Monday, 12 May 2025

कंपनी कायदा व सद्यस्थितीतील सहकार कायद्याचा सुवर्णमध्य साधून नवीन कायदा आणावा

 कंपनी कायदा व सद्यस्थितीतील सहकार कायद्याचा सुवर्णमध्य साधून नवीन कायदा आणावा

 

-केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

 

पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे सावकार विरोधात मोठे आंदोलन करण्यात आले. हा उठावच खऱ्या अर्थाने सहकार क्षेत्राची मुहूर्तमेढ करणारा ठरला. सध्या सहकार चळवळ देशात केवळ महाराष्ट्रगुजरातकर्नाटककेरळ आणि इतर काही प्रांतांमध्ये आहे. ही चळवळ देशभर रुजविण्यासाठी केंद्र शासनाने नवीन सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून काम सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात सध्या अस्तित्वात असले कंपनी कायदासहकार क्षेत्रातील कायदा यांचा सुवर्णमध्य साधून एक नवीन कायदा आणावाअसे आवाहन केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

सहकार चळवळीच्या माध्यमातून अनेक कष्टकरीगरीब व आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आयुष्यात सकारात्मकता निर्माण झाली आहे.  आर्थिक दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सहकार क्षेत्राने मोठे काम केले आहे.  या सामाजिकआर्थिक परिणामांचा निश्चितच महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेट बँकेने अभ्यास करावा. सर्वसामान्यांचे कष्टप्रत आयुष्य सुसह्य करण्यासाठी सहकार क्षेत्राने काम करावे. दुग्ध व्यवसायाच्या क्षेत्रात सहकार चळवळीने मोठे योगदान दिले आहे.  यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आर्थिक संपन्नता आली आहेअशा शब्दात सहकार चळवळीचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कौतुक केले.

सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने अहवाल तयार करावा

 सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने अहवाल तयार करावा

 

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

पुणे जिल्ह्यातील सुप्याच्या भूमीत दीडशे वर्षांपूर्वी सावकारी विरोधात उठाव झाला. हा उठावच मुळात सहकार क्षेत्राचा  श्रीगणेशा करणारा ठरला. आज सहकार चळवळ खूप पुढे गेली आहे. मात्र भविष्यातील संकट आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या चळवळीला अधिक बळकट करण्याची गरज आहे.  सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँकेने एक अहवाल तयार करावाअशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  दिल्या.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेलागोपाठ 600 कोटींपेक्षा जास्त नफा कमवणारी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक ही सहकार क्षेत्रातील एकमेव बँक आहे.  यंदा 651 कोटीचा नफा बँकेला मिळाला आहे.  सहकारी बँकेला नफा झाल्यास संचालक मंडळांना काही प्रमाणात नफ्यातील हिस्सा देण्याच्या तरतुदीसोबतच  बँक अडचणीत असताना संचालक मंडळावर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात यावी. सहकारी संस्थांना व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. शासन नेहमी सहकारी चळवळीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

भारताच्या महासत्तेच्या वाटचालीमध्ये सहकाराचा मोठा वाटा

 भारताच्या महासत्तेच्या वाटचालीमध्ये सहकाराचा मोठा वाटा

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

भारत वेगाने तिसऱ्या महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहे. सध्या जगातील सर्वात मोठी पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. महासत्तेकडे होणाऱ्या या वाटचालीत सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा असणार आहेअसे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणालेकेंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यानंतर देशात सहकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांचे वारे वाहू लागले आहेत. नाबार्डच्या सहकार्याने ग्रामीण भागात ग्रामीण मार्ट स्थापन करण्यात येत आहे. किसान क्रेडिट कार्ड आणि मायक्रो एटीएममुळे सहकार चळवळीला अधिक बळकटी प्राप्त झाली आहे.  ग्रामीण अर्थकारणाला मोठ्या प्रमाणावर यामुळे चालना मिळत आहे.  महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक ही 62 हजार कोटींचा व्यवहार असणारी  देशात सहकार क्षेत्रात आर्थिक संपन्न असणारी बँक आहे. या परिसंवादाच्या विचार मंथनातून नक्कीच सर्वसामान्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी सहकार क्षेत्र किती महत्त्वाचे आहे,  याबाबतीत विचार मिळणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण या विषयावरील परिसंवाद कार्यक्रम सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार

 सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण या विषयावरील परिसंवाद कार्यक्रम

सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार

-  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 

मुंबईदि. 12: सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून झाले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित नवीन प्रकरणे दाखल करावी लागणार आहेत. सध्या प्रचलित असलेल्या सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सहकार कायद्यातील आवश्यक बदलांसाठी समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तमेढशतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन 150 वर्षआंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 निमित्त सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरणया परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारकेंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीखासदार शरद पवारबँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्करदिलीप दिघे उपस्थित होते.

सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत बँकिंग क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेकोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली सहकारी बँकांनी अंगीकारली. ग्राहकपयोगी सर्व सेवा सहकारी बँका देत आहेत. यामुळे  फिस्कल कन्सोलिडेशनच्या कालावधीत सहकारी बँका जगल्या आहेत. या काळातही सहकारी बँकांनी उत्तम काम केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव म्हणजे ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरली. अशा या ऐतिहासिक घटनेला आज दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्ररित्या सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. देशभरात सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.  यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 10 हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे बिजनेस मॉडेल बनविण्यात येत आहे.  या कामासाठी जागतिक बँकेनेही समाधान व्यक्त केले असून यातून ॲग्री बिजनेस'ची नवीन सुरुवात करण्यात आली आहेअसेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

सहकारी साखर कारखाने साखर उत्पादनासोबत उपपदार्थही बनवीत आहेत. यामुळे जागतिक स्पर्धेत साखर कारखाने टिकत आहेत. केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमतइथेनॉल धोरण यामध्ये सातत्याने बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहीलअशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी उपपदार्थांच्या निर्मितीकडेही वळले पाहिजे. सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेल्या सूतगिरण्यांना विजेचे दर हे जागतिक स्पर्धेत टिकविण्यासाठी अडचणीचे ठरत असल्याच्या तक्रारी असतात.  शासन विजेबाबत अनुदानही देत असते. त्यामुळे सर्व सुतगिरण्या सौरऊर्जेवर नेण्यात येत आहे. त्यामुळे सुतगिरण्यांची विजेची सर्वात मोठी अडचण दूर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेसहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगांनाही मदत करण्यात यावी. एकूण सहकारी संस्थांपैकी 50 टक्के या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकार कायद्यात बदल करून मागील काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. यामधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे.  स्वयं पुनर्विकास करण्यासाठी नवीन योजना सहकारी संस्थांसाठी आणलेली आहे.  त्यांना राज्य शासन 17 प्रकारच्या वेगवेगळ्या सवलती देत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे मुंबईतच  हक्काचे घर नागरिकांना मिळत आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकास बाबत समितीही स्थापन करण्यात आलेली आहे.

सहकारी बँकांमधून राज्य शासनाचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी याबाबत अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईलअसेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

State Government’s Meeting with Defence Forces To Work with Greater Coordination - Devendra Fadnavis Mumbai, 12: Against the backdrop of rising tensions between India and Pakistan, a crucial meeting was held between the defence forces and the Maharashtra state government under the chairmanship of Chief Minister Devendra Fadnavis at his official residence, Varsha. In this meeting, Chief Minister Fadnavis stated that the state government will work in closer coordination with the defence forces. Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar were present at the meeting, which focused on the state’s security and preparedness. Chief Secretary Sujata Saunik attended the meeting along with Lt. General Pawan Chaddha and Colonel Sandeep Seal from the Indian Army; Rear Admiral Anil Jaggi and Naval Commander Nitesh Garg from the Indian Navy; and Air Vice Marshal Rajat Mohan from the Indian Air Force. Representatives from the Reserve Bank of India, JNPT, Mumbai Port Trust, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, Anti-Terrorism Squad (ATS), and Home Guards also participated in the meeting. The meeting discussed improved intelligence sharing, greater use of technology, necessary precautionary measures, and the expected cooperation from the state government to defence forces along with setting up a faster coordination mechanism. Speaking on the occasion, Chief Minister Fadnavis said, “The strength and precision with which the Indian Army carried out Operation Sindhur is unprecedented. I salute the defence forces.” He further added, “A city like Mumbai is extremely important. Mumbai is the financial capital of India. During previous attacks, the enemy tried to show that they were targeting the country’s economic hub. In the times ahead, we must work with full strength. In such a situation, the exchange of intelligence is crucial. Everyone must be more vigilant regarding cybersecurity. Senior officials of the state government and defence forces must work together in greater coordination.” Additional Chief Secretary to the Chief Minister Vikas Kharge, Additional Chief Secretary Ashwini Bhide, Secretary Shrikar Pardeshi, Additional Chief Secretary (Home) Iqbal Singh Chahal, Director General of Police Rashmi Shukla, Mumbai Police Commissioner Deven Bharti, Additional Municipal Commissioner Vipin Sharma, Additional DGP (Civil Defence) Prabhat Kumar, Additional IG (Intelligence) Shirish Jain, Additional Chief Secretary (Disaster Management) Sonia Sethi, along with District Collectors of Mumbai City and Mumbai Suburbs and other departmental officials were

 State Government’s Meeting with Defence Forces

To Work with Greater Coordination

- Devendra Fadnavis

 

Mumbai, 12: Against the backdrop of rising tensions between India and Pakistan, a crucial meeting was held between the defence forces and the Maharashtra state government under the chairmanship of Chief Minister Devendra Fadnavis at his official residence, Varsha. In this meeting, Chief Minister Fadnavis stated that the state government will work in closer coordination with the defence forces.

 

Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar were present at the meeting, which focused on the state’s security and preparedness. Chief Secretary Sujata Saunik attended the meeting along with Lt. General Pawan Chaddha and Colonel Sandeep Seal from the Indian Army; Rear Admiral Anil Jaggi and Naval Commander Nitesh Garg from the Indian Navy; and Air Vice Marshal Rajat Mohan from the Indian Air Force. Representatives from the Reserve Bank of India, JNPT, Mumbai Port Trust, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, Anti-Terrorism Squad (ATS), and Home Guards also participated in the meeting.

The meeting discussed improved intelligence sharing, greater use of technology, necessary precautionary measures, and the expected cooperation from the state government to defence forces along with setting up a faster coordination mechanism. Speaking on the occasion, Chief Minister Fadnavis said, The strength and precision with which the Indian Army carried out Operation Sindhur is unprecedented. I salute the defence forces.

He further added, A city like Mumbai is extremely important. Mumbai is the financial capital of India. During previous attacks, the enemy tried to show that they were targeting the country’s economic hub. In the times ahead, we must work with full strength. In such a situation, the exchange of intelligence is crucial. Everyone must be more vigilant regarding cybersecurity. Senior officials of the state government and defence forces must work together in greater coordination.

Additional Chief Secretary to the Chief Minister Vikas Kharge, Additional Chief Secretary Ashwini Bhide, Secretary Shrikar Pardeshi, Additional Chief Secretary (Home) Iqbal Singh Chahal, Director General of Police Rashmi Shukla, Mumbai Police Commissioner Deven Bharti, Additional Municipal Commissioner Vipin Sharma, Additional DGP (Civil Defence) Prabhat Kumar, Additional IG (Intelligence) Shirish Jain, Additional Chief Secretary (Disaster Management) Sonia Sethi, along with District Collectors of Mumbai City and Mumbai Suburbs and other departmental officials were- Devendra Fadnavis

 

Mumbai, 12: Against the backdrop of rising tensions between India and Pakistan, a crucial meeting was held between the defence forces and the Maharashtra state government under the chairmanship of Chief Minister Devendra Fadnavis at his official residence, Varsha. In this meeting, Chief Minister Fadnavis stated that the state government will work in closer coordination with the defence forces.

 

Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar were present at the meeting, which focused on the state’s security and preparedness. Chief Secretary Sujata Saunik attended the meeting along with Lt. General Pawan Chaddha and Colonel Sandeep Seal from the Indian Army; Rear Admiral Anil Jaggi and Naval Commander Nitesh Garg from the Indian Navy; and Air Vice Marshal Rajat Mohan from the Indian Air Force. Representatives from the Reserve Bank of India, JNPT, Mumbai Port Trust, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, Anti-Terrorism Squad (ATS), and Home Guards also participated in the meeting.

The meeting discussed improved intelligence sharing, greater use of technology, necessary precautionary measures, and the expected cooperation from the state government to defence forces along with setting up a faster coordination mechanism. Speaking on the occasion, Chief Minister Fadnavis said, The strength and precision with which the Indian Army carried out Operation Sindhur is unprecedented. I salute the defence forces.

He further added, A city like Mumbai is extremely important. Mumbai is the financial capital of India. During previous attacks, the enemy tried to show that they were targeting the country’s economic hub. In the times ahead, we must work with full strength. In such a situation, the exchange of intelligence is crucial. Everyone must be more vigilant regarding cybersecurity. Senior officials of the state government and defence forces must work together in greater coordination.

Additional Chief Secretary to the Chief Minister Vikas Kharge, Additional Chief Secretary Ashwini Bhide, Secretary Shrikar Pardeshi, Additional Chief Secretary (Home) Iqbal Singh Chahal, Director General of Police Rashmi Shukla, Mumbai Police Commissioner Deven Bharti, Additional Municipal Commissioner Vipin Sharma, Additional DGP (Civil Defence) Prabhat Kumar, Additional IG (Intelligence) Shirish Jain, Additional Chief Secretary (Disaster Management) Sonia Sethi, along with District Collectors of Mumbai City and Mumbai Suburbs and other departmental officials were

राज्य सरकार और रक्षा बलों की उच्चस्तरीय समन्वय बैठक अब और बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे

 राज्य सरकार और रक्षा बलों की उच्चस्तरीय समन्वय बैठक

अब और बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 12 मई – भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र सरकार और रक्षा बलों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 'वर्षानिवास पर आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार अब रक्षा बलों के साथ और अधिक समन्वय से कार्य करेगी।

राज्य की सुरक्षा और तैयारियों को लेकर हुई इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी उपस्थित थे। इस बैठक में राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिकभारतीय सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल पवन चड्ढा और कर्नल संदीप सीलनौसेना की ओर से रियर एडमिरल अनिल जग्गी और नौसेना कमांडर नितेश गर्गतथा वायुसेना की ओर से एयर वाइस मार्शल रजत मोहन शामिल हुए।

इसके अलावा बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT), बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट (BPT), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), एंटी-टेररिज़्म स्क्वॉड (ATS) और होमगार्ड के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

बैठक में खुफिया जानकारी के आदान-प्रदानतकनीक के बेहतर उपयोगएहतियाती उपायों और राज्य सरकार तथा रक्षा बलों के बीच एक तेज और प्रभावी समन्वय तंत्र विकसित करने पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मौके पर कहाभारतीय सेना ने जिस ताकत और सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम दियावह अभूतपूर्व है। मैं भारतीय सैन्य बलों को सैल्यूट करता हूं। मुंबई जैसा शहर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई पर हुए पूर्व हमलों के दौरान शत्रुओं ने आर्थिक शक्ति पर वार करने का प्रयास किया था। आने वाले समय में हमें पूरी ताकत से काम करना होगा।

उन्होंने आगे कहा कि खुफिया जानकारी का समय पर आदान-प्रदान अत्यंत आवश्यक होगा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सभी एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा बलों के अधिकारी मिलकर एकजुट होकर बेहतर समन्वय से कार्य करेंगे, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया।

इस बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव विकास खारगेअपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडेसचिव श्रीकर परदेशीगृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहलपुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्लामुंबई पुलिस आयुक्त देवेन्द्र भारतीमुंबई महापालिका के अतिरिक्त आयुक्त विपिन शर्मानागरी सुरक्षा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रभातकुमारखुफिया विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक शिरीष जैनआपदा प्रबंधन की अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठीमुंबई और उपनगरों के जिलाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्य सरकारची संरक्षण दलांसोबत बैठक अधिक समन्वयाने काम करणार

राज्य सरकारची संरक्षण दलांसोबत बैठक अधिक समन्वयाने काम करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई, दि. १२ - भारत आणि पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण दल आणि राज्य सरकार यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत वर्षा निवासस्थानी झाली. या बैठकीत राज्य सरकार संरक्षण दलांसोबत अधिक समन्वयाने काम करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यातील सुरक्षेवर आणि सज्जतेवर झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, भारतीय लष्करातर्फे लेफ्ट. जनरल पवन चढ्ढा, कर्नल संदीप सील, भारतीय नौदलातर्फे रियर अ‍ॅडमिरल अनिल जग्गी, नौदल कमांडर नितेश गर्ग, भारतीय वायुदलातर्फे एअर वाईस मार्शल रजत मोहन बैठकीला उपस्थित होते. रिझर्व्ह बँक, जेएनपीटी, बीपीटी, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, एटीएस, होमगार्ड यांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. गुप्तचर माहितीचे आदानप्रदान, तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर आणि काय खबरदारी घ्यायची याबरोबरच संरक्षण दलांना राज्य सरकारतर्फे अपेक्षित सहकार्य आणि अधिक गतीची समन्वय यंत्रणा उभारण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारतीय सैन्याने ज्या ताकदीने आणि अचूकपणे ऑपरेशन सिंदुर राबविले, ते अभूतपूर्व आहे. संरक्षण दलाला मी सॅल्युट करतो. मुंबईसारखे शहर हे अतिशय महत्वपूर्ण आहे. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी आहे. यापूर्वी मुंबईवर हल्ले झाले तेव्हा शत्रूकडून आम्ही भारताच्या आर्थिक राजधानीवर हल्ला केला हे दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. येणाऱ्या काळात संपूर्ण ताकदीने काम करावे लागेल. या स्थितीत गुप्तचर माहितीचे आदान-प्रदान हे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. सायबर सुरक्षेबाबत सर्वांनाच अधिक काळजी घ्यावी लागेल. राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संरक्षण दलाचे अधिकारी मिळून अधिक समन्वयाने एकत्रितपणे काम करुया. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव अश्विनी भीडे, सचिव श्रीकर परदेशी, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बालसिंग चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा, नागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमार, गुप्तवार्ता विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक शिरीष जैन, राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी, तसेच मुंबई जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि इतर विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi