Friday, 4 April 2025

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची कंत्राटी तत्वावरील पदभरती परीक्षा रद्द

 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची  

कंत्राटी तत्वावरील पदभरती परीक्षा रद्द

 

मुंबई, दि. ३ : गृह विभागांतर्गत असणाऱ्या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय यांच्या आस्थापनेवरील सहायक रासायनिक विश्लेषकगट-बवैज्ञानिक सहायकगट-कवैज्ञानिक अधिकारी (संगणक गुन्हेध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण)गट-ब व वैज्ञानिक सहायक (संगणक गुन्हेध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण)गट-क संवर्गातील पदे निव्वळ कंत्राटी तत्त्वावर भरणेकरीता नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिर्व्हसिटी यांचेमार्फत ५ ते ७ एप्रिल, २०२५ रोजी घेण्यात येणारी परीक्षा रद्द करण्यात येत असून परिक्षेबाबतचे  सुधारित वेळापत्रक व ठिकाण नव्याने कळविण्यात येईल, असे प्रभारी संचालक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा आणि शासकीय रासायनिक विश्लेषक यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

सर्वात जास्त GST महसुल वाढीचा दर,राज्याच्या महसुल वाढीच्या यशामध्ये मोलाची भूमिका

 सर्वात जास्त GST महसुल वाढीचा दर

सकल GST महसूलात परतावे वजावटीपूर्वीची वाढ १५.६% इतकी उल्लेखनीय आहे. हा दर प्रमुख राज्यांमधील सर्वाधिक आहे. GST महसुल संकलनातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य उत्तर प्रदेश (रु.८४,२०० कोटी) च्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्याने दुप्पटीपेक्षा जास्त महसुल गोळा केला आहे. देशातील शीर्ष सात राज्यांमध्ये विचार केल्यास महाराष्ट्राने सर्वात जास्त GST महसुल वाढीचा दर प्राप्त केला आहे. आर्थिक दृष्टीने पाहताविभागाने एकूण रु.१,७२,३७९ कोटी महसूल संकलित केला आहेज्यात रु.१,१३,७६९ कोटी राज्य GST (SGST) व रु.५८,६१० कोटी इंटिग्रेटेड GST (IGST) चा समावेश आहे. तसेचपरताव्यातील वाढ (३०.४%) देखील या विभागाची करदात्यांना लवकर परतावा जारी करण्याची क्षमता दर्शवतेज्यामुळे पुरवठादारांसाठी कार्यशील भांडवल प्राप्त होते.

राज्याच्या महसुल वाढीच्या यशामध्ये मोलाची भूमिका

राज्याच्या महसूलातील निरंतर वाढ ही महाराष्ट्राच्या आर्थिक वृद्धीबरोबरच GST विभागाच्या अतिरिक्त प्रयत्नांमुळे साध्य झाली आहे. डेटाचे सखोल विश्लेषणअंमलबजावणी प्रकरणांचे निकट निरीक्षणतसेच फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाईबनावट ITC दाव्यांशी निगडीत संस्थांविरुद्ध कारवाई आणि कठोर वसुली या सक्रिय प्रयत्नांनी राज्याच्या महसुल वाढीच्या यशामध्ये मोलाची भूमिका बजावली आहे. वस्तू व सेवा कर विभागाचे अथक प्रयत्न अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढीस कारणीभूत ठरले नाहीत तर महाराष्ट्राच्या इतर सर्व कर स्रोतांमध्ये देखील सर्वाधिक वाढ दर्शवते.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागामार्फत २०२४-२५ मध्ये महसूल उल्लेखनीय वाढ

 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागामार्फत २०२४-२५ मध्ये

महसूल उल्लेखनीय वाढ

 

मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उत्कृष्ट कामगिरी करत महसूल वृद्धीचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. या वर्षी विभागाने रु.२,२५,३०० कोटींपेक्षा जास्त महसूल संकलित केला आहेजो संपर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या कर महसुलातील ६०% पेक्षा जास्त आहे. यामध्ये मागील वर्ष २०२३-२४ पेक्षा १३.६% वाढ झाली असून वर्ष २०२४- २५ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये नमुद रु. २,२१,७०० कोटी महसुलीचा अंदाज ओलांडला गेला आहे.

 

तक्ता १ : महाराष्ट्र राज्य कर विभागाची कामगिरी २०२४-२५ : रक्कम कोटी मध्ये

 

विभाग

२०२३-२४ वास्तविक वृद्धी

२०२४-२५ तात्पुरती

२०२३-२४ पेक्षा २०२४-२५ वाढ

जीएसटी

१,४१,९७९

१,६३,०१६

१४.८ टक्के

व्हॅट

५३,३८०

५९,२३१

११.० टक्के

पीटी

२,९५३

३,०७२

४.० टक्के

एकूण

१,९८,३१२

२,२५,३१९

१३.६ टक्के

वाढ

१०.९ टक्के

१३.६ टक्के

 

 

 

विभागाने विशेषतः वस्तू व सेवा कर (GST) कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या महसुलात १४.८% वाढ दर्शविली आहे. त्याचबरोबरसंपूर्ण देशातील एकूण GST महसूल वाढीचा दर फक्त ८.६% असून महाराष्ट्रने या क्षेत्रात इतर राज्यांपेक्षा खूपच वेगाने प्रगती केली आहे.

या उल्लेखनीय यशामागेकरदात्यांच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्याने निरीक्षण करणाऱ्या आणि फॉलो- अप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम आहेत.

भारत आणि चिली यांच्यातील सांस्कृतिक मैत्री वृद्धिंगत होणार

 भारत आणि चिली यांच्यातील 

सांस्कृतिक मैत्री वृद्धिंगत होणार

-         चिली प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष गॅब्रिएल बोरिक फाँट

मुंबई, दि. ३ : कला आणि संस्कृती केवळ मनोरंजनासाठी नसून ती राजनीतिक आणि सामाजिक एकजुटीचे साधन आहे. भारत आणि चिली देशांमध्ये भौगोलिकदृष्ट्या अंतर खूप असले तरी मानवता, कला आणि संस्कृती हे घटक जोडणारे आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान चित्रपट सहनिर्मिती करार करण्याच्या दिशेने सकारात्मक वाटचाल होत आहे. यामुळे भारत आणि चिली यांच्यातील सांस्कृतिक मैत्री अधिक वृद्धिंगत होईल, असे मत चिली प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष गॅब्रिएल बोरिक फाँट यांनी व्यक्त केले.

हॉटेल ताज येथे  हॅलो इंडिया, नमस्ते चिली, शूटिंग इन चिली या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी चिलीच्या सांस्कृतिक व कला विभागाचे मंत्री कॅरोलिना अरेडोंडोचिलीच्या असोसिएशन ऑफ प्रोड्युसर ऑफ सिनेमा अँड टेलिव्हिजनच्या उपाध्यक्षा आलेजांद्रा, सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, तसेच भारतीय चित्रपट क्षेत्रातील निर्माते, अभिनेते उपस्थित होते.

चिली प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष गॅब्रिएल बोरेक फाँट म्हणाले, भारतीय चित्रपटसृष्टी ही जगातील सर्वांत मोठ्या उद्योगांपैकी एक आहे. दरवर्षी १५०० हून अधिक चित्रपट २० हून अधिक भाषांमध्ये तयार होतात. त्यामुळे चिली आणि भारत यांच्यातील सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी चित्रपट हे प्रभावी साधन ठरू शकते. एखादा बॉलिवूड चित्रपट चिलीच्या अँडीज पर्वतरांगांमध्येपटागोनियामध्ये किंवा व्हॅली डेल हुआस्कोमध्ये चित्रित झालातर त्यामुळे  आमच्या देशाला जागतिक स्तरावर आणखी ओळख मिळेल. व्यापार आणि संस्कृती एकमेकांना पूरक आहेत. भारत आणि चिली यांच्यातील संबंध केवळ आर्थिक लाभासाठी नाहीततर लोकांमधील जवळीक निर्माण करण्यासाठी आहेत. व्यापाराबरोबरच सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवायची आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सांस्कृतिक मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक संवाद जागतिक स्तरावर मदत करतो. भारत आणि चिलीमध्ये अनेक साम्यस्थळे आहेत. दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्रतंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जा यांवर आधारित आहेत.

भारताप्रमाणेचचिलीमध्येही प्रवाशांसाठी वैविध्यपूर्ण अनुभव उपलब्ध आहे. भारतीय चित्रपट निर्मात्यांसाठी चिलीला शूटिंग लोकेशन म्हणून प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सह-निर्मिती हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. चिली भारतीय चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगासाठी उत्तम संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो.

यावेळी चित्रपट निर्माते विवेक सिंघानिया यांनी मनोगत व्यक्त केले.

रेडी रेकनरचे दर ठरविण्यासाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारीत सर्वे करावा

 रेडी रेकनरचे दर ठरविण्यासाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारीत सर्वे करावा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बानवकुळे

मुंबईदि. ३ : राज्यात रेडी रेकनरचे दर लागू करण्यात आले असून यामध्ये क्षेत्रनिहाय दर असणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टीचाळीऔद्योगिकवाणिज्य‍िकपुर्नविकास आदीबाबत वेगवगळे दर असावे. यासाठी विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारीत सर्वे करून क्षेत्रनिहाय दर तयार करावेतअसे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज मंत्रालयात रेडी रेकनर दराबाबत आयोजित बैठकीत दिल्या.

            बैठकीला आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकरसुनील शिंदेमहसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होतेतर दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आमदार ॲड अनिल परबआमदार सचिन अहीरनोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे आदी उपस्थित होते. 

मंत्री बावनकुळे म्हणालेमुंबई शहरामध्ये प्राधान्याने या सर्वेची सुरूवात करावी. सिटी सर्वे क्रमांकानुसार मुंबई शहरातील जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारीत सर्वे पूर्ण करावा. याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखून कार्यवाही पूर्ण करावी. याबाबत मुंबई शहरातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचना घेण्यात याव्यात. रेडी रेकरनच्या दरामध्ये दुरूस्ती करायची असल्यास वर्षातून दोनवेळा दुरूस्ती करण्याचे अधिकार शासनाकडे घेण्यात यावे. याबाबत कार्यवाही करावी.

मुंबई शहरातील क्षेत्रनिहाय रेडीरेकरनच्या दराबाबत धोरण ठरविण्यासाठी मुंबईतील सर्व आमदारसर्व संबंधीत शासकीय यंत्रणा प्रमुख यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात यावेअशा सूचनाही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिल्या.

मुंबईतील बनावट नकाशे दाखवून बांधकाम परवानग्या मिळविलेली बांधकामे निष्कासित करावीत

 मुंबईतील बनावट नकाशे दाखवून बांधकाम परवानग्या

मिळविलेली बांधकामे निष्कासित करावीत

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

 

मुंबईदि. ३ : मुंबईत बनावट नकाशे सादर करुन महानगरपालिकेमार्फत बांधकामाची परवानगी मिळविलेली बांधकामे तातडीने निष्कासित करावीत. त्याचप्रमाणे या अनुषंगाने स्थापन केलेल्या एसआयटी द्वारे संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेतअसे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

याबाबत विधिमंडळाच्या सभागृहात उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. आमदार सर्वश्री योगेश सागरसुनील शिंदे बैठकीस प्रत्यक्ष तर ॲड. अनिल परबसचिन अहिरबृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक भूषण गगराणीऑनलाईन उपस्थित होते.

आयुक्त श्री. गगराणी यांनी याबाबत माहिती देताना बांधकाम परवानगी ऑनलाईन दिली जात असल्याची माहिती दिली. ते म्हणालेबनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या परवानगीच्या आधारे केलेली बांधकामे ही अनधिकृत ठरतातअशी ४५७ बांधकामे असून त्यापैकी ६६ प्रकरणी कारवाई करण्यात आली असून इतरांना नोटीस देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे एसआयटी कडे देखील तक्रार दाखल करण्यात येईल. एसआयटीमार्फत आतापर्यंत झालेल्या चौकशी नुसार २० जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती एसआयटीमार्फत देण्यात आली.

मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी महानगरपालिकेमार्फत जुलै महिन्यापूर्वी ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची सूचना यावेळी केली

महामुंबई एसईझेड मधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत देण्याच्या मागणीचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवावा -महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

 महामुंबई एसईझेड मधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत देण्याच्या

मागणीचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवावा

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

 

मुंबईदि. ३ : रायगड जिल्ह्यातील महामुंबई एसईझेडसाठी रिलायन्स कंपनीने घेतलेल्या जमिनी वापरात नसल्याने त्या शेतकऱ्यांना परत करण्यात याव्यात अशी संबंधित शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थितीदर्शक सविस्तर माहितीचा अहवाल आणि प्रस्ताव शासनास पाठवावा. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आवश्यकता भासल्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईलअसे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

एसईझेडसाठी रायगड जिल्ह्यातील २५ गावातील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी रिलायन्स कंपनीमार्फत ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी रिलायन्सने दिलेली कोणतीही आश्वासने पाळली नाहीततसेच १५ वर्षात त्या जागेचा एसईझेडसाठी वापर झालेला नाही. त्यामुळे त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याबाबत विधीमंडळात मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने मार्ग काढण्यासाठी मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार रवीशेठ पाटीलखासदार धैर्यशील पाटील (ऑनलाईन) यांच्यासह संबंधित बाधित शेतकरी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेमागील १५ वर्षात एसईझेडसाठी ही जमीन वापरली गेली नसल्याने एसईझेड डीनोटीफाईड झाले असल्यास त्याबाबतची प्रत मिळवावी. शेतकऱ्यांच्या संमती निवाड्याद्वारे खरेदी केलेल्या जमिनी तसेच भूसंपादन केलेल्या जमिनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांची जमीन आहे त्यांची अपेक्षा याबाबतचा सविस्तर आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करावा. या माहितीच्या आधारे कायद्यातील तरतुदी विचारात घेऊन संबंधित शेतकऱ्यांना या जमिनी परत करता येऊ शकतील का, याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाला सादर करावा. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईलअसे त्यांनी सांगितले.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधीरायगडचे जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबत परिस्थिती सांगितली.

Featured post

Lakshvedhi