दशकपूर्ती महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची!
राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबध्द पध्दतीने लोकसेवा देता याव्या यासाठी शासनाने 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015' लागू केला आहे. यामुळे शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. हा अधिनियम 28 एप्रिल 2015 रोजी अंमलात आला असून राज्यात हा दिवस “सेवा हक्क दिन” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीस दहा वर्षे पूर्ण होत असून त्यानिमित्त हा विशेष लेख…
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 हा कायदा राज्यातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. या कायद्याची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभर आहे. हा अधिनियम संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार पात्र असलेल्या व्यक्ती व लोकसेवा देणारी सार्वजनिक प्राधिकरणे यांना लागू होतो. तसेच, या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवांसाठी हा कायदा लागू आहे.
या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेत लोकसेवा पुरवणे आहे. यासोबतच, लोकसेवा देणाऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हे देखील या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. एखाद्या व्यक्तीची पात्रता संबंधित कायद्यातील तरतूदीनुसार ठरविली जाते. विशेष म्हणजे, या कायद्यानुसार सार्वजनिक सेवा मिळवण्यासाठी कोणताही पात्र व्यक्ती अर्ज करु शकते. परदेशात राहणारी एखादी व्यक्ती कोणत्याही अधिसूचित सेवेसाठी पात्र असेल, तर तीदेखील या कायद्यानुसार सेवा प्राप्त करू शकते.
गेल्या दहा वर्षात 18 कोटींपेक्षा अधिक अर्जदारांनी या अधिनियमानुसार अधिसूचित सेवा मिळविल्या आहेत. "आपले सरकार पोर्टल" यांसारख्या उपक्रमांनी नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारात सुलभता आणली आहे. सर्व विभागांच्या मिळून एक हजारपेक्षा जास्त सेवा अधिसूचित असून त्यापैकी त्यापैकी 583 सेवा आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. एकूण 1 कोटी पेक्षा अधिक नागरिकांनी "आपले सरकार" पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन केलेले आहे.
सेवेचा अधिकार म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या वेळेत लोकसेवा मिळवण्याचा हक्क. सार्वजनिक प्राधिकरणात शासनाचे विभाग, विविध सरकारी संस्था, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळणाऱ्या अशासकीय संस्था यांचा समावेश होतो. प्रत्येक सेवेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या कायद्याची आणि नियमांची प्रत 'आपले सरकार' पोर्टल किंवा 'आरटीएस महाराष्ट्र' मोबाईल ॲपवरून विनामूल्य डाउनलोड करता येते.
No comments:
Post a Comment