जीवास धोका असल्याच्या तक्रार प्रकरणी पोलिसांनी करावयाच्या कारवाईबाबत मार्गदर्शक सूचना

जीवास धोका असल्याच्या तक्रार प्रकरणी पोलिसांनी करावयाच्या कारवाईबाबत मार्गदर्शक सूचना

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग (विशेष),

परिपत्रक क्रमांक : एसएसए - १०/२०००/१/विशा-४

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक : ३ जानेवारी, २०००

वाचा :-

१-   परिपत्रक क्र. डीआयएस-०३८८/९०९९/विशा-१(अ), दिनांक ९ ऑगस्ट १९९०.

२-   परिपत्रक क्र. एमआयएस-०४९७/का. व सु. / प्र.क्र.१९/विशा-१ अ, दिनांक १२ मे १९९७.

३-   परिपत्रक क्र. पीआरटी ०७९९/५६, पोल - १२, दिनांक २७ जुलै १९९९.

४-   परिपत्रक क्र. एमआयएस-०४९७/का. व सु. / प्र.क्र.१९/विशा-१ अ, दिनांक ११ ऑक्टो. १९९९

प रि प त्र क

     उपरोक्त विषयाबाबत वरील शासन परिपत्रकान्वये प्रस्तुत करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना अधिक्रमित करून खालीलप्रमाणे शासन आदेश देत आह.

     बर्‍याच व्यक्ती त्यांच्या जिवाला धोका असल्याची तक्रार पोलिसांकडे विविध कारणे सांगून करतात. कधीकधी अशा व्यक्ती एखाद्या टोळीशी संबंधित गुन्हेगारही असण्याची शक्यता असते. अशा गुन्हेगारी व्यक्तींना नजरेत भरेल असे पूर्ण संरक्षण देताना पोलिसांची स्थिती विचित्र होते. कारण त्यांच्यावर अशावेळी ते त्या व्यक्तीच्या बेकायदेशीर कृत्यांना संरक्षण देतात, अशा प्रकारची टिका वा आरोप केले जातात. काही व्यक्ती काही किरकोळ कारणांवरून झालेल्या भांडणांवरूनही पोलिस संरक्षणाची मागणी करतात. तसेच, बरेचवेळा पोलिस संरक्षण ही प्रतिष्ठेची बाब समजून क्षुल्लक कारणावरूनसुध्दा मागितली जाते. क्वचित प्रसंगीच संरक्षणाची मागणी करणार्‍या व्यक्तीच्या जीवाला खरोखर धोका असतो. या सर्व कारणांमुळे पोलिसांना प्रत्येक प्रकरणी संरक्षण द्यावे किंवा कसे व द्यायचे झाल्यास कोणत्या मर्यादेपर्यंत याचे निर्णय घेणे कठिण होते. या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून शासन असे आदेश देत आहे की, जीवास धोका असल्याच्या तक्रार प्रकरणी कारवाई करताना पोलिसांनी पुढील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा :-

१-   पोलिस सुरक्षेकडे प्रतिष्ठेचे चिन्ह म्हणून पाहण्यात येऊ नये. सर्वसाधारणत: जिवाला धोका असल्याची तक्रार मिळाल्यावर अशा व्यक्तीला समक्ष बोलावून त्याची तक्रार काय आहे, कोणाकडून धोका आहे, धोक्याचे स्वरूप काय आहे याबाबत प्राथमिक चौकशी तात्काळ करावी. प्रथमदर्शनी यामध्ये तथ्य असल्यास पोलिसांनी संबंधित व्यक्तिस तात्काळ संरक्षण द्यावे व त्याबाबत आवश्यक ती तपशीलवार चौकशी सुरू करावी. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर व संबंधित व्यक्तीचा संरक्षण मागण्यामागील उद्देश व त्याला असलेल्या धोक्याचे स्वरूप याबाबतचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतरच संरक्षण पुढे चालू ठेवावे, दृढ करावे वा काढून घ्यावे याचा निर्णय पोलिस आयुक्त / पोलिस अधिक्षक यांनी घ्यावा. तसे करताना, संबंधित व्यक्तीच्या संरक्षणार्थ आवश्यक त्या प्रमाणात सुरक्षा अधिकारी निवासस्थान नेमण्याबाबतही योग्य तो निर्णय घ्याव.

२-   ज्या व्यक्तीच्या बाबतीत गुन्हेगारी कृत्यांची नोंद नाही त्या व्यक्तीचा जीव धोक्यात असल्यामुळे संरक्षण देण्याच्या विनंतीस जास्त महत्व दिले पाहिजे व त्या व्यक्तीचा संरक्षण मागण्यामागील इतर हेतूकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे.

३-   गुन्हेगारी कृत्याची नोंद असलेल्या व्यक्ती स्वत:च्या कृत्यामुळे जिवावरील धोक्यास निमंत्रण देते. सामान्यत: अशा व्यक्तीची स्वसंरक्षणाची कुवत असते. त्यामुळे अशा स्वरूपाचे गुंड, गुन्हेगार कृत्याची नोंद असलेल्या व्यक्तीला त्यांनी मागणी केली तरीही पोलिस संरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. कारण की, अशी व्यक्ती पुरवण्यात येणार्‍या पोलिस संरक्षणाचा दुरूपयोग, स्वत:चा फायदा व गुन्हेगारी कृत्य करण्याकरिता करू शकते.

४-   गुन्हेगारी कृत्याची नोंद असलेल्या खासदार / आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधी यांना पोलिस संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे किंवा नये याबाबत काही पोलिस घटकांकडून शासनास विचारणा करण्यात आली आहे. सदर बाब विचारात घेवून असे स्पष्ट करण्यात येत आहे की, गुन्हेगारी कृत्याची नोंद असलेल्या खासदार / आमदार वा अन्य लोकप्रतिनिधी यांनाही पोलिस संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात यावे. तथापि, विशिष्ट प्रकरणी असे आमदार / खासदार / लोकप्रतिनिधी यांना दिलेले पोलिस संरक्षण काढून घ्यायचे असल्यास त्याप्रमाणे शासनास प्रस्ताव सादर करून शासनाची मान्यता घेण्यात यावी.

५-   गुन्हेगारी कृत्याची नोंद असलेल्या व्यक्तीस संरक्षण देण्याबाबत वरील (३) मध्ये नमूद केले आहे. असे असले तरी त्यांनी विशिष्ट प्रसंगी अथवा विशिष्ट ठिकाणी जिवीतास खरोखर व तात्काळ धोका आहे असे संबंधित अधिकार्‍यास पटवून दिल्यास त्या प्रसंगी अथवा ठिकाणी तेवढयापुरते संरक्षण देण्यात यावे.

६-   संरक्षण मागणार्‍या व्यक्तींनी गुन्हेगारी कृत्यांची नोंद असलेल्या प्रतिस्पर्धी पक्षाकडून धोका असल्याची धास्ती व्यक्त केल्यास, अशा बाबीस संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने जास्त महत्व द्यावे तसेच त्यामुळे किती प्रमाणात पोलिस संरक्षण पुरवावे लागेल याचाही अंदाज येईल.

७-   प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या बाबतीत गुन्हेगारी कृत्याची नोंद नसल्यास पोलिस संरक्षण थोडया काळापुरतेच देण्यात यावे.

८-   संरक्षणार्थ द्यावयचे पोलिस, पोलिस ठाण्यातून न देता ते नेहमी मुख्यालयातून दिले जावेत. कारण पोलिस ठाण्यात अनेक कामांसाठी मनुष्यबळाची सतत आवश्यकता असते.

९-   पोलिस संरक्षण देण्याच्या बाबतीत अंतिम निर्णय घेताना संरक्षण मागणार्‍या व्यक्तीच्या दर्जास कोणत्याही प्रकारे महत्व देण्यात येऊ नये. धोक्याचे स्वरूप लक्षात घेऊनच किती प्रमाणात संरक्षण द्यावे याचा निर्णय पोलिस आयुक्त / पोलिस अधिक्षक यांनी घ्यावा.

१०-  एखाद्याच्या जिवास खरोखरच धोका असल्यामुळे त्याला पोलिस संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पोलिसांनी किती प्रमाणात संरक्षण द्यावे याबाबत त्या व्यक्तीचा सल्ला पोलिसांनी मानू नये. तसेच, त्याची इच्छा असो किंवा नसो तो जिथे जाईल तिथे तिथे त्याच्याबरोबर जावे. तसेच, त्याने जर पोलिसांना त्याच्या आगामी कार्यक्रमांबाबत सुचना दिली नाही वा पोलिसांच्या अन्य कोणत्याही सूचनांचे पालन केले नाही तर त्याला समज देण्यात यावी की, तो त्यामुळे संकटास निमंत्रण देत आहे व त्यावर त्यांच्याकडून लेखी पोच घेण्यात यावी. याची पुनरावृत्ती झाल्यास शासनास अहवाल पाठवावा व त्या व्यक्तीचे संरक्षण काढून घेण्याचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा व शासनाचे मान्यतेने त्या व्यक्तीचे संरक्षण काढून टाकावे.

११-  ज्या पोलिस अधिकारी यांनी स्वत:चे स्तरावर पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश काढले आहेत त्याबाबत त्यांनी येणार्‍या धमक्यांचे स्वरूप बदलले आहे किंवा कमी झाले आहे इत्यादीबाबतची तपासणी वेळोवेळी परंतु जास्तीत जास्त ३ महिन्यांनी करून सतत आढावा घ्यावा व संरक्षण देणे आवश्यक नाही असे वाटल्यास संरक्षण काढून घेण्यात यावे.

१२-  या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकार्‍याकडून संरक्षण देण्याबाबत ओदश झाले आहेत त्या बाबत धमक्यांचे स्वरूप बदलेले आहे किंवा कमी झाले आहे इत्यादी बाबतची तपासणी वेळोवेळी परंतु जास्तीत जास्त दर २ महिन्यांनी तपासणी करून वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे संदर्भ करावा व यावर वरिष्ठ अधिकारी यांनी तात्काळ निर्णय घेवून तसा निर्णय लेखी कळवाव.

१३-  ज्या प्रकरणी शासनाने आदेश दिले आहेत त्या प्रकरणी धमक्यांचे स्वरूप बदलेले / कमी झाले आहे का इत्यादी बाबतची तपासाणी वेळोवेळी परंतु जास्तीत जास्त २ महिन्यांनी तपासणी करून संरक्षण पुढे चालू ठेवण्याची आवश्यकता नसेल तर तसा अहवाल शासनास सादर करून शासनाचे आदेश घ्यावेत.

१४-  राज्यामध्ये काही ठिकाणी आवश्यक नसताना संरक्षण दिले जाते व जेवढे आवश्यक आहे त्यापेक्षा अवाजवी प्रमाणात संरक्षण दिले जाते. याचे दाखले देवून राज्यात इतरत्रही तशा प्रमाणात संरक्षण द्यावे, असा आग्रह संरक्षित व्यक्ती करतात. यामध्ये राज्यभर सुसुत्रता रहावी व आवश्यक तेथेच आवश्यक प्रमाणात व योग्य कारणासाठी संरक्षण दिले जाते काय हे तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी पोलिस महासंचालक यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत आहे. त्याची रचना पुढीलप्रमाणे आहे :-

पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई               -    अध्यक्ष

आयुक्त व विशेष पोलिस महानिरीक्षक                   -    सदस्य

गुन्हे अनवेषण विभाग (गुप्त वार्ता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई  -   

पोलिस उपमहानिरीक्षक (संबंधित परिक्षेत्र)                -    सदस्य

संबंधित पोलिस आयुक्त अथवा प्रतिनीधी                -    सदस्य

संबंधित पोलिस अधिक्षक                             -    सदस्य

सदर समिती दर ३ महिन्यांनी पोलिस आयुक्त / पोलिस अधिक्षक यांनी त्यांचे स्तरावर व्यक्तींना संरक्षण दिले आहे त्याचा आढावा घेईल व संरक्षण वाढविणे वा कमी करणे वा काढून टाकणे यावर संबंधित पोलिस आयुक्त / पोलिस अधिक्षक यांना सूचना देतील.

१५-  मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ च्या कलम ४७ प्रमाणे विनेती अर्जावरून त्या दिलेल्या संरक्षणाचा खर्च वसूल करण्यात यावा अशी तरतूद आहे. याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

अ.   खासदार / आमदार व इतर लोकप्रतिनिधी यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून कामकाजासंदर्भात दिलेल्या संरक्षणासाठी रक्कम आकारण्यात येवू नये.

ब.   शासकीय सेवेत / निमशासकीय सेवेत तसेच राज्य शासनाच्या महामंडळातील अधिकारी / कर्मचार्‍यांना नेमून दिलेल्या कामासंदर्भाने संरक्षण दिले असल्यास त्याबाबतचा खर्च वसूल करण्यात येवू नये. त्याच्या कामकाजाचा भाग सोडून अन्य प्रकरणामुळे संरक्षण द्यावे लागल्यास त्याबाबतचा खर्च वसूल करण्यात यावा.

क.   संरक्षणाचा खर्च वसूल करताना प्रत्येक पदाचे सरासरी वेतन खालील सुत्राप्रमाणे काढण्यात यावे.

(अे - एम अ (५/६ - एक्स / ६०)X डी)

अे - सरासरी वेतन

एम -वेतन श्रेणीतील कमीत कमी टप्पा

X- वेतन श्रेणीतील वेतन वाढीचा काळ

डी - वेतन श्रेणीतील कमाल व किमान टप्प्यातील फरक

     या वेतनानुसार मिळणारा महागाईभत्ता / घरभाडे भत्ता / स्थानिक पुरक भत्ता / प्रवास भत्ता त्यामध्ये मिळवून एकूण वेतन काढण्यात यावे. संबंधित पोलिस कर्मचारी अधिकारी याच्या प्रशिक्षणावर झालेला खर्च तसेच त्याला मिळणारे अनुषंगिक लाभ लक्षात घेता एकूण वेतनामध्ये त्याच्या ५० टक्के एवढी रक्कम मिळवून संरक्षणासाठी घ्यावयाची एकूण मासिक रक्कम काढण्यात यावी. एक दिवसाचे वेतन काढण्यासाठी ३० दिवसांचा महिना समजण्यात यावा. याशिवाय वाहन दिले असल्यास वाहनाचा व वाहन चालकाचा खर्च वसूल करण्यात यावा.

ड)   दर ६ महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढतो हे लक्षात घेता प्रत्येक पदासाठी वरील (क) प्रमाणे घ्यावयाच्या संरक्षण खर्चाची पुर्ननिश्चिती दर वर्षी एकदा १ जुलै ला करावी व पुर्वीचे संरक्षण खर्चाचेमध्ये ५ टक्के दरवर्षी वाढ करून निश्चित करावी.

इ)   एक महिन्याचा संरक्षणाचा खर्च अगाऊ रक्कम घेऊन नंतर संरक्षण देण्यात यावे.

वरील मार्गदर्शक सूचना सर्व संबंधित पोलिस अधिकार्‍यांच्या व पोलिस ठाण्यांच्या निदर्शनास आणाव्यात व त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                           (श्रीकांत देशपांडे)

                                      उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

                                          गृह विभाग (विशेष)