सार्वजनिक प्राधिकरणांची भूमिका :
या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अधिसूचित सेवा आणि त्यासंबंधीची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे सार्वजनिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. यासाठी, राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित करण्यात येते. सार्वजनिक प्राधिकरणाने पुरविलेल्या लोकसेवांची यादी, त्यासाठी लागणारा वेळ, विहित शुल्क, पदनिर्देशित अधिकारी आणि अपील प्राधिकाऱ्यांचे तपशील कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि त्यांच्या वेबसाइटवर किंवा पोर्टलवर दर्शविण्यात येतात. ही माहिती प्रदर्शित केली नाही, तर मुख्य आयुक्त किंवा संबंधित आयुक्त स्वतः दखल घेऊन कारवाई करू शकतात.
लोकसेवा मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारी विविध प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे कमी करण्यावर या कायद्यात भर देण्यात आला आहे.
अर्ज कुठे करावा?
लोकसेवा मिळवण्यासाठी अर्जदारास पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे, प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन किंवा 'आपले सरकार सेवा पोर्टल' वरून ऑनलाईन अर्ज करता येतो. प्रत्येक विशिष्ट सेवेसाठी अर्ज करण्याचा नमुना वेगळा असतो. अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी संबंधित कार्यालयात, 'आपले सरकार सेवा केंद्रां'मध्ये आणि संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असते.
ऑनलाईन अर्ज सुविधा:
'आपले सरकार सेवा पोर्टल' (https://aaplesarkar.
जर एखाद्या पात्र व्यक्तीला विहित वेळेत सेवा मिळाली नाही किंवा तिचा अर्ज फेटाळला गेला, तर ती व्यक्ती प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे अपील करू शकते. प्रथम अपील अर्ज सेवा नाकारल्याच्या किंवा विहित कालमर्यादा संपल्याच्या दिवसापासून 30 दिवसांच्या आत दाखल करता येतो. मात्र, जर अर्जदाराकडे वेळेत अपील न करण्याचे योग्य कारण असेल, तर प्रथम अपील प्राधिकरण विलंब माफ करून 90 दिवसांत अपील स्वीकारू शकते. अपील सुनावणीची नोटीस अर्जदाराला प्रत्यक्ष, नोंदणीकृत पोस्टाने, ईमेलद्वारे, एसएमएसद्वारे किंवा मोबाईल ॲपद्वारे दिली जाते.
आपले सरकार सेवा केंद्रांबाबत माहिती :
'आपले सरकार सेवा केंद्रे' ही नागरिकांना सार्वजनिक सेवा मिळविण्यासाठी मदत करतात. ही केंद्रे तहसील, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, आणि काही खाजगी ठिकाणीही उपलब्ध आहेत. ही केंद्रे आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सर्व विभागांच्या सेवा पुरवतात.
लोकसेवेत कसूर झाल्यास कारवाई
या अधिनियमात लोकसेवा पुरविण्यात किंवा अपिलांवर निर्णय घेण्यात अधिकाऱ्यांकडून कसूर झाल्यास दंडात्मक कारवाईची स्पष्ट तरतूद आहे.
पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावरील दंड:
जर पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने विहित वेळेत योग्य कारणाशिवाय लोकसेवा दिली नाही, तर त्याच्यावर कमीतकमी ₹ 500 ते कमाल ₹ 5,000 पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. प्रथम अपील प्राधिकारी सुनावणीनंतर हा दंड लावू शकतात.
वारंवार लोकसेवा देण्यात दिरंगाई झाल्यास किंवा अपील प्राधिकाऱ्याच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाऊ शकते.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 हा नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा आणि शासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता आणणारा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांनी आपली भूमिका योग्य प्रकारे निभावणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी देखील आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहून या कायद्याचा योग्य वापर केल्यास त्यांना वेळेत आणि पारदर्शकपणे लोकसेवा मिळू शकेल.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय मुंबई
०००००
No comments:
Post a Comment