गालमुक्त धरण, गालमुक्त शिवार

 राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद

योजनेसाठी राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली असून, आतापर्यंत १५४९.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यामध्ये ३५,२०५ शेतकऱ्यांपैकी ३१,७१९ शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले असून, त्यांनी ३४.१७ कोटी घनमीटर गाळ काढला आहे. यासाठी १२२१.६ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित असून, आतापर्यंत ५१२.४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

उपक्रमामुळे १०.०६ लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती

या उपक्रमामुळे १०.०६ लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती टाकण्यात आली आहे, जी शाश्वत शेतीसाठी एक मोठा टप्पा आहे. विशेषतः अल्पभूधारक, गरीब शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन पुन्हा उत्पादक बनवण्याची संधी या योजनेमुळे मिळत आहे.

शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ मध्ये या योजनेचा प्रारंभ करताना स्पष्ट केले होते की, “ही योजना केवळ गाळ काढण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती जलसंवर्धन, जमिनीची सुपीकता आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा आहे.” आज, त्यांच्या या दूरदृष्टीला राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी दिलेला प्रतिसाद हे या योजनेचे यश अधोरेखित करतो.

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाचे प्रेरणास्थान

राज्य शासनाने या योजनेसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला असून, शेतकऱ्यांना संपूर्ण प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी बनवले आहे. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना आता केवळ जलसंधारण उपक्रम नसून, ती ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाची प्रेरणास्थान बनली आहे.