ज्य
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांसाठीची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दि.15 ऑक्टोबर पासून आदर्श आचारसंहिता लागू केली. नि:पक्षपाती वातावरणात निवडणूक पार पाडणे हा आदर्श आचारसंहितेचा भाग आहे. राज्यघटनेनुसार आपल्या देशात बहुपक्षीय लोकशाही अस्तित्वात आहे आणि कोणताही नागरिक ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करीत असल्यास तो निवडणुकीस उभे राहू शकतो. अशा निवडणुकीसाठी उभे राहिलेले उमेदवार आणि विविध पक्षांचे उमेदवार यांच्यामधून आपला प्रतिनिधी निवडण्यासाठीचा मताधिकार भारतीय नागरिक निवडणूक प्रक्रियेतून बजावत असतात. आपल्या देशामध्ये असलेले विविध आर्थिक-सामाजिक गट आणि वेगवेगळ्या प्रकारची विषमता ही ऐतिहासिक आणि वर्तमान काळातही जाणवणारी वस्तुस्थिती आहे. राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला भेदरहित पद्धतीने समान मताधिकार दिलेला आहे. हा मताधिकार बजावताना नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारचे दडपण / भीती अथवा दबाव असायला नको, कारण मताधिकार स्वेच्छेने वापरण्याचा अधिकार आहे. आपल्या देशातील सामाजिक गुंतागुंत आणि आर्थिक विषमता याचा विचार करता सर्व नागरिकांना दबावरहित मतदान करता यावे यादृष्टीने निवडणुकीसाठी संबंधित सर्वच घटकांनी (राजकीय पक्ष, उमेदवार, मतदार, निवडणूक यंत्रणा इ.) सजग राहणे आवश्यक आहे. मतदार म्हणून येणारा दबाव प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष असू शकतो हे गृहित धरुन केंद्रिय निवडणूक आयोगाने निवडणूकीसाठी आदर्श आचारसंहितेची कल्पना प्रत्यक्षात आणली.
आदर्श आचारसंहितेचे अंतिम ध्येय मतदारांनी निर्भयपणे आणि कोणत्याही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावास बळी न पडता मतदानाचा अधिकार बजावावा हेच आहे. यासाठी मतदान करण्याची प्रत्यक्ष संधी उपलब्ध होण्याबरोबरच कोणास मतदान करायचे याबाबत मतदार घेत असलेला निर्णय महत्वाचा असतो. हा निर्णय मतदारास विविध माध्यमांतून प्राप्त होणारी माहिती आणि भोवतालचे वातावरण यांच्यामुळे प्रभावित होत असे. निवडणूक लढणारे राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची समान संधी आणि मतदाराच्या मनावर परिणाम करणाऱ्या माहितीची सत्यता यावर लक्ष दिले तरच मोकळ्या आणि निर्भीड वातावरणात निवडणुका होऊ शकतील. देशातील सर्व राजकीय पक्ष आणि निवडणुकीशी संबंधित सर्व घटक यांच्या सहमतीने तयार करण्यात आलेला स्वयंशिस्तीच्या नियमांचा आदर्श आचारसंहिता हा मसुदा आहे. आचारसंहितेचे उद्दिष्ट लक्षात घेता त्यातील तरतुदीचा शब्दश: अर्थ घेण्याबरोबरच त्या मागील उद्देश लक्षात घ्यायला हवा.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 मध्ये भारत निवडणूक आयोगावर देशातल्या संसद आणि विधिमंडळासाठीच्या निवडणुका सुव्यवस्थितरितीने पार पाडण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने आयोगाने आदर्श आचारसंहितेची कल्पना सर्वांच्या सहमतीने रुजवली आणि प्रत्यक्षात आणली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत काय करावे किंवा काय करु नये याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यावरुनच मतदानाचा अधिकार बजावणाऱ्या मतदारांवर सत्तारुढ, विरुध्द किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून आणि कोणत्याही उमेदवाराकडून किंवा त्याच्या अनुयायांकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव येवू नये यासाठीचे प्रयत्न स्पष्टपणे जाणवतात. म्हणूनच राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, उमेदवारांचे समर्थक आणि इतरही प्रभावशील घटकांनी आपल्या कृतीमधून आणि प्रचारामधून मतदारांवर विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करण्याचा किंवा न करण्याचा दबाव निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. याचाच अर्थ असा की, उमेदवार किंवा पक्षाचा प्रचार करताना धोरणे आणि दृष्टीकोन याबाबत प्रचार असावा. प्रलोभने किंवा धाक नसावा. विरुद्ध पक्षाची आणि उमेदवारांची धोरणे आणि दृष्टीकोनावर टीका करता येईल पण वैयक्तिक किंवा गलिच्छ पद्धतीचा प्रचार करणे अपेक्षित नाही. निवडणुकीच्या वातावरणामध्ये विरोधात उभे असलेले उमेदवार एकमेकांचे शत्रू आहेत असे समजण्याचे कारण नाही. पातळी राखून दोन्ही बाजूने प्रचार होवू शकतो. धनदांडग्या आणि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना प्रचार करण्यापासून लांब ठेवणे इष्ट आहे. मतदारांवर अनिष्ट प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न याच लोकांकडून होण्याची शक्यता असते.
दि.15 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकांची घोषणा झाल्यावर त्याच क्षणाला आदर्श आचारसहिंतेची अंमलबजावणी सुरु झाला आणि नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी समाप्त होईल. आचारसंहितेच्या तरतूदींची पूर्तता केंद्र सरकार, राज्य सरकार याचबरोबर सर्व महामंडळे आणि शासकीय अर्थसहाय्यित सर्व संस्था यांना करावी लागते. आदर्श आचारसंहितेमधल्या सर्वसामान्य तरतूदी सर्वांनाच लागू होतात आणि त्यामध्ये निवडणूकीला उभे राहणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांचाही समावेश होतो.
आदर्श आचारसंहितेने प्रत्येक व्यक्तीचा शांततापूर्ण आणि विनाव्यत्यय घरगुती जीवन जगण्याचा हक्क पूर्णपणे संरक्षित केलेला आहे. संबंधित यंत्रणेची योग्य पध्दतीने आगावू परवानगी घेऊन निवडणूक प्रचाराचे सर्व कार्यक्रम करणे राजकीय पक्षावर आणि उमेदवारावर बंधनकारक आहे. प्रचार मिरवणूकीमुळे वाहतुकीला अडथळा होणे अपेक्षित नाही. प्रचाराची किंवा मिरवणूकीची परवानगी म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा आणण्याची परवानगी नव्हे ! सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक विषयक सभांसाठी मैदाने आणि आवश्यकता असल्यास हेलिपॅडची सुविधा सारख्या प्रमाणात उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये कोणत्याही एखाद्या पक्षाला अथवा उमेदवारासाठी झुकते माप देणे अपेक्षित नाही.
जातीवाचक भावनांना खतपाणी घालून मतदारांना आवाहन करता येणार नाही. थोडक्यात समाजातल्या कोणत्याही समाजघटकांमध्ये आपसात द्वेष भावना पसरुन तणाव निर्माण होईल अशी कोणतीही कृती होवू नये असे आदर्श आचारसंहितेमध्ये नमूद आहे. इतर पक्षाचे नेते किंवा इतर उमेदवार यांच्या सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित नसलेल्या वैयक्तिक बाबींवर टिका आणि धार्मिक स्थळांवर प्रचार हा आचारसंहितेचा भंग मानला जातो. या तरतुदी करताना आचारसंहितेने भारतीय राज्यघटनेचे मार्गदर्शक तत्व यथायोग्य गिरवले आहे. भेदरहित मताधिकार प्रदान करणाऱ्या राज्यघटनेच्या पावलावर पाऊल ठेऊन भेदांचा आधार घेऊन होणारा प्रचार रोखला आहे. त्याचबरोबर मतदारांना आर्थिकदृष्ट्या किंवा इतर प्रकारे प्रलोभन दाखविणे प्रतिबंधित आहे. आर्थिक किंवा इतर प्रलोभन दाखवून ज्याने मते मिळविली तो खरोखरच लोकांचा प्रतिनिधी असणार आहे का? लोकांच्या आशा अपेक्षांचे सार्थ प्रतिबिंब त्यांच्याद्वारे सभागृहात पडू तरी शकेल का? त्यांच्या मनात पैशाने मते विकत घेतल्याची भावना राहणार. मतदाराने आपल्या मताची अशी किंमत घेणे हा तर राज्यघटनेचा अपमान !
आदर्श आचारसंहितेमध्ये सत्ताधारी पक्ष आणि शासकीय यंत्रणेवर काही बंधने घातली आहेत. सरकारी खर्चाने शासकीय योजनांची जाहीरात आचारसंहितेच्या कालावधीत करता येत नाही. सत्तारुढ पक्षाच्या मंत्र्यांना निवडणूक प्रचाराचे काम आणि शासकीय कामकाज यांची सरमिसळ करता येणार नाही. सरकारी कामकाजासाठी जनतेचा पैसा वापरला जातो आणि म्हणून सरकारी खर्चातून स्वत:ची, स्वत:च्या पक्षाची प्रसिध्दी करणे उचित नाही. आचारसंहितेचा तो भंग ठरतो.
सत्ताधारी पक्ष आणि सरकारी यंत्रणेने आचारसंहितेच्या काळात सजग राहणे अपेक्षित आहे. आचारसंहितेच्या काळात सरकारतर्फे राबविण्याच्या नव्या प्रकल्पांची अथवा कार्यक्रमांची घोषणा करता येत नाही. एवढेच नाही तर कुठल्याही प्रकारचे आर्थिक अनुदान किंवा त्यासंबंधीचे आश्वासन देता येत नाही. पायाभरणी समारंभांसारखे कार्यक्रम आचारसंहितेच्या काळात निषिद्ध आहेत. याचाच अर्थ सत्तारुढ पक्षाच्या बाजूने मतदारांवरती प्रभाव पडू शकेल अशा गोष्टी प्रतिबंधित आहेत. निवडणूक काळात सरकारी यंत्रणा एखाद्या पक्षाच्या दावणीला बांधणे आचारसंहितेला अभिप्रेत नाही. असे असले तरी, पूर्णतेच्या टप्प्यावर असलेल्या सार्वजनिक हिताच्या बाबी वापरात आणण्यासाठी आचारसंहितेमुळे विलंब होऊ नये अशी भारत निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे.
अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद केलेली आहे किंवा राज्यपाल अथवा संबंधित मंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पिय भाषणात उल्लेख आला आहे. याचा अर्थ त्या योजना जाहिर झाल्या किंवा उद्घाटन झाले असे समजू नये. निवडणूक काळात अशा योजनांची सुरुवात करण्यामागे मतदारांना प्रभावित करण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतो. म्हणूनच तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो. शासनाच्या नव्या योजनांना मान्यता देणे आचारसंहितेच्या कालावधीत अपेक्षित नाही. लाभार्थीकेंद्री योजनांचा आढावा घेणे आणि प्रक्रिया राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून होत असेल तर ते ताबडतोबीने थांबवून निवडणूका पूर्ण होईपर्यंत वाट पाहायला हवी. अशा योजना पूर्वीपासून चालू असल्या तरी हे बंधन लागू आहे. कल्याणकारी योजनांसाठी निधी आणि शासकीय कामांची कंत्राटे देता येणार नाही. त्यासाठी आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.
सरकारी खजिन्यातून निधी खर्च होणारे कार्यादेश दिले गेले असतील तरी प्रत्यक्ष कामे सुरु झाली नसतील तर अशी कामे सुरु करता येणार नाहीत. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच कामे सुरु करता येतील. मात्र प्रत्यक्ष सुरु झालेली कामे चालू ठेवता येतील. पूर्ण झालेल्या कामांची देयके अदा करण्यास हरकत नाही. पण काम समाधानकारकरित्या पूर्ण झाल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची पूर्णपणे खात्री होणे आवश्यक आहे.
खासदार आणि आमदार इत्यादींचे त्यांच्या निधीमधून घेण्यात आलेल्या वाहनांवरील नावे झाकायला पाहिजेत. अन्यथा अशी वाहने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असल्यास संबंधित खासदार, आमदार इत्यांदींचा तो एक प्रकारचा निवडणूक प्रचार आहे, असे मानण्यात येईल. असा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चामध्ये गणला जातो. यंदा विधानसभेच्या एका मतदारसंघासाठी उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा रु.40 लाख रुपये आहे.
आदर्श आचारसंहितेबाबत सर्व अधिकार, आचारसंहितेबद्दलचे सगळे निर्देश फक्त आयोग देऊ शकतो आणि मंत्रालय किंवा कोणतीही शासकीय यंत्रणा यांनी ते निर्देश लोकांपर्यंत पोहोचवित असते. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आयोगाचे प्रतिनिधीत्व करत असते. राज्यभरात आयोगाच्यावतीने निवडणूक संचालित करण्याचे काम पाहात असते. आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्य सरकारकडून आयोगाकडे पाठविण्याचे सर्व संदर्भ राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून जातात.
आचारसंहितेच्या कालावधीत काही प्रकारची कामे संबंधित चालू ठेवण्यासाठी शासकीय यंत्रणेला आयोगापर्यंत जाण्याची आवश्यकता नाही. उदा.सर्व प्रकारच्या मान्यता आणि परवानग्या, प्राप्त झालेली आणि प्रत्यक्ष सुरु झालेली कामे किंवा लाभार्थींची नावे आचारसंहितेच्या आधीच जाहिर झालेले लाभार्थींसाठीचे प्रकल्प. रोजगार हमीची कामे पूर्वीपासून मंजूर असतील तर पूर्वी नोंदणी झालेल्या लाभार्थ्यांसाठी नवी कामे सुरु करता येतील किंवा चालू असलेल्या कामांमध्ये नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना समाविष्ठ करुन घेता येईल. आवश्यक त्या प्रक्रिया पूर्ण झालेली आणि अर्थविभागाची सहमती असलेल्या कामांची देयके अदा करता येतील. जाहिर केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निविदांचे मूल्यमापन आणि अंतिम करण्याचे काम आचारसंहितेच्या कालावधीतसुध्दा करता येते. मात्र इतर निविदा जाहिर झालेल्या असल्या तरी त्या अंतिम करण्यासाठी आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, पूर, पिकांवरील किड यांसारख्या अनपेक्षित विपत्ती आणि वृध्दांसाठीच्या अथवा अपंगांसाठीच्या कल्याण योजना याबाबत मात्र आयोग मान्यता नाकारत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये आयोगाची आगाऊ मान्यता आवश्यक असते. अशी मान्यता मिळाली तरी त्यातून सत्तारुढ पक्षाचा फायदा होईल असा प्रभाव पडू शकणारे समारंभ होणे अपेक्षित नाही. ही तरतूद म्हणजे आचारसंहितेचा मानवी चेहरा आहे.
नैसर्गिक आपत्ती आल्यास आवश्यक असणारी अनुदाने आणि पीडितांना दिलासा रक्कम पूर्वीच्याच दराने आणि प्रमाणात आयोगास कळवून देता येतात. दरांमध्ये आणि प्रमाणामध्ये बदल करावयाचा असल्यास मात्र आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून गरजू आणि पात्र रुग्णांना त्यांची बिले अदा करण्यासाठी इस्पितळांना थेट अदायगी करता येईल. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सापडलेल्यांना अडचणींतून सोडविण्यासाठी आवश्यक ते मदत कार्य आणि उपाय योजना आयोगास माहिती देऊन हाती घेता येतील. मात्र नैसर्गिक आपत्तीचे परिणाम रोखण्यासाठीचे प्रतिबंधात्मक उपाय (संरक्षक भिंतीची दुरुस्ती) हाती घ्यायचे असतील तर आयोगाची पूर्वपरवानगी घेणे गरजेचे आहे. एखादे क्षेत्र दुष्काळग्रस्त अथवा पूरग्रस्त जाहिर करायचे असेल तरी आयोगाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अतिशय तातडीच्या शस्त्रक्रियांसाठी अथवा उपचारांसाठी वैद्यकिय सहाय्य देता येईल मात्र त्यासाठी सक्षम शासकीय अधिकाऱ्याने रुग्ण लाभार्थ्यांची निवड केलेली असली पाहिजे. वीज दरांबाबत निर्णय घेण्यासाठीची प्रक्रिया आचारसंहितेच्या काळात करता येईल पण निवडणूका पूर्ण झाल्यावरच ते सुधारित दर लागू करता येतील. केंद्रीय अथवा राज्य लोकसेवा आयोगासारख्या वैधानिक संस्थांनी भरती प्रक्रिया चालू ठेवायला हरकत नाही. पण त्या व्यतिरिक्तच्या संस्थांमार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेसाठी आयोगाची पूर्वपरवानगी लागेल.
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये शासकीय यंत्रणेमधील अधिकाऱ्यांचा मोठा सहभाग असतो. आचारसंहितेने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत निर्देश दिलेले आहेत. गृह जिल्ह्यात पदस्थापना असलेले अधिकारी आणि गेल्या चार वर्षांपैकी तीन वर्षे एकाच जिल्ह्यात पदस्थापना असलेले अधिकारी यांचा निवडणूक प्रक्रियेशी प्रत्यक्ष संबंध असल्यास त्यांना जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याच्या सूचना आहेत. निवडणूक संचालनामध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर आचारसंहितेदरम्यान पूर्णत: बंदी असते. याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार आयोगाचे आहे. सत्ताधारी राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन यंत्रणेचा आचारसंहितेच्या काळात वापर करणे अपेक्षित नाही. मतदारांवरती प्रभाव पडेल अशी कृती होऊ न देण्याची काळजी सर्वच राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी घेणे अपेक्षित आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये लावलेली राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे आचारसंहितेच्या कालावधीत प्रदर्शित करु नयेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था उदा.महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि पंचायती यांच्या अटळ अशा वैधानिक सभा बोलाविण्यास परवानगी आहे. परंतु, त्यामध्ये कोणतेही नविन धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. शासकीय विश्रामगृहांचा वापर निवडणूक कार्यासाठी करता येणार नाही किंवा तिथे कोणताही राजकीय उपक्रम राबविता येणार नाही. हाच नियम शासकीय सार्वजनिक उपक्रमांच्या अतिथीगृहांसाठी लागू आहे.
आचारसंहितेमधील तरतुदी सर्वांना माहित असायला पाहिजेत. आचारसंहितेचा भंग सिद्ध झाला, तर काय होते ? आचारसंहितेचे गांभीर्य प्रस्थापित होण्यासाठी काय व्यवस्था आहे ? याचे उत्तर असे की, आचारसंहिता राज्यघटनेशी आणि केंद्राच्या / राज्याच्या कायद्यांशी सुसंगत आहे. त्यामुळे आचार संहितेमधल्या तरतुदींचा भंग हा संबंधित कायदयाचा भंग ठरतो आणि त्या त्या कायद्यातल्या तरतुदीनुसार त्याबद्दल कारवाई केली जाते.
आचारसंहितेमध्ये दोन समाज घटकांमध्ये आपसांत द्वेषभावना पसरुन तणाव निर्माण होईल अशी कृती होऊ नये, असे नमूद आहे. त्यामुळे कोणी अशी कृती करत असल्यास तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो तसेच फौजदारी कायद्याअंतर्गत गुन्हा देखील ठरतो. आचारसंहितेमधील मतदारांना प्रलोभन अथवा धाक दाखविण्याच्या गुन्ह्याबाबत भारतीय दंड संहितेमधील कलमांनुसार फौजदारी कारवाई केली जाते. तसेच, निवडणूक विषयक चुकीची माहिती, बेकायदेशीर खर्च इत्यादी गुन्ह्यांबाबत म्हणता येईल.
लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यामध्ये मतदान संपण्यापूर्वीच्या 48 तासांचा शांतता कालावधी पाळला नाही तर शिक्षेची तरतूद आहे. राज्यपातळीवरील कायद्याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर महाराष्ट्र राज्याचा मालमता विरुपण प्रतिबंधक कायद्याचे उदाहरण देता येईल. खाजगी मालमत्तेवर मालकाच्या परवानगीशिवाय फडकणारे बॅनर्स आणि सार्वजनिक मालमत्तेवर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या पोस्टरचे अस्तित्व अशासारखे गुन्हे या कायद्याअंतर्गत दखलपात्र ठरतात.
लोकप्रतिनिधी व कायदा, 1951 हा संसदेचा कायदा आहे. त्यामध्ये संसदेची दोन्ही सभागृहे आणि प्रत्येक राज्यामधील विधीमंडळाची सभागृहे यांमधील सभासदत्वाची पात्रता, अपात्रता आणि गैरव्यवहार आणि या निवडणुकांशी संबंधित इतर गुन्हे, याबद्दलच्या तरतुदींचा समावेश आहे. लोकप्रतिनिधी व कायदा, 1951 च्या कलम 131 व 132 अंतर्गत, पोलिस अधिकारी गुन्हेगारांवर कारवाई करु शकतात.
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 126 अन्वये, मतदान संपण्यापूर्वीच्या 48 तासांच्या कालावधीत सार्वजनिक सभा, मिरवणुका इत्यादीद्वारे निवडणूक प्रचार करण्यावर बंदी आहे. तसेच टेलिव्हिजन आणि इतर माध्यमांद्वारे निवडणुकविषयक मजकूर प्रदर्शित करण्यास मनाई आहे. मतदानाचा एक दिवस आधी शांतता कालावधी म्हणून अमलात यावा, ही यामागची भूमिका आहे.
48 तासांच्या शांतता कालावधीत, स्टार प्रचारक आणि इतर राजकीय नेत्यांनी पत्रकार परिषदांद्वारे प्रसारमाध्यमांना संबोधित करणे आणि निवडणुकीच्या मुद्यांवर मुलाखती देणे हे टाळावे. मतदानाच्या समाप्तीसाठी निश्चित केलेल्या 48 तासांच्या कालावधीत कोणत्याही जाहीर सभा घेता येणार नाहीत आणि मिरवणुका काढता येणार नाही. शांतता कालावधीमध्ये ओपिनियन पोल प्रसिद्ध करता येत नाही. एक्झिट पोल शेवटच्या टप्प्यातील निवडणुकीचे मतदान संपल्यावरच प्रसिध्द करता येतो.
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1951 मधील तरतुदी -
कलमे | तरतुदी | दखलपात्र किंवा अदखलपात्र | शिक्षा |
125 | निवडणुकीच्या संदर्भात समाजघटकांमध्ये वैमनस्य वाढवणे | अदखलपात्र | दंडासह किंवा दंडाशिवाय 3 वर्षे |
125- A | खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे | अदखलपात्र | दंडासह किंवा दंडाशिवाय 6 महिने |
126 | निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी आणि निवडणुकीच्या दिवशी जाहीर सभा घेण्यास मनाई | अदखलपात्र | दंडासह किंवा दंडाशिवाय 2 वर्षे |
127 (१) | |
