महाराष्ट्र शासन
अल्प संख्याक विकास विभाग,
शासन आदेश क्रमांक :हज २०१६/प्र.क्र.४८/१/कार्या-५,
मादामा कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक : ३० जुलै, २०१६
प्रस्तावना
:-
महाराष्ट्र राज्यातून प्रत्येक वर्षी सुमारे १२,०००
यात्रेकरू हज यात्रेकरिता सऊदी अरेबिया येथे जातात. हज यात्रेवर जाणार्या यात्रेकरूंच्या
संख्येनुसार महाराष्ट्र राज्य हे देशातील ३ र्या क्रमांकाचे राज्य आहे. राज्यात मुंबई,
नागपूर व औरंगाबाद ही तीन इम्बारकेशन पॉईंट्स असून या तीन ठिकाणाहून हज यात्रेकरिता
सऊदी अरेबियाला जाणार्या विमानांची उड्डाणे होतात. अशा प्रकारे ३ इम्बारकेशन पॉईंट्स
असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. सद्य:स्थितीत अस्तित्वात/बांधकामाधिन/प्रस्तावित
असलेल्या राज्य शासनाच्या अखत्यारितील राज्यातील हज हाऊसेसचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे
-
· नागपूर
:- नागपूर येथून हज यात्रेवर जाणार्या हज यात्रेकरूंकरिता महाराष्ट्र शासनाने सन २००९-१०
मध्ये भालदारपुरा, नागपूर येथे नागपूर हज हाऊसची इमारत बांधलेली आहे.
· औरंगाबाद
:- औरंगाबाद येथून हज यात्रेवर जाणार्या हज यात्रेकरूंकरिता रंगीन दरवाजा जवळ, औरंगाबाद
येथे महाराष्ट्र शासनाकडून औरंगाबाद हज हाऊसच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे.
वर
नमूद पार्श्वभुमीवर, नागपूर व औरंगाबाद येथील हज हाऊसेसच्या व्यवस्थापन / वापरासंदर्भात
धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
1. महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक
विकास विभागाच्या अधिपत्त्याखालील हज हाऊसेसच्या व्यवस्थापन / वापरा संदर्भात खालीलप्रमाणे
धोरण निश्चित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
अ) मालकी, नियंत्रण व व्यवस्थापन :-
२. हज हाऊसच्या इमारती राज्य शासनाच्या मालकीच्या असतील.
३. हज हाऊसचे व्यवस्थापन कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र
राज्य हज समिती, मुंबई यांचेमार्फत करण्यात येईल.
ब) हज हाऊसचा वापर :-
४. हज हाऊसचा वापर प्रामुख्याने व प्राधान्याने हज
यात्रेवर जाणार्या हज यात्रेकरूंच्या निवासासाठी व त्यांना हज यात्रेवर जाण्यासंदर्भात
इतर अनुषंगिक व सहाय्यकारी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात यावा.
५. कोणत्याही परिस्थितीत हज हाऊसचा वापर राजकीय उद्दिष्टांकरिता
किंवा शासनाविरूध्दचे मोर्चे, सभा किंवा आंदोलने इ. साठी करण्यात येऊ नये.
६. महाराष्ट्र राज्य हज समितीद्वारा आयोजित केल्या
जाणार्या कार्यक्रमांकरिता हज हाऊस प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात यावे. त्यासाठी
आणि अल्पसंख्याक विकास विभाग व त्याच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांना कार्यक्रमासाठी
कोणत्याही शुल्काची आकारणी करण्यात येऊ नये. तसेच शासनाच्या इतर विभागांमार्फत आयोजित
केल्या जाणार्या कार्यक्रकमांकरिता सवलतीचे दर आकारण्यात यावेत. सवलतीचे दर हे नियमित
दरांचे १/२ इतके असतील.
७. हज मोसम (सुमारे २ महिने) चा कालावधी वगळता उर्वरित
कालावधी करीता हज हाऊसच्या वाड्:मयीन, सामाजिक, शैक्षणिक वापरा संदर्भात (दीर्घकालीन)
महाराष्ट्र राज्य हज समितीकडून गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्यात यावा. तथापि, शासनाकडून
यासंदर्भात आदेश् प्राप्त झाल्यास त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.
८. हज मोसमाचा कालावधी वगळता अन्य दिवसात ३ दिवसापर्यंतच्या
अल्प कालावधीसाठी व अपवादात्मक परिस्थितीत अध्यक्षांच्या परवानगीने ७ दिवसापर्यंतच्या
कालावधीसाठी साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक उद्दिष्टाकरिता महाराष्ट्र राज्य हज समिती
कार्यालयाकडून हज हाऊसच्या तळ मजल्यावरील मोकळी जागा (पार्किंग लॉट सह) व कक्ष पुढे
नमूद केलेल्या भाडयाच्या रकमेची आगाऊ वसुली करून भाडयावर देण्यात येईल. तसेच छोटया
खोल्या (Dormitories) प्रशिक्षणासाठी भाडयाने देण्यात येतील. यासाठी
आकारण्यात यावयाचे भाडे दर निश्चित करण्याविषयीचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यत
येत आहे. हज हाऊस येथे निवास करण्याविषयीच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे राहतील :-
क) हज हाऊस येथे निवास करण्याविषयीच्या अटी व शर्ती :-
९. खाजगी उद्दिष्ट वा लग्नकार्यासाठी भाडे आकारून हज
हाऊस च्या तळ मजल्यावरील मोळी जागा (पार्किंग लॉट सह)/कॉन्फरन्स हॉल/सभागृह/स्टेज/कक्ष
इ. भाडयावर देता येईल. तथापि, लग्नकार्यासाठी तयार भोजन मागविण्यात यावे, हज हाऊस येथे
भोजन बनविण्यास परवानगी देता येणार नाही. यासाठी आकारण्यात यावयाचे भाडे दर निश्चित
करण्याविषयीचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहेत.
१०. इतर सामाजिक स्वरूपाच्या कार्यक्रमानिमित्त देखील
भाडे आकारून हज हाऊसच्या तळ मजल्यावरील मोकळी जागा/(पार्किंग लॉट सह)/कॉन्फरन्स हॉल/सभागृह/स्टेज/कक्ष
इ. भाडयावर देता येईल. यासाठी आकारण्यात यावयाचे भाडे दर निश्चित करण्याविषयीचे आदेश
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहेत.
११. खाजगी व्यक्ती वा संस्थांमार्फत आयोजित केल्या जाणार्या
वरील मुद्दा क्र. ८ येथे नमूद केलेल्या स्वरूपाच्या कार्यक्रमांच्या आयोजनाकरिता ठराविक
अनामत रक्कम व भाडयाच्या रक्कमेचा आगाऊ भरणा केल्यानंतर हज हाऊसच्या तळ मजल्यावरील
जागा (पार्किंग लॉट सह)/कॉन्फरन्स हॉल/सभागृह/स्टेज/कक्ष इ. भाडयावर देता येतील. यासाठी
आकारण्यात यावयाचे भाडे दर निश्चित करण्याविषयीचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात
येत आहेत.
१२. हज हाऊस मध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आयोजकाकडून
या कामी आकारण्यात येणार्या भाडयाच्या रकमेच्या २५ऽ इतकी अनामत रक्कम घेण्यात यावी.
या इमारतीचे अथवा जंगम मालमत्तेचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई करण्याची
जबाबदारी कॉन्फरन्स हॉल/हॉल/स्टेज/कक्ष इ. आरक्षित करणार्या व्यक्ती / संस्थेची तसेच
कार्यक्रमाच्या संयोजकांची राहील व त्यांच्याकडून सदर नुकसान भरपाई करून घेण्यात येईल.
१३. हज हाऊस मधील निवासाच्या कालावधीत या इमारतीचे अथवा
जंगम मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारी संबंधित भाग (तळ मजल्यावरील
मोकळी जागा/कॉन्फरन्स हॉल/सभागृह/स्टेज/कक्ष इ.) आरक्षित करणार्या व्यक्ती/संस्थेची
राहील व सदर नुकसान भरपाई करून घेण्याची जबाबदारी नागपूर/औरंगाबाद हज हाऊसची देखभाल
करणार्या संस्था प्रमुखाची असेल.
१४. हज हाऊसमध्ये निवासाच्या कालवधीत तसेच, तळ मजल्यावरील
मोकळी जागा/कॉन्फरन्स हॉल/सभागृह/स्टेज/कक्ष इ. येथे कार्यक्रम आयोजनाच्या कालावधीत
कोणत्याही प्रकारचे गैरकृत्य वा गोंधळ होणार नाही याची दक्षता तेथे निवास/वापर करणार्या
तसेच संबंधित कार्यक्रमाच्य संयोजकाने/व्यक्तीने/संस्थेने घेणे आवश्यक राहील व यासाठी
हज समिती जबाबदार राहणार नाही, याची तेथे निवास/वापर करणार्या संबंधितांना जाणीव करून
देण्यात यावी.
१५. हज हाऊस ही इमारत मुस्लिम धर्मियांसाठी पवित्र ठिकाण
आहे व या मध्ये मस्जीद देखील असल्याने या इमारतीचे पावित्र्य राखणे हे सदर इमारतीत
वास्तव्यासाठी असलेल्या व्यक्तींचे कर्तव्य असून निवासाच्या कालावधीत मुस्लिम धर्मात
निषिध्द समजण्यात येणारे तसेच शासकीय इमारतीत प्रतिबंधित असणारे कृत्य (उदा. मद्यपान/धुम्रपान/संगीत/नृत्य/बेकायदेशीर
कृत्य, इ.) करण्यास सक्त मनाई आहे. अशा प्रकारचे कृत्य केल्याचे आढळून आल्यास संबंधितास
तात्काळ इमारत सोडण्यास भाग पडेल असे तेथे निवास/वापर करणार्या संबंधितांना जाणीव
करून देण्यात यावी.
१६. सदर इमारतीत वास्तव्याच्या कालावधीत प्रचलित नागरी
कायदे व नियमांचा भंग होणार नाही, याची दक्षता तेथे निवास/वापर करणार्या संबंधितांनी
घेणे आवश्यक राहील. अन्यथा त्यांचे विरूध्द विहित कायदेशीर कारवाई केली जाईल, या बाबीची
तेथे निवास/वापर करणार्या संबंधितांना जाणीव
ड) कार्यक्रमांच्या कालावधीत खाद्य पदार्थांचा पुरवठा :-
१७. हज हाऊसमध्ये आयोजित केल्या जाणार्या कार्यक्रमांच्या
कालावधीत भोजन, चहा, कॉफी, ड्राय स्नॅक्स व बिस्किटे यांचा पुरवठा करण्यासाठी कार्यकारी
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांनी निविदा प्रक्रिया पार पाडून पुरवठादाराची
नियुक्ती करावी. सदर पुरवठादाराने हज हाऊसमध्ये आयोजित केल्या जाणार्या सर्व कार्यक्रमांकरिता
भोजन, चहा, कॉफी, ड्राय स्नॅक्स व बिस्किटे यांचा पुरवठा करावा. यासाठी दर निश्चित
करण्यात येतील. त्यादराने शासकीय अथवा खाजगी स्वरूपाचे कार्यक्रम आयोजित करणार्या
आयोजकांनी त्या दराने पुरवठादाराला रक्कम अदा करावी. कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी व्यक्ती/संस्था
यांना हज हाऊस मध्ये स्टॉल्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये. हज हाऊसमध्ये अन्न
शिजविण्यास सक्त मनाई असेल.
इ) हज हाऊसची देखभाल, दुरूस्ती व हज हाऊस सुस्थितीत ठेवण्यासाठी बाहययंत्रणेची
नियुक्ती :-
१८. हज हाऊसची देखभाल, दुरूस्ती व हज हाऊस सुस्थितीत
ठेवणे (Maintenance), याकरिता पारदर्शक पध्दतीने निविदा प्रक्रियेद्वारे
बाहय यंत्रणेची नियुक्ती करण्यात यावी. सदरची नियुक्ती तीन वर्षांच्या कालावधीकरीता
असावी. यासंदर्भात यशस्वी निविदाकारासोबत करावयाच्या कागदपत्राच्या मसुद्यास कार्यकारी
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांची पूर्व मान्यता घेण्यात यावी. निविदा
करारावर निविदाकाराने व महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या वतीने कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र
राज्य हज समिती, मुंबई यांनी स्वाक्षर्या कराव्यात. त्यानुसार सेवा प्रदान करणार्या
यंत्रणेकडून म्हणजेच यशस्वी निविदाकाराकडून बंधपत्र घेण्यात यावे.
१९. कंत्राटाचे दर तसेच अटी व शर्ती यात बदल होत नसल्यास
कराराचे पुढील ३ वर्षाचे कालावधीकरीता नुतनीकरण करण्यात येईल व त्यासाठी नव्याने निविदा
प्रक्रिया पार पाडण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, असे नुतनीकरण केवळ एका वेळी
करण्यात यावे. ३ वर्षाच्या कालावधीचे कमाल २ कार्यकाळ (टर्म)(कमाल ६ वर्षे) पूर्ण झाल्यावर
पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया पार पाडावी.
ई) हज हाऊसची कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी आवश्यक असतील त्या कायदेशीर परवानग्या
घेणे तसेच प्रचलित नागरी कायदे पाळण्याबाबत :-
२०.
हज हाऊस इमारतीत कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी
आवश्यक असणार्या कायदेशीर परवानगी घेण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यक्रमाच्या आयोजकांची
राहील.
२१. हज हाऊस इमारतीत कार्यक्रमांच्या आयोजनाच्या कालावधीत
कोणतेही प्रचलित नागरीक कायदे वा नियमांचा भंग होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधितांनी
(कॉन्फरन्स हॉल/सभागृह/स्टेज/कक्ष इ. आरक्षित करणारे कार्यक्रमांचे संयोजक) घेणे आवश्यक
राहील व अन्यथा
उ) वित्तिय बाबी :-
२२. हज हाऊस इमारतीच्या व्यवस्थापन, देखभाल व दुरूस्ती
व कार्यालयीन खर्चासाठी शासनाकडून कार्यकरी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई
यांना अनुदान दिले जाईल.
२३. सदर उद्दिष्टाकरीता संबंधित हज हाऊसच्या नावाने
बँकेत स्वतंत्र खाते उघडण्यात यावे.
२४. हज हाऊसच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झाल्यानंतर सदर प्रयोजनासाठी
देण्यात येणार्या अनुदानात कपात करण्यात येईल.
२५. सदर उद्दिष्टाकरीता प्राप्त होणारे अनुदान व त्याचा
प्रत्यक्ष खर्च याची कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांनी स्वतंत्र
नोंद वही ठेवावी. हज हाऊसच्या भाडयापोटी प्राप्त होणार्या रकमांचा भरणा करण्यासाठी
स्वतंत्र जमा खाते “Receipt Head” उघडण्यात यावे.
२६. उपरोक्त खात्यांचे स्थानिक लेखा परिक्षकाकडून नियमित
लेखा परिक्षण करून घेण्याची जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र हज समिती, मुंबई
यांची राहील.
२७. हे आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू होतील.
२८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध करण्यात
आला असून त्याचा सांकेतांक २०१६०७३०१२३३११७८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(अनिस शेख)
अवर सचिव, महाराष्ट्र
शासन
No comments:
Post a Comment