Maharashtra’s Fiscal Discipline and Economic Contribution Commendable: Dr. Arvind Panagariya

 

Maharashtra’s Fiscal Discipline and Economic Contribution Commendable: Dr. Arvind Panagariya

State presents key demands to the 16th Finance Commission during Mumbai meeting

Mumbai, May 8, 2025: Dr. Arvind Panagariya, Chairman of the 16th Finance Commission, lauded Maharashtra’s fiscal discipline and the state's significant contribution to India’s economic growth. A meeting of the 16th Finance Commission was held at the Sahyadri Guest House in Mumbai.

Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Eknath Shinde and  Deputy Chief Minister and Finance & Planning Minister Ajit Pawar welcomed Dr. Arvind Panagariya and Commission members Dr. Manoj Panda and Dr. Soumya Kanti Ghosh.

On behalf of the state government, Chief Minister Fadnavis submitted a formal memorandum to the Commission, highlighting key demands and suggestions aligned with the Commission’s terms of reference. Maharashtra has requested an increase in the Vertical Devolution (Centre-State tax sharing) from the current 41% to 50%. It also urged that cesses and surcharges be included in the divisible pool of taxes and that the Centre’s non-tax revenues be considered for sharing.

The state suggested new criteria for Horizontal Devolution (inter-state distribution), including metrics like “Sustainable Development & Green Energy” and “Growth Contribution of States to India’s GDP.” It also requested reducing the weight of the Income Distance criterion from 45% to 37.5%.

विशेष अनुदानासाठी १,२८,२३१ कोटींची मागणी,एसडीआरएफ’ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वाढीव निधीची मागणी

 विशेष अनुदानासाठी १,२८,२३१ कोटींची मागणी

राज्याने विशेष अनुदानांतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक मास्टर प्लॅनची अंमलबजावणी, नदीजोड प्रकल्प, नवीन उच्च न्यायालय संकुल, कारागृह पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर वसतीगृहे आणि इको-टूरिझमसाठी एकूण ₹१,२८,२३१ कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. तसेच राज्यासाठी महसूल तूट अनुदान (Revenue Deficit Grant) सुद्धा शिफारस करण्याची विनंती आयोगाकडे करण्यात आली.

‘एसडीआरएफ’ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वाढीव निधीची मागणी

राज्याने आपत्ती निवारण निधी (SDRF) अंतर्गत एकूण तरतूद वाढवावी आणि केंद्र-राज्य वाटपाचा हिस्सा ७५:२५ वरून ९०:१० असा करावा, अशी मागणी केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अनुदान ४.२३ टक्क्यांवरून ५ टक्के विभागणी निधीतून करावे तसेच राज्यातील ग्रामीण व नागरी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार या अनुदानाचे वितरण करावे. शहरे व महानगरपालिकांसाठी सार्वजनिक बस वाहतूक व अग्निशमन सेवेसाठीही स्वतंत्र अनुदान द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली.

या बैठकीदरम्यान आयोगाने व्यापारी व उद्योग प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा केली.

महाराष्ट्राची वित्तीय शिस्त आणि आर्थिक विकासातील योगदान कौतुकास्पद -

  

महाराष्ट्राची वित्तीय शिस्त आणि आर्थिक विकासातील योगदान कौतुकास्पद

-         सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया

• सोळाव्या वित्त आयोगाची बैठक
• राज्याने आर्थिक वाटपासाठी मांडल्या महत्त्वाच्या मागण्या

 

मुंबई, दि. ८: महाराष्ट्राच्या वित्तीय शिस्तीचे आणि देशाच्या आर्थिक विकासात राज्याच्या भरीव योगदानाचे सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांनी कौतुक केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे सोळाव्या वित्त आयोगाची बैठक झाली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया, सदस्य डॉ. मनोज पांडा व डॉ. सौम्यकांती घोष यांचे स्वागत केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या वतीने आयोगासमोर निवेदन सादर केले. या निवेदनात आयोगाच्या कार्यसूचीनुसार राज्याच्या विविध मागण्या व सूचना मांडण्यात आल्या. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र व राज्यांमधील विभागणी (Vertical Devolution) ४१ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. तसेच अधिभार (cesses) व उपकर (surcharges) हे मुख्य करांमध्ये समाविष्ट करावेत आणि केंद्र सरकारच्या करेतर उत्पन्नाचाही समावेश विभागणीच्या निधीत करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली आहे.

राज्याने क्षैतिज वाटपासाठी (Horizontal Devolution) नवीन निकष सुचवले आहेत, ज्यामध्ये ‘शाश्वत विकास व हरित ऊर्जा’ आणि भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये राज्यांचा वृद्धीमान योगदान’ यांचा समावेश आहे. याशिवाय ‘उत्पन्न अंतर निकष’ (Income Distance Criteria) ४५ टक्क्यांवरून ३७.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

संतुलित आहार आरोग्यासाठी अधिक उपयुक्त

 संतुलित आहार आरोग्यासाठी अधिक उपयुक्त

-      अन्वेषा पात्रा

    मुंबई, दि. ८ : रोजच्या जेवणात विविध पोषणमूल्यांचा समावेश असलेला आहार केवळ शरीराला ऊर्जा तर पुरवतोच, पण रोगप्रतिकार शक्तीही वाढवतो. सुदृढ आरोग्यासाठी संतुलित आहार अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंटच्या अन्वेषा पात्रा यांनी सांगितले.

टेक-वारी कार्यक्रमांतर्गत मंत्रालयात 'डब्यासाठीच्या आरोग्यदायी पदार्थांच्या पाककृती' या विषयावर अन्वेषा पात्रा यांचे व्याख्यान झाले.

            अन्वेषा पात्रा म्हणाल्या, दिवसभराच्या कामकाजात ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी ऑफिसच्या डब्याला विशेष महत्त्व आहे. फास्ट फूड तसेच पॅकेज्ड पदार्थांऐवजी घरचा पौष्टिक व संतुलित आहार असलेला डबा आरोग्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरतो. मुलांच्या, आपल्या स्वतःच्या डब्यात प्रथिने, फायबर, जीवनसत्त्व, आणि कर्बोदके असणे आवश्यक आहे. डब्यात भाजी, डाळ, भात किंवा पोळी, फळ असावेत. फास्ट फूड, तेलकट, मसालेदार पदार्थ टाळून डब्यात सकस आणि सुलभ पचनारे पदार्थ समाविष्ट करावेत. यामुळे दिवसभर ऊर्जा टिकून राहते, थकवा कमी होतो आणि कामात लक्ष केंद्रित करता येते.

आजकाल अनेक पालक मुलांच्या डब्याचा आरोग्याच्यादृष्टीने विचार करून नियोजन करू लागले आहेत. ऑफिससाठी आठवड्याभराच्या डब्यातील आहाराचेही नियोजन करून वेळेचे व्यवस्थापन करता येते. पदार्थ दिसायला आकर्षक आणि चवदार असावा, पण त्यासोबत तो पोषणमूल्यांनी भरलेला असणे आवश्यक आहे, असेही अन्वेषा पात्रा यांनी सांगितले. शेफ अंकित पिल्ले यांनी डब्यासाठीच्या रेसिपींचे प्रात्यक्षिकही यावेळी करुन दाखवले

अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

 अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

सन २०११ च्या नियमावलीनुसार सध्या ४० हजार स्कूल बसेस राज्यभरात सेवा देत आहेत. मात्र या व्यतिरिक्त अनेक स्कूल बसेस विद्यार्थ्यांची धोकादायक पद्धतीने ने-आण करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. पुढील तीन महिन्यांमध्ये या अधिकृत स्कूलबस चालक- मालकांनी संबंधित  प्रादेशिक मोटर वाहन कार्यालयात दंडात्मक रक्कम भरून नियमावलीनुसार आपली स्कूल बस अधिकृत करून घ्यावी. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच तीन महिन्यानंतर ज्या प्रादेशिक परिवहन विभागांमध्ये अशा प्रकारच्या अनधिकृत स्कूल बसेस आढळतील त्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांवरही  कारवाई केली  जाईल असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

            परिवहन आयुक्त श्री. भीमनवार म्हणाले, स्कूल बस धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणातील त्रुटी दूर केल्या जातील. बैठकीत स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांनी मांडलेल्या सूचनांचा धोरणातील नियम सुधारणावेळी विचार केला जाईल.

0000

स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करणार

 स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी

 नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करणार

-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ८ मे :- शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासास परिवहन विभागाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्कूल बसमधून शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व सुखावह झाला पाहिजे, यासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा  केल्या जातील, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, स्कूल बसमधून विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या  वाहनचालकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे.  विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नियमावलीत सुधारणा करताना वाहनचालक आणि पालक संघटनांच्या भावना आणि अडचणींचाही विचार केला जाईल. विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी कोणीही खेळू नये. नियमांचे पालन हे फक्त कायद्याच्या भीतीपोटी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या भावनेतून व्हावे. स्कूल बस वाहतूक नियमावलीत सुधारणा करताना कोणावर अन्याय होणार नाही, पण नियमही शिथिल होणार नाहीत. नियमाचे पालन न करणाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण दिले जाणार नाही. परिवहन विभागानेही अनधिकृतपणे विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

गालमुक्त धरण, गालमुक्त शिवार

 राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद

योजनेसाठी राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली असून, आतापर्यंत १५४९.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यामध्ये ३५,२०५ शेतकऱ्यांपैकी ३१,७१९ शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले असून, त्यांनी ३४.१७ कोटी घनमीटर गाळ काढला आहे. यासाठी १२२१.६ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित असून, आतापर्यंत ५१२.४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

उपक्रमामुळे १०.०६ लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती

या उपक्रमामुळे १०.०६ लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती टाकण्यात आली आहे, जी शाश्वत शेतीसाठी एक मोठा टप्पा आहे. विशेषतः अल्पभूधारक, गरीब शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन पुन्हा उत्पादक बनवण्याची संधी या योजनेमुळे मिळत आहे.

शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ मध्ये या योजनेचा प्रारंभ करताना स्पष्ट केले होते की, “ही योजना केवळ गाळ काढण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती जलसंवर्धन, जमिनीची सुपीकता आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा आहे.” आज, त्यांच्या या दूरदृष्टीला राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी दिलेला प्रतिसाद हे या योजनेचे यश अधोरेखित करतो.

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाचे प्रेरणास्थान

राज्य शासनाने या योजनेसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला असून, शेतकऱ्यांना संपूर्ण प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी बनवले आहे. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना आता केवळ जलसंधारण उपक्रम नसून, ती ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाची प्रेरणास्थान बनली आहे.