भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने घेतली

 भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने घेतली

मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट

मुंबई, दि. ८ - मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांची आज भारतीय जनता पक्षाचे (भाजपा) राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे भेट घेतली. ही भेट निवडणूक आयोगाकडून विविध राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांशी सुरू असलेल्या संवादाचा एक भाग आहे.

या संवादांमुळे राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील पक्षाध्यक्षांना थेट आयोगासोबत आपले सूचनात्मक मुद्दे मांडता येतात, ही एक दीर्घकाळची गरज होती.

यापूर्वी आयोगाकडून एकूण ४,७१९ सर्वपक्षीय बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये ४० मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ), ८०० जिल्हा निवडणूक अधिकारी (डीईओ), आणि ३८७९ मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) यांच्याद्वारे झालेल्या बैठकांचा समावेश असून त्यामध्ये २८ हजारांहून अधिक राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला आहे.

मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा

 मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा

भारत सध्या जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल ओळखीच्या प्रणालीचा वापर करत आहे. १.४ अब्ज नागरिकांचे आधार कार्ड, दररोज ८९ मिलियन बायोमेट्रिक ओळखीचे व्यवहार, आणि दरमहा ४० अब्ज यूपीआय व्यवहार हेच सांगतात की, भारत डेटा एक्सचेंज, ओळख व्यवस्थापन आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये अग्रेसर आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेत सहा आधारस्तंभ आहेत. त्यातील चौथा स्तंभ म्हणजे डिजिटल परिवर्तन आहे. ज्यात एआयचा महत्त्वाचा वाटा आहे. आज आपण या चौथ्या स्तंभाच्या विकासाचे साक्षीदार आहोत. आपला देश स्वतःला “एआय युज कॅपिटल” म्हणून उभे करत आहे. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, शासन, आणि उद्योजकता क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा(एआय) वापर करून एक प्रगत, समावेशक आणि सक्षम भारत घडवण्याचा संकल्प केला जात आहे, असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर सजगपणे आवश्यक

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर सजगपणे आवश्यक

-मनीष पोतदार

 

मुंबई, दि.८ : कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर जितक्या मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे, तितक्याच मोठ्या प्रमाणावर त्याच्याशी संबंधित काही धोकेही आहेत. काही वेळा हे तंत्रज्ञान आपल्याला वास्तवापासून दूर नेते, ज्या प्रश्नांची उत्तरे आपण शोधत आहोत, त्यापासून आपले लक्ष विचलित करते. त्यामुळे, या वापरासोबतच आपण त्याचे धोके ओळखणे आणि त्याबाबत सजग राहणे आवश्यक आहे, असे मत एलटीआय माईंडट्री कंपनीचे सह उपाध्यक्ष मनीष पोतदार यांनी व्यक्त केले.

प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी “टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक” मंत्रालयात आयोजित करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये क्षमता वृद्धिंगत होण्यासाठी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ या विषयावर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी एलटीआय माईंडट्री कंपनीचे सह उपाध्यक्ष आदीश आपटे यांनीही मार्गदर्शन केले.

भारताच्या संभाव्य क्षमतेकडे लक्ष वेधताना श्री. पोतदार म्हणाले, आज भारत जगातील सर्वात तरुण लोकसंख्येसह एक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आहे. देशात प्रचंड प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ आहे, डेटा आहे, आणि आधुनिकतेकडे वाटचाल करण्याची ठाम इच्छा आहे. म्हणूनच, भारत आणि विशेषतः महाराष्ट्र हे डेटा व डिजिटल क्षेत्रात आघाडी घेत आहे.

भारत आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आपले स्थान प्रस्थापित करत आहे. डिजिटल युगात भारताच्या नेतृत्वाकडे आशेने पाहत आहे. ‘ग्लोबल कोलॅबोरेशन अँड गव्हर्नन्स’ ही भारताची महत्त्वाची भूमिका आहे. भारतातील एआय धोरण हे केवळ स्थानिक गरजांसाठी नव्हे, तर जागतिक शाश्वत विकासासाठी आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) साठी भारताने कौशल्य विकासावर भर दिला आहे. 3.1 दशलक्ष सरकारी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण होणार असून, उद्योगासाठी इनोव्हेटिव्ह फ्रेमवर्क तयार करण्यात आले आहे. “एआय फॉर ऑल” या दृष्टीने, भारत ‘एआय’ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे श्री. पोतदार यांनी सांगितले.

नवीन नागपूर’ या दूरदृष्टी असलेल्या प्रकल्पास तत्वतः मान्यता

 नवीन नागपूर’ या दूरदृष्टी असलेल्या प्रकल्पास तत्वतः मान्यता

‘नवीन नागपूर’ या दूरदृष्टी असलेल्या प्रकल्पास या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी तत्वतः मान्यता दिली. हा प्रकल्प नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) यांचाद्वारे संकल्पित करण्यात आला आहे. एनएमआरडीएच्या हद्दीत हे शहर होणार असून यात स्टार्टअप्स, एमएसएमई, तंत्रज्ञान कंपन्या व आंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदात्यांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरणार आहेत. या भागातील पहिलीच अशी अत्याधुनिक भूमिगत युटिलिटी टनेल प्रणाली ही या शहरातील मुख्य वैशिष्ट्य असेल. प्लग-अँड-प्ले मॉडेलवर आधारित ही प्रणाली डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, स्वयंचलित कचरा व्यवस्थापन, वीज, पाणी, वायू व टेलिकॉम यांसारख्या सर्व मूलभूत नागरी सुविधा एकत्रितपणे पुरवेल. खोदकामविरहित व भविष्यातील गरजांना अनुकूल असे शहर साकारले जाईल. या प्रकल्पामुळे आयटी, वित्त व सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून, एकात्मिक पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक सुलभता व मजबूत प्रशासन मॉडेल यांच्या जोरावर हे शहर नागपूरच्या आर्थिक महत्त्वाला नव्याने परिभाषित करेल, अशी माहिती एनएमआरडीएचे आयुक्त संजय मीना यांनी यावेळी दिली.

            या बैठकीस नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.गोविंदराज, गृह विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळ नागपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलरासु, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त संजय मीना, नागपूर महानगरपालिका आयुक्त अभिजत चौधरी, नागपूर जिल्हाधिकारी बिपीन इटनकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते 

नागपूर शहरातील विकासकामे तातडीने सुरू करावीत,झिरो माईल’ होणार पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र

 नागपूर शहरातील विकासकामे तातडीने सुरू करावीत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

----

‘झिरो माईल’ होणार पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र

 

मुंबई, दि. 8 – नागपूर महानगराच्या चौफेर विकासासाठी जे आराखडे व नियोजन झाले आहे त्याप्रमाणे तत्काळ कामे सुरू झाली पाहिजे. ऑरेंज सिटी स्ट्रिट प्रकल्प येथे परफार्मन्स गॅलरी, झिरो मॉईल सुशोभिकरण, कॉटन मार्केट विकास, फुल मार्केट, कारागृह स्थलांतरण ही कामे महानगराच्या चौफेर विकासाला हातभार लावणारी आहेत. यादृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी प्रस्तावित कामे तत्काळ सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. अखंड भारताचा केंद्रबिंदू असलेले ‘झिरो माईल’ हे पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरावे अशा पद्धतीने त्या परिसराचा विकास करण्याची सूचना त्यांनी केली.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाशी संबंधित कामांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. महसूल मंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, तसेच संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            नागपूर शहराच्या आणि अखंड भारताच्या केंद्रस्थानी असलेले झिरो माईल स्टोन येथे सध्या पर्यटक येतात, तथापि तेथे त्यांनी थांबावे यासाठी या परिसराचा विकास होणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून या प्रस्तावास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. या परिसरातील जागा राज्य शासनाच्या अखत्यारित असून येथे अखंड भारत कसा होता ? त्यावेळी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार नागपूर केंद्रस्थानी कसे आले याबाबचा इतिहास दर्शविणारे एक्सपिरियन्स सेंटर तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. एकूण 45 कोटींच्या प्रस्तावित प्रकल्पात नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर करून संग्रहालय, आवश्यक सोयी सुविधा आणि वाहनतळ तयार करण्यात येईल, तसेच भविष्यात महानगरपालिकेमार्फत याची देखभाल दुरुस्ती केली जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

SDRF और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए अधिक निधि की माँग

 

SDRF और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए अधिक निधि की माँग

राज्य ने आपदा राहत कोष (SDRF) की कुल राशि में वृद्धि करने और केंद्र-राज्य अंशदान को 75:25 से बदलकर 90:10 करने की माँग की है।

स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए अनुदान को 4.23 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने, और इसे ग्रामीण व शहरी आबादी के अनुपात में वितरित करने का सुझाव दिया गया है। नगर निकायों और महानगरपालिकाओं के लिए सार्वजनिक बस परिवहन और अग्निशमन सेवाओं हेतु अलग से अनुदान देने की भी माँग की गई है।

इस बैठक के दौरान आयोग ने व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वराज संस्थाओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की

महाराष्ट्र का वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास में भूमिका सराहनीय

 

महाराष्ट्र का वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास में भूमिका सराहनीय

– डॉ. अरविंद पनगड़िया

16 वें वित्त आयोग की बैठक, राज्य ने रखीं प्रमुख वित्तीय माँगें

मुंबई, 8 मई 2025: सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया ने महाराष्ट्र राज्य की वित्तीय अनुशासन और देश की आर्थिक प्रगति में उसके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। यह टिप्पणी उन्होंने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित वित्त आयोग की बैठक के दौरान की।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त, नियोजन और उत्पादन शुल्क मंत्री अजीत पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आयोग अध्यक्ष डॉ. पनगड़िया, सदस्य डॉ. मनोज पांडा और डॉ. सौम्यकांती घोष का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की ओर से आयोग के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें आयोग की कार्यसूची के अनुसार राज्य की विभिन्न माँगों और सुझावों को रखा गया। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण (Vertical Devolution) का हिस्सा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की माँग की है। साथ ही, उपकर (Cesses) और अधिभार (Surcharges) को प्रमुख करों में शामिल करने तथा केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व को भी कर विभाजन में शामिल करने की माँग की गई है।

राज्य सरकार ने क्षैतिज कर वितरण (Horizontal Devolution) के लिए नए मानदंड सुझाए हैं, जिनमें 'सतत विकास और हरित ऊर्जा' तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में राज्य का योगदान शामिल हैं। इसके अलावा, 'आय अंतर मानदंड' (Income Distance Criteria) को 45 प्रतिशत से घटाकर 37.5 प्रतिशत करने की भी माँग की गई है।

₹1,28,231 करोड़ के विशेष अनुदान की माँग

राज्य सरकार ने विशेष अनुदान के अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्र के आर्थिक मास्टर प्लान के क्रियान्वयन, नदी जोड़ परियोजना, नया उच्च न्यायालय परिसर, जेल बुनियादी ढाँचा, चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और इको-टूरिज्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल ₹1,28,231 करोड़ की माँग की है। इसके साथ ही, राज्य के लिए राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) की भी सिफारिश आयोग से की गई है।