Monday, 29 April 2019

प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना


प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना २०१८ - १९
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग
श्शासन निर्णय क्रमांक:शेअवि-२०१८/प्र.क्र. १९३/११- अे
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२.
दिनांक : ०१डिसेंबर, २०१८
वाचा :
१.     शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. एनआयएस १२०४/प्र.क्र.१६६/११-अे, दि. १९/०८/२००४
२.     शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शेअवि-२००७/प्र.क्र.२३२/११-अे, दि. १३/०७/२०१७
३.     शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शेअवि-२००९/प्र.क्र.२६८/११-अे, दि. ०४/१२/२००९
४.     शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शेअवि-२०१०/प्र.क्र.१७२/११-अे, दि. १०/०८/२०१०
५.     शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शेअवि-२०१७/प्र.क्र.१८१/११-अे, दि. ०५/१२/२०१७
६.     जायका इन्शुरन्स कंपली प्रा. लि. कंपनीस मुदतवाढ संबंधित शासनाचे पत्र क्र. शेअवि-२०१८/प्र.क्र.२३८/११ - अे, दि. १९.११.२०१८
७.     कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. गोमुंशेअवि - २०१८ / प्र.क्र. ५८ / सां-९/३७१/२०१८, दि. २०/१०/२०१८
प्रस्तावना :-
शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच अन्य कोणत्याही कारणांमुळे हाणारे अपघात, यामुळे बर्‍याच शेतकर्‍यांचा मृत्यू ओढवतो किंवा काहिंना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तिस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होवून अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांस / त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरित “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना” या नावाने रू. २.०० लाख इतक्या विमा संरक्षणासह राबविण्यात येत आहे.
२.     तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन २०१८ - १९ या वर्षामध्ये राबविण्यासाठी जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि. या विमा सल्लागार कंपनीस २०१७ - १८ च्या ब्रोकरेज दरामध्ये कोणतीही वाढ न करण्याच्या अटीच्या अधीन, म्हणजेच रू. ६,९५,९०७/- इतक्या रकमेत पुढील एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यास शासनाच्या संदर्भ क्र. ६ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे.
३.     तसेच सन २०१८ - १९ मध्ये विमा योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता विमा सल्लागार कंपनी तसेच विमा कंपनीची नियुक्ती करणे व विमा हप्ता दर ठरविणे याकरिता आयुक्त (कृषि) यांनी मागविलेल्या ई - निविदेच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करून आयुक्त (कृषि) यांनी संदर्भ क्र. ७ येथील पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यानुसार सन २०१८ - १९ या कालावधीसाठी विमा कंपनीची नियुक्ती करण्याचेही शासनाच्या विचाराधीन होते.

शासन निर्णय :-
शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच, अन्य कोणत्याही अशा अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांस / त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजन”, ही योजना दि. ८/१२/२१०८ ते दि. ७/१२/२०१९ या १२ महिन्याच्या कालावधीकरिता विमा कंपनीला विमा हप्त्याचे प्रदान केल्यापासून खालील अटींच्या अधिन राहून, विमा योजना चालू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
राज्यातील महसूल विभागाकडे ७/१२ वरील नोंदीप्रमाणे संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे १० ते ७५ वर्षे या वयोगटातील सुमारे १.३७ कोटी इतक्या खातेदार शेतकर्‍यांच्यावतीने, योजनेच्या मंजूर कालावधीकरिता, प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे विमा पॉलिसी उतरविण्यात येत असून खालीलप्रमाणे नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येत आहे.


 

२.     सदर योजना कालावधीत संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच विहित कालावधीतील प्रत्येक दिवसाच्या २४ तासांसाठी ही योजना लागू राहील. या कालावधीत शेतकर्‍याला केव्हांही अपघात झाला किंवा अपंगत्व आले तरीही तो या योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र राहील.
३.     या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांनी किंवा त्यांच्या वतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने विमा कंपन्यांकडे स्वतंत्ररित्या विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याची गरज नाही. विमा हप्त्याची संपूर्ण रक्कम शासनामार्फत विमा कंपन्यांकडे भरण्यात येईल. तसेच, यापूर्वी शेतकर्‍यांनी अथवा त्यांच्या वतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने कोणतीही वेगळी विमा योजना लागू केली असल्यास अथवा विमा उतरविला असल्यास त्याचा या योजनेशी काहीही संबंध असणार नाही. या योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ स्वतंत्र असतील.
४.     सन २०१८ - १९ या वर्षाकरिता आयुक्त (कृषि) यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने दि. ओरिंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. या विमा कंपनीने १२ महिन्यांच्या विमा कालावधीसाठी प्रति शेतकरी प्रति वर्ष रू. ३४.५० इतका न्यूनतम विमा हप्ता दर (विना ब्रोकरेज) दिला असल्याने सदर कंपनीची सन २०१८ - १९ या वर्षाकरिता, सदर योजनेअंतर्गत संपूर्ण राज्यासाठी, विमा कंपनी म्हणून नियुक्त करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.




५.     सन २०१८ - १९ मध्ये विमा हप्ता रकमेचे विमा कंपनीला प्रदान झाल्यापासून १२ महिने इतक्या कालावधीकरिता राज्यातील सर्व नोंदणीकृत शेतकर्‍यांना विविध अपघातांपासून संरक्षण देण्यासाठी विमा कंपनीला विमा सल्लागार कंपनीस अदा करावयाची विमा हप्ता रक्कम व विमा ब्रोकरेज रक्कम पुढील तक्त्‌यात दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे :-
२.     विमा कंपनीस व विमा सल्लागार कंपनीस वरील तक्त्‌यात नमूद केल्याप्रमाणे १२ महिने कालावधीकरिता होणारी एकूण विमा हप्ता व विमा ब्रोकरेज रक्कम रू. ४७,३३,१०,१९९/-(रू. सत्तेचाळीस कोटी तेहतीस लाख दहा हजार एकशे नव्यान्नव फक्त) मंजूर करून वितरीत करण्यास सदर आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
३.     तसेच सदरची योजना एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीपूर्वीच बंद करण्याचे निश्चित होऊन विमा कंपनीला कळविल्यास यथाप्रमाणानुसार (Pro rata basis) वार्षिक विमा हप्ता दर विचारात घेवून, प्रति दिन प्रति लाभार्थी येणारी विमा हप्त्याची रक्कम कंपनीस देवून, उर्वरित विमा हप्त्याची रक्कम शासनास ३० दिवसांत परत करेल आणि त्याची खातरजमा संनियंत्रण अधिकारी म्हणून आयुक्त (कृषि) करतील.
४.     विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह ज्या दिनांकास तालुका कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल / प्राप्त होईल त्या दिनांकासच तो विमा कंपनीस प्राप्त झालेला आहे, असे समजण्यात येईल.
५.     विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच, योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी, योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्यानंतर ९० दिवसांपर्यंत, तालुका कृषि अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. शिवाय समर्थनीय कारणांसह ९० दिवसांनंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव सुध्दा स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधकारक राहील. प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर केले नाहीत, या कारणास्तव विमा कंपनीला विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत.
६.     विमा कंपनीला सुस्पष्ट कारणांशिवाय विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. विमा कंपनीने नामंजूर केलेल्या विमा दाव्याप्रकरणी सुस्पष्ट कारणमिमांसा संबंधित कटाक्षाने मराठी भाषेतच कळविणे व त्याची प्रत नियुक्त करण्यास आलेली विमा सल्लागार कंपनी / आयुक्त कृषि / संबंधित विभागीय कृषि सहसंचालक / जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे पाठविणे अनिवार्य आहे.
७.     प्रस्तुत योजनेकरिता विमा सल्लागार कंपनीची नियुक्ती तसेच त्यांना द्यावयाचे ब्रोकरेज यासंबंधीचे आदेश या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. नियुक्त करण्यात येणा-या विमा सल्लागार कंपनीने त्यांच्याकडे प्राप्त होणारे प्रस्ताव व्यवस्थितरीत्या / पूर्णत: तपासावेत व परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित विमा कंपनीकडे मान्यतेसाठी सादर करावेत. विमा सल्लागार कंपनीने विमा कंपनीकडे पाठविलेले प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी विमा सल्लागार कंपनीची राहील. विमा दावा विमा कंपनीकडे सादर झाल्यापासून त्यावर ६० दिवसांच्या आत कार्यवाही करणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. मात्र, तरीही विमा कंपनीने प्रस्ताव नाकारल्यास, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झालेल्या प्रकरणी संबंधितांनी विमा सल्लागार कंपनीशी संपर्क साधल्यास, विमा सल्लागार कंपनीने शेतक-याउच्यावतीने इर्डा ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष / विमा न्यायाधिश / जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच / राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग / न्यायालय येथे दावे दाखल करणे आवश्यक राहील. अशा प्रकरणी येणा-या कोणत्याही खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनाकडून अथवा शेतक-यांकडून / दावेदारांकडून करण्यात येणार नाही.
८.     नियुक्त करण्यात येणा-या विमा सल्लागार कंपनीने जिल्हयातील प्रलंबित प्रकरणांची यादी व मासिक प्रगती अहवाल आयुक्त (कृषि) / विभागीय कृषि सहसंचालक / संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे दरमहा पाठवावा. अपु-या कागदपत्रांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या / नाकारलेल्या प्रस्तावांप्रकरणी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी विभागीय कृषि सहसंचालक जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / तालुका कृषि अधिकारी यांची राहील. त्यांनी त्यांची जबाबदारी
९.     गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसंबंधी शासनाचे वतीने आयुक्त कृषि तसेच नियुक्त करण्यात येणारी विमा सल्लागार कंपनी व विमा कंपनी यांचेमध्ये प्रस्तुत शासन निर्णयातील अटी व / शर्ती व मान्यतेनुसार सामंजस्य करार (MOU) व त्रिपक्षीय (Tripartite Agreement) करून त्यानुसार योजना अंमलात आणली जाईल. शासन व विमा कंपनीमध्ये झालेल्या पॉलिसी करारातील तरतूदी, उपरोक्त दि. ४ डिसेंबर, २००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे व उपरोक्त दि. ५ मार्च, २०११ च्या शासन निर्णय शुध्दीपत्रकान्वये विहित केलेल्या अटी व शर्ती, तसेच, भविष्यात लागू करण्यात येणा-या अटी व शर्ती, तसेच, मार्गदर्शक सुचनांनुसार विमा दावे मंजुर करणे, तसेच, विमा प्रस्तावांसंदर्भातील कार्यपध्दती, सादर करावयाच्या आवश्यक कागदपत्रांबाबतचा तपशिल व नमुने इ. बाबी विमा कंपनीवर बंधनकारक राहतील.
१०.    यावरील मागणी खर्च “मागणी क्रमांक डी - ३, २४०१ - पीक संवर्धन, ११० - पीक विमा, (००) (०६) शेतक-यांसाठी वैयक्तिक अपघात विमा योजना (२४०१ ४४२७), राज्य योजना, ३३ - अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८ - १९ करिता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा.
११.    प्रस्तुत प्रयोजनासाठी कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर रक्कम कोषागारातून काढून रेखांकित संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर रक्कम कोषागारतून काढून रेखांकित धनादेश / दर्शनी धनाकर्षाद्वारे विमा कंपनीस अदा करण्यात यावी.
१२.    हा शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने त्यांचे औपचारिक संदर्भ क्रमांक अनुक्रमे क्र. २४४/१४३१ दि. २६/११/२०१८ व क्र. ३०१ /व्यय - १ दि. २९/११/२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.
प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०१८१२०११६१२३१३१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(अ. वि. जोशी)
                                                      अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

-
Labels:

80 comments:

  1. Vaishali bhagat20 January 2021 at 01:59

    शेतमाल मुल्य साखळ्यांचा विकास करणाऱ्या

    ‘स्मार्ट’ प्रकल्पामध्ये राज्यातील सर्व विभागांना प्रतिनिधित्व मिळावे

    - कृषीमंत्री दादाजी भुसे



    मुंबई, दि. 19 : शेतमालाच्या सर्व समावेशक मुल्य साखळ्यांचा विकास करण्यासाठी मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला पाहिजे. या योजनेतून राज्यातील सर्व विभागांना प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे अशा सूचना कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे केले.

    मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्र्यांनी या प्रकल्पाचा आढावा घेतला. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरजकुमार, उपसचिव सुशिल खोडवेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

    या प्रकल्पासाठी अर्ज करण्याकरिता पोर्टल सुरु करण्यात आले होते. त्यानुसार 11 हजार 584 लोकांनी नोंदणी केली असून 5 हजार 764 संस्थांनी अर्ज सादर केले आहेत. यामध्ये सुमारे 2 हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या असून 2 हजार 833 आत्मा नोंदणीकृत गट आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील प्रभाग संघांचे 710 तर माविमच्या लोकसंचालित साधन केंद्राचे 262 अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

    शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पातून विकेल ते पिकेल अभियान सुरु करण्यात आले असून या अंतर्गत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुल्य साखळ्यांचा विकास सुरु केला जाणार आहे, असे कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

    यावेळी प्रकल्पांतर्गत केल्या जाणाऱ्या विविध कामासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले.

    ReplyDelete
  2. Vaishali bhagat8 February 2021 at 02:52

    बोगस बियाणे विक्री केल्यास

    शासन कठोर पावले उचलणार

    - कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम



    मुंबई दि. 03 : राज्यातील शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे विक्री संबंधातील वाढत्या तक्रारी ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरुपाची असून याबाबत शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या संबधित कंपन्यावर गुन्हे दाखल केले जातील, असे कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत सांगितले.

    सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी गेल्या रब्बी हंगामात एका कंपनीमार्फत सप्टेंबर, 2020 कालावधीत सुमारे 8 टन कांदा बियाणे खरेदी केले होते. मात्र या कांदा बियाण्यांची उगवण न झाल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. याबाबत निवेदनाद्वारे संबंधित शेतकऱ्यांनी कृषी राज्यमंत्री डॉ. कदम यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन राज्यमंत्री डॉ. कदम यांनी संबंधित विभागाचे अधिकारी, शेतकरी व कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेतली.

    कृषी राज्यमंत्री डॉ. कदम म्हणाले की, शेतकऱ्यांना गेल्या काही काळापासून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. याबरोबरच काही कंपन्या जर शेतकऱ्यांना बोगस बियाण्यांची विक्री करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असतील तर कृषी विभागाच्या वतीने अशांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

    शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी अधिकाऱ्यांनीही काळजी घ्यावी. सातारा जिल्ह्यातील बोगस बियाणे विक्रीबाबत सविस्तर माहिती कृषी आयुक्त यांनी घेऊन कृषी विभागाच्या वतीने या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करावी, अशी सूचनाही डॉ कदम यांनी केल्या.

    बैठकीला कृषी सचिव श्री. एकनाथ डवले तसेच सह सचिव श्री. वी.बी पाटील, संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) श्री. दिलीप झेंडे, अवर सचिव श्री. उमेश आहिर तसेच शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी श्री.विराज शिंदे, संभाजी भोईटे, राजेंद्र कदम, विद्याधर धुमाळ आदींसह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  3. Vaishali bhagat10 February 2021 at 14:13

    शेतकऱ्यांशी संबंधित योजनांची

    अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी

    मुंबई, दि.९ : शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा झाला तर शेती संदर्भात नियोजन करणे सोयीचे होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि पेरणी हंगाम लक्षात घेऊन वेळेवर कर्जपुरवठा होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशा सूचना कृषिमंत्री दादाजी भुसे आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी येथे दिल्या.

    नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय येथे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सहकार विभाग आणि कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीला सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, कृषी सचिव एकनाथ डवले, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल पवार, पणन संचालक सतिश सोनी उपस्थित होते.

    शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे नुकसान होऊ नये म्हणून राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या आवारात धान्य चाळण यंत्र बसविण्यात यावे, तसेच शेतमाल बाजार आवारात पाठविण्यापूर्वी गाव पातळीवर शेतमालाची आर्द्रता तपासण्यासाठी विकास संस्थेच्या स्तरावर मॉइश्चर मीटर उपलब्ध करून द्यावे. यासाठी विकास संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. आणि बाजार समितीमध्ये सुध्दा मॉइश्चर मीटर बसविणे आवश्यक आहे. असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

    महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने प्रमुख शेतमालाची जिल्हा व राज्य स्तरावरील एकूण आवक व बाजारभाव याची अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती मिळेल व त्या अनुषंगाने शेतमालाच्या विक्रीचे नियोजन करता येईल. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने खरेदीसाठी उत्पादनाच्या २५ टक्के ही मर्यादा न ठेवता खरेदी केंद्रावर येणाऱ्या संपूर्ण मालाची खरेदी करावी अशी शिफारस करणारा प्रस्ताव तातडीने केंद्र सरकारला पाठविण्यात यावा. असे निर्देश ही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले.

    शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षी खरीप हंगाम सुरू होण्यापुर्वी किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून कर्ज वाटपाची प्रक्रिया दि. 30 जून पर्यंत पूर्ण करावी. प्रत्येक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक कर्जदार शेतकऱ्यांना केसीसी/ रूपे डेबीट कार्ड वितरीत करून त्यांना एटीएम मशीनद्वारे रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि किती शेतकरी याचा वापर करत आहेत यांची माहिती द्यावी. राज्यातील पतपुरवठ्यापासून वंचित असलेल्या जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी नियोजन करावे आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा कसा होईल याचा आढावा घ्यावा, असे निर्देशही कृषी मंत्री व सहकार मंत्री यांनी यावेळी दिले.

    रूपये १ लाख ते ३ लाख पर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील शुन्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांनाही डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत १ टक्का ऐवजी ३ टक्के व्याज अनुदान देणेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील राहिलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. या योजनेचा शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ देण्यासाठी तालुका-जिल्हा समितीने तातडीने कार्यवाही करावी अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

    ReplyDelete
  4. Vaishali bhagat14 February 2021 at 23:53

    कृषि योजनांसाठी ऑनलाईन सोडत

    पद्धतीने 2 लाख शेतकऱ्यांची निवड- कृषि मंत्री दादाजी भुसे



    मुंबई, दि. 14: शेतकऱ्यांनी केलेल्या एकाच अर्जावर कृषि विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देणाऱ्या महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून नुकतीच प्रथमच ऑनलाईन सोडत काढण्यात आली. त्याद्वारे राज्यातील २ लाख शेतकऱ्यांची पारदर्शकपणे निवड करण्यात आली आहे. यांत्रिकीकरण, सूक्ष्मसिंचन, विशेष घटक योजना, नवीन विहीरी व फलोत्पादनाच्या विविध बाबींसाठी लाभार्थींची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. ज्यांची निवड झाली आहे त्यांना एसएमएसद्वारे माहिती देण्यात येणार आहे.

    यापूर्वी कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना योजनानिहाय वेगवेगळे अर्ज करावे लागत होते. तसेच अर्ज केलेल्या आर्थिक वर्षात योजनेचा लाभ मिळाला नाही तर पुढील आर्थिक वर्षात नव्याने अर्ज करावा लागायचा. त्याचबरोबर प्रत्येक अर्जासोबत कागदपत्रेही स्वतंत्रपणे जोडावी लागत होती. ही बाब लक्षात घेऊन कृषि विभागाच्या सर्व योजनांसाठी एकच अर्ज करण्यासाठी महाडीबीटी प्रणाली विकसीत करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या गावातूनच अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली तसेच आवश्यक कागदपत्रे एकदाच जोडण्याची सोय झाल्याने प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्रपणे कागदपत्रे सादर करण्याची गरज राहली नाही. या आर्थिक वर्षात जर शेतकऱ्यास लाभ मिळाला नाही तर पुढील आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यास नव्याने अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. शेतकऱ्याचा मागील वर्षाचा अर्ज पुढील वर्षीही ग्राह्य धरण्यात येणार आहे, असे कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

    नव्याने विकसित केलेल्या या प्रणालीस राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. ११ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांनी या प्रणालीवर नोंदणी करुन विविध योजनांतर्गत मागणी नोंदवली. प्रत्येक योजनेच्या आर्थिक लक्षांकानुसार राज्यातील २ लाख शेतकऱ्यांची ऑनलाईन सोडतीद्वारे निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने यांत्रिकीकरण, सिंचनाच्या विविध बाबी, फलोत्पादन, नविन विहीरी बांधणे आदी विविध बाबींसाठी लाभार्थींची निवड झाली आहे.

    निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना महाडीबीटी प्रणालीवर लॉग इन करुन त्यांच्या निवडीबाबतची माहिती मिळू शकते तसेच या शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर निवडीबाबत संदेशही प्राप्त होतील. जे शेतकरी निवडीनंतर मुदतीत घटकांची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांची निवड रद्द करुन संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रतिक्षा यादीतील क्रमवारीनुसार पुढील शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल. तसेच ज्या शेतकऱ्यांची चालु आर्थिक वर्षात निवड होणार नाही त्यांचे अर्ज पुढील आर्थिक वर्षात ऑनलाईन सोडतीसाठी विचारात घेण्यात येतील त्यांना नव्याने अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही, असे कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.

    0000



    अजय जाधव..14.2.2021

    ReplyDelete
  5. Vaishali bhagat25 February 2021 at 01:49

    महाराष्ट्राला प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचे तीन पुरस्कार प्रदान



    नवी दिल्ली,दि.24 :प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत भौतिक तपासणी आणि तक्रार निवारणाच्या उल्लेखनीय कार्यासाठी केंद्रीय कृषी व कृषी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते आज महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाला पहिल्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. पुणे आणि अहमदनगर जिल्हयांनाही प्रथम क्रमाकांच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

    प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीयोजनेच्या द्विवर्षपूर्ती निमित्ताने केंद्रीय कृषी व कृषी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने येथील पुसा कॉम्प्लेक्स परिसरातील ए.पी.शिंदे सभागृहात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या योजने अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणारे राज्य व निवडक जिल्ह्यांना केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी पुरस्काराने गौरविण्यात आले. या कार्यक्रमात महाराष्ट्राला एकूण तीन पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

    केंद्रीय कृषी व कृषी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी , केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल, महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश या राज्यांचे कृषी मंत्री यावेळी उपस्थित होते.

    राज्याच्या कृषी विभागाला प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार

    प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत भौतिक तपासणी आणि तक्रार निवारणाच्या उल्लेखनीय कार्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाला प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले आणि कृषी आयुक्त धिरज कुमार यावेळी उपस्थित होते.

    यायोजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 5 टक्के लाभार्थींची तपासणी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र राज्यात ४,६८,७४७ शेतकऱ्यांची जिल्हा, तालुका व गाव निहाय यादी प्राप्त झाली होती. त्यातील ९९.५४ टक्के लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी पूर्ण करून राज्याने देशात उत्कृष्ट कार्य केले.तसेच राज्यात या योजनेसंदर्भातजवळपास ३८९९१ तक्रारी नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २३६३२ तक्रारींचानिपटारा करण्यात आला. या दोन्ही उल्लेखनीय कार्याची पावती म्हणून महाराष्ट्राला या मानाच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

    पुणे आणि अहमदनगर जिल्हयांचाही सन्मान

    या योजनेंतर्गत तक्रार निवारणात उत्कृष्ट कार्य करत देशातील उत्कृष्ट जिल्हा ठरलेल्या पुणे जिल्हयाला यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानीत करण्यात आले. पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांनी पुरस्कार स्वीकारला. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीयोजनेंतर्गत पुणे जिल्ह्याने प्राप्त २२७८ तक्रारींपैकी २०६२ तक्रारींचा निपटारा करून देशात प्रथम क्रमांक पटकाविला .

    या योजनेंतर्गत लाभार्थी भौतिक तपासणीच्या कामात देशात सर्वोत्कृष्ट जिल्हयाचा मान पटकाविणा-या अहमदनगरजिल्हयाला यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. अहमदनगर जिल्ह्याने लाभार्थी भौतिक तपासणी अंतर्गत २८८०२ लाभार्थी पैकी सर्वच अर्थात १०० टक्के तपासणी पूर्ण करून देशात उल्लेखनीय कार्य केले आहे.

    महाराष्ट्रात आतापर्यंत १.१४ कोटी शेतकऱ्यांनीप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीयोजनेत नोंदणी केली असून आतापर्यंत साधारण १.०५ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ११६३३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

    महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटरहॅण्डलला फॉलो करा : http://twitter.com/micnewdelhi

    ReplyDelete
  6. Vaishali bhagat6 March 2021 at 13:48

    विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

    बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी

    11 हजार 594 संस्थांची नोंदणी

    -कृषिमंत्री दादाजी भुसे



    मुंबई, दि. 5 : राज्यातील ग्रामीण भागात मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी 11 हजार 594 संस्थांनी नोंदणी केली असून 5 हजार 764 संस्थांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. राज्यात 29 पथदर्शी उपप्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरु असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेच्या प्रश्नोत्तर तासात लेखी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले आहे.

    यासंदर्भात सदस्य सर्वश्री सुरेश वरपुडकर, अमीन पटेल, सुलभा खोडके आदींनी लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला लेखी उत्तर देतांना कृषिमंत्री भुसे यांनी म्हटले आहे की, या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना उत्पादक कंपन्या, गटांमार्फत संघटित करुन गटशेतीवर भर देणे व त्याद्वारे शेतमालाचे संकलन करुन शेतकऱ्यांना थेट प्रक्रियादार व निर्यातदारांशी जोडण्यात येईल. राज्यातील सर्व प्रमुख पिकांसाठी स्पर्धात्मक व सर्व समावेशक मूल्य साखळ्या विकसीत करण्यात येणार आहेत.

    या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने 2100 कोटी रुपयांची गुंतवणुक केली जाणार आहे. सप्टेंबर 2020 मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले असून या प्रकल्पात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकरी संस्था व खरेदीदारांना ऑनलाईन अर्ज मागविण्यासाठी आवाहन करण्यात आले होते. सन 2020-21 साठी प्रकल्पाकरीता 10.66 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्याचे श्री.भुसे यांनी म्हटले आहे.

    ००००

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vaishali bhagat17 March 2021 at 23:15

      कृषी अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक सत्र एक एप्रिलपासून



      · ‘सीईटी’सोबतच बारावीच्या गुणप्रमाण निश्चितीसाठी समिती;

      · नवीन कृषी शैक्षणिक धोरण निश्चितीसाठीही समिती

      · उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय



      मुंबई, दि. 17 : कृषी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेची चौथी फेरी महाविद्यालयस्तरावर पार पडल्यानंतर यंदाचे कृषी अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक सत्र एक एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. वीस-वीस आठवड्यांच्या दोन सत्रात येत्या डिसेंबरमध्ये शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्यात येणार आहे. नवीन कृषी शिक्षण धोरणांच्या आखणीसाठी तसेच यापुढे उच्च शिक्षणप्रवेशाच्या पात्रतेसाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) सोबतच बारावीच्या परीक्षेचे गुणप्रमाण निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. या समितीने एक महिन्याच्या कालमर्यादेत दि. ३० एप्रिलपर्यंत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

      राज्यातील 'प्रवेश प्रक्रिया व आगामी कृषी शिक्षण धोरणा’संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कृषीमंत्री दादाजी भुसे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, आमदार शेखर निकम, आमदार डॉ. राहूल पाटील, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, उच्च व तंत्रशिक्षणचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, कृषी सचिव एकनाथ डवले, ‘सीईटी’चे आयुक्त चिंतामणी जोशी यांच्यासह विविध कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू (व्हीसीव्दारे) तसेच प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

      यावर्षीची कृषी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रवेशप्रक्रियेची चौथी फेरी महाविद्यालस्तरावर करण्यात यावी. कृषी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करुन येत्या एक एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु होणार आहे. यंदाचे कृषी अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यासाठी झालेला विलंब लक्षात घेऊन शैक्षणिक सत्रातील सुट्ट्या कमी करुन तसेच शैक्षणिक तासिका वाढवून वीस-वीस आठवड्यांच्या दोन सत्रात हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात येणार आहे. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष डिसेंबर अखेर पूर्ण करण्यात येणार आहे. उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परिक्षेच्या (सीईटी) गुणांसह बारावी परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरणे तसेच त्याच्या प्रमाणाची निश्चिती करण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात यावे. या समितीमध्ये शिक्षणतज्ज्ञांसह संबंधित क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश असावा. या समितीने अभ्यास करुन दि. ३० एप्रिलपर्यंत एक महिन्याच्या कालमर्यादेत अहवाल शासनाला सादर करावा. राज्यातील इतर अभ्यासक्रमांचे नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविण्याबाबत डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्याधर्तीवर नवीन कृषी शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह, कृषी तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठाचे आजी-माजी कुलगुरु, सनदी अधिकारी, यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती गठीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

      *****

      Delete
  7. Vaishali bhagat18 March 2021 at 10:40

    कृषी अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक सत्र एक एप्रिलपासून



    · ‘सीईटी’सोबतच बारावीच्या गुणप्रमाण निश्चितीसाठी समिती;

    · नवीन कृषी शैक्षणिक धोरण निश्चितीसाठीही समिती

    · उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय



    मुंबई, दि. 17 : कृषी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेची चौथी फेरी महाविद्यालयस्तरावर पार पडल्यानंतर यंदाचे कृषी अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक सत्र एक एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. वीस-वीस आठवड्यांच्या दोन सत्रात येत्या डिसेंबरमध्ये शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्यात येणार आहे. नवीन कृषी शिक्षण धोरणांच्या आखणीसाठी तसेच यापुढे उच्च शिक्षणप्रवेशाच्या पात्रतेसाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) सोबतच बारावीच्या परीक्षेचे गुणप्रमाण निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. या समितीने एक महिन्याच्या कालमर्यादेत दि. ३० एप्रिलपर्यंत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

    राज्यातील 'प्रवेश प्रक्रिया व आगामी कृषी शिक्षण धोरणा’संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कृषीमंत्री दादाजी भुसे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, आमदार शेखर निकम, आमदार डॉ. राहूल पाटील, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, उच्च व तंत्रशिक्षणचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, कृषी सचिव एकनाथ डवले, ‘सीईटी’चे आयुक्त चिंतामणी जोशी यांच्यासह विविध कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू (व्हीसीव्दारे) तसेच प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    यावर्षीची कृषी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रवेशप्रक्रियेची चौथी फेरी महाविद्यालस्तरावर करण्यात यावी. कृषी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करुन येत्या एक एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु होणार आहे. यंदाचे कृषी अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यासाठी झालेला विलंब लक्षात घेऊन शैक्षणिक सत्रातील सुट्ट्या कमी करुन तसेच शैक्षणिक तासिका वाढवून वीस-वीस आठवड्यांच्या दोन सत्रात हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात येणार आहे. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष डिसेंबर अखेर पूर्ण करण्यात येणार आहे. उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परिक्षेच्या (सीईटी) गुणांसह बारावी परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरणे तसेच त्याच्या प्रमाणाची निश्चिती करण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात यावे. या समितीमध्ये शिक्षणतज्ज्ञांसह संबंधित क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश असावा. या समितीने अभ्यास करुन दि. ३० एप्रिलपर्यंत एक महिन्याच्या कालमर्यादेत अहवाल शासनाला सादर करावा. राज्यातील इतर अभ्यासक्रमांचे नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविण्याबाबत डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्याधर्तीवर नवीन कृषी शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह, कृषी तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठाचे आजी-माजी कुलगुरु, सनदी अधिकारी, यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती गठीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले

    ReplyDelete
  8. Vaishali bhagat18 March 2021 at 10:43

    कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाला शेतकऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

    · 5.82 लाख शेतकऱ्यांनी भरली 511 कोटी रुपयांची थकबाकी



    मुंबई, दि. 17 : नवीन कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाला राज्यातील शेतकरी सकारात्मक प्रतिसाद देत असून आतापर्यंत 5.82 लाख शेतकऱ्यांनी थकीत कृषीपंप विजबिलापोटी 511 कोटी 26 लाख रुपयांची रक्कम भरली आहे. प्रलंबित वीजजोड प्रकरणी तात्काळ कार्यवाही आणि थकीत वीजबिल वसुलीसाठी भरघोस सवलत देण्याच्या या नवीन कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाची आखणी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून करण्यात आली आहे.

    कृषी ग्राहकांना सवलतीसह वीजबिल वसुलीसाठी महावितरणमार्फत 'महाकृषी ऊर्जा अभियान' राबवण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत भरणा करण्यात आलेल्या 511 कोटी 26 लाख रकमेवर 256 कोटी रुपयांची सूट देण्यात आली आहे. एकूण 5 लाख 82 हजार 114 शेतकऱ्यांनी ही थकबाकी भरली आहे. यात पुणे विभागात सर्वाधिक थकबाकी भरण्यात आली आहे.

    राज्यातील 44 लाख 44 हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे 45 हजार 789 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. नवीन कृषीपंप वीज जोडणी धोरणानुसार विलंब आकार आणि व्याजातील एकूण सूट 15 हजार 93 कोटी रुपये इतकी असून सुधारित होणारी थकबाकी 30 हजार 696 कोटी रुपये होते. पहिल्या वर्षी भरल्यास सुधारित मूळ थकबाकीपैकी अर्धी म्हणजेच सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम माफ होणार आहे. अशा प्रकारे एकूण 30 हजार कोटी रुपयापेक्षा अधिकची भरीव सूट थकबाकीदार कृषिपंप धारकांना मिळणार आहे.

    या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद सतत वाढत असून थकबाकी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी आभार मानले आहेत. तसेच सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

    तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सप्टेंबर 2015 पूर्वीच्या थकबाकीवरील सर्व व्याज व विलंब आकार माफ होणार आहे. तसेच सप्टेंबर 2015 नंतरच्या थकबाकीवरील विलंब आकार पूर्णपणे माफ होणार असून महावितरणने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या सरासरी दराने थकबाकीवर व्याज आकारण्यात येणार आहे. हे लाभ देऊन सुधारित करण्यात आलेल्या सप्टेंबर, 2020 च्या देयकातील सुधारित मूळ थकबाकीवर पहिल्या वर्षी भरल्यास 50 टक्के सवलत देण्यात येत आहे. अशाप्रकारे पहिल्या वर्षी संपूर्ण थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांना जवळपास 66 टक्के सवलत मिळणार आहे.

    दोन वर्षात थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या सुधारित मूळ थकबाकीवर 30 टक्के तर तीन वर्षात थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या मूळ थकबाकीवर 20 टक्के सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे तुलनेत पहिल्याच वर्षी थकबाकी भरल्यास मोठा लाभ होणार असून कृषिपंप ग्राहक थकबाकीमुक्त होण्यास मदत होईल.

    गावातून वसूल झालेल्या थकबाकीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच गावच्या वीजपुरवठा विषयक पायाभूत सुविधांवर खर्च होणार आहे. अधिक गावांचा समावेश असलेल्या सर्कलमध्ये होणाऱ्या थकबाकी वसुलीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच सर्कलच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची अतिशय महत्वपूर्ण तरतूद या धोरणात आहे. पुढील 3 वर्षात शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.

    'महा कृषी ऊर्जा पर्व' अंतर्गत होळ (ता. बारामती) या ठिकाणी अभियान कार्यक्रमात मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांच्या हस्ते चंद्रकांत शिवलिंग महाजन (रा. होळ) यांनी शेती पंप कृषी बिल निरंक केल्याबद्दल त्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. त्यांनी भरलेली रक्कम ३८ हजार ३०० रुपये. या ग्राहकाचे एकूण बिल ७९ हजार ७९२ रुपये होते. सूट ४१ हजार ४९२ रुपये. ग्राहक क्रमांक १८६५५०००६४४४.

    प्रादेशिक कार्यालयनिहाय वसूल थकबाकी

    पुणे -- 201.20 कोटी

    कोकण-- 172.48 कोटी

    नागपूर-- 48.15 कोटी

    औरंगाबाद-- 89.44 कोटी



    ००००



    फोटो ओळ :

    'महा कृषी ऊर्जा पर्व' अंतर्गत होळ (ता. बारामती) या ठिकाणी अभियान कार्यक्रमात मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांच्या हस्ते चंद्रकांत शिवलिंग महाजन (रा. होळ) यांनी शेती पंप कृषी बिल निरंक केल्याबद्दल त्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.

    ReplyDelete
  9. Vaishali bhagat25 March 2021 at 01:22

    शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांची कमतरता भासणार नाही

    - कृषीमंत्री दादाजी भुसे

    · खरीप हंगामासाठी राज्यात दीड लाख मेट्रीक टन युरीयाचा बफर स्टॉक

    मुंबई, दि. 24 : राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर रासायनिक खते व युरीयाचा तुटवडा भासू नये यासाठी राज्य शासनामार्फत दीड लाख मेट्रीक टन युरीयाचा बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

    संरक्षित रासायनिक खतांबाबत असलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक कृषीमंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.

    राज्यात गेल्या वर्षी रासायनिक खतांचा विशेषत: युरीयाचा तुटवडा जाणवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या खरीप हंगामात पुरेशी रासायनिक खते उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. गेल्यावर्षी जाणवलेल्या तुटवड्यामुळे यंदा महाराष्ट्राला दोन लाख मेट्रीक टन युरीया वाढीव देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पत्राद्वारे मागणी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच राज्य शासनामार्फत युरीयाचा दीड लाख मेट्रीक टन बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदा युरीयाची कमतरता भासणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

    राज्यात सध्या रासायनिक खतांचा प्रत्यक्ष किती साठा आहे याबाबत राज्यव्यापी विशेष मोहीम घेण्याचे निर्देश कृषीमंत्री श्री.भुसे यांनी दिले. पीक पद्धतीनुसार ज्या भागात रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. त्या प्रमाणात तेथे खतपुरवठा करण्याचे नियोजन करतानाच गेल्या दोन वर्षात राज्याच्या कुठल्या भागात जास्त प्रमाणात खताचा वापर झाला त्याचा अभ्यास करुन खतपुरवठा नियोजन करावे, असे श्री.भुसे यांनी सांगितले.

    ००००

    अजय जाधव/विसंअ/24.3.21




    शेतकरी उत्पादक कंपन्या प्रत्यक्षात

    शेतकऱ्याला फायदा देणाऱ्या असाव्यात

    - कृषी मंत्री दादाजी भुसे



    मुंबई, दि. 24 : देशात दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करण्यासाठीची योजना यशस्वी करण्याकरीता पीक पद्धती, कृषी विद्यापीठ, सेवाभावी संस्था यांच्या विविध कार्यक्रमांची सांगड घालावी. या शेतकरी उत्पादक कंपन्या केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला फायदा देणाऱ्या असाव्यात, असे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

    केंद्र शासनामार्फत देशात दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या करण्याची योजना राबविण्यात येत असून या कंपन्या तयार करण्याकरीता समुह आधारित व्यावसायिक संस्थांची नियुक्ती राज्यात करण्यात आली आहे. या संस्थांची बैठक कृषीमंत्र्यांनी मंत्रालयात घेतली. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

    केंद्र शासनाच्या एफएसएसी, नाबार्ड, एमसीडीसी यांच्यामार्फत समुह आधारीत व्यावसायिक संस्थांची नेमणूक केली जाते. राज्यासाठी अशा 34 संस्थांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांच्या माध्यमातून दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एका शेतकरी उत्पादक कंपनीत 300 शेतकरी असतील.

    या संस्थांनी कृषी विभागाशी समन्वय ठेवून शेतकऱ्यांना एकत्रित करुन प्रत्यक्ष काम करणारी शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करावी. चांगला प्रकल्प आखण्यात आला असून त्याचा हेतू साध्य होण्याकरीता संस्थांनी मनापासून काम करण्याचे आवाहन कृषी मंत्री श्री. भुसे यांनी केले.

    शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात लाभ मिळावा, त्यांची प्रगती व्हावी, शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन कृषी उत्पादनात वाढ व्हावी याला सुसंगत असे काम संस्थांनी करावे, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या योजनेकरीता केंद्र शासनाने जी नियमावली केली आहे तिचे पालन करतानाच शेतकरी उत्पादक संस्था केवळ कागदावर राहू नयेत यासाठी करावयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत केंद्र शासनाला पत्राद्वारे कळविण्यात येईल, असेही श्री. भुसे यांनी सांगितले.

    राज्यात कृषी विभागामार्फत येणारे वर्ष उत्पादकता वर्ष म्हणून साजरं करण्यात येणार आहे. रासायनिक खतांचा वापर दहा टक्के कमी करावा. शेततळ्यांचे अस्तरीकरण कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविण्याचे आवाहनही कृषीमंत्र्यांनी यावेळी केले.

    000

    अजय जाधव/विसंअ/24/03/2021

    ReplyDelete
  10. Vaishali bhagat25 March 2021 at 01:29

    खरीप हंगामासाठी कृषीमंत्र्यांनी घेतली बियाणे नियोजनाची बैठक

    बियाण्यांच्या किंमती वाढवू नका

    महाबीजला कृषीमंत्र्यांचे निर्देश



    मुंबई, दि. 24 : यंदाच्या खरीप हंगामासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनसह अन्य पिकांचे गुणवत्तापूर्ण बियाणे पुरविताना त्यांची किंमत वाढवू नका, असे निर्देश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी महाबीजला दिले. पालेभाज्यांच्या बियाणे निर्मितीमध्ये महाबीजने अधिक लक्ष घालावे, अशी सूचना कृषीमंत्र्यांनी दिली.

    मंत्रालयात कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामासाठी बियाणे नियोजनाची बैठक झाली. यावेळी कृषी सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.

    राज्यात खरीप हंगामाचे एक कोटी 41 लाख 94 हजार हेक्टर क्षेत्र असून ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तूर, मुग, उडीद, भूईमूग, सोयाबीन, कापूस ही प्रमुख पीके आहेत. राज्यात बियाणे बदल दरानुसार 16 लाख 67 हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज असून महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम आणि खासगी कंपन्या यांच्या माध्यमातून बियाण्यांचा पुरवठा केला जातो. राज्यामध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र 42 लाख 22 हजार 165 हेक्टर आहे. त्यासाठी 31 लाख 66 हजार क्विंटल सोयाबीन बियाणांची आवश्यकता आहे. सोयाबीन बियाण्यांची कमतरता भासू नये यासाठी राज्यशासनामार्फत शेतकऱ्यांना स्वत:कडील बियाणे वापरण्याबाबत आवाहन केले होते. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांकडे स्वत:चे सुमारे 20 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

    यावेळी कृषीमंत्र्यांनी खरीप 2021 हंगामाचे नियोजन करताना प्रतीहेक्टरी बियाण्यांची आवश्यकता तसेच बीज उत्पादक कंपन्यांनी केलेले नियोजन याबाबत आढावा घेतला. बियाणे विक्रीनंतर त्यासंदर्भात ट्रॅकींग यंत्रणा तयार करावी. त्यामध्ये पुरवठा, विक्री आणि उपलब्धता अशा प्रकारे बियाण्यांची माहिती उपलब्ध होईल, अशी यंत्रणा 1 एप्रिलपर्यंत तयार करावी, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

    सोयाबीनपाठोपाठ राज्यात कापसाचे क्षेत्रदेखील मोठ्या प्रमाणावर असून सुमारे 42 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस घेतला जातो. राज्यामध्ये सध्या 1 कोटी 60 लाख पाकीट बीटी कापूस बियाणे उपलब्ध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पारंपरिक बियाण्यांसोबतच भाजीपाल्याच्या वाणाकडे महाबीजने लक्ष द्यावे. पालेभाज्या बियाणे निर्मितीचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावा. त्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या बीज गुणन केंद्र आणि रोपवाटिकांच्या जागांचा वापर करावा, असे निर्देशही कृषीमंत्री श्री.भुसे यांनी दिले.

    गेल्या वर्षी सोयाबीन बियाण्यांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातून बोध घेऊन या वर्षी बियाण्यांच्या उबवण क्षमतेबाबत तक्रार येणार नाही. बियाण्यांची कमतरता न भासता वाजवी दरात ते शेतकऱ्याला मिळेल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन कृषीमंत्र्यांनी केले.

    ००००

    अजय जाधव/विसंअ/24/03/2021

    ReplyDelete
  11. Vaishali bhagat25 March 2021 at 01:42

    शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांची कमतरता भासणार नाही

    - कृषीमंत्री दादाजी भुसे

    · खरीप हंगामासाठी राज्यात दीड लाख मेट्रीक टन युरीयाचा बफर स्टॉक

    मुंबई, दि. 24 : राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर रासायनिक खते व युरीयाचा तुटवडा भासू नये यासाठी राज्य शासनामार्फत दीड लाख मेट्रीक टन युरीयाचा बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

    संरक्षित रासायनिक खतांबाबत असलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक कृषीमंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.

    राज्यात गेल्या वर्षी रासायनिक खतांचा विशेषत: युरीयाचा तुटवडा जाणवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या खरीप हंगामात पुरेशी रासायनिक खते उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. गेल्यावर्षी जाणवलेल्या तुटवड्यामुळे यंदा महाराष्ट्राला दोन लाख मेट्रीक टन युरीया वाढीव देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पत्राद्वारे मागणी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच राज्य शासनामार्फत युरीयाचा दीड लाख मेट्रीक टन बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदा युरीयाची कमतरता भासणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

    राज्यात सध्या रासायनिक खतांचा प्रत्यक्ष किती साठा आहे याबाबत राज्यव्यापी विशेष मोहीम घेण्याचे निर्देश कृषीमंत्री श्री.भुसे यांनी दिले. पीक पद्धतीनुसार ज्या भागात रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. त्या प्रमाणात तेथे खतपुरवठा करण्याचे नियोजन करतानाच गेल्या दोन वर्षात राज्याच्या कुठल्या भागात जास्त प्रमाणात खताचा वापर झाला त्याचा अभ्यास करुन खतपुरवठा नियोजन करावे, असे श्री.भुसे यांनी सांगितले.

    ००००

    अजय जाधव/विसंअ/24.3.21

    ReplyDelete
  12. Vaishali bhagat1 April 2021 at 23:13

    पुढील वर्षापासुन ‘युवा शेतकरी’ व ‘कृषि संशोधक’ पुरस्कार देणार

    - कृषीमंत्री दादाजी भुसे

    प्रयोगशील शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचे पुरस्कार जाहीर

    मुंबई, दि. 1: राज्यात दरवर्षी शेती व पूरक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे शेतकरी व संस्थेस राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत विविध पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. नुकतेच कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सन २०१८ व २०१९ या दोन वर्षांच्या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. शेती क्षेत्रातील सर्वोच्च अशा डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार सांगली जिल्ह्यातील आष्टा येथील संजीव गणपतराव माने (सन २०१८ करिता), तर सन २०१९ करिता बारामती तालुक्यातील पिंपळी येथील राजेंद्र दिनकरराव पवार व नागपुर जिल्ह्यातील सोनेगाव येथील श्रीमती सुनंदा संतोषरावजी सालोटकर (जाधव) यांना जाहिर झाल्याची घोषणा कृषीमंत्र्यांनी केली आहे.

    बैठकीस सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुनिल केदार, कृषि सचिव एकनाथ डवले, कृषि विस्तार संचालक विकास पाटील यावेळी उपस्थित होते.

    शेती क्षेत्राशी संबधित डॉ पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक कृषिभुषण, जिजामाता कृषिभुषण, वसंतराव नाईक शेतीमित्र, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी, उद्यानपंडीत पुरस्कार, कृषिभुषण (सेंद्रिय शेती) व कृषि विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांचेसाठी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषि सेवारत्न पुरस्कार इत्यादि पुरस्कारांने प्रगतीशील शेतकऱ्यांना सन्मानित करण्यात येते.

    पुढील वर्षापासुन ‘युवा शेतकरी’, कृषि शास्त्रज्ञांसाठी ‘कृषि संशोधक’ पुरस्कार नव्याने सुरु करण्यात आल्याचे सांगुन आता पुरस्कारांची संख्या ६३ ऐवजी ९९ इतकी केली असल्याचे व पुरस्कारांच्या निकषांमध्ये बदल केले असल्याचे कृषि मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

    आर्थिक व कृषि हवामान परिस्थिती अडचणीची असुन देखील काही शेतकरी आपल्या परीने नविन प्रयोग व नविन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून परीसरातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक होईल असे काम करीत आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या बाबत कृषि विभागाने स्वत: पुढाकार घेवुन संबंधित शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी पुरस्काराचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे सादर करावेत. या कामी तालुका कृषि अधिकारी यांच्यावर तालुक्यातील प्रस्ताव तयार करण्याची विशेष जबाबदारी देणार असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

    सन २०१८ व २०१९ साठीच्या पुरस्कारार्थींची नावे जाहीर करण्यात आली असून २०१८ मध्ये ५८ पुरस्कार आहेत. त्यामध्ये डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषीरत्न पुरस्कार एक, वसंतराव नाईक कृषीभूषण पुरस्कार १०, जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार एक, वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार ३, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार २५, उद्यानपंडीत पुरस्कार ८, कृषीभूषण (सेंद्रीय शेती) पुरस्कार ८, पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे-पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार २ अशा एकूण ५८ शेतकऱ्यांना जाहीर झाले आहेत. सन २०१९ साठी काही पुरस्कारांमध्ये पुरस्कारार्थींची संख्या वाढविण्यात आली आहे. त्यामध्ये डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषीरत्न पुरस्कार एक ऐवजी दोन जणांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार पाच जणांना तर पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे-पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार दोन ऐवजी तीन जणांना देण्याचा निर्णय झाला असून उर्वरित अन्य पुरस्कारांमध्ये पुरस्कारार्थींची संख्या समान असल्याने २०१९ च्या पुरस्कारार्थींची संख्या ५८ वरुन ६४ झाली आहे.

    ReplyDelete
  13. Vaishali bhagat10 April 2021 at 09:43

    कुकडी कालव्यांचे उद्यापासून आवर्तने सोडणार ;

    दोन लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली

    - जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

    मुंबई दि. 9 :- डिंभे डावा कालवा, डिंभे उजवा कालवा, घोड शाखा कालवा, मीना शाखा कालवा, पिंपळगाव जोगे डावा कालवा, या सर्व कालव्यांचे उद्यापासून तर कुकडी उजव्या कालव्याचे दि. 10 मे पासून आवर्तने सोडण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.

    कुकडी कालवा सल्लागार समितीची बैठक आज मंत्रालयातील दालनात मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला.

    या आवर्तनांमुळे जवळपास 2 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांसाठी मोठा लाभ होईल, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

    या बैठकीसाठी माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, खासदार सुजय विखे, आमदार रोहित पवार, आमदार अतुल बेनके, माजी आमदार राहुल जगताप, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, कुकडी कालवा सल्लागार समितीचे अधिकारी व इतर प्रमुख उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  14. Vaishali bhagat10 April 2021 at 10:02

    खरीप हंगामाच्या नियोजनासाठी ऑनलाईन कार्यशाळा

    हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानासाठी ‘पोक्रा’चा पुढाकार



    मुंबई, दि.7 :- महाराष्ट्र शासन व वर्ल्ड बँक यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी तथा पोक्रा प्रकल्पाच्या माध्यमातून 'विकेल ते पिकेल' या संकल्पनेवर आधारित गावनिहाय खरीप हंगामातील पीक नियोजनासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. या संदर्भात मोफत ऑनलाईन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे.

    गुरुवारी, 8 एप्रिल 2021 रोजी सकाळी 10 वाजता पोक्रा महाराष्ट्रच्या https://youtube.com/c/PoCRAMaharashtra या लिंकवरून या कार्यशाळेत सर्वांना थेट सहभागी होता येणार आहे. सर्व सरपंच, उपसरपंच व ग्राम कृषी संजीवनी समिती सदस्य व शेतकऱ्यांनी या कार्यशाळेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन पोक्राचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी यांनी केले आहे.

    शेती नियोजनात सरपंचांची भूमिका या विषयावर आदर्श गाव समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार हे मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच, पाणी फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ हे समृद्ध गावासाठी शेतीचे नियोजन या विषयावर, तर आयआयटी मुंबईचे प्रा. मिलिंद सोहोनी हे पाण्याचा ताळेबंद या विषयावर आणि एकूण खरीप हंगाम नियोजनाबद्दल पोक्राचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी मार्गदर्शन करणार आहेत.

    त्याचबरोबर विकेल ते पिकेल या संकल्पनेवर आधारित पिकांचे नियोजन या विषयावर डॉ. मेघना केळकर, बदलत्या हवामानात शेतीची तंत्रे या विषयावर कृषिविद्यावेत्ता विजय कोळेकर बोलणार आहेत.

    तरी, https://youtube.com/c/PoCRAMaharashtra या लिंकवरून सरपंच, पदाधिकारी व शेतकरी या कार्यशाळेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी यांनी केले आहे.

    हवामान बदलामुळे जागतिक पातळीवर येणाऱ्या विविध संकटांना शेतकऱ्यांनी सक्षमपणे सामोरे जाता यावे, तसेच शाश्वत अशा हवामान अनुकूल शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी खरीप हंगामाचे पूर्वनियोजन महत्त्वाचे ठरते.

    ReplyDelete
  15. Vaishali bhagat10 April 2021 at 22:40

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते फिरते माती-पाणी प्रयोगशाळेचे लोकार्पण



    पुणे,दि. 10: उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज फिरते माती-पाणी प्रयोगशाळेचे लोकार्पण करण्यात आले. या प्रयोगशाळेमुळे शेतकऱ्यांना माती परीक्षण तसेच पाणी परीक्षण सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

    विधानभवन प्रांगणात आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निर्मला पानसरे, आमदार अतुल बेनके, जिल्हा परिषदेचे कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाबराव वायकर, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  16. Vaishali bhagat13 April 2021 at 10:14

    कोकण हापूस आंब्याच्या नावाने फसवणूक करणाऱ्यावर कारवाई होणार

    -कृषि मंत्री दादाजी भुसे

    मुंबई, दि.12:- आंबा हा शेतमाल ज्या राज्यातून व ज्या नावाने त्याची आवक होईल. त्याच नावाने त्याची विक्री करावी, परराज्यातून आंबा हा शेतमाल त्या राज्याच्या व आंब्याच्या जातीने विक्री होत नसल्याचे आढळून आल्यास कारवाई करण्याचे निर्देश कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

    कृषि मंत्री यांच्या दौ-या दरम्यान इतर प्रकारचा आंबा हा “कोकण हापूस” म्हणून सगळीकडे विकला जात आहे. त्यामुळे शेतक-यांची व ग्राहकांची फसवणूक होत आहे, असे सिंधुदुर्गचे आमदार वैभव नाईक यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. याबाबत मा. कृषि मंत्री यांनी पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, यांच्याशी संवांद साधून निदर्शनास आणून दिले.

    कोकणातील आंबा उत्पादक शेतक-याच्या उत्पन्नावर याचा परिणाम होत असून ग्राहकांची यात मोठया प्रमाणात फसवणूक होत होती. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर पणन मंत्री यांच्या सूचनेनूसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई यांनी दिनांक 12 एप्रिल 2021 रोजी परिपत्रक जारी केले आहे.

    याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी व अशाप्रकारे तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 नियम 1967 व त्याखालील उपविधीतील तरतूदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

    0000

    ReplyDelete
  17. Vaishali bhagat16 April 2021 at 22:06

    कोरोना निर्बंधकाळात बियाणे, खते, निविष्ठा पुरवठ्याच्या

    तक्रारींसाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित



    मुंबई, दि. 16 : कोरोना रोखण्यासाठी असलेल्या निर्बंधकाळात यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, निविष्ठांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा आणि त्यामध्ये काही अडचण आल्यास त्याच्या निवारणासाठी नियंत्रण सुरू करण्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कृषी आयुक्तालयस्तरवर नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित झाला आहे. त्यासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक 8446117500 तसेच कृषि विभागचा टोल फ्री क्रमांक 18002334000 उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

    कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात सध्या जे निर्बंध लागू आहेत त्यामध्ये बियाणे, खते व किटकनाशकांच्या गुणवत्ता व पुरवठ्याबाबत शेतकरी, वाहतुकदार, विक्रेते यांना क्षेत्रियस्तरावर येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयस्तरवर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याबाबत मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी निर्देश दिले होते.

    या नियंत्रण कक्षाशी दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत संपर्क साधण्यासाठी संपर्काचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 8446117500 तसेच कृषि विभागचा टोल फ्री क्रमांक 18002334000 या क्रमांकावर सुद्धा संपर्क करता येईल. सोबतच अडचण किंवा तक्रार controlroom.qc.maharashtra@gmail.com यावर मेल करता येईल.

    अडचणी व निविष्ठांची गुणवत्ता, किंमत, साठेबाजी व लिंकींग बाबत असलेल्या तक्रारी नोंदविताना शक्यतो नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक व अडचणी किंवा तक्रारींचा संक्षिप्त तपशील द्यावा किंवा सदर माहिती एका कागदावर लिहुन त्याचे छायाचित्र व्हाटस्अपवर किंवा ई-मेलवर पाठवल्यास आपल्या तक्रारींचे निराकरण करणे सोईस्कर होईल. ज्या शेतक-यांना व्हाटस्अपचा वापर करणे शक्य नसेल त्यांनी दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे कृषी विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे.

    ००००

    ReplyDelete
  18. Vaishali bhagat11 May 2021 at 23:26

    स्थानिकस्तरावरील लॉकडाऊनमध्ये बियाण्यांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी

    जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासनासोबत समन्वय ठेवा

    कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांचे कृषी विभागाला निर्देश

    पेरणीपूर्वी सोयाबीन बियाण्याची गावपातळीवर उगवणक्षमता तपासणी करावी

    सोयाबीन बियाण्यांचे दर शेतकऱ्यांना परवडतील असे ठेवा



    मुंबई, दि. 11 : राज्यात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लावण्यात आले असून काही जिल्ह्यांत स्थानिकस्तरावर लॉकडाऊन देखील जाहीर करण्यात आला आहे. याकाळात बियाण्यांची पुरवठासाखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी कृषि विभागाने जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासनासोबत समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे दिले. गेल्या वर्षी सोयाबीन बियाण्यांबाबत मोठया प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातून बोध घेवुन यंदा पेरणीपूर्वी गावपातळीवर उगवणक्षमता तपासणी करण्याची प्रात्यक्षिके आयोजित करतानाच शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृतीसाठी विशेष मोहिम घेण्याचे निर्देशही कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

    आज मंत्रालयात कृषीमंत्री श्री. भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामाच्या पार्श्वभुमीवर सोयाबीन, कापूस व मका पिकांच्या बियाण्यांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी सर्व बियाणे उत्पादकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, कृषि सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धिरज कुमार, संचालक दिलीप झेंडे व बियाणे उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

    यावेळी मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, जिल्हानिहाय पीक पध्दती लक्षात घेवून मागणी प्रमाणे त्या त्या पिकांचे बियाणे पुरवठा करण्यावर कंपन्यांनी भर द्यावा. काही जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक प्रशासनाने लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. याकाळात बियाण्यांची पुरवठासाखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी कृषि विभागाने समन्वयाचे काम करावे. त्यासाठी कृषि आयुक्तालय पातळीवर नव्याने स्थापित करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण कक्ष उपयोगी ठरेल.

    गेल्या वर्षी मोठया प्रमाणात सोयाबीन बियाण्यांच्या तक्रारी कृषि विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. गतवर्षीच्या अनुभवातुन बोध घेवुन पेरणीपुर्वी गावपातळीवर उगवणक्षमता तपासणी करण्याची प्रात्यक्षिके जास्तीत जास्त प्रमाणावर आयोजित करावीत. अशा प्रात्यक्षिकां दरम्यान कंपन्यांचे प्रतिनिधी व कृषि सेवा केंद्राचे प्रतिनिधी शेतकरी वर्गात जाणीव जागृती निर्माण करण्यास उपलब्ध झाल्यास मोठा सकारात्मक बदल निश्चितच होवुन येणा-या वर्षात बियाणे उगवणशक्तीच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होवु शकेल, असेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  19. Vaishali bhagat12 May 2021 at 22:15

    खरीप हंगामासाठी खत पुरवठ्याबाबत कृषीमंत्र्यांकडून आढावा

    राज्यात १५ दिवसात युरीयाचा दीड लाख मेट्रीक टन बफर साठा पूर्ण करावा

    - कृषीमंत्री दादाजी भुसे

    मुंबई, दि. १२: खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा प्रथमच दीड लाख मेट्रीक टन युरियाचा साठा करण्यात येत आहे. एकाच वेळी मागणी वाढली तर तुटवडा जाणवू नये आणि वेळेवर पुरवठा व्हावा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बफर स्टॉक केला जात आहे. येत्या १५ दिवसांमध्ये त्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. संघभावनेने काम करून खरीपासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे केले.

    खरीप हंगामासाठी खतांची उपलब्धता आणि पुरवठा याबाबत कृषीमंत्र्यांनी मंत्रालयात दुरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा बैठक घेतली. विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरज कुमार, संचालक दिलीप झेंडे आणि विविध खत उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

    कृषीमंत्री श्री. भुसे म्हणाले, कृषी अधिकाऱ्यांनी वरीष्ठ पातळीवर दर सोमवारी खतांच्या उपलब्धतेबाबत आढावा बैठक घ्यावी. यंदा हवामान विभागाने मान्सून चांगला होईल असा अंदाज वर्तविला आहे. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने खतांची मागणी एकाचवेळी वाढली. त्यामुळे काही ठिकाणी तुटवडा जाणवला होता. ही बाब लक्षात घेऊन यंदा दीड लाख मेट्रीक टन युरीयाचा अतिरीक्त साठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी विदर्भ विभागासाठी विदर्भ सहकारी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक मंडळ या दोन यंत्रणांच्या सहकार्याने सर्व जिल्ह्यात बफर स्टॉक केला जात आहे.

    कंपन्यांनी खत पुरवठ्याचे जे नियोजन आणि वेळापत्रक केले आहे त्यानुसार त्याचा पुरवठा वेळेवर होतो की नाही याची क्षेत्रिय यंत्रणांनी खातरजमा करावी. पुढील दोन महिने अलर्ट राहून मागणीप्रमाणे खत पुरवठ्यासाठी सज्ज राहण्याचे निर्देशही कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

    यावर्षी केंद्र शासनाकडून ४२ लाख ५० हजार मेट्रीक टन खत मंजूर केले आहे. सध्या राज्यात २२ लाख ५६ हजार मेट्रीक टन साठा शिल्लक असून त्यामध्ये युरीया ५ लाख ३० हजार मेट्रीक टन, डीएपी १ लाख २७ हजार मेट्रीक टन, संयुक्त खते ९ लाख ७२ हजार मेट्रीक टन अशा प्रकारे खतांचा साठा उपलब्ध आहे.

    ReplyDelete
  20. Vaishali bhagat13 May 2021 at 12:46

    ६०० मीटर अंतरावरील कृषी पंप जोडणीसाठी धोरणामध्ये बदल करू

    - उर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत



    · कृषी पंप वीज जोडणी धोरणाचा घेतला आढावा

    · उपकेंद्र निर्मितीला प्राधान्य देण्याच्या केल्या सूचना



    मुंबई, दि.12 : वीज पुरवठा करणाऱ्या रोहित्र वा अन्य केंद्रांपासून ६०० मीटरपेक्षा दूर असलेल्या कृषी ग्राहकांनाही नवीन कृषी पंप वीज जोडणी धोरणातील तरतूदी, कुसूम योजना आणि वीज कायदा २००३ मधील तरतूदी लक्षात घेऊन वीज जोडणी देण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज सांगितले. कृषी पंप धोरणाच्या अंमलबजावणीचा त्यांनी आज मंत्रालयातील एका बैठकीत आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

    विद्यमान कृषी धोरणात ६०० मीटरपर्यंतच्या कृषी ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी देण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यापेक्षाही दूर अंतरावर असलेल्या ग्राहकांना अन्य योजनांमधून वीज जोडणी देणे शक्य असेल तर त्या ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी दिल्यास राज्य सरकारवर जोडणीच्या खर्चाचा भार पडणार नाही, असे मतही त्यांनी नोंदवले.

    या बैठकीस उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, उर्जा विभागाचे उपसचिव प्रशांत बडगेरी, महावितरणचे संचालक (ऑपरेशन) संजय ताकसांडे, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे हे प्रत्यक्ष तर औरंगाबाद विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गीते, कोकण विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गोविंद बोडखे यांच्यासह सर्व प्रादेशिक संचालक, मुख्य अभियंता हे दूरदृश्य प्रणालीव्दारे सहभागी झाले होते.

    राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या कृषी पंप जोडणी धोरणांतर्गत ऑक्टोबर २०२० पासून आजवर १ हजार १३० कोटींची वसुली झाली आहे. २०१८ पासून राज्यातील कृषी ग्राहकांना वीज जोडण्या देणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे पैसे भरूनही हजारो ग्राहकांना जोडण्या मिळाल्या नव्हत्या. महाविकास आघाडी सरकारने ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांच्या पुढाकाराने शेतकऱ्यांची थकीत विजबिलांतून मुक्ती व्हावी आणि प्रगती व्हावी यासाठी कृषी पंप वीज जोडणी धोरण आणले. या धोरणांतर्गत आजवर ५१ हजार नव्या ग्राहकांना कृषी पंपांच्या जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यामुळे अधिकृत जोडणीच्या अभावी आजवर अवैधरीत्या शेतात वीज वापरणारे हजारो ग्राहक आता वैध ग्राहक झाले आहेत. यामुळे एकीकडे वीजचोरीला आळा बसणार असून वीजबिल वसुलीही भविष्यात वाढणार आहे.

    कृषी पंप धोरणानुसार पॉईंट ऑफ सप्लाय (वीज पुरवठ्याचे केंद्र) पासून शून्य ते ३० मीटरपर्यंतच्या शेतात पंप जोडणी मागितलेल्या ३५ हजार ६७० ग्राहकांना गेल्या काही महिन्यात वीज जोडणी देण्यात आली आहे. ३१ ते ६०० मीटर या अंतरातील वीज जोडण्या देण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागणार आहे.

    ReplyDelete
  21. Vaishali bhagat13 May 2021 at 12:50

    कृषी पंप धोरणानुसार पॉईंट ऑफ सप्लाय (वीज पुरवठ्याचे केंद्र) पासून शून्य ते ३० मीटरपर्यंतच्या शेतात पंप जोडणी मागितलेल्या ३५ हजार ६७० ग्राहकांना गेल्या काही महिन्यात वीज जोडणी देण्यात आली आहे. ३१ ते ६०० मीटर या अंतरातील वीज जोडण्या देण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागणार आहे.

    शेतकऱ्यांनी भरलेल्या थकबाकीतील ३३ टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत, ३३ टक्के रक्कम संबंधित जिल्हा प्रशासनात आणि ३४ टक्के रक्कम महावितरणच्या मुख्यालयात कृषी आपत्कालीन निधी (एसीएफ) अंतर्गत जमा करण्यात येत आहेत. यानुसार संबंधित सर्व ग्रामपंचायतींकडे एकूण ४३३ कोटी रुपये तर सर्व संबंधित जिल्हा प्रशासनांकडे एकूण ४३३ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. या निधीतून संबंधित परिसरात वीज विषयक पायाभूत सुविधा निर्मितीची कामे वेगाने करण्याचे निर्देशही उर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिले. महावितरणकडेही एसीएफमधून ४४६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या निधीतून विविध ठिकाणी वीज विषयक पायाभूत सुविधा उभारण्याची तयारी महावितरणतर्फे केली जात आहे.



    “विभागनिहाय पातळीवर उपलब्ध निधीतून त्या त्या विभागातील आमदार आणि खासदार यांना विश्वासात घेऊन, त्यांनी मागणी केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला प्राधान्य देऊन लवकरात लवकर कालबद्धरीत्या या सुविधा उभ्या कराव्या. एसीएफ निधीतून उपकेंद्र उभारणीची कामे प्राधान्याने घेतली जावीत. विदर्भ, मराठवाड्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून उपकेंद्रांच्या उभारणीसाठी निधी मागणारे प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही डॉ. राऊत यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. लोकप्रतिनिधींना पत्र पाठवून त्यांना पायाभूत सुविधा विषयक कोणते प्रकल्प हवे आहेत, याची माहिती घेण्याचे निर्देशही डॉ. राऊत यांनी महावितरणला दिले.

    महावितरणला आजवर ११५ उपकेंद्रांची मागणी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यातील अनेक विनंती प्रस्ताव आमदारांकडून प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तावांची छाननी, तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.

    कृषी पंप बिलाच्या वसुलीसाठी ग्रामपंचायतींना, महिला बचत गटांना मायक्रोफ्रँचायजी देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे व ही योजना लोकप्रिय करण्यासाठी पाऊले उचलण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

    ReplyDelete
  22. Vaishali bhagat18 May 2021 at 20:21

    मधमाश्या नष्ट झाल्या कि चार वर्षात मानव नष्ट होईल
    .. हे वाक्य आहे थोर शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांचं*
    ते सांगतात कि *मधमाशी विविध प्रकारचा वनस्पतीचे परागीभवन करीत असतात, बरीच फळझाड, फुलझाड, भाजीपाला, धान्य पिके याचं परागीभवन फक्त मधमाश्याच करू शकतात. जर याचं प्रमाण कमी होत गेल तर आपल्या खाद्यातील अनेक घटक नष्ट होतील आणि मग वनस्पतीच्या अनेक प्रजाती नष्ट होऊन, अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होऊन भूकबळी वाढतील आणि मग अन्नही मिळणार नाही.* अश्या अनेक बाबी त्यांनी जगासमोर मांडल्या आहेत. विशेष म्हणजे जे अन्न परागीभवन होऊन येत नाही ते खाण्यासाठी सुद्धा जास्त पौष्टिक नसते.
    *हायब्रीड अन्न खाऊन आपल्या शाररीक क्षमतेचा विकास, मानसिक क्षमतेचा विकास होत नाही हे आता विज्ञानानं सिद्ध केले आहे.*
    मात्र जगण्याच्या स्पर्धेत आपण हरवून बसलोय. मात्र पुढील पिढीला अतिशय कुमकुवत करीत आहोत. शाररीक क्षमता नसल्याने मानव आपली पुढील पिढी वाढवू सुद्धा शकणार नाही असे भाकीत होत आहेत. आपण बारकाईने पाहिल्यास अलीकडील काळात अनेक डाळिंब बागायतदार मधमाश्याच्या पेटांच्या शोधात असतात कारण कि *डाळींब असे झाड आहे कि याचे परागीभवन फक मधमाश्याच करू शकतात. जर मधमाश्या नसतील तर डाळिंब फुलांचे रुपांतर फळात होतच नाही कारण याची नर व मादी फुले वेगवेगळी असतात आणि मग मधमाश्या एका फुलामधील नर उचलून मादी फुलावर सोडण्याचे महत्वाचे काम करतात. आणि फक्त माधामाश्याच हे काम करू शकतात, हे आजच्या जगाला समजले आहे. मात्र *मधमाश्यांना काय आवडते हे आपण शिकत नाही, तिला पोळे करायला कुठली झाडे आवडतात, पराग व मकरंद गोळा करायला कुठली झाडे आवडतात.*
    आपल्यापैकी बहुतेकजन हिमालयात जातात मात्र हिमलायात मनालीच्या पायथ्याशी अनेक गावे आहेत कि जिथ अगदी २०० वर्षेपूर्वी पासून मधमाशी पालन करीत आहेत, मात्र हे कधीच पाहत नाहीत, खरतर आपल पर्यटन हे शाश्वत व ग्रामीण भागाला उर्जा देणार असले पाहिजे. मात्र असे होताना दिसत नाही. अर्थात मधमाशी पालन २०० वर्षपूर्वी ते पण शास्त्रीयदृष्ट्या पालन केल्याचे आढळून येते. आपल्या राहत्या घरात मधमाश्या पालन करीत आहेत आणि दरवर्षी १० किलो मध विकतात आणि ३ किलो मध स्वतःसाठी ठेवतात. मात्र खरतर हे करण्यापाठीमागे उद्धेश परागीभवन हा असून अनेक पिके यावर अवलंबून आहेत. आणि हे सगळ त्या मधमाश्यांनी सुद्धा स्वीकारले आहे. यात ही माणस त्यांना अति थंडीत गुळाचा व साखरेचा पाक करून ठेवतात काहीजण तर गोळा केलेला मधसुद्धा ठेवतात.
    आपल्याला वाटत आपणच शेती करतो मात्र मुंग्या, मधमाश्या, कीटक, गांडुळे, साप, पक्षी असे सर्वच जीव शेतकऱ्याला शेती करण्यासाठी मदत करीत असतात. यात सर्वात आघाडीवर मधमाश्या आहेत हे विसरून चालणार नाही कारण फुलांचे फळात रुपांतर करण्यात मधमाश्या पटाईत असतात, त्यांच्याशिवाय दुसरे किटक हे काम करूच शकत नाहीत, अगदी डाळिंब, काकडी, सफरचंद अशी अतिशय महत्वाची फळे. आपण फक्त जगात मधमाश्या आहेत तोपर्यंतच करू शकतो हे वेळीच जगाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मधमाश्याची बदलती जीवनशैली यावर अनेक बाबी समोर येत आहेत, यात १९९० मध्ये साध मधमाश्यांच पोळ हे फक्त काटेरी झाडावर बसायची यात *साधी बाभूळ, बोर* ही झाड महत्वाची होती, मात्र आजच्या काळात हीच पोळी काटेरी झाड सोडून जांभूळ, आंबा अश्या सहज शिकार होईल अश्या झाडांवर शिवाय घरात, भिंतीवर दिसू लागली, हा अतिशय महत्वाचा बदल दिसून येत आहे. हा बदल करण्यापाठीमागे कारण सुद्धा असेच आहे की, *आजकाल बोरी व बाभळी तोडण्याचे प्रमाण भयानक वाढत गेले आणि वास्तवात तर आता बोरी व बाभळी दुर्मिळ होत गेल्या, पर्यायाने त्यांनी आपल्या मूळ नैसर्गिक अधिवासात बदल करीत नवे पर्याय स्वीकारला केवळ माणसांच्या चुकामुळेच..*next page

    ReplyDelete
  23. Vaishali bhagat19 May 2021 at 00:20

    कृषी विद्यापीठ व खासगी उत्पादक निर्मित अवजारांचा

    कृषि यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश

    निवडलेली अवजारे शेतकऱ्यांना अनुदानावर मिळणार

    -कृषीमंत्री दादाजी भुसे

    मुंबई, दि. 18: कृषि विद्यापीठांनी विकसित केलेले कृषि यंत्र व अवजारांचे उत्पादन करण्यासाठी खाजगी उत्पादकांची नियुक्ती करणे त्याचबरोबर खाजगी उत्पादकांनी विकसित केलेल्या नाविन्यपूर्ण यंत्र व औजारांचा राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज दिली. निवड झालेली अवजारे महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जातील. यासंदर्भात प्रक्रिया निश्चित करण्याबातचा शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

    राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांमार्फत विविध स्वरुपाचे व नाविन्यपूर्ण यंत्र व अवजारेविकसित केली आहेत. मात्र त्यांचे विद्यापीठांमार्फत मोठया प्रमाणात व्यावसायिक उत्पादन करण्याच्या मर्यादा येतात. त्या लक्षात घेता त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना देता येत नाही. त्याचप्रमाणे, खाजगी उत्पादकांनी देखील अनेक नाविन्यपूर्ण यंत्र व अवजारेविकसित केलेली आहेत परंतु, त्यांचा योजनेत समावेश नसल्यामुळे ती शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध होत नाहीत यासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत त्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

    यानिवड प्रक्रियेसाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेली व संयुक्त कृषी संशोधन समितीने शिफारस केलेली कृषि यंत्र, अवजारेखाजगी उद्योजकांमार्फत उत्पादीत करण्यासाठी प्रत्येक कृषि विद्यापीठस्तरावर एक तांत्रिक समिती गठीत करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या सूचना कृषी आयुक्त जाहिर करतील, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. या तांत्रिक समितीमार्फत उत्पादकांच्या पात्रतेचे निकष व स्वामित्व धनाची रक्कम निश्चित केली जाईल.

    कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेली अवजारे यांचा राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश करुन महा- डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावीत, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्याच्या अनुदान निश्चिती करिता कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. त्यानंतर ही समिती तांत्रिक बाबी पूर्ण करून कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रकल्प छाननी समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या मान्यतेनंतर ही अवजारे महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जातील, असे कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले

    ReplyDelete
  24. Vaishali bhagat19 May 2021 at 23:46

    राज्यात बियाणे उद्योगास वैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी

    बियाणे धोरण तत्काळ तयार करावे

    -कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश

    मुंबई दि.19: राज्यात बियाणे उद्योगास गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी राज्याचे बियाणे धोरण तत्काळ तयार करण्याच्या सुचना कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी कृषी विभागाला दिल्या.

    मंत्री श्री. भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बियाणे धोरणाबाबत राज्यस्तरीय बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धिरज कुमार, महाबिजचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल रेखावार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंगा नायक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख हे उपस्थीत होते.

    पश्चिम महाराष्ट्रात सोयाबिन पिकाची उत्पादकता जास्त असुन महाबिजने येत्या खरीप हंगामात विदर्भ व मराठवाडा याबरोबरच पश्चिम महाराष्ट्रात देखील बिजोत्पादन कार्यक्रमाचे आयोजन करावे. त्याकरिता राज्यातील तज्ञ व्यक्ती, कृषि विभाग, कृषि विद्यापिठे व महाबिज यांनी समन्वयाने शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आखणी करावी जेणेकरून राज्यात भेसळमुक्त व गुणवत्तापुर्ण बियाणे निर्मिती होईल याबाबत आतापासून नियोजन केले तर येणाऱ्या वर्षभरात सकारात्मक बदल दिसुन येईल, असेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

    कृषीमंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे बिजोत्पादनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर अग्रेसर म्हणून गणले जात होते तथापी अलीकडच्या काळात पिक पेरणीनुसार विशेषत: सोयाबिन, कापुस यासारख्या पिकांचे बियाणे परराज्यातुन आणावे लागत आहे. राज्यातील बियाणे उद्योगास गतवैभव प्राप्त करून देणेसाठी व बियाणे उद्योगाकरिता आश्वासक वातावरण निर्मिती करण्यासाठी जाणीवपुर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    बियाणे उद्योगात आघाडी मिळवण्यासाठी राज्याची प्रत्येक पिकातील बियाणे गरज नजरेसमोर ठेवून बियाणे साखळी विकसीत करावी. यामध्ये पैदासकार व मुलभुत बिजोत्पादनाचे काटेकोर नियोजन करावे. ज्या कृषि विद्यापिठाने पिकनिहाय वाण विकसीत केला आहे ते बियाणे कृषी विद्यापीठाने मागणी प्रमाणे उपलब्ध होण्यासाठी नियाजन करावे. याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी त्या संबधीत कृषि विद्यापिठाची राहील, असे कृषी मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

    पैदासकार बियाणे हा बिजोत्पादन कार्यक्रमाचा पाया असल्याने त्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करावे. कृषि विद्यापिठाचे प्रक्षेत्र हे पैदासकार बियाणाच्या उत्पादनासाठी प्राधान्याने वापरावे.कृषि विभागाकडील तालुका बिजगुणन केंद्र,फळ रोपवाटीका यांचा देखील महाबिज ने पुढाकार घेऊन बिजोत्पादनासाठी वापर करण्याच्या सुचना श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या. राज्यात सीड हब उभारणीसाठी येणाऱ्या अडचणी, जागेची उपलब्धता, बिजपरिक्षण प्रयोगशाळा उभारणी, सामुहीक प्रक्रिया व सिड पॅकींग केंद्र याबाबतचा कृषीमंत्र्यांनी आढावा घेतला.

    0000

    ReplyDelete
  25. Vaishali bhagat27 May 2021 at 16:54

    *पशुपक्षांकडून मिळणारे पावसाचे पूर्वसंकेत*
    - मारुती चितमपल्ली
    *1. चातक पक्षी -*
    पावसाळा जवळ आल्याचे संकेत आफ्रिकेतून आलेले चातक पक्षी सर्वप्रथम देतात. पाऊस अगदी वेळेवर येणार असेल तर चातक पक्ष्यांचे आगमन लवकर होते. जर त्यांचे आगमन लांबले तर पाऊसही लांबणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ. त्यासाठी कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. चातक पक्षी ‘पिऊ.. पिऊ’ या त्यांच्या सांकेतिक आवाजात ओरडू लागले की पहिल्या पावसाचे दिवस जवळ आले हे हमखास समजावे.
    *2. पावशा पक्षी -*
    चातक पक्ष्याप्रमाणेच सृष्टीतील बदलांचे पूर्वसंकेत देणाऱ्या आश्चर्यकारक घटनांचा पावशा पक्षी हा आणखी एक महत्त्वाचा दूत! ‘पेर्ते व्हा’ असे सांगणारा पावशा ओरडू लागला की जुन्या काळी शेतकरी मशागतीची कामे सुरू करत.
    *3. तित्तीर पक्षी -*
    माळरानावर, शेतांवर काळ्या-पांढऱ्या, अंगावर ठिपके असलेल्या तित्तीर पक्ष्यांचे थवे ‘कोडय़ान केको.. कोडय़ान केको..’ अशा सांकेतिक स्वरात ओरडू लागले की आता लवकरच पाऊस येणार असे खुशाल समजावे. जंगलातील माळरानांत या पक्ष्यांचे अस्तित्व फारसे आढळून येत नाही. परंतु मानवी वस्त्यांशेजारच्या माळरानांवर तित्तीरांचा गडबडगुंडा सुरू झाला की ते हमखास पावसाचे लक्षण समजले जाते.
    *4. कावळा -*
    कावळ्याने मे महिन्याच्या काळात बाभुळ, सावर अशा काटेरी झाडांवर घरटे केले तर पाऊस कमी पडतो आणि आंबा, करंज या वृक्षांवर केले तर त्या वर्षी पाऊस चांगला येतो, हा जंगलातला अनुभव आहे. कावळ्याने झाडाच्या पूर्व दिशेने घरटे केले तर पाऊस चांगला पडणार. पश्चिमेला केले तर पाऊस सरासरीएवढा पडणार. दक्षिण-उत्तरेला केले तर पाऊस अत्यंत कमी पडणार. आणि झाडाच्या शिखरावर केले तर अवर्षणपर्वाची ती नांदी होय. सहसा कावळा झाडाच्या शिखरावर घरटे करीत नाही. आणि केले तर ती अत्यंत दुर्मीळ घटना असते. यातून दुष्काळाचे अगदी डोळस संकेत मिळू शकतात.
    यापेक्षाही मनोरंजक बाब म्हणजे कावळिणीने अंडी किती घातली, यावरूनही जुन्या काळात पावसाचा अंदाज बांधला जात असे. तिने सुमारे चार अंडी दिली तर पाऊस चांगला पडतो. दोन अंडी दिली तर कमी पाऊस. एकच अंडे दिले तर अतिशय कमी. आणि जमिनीवर अंडी दिली तर अभूतपूर्व दुष्काळाचे आगमन ठरलेले.
    *5. वादळी पक्षी -*
    पाऊस येण्याअगोदर वादळी पक्षी किनाऱ्याच्या दिशेने येऊ लागतात. त्यामुळे पाऊस पडणार याचे संकेत ओळखून समुद्रावर उपजीविका करणारे मच्छिमार आपल्या बोटी, जहाजे, पडाव समुद्रात नेत नाहीत. अशावेळी केव्हाही पाऊस कोसळण्याची शक्यता असते. वादळी पाखरू किनाऱ्याच्या दिशेने आले की वादळवारा त्याच्यापाठोपाठ येत आहे याचे संकेत कोळ्यांना मिळतात. एक प्रकारे ती धोक्याची पूर्वसूचनाच असते. त्याचा अर्थ हमखास पाऊस पडणार किंवा सुमद्रात वादळ येणार.
    *6. मासे -*
    पहाडी, डोंगरी भागातील माशांच्या अंडय़ांतील पिल्ले मोठी होऊन जेव्हा समुद्राच्या दिशेने पोहू लागतात, तेव्हा तो काळ पाऊस संपण्याचा… उत्तरा नक्षत्राचा असतो. त्यामुळे पाऊस केव्हा पडणार आणि केव्हा संपणार, याची सुस्पष्ट चाहूल माशांच्या या जीवनचक्रातून मिळते.
    *7. खेकडे -*
    तांबूस रंगाचे खेकडे हजारोंच्या संख्येने समुद्राच्या दिशेने जाताना दिसतात. तुम्ही त्यांच्या मार्गाचे निरीक्षण केले असता अशा अनेक अभूतपूर्व घटना पाहावयास मिळतात. समुद्राच्या दिशेने जाणाऱ्या खेकडय़ांवरून शेतकऱ्याला पावसाचे संकेत मिळतात. हा खेकडय़ांच्या स्थलांतरणाचा कालखंड आहे. भरधाव वाहनांखाली असे हजारो खेकडे दरवर्षी समुद्राकडील प्रवासादरम्यान चिरडले जातात. परंतु त्यांची समुद्री धाव कशासाठी असते, याचा कोणी विचारही करीत नाही.
    *8. हरीण -*
    पाऊस येणार नसेल तर विणीच्या काळातही हरिणी पिल्लांना जन्म देत नाहीत.
    *9. वाघिण -*
    आम्ही पाहिलेली ही वाघीण गर्भवती होती. तिला पिल्ले होणार होती. परंतु या वाघिणीने डायसकोरियाचे कंद खाऊन गर्भपात करवून घेतला. हे कंद खाऊन आदिवासी स्त्रियादेखील गर्भपात करवून घेतात. या वाघिणीचे सृष्टीज्ञान अक्षरश: तोंडात बोटे घालायला लावणारे होते. यंदा पाऊस येणार नाही, त्यामुळे जंगलात गवत राहणार नाही. गवत नाही म्हणजे तृणभक्षी प्राणीदेखील राहणार नाहीत. परिणामी आपल्या पिलांना भक्ष्य मिळणार नाही. त्यांची उपासमार होईल… याची पूर्वकल्पना आल्यानेच तिने गर्भपात करवून घेतला होता. वाघिणीच्या गर्भपातानंतर त्या वर्षी अभूतपूर्व दुष्काळ पडल्याचा अनुभव आम्ही घेतला आहे.
    *10. वाळवी -*
    जंगलात हमखास झाडे पोखरणाऱ्या वाळवी/ उधईला कधी पंख फुटत नाहीत. परंतु पावसाळ्यापूर्वी वारुळातून उधईचे थवेच्या थवे हजारोंच्या संख्येने एका झपाटय़ात बाहेर पडू लागले की पावसाचे लवकर आगमन होते. पावसाळ्यापूर्वी प्रजननासाठी वाळवीचे पंख फुटलेले थवे उडून एकमेकांशी समागम करतात. त्यातून त्यांच्या नंतरच्या पिढय़ा तयार होतात. त्या जंगलात वारुळे तयार करतात.

    ReplyDelete
  26. Vaishali bhagat27 May 2021 at 17:01

    Continue -*11. काळ्या मुंग्यां -*
    हजारोंच्या संख्येने काळ्या मुंग्या त्यांची पांढरी अंडी तोंडात धरून सुरक्षित जागी नेऊ लागल्यास पाऊस नक्की पडणार, हे समजावे. अत्यंत पुरातन काळापासून काळ्या मुंग्यांच्या हालचालींवरून पावसाचे अंदाज बांधले जात आहेत.
    बिळांमध्ये दडून राहणारे सरपटणारे जीव बिळाच्या बाहेर पडू लागले की ती हमखास पावसाची चाहूल समजावी. या प्राण्यांना पाऊस येणार असल्याचे अगोदरच कळलेले असते. त्यामुळे बिळात पाणी शिरण्यापूर्वीच स्वत:च्या बचावासाठी ते उंच जागांचा आश्रय शोधू लागतात. पावसाळ्यापूर्वी सापदेखील मोठय़ा प्रमाणात बिळाच्या बाहेर पडू लागतात.
    *मराठवाडय़ात प्रचंड संख्येने आढळणाऱ्या गोडंबा- म्हणजे बिब्याच्या झाडाला बहर येणे हे दुष्काळाचे संकेत आहेत.*
    *खैर आणि शमीच्या वृक्षांना फुलोरा आल्यास त्या वर्षी पाऊस कमी पडतो.*
    *कवठाला आलेला फुलांचा बहर वादळवाऱ्याचे संकेत देतो.*
    *बिचुलचा बहर आणि कुटजाचा बहर तर अतिवृष्टीचेच हाकारे देतो.*
    *आपण वेली पाहतो. या वेलींचे तंतू अगदी काटकोनात, सरळ रेषेत उभे राहताना दिसू लागले तर ते चांगल्या पावसाचे लक्षण समजावे.

    ReplyDelete
  27. Vaishali bhagat29 May 2021 at 13:57

    धुपप्रतिबंधक बंधाऱ्यांकरीता सीआरझेड परवानगीसाठी

    नियमानुसार प्रक्रिया गतिमान करावी

    - पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे



    मुंबई, दि. २८ : रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील सागरी आणि खाडी किनाऱ्यालगतच्या गाव संरक्षणासाठी आवश्यक असलेले धुपप्रतिबंधक बंधारे बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली सीआरझेड परवानगी मिळण्याबाबत आज राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. यासंदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना नियमानुसार मान्यता देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात यावी, अशा सूचना मंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिल्या.

    प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीस सिंधुदूर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, रत्नागिरीचे पालकमंत्री ॲड. अनिल परब, खासदार विनायक राऊत, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, पर्यावरण संचालक नरेंद्र टोके, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांच्यासह संबंधीत पत्तन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

    धुपप्रतिबंधक बंधाऱ्यांसाठी सीआरझेड मान्यतेबाबत महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यावस्थापन प्राधिकरणाकडे मिऱ्या बंदराचा एकच प्रस्ताव प्रलंबित आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. यावर प्राधिकरणाच्या पुढच्या बैठकीत चर्चा करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशा सूचना मंत्री श्री. ठाकरे यांनी दिल्या. तसेच सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील २१ आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील २८ प्रस्ताव पत्तन व्यवस्थापनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले आहेत, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. या प्रस्तावावरही संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमानुसार योग्य तो निर्णय घेऊन प्रस्ताव लवकरात लवकर सागरी किनारा क्षेत्र व्यावस्थापन प्राधिकरणाकडे सादर करावेत, अशा सूचना मंत्री श्री. ठाकरे यांनी दिल्या.

    खासदार विनायक राऊत यांच्या विनंतीवरुन या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नुकत्याच आलेल्या तौक्ते वादळामुळे सिंधुदूर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टी तसेच खाडी किनारी भागाला मोठा फटका बसला. समुद्राला आलेल्या उधाणामुळे समुद्राचे पाणी घुसून घरांचे तसेच शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सागरी आणि खाडी किनाऱ्यालगतच्या गाव संरक्षणासाठी धुपप्रतिबंधक बंधारे बांधण्यासाठी सीआरझेडच्या परवानग्या तातडीने देण्यात याव्यात, अशी मागणी खासदार श्री. राऊत यांनी केली.

    ReplyDelete
  28. Vaishali bhagat2 June 2021 at 01:00

    अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या केळीच्या बागांचे

    तातडीने पंचनामे करा - विजय वडेट्टीवार

    जळगावातील केळी बागांचे तातडीने पंचनामे करा

    आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश



    मुंबई, दि. 1 : जळगाव जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने जोरदार तडाखा दिला. वादळी वाऱ्यासह आलेल्या पावसामुळे रावेर व मुक्ताईनगर तालुक्यात प्रचंड नुकसान झाल आहे. या दोन्ही तालुक्यातील केळीच्या बागा वादळामुळे अक्षरश: उद्धवस्त झाल्याने केळी उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असून या तालुक्यांमध्ये झालेल्या नुकसानीचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

    जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस झाला. या मान्सूनपूर्व पावसाने शेतीसह घरांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केलं आहे. तालुक्यातील खेर्डी, विटवा, ऐनपूर, निंबोल, सुरवाडी, वाघाडी या परिसरात जोरदार पाऊस झाला. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे खेर्डी गावातील अनेक घरांवरील पत्रे उडून गेले. वादळी पावसामुळे केळीच्या पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्या असल्याची तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अवकाळी पावसाने जळगावातील केळी बागांचे नुकसान झाल्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि राज्यसरकार शेतकाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील असेही श्री. वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.

    दरम्यान अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या केळीच्या बागांचे लवकर पंचनामे करा असे निर्देश श्री. वडेट्टीवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवरून दिले आहेत.

    ReplyDelete
  29. Vaishali bhagat2 June 2021 at 01:07

    रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी फलोत्पादन विभागाचा घेतला आढावा

    देशातील फळे निर्यातीमधील राज्याचे प्रथमस्थान अधिक मजबूत करावे

    - मंत्री संदिपान भुमरे

    मुंबई, दि. 1 : केंद्र शासनाने जागतिक बाजारपेठेत भारताची हिस्सेदारी वाढविण्यासाठी फलोत्पादन समूह क्षेत्रविकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेस प्रारंभ केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात व सोलापूर जिल्ह्यातील डाळिंब पिकाच्या समुहाचा सामावेश करण्यात आला आहे. या समुहातील क्षेत्रात निर्यातक्षम उत्पादन, मूल्य वृध्दी व विक्री व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला असून, याकरिता दोन्ही क्लस्टरसाठी प्रत्येकी १०० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. याकरिता विभागाने विकासाचे सूक्ष्म नियोजन करून राज्याचा देशातील फळे निर्यातीमधील प्रथम स्थान अधिक मजबूत करण्याचे रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी आवाहन केले.

    श्री भुमरे यांनी यावर्षी राबवलेल्या विविध फलोत्पादन विषयक योजनांचा आढावा घेतला व 2021 22 यावर्षात राबवायचा योजनांचे नियोजना यासंदर्भात आज मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली.

    यावेळी फलोत्पादन विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    श्री संदिपान भुमरे म्हणाले, सन 2020- 21 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात 38 हजार 207 क्षेत्रावर फळबाग लागवड केल्याने कृषी विभागाचे अभिनंदन केले. ठिबक सिंचन खाली राज्याने 516. 32 कोटी अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित करून 25. 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली असल्याचे सांगितले.

    शासकीय रोपवाटिकावर मनरेगा योजनेतून रोपे कलमे उत्पादन

    राज्यात 143 शासकीय रोपवाटिका 58 कृषी विद्यापीठाच्या रोपवाटिका व 1042 खाजगी पंजिकृत फळ रोपवाटिका आहे. त्या सर्व रोपवाटिका वर 380 लाख विविध फळपिकांची कलमे ,रोपे उपलब्ध आहेत. हे उपलब्ध कलमे, रोपे फळबाग लागवडीसाठी सुलभरीत्या उपलब्ध होईल. यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. शासकीय रोपवाटिकावर मनरेगा योजनेतून रोपे कलमे उत्पादन करावे असेही त्यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  30. Vaishali bhagat2 June 2021 at 01:10

    मराठवाड्यात मोसंबी उत्पादनासाठी विक्री व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन

    मराठवाडा विभागात मोसंबी पिकाचे मोठे क्षेत्र आहे त्यासाठी भौगोलिक मानांकन प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच मोसंबी उत्पादनासाठी विक्री व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या आवाहन त्यांनी केले.

    इस्राईल तंत्रज्ञानाचा प्रसाराच्या माध्यमातून उत्पादन वृद्धि

    मोसंबी पिकांचे इस्राईल तंत्रज्ञानावर आधारित दान लागवडीची प्रात्यक्षिके देण्यासंदर्भात प्रयत्न करावेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा प्रसाराच्या माध्यमातून उत्पादन वृद्धि करता येईल. तसेच मनरेगा अंतर्गत सन 21- 22 साठी नियोजन केलेले 60 हजार हेक्‍टर फळबाग लागवडचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

    एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत 234कोटींचा कृती आराखडा

    एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत सन 20-21 मध्ये 70.08 कोटी अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्यांना देण्यात आले सन 21-22 वर्षात याच योजनेसाठी 234.14 कोटी रक्कमेचा कृती आराखडा केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्यास मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर योग्य नियोजन करावे. या योजनेची अंमलबजावणी महाडीबीटी आज्ञावलीच्या माध्यमातून होत आहे. या कार्यक्रमाचे योग्य नियोजन करण्यास सांगितले.



    पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका योजनेतून

    500 रोपवाटिका उभारण्याचे नियोजन

    पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका योजनेतून सण 20-21 व सन 21- 22 वर्षात प्रत्येकी 500 रोपवाटिका उभारण्याचे नियोजन आहे. सन 20 21 मध्ये आजपर्यंत त्यापैकी 194 भाजीपाला रोपवाटिका उभारण्यात आले आहे. उर्वरित रोपवाटिका लवकर पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

    ReplyDelete
  31. Vaishali bhagat2 June 2021 at 11:19

    शून्य मशागत तंत्राने शेतीचा खर्च कमी व उत्पादन अधिक;
    शेतकरी व पर्यावरणासही लाभदायी- कृषिरत्न भडसावळे

    ‘शून्य मशागत शेती’वर पोक्रातर्फे ऑनलाईन कार्यशाळा
    मुंबई- “हवामान बदलाचं मोठं संकट शेतीवर येण्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे जमीन नांगरट असून, शेतजमिनीसह पर्यावरणाला होणारे तीस टक्के नुकसान नांगरटीमुळे होते. उलटपक्षी शून्य मशागतीमुळे जमिनीतील सेंद्रीय कर्बाचे जतन व हवेतील कर्बाचे स्थिरीकरण होते. त्यामुळे शेतीतला खर्च कमी करून, उत्पादन वाढणारे तंत्र म्हणून शून्य मशागत ही शेतकरी आणि पर्यावरणालाही लाभदायी आहे, असे प्रतिपादन कृषिरत्न चंद्रशेखऱ भडसावळे यांनी केले.

    ‘शून्य मशागत शेती तंत्र’ या संकल्पना शेतकऱ्यांमध्ये रुजून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या शून्य मशागत पद्धतीकडे वळावे यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोक्रा) वतीने ऑनलाईन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी भडसावळे यांच्यासह पोक्राचे प्रकल्प संचालक आयएएस विकासचंद्र रस्तोगी, पोक्राचे कृषिविद्यावेत्ता विजय कोळेकर यांनी खरीप हंगामातील नियोजनाबाबत मार्गदर्शन केले.
    औरंगाबाद जिल्ह्यातील ३२ शेतकऱ्यांनी मागील तीन हंगामांपासून या तंत्राचा वापर करून कापूस, मका, झेंडू अशी विविध पिके यशस्वीपणे घेतली आहेत. संवाद विशेषज्ञ संग्राम जगताप यांनी शून्य मशागत शेती तंत्र वापरणारे शेतकरी व संबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.
    भडसावळे म्हणाले, "पर्यावरणाला नुकसान होईल अशी कोणती कृती न करता शून्य मशागतीमुळे उत्पादन वाढते, तसेच जमिनीत सतत वाफसा राहतो. यामुळे दोन हंगामांमध्ये वेळ दवडला जात नाही. पर्यावरणास मोठा हातभार लागत असल्याने शून्य मशागतीमुळे खऱ्या अर्थाने क्लायमेट स्मार्ट शेती होते.”
    तण येणं हे भाग्याचं!
    तणामुळे हवेतला कर्ब जमिनीत स्थिरावण्यास मदत होते. त्यामुळे सूक्ष्मजीवांची जैवविविधता वाढते. तसेच शून्य मशागत पद्धतीत तणनाशकांमुळे गांडुळांची संख्या वाढते. तण जागीच कुजल्याने त्यांच्या मुळांच्या खाद्यावर गांडुळ पोसले जातात, असा हजारो शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. सोयाबीन, मक्यासह भाताच्याही शेतात गांडुळ पोसले जातात.
    प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी म्हणाले, “शून्य मशागतीचे तंत्र हे सोपे व अत्यंत क्रांतिकारी तंत्रज्ञान आहे. बाजारभाव आपल्या हातात नसला तरी उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविणे हे शून्य मशागतीतून शक्य आहे. खरीप हंगामात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी शून्य मशागत तंत्राचा वापर करून त्याचा लाभ घ्यावा.”
    शून्य मशागत पद्धतीबाबत...
    - एकदाच नांगरट करून कायमस्वरुपी गादी वाफे करा
    - नांगरटीमुळे पर्यावरणाचं ३० टक्के नुकसान
    - ट्रॅक्टर नांगरटीमुळे पाणी झिरपणं कमी झालं
    - तण व्यवस्थापन तणनाशकांच्या साह्याने करावे
    - चक्राकार पद्धतीने पिकांचा फेरपालट
    ......
    पोक्रा प्रकल्पाबद्दल...
    हवामानात होणारे बदल शेती, शेतीपुरक व्यवसाय आणि एकंदरीत संपूर्ण जीवनमानावर परिणाम करतात. यामुळे बदलत्या हवामानास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा शेतीमध्ये वापर करण्यासाठी पोक्रा प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत. हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा खरीप हंगामात अधिकाधिक वापर करण्याच्या दृष्टीने पोक्राच्या वतीने गावनिहाय खरीप हंगाम नियोजन बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत.

    Thanks & Regards
    - Sangram Jagtap,
    Communication Specialist, PoCRA,
    Agriculture Ministry, Maharashtra
    Mobile: 9822240100

    ReplyDelete
  32. Vaishali bhagat3 June 2021 at 21:58

    दि. 3 जून 2021



    कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पोर्टलचे

    कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते लोकार्पण



    मुंबई, दि. 3 : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोक्रा) प्रकल्पाअंतर्गत शेतकरी उत्पादक गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या सर्व लाभांश संबंधित प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन होणार आहे. यासाठी एक पोर्टल विकसित करण्यात आले असून, कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते त्याचे आज लोकार्पण करण्यात आले. तसेच, पोक्राचा वार्षिक प्रगती अहवाल व शेतकरी उत्पादक गट मूल्यांकन पत्रकाचे प्रकाशन कृषीमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

    कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोक्रा) प्रकल्पाअंतर्गत होणाऱ्या विविध कामांचा आढावा घेतला. यावेळी कृषी सचिव एकनाथ डवले, पोक्राचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, उपसचिव सुशीलकुमार खोडवेकर व इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

    कृषीमंत्री श्री. भुसे म्हणाले, “पोक्रा प्रकल्पाअंतर्गत ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विविध प्रक्रिया वेगाने राबविण्याच्या दृष्टीने उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तसेच, कामगिरीचे मूल्यांकन नियमितपणे करण्यात येत आहे. त्याचा उपयोग प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी होताना दिसत आहे. पोक्रा प्रकल्पातील पंधरा जिल्ह्यांशिवाय राज्याच्या इतर भागांतही अशा चांगल्या उपक्रमांचे अनुकरण करावे. पोक्रा अंतर्गत विविध घटक योजना कशा राबविल्या जात आहेत. याबाबत कृषीमंत्री भुसे यांनी पोक्रा अंतर्गत असलेल्या पंधरा जिल्ह्यांतील तालुका, उपविभाग, जिल्हा व विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला.

    मुख्यमंत्र्यांच्या ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेला अनुसरून नियोजन करावे. शेतकरी गटांना विविध शेतीपुरक उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांची प्रकरणे कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना कृषीमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

    तालुका व उपविभागीय स्तरावरून सर्व घटक योजनांच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा व मूल्यांकन करण्यात यावे. यामुळे अंमलबजावणीचा वेग वाढविण्यास मदत होईल, असे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.

    पोक्राच्या वतीने प्रायोगिक तत्त्वावर तालुकानिहाय कृषी हवामान सल्ला सेवा सुरू करण्यात येत आहे. कृषी विज्ञान केंद्रांच्या साह्याने ही सेवा देण्यात येईल. तसेच, शेतकरी उत्पादक गटांना लाभ देण्याची प्रक्रिया आता ऑनलाईन सुरू झाली आहे. यामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व वेगवान झाली असून शेतकरी गटांना त्वरीत लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती पोक्राचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दिली.

    ReplyDelete
  33. Vaishali bhagat3 June 2021 at 22:30

    राज्यात कृषी प्रक्रिया संचालनालयाची निर्मिती करणार

    कृषी मालाचा महाराष्ट्र ब्रँड विकसित करण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स

    - कृषीमंत्री दादाजी भुसे



    मुंबई, दि. 3 : राज्यामध्ये कृषी प्रक्रिया व मालाची विक्री, मुल्यसाखळीचे बळकटीकरणाच्या अनुषंगाने विविध योजनांची सांगड घालण्यासाठी कृषी प्रक्रिया संचलनालयाची निर्मीती करणार असल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी येथे सांगितले. कृषी हवामानानुसार विविध पिकांचे क्लस्टर विकसित करणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले

    कृषी प्रक्रिया, कृषी मुल्यसाखळी बळकटीकरण व कृषी मालाची विक्री व्यवस्था बळकटीकरणाच्या अनुषंगाने विविध योजनांची सांगड घालण्यासाठी मंत्रालयात कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी, राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, कृषी संचालक सुभाष नागरे, कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

    नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मा.बाळासाहेब ठाकरे ग्रामीण व कृषी परिवर्तन प्रकल्प, प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, गट शेती योजना यासारख्या वेगवेगळया योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांचा समन्वयासाठी प्रक्रिया संचालनालयाची निर्मिती करण्यात येणार आहे, असे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

    अस्तित्वात असलेल्या कृषी प्रक्रिया सुविधांचे मॅपिंग करून त्यात भर टाकण्यासाठी व उणीवा दुर करण्यासाठी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांच्या माध्यमांतुन अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे. कृषी प्रक्रिया उद्योगाबाबत कौशल्य असलेल्या तज्ञांच्या सेवेचा वापर करून मुल्यसाखळी विकसित करतांना समन्वय ठेवावा, असे निर्देशही कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

    कृषी मालाचा महाराष्ट्र ब्रँड विकसित करण्यासाठी उत्पादन निहाय मानके निश्चित करावी. जिल्हा मुख्यालयाचे ठिकाण असलेल्या तालुक्यात शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाले असल्याचे लक्षात घेवून या भागात कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा ही विक्री व्यवस्था बळकट करण्यासाठी वापरावी व याकरीता विशेष टास्क फोर्सची निर्मिती करावी. महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळ व कृषी विद्यापीठे यांनी देखील या बाबींकडे विशेष लक्ष देवून कृषी प्रक्रिया, कृषी मुल्यसाखळी बळकटीकरणासाठी जाणीवपुर्वक प्रयत्न करावेत, असे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  34. Vaishali bhagat3 June 2021 at 23:22

    राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत ४ लाख ६० हजार ८८१ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतआराखड्यास मंजूरी

    एक खिडकी योजनेद्वारे बँकांनी कृषीक्षेत्राला तातडीने वित्तपुरवठा करावा

    -मुख्यमंत्री

    मुंबई, दि. ३: उद्योग क्षेत्रात ज्याप्रमाणे इज ऑफ डुईंग बिझीनेस अंतर्गत प्रकल्पांना वेगाने मंजूरी दिली जाते त्याचप्रमाणे कृषी अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांना बँकांनी तातडीने एक खिडकी योजनेद्वारे मंजुरी देऊन वाढीव पतपुरवठ्याद्वारे शेती आणि शेतकऱ्याला सक्षम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

    मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १५१ वी बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीत राज्याच्या सन२०२१-२२ साठीच्या ४ लाख ६० हजार ८८१ कोटी रुपयांच्या राज्याच्या पतआराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. या आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठीचे उद्दिष्ट १ लाख १८ हजार ७२० कोटी रुपये असून यामध्ये पिक कर्जासाठीचे उद्दिष्ट ६० हजार ८६० कोटी रुपयांचे आहे. लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी बँकांच्या वार्षिक पतआराखड्यात २ लाख ४९ हजार १३९ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. इतर प्राधान्यगटातील क्षेत्रांसाठीचे पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ९३ हजार २२ कोटी रुपयांचे आहे.

    मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यात ‘विकेल ते पिकेल’ या अभियानांतर्गत कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जात आहे. यामध्ये पिक नियोजनापासून बाजारपेठ संशोधन, कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विकास, पिकांचे मूल्यवर्धन, या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने शासनाचे विविध विभाग आणि बँकांनी एकत्रित बसून शेतकरी बांधवांना आणि शेतीक्षेत्राला अधिक सक्षम कसे करता येईल, याचे एक धोरण निश्चित करावे.

    कोरोनाच्या अडचणीच्या काळात खुल्या राहिलेल्या कृषीक्षेत्राने राज्य अर्थव्यवस्थेला तारले असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, गाव विकासाचा विचार करतांना पतपुरवठ्याच्या ज्या बाबी असतील त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका बँकांनी घ्यावी. यावर्षी पाऊस समाधानकारक असल्याचे सांगितले जात असल्याने बँकांनी शेतकऱ्यांना पिककर्ज वेळेत उपलब्ध करून द्यावे.

    नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देणारी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजना राज्यात राबविली जाते याची मर्यादा आता ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येत असून बँकांनी या वाढीव मर्यादेप्रमाणे शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे व बँकांनी या अन्नदात्याच्या पाठीशी आधारस्तंभ बनून उभे राहावे असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

    पिककर्जाची वेळेत उपलब्धता व्हावी- अजित पवार

    खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना सुलभरितीने आणि वेळेत कर्जाची उपलब्धता केलीच पाहिजे असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नागपूर, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, उस्मानाबाद, बुलढाणा, बीड या जिल्ह्यांच्या सहकारी बँका अडचणीत आहेत त्यांना नाबार्डने पुर्नवित्तपुरवठा (रिफायनांस) करावा कारण या बँकांना वित्तपुरवठा न झाल्यास त्या जिल्ह्यातील शेतकरी कर्ज पुरवठ्यापासून मोठ्याप्रमाणात वंचित राहतील. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना सहज कर्ज देतात पंरतू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही बॅकांनी सहजतेने कर्जपुरवठा करावा, वाणिज्यिक बँकांनी किती शेतकऱ्यांना किती कर्ज दिले याची माहिती द्यावी, साखर उद्योगासाठी वित्तपुरवठा करण्याची नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेने घातलेली मर्यादा सुधारितरित्या वाढवावी, असेही उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

    ReplyDelete
  35. Vaishali bhagat3 June 2021 at 23:26

    पिककर्जाची वेळेत उपलब्धता व्हावी- अजित पवार

    खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना सुलभरितीने आणि वेळेत कर्जाची उपलब्धता केलीच पाहिजे असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नागपूर, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, उस्मानाबाद, बुलढाणा, बीड या जिल्ह्यांच्या सहकारी बँका अडचणीत आहेत त्यांना नाबार्डने पुर्नवित्तपुरवठा (रिफायनांस) करावा कारण या बँकांना वित्तपुरवठा न झाल्यास त्या जिल्ह्यातील शेतकरी कर्ज पुरवठ्यापासून मोठ्याप्रमाणात वंचित राहतील. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना सहज कर्ज देतात पंरतू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही बॅकांनी सहजतेने कर्जपुरवठा करावा, वाणिज्यिक बँकांनी किती शेतकऱ्यांना किती कर्ज दिले याची माहिती द्यावी, साखर उद्योगासाठी वित्तपुरवठा करण्याची नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेने घातलेली मर्यादा सुधारितरित्या वाढवावी, असेही उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

    वाणिज्यिक बँकांनी शेतकऱ्यांचा कर्ज पुरवठा वाढवावा- दादाजी भुसे

    वाणिज्यिक बँकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या ठेवी मोठ्याप्रमाणात स्वीकारल्या जातात परंतू त्याच शेतकऱ्याला कर्ज पुरवठा करतांना मात्र या बँका हात आखडता घेतात असे होऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त करून कृषी मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, यावर्षी आतापर्यंत १९ टक्के पिक कर्ज देण्यात आले आहे. यामध्येही सहकारी बँकांची कर्ज पुरवठ्याची टक्केवारी ३३ टक्के आहे तर वाणिज्यिक बँकांची ४ टक्के. त्यामुळे वाणिज्यिक बँकांनी शेतकऱ्यांना पतपुरवठा वाढवावा. नवीन शेतकऱ्यांना बँकांनी‍ पिककर्जासाठी बँकांशी जोडावे, ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखा कमी आहेत त्या वाढवाव्यात, ग्रामीण भागात समतोल पतपुरवठा व्हावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली तसेच महिला बचतगटांना कर्ज पुरवठा करतांना, खाते उघडतांना बँका खुप त्रास देत असल्याची खंत ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

    लोकसंख्येच्या प्रमाणात बँक शाखांचा विस्तार व्हावा- सहकार मंत्री श्री. पाटील

    लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्यात सर्वच बँकांच्या शाखांचा विस्तार व्हावा अशी अपेक्षा सहकारी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केली ते पुढे म्हणाले की, जून अखेरपर्यंत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पिक कर्जाची उपलब्धता ही केलीच पाहिजे. व्यापारी बँकांचा वेगळा आढावा घेऊन या बँका उद्दिष्टपूर्ती करतात की, नाही हे पाहिले पाहिजे असेही ते यावेळी म्हणाले

    बैठकीस कृषी राज्य मंत्री विश्वजीत कदम, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यासह राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव वंदिता कौल, शासनाच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, रिझर्व्ह बँक, नाबार्डचे पदाधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. बँकांना असलेल्या शंका आणि अडचणींचे यावेळी निराकरण करण्यात आले.

    ReplyDelete
  36. Vaishali bhagat7 June 2021 at 22:03

    15 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत वन महोत्सव

    या काळात सवलतीच्या दरात रोपे उपलब्ध



    मुंबई दि. 7 : वृक्ष लागवड व संगोपन हा जनतेचा कार्यक्रम व्हावा तसेच जनतेला वनीकरणाचे महत्त्व पटवून देता यावे या हेतूने राज्यात 15 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत वन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षीही राज्यात या कालावधीत वन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून वनविभागातर्फे जनतेला सवलतीच्या दरात रोपे पुरवण्यात येणार आहेत.

    वन महोत्सवाचे स्वरूप

    राज्यात सुरु असलेला वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम यापुढेही अखंडपणे चालू राहावा म्हणून या कार्यक्रमांतर्गत खाजगी मालकीचे पडीत क्षेत्र आणि शेताच्या बांधावर, रेल्वे दुतर्फा ,कालवा दुतर्फा तसेच रस्ता दुतर्फा क्षेत्रात, सामूहिक पडीत क्षेत्र व गायरान क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. तसेच सर्वसामान्य शेतकरी व वृक्षप्रेमी यांना अल्पदरात रोपे उपलब्ध व्हावीत यासाठी वन महोत्सवाच्या कालावधीत सवलतीच्या दरात रोपांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला आहे.

    सवलतीच्या दरात रोपांचा पुरवठा

    सर्वसाधारण कालावधीत 9 महिन्यांचे रोप (लहान पिशवीतील रोप ) 21 रुपयांना तर 18 महिन्याचे रोप (मोठ्या पिशवीतील रोप) हे 73 रुपयांना एक याप्रमाणे देण्यात येते. परंतु या वनमहोत्सवाच्या काळात 9 महिन्यांचे रोप केवळ 10 रुपयांना तर 18 महिन्यांचे मोठ्या पिशवीतील रोप 40 रुपयांना एक याप्रमाणे विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

    मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन

    राज्यात पावसाळ्यात 15 जून ते 30 सप्टेंबर या काळात वृक्ष लागवड करण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा व आस्थापना तसेच निमशासकीय यंत्रणा व लोकांचा मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड कार्यक्रमात सहभाग घेण्यात येणार आहे.ज्या शासकीय यंत्रणांना वृक्ष लागवड करावयाची आहे अशा यंत्रणांना रोपनिर्मितीसाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद नसल्यास त्यांना रोपांचा मोफत पुरवठा करण्यात येईल .यासाठी त्यांनी लागणाऱ्या रोपांची आगाऊ मागणी, नजिकचे उपवनसंरक्षक किंवा विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण विभाग यांचेकडे पत्राद्वारे करावी. या योजनेचा लाभ सर्वसामान्य जनता ,शेतकरी, विद्यार्थी, निसर्गप्रेमी यांनी घेऊन वनेत्तर क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात हरित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी आपले योगदान द्यावे असे आवाहन वन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

    00000

    ReplyDelete
  37. Vaishali bhagat8 June 2021 at 23:36

    राज्यात आता ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती

    विर्यमात्रा फक्त ८१ रुपयांना उपलब्ध

    लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रांचे उत्पादन व पुरवठा कार्यक्रमाचे

    पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्या हस्ते उद्घाटन

    मुंबई, दि. 8 : राज्यात शेतकऱ्यांकडील गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी लिंग विनिश्चित विर्यमात्रा (Sex Sorted Semen) वापर करून उच्च अनुवंशीकतेच्या कालवडी / पारड्यांची निर्मिती करण्यात येणार असून यामध्ये राज्यात आता ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती होणार आहे. ही विर्यमात्रा फक्त ८१ रुपयांना उपलब्ध होणारा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.

    लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रांचे उत्पादन व पुरवठा कार्यक्रमाचे पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांच्या हस्ते मंत्रालयात उद्घाटन झाले. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा महासंचालक डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांची उपस्थिती होती. पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, अतिरीक्त आयुक्त धनंजय परकाळे हे आँनलाईन उपस्थित होते. तर सह सचिव मानिक गूट्टे यांचीही उपस्थिती होती.

    श्री.केदार ऑनलाईन माध्यम प्रतिनिधीशी बोलतांना म्हणाले, या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतकरी यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होणार आहे. त्यांचे जीवनमान उंचावणारा हा पशुसंवर्धन विभागाचा निर्णय आहे. फिरते पशुचिकित्सालयांद्वारे व पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रत्येक अधिकारी- कर्मचारी यांच्या मार्फत या उपक्रमाची माहिती शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचवा अशा सुचनाही त्यांनी यावेळी त्यांनी दिल्या.

    सन 2017च्या 20 व्या पशुगणनेनुसार राज्यामध्ये निसर्गनियमानुसार सरासरी ५० टक्के नर व ५० टक्के मादी वासरांचे प्रमाण होते. राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. तसेच, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरण यामध्ये वाढ झाल्याने शेती कामाकरिता उपयोगी असलेल्या बैलांची आवश्यकता कमी झालेली आहे. त्यामुळे कृत्रिम रेतनाद्वारे जन्मास येणा-या अतिरिक्त नर वासरांचे संगोपन करण्यासाठी पशुपालकांना अनावश्यक खर्च सोसणे भाग पडत होते ते आता अत्यल्प होणार असल्याचे श्री.केदार यांनी सांगितले.

    या पार्श्वभूमीवर नर वासरांची पैदास न्युनतम पातळीवर ठेवण्याच्या हेतूने पारंपारिक वीर्यमात्राऐवजी लिंगविनिश्चीत वीर्यमात्रा या नवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादित केलेल्या वीर्यमात्रांचा क्षेत्रिय स्तरावर गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमाअंतर्गत वापर केल्यास जवळपास ९० टक्के मादी वासरांची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे.

    लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रांची किंमत हजार ते एक हजार २०० रु प्रती लिंगविनिश्चीत वीर्यमात्रा एवढी असल्याने पशुपालकांमध्ये त्याबद्दल उत्साह आढळून येत नव्हता. तंत्रज्ञानामुळे खाजगी संस्थांकडून काही काळापासून अवलंब करूनही क्षेत्रीय स्तरावर गाई-म्हशींच्या कृत्रिम रेतनासाठी वापर करणे शक्य होत नव्हते.

    पशुसंवर्धन विभागाच्या महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाने लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रा Genus Breeding India Pvt. Ltd. (ABS India) यांच्याकडून ५७५ रूयांना प्रती मात्रा दराने खरेदी करून पाच वर्षात एकूण सहा लाख ८० हजार रेतमात्रांचा वापर राज्यातील शेतकरी / पशुपालक गाई-म्हशींना कृत्रिम रेतनासाठी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची (कालवडी/पारड्या) निर्मीती होवून भविष्यात राज्याचे दुध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार

    ००००

    ReplyDelete
  38. Vaishali bhagat8 June 2021 at 23:39

    राज्यात आता ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती

    विर्यमात्रा फक्त ८१ रुपयांना उपलब्ध

    लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रांचे उत्पादन व

    Continue एका लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रेची किंमत रु.५७५ असून २६४ रू केंद्र शासनाचा हिस्सा, १७४ रू. राज्य शासनाचा हिस्सा असून उर्वरित १४०/- पैकी रु.१००/- दूध संघामार्फत व जेथे दुध संघ कार्यरत नाही, अशा ठिकाणी सदरचा खर्च महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ करणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या गाई / म्हशींमध्ये लिंगविनिश्चीत केलेल्या वीर्यमात्रा वापरून कृत्रिम रेतन केलेले आहे. अशा शेतकऱ्यास उर्वरित रु.४० अधिक कृत्रिम रेतनासाठी शासनास देय असलेले सेवाशुल्क रु.४१/- असे फक्त ८१/- अदा करावे लागणार आहेत. म्हणजेच शेतकऱ्यांना ज्या लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रा रु.१,०००/- ते १,२००/- दरांमध्ये उपलब्ध होत होत्या. त्याचवीर्यमात्रा आता रु.८१ ला उपलब्ध होणार आहेत.

    राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध संघाच्या सभासदाकडील गाई / म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमांतर्गत वापर करण्यासाठी संबंधित दूध संघांना लिंगविनिश्चित वीर्यमात्रा मागणीप्रमाणे रु १८१ प्रति वीर्यमात्रा या दराने उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. गाई-म्हशींमधील कृत्रिम रेतनापोटी शेतकरी / पशुपालकांकडून कोणत्याही परिस्थितीत प्रति मात्र रु. ८१पेक्षा जास्त सेवाशुल्क आकारणी दूध संघाना करता येणार नाही, असे श्री. केदार यांनी यावेळी सांगितले.

    ००००

    ReplyDelete
  39. Vaishali bhagat10 June 2021 at 10:35

    कृषिपंपाना त्वरित वीज जोडण्या देण्यासाठी

    एचव्हीडीएस योजनेची कामे जलद गतीने पूर्ण करा

    -ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत

    मुंबई, दि. 9: शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित कृषिपंपांना त्वरित वीज जोडण्या देण्यासाठी उच्चदाब विद्युत वितरण प्रणाली योजनेची (एचव्हीडीएस) कामे जलद गतीने करा तसेच वेळेत काम न करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज महावितरणला दिले.

    उच्चदाब विद्युत वितरण प्रणाली योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे आदी यावेळी उपस्थित होते.

    एचव्हीडीएस योजना राबवितांना गुणवत्तापूर्ण कामे करण्यासाठी कामाचे वेळोवेळी योग्य निरीक्षण करण्याच्या सूचना देऊन डॉ. राऊत यांनी मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून एचव्हीडीएसच्या प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    विशेष घटक योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीच्या अर्जदारांना वीज जोडण्या देण्यासाठी निधी उपलब्ध असून त्यासाठी तरतूद करण्यात आल्याची माहिती, कार्यालयाच्या माहिती पत्रकावर ठळकपणे नमूद करून याला व्यापक प्रसिद्दी देण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली.

    कोरोनाच्या काळात ही योजना राबविण्यात अडचणी निर्माण झाल्यात. त्या अडचणी दूर करीत यापुढे ही योजना जलदगतीने राबविण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिलेत.

    नागपूर प्रादेशिक विभागात एचव्हीडीएसचे सर्वाधिक ८३ टक्के काम पूर्ण झाले आहे तर औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ६४ टक्के, कोकण व पुणे प्रादेशिक विभागात प्रत्येकी ७८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे, असे या बैठकीत एका सादरीकरणात सांगण्यात आले.

    000

    ReplyDelete
  40. Vaishali bhagat10 June 2021 at 10:41

    कृत्रिम रेतनाद्वारे लिंग निदान केलेल्या वीर्यमात्रा वापरून उच्च वंशावळीच्या कालवडी निर्मिती तंत्रज्ञान वापर करण्याचा पशुपालकांसाठी क्रांतिकारी निर्णय

    राज्यात आता 90 टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती

    विर्यमात्रा फक्त 81 रुपयांना उपलब्ध

    -सुनील केदार

    मुंबई, दि. 9: राज्यात शेतक-यांकडील गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी लिंग विनिश्चित विर्यमात्रा (Sex Sorted Semen) वापर करून उच्च अनुवंशीकतेच्या कालवडी / पारड्यांची निर्मिती करण्यात येणार असून यामध्ये राज्यात आता 90 टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती होणार आहे. ही विर्यमात्रा फक्त 81 रुपयांना उपलब्ध होणारा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.

    लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रांचे उत्पादन व पुरवठा कार्यक्रमाचे पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांच्या हस्ते मंत्रालयात उद्घाटन झाले. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा महासंचालक डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांची उपस्थिती होती. पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह,अतिरीक्त आयुक्त धनंजय परकाळे हे आँनलाईन उपस्थित होते. तर सह सचिव मानिक गूट्टे,अवर सचिव शैलेश केंडे यांचीही उपस्थिती होती.

    श्री.केदार ऑनलाईन माध्यम प्रतिनिधीशी बोलतांना म्हणाले , या उपक्रमुळे ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतकरी यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होणार आहे. त्यांचे जीवनमान उंचावणारा हा पशुसंवर्धन विभागाचा निर्णय आहे. फिरते पशुचिकित्सालयांद्वारे व पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रत्येक अधिकारी- कर्मचारी यांच्या मार्फत या उपक्रमाची माहिती शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचवा अशा सुचनाही त्यांनी यावेळी त्यांनी दिल्या.

    कृत्रिम रेतनासाठी लिंग निदान केलेल्या वीर्यमात्र या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा क्रांतीकारी निर्णय घेण्यात आला असून यातून जवळपास 90% उच्च वंशावळीच्या गाई म्हशींच्या मादी वासरांची निर्मिती करणे शक्य होणार असल्याचे श्री.केदार यांनी सांगितले.

    सर्वसाधारणपणे 1100 ते 1200 रुपयांपर्यंत मिळणारी विर्यमात्रा केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्यामुळे पशुपालकांना 81रुपये इतक्या माफक दरामध्ये उपलब्ध होणार असल्याचे सांगून पशुपालकांना नजीकचे पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि सहकारी / खाजगी दूध संघ यांच्याकडे ही वीर्यमात्रा उपलब्ध होणार आहे. उच्च वंशावळीचा मादी वासरांची निर्मिती होऊन भविष्यात राज्याचे दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. नर वासरांच्या संगोपनावरील खर्च कमी होवून वाढीव दुध उत्पादनामुळे पशुपालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

    00000

    ReplyDelete
  41. Vaishali bhagat10 June 2021 at 10:49

    तरुणांमधील नवसंकल्पनांना चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह’चे आयोजन

    - कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

    सहभागासाठी 15 जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

    मुंबई, दि. 9 : राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे तरुण आणि नवउद्योजकांच्या कल्पनांना चालना देण्यासाठी लवकरच ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह’ आयोजित करण्यात येणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्याकरिता अर्ज करण्यासाठी इच्छुक स्टार्टअप्सनी www.msins.in/startup-week या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी केले आहे. सहभागासाठी अर्ज करण्याची मुदत 15 जून 2021 पर्यंत आहे.

    विजेत्या स्टार्टअप्सना 15 लाख रुपयांचे कार्यादेश

    स्टार्टअप्सना शासनासोबत काम करण्याची संधी देण्यासाठी महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह हा एक प्रमुख उपक्रम आहे. स्टार्टअप्सची नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवा शासकीय यंत्रणेत राबवून शासनात नाविन्यता आणणे हे या सप्ताहाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. याअंतर्गत विजेत्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन तथा सेवेची शासनाच्या विविध विभागांबरोबर प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचे कार्यादेश देण्यात येतात. यामध्ये कृषी, आरोग्य सेवा, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, शाश्वतता- प्रदूषणमुक्त उर्जा, शाश्वतता - कचरा व्यवस्थापन, शाश्वतता - जलव्यवस्थापन, गतिशीलता, प्रशासन, शिक्षण, कौशल्य विकास या क्षेत्रांचा समावेश आहे. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी स्टार्टअप्स अर्ज करू शकतात, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह आतापर्यंत तीन वेळा यशस्वीपणे संपन्न झाला आहे. यावर्षी देखील स्टार्टअप इकोसिस्टीमला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी या सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येत आहे. यापुर्वीच्या सप्ताहातील विजेत्या स्टार्टअप्सनी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महावितरण, ग्रामविकास विभाग, विविध महानगरपालिका, जिल्हा कार्यालये अशा विविध शासकीय संस्था, विभागांसोबत काम पूर्ण केले आहे.

    महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरणाची उद्दीष्ट्ये साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राज्यातील सर्व घटकांकरिता स्टार्टअप व नाविन्यता क्षेत्राशी संबधित विविध योजना, उपक्रम व कार्यक्रम राबविले जातात. या धोरणांतर्गत स्टार्टअप वीक, इनक्यूबेटर्सची स्थापना, स्टार्टअप आणि नाविन्यपूर्ण यात्रा, ग्रँड चॅलेंज, हॅकॅथॉन, गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणन अर्थसहाय्य योजना, बौद्धिक संपदा हक्क अर्थसहाय्य योजना, जिल्हा नाविन्यता क्रमवारी आराखडा, महाराष्ट्र व्हर्चुअल इनक्युबेशन सेंटर आणि हिरकणी नवउद्योजक महाराष्ट्राची यांसारख्या अनेक कार्यक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांमुळे राज्यातील अनेक नवउद्योजकांना उद्योजकतेशी निगडीत विविध प्रकारचे सहाय्य व मार्गदर्शन उपलब्ध होत आहे. अशा विविध उपक्रम व यशस्वीतेमुळे नीती आयोगातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या इनोव्हेशन इंडेक्स 2020 मध्ये राज्याने द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    ००००


    ReplyDelete
  42. Vaishali bhagat11 June 2021 at 00:33

    डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना

    पीक कर्जाची नियमित परतफेड कऱणाऱ्या शेतकऱ्यांना

    तीन लाखांपर्यतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के व्याज

    व्याज सवलतीमध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा



    पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के दराने व्याज आकारणी केली जाईल. एक लाख ते तीन लाखांच्या कर्जमर्यादेत विहीत मुदतीत कर्जाची परतफेड केल्यास सध्याच्या एक टक्के व्याजदरात आणखी दोन टक्के व्याज दर सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने देण्याची घोषणा केली होती.

    या निर्णयामुळे राज्य शासन देत असलेली व्याज दर सवलत तीन टक्के व केंद्र शासनाकडून मिळणारी तीन टक्के व्याज सवलत या दोन्हीचा एकत्रित फायदा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना सदर पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे.

    डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते. योजनेत विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत ३% व्याज सवलत १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत १% टक्का व्याज दरात सवलत देण्यात येत होती, आता १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकऱ्यांनी अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना अधिक २% व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.

    त्यानुसार आता विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतच्या कर्जावर सरसकट ३ (तीन टक्के) व्याज सवलत राज्य शासनामार्फत मिळेल व केंद्र शासनामार्फत ही ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाचे परतफेड मुदतीत केल्यास ३% व्याज सवलत मिळते. त्यामुळे आता सन २०२१-२२ पासून शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत्तीच्या कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना एकूण ६% व्याज सवलत मिळून अंतिमत: त्यांना सदरचे पीक कर्ज ०% (शून्य) टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे. यामुळे कृषि उत्पन्न वाढीसाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषि निविष्ठा जसे बियाणे, खते, औषधे खरेदी करता येणार आहेत. यातून शेती उत्पादनात वाढ होईल. तसेच व्याज सवलत मिळण्यासाठी शेतकरी पीक कर्जाची मुदतीत परतफेड करतील. त्यामुळे बँकांची वसुली वाढून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

    -----०-----

    ReplyDelete
  43. Vaishali bhagat11 June 2021 at 01:15

    वैनगंगा-नळगंगा नदीजोडने विदर्भाचे भाग्य उजळेल.

    प्रवीण महाजन यांच्या प्रयत्नाला यश.


    पूर्व-पश्चिम विदर्भाला जोडणारा वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प विदर्भातील सर्वांत मोठा प्रकल्प ठरणार असून, या प्रकल्पात विदर्भ सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ करण्याची क्षमता आहे असे जलअभ्यासक प्रवीण महाजन यांनी सांगितले. गोदावरी पाणी तंटा लवादानुसार गोसीखुर्द प्रकल्प पर्यंत उपलब्ध होणारे संपूर्ण पाणी वापरण्यास महाराष्ट्राला पर्यायी विदर्भाला मुभा आहे. आपण जर हे पाणी न वापरता नदीत सोडले तर या पानावरील हक्काला आपण मुकणार आहोत. या ठिकाणी शिल्लक असलेले पाणी उपसून वैनगंगा ते नळगंगा या योजनेत वळवून ही योजनां साकार व्हावी. या करीता या प्रकल्पाची मागणी 3 नोव्हेंबर 2014 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रवीण महाजन यांनी केली होती.

    प्रवीण महाजन यांच्या निवेदनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री कार्यालयातून जलसंपदा विभागाला निर्देश देण्यात आले होते. 20 फेब्रुवारी 2015 मध्ये जलसंपदा विभागाने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर येथील कार्यकारी संचालकांना सदर नदीजोड प्रकल्पाबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
    विदर्भाच्या पूर्व आणि पश्चिम टोकाला जोडणार्‍या या नदीजोड प्रकल्पाची लांबी 426.5 किलोमीटर असून, ही योजना साकार झाल्यास विदर्भातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा या सहा जिल्ह्यांतील एकूण 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर शेतीस लाभ होणार असल्याने याप्रकल्पाचे महत्व वाढवले असून सहा जिल्ह्यांतील शेकडो गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहेच, शिवाय तिथे उद्योगधंदे येऊन जवळपास 6-7 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या योजनेसाठी लागणारी किंमत 53,752 कोटी रुपये असून, आर्थिक परतावा हा 9.50 आहे म्हणजे प्रकल्प साकार होण्यासारखा आहे. 3,71,277 हेक्टर लाभक्षेत्र असून, नागपूर जिल्ह्यात 92,326, वर्धा जिल्ह्यात 56,646, अमरावती जिल्ह्यात 83,571, यवतमाळ जिल्ह्यात 15,895, अकोला जिल्ह्यात 84,625, बुलडाणा जिल्ह्यात 38,214 हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळेल तसेच अप्रत्यक्ष 5 ते 6 लाख हेक्टर जमिनीस लाभ मिळेल, असे प्रवीण महाजन यांनी सांगितले.

    या प्रकल्पाचा अभ्यास गेली पाच वर्षे चालू होता
    या नदीजोड प्रकल्पात पाणी उपलब्धता हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न होता, त्यानंतर ते सर्व अडसर दूर झाले असून या प्रकल्पाला डीपीआर राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण यांनी सादर करून प्रकल्प होणार ही अशा निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाची दखल जलसंपदा खात्याने नुकतेच जारी केलेल्या ‘प्रकल्प प्रथम कक्ष’ (War-room) या शासन आदेशात समाविष्ट केलेला दिसत असला तरी या प्रकल्पाला तातडीने प्रशासकीय मान्यता देऊन या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक तयार करून पुढील वर्षी प्रत्यक्ष कामास सुरवात करावी, अशी मागणी जलअभ्यासक प्रवीण महाजन यांनी केली आहे.

    पाणी हा जीवनातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यातही पाणी किती उपलब्ध आहे त्यापेक्षा उपलब्ध पाण्याचे नियोजन किती योग्य प्रकारे करण्यात येत आहे, त्यानुसार तो समाज, प्रदेश, राष्ट्र, विकसित व समृद्ध बनत जाते याची आपणास पाणी टंचाईमुळे कल्पना आहेच.

    वैनगंगा - नळगंगा प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देवून प्रकल्पाला दिशा देण्याचे महत्वपूर्ण काम महाविकास आघाडी सरकार करून विदर्भवासियाच्या नावे आत्महत्या गस्त भाग म्हणून लागलेला डाग या प्रकल्पाने पुसून काढावा असेही प्रवीण महाजन यांनी अव्हान केले.

    ReplyDelete
  44. Vaishali bhagat13 June 2021 at 17:32

    हरभऱ्याच्या शेतातून माकडांना हुसकवणारा माणूस मेला म्हणून माकडं आनंदाने नाचू लागली.
    कारण त्यांना वाटलं पुढल्या वर्षी आपल्याला विरोध करायला कोणी नसेल..🤔🤔🤔

    पण शेतकरीच जिवंत नसल्यामुळे पुढल्या वर्षी शेतात हरभराच नव्हता म्हणून माकडांवर उपाशी मरण्याची वेळ आली!

    तेव्हा कळलं,
    मरणारा माणूस हा शेतकरी होता!

    बाकी आपण सर्वजण समजदार आहात..!😊🤔

    तात्पर्य: शेतकरी जगला,👳‍♀️
    तर माकडं जगतील,🐒
    नाहीतर सर्व उपाशी मरतील.😔

    जय जवान..🙏
    जय किसान..🙏

    ReplyDelete
  45. Vaishali bhagat13 June 2021 at 18:30

    हरभऱ्याच्या शेतातून माकडांना हुसकवणारा माणूस मेला म्हणून माकडं आनंदाने नाचू लागली.
    कारण त्यांना वाटलं पुढल्या वर्षी आपल्याला विरोध करायला कोणी नसेल..🤔🤔🤔

    पण शेतकरीच जिवंत नसल्यामुळे पुढल्या वर्षी शेतात हरभराच नव्हता म्हणून माकडांवर उपाशी मरण्याची वेळ आली!

    तेव्हा कळलं,
    मरणारा माणूस हा शेतकरी होता!

    बाकी आपण सर्वजण समजदार आहात..!😊🤔

    तात्पर्य: शेतकरी जगला,👳‍♀️
    तर माकडं जगतील,🐒
    नाहीतर सर्व उपाशी मरतील.😔

    जय जवान..🙏
    जय किसान..🙏

    ReplyDelete
  46. Vaishali bhagat14 June 2021 at 19:58

    लोकराज्य’चा अंक प्रकाशित



    मुंबई, दि. 14 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित करण्यात येत असलेल्या ‘लोकराज्य’ मासिकाचा जून महिन्याचा ‘समृध्द शेती’ कृषी विशेषांक प्रकाशित झाला आहे. खरीप हंगामाचे औचित्य साधून खरीप हंगामासाठी राज्य शासनाने केलेली तयारी, शेतकऱ्यांसाठी कार्यरत असणाऱ्या विविध योजनांच्या माहितीचा प्रामुख्याने समावेश या अंकात करण्यात आला आहे.

    ‘विकेल ते पिकेल’ या योजनेंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीचे उत्पादन वाढवून आर्थिक उन्नती साधली आहे, अशा निवडक शेतकऱ्यांच्या यशकथा हे या अंकाचे वैशिष्ट्य आहे. त्याचबरोबर कृषी अवजारे, कृषी पर्यटन, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांच्या कार्याची ओळख, कोविड-19 विषाणूच्या प्रतिबंधासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना, शिवभोजन थाळीची सार्थकता, महत्त्वपूर्ण घडामोडी, मंत्रिमंडळ निर्णय आदींचा या विशेषांकात समावेश करण्यात आला आहे. हा अंक https://mahasamvad.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन मोफत उपलब्ध आहे.

    0000

    ReplyDelete
  47. Vaishali bhagat16 June 2021 at 20:10

    ‘स्मार्ट’ प्रकल्पांतर्गत प्रमुख पिकांची मूल्यसाखळी

    विकसीत करण्यासाठी अमेरिकेच्या कृषी विभागासोबत करार

    - कृषी मंत्री दादाजी भुसे



    मुंबई, दि. 16 : अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून राज्यात मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन ( स्मार्ट) प्रकल्प राबविण्यात येत असून त्यामाध्यमातून प्रमुख पिकांच्या स्पर्धाक्षम आणि सर्व समावेशक मूल्यसाखळी विकसीत करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज राज्य शासनाचा कृषी विभाग आणि अमेरिकेचा कृषी विभाग यांच्यात राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले आणि अमेरिकेचे मुंबईतील वाणिज्यदूत डेविड रांझ यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

    महाराष्ट्र आणि अमेरिकेच्या कृषी विभागात परस्पर तांत्रिक सहकार्यासाठी हा सामंजस्य करार झाला. कृषीमंत्री श्री. भुसे यावेळी म्हणाले की, या कराराच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राचा विकास आणि शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी धोरण राबविण्यासाठी टाकण्यात आलेले महत्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेनुसार राज्यात "विकेल ते पिकेल" अभियानाच्या माध्यमातून बाजाराभिमुख पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करतानाच त्या शेतमालासाठी निश्चित अशी बाजार व्यवस्था निर्माण करण्यात येत आहे.

    त्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्यातून मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन ( स्मार्ट) प्रकल्प राबविण्यात येत असून प्रमुख पिकांच्या स्पर्धाक्षम आणि सर्व समावेशक मूल्यसाखळ्या विकसीत करण्यात येणार आहे. याकामी अमेरिकेचा कृषी विभाग तांत्रिक सहकार्य करणार आहे. या कराराच्या माध्यमातून राज्याच्या कृषी विभागाची क्षमताबांधणी करण्यात येईल. कृषी पणन, बाजार माहिती आदी बाबींमध्ये क्षमताबांधणीसाठी काम केले जाईल, असेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

    अमेरिकेचे वाणिज्य दूत डेविड रांझ म्हणाले की, आज करण्यात आलेला सामंजस्य करार हा महत्वाकांक्षी असून अमेरिकेच्या कृषि विभागाचा भारतातील राज्य सरकार सोबतचा पहिला करार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामाध्यमातून द्विपक्षीय क्षमताबांधणी करण्यात येईल. अमेरिकेचे कृषी क्षेत्रात मोलाचे योगदान असून जागतिक अन्नसुरक्षा आणि कापूस तसेच इंधनाची वाढती मागणी या क्षेत्रात संयुक्तरित्या काम करण्यास फार मोठा वाव असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

    राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी अमेरिकेच्या वाणिज्यदूतातील कृषी तज्ज्ञ लॅझारो सँडवाल, ध्रुव सूद, श्रीमती सुमेधा रायकर-म्हात्रे, कृषी विभागाचे उपसचिव सुशील खोडवेकर, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक दशरथ तांभाळे, सहसचिव श्रीकांत आंडगे आदी उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  48. Vaishali bhagat16 June 2021 at 22:50

    सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे गोदाम बांधण्यास मान्यता

    - सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील



    मुंबई, दि. 16 : सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे शेतकऱ्यांसाठी शेतमालाची साठवणूक सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत गोदाम बांधण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले

    मंत्रालयात सहकार मंत्री श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस आमदार अनिल बाबर, राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापक संचालक दीपक तावरे, उपसचिव वळवी, सह निबंधक (प्रकल्प) रमेश शिंगटे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

    सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व कृषि उत्पन्न बाजार समिती, विटा यांच्या मागणीनुसार शेतकऱ्यांसाठी शेतमालाची साठवणूक सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांच्याकडून गोदाम बांधण्याकरिता मान्यता द्यावी अशी अनेक दिवसांपासून मागणी होती यास आज मान्यता देण्यात आली आहे. बाजार समितीने प्रस्तावित केलेल्या ८० आर जागेवर ३ हजार मे.टन क्षमतेची गोदामे उभारण्यात येणार आहेत.

    कृषि उत्पन्न बाजार समिती, विटा यांनी प्रस्तावित केलेल्या जागेवर स्थानिक प्राधिकरण यांनी बाजार समितीचा मंजूर केलेला नकाशा (Master plan) सादर करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

    ReplyDelete
  49. Vaishali bhagat17 June 2021 at 19:15

    भूजल साक्षरता अभियानात सर्वांनी सहभागी व्हावे

    - पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

    · भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या सुवर्णमहोत्सवी लोगोचे प्रकाशन

    · छतावरील पाऊस पाणी संकलन, विहीर, कूपनलिका पुनर्भरण विषयक घडीपत्रिकेचे प्रकाशन



    मुंबई दि. 17 : - भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त भूजल साक्षरता अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात सर्वांनी सहभागी होऊन, लोकसहभागातून विविध उपक्रम राबवून आपले गाव पाणीदार बनवावे असे आवाहन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने भूजल साक्षरतेविषयी, जनजागृतीसाठी तयार केलेल्या विविध साहित्याचे प्रकाशन मंत्रालयात पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील व कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

    भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या लोगोचे अनावरण तसेच छतावरील पाऊस पाणी संकलन, विहीर, कूपनलिका पुनर्भरणविषयक घडीपत्रिका तसेच शाहीर, पोवाडा व भारुड या माध्यमातून जनजागृती करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ध्वनिचित्रफीतिचे प्रकाशनही यावेळी मंत्री श्री. पाटील व श्री. भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

    भूजल साक्षरता अभियान : पाऊस पाणी संकलनाद्वारे भूजल पुनर्भरण, विहीर पुनर्भरण, विंधन विहीर /कूपनलिकेद्वारे भुजल पुनर्भरण या संकल्पनांवर आधारित भित्ती पत्रिकांचे प्रकाशनही यावेळी मंत्री श्री.गुलाबराव पाटील व श्री. दादाजी भुसे हस्ते करण्यात आले.

    राज्यात सध्या भूजल साक्षरता अभियान राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने आतापर्यंत ५ हजार लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले असून सुमारे १ लाख लोकांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे अशी माहिती, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी यावेळी प्रास्ताविकात दिली.

    यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.संजय चहांदे तसेच कृषी, मृद व जलसंधारण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते

    ReplyDelete
  50. Vaishali bhagat17 June 2021 at 21:13

    गीर गाय जातीचे वळू ब्राझील मधून आयात करणार

    - पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार

    मुंबई, दि. 17 : राज्यामध्ये महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ नागपूर यांच्यामार्फत राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ यांच्या सहकार्याने ब्राझील मधून शुद्ध गीर वंशाचे 10 वळू जागतिक निविदा काढून खरेदी करण्यात येणार असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.

    पशुसंवर्धन मंत्री श्री.केदार म्हणाले, प्रसिद्ध करावयाच्या निविदाचे सर्व अत्यावश्यक प्रारुप राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ नागपूर यांना उपलब्ध करून दिलेले आहे. यामध्ये ब्राझील मधून या वळूंची आयात करण्यापूर्वी केंद्र शासनाच्या सर्व आवश्यक निकषाप्रमाणे सर्व रोगमुक्त असल्याबाबतच्या, तपासण्या वंशावळीची खातरजमा (डीएनए तपासणीद्वारे) करुन खरेदी करण्यात येणार आहे. वेळूच्या मातेचे दूध 10 हजार किलो प्रति वेत पेक्षा जास्त आहे असे गीर वळू आयात करण्यात येणार आहेत.

    गीर वळू पासून वीर्य रेतमात्रा तयार करून त्याद्वारे राज्यात शुद्ध गीर प्रजातीचे पैदासीव्दारे शेतक-यांचे व पर्यायाने राज्याचे दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे.

    डिसेंबर 2021 पुर्वी सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून कृतीबंध आराखडा तयार करुन वळूंची आयात करून प्रक्षेत्रवर करण्यात यावेत अशा सूचना श्री केदार यांनी यावेळी दिल्या.

    या बैठकीत विदर्भातील नाविन्यपूर्ण व विशेष घटक शेळी गट वाटपाबाबत चर्चा करण्यात आली. सानेन शेळी आयात करणेसंदर्भात एजन्सीकडून माहिती घेण्यात आली.नागपूर येथील मदर डेअरीमार्फत कार्यरत दूध प्रक्रिया व दूध भुकटी प्रकल्पाबाबत चर्चा करण्यात आली. विदर्भ आणि मराठवाड्यात दूध भुकटी प्रकल्प सुरू करण्याबाबत प्रक्रिया सुरु करण्याच्या सूचना श्री.केदार यांनी दिल्या.

    या बैठकीस पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाचे प्रतिनिधी श्री गुप्ता, श्री हातेकर, पशुसंवर्धन विभागाचे सह सचिव मानिक गुट्टे, उपायुक्त धनंजय परकाळे, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त तुंबाड, उपसचिव श्री.गोविल, अवर सचिव श्री.केंडे उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  51. Vaishali bhagat17 June 2021 at 21:23

    तलाठ्याला वाटतं फेरफार साठी शेतकर्याने 30-40 हजार रूपये द्यावे कारण पाच एकर जमीन हाय ना. काय मरतो का शेतकरी एवढ्यानं..

    बँक मॅनेजर ला वाटते शेतकर्‍याने लाखाच्या कर्जाला किमान १०हजार रूपये दलाला कडे जमा करावे. मरतो का शेतकरी एवढ्यानं.....

    सोसायटी चेअरमनला वाटतं मीच शेतकऱ्यांला कर्ज वाटप करतो तेव्हा मी लाखामागं १५-२० हजार काढुन घेतलं तर काय झालं. मरतो का शेतकरी एवढ्यानं.....

    दुधडेअरी चेअरमनला वाटतं दुधाचा पगार आपणच करतो मग लिटरमागं चार रुपये ढापलं तर काय झालं. मरतो का शेतकरी एवढ्यानं.....

    दुधसंघाला वाटतं शेतकऱ्यांपेक्षा आपली मेहनत जास्त कारण बाळाला आत जाऊन टँकर धुवा लागतो ना... मग करा दुधाची फॅट कमी, काढा लिटरमागं ५ रुपये भाव कमी. मरतो का शेतकरी एवढ्यानं......
    म्हणजे झाला दुधसंघ करोडोपती आणि लागला पठारावरच्या ईलेक्शन जिंकु.

    व्याजानं पैसं देणारा सगळं सोनं-नाणं तर हडप करतोच आणि शेतीलाही गिर्‍हाईक शोधतो एवढ्यावरच त्याचं भागत नाही तर शेतकऱ्याच्या चिमुरडीलाही चिरडण्याचा प्रयत्न करतो. मरतो का शेतकरी एवढ्यानं.....

    भाजीमार्केट दलालांना वाटतं शेतकऱ्यांची पट्टी कधी देऊचं नाही आणि सगळा पैसा घशात घालावा. मरतो का शेतकरी एवढ्यानं......

    साखरसम्राट यांना वाटतं प्रत्येक 10 टन ऊसा मागे 1 ते 2 टन काटा मारू, ऊसाचे बिल 6-6 महिने द्यायचं नाही,,, मरतो का शेतकरी एवढ्यानं......

    लाईन वाल्या साहेबाला वाटते शेतकऱ्याने विजबिल पूर्ण भरावं आणि डीपी मेंटनस निघाला तर सर्व शेतकऱ्यांनी लाख रूपये जमा करून आपल्याकडे द्यावे आणी ते आपण मोठ्या साहेबाला पकडून अर्धे अर्धे खिशात घालावे. वर दिवाळीलापण घरोघरी उकळतोच. मरतो का शेतकरी एवढ्यानं....

    गावगुंडाला वाटतं आपल्यालाही मोकळ्यामोकळ्या १०- १५ हजार मिळवायचे असेल तर करा त्या शेतकऱ्याचा शेतीचा रस्ता बंद, करा खोटानाटा आरोप आणि उकळा पाहिजे तेवढे पैसे. मरतो का शेतकरी एवढ्यानं

    कृषी विभागातील साहेबांना वाटते शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या योजना म्हणजे आपल्या बापाच्याचं आहेत, त्या विकुनचं खाव्यात. मरतो का शेतकरी एवढ्यानं....

    खत-बियाने दुकानदाराला वाटते बोगस खत-बोगस बियाने शेतकऱ्याला कधी नगदी तर कधी उधार देवुन आपण आपला नफा करून घ्या. मरतो का शेतकरी एवढ्यानं....

    शेतमजुर तर मजुरी देवुन वर दारू ची मागणी करतंय. शेतातला भाजीपाला पाहिजे तेव्हढा नेतायं आनं नाही म्हणलं तर निघाला काम सोडुन. मरतो का शेतकरी एवढ्यानं....

    शहरातल्या लोकांना वाटतं शेतमाल भाजीपाला १०० रूपयात वर्षभर पुरेल एव्हढा द्यावा. मरतो का शेतकरी एवढ्यानं....

    टी व्ही चॅनल वाल्यांना वाटतं जे शेतकरी म्हणेल *"शेतीत दहा लाख उरते"* अशाच शेतकऱ्यांची मुलाखत दाखव.. आणि उकळावं लाखभर; मरतो का शेतकरी एवढ्यानं..

    विरोधी पक्षाला वाटते आपली सत्ता आनायची असेल तर शेतकरीच महत्वाचा..

    आणि सरकारला वाटते शेतकरी हीच देशाची खरी समस्या आहे म्हणून शेतकरी कमी झाला की देशातील सर्व समस्या संपतील म्हणून पहीले यांना संपवा देश आपोआप सुधारेल...

    टीप :-..... अजुन कुणाचे काही राहीले असतील तर हिसाब न देता काढुन घ्या, कारण मी शेतकरीराजा आहे आणि माझा देश कृषीप्रधान आहे....मीच राजा आणि मीच प्रधान.. मग दोष कुणाला...?

    दुर्दैवाने मात्र हे सत्य आहे.....😥😥

    --- अज्ञात (हि पोस्ट वास्तव मांडते, मनाला भिडुन गेली म्हणून शेअर करावी वाटली)

    ReplyDelete
  52. Vaishali bhagat17 June 2021 at 22:10

    इस्त्राईल कौन्स‍िल जनरल याकोव्ह फिंकेल्स्टिन यांनी घेतली पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांची भेट



    मुंबई, दि. 17 : इस्त्राईल कौन्स‍िल जनरल याकोव्ह फिंकेल्स्टिन यांनी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांची मंत्रालयात भेट घेवून पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास या क्षेत्रात महाराष्ट्रात आधुनिक तंत्रज्ञानचा वापर करून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती कशी करता येईल या विषयावर सविस्तर चर्चा केली.यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, सह सचिव मानिक गुट्टे, उपायुक्त धनंजय परकाळे, अवर सचिव शैलेश केंडे, इस्राईलमधुन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शक श्री.डन अलुफ आणि श्रीमती मिशेल जोसेफ यांची ऑनलाईन उपस्थिती होती.

    राज्यात शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती व्हावी या उद्देशाने या क्षेत्रात जगात अग्रगण्य असलेल्या इस्राइलच्या सहकार्याने पुढे जाण्यासाठी इस्राईल कौन्सिल जनरल याकोव्ह फिंगल्स्टिन यांच्यासमवेत मंत्रालयात चर्चा करण्यात आली. या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी वर्किंग ग्रुप स्थापन करण्याची व त्याचा अहवाल तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना श्री.केदार यांनी यावेळी दिल्या.

    भारत इस्राईल दरम्यान सहकार्याच्या द्विपक्षीय कराराच्या अनुषंगाने कोणत्या पद्धतीने महाराष्ट्र राज्य आणि इस्रायल यांच्यामध्ये सहकार्य होऊ शकते याबाबत विचार विनिमय करण्यात आला. तसेच इस्राईलचे प्रतिनिधी ऑनलाइन जॉईन होऊन, या क्षेत्रात पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसायाविषयी माहिती दिली. पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणकोणत्या आवश्यक बाबी आहेत याची माहिती दिली. प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राचा अनुभव नमूद करून पशुसंवर्धन क्षेत्र पुढे जाण्यासाठी मार्गदर्शन केले.

    ReplyDelete
  53. Vaishali bhagat19 June 2021 at 01:15

    उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पावर सहा नवीन उच्च पातळी बंधाऱ्यांचा मार्ग मोकळा

    नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याला यश

    पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र निर्गमित; पुढील कार्यवाही गतीमानतेने करणार



    मुंबई, दि. १८ : उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाची तूट भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश आले असून, राज्य शासनाने नांदेड जिल्ह्यातील नवीन प्रस्तावित सहा उच्च पातळी बंधाऱ्यांना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र निर्गमित केले आहे. त्यामुळे या बंधाऱ्यांच्या उभारणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

    पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी यासंदर्भात मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार शासनाने सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून पांगरा साप्ती (ता. हदगाव) येथील ९.८० दशलक्ष घनमीटर, गोजेगाव (ता. हदगाव) येथील १३ दशलक्ष घनमीटर, बनचिंचोली (ता. हदगाव) येथील ९.८० दशलक्ष घनमीटर, घारापूर (ता. हिमायतनगर) येथील ९ दशलक्ष घनमीटर, किनवट येथील १०.५७ दशलक्ष घनमीटर तर माळेगाव (ता. किनवट) येथील ९.६९ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र दिले आहे. या सहा बंधाऱ्यांची मिळून एकूण पाणी उपलब्धता क्षमता ८१. ८६ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे.

    हदगाव, हिमायतनगर व किनवट तालुक्यातील या नवीन सहा प्रस्तावित उच्च पातळी बंधाऱ्यांच्या उभारणीचा मार्ग प्रशस्त झाल्याने सिंचनाखालील क्षेत्राची तूट भरून निघण्यास मोठी मदत होईल. तसेच या तालुक्यांमध्ये सिंचन आणि पिण्यासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार आहे. पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र निर्गमित झाल्याबद्दल पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आनंद व्यक्त केला असून, नांदेड जिल्हावासियांची एक महत्त्वाची मागणी पू्र्ण झाली याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

    या बंधाऱ्यांची उभारणी करण्यासाठी पुढील कार्यवाही देखील गतिमानतेने करणार असल्याची प्रतिक्रिया सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

    ReplyDelete
  54. Vaishali bhagat20 June 2021 at 13:57

    फळ पीक विम्यातील बदल जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरणार

    - गुलाबराव पाटील

    सर्वांच्या सहकार्याने बळीराजाला मिळणार दिलासा



    मुंबई दि. 19 : - हवामानावर आधारित पुनर्रचीत फळ पीक विम्याचे निकष बदलून ते पूर्वीप्रमाणेच केल्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना व विशेषतः केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. पिक विम्यातील निकषाबाबत राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला असून यासाठी लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या पाठपुराव्यास यश आल्याचेही श्री.पाटील म्हणाले.

    जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी व विशेष करून कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या केळी उत्पादकांसाठी हवामानावर आधारित पुर्नचीत पीक विमा हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे. विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळत असते. अडचणीत आल्यानंतर या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळतो. शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळत असते. मात्र मध्यंतरी पिक विमा कंपन्यांनी याचे निकष बदलले. यात अनेक जाचक अटी टाकल्या. यामुळे फळ उत्पादकांना मोठ्या अडचणी आल्या होत्या. या अनुषंगाने आधीप्रमाणेच निकष असावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.

    जळगाव जिल्ह्यात केळी उत्पादकांना जाचक अटींमुळे मोठा फटका बसला होता. याची दखल घेऊन मंत्री श्री. पाटील यांनी 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पूर्वीप्रमाणेच निकष करण्याची मागणी केली होती. यानंतर मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांनी कृषी मंत्री दादाजी भुसे, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार शिरीष चौधरी आणि केळी उत्पादक संघाच्या सभासदांसह मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेवून बैठकीत हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. या पाठपुराव्यामुळे पुर्नचीत फळ पीक विमा योजनेला मान्यता दिली आहे.

    या अनुषंगाने आता केळी, संत्री, द्राक्षे, डाळींब, पेरू, सिताफळ आदी पिकांना हवानामावर आधारित पुर्नचीत पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. याच्या अंतर्गत पर्जन्यमान, वारा, आर्द्रता, तापमान आदी निकषांवर आधारित नुकसान भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

    केळी हा जळगाव जिल्ह्याच्या कृषी अर्थकारणाचा कणा आहे. सुमारे दोन लाख लोकांना रोजगार देणारे व तब्बल सहा हजार कोटी रूपयांची उलाढाल असणारे हे क्षेत्र आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून हवामानावर आधारित विमा नसल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना फार मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा तर दुसरीकडे विमा कंपन्यांच्या हट्टीपणामुळे शेतकरी बेजार झाले होते. मात्र जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसोबत आपण यासाठी पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. यामुळे विम्याचे आधीप्रमाणेच निकष करण्यात आले असून याचा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार असल्याचा आपल्याला मनस्वी आनंद आहे असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी म्हटले आहे.

    00000

    ReplyDelete
  55. Vaishali bhagat20 June 2021 at 13:58

    फळ पीक विम्यातील बदल जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरणार

    - गुलाबराव पाटील

    सर्वांच्या सहकार्याने बळीराजाला मिळणार दिलासा



    मुंबई दि. 19 : - हवामानावर आधारित पुनर्रचीत फळ पीक विम्याचे निकष बदलून ते पूर्वीप्रमाणेच केल्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना व विशेषतः केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. पिक विम्यातील निकषाबाबत राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला असून यासाठी लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या पाठपुराव्यास यश आल्याचेही श्री.पाटील म्हणाले.

    जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी व विशेष करून कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या केळी उत्पादकांसाठी हवामानावर आधारित पुर्नचीत पीक विमा हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे. विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळत असते. अडचणीत आल्यानंतर या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळतो. शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळत असते. मात्र मध्यंतरी पिक विमा कंपन्यांनी याचे निकष बदलले. यात अनेक जाचक अटी टाकल्या. यामुळे फळ उत्पादकांना मोठ्या अडचणी आल्या होत्या. या अनुषंगाने आधीप्रमाणेच निकष असावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.

    जळगाव जिल्ह्यात केळी उत्पादकांना जाचक अटींमुळे मोठा फटका बसला होता. याची दखल घेऊन मंत्री श्री. पाटील यांनी 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पूर्वीप्रमाणेच निकष करण्याची मागणी केली होती. यानंतर मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांनी कृषी मंत्री दादाजी भुसे, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार शिरीष चौधरी आणि केळी उत्पादक संघाच्या सभासदांसह मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेवून बैठकीत हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. या पाठपुराव्यामुळे पुर्नचीत फळ पीक विमा योजनेला मान्यता दिली आहे.

    या अनुषंगाने आता केळी, संत्री, द्राक्षे, डाळींब, पेरू, सिताफळ आदी पिकांना हवानामावर आधारित पुर्नचीत पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. याच्या अंतर्गत पर्जन्यमान, वारा, आर्द्रता, तापमान आदी निकषांवर आधारित नुकसान भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

    केळी हा जळगाव जिल्ह्याच्या कृषी अर्थकारणाचा कणा आहे. सुमारे दोन लाख लोकांना रोजगार देणारे व तब्बल सहा हजार कोटी रूपयांची उलाढाल असणारे हे क्षेत्र आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून हवामानावर आधारित विमा नसल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना फार मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा तर दुसरीकडे विमा कंपन्यांच्या हट्टीपणामुळे शेतकरी बेजार झाले होते. मात्र जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसोबत आपण यासाठी पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. यामुळे विम्याचे आधीप्रमाणेच निकष करण्यात आले असून याचा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार असल्याचा आपल्याला मनस्वी आनंद आहे असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी म्हटले आहे.

    00000

    ReplyDelete
  56. Vaishali bhagat21 June 2021 at 15:01

    *बांध कोरणारे गेले आणि घालणारे ही गेले!*
    *जमीन......आहे तशीच...!*


    *सगळ्या गावांमध्ये सर्वात मोठी समस्या काय असेल तर....बांध. एकरभर पडीक पडलेली असते ती कसायला मनुष्यबळ नाही. वेळही नाही. पण पठ्ठ्याला शेजारच्याचा बांध कोरायला फार वेळ असतो. मला अजुनही समजलंच नाही की या बांधात काय अडकलेलं असतं. एक पाभार दोन पाभार जास्तीत जास्त एक गुंठा लुबाडली...तर किती उत्पन्न निघत असेल... पण मराठी माणुस तो भावाचा, भावकीचा बदला घेतल्याशिवाय चैन नाही. एकाच आईबापाच्या~वाडवडिलांच्या पोटी जन्म घेतलेला कट्टर शत्रू बनतो...अन एक भला बांध दोघांमध्ये निर्माण होतो..असे अनेक बांध आयुष्यात असतात. बरं बांध कोरला तरी ७/१२ वर क्षेत्र आहे तसंच असतं ना...शहाण्या माणसांचे बांध चार~दोन फुटांनी आत आलेत...आणि या गोडबोल्यांचे (काखेत छुरी मुॅंह में राम) म्हणणार्‍यांचे बांध तितकेच फुगलेत...त्या पठ्ठ्यांना ते कुठं उमजतय...लोकांच्या जमीनी कोरुन करोडपती झाल्याची एकतरी बातमी कधी ऐकलीय का? पण आम्ही दळभद्री माणसं बांध कोरायचे बंदच नाहीत. माझी दहा एकर...पंधरा एक...नुसत्या बाता ऐकायच्या. या मायभुमीवर किती आले आणि किती गेले ती आहे तशीच जागेवर आहे. आपण फक्त गमजा मारायच्या....याच मायभूमीनं जन्माला घातलं...वाढवलं... पालनपोषण केलं....आणि शेवटी स्वतःमधे सामावुन घेतलं. डोळ्यादेखत मी मी म्हणणारे वाघासारखे डरकाळ्या फोडणारे अक्षरशः धुळीला मिळाले..पण आम्ही मात्र तसेच सांड...काहीच फरक नाही...दोन दिवसाचं तारुण्य ,शक्ती संपली की मग ताळ्यावर येतो..बांध कोरणारांनी बंगले बांधले नाहीत..अलिशान गाड्या घेतल्या नाहीत कारण ज्यांनी बंगले बांधले , अलिशान गाड्या घेतल्या..,त्यांना काहीतरी साध्य करण्याच्या नादात बांध कोरायला वेळच नव्हता...आणि त्यांची ती नियतही नव्हती! असं म्हणतात की टिव्हीवर , पेपरमध्ये बीएमडब्ल्यु , मर्सिडीज , जॕग्वार...अॉडी..अशा गाड्यांच्या जाहीराती का नसतात..कारण ह्या गाड्या खरेदी करणारे जाहीराती पाहत बसत नाहीत. त्यांना वेळच नसतो...ते बीझी असतात ध्येय प्राप्तीसाठी.. पण इथं बांध कोरणारे कधीकधी भाकरीला महाग असतात...नुसत्या शर्टाची बटणं उघडी ठेऊन छाती छप्पन्न इंचाची होत नाही. पानं खाऊन तोंडं लाल केली म्हणून कोणी पाटील होत नाही...रोज दारुच्या बाटल्या रिचवुन राजेमहाराजे होता येत नाही...पत्त्या जुगारांचा आड्डा झिजवुन कोणी शर्यत जिंकत नाही.दररोज लोकांची निंदा नालस्ती..करायची ह्याला नावं ठेव ..त्याला नावं ठेव असं करुन कोणीच प्रशासकीय अधिकारी झाला नाही.थोडक्यात काय तर.....शेणातला किडा शेणातच राहतो..त्या फुलातला मकरंद काय कळणार....शेवटी...आयुष्य मर्यादित आहे. आनंद बिनधास्त घेत जगा...दुःखाचं प्रदर्शन करत जगण्यापेक्षा..प्रत्येक क्षणाचा आनंद घ्या...मातीत जन्मलास...मातीत विलिन होणार...मग मिजास काय कामाचा....माणुस म्हणुन जग ना बाबा.....लोकांची वाट लावायच्या नादात...तुझी केव्हा लागेल कळणार पण नाही...बांध कोरण्यापेक्षा आपआपसातील शत्रृत्वाचे बांध नष्ट करुयात...!*
    (सारांश~ बांध जपा...भाऊ बंदकी आपोआप जपेल!)

    ReplyDelete
  57. Vaishali bhagat22 June 2021 at 22:01

    भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात

    धान खरेदी व धान भरडाईच्या कामाला प्राधान्य द्यावे

    - अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

    · धान भरडाई न करणाऱ्या मिलर्सवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत सक्त कारवाईचे निर्देश



    मुंबई, दि. 22 : जिल्हा प्रशासनाने धान खरेदी व धान भरडाई या कामाला प्राधान्य द्यावे. तसेच जे मिलर्स धानभरडाई करत नाही, कामामध्ये दिरंगाई करत आहेत, त्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सक्त कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.

    भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांच्या धान खरेदी व धान भरडाईच्या अनुषंगाने श्री. भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक पार पडली. यावेळी अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विलास पाटील, मुंबई येथील मार्केट फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप हळदे, यांच्यासह, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संदीप कदम, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाणे, गोंदियाचे प्रभारी जिल्हाधिकारी राजेश खवले, आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री.राठोड, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूरचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हा पणन अधिकारी, आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक बैठकीला उपस्थित होते.

    अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले, अनेक जिल्ह्यात धान भरडाई संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात उघड्यावर असलेले धान खराब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत ठोस उपाययोजना करून त्वरित कार्यवाही करावी. आतापर्यंत मिलर्सच्या मागण्यांबाबत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. त्यांच्याबरोबर अनेकवेळा चर्चाही झालेल्या आहेत. असे असूनही जे मिलर्स धान भरडाई करत नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यामधील जीवनावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत कारवाई ही करावी. वेळप्रसंगी काळ्या यादीत टाकून आवश्यकता भासल्यास जप्तीची कारवाई करण्यात यावी. ज्या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विकास महामंडळामार्फत गोदामे भाड्याने घेण्यात आले आहेत, तेथील धान तातडीने गोदामामध्ये हलवण्यात यावे. मार्केटींग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळ यांनी आपल्या स्तरावरुन मिलर्ससोबत केलेल्या करारनाम्याच्या अनुषंगाने कारवाई करावी, असे निर्देशही श्री.भुजबळ यांनी दिले.

    श्री. भुजबळ म्हणाले, जे मिलर्स धान भरडाईसाठी अग्रेसर आहे, त्यांना इतर जिल्ह्यांमध्ये उघड्यावर साठवण्यात आलेला धान उचलण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. रब्बी हंगामामध्ये प्राप्त होणाऱ्या धानाबाबत खरेदी करताना नियमानुसार करण्याचे निर्देशही श्री.भुजबळ यांनी यावेळी दिले.

    अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विलास पाटील यांनी राज्यस्तरावरून केलेल्या कार्यवाहीबद्दल सविस्तर माहिती दिली. तर भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी धान खरेदी व धान भरडाई याबाबतची सद्यःस्थितीसंदर्भात माहिती दिली.

    ००००

    ReplyDelete
  58. Vaishali bhagat22 June 2021 at 22:02

    भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात

    धान खरेदी व धान भरडाईच्या कामाला प्राधान्य द्यावे

    - अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

    · धान भरडाई न करणाऱ्या मिलर्सवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत सक्त कारवाईचे निर्देश



    मुंबई, दि. 22 : जिल्हा प्रशासनाने धान खरेदी व धान भरडाई या कामाला प्राधान्य द्यावे. तसेच जे मिलर्स धानभरडाई करत नाही, कामामध्ये दिरंगाई करत आहेत, त्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सक्त कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.

    भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांच्या धान खरेदी व धान भरडाईच्या अनुषंगाने श्री. भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक पार पडली. यावेळी अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विलास पाटील, मुंबई येथील मार्केट फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप हळदे, यांच्यासह, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संदीप कदम, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाणे, गोंदियाचे प्रभारी जिल्हाधिकारी राजेश खवले, आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री.राठोड, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूरचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हा पणन अधिकारी, आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक बैठकीला उपस्थित होते.

    अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले, अनेक जिल्ह्यात धान भरडाई संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात उघड्यावर असलेले धान खराब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत ठोस उपाययोजना करून त्वरित कार्यवाही करावी. आतापर्यंत मिलर्सच्या मागण्यांबाबत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. त्यांच्याबरोबर अनेकवेळा चर्चाही झालेल्या आहेत. असे असूनही जे मिलर्स धान भरडाई करत नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यामधील जीवनावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत कारवाई ही करावी. वेळप्रसंगी काळ्या यादीत टाकून आवश्यकता भासल्यास जप्तीची कारवाई करण्यात यावी. ज्या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विकास महामंडळामार्फत गोदामे भाड्याने घेण्यात आले आहेत, तेथील धान तातडीने गोदामामध्ये हलवण्यात यावे. मार्केटींग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळ यांनी आपल्या स्तरावरुन मिलर्ससोबत केलेल्या करारनाम्याच्या अनुषंगाने कारवाई करावी, असे निर्देशही श्री.भुजबळ यांनी दिले.

    श्री. भुजबळ म्हणाले, जे मिलर्स धान भरडाईसाठी अग्रेसर आहे, त्यांना इतर जिल्ह्यांमध्ये उघड्यावर साठवण्यात आलेला धान उचलण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. रब्बी हंगामामध्ये प्राप्त होणाऱ्या धानाबाबत खरेदी करताना नियमानुसार करण्याचे निर्देशही श्री.भुजबळ यांनी यावेळी दिले.

    अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विलास पाटील यांनी राज्यस्तरावरून केलेल्या कार्यवाहीबद्दल सविस्तर माहिती दिली. तर भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी धान खरेदी व धान भरडाई याबाबतची सद्यःस्थितीसंदर्भात माहिती दिली.

    ००००

    ReplyDelete
  59. Vaishali bhagat23 June 2021 at 22:08

    आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्यासाठी

    1 जुलैपर्यंत राज्यभर कृषी संजीवनी मोहिम

    - कृषीमंत्री दादाजी भुसे



    मुंबई, दि. 23 : राज्यात खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचविण्यासाठी कृषी संजीवनी मोहिम राबविली जात आहे. या अंतर्गत दररोज एक विषय घेऊन संपूर्ण राज्यभर कृषी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, कृषी मित्र शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करीत आहेत. दि. 1 जुलैपर्यंत ही मोहिम सुरु राहणार असल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

    दरवर्षी 1 जुलैपासून ही मोहिम राबविली जाते. मात्र तो पर्यंत खरीत पिकांचा पेरणी आणि जमीन मशामगतीचा कालावधी सुरु झालेला असतो. ही बाब लक्षात घेऊन 1 जुलै पुर्वी ही मोहिम राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

    21 जुन पासून राज्यात कृषी संजीवनी मोहिमेस प्रारंभ झाला असून त्याअंतर्गत बीबीएफ लागवड तंत्रज्ञान, बीजप्रक्रीय, जमीन आरोग्य पत्रिकेनुसार खतांचा संतुलित वापर या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. उद्या 24 जुन रोजी एक गाव एक कापूस वाण, सुधारित भात लागवड तंत्रज्ञान, ऊस लागवड तंत्रज्ञान, कडधान्य व तेल बीया क्षेत्रात आंतरपिक तंत्रज्ञान याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

    25 जुन रोजी विकेल ते पिकेल, 28 जुनला महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड व तंत्रज्ञानाचा प्रसार, 29 जुनला रिसोर्स बँकेतील शेतकऱ्यांचा पिक उत्पादक वाढीसाठी सहभाग, 30 जुनला प्रत्येक जिल्ह्यातील महत्वाच्या पिकांची किड व रोग नियंत्रण उपाययोजना याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. 1 जुलैला कृषी दिनी मोहिमेचा समारोप होणार आहे.

    मोहिमेमध्ये जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, प्रकल्प संचालक आत्मा यांनी दररोज किमान एका गावात तर उपविभागीय कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांनी दररोज किमान दोन गावातील कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊन मार्गदर्शन करण्याबाबत कृषी संचालक विकास पाटील यांनी सूचना केल्या आहेत.

    0000

    ReplyDelete
  60. Vaishali bhagat24 June 2021 at 19:04

    राज्यात आतापर्यंत 27 टक्के पेरण्या;

    हवामानाचा अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांनी पेरणी करावी

    - कृषीमंत्री दादाजी भुसे



    मुंबई, दि. 24 : राज्यात खरिपाच्या सुमारे 27 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. गेल्या आठ दिवसापासून राज्यात पाऊस कमी अधिक प्रमाणात पडत आहे. कोकण विभाग वगळता अन्यत्र राज्यभर तुरळक पाऊस होत असून भारतीय हवामान शास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील आठवड्यात मान्सुन क्षीण राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढील आठवड्यातील हवामानाचा अंदाज घेऊन आणि जमीनीतील ओलावा पाहूनच पेरणीचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले आहे.

    भारतीय हवामान शास्त्र विभागाच्या दिनांक 22 जून 2021च्या साप्ताहिक हवामान अंदाजानुसार पुढील आठवड्यात पश्चिम मध्य व दक्षिण भारतात मान्सून क्षीण राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या पूर्वीच कृषी विभागाने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी किमान 80 ते 100 मिलिमीटर इतका पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये असा सल्ला दिला होता. अपुऱ्या ओलाव्यावर पेरणी केल्यानंतर पावसाचा खंड झाल्यास पेरणी वाया जाऊ शकते. त्यामुळे शेतक-यांनी पुढील आठवड्यातील हवामानाचा अंदाज पाहून व जमिनीतील उपलब्ध ओलावा पाहूनच पेरणी बाबत निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.

    राज्यात सध्या काही ठिकाणी पेरणीला सुरुवात झाली असून 22 जूनपर्यंत राज्यात सुमारे 27 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. गेल्यावर्षी याच तारखेपर्यंत 38 टक्के पेरण्या झाल्या होत्या.

    ReplyDelete
  61. Vaishali bhagat24 June 2021 at 19:12

    हातवन लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या

    २९७ कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता

    अठरा गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार



    जालना जिल्ह्यातील हातवन बृहत लघु पाटबंधारे या प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा २९७ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या सुधारीत खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामुळे जवळपासच्या १८ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सूटणार आहे. यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

    ही योजना गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत दुधना उपखो-यात हातवन गावाजवळील कुंडलिका नदीवर होणार आहे. या योजनेसाठी २००७-८ च्या नियोजनानुसार ५३.३७ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली होती.

    हातवन बृ.ल.पा.प्रकल्प ता. जि. जालना हा प्रकल्प बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ट आहे. या प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता १५.०३ दलघमी आहे. यातून जालना तालुक्यातील हातवन, हिवरा रोशनगाव, काल, ममदाबाद, वझर व सोलगव्हाण या ६ गावातील १ हजार ६९५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत २.१७ दलघमी पिण्यासाठी पाणी राखीव असेल.

    -----०-----



    प्रधानमंत्री कृषी सिंचन, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचा

    निधी शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा होणार



    प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना तसेच बळीराजा संजीवनी योजनेतील प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून मिळणारे अर्थसहाय्य व राज्यशासनाच्या हिश्श्यापोटी नाबार्डकडून कर्जरुपाने मिळणारी रक्कम संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात जमा न करता राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतंर्गत (PMKSY) व बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत (BJSY) असलेल्या प्रकल्पांसाठी मिळणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य व राज्य हिश्यापोटी नाबार्डकडून मिळणारी कर्जची रक्कम महामंडळाच्या खात्यात थेट जमा न करता पूर्वीप्रमाणे राज्य शासनाच्या निधीत जमा कऱण्यात येणार.

    प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेसाठी (PMKSY) केंद्र शासनाकडून देण्यात येणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य व नाबार्डकडून कर्जरूपाने प्राप्त होणारे अर्थसहाय्य या दोन्ही अर्थसहाय्याच्या तसेच बळीराजा जलसंजीवनी योजना (BJSY) अंतर्गत राज्य शासनाच्या हिश्श्या पोटी नाबार्डकडून कर्जरूपाने मिळणारी रक्कम संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात थेट वर्ग करण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळाने २०१८ मध्ये निर्णय घेतला होता.

    प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्य हिश्श्याचा निधी नाबार्डकडून जून महिन्याच्या दरम्यान शासनास प्राप्त होतो. एप्रिल ते जून दरम्यान प्रकल्पांच्या बांधकामांच्या दृष्टीने गतीमान काळ असतो. पण कर्ज रुपातील निधी वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने प्रकल्पांच्या कामावर विपरित परिणाम होतो. महामंडळाच्या खात्यातील निधी ,राज्य शासन तसेच महामंडळ स्तरावर केंद्र हिश्श्याची सांगड घालणे व खर्चाचे ताळमेळ साधणे तसेच लेखा तपासणी करणे जिकीरीचे ठरते. त्यामुळे हा निधी यापुर्वीच्या प्रचलित पध्दती प्रमाणे राज्यशासनाच्या एकत्रित निधीतच जमा करण्याची पद्धत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

    ReplyDelete
  62. Vaishali bhagat24 June 2021 at 19:29

    मराठवाडा पाणी ग्रीड टप्प्या-टप्प्याने होणार

    पैठणपासून सुरुवात

    मराठवाडा विभागातील पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पिण्याचा पाण्याची ग्रीड हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आता टप्प्या-टप्प्याने विकसित करण्यात येणार आहे. प्रथम औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यासाठी जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यात येईल. या संदर्भातील प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या २८५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय औरंगाबाद जिल्ह्यातील इतर तालुके, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि उर्वरित पुढील टप्प्यांबाबत एकूण पाण्याची उपलब्धता व निधीच्या उपलब्धतेनुसार मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचप्रमाणे पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याबाबत जलसंपदा विभागाने अभ्यास अहवाल (सुसाध्यता) सादर करण्यात येणार आहे.

    ReplyDelete
  63. Vaishali bhagat25 June 2021 at 23:36

    ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी एफ आर पी च्या धर्तीवर

    दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याचा प्रयत्न करणार

    - सुनील केदार

    मुंबई, दि. 25 : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा एफ आर पी च्या धर्तीवर राज्यातील कष्टकरी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याचा शासन प्रयत्न करणार असल्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.

    मंत्रालयात आज दूध उत्पादक शेतकरी आणि संघटना यांच्या दूध दर वाढ आणि इतर विविध समस्यांबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सदाभाऊ खोत,माजी आमदार ॲड.अनिल बोंडे, डॉ. किरण लहामटे, महानंदचे अध्यक्ष रनजितसिंग देशमुख,पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार,महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक शामसुंदर पाटील, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त एच पी तुम्मोड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

    श्री केदार म्हणाले, दूध उत्पादक शेतक-यांना एफ आर पी लागू करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी, शासकीय आणि खाजगी दूधसंघ यांच्या सुचना ऐकून घेतल्या आहेत. लगेचच याविषयीच्या सर्व बाजूंचा अभ्यास करण्यात येणार असून याबाबत निर्णय घेऊन अमंलबजावणी ची प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

    राज्यात गेल्या दोन वर्षापासून लाँकडाऊनमुळे दूध दराचा प्रश्न सातत्याने निर्माण होत आहे. याकालावधीत शासनाने ग्रामीण भागातील कष्टकरी दूध उत्पादक शेतकरी यांना मदत करण्यासाठी जास्तीचे दूध खरेदी केले आणि त्याची पावडर तयार केली. 10 लाख लिटर दूध खरेदी करण्याचे शासनाने उदिष्ट ठेवले होते. राज्यातील शेतकऱ्यांची या निर्णयमुळे लाँकडाऊनची तिव्रता कमी करण्यात शासनाला यश आले.

    शेतकऱ्यांनी डेअरीला दूध दिल्याबरोबर पावती देण्याच्या आणि पावतीवरील मजकूर अंतिम करण्याच्या सुचना देण्यात येतील. पशुधनाच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्याबाबत संबंधित अधिका-या निर्देश देण्यात येतील. अधिकारी -कर्मचारी रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया अधिक गतीने करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे श्री केदार यांनी सांगितले.

    राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती करण्यासाठी ब्राझील मधून शुद्ध गीर वंशाचे वळू जागतिक निविदा काढून खरेदी करण्यात येणार असून गीर वळू पासून वीर्य रेतमात्रा तयार करून त्याद्वारे राज्यात शुद्ध गीर प्रजातीचे पैदासीव्दारे शेतक-यांचे व पर्यायाने राज्याचे दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार असल्याचेही श्री केदार यांनी सांगितले.

    राज्यात शेतक-यांकडील गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी लिंग विनिश्चित विर्यमात्रा (Sex Sorted Semen) वापर करून उच्च अनुवंशीकतेच्या कालवडी / पारड्यांची निर्मिती करण्यात येणार असून यामध्ये राज्यात आता ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती होणार आहे. ही विर्यमात्रा फक्त ८१ रुपयांना उपलब्ध होणारा क्रांतिकारी निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे श्री. सुनील केदार यांनी यावेळी सांगितले.

    पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी लोकप्रतिनिधीं आणि दूध उत्पादक शेतकरी आणि संघांनी मांडलेल्या समस्येवर सविस्तर माहिती दिली.

    याबैठकीस किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले, रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवनाथ जाधव, दीपक भोसले, भानुदास शिंदे, पांडुरंग शिंदे, सुहास पाटील, शेतकरी नेते धनंजय धोरडे, उमेश देशमुख, खासगी दूध संघाचे प्रमुख दशरथ माने, प्रकाश कुतावळ बैठकीला उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  64. Vaishali bhagat30 June 2021 at 19:34

    कृषी संजीवनी मोहिमेत 40 हजार गावांमध्ये

    6 लाख शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन

    - कृषीमंत्री दादाजी भुसे

    · मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मोहिमेचा उद्या समारोप

    · पीक स्पर्धा विजेत्या शेतकऱ्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार

    मुंबई, दि. 30 : शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचविण्यासाठी कृषी संजीवनी मोहिम राबविण्यात आली. दि.1 जुलै रोजी कृषी दिनी या मोहिमेचा समारोप करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मोहिमेच्या समारोपासोबत पीक स्पर्धा विजेत्या शेतकऱ्यांचा सत्कार केला जाणार आहे. 21 जूनपासून सुरु झालेल्या या मोहिमेत सुमारे 40 हजार गावांमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात आले. त्यामध्ये सुमारे 6 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

    दररोज एक विषय घेऊन संपूर्ण राज्यभर कृषी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, कृषी मित्र यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. दरवर्षी कृषी दिनाचे औचित्य साधून दि.1 जुलैपासून ही मोहिम राबविली जाते. मात्र तोपर्यंत खरीप पिकांचा पेरणी आणि जमीन मशागतीचा कालावधी सुरु झालेला असतो. ही बाब लक्षात घेऊन 1 जुलैपुर्वी ही मोहिम राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 21 जूनपासून राज्यात कृषी संजीवनी मोहिमेस प्रारंभ झाला.

    मोहिमेच्या पहिल्या दिवशी बीबीएफ लागवड तंत्रज्ञानविषयी 5 हजार 564 गावांमध्ये कार्यक्रम झाला. त्यामध्ये 84 हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. बीजप्रक्रीया तंत्रज्ञानाविषयी 5 हजार 671 गावांमध्ये कार्यक्रम घेऊन 88 हजार 727 शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. 5 हजार 457 गावांमध्ये जमीन आरोग्य पत्रिकेनुसार खतांचा संतुलित वापर करणे याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामध्ये 88 हजार 670 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. एक गाव एक कापूस वाण, सुधारित भात लागवड तंत्रज्ञान, ऊस लागवड तंत्रज्ञान, कडधान्य व तेल बीया क्षेत्रात आंतरपिक तंत्रज्ञानाबाबत 4 हजार 699 गावांमध्ये कार्यक्रम घेण्यात आला. त्या माध्यमातून 78 हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. विकेल ते पिकेल, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड व तंत्रज्ञानाचा प्रसार, रिसोर्स बँकेतील शेतकऱ्यांचा पिक उत्पादक वाढीसाठी सहभाग, प्रत्येक जिल्ह्यातील महत्वाच्या पिकांची किड व रोग नियंत्रण उपाययोजनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

    कृषी दिनी या मोहिमेचा समारोप होत असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याहस्ते पीक स्पर्धा विजेत्या शेतकऱ्यांचा सत्कार केला जाणार आहे. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषी राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम आणि फलोत्पादन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे उपस्थित राहणार आहेत. दुपारी 12.30 वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे हा कार्यक्रम होणार असून कृषी विभागाच्या युट्यूब चॅनलवरुन प्रसारण होणार असल्याचे कृषी संचालक विकास पाटील यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  65. Vaishali bhagat1 July 2021 at 21:13

    शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का पोहचेल असे निर्णय घेणार नाही

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    · मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कृषी संजीवनी मोहिमेचा समारोप



    मुंबई, दि. 01 : शेतकरी महाराष्ट्राचे वैभव असून त्यांच्या हिताला धक्का पोहोचेल असे निर्णय घेणार नाही. राज्याचे हे हरित वैभव वाढण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे सांगितले.

    कृषी विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या कृषी संजीवनी मोहिमेचा समारोप झाला. यावेळी नाशिक येथून दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहभागी झाले होते. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, कृषी राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम, फलोत्पादन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे हे सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपस्थित होते.

    कृषीदिनानिमित्त माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेस मुख्यमंत्र्यांसह मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषीदिनानिमित्त शुभेच्छा देतानाच आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिन आहे याचा उल्लेख करत कोरोना काळात शेतकरी आणि डॉक्टर यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक करताना हे दोन्ही अन्नदाते आणि जीवनदाते असल्याचे गौरवोद्‌गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले.

    शेतकरी राज्याचे वैभव

    मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, शेतकरी राजा राज्याचे वैभव असून ते जपण्याचे काम राज्यशासनाच्या माध्यमातून केले जात आहे. शेती व्यवसायातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन त्यात धाडसाने पाऊल टाकणाऱ्या बळीराजाला ताकद देण्याचे काम राज्य शासन करीत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    राज्यात दुष्काळ, पूर, गारपीट, कोरोना असे संकट आले, मात्र शेतकरी डगमगला नाही. सोन्यासारखे पिक नैसर्गिक आपत्तीत उद्धवस्त होते अशा वेळी शासन म्हणून पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे काम आम्ही करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देऊन कामकाजाची सुरुवात

    आमचे सरकार आल्यानंतर त्याच्या कामकाजाची सुरुवात शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देऊन केली. कोरानाच्या संकटाला दीड वर्षापासुन राज्य तोंड देत आहे. मात्र या काळात शेतकऱ्यांनी अर्थव्यवस्थेत जे योगदान दिले आहे ते विसरता येण्यासारखे नाही, असे सांगतांनाच उद्योगाप्रमाणे शेतीतही नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन दर्जोन्नती केली पाहिजे. त्यासाठी राज्य शासनाने विकेल ते पिकेल ही योजना सुरु केली. शेतकरी जे पिकवेल ते विकले गेले पाहिजे. त्याला हमी भाव नाही तर हमखास भाव मिळाला पाहिजे अशी आमची भुमिका असल्याचे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

    हरित क्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईकांची परंपरा पुढे नेत असतानाच राज्यातील शेतकरी हिताला धक्का लागेल अशी एकही बा‍ब राज्यात होऊ देणार नाही. असे सांगतांनाच शेतकऱ्यांनी प्रयोगशिलता जपली पाहिजे. मर्यादित स्वरुपात प्रयोग करीत राहिले पाहिजे. त्या प्रयत्नांना बळ देण्याचे काम एकत्रितपणे केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.continue

    ReplyDelete
  66. Vaishali bhagat1 July 2021 at 21:15

    शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देऊन कामकाजाची सुरुवात

    आमचे सरकार आल्यानंतर त्याच्या कामकाजाची सुरुवात शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देऊन केली. कोरानाच्या संकटाला दीड वर्षापासुन राज्य तोंड देत आहे. मात्र या काळात शेतकऱ्यांनी अर्थव्यवस्थेत जे योगदान दिले आहे ते विसरता येण्यासारखे नाही, असे सांगतांनाच उद्योगाप्रमाणे शेतीतही नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन दर्जोन्नती केली पाहिजे. त्यासाठी राज्य शासनाने विकेल ते पिकेल ही योजना सुरु केली. शेतकरी जे पिकवेल ते विकले गेले पाहिजे. त्याला हमी भाव नाही तर हमखास भाव मिळाला पाहिजे अशी आमची भुमिका असल्याचे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

    हरित क्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईकांची परंपरा पुढे नेत असतानाच राज्यातील शेतकरी हिताला धक्का लागेल अशी एकही बा‍ब राज्यात होऊ देणार नाही. असे सांगतांनाच शेतकऱ्यांनी प्रयोगशिलता जपली पाहिजे. मर्यादित स्वरुपात प्रयोग करीत राहिले पाहिजे. त्या प्रयत्नांना बळ देण्याचे काम एकत्रितपणे केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना-उपमुख्यमंत्री

    शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाला आणि अनुभवाला तंत्रज्ञानाचा जोड मिळाल्यास त्याचा नक्की फायदा होईल. कृषी संजीवनी मोहिमेच्या माध्यमातून त्याला सुरुवात झाल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात कृषी मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून पिकांची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि तंत्रज्ञान या त्रिसूत्रीचा वापर करीत कृषी विभागाचे काम चांगल्या पद्धतीने सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    प्रयोगशील शेतकरी हे स्वतंत्र विद्यापीठ-महसूल मंत्री

    प्रयोगशिल शेतकरी हे स्वतंत्र विद्यापीठ असल्याचे महसूल मंत्री श्री. थोरात यांनी सांगितले. उत्पादकता वाढल्यास शेती परवडणारी होऊ शकते. शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करणारे कृषीमंत्री दादाजी भुसेंच्या माध्यमातून लाभले असून ते मनापासून काम करीत असल्याचे मंत्री श्री. थोरात यांनी यावेळी सांगितले. पीक स्पर्धा विजेत्या शेतकऱ्यांचे अनुभव शब्दबद्ध आणि चित्रीत करुन ते राज्यातील अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविले पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले.

    मोहिमेत 7 लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग-कृषीमंत्री

    राज्यात दरवर्षी कृषीसंजीवनी मोहिम कृषी दिनापासून आयोजित केली जाते. यावर्षी मात्र कृषीदिनाच्या आठवडाभर ही मोहिम राबवून खरिपासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येते. शेकडो शास्त्रज्ञ, कृषी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मार्गदर्शन केले. या मोहिमेत 7 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला असून मोहिम काळात प्रत्येक दिवशी वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात आल्याचे कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले. राज्यात कृषी मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी विविध योजना एकाच छताखाली आणून प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याकरीता अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची निर्मिती, कृषीमाल विक्री व्यवस्था बळकट करणे, बियाण्यांबाबत महाराष्ट्राला गतवैभव प्राप्त करुन देणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकरी अन्न देवता असल्याचा उल्लेख कृषीमंत्र्यांनी यावेळी केला.

    यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

    यावेळी रब्बी हंगाम 2020 मधील पिक स्पर्धेतील विजेत्या शेतकऱ्यांचा प्रातिनिधिक स्वरुपात मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. साहेबराव चिकणे, सातारा, सुहास बर्वे, सिन्नर, वसंत कचरे, खटाव, राजेश हाळदे, देगलुर, आट्या पाडवी, तळोजा, विठ्ठल आवारी, ईगतपुरी, हिराचंद गावीत, कळवण या विजेत्या शेतकऱ्यांचा सन्मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या धान्याची भेट मुख्यमंत्र्यांनी देण्यात आली.

    यावेळी कृषी राज्यमंत्री डॉ.कदम यांनी आभार मानले. कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, पोक्रा प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास रस्तोगी, कृषी संचालक विकास पाटील यांच्यासह कृषी अधिकारी उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  67. Vaishali bhagat2 July 2021 at 16:29

    अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला गती देण्यासाठी धोरणात सुधारणा करणार

    - ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत



    · 2025 पर्यंत 17 हजार मे. वॅ. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट गाठणार

    · उद्दिष्टपूर्तीसाठी भागधारक आणि विकासकांना आवश्यक ते सहकार्य

    · पायाभूत सुविधा पुरवण्यासह प्रशासकीय अडथळे दूर करुन तांत्रिक मदतीचा हात



    मुंबई, दि. 1 : येत्या 2025 पर्यंत राज्यात 17 हजार 360 मे.वॅ. वीजनिर्मिती नवीन आणि नित्यनूतनक्षम ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी राज्य शासन आश्वासक पावले उचलत आहे. त्या दृष्टीकोनातून नुकतेच तयार करण्यात आलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण 2020 चा आढावा घेऊन त्यामध्ये आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्यात येतील, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

    महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण (महाऊर्जा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील विकासक व इतर भागधारकांसोबत एक दिवसीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महाऊर्जाचे महासंचालक सुभाष डुंबरे, एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

    यापूर्वी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण 2015 करण्यात आले होते. परंतु, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे वीज निर्मितीला गती देण्यासाठी नवीन धोरण करणे गरजेचे असल्याने नवीन धोरण 2020 मध्ये तयार करण्यात आले, असे सांगून डॉ. राऊत म्हणाले, कोरोना परिस्थिती असल्यामुळे या धोरणनिर्मितीपूर्वी या क्षेत्रातील विकासक आणि इतर भागधारकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधता आला नव्हता. आज या चर्चासत्राद्वारे या घटकांना आपल्या अडचणी, समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाची कशा प्रकारे मदत होऊ शकेल या सूचना मांडण्याची संधी असून त्यातील व्यवहार्य सूचनांचा विचार नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण 2020 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केला जाईल.

    ऊर्जामंत्री श्री.राऊत म्हणाले, औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांद्वारे पारंपरिक वीज निर्मितीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण होते. तसेच हे स्रोत हे भविष्यात संपुष्टात येणारे आहेत. हे पाहता सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जासारख्या स्वच्छ, स्वस्त आणि शाश्वत ऊर्जास्रोतांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने भारत सरकारने 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट वीज अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्यात सौरऊर्जा तसेच पवन ऊर्जाद्वारे मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मितीची क्षमता असून या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्याच्यादृष्टीने शासनाचा प्रयत्न आहे. यामध्ये राज्याने उद्दिष्टापेक्षा जास्त काम करण्याचे ठरवले असून हे आव्हान पेलण्यासाठी या क्षेत्रातील विकासक/भागधारक आणि राज्य शासन यांच्यात समन्वयाने काम होणे आवश्यक आहे.

    डॉ. राऊत पुढे म्हणाले, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे अधिकाधिक वीज निर्मिती केल्यामुळे उद्योगांना स्वस्त आणि स्पर्धात्मक दरात वीज पुरवणे शक्य होणार असून राज्याच्या औद्योगिक विकासाला तसेच रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात शाश्वत आणि अखंडित वीजपुरवठा शक्य होणार असून शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे.

    ReplyDelete
  68. Vaishali bhagat2 July 2021 at 16:33

    पीक कर्जाच्या वसुलीस 31 जुलै 2021 पर्यंत मुदतवाढ

    - सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील



    मुंबई, दि. 1 : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, व्यापारी बँकांनी शेतकऱ्यांना सन 2020-21 या वर्षात दिलेल्या पीक कर्जाच्या वसुलीस 31 जुलै 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

    सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, राज्यात एप्रिल व मे 2021 मध्ये उद्भवलेल्या कोविड-19 च्या परिस्थितीमुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेतील अडचणी आणि साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना अद्याप देय असलेली एफआरपी विचारात घेता शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.

    जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, व्यापारी बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना पीक कर्जपुरवठा करण्यात येतो. जे शेतकरी बँकाकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड 30 जूनपर्यंत करतात. अशा शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करण्यासाठी व्याजामध्ये प्रोत्साहनपर सवलत देण्यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना राबविण्यात येते.

    या वाढीव मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी हे डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असतील. याबाबतचा शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

    ००००

    ReplyDelete
  69. Vaishali bhagat6 July 2021 at 22:24

    केंद्र शासनाच्या ३ कृषी कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याची सुधारणा

    शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचू देणार नाही

    १. “शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२० "

    २. “शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२०"

    ३. "अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२०" हे दोन अधिनियम अनुक्रमे कृषि विभाग व अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी संबंधीत आहेत.

    या तीन केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करून विधेयके मांडण्यात आली आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचेल असे कुठलेही निर्णय आम्ही घेणार आहेत.

    आमच्या सुधारित विधेयकात खालीलप्रमाणे अतिशय महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत

    १. “शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२० "

    मोठे भांडवलदार व कॉर्पोरेट रिटेलर्सतर्फे शेतकऱ्यांची फसवणूक व छळ होण्याची दाट शक्यता लक्षात घेऊन राज्यांतर्गत व आंतरराज्य अनुसूचित शेतमालाचा व्यापार किंवा व्यवहार करण्यासाठी व्यापाऱ्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून लायसन घेणे बंधनकारक असेल.

    Ø शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामधील वाद सोडविण्यासाठी नजीकच्या अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

    Ø एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांची छळवणूक केली तर गुन्हा सिध्द झाल्यास त्यांना तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कारावासाची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल इतका दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

    तसेच शेतकऱ्याच्या छळ याची परिभाषा करुन जेव्हा खरेदी-विक्रीच्या करारानुसार किंवा शेतकऱ्याचा मालाची पोच मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत पैसे दिले गेले नाही तर तो छळा चा गुन्हा म्हणून नोंदविला जाईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

    Ø राज्य शासनाला राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे सदर कायद्यातील तरतूदींबाबत नियम करण्याचे अधिकार असतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

    २. "शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२०:

    Ø शेतकऱ्याच्या तक्रारीचा निपटारा तात्काळ होण्यासाठी अपिलीय अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांची व्याख्या करण्यात आली असून त्यानुसार मूळ केंद्र शासनाच्या कायद्यात असलेल्या उपविभागीय अधिकारी ऐवजी राज्य शासन ठरवेल अशा सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार

    Ø केंद्र शासनाच्या कायद्यामध्ये किमान आधारभूत किमतीची (MSP) ही तरतूद नाही. MSP ची तरतूद या सुधारणमध्ये करण्यात आलेली आहे.

    Ø शेतकरी व करार करणारी कंपनी (पुरस्कर्ता) यांच्यात परस्पर संमतीने पीक विक्री किंवा खरेदी यासाठीचा करार किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी करण्यात येईल.

    ३. अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२०

    Ø केंद्र सरकार जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत युध्द, दुष्काळ, असाधारण किंमत वाढ व गंभीर स्वरुपाची नैसर्गिक आपत्ती अशा असाधारण परिस्थितीमध्येच कडधान्ये, डाळी, बटाटा, कांदे, खाद्य तेलबिया व खाद्यतेल इत्यादींचे नियमन करु शकणार आहे.

    Ø सदर वस्तूवर साठा निर्बंध लावण्याबाबत असाधारण किंमतवाढ या एकमेव आधारवरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.

    Ø यात राज्य शासनास कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमातील उपरोक्त जीवनावश्यक वस्तूंचे नियमन तसेच जीवनावश्यक वस्तूंवर साठा निर्बंध लावण्याचे अधिकार केंद्र शासनासह राज्य शासनासही असतील, अशी सुधारणा राज्य शासनाकडून या विधेयकाद्वारे प्रस्तावित.

    ReplyDelete
  70. Vaishali bhagat7 July 2021 at 00:30

    कृषी कायद्यातील बदल किरकोळ आणि केंद्राने स्वीकारलेलेच!



    मग या कायद्यांना इतका विलंब, भ्रामक प्रचार का : देवेंद्र फडणवीस



    मुंबई, 6 जुलै



    केंद्राच्या कृषि कायद्यांसंदर्भात राज्य सरकारने सूचविलेले बदल हे अतिशय किरकोळ स्वरूपाचे आहेत. आता त्यावर पुढच्या दोन महिन्यांत अभिप्राय मागण्यात येणार आहेत. ते बदल जर केंद्र सरकारने आधीच मान्य केले तर मग या कायद्यांची इतके दिवस अडवणूक आणि त्याविरोधात भ्रामक प्रचार का, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.



    सुमारे 5 तास चाललेल्या अभिरूप विधानसभेनंतर विधानभवन परिसरात ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, आज सभागृहात केंद्राने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांसंदर्भात राज्याने तीन विधेयक सभागृहात मांडून दोन महिन्यांत त्यासंदर्भातील मते मागितली आहेत. केंद्र सरकार वारंवार सांगत होते की, हे कायदे फेटाळण्याची गरज नाही, त्यात काही सुधार असतील, तर ते करायला तयार आहोत. तीच भूमिका राज्य सरकारने स्वीकारली आणि कायदे फेटाळण्याच्या ऐवजी काही सुधारणा सूचविल्या, ही समाधानाची बाब आहे. केंद्राने जे तीन कायदे केले, त्यातील दोन कायदे महाराष्ट्रात आधीपासूनच अस्तित्त्वात आहेत. एका कायद्यात हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्रीचा मुद्दा आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करताना सांगितले की, हमीभावापेक्षा कमी भावाने विकता येणार नाही. आज जी सुधारणा राज्याने आणली त्यात एका कलमात हे बंधन टाकताना पुढच्याच वाक्यात शेतकरी व पुरस्कर्ते हे परस्पर संमतीने दोन वर्षाच्या कमाल कालावधीसाठी हमीभावापेक्षा कमी दराने करार करू शकतील, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात विस्तृत चर्चा करावी लागेल. ज्या पीकांसाठी आधारभूत किंमत नसेल, त्या पिकांसाठी परस्पर संमतीने कृषीकराराची भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पळवाट शोधल्याचे दिसून येते.



    तिसर्‍या कायद्यात एकच सुधारणा सूचविली आहे. युद्धजन्य किंवा आपातकालिन स्थितीत जीवनावश्यक वस्तु कायद्याचा वापर करण्याचा अधिकार केंद्रासोबत आता राज्याला सुद्धा असेल. एक आणखी सुधारणा करताना अपिलीय अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी ऐवजी आता जिल्हाधिकारी म्हटले आहे. मला समाधान आहे की, केंद्राचे तिन्ही कायदे राज्याने मान्य केले. यातील बर्‍याच बाबी केंद्राने सुद्धा मान्य केल्या आहेत. पण, इतके दिवस जी अडवणूक केली गेली, ती चुकीची होती. पुढील काळात सभागृहात बोलण्याची संधी येईल, तेव्हा आपण यावर विस्तृतपणे बोलू, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  71. Vaishali bhagat7 July 2021 at 22:31

    बँकांनी पीक कर्ज वाटपाला गती द्यावी

    - सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे निर्देश

    § पीक कर्ज कमी वाटप केलेल्या बँकांचा अहवाल केंद्र शासन आणि रिझर्व्ह बँकेला पाठविणार



    मुंबई, दि. 7 : राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देवून बँकांनी पीक कर्ज वाटपाला गती द्यावी, असे निर्देश सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.

    पीक कर्ज वाटपासंदर्भात व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली. बैठकीला सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे,जिल्हा उप निबंधक, जिल्हा अग्रणी अधिकारी, तसेच व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

    सहकार मंत्री श्री. बाळासाहेब म्हणाले, राज्यातील जवळपास 69 टक्के शेती खरीप पिकाखाली असल्याने या हंगामासाठी उद्दिष्ट ठरवून दिल्यापेक्षा सुद्धा अधिकचे पीक कर्ज वाटप होणे गरजेचे आहे. जून अखेरपर्यंत 50 टक्क्यापर्यंत पीक कर्ज वाटप झाले आहे. यामध्ये व्यापारी बँका आणि खासगी बँकांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. या बँकांनी पीक कर्ज वाटपाला गती द्यावी. पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी आहे अशा बँकांनी जुलै 2021 अखेर अपेक्षित सुधारणा न केल्यास त्या बाबतचा अहवाल शासनाकडून केंद्र शासन आणि रिझर्व्ह बँकेला पाठविण्यात येईल.

    राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांना आवाहन केले होते. राज्य शासनाकडून बँकाना वारंवार सूचना करुनही काही बँकांकडून या सूचनांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

    कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर शेतकऱ्यांची पीक कर्जासाठी बँकांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी पीक कर्जासाठीच्या अर्जाची ऑनलाईन सुविधा काही जिल्ह्यात उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इतर जिल्ह्यातही ऑनलाईन सुविधा बँकांनी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचनाही सहकार राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

    दिनांक ३० जून २०२१ अखेर प्रमुख व्यापारी बँकांचे पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण

    बँक ऑफ बडोदा : (२७ टक्के), स्टेट बँक ऑफ इंडिया : (२९ टक्के), बँक ऑफ महाराष्ट्र (३९ टक्के), बँक ऑफ इंडिया (३७ टक्के), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (२२ टक्के), एचडीएफसी बँक (३१ टक्के), आयसीआयसीआय बँक (१३ टक्के), महाराष्ट्र ग्रामीण बँक (३७ टक्के), कॅनरा बँक : (१३ टक्के), पंजाब नॅशनल बँक : (२० टक्के), युनियन बँक ऑफ इं‍डिया : (४२ टक्के), ॲक्सीस बँक : (१२ टक्के), आयडीबीआय : (१५टक्के), रत्नाकर बँक : (८ टक्के).

    जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका : कोकण विभाग (62.54 टक्के), नाशिक विभाग (78.91 टक्के), पुणे विभाग (84.77 टक्के), औरंगाबाद विभाग (84.47 टक्के), अमरावती विभाग (90.53 टक्के), नागपूर विभाग (93.26 टक्के),

    राज्य सरासरीच्या 50 टक्क्यापेक्षा कमी पीक कर्ज वाटप असणारे जिल्हे ( 30 जुन 2021 पर्यंत)

    जालना (16 टक्के), बीड (21 टक्के), उस्मानाबाद (22 टक्के), हिंगोली (20 टक्के), परभणी (21 टक्के), वर्धा (24 टक्के), सांगली (23 टक्के), लातूर (29 टक्के), नांदेड (22 टक्के), बुलढाणा (27 टक्के), नाशिक (27 टक्के), औरंगाबाद (26 टक्के), रत्नागिरी (22 टक्के). पालघर (16 टक्के), सोलापूर (18 टक्के).

    राज्यातील शेतकऱ्यांना बँकांनी केलेल्या पीक कर्ज वाटपाचा आढावा पुन्हा जुलै २०२१ च्या शेवटच्या आठवड्यात घेण्यात येईल असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

    000

    ReplyDelete
  72. Vaishali bhagat13 July 2021 at 22:13

    राज्यात खरीपाच्या 70 टक्के पेरण्या पूर्ण

    - कृषीमंत्री दादाजी भुसे



    मुंबई, दि. 13 : राज्यात नैऋत्य मान्सूनचा पाऊस दाखल झाल्याने कालपर्यंत खरीपाच्या 151.33 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 105.96 लाख हेक्टर क्षेत्रावर जवळपास 70 टक्के पेरणी झाली असून अद्याप काही भागात पुरेशा पावसाची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. पीकपेरणी व पीकवाढीसाठी पावसाची आवश्यकता असून हंगामात शेतकऱ्यांना खताची कमतरता जाणवणार नाही याचे नियोजन करण्यात आल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

    राज्यात बहुतांश ठिकाणी हलक्या ते मध्यम पावसाची नोंद झाली असून कोकण विभागात मुसळधार पाऊस होत आहे. औरंगाबाद, लातूर, अमरावती व नागपूर विभागात बहुतांश ठिकाणी हलक्या ते मध्यम तर तुरळक ठिकाणी जोरदार स्वरुपाचा पाऊस झाला आहे. पुणे व कोल्हापूर विभागात बहुतांश ठिकाणी, नाशिक विभागात काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली आहे. 12 जुलैपर्यंत राज्यात 368 मिमी. पाऊस झाला आहे.

    राज्यात ऊस पिकासह खरीपाचे क्षेत्र 151.33 लाख हेक्टर आहे. गेल्या आठवड्यापासून पर्जन्यमानास सुरुवात झाल्याने पेरणीची खोळंबलेली कामे सुरु झाली आहे. काही ठिकाणी पेरणी झालेली ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, सुर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, तूर, मुग, उडीद, तीळ व कारळे ही पिके उगवण ते वाढीच्या अवस्थेत आहे, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

    कोकण विभागात खरीपाचे 4.42 लाख हेक्टर क्षेत्र असून त्यापैकी 0.98 लाख हेक्टर (22.17 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. नाशिक विभागात 21.19 लाख हेक्टर खरीपाचे क्षेत्र असून त्यापैकी 11.26 लाख हेक्टर (53.12 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. पुणे विभागात 8.67 लाख हेक्टर खरीपाचे क्षेत्र असून आतापर्यंत 6.41 लाख हेक्टर (73.99 टक्के) पेरणी झाली आहे. कोल्हापूर विभागात खरीपाचे क्षेत्र 8.03 लाख हेक्टर असून 6.73 लाख हेक्टर (83.77 टक्के) पेरणी झाली आहे. औरंगाबाद विभागात 20.23 लाख हेक्टर खरीपाचे क्षेत्र असून त्यापैकी 17.52 लाख हेक्टर (86.60 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. लातूर विभागात खरीपाचे क्षेत्र 27.94 लाख हेक्टर असून त्यापैकी 24.28 लाख हेक्टर (86.90 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. अमरावती विभागात 32.24 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 26.29 लाख हेक्टर (81.55 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. नागपूर विभागात 19.26 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 11.29 लाख हेक्टर (58.65 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे, असे कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.

    राज्यात अद्यापही काही भागात समाधानकारक पावसाची प्रतीक्षा असून खरीपाशी निगडीत कामांबाबत कृषी विभाग लक्ष ठेवून आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक सूचनादेखील देण्यात येत असल्याचे श्री.डवले यांनी सांगितले.

    ००००

    ReplyDelete
  73. Vaishali bhagat14 July 2021 at 11:22

    डॉ.शंकररावजी चव्हाण जलभूषण पुरस्कार-2020 चे वितरण

    महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात
    पाणी पोहोचवून जलक्रांती घडवू

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे



    मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पाणी पोहोचवून जलक्रांती घडवू, पाण्याचा विनियोग चांगल्या पद्धतीने करावा लागेल, हाच जलसाक्षरतेचा अर्थ आहे. शरीरात जसे रक्तवाहिन्यांचे जाळे असते. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यात पाणी पोहोचविण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपल्याला अतिरिक्त ठरणारे, वाहून जाणारे पाणी थांबवावे लागेल. ते वळवावे लागेल. त्यातून जलक्रांती होईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

    कै.डॉ. शंकरराव चव्हाण यांच्या 101 व्या जयंतीनिमित्त जलसंपदा, जलसंधारण व पाणी पुरवठा क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या डॉ.शंकररावजी चव्हाण जलभूषण पुरस्कार वितरण प्रसंगी सह्याद्री अतिथीगृह येथे ते बोलत होते.

    या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री अशोक चव्हाण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, ऊर्जामंत्री डॉ.नितिन राऊत, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

    मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, किनारपट्टी भागात समुद्राच्या पाण्यातून गोडे पाणी उपलब्ध करणे, तसेच मराठवाडा व विदर्भातील परिसरासाठी पाणी वळवण्याचा पर्याय उपयोगात आणावा लागेल. भावी पिढ्यांसाठी आपल्याला पाण्याचे काळजीपूर्वक नियोजन करावे लागेल. राज्यातील वाया जाणारे पाणी, समुद्राच्या पाण्याचा उपयोग अशा अनेक गोष्टींवर विचार करावा लागेल. इस्त्रायल सारख्या देशात खारे पाणी गोडे करून वापरण्याचे तंत्रज्ञान वापरले जाते. आपल्याकडेही हे तंत्रज्ञान विकसित करत आहोत. नवीन धरणापेक्षा आहे त्या संसाधनाचे बळकटीकरण करावे लागेल. त्यासाठी निश्चितच प्रयत्न केले जातील, शासन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    उत्कृष्ट नियोजनाची दूरदृष्टी असलेले दिवंगत डॉ.शंकरराव चव्हाण हे आधुनिक भगीरथ म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या 101व्या जयंतीनिमित्त आपण जलसंपदा विभागामार्फत हे पुरस्कार देत आहोत. जलसाक्षरता आणि पाण्याचे नियोजन यासाठी जलभूषण पुरस्कार विजेत्यांनी केलेले काम पुढे अनेकांपर्यंत पोहोचावे, त्यातून जलसाक्षरता निर्माण व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

    दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांच्या शिस्तीचा चांगला परिणाम आज आपण अनुभवतो आहोत. कितीही मोठे शोध लागले, विकास झाला, तरी पाणी निर्मितीचे तंत्रज्ञान विकसित होऊ शकलेले नाही. जे काही पाणी आपल्याकडे उपलब्ध आहे, त्याचे नियोजन करावेच लागेल. शेती पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. एकीकडे पाणी कधी मरणोन्मुख माणसाला वाचवते. पण पूर आला, तर तेच पाणी बुडवून टाकते. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन हे महत्वाचे आहे. हेच नियोजन दिवंगत शंकररावजी यांनी त्या काळी दूरदृष्टीकोनातून केले. त्यांनी जायकवाडी धरणाच्या माध्यमातून एक दिशा दिली. त्यासाठी पाऊलही टाकले.

    ध्येय्य वेड्या जलमित्रांचा सन्मान : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

    ReplyDelete
  74. Vaishali bhagat14 July 2021 at 19:06

    शुल्क सवलतीसाठी कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी घेतली कुलगुरूंची बैठक

    कोरोना प्रादुर्भावामुळे कृषी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलतीचा निर्णय

    राज्यातील ४५ हजार विद्यार्थ्यांना होणार लाभ

    - कृषीमंत्री दादाजी भुसे

    मुंबई, दि. 14 : कोरोना प्रादुर्भावामुळे राज्यातील अकृषी विद्यापीठाच्या धर्तीवर चारही कृषी विद्यापीठांनी शासकीय व खासगी कृषी महाविद्यालयातील पदवी, पदव्युत्तर आणि आचार्य अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज जाहीर केला. त्यामुळे राज्यातील ३८ शासकीय, १५१ विनाअनुदानित अशा एकुण १८९ महाविद्यालयातील ४५ हजार विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थ्याचे आई-वडील, पालक यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल अशा विद्यार्थ्यांचे सुरू असलेले पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतच्या संपूर्ण शुल्कात सुट देण्याचा निर्णयही कृषीमंत्र्यांनी घेतला आहे.

    विद्यार्थ्यांकडे शुल्क थकीत असेल तर सत्र नोंदणी आणि परिक्षेचा अर्ज करण्यास अडवु नये. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

    राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या अधिनस्त शासकीय व अशासकीय सर्व महाविद्यालयांचे सर्व पदवी, पदव्युत्तर व आचार्य या अभ्यासक्रमाचे विविध शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबत आज कृषीमंत्री श्री. भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरूंची बैठक झाली.

    या बैठकीत खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले:

    अनुदानित महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठ विभागातील सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या इतर शुल्कांमधील विद्यार्थी मदत निधी, विद्यार्थी सुरक्षा विमा शुल्क, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ शुल्क, महाविद्यालय नियतकालिक, अश्वमेध/क्रीडा महोत्सव शुल्क, विद्यार्थी वैद्यकीय तपासणी शुल्क, ओळखपत्र, विद्यार्थी सहायता / मदत / कल्याण निधी, स्नेहसंमेलन, गुण पत्रिका शुल्क, नोंदणी शुल्क, अशा ज्या बाबींवर कोणत्याही प्रकारचे खर्च करण्यात आलेला नाही, त्याबाबीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात १०० टक्के सुट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

    जिमखाना, खेळ व इतर उपक्रम आणि ग्रंथालय यांची देखभाल व ग्रंथालयामध्ये ई-कन्टेंट विकत घेण्यासाठी खर्च करण्यात आला असल्याने याबाबतच्या शुल्कामध्ये ५० टक्के सुट देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांकडून वसतिगृहचा उपयोग करण्यात येत नसल्याने वसतिगृह शुल्का पोटी आकरण्यात येणाऱ्या शुल्कात पुर्ण पणे सुट देण्यात यावी.

    कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयानी आकारण्यात येणारे विकास शुल्क ( डेव्हलपमेंट फी) यामध्ये ५० टक्के सुट देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांकडे मागील सत्रामध्ये प्रलंबित असलेले शुल्क ३ ते ४ हप्त्यात भरण्याची सवलत देण्यात यावी.

    यावेळी कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषि परिषदेचे महासंचालक विश्वजीत माने, संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर चारही विद्यापीठांचे कुलगुरू अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास भाले, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण, राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील, दापोली येथील डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय सावंत तसेच अधिष्ठाता समितीचे अध्यक्ष डॉ. अशोक फरांदे उपस्थित होते.

    ००००

    ReplyDelete
  75. Vaishali bhagat14 July 2021 at 19:12

    राज्यात सोयाबीन पिकाची 99 टक्के तर

    कापसाची 81 टक्के क्षेत्रावर पेरणी

    - कृषीमंत्री दादाजी भुसे

    · प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागासाठी 15 जुलै अंतिम मुदत



    मुंबई, दि. 14 : राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप 2021साठी आतापर्यंत 37 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले असून उद्या दिनांक 15 जुलै ही योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत असल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. दरम्यान राज्यात सुरु असलेल्या पावसामुळे पेरण्यांना वेग आला असून प्रमुख पिकांच्या पेरणीमध्ये सोयाबीन 99 टक्के तर कापूस पिकाची 81 टक्के पेरणी झाल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

    राज्यात पावसाला सुरुवात झाली असून 304 तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या 75 टक्केपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. तर 34 तालुक्यांमध्ये 50 ते 75 टक्के, 14 तालुक्यांमध्ये (नाशिक व नंदुरबार जिल्ह्यातील) 25 ते 50 टक्के तर सुरगाणा आणि नवापूर या दोन तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या 25 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे.

    राज्यात आजपर्यंत 74 टक्के पेरणी झाली असून त्यामध्ये सोयाबीनची पेरणी 99 टक्के झाली आहे. सोयाबीनचे सरासरी क्षेत्र 39 लाख हेक्टर असून 38 लाख हेक्टरवर पेरणी पूर्ण झाली आहे. राज्यात कापूस लागवडीचे सरासरी क्षेत्र 42 लाख हेक्टर असून त्यापैकी 39 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. भात पिकाची लागवड सुरु असून सरासरी क्षेत्राइतकी पेरणी होईल असा अंदाज वर्तविण्यात आला असल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले. राज्यातील चार जिल्ह्यामध्ये तुलनेने पेरणी कमी झाली असून त्यामध्ये नाशिक 32 टक्के, धुळे 44 टक्के, नंदुरबार 39 टक्के तर गोंदिया 9 टक्के इतकी पेरणी झाली आहे.

    ReplyDelete
  76. Vaishali bhagat15 July 2021 at 01:12

    भोकर तालुक्याला अतिरिक्त पाणीसाठ्यासह सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार

    रेणापूर सुधा जलसिंचन प्रकल्पाची उंची वाढविण्यास मान्यता

    पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याला यश



    मुंबई, दि. 14 : नांदेड जिल्ह्यातील भोकर तालुक्यातील सुधा नदीवरील रेणापूर सुधा मोठे सूक्ष्म जलसिंचन प्रकल्पाची 1.10 मीटर उंची वाढविण्यास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची उंची वाढविल्यामुळे 2.050 क्यूबिक मीटर पाणीसाठा वाढणार असून आणखी 250 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

    गोदावरी खोऱ्याच्या सुधा सुवर्णा उपखोऱ्यात भोकर तालुक्यातील रेणापूर गावाजवळ सुधा नदीवर रेणापूर सुधा मोठे सूक्ष्म जलसिंचन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून परिसरातील पाण्याची गरज भागविली जाते. भोकर नगरपंचायतीकडून पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी आरक्षित करण्याची मागणी वाढल्याने सिंचनासाठी पाणीसाठा अपुरा पडत होता. नांदेडचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पाणीसाठा वाढविण्यासाठी या जलसिंचन प्रकल्पाची उंची वाढविण्यासाठी पाठपुरावा केला. गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाने रेणापूर सुधा प्रकल्पाची उंची वाढविणे, विस्तार व सुधारणेसंबंधीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे पाठवला होता.

    या प्रकल्पाची उंची वाढविल्यामुळे या प्रकल्पाच्या एकूण पाणीसाठ्यात 7.947 क्यूबिक मीटर वरून 9.997 क्यूबिक मीटर इतकी वाढ होणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 10.41 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

    ReplyDelete
  77. Vaishali bhagat15 July 2021 at 01:14

    भोकर तालुक्याला अतिरिक्त पाणीसाठ्यासह सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार

    रेणापूर सुधा जलसिंचन प्रकल्पाची उंची वाढविण्यास मान्यता

    पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याला यश



    मुंबई, दि. 14 : नांदेड जिल्ह्यातील भोकर तालुक्यातील सुधा नदीवरील रेणापूर सुधा मोठे सूक्ष्म जलसिंचन प्रकल्पाची 1.10 मीटर उंची वाढविण्यास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची उंची वाढविल्यामुळे 2.050 क्यूबिक मीटर पाणीसाठा वाढणार असून आणखी 250 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

    गोदावरी खोऱ्याच्या सुधा सुवर्णा उपखोऱ्यात भोकर तालुक्यातील रेणापूर गावाजवळ सुधा नदीवर रेणापूर सुधा मोठे सूक्ष्म जलसिंचन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून परिसरातील पाण्याची गरज भागविली जाते. भोकर नगरपंचायतीकडून पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी आरक्षित करण्याची मागणी वाढल्याने सिंचनासाठी पाणीसाठा अपुरा पडत होता. नांदेडचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पाणीसाठा वाढविण्यासाठी या जलसिंचन प्रकल्पाची उंची वाढविण्यासाठी पाठपुरावा केला. गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाने रेणापूर सुधा प्रकल्पाची उंची वाढविणे, विस्तार व सुधारणेसंबंधीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे पाठवला होता.

    या प्रकल्पाची उंची वाढविल्यामुळे या प्रकल्पाच्या एकूण पाणीसाठ्यात 7.947 क्यूबिक मीटर वरून 9.997 क्यूबिक मीटर इतकी वाढ होणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 10.41 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

    ReplyDelete
  78. Vaishali bhagat15 July 2021 at 16:51

    महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेस २३ जुलै पर्यंत मुदतवाढ द्यावी

    राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठविला प्रस्ताव

    - कृषिमंत्री दादाजी भुसे



    मुंबई, दि. १५: राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होता यावे यासाठी अर्ज करण्याची मुदत २३ जुलैपर्यंत वाढवून मिळावी अशी मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य शासनाने आज केंद्र शासनाकडे पाठविल्याची माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

    पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करण्याची आज (१५ जुलै) शेवटची मुदत असून आतापर्यंत सुमारे ४६ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत, असे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले. मात्र राज्यातील काही भागात लांबलेला पाऊस, कोरोना प्रतिबंधासाठी असलेले निर्बंध यामुळे शेतकऱ्यांना मुदतीत विमा हप्ता भरणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होता यावे यासाठी सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र शासनाने २३ जुलै पर्यंत योजनेस मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव आज राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे.

    ००००

    ReplyDelete
  79. Vaishali bhagat16 July 2021 at 00:56

    राज्यातील फलोत्पादनवाढीसाठी सकारात्मक

    निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करणार

    - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

    · खासदार शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक

    मुंबई, दि. 15 :- महाराष्ट्रातील फलोत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील उत्कृष्ट वाण उपलब्ध करणे, राज्यातील फलोत्पादनवाढीची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतःचं वैशिष्ट्यपूर्ण फळपिक विकसित करुन त्याचं ब्रॅन्डिंग करणे, वसंतदादा शुगर इन्स्ट्यिट्यूटच्या धर्तीवर फळपिकांच्या संशोधनासाठी स्वतंत्र संस्था उभी करुन प्रत्येक जिल्ह्यात फळनिहाय शाखा निर्माण करणे आदी, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी केलेल्या सूचनांवर राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

    ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या 'महाराष्ट्रातील फलोत्पादन क्षेत्र : वस्तुस्थिती, संधी आणि दिशा' या विषयावर झालेल्या बैठकीत विचार मांडताना उपमुख्यमंत्र्यांनी ही ग्वाही दिली. बैठकीला कृषीमंत्री दादाजी भुसे, फलोत्पादनमंत्री संदिपान भुमरे, फलोत्पादन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार, पोक्राच्या प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो. सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर्सचे विलास शिंदे आदींसह राज्यातील फलोत्पादन, कृषी निर्यात क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी राज्याच्या कृषी, फलोत्पादन विभागातर्फे राज्यातील फलोत्पादनाबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

    बैठकीत मार्गदर्शन करताना खासदार शरद पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात फलोत्पादनवाढीला व फळनिर्यातीला प्रचंड संधी आहे. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक स्वतंत्र फळपिक जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य म्हणून विकसित करता येईल. फलोत्पादन व उत्पन्न वाढीसाठी जागतिक स्तरावरील उत्कृष्ट वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाले पाहिजेत. यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करावी. फळांना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी, ब्रॅन्डिंग निर्माण करण्यासाठी, फळप्रक्रिया उद्योग उभारण्यास शासनाने मदत करावी. फळनिर्यातदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी यंत्रणा कार्यक्षम करावी, आदी सूचनाही खासदार शरद पवार यांनी दिल्या.

    कृषीमंत्री दादाजी भुसे यावेळी म्हणाले की, राज्यातील फळे व भाजीपाला निर्यातक्षम होण्यासाठी राज्य शासनातर्फे प्रयत्न सुरु असून अॅपेडामार्फत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्र वाढवताना फळांना जिल्हानिहाय भौगोलिक मानांकन देण्यासाठी त्याचबरोबर ॲव्हाकॅडोसारख्या नवीन फळांच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. यावर्षी आजमितीस राज्यात ८० टक्के पेरणी पूर्ण झाली असून ३९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली आहे. यंदा सोयाबीनच्या घरगुती बियाण्यांचा वापर प्रभावीपणे झाल्याचे व गतवर्षीपेक्षा १०५ टक्के सोयाबीनची पेरणी पूर्ण झाल्याची माहितीही कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

    ReplyDelete

Subscribe to: Post Comments (Atom)

Featured post

Lakshvedhi