Tuesday, 30 April 2019

फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत.


फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
गृह विभाग
शासन आदेश क्रमांक : सीआरटी २०१२/प्र.क्र.६९६/पोल-११
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर १
३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५
दिनांक : २२ जानेवारी, २०१५

वाचा :-
1-       शासन निर्णय क्रमांक : शासन निर्णय क्र. सीपीसी - ०३०८/प्र.क्र.२२१/पोल-७,
 दि. ११/०४/२०१४

प्रस्तावना :-
       फौजदारी तसेच इतर गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयामध्ये साक्षीदारांना धमकी देण्याचे तसेच त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्याची अनेक प्रकरणे आढळून येत आहेत. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील क्रिमिनल रिट याचिका क्र. २५९१/२०११, श्री. विनय श्रीकृष्ण जाधव विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश तसेच विधी आयोगाने केंद्र शासनास सादर केलेल्या १९८ व्या अहवालातील शिफारशी यास अनुलक्षून राज्यातील फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देणेबाबत गृहविभागामार्फत शासन निर्णय क्र. सीपीसी - ०३०८ / प्र. क्र. २२१ / पोल - ७, दिनांक ११/०४/२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले आहे. या शासन निर्णयानुसार जिल्हा पोलिस आयुक्तालय, दहशतवाद विरोधी पथक स्तर, गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), आणि पोलिस आयुक्तालय, स्तरांवर समिती गठीत करण्यात आलेली असून त्यामध्ये पोलिसांमार्फत संरक्षण पुरविण्याची कार्यपध्दती नमूद आहे. परंतु शासन स्तरावर एक समिती गठीत करून साक्षीदारांना संरक्षण पुरवणेबाबतच्या मुद्याचे पुन्हा नव्याने अवलोकन होऊन तात्काळ पोलिस संरक्षण पुरवणे आवश्यक असलेबाबत मा. न्यायालयाने सुमोटो रिट याचिका क्र. ४६६ / २०१० या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दिनांक २०/०८/२०१३ रोजी शासनास सूचना दिलेल्या आहेत. त्यास अनुसरून दिवणी, फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारांस धमकी आल्यास अथवा त्यांच्या जितीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावर गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-
       या शासननिर्णयान्वये फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारांस धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका असल्यास सदर साक्षीदारांस पोलिस संरक्षण देण्यासंदर्भात शासनस्तरावर पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

शासन स्तरावरील समिती :-

१-     अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग                         -      अध्यक्ष
२-     प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग                   -      सदस्य
३-     अपर पोलिस महासंचालक, (कायदा व सुव्यवस्था),
महाराष्ट्र पोलिस मुख्यालय, मुंबई                        -      सदस्य
४-     उप सचिव, गृह विभाग                               -      सदस्य सचिव

सदर समिती अर्जदारास तात्काळ व पुरेसे पोलिस संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविल. त्याचप्रमाणे विविध प्रकारच्या उदा. लहान मुले, महिला, वयोवृध्द व इतर विविध वर्गावारीच्या साक्षीदार असणार्‍या व्यक्तींना पोलिस संरक्षण पुरवणेबाबत सदर समिती आवश्यक त्या उपाययोजना करील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१५०१२३१३२०१९७२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.


                                                       (वि. द. फणसेकर)
                                             कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन

No comments:

Post a Comment

Featured post

Lakshvedhi