विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना” राबविणेबाबत.

विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना” राबविणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

नियोजन विभाग, रोहयो प्रभाग,

शासन निर्णय क्रमांक - रोहयो-२०१७/प्र.क्र.२७९/रोहयो-१०अ

मादामा कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२,

दिनांक :- २७ फेबु्रवारी, २०१८

वाचा :-

१-   शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. भूमापन -१०८०/६८/४९६६/ल, दिनांक ४ नोव्हेंबर, १९८७.

२-   शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डीएपी - २०१५/प्र.क्र./७७/कार्यासन १४८१ (अ),

     दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१५.

३-   शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग)क्र. मग्रारो - २०१५/प्र.क्र.१२५/रोहयो-१०अ,

     दिनांक ४ डिसेंबर, २०१५.

प्रस्तावना :-

     शेतीमधील कमी होणार्‍या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे कृषि क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. शेतीमाल बाजारात पोहचविण्याकरीता व यंत्रसामग्री शेतीपर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची आवश्यकता आहे. शेतरस्ते हे रस्ते योजनामध्ये येत नसल्याने विविध स्त्र्रोतांमधून निधीच्या उपलब्धतेबाबत अडचणी निर्माण होतात. शेत / पाणंद रस्त्यांची कामे करण्याकरीता एकत्रित सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतच्या प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्यानुसार पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय :-

     शेत/पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता आवश्यक असणार्‍या साधनांची ने - आण करण्याकरीता उपयोगात येतात. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात. या यंत्रसामुग्रीची वाहतुक करण्याकरीता पावसाळयामध्ये शेत / पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे गरजेचे आहे. शेत / पाणंद रस्ते हे पावसाळयामध्ये पाणी व चिखलाने वाहतुकीच्या कामास निरूपयोगी ठरतात, अशा ठिकाणी ने - आण करण्यासाठी शेत / पाणंद रस्त्यांची आवश्यकता आहे.

२.   शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. भूमापन -१०८०/६८/४९६६/ल-१, दिनांक ४ नोव्हेंबर, १९८७ अन्वये ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे करण्यात आलेली आहे.

i.    एका गावावरून दुसर्‍या गावास जाणारे रस्ते :-

ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते (गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविले असून या रस्त्याची जमिन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्ये समाविष्ट केलेली नाही.)

ग्रामीण गाडीमार्ग (गाव नकाशामध्ये तुटक दुबार रेषाने दाखविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जाते त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे, अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट आहे).

पाय मार्ग (गाव नकाशामध्ये तुटक रेषेने दर्शविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जातो त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे अशा रस्त्यांची रूंदी सव्वा आठ फूट आहे).

ii.    शेतावर जाण्याचे पाय मार्ग व गाडी मार्ग :-

हे रस्ते नकाशावर दर्शविलेले नाहीत. परंतु, वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम १४३ नुसार तहसिलदारांना दिलेले आहेत. त्यानुसार वहिवाटीचे विहित असलेले रस्ते.

३-   “पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना” राबविण्याबाबत भाग - अ, भाग - ब व भाग - क नुसार पुढीलप्रमाणे सुचना निर्गमित करण्यात येत आहे.

(अ)  भाग - अ शेत/पाणंद कच्चा रस्ता मजबुतीकरण करणे :-

     ज्या ठिकाणी शेतकर्‍याची सहमती आहे व कच्चा रस्ता यापूर्वीच करण्यात आलेला आहे, अशा ठिकाणी पक्का रस्ता घेण्यात यावा. अशा रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्याकरिता परिशिष्ट - १ मध्ये नमुना अंदाजपत्रक जोडलेले आहे.

     या अंदाजपत्रकातील बाबींमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक तो बदल करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला राहतील. या रस्त्यामध्ये मातीकाम यापूर्वीच झाले असल्यामुळे अंदाजपत्रकामध्ये मातीकामाचा नव्याने समावेश करण्यात येवू नये. ज्या ठिकाणी पुलवजा (CD works) कामाची आवश्यकता आहे, अशा ठिकाणी सिमेंट पाईप वापर करून घेण्यात यावा व यावर अनावश्यक अतिरीक्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

     स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हास्तरीय समितीने परिशिष्ट - १ मधील नमुना अंदाजपत्रकात आवश्यक ते बदल करून अंतिमत: मान्यता देण्यात यावी. जिल्हास्तरीय समितीने अंतिमत: मान्य केलेले नमुना अंदाजपत्रकाप्रमाणे तयार केलेल्या अंदाजपत्रकास सक्षम अधिकार्‍याची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी व त्यानुसार नियमित प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार मजबुतीकरणाचे काम करण्यात यावे (उदा. निविदा प्रक्रिया वगैरे).

     शेत/पाणंद पक्का करण्याकरीता जवळपास उपलब्ध असणार्‍या दगड/मुरूम/मातीचा वापर करावा. याकरीता शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या जलसिंचन विहिरीतील दगड/मुरूम उपलब्ध असल्यास वापरण्यात यावा. तसेच, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत होत असलेल्या विविध जलसंधारणाच्या कामामधून दगड/मुरूम/माती उपलब्ध असल्यास या कामाकरीता उपयोगात आणता येईल. कार्यान्वयन यंत्रणेने वेगवेगळया कामामधून उपलब्ध होणार्‍या दगड/मुरूम/माती याचा कल्पकतेने रस्ता मजबुतीकरणाकरीता वापर करण्यात यावा. अत्यावश्यक असल्यास तालुकास्तरीय समितीच्या मान्यतेने विनिर्दिष्टीत खाणपट्टयांमधून गौण खनिज उपलब्ध करून घ्यावे. शेतरस्ता/पाणंद रस्ता बांधकामासाठी उपयोगात येणार्‍या गौण खनिजाकरीता कोणत्याही प्रकारचे गौण खनिज स्वामीत्व शुल्क आकारण्यात येवू नये.

(ब)  भाग-ब-शेत/पाणंद रस्ता अतिक्रमण मुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करणे :-

          ज्या ठिकाणी शेतकर्‍याची सहमती आहे, अशा ठिकाणी अर्थमुव्हर उत्खनन यंत्राच्या सहाय्याने योग्य आखणी करून दोन्ही बाजूने चर खोदून त्यामधून निघणारी माती/मुरूम शेत/पाणंद रस्त्यामधील भागात टाकण्यात यावी. तसेच चरात खोदून निघालेली माती/मुरूम योग्य प्रमाणात पसरवून रस्त्यांचा कच्चा भराव तयार करण्यात यावा. असा कच्चा रस्ता करण्याकरीता प्रति किलोमीटर जास्तीत जास्त रू. ५०,०००/- इतका खर्च अनुज्ञेय राहील. यापेक्षा अतिरीक्त रक्कम असल्यास शेतकर्‍यांनी लोकसहभागातून ती उत्खनन यंत्रधारकास परस्पर अदा करावी. लोकसहभागातून रक्कम उभारण्याकरीता सीएसआर/एनजीओ यांची मदत घेता येईल.

कच्चा रस्ता तयार करण्याकरिता लागणार्‍या यंत्रसामुग्री निधी खर्चाची कार्यपध्दती :-

i.    अतिक्रमण काढणे, कच्चा रस्ता तयार करणे व इतर कामे उत्खनन यंत्राद्वारे करण्यात यावीत. याकरीता विविध र्स्त्रोतामधून उपलब्ध होणारा अनुज्ञेय निधी वापरण्यात यावा. अतिक्रमण काढणे, दोन्ही बाजूने चर खोदणे, चरामधून उपलब्ध होणार्‍या मातीमधून कच्चा रस्ता तयार करणे इ. करीत उत्खनन यंत्रसामुग्रीचा (जेसीब, पोकलेन इत्यादी यंत्राचा) वापर करण्यात यावा. ही उत्खनन यंत्रसामुग्री उपलब्ध होण्याकरीता तालुकानिहाय जिल्हास्तरावर प्रति तास याप्रमाणे दर (यंत्र व इंधनासह) निश्चित करण्यात यावे. यामध्ये स्थानिक उत्खनन यंत्रधारकास प्राधान्य देण्यात यावे. प्रतितासामध्ये सर्वसाधारणपणे किती घनमीटर किमान उत्खनन होईल याचा विचार करण्यात यावा.

ii.    अतिक्रमण काढणे व कच्चा रस्ता करण्याकरीता उपयोगात आणलेल्या उत्खनन यंत्रसामुग्रीच्या देयकाकरीता खालील पध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा :

रस्त्याचे अतिक्रमण काढण्याकरिता प्रत्यक्षात उत्खनन यंत्रसामुग्रीचा वापर किती तास करण्यात आला हे ग्रामसेवक व तलाठी यांनी संयुक्तपणे प्रमाणित करण्यात यावे. ज्या रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्यात आले आहे, त्या शेतरस्त्याच्या लगतच्या शेतकर्‍यांनी उत्खनन यंत्रसामुग्री वापरण्याचे प्रत्यक्ष तास योग्य असल्याबाबतचा पंचनामा सोबत जोडण्यात यावा. उत्खनन यंत्रसामुग्री तास वापर प्रमाणपत्र (ग्रामसेवक व तलाठी यांचे संयुक्त स्वाक्षरी असलेले) व शेतकरी पंचनामा यावरून देयक अदा करणार्‍या सक्षम अधिकार्‍यांनी देयके अदा करावीत. इतर मोजमापांची आवश्यकता नाही.

iii.   अर्थमुव्हर उत्खनन यंत्राकरीता प्रति किलोमीटर जास्तीत जास्त रू. ५०,०००/- इतका खर्च अनुज्ञेय राहील. यापेक्षा अतिरिक्त रक्कम असल्यास शेतकर्‍यांनी लोकसहभागातून ती उत्खनन यंत्रधारकास परस्पर अदा करावी.

iv.   कच्चा रस्ता तयार करताना काही ठिकाणी दोन्ही बाजूच्या चरामधून मुरूम उपलब्ध होतो. तसेच शेतकरीसुध्दा लोकसहभागातून रस्त्याकरीता मुरूम व दगड उपलब्ध करून देतात. अशा ठिकाणी उपलब्ध मुरूम व दगड दबाईकरीता शेतकर्‍याकडून रोडरोलरची मागणी करण्यात येते, जेणे करून कच्चा रस्ता पक्का होण्यास मदत होते. ही बाब विचारात घेता, जिल्हास्तरीय समितीने रोडरोलरचे प्रती तास दर व प्रती किलोमिटर कमाल खर्च मर्यादा (यंत्र व इंधनासह) निश्चित करावी. रोडरोलर या यंत्रकरीता निधी खर्चाची कार्यपध्दतीही वर नमूद (i) (ii) (iii) परिच्छेदातील उत्खनन यंत्रसामुग्री निधी खर्च करण्याच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे राहील. रोडरोलर या यंत्राकरीता येणारा खर्च हा उत्खनन यंत्राकरीता अनुज्ञेय असणार्‍या खर्चाच्या व्यतिरिक्त राहील.

v.   ज्या ठिकाणी सीएसआर/एनजीओ यांच्या माध्यमातून उत्खनन यंत्रसामुग्री, रोडरोलर, दगड मुरूम वाहतुकीकरीता लागणारी यंत्रसामुग्री विनामोबदला उपलब्ध होत असल्यास त्याकरीता डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हास्तरीय समितीने कार्यपध्दती निश्चित करावी. डिझेलसाठी लागणारा निधी परिच्छेद क्र. ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अनुज्ञेय योजनेतून उपलब्ध करून देण्यात यावा.

(क)  भाग-क शेत/पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे :-

          ज्या ठिकाणी शेत/पाणंद रस्ता हा कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे (भाग-अ व भाग-ब एकत्रित) एकाच यंत्रणेमार्फत करावयाचा आहे, अशा ठिकाणी भाग - अ मध्ये जिल्हास्तरीय समितीने अंतिमत: मान्य केलेल्या नमुना अंदाजपत्रकामध्ये मातीकामाची (भाग-ब मधील कच्चा रस्ता) रक्कम प्रति किलो मिटर कमाल रू. ५०,०००/- इतकी समाविष्ट करावी. या एकत्रित (भाग-अ व भाग-ब) अंदाजपत्रकास सक्षम अधिकार्‍याची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेवून प्रचलित पध्दतीने निविदा इ. प्रक्रिया करावी.

४-   निधी उपलब्धतेनुसार भाग-अ किंवा भाग-ब किंवा भाग-क यापैकी कोणत्याही एका पध्दतीचा अवलंब करण्याकरीता कार्यान्वयन यंत्रणेला मुभा राहील.

५-   शेत/पाणंद रस्त्यांची मोहिम राबविण्याकरीता विविध यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीची स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. त्या करीता पुढीलप्रमाणे समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत :-

v    राज्यस्तरीय समिती :-

१-   मंत्री (रोहयो)                                  -    अध्यक्ष

२-   अपर मुख्य सचिव (वित्त)                       -    सदस्य

३-   अपर मुख्य सचिव (गृह)                         -    सदस्य

४-   प्रधान सचिव (नियोजन)                         -    सदस्य

५-   प्रधान सचिव (उद्योग)                          -    सदस्य

६-   प्रधान सचिव (महसूल)                          -    सदस्य

७-   सचिव (आदिवासी विकास विभाग)                 -    सदस्य

८-   सचिव (ग्रामविकास विभाग)                      -    सदस्य

९-   सचिव (रोहयो)                                 -    सदस्य सचिव

·    राज्यस्तरीय समितीची कार्यशाळा :-

१-   योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या सुधारणा करणे.

२-   कार्यक्रमाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणींचे निराकरण करणे.

v    जिल्हास्तरीय समिती :-

१-   पालकमंत्री                                     -    अध्यक्ष

२-   जिल्हाधिकारी                                  -    सचिव

३-   मुख्य कार्यकारी अधिकारी                        -    सदस्य

४-   जिल्हा पोलिस अधीक्षक                         -    सदस्य

५-   कार्यकारी अभियंता(बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग   -    सदस्य

६-   कार्यकारी अभियंता(बांधकाम), जिल्हा परिषद              -    सदस्य

७-   जिल्हा नियोजन अधिकारी                       -    सदस्य

८-   उप जिल्हाधिकारी (रोहयो)                       -    सदस्य

·    जिल्हास्तरीय समितीची कार्यकक्षा :-

१-   जिल्हयामध्ये वेगवेगळया माध्यमातून उपलब्ध होणारा निधी नियोजित करून व विचारात घेवून निधीच्या अनुषंगाने पाणंद रस्ते कार्यक्रम आराखडा तयार करणे व त्यास मान्यता देणे.

२-   कार्यक्रमाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणींचे निराकरण करणे.

v    जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती :-

१-   जिल्हाधिकारी                                  -    अध्यक्ष

२-   मुख्य कार्यकारी अधिकारी                        -    सदस्य

३-   जिल्हा पोलिस अधीक्षक                         -    सदस्य

४-   कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग  -    सदस्य

५-   कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद             -    सदस्य

६-   जिल्हा नियोजन अधिकारी                       -    सदस्य

७-   जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख                   -    सदस्य

८-   उप जिल्हाधिकारी (रोहयो)                       -    सदस्य सचिव

·    जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची कार्यकक्षा :-

१-   पाणंद रस्ते कार्यक्रमास व्यापक प्रसिध्दी देवून जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतींना यामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहीत करणे, शेत रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याकरीता ग्रामपंचायत, महसूल यंत्रणा, भूमि अभिलेख विभाग, पोलिस विभाग इत्यादी विभागाच्या नियमित बैठका घेवून त्यामध्ये आकस्मित उद्‌भवणारे प्रश्न सोडविणे.

२-   अर्थमुव्हर उत्खनन यंत्रसामुग्री (खोदकाम करणारे यंत्र) व रोड रोलर, यंत्रांचे प्रती तास तालुकानिहाय जिल्हास्तरावर दर निश्चित करणे (मशीन अ डिझेलसह) व काम करणार्‍या यंत्र धारकांचे पॅनल तयार करणे.

३-   ज्या ठिकाणी सीएसआर/एनजीओ यांच्या माध्यमातून उत्खनन यंत्रसामुग्री, रोडरोलर, दगड मुरूम वाहतुकीकरीता लागणारी यंत्रसामुग्री विनामोबदला उपलब्ध होत असल्यास त्याकरीता डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यपध्दती निश्चित करून डिझेलसाठी निधी उपलब्ध करून देणे.

४-   स्थानिक परिस्थिती विचारात घेवून नमुना अंदाजपत्रकांन अंतिमत: मान्यता देणे.

५-   कार्यक्रमाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणींचे निराकरण करणे.

v    तालुकास्तरीय समिती :-

१-   उप विभाग अधिकारी (प्रांत)                 -    अध्यक्ष

२-   तहसिलदार                              -    सदस्य

३-   गटविकास अधिकारी                       -    सदस्य

४-   तालुक अधिक्षक भूमी अभिलेख                   -    सदस्य

५-   उप अभियंता (बांधकाम)(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)  -    सदस्य

६-   पोलिस निरीक्षक                          -    सदस्य

७-   उप अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद       -    सदस्य सचिव

·    तालुकास्तरीय समितीची कार्यकक्षा :-

१-   पाणंद रस्ते कार्यक्रमाला व्यापक प्रसिध्दी देवून ग्रामपंचायतीकडून शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याकरीता प्रस्ताव प्राप्त करून घेणे.

२-   ज्या ठिकाणी शेतकर्‍यांनी रस्ते अतिक्रमण केले आहे, अशा ठिकाणी शेतकर्‍यांची बैठक घेणे व शेतकर्‍यांना समजावून सांगणे आवश्यकता असल्यास असे प्रकरण तंटामुक्त समितीसमोर ठेवणे.

३-   तंटामुक्त समितीसमोर प्रकरण ठेवूनही प्रकरण निकाली लागत नसल्यास अशा ठिकाणी नियमानुसार पोलिस यंत्रणेची मदत घेणे.

४-   तालुकास्तरीय पाणंद रस्ते कार्यक्रम आराखडा तयार करणे व त्यानुसार निधीचे नियोजन करणे.

५-   आवश्यकता असल्यास गौण खनिज खाणपट्टयातून दगड/मुरूम उपलब्ध करून देणे.

६-   ग्रामस्तरीय (सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, पोलिस) बैठका घेणे.

v    ग्रामस्तरीय समिती :-

१-   सरपंच                             -    अध्यक्ष

२-   तंटामुक्त समिती अध्यक्ष              -    सदस्य

३-   शेतरस्ता समिती समन्वयक            -    सदस्य

४-   कोष समिती सदस्य (अनुसूचीत क्षेत्रातील गावाकरीता)       -    सदस्य

५-   बीट जमादार                             -    सदस्य

६-   पोलिस पाटील                       -    सदस्य

७-   तलाठी                                  -    सदस्य

८-   ग्रामसेवक                          -    सदस्य सचिव

·    ग्रामस्तरीय समितीची कार्यकक्षा :-

१-   पाणंद रस्ते कार्यक्रमा अंतर्गत शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार शेतरस्त्यांचे प्रस्ताव तयार करणे व तालुकास्तरीय समितीला सादर करणे.

२-   ज्या ठिकाणी शेतकर्‍यांनी रस्ते अतिक्रमण केले आहे, अशा ठिकाणी शेतकर्‍यांची बैठक घेणे व शेतकर्‍यांना समजावून सांगणे. आवश्यकता असल्यास असे प्रकरण तंटामुक्त समितीसमोर ठेवणे.

३-   तंटामुक्त समितीसमोर प्रकरण ठेवूनही प्रकरण निकाली लागत नसल्यास, अशी प्रकरणे तालुकास्तरीय समितीला सादर करून तालुकास्तरीय समितीच्या निर्देशानुसार नियमानुसार पोलिस यंत्रणेची मदत घेणे.

४-   जिल्हास्तरीय पॅनलवरील यंत्रधारकांशी संपर्क साधून यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून घेणे, ज्या ठिकाणी पॅनलवरील यंत्रधारक उपलब्ध नसतील, अशा ठिकाणी स्थानिकरित्या यंत्र उपलब्ध करून घेवून तसे तालुकास्तरीय समितीस अवगत करणे.

५-   शेतरस्ता समितीला मार्गदर्शन व मदत करणे. आवश्यकतेनुसार लोकसहभाग निधीचे नियोजन करणे.

 v    शेत रस्ते समिती :-

ही समिती अनौपचारिक स्वरूपाची राहील. या समितीमध्ये ज्या ठिकाणी शेतरस्ते करावयाचे आहे, त्या लगतचे सर्व शेतकरी या समितीचे सदस्य राहतील. त्यामधून एका सदस्याची समन्वयक म्हणून निवड करण्यात येईल. समन्वयक निवडीबाबत मतभेद असल्यास ग्रामस्तरीय समितीने अंतिम निर्णय घ्यावा. रस्ता समन्वयकाची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे :-

१-   शेतरस्ता करण्याबाबत ग्रामपंचायतीस विनंती करणे व ग्रामपंचायतीशी समन्वय साधणे.

२-   ग्रामस्तरीय समितीच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरीय पॅनलवरील यंत्रधारकांशी संपर्क साधून यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून घेणे, ज्या ठिकाणी पॅनलवरील यंत्रधारक उपलब्ध नसतील अशा ठिकाणी स्थानिकरित्या यंत्र उपलब्ध करून घेणे.

३-   रस्त्याच्या खुणा (Marking)) करण्याकरिता पुढाकार घेवून महसूल व ग्रामपंचायत यंत्रणांना मदत करणे.

४-   ग्रामसेवक व तलाठी यांच्या समन्वयाने प्रत्यक्ष कामकाज करण्यात आलेल्या अर्थमुव्हर उत्खनन यंत्रसामुग्रीच्या तासांची मोजणी करणे व हिशोब ठेवणे. अतिक्रमण काढण्याकरीता खुणा (Marking)) नुसार समक्ष उपस्थित राहून काम करून घेणे.

v    ग्रामपंचायत :-

जो शेतरस्ता करावयाचा आहे, अशा रस्त्याबाबत ग्रामपंचायतीने ठराव घेणे आवश्यक राहील या ठरावानुसार ग्रामपंचायतीमार्फत रस्त्यांची देखभाल दुरूस्ती घेण्यात येईल. ही बाब ठरावामध्ये स्पष्टपणे नमूद करावी. नंतर ठराव पुढील कार्यवाहीसाठी तहसीलदार यांच्याकडे पाठवावा. ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीने विहीत मुदतीत ठराव पारीत केला नसल्यास गटविकास अधिकारी यांनी आवश्यकत ती कार्यवाही करावी.

v    महसूल यंत्रणा :-

ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे, असा रस्ता अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदार यांनी ज्या शेतकर्‍यांनी रस्ता अतिक्रमण केलेला आहे, त्या शेतकर्‍यांची बैठक घेवून अतिक्रमण दूर करण्याबाबत सूचित करण्यात यावे. तसेच, हा विषय गाव तंटामुक्त समितीमध्ये निर्णय होवूनही अतिक्रमणधारक शेतकरी अतिक्रमण काढण्यास तयार नसल्यास, महसूल नियमावलीचा अवलंब करून अतिक्रमण मुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी अतिक्रमण निश्चित करण्याकरीता मोजणी आवश्यक असल्यास शासकीय खर्चाने मोजणी करावी. त्याकरीता कोणतेही शुल्क आकारण्यात येवू नये. ही मोजणी करताना तातडीची मोजणी म्हणून करण्यात यावी. मोजणी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी तात्काळ खुणा निश्चित करण्यात याव्यात. निश्चित केलेल्या खुणानुसार जेसीबी, पोकलेन इत्यादी यंत्राद्वारे चर खोदण्याचे किंवा भरावाचे काम सुरू असताना महसूल यंत्रणांचे तलाठी किंवा महसूल यंत्रणेचे तत्सम दर्जाचे अधिकारी उपस्थित राहावेत, जेणेकरून अतिक्रमण काढणे सुलभ होईल.

v    पोलिस यंत्रणेची जबाबदारी :-

ज्या ठिकाणी अतिक्रमण धारक शेतकरी हे नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत, अशा ठिकणी पोलिस बंदोबस्तामध्ये अतिक्रमण काढण्यात यावे. या बंदोबस्तासाठी पोलिस यंत्रणेकडून कोणत्यही प्रकारचा शुल्क आकारण्यात येवू नये.

v    शेतकर्‍यांची जबाबदारी :-

ज्या शेतकर्‍यांना शेत रस्त्यांचा लाभ होणार आहे, अशा शेतकर्‍यांनी स्वत:हुन सहमतीने रस्ता करण्यास मान्यता द्यावी. तसेच, ग्रामपंचायतीमार्फत अर्थमुव्हर उत्खनन यंत्र सामुग्री द्वारे हद्दी निश्चित (ग्ठ्ठद्धत्त्त्दढ़) होत असताना स्वत: उपस्थित राहून किमान खर्चामध्ये दर्जेदार रस्ता होईल याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. आवश्यकता असल्यास लोकसहभागाद्वारे अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्याची तयारी असावी.

६-   निधीची उपलब्धता :-

भाग - अ करीता खालील स्त्र्रोतातील निधीचा वापर करण्यात यावा.

१-   १४ वा वित्त आयोग.

२-   खासदार / आमदार स्थानिक विकास निधी.

३-   ग्रामपंचायतीला जनसुविधांकरीता मिळणारे अनुदान.

४-   मोठया ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान.

५-   गौण खनिज विकास निधी/जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी.

६-   ग्रामपंचायतींना मिळणारे महसूली अनुदान.

७-   जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सेस मधून उपलब्ध होणारा निधी.

८-   ग्रामपंचायतीचे स्व-उत्पन्न.

९-   पेसा अंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी (अनुसूचित क्षेत्रातील गावाकरीता)

१०-  ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार कार्यक्रम (आदिवासी उपाययोजना गावाकरीता)

११-  नाविन्यपूर्ण योजना.

१२-  इतर जिल्हा योजना (Other District Scheme)

१३-  मनरेगा अंतर्गत भाग - अ चे काम अनुज्ञेय राहील. ह काम करावयाचे झाल्यास त्याकरीता मनरेगा Master Circular २०१७ - १८ मधील तरतुदींचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक राहील. तसेच, मनरेगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार काम करणे आवश्यक राहील.

भाग - ब करीता खालील स्त्र्रोतातील निधीचा वापर करण्यात यावा.

१-   १४ वा वित्त आयोग

२-   खासदार / आमदार स्थानिक विकास निधी

३-   ग्रामपंचायतीला जनसुविधांकरीता मिळणारे अनुदान

४-   मोठया ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान

५-   गौण खनिज विकास निधी / जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी

६-   ग्रामपंचायतींना मिळणारे जमीन महसूल अनुदान

७-   जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सेस मधून उपलब्ध होणारा निधी

८-   ग्रामपंचायतीचे स्व - उत्पन्न

९-   पेसा अंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी (अनुसूचित क्षेत्रातील गावाकरीता)

१०-  ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार कार्यक्रम(आदिवासी उपयोजना गावाकरीता)

११-  नाविन्यपूर्ण योजना

१२-  इतर जिल्हा योजना (Other District Scheme)

भाग - क करीता खालील स्त्र्रोतातील निधीचा वापर करण्यात यावा.

१-   १४ वा वित्त आयोग

२-   खासदार / आमदार स्थानिक विकास निधी

३-   ग्रामपंचायतीला जनसुविधांकरीता मिळणारे अनुदान

४-   मोठया ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान

५-   गौण खनिज विकास निधी / जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी

६-   ग्रामपंचायतींना मिळणारे जमीन महसूल अनुदान

७-   जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सेस मधून उपलब्ध होणारा निधी

८-   ग्रामपंचायतीचे स्व - उत्पन्न

९-   पेसा अंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी (अनुसूचित क्षेत्रातील गावाकरीता)

१०-  ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार कार्यक्रम (आदिवासी उपयोजना गावाकरीता)

११-  नाविन्यपूर्ण योजना

१२-  इतर जिल्हा योजना (Other District Scheme)

वरीलप्रमाणे भाग - अ, भाग - ब व भाग - क प्रमाणे अभिसरणाच्या माध्यमातून निधीच्या उपलब्धतेनुसार योजना राबविण्यात यावी. ही योजना मागणी तत्वावर असल्यामुळे राज्यामध्ये जिल्हानिहाय स्थानिक गरजेनुसार जिल्हास्तरीय समिती मा. पालकमंत्री यांच्या मार्गदर्शनखाली योजनेचे नियोजन व अंमलबजावणी करेल.

६-   इतर बाबी :-

शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी विशेष बाब म्हणून पुढील बाबींवर सूट देण्यात येत आहे.

१-   शेत/पाणंद रस्त्याकरीता गौणखनीज स्वामीत्व शुल्क यामधुन सूट देण्यात येत आहे.

२-   मोजणीकरीता भुमी अभिलेख विभागाने कोणतेही मोजणी शुल्क आकारण्यात येवू नये. शेत/पाणंद रस्त्याकरीता मोजणी ही तातडीची मोजणी म्हणून करावी. ज्या ठिकाणी खाजगी मोजणीधारकाची आवश्यकता आहे, अशा ठिकाणी खाजगी मोजणीधारकाकडून मोजणी करण्यात यावी. खाजगी मोजणीधारकाने साक्षांकित केलेली मोजणी ग्राहय धरण्यात यावी. खाजगी मोजणीकरीता लागणारा निधी वरील योजनेतून उपलब्ध करून द्यावा.

३-   तहसिलदार यांनी आदेशीत केल्यानंतर मोजणी, अतिक्रमण काढणे, रस्ता बांधकाम याकरीता पोलिस बंदोबस्ताकरीता कोणतेही शुल्क आकारण्यात येवू नये.

४-   शेत/पाणंद रस्त्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन अनुज्ञेय असणार नाही.

५-   सदर शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, गृह विभाग, ग्रामविकास विभाग, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग व नियोजन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०/२०१८/व्यय-८, दिनांक ०३/०२/२०१८ अन्वये तसेच सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०२२७१५५५०५४२१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

                                                (एकनाथ डवली)

                                                 सचिव(रोहयो