बालविवाहास उपस्थित राहिल्यास कायदेशीर कारवाई

 बालविवाहास उपस्थित राहिल्यास कायदेशीर कारवाई

महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, बालविवाह मुक्त राज्य करण्याच्या दिशेने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत याबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी मोहिम राबविण्यात यावी. तालुकास्तरावर माध्यमिक शाळांत बालिका पंचायत सुरू करण्यात यावे. समवयस्क मुली आपल्या समस्या या माध्यमातून मांडू शकतील, जेणेकरून बालविवाह रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. याचबरोबर बालकांसाठी, मुलींसाठी असलेल्या योजनेची माहिती या बालिका पंचायतच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त मुलींपर्यंत पोहोचवता येईल. तसेच बालविवाहास जबाबदार असलेल्या सर्व संबंधितांसहीत सोहळ्यास उपस्थित असलेल्यांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

 राज्यातील ४६८ बालसंगोपन केंद्रातील एक लाख १० हजार बालकांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित लाभ तत्काळ देण्यात यावा. या योजनेशी संबंधित स्वयंसेवी संस्थांनी गृहभेटी देण्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही तटकरे यांनी दिले. एकल आणि विधवा महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी पाठपुरावा करावा. कोविड काळात विधवा झालेल्या महिलांसाठीच्या योजना सर्व विधवा महिलांसाठी लागू कराव्यात.

मानखुर्द येथील द चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या डागडुजीचे काम आणि संरक्षण भिंतींचे काम गतीने करण्यात यावे. दिव्यांग बालगृहाचे नव्याने करण्यात येणारे बांधकाम परिपुर्ण सोयीसुविधांसह उभारण्यात यावे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हेल्प डेस्क उभारण्यात यावा. तसेच या लाभार्थी महिलांना आर्थिक साक्षर करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचनाही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी दिल्या.