Thursday, 25 April 2019

प्रकल्प्रग्रस्तांना वंशपरंपरागत नोकरी, गृहनिर्माणसाठी जागा व रॉयल्टी मिळालीच पाहिजे - लक्षवेधी मास मिडीया-साथ हमारा विकास तुम्हारा


                   
‘आता उठवू सारे रान’

        केंद्र व राज्य शासनाचे औदयोगिक धोरणानुसार औदयोगिक प्रकल्प, त्याच बरोबर पायाभुत सुविधा जसे की, रस्ते, पाणी, विज, इ करिता कृषी क्षेत्राखालील जमिन तसेच बांधलेल्या घरांखालील जमिन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ विकसित करण्यासाठी सक्तीने घेतल्या जातात. मात्र काही ठिकाणी नोकरी मिळते, तर काही ठिकाणी एक रकमी मोबदला देऊन शेतक-यांची बोळवण केली जाते. नागरी विभागात तर पर्यायी घरे उपलब्ध केली जातात.
       मात्र नोकरी ही सेवानिवृत्त झाल्यानंतर समाप्त होते पर्यायाने वेतन बंद होते, मात्र प्रकल्पबाधित ही संकल्पना संपत नाही. वंशपरपरांगत प्रकल्पबाधित हा प्रकल्पबाधितच असतो. दिलेली नोकरी सेवानिवृत्तीपर्यंत वा मोबदला हा तात्पुरता दिलासा असतो. मात्र ही जागा कायमस्वरुपी औदयोगिकरणासाठी वापरली जाते.त्याला कालावधीची मर्यादा नसते, औदयोगिक उत्पादन काढले जाते मात्र भुमिहीन कायमस्वरुपी बेरोजगार?.
       शेतकरी मित्रांनो, जोपर्यंत नोकरी आहे तोपर्यंतच प्रकल्पबाधित, नोकरी सेवानिवृत्त नंतर प्रकल्पबाधित ही संकल्पना कशी काय संपुष्टात येते ? जमीन परत द्या नाहीतर जोपर्यंत सदर जमीन प्रकल्पासाठी वापरता तोपर्यंत नोकरी द्या. ज्यामुळे बेराजगारी कमी होईल. त्याचप्रमाणे जमीन वापरलेबाबतची रॉयल्टी शेअर्स स्वरुपात द्या. ज्याप्रमाणे सिडकोने संपादित केलेल्या जमिनीसाठी  केलेल्या योजनेपमाणे गृहनिर्माणसाठी घेतलेल्या जमीनीपोटी २२ टक्के जमीन द्या.
        ह्यासाठी जमिन संपादन केलेल्या सर्व भुधारकांनी साथ द्या व संपर्क करा.

-
Labels:

73 comments:

  1. Vaishali bhagat20 January 2021 at 01:56

    Jai ho 0119 January 2021 at 09:05
    राज्य शासन-बीएसई यांच्यामध्ये सामंजस्य करार

    लघु-मध्यम उद्योगांना मिळणार प्रोत्साहन



    मुंबई, दि. 19 : राज्यातील लघु-सुक्ष्म व मध्यम (एसएमई) उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग विभाग व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

    उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयातील दालनात उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी तसेच बीएसईतर्फे अजय ठाकूर यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे राज्यातील लघु-सुक्ष्म तसेच मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांना भांडवल उभारणीसाठी प्रर्याप्त पर्याय उपलब्ध होतील, असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.

    बीएसईचे प्रमुख अजय ठाकूर म्हणाले की, ‘या कराराद्वारे आम्ही राज्यातील विविध एसएमई, त्यांचे प्रतिनिधी आणि उद्योग संघटनांपर्यंत पोहोचून त्यांच्यात जनजागृती करणार आहोत. मागील दोन वर्षांत ३३१ लघु उद्योगांनी शेअर बाजारातून सुमारे २२ हजार कोटी इतके एकत्रित भांडवल गोळा केले. त्यामुळे अल्प खर्चात त्यांच्या उद्योगवाढीच्या योजना कार्यान्वयीत करता आल्या. छोट्यांना मोठे होण्याची संधी मुंबई शेअर बाजारामुळे सहज उपलब्ध झाली आहे’, असेही श्री.ठाकूर यांनी सांगितले.

    महाराष्ट्रात सध्या दहा लाख नोंदणीकृत लघु-मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांची अधिकृत नोंद आहे. या कंपन्यांनी भांडवली बाजारात नोंदणी केल्यास त्यांच्या उद्योगाची व्याप्ती वाढेल, शिवाय रोजगार वाढीस चालना मिळेल. भांडवली बाजाराचे फायदे पटवून देण्यासाठी बीएसईतर्फे जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमांतून लघु-मध्यम उद्योगांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. अधिक जनजागृतीसाठी राज्यातील विविध औद्योगिक संघटनांकडून संयुक्त शिबिरे देखील घेतली जाणार आहेत. मुंबई शेअर बाजारामध्ये ३३१ लघु-मध्यम कंपन्यांनी यशस्वीपणे भांडवल उभारणी केली, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

    चेंबर ऑफ कॉमर्ससोबत कराराचे नूतनीकरण

    यावेळी चेंबर्स ऑफ कॉमर्ससोबत राज्यशासनाच्या सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले. नवी मुंबई येथे कौशल्य विकास केंद्र उभारणे तसेच अन्न प्रक्रिया पार्कची उभारणी करण्यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी तसेच आयएमसीचे अध्यक्ष राजीव पोतदार यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

    ReplyDelete
  2. Vaishali bhagat10 February 2021 at 14:11

    महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या हातमाग वस्त्रांना दिल्लीकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

    ‘आदि’ महोत्सवात महाराष्ट्रातील 11 दालनांचा समावेश



    नवी दिल्ली, 09 : राज्यातील आदिवासींच्या हातमाग वस्त्रांना दिल्लीकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून नागपूर, भंडारा जिल्ह्यातील हातमाग कारागीरांनी तयार केलेल्या टिशु, टसर, कोसा, सिल्क, कॉटनच्या साडया, कापड, सलावर-कुर्ती, दुपट्ट्यांना ‘आदि’ महोत्सवात चांगलीच पंसती मिळत आहे.

    येथील आयएनए परिसरातील दिल्ली हाटमध्ये केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाअतंर्गत येणाऱ्या भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्रायफेड)च्यावतीने 1 फेब्रुवारीपासून ‘आदि’ महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. आदिवासी संस्कृती आणि त्यांनी बनविलेल्या हस्तशिल्प आणि हातमागाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ‘आदि’ महोत्सवाची सुरूवात सन 2017 मध्ये झाली. या महोत्सवाचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती एम. वैंकय्या नायडू यांच्या हस्ते झाले. याठिकाणी सर्वच राज्यातील दालने आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण 11 दालनांचा समावेश यामध्ये आहे.

    नागपुरातील परसाराम औद्योगिक हातमाग विणकर सहकारी उद्योगाकडून टिशु-आणि टसर धाग्यांचा मिलाफ करून बनविलेल्या साडीला आदि महोत्सवात मागणी असल्याचे प्रवीण बडवे यांनी सांगितले. त्यांची तिसरी पिढी वीणकामाचे काम करते. त्यांनी टिशु आणि टसरच्या धाग्यांना मिळवून नवीन प्रकाराची साडी बनविली. ही साडी गोल्डन रंगाची दिसते. त्यात पदरामध्ये मोर पिसाराही ठेवला आहे. त्यांच्या कलाकृतीला दिल्लीकरांनी पसंती दर्शविली असून त्यांच्या या साडीला मागणी आहे.

    भंडारा जिल्ह्यातील ओरोमीरा महिला वन्य उद्योगाचे भोजराज सोनकुसरे, कोसा हॅन्डलुमचे राजु सोनकुसरे, व्हुमन रूरल डेवल्पमेंट वेलफेयरचे नारायण बारापात्रे यांची कपडयांची दालने आहेत. यामध्ये करावती काठी, कोसा, टसर, बाटीक, नागपूरी कॉटन, सिल्क अशा वेगवेगळया प्रकारच्या साडी, कापड, सलवार-कुर्ते, दुपट्टे, आदि आहेत. यांच्याही दालनाला उत्तम प्रतिसाद असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्वांचे पांरपरिक व्यवसाय हा हातमागाचा आहे. शासनाचे सहकार्य असल्यामुळे त्यांना राजधानीत त्यांची कला दाखविण्याची संधी मिळल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले.

    महाराष्ट्रातील आदिवासी संस्कृतीचे प्रतिक वारली चित्रकला आणि तारपा या दोन्हींची दालने दिल्ली हाटमध्ये आहेत. वारली चित्रकलेमधील निर्सग आणि जीवनसंस्कृती बघणाऱ्यांचे मन मोहून घेते. येथे येणारे पर्यटक वारली चित्रकलेप्रती जिज्ञासा आणि कुतुहलाने विचारपूस करून खरेदी करीत असल्याचे पालघर जिल्ह्यामधील डहाणुतील वारली चित्रकार दिलीप बाहोठा यांनी सांगितले. डहाणुतीलच वाघह‍डी पोस्ट कसातील आदिवासी युवा सेवा संघाचे दालन येथे आहे. या दालनामध्ये सुंदर वारली नक्षीकाम केलेले पेन स्टँन्ड, टिकप स्टँन्ड, बुके स्टॅन्ड, साडी, बॅग यासोबतच तारपाकृत सौदर्य प्रसाधने आहेत. जे बघुन पर्यटक आकृष्ट होतात.

    गोंदियातील सालेकसा येथील आदिवासी स्वयं कला संस्थानच्यावतीने येथे खाद्य पदार्थांचे स्टॉल लावण्यात आले आहे. या स्टॉलवर खवय्यांची प्रचंड गर्दी आहे. आदि महोत्सवात दरवर्षी येत असल्याचे संस्थेचे मुन्नालाल ऊईके यांनी सांगितले.

    आदि महोत्सव 15 फेब्रुवारीपर्यंत असून आहे. सकाळी 11 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत सर्वांसाठी माफक शुल्क दरात खुले आहे.

    ReplyDelete
  3. Vaishali bhagat11 March 2021 at 21:08

    मराठवाडयाच्या बाजारात फिक्सर ग्रेडेड प्लास्टर वाळू आता 40 किलो पॅक गोणी मध्ये उपलब्ध

    औरंगाबाद / प्रतिनिधी - अजमेरा मार्बल अॅण्ड टाईल्स यांचे औरंगाबाद शहरात 1992 पासून बिल्डिंग मटेरियल्स व ब्रान्डेंड टाईल्स, सिमेंट, ग्रेनाईट, सॅनटरी चे विश्वासनिय सप्लायर्स म्हणून ओळख आहे. त्यातच त्यांनी मराठवाडयाच्या बाजारात फिक्सर प्लॉस्टर सॅण्ड हि नवीन टेक्नॉलॉजी ने बनवलेली वाळू बाजारात आणली आहे.
    आज कन्स्ट्रक्शनच्या जगात सर्वात जास्त वाळू प्लास्टर साठी लागत आहे. नदी नाले, मधून वाळू मिळणे कठीण झाले आहे. कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रात प्रश्न चिन्हच होता? त्या साठी नवीन टेक्नॉलॉजी चे वापर करून काळया व प़ांढर्या दगडा पासून बनवलेली ग्रेडेड फिक्सर प्लॉस्टर सॅण्ड ही 40 किलो पॅकिंग बॅग मध्ये संपूर्ण मराठवाडयात उपलब्ध होणार आहे. ह्या वाळूचे वैशिष्टय अजमेरा मार्बल चे मालक प्रकाश, नितिन, आकाश अजमेरा, यांनी सांगितले की,
    1. ह्या वाळूचे वापर करतांना विशेषता पैशांची व वेळेची बचत होणार आहे.
    2. अति सुंदर फिनीशिंग व स्मुथ ही वाळू आहे.
    3. ह्या वाळूचे प्लास्टर आतून व बाहेरून करण्यासाठी आणि सिलिंग प्लास्टर साठी अत्यंत मजबूत आहे.
    4. विशेष पर्यावरणाचे संरक्षण नक्कीच होणार आहे.
    5. विशेष रस्त्यावर वाळू टाकण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक शहराचे व गावा-गावाचे सुंदरीकरण टिकून राहील.
    6. वाळू चाळण्याची गरज नाही व त्यासाठी लागणारे मजूराचा खर्च ही वाचेल.
    7. ह्या वाळू ने ईकोफ्रेडली प्लास्टर होऊन व इंन्टरलॉकिग प्लास्टर होते आणि भाविष्यात तडे जाण्याची शक्यता फार कमी राहणार आहे.
    8. ह्या वाळू ने 20 एम.एम. पर्यंत प्लास्टर करू शकता. व विशेष 6 बॅग वाळूमध्ये 1 बॅग सिमेंट मिक्स करून 140 ते 150 स्के. फुट प्लॉस्टर होते.
    9. ह्या वाळू सोबत जी.एस.टी चे पक्के बील ही मिळणार आहे.
    असे अजमेरा मार्बल चे मालक प्रकाश, नितिन, आकाश अजमेरा यांनी सांगितले. ह्या वाळू चे विधीवत लॉन्चिंग महाशिवरात्री निमित्त गुरूवारी सकाळी 11 वाजता पूर्व हायकोर्ट जस्टीस श्री.के.यू.चांदीवालजी, क्रेडाईचे अध्यक्ष श्री.नरेंद्रजी जबिंदा, क्रेडाई सचिव सुनिलजी बेदमुथा, श्री. निलेशजी सीतारामजी अग्रवाल, श्री.संजयजी कासलीवाल, आर्किटेक्ट असोसिएशन चे अध्यक्ष श्री. सुनिलजी भाले, श्री निरजजी बडजाते, आनंदजी अग्रवाल, सारा बिल्डर्सचे कुलकर्णी काका, श्री. मनोजजी पाटणी, फिक्सर प्लॉस्टर सॅण्ड चे मार्केटिंग हेड श्री विजयजी पटेल, श्री.आईनाथ पेन्शनवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी एम.आर.बडजाते, श्री. संजय पहाडे, श्री. संतोष ठोळे, श्री. मनोज कासलीवाल, सुनिल कासलीवाल, शांतीलाल पाटणी, अशोक अजमेरा, प्रमोद पांंडे यांची उपस्थिति होती.
    तसेच संपूर्ण मराठवाडा, शहर, तालुका प्रत्येक गांवागांवात ठिकठिकाणी ही वाळू मिळणार असून त्यासाठी सर्वप्रथम सुशिक्षित बेरोजगारांना हा व्यवसाय करण्याची संधी प्रथमत: देण्यात येणार असून संपूर्ण मराठवाडयात डिलरशीप देण्यात येणार आहे. त्यासाठी 9372041008 ह्या मोबाईल क्रमांका वर संपर्क साधावा असे प्रकाश अजमेरा यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  4. Vaishali bhagat13 March 2021 at 16:58

    व्यवसाय कर 31 मार्चपूर्वी

    भरण्याचे शासनाचे आवाहन



    मुंबई, दि. 12 : नावनोंदणी धारक तथा नोंदणी धारक व्यवसायकरदात्यांनी आपला सन २०२०-२१ या वर्षाचा देय व्यवसायकर ३१ मार्च 20२१ पूर्वी भरण्याचे आवाहन राज्य शासनाने केले आहे.

    नवीनच करपात्र झालेल्या करदात्यांनी कायद्याप्रमाणे नावनोंदणी किंवा नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी www.mahagst.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन नावनोंदणी किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवावे आणि सन २०२०-२१ या वर्षाचा देय व्यवसायकर ३१ मार्च २०२१ पूर्वी भरावा, असे महाराष्ट्र व्यवसाय कर विभाग यांनी कळविले आहे.

    ००००

    ReplyDelete
  5. Vaishali bhagat15 March 2021 at 23:43

    'दिलखुलास' कार्यक्रमात खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या योजना



    मुंबई, दि.14 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात 'ग्रामीण उद्योगाला प्रोत्साहन व पाठबळ' या विषयावर राज्य खादी व ग्रामोद्योगचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपीन जगताप यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एअर' या मोबाईल अॅपवर सोमवार दि. 15 मार्च, मंगळवार दि. 16 मार्च रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. निवेदिका शिल्पा नातू यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

    खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या स्थापनेचा उद्देश, रोजगार निर्मितीसाठी कोणकोणत्या योजना, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, शेतीपूरक उद्योगांना मंडळ करत असलेले सहाय, मध केंद्र योजना, ग्रामीण उद्योजकांना बाजारपेठ निर्मितीसाठी मंडळ करत असलेले सहाय या विषयांची माहिती श्री. जगताप यांनी ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.

    ReplyDelete
  6. Vaishali bhagat18 March 2021 at 20:21

    उद्योजकता परिचय कार्यक्रमाबाबत मोफत वेबिनारचे आयोजन



    मुंबई, दि. 17 : राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान (NITIE) मुंबई आणि महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (MCED) यांच्या संयुक्त विद्यमाने १९ मार्च २०२१ रोजी सायंकाळी ०६.३० ते ७.३० वा. दरम्यान उद्योजकता परिचय कार्यक्रमाबाबत मोफत वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे. नोंदणीसाठी आणि सहभागी होऊन मार्गदर्शन मिळविण्यासाठी https://bit.ly/3tjXaYK ही लिंक आहे.

    महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग संचालनालय अंतर्गत कार्यरत असणारी स्वायत्त संस्था महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र आणि राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान (NITIE) मुंबई यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

    राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान मुंबई येथे आजी माजी विद्यार्थ्यांकरिता उद्योजकता विकास कक्ष सुरु करणे, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या औद्योगिक धोरणानुसार औद्योगिक समूह विकास स्थापन करणे, उद्योगविषयक विविध योजनांची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी करणे, औद्योगिक समूह विकास उपक्रमाद्वारे लघु उद्योजक आणि भावी उद्योजक यांना उद्योग घटक निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, जागतिक महामारी कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर आणि त्यादरम्यान निर्माण झालेल्या अडचणीवर मात करणे, उद्योजकता विषयक ऑनलाईन तांत्रिक उद्योजकता विकास उपक्रमाचे आयोजन करणे याची माहिती देण्यात येणार आहे. या मोफत वेबिनारमध्ये महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (MCED) चे कार्यकारी संचालक श्री. सुरेश लोंढे तसेच राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान (NITIE) चे संचालक डॉ. मनोजकुमार तिवारी मार्गदर्शन करणार आहेत.

    डॉ. हर्षदीप कांबळे विकास आयुक्त (उद्योग) उद्योग संचालनालय यांच्या पुढाकाराने एम सी ई डी आणि निटी या दोन संस्था दरम्यान ३ वर्षांकरिता उद्योग व्यवसाय उद्योजकता विषयक उपक्रम आयोजित करण्याबाबत सामंजस्य करार स्वाक्षरी झालेला आहे. या उपक्रमाचा उद्योजक आणि उद्योजक होऊ इच्छिणाऱ्या युवा पिढीने जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

    नव उद्योजक, भावी उद्योजक आणि प्रस्थापित उद्योजक यांनी मोफत वेबिनारमध्ये सहभागी होण्यासाठी सिस्को वेबेक्स (Cisco Webex) या माध्यमाद्वारे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीकरिता श्री. शशिकांत कुंभार प्रेरक प्रशिक्षक / वरिष्ठ प्रकल्प अधिकारी, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र कोंकण भवन, ५वा मजला, रूम नंबर ५१२, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई ९४०३०७८७५२ अथवा डॉ. हेमा दाते डीन, स्टूडेंट्स अफेअर्स आणि प्लेसमेंट्स तथा प्राध्यापक डिसीजन सायन्सेस आणि इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, विहार लेक, पवई, मुंबई ९८३३०८८९७७ याठिकाणी संपर्क साधावा.

    ReplyDelete
  7. Vaishali bhagat19 March 2021 at 23:00

    कौशल्य विद्यापीठे स्थापनेसंदर्भात छाननी समिती गठीत

    कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती



    मुंबई, दि. 19 : राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्यास नुकतीच मान्यता देण्यात आली असून यासंदर्भात शासनास प्राप्त होणाऱ्या संस्थांच्या तसेच प्रायोजक मंडळांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांची छाननी करण्यासाठी छाननी समिती गठीत करण्यात आली असल्याची माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

    छाननी समितीच्या अध्यक्षपदी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाचे अपर मुख्य सचिव/सचिव असतील. वित्त, नियोजन, महसूल या विभागांचे अपर मुख्य सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे प्रधान सचिव हे छाननी समितीचे सदस्य असतील. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. राजन वेळुकर हे शासनाने नामनिर्देशित केलेले एक विद्यापीठ कुलगुरु सदस्य असतील. तसेच शासनाने नामनिर्देशित केलेले कौशल्य विकास क्षेत्रातील दोन विख्यात विद्वान, संशोधक किंवा तज्ञ व्यक्ती सदस्य असतील. सेवानिवृत्त तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. एन. बी. पासलकर आणि पुणे येथील डॉ. श्रीकांत पाटील या सदस्यपदावर असतील. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहसचिव या छाननी समितीचे सदस्य सचिव असतील.

    राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यासाठी, त्यांच्या कामकाजाचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा अनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता फेब्रुवारी 2021 मध्ये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने विविध संस्थांकडून, प्रायोजक मंडळांकडून कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी शासनास प्रकल्प अहवाल प्राप्त होत आहेत. या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी, मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतुदीनुसार समिती गठीत करण्यात आली आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले

    ReplyDelete
  8. Vaishali bhagat21 March 2021 at 17:16

    उद्योग शिक्षण आणि उद्योजकता मानसिकतेच्या विकासासाठी

    राज्यातील आयटीआयमध्ये उपक्रम



    कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या हस्ते उपक्रमाचा शुभारंभ



    मुंबई, दि. 20 : उद्यम लर्निंग फाउंडेशन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेशन सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) विद्यार्थ्यांकरीता उद्योग शिक्षण, उद्योजक मानसिकतेचा विकास असे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. राज्याचे कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांच्या हस्ते नुकताच या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.

    कौशल्य विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, उद्यम लर्निंग फाउंडेशनचे संस्थापक मेकिन महेश्वरी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. उपक्रमामधील नवीन शिक्षणप्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थी स्वतःसाठी आणि इतरांसाठीही रोजगार निर्माण करू शकतील. पहिल्या टप्प्यात तीन महिन्यांच्या उपक्रमासाठी राज्यातील 32 आयटीआयची निवड करण्यात आली आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने राज्यातील 417 आयटीआयमधील 90 हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम राबविण्यात येईल.

    उद्यम उपक्रमात विद्यार्थी स्वतःच्या क्षमता, बलस्थाने ओळखून त्यांना मिळणाऱ्या संधींचा उपयोग करत स्वतःच्या चुकांमधून शिकतील. विद्यार्थ्यांना एकविसाव्या शतकात लागणारे कौशल्य शिकत स्वतःमधील क्षमतांचा ते संपूर्ण विकास करू शकतील. हा उपक्रम 50 तासांचा प्रायोगिक अभ्यासक्रम असून त्यामध्ये विद्यार्थी अनुभवांमार्फत शिकतील. आत्मविश्वास, आत्मजागरूकता, जिद्द आणि स्वतंत्र निर्णय क्षमता या चार मानसिकतांचा विकास या अभ्यासक्रमातून केला जाईल. शिकवण्याचे आणि शिकण्याचे आधुनिक तंत्र हेच या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य आहे.

    आयुष्यात अनेक अडचणींवर मात करून स्वतःची स्वप्ने साकार व्यक्तिमत्वांशी ‘लाईव्ह अंत्रप्रन्युरल इंटरॅक्शन’ या उपक्रमामधून विद्यार्थी संवाद साधू शकतील. उपक्रमामध्ये निदेशकांसाठी प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात येतील. यामध्ये त्यांना शिकवण्याच्या नवनवीन तंत्रांची माहिती आणि प्रशिक्षण देण्यात येईल.

    मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, तरुणांना स्वतःला व्यक्त होण्याची संधी देणे आणि त्यांना उद्योजक होण्याच्या संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने त्याकरीता विविध औद्योगिक क्षेत्रे तसेच योजना तयार केल्या आहेत. या उपक्रमांतील विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम-सीएमईजीपी) या योजनेचा उपयोग होईल आणि जिल्हापातळीवर विद्यार्थ्यांना कंपन्यांमध्ये रोजगार मिळताना दिसेल. भविष्यामध्ये हा उपक्रम राज्यातील सर्व आयटीआय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

    उद्यम लर्निंग फाउंडेशनचे संस्थापक मेकिन महेश्वरी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील आयटीआयची विद्यार्थ्यांमधील कौशल्ये घडवण्यात खूप महत्वाची भूमिका आहे. उद्यमच्या उपक्रमातून या कौशल्यांना पाठबळ देणाऱ्या मानसिकता विद्यार्थ्यांमध्ये आम्ही विकसित करू पाहत आहोत. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना आपल्या आसपासच्या परिस्थितीला तटस्थपणे बघत स्वतः नवनिर्मिती करण्यास सक्षम बनवेल, असे त्यांनी सांगितले.

    00

    ReplyDelete
  9. Vaishali bhagat22 March 2021 at 23:23

    राज्यातील १ हजार ८०० तरुणांना मिळणार डिजीटल मार्केटींग आणि कृत्रीम बुद्धीमत्तेचे प्रशिक्षण

    कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या हस्ते उपक्रमाचा शुभारंभ

    · एचडीएफसी बँक आणि फ्यूएल संस्थेचा पुढाकार



    मुंबई, दि. २२ : एचडीएफसी बँक आणि फ्यूएल या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत राज्यातील १ हजार ८०० तरुणांना कृत्रीम बुद्धीमत्ता (आर्टीफिशीयल इंटेलिजन्स) आणि डिजीटल मार्केटींगचे ट्रेनिंग आणि करिअर समुपदेशन देऊन त्यांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांच्या हस्ते मंत्रालयात या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.

    एचडीएफसी बँकेने महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी फ्यूचर स्किल्स इनिशिएटिव्ह हा उपक्रम सुरू केला आहे. बँकेच्या सीएसआर निधीमधून हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी फ्यूएल (फ्रेंड्स युनियन फॉर एनर्जाझींग लाइव्ह्ज) ही स्वयंसेवी संस्था विद्यार्थ्यांना करिअर समुपदेशन, प्रशिक्षण आणि जॉब प्लेसमेंटसाठी मार्गदर्शन करणार आहे.

    या उपक्रमाद्वारे एचडीएफसी बँक महाराष्ट्रातील १ हजार ८०० पेक्षा जास्त तरुणांना करिअरविषयक सल्ला व कौशल्य प्रशिक्षण देईल. शिवाय या तरुणांना प्रशिक्षणानंतर आयटी/आयटीईएस क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी शोधण्यास मदत करेल. प्रशिक्षणासाठी पात्र तरुण http://bit.ly/maharashtraregistration येथे नोंदणी आणि अर्ज करू शकतात. हे प्रशिक्षण एकुण सुमारे २०० तासांचे असेल. प्रशिक्षण पुणे येथे ऑफलाईन पद्धतीने तर इतर ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने होईल.

    कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक यावेळी म्हणाले की, एचडीएफसी बँक आणि फ्यूएल या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असलेला हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. तरुणांना फक्त कौशल्य प्रशिक्षण देऊन चालणार नाही, तर त्यानंतर त्यांना रोजगारही मिळणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत यासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. मागील वर्षी कोरोनाचे संकट असतानाही रोजगार मेळावे, महास्वयंम वेबपोर्टल यासह विभागाच्या विविध उपक्रमांमधून राज्यात १ लाख ९९ हजार बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात यश आले आहे. यापुढील काळातही असे विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. यासाठी सीएसआरमधूनही मोठे सहकार्य मिळत असून एचडीएफसीसारख्या विविध संस्था सहकार्य करीत आहेत. सीएसआर आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अशा सर्व उपक्रमांना शासनामार्फत संपूर्ण पाठबळ देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

    एचडीएफसी बँकेच्या सीएसआर प्रकल्प प्रमुख नुसरत पठाण म्हणाल्या की, एक सामाजिक जबाबदार कॉर्पोरेट संस्था म्हणून राज्यातील तरुणांना नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन अधिकाधिक तरुणांना नोकरीस तयार करण्याचे आमचे उद्दीष्ट आहे. यामुळे तरुणांच्या रोजगाराची क्षमता वाढेल. त्यांना अर्थपूर्ण रोजगाराच्या संधी मिळू शकतील. तरुणांसाठी हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवून जास्तीत जास्त तरुणांना त्यांच्या पायावर ऊभे करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

    फ्यूएलचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. केतन देशपांडे म्हणाले की, गरजू तरुणांना प्रशिक्षण आणि रोजगार मिळवून देण्यासाठी एचडीएफसी बँकेबरोबर झालेल्या भागीदारीबद्दल आम्हाला आनंद झाला आहे. भविष्यात अशा आणखी संधींसाठी आम्ही उत्सुक आहोत. प्रशिक्षणाचा हा उपक्रम आम्ही प्रभावीपणे राबवू, असे त्यांनी सांगितले.

    कार्यक्रमास एचडीएफसी बँकेच्या सीएसआर प्रकल्प प्रमुख नुसरत पठाण, फ्यूएल (फ्रेंड्स युनियन फॉर एनर्जाझींग लाइव्ह्ज) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केतन देशपांडे, एचडीएफसी बँकेच्या सीएसआर टीमचे रितेश सिन्हा, राजा उपाध्याय, फ्यूएलचे चीफ मेंटॉर संतोश हुरळीकोप्पी, हेड (नॉर्थ) बाजीप्रभू देशपांडे, मास्टर ट्रेनर अबोली मिश्रा आदी मान्यवर ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  10. Vaishali bhagat31 March 2021 at 21:28

    रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने प्रत्येकी 75 कोटींचे प्रस्ताव तातडीने द्यावेत;

    दरवर्षी शंभर कोटींप्रमाणे दोन्ही जिल्ह्यांना तीन वर्षात 300 कोटींचा निधी

    -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

    मुंबई, दि. 31 :- ‘सिंधुरत्न समृद्ध’ पथदर्शी योजनेच्या माध्यमातून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दरवर्षी शंभर कोटीप्रमाणे तीन वर्षात तीनशे कोटींचा निधी देण्यात येईल. या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यातील प्रत्येकी 75 कोटींच्या विकास योजनांचा प्रस्ताव दोन्ही जिल्ह्यांनी तातडीने सादर करावा. प्रस्ताव सादर करताना पर्यटनविकास, मत्स्यव्यवसाय वृद्धी, कृषी आधारीत उद्योगांच्या विकासावर भर द्यावा. वैयक्तिक योजनांऐवजी सार्वजनिक विकासाच्या व रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या योजनांना प्राधान्य द्यावे. तसेच रत्नागिरीच्या शासकीय मत्स्य महाविद्यालयात कोळंबी हॅचरी प्रकल्पासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

    रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’ प्रभावीपणे राबविण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशिष चक्रवर्ती, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मी नारायण मिश्रा (व्हीसीद्वारे), सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी (व्हिसीद्वारे) उपस्थित होत्या.

    सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतील स्वच्छ समुद्रकिनारे आणि नैसर्गिक समृद्धी लक्षात घेता गोव्याच्या धर्तीवर या दोन जिल्ह्यात पर्यटनवाढीसाठी मोठी संधी आहे. या संधीचा उपयोग करुन स्थानिक तरुणांना रोजगार निर्माण करुन दिला पाहिजे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आर्थिक समृद्धी आणण्याची ताकद पर्यटनव्यवसायात असून त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता, पर्यटकांसाठी निवारा व आवश्यक सोयीसुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजनें’तर्गत दोन्ही जिल्ह्यांना दरवर्षी शंभर कोटी याप्रमाणे तीन वर्षात तीनशे कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पातही तशी घोषणा केली आहे.

    0000

    ReplyDelete
  11. Vaishali bhagat3 April 2021 at 20:26

    *चाकावरची चाल!*
    तेजश्री गायकवाड.

    एक चप्पल एरोप्लेन टायरची आणि दुसरी ट्रक टायरची बनवली.

    पुण्यातल्या एका तरुणीने ‘इलेक्ट्रॉनिक आणि टेलिकम्युनिकेशन्स’मध्ये इंजिनीअरिंग पूर्ण केलं आणि आयटी कंपनीमध्ये नोकरी सुरू  केली. नोकरी सांभाळून तिने दिल्लीच्या विद्यापीठातून ‘रिन्युएबल एनर्जी’ या विषयात पोस्ट ग्रॅज्युएशनही सुरू के लं. आणि याच अभ्यासादरम्यान तिला जगभरात सुरू असलेल्या जुन्या वापरलेल्या टायरमधून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या समस्येबद्दल माहिती मिळाली. या समस्येवर मात करण्यासाठी आपण काही करू शकतो का? याची चाचपणी म्हणून तिने त्यासंबंधित संशोधनाला सुरुवात  के ली. तिच्या या अभ्यास-संशोधनातूनच ‘नेमितल’ नावाचं अभिनव स्टार्टअप आकाराला आलं. या तरुणीचं नाव आहे पूजा आपटे-बदामीकर.

    ‘जगभरात बिलियन टन एवढा कचरा फक्त टायरचा आहे. जो निसर्गासाठी नक्कीच घातक आहे. मग या टायरचं करायचं काय?  हा प्रश्न उभा राहतो. शिकत
    असताना मला याविषयी खूप माहिती मिळाली, मी खूप लोकांना भेटले. सतत मार्के टमध्ये येणाऱ्या या टायरचं काम संपलं की पुढे काहीच होत नाही, ते असेच पडून राहतात हे माझ्या लक्षात आलं. दरवर्षी साधारणपणे एखादा टक्काच टायर रिसायकल होतात. दरवर्षी हा टक्का थोडय़ाफार फरकानेच बदलतो. म्हणून मग मी टायरवर अभ्यास सुरू केला’, असं पूजा सांगते. सुरुवातीला तिने टायरपासून टाइल्स बनवायला सुरुवात केली. वेगवगळ्या ठिकाणी जाऊन प्रयोग केले, परंतु नंतर तिच्या लक्षात आलं की, ते प्रॉडक्ट आधीच बाजारात आलं आहे. ‘मला असं काहीतरी बनवायचं होतं जे आपल्याला रोजच्या आयुष्यात वापरता आलं पाहिजे. आणि टायर थेट कटिंग करून त्यावर कोणत्याही प्रकारच्या केमिकलचा वापर न करता त्याचं काहीतरी करता आलं पाहिजे, हे मी ठरवलेलं होतं. अभ्यास करताना मला काही आफ्रिकन व्हिडीओ मिळाले, ज्यात टायरवर पाय ठेवला की त्याच्या आकारानुसार ते कापून त्याच्या चप्पल बनवून दिल्या जात होत्या.  पण आपल्याकडे अशा प्रकारच्या चपला कोणी वापरू शकणार नाही हे मी जाणून होते’, असं ती सांगते. पूजाला माहिती होतं की या चप्पलमध्ये असं काहीतरी आणलं पाहिजे जे त्याच्या डिझाईनमध्ये ट्रेण्डी असेल आणि त्यात कम्फर्टही असला पाहिजे. मग तिने त्या दिशेने पुन्हा एकदा संशोधन सुरू केलं. ‘ मी प्रोटोटाईप बनवायचं ठरवलं. मी लोकल चांभार कारागीर असतात त्यांना भेटी दिल्या. त्यांच्यासमोर हा प्रस्ताव ठेवला. सुरुवातीला अनेकांकडून नकाराची घंटा वाजली, पण सरतेशेवटी खूप शोधल्यानंतर एक कारागीर तयार झाला. मी दोन दिवस त्यांच्याबरोबर रस्त्यावर बसून दोन चप्पलचे प्रोटोटाईप  बनवून घेतले. एक चप्पल एरोप्लेन टायरची आणि दुसरी ट्रक टायरची बनवली. त्याला सुशोभित करण्यासाठी कापडही मी वेस्ट मटेरियलचं घेतलं. बुटिकमध्ये उरलेल्या कापडांच्या तुकडय़ाचा मी त्यासाठी वापर केला’, अशी माहिती पूजाने दिली.

    हे प्रोटोटाईप बनवायची प्रक्रिया सुरू असताना, त्यादरम्यान पूजाला ‘महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी’च्या ‘स्टार्टअप यात्रा’ या स्पर्धेबद्दल समजलं. तिने २०१८ सालच्या स्टार्टअप यात्रेमध्ये भाग घेतला आणि शेवटी तिने तिच्या या भन्नाट कल्पनेच्या जोरावर ती स्पर्धा जिंकली. तिला ‘अपकमिंग वुमन आंत्रप्रेन्योर’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. याबद्दल ती सांगते,  ‘मी एके क करत ‘स्टार्टअप यात्रा’च्या सगळ्या फेऱ्या जिंकले. मला त्या स्पर्धेने खूप फायदा झाला. स्पर्धेसाठीच्या मेंटॉरने खूप गाईड केलं. मला त्यांच्याकडूनच या कल्पनेच्या जोरावर एक उत्तम व्यवसाय उभारता येऊ शकतो  हे समजलं. त्यानंतर मी फूटवेअर इंडस्ट्रीबद्दल अभ्यास करायला सुरुवात केली’. या दरम्यान पूजा खूप ठिकाणी फिरली, अनेक लोकांना भेटली. पुढे तिने तिचा ‘नेमितल’ हा ब्रॅण्ड  सुरू केला. ‘नेमितल’ हा संस्कृत शब्द आहे. ‘नेमि’ म्हणजे चक्र आणि ‘तल’ म्हणजे सोल असा त्याचा अर्थ असल्याचं तिने स्पष्ट के लं. ‘मी एप्रिल २०१९ ला माझं पाहिलं सेलेबल कलेक्शन बाजारात आणलं. ते फार बेसिक कलेक्शन होतं. त्यातूनच मला पहिल्या काही ऑर्डर मिळाल्या. पुढे मी प्रदर्शन करायला सुरुवात केली. मी लॉकडाऊन होईपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रदर्शन उभारत त्या माध्यमातूनच व्यवसाय के ला’, अशी आठवण तिने सांगितली. लॉकडाऊनमध्ये सगळं बंद असतानाच पूजाने वेबसाइट लॉन्च केली. या वेबसाइटमुळे तिला या करोनाच्या काळात फार मदत झाली. पूजा सुरुवातीला घरूनच काम करत होती. तिचे दोन्ही कारागीर त्यांच्या घरूनच काम करायचे आणि अजूनही त्याच पद्धतीने पूजा काम करते. ज्या कारागिरांच्या मदतीने पूजाने या व्यवसायाची मुहूर्तमेढ रोवली ते कारागीर आजही पूजाबरोबर भक्कमपणे उभे आहेत. पूजा कस्टमाईज, बल्क, डिझायनर सगळ्या पद्धतीचं कलेक्शन बनवते.

    ReplyDelete
  12. Vaishali bhagat3 April 2021 at 20:30

    Continue

    ‘सहा कारागीर, एक टेलर, एक  डिझाईनर आणि ऑफिस जॉब करणारी एक मुलगी अशा छोटय़ाशा टीमसोबत मी कामाला सुरुवात के ली होती. आम्ही नंतर आमचा छोटा स्टुडिओही सुरू केला. अनेकदा लोकांना पहिल्यांदा खरं वाटत नाही की या चप्पल टायरपासून बनवल्या आहेत. मग मी त्यांना चप्पल नीट दाखवल्यावर त्यांच्या ते लक्षात येतं. ग्राहकांना अनेकदा प्रॉडक्टबरोबरच त्याच्या जन्माच्या स्टोरीतही खूप इंटरेस्ट असतो. त्यांच्या मनात खूप प्रश्नही असतात’, असा आपला अनुभव ती सांगते. पण गेल्या काही वर्षांत झालेल्या अशा टाकाऊतून टिकाऊ बनवण्याच्या या प्रयत्नांमुळे लोक अपसायकल, रिसायकल या गोष्टींबद्दल जागरूकही झाले आहेत आणि ती उत्पादनं स्वीकारायलाही लागले आहेत, असं पूजा विश्वासाने सांगते. एकदा उद्योग उभारला म्हणजे काम पूर्ण होत नाही, तो कल्पकतेने वाढवणंही तेवढंच गरजेचं असतं. पूजाही बाजारात येणाऱ्या आपल्या प्रत्येक कलेक्शनमध्ये काही ना काही बदल सातत्याने करत असल्याचे सांगते.

    या चप्पलची किंमतही पूजाने सर्वसामान्य माणसाच्या खिशाला परवडेल अशीच ठेवली आहे. या पुढेही ती किंमत जास्त प्रमाणात वाढवणार नाही आहे, कारण या पर्यावरणपूरक चपला अनेक लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे तिचं मुख्य उद्दिष्ट असल्याचं ती आवर्जून सांगते. टाकाऊतून सुरू झालेला हा तिचा कल्पक ब्रॅण्ड आता सातासमुद्रापार नेण्याच्या दिशने तिचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

    ReplyDelete
  13. Vaishali bhagat7 April 2021 at 21:24

    आदिवासी विकास विभागाच्या एकलव्य मॉडेल निवासी शाळेच्या

    पदभरतीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन



    नाशिक, दि. 6 (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी नवीन शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रात 14 एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल शाळा सुरू होणार आहेत. या अनुषंगाने महाराष्ट्रात एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल शाळांमध्ये एकूण 216 जागांसाठी पदभरती होणार असून याकरिता 30 एप्रिल 2021 पर्यंत आवेदनपत्र सादर करण्याचे आवाहन आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

    प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केल्यानुसार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डच्या 25 शाळांमध्ये इयत्ता 6 वी ते 12 वी च्या वर्गात साधारण 6000 पेक्षा अधिक अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. केंद्राकडून महाराष्ट्रात या एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशीयल शाळेमध्ये प्राचार्य (16), उप-प्राचार्य (08), टी.जी.टी. (इंग्रजी, फिजिक्स, गणित, अर्थशास्त्र, बायोलॉजी, कॉमर्स)(28) आणि पी.जी.टी (इंग्रजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र) (164) अशा एकूण 216 जागांसाठी पदभरती होणार आहे. या पदांसाठी 30 एप्रिल 2021 पर्यंत https://recruitment.nta.nic.in/WebinfoEMRSRecruitment या संकेतस्थळावर करावे. पदभरतीकरीता होणारी परीक्षा ही तीन तासांची असून ही परीक्षा मे महिन्याच्या शेवटच्या किंवा जून 2021 या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. तसेच ही परीक्षा इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत संगणकावर घेण्यात येईल, असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

    0000

    ReplyDelete
  14. Vaishali bhagat8 April 2021 at 22:18

    राज्यात मार्चमध्ये १० हजार १११ बेरोजगारांना रोजगार

    - कौशल्य विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक



    मुंबई, दि. ०८ : कोरोनाच्या संकटामुळे बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली असताना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांद्वारे राज्यात मार्च २०२१ मध्ये १० हजार १११ उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला असल्याची माहिती कौशल्य विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी दिली. महास्वयंम वेबपोर्टल, ऑनलाईन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात नोकरीइच्छूक उमेदवार आणि विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था यांची सांगड घालून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो.

    अशा विविध उपक्रमांमधून मागील वर्षी २०२० मध्ये राज्यात १ लाख ९९ हजार ४८६ उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात यश आले, तर या वर्षात जानेवारी ते मार्चअखेर ४३ हजार ९१० बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे, असे श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहीतींसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. अशा प्रकारे बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये समन्वय घडवून आणण्याचे काम या वेबपोर्टलमार्फत करण्यात येते. त्याचबरोबर विभागामार्फत जिल्ह्यांमध्ये वेळोवेळी ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येते. राज्यात या विविध उपक्रमांना बेरोजगार उमेदवारांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हे उपक्रम यापुढील काळातही प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी नोकरीइच्छूक तरुणांनी महास्वयंम वेबपोर्टलवर मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी आणि आधार क्रमांकासह नोंदणी करावी, आधी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांनी आपली माहिती अद्ययावत करावी, तसेच कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेले खासगी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक, कॉर्पोरेट्स यांनीही वेबपोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

    मुंबईत मार्चमध्ये ६ हजार ८८९ बेरोजगारांना रोजगार

    श्री. मलिक म्हणाले की, माहे मार्च २०२१ मध्ये विभागाकडे ४२ हजार ०४७ इतक्या नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली. यात मुंबई विभागात १३ हजार ०४१, नाशिक विभागात ४ हजार ५६६, पुणे विभागात १० हजार २४३, औरंगाबाद विभागात ७ हजार ८९४, अमरावती विभागात १ हजार १७९ तर नागपूर विभागात ५ हजार १२४ बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली.

    माहे मार्चमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे १० हजार १११ उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात सर्वाधिक ६ हजार ८८९, नाशिक विभागात १ हजार ०२०, पुणे विभागात १ हजार ६८२, औरंगाबाद विभागात ३६२, अमरावती विभागात ८० तर नागपूर विभागात ७८ इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले, अशी माहिती मंत्री श्री. मलिक यांनी दिली.

    ReplyDelete
  15. Vaishali bhagat9 April 2021 at 12:50

    शासकीय नोकरीत

    दिव्यांगांसाठी 4 टक्के आरक्षण

    - राज्यमंत्री दिलीप कांबळे

    मुंबई, दि. 30 : केंद्र शासनाच्या दिव्यांग अधिनियमानुसार लागू केलेल्या दिव्यांगांना सरकारी नोकर भरतीतील 4 टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून कालच (बुधवार दि.29 मे 2019) त्या संबंधीचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे अशी माहिती राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिली. या निर्णयामुळे अंध/अल्पदृष्टी, कर्णबधीरता, अस्थ‍िव्यंग, मेंदूचा पक्षाघात, कुष्ठरोग मुक्त, शारीरिक वाढ खुंटणे, आम्ल हल्लाग्रस्त, स्नायू विकृती, स्वमग्नता, मंदबुध्दी, मानसिक आजार अशा विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत एक टक्का वाढीव जागा मिळणार आहेत.

    श्री. कांबळे पुढे म्हणाले, दिव्यांगाचा लाभ घेवू इच्छ‍िणाऱ्या व्यक्तीने सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. दिव्यांग व्यक्तींसाठी उमेदवाराची कमाल वयोमर्यादा 45 वर्षे निश्च‍ित करण्यात आली आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने त्यांच्या आस्थापनेवरील प्रत्येक संवर्गासाठी दिव्यांग व्यक्ती सरळ सेवा भरतीच्या पदासाठी 100 बिंदू नामावलीची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या वर्षी दिव्यांग उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागेचा अनुशेष पुढील वर्षीच्या नोकर भरतीत ठेवावा असाही निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती श्री. कांबळे यांनी शेवटी दिली.

    ००००

    ReplyDelete
  16. Vaishali bhagat16 April 2021 at 22:10

    अधिकाधिक कामगार नोंदणी करण्यावर भर देणार -- कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ

    आज असंघटित क्षेत्रात अनेक कामगार काम करीत असून या कामगारांचे नोंदणीकरण वेळेत करणे यावर येत्या काळात भर देण्यात येईल. सध्या ऑनलाईन पध्दतीने कामगारांचे नोंदणीकरण करण्यात येत असून येत्या काळात कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी करण्यावर भर देण्यात येईल, असे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे 12 लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल अशी घोषणा केली असून या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे. याशिवाय राज्यातील लाखो घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. काही वर्षापूर्वी जवळपास 4.50 लाख घरेलू बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली होती. मात्र या घरेलू कामगारांनी आपली पुर्ननोंदणी जरी केली नसली तरी या सर्वांपर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी कामगार विभाग काम करेल, असेही मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले.

    ऊपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी कामगार विभाग व मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे यांच्याकडे सरकारच्या विविध निर्णयांबाबत पाठपुरावा करणार असुन जनतेपर्यंत माहिती पोचवून गोरगरीबांना आधार मिळावा यासाठी सर्व आमदार खासदारांनी मोहिम घेऊन सर्व जिल्ह्यात पुढाकार घ्यावा असे आवाहन केले.

    0000

    ReplyDelete
  17. Vaishali bhagat16 April 2021 at 22:12

    उद्योग विश्वाने निर्बंधांचे तंतोतंत पालन करावेः सुभाष देसाई



    मुंबई, दि. 15:'ब्रेक द चेन' अंतर्गत राज्यात कडक निर्बंध लागू करण्यात आले असून शासनाने जारी केलेल्या नियमांचे तंतोतंत पालन करावे आणि उद्योग विश्वाने राज्य शासनाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करावे, असे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.

    वसई-विरार परिसरातील तीन औद्योगिक संघटनांचा वतीने आयोजित चर्चासत्रात श्री. देसाई बोलत होते. यावेळी वसई विरार औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल आंबर्डेकर, गोवालिस संघटनेचे सी. ए. अँटो, वसई तालुका औद्योगिक संघटनेचे अभय जिन्सिवाले, आशिष आपटे यांच्यासह यावेळी उद्योग विभागाचे सहसचिव संजय देगावकर उपस्थित होते.

    वसई पट्ट्यातील उद्योजक निर्यातीत आघाडीवर आहेत. शासनाने निर्यात प्रधान उद्योग सुरु ठेवण्याची मुभा दिली आहे तसेच अत्यावश्यक सेवा, अन्नप्रक्रिया, पॅकेजिंग, निरंतर प्रक्रिया करणारे उद्योग या साऱ्यांना उत्पादन सुरु ठेवण्याची संमती दिली आहे. उद्योजकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे देसाई म्हणाले.

    वसई-विरार परिसरातील उद्योग संघटनांनी आपल्या कर्मचान्यांसाठी, कोविड चाचण्या, रुग्णालय आदी सुविधा सज्ज ठेवल्याबद्दल श्री. देसाई यांनी संबंधितांचे कौतुक केले.

    उद्योगांमध्ये 20 ते 40 वयोगटातील कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने काम करतो. लसीकरणासाठी 45 वर्षे वयाची अट आहे. ती अट शिथिल करून या 20 ते 40 वयोगटातील कामगारांचा लसीकरणासाठी समावेश करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.

    कोविडची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. पुढील पंधरा दिवसांत रुग्णवाढीचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. खाटांची संख्या कमी पडत आहे. ऑक्सिजनची गरज वाढली आहे. परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ नये, यासाठी 15 दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. उद्योग विश्वाने या लॉकडाऊनचे कठोरपणे पालन करण्याचे आवाहन श्री. देसाई यांनी केले.

    कोरोना संकटामुळे राज्यशासन दुहेरी संकटात आहे. या संकट काळात कामगारांच्या हिताचे रक्षण करावे व कामगार कपात टाळावी असे आवाहन श्री. देसाई यांनी केले.

    0000

    ReplyDelete
  18. Vaishali bhagat20 April 2021 at 22:38

    श्रीरामनवमी उत्सव साजरा
    करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी
     
              मुंबई, दि. 20 :  कोरोना संकटामुळे यावर्षी सर्व धर्मीय सण, उत्सव तसेच सर्व कार्यक्रम अतिशय साधेपणाने साजरे करण्यात येत आहेत. संपूर्ण राज्यात श्रीरामनवमी उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो.राज्यात सुरु असलेला कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता महसुल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्रालय, मुंबई यांच्या 13 एप्रिलच्या आदेशातील तरतुदींच्या अधिन राहुन यावर्षी 21 एप्रिल रोजी येणारा श्रीरामनवमी उत्सव साधेपणाने साजरा करणे आवश्यक आहे.
              त्या अनुषंगाने   गृहविभागामार्फत खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.
              श्रीरामनवमी लोक मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन साजरी करतात. परंतु यावर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी लोकांनी एकत्र न येता साधेपणाने आपआपल्या घरी साधेपणाने श्रीरामनवमी उत्सव साजरा करावा.
              दरवर्षी श्रीरामनवमी साजरी करताना संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. परंतु कोविड- 19 चा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सर्व धार्मिक स्थळे बंद ठेवण्यात आली असल्याने मंदिरात पूजा अर्चा व दर्शनासाठी जाता येणार नाही. तसेच यावर्षी मंदिरात भजन, किर्तन, पठण इत्यादीचे  किंवा कोणत्याही प्रकारे धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक कार्यक्रमांचे सार्वजनिक आयोजन करण्यात येऊ नये.
              मंदिरामधील व्यवस्थापक/विश्वस्त यांनी शक्य असल्यास दर्शनाची ऑनलाईन सुविधा, केवल नेटवर्क, वेब साइट व फेसबुक इत्यादी द्वारे उपलब्ध करुन द्यावी.
              श्रीरामनवमीच्या उत्सवानिमित्त कोणत्याही प्रकारे प्रभात फेरी. मिरवणुका काढण्यात येऊ नयेत. कोविड- 19 च्या विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण. वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच प्रत्यक्ष  सण सुरु  होण्याच्या मधल्या कालावधीत काही अधिक सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे अनुपालन करणे बंधनकारक असेल.
    0000
    महावीर जयंती उत्सव साजरा
    करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी
     
              मुंबई दि. 20-  संपूर्ण राज्यात महावीर जयंती उत्सव जैन बांधवांमार्फत  मोठ्या प्रमाणात व  उत्साहाने साजरा केला जातो.राज्यात सुरु असलेला कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता यंदा 25 एप्रिल रोजी महावीर उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. राज्यात कोरोना विषाणूचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार होत आहे. त्या दृष्टीकोनातून महसुल व वन तसेच आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग यांच्या 13 एप्रिल च्या आदेशांमधील तरतुदींच्या अधिन राहून या वर्षी महावीर जयंती उत्सव साजरा करणे आवश्यक आहे. . कोरोना संकटामुळे यावर्षी सर्व धर्मीय सण, उत्सव तसेच सर्व कार्यक्रम अतिशय साधेपणाने साजरे करण्यात येत आहेत.
              त्याअनुषंगाने   गृहविभागामार्फत खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.
              महावीर जयंती उत्सव लोक मोठ्या प्रमाणात एकत्रित येऊन साजरी करतात. परंतु यावर्षी लोकांनी एकत्र न येता साधेपणाने आपआपल्या घरी साधेपणाने महावीर जयंती  उत्सव साजरा करणे अपेक्षित आहे.
              कोविड- 19 चा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सर्व धार्मिक स्थळे बंद ठेवण्यात आली असल्याने मंदिरात पूजा अर्चा व दर्शनासाठी जाता येणार नाही.
              मंदिरामधील व्यवस्थापक/विश्वस्त यांनी शक्य असल्यास दर्शनाची ऑनलाईन सुविधा, केवल नेटवर्क, वेब साइट व फेसबुक इत्यादी द्वारे उपलब्ध करुन द्यावी.
              महावीर जयंती उत्सवानिमित्त कोणत्याही प्रकारे प्रभात फेरी, मिरवणुका काढण्यात येऊ नयेत.
              कोविड- 19 च्या विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच प्रत्यक्ष  सण सुरु  होण्याच्या मधल्या कालावधीत काही अधिक सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे अनुपालन करणे बंधनकारक असेल.

    ReplyDelete
  19. Vaishali bhagat21 April 2021 at 09:50

    वनविभागातील पदांच्या सरळसेवा भरतीत
    वनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा
    तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश
    •          वनशास्त्र पदवीधारकांना वनरक्षक गट-क पदासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव
    •       सहायक वनसंरक्षक, गट अ (कनिष्ठ श्रेणी) या पदासाठी 10 टक्के आरक्षण
    •       वनक्षेत्रपाल गट-ब संवर्गातील पदांसाठी 5 टक्क्याऐवजी 10 टक्के आरक्षण
              मुंबई, दि. 20: वनविभागातील सहायक वनसंरक्षक, वनक्षेत्रपाल आणि वनरक्षक या संवर्गातील पदांवर वनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या पदवीधारकांसाठी राखीव जागा ठेवण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करावेत, असे निर्देश वने व सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिले. यामुळे वनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
                यानुसार वनशास्त्र पदवीधारकांना वनरक्षक गट-क पदासाठी 5 टक्के आरक्षणाची तर सहायक वनसंरक्षक, गट अ (कनिष्ठ श्रेणी) या पदासाठी 10 टक्के आरक्षणाची नव्याने तरतूद करण्यासह वनक्षेत्रपाल गट-ब संवर्गातील पदांसाठी 5 टक्क्याऐवजी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्याचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
                वन विभागातील सहायक वनसंरक्षक, वनक्षेत्रपाल आणि वनरक्षक या संवर्गातील पदभरतीच्या शैक्षणिक अर्हतेसंदर्भात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने राज्यमंत्री श्री. भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. महसूल व वन विभागाचे सह सचिव (वने) अतुल कोदे, राज्याचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मीक) महिप गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवर्ग) विकास गुप्ता, उप वनसंरक्षक (मानव संसाधन), (नागपूर) श्रीमती श्रीलक्ष्मी अनाबथुला, वन विभागाचे कक्ष अधिकारी अनिल धस, अशोक लक्कस तसेच वनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
                महाराष्ट्र वन सेवेतील पदांच्या सरळसेवा भरतीमध्ये वनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या पदवीधारकांना प्राधान्य मिळण्याबाबतच्या मागणीच्या अनुषंगाने राज्य शासनास शिफारस करण्यासाठी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवर्ग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसींची माहिती यावेळी श्री. भरणे यांनी अधिकाऱ्यांकडून घेतली.
                राज्यात सध्या वनरक्षकांची शैक्षणिक अर्हता उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (12 वी) उत्तीर्ण अशी असली तरी यामध्ये विज्ञान, अभियांत्रिकी व इतर विषयातील पदवीधर देखील भाग घेतात व त्यांची निवडही होते. तरी वनरक्षक संवर्गाकरिता होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेत भाग घेण्यासाठी इच्छूक वनशास्त्र पदवीधारकांकरिता 5 टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे. परंतु योग्य वनशास्त्र पदविधारक उमेदवार न मिळाल्यास सदरची पदे सर्वसाधारण उमेदवारांमधून भरता येतील अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार नागपूर येथील अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवर्ग) यांनी पुढील 10 दिवसामध्ये या पदाच्या सेवा प्रवेश नियमामध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव शासनास सादर करावा, असे निर्देश श्री. भरणे यांनी दिले.
                वनक्षेत्रपाल गट- ब संवर्गात पदभरतीमध्ये वनशास्त्र पदवीधारक यांच्यासाठी सध्या असलेल्या 5 टक्के आरक्षणामध्ये वाढ करून 10 टक्के करण्यात यावे. परंतु योग्य वनशास्त्र पदविधारक उमेदवार न मिळाल्यास सदरची पदे सर्वसाधारण उमेदवारांमधून भरता येतील. त्याअनुषंगाने सेवा प्रवेश नियमामध्ये सुधारणा करण्याबाबत पुढील आठ दिवसामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात यावा.
                तसेच सहायक वनसंरक्षक गट-अ संवर्गात पदभरतीमध्ये वनशास्त्र पदवीधारकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी. परंतु योग्य वनशास्त्र पदविधारक उमेदवार न मिळाल्यास सदरची पदे सर्वसाधारण उमेदवारांमधून भरता येतील. या प्रस्तावास सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता प्राप्त झाली असून पुढील आठ दिवसामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेस्तव प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही श्री. भरणे यांनी यावेळी दिले.

    ReplyDelete
  20. Vaishali bhagat26 April 2021 at 22:15

    *व्यापार, उद्योग क्षेत्रांना संकटकाळी आधार देण्याची सरकारची भूमिका - पियुष गोयल*
    __________________
    *कोरोना संसर्ग रोखण्यास सर्वोच्च प्राधान्य.*
    ___________________
    मुंबई : कोरोना महामारीच्या काळातील लॉकडाऊन आदी निर्बंधांमुळे व्यापार-उद्योग क्षेत्र अडचणीत असल्याची केंद्र सरकारला पुर्ण जाणीव असून, व्यापार-उद्योग क्षेत्राच्या अडचणी सोडवून सहाय्य करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका आहे. मात्र आता पहिले प्राधान्य कोरोना संसर्ग रोखणे व आरोग्य सुविधा वाढविण्याला आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग आणि रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी केले.

    महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे आयोजित विशेष मार्गदर्शन सभेत मुख्य मार्गदर्शक म्हणून पियुष गोयल बोलत होते. महाराष्ट्र चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. सभेच्या प्रारंभी व्यापार, उद्योग क्षेत्राच्या भूमिका मांडताना ललित गांधी यांनी लॉकडाऊनमुळे व्यापार-उद्योग व सेवा क्षेत्र अडचणीत आल्याचे सांगुन, कर्जाची पुनर्रचना, व्याजात सवलत, कमी व्याजाने कर्जपुरवठा यांचा समावेश असलेल्या पॅकेजची मागणी केली. तसेच जीएसटी आयकर विवरणपत्रे व कर भरण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली.

    ललित गांधी यांनी यावेळी मुंबई-कोल्हापूर सुपर फास्ट रेल्वे, पुणे-कोल्हापूर शटल सर्व्हीस या दोन नवीन सेवांची मागणी करून यापूर्वी मंजुर केलेलया कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे कामे सुरु करण्याची मागणी केली.

    पियुष गोयल म्हणाले की, केंद्र सरकार सध्या पुर्ण ताकदीने आरोग्य सुविधा वाढविण्यासाठी तसेच कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी कार्य करत असून, व्यापर उद्योग क्षेत्रानेही सहकार्य करावे. शिवाय मास्क आणि लसीकरण यास गांभीयाने घ्यावे, असेही ते म्हणाले.

    रेल्वे मंत्रालयाकडून नवी सेवा देतानाच पूर्वीचे प्रलंबित प्रकल्प पुर्ण करण्यास प्राधान्य आहे. महाराष्ट्र सरकारशी सातत्याने संपर्कात आहोत. जमिन संपादन, आर्थिक सहभागाची पूर्तता लवकर घेऊन कोल्हापूर-वैभववाडी मार्गाचे काम लवकरात लवकर सुरु करु. व्यापारी-उद्योगांना लॉकडाऊन काळात येणा-या अडचणींचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयातर्फे वॉर रुम तयार करण्यात आली असून, या वॉर रुमच्या माध्यमातून सर्व राज्य सरकारांशी समन्वय करून तात्काळ मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल,असेही पियुष गोयल म्हणाले.
    तसेच जीएसटी व अन्य कर विवरणपत्रे व कर भरण्याच्या तारखा वाढवण्या संबंधी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाशी संपर्क करावा, आपण त्यामध्ये शिफारस करून या तारखा वाढवून दिल्या जातील असे पाहू असे आश्वासनही केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिले.

    यावेळी झालेल्या चर्चेत आशिष पेडणेकर, उमेश दाशरथी, घनश्याम गोयल, श्रीराम दांडेकर, शुभांगी तिरोडकर, संजय दादलीका, अनिल कुमार लोढा आदी मान्यवरांनी व्यापार उद्योग क्षेत्राच्या विविध समस्या मांडल्या.

    ReplyDelete
  21. Vaishali bhagat26 April 2021 at 22:20

    कोस्टल रोडच्या कामाची प्रगती, मान्सुनपूर्व कामांचा

    पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतला आढावा



    मुंबई, दि. 26 : मुंबई महापालिकेमार्फत मुंबईत सुरु असलेल्या सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) कामाच्या प्रगतीचा आज राज्याचे पर्यटन मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आढावा घेतला. यावेळी मान्सुनपूर्व कामाच्या तयारीचीही यावेळी मंत्री श्री. ठाकरे यांनी माहिती घेतली. पावसाळ्यातही सागरी किनारा मार्गाची कामे नियोजनबद्ध व सुरळीतपणे चालू राहण्याच्या अनुषंगाने कोस्टल रोड टीम तसेच मुंबई महापालिकेच्या सी, डी आणि जी - दक्षिण वॉर्डच्या सहायक आयुक्तांना यावेळी निर्देश देण्यात आले.

    ऑनलाईन झालेल्या या बैठकीस संबंधीत महापालिका अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्‍त (पू.उ.), प्रमुख अभियंता (किरप्र) तसेच सी, डी व जी-दक्षिण विभागाचे सहाय्यक आयुक्‍त उपस्थित होते.

    याबैठकीत सागरी किनारा मार्ग प्रकल्‍पाची प्रगती व मान्‍सूनपूर्व कामांचा आढावा याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. मान्‍सूनपूर्व कामे करण्‍यात येत असून पावसाळ्यात पाण्‍याचा निचरा होण्‍यासाठी पातमुखे (Outfall), खुला नाला (Open Channel) व पंपींगच्‍या माध्‍यमातून कोठेही पाणी साठणार नाही याची दक्षता घेण्‍यात आली आहे. तसेच २४X७ नियंत्रण कक्ष पावसाळ्यात कार्यान्‍वीत करण्‍यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

    कामाची प्रगती राखण्‍यासाठी कामगार व इतर साधनसामुग्री यांचे योग्‍य ते नियोजन करण्‍यात यावे. कोरोनाविषयक नियमांचे पालन करुन निर्धरित वेळेत कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, असेही श्री. ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

    ReplyDelete
  22. Vaishali bhagat5 May 2021 at 18:02

    मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार

    -- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    खारगे समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या

    मोहफुल गोळा करणे, बाळगणे तसेच वाहतुकीवरील निर्बंध उठवले



    मुंबई, दि. 4 : मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार आहे असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खारगे समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यामुळे व्यक्त केला आहे. वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून मोहफुलांवरील निर्बंध हटविण्याबाबत गृह विभागाने तसा शासन निर्णय काढला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यातील बदलाबाबत वन विभाग, आदिवासी विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांकडे एकत्रित बसून कायद्यात नेमके कोणते बदल करायचे याबाबत निर्णय घ्यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सातत्याने यासाठी पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमवेत देखील मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली होती.

    मोहफुलाचा वृक्ष हा आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष असून यात मोठ्या प्रमाणात अन्नघटक व पोषणमूल्य दडलेले आहे. मोहफुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल हे लक्षात घेऊन खारगे समितीने अहवालात विविध शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये मोहफुलाला वनविभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणे व आदिवासींना मोहफुलाचे संकलन आणि साठवणूक याबाबतची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असलेली मर्यादा रद्द करणे अशा शिफारशीही होत्या. निर्बंध हटविण्याच्या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत आता कुठलीही परवानगीची गरज राहणार नाही.

    मोहफुले जमा करण्याचा नमुना एफ एम ३ परवाना, खरेदी करण्याचा एफ एम ४ आणि वाहतुकीचा एफ एम ५ हे परवाने आता लागणार नाहीत. मोह्फुलांच्या परराज्यातून होणाऱ्या आयातीवर मात्र निर्बंध असतील असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. निर्यातीसाठी मात्र एफ एम ७ परवाना आवश्यक राहील. मोहफुल साठवणूक, विक्री व व्यापार करण्यासाठी एफ एम ७ ही अनुज्ञप्ती नव्याने मंजूर करण्यावर मात्र शासनाने निर्बंध घातले आहेत. खासगी व्यक्ती या वर्षाकील ५०० क्विंटल या कमाल मर्यादेत मोह्फुलांचा कोटा ठेवू शकते. मोहफुलाच्या व्यापाराकरिता एफ एम २ अनुज्ञप्ती मंजूर करून घ्यावी लागेल. आदिवासी विकास संथा, महिला बचत गटांनाच ती मिळेल. अनुज्ञप्त्या मंजूर करताना मोहफुलांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे

    ReplyDelete
  23. Vaishali bhagat7 May 2021 at 14:09

    राज्यात एप्रिलमध्ये ८ हजार २५९ बेरोजगारांना रोजगार

    - कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती



    मुंबई, दि. ०६ : कोरोनाच्या संकटामुळे बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली असताना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात एप्रिल २०२१ मध्ये ८ हजार २५९ बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला असल्याची माहिती या विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. महास्वयंम वेबपोर्टल, ऑनलाईन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात नोकरीइच्छूक उमेदवार आणि विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांची सांगड घालून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो.

    अशा विविध उपक्रमांमधून मागील वर्षी २०२० मध्ये राज्यात १ लाख ९९ हजार ४८६ उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात यश आले, तर चालू वर्षात जानेवारी ते एप्रिलअखेर ५२ हजार १६९ बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहितींसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. विभागामार्फत जिल्ह्यांमध्ये वेळोवेळी ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांचेही आयोजन करण्यात येते.

    ८९ हजार उद्योगांमध्ये नोकरीची संधी

    विभागाकडे, महास्वयंम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत ८९ हजार ६६८ इतक्या सार्वजनिक व खाजगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. हे उद्योजक आवश्यकतेनुसार त्यांच्याकडील रिक्त जागांची भरती महास्वयंम वेबपोर्टल तसेच विभागाच्या ऑनलाईन मेळावे आदी उपक्रमांमधून वेळोवेळी करतात. त्यामुळे नोकरीइच्छूक उमेदवारांना कौशल्य विकास विभागाच्या उपक्रमांमधून नोकरी मिळविण्यासाठी चांगले व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    मुंबईत एप्रिलमध्ये ३ हजार ९९५ बेरोजगारांना रोजगार

    मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, माहे एप्रिल २०२१ मध्ये विभागाकडे १९ हजार ०५५ इतक्या नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली. यात मुंबई विभागात ५ हजार ८०९, नाशिक विभागात २ हजार ७५७, पुणे विभागात ४ हजार ९९७, औरंगाबाद विभागात ३ हजार ३७०, अमरावती विभागात १ हजार १४४ तर नागपूर विभागात ९७८ बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली.

    माहे एप्रिलमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे ८ हजार २५९ उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात सर्वाधिक ३ हजार ९९५, नाशिक विभागात १ हजार ३०२, पुणे विभागात १ हजार ७५७, औरंगाबाद विभागात ८६९, अमरावती विभागात ३१४ तर नागपूर विभागात २२ इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले.

    ReplyDelete
  24. Vaishali bhagat12 May 2021 at 22:13

    बार्टीमार्फत कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास

    या विषयावर ऑनलाईन वेबिनार

    मुंबई, दि. 12. महाराष्ट्रातील नवउद्योजकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, बार्टी पुणे मार्फत कोव्हीड-19 यामहामारीच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने आखून दिलेल्या निर्देशांनुसार कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास या विषयाच्या अनुषंगाने ऑनलाईन वेबिनारचे आयोजन दि. 18 ते 20 मे 2021 या काळात करण्यात आले आहे. दि. 18 मे 2021 रोजी “जीएसटी आणि त्याचे महत्त्व” या विषयावर विद्याधर गायकवाड (सहायक आयुक्त जीएसटी, मुंबई), यांच्यामार्फत व्याख्यान देण्यात येणार आहे. तसेच दि. 19 मे 2021 रोजी “Business Incubator म्हणजे काय, त्याची उद्दिष्टे, कार्ये, व Basic Mechanics of Starting Incubator Center या विषयावर चक्रधर दोडके (संचालक, मास्टर स्ट्रोक प्लस, नागपूर, Mentor, BEDC, सदस्य Bombay Productivity Council व माजी सहा.संचालक भारत सरकार (Ministry of MSME) हे व्याख्यान देतील. 20 मे 2021 रोजी “उद्योजकता विकास व शासकीय योजना” या विषयावर गणेश खामगळ (संचालक, मिटकोंन, पुणे) हे व्याख्यान देणार आहेत.

    सदर कार्यक्रम झूम मिटिंगद्वारे आयोजित करण्यात आला आहे. कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी आय.डी. : ८७२४१६३३७७१ व पासवर्ड : १२३४ चा वापर करावा. तसेच सदर कार्यक्रमात बार्टीच्या फेसबुक पेजवर लाईव्ह (LIVE) वरून सुद्धा सहभागी होता येईल, त्याची लिंक https://www.facebook.com/BARTIConnect आहे. तसेच या कार्यक्रमांचे पुनःप्रक्षेपण त्याच दिवशी युट्यूबद्वारे बार्टीच्या ऑनलाईन (Barti Online Channel) चॅनेलवरून सायंकाळी 6.30 वाजता करण्यात येईल. तरी महाराष्ट्रातील नवउद्योजकांना तथा उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुण तरुणींनी सदर कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बार्टी संस्थेचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी केले आहे.

    ReplyDelete
  25. Vaishali bhagat19 May 2021 at 23:44

    २० हजार युवकांना मिळणार हेल्थकेअर, मेडीकल, नर्सिंग,

    डोमेस्टीक हेल्थकेअर वर्कर क्षेत्रामधील प्रशिक्षण

    राज्यात ‘मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविणार

    - कौशल्य विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक यांची घोषणा



    मुंबई, दि. १९ : साथीच्या रोगाशी संबंधीत उद्भवलेल्या परिस्थितीत आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यातील आरोग्य क्षेत्रात काम करण्यास इच्छूक असलेल्या युवक-युवतींना हेल्थकेअर, मेडीकल, नर्सिंग व डोमेस्टीक हेल्थकेअर वर्कर क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत ‘मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार असून यामधून २० हजार युवक-युवतींना प्रशिक्षण दिले जाईल, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी आज येथे दिली.

    यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सध्या कोरोना साथीच्या अनुषंगाने तसेच संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने आरोग्य क्षेत्रात पुरेसे मनुष्यबळ तयार ठेवण्याच्या दृष्टीने हे प्रशिक्षण लवकरच सुरु करण्यात येईल. शिवाय कोरोनोत्तर काळातही या मनुष्यबळाचा उपयोग होणार असून या युवक-युवतींना प्रशिक्षणाबरोबरच शाश्वत रोजगार मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, राज्यातील सर्व शासकीय इस्पितळे तसेच वैद्यकीय शिक्षण संस्था यांची ग्रीन चॅनेलद्वारे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था म्हणून नोंदणी करुन त्यांची निवड करण्यात येईल. तसेच ज्या खाजगी इस्पितळांमध्ये २० पेक्षा अधिक बेड्स आहेत त्यांचीही व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था म्हणून नोंदणी करुन निवड करण्यात येईल. या संस्थांमार्फत युवक-युवतींना प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षण तुकडीमध्ये उमेदवारांची संख्या किमान २० व कमाल ३० असावी. परंतु विशेष बाब म्हणून या योजनेकरिता प्रशिक्षण तुकडीमध्ये एकूण प्रशिक्षणार्थ्यांची किमान मर्यादा ५ पर्यत करण्यास मुभा असेल.

    वाहनचालक, ॲम्बुलन्स वाहनचालक या अभ्यासक्रमाचाही समावेश

    कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय सुविधांची ने-आण करण्यासाठी प्रशिक्षणामध्ये वाहनचालक तसेच ॲम्बुलन्स वाहनचालक या अभ्यासक्रमाचाही समावेश असेल. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या सर्व प्रशिक्षणार्थींची नोंद सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत सक्षम यंत्रणेमार्फत पॅरामेडीकल कौन्सिलमध्ये करण्यात यावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य विभागास देण्यात आल्या आहेत. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या सर्व प्रशिक्षणार्थींना त्यांची सेवा किमान ६ महिने शासकीय किंवा खाजगी इस्पितळांना देणे अनिवार्य असेल. हे प्रशिक्षण प्राधान्याने ऑन जॉब ट्रेनिंग तत्वावर देण्यात येईल. याकरीता उमेदवारांचे वेतन संबंधीत संस्थेकडून देण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच याबाबत टप्पेनिहाय प्रशिक्षण शुल्क कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत अदा करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समितीही गठीत करण्यात आली असून यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन यांचे सचिव व इतर संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कौशल्य विकास आयुक्त हे या कार्यक्रमाचे नियंत्रक अधिकारी असतील.

    पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता योजनेंतर्गत १ लाख कारागिर, कामगारांना प्रशिक्षण

    याशिवाय प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत नुकतीच पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता (आरपीएल) योजना जाहीर करण्यात आली आहे. याअंतर्गत विविध कौशल्य धारण करणाऱ्या राज्यातील १ लाख कारागिर, कामगार आदी घटकांना प्रशिक्षण देऊन त्यानंतर त्यांना त्यांच्या कौशल्याबाबत प्रमाणीत केले जाणार आहे, अशी घोषणाही मंत्री श्री. मलिक यांनी केली. यामध्येही हेल्थकेअर, मेडीकल, नर्सिंग व डोमेस्टीक हेल्थकेअर क्षेत्रातील घटकांना प्रशिक्षण व प्रमाणीकरण दिले जाईल. तसेच बांधकाम कामगार, वायरमन, प्लंबर, पेंटर, टेलर, सुतार कारागिर, हस्तकला, उद्योग, वस्त्रोद्योग, आदरातिथ्य यासह ब्युटी आणि वेलनेस, रिटेल व्यवसाय, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाईल दुरुस्ती अशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या कारागिर आणि कामगारांना प्रशिक्षण आणि प्रमाणीकरण दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  26. Vaishali bhagat28 May 2021 at 02:30

    01 जुन पासुन सर्व प्रकारचा व्यापार सुरू झालाच पाहीजे - ललित गांधी

    दोन महिन्यांच्या प्रदीर्घ बंदमुळे सामान्य व्यापारी अडचणीत

    महाराष्ट्रातील कोरोना संबंधित घोषित निर्बंध 01 जुन रोजी संपुष्टात येत असुन या दिवसापासुन सर्वच व्यापार पुर्ण वेळ सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळालीच पाहीजे अशी आग्रही मागणी ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ चे राष्ट्रीय संगठन मंत्री व महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे वरीष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे.
    महाराष्ट्राच्या शेजारील विविध राज्यांत सर्व प्रकारचे व्यापार सुरू असल्याने यापुढे बंद राहील्यास महाराष्ट्रातील व्यापार शेजारील राज्यात जाण्याची भिती आहे व हे नुकसान कधीही भरून निघणार नाही त्यामुळे आता 01 जुन नंतर कोणत्याही परिस्थितीत व्यापार सुरू करायचाच अशी व्यापार्‍यांची आग्रही भुमिका असल्याने सरकारने आता दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
    राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे ही मागणी करण्यात आली असुन दोन महिन्यांच्या बंद कालावधीतील महापालिका, नगरपालिकां च्या अधिकार क्षेत्रातील दुकानांचे भाडे माफ करणे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या परवाना फी मध्ये एक वर्षाची माफी द्यावी, प्रॉपर्टी टॅक्स, वीज बिल व कर्जावरील व्याज माफी यांचा समावेश असलेले विशेष पॅकेज व्यापार्‍यांसाठी जाहीर करावे अशी मागणी केल्याची माहीती ललित गांधी यांनी दिली.
    राज्यातील कोरोना संक्रमणाचे प्रमाण नियंत्रणात आले असुन 01 जुन नंतर रेडझोनमधील जिल्ह्यांसह सर्वच जिल्ह्यातील व्यापार सुरू झाला पाहीजे अशी विशेष मागणी करून व्यापारी व त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी लसीकरणासाठी विशेष व्यवस्था करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
    राज्यातील बहुतांश दुकानदारांनी लसीकरण करून घेतले असुन उर्वरीत व्यापार्‍यांनी ही लवकरात लवकर स्वतःचे व कर्मचार्‍यांचे लसीकरण करून घ्यावे असे आवाहन ही कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व महाराष्ट्र चेंबर तर्फे करण्यात आले आहे.
    मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनाही पाठवण्यात आल्या असुन सरकाने त्वरीत निर्णय जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

    ReplyDelete
  27. Vaishali bhagat30 May 2021 at 00:47

    मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात



    'मोहफुल - आदिवासी उपजीविकेचे एक साधन' प्रकल्प राबविणार



    मोहफुल उत्पादनातून आदिवासींचे जीवनमान उंचावणार

    - आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी

    मुंबई, दि. २९ : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबाचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 'मोहफुल - आदिवासी उपजीविकेचे एक साधन' हा प्रकल्प राबविण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील वन धन केंद्रामार्फत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ हा प्रकल्प राबविणार आहे. आदिवासी कुटुंबाचे सशक्तीकरण व्हावे आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी पाठपुरावा केला होता.

    गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक मोहफुलांचे उत्पादन होते. मोहफुल हे या भागातील आदिवासी कुटुंबाचे उपजीविकेचे हे एक साधन आहे. राज्य शासनाने नुकतेच मोहफुलांवरील निर्बंध हटविले आहेत. मोहफुलाचे आदिवासी बांधवांच्या जीवनातील महत्व ओळखून आदिवासी विकास मंत्री ॲड. पाडवी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती व शबरी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांच्या पुढाकाराने मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये लाभार्थी किंवा आदिवासी समाज व संस्था यांचा हिस्सा १० टक्के तर राज्य शासनाचा हिस्सा ९० टक्के राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य हिस्साच्या ३३६.३६लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविण्यापूर्वी त्याचे आधारभूत सर्वेक्षण करण्यात येणार असून प्रकल्प संपल्यानंतर त्याचे फलनिष्पत्तीचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.





    अशी आहे योजना

    या योजनेत जिल्ह्यातील १५ वनधन केंद्र/ग्राम संघांना मोहफुल खरेदी करून सामूहिक विक्री करण्यासाठी प्रति केंद्र १० लाख रुपयांचे खेळते देण्यात येणार आहे. वनधन केंद्रातील आदिवासी कुटुंबाला मोहफुल संकलनासाठी लागणारी जाळी, ताडपत्री, प्लास्टिक कॅरेट हे साहित्य खरेदीसाठी ३०० आदिवासी कुटुंबाला प्रति कुटुंब २००० रु.प्रमाणे निधी देण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातून मोहफुल खरेदी करून त्याची वाहतूक करणे व शितगृहात साठवणूक करण्यासाठी वनधन केंद्र/ ग्राम संघातील सदस्यांना डीबीटी द्वारे अर्थ साहाय्य करण्यात येणार आहे. याबरोबरच मोह आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारी यंत्र सामुग्री खरेदीसाठी प्रत्येक वनधन केंद्रांना ५ लाख रुपये इतका निधी मिळणार आहे.

    ५ हजार महिलांना मिळणार प्रशिक्षण

    गर्भवती आणि स्तनदा मातांना मोह हे उत्कृष्ट पोषण स्तोत्र आहे. यातून त्यांना चांगले पोषण आहार मिळते. मोहापासून अनेक घरगुती वापरासाठीची उत्पादने तयार करता येतात. ही उत्पादने तयार करण्यासाठी ५ हजार महिलांना पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

    मोह फुलाचे झाड हे आदिवासी बांधवांसाठी कल्पवृक्ष आहे. मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासी कुटुंबाचे आर्थिक सक्षमीकरण होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोहफुल प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी संस्थाचा व त्या भागाचाही विकास होईल. तसेच आदिवासी बांधवांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री श्री. पाडवी यांनी व्यक्त केला.

    ReplyDelete
  28. Vaishali bhagat3 June 2021 at 23:10

    कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबतची शक्यता तपासून घ्यावी

    - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख



    मुंबई, दि. 3 : गेल्या काही वर्षांपासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वर्ग-3 आणि वर्ग-4 पदावर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी काम करीत आहेत. अशा कंत्राटी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबतची शक्यता तपासून घेण्यात यावी, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आज दिले.

    राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथील वर्ग-3 आणि वर्ग-4 पदावर कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यास संदर्भातील बैठक आज मंत्रालयात ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला गृह राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील, आमदार प्रा. जयंत आजगावकर, वैद्यकीय शिक्षण सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ.तात्याराव लहाने यांच्यासह कोल्हापूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता उपस्थित होते.

    श्री. देशमुख म्हणाले की, गेले अनेक वर्ष वर्ग ३ आणि वर्ग ४ पदावर अनेक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत. राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत आता करण्यात येणाऱ्या भरती दरम्यान या कर्मचाऱ्यांना सामावून घेता येईल का, याबाबत शक्यता तपासून घेण्यात यावी. कारण यापूर्वी सुद्धा वित्त विभागाकडे याबाबत अभिप्राय मागविण्यात आले होते.

    कोविड-१९ ची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून खबरदारी म्हणून आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात. तसेच अधिष्ठाता यांनी मृत्यूदर कमी होण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहनही यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख यांनी केले.

    ReplyDelete
  29. Vaishali bhagat3 June 2021 at 23:14

    राज्यातील विविध उद्योग, आस्थापनांमध्ये

    १ लाख युवकांना मिळणार ॲप्रेंटीसशीपची संधी

    प्रशिक्षणाबरोबरच रोजगारही मिळणार

    - कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती



    पुढील ५ वर्षात ५ लाख युवकांना ॲप्रेंटीसशीपची संधी देण्याचे उद्दीष्ट



    मुंबई, दि. ३ : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली वाढती बेरोजगारी कमी करण्यासाठी राज्यातील युवकांना रोजगार आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना (Maharashtra Apprenticeship Promotion Scheme - MAPS) राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत चालू वर्षात राज्यातील विविध उद्योग, आस्थापना यामध्ये १ लाख युवकांना ॲप्रेंटीसशीपची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षात ५ लाख सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना या योजनेतून रोजगार आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दीष्ट आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांना देय विद्यावेतनाच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये यापैकी कमी असलेले विद्यावेतन अनुज्ञेय राहील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

    या योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांना उपयोगी पडतील अशा ७१५ व्यवसायांना ही योजना लागू केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे सद्यस्थितीत बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील युवक-युवतींना रोजगारक्षम करुन प्रत्येक हाताला काम देणे हे शासनाचे ध्येय आहे. राज्यातील किमान दहावी उत्तीर्ण झालेल्या युवक-युवतींना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी व अनुभव उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शिकाऊ उमेदवार भरतीसाठी आस्थापनांना प्रोत्साहित करुन पाच वर्षात ५ लाख सुशिक्षित बेरोजगार तरुण प्रशिक्षित होतील. त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधीही प्राप्त होतील.

    उद्योगांना आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याबरोबरच राज्यातील युवक-युवतींना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनविणे ही काळाची गरज आहे. शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारी कायदा १९६१ मधील तरतुदीनुसार पारंपारिक व नवीन उद्योगक्षेत्रांमध्ये उमेदवारांना ठराविक कालावधीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येईल. मुलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस (Basic Training Provider) प्रति प्रक्षिणार्थी प्रशिक्षण खर्च प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील. तसेच ज्या मुलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस केंद्र शासनाकडून प्रशिक्षण प्रतिपूर्ती मिळणार नाही अशा संस्थांना प्रशिक्षण खर्च रक्कम प्रतिपूर्ती प्रति प्रशिक्षणार्थी अनुज्ञेय राहील. यासंदर्भातील सविस्तर माहिती आज निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात देण्यात आली आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  30. Vaishali bhagat8 June 2021 at 23:00



    राज्यात मे मध्ये १० हजार ८८६ बेरोजगारांना रोजगार

    - कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती



    मुंबई, दि. ०८ : कोरोनाच्या संकटामुळे बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली असताना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात मे २०२१ मध्ये १० हजार ८८६ बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला असल्याची माहिती या विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. महास्वयंम वेबपोर्टल, ऑनलाईन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात नोकरी इच्छूक उमेदवार आणि विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांची सांगड घालून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो.

    अशा विविध उपक्रमांमधून मागील वर्षी २०२० मध्ये राज्यात १ लाख ९९ हजार ४८६ उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात यश आले, तर चालू वर्षात जानेवारी ते मे अखेर ६३ हजार ०५५ बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहीतीसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. नोकरी इच्छूक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागामार्फत जिल्ह्यांमध्ये वेळोवेळी ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांचेही आयोजन करण्यात येते.

    नोंदणीकृत उद्योगांमध्ये नोकरीची संधी

    विभागाकडे, महास्वयंम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत ८९ हजार ९३८ इतक्या सार्वजनिक व खाजगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी अनेक उद्योजक आवश्यकतेनुसार त्यांच्याकडील रिक्त पदांची भरती महास्वयंम वेबपोर्टल तसेच कौशल्य विकास विभागाचे ऑनलाईन मेळावे आदी उपक्रमांमधून वेळोवेळी करतात. त्यामुळे नोकरी इच्छूक उमेदवारांना कौशल्य विकास विभागाच्या उपक्रमांमधून नोकरी मिळविण्यासाठी चांगले व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    मुंबईत मेमध्ये ३ हजार ६१६ बेरोजगारांना रोजगार

    मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, माहे मे २०२१ मध्ये विभागाकडे २१ हजार ७१० इतक्या नोकरी इच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली आहे. यात मुंबई विभागात ५ हजार ४३०, नाशिक विभागात ४ हजार ९५७, पुणे विभागात ५ हजार ५०८, औरंगाबाद विभागात ३ हजार १४८, अमरावती विभागात १ हजार २५६ तर नागपूर विभागात १ हजार ४११ बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली.

    माहे मेमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे १० हजार ८८६ उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात सर्वाधिक ३ हजार ६१६, नाशिक विभागात २ हजार ७९४, पुणे विभागात ३ हजार ४४९, औरंगाबाद विभागात ८८१, अमरावती विभागात १०६ तर नागपूर विभागात ४० इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले.

    ००००


    ReplyDelete
  31. Vaishali bhagat8 June 2021 at 23:02

    राज्यातील बंद उद्योगांना ‘अभय’

    पुनरुज्जीवन होऊन रोजगार वाढीला चालना

    - सुभाष देसाई



    मुंबई, दि. 8 : राज्याच्या उद्योग विभागाने बंद उद्योगांसाठी विशेष अभय योजनेची तयारी केली आहे. सुक्ष्म, लघु, मध्यम वर्गवारीतील उत्पादक घटकांना ही योजना लागू असेल. या योजनेद्वारे बंद पडलेल्या उद्योगांचे पुनरुज्जीवन होऊन रोजगार वाढीला चालना मिळेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला.

    प्रस्तावित अभय योजनेसंबंधी उद्योगांच्या सूचना समजून घेण्यासाठी आज श्री.देसाई यांच्या मंत्रालयातील दालनात व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करण्यात आली. यावेळी विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक, पुणे, अंबरनाथ, तळोजा, अंबड, सिन्नर आदी औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांनी व औद्योगिक संघटनांनी भाग घेऊन काही सूचना केल्या. यामध्ये सिन्नर तालुका औद्योगिक सहकारी वसाहतीचे संचालक नामकर्ण आवारे, पिंपरी चिंचवड औद्योगिक संघटनेचे कर्याध्यक्ष गोविंद पानसरे, विदर्भ औद्योगिक संघटनेचे सुरेश राठी, लघु, मध्यम उद्योग संघटनेचे प्रदीप पेशकार यांचा समावेश होता.

    विविध उद्योजक संघटनांनी केलेल्या या सर्व सूचनांची दखल घेऊन नवी योजना तयार करण्यात यावी, असे निर्देश उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले.

    विशेष अभय योजनेमध्ये बंद असलेल्या उद्योग घटकांकडे शासकीय देणी थकित असल्यास त्या रक्कमेवरील दंड व व्याज पूर्णपणे माफ करून औद्योगिक मालमत्ता नवीन खरेदीदारांकडे हस्तांतरित करण्यासाठी ही योजना सहाय्यभूत ठरेल, असा विश्वास श्री. देसाई यांनी व्यक्त केला.

    यापूर्वी २०१६ मधील अशा अभय योजनेचा २८७ उद्योगांनी लाभ घेतला आहे. प्रस्तावित विशेष अभय योजना उद्योगस्नेही असेल. रोजगार गमावलेल्या कामगारांना या योजनेद्वारे रोजगार उपलब्ध होईल, देशातील इतर राज्य देखील या योजनेचे अनुकरण करतील, असा विश्वास श्री. देसाई यांनी व्यक्त केला.

    आजच्या बैठकीला उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंग, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, सह सचिव संजय देगांवकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    ००००

    ReplyDelete
  32. Vaishali bhagat10 June 2021 at 10:48

    तरुणांमधील नवसंकल्पनांना चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह’चे आयोजन

    - कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

    सहभागासाठी 15 जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

    मुंबई, दि. 9 : राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे तरुण आणि नवउद्योजकांच्या कल्पनांना चालना देण्यासाठी लवकरच ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह’ आयोजित करण्यात येणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्याकरिता अर्ज करण्यासाठी इच्छुक स्टार्टअप्सनी www.msins.in/startup-week या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी केले आहे. सहभागासाठी अर्ज करण्याची मुदत 15 जून 2021 पर्यंत आहे.

    विजेत्या स्टार्टअप्सना 15 लाख रुपयांचे कार्यादेश

    स्टार्टअप्सना शासनासोबत काम करण्याची संधी देण्यासाठी महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह हा एक प्रमुख उपक्रम आहे. स्टार्टअप्सची नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवा शासकीय यंत्रणेत राबवून शासनात नाविन्यता आणणे हे या सप्ताहाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. याअंतर्गत विजेत्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन तथा सेवेची शासनाच्या विविध विभागांबरोबर प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचे कार्यादेश देण्यात येतात. यामध्ये कृषी, आरोग्य सेवा, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, शाश्वतता- प्रदूषणमुक्त उर्जा, शाश्वतता - कचरा व्यवस्थापन, शाश्वतता - जलव्यवस्थापन, गतिशीलता, प्रशासन, शिक्षण, कौशल्य विकास या क्षेत्रांचा समावेश आहे. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी स्टार्टअप्स अर्ज करू शकतात, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह आतापर्यंत तीन वेळा यशस्वीपणे संपन्न झाला आहे. यावर्षी देखील स्टार्टअप इकोसिस्टीमला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी या सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येत आहे. यापुर्वीच्या सप्ताहातील विजेत्या स्टार्टअप्सनी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महावितरण, ग्रामविकास विभाग, विविध महानगरपालिका, जिल्हा कार्यालये अशा विविध शासकीय संस्था, विभागांसोबत काम पूर्ण केले आहे.

    महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरणाची उद्दीष्ट्ये साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राज्यातील सर्व घटकांकरिता स्टार्टअप व नाविन्यता क्षेत्राशी संबधित विविध योजना, उपक्रम व कार्यक्रम राबविले जातात. या धोरणांतर्गत स्टार्टअप वीक, इनक्यूबेटर्सची स्थापना, स्टार्टअप आणि नाविन्यपूर्ण यात्रा, ग्रँड चॅलेंज, हॅकॅथॉन, गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणन अर्थसहाय्य योजना, बौद्धिक संपदा हक्क अर्थसहाय्य योजना, जिल्हा नाविन्यता क्रमवारी आराखडा, महाराष्ट्र व्हर्चुअल इनक्युबेशन सेंटर आणि हिरकणी नवउद्योजक महाराष्ट्राची यांसारख्या अनेक कार्यक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांमुळे राज्यातील अनेक नवउद्योजकांना उद्योजकतेशी निगडीत विविध प्रकारचे सहाय्य व मार्गदर्शन उपलब्ध होत आहे. अशा विविध उपक्रम व यशस्वीतेमुळे नीती आयोगातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या इनोव्हेशन इंडेक्स 2020 मध्ये राज्याने द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    ००००


    ReplyDelete
  33. Vaishali bhagat11 June 2021 at 01:10

    71 हजार रिक्षाचालकांच्या खात्यात रक्कम जमा

    परवानाधारक रिक्षाचालकांनी अनुदानासाठी अर्ज करावेत

    सानुग्रह अनुदानासाठी 2 लाख 65 हजार रिक्षाचालकांचे ऑनलाईन अर्ज प्राप्त

    परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांचे आवाहन



    मुंबई, दि. 10 : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू असलेल्या निर्बंध काळात परवानाधारक रिक्षा चालकांना सानुग्रह अनुदान देण्यात येत असून सुमारे 71 हजार रिक्षाचालकांच्या बॅंक खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे. आजपर्यंत एकूण 2 लाख 65 हजार 465 रिक्षा परवानाधारकांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केले आहेत. उर्वरित परवानाधारक रिक्षाचालकांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी केले आहे.

    कोरोनाच्या निर्बंध काळात दुर्बल घटक व हातावर पोट असणाऱ्या रिक्षा चालकांना एकूण 108 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदानाचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले होते. राज्यात 7 लाख 15 हजार रिक्षा परवानाधारकांना प्रत्येकी 1500 रुपये प्रमाणे सानुग्रह अनुदान त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येत आहे.

    परिवहन विभागामार्फत एक ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली असून ती दि. 22 मे 2021 पासून परवानाधारक रिक्षाचालकांना ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्याकरीता खुली करण्यात आली आहे. आजपर्यंत एकूण 2 लाख 65 हजार 465 रिक्षाचालकांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केले आहेत. त्यापेकी 71 हजार 40 रिक्षाचालकांच्या खात्यामध्ये अनुदान जमा करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे 1 लाख 5 हजार रिक्षाचालकांच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्याबाबत NPCI (National Payment Corporation Of India) यांना कळविण्यात आले आहे, असे परिवहन मंत्री श्री. परब यांनी सांगितले.

    या प्रणालीची माहिती विभागाच्या https://transport.maharashtra.gov.in/1035/Home या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याकरीता परवानाधारक रिक्षा चालकाकडे आधार क्रमांक असणे आवश्यक असुन, तो ज्या बँक खात्याशी जोडणी केलेला आहे त्या खात्यामध्ये रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने जमा करण्यात येत आहे.

    रिक्षा परवानाधारकांना नवीन आधार क्रमांक काढण्याकरिता व मोबाईल क्रमांकाचे आधार क्रमांकाशी जोडणी करण्याकरिता परिवहन कार्यालयांमध्ये सुध्दा आधार केंद्र सुरु करण्यात आले आहे.

    ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त झालेले अर्ज दैनंदिनरित्या निकाली काढण्याकरिता राज्यातील सर्व परिवहन कार्यालयांमध्ये कर्मचारी / अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या नागरी संपर्क केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना योजनेबाबत संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. 18001208040 या टोल फ्री नंबरवर आलेल्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्यात येत आहेत. रिक्षा परवानाधारकांनी आपले आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्नित करावे आणि आपला मोबाईल नंबर आधार क्रमांकाशी लिंक करावा असे आवाहन परिवहन मंत्री श्री. परब यांनी केले आहे.

    ReplyDelete
  34. Vaishali bhagat11 June 2021 at 22:17

    जागतिक बाल कामगार दिनानिमित्ताने ऑनलाईन वेबिनाराचे आयोजन

    बाल कामगार मुक्त महाराष्ट्र करण्याकरिता सर्वांचे सहकार्य आवश्यक

    – डॉ.महेंद्र कल्याणकर

    मुंबई, दि. 11 : जागतिक बाल कामगार विरोधी दिनानिमित्त ‘बाल कामगार’ या सामाजिक अनिष्ट प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने समाजामध्ये जागृती निर्माण व्हावी, याकरिता कामगार विभागामार्फत प्रयत्न करीत आहेत. याशिवाय राज्यभरात बाल कामगार विरोधी सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे.मात्र बाल कामगार मुक्त महाराष्ट्र करण्याकरिता सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सांगितले.

    जागतिक बाल कामगार दिनाच्या निमित्ताने कामगार आयुक्तालयामार्फत ऑनलाईन वेबिनारच्या माध्यमातून जनजागृतीचे कार्यक्रम आज घेण्यात आले.आज घेण्यात आलेल्या वेबिनारमध्ये औद्योगिक संघटना आणि असोशिएशन, व्यापारी असोशिएशन, क्रिडाई- बांधकाम व्यवसाययातील मालक असोशिएशन, सर्व शासकीय , निमशासकीय संस्था, नागरिक यांनाही या अनिष्ट प्रथेचे उच्चाटन करण्याकरिता बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारित अधिनियम, 2016 बाबत माहिती देण्यात आली.

    0000

    ReplyDelete
  35. Vaishali bhagat14 June 2021 at 20:38

    *दिनांक- 12- जून - 2021-*

    🙏🙏

    *मित्रांनो,*

    आपण मुंबई पुणे रेल्वेने प्रवास करतांना खोपोली जवळ मोठमोठे पाइप खाली गेलेले बघतो, हे काय आहे त्यामागची कथा !!

    *नुसेरवान टाटा आपला मुलगा जमशेट व कुटुंबासह नवसारीहून व्यवसाय करण्याकरिता मुंबई येथे १८४७ साली आले. तेव्हां जमशेट ८ वर्षांचा होता.*

    दूरदृष्टी हा टाटा घराण्याचा वारसाच, पुढे कशाची गरज पडेल, काय केले पाहीजे हे त्यांना फार आधीच कळते.
    १९०२ च्या नोव्हेंबर मधे जमशेटजी टाटा लॉर्ड हँमिल्टन यांना वळवण वीज प्रकल्पाचा प्रस्ताव घेऊन भेटले. मुंबई ची विजेची वाढती मागणी,गरज या सर्वाचा यांत विचार केला होता. परंतु या प्रस्तावास परवानगी मिळून काम चालू करण्यांस १९१० साल उजाडले. १९१० साली जमशेटजींनी २ कोटी रूपये भांडवल उभे करून फेब्रुवारी १९११ ला कामाला सुरवात केली.

    *७फूट व्यासाच्या पाइप मधून खंडाळा, लोणावळा येथे पडणारे तुफान पावसाचे पाणी १८०० फूट ऊंचीवरून खाली खोपोली येथे ७ पाइप लाइन टाकुन आणायचे, तेथे जनित्राद्वारे विज निर्माण करावयाची व ती मुंबईला पोहोचवायची अशी ही योजना होती*

    *त्याकरता वळवण येथे दोन धरणे बांधून पाणीसाठा वाढवायचा की जेणेकरून वर्षभर विज निर्मिती चालु राहील.*

    १९११ मधे शुभारंभ झाल्यावर दुसऱ्याच दिवशी ७ हजार मजुर खंडाळा-लोणावळ्याच्या डोंगरदऱ्यांत रात्रंदिवस कामाला लागले. सरळ सुळके,गर्द झाडी यातुन पाइप वर चढवणे, उतरवणे, परत योग्य जागी जोडणे असे सर्व उच्च दर्जाचे काम चालु झाले.

    *१९११ साली केलेल्या या कामांत आजही कोठे गळती नाही, की कोणताही पाइप फुटला नाही. प्रचंड वेगाने कित्येक वर्षे या पाइपातुन पाणी येत आहे व विज निर्मिती होत आहे.*

    हे पाइप जर्मनीहून आणले होते, जनित्राची चक्रे स्वित्झर्लडहून आणली, जनित्र अमेरिकेहून, विज वाहुन नेणाऱ्या तारा इंग्लडहून आणल्या. हे सर्व टाटा कंपनीच्या लोकांनी ४ वर्षात पुर्ण केले. १९१५ मधे लॉर्ड विलींग्टन यांनी खोपोलीत कळ दाबल्यानंतर मुंबईच्या सिप्लेक्स गिरणीत दिवे लागले. १९११ साली दळणवळणाची साधने, उपजत टेक्नॉलॉजी, परिस्थिती, कम्युनिकेशनच्या सोयी या सर्वांचा विचार केला तर ह्या अफाट कामाची व दूरदृष्टीची टाटांची समज किती मोठी होती हे लक्षात येते.

    *टाटा, ही भारतीयांसाठी केवळ दोन अक्षरे नाहीत. संपत्ती निर्मिती हा टाटांचा उद्देश कधीच नव्हता उलट समाजाकडून आलेले पैसे समाजालाच परत करावयाचे हे त्यांचे धोरण होते.*

    *देशवाद टाटांच्या रोमारोमात मुरलेला आहे. जे जे उदात्त, उत्तम आहे ते ते मी या देशासाठी घडवीन असा ध्येयवाद आहे.*

    *पैशाची उधळपट्टी नाही, भपका नाही, सवंग प्रसिद्धी नाही पण कर्तव्य आणी गुणवत्ता यात सर्वोच्च असण्याची उत्तुंग ध्येय आहेत.*

    *२६/११ च्या हल्ल्यानंतर त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या पाकिस्तानबरोबर त्यांनी व्यापार बंद केला.*

    वाटेल ती किंमत देऊन टाटांच्या गाड्या खरेदी करण्यास आलेल्या पाकिस्तानी राजदूताला वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या.

    *असहिष्णुतेच्या वादाचा केंद्रबिंदू असलेल्या त्यांचा ब्रँड अँबेसेडर असलेल्या आमिरखानला त्यांनी तडकाफडकी काढुन टाकले आहे*.

    देशाभिमान व देशवाद ओतप्रोत भरलेल्या टाटांना या देशात मात्र सरकारकडुन स्वागत होत नाही कारण टाटा काम मिळण्यासाठी कोणताही भ्रष्टाचार करत नाहीत व गुणवत्ता तिळभरही कमी करण्यास नकार देतात!!

    *आज हिंदुस्तानातल्या कारखानदारीच्या पितामहांचा जन्मदिवस.*

    *त्यांना कोटी कोटी प्रणाम*

    🙏🙏

    *कोरोना वायरस फंड डोनेशन*

    *टाटा ग्रुप : 1500 करोड़,*

    *जय हिंद, जय भारत*

    *स्वदेशी*🙏✔️

    *जय हिंद, वंदे मातरम*

    🙏🇮🇳🙏

    ReplyDelete
  36. Vaishali bhagat14 June 2021 at 20:40

    माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मध्ये १३८८ पदांची भरती


    पदाचे नाव :-
    AC रेफ.मेकॅनिक / कॉम्प्रेसर अटेंडंट / कारपेंटर / चिपर ग्राइंडर / कम्पोजिट वेल्डर / डिझेल क्रेन ऑपरेटर / डिझेल कम मोटर मेकॅनिक / ज्युनियर ड्राफ्ट्समन / इलेक्ट्रिशियन / इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिक / फिटर / ज्युनियर QC इंस्पेक्टर / गॅस कटर / मशिनिस्ट / मिल राइट मेकॅनिक / पेंटर / पाइप फिटर / रिगर / स्ट्रक्चरल फॅब्रिकेटर / स्टोअर कीपर / यूटिलिटी हैंड / प्लानर एस्टीमेटर / पॅरामेडिक्स / यूटिलिटी हैंड

    एकूण पदे :-
    १३८८

    पात्रता :-
    ०८ वी उत्तीर्ण / १० वी उत्तीर्ण / इंजिनियरिंग डिप्लोमा / नर्सिंग डिप्लोमा / नर्सिंग पदवी / NAC

    अनुभव :-
    ०१ वर्षापर्यंत अनुभव असने आवश्यक

    वयोमर्यादा :-
    १८ ते ३८ वर्षे ( ०१/०६/२०२१ पर्यंत )
    वयाची सूट : एस.सी. / एस.टी. - ०५ वर्षे
    ओ.बी.सी. - ०३ वर्षे

    वेतनश्रेणी :-
    १३,२०० पासून ६४,३६० /- पर्यंत प्रतिमाह

    ( पदानुसार वेतनाची विविधता )

    परीक्षाशुल्क
    जनरल / ओ.बी.सी. / EWS - १०० /-

    एस.सी. / एस.टी. / अपंग - "फी माफी"

    अंतिम दिनांक :-
    ०४/०७/२०२१

    अर्जाची पद्धत :-
    ऑनलाईन अर्ज

    नोकरीचे ठिकाण :-
    मुंबई

    अधिक माहिती :-
    नोटिफिकेशन फॉर्मसाठी https://bit.ly/3iBh7rL
    ही वेबसाईट पहावी

    ऍप्लिकेशन फॉर्मसाठी https://bit.ly/3vnKkti
    ही वेबसाईट पहावी

    ऑफिशियल वेबसाईट :- https://www.mazagondock.in
    ही वेबसाईट पहावी

    ReplyDelete
  37. Vaishali bhagat14 June 2021 at 20:44

    गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्यातील दुर्गप्रेमी, गिर्यारोहकांनी
    मुख्यमंत्री संकल्प कक्षास सूचना पाठविण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आवाहन
     
    ·       किल्ल्यांचे पावित्र्य अबाधित ठेवून टप्प्याटप्प्याने संवर्धन
     
                मुंबई दि 13: राज्यातील गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य टिकवून त्यांचे टप्प्याटप्प्याने संवर्धन करण्यासंदर्भात आता पाऊले टाकण्यात येत असून राज्यातील दुर्गप्रेमी, दुर्ग संवर्धक, गिर्यारोहक यांनी यासंदर्भातील आपल्या सूचना व प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालयातील संकल्प कक्षास त्वरित  पाठवाव्यात असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. किल्ल्यांच्या संवर्धनातील अडचणी दूर करण्यासाठी पुढे यावे व कामाला सुरुवात करावी असेही त्यांनी सांगितले.
                मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे  यांनी आज राज्यातील 250 दुर्गप्रेमी आणि गिर्यारोहक यांच्याशी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला व त्यांच्या सूचना ऐकल्या. या बैठकीचे संचालन आदेश बांदेकर, मिलिंद गुणाजी यांनी केले तर अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाचे अध्यक्ष उमेश झिरपे, गिरीश टकले या प्रसिद्ध गिर्यारोहक व दूर्गप्रेमींनी आपले विचार सर्वांच्या वतीने प्रातिनिधिक स्वरूपात मांडले.
    ईमेलवर सूचना पाठवा
                दूर्गप्रेमीना दूर्ग संवर्धनाच्या दृष्टीने काही सूचना करावयाच्या असतील तर त्यांनी त्या cmsankalpkaksha@maharashtra.gov.in या मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या संकल्प कक्षाला पाठविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. ते म्हणाले की, दूर्ग संवर्धनात आपण आजपर्यंत केवळ अडीअडचणींचा पाढा वाचत होतो पण आता तसे होणार नाही. या अडचणींवर मार्ग काढून पुढे कसे जायचे ते या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळीनी एकत्र बसून ठरवावे व किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा सर्वंकष आराखडा तयार करावा, राज्य शासन यामध्ये पूर्ण सहकार्य करेल.
    गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य जपा
                गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य जपत, त्याच्या ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्व वारशाला कोणताही धक्का न लावता आपल्याला हे काम करावयाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी परत एकदा स्पष्ट केले.गड किल्याचे टप्प्याटप्प्याने संवर्धन करण्याचा आपला विचार असून हळूहळू यात इतर किल्ल्यांचाही समावेश करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात तोरणा, शिवनेरी, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुधागड या किल्ल्यांचे संवर्धन करण्याचे नियोजन असून दुर्गप्रेमी आणि अभ्यासकांचा सहभाग असलेली  एक मध्यवर्ती समिती स्थापन करून सर्वांच्या सूचनांचा विचाराने आराखडा तयार करायला लागा असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करणार म्हणजे नक्की काय करणार आणि त्यांचे पावित्र्य अबाधित ठेवून ते कसे करायचे त्याचा पहिले सविस्तर विचार करा. जगभरात शिवरायांच्या या गडकिल्ल्यांची महती पोहचेल यासाठी उत्तमोत्तम आणि दर्जेदार छायाचित्रे, ड्रोनसारख्या साधनांचा उपयोग करून केलेल्या व्हिडीओ क्लिप्स विविध माध्यमांतून जगभर पोहचेल असे पाहिले पाहिजे. गड किल्यांच्या पायथ्याशी परिसरात त्या किल्ल्याविषयी संपूर्ण माहिती देणारे केंद्र किंवा संग्रहालय उभारणे, केंद्र व राज्याकडील किल्ल्यांची वर्गवारीनुसार संवर्धनाचे नियोजन करणे, किल्ल्यांच्या परिसरातील जैवविविधता, निसर्ग, प्राणी- पक्षी यांची देखील जपणूक तितकीच महत्वाची असून त्याविषयीही पर्यटक आणि संशोधक यांना आकर्षक स्वरूपात उपयुक्त माहिती मिळणे गरजेचे आहे असेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले.
                यावेळी दूर्गप्रेमींनी आपल्या सूचना मांडतांना दुर्गांचे राज्य सरकारने अधिग्रहण करावे, पर्यटन, पुरातत्व, वन विभाग यांच्यात अधिक समन्वय असावा, दुर्ग संवर्धन विभाग सुरु करावे, दुर्गांसाठी सहाय्यता निधी सुरु करावा अशा अनेक सूचना केल्या 
                यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे आदींचीहि उपस्थिती होती.

    ReplyDelete
  38. Vaishali bhagat15 June 2021 at 23:22

    महाआवास अभियानाअंतर्गत 3 लाख 23 हजार लाभार्थ्यांनी केला गृहप्रवेश

    आठ लाख कुटुंबांना विक्रमी वेळेत घरकुले देऊन

    ग्रामविकास विभागाची कौतुकास्पद कामगिरी

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे गौरवोद्गार

    · 40 लाख लोकांना मिळाले हक्काचे छत

    मुंबई, दि. १५ : ग्रामविकास विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या महाआवास अभियानाअंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळालेल्या 3 लाख 23 हजार लाभार्थ्यांनी आज गृहप्रवेश केला. त्याचबरोबर या अभियानाअंतर्गत सुमारे 4 लाख 68 हजार घरकुलांची बांधकामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून ती महिन्याभरात पूर्ण होऊ शकतील. अशा पद्धतीने या अभियानातून कमी कालावधीत सुमारे आठ लाख कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देऊन ग्रामविकास विभागाने कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काढले.

    सह्याद्री अतिथृगृह येथे हा कार्यक्रम झाला. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात घरकुलांच्या चाव्या दिल्या, तर याचवेळी ई-गृहप्रवेशांतर्गत राज्यभरातील एकूण ३ लाख २२ हजार ९२९ लाभार्थ्यांना त्या त्या जिल्ह्यात चाव्यांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमास ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, खासदार राहूल शेवाळे, खासदार विनायक राऊत, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, राज्य व्यवस्थापन कक्ष (ग्रामीण गृहनिर्माण) संचालक डॉ. राजाराम दिघे उपस्थित होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, सरपंच, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि घरकुल लाभार्थ्यांसह ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी आणि इतर मान्यवर ऑनलाईन प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

    मागील दीड वर्षापासून राज्य कोरोनाच्या संकटाशी लढत असताना आपण नागरिकांना घरात राहा, सुरक्षित राहा असे आवाहन करत होतो. परंतू घर नसलेल्यांनी घरात कसे राहायचे, भुमीहीनांनी घरात सुरक्षित कसे राहायचे हा प्रश्न होता, ज्याचे उत्तर आज ग्रामविकास विभागाने दिले असून अभियान कालावधीत 8 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट विभागाने निश्चित केले होते. त्यातील ३ लाख २२ हजारांहून अधिक घरकुले बांधून पूर्ण झाली ज्याच्या चाव्या आज आपण लाभार्थ्यांना देत आहोत, तर उर्वरित 4 लाख 67 हजार 953 घरांचे काम एक महिन्यात पूर्ण होणार आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, ग्रामविकास विभागाने जलदगतीने घरे बांधून गोरगरीबांना त्यांचे हक्काचे घर मिळवून दिले आहे. त्याबद्दल मी यंत्रणेत काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करतो. ३ लाख २२ हजार ९२९ घरकुलात राहणाऱ्या सदस्यांची संख्या लक्षात घेतली तर आज १५ लाख लोकांच्या डोक्यावर महाआवास अभियानातील घरकुलांनी छत उपलब्ध करून दिले आहे, त्यांना सुरक्षित केले आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

    अभियानात गवंडी प्रशिक्षणाचा अभिनव उपक्रम राबवल्याबद्दल विभागाचे कौतूक करून मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, घरांच्या बांधणीसाठी लागणारे साहित्य महिला बचतगटांच्या “घरकुल मार्ट”मधून उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे कामही विभागाने केले आहे. हे सर्वसामान्य जनतेचे स्वप्न पूर्ण करणारे शासन आहे. आज महाआवास अभियानातून हक्काचे घर मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी घराला, स्वत:च्या कुटुंबाला कोरोनामुक्त ठेवण्याचे वचन मला द्यावे, कारण यातूनच गाव आणि राज्याचा कोरानामुक्तीचा प्रवास यशस्वी होणार आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

    40 लाख लोकांना मिळाले छत – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

    ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, महाआवास अभियानामध्ये आज गृहप्रवेश केलेली ३ लाख २३ हजार कुटुंबे आणि बांधकाम पूर्णत्वाच्या मार्गावर असलेली ४ लाख ६८ हजार कुटुंबे अशा एकुण ८ लाख कुटुंबांची सरासरी सदस्य संख्या लक्षात घेतली तर सुमारे 40 लाख लोकांना घरकुलाचे छत मिळाले आहे. कोरोनाचे संकट असतानाही सर्व यंत्रणेने एकजुटीने हे अभियान यशस्वी केले. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली. गवंडी प्रशिक्षण, घरकुल मार्ट, बहुमजली इमारती, गृहसंकुले यांसारखे वेगवेगळे प्रयोग करुन घरांचा दर्जा चांगला राहील यासाठी दक्षता घेण्यात आली. आता चालू वर्षात प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थ्यांनाही घरे देण्यात येतील. राज्यात ग्रामीण भागात स्वत:चे घर नाही असे एकही कुटुंब बाकी राहू देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  39. Vaishali bhagat15 June 2021 at 23:24

    Continue. 40 लाख लोकांना मिळाले छत – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

    ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, महाआवास अभियानामध्ये आज गृहप्रवेश केलेली ३ लाख २३ हजार कुटुंबे आणि बांधकाम पूर्णत्वाच्या मार्गावर असलेली ४ लाख ६८ हजार कुटुंबे अशा एकुण ८ लाख कुटुंबांची सरासरी सदस्य संख्या लक्षात घेतली तर सुमारे 40 लाख लोकांना घरकुलाचे छत मिळाले आहे. कोरोनाचे संकट असतानाही सर्व यंत्रणेने एकजुटीने हे अभियान यशस्वी केले. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली. गवंडी प्रशिक्षण, घरकुल मार्ट, बहुमजली इमारती, गृहसंकुले यांसारखे वेगवेगळे प्रयोग करुन घरांचा दर्जा चांगला राहील यासाठी दक्षता घेण्यात आली. आता चालू वर्षात प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थ्यांनाही घरे देण्यात येतील. राज्यात ग्रामीण भागात स्वत:चे घर नाही असे एकही कुटुंब बाकी राहू देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

    सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, ग्रामविकास विभागाने विविध विभागांच्या सहयोगातून महाआवास अभियान अत्यंत प्रभावीपणे राबविले. अनुसुचित जाती, जमाती यांनाही सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास यांच्या योजनेतील घरकुलांचा लाभ देण्यात आला. त्यामुळे वंचित घटकांचा सामाजिक स्तर उंचावण्यात या अभियानाचा मोठा फायदा झाला. यापुढील काळातही सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसुचित जातीतील लाभार्थ्यांसाठी घरकुल योजनांकरीता भरीव निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

    ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, कोरोना संकटाच्या काळात ग्रामविकास यंत्रणेने महाआवास अभियानाद्वारे केलेली कामगिरी अभूतपुर्व अशी आहे. या योजनेद्वारे गोरगरीब, वंचित घटकांना त्यांच्या हक्काचा निवारा मिळाला. अभियान काळात उद्दीष्ट निश्चित केलेले सुमारे ८ लाख घरकुलांपैकी आज ३ लाख २३ हजार जणांचा गृहप्रवेश झाला आहे. उर्वरीत लाभार्थीही महिन्याभरात गृहप्रवेश करतील. सामान्य लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यामध्ये या अभियानाने महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते ‘महाआवास अभियान-यशोगाथा’ या पुस्तिकेचे आणि राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाची दिनदर्शिका (शैक्षणिक वर्ष) चे प्रकाशन करण्यात आले. त्याचबरोबर ‘महा आवास’ संकेतस्थळाचा शुभारंभ करण्यात आला.

    अभियान कालावधीतील इतर साध्य बाबी

    २० नोव्हेंबर २०२० ते ५ जून २०२१ या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात आले. अभियान कालावधीत 50 हजार 112 भूमीहीन लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली. 3 लाख 69 हजार 495 घरकुलांना मंजूरी देऊन नवीन लाभार्थ्यांना या योजनांमध्ये सामावून घेण्यात आले. 8 हजार 815 ग्रामीण गवंड्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले तर 13 हजार 295 ग्रामीण गवंड्यांचे प्रशिक्षण प्रगतीपथावर आहे. लाभार्थ्यांना मार्गदर्शक ठरणारी 320 डेमो हाऊसेस उभारण्यात आली असून बांधकामाचे साहित्य वाजवी दरात उपलब्ध करुन देण्यासाठी 612 घरकुल मार्ट सुरु करण्यात आली आहेत. याचबरोबर 42 हजार 180 लाभार्थ्यांना अनुदानाव्यतिरीक्त वित्तीय संस्थांकडून गृहकर्ज मिळवून देण्यात आले आहे. तसेच घरकुल बांधण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्यास 1 हजार 286 बहुमजली इमारती (जी+1 व जी+2) उभारुन तसेच पुरेशी जागा असल्यास 625 गृहसंकुले उभारुन उपक्रम यशस्वी करण्यात आले आहेत. अभियान कालावधीमध्ये पूर्ण झालेल्या घरकुलांपैकी 1 लाख 22 हजार 104 घरकुले मुलभूत नागरी सुविधांनी युक्त आहेत.

    अभियान कालावधीत इतर शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करण्यावर देखील भर देण्यात आला. या कृतीसंगमामधून ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 6,10,06,280 मनुष्यबळ निर्मिती करुन रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जलजीवन मिशनमधून 8 लाख 06 हजार 895 घरकुलांना नळाव्दारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत अभियानमधून 9 लाख 32 हजार 102 घरकुलांना शौचालयाचा लाभ देण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री उज्वला योजनेमधून 7 लाख 27 हजार 031 गॅस जोडणी, सौभाग्य योजनेतून 7 लाख 51 हजार 150 विद्युत जोडणी व 7 लाख 51 हजार 140 लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती मिशन मधून 8,10,031 लाभार्थ्यांना उपजिविका उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

    ReplyDelete
  40. Vaishali bhagat15 June 2021 at 23:36

    नाशिक जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध प्रकल्प लवकर मार्गी लावणार

    - पालकमंत्री छगन भुजबळ



    मुंबई, दि. 15 : सद्य:स्थितीत नाशिक शहराच्या वाढत्या शहरीकरणाला अनुसरून नवीन नाशिक शहराच्या नियोजनासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी व सिडकोने समन्वयाने कार्यवाही करून नविन नाशिक प्रकल्पासाठी जमिन उपलब्ध करून घ्यावी असे निर्देश अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्हयाचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.

    नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात दूरदृश्यप्रणालीव्दारे आयोजित बैठकीत श्री.भुजबळ बोलत होते. या बैठकीत नाशिक जिल्हयातील येवला शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या कामास प्रशासकीय मान्यता, येवला शहरातील नगरपरिषदेतील व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासंबधी चर्चा करण्यात आली. यावेळी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक,सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजय मुखर्जी, नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, येवला मुख्याधिकारी संगीता नांदुरकर इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    पालकमंत्री श्री.छगन भुजबळ म्हणाले, नाशिक येथील पांजरपोळ येथे १२०० ते १३०० एकर जागा उपलब्ध आहे. ही जमिन श्री नाशिक पंचवटी ट्रस्टकडे आहे. शासनाकडून त्यांना ही जमिन काही अटी व शर्ती घालून देण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत नाशिक शहराच्या वाढत्या शहरीकरणाला अनुसरून शहराच्या आगामी नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी व सिडको यांनी विहित कार्यपद्धतीने या प्रकल्पासाठी जमिन उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. या कामाला गती देण्यासाठी संबधित विभागांनी तातडीने या कामांना प्राधान्य द्यावे असे निर्देश श्री.भुजबळ यांनी दिले.

    यावेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजय मुखर्जी यांनी सिडकोची भुमिका स्पष्ट केली तर जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांनी या कामांबाबत संबधित ट्रस्ट व सिडकोच्या अधिका-यांसमवेत तातडीने बैठक बोलवून निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.

    येवला शहरातील भूमिगत गटार योजनेचा ६३ कोटी रूपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविलेला आहे त्याला नगरविकास विभागाने मान्यता द्यावी. येवला नगरपरिषदेमध्ये येणा-या व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही नगरविकास विभागाने तातडीने करावी. येवला नगरपरिषदेअंतर्गत १५० गाळे उपलब्ध झाले आहेत ते लातुर पॅर्टनप्रमाणे व्यावसायिकांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशी सूचना श्री.भुजबळ यांनी केली. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाला याबाबतीत तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या.

    00000

    ReplyDelete
  41. Vaishali bhagat15 June 2021 at 23:44

    लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या माध्यमातून

    कर्जमर्यादा 5 लाखांपर्यंत करण्यासाठी प्रयत्न

    लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या माध्यमातून मातंग समाजातील तरुणांना उद्योग उभारणीसाठी देण्यात येणारी कर्जमर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी तसेच समाजातील कृषी विभागाचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना कृषी केंद्र उभारणीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात यावे याबाबत वित्त विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती श्री.मुंडे यांनी दिली.

    स्टॅण्ड अप इंडिया कार्यक्रमांतर्गत उद्योग उभारणीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या समाजातील तरुणांना एका विशिष्ट बिझनेस मॉड्युल अंतर्गत अर्थसहाय्य मिळावे याबाबतचे एक धोरण आखण्यात येत असून कोविड विषयक निर्बंध जसजसे कमी होत जातील, त्यानुसार ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

    2003 मध्ये नेमण्यात आलेल्या क्रांतिगुरु लहुजी वस्ताद साळवे अभ्यास आयोगाचे पुनर्गठन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्यामुळे मातंग समाजातील गावकुसावरचे प्रश्न, समस्या व समाजाची सद्यस्थिती सरकारला अवगत होईल व या आयोगाच्या शिफारसी नुसार नवीन कल्याणकारी योजना आखता येतील. यादृष्टीने आयोगाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय श्री.मुंडे यांनी जाहीर केल्याबद्दल बैठकीस उपस्थित सर्वपक्षीय नेते, सामाजिक संघटना आदींनी श्री. धनंजय मुंडे यांचे अभिनंदन करत आभार मानले आहेत.

    ReplyDelete
  42. Vaishali bhagat16 June 2021 at 22:57

    मानव- वन्यजीव सहजीवन विकसित करण्यात

    मानद वन्यजीव रक्षकांची भूमिका मोलाची

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे



    मुंबई दि. 16 : मानद वन्यजीव रक्षक हे खरे वन्यप्रेमी असून ते जन आणि वन यांना सांधणारा महत्वाचा दुवा आहेत. मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करून त्यांचे सहजीवन विकसित करण्यासाठी व्यापक जनजागृती करून हा संघर्ष कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना शासनास सुचवाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

    मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील मानद वन्यजीव रक्षकांशी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून थेट संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अशाप्रकारे राज्यातील मानद वन्यजीव रक्षकांशी संवाद साधणारे श्री.ठाकरे हे पहिलेच मुख्यमंत्री असल्याची तसेच राज्याला निसर्गस्नेही मुख्यमंत्री लाभल्याची उत्स्फुर्त प्रतिक्रिया मानद वन्यजीव रक्षकांनी दिली. त्यांनी राज्यात हेरीटेज ट्री संकल्पना राबवल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करून आभारही व्यक्त केले.

    यावेळी मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, वन, वन्यजीव आणि पर्यावरणावरील प्रेम ही मानद वन्यजीव रक्षकांची खरी ओळख आहे. त्यांना त्यांच्या भागात कुठे जंगल आहे, कुठे कोणते वन्यजीव आहेत हे माहित असते. त्यामुळे विकासकामे कुठे व्हावीत आणि कुठे होऊ नयेत याचेही उत्तम मार्गदर्शन ते करू शकतात.

    प्रादेशिक वैशिष्ट्ये जपण्याची गरज

    जंगलांवर उपजीविका अवलंबून असलेले लोक, बफर क्षेत्रात वस्ती करून राहात असलेले लोक त्यांच्या गरजांसाठी जंगलात जातात आणि त्यांच्यावर वन्यजीवांचे हल्ले होतात. त्यामुळे या नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांचा समन्वय साधुन उपजीविकेसह इतर सुविधा त्यांच्या राहत्या ठिकाणी कशा उपलब्ध होतील याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, निसर्गात वाघ, बिबटांप्रमाणेच अन्य पशुपक्षी- फुलपाखरे आणि इतर वन्यजीवही महत्वाची असतात. त्यांची स्थानिक वैशिष्ट्येही असतात या प्रादेशिक वैशिष्ट्यांसह हा निसर्ग जपण्याची आवश्यकता आहे, त्यादृष्टीनेही विचार करावा, मानद वन्यजीव रक्षकांनी यासंबंधीच्या सूचना विभागास द्याव्यात.

    अन्नसाखळी मजबूत करणारी प्रादेशिक झाडे लावणार

    नामशेष होत जाणाऱ्या प्रजातींचे संरक्षण करून त्यांचे संवर्धन करणे, नवीन प्रजातींचा शोध, या सगळ्याच गोष्टी पर्यावरणात महत्वाच्या असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यावर्षी वृक्षारोपण करतांना पशु पक्ष्यांची अन्नसाखळी मजबूत करणाऱ्या आणि स्थानिक वातावरणात रुजणाऱ्या आणि फुलणाऱ्या वृक्षांची बीजे ड्रोनच्या सहाय्याने डोंगरमाथ्यांवर तसेच माणसांचा कमी वावर असलेल्या ठिकाणी टाकण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी दिली. मानद वन्यजीव रक्षकांबरोबरचा हा संवाद यापुढेही सुरू राहील असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

    या संवाद कार्यक्रमास पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) डॉ. नितीन काकोडकर, सहा महसुली विभागातील वन विभागाचे अधिकारी, मानद वन्यजीव रक्षक आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

    राज्यात ३१ जिल्ह्यात ५५ मानद वन्यजीव रक्षकांची नियुक्ती केल्याची माहिती देऊन वन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी वन, वन्यजीव आणि पर्यावरण रक्षणातील त्यांचे मोलाचे योगदान अधोरेखित केले.

    श्री. काकोडकर यांनी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 च्या कलम 4, उपकलम 4(1)(bb) नुसार मानद वन्यजीव रक्षक मुख्य वन्यजीव रक्षकांच्या अधीन काम करतात. तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 21 प्रमाणे त्यांना लोकसेवकाचा दर्जा असल्याची माहिती दिली.

    ReplyDelete
  43. Vaishali bhagat17 June 2021 at 19:10

    भूजल पातळी वाढविण्यासाठी जलपुनर्भरण कार्यक्रम ही लोकचळवळ व्हावी

    - पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

    · जलपुनर्भरणात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा गौरव करणार

    · अटल भुजल योजना राज्यस्तरीय शिखर समितीची बैठक



    मुंबई, दि. 17 : - राज्यातील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी जल पुनर्भरण कार्यक्रम ही लोकचळवळ बनली पाहिजे असा आशावाद पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केला. श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अटल भुजल योजना राज्यस्तरीय शिखर समितीची बैठक मंत्रालयात झाली त्यावेळी ते बोलत होते.

    जलपुनर्भरण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा गौरव करणार

    ज्या ग्रामपंचायती छतावरील पाण्याचे संकलन, विहीर पुनर्भरण, विंधन विहीर पुनर्भरण याबाबतीत चांगले काम करतील अशा ग्रामपंचायतींचा गौरव करण्यात येईल अशी माहितीही मंत्री श्री.पाटील यांनी दिली.पाणी व्यवस्थापन आराखड्याला गती द्यावी असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

    स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घ्यावे - कृषी मंत्री दादाजी भुसे

    गाव पातळीवर भूजल पुनर्भरणाच्या योजना राबविताना अभिसरण महत्त्वाचे आहे. या योजनेला महात्मा गांधी नरेगा, पाणी फाऊंडेशन व अन्य स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून गती द्यावी अशी सूचना कृषिमंत्री तथा अटल भूजल योजना राज्यस्तरीय शिखर समितीचे सदस्य दादाजी भुसे यांनी केली. अटल भुजल योजनेत समाविष्ट गावांना ठिबक व तुषार अंमलबजावणीत प्राधान्य देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

    बैठकीत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणाचे संचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी अटल भुजल योजनेचे सादरीकरण केले.

    यावेळी कृषी मंत्री दादाजी भुसे,पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे संचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासह कृषी, मृद व जलसंधारण विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

    राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये ३८ तालुक्यांत १ हजार ३३९ ग्रामपंचायतींमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

    ReplyDelete
  44. Vaishali bhagat17 June 2021 at 20:12

    निवृत्त व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना

    महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये कंत्राटदार नोंदणी

    शासकीय, निमशासकीय सेवेतून सेवा निवृत्त झालेल्या अभियंत्यांना व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये कंत्राटदार नोंदणी देण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 5.1.2019 च्या शासन निर्णयातील तरतुदी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास लागू करण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

    यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री संजय बनसोडे, अपर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव किशोर राजे निंबाळकर उपस्थित होते. तसेच नगरविकास व ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  45. Vaishali bhagat17 June 2021 at 21:50

    ऊर्जा कंपन्यांनी भरतीप्रक्रियेचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा

    - ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत

    · ऊर्जामंत्र्यांकडून ऊर्जा कंपन्यांच्या भरतीप्रक्रियेचा आढावा

    · अनुकंपा नियुक्त्यांमध्ये विलंब होऊ नये यासाठी धोरण बनवण्याच्या सूचना



    मुंबई, दि. 17 : महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीसह होल्डिंग कपंनी या चारही कंपन्यांसह महाऊर्जाने भरतीप्रक्रियेचा कालबद्ध कार्यक्रम (टाईम बाऊंड कॅलेंडर) जाहीर करावे; उमेदवारांना तीनही कंपन्यांच्या भरती प्रक्रियेत सहभागी होता यावे हा विचार परीक्षेच्या तारखा निश्चित करताना करावा, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले.

    ऊर्जा कंपन्यांमधील अनुकंपा तत्त्वावरील करायच्या नेमणुका, नवीन पदांची भरती तसेच पदोन्नती या अनुषंगाने आढावा बैठक ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. यावेळी महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) भालचंद्र खंडाईत, महापारेषणचे कार्यकारी संचालक सुगत गमरे, महानिर्मितीचे कार्यकारी संचालक बी.वाय. मंथा हे मंत्रालयातून तर तीनही ऊर्जा कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

    ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत म्हणाले, न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या भरत्या लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी न्यायालयाकडे आपली बाजू सक्षमपणे मांडून पाठपुरावा करावा. भरती प्रक्रिया करताना शासनाच्या निर्देशानुसार योग्य पद्धतीने राबवल्यास न्यायालयात याचिका दाखल होण्याचे प्रमाण होईल.

    अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीचा आढावा घेताना डॉ. राऊत म्हणाले की, कंपनीमध्ये कर्तव्य बजावलेला कर्मचारी दुर्देवाने मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसाला लवकरात लवकर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती दिल्यास खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल. अनुकंपा नियुक्त्यांबाबत संवेदनशीलपणे आणि सहानुभूतीपूर्वक विचार केला गेला पाहिजे. या नियुक्त्या वर्षानुवर्षे रखडणे ही बाब त्या कुटुंबावर अन्यायकारक ठरते. यासाठी लवकर नियुक्त्या देण्याच्या दृष्टीने कंपन्यांनी राज्यस्तरावर काही धोरण बनवता येते का याबाबत चर्चा करुन माहिती सादर करावी, असेही ऊर्जामंत्री यावेळी म्हणाले.

    यावेळी महापारेषणचे श्री. गमरे यांनी सांगितले, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकाराने महापारेषण कंपनीच्या मनुष्यबळाची पुनर्रचना (रिस्ट्रक्चरिंग) चांगल्या पद्धतीने करण्यात आल्यामुळे कंपनीतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी त्याचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत करुन आनंद व्यक्त केला आहे. यावर इतर दोन्ही कंपन्यांनी देखील आपल्या मनुष्यबळाचे रिस्ट्रक्चरिंग करुन नवीन भरती तसेच समकक्ष पदांचे एकत्रीकरण करुन कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या आणि पदोन्नतीच्या समाधानकारक संधी उपलब्ध होण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिले.

    ReplyDelete
  46. Vaishali bhagat17 June 2021 at 21:57

    केंद्र शासनाच्या स्टँडअप इंडिया योजनेत

    अनुसुचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरीता योजनेबाबत आवाहन



    मुंबई, दि. 16 : केंद्र शासनने स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकांनी मंजुर केलेल्या प्रकरणांमध्ये अनुसुचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांतील पात्र नवउद्योजक लाभार्थ्यांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन निर्णय दि. 8.3.2019, 9.12.2020 व 26.3.2021 अन्वये योजनेच्या अटी व शर्ती तसेच लाभार्थ्यांनी प्रस्तावासोबत सादर करावयाचे कागदपत्रांची सूची जाहिर केलेली आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्यांचे सांकेतिक क्रमांक 201903081643216222, 202012101531252722 व 202103261633277622 असे आहेत.

    राज्यातील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकातील सवलतीस पात्र नवउद्योजक यांना फ्रंट एंड सबसिडी बँकेने स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजुर केल्यानंतर व अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकातील सवलतीस पात्र नवउद्योजकाने 10 टक्के रक्कम स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर 15 टक्के मार्जिन मनी अनुदान रक्कम राज्य शासनामार्फत देण्यात येते.

    त्या अनुषंगाने सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत मुंबई शहर जिल्ह्यामधील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजक यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, भाग-1, चौथा मजला, आ.सी.मार्ग, चेंबूर, मुंबई-400071 कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.

    000

    ReplyDelete
  47. Vaishali bhagat17 June 2021 at 22:15

    शासनाचे उत्पन्न बुडवणाऱ्या जिमखान्यांवर कारवाई करावी

    - राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार



    मुंबई, दि. 17 : मुंबई शहर आणि उपनगरातील शासकीय जमिनीवर अनेक जिमखाने भाडेतत्त्वावर दिलेले आहेत. शासनाच्या मालमत्तेवर लाखो रुपये कमवून शासनाचा वाटा देत नसलेल्या जिमखान्यांवर कारवाई करून दंड वसूल करण्याचे निर्देश महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले. मंत्रालयातील दालनात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महसूल विभागाचे उपसचिव आणि अधिकारी उपस्थित होते.

    मुंबई आणि उपनगरात अनेक जिमखाने आहेत. ते शासकीय जमिनीवर नाममात्र भाडे तत्वावर दिले आहेत. मात्र अनेक जिमखान्यांमध्ये क्रीडेतर कामांना जागा भाड्याने दिल्या जातात. त्यातून लाखो रुपयांची कमाई केली जाते. मात्र शासनाला त्याचा योग्य वाटा मिळत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी एक व्हिजिलेंस पथक नेमून जागेवर जाऊन कारवाई करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री सत्तार यांनी बैठकीदरम्यान दिले. तसेच पूर्वपरवानगी न घेता कार्यक्रम करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

    क्षेत्रफळानुसार दर आकारणी करा

    क्रीडेतर कार्यक्रमासाठी जिमखान्यांची जागा भाड्याने देताना क्षेत्रफळानुसार दराची आकारणी करावी, तसेच पूर्वपरवानगी न घेता कार्यक्रम करणाऱ्यांवर पाचपट दंड आकारावा आणि कराराचे नूतनीकरण न करणाऱ्यांना तात्काळ नोटीस बजावा तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा जिमखान्याला भेट देऊन तपासणी करावी असे निर्देश राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.

    स्वतःची जागा असताना अनेक वेळा शासनाला कार्यक्रमांसाठी जागा भाड्याने घ्याव्या लागतात. त्यामुळे प्रत्येक जिमखान्याने शासकीय कार्यक्रमांसाठी वर्षातून काही दिवस राखीव ठेवण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री सत्तार यांनी बैठकी दरम्यान दिले.

    000

    ReplyDelete
  48. Vaishali bhagat18 June 2021 at 00:41

    रायगड येथे उभारणार बल्क ड्रग पार्क

    स्थानिकांना विश्वासात घेऊन काम करावे

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे



    मुंबई, दि. 17 : देशातील औषधांच्या पुरवठ्याची क्षमता असलेला राज्यातील महत्वाकांक्षी रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्कची उभारणी करतांना स्थानिकांना विश्वासात घेऊन काम करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.

    रायगड जिल्ह्यातील मुरुड आणि रोहा या तालुक्यातील 17 गावांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. कोणत्याही गावाचे स्थलांतर होणार नाही. स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणारा 30000 कोटींच्या गुंतवणूकीचा आणि अंदाजे 75000 लोकांना रोजगार निर्माण करणारा हा प्रकल्प असणार आहे. यासंदर्भातील सादरिकरण उद्योगविभागातर्फे आज मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आले.

    या वेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री कु.अदिती तटकरे, खासदार सुनिल तटकरे, आमदार महेंद्र दळवी, उद्योग विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव बलदेव सिंग, एम आय डी सी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी अन्बलगन, रायगड जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांचेसह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, याठिकाणी उभारल्या जाणा-या प्रकल्पांमध्ये भूमीपुत्रांना रोजगार उपलब्ध व्हावा. या रोजगारासाठी लागणारी कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी. प्रत्यक्ष जमीनीवरचे सर्वेक्षण व्हावे, शक्य असेल तिथे बागायतीचे संरक्षण व्हावे आणि स्थानिकांना सर्वोत्तम मोबदला मिळेल यासाठीचा सर्वंकष आराखडा तयार करून स्थानिकांशी चर्चा करून या प्रकल्पाची आखणी करावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

    केंद्राकडे पाठपुरावा करणार- उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

    भारतातील औषध निर्माण उद्यानांचा विकास या अंतर्गत हा प्रकल्प उभा रहावा यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

    भूसंपादनाच्या मोबदल्या व्यतिरिक्त पीएपीसाठी 10% विकसीत भूखंड देण्यात येईल. भूखंडाचा वापर व्यावसायिक, औद्योगिक आणि निवासी वापराकरीता करता येऊ शकेल. त्यामुळे उद्योग / व्यवसायातून तसेच निवासी गाळे बांधून भाड्याने देता येतील व प्रकल्पग्रस्तांना कायम स्वरुपाचे उत्पन्न निर्माण होणार आहे. स्थानिकांच्या कौशल्य विकासासाठी कौशल्य विकास केंद्र निर्माण करण्यात येईल. असेही श्री देसाई यांनी सांगितले.

    मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम नाही - अदिती तटकरे

    प्रक्रिया केलेले सांडपाणी खोल समुद्रात 10 कि. मी आत सोडण्यात येणार असल्याने स्थानिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच औषध निर्माण उद्यानामध्ये स्थापन कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व फंडातुन गावातील नागरी सुविधांचे बळकटीकरण (Strengthening of Civil Amenities) व स्थानिकांसाठी कल्याणकारी (Welfare) योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिली

    देशामध्ये औषध निर्माण उद्यानांच्या (बीडीपी) उभारणीस चालना देणे, उद्यानात वसलेल्याऔषध निर्माण विभागांना जागतिक दर्जाच्या सामायिक पायाभूत सुविधा सहजपणे उपलब्ध करून देणे, त्यायोगे औषधनिर्मितीच्या उत्पादनखर्चात लक्षणीय घट होऊन देशातील औषध निर्माण उद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि पर्यायाने भारताला औषधनिर्मितीत आत्मनिर्भरता प्राप्त करून देण्यासाठी या प्रकल्पाची अंमलबजावणी भारत सरकारच्या रसायने आणि खते मंत्रालय, औषध निर्माण विभागामार्फत केली जाते. यासाठी रु 3000 कोटी रुपयांचा वित्तीय आराखडा असून या योजनेंतर्गत देशात तीन औषध निर्माण उद्यानांना सहाय्य केले जाणार आहे, सामायिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मीतीसाठी अनुदान सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते.

    राज्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून राज्यात औषध निर्मीती पार्क तयार करण्यासाठी पोषक वातवरण असल्याची माहिती डॉ. अन्बलगन यांनी सादरीकरणादरम्यान दिली.

    ****

    ReplyDelete
  49. Vaishali bhagat18 June 2021 at 21:20

    सुधारित इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा मसूदा

    लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करावा

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे



    मुंबई दिनांक 18 : वाहनांमुळे होणारे हवेचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला गती देणे गरजेचे असून यासाठीचे सर्वंकष सुधारित धोरण निश्चित करावे व लवकरात लवकर ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.

    मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधीचा आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांच्यासह परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तसेच सुधारित धोरण निश्चितीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष आशिषकुमार सिंह, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव महेश पाठक, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, महाराष्ट्र नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते

    मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, सुधारित धोरण निश्चित करतांना शहरी - ग्रामीण भागात या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा साकल्याने विचार करावा. या वाहनांना लागणारे चार्जिंग स्टेशन्स कुठे आणि कशापद्धतीने उभारणे आवश्यक आहे, त्यासाठी कोणत्या पायाभूत सुविधा लागणार आहेत याचा आराखडा तयार करावा. धोरणात मागणी आणि पुरवठादार यांना द्यावयाची प्रोत्साहने, या क्षेत्रातील गुंतवणूक, शासनात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अधिकाधिक वाढवण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजना या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून हे धोरण निश्चित केले जावे. सार्वजनिक वाहतूकीसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना कशा पद्धतीने प्रोत्साहन देता येईल याचाही समितीने विचार करावा अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

    पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, नागरी भागात गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी करण्यासंबधाने विचार व्हावा, शासकीय पातळीवर इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करतांना सध्या वाहन खरेदीसाठी असलेल्या आर्थिक तरतूदीची मर्यादा लक्षात घेऊन त्यात बदल करणे आवश्यक राहील याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

    इलेक्ट्रिक वाहन सुधारित धोरण निश्चित करण्यासाठी पर्यावरण विभागाने अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ डिसेंबर २०२० ला समितीचे गठन केले आहे. ही समिती सर्व संबंधित विभागांशी चर्चा करून यासंबंधीचा मसूदा तयार करत आहे.

    ०००००

    ReplyDelete
  50. Vaishali bhagat18 June 2021 at 21:29

    अमेरिकेच्या जेबिल कंपनीला रेडीशेड, जमीन उपलब्ध करून देणार

    -उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

    · राज्यात दोन हजार कोटींची गुंतवणूक



    मुंबई, दि. 18 : अमेरिकेची जेबिल कंपनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक व विस्तार करणार असून सुमारे दोन हजार कोटीची गुंतवणूक करण्याची तयारी कंपनीने दर्शवली आहे. पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव किंवा तळेगावमध्ये कंपनी आपल्या प्रकल्पाचा विस्तार करणार आहे.या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे. प्रस्तावित प्रकल्पासाठी उद्योग विभागाच्यावतीने सर्व सहकार्य केले जाईल.कंपनीला रेडीशेड, जमीन व इतर सुविधी प्राधान्यांने दिल्या जातील असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केले.

    या अनुषंगाने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासोबत कंपनीच्या प्रतिनिधींनी वेबिनारद्वारे चर्चा केली. या वेळी जेबिल कंपनीचे भारतातील प्रमुख डॅन वँग, डेसमाँड चेंग, सुधीर बालकृष्णन, व्हिक्टर मोनोरॉय, सुधीर साहू, पॅक्ट्रीक कॉनली यांच्यासह उद्योग विभागाचे सचिव बलदेव सिंग, एमआयडीसी सीईओ डॉ. पी. अन्बलगन आदी यावेळी उपस्थित होते.

    इलेक्ट्रॉनिक वस्तू निर्मितीत जेबिल कंपनी आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात स्मार्ट फोन, मोबाईलचे सुटे भाग, स्मार्ट गृहपयोगी वस्तू, अन्न व खाद्यपदार्थाचे वेष्टन निर्मित आदी क्षेत्रात आपल्या प्रकल्पाचा विस्तार करणार आहे. याद्वारे सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यातून सुमारे १३ हजार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव किंवा तळेगावमध्ये प्रकल्प सुरू करण्याच मानस कंपनीच्या प्रतिनिधींनी यावेळी व्यक्त केला.

    ReplyDelete
  51. Vaishali bhagat22 June 2021 at 22:46

    अल्पसंख्याक समाजातील महिला बचतगटांना

    व्यवसायासाठी मिळणार २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज

    - अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

    पहिल्या टप्प्यात ७५० बचतगटांना मिळणार योजनेचा लाभ



    मुंबई, दि. २२ : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे अल्पसंख्याक महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यात येणार असून त्यांच्यासाठी स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात ७५० बचतगटांना कर्ज देण्यात येणार असून यासाठी संबंधीत बचतगटांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन मंत्री श्री. मलिक यांनी केले.

    मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, अल्पसंख्याक मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी आणि ज्यू समाजातील महिलांचा समावेश असलेल्या बचतगटांना या सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेचा लाभ मिळेल. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद अभियान) या संस्थांच्या मदतीने ही योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यापुर्वी लाभ मिळालेल्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याच्या कर्जाची परतफेड ज्या अल्पसंख्याक महिला बचतगटांनी केलेली असेल तो बचतगट तिसऱ्या टप्प्याच्या २ लाख रुपये कर्ज योजनेसाठी पात्र राहील. कर्जामध्ये महामंडळाचा हिस्सा १ लाख ९० हजार रुपये तर संबंधीत महिला बचतगटाचा हिस्सा १० हजार रुपये इतका असेल. व्याज दर ७ टक्के इतका असेल. माविमसह इतर संस्थांमार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक बहुल महिलांचा बचतगट या योजनेसाठी पात्र असेल. महिला बचतगटातील ७० टक्केपेक्षा अधिक सभासद अल्पसंख्याक समाजातील असणे आवश्यक आहे.

    योजनेच्या अधिक माहितीसाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, माविम, राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या संस्थांचे मुख्यालय किंवा जिल्हा, तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योजनेचे अर्ज मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध आहेत. महामंडळाच्या https://mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अधिक माहिती उपलब्ध आहे. योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २० जुलै २०२१ आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले

    ReplyDelete
  52. Vaishali bhagat23 June 2021 at 22:12

    यंत्रमागधारकांच्या लेखी सूचनांचा

    धोरणात्मक बदलांमध्ये समावेश करणार

    - वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख



    मुंबई, दि. 23 : राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक त्या सर्वप्रकारच्या उपाययोजना केल्या जातील. यंत्रमागधारकांनी आपल्या सूचना लेखी स्वरुपात द्याव्यात, त्या अनुषंगाने धोरणात्मक बदल करण्यात येतील, अशी ग्वाही राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी यंत्रमागधारकांच्या शिष्टमंडळास दिली.

    मंत्री अस्लम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय निवासस्थानी राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या विविध समस्यांबाबत बैठक झाली. राज्यातील 27 अश्वशक्तीवरील यंत्रमागधारकांना वीजदरात प्रतियुनिट 0.75 पैसे सवलत देणे, यंत्रमागधारकांना मल्टी पार्टी वीज जोडणी देणे, यंत्रमाग उद्योजकांनी घेतलेल्या कर्जावर व्याज दरात 5 टक्के सवलत योजनेतील त्रुटी दूर करणे अशा विविध विषयांच्या अनुषंगाने यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

    श्री. शेख म्हणाले की, अन्य उद्योगांप्रमाणेच वस्त्रोद्योग क्षेत्रालाही टाळेबंदीचा फार मोठा फटका बसलेला आहे. वस्त्रोद्योग हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला उर्जितावस्था आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.

    यावेळी वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री सतेज पाटील, आमदार मुफ्ती महंमद इस्माईल, राज्याचे वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, आयुक्त शीतल वागळे व वस्त्रोद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शिष्टमंडळात सतीश कोष्टी, सागर चाळके, मदन कारंडे, अमित गाताडे, राजाराम धारवट, राहुल खंजिरे, उदयसिंग पाटील आदी उपस्थित होते

    ReplyDelete
  53. Vaishali bhagat23 June 2021 at 22:16

    प्राणवायूसाठी मिशन ऑक्सिजन

    विशेष प्रोत्साहन योजनेला उत्तम प्रतिसाद;

    898 मेट्रिक टन निर्मितीचे नवे प्रस्ताव



    मुंबई, दि. 23 : राज्यात ऑक्सिजन निर्मितीचे नवे घटक आकर्षित करण्यासाठी उद्योग विभागाने प्रस्तावित केलेल्या विशेष प्रोत्साहन योजनेला उत्तम प्रतिसाद प्राप्त होत असून आतापर्यंत जवळपास 898 मेट्रीक टन ऑक्सिजन निर्मिती होईल असे नवे प्रस्ताव शासनाकडे आले आहेत.

    कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जाणवलेली ऑक्सिजनची कमतरता दूर व्हावी, यासाठी राज्याने 'मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन योजना हाती घेतली. या अंतर्गत ऑक्सिजन निर्मीती करणाऱ्या उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन दिले आहे.

    कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेसाठी ऑक्सिजनची उपलब्धता व नियोजन व्हावे यासाठी हे मिशन राबविण्यात येत आहे. या मिशनची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येत आहे. कोरोना साथीच्या नियंत्रणाकरिता करण्यात येत असलेल्या प्रभावी उपाययोजनांतर्गत ऑक्सिजनची उपलब्धता व व्यवस्थापन याकरिता उद्योग विभागामार्फत नियोजन करण्यात येत आहे. या संदर्भाने राज्यामध्ये मेडिकल ऑक्सिजनची उत्पादनक्षमता आणि गरज यामध्ये जवळपास 600 मेट्रीक टनाची कमतरता दिसून आली आहे.

    राज्यातील जिल्हयांमध्ये ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या प्रस्तावित नवीन तसेच विस्तारीकरण अंतर्गत औद्योगिक प्रकल्पांनी, उद्योग उभारणी करीता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे आता पर्यंत 57 औद्योगिक घटाकांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. यात कोकण विभागात 5घटक -ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता 175 (MT/day), पुणे विभाग १० घटक –ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता 199 (MT/day), नाशिक विभाग 13 घटक- ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता 154 (MT/day), औरंगाबाद विभाग 17 घटक- ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता 246 (MT/day), अमरावती विभाग 5 घटक- ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता 25(MT/day), नागपूर विभाग 7-ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता 99 (MT/day), असे एकूण प्रस्तावित 57 औद्योगिक घटक तर एकूण ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता 898 (MT/day) इतकी प्रस्तावितआहे.

    राज्यात 3000 मेट्रिक टन प्रति दिन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या राज्यात 1300 मेट्रीक टन प्रति दिन एवढी ऑक्सिजन निर्मीती होत असून 1800 मेट्रीक टन प्रति दिन ऑक्सिजनची मागणी आहे.

    उद्योग घटकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग विभागाने 'मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन योजना' अल्पावधीत तयार केले. या धोरणाला दि. 12 मे 2021 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली होती.

    ReplyDelete
  54. Vaishali bhagat25 June 2021 at 23:18

    महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत

    सहायक आयुक्त, अधिष्ठाता संवर्गासाठी पदभरती



    मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महापालिका वरिष्ठ सेवा, गट-अ व अधिष्ठाता (महापालिका वैद्यक संस्था), गट-अ या संवर्गातील पद भरतीकरीता दिनांक २४ जून, २०२१ रोजी वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली असून सदर परीक्षेस अनुसरुन अर्ज स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक २६ जुलै, २०२१ असा आहे.

    महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत खालील संवर्ग पदावरील पात्र उमेदवारांच्या भरतीकरीता ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहायक आयुक्त, बृहन्मुंबई, महानगरपालिका, महापालिका वरिष्ठ सेवा, अधिष्ठाता (महापालिका वैद्यक संस्था), गट-अ पदसंख्या- 16 असून एकूण पदांपैकी एक पद कर्णबधीरता अथवा दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरती प्रक्रिये संदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे.

    अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत.

    जाहिरात आयोगाच्या https://mpsc gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीव्दारे दिनांक २५ जून, २०२१ ते २६ जुलै, २०२१ रोजीपर्यंत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे उपसचिव यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

    0000

    ReplyDelete
  55. Vaishali bhagat28 June 2021 at 11:19

    महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहामध्ये देशभरातील

    1 हजार 846 स्टार्टअप्सचा सहभाग



    विजेत्या स्टार्टअप्सना मिळणार 15 लाख रुपयांपर्यंतचे कार्यादेश,

    राज्यातील विविध शासकीय खात्यांमध्ये काम करण्याची संधी

    - कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक

    मुंबई, दि. २७: राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेशन सोसायटीमार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहाला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून देशभरातील १ हजार ८४६ स्टार्टअप्सनी या सप्ताहासाठी नोंदणी केली आहे. आरोग्यविषयक ३२०, शेतीविषयक २५२, शिक्षणविषयक २३८ अशा विविध क्षेत्रातील नवसंकल्पना सादर झाल्या असल्याची माहिती या विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. तरुणांमधील नवसंकल्पनांना प्रोत्साहन देणे, देशातील उद्योजकीय परिसंस्थेला चालना देणे हा या सप्ताह आयोजनामागील उद्देश असून सप्ताहातील उत्कृष्ट स्टार्टअप्सना राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये त्यांच्या नवसंकल्पनांचा लाभ देण्यासाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपयांच्या कामांचे कार्यादेश देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  56. Vaishali bhagat29 June 2021 at 22:12

    विदर्भात पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रकल्पासाठी तांत्रिक व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याचे आदेश

    देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट



    नवी दिल्ली, 29 जून

    विदर्भात जागतिक दर्जाचे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तयार करण्यासाठी तांत्रिक व्यवहार्यता (टेक्नोफिझिबिलिटी) अहवाल तयार करण्याचे निर्देश केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज दिले. माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात आज केंद्रीय मंत्र्यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली.

    विदर्भात जागतिक दर्जाचे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापन करण्यासंदर्भातील विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या (वेद) प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली, त्यावेळी खा. अशोक नेते आणि वेदचे पदाधिकारी सुद्धा उपस्थित होते. वेदच्या शिष्टमंडळात प्रदीप माहेश्वरी, विनायक मराठे, शिवकुमार राव, नवीन मालेवार इत्यादींचा समावेश होता. अतिशय सविस्तर सादरीकरण यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर करण्यात आले. 14 जून रोजी देवेंद्र फडणवीस हे नागपुरात असताना यासंदर्भातील सादरीकरण त्यांच्यापुढे करण्यात आले, तेव्हाच देवेंद्र फडणवीस यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांना दूरध्वनी करून या प्रकल्पाबाबत चर्चा केली होती. तेव्हाही त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि आज तर त्यांनी टेक्नोफिझिबिलिटी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे एक महत्त्वाचा टप्पा यातून सुरू होईल.

    या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, ही चर्चा अतिशय सकारात्मक झाली, याचा मला आनंद आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी तत्काळ या प्रकल्पासाठी टेक्नोफिझिबिलिटी अहवाल तयार करण्यासंदर्भातील निर्देश अधिकार्‍यांना दिले, यासाठी मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भात अनेक नवे उद्योग येतील, गुंतवणूक आणि रोजगार वाढण्यासाठी सुद्धा त्यामुळे मोठी मदत होईल.

    *********

    ReplyDelete
  57. Vaishali bhagat30 June 2021 at 15:57

    मंत्रालयातील महिला बचत गटाचे उपहारगृह सुरू होणार

    ·      सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश

     

                मुंबई, दि. 29 : गरजूंना न्याय देणे महत्वाचे असून त्यानुसार कोरोना प्रादुर्भावामुळे बंद असलेल्या मंत्रालयातील महिला बचत गटाचे उपहारगृह सुरू करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रशासनाला दिले.

                राज्यमंत्री श्री. भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला बचत गटाचे उपहारगृह सुरू करण्याबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे सह सचिव सोमनाथ बागुल, मंत्रालय सुरक्षाचे सहायक पोलीस आयुक्त मधुकर जवळकर,मंत्रालय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता अशोक गायकवाड,

    ReplyDelete
  58. Vaishali bhagat1 July 2021 at 00:19

    खाटिक समाजाच्या विविध मागण्यासंदर्भात कार्यवाही करणार

    - सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे



    मुंबई, दि. 30 : खाटिक समाजाच्या मागण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेवून या समाजबांधवांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी शासन प्रयत्न करेल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

    मंत्रालयातील दालनात अखिल भारतीय खाटिक समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, सहसचिव दिनेश डिंगळे यासह वरिष्ठ अधिकारी तसेच अखिल भारतीय खाटीक समाजाचे अध्यक्ष संजय घोलप,सरचिटणीस सुजित धनगर यासह संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

    सामाजिक न्याय मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, खाटिक समाजाच्या विविध मागण्या या धोरणात्मक निर्णयांच्या आहेत. त्यासाठी पूर्ण अभ्यासानंतर याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करून निर्णय घेतला जाईल. या समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळाची निर्मिती, जात पडताळणी करताना येणाऱ्या अडचणी, विविध योजना तसेच विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांसदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

    अनुसूचित जातीतील खाटिक समाज बांधवाना चर्मकार समाजातील गटई कामगारांप्रमाणेच स्टॉल मिळावा, या समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमावा, हिंदु खाटिक मागासवर्गीय महामंडळ सुरू करावे, अखिल भारतीय खाटिक समाज संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष कै.रघुनाथराव (नाना) जाधव यांची जयंती शासनस्तरावर साजरी करावी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत शेळी मेंढी आठवडा बाजार सुरू करणे यासह विविध मागण्यांचे निवेदन अखिल भारतीय खाटिक समाजाचे अध्यक्ष संजय घोलप व सरचिटणीस सुजित धनगर यांच्यासह सदस्यांनी दिले.

    ReplyDelete
  59. Vaishali bhagat7 July 2021 at 22:18

    शासनाची क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची कार्यकारी पदे

    तातडीने भरण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

    · रिक्त पदांची माहिती संकलित करण्याचे निर्देश



    मुंबई, दि. 7 :- राज्य शासनाच्या विविध विभागांची क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची रिक्त कार्यकारी पदे तातडीने भरण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक रिक्त पदांची माहिती तात्काळ संकलित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. गट ‘अ’, गट ‘ब’ व गट ‘क’ श्रेणीतील कार्यकारी पदे भरतीप्रक्रियेद्वारे तातडीने उपलब्ध करुन देणार आहेत. एमपीएससीमार्फत भरण्यात येणाऱ्या विविध संवर्गातील वर्ष 2018 पासूनच्या एकूण 15 हजार 511 पदांच्या भरतीस मान्यता देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी काल विधीमंडळात केली होती. त्यानंतर त्यांनी आज हे आदेश दिले.

    रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत, जिल्हा परिषदेतील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांची पदे बऱ्याच काळापासून रिक्त असल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्वच विभागांना त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य शासनाचे साधारणपणे तीन टक्के कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होतात. चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील भरतीप्रक्रिया बंद असल्याने रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला असून शासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सर्वच विभागांमधील क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची कार्यकारी पदे तातडीने भरण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी रिक्त पदांची माहिती संकलित करण्यास सांगितले आहे.

    कोकणात काम करण्यास उत्सुक असलेल्या अधिकाऱ्यांची पसंती घेऊन त्यांची प्राधान्याने नियुक्त करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

    राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरतीप्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी, एमपीएससी सदस्यांच्या सर्व जागा 31 जुलै 2021 अखेरपर्यंत भरण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. 2018 पासून एमपीएससीद्वारे भरण्यात येणाऱ्या विविध संवर्गातील गट ‘अ’च्या 4 हजार 417, गट ‘ब’ च्या 8 हजार 31 आणि गट ‘क’ च्या 3 हजार 63 अशा तीन संवर्गातील एकूण 15 हजार 511 रिक्त पदे भरण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे.

    ReplyDelete
  60. Vaishali bhagat7 July 2021 at 22:19

    शासनाची क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची कार्यकारी पदे

    तातडीने भरण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

    · रिक्त पदांची माहिती संकलित करण्याचे निर्देश



    मुंबई, दि. 7 :- राज्य शासनाच्या विविध विभागांची क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची रिक्त कार्यकारी पदे तातडीने भरण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक रिक्त पदांची माहिती तात्काळ संकलित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. गट ‘अ’, गट ‘ब’ व गट ‘क’ श्रेणीतील कार्यकारी पदे भरतीप्रक्रियेद्वारे तातडीने उपलब्ध करुन देणार आहेत. एमपीएससीमार्फत भरण्यात येणाऱ्या विविध संवर्गातील वर्ष 2018 पासूनच्या एकूण 15 हजार 511 पदांच्या भरतीस मान्यता देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी काल विधीमंडळात केली होती. त्यानंतर त्यांनी आज हे आदेश दिले.

    रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत, जिल्हा परिषदेतील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांची पदे बऱ्याच काळापासून रिक्त असल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्वच विभागांना त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य शासनाचे साधारणपणे तीन टक्के कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होतात. चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील भरतीप्रक्रिया बंद असल्याने रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला असून शासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सर्वच विभागांमधील क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची कार्यकारी पदे तातडीने भरण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी रिक्त पदांची माहिती संकलित करण्यास सांगितले आहे.

    कोकणात काम करण्यास उत्सुक असलेल्या अधिकाऱ्यांची पसंती घेऊन त्यांची प्राधान्याने नियुक्त करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

    राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरतीप्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी, एमपीएससी सदस्यांच्या सर्व जागा 31 जुलै 2021 अखेरपर्यंत भरण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. 2018 पासून एमपीएससीद्वारे भरण्यात येणाऱ्या विविध संवर्गातील गट ‘अ’च्या 4 हजार 417, गट ‘ब’ च्या 8 हजार 31 आणि गट ‘क’ च्या 3 हजार 63 अशा तीन संवर्गातील एकूण 15 हजार 511 रिक्त पदे भरण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे.

    ReplyDelete
  61. Vaishali bhagat7 July 2021 at 22:22

    राज्यात जूनमध्ये १५ हजार ३३६ बेरोजगारांना रोजगार

    - कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती



    मुंबई, दि. ७ : कोरोनाच्या संकटामुळे बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली असताना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात जून २०२१ मध्ये १५ हजार ३३६ बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला असल्याची माहिती या विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

    महास्वयंम वेबपोर्टल, ऑनलाईन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात नोकरीइच्छूक उमेदवार आणि विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांची सांगड घालून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अशा विविध उपक्रमांमधून मागील वर्षी २०२० मध्ये राज्यात १ लाख ९९ हजार ४८६ उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात यश आले, तर चालू वर्षात जानेवारी ते जूनअखेर ७८ हजार ३९१ बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहीतीसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागामार्फत जिल्ह्यांमध्ये वेळोवेळी ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांचेही आयोजन करण्यात येते.

    नोंदणीकृत उद्योगांमध्ये नोकरीची संधी

    विभागाकडे, महास्वयंम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत ९० हजार २६० इतक्या सार्वजनिक व खाजगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी अनेक उद्योजक आवश्यकतेनुसार त्यांच्याकडील रिक्त पदांची भरती महास्वयंम वेबपोर्टल तसेच कौशल्य विकास विभागाचे ऑनलाईन मेळावे आदी उपक्रमांमधून वेळोवेळी करतात. त्यामुळे नोकरीइच्छूक उमेदवारांना कौशल्य विकास विभागाच्या उपक्रमांमधून नोकरी मिळविण्यासाठी चांगले व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    मुंबईत जूनमध्ये ६ हजार ३३० बेरोजगारांना रोजगार

    मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, माहे जून २०२१ मध्ये विभागाकडे ३३ हजार ३२९ इतक्या नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली आहे. यात मुंबई विभागात ९ हजार १०९, नाशिक विभागात ६ हजार ५९४, पुणे विभागात ९ हजार ६०४, औरंगाबाद विभागात ५ हजार १४१, अमरावती विभागात १ हजार २९४ तर नागपूर विभागात १ हजार ५८७ बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली.

    माहे जूनमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे १५ हजार ३३६ उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात सर्वाधिक ६ हजार ३३०, नाशिक विभागात ३ हजार १११, पुणे विभागात ४ हजार ०७८, औरंगाबाद विभागात १ हजार ६५२, अमरावती विभागात ७९ तर नागपूर विभागात ८६ इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले.

    ०००

    ReplyDelete
  62. Vaishali bhagat8 July 2021 at 23:39

    मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास कार्यक्रम

    आरोग्यदायी, निरोगी महाराष्ट्राच्या ध्येय्यासाठीचे पाऊल

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    हेल्थकेअर, नर्सिंग, पॅरामेडिकलविषयी २० हजार युवकांना मिळणार प्रशिक्षण



    मुंबई, दि. ८ : कोरोना परिस्थितीत आवश्यक असलेल्या हेल्थकेअर, नर्सिंग, पॅरामेडिकल यांसारख्या क्षेत्रामध्ये विविध ३६ अभ्यासक्रमांमधून येत्या तीन महिन्यात २० हजार इतके प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुभारंभ करण्यात आला. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्राचे महत्व अधोरेखीत झाले आहे. या क्षेत्राला भरीव मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. आज सुरु करण्यात आलेल्या योजनेतून आरोग्य क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. हे आरोग्यदायी, निरोगी महाराष्ट्राच्या ध्येय्याकडे वाटचाल करतानाचे महत्वाचे पाऊल ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

    मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या कार्यक्रमास कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेद्रसिंह कुशवाह उपस्थित होते. तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता, जिल्हा शल्य चिकित्सक तसेच प्रशिक्षण केंद्रातून प्रशिक्षणार्थी उमेदवार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

    मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, काळाची गरज ओळखून आपण हा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करत आहोत. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात पुरवणी मागण्याद्वारे आरोग्य विभागाला सर्वाधिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. कोरोना संकटकाळात आपण आरोग्य क्षेत्रासाठी सोयी-सुविधांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी केली आहे. पण या सोयी-सुविधा चालवणारे प्रशिक्षीत मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल तर त्याचा उपयोग होत नाही. आता कौशल्य विकास विभागाने सुरु केलेल्या उपक्रमातून हे मनुष्यबळ तयार होण्याबरोबरच राज्यातील बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. राज्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविली जाईल, असे श्री.ठाकरे म्हणाले.

    कोरोना विषाणुविरुद्ध युद्धच सुरु आहे असा उल्लेख करुन मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, आरोग्य क्षेत्रातील डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी सैनिकांप्रमाणे कोरोनाविरोधात लढत आहेत. युद्धात एकीकडे शस्त्र आवश्यक असते तसेच सैनिकांचे संख्याबळही महत्वाचे असते. आज सुरु झालेल्या कार्यक्रमातून आरोग्य क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ मिळणार आहे. हे आरोग्यदायी, निरोगी महाराष्ट्राच्या ध्येय्याकडे वाटचाल करतानाचे महत्वाचे पाऊल ठरेल. त्यासाठी या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

    उपमुख्यमंत्री श्री.अजित पवार म्हणाले की, योजनेसाठी साधारण ३५ ते ४० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षीत आहे. सध्या २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेचे महत्व लक्षात घेता उर्वरीत निधीही उपलब्ध करुन दिला जाईल. सध्याच्या युगात ज्या युवकामध्ये कौशल्य आहे तो कधीही उपाशी राहत नाही. त्यामुळे कौशल्य विकास विभागाच्या या कार्यक्रमाची बेरोजगारी निर्मुलनातही महत्वाची भूमिका ठरेल, असे श्री.पवार यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  63. Vaishali bhagat8 July 2021 at 23:41


    कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, आपण ही योजना जाहीर केल्यानंतर केंद्रानेही अशी योजना सुरु केली. सध्या राज्यात या योजनेतून २० हजार युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. विभागाने रोजगार निर्मितीसाठी राबविलेल्या विविध उपक्रमातून जून २०२१ मध्ये १५ हजार ३६६ बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. विविध क्षेत्रात कार्यरत कुशल उमेदवारांना प्रमाणीत करण्यासाठी विभागाने आरपीएलचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यातून १ लाख कुशल उमेदवारांना प्रमाणित केले जाणार आहे. युवकांना फक्त प्रशिक्षण नव्हे तर त्यानंतर रोजगार देण्यासाठी विभागाने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत, असे श्री.मलिक यांनी सांगितले.

    उद्योग मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, आरोग्य क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाची उणीव भरुन काढण्यासाठी मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण ठरेल. या कार्यक्रमासाठी उद्योग विभागामार्फत सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल.

    सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. टोपे म्हणाले की, २०२० मध्ये कोरोनामुळे बेरोजगारीचा निर्देशांक वाढला होता. पण अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे युवकांना रोजगारसंधी उपलब्ध होतील. राज्यातील सर्व जिल्हा, उपजिल्हा, आयुर्वेदीक रुग्णालये यांच्यामार्फत संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. उमेदवारांना प्रशिक्षणाबरोबरच विद्यावेतनही मिळणार आहे. लसीकरणासारख्या विविध मोहीमांना वेळोवेळी चांगले मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी हा प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण ठरेल, असे श्री.टोपे यांनी सांगितले.

    वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात कुठेही झाला नाही असा प्रशिक्षण उपक्रम आज आपण सुरु करीत आहोत. तो राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये उत्कृष्टरित्या राबवतील.

    विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती वर्मा यांनी प्रास्ताविक केले, तर सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. कुशवाह यांनी आभार मानले.

    ऑन जॉब ट्रेनिंग पद्धतीने प्रशिक्षण

    "सर्वांसाठी आरोग्य" धोरणाला चालना देण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीतर्फे हा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. आरोग्य क्षेत्रातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ अधिक प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रात काम करण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना पॅरामेडिकल क्षेत्रातील कौशल्य विकास प्रदान करून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. राज्यातील ३४८ इतकी वैद्यकीय महाविद्यालये, शासकीय रुग्णालये तसेच उत्कृष्ट खाजगी रुग्णालये यांना प्रशिक्षण केंद्र म्हणून नोंदीत करण्यात आले असून यामाध्यमातून प्रशिक्षणासह ऑन जॉब ट्रेनिंग पद्धतीने प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याकरीता सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकूण ५०० प्रशिक्षण केंद्रे कार्यन्वित करण्यात येणार आहेत. या केंद्रांमधून २० हजार उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्धिष्ट आहे. यातील ५ हजार उमेदवारांना पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण देण्यात येईल. दर्जेदार पायाभूत सुविधा असलेल्या रुग्णालयांमध्ये उमेदवारांना हे प्रशिक्षण स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होईल. प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याकरिता राज्यातील युवक, युवतींनी कौशल्य विकास विभागाच्या https://www.mahaswayam.gov.in या पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करावी.



    ००००



    ReplyDelete
  64. Vaishali bhagat8 July 2021 at 23:44

    शिक्षण सेवक भरतीला हिरवा कंदिल

    पवित्र (PAVITRA) प्रणालीच्या माध्यमातून

    सुमारे सहा हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया राबवणार



    मुंबई, दि. 8; राज्यातील सुमारे सहा हजार 100 शिक्षण सेवकांची पदे भरण्यास हिरवा कंदिल मिळाला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या पुढाकारामुळे भरती प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. गुणवत्ताधारक उमेदवारांसाठी पवित्र (PAVITRA) प्रणालीच्या माध्यमातून पारदर्शकपणे ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

    राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या/खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विना अनुदानित तसेच अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील तसेच शासकीय व अनुदानित अध्यापक पदविका विद्यालयातील (डी. एल. एड. कॉलेज) शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भरती करताना सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी व शिक्षण सेवक पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण सेवकांची भरती “अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी" (TAIT) परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये “अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी" (TAIT) परीक्षेत उच्चतम गुण मिळवणा-या उमेदवारांची मुलाखत घेऊन त्या आधारे अंतिम निवड करण्यात येणार आहे.

    डिसेंबर, २०१७ मध्ये आयोजित केलेल्या अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी" (TAIT) परीक्षेतील गुणांच्या आधारे पवित्र प्रणालीच्या माध्यमातून सुमारे १२ हजार ७० शिक्षक सेवक पदांकरिता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत ५ हजार ९७० शिक्षण सेवक पदांवर नियुक्त्या देण्याबाबतची प्रक्रिया यापूर्वीच फेब्रुवारी, २०२० मध्ये पूर्ण झाली आहे.

    कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील पदभरती वगळता अन्य विभागाने नवीन पदभरती करू नये, असे वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये निर्देश असल्याने ही भरती प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. तथापि, शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, यांनी पदभरती बंदीतून ‘पवित्र’ (PAVITRA) प्रणालीद्वारे सुरू असलेली शिक्षण सेवक पदभरती प्रक्रिया वगळण्यात यावी यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने शिक्षण सेवक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

    विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून शिक्षण सेवक पदांसाठीच्या भरती प्रक्रियेची कार्यवाही शालेय शिक्षण विभागामार्फत लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे.

    ReplyDelete
  65. Vaishali bhagat14 July 2021 at 19:24

    साडेपंधरा हजार पदांची भरतीप्रक्रिया लवकरच

    सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली माहिती



    मुंबई, दि. 14 : सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आदी विभागांना पदभरतीच्या निर्बंधामधून सूट देण्यात आली असून गट अ ते क पर्यंतची एकूण 15 हजार 511 पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

    श्री. भरणे यांनी सांगितले, ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा आणि रिक्‍त पदांच्या भरतीच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग इत्यादी विभागांना पदभरतीच्या निर्बंधामधून सूट देण्यात आली आहे. तसेच गट अ ची 4 हजरा 417 पदे, गट ब ची 8 हजार 31 पदे आणि गट कची 3 हजार 63 पदे अशी एकूण 15 हजार 511 पदे भरण्यास वित्त विभागाने सन 2018 पासून मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने या पदांचे आरक्षण तपासून पद भरती गतीने राबवण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे.

    उमेदवारांच्या मुलाखतीच्या टप्प्यावर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया पार पाडण्याच्या दृष्टीने एमपीएससी सदस्यांची 4 रिक्त पदे भरणे गरजेचे आहे. सदस्यांची ही पदे भरण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंत सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याबाबतही बैठकीत निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याच्या अनुषंगानेही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जेणेकरुन भविष्यातील मुलाखती गतीने पार पाडता येतील.

    संघ लोकसेवा आयोगाकडून (युपीएससी) दरवर्षी पुढील संपूर्ण वर्षाचे परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाते. त्याच धर्तीवर एमपीएससीच्या परीक्षांचेही वेळापत्रक जाहीर करण्याबाबतचे निर्देशही देण्यात आले आहेत, अशी माहितीदेखील श्री. भरणे यांनी यावेळी दिली.

    ReplyDelete
  66. Vaishali bhagat14 July 2021 at 22:44

    मंत्रिमंडळ बैठक : दि.14 जुलै 2021

    एकूण निर्णय-3



    राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणास मान्यता



    राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ वन्यजीव अभयारण्यातील जीप सफारी व निसर्ग सहली इत्यादींच्या बाबत लागू नसेल.

    या धोरणानुसार राज्यात साहसी पर्यटन आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र व आवश्यक सर्व अहर्ता प्राप्त केल्यानंतर अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. साहसी पर्यटन आयोजकांनी पर्यटकांचा सुरक्षतेबाबत धोरणात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार दक्षता घेणे आवश्यक राहील. साहसी पर्यटन धोरणाचा परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय समिती व विभागीय स्तरावर समित्या गठित करण्यात येतील. या समित्यांमध्ये जमीन हवा आणि जल पर्यटनातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल.साहसी पर्यटन उपक्रम सुरक्षित व शिस्तबध्दरित्या आयोजित करण्यासाठीच्या सविस्तर आणि तपशीलवार सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना पर्यटन विभागाच्या www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्या जातील

    ReplyDelete
  67. Vaishali bhagat14 July 2021 at 22:48

    सार्वजनिक उपक्रमांसाठी 7 वा वेतन आयोग

    लागू करण्यासाठी निकष ठरविणार



    राज्य सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचा-यांना 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याकरिता निकष निश्चित करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    या निकषांच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून सुधारित वेतनश्रेणी दि. 1 जुलै 2021 पासून परिणामकारक राहील.

    ReplyDelete
  68. Vaishali bhagat15 July 2021 at 00:08

    अर्ज भरावयाचे आहेत,


    🙏🏻♿ *_जाहीर आवाहन_* ♿🙏🏻
    सर्व जिल्हातील दिव्यांग (अपंग) व्यक्तींना कळविण्यास येते की,
    जिल्हा परिषद, मार्फत समाजकल्याण विभाग यांच्या वतिने 5% दिव्यांग निधीमधुन दिव्यांगगांसाठी..टू व्हीलर, झेराँक्स मशिन, घरकुल, घरघंटी, लॅपटॉप, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान,निर्वाह भत्ता,दिव्यांग खेळाडू अर्थसाहय्य इत्यादी योजनांचे अर्ज भरणे चालु झाले आहे. तरी दिव्यागांनी या योजनेचा लाभ अावश्य घ्यावा. असे आवाहन समाज कल्याण अधिकारी. यांनी केले आहे.
    तसेच हि माहिती आपल्या गावातील दिव्यागांपर्यत पोहोचवा.

    *टिप-* अर्जासाठी आपल्या तालुक्याच्या पंचायत समिती कार्यलयास आवश्य भेट द्यावी

    ReplyDelete
  69. Vaishali bhagat15 July 2021 at 01:08

    सिमेंट उद्योगातील कामगारांना

    नवीन किमान वेतनश्रेणी लागू करण्यास तत्वत: मान्यता

    - कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ

    · कामगारांच्या हितासंदर्भात चंद्रपूरचे पालकमंत्री श्री.विजय वडेट्टीवार यांची

    परिपत्रकात दुरुस्तीची मागणी

    मुंबई, दि. 14 : सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योगातील कामगारांच्या हितासंदर्भात चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री.विजय वडेट्टीवार यांनी केलेली मागणी लक्षात घेवून यासंदर्भातील परिपत्रकात बदल करुन या उद्योगातील कामगारांना नवीन किमान वेतन लागू करणारे परिपत्रक काढणे तसेच कामगारांना 21 हजार रुपये किमान वेतन लागू करण्यासंदर्भात तत्वत: मान्यता देण्यात येत असल्याचे कामगार मंत्री श्री.हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

    सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योग यातील कामगारांना किमान समान वेतन लागू करण्यात आलेले आहे. सिमेंट उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांना सध्या अल्प वेतन मिळत आहे. त्यामुळे या परिपत्रकात बदल करून किमान वेतन यादीमध्ये दुरूस्ती करावी व सिमेंट उद्योगातील कामगारांना एकवीस हजार रूपये किमान वेतन देण्यात यावे अशी मागणी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली.

    मंत्रालयात कामगार मंत्री श्री.मुश्रीफ यांच्या दालनात सिमेंट उद्योगातील कामगारांना किमान वेतन वाढ करण्यासंदर्भातील परिपत्रकात दुरूस्ती करून कामगारांना किमान नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल, कामगार आयुक्त श्री.कल्याणकर व इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

    पालकमंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले,वाढती महागाई लक्षात घेता श्रमिकांना जीवन जगताना अडचणी येत आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात पाच सिमेंट उद्योग असून यामध्ये किमान 15 ते 20 हजार कामगार काम करीत आहे. सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योगातील कामगारांना समान किमान वेतन लागू करण्याचे परिपत्रक लागू करण्यात आले आहे. या परिपत्रकाचा आधार घेऊन सिमेंट उद्योगामध्ये कार्यरत असलेल्या कामगारांना अल्प वेतन देऊन त्यांचे शोषण होत असल्याची बाब विजय क्रांती कंत्राटी कामगार संघटनेनी निवेदन देऊन दिली. तसेच कामगारांना किमान 21 हजार रुपये वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी केली.

    यावेळी कामगार संघटनेच्या अध्यक्षा शिवानी वडेट्टीवार, विजय ठाकरे, किशोर भोयर, श्री.बाराई, सुधाकर तेजाने, गौतम भासरकर, सुनील धावस, दशरथ राऊत हे उपस्थित होते.

    किमान वेतन समितीसमोर सिमेंट उद्योगातील ठेका श्रमिकांबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा

    कामगारांना कोणत्याही परिस्थ‍ितीत योग्य किमान वेतन मिळणे आवश्यक आहे. सध्या कोरोनामुळे कामगार वर्ग अडचणीत आहे. त्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. सिमेंट उद्योगातील ठेका श्रमिकांबाबत किमान वेतन समितीसमोर वेतनवाढीबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे निर्देश कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. यावेळी आ redपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विविध संघटनांच्या, श्रमिक संघटनांच्या मागण्यांच्या माहितीबाबतही चर्चा केली.

    ReplyDelete
  70. Vaishali bhagat17 July 2021 at 13:21

    *jai bharat, Jai maharashtra *🇹🇯 कोण "हसवून" गेला, कोण "फसवून" गेला हे महत्वाचं नाही.*
    *अनुभवाच्या शाळेत कोण तुम्हाला वरच्या वर्गात "बसवून" गेला, ते महत्वाचं.**Butterflies don't know the color of their wings,* *But human eyes know how beautiful it is.* *Likewise, You don't know how good you are..*
    *But others can see that you are special..!*
    .*Good Morning*😊 lakshvedhimm. blogspot. com, 📞9876824365,8686228281,8686238381 ,lakshvedhimm@gmail.com🧎‍♂️🏃‍♀️💃🤣

    ReplyDelete
  71. Vaishali bhagat17 July 2021 at 21:26

    Message from Taj CSR Head

    Dear All,

    If any women you know have taken break in career and want to resume their career , but not getting a breakthrough..

    Here is the chance! Tata group has programme to help such women professionals. They will be interviewed , trained and placed in different and appropriate job positions within Tata group of companies.
    If anyone interested please register online
    http://www.tatasecondcareer.com/

    Spread the word, it might help capable and aspiring woman somewhere :)
    https://covidwidows.in

    If you know a woman who has lost her sole earning member of the household to Covid and is now looking for a job, please ask her to sign up here. This is an initiative started by industry leaders to help women who need skill development, career counselling, and to find a job after a long career break or for the first time ever.

    Please share this widely!

    ReplyDelete
  72. Vaishali bhagat21 July 2021 at 22:25

    आईचा खिसा

    मला लहानपणी नेहेमी प्रश्न पडायचा की बाबांना कसा खिसा असतो त्यात ते पेन , सुट्टी नाणी कधी कधी बंदा नोटा ठेवतात. तसा आईला खिसा का नसतो. शाळेची फी भरताना बाबा कसे ऐटीत खिश्यातून काढून फी साठी पैसे देतात , किंवा प्रगति पुस्तकावर खिश्यातल पेन काढून ऐटीत सही करतात. तसा आई जवळ खिसा का नसतो. आणि जर असलाच खिसा तर नेमका कुठे असतो. आईला विचारलं तर ती फक्त हसायची. तुला भूक लागली असेल ना अस म्हणून पदर खोचून शिऱ्या साठी रवा भाजायला घेते. त्या रव्या भाजण्याच्या वासावर भुकेशिवाय दुसरं काही सुचत नसे. एकदा खेळताना पडल्यावर पायाची जखम पुसायला कापसाचा बोळा मिळाला नाही म्हणून चक्क कॉटन च्या नव्या साडीच्या टोकाने माझी जखम पुसून काढली आणि कपाटातील कैलास जीवन काढून त्यातलं लोण्याच्या गोळ्या सारख मलम माझ्या जखमेवर लावलं. मला रात्री लवकर झोप यायची तेंव्हा घरातली काम लगबगीने आवरून ती तिच्या जुन्या साडीचा काठ घडी करून मला दिव्याच्या उजेडाने त्रास होऊ नये म्हणून डोळ्यावर मांडायची आणि मला त्या साडी सारखीचं अगदी तलम निद्रा यायची. कुठे बाहेर जाताना बाबा खिशातून पैसे काढून रेल्वेची तिकीट काढायचे आणि आई मात्र खिडकीतून झो झो येणारा वारा माझ्या कानाला बसतो म्हणून माझ्या काना केसां भोवती आपला पदर गुंडाळून घ्यायची. तेंव्हाही माझं लक्ष खिडकीतल्या बाहेरच्या दृश्या बरोबर बाबांच्या खिश्या कडे असायचं. मोठा झाल्यावर मी सुद्धा बाबांसारखा खिसा शिवून घेऊन त्यात वेगवेगळ्या वस्तू ठेवणार हे ठरवून ठेवले होते. नेमकी तेंव्हाच आई पदराच्या टोकाला गुंडाळून ठेवलेली गोळी (मला तहान लागली असताना) हळूच माझ्या जिभेवर ठेवायची. तृषा पूर्ण शांत व्हायची. कधी खेळताना सर्व मुलं बॉल आणण्यासाठी वर्गणी काढत अश्यावेळी आई तिच्या पदरात बांधलेला रुपया दोन रुपया काढून देत असे आणि वर रुपया देऊन उन्ह फार आहेत पेपरमिंट खा चघळायला म्हणून सांगत असे. मित्र म्हणत तुझी आई खूप छान आहे रे तेंव्हा कॉलर टाईट होत असे. आईकडे खिसा नसताना बाबापेक्षा जास्त गोष्टी तिच्या कडे कश्या हा प्रश्न मला मला थोडा मोठा होत होताना पडू लागला. आणि एक दिवस मला माझंच उत्तर सापडून गेलं. आईकडे खिसा असतो आणि त्या खिश्याला चौकट नसते तो आईचा पदर असतो जो कायम मुलांसाठी सुखं बांधून ठेवत असतो आणि तोच आईचा कधीही न रिक्त होणारा खिसा असतो. आईचा खिसा.

    ReplyDelete
  73. Vaishali bhagat22 July 2021 at 13:54

    इलेक्ट्रीक गाड्यांना प्रोत्साहन व प्राधान्य देणार

    - उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुणे, दि.21: राज्यातील वाढते प्रदुषण व त्यामुळे निर्माण होणारे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रीक‍ गाड्यांना प्रोत्साहन व प्राधान्य देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

    फिटवेल मोबिलीटी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा या राज्यांसाठीच्या इलेक्ट्रीक थ्री-व्हिलर गाड्यांच्या वितरण सेवेचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पिंपरी- चिंचवड येथे झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पिंपरी- चिंचवड महानगर पालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील, फिटवेल मोबिलीटी प्रा. लि.चे रवींद्र कंग्राळकर, चैतन्य शिरोळे, ए. शशांक, श्री. केदार, जगदीश कदम व कंपनीचे कर्मचारी उपस्थित होते.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, काळाची पावलं ओळखून भविष्याचा वेध घेऊन फिटवेल मोबिलीटी प्रायव्हेट लिमिटेडने इलेक्ट्रीक थ्री-व्हिलर गाड्यांचे वितरण सेवा सुरु केली आहे. गेल्या काही वर्षापासून पिंपरी- चिंचवड एमआयडीसी ॲटो हब म्हणून ओळखली जाते. आता इलेक्ट्रीक वाहनांचे विक्री हब म्हणून नवीन ओळख पिंपरी -चिंचवड शहराला मिळेल. फिटवेल मोबिलीटीच्या माध्यमातून विक्री होणाऱ्या इलेक्ट्रीक थ्री-व्हिलर गाडया या सर्व प्रकारच्या प्रदुषणापासून मुक्त असतील. प्रवासी व मालवाहतूक क्षेत्रात स्वतंत्र स्थान निर्माण होईल. पेट्रोल, ‍डिझेल, गॅस या इंधनाच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या तर इलेक्ट्रीक मोटारी प्रवासी व मालवाहतूकीसाठी एक चांगला, माफक, स्वच्छ व प्रदुषणमुक्त, फायद्याचा पर्याय आहे.

    या पुढच्या काळात इलेक्ट्रीक गाड्यांना प्रोत्साहन व प्राधान्य देण्याचे भूमिका सरकारने घेतली आहे. राज्यातलं वाढतं प्रदुषण आणि त्यामुळे निर्माण होणारे संभाव्य धोके लक्षात घेता सरकारने नवीन इलेक्ट्रीक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार राज्यात इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीला प्राधान्य मिळावे यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरामध्ये सरकारी व खाजगी चार्जिंग सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. पेट्रोल, डिझेलचे वाढणारे दर त्यामुळे होणारे प्रदुषण आणि ग्लोबल वॉर्मिंग या सर्व समस्येवर इलेक्ट्रीक वाहने हाच पर्यावरण पुरक असा चांगला पर्याय असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी फिटवेल मोबिलीटी कंपनी, मॅन-युनायटेड एचआर अँन्ड मार्केटींग कंपनी, चैतन्य सेल्स सर्विसेस कंपनी, इलेक्ट्रीक गाड्यांच्या उत्पादन, विक्री, देखभाल-दुरुस्तीच्या क्षेत्राशी जोडल्या गेलेल्या संबंधीतांचे अभिनंदन करुन शुभेच्छा दिल्या.

    ReplyDelete

Subscribe to: Post Comments (Atom)

Featured post

Lakshvedhi