केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती (SDRF/NDRF) निकषाच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित होणा­या आपद्‌ग्रस्त व्यक्तींना सन २०१५ ते सन २०२० या कालावधीमध्ये द्यावयाच्या मदतीचे दर व निकष

केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती (SDRF/NDRF) निकषाच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित होणा­या आपद्‌ग्रस्त व्यक्तींना सन २०१५ ते सन २०२० या कालावधीमध्ये द्यावयाच्या मदतीचे दर व निकष

महाराष्ट्र शासन

महसूल व वनविभाग

शासन निर्णय क्रमांक : सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक : १३ मे, २०१५

वाचा :

1      महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. सी एल एस-५९८३/२४८३६१/प्र.क्र.८२०/म-३,

  दि. ३१.०१.१९८३.

      महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएलएस-०६०४/प्र.क्र.१६८/म-३, दि. १९.०८.२००४.

       महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएलएस-२०१०/प्र.क्र.७१/म-३, दि. २६.०३.२०१०.

      केंद्र शासनाच्या गृहमंत्रालयाचे पत्र क्र. २-३/२०१० - एनडीएम-१, दि. २८/०९/२०१०

      केंद्र शासनाच्या गृहमंत्रालयाचे पत्र क्र. ३२-७/२०११ - एनडीएम-१, दि. १६/०१/२०१२

      महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एससीवाय-०४/२०१२/प्र.क्र.५८/म-११,

 दि. ९/५/२०१२

7       केंद्र शासनाच्या गृहमंत्रालयाचे पत्र, क्र. ३२-३/२०१०-एनडीएम-१, दि. १३.०८.२०१२

8    केंद्र शासनाच्या गृहमंत्रालयाचे पत्र, क्र. ३२-३/२०१२-एनडीएम-१, दि. २८.०९.२०१२

     केंद्र शासनाच्या गृहमंत्रालयाचे पत्र, क्र. ३२-३/२०१३-एनडीएम-१, दि. २१.०६.२०१३

1   0. केंद्र शासनाच्या गृहमंत्रालयाचे पत्र, क्र. ३२-३/२०१३-एनडीएम-१, दि. २८.११.२०१३

1   1. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएलएस-२०१२/प्र.क्र.१५७/म-३, दि. ३१/१/२०१४

1   2. महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सीएलएस-२०१२/प्र.क्र.१५७/म-३, दि. ५/८/२०१४

1   3.  केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाचे पत्र क्र. ३१-७/२०१४-एनडीएम-१, दि. ८/४/२०१५

प्रस्तावना:- राज्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमध्ये बाधित होणा­या व्यक्तींना मदत देण्याकरीता केंद्र शासन/राज्य शासन यांनी संयुक्तपणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची (State Disaster Response Fund : SDRF)  स्थापना केली आहे. केंद्र शासनाने वर नमूद दि. ८ एप्रिल, २०१५ च्या पत्राद्वारे सन २०१५ ते २०२० या कालावधीकरीता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे सुधारीत निकष व दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार सदर दर दि. १ एप्रिल, २०१५ पासून लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय -

       केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणा­या जीवित व वित्तहानीसाठी संदर्भाधिन दि. ८ एप्रिल, २०१५ च्या पत्रान्वये सन २०१५ ते २०२० या कालावधीकरीता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर सुनिश्चित केले आहेत. सदर निकष व दर राज्य शासनाने स्वीकृत केले असून, त्याची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिल, २०१५ पासून लागू करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

२.     देशातील इतर राज्यांमध्ये केंद्र शासनास मान्य असलेली, पैसेवारी काढण्याची व दुष्काळ जाहीर करण्याची जी प्रचलित पध्दत आहे ती अवलंबिण्यात यावी. त्यानुसार पैसेवारी व दुष्काळ जाहिर करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. यासंदर्भात सविस्तर आदेश संबंधित म-७ कार्यासनाकडून आवश्यकतेनुसार निर्गमित करण्यात येतील.

३.     केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीच्या निकषामध्ये अथवा प्रमाणामध्ये बदल केल्यास, सदर बदल आहे त्या सुधारीत स्वरुपात राज्यामध्ये त्या त्या दिनांकापासून लागू राहतील.

४.     केंद्र शासनाच्या सुधारीत निकषानुसार विहित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार यापुढे बाधित आपदग्रस्तांना प्रचलित पध्दतीनुसार जिल्हास्तरावर विहित वेळेत मदत मंजूर करण्यात यावी. या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही ‘विशेष मदत’ देण्याबाबत अत्यंत निकडीच्या प्रकरणात आवश्यकता असल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने योग्य त्या समर्थनासह मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याची बाब दि. ३० जानेवारी २०१४ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे यापुढेही लागू राहील.

५.     नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत आपद्‌ग्रस्त बाधित व्यक्तींना मदत देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सुधारीत निकषानुसार द्यावयाच्या मदतीबाबतचे ‘परिशिष्ट’ या शासन निर्णयासोबत जोडले आहे. सदर परिशिष्टातील तसेच या शासन निर्णयातील नियम व अटींच्या अधीन राहून, आपद्‌ग्रस्तांना मदत अनुज्ञेय राहील व त्यानुसार आपद्‌ग्रस्त व्यक्तींना मदत देण्याबाबत संबंधित क्षेत्रिय यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच यापुढे केंद्र शासनाने मदतीचा निकषामध्ये अथवा प्रमाणामध्ये बदल केल्यास, त्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक ठरेल.

६.     केंद्र शासनाच्या विहित सूचनांनुसार आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या कलम २१ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीयसस समितीच्या (राज्य कार्यकारी समिती- (state executive committee) च्या मान्यतेची आवश्यकता आहे. अशी प्रकरणे, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीसमोर सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांची राहील. याबाबतचे समन्वय वित्तीय सल्लागार, मदत व पुनर्वसन यांचे मार्फत करण्यात यावे.

७.     केंद्र शासनाच्या विहित सुचनांनुसार केंद्रीय पथकाने पाहणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव तसेच सर्वेक्षणाअंती मदतीबाबतचे योग्य ते प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागाने महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) यांचे मार्फत केंद्रीय पथक/राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) यांच्याकडे सादर करावेत.

८.     राज्य शासनाने वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानीकरीता मदत देण्याबाबतची प्रक्रिया व जबाबदारी निश्चित केली असून, तसेच मदतीबाबत पंचनामे कशाप्रकारे करावेत याबाबत वेळोवेळी आदेश निर्गमित केले आहेत. यामध्ये कोणताही बदल न करता, केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार केंद्र शासनाच्या मदतीच्या प्रमाणात आपद्‌ग्रस्तांना तात्काळ मदत देण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची असेल. त्यासाठी विहित निकषानुसार निधीचे वितरण राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत केले जाईल. विविध मदतीपेक्षा अधिकची मदत देणे आवश्यक असल्याचे विभागाचे मत असल्यास, त्या संबंधित प्रशासकीय विभागाने योग्य त्या समर्थनासह त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. राज्यातील प्रशासकीय विभागांनी नैसर्गिक आपत्ती निवारणासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील महसूल व वन विभाग (मदत व पनुर्वसन) यांना तातडीने कळविण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांची राहील.

९.     वरीलप्रमाणे विहित नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी ‘२२४५, नैसर्गिक आपत्तींच्या निवारणासाठी सहाय्य’  या मुख्य लेखाशीर्षाखालील तरतुदीमधून मदत अनुज्ञेय असेल.

१०.    सदर आदेशाचे सर्व क्षेत्रिय यंत्रणांनी तसेच संबंधित मंत्रलयीन प्रशासकीय विभागांनी काटेकोरपणे पालन करावे.

       सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०५१८१८४५००९९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

       महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                                              (अ.रा.जगताप)

                                                       अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन