*एक सांगू का-टेन्शन घ्यायचं नाही*.

कोणासाठी किती काहीही करा, काही ऊपयोग नाही.

आयुष्य बिनधास्त जगायचे. कुणाचे वाईट करायचे नाही. कुणाचे वाईट चिंतायचे नाही. कुणाच्या मागे वाईट बोलायचे नाही. फक्त स्वतःशी प्रामाणिक राहून जगायचं. काही कमी पडत नाही. आणि फरक तर अजिबात पडत नाही. कुणासाठी वाईट वाटून घ्यायचं नाही.  लोकांची विविध रूपे असतात. सकाळी गोड बोलतात आणि रात्री कुणी काही डोक्यात भरवले की ,तोंड पाडून बसतात किंवा कुठल्या तरी लहान कारणासाठी नाराज होऊन बसतात. ​ज्याच्याशी तुमचा काही संबंध पण नसतो​.

 आजकाल लोक देवावर पण नाराज होतात तर तुम्ही कोण ?

कुणी कितीही वाईट बोलो किंवा वाईट करण्याचा प्रयत्न करो ,

  कुणाच्या आयुष्यात डोकवायचे नाही. आणि कुणाविषयी मागे वाईट चर्चा करायची नाही.

फक्त स्वतः बरोबर दुसऱ्याचे हित चिंतायचे. कुणाच्या पुढेपुढे करायचे नाही.

*"जिंदगी मस्तीत ,पण शिस्तीत जगायची."*  

     

थंड पाणी आणि गरम इस्त्री जसे कपड्यांवरच्या सुरकुत्या घालवतात, तसेच शांत डोके आणि ऊबदार मन  आयुष्यातील चिंता घालवतात. 

     😄😄 ​​ *नेहमी हसत रहा​​*  😄😄🙏🏿🙏🏿🙏🏿👏👏👏

 कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हा

शेतकरी एकजुटीचा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रतिक्रिया

 

          "पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल मा. पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे."

 

                                                                                   -- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.

 

 राज्यात १९ ते २५ नोव्हेंबर दरम्यान "कौमी एकता सप्ताह"

 

            मुंबई, दि. १८ : राज्यात १९ ते २५ नोव्हेंबर हा सप्ताह "कौमी एकता सप्ताह" म्हणून साजरा करण्यात येणार असून त्यामध्ये आयोजित करावयाच्या विविध कार्यक्रमात जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत करण्यात आले आहे. हा सप्ताह साजरा करण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. कोव्हीड - १९ विषाणूच्या संसर्गाची पार्श्वभूमी विचारात घेता लोकसहभागाबाबत योग्य खबरदारी घेऊन कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत, असे सूचीत करण्यात आले आहे.

            शुक्रवार १९ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय एकात्मता दिवस साजरा करण्यात येईल. धर्मनिरपेक्षता, जातीयवादी विरोध व अहिंसा यांच्यावर भर देणारे सभा, चर्चासत्रे व परिसंवाद ऑनलाईन किंवा वेबिनार इत्यादी पध्दतीने आयोजित करावेत. शनिवार २० नोव्हेंबर रोजी अल्पसंख्याक कल्याण दिवस साजरा करण्यात येईल. अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी १५ कलमी कार्यक्रमांवर भर देण्यात यावा, असे सूचीत करण्यात आले आहे.

            रविवार २१ नोव्हेंबर रोजी भाषिक सुसंवाद दिवस साजरा करण्यात येईल. भारताच्या अन्य भागातील लोकांच्या भाषेच्या वारश्याचा परिचय करून देण्याच्या दृष्टीने ऑनलाईन, वेबिनार इत्यादी पध्दतीने विशेष वाङमयीन कार्यक्रम व कवी संमेलने आयोजित करण्यात यावीत. सोमवार २२ नोव्हेंबर रोजी दुर्बल घटक दिवस साजरा करण्यात येईल. २० कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीमधील व्यक्ती व कमकुवत घटकातील व्यक्ती यांना मदत करण्यासाठी ठरवून दिलेले कार्यक्रम ठळकपणे निदर्शनास आणण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रम आयोजित करावेत, असे सूचीत करण्यात आले आहे.

            मंगळवार २३ नोव्हेंबर रोजी सांस्कृतिक एकता दिवस साजरा करण्यात येईल. भारतीयांच्या विविधतेतील एकतेवर भर देणारे आणि सांस्कृतिक संरक्षण व एकात्मता संबंधाची भारतीय परंपरा सादर करणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. बुधवार २४ नोव्हेंबर रोजी महिला दिन साजरा करण्यात येणार आहे.  भारतीय समाजातील महिलांचे महत्व व राष्ट्र उभारणीच्या विकासामधील त्यांची भूमिका यावर भर देणारे कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. गुरुवार २५ नोव्हेंबर रोजी जोपासना दिवस साजरा करण्यात येईल. पर्यावरणाची जोपासना व त्याची जाणीव यासाठीच्या वाढत्या गरजेवर भर देणारे मेळावे व कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. हे सर्व कार्यक्रम आयोजित करताना केंद्र व राज्य शासनाच्या कोव्हीड - १९ च्या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल याची दक्षता घ्यावी, असे सूचीत करण्यात आले आहे.

            यावर्षी 19 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ घ्यावयाची आहे. या शपथेचा नमुना परिपत्रकाद्वारे सर्वांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. राज्यातील केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या सर्व कार्यालयातून ही शपथ घेण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जागेवर उभे राहून, प्रांगणात सामाजिक अंतर ठेऊन राष्ट्रीय एकात्मकतेची शपथ घ्यावी. तसेच भित्तीपत्रके, फलक यांच्यावर ठसठशीत असे राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतिकचिन्ह प्रदर्शित करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोव्हीड १९ च्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळा बंद असल्याने तेथे यावर्षी कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करता येणार नाहीत. स्वयंसेवी संस्थांनी करावयाचे कार्यक्रम त्यांच्या सोयीने करण्याची त्यांना मोकळीक आहे.

            राष्ट्रीय एकात्मतेवर नेत्यांची भाषणे, राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ सामूहिकरित्या घेणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करणे, राष्ट्रगीताचे सामूहिक गायन आदी कार्यक्रम आयोजित करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रात सर्व संबंधितांची मदत घेऊन हा कार्यक्रम त्यांच्या विविध माध्यमातून आखला जाईल व यशस्वी केला जाईल असे पहावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

राष्ट्रीय एकात्मता शपथ "मी गांभीर्यपूर्वक शपथ घेतो/ घेते की, देशाचे स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय एकात्मता अबाधित राखण्यासाठी व दृढ करण्यासाठी मी निष्ठापूर्वक काम करीन"  मी अशीही प्रतिज्ञा करतो/ करते की, मी कधीही हिंसाचाराचा अवलंब करणार नाही. तसेच मी सर्व धार्मिक, भाषिक किंवा प्रादेशिक मतभेद व तंटे किंवा इतर राजकीय वा आर्थिक गाऱ्हाणी शांततामय आणि सांविधानिक मार्गाने सोडविण्याचा प्रयत्न चालू ठेवीन.

००००

 

 

कौमी एकता सप्ताहाच्या कालावधीत

25 नोव्हेंबर रोजी साजरा होणार ध्वज दिन

 

            मुंबई, दि. 18: केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान, नवी दिल्ली यांच्यावतीने 19 ते 25 नोव्हेंबर या कालावधीत पाळण्यात येणाऱ्या कौमी एकता सप्ताहामध्ये “सांप्रदायिक सद्भावना मोहीम निधी संकलन सप्ताह” साजरा होणार आहे. या सप्ताहाअंतर्गत 25 नोव्हेंबर रोजी “ध्वज दिन” साजरा करण्यात येणार असून ध्वजदिनाचा निधी संकलन करण्याकरिता व संकलित निधी सुपूर्द करण्याच्या कार्यपद्धतीसाठी शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

            25 नोव्हेंबर रोजी सर्व शासकीय कार्यालये, विद्यालये, महाविद्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, सार्वजनिक संस्था आणि देणगीदार यांच्याकडून स्वेच्छेने निधी संकलित करण्यात यावा. शासकीय कार्यालये, विद्यालये, महाविद्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून हा निधी डब्यातून संकलित करण्यात यावा. खासगी संस्था वा देणगीदार अथवा करदाते यांच्याकडून ती रक्कम धनादेशाद्वारे स्वीकारावी. परिपत्रकासमवेतच्या पोच पावती नमुन्यावरच त्यांना पोच देण्यात यावी. खासगी संस्था वा देणगीदार अथवा करदाते  यांच्याकडून “सचिव, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान, नवी दिल्ली” यांच्या नावे धनादेश घ्यावा. जिल्हाधिकारी व मंत्रालयीन विभागांनी माजी सैनिक कल्याण मंडळे, रेड क्रॉस सोसायटी अथवा तत्सम संघटनांकडून निधी संकलनासाठी डबे उपलब्ध करुन घ्यावेत. संकलित निधी कार्यालयातील जबाबदार अधिकाऱ्यांसमोर मोजून त्याचा डिमांड ड्राफ्ट तयार करुन व अन्य संस्था, देणगीदारांकडून आलेले धनादेश “सचिव, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान, सी विंग, 9 वा मजला, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नवी दिल्ली – 110003” यांच्याकडे नोंदणी टपालाद्वारे परस्पर पाठवावा किंवा संकलित निधी पुढील बँक खात्यावर हस्तांतर करुन त्याचा अहवाल अल्पसंख्याक विकास विभाग, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई – 32 या कार्यालयास 15 डिसेंबर, 2021 पर्यंत न चुकता पाठवावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहे.

            यासाठी पुढील बँकाची नियुक्ती केली आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, खान मार्केट, नवी दिल्ली, 110003, बँक खात्याचे नाव: नॅशनल फाऊंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, खाते क्रमांक:. 1065439058, NEFT/IFSC/RTGS: CBIN0280310

            स्टेट बँक ऑफ इंडिया, निर्माण भवन, मौलाना आझाद रोड, नवी दिल्ली, 110011, बँक खात्याचे नाव : नॅशनल फाऊंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, खाते क्रमांक.: 10569548047, NEFT/IFSC/RTGS: SBIN0000583

            बँक ऑफ इंडिया, खान मार्केट, नवी दिल्ली, 110003, बँक खात्याचे नाव : नॅशनल फाऊंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, खाते क्रमांक.: 600710110006040, NEFT/IFSC/RTGS: BKID0006007

            निधी संकलनासाठी महाराष्ट्र राज्य, नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 च्या नियम 11 मधील तरतूद शिथिल करुन निधी संकलीत करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांस मुभा देण्यात आली आहे.सर्व जिल्हाधिकारी आणि मंत्रालयीन विभागांचे सचिव यांनी या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करुन जास्तीत जास्त निधी संकलीत करण्याचा प्रयत्न करावा, अशी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

००००

 महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे २०२१ ची ८.८९ टक्के दराने परतफेड

            मुंबई, दि. 18 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.८९ टक्के कर्जरोखे २०२१ ची परतफेड दि.५ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी पर्यंत आहे असे वित्त विभागातर्फे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

            महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, अधिसूचना क्र. एलएनएफ-१०,११/प्र.क्र.२/अर्थोपाय दि. ३० सप्टेंबर २०११ अनुसार ८.८९% महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, २०२१ अदत्त शिल्लक रकमेची दि.४ ऑक्टोंबर, २०२१ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. ५ ऑक्टोंबर, २०२१ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. "परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटटी  जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. ०५ ऑक्टोंबर २०२१ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

            सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४(२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान है,इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

         तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.८९% महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, २०२१ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस खालीलप्रमाणे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत:

" प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली."

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित) बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल,त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्‌वारे त्याचे प्रदान करील असे वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधानसचिव राजगोपाल देवरा यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्रक प्रसिद्धीस देण्यात आले आहे.

0000

 

 पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील 15 वर्षांची ब्लू प्रिंट तयार करावी

                                                            - राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

       ·         पेसा कायदा लागू होण्यास 25 वर्ष पूर्तीनिमित्त राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन

       ·         पेसा अंतर्गत महाराष्ट्रातील कार्याची प्रशंसा

 

            मुंबई, दि. 18 : आदिवासी - जनजातींच्या तसेच अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांच्या विकासासाठी पेसा हा अतिशय महत्वपूर्ण कायदा असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील 15 वर्षांचा विकास आराखडा तयार करावा व तो सर्व अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या राज्यात राबवावा. आदिवासी विकास विषयक प्रश्नांची सोडवणूक करताना पंचायती राज विभागासह, आदिवासी विकास विभाग, वन विभाग व महसूल विभाग यांनी आपापसात समन्वय ठेवावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

            पेसा (पंचायत एक्सटेन्शन टू शेड्यूल्ड एरियाज) कायदा १९९६ च्या अंमलबजावणीला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने केंद्रीय जनजाती विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या चर्चासत्राला राजभवन, मुंबई येथून दूरस्थ माध्यमातून संबोधित करताना राज्यपाल कोश्यारी बोलत होते.

            केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह, केंद्रीय जनजाती कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, विविध विभागांचे सचिव, तसेच अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी चर्चासत्राला उपस्थित होते.

            पेसा हा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या सशक्तीकरणासाठी अतिशय प्रभावी कायदा असून महाराष्ट्रात २०१४ नंतर यापूर्वीच्या राज्यपालांनीही पेसा अंतर्गत किमान १५ महत्वपूर्ण कायदे व सुधारणा केल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रांत ग्रामविकासाला नवी दिशा मिळाली तसेच महिलांचा सहभाग अभूतपूर्व असा वाढला, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी सांगितले.

            आदिवासी प्रतिभावान, पर्यावरणस्नेही व अभावात देखील आनंदी राहणारा समाज आहे. या समाजाला आधिकाधीक विकासप्रक्रियेत सामावून घेणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने आदिवासींच्या समस्या समजून घेण्यासाठी अधिकारी व लोक प्रतिनिधींनी त्यांच्यात राहणे आवश्यक असल्याचेही श्री.कोश्यारी यांनी नमूद केले.

            पेसा कायदा लागू असलेल्या सर्व राज्यांनी एक दुसऱ्याच्या यशस्वी उपक्रमांचा अभ्यास करावा. आदिवासी समाजाने देशाला क्रीडापटू, एव्हरेस्ट चढून जाणारे गिर्यारोहक दिले असून ही त्यांची शक्ती जगविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे असेही राज्यपालांनी सांगितले.     

            केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह म्हणाले, सर्व राज्यांनी पेसा कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. राज्यांनी पेसा नियम राज्यपाल मुख्यमंत्री व संबंधितांशी चर्चा करून तयार करावे, असे त्यांनी सांगितले.

            ‘ग्राम स्वराज्य’हीच पेसा कायद्याची मुख्य संकल्पना असून पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाले पाहिजे तसेच अशासकीय संस्थांना देखील सोबत घेतले पाहिजे, असे केंद्रीय जनजाती विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले.

            राष्ट्रीय ग्राम विकास व पंचायत राज संस्थेच्या महानिदेशक यांनी सादरीकरणात महाराष्ट्र राज्यात राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाखाली पेसा अंतर्गत चांगले काम झाले असल्याबद्दल यावेळी प्रशंसा केली.

0000

 

Maharashtra Governor calls for coordination between various departments for empowerment of tribals

 

            Mumbai, 18 : The Governor of Maharashtra Bhagat Singh Koshyari today called for preparing a blueprint for the effective implementation of PESA Act for the empowerment of tribals and persons living in Scheduled Areas of the country. In this connection the Governor called for greater coordination between Panchayati Raj, Tribal Affairs, Revenue and Forest department.

            The Governor was addressing a day-long National level Conference on the occasion of 25 years to the implementation of Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 through online mode.

            The Conference held at Vigyan Bhavan New Delhi was organized by the Ministry of Panchayati Raj in association with the Ministry of Tribal Affairs Government of India.

            Union Minister of Panchayati Raj Giriraj Singh, Minister of Tribal Affairs Arjun Munda, Minister of State for Panchayati Raj Kapil Patil, secretaries of various deparemtnets, Ministers and officials from various States and representatives of NGOs were present.

            Describing PESA as an important legislation for empowering tribals the Governor said his predecessors had done good work during 2014 – 2018 by making a series of amendments to the Act. He said the Act has empowered villages and enhanced the participation of women in governance.

0000

 

 

राज्यातील 113 नगरपंचायतींसाठी

23 नोव्हेंबरला प्रारूप मतदार याद्या

 

            मुंबई, दि. 18 (रानिआ): राज्यभरातील 113 नगरपंचायतींमधील सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. त्यावर 26 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील, 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रभागनिहाय मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे.

            श्री. मदान यांनी सांगितले की, एप्रिल 2020 ते मे 2021 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या 88, डिसेंबर 2021 मध्ये मुदत समाप्त होणाऱ्या 18 आणि 7 नवनिर्मित अशा एकूण 113 नगरपंचायतींच्या सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी हा मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या व 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी अस्तित्वात आलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या ग्राह्य धरण्यात येतील. त्या प्रभागनिहाय विभाजित केल्यानंतर 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रारूपाच्या स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यावर 26 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. मतदान केंद्रांची यादी आणि मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील.

            प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच प्रभागनिहाय मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने केवळ मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या करण्यात येतात, अशीही माहिती श्री. मदान यांनी दिली.

            प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध होणाऱ्या नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे अशी: ठाणे- मुरबाड व शहापूर, पालघर- तलासरी, विक्रमगड, मोखाडा, रायगड- खालापूर, तळा, माणगाव, म्हसळा, पोलादपूर, पाली (नवनिर्मित), रत्नागिरी- मंडणगड, दापोली, सिंधुदुर्ग- कसई-दोडामार्ग, वाभवे-वैभववाडी, कुडाळ, देवगड- जामसंडे, पुणे- देहू (नवनिर्मित), माळेगांव (ब्रुद्रुक) (नवनिर्मित), सातारा- लोणंद, कोरेगाव, पाटण, वडूज, खंडाळा, दहीवडी, सांगली- कडेगाव, खानापूर, कवठे-महाकाळ, सोलापूर- माढा, माळशिरस, महाळूंग-श्रीपूर (नवनिर्मित), वैराग (नवनिर्मित), नातेपुते (नवनिर्मित), नाशिक- निफाड, पेठ, देवळा, कळवण, सुरगाणा, दिंडोरी, धुळे- साक्री, नंदुरबार- धडगाव-वडफळ्या-रोषणमाळ, अहमदनगर- अकोले, कर्जत, पारनेर, शिर्डी, जळगाव- बोदवड, औरंगाबाद- सोयगाव, जालना- बदनापूर, जाफ्राबाद, मंठा, घनसावंगी, तीर्थपुरी (नवनिर्मित), परभणी- पालम, बीड- केज, शिरूर- कासार, वडवणी, पाटोदा, आष्टी, लातूर- जळकोट, चाकूर, देवणी, शिरूर-अनंतपाळ, उस्मानाबाद- वाशी, लोहारा बु., नांदेड- हिमायतनगर, नायगाव, अर्धापूर, माहूर, हिंगोली- सेनगाव, औंढा-नागनाथ, अमरावती- भातकुली, तिवसा, धारणी, नांदगाव-खंडेश्वर, बुलडाणा- संग्रामपूर, मोताळा, यवतमाळ- महागाव, कळंब, बाभुळगाव, राळेगाव, मारेगाव, झरी जामणी, वाशीम- मानोरा, मालेगाव, नागपूर- हिंगणा, कुही, भिवापूर, वर्धा- कारंजा, आष्टी, सेलू, समुद्रपूर, भंडारा- मोहाडी, लाखनी, लाखांदूर, गोंदिया- सडकअर्जुनी, अर्जुनी, गोरेगाव, देवरी, चंद्रपूर- सावली, पोंभुर्णा, गोंडपिपरी, कोरपना, जिवती, सिंदेवाही-लोनवाही, गडचिरोली- मुलचेरा, एटापल्ली, कोरची, अहेरी, चामोर्शी, सिरोंचा, धानोरा, कुरखेडा आणि भामरागड. एकूण- 113.

 संपूर्ण राज्याच्या व्यापार-उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या व राज्याच्या व्यापार उद्योग क्षेत्राची शिखर संस्था म्हणून 95 वर्षापासून कार्यरत असलेल्या ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर’ च्या वार्षिक निवडणूक प्रक्रियेत उत्तर महाराष्ट्र विभागाचे उपाध्यक्ष व नाशिक जिल्ह्यातील गव्हर्निंग कौन्सिल 21 जागा वगळता संपूर्ण राज्यातील निवडणुका बिनविरोध झाल्या असून, चेंबरचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललित गांधी यांनी महाराष्ट्र चेंबर वर  निर्विवाद वर्चस्व स्थापित केले आहे.

महाराष्ट्र चेंबरच्या व्यवस्थापन समितीच्या सहा जागा व गव्हर्निंग कौन्सिल च्या 92 जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू होती, या निवडणूक प्रक्रिया मधील अर्ज माघारी घेण्याच्या वाढीव मुदतीनंतर आज निवडणूक अधिकारी सागर नागरे यांनी बिनविरोध निवड झालेल्या उमेदवारांची व निवडणूक होणार्‍या विभागातील वैध उमेदवारांची यादी जाहीर केली.
शतक महोत्सवाकडे वाटचाल करणार्‍या महाराष्ट्र चेंबर चे 40 वे अध्यक्ष म्हणून ललित गांधी (कोल्हापूर) यांची बिनविरोध निवड झाली असून, वरिष्ठ उपाध्यक्षपदी उमेश दाशरथी (औरंगाबाद) यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
व्यवस्थापन समितीतील उपाध्यक्ष पदासाठी मुंबई (1) विभागातून करुणाकर शेट्टी, मुंबई (2) विभागातून शुभांगी तिरोडकर, पश्‍चिम महाराष्ट्र विभागातून रवींद्र मानगावे यांच्या बिनविरोध निवडी झाल्या असून, उत्तर महाराष्ट्र विभागातील एक उपाध्यक्ष व नाशिक जिल्ह्याच्या 21 जागा वगळता गव्हर्निंग कौन्सिलच्या उर्वरित 71 जागी उमेदवारांच्या बिनविरोध निवडी झाल्या आहेत.
कोल्हापूर विभागातून गव्हर्निंग कौन्सिलवर निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये वस्त्रोद्योग  क्षेत्रात गेले अनेक वर्षे प्रचंड कार्य उभे केलेले माजी वस्त्रोद्योग मंत्री व विद्यमान आमदार प्रकाश  आवाडे, इंजिनिअरिंग उत्पादन क्षेत्रातील अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व म्हणून परिचित असलेले उद्योग जगतातून निवडून आलेले आमदार चंद्रकांत जाधव (कोल्हापूर) यांचाही समावेश आहे. जालना विभागातून गव्हर्निंग कौन्सिलवर निवड झालेल्या उमेदवारांमध्ये कालिका स्टील चे घनश्याम गोयल, मेटारोल स्टीलचे द्वारकाप्रसाद सोनी यांचा समावेश आहे. ललित गांधी यांनी राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून गव्हर्निंग कौन्सिलवर विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची निवड केली असून, गव्हर्निंग कौन्सिलची रचना सर्वसमावेशक अशा पद्धतीने करण्यात यश मिळवले आहे.
महाराष्ट्र चेंबरच्या 95 वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणार्‍या आतापर्यंतच्या व सध्या हयात असलेल्या अध्यक्षांपैकी एखादा अपवाद वगळता सर्वच माजी  अध्यक्षांनी एकत्रित येऊन ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढत असलेल्या ‘शेठ वालचंद हिराचंद प्रगती पॅनल’ ला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला, ही या निवडणुकीतील एक महत्त्वपूर्ण घटना ठरली आहे.
निर्विवाद बहुमतासह अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झालेल्या ललित गांधी यांनी या निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, राज्याच्या व्यापार-उद्योग क्षेत्राची शिखर संस्था म्हणुन काम करीत असलेल्या महाराष्ट्र चेंबर चे मुख्य  काम हे व्यापार उद्योग व कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी कार्य करण्याचे आहे. त्यामुळे अशा संस्था निवडणुका बिनविरोधच झाल्या पाहिजेत. परंतु नाशिक विभागात हे घडु शकले नाही व चेंबर ला या विभागासाठीची निवडणुक प्रक्रिया राबविणे भाग पडले आहे. तथापि तीन चतुर्थांश बहुमतासह संपुर्ण राज्यातील सभासदांनी दिलेले भक्कम पाठबळ याच्या जोरावर महाराष्ट्र चेंबर राज्यातील छोट्यात छोट्या उद्योजकासह सर्वच घटकांच्या विकासासाठी अविरत कार्यरत राहुन व महाराष्ट्राला देशात सर्वोच्च स्थानी ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

 महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे २०२१ ची ८.८९ टक्के दराने परतफेड

            मुंबई,दि.30 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.८९ टक्के कर्जरोखे २०२१ ची परतफेड दि.५ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी पर्यंत आहे असे वित्त विभागातर्फे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

            महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, अधिसूचना क्र. एलएनएफ-१०,११/प्र.क्र.२/अर्थोपाय दि. ३० सप्टेंबर २०११ अनुसार ८.८९% महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, २०२१ अदत्त शिल्लक रकमेची दि.४ ऑक्टोंबर, २०२१ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. ५ ऑक्टोंबर, २०२१ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. "परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटटी  जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. ०५ ऑक्टोंबर २०२१ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

            सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४(२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान है,इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

         तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.८९% महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, २०२१ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस खालीलप्रमाणे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत:

" प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली."

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित) बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल,त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्‌वारे त्याचे प्रदान करील असे वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधानसचिव राजगोपाल देवरा यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्रक प्रसिद्धीस देण्यात आले आहे.

0000