सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत

 सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत- चंद्रशेखर बावनकुळे

कामठी येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत व्यावसायिक पद्धतीने बांधकाम करण्यात येणार आहे. येथे 7 हजार कंत्राटी कामगारांसाठी घरे बांधण्यात येणार असून महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने हे काम हाती घेऊन हा प्रकल्प तातडीने सुरू करावा, असे निर्देश पालकमंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिले. शासकीय मुद्रणालयाच्या जागेचाही पुनर्विकास करण्यात येणार असून तेथे मुद्रणालयासह अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या कार्यालयासाठी जागा देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. नागपूर शहराच्या विकासाची सर्वच कामे दर्जेदार व्हावीत, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

            नागपूर शहरातील ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्प येथे परफॉर्मन्स गॅलरी तयार करण्यात येणार आहे. येथे अकॅडमी ऑफ परफॉर्मन्स आर्ट तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. 20 हजार चौ.मीटरच्या या जागेत 6.2 लाख चौ.फुट जागेच्या विकासाला परवानगी मिळाली असून यातील 1.2 लाख चौ.फुट जागेत सभागृह बांधण्यात येईल, तसेच उर्वरित जागेत इतर सोयी सुविधा तयार करण्यात येतील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

            नागपूर शहराचे कारागृह कामठी तालुक्यातील बाबुलखेडाजवळ 81.6 एकर जागेत तयार करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कामासाठी पालघर, तळोजा व दिल्ली येथे बांधलेल्या कारागृहाच्या आर्किटेक्टशी सल्लामसलत करुन जेल मॅन्युअलनुसार कार्यवाही करण्यात यावी, तसेच जेल सदनिका बांधण्यात याव्यात असे आदेश मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

 

शहरातील मोरभवन आणि गणेशपेठ येथील बसस्टँडच्या पुनर्विकासाबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मोरभवन येथे शहर बससेवा आणि खासगी बस यांच्यासाठी तर गणेशपेठ येथे एसटी महामंडळाच्या बस आणि शहर बस यांच्यासाठी सुविधा निर्माण करुन पुनर्विकास करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. याचबरोबर डिक दवाखाना, कॉटन मार्केट, दहीबाजार, इतवारी बाजार, नेताजी मार्केट, संत्रा मार्केट आदी परिसरांचा विकास करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

नागपूर शहरातील विकासकामे तातडीने सुरू करावीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

  

नागपूर शहरातील विकासकामे तातडीने सुरू करावीत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

----

‘झिरो माईल’ होणार पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र

 

मुंबई, दि. 8 – नागपूर महानगराच्या चौफेर विकासासाठी जे आराखडे व नियोजन झाले आहे त्याप्रमाणे तत्काळ कामे सुरू झाली पाहिजे. ऑरेंज सिटी स्ट्रिट प्रकल्प येथे परफार्मन्स गॅलरी, झिरो मॉईल सुशोभिकरण, कॉटन मार्केट विकास, फुल मार्केट, कारागृह स्थलांतरण ही कामे महानगराच्या चौफेर विकासाला हातभार लावणारी आहेत. यादृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी प्रस्तावित कामे तत्काळ सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. अखंड भारताचा केंद्रबिंदू असलेले ‘झिरो माईल’ हे पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरावे अशा पद्धतीने त्या परिसराचा विकास करण्याची सूचना त्यांनी केली.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाशी संबंधित कामांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. महसूल मंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, तसेच संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            नागपूर शहराच्या आणि अखंड भारताच्या केंद्रस्थानी असलेले झिरो माईल स्टोन येथे सध्या पर्यटक येतात, तथापि तेथे त्यांनी थांबावे यासाठी या परिसराचा विकास होणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून या प्रस्तावास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. या परिसरातील जागा राज्य शासनाच्या अखत्यारित असून येथे अखंड भारत कसा होता ? त्यावेळी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार नागपूर केंद्रस्थानी कसे आले याबाबचा इतिहास दर्शविणारे एक्सपिरियन्स सेंटर तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. एकूण 45 कोटींच्या प्रस्तावित प्रकल्पात नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर करून संग्रहालय, आवश्यक सोयी सुविधा आणि वाहनतळ तयार करण्यात येईल, तसेच भविष्यात महानगरपालिकेमार्फत याची देखभाल दुरुस्ती केली जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रप्रेम, स्वच्छता व शिस्त रुजवावी

 विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रप्रेम, स्वच्छता व शिस्त रुजवावी

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत

‘सिंगापूर अभ्‍यास दौरा : समृद्ध अनुभव’ चर्चासत्राचे आयोजन

 

मुंबई, दि. ८ : सिंगापूरच्‍या शिक्षण प्रणालीमध्‍ये देशप्रेमाला अनन्‍यसाधारण महत्त्व आहे. विद्यार्थ्‍यांना शिक्षण देताना ते देशाचे उत्‍कृष्‍ट नागरिक कसे घडतील याला त्‍यांनी प्राधान्‍य दिले आहे. त्‍याप्रमाणेच आपण देखील विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रप्रेम, स्वच्छता आणि शिस्त रुजवून ते भविष्‍यात सुजाण नागरिक घडतील, यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले. सिंगापूर अभ्‍यास दौऱ्यातील शिक्षकांच्‍या गटांने अभ्‍यासपूर्ण सादरीकरण केल्याबद्दल श्री.भुसे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणामध्ये होत असलेले विविध बदल तसेच राबविण्यात येणाऱ्या वैविध्यपूर्ण व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील ४८ शिक्षकांचा अभ्यास दौरा नुकताच सिंगापूर येथे आयोजित करण्यात आला होता. या दौऱ्यामध्ये सहभागी शिक्षकांनी जाणून घेतलेल्या तेथील शिक्षण व्यवस्थेच्या अनुषंगाने केलेल्या अभ्यासाचे मुद्देनिहाय सादरीकरण शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथे आयोजित चर्चासत्रात करण्यात आले. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि शिक्षक यावेळी उपस्थित होते.

प्रतिकूल परिस्थितीत समर्पित भावनेने मार्गक्रमण करणाऱ्या शिक्षक आणि संस्थांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगून इतरांनी त्यांच्यापासून प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन श्री.भुसे यांनी केले. शिक्षक ज्‍या प्रयोजनासाठी सिंगापूरला गेले होते, तो हेतू साध्य झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करुन शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामे कमी करताना शासनाने शाळास्तरावर केवळ चार समित्‍या ठेवल्‍याची माहिती त्यांनी दिली.

प्रधान सचिव श्री.देओल म्हणाले, सिंगापूरची शैक्षणिक व्यवस्था आणि आपल्या देशाचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जवळपास सारखे असल्याचे दिसून येत असून शिक्षकांनी दैनंदिन अध्यापनात अनुभवात्मक शिक्षण पद्धतीचे प्रमाण वाढवावे. शिक्षण परिषदांमध्‍ये उपक्रमशील शिक्षकांनी इतर शिक्षकांना त्‍यांच्या शाळेत नवनवीन उपक्रम राबविण्‍यासाठी प्रेरित करावे. सिंगापूर अभ्‍यास दौऱ्यातील शिक्षकांच्‍या अनुभवानुसार आपल्‍या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे सांगून निपुण महाराष्‍ट्र अभियानाची उत्‍कृष्ट अंमलबजावणी केल्‍यास राष्ट्रीय संपादणूक पातळीत प्रगती दिसून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्राचा शिक्षण क्षेत्रातील वारसा राखण्‍यासाठी आपल्‍याला अध्‍ययन-अध्‍यापन पद्धतीत नावीन्‍यपूर्ण उपक्रम राबवावे लागणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

श्री.रेखावार म्हणाले, सिंगापूर अभ्‍यास दौऱ्याचे सादरीकरण अभ्‍यास दौऱ्यातील सर्व शिक्षकांना आपल्‍या शाळेत नावीन्‍यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी उद्युक्‍त करेल. सिंगापूरच्‍या शिक्षण व्‍यवस्‍थेच्‍या धर्तीवर शिक्षकांनी आपल्‍या अध्‍यापनात बदल केल्‍यास, त्‍याचे सकारात्‍मक दृश्‍य परिणाम नजिकच्‍या काळात दिसून येतील, असे ते म्हणाले.

श्री.यादव यांनी प्रास्ताविकात नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक पद्धती, यशस्वी प्रशासकीय पद्धती, जागतिक स्तरावरील विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक वातावरण आदींचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन नवीन दृष्टीकोन स्वीकारणे, स्वत:च्या राज्यात, जिल्ह्यात, कार्यालयात, शाळेत नवीन शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे हा या सिंगापूर अभ्यास दौऱ्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले. सिंगापूर अभ्यास दौऱ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या सहायक संचालक श्रीमती सरोज जगताप यांनी दौऱ्यातील अनुभव कथन केले. उपसचिव तुषार महाजन यांनी

 सर्वांचे आभार मानले.

भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट

 भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने घेतली

मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट

मुंबई, दि. ८ - मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांची आज भारतीय जनता पक्षाचे (भाजपा) राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे भेट घेतली. ही भेट निवडणूक आयोगाकडून विविध राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांशी सुरू असलेल्या संवादाचा एक भाग आहे.

या संवादांमुळे राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील पक्षाध्यक्षांना थेट आयोगासोबत आपले सूचनात्मक मुद्दे मांडता येतात, ही एक दीर्घकाळची गरज होती.

यापूर्वी आयोगाकडून एकूण ४,७१९ सर्वपक्षीय बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये ४० मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ), ८०० जिल्हा निवडणूक अधिकारी (डीईओ), आणि ३८७९ मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) यांच्याद्वारे झालेल्या बैठकांचा समावेश असून त्यामध्ये २८ हजारांहून अधिक राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला आहे.

00000

SDRF और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए अधिक निधि की माँग

 

SDRF और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए अधिक निधि की माँग

राज्य ने आपदा राहत कोष (SDRF) की कुल राशि में वृद्धि करने और केंद्र-राज्य अंशदान को 75:25 से बदलकर 90:10 करने की माँग की है।

स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए अनुदान को 4.23 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने, और इसे ग्रामीण व शहरी आबादी के अनुपात में वितरित करने का सुझाव दिया गया है। नगर निकायों और महानगरपालिकाओं के लिए सार्वजनिक बस परिवहन और अग्निशमन सेवाओं हेतु अलग से अनुदान देने की भी माँग की गई है।

इस बैठक के दौरान आयोग ने व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वराज संस्थाओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की।

000

महाराष्ट्र का वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास में भूमिका सराहनीय

 

महाराष्ट्र का वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास में भूमिका सराहनीय

– डॉ. अरविंद पनगड़िया

16 वें वित्त आयोग की बैठक, राज्य ने रखीं प्रमुख वित्तीय माँगें

मुंबई, 8 मई 2025: सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया ने महाराष्ट्र राज्य की वित्तीय अनुशासन और देश की आर्थिक प्रगति में उसके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। यह टिप्पणी उन्होंने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित वित्त आयोग की बैठक के दौरान की।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त, नियोजन और उत्पादन शुल्क मंत्री अजीत पवार ने आयोग अध्यक्ष डॉ. पनगड़िया, सदस्य डॉ. मनोज पांडा और डॉ. सौम्यकांती घोष का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की ओर से आयोग के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें आयोग की कार्यसूची के अनुसार राज्य की विभिन्न माँगों और सुझावों को रखा गया। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण (Vertical Devolution) का हिस्सा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की माँग की है। साथ ही, उपकर (Cesses) और अधिभार (Surcharges) को प्रमुख करों में शामिल करने तथा केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व को भी कर विभाजन में शामिल करने की माँग की गई है।

राज्य सरकार ने क्षैतिज कर वितरण (Horizontal Devolution) के लिए नए मानदंड सुझाए हैं, जिनमें 'सतत विकास और हरित ऊर्जा' तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में राज्य का योगदान शामिल हैं। इसके अलावा, 'आय अंतर मानदंड' (Income Distance Criteria) को 45 प्रतिशत से घटाकर 37.5 प्रतिशत करने की भी माँग की गई है।

Increased SDRF and Local Bodies Fund Requested

 Increased SDRF and Local Bodies Fund Requested

The state urged the Commission to enhance the State Disaster Response Fund (SDRF) allocation and to revise the Centre-State funding ratio from 75:25 to 90:10. It further recommended increasing the grant for local self-governments from 4.23% to 5% of the divisible pool and distributing it in proportion to rural and urban populations. Additionally, separate grants were sought for public bus transport and fire services for cities and municipal corporations.

During the session, the Finance Commission also interacted with representatives from industry bodies, local self-government institutions, and political parties.

००००