विशेष अनुदानासाठी १,२८,२३१ कोटींची मागणी,एसडीआरएफ’ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वाढीव निधीची मागणी

 विशेष अनुदानासाठी १,२८,२३१ कोटींची मागणी

राज्याने विशेष अनुदानांतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक मास्टर प्लॅनची अंमलबजावणी, नदीजोड प्रकल्प, नवीन उच्च न्यायालय संकुल, कारागृह पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर वसतीगृहे आणि इको-टूरिझमसाठी एकूण ₹१,२८,२३१ कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. तसेच राज्यासाठी महसूल तूट अनुदान (Revenue Deficit Grant) सुद्धा शिफारस करण्याची विनंती आयोगाकडे करण्यात आली.

‘एसडीआरएफ’ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वाढीव निधीची मागणी

राज्याने आपत्ती निवारण निधी (SDRF) अंतर्गत एकूण तरतूद वाढवावी आणि केंद्र-राज्य वाटपाचा हिस्सा ७५:२५ वरून ९०:१० असा करावा, अशी मागणी केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अनुदान ४.२३ टक्क्यांवरून ५ टक्के विभागणी निधीतून करावे तसेच राज्यातील ग्रामीण व नागरी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार या अनुदानाचे वितरण करावे. शहरे व महानगरपालिकांसाठी सार्वजनिक बस वाहतूक व अग्निशमन सेवेसाठीही स्वतंत्र अनुदान द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली.

या बैठकीदरम्यान आयोगाने व्यापारी व उद्योग प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा केली.