फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत.

फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग

शासन आदेश क्रमांक : सिपीसी-०३०८/प्र.क्र.२२१/पोल-७

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक : ११ एप्रिल, २०१४

प्रस्तावना :-

      मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील क्रिमिनल रिट पिटीशन क्रमांक १५९१/२०११, श्री. विजय श्रीकृष्ण जाधव विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश निर्देश तसेच विधी आयोगाने केंद्र शासनास सादर केलेल्या १९८ व्या अहवालातील शिफारशी यास अनुलक्षून राज्यातील फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदाराच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

      राज्यातील विविध भागातील फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्यांमधील साक्षीदारांना धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे :-

अ)    जिल्हा स्तरावरील समिती

      पोलिस अधिक्षक                                       -     अध्यक्ष

      पोलिस उपअधिक्षक                                     -     सदस्य

      पोलिस निरीक्षक (जिल्हा विशेष शाखा)                     -     सदस्य

      पोलिस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा)                    -     सदस्य सचिव

ब)    पोलिस आयुक्तालय स्तरावरील समिती

      पोलिस आयुक्त / सह आयुक्त                               -     अध्यक्ष

      अतिरिक्त पोलिस आयुक्त / पोलिस उप आयुक्त (विशेष शाखा)    -     सदस्य

      सह / अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे)                       -     सदस्य सचिव

क)    दहशतवाद विरोधी पथकाच्या स्तरावरील समिती

      अपर पोलिस महासंचालक (दहशतवाद विरोधी पथक)             -     अध्यक्ष

      विशेष पोलिस महानिरीक्षक (दहशतवाद विरोधी पथक)            -     सदस्य

      पोलिस उपआयुक्त (दहशतवाद विरोधी पथक)                   -     सदस्य सचिव

ड)    गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे) स्तरावरील समिती

      अतिरीक्त पोलिस महासंचालक (गुन्हे)                         -     अध्यक्ष

      विशेष पोलिस महानिरीक्षक (गुन्हे)                            -     सदस्य

      अतिरीक्त पोलिस अधिक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (संबंधित जिल्हा)  -     सदस्य

      पोलिस अधिक्षक (कायदा व संशोधन विभाग)                    -     सदस्य सचिव

इ)    पोलिस मुख्यालय स्तरावरील समिती

      अपर पोलिस महासंचालक (का.व सु.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई        -     अध्यक्ष

      अपर पोलिस महासंचालक (विशेष अभियान), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई   -     सदस्य

      विशेष पोलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) राज्य गुप्त वार्ता विभाग, मुंबई   -     सदस्य सचिव

संरक्षण देण्याची कार्यपध्दती :-

१-    पोलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, ग़्क्रग्र् किंवा स्वत: साक्षीदार हे साक्षीदारास संरक्षण मिळण्यासाठी उपरोक्त “अ” “ब” “क” व “ड” स्तरावर गठीत समितीकडे अर्ज करू शकतील.

२-    पोलिस विभागाच्या ज्या यंत्रणेमार्फत तपास केला असेल त्या यंत्रणेशी संबंधीत समितीकडे वर नमद पैकी कोणीही अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज केल्यानंतर सदर समिती याबाबत १५ दिवसात निर्णय घेईल.

३-    सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित समित्या साक्षीदारास तात्काळ संरक्षण देणे आवश्यक आहे किंवा कसे याबाबतचा निर्णय घेतील व त्यांना त्याप्रमाणे संरक्षण पुरवतील.

४-    “अ” “ब” “क” व “ड” स्तरावरील समित्यांनी त्यांच्याकडे आलेले अर्ज नामंजूर केले असतील तर “इ” स्तरावरील समितीकडे वर नमूद व्यक्ती अर्ज करू शकतात.

५-    ई - स्तरावरील समिती दर तीन महिन्यांनी सदर प्रकरणांचा आढावा घेईल व साक्षीदारास संरक्षणाची आवश्यकता नाही असे त्यांचे मत झाल्यास साक्षीदाराचे संरक्षण काढून घेईल.

६-    सदर समित्यांनी संरक्षणास मान्यता देतांना संरक्षणाचा अवधी व पुरवावयाच्या सुरक्षेबाबतचा स्पष्ट उल्लेख संरक्षण मंजुरीच्या आदेशात करावा.

७-    सदर समित्या यापूर्वीच्या विविध गुन्हयांमध्ये संरक्षणाची मागणी केलेल्या साक्षीदारांची प्रकरणे तसेच नवीन प्रकरणे हाताळतील.

८-    साक्षीदारास संरक्षण दिल्यानंतर एखादा साक्षीदार फितूर झाल्यास त्याचे संरक्षण काढून घेण्याबाबत समितीस अधिकार राहील.

९-    या समित्यांनी दिलेले संरक्षण हे नि:शुल्क राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१४०४१११४०४३२४१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                                    (चित्रा पाटोदेकर)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन