उत्पादन शुल्क विभागाचे अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची कार्यवाही गतीने करावी

 उत्पादन शुल्क विभागाचे अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र

उभारण्याची कार्यवाही गतीने करावी

- मंत्री शंभूराज देसाई

राज्यात उत्पादन शुल्क विभागाचे पहिले प्रशिक्षण केंद्र पाटणमध्ये होणार

 

            मुंबई, दि. 10 : राज्यात उत्पादन शुल्क विभागासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र नव्हते. विभागामध्ये प्रशिक्षणासाठी अशाप्रकारे कुठेही सुविधा नाहीत. त्यामुळे विभागात प्रशिक्षणावर मर्यादा येत आहेत. प्रशिक्षणाअभावी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता बांधणीवरसुद्धा परिणाम होतो. विभागांतर्गत प्रशिक्षण केंद्राची निकड लक्षात घेत वाटोळे, (ता. पाटण, जि. सातारा) येथे उत्पादन शुल्क विभागाचे पहिले प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. तसेच प्रशिक्षण केंद्र हे अद्ययावत व सर्व सुविधांनीयुक्त करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. 

            मंत्रालयात त्यांच्या दालनामध्ये प्रशिक्षण केंद्राबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आयुक्त विजय सूर्यवंशी, कोल्हापूर विभागाचे उपायुक्त श्री. चिंचाळकर, उपसचिव रवींद्र औटी, अवर सचिव संदीप ढाकणे  आदी  उपस्थित होते, तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र ड्रुडी सहभागी झाले होते. 

            वाटोळे येथील जागा ताब्यात घेऊन इमारतीचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देत उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून जमिनीचा ताबा उत्पादन शुल्क विभागाला द्यावा.  या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये एकावेळी 200 अधिकारी प्रशिक्षण घेतील एवढी क्षमता आवश्यक आहे. प्रशिक्षण केंद्रात 30 लोकांसाठी निवासाची व्यवस्था असावी. प्रशिक्षणार्थी महिला अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी 75 क्षमतेचे व 150 पुरुष अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरीता वसतिगृह असावे. तसेच ग्रंथालय, तांत्रिक प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष असावे.

            प्रशिक्षण केंद्रात स्वतंत्र सेमिनार सभागृहाची व्यवस्था असणे आवश्‍यक असून वैद्यकीय तपासणी कक्ष, भोजनाच्या व्यवस्थेसह सुसज्ज असावे. यासोबतच  या ठिकाणी क्रीडाविषयक सर्व सुविधा करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या. याकामाचे अंदाजपत्रक तातडीने तयार करुन आराखडे अंतिम करावेत.

             यावेळी पाटण येथील प्रशासकीय इमारतीच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. उर्वरित काम पूर्ण करण्याच्या सूचनाही मंत्री महोदयांनी दिल्या. बैठकीला संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

****

मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हा वार्षिक योजनांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यस्तरीय

 मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हा वार्षिक योजनांचा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यस्तरीय आढावा

मराठवाड्यासह आदिवासी जिल्ह्यांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी केंद्र, राज्य शासनाच्या योजनांसह ‘डीपीसी’चा निधी उपयोगात आणावा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

            मुंबई, दि. 10 :- मराठवाड्यात आकांक्षित तालुक्यांची संख्या जास्त असून काही जिल्हे मानव विकास निर्देशांकात मागे आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल जिल्ह्यांच्या विकासातून आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे. त्यामुळे मराठवाड्यासह आदिवासी जिल्ह्यांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, नीती आयोगाच्या योजना, राज्य शासनाच्या योजना यांच्या माध्यमातून मिळणारा निधी प्राथम्याने वापरावा. त्यानंतर जिल्ह्याच्या गरजेनुसार लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशींप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) निधी उपयोगात आणावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आज मराठवाड्यातील ८ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील ५ अशा, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव, नांदेड, लातूर, जालना, बीड, नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, नंदुरबार या १३ जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस नांदेड, लातूर आणि धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, धाराशीवचे पालकमंत्री तानाजी सावंत, नाशिकचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, नंदुरबारचे पालकमंत्री अनिल पाटील, मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, अहमदनगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे, हिंगोलीचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार, जालन्याचे पालकमंत्री अतुल सावे, परभणीचे पालकमंत्री संजय बनसोडे, यांच्यासह पालक सचिव एकनाथ डवले, पराग जैन, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, तसेच संबंधित जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, केंद्र, राज्य शासनासह जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा वापर करून राज्यातील काही जिल्ह्यांनी उत्कृष्ट काम केले आहे. नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी निधीचा वापर करून जिल्हा परिषद शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्या विकासाचा आदर्श नमुना उभा केला आहे. इतर जिल्ह्यांनीही या मॉडेलचा अभ्यास करून आपापल्या जिल्ह्यात लोकहिताची उत्कृष्ट कामे करावीत. या माध्यमातून नागरिकांच्या जीवनात, जिल्ह्याच्या विकासात सकारात्मक परिवर्तन करावे. जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा.

            निवडणूक आचारसंहिता कालावधीत विकासकामांसाठी निधी मंजूर करताना मर्यादा येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीच्या खर्चाचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांनी योग्य नियोजन करून जास्तीत जास्त कामे मार्गी लावावीत. जिल्ह्यांना मिळालेला निधी निर्धारित कामांवर खर्च होईल याची काळजी घ्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, काही तालुके, जिल्ह्यांमध्ये जाहीर करण्यात आलेली दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आणि यापुढील काळात राज्यात निर्माण होणारी पाणी व चारा टंचाईसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी आणि राज्य आपत्ती निवारण निधीमधून मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या जिल्हा नियोजन समितीमधून दुष्काळासंदर्भातील उपाययोजनांसाठी तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा यासारख्या सामाजिक क्षेत्रातील विविध योजनांवरच डीपीसीचा निधी खर्च करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना दीड वर्षात 44 हजार कोटी रुपयांची मदत

 शेतकऱ्यांना दीड वर्षात 44 हजार कोटी रुपयांची मदत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            यवतमाळ, दि.10 : आपला देश शेतीप्रधान देश आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात समाधान फुलले पाहिजे. त्यांचे अरिष्ट दूर झाले पाहिजे. या भावनेने राज्यात काम करीत आहोत. त्यामुळेच गेल्या दीड वर्षात वेगवेगळ्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना 44 हजार कोटी रुपयांची मदत केली. शेतकऱ्यांना चांगली मदत करता यावी यासाठी प्रसंगी निकषाच्या बाहेर निर्णय घेतले, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            यवतमाळ जिल्ह्यातील पोफाळी येथील वसंत सहकारी साखर कारखान्याचे साखर पूजन व शेतकरी मेळावा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास पालकमंत्री संजय राठोड, खासदार भावना गवळी, खासदार हेमंत पाटील, आमदार नामदेव ससाने, आमदार तान्हाजी मुटकुळे, भीमराव केराम, माजी खासदार शिवाजीराव माने, माजी आमदार राजेंद्र नजरधने, विजय खडसे, प्रकाश पाटील देवसरकर आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी शेतकऱ्यांना चांगली मदत करता यावी यासाठी निकषाच्या बाहेर जावून निर्णय घेतले. दोन हेक्टर मदतीची मर्यादा तीन हेक्टर केली. सततचा पाऊस नुकसानभरपाईच्या टप्प्यात आणला. केंद्र शासनाच्यावतीने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतून वर्षाला 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. याच धर्तीवर राज्य शासनाने पुन्हा 6 हजार रुपये देण्याचा निर्णय केला. त्यासाठी 5 हजार 700 कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यातील 1 हजार 800 कोटी रुपयांचे वाटप देखील केले आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाला 12 हजार रुपये सहाय्य मिळत आहे.

            वेगवेगळ्या कारणाने शेतकऱ्यांच्या शेत पिकांचे नुकसान होते. अशावेळी त्यांच्या पिकाला हक्काचे संरक्षण असणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच या वर्षापासून पीकविमा योजना व्यापक प्रमाणात राबवित आहोत. शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून या योजनेत सहभागी होता येत आहे. विम्याची रक्कम शासनाच्यावतीने भरली जाते. यावर्षी प्रथमच 1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रीम देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचेही वाटप देखील सुरु आहे.

            पोफाळी येथील आठ वर्षांपासून बंद साखर कारखाना सुरू झाल्याने 26 हजार सभासद शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांसह परिसरातील तालुक्यांना निश्चितच त्याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला. शेतकऱ्यांनी देखील खचून न जाता आधुनिक, सेंद्रीय, प्रयोगशील शेती केली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

            बांबू अतिशय चांगले पीक आहे. ‘मनरेगा’त बांबूचा समावेश केला. त्यासाठी हेक्टरी 7 लाख रुपये दिले जातात. बांबू चांगला जोडधंदा असल्याने परिसरात त्याचे क्लस्टर करता येईल का, यादृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. पैनगंगा नदीवर मंजूर 6 बंधाऱ्यांचे काम तातडीने पूर्ण होण्यासाठी त्याची निविदा प्रक्रिया जलदगतीने करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

            खासदार श्री. पाटील म्हणाले की, 50 वर्षांपूर्वी वसंतराव नाईक यांनी परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी साखर कारखाना सुरु केला. आज हा कारखाना सुरु होतांना आनंद होत आहे. पैनगंगा नदीवर मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी 6 बंधारे मंजूर केले. या बंधाऱ्यांचे काम लवकर होण्यासाठी निविदा प्रक्रिया गतीने होणे आवश्यक आहे. बंधाऱ्यामुळे परिसरात 75 हजार हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            आमदार श्री. ससाने यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते कृत्रिम अवयव वाटपाचे उद्घाटन तसेच ‘मुख्यमंत्री आपल्या दारी’ अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाच्या सौजन्याने तयार करण्यात आलेल्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

शंभर रुपये*

 *शंभर रुपये* 

*सातवीत असेन मी . दुकाना जवळ तिथुन जात असताना *100* रुपयांची नोट सापडली. भित भीत उचलली, आणि खिशात ठेवली. पण खर्च कसे करायचे कारण त्या वेळी २५ पैशात मुठभर गोळ्या मिळायच्या.

आठ दहा दिवस पैसे तसेच ठेवले. नंतर माझ्या आजोळी यात्रा होती तिकडे गेलो होतो. मावसभाऊ लहान होता त्याला पैसे सुट्टे करायला सांगितले तो एका दुकानात गेला आणि सुट्टे करुन आला. दुकानदाराने विस विसच्या पाच नोटा दिल्या घाईघाईत, आता तर प्रश्न गंभीर बनला होता. यात्रेत कसेबसे १५रुपये खर्च केले तेही दोघात.

नंतर गावाला आलो खिशात ८५रु शिल्लक. काय करायचे ते लक्षात येत नव्हते. घरी सांगितले तर आतापर्यंत का बोलला नाही म्हणून मार पडणार. दुसर्या दिवसापासुन माझ्या मित्रांची अक्षरशः चंगळ सुरू झाली होती. तरीही किती पैसे माझ्या कडे आहेत ते सांगता येत नव्हते. कारण कुणी फुटले तर आपण फुटेस्तोवर मार खाणार याची हमी. रोज कुल्फी काय आणि चॉकलेट काय, मज्जाच मज्जा. पण घरात आलो कि हळुहळु चालायला लागायचे कारण खिशातील चिल्लर वाजायची फार मोठी भिती होती.

आठ दहा दिवसात कसेबसे विस रुपये खर्च केले. खिशात अजुनही पासष्ट रुपये बाकी. आता तर मित्रांवरही खर्च करता येईना. कारण आत्ता सारखा पॉकेटमनीचा फंडा त्या वेळी नव्हता.

नशिबाने साथ दिली. शाळेत सरांनी फीचे २० रुपये आणायला सांगितले. सगळ्यात अगोदर मी भरले. सरांनी थोडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले. कारण इतक्या लवकर फीचे पैसे घरुन कधिच मिळत नव्हते. आता ४५रुपये शिल्लक होते. अर्धा पडाव जिंकलो होतो, कारण विस पंचवीस दिवसात ५५रु खर्च करण्यात यशस्वी झालो होतो. पुढच्या विसेक दिवसात हा याचा प्रश्न सुटणार याची खात्री पटली होती.

पण नशिबात वेगळंच लिहिले होते. झाले असे, माझे वडील एका वर्गमित्राच्या घरी बसले होते, आणि तो रडुन घरी सांगत होता, "फीचे पैसे सगळ्यांनी भरले. मला सर बोलतात." नशिब बलवत्तर तो 'अ' तुकडीत होता आणि मी 'ब' तुकडीत.

वडील घरी आले. मला फि बद्दल विचारले. मी बोललो, "तुम्ही रागावणार म्हणून मी नाही मागीतले." वडीलांनी २२रुपये दिले. २०रू फिचे २रुपये खाऊसाठी. मी खाऊचे पैसे नको नको म्हणत होते तरी मिळालेच.

अक्षरशः वैतागून गेलो होतो पैशांनी भंडावून सोडले होते मला. मी खर्च करायला पहात होतो आणि ते परत परत येत होते.

माणूस अडचणीत सापडला तरच देव आठवतो. मलाही तो आठवला. तडक मंदिर गाठले. मारुतीरायापुढे दहा रुपये आणि महादेवा पुढे १० रुपये ठेवले आणी कळवळून प्रार्थना केली, *"देवा, काही कर पण संपव हे पैसे, परत कधिच नाही उचलणार पैसे सापडले तरीही."* नंतर कसेबसे बाकीचे पैसे संपवले आजही ती वेळ आठवली तर हसु येतं. आज कितीही पैसा आला तरी पुरत नाही. तेव्हा मात्र संपता संपत नव्हते.

कोणीतरी बरोबर म्हटलंय. *लहानपणी _आईवडिलांच्या_ पैशावर सगळ्या गरजा भागायच्या आणि आज स्वताच्या पैशात पोटसुध्दा कसेबसे भरते......!!!*

- कोणाच्या तरी लेखणीतुन

😊

पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना, कोथेरी लघुपाटबंधारे प्रकल्प बाधितांना आर्थिक पॅकेज मंजूर

 पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना,

कोथेरी लघुपाटबंधारे प्रकल्प बाधितांना आर्थिक पॅकेज मंजूर

            राज्यातील पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पातंर्गत बाधित होणाऱ्या मौजे रोहणखेड व मौजे पर्वतापूर, जि. अमरावती आणि कोथेरी लघुपाटबंधारे ता. महाड, जि.रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगाव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष बाब म्हणून आर्थिक पॅकेज देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            राज्यामध्ये १ जानेवारी २०१४ पूर्वीच्या व पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पातंर्गत बाधित गावठाणातील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना घराच्या बांधकामाचा खर्च, सर्व नागरी सुविधा विकसित करण्यासाठी लागणारा खर्च व स्थलांतरीत करताना देय असलेले भत्ते यापोटी खालीलप्रमाणे आर्थिक पॅकेज अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी रु.1,65,000/-

निर्वाह भत्ता

अ) बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला दरमहा एक वर्षासाठी

ब) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना अतिरिक्त        

अ) रु. 3,000/-

ब)रु.50,000/-

वाहतूक भत्ता

प्रत्येक बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला वाहतूक खर्च रु.50,000/

पशुधन असणाऱ्यांना किंवा छोट्या दुकानदारांना द्यावयाची आर्थिक मदत

गोठा किंवा छोटे दुकान असणाऱ्या कुटुंबाला एकवेळची आर्थिक मदत रु.25,000/-

कारागीर/छोटे व्यापारी यांना एकवेळचे अनुदान रु. 50,000/-

पुनर्स्थापना भत्ता

घर बदलल्यानंतर एकवेळचे पुनर्स्थापना भत्ता रु.50,000/-

            वर दर्शविण्यात आलेली रक्कम तसेच नागरी सुविधांवर अपेक्षित एकूण खर्च (प्रती भूखंड प्रमाणे) व त्या व्यतिरिक्त त्यावर २५ टक्के वाढीव रक्कम याप्रमाणे आर्थिक पॅकेज म्हणून देण्यास मान्यता दिली आहे.

         ज्या बाधित गावठाणांसाठी नवीन गावठाण विकसित झालेले असेल परंतु प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरीत झालेले नाही, अशा प्रकरणी जे प्रकल्पग्रस्त आर्थिक पॅकेज घेतील त्यासाठी तयार करण्यात आलेला भूखंड लिलाव करून त्यामधील उत्पन्न प्रकल्पाच्या संस्थेला (ज्यांनी प्रकल्पासाठी खर्च केला असे) परत करण्यात येईल.

            पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या मौजा रोहणखेड व मौजा पर्वतापूर ता. जि. अमरावती या गावातील तसेच कोथेरी लघुपाटबंधारे योजना, ता. महाड, जि. रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगांव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष बाब आर्थिक पॅकेज म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना आर्थिक पॅकेजसाठी आवश्यक रकमेची परिगणना करणे, निधी उपलब्ध करणे आणि अंमलबजावणी करणे या बाबी प्रकल्प यंत्रणा जलसंपदा विभाग यांनी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नागरी भागात आता बाल विकास केंद्र

  नागरी भागात आता बाल विकास केंद्र

            कुपोषणावर मात करण्यासाठी राज्यातील नागरी भागात ग्रामीण बाल विकास केंद्र योजनेच्या धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र योजना सुरू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            राज्यात ग्रामीण भागामधील अतितीव्र कुपोषित (SAM)बालकांच्या कुपोषणावर उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने अंगणवाडीस्तरावर ग्राम बालविकास केंद्र योजना कार्यान्वित आहे.  राज्यात नागरिकरणाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या नागरी भागात राहत असल्याने नागरिकरण क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत देखील वाढ होत असून ग्राम बाल विकास केंद्राच्या धर्तीवर नागरी बालविकास केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे.  या निर्णयामुळे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील राज्यातील 104 नागरी प्रकल्पांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक अंदाजे 11.52 कोटी रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून प्रती वर्ष अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येनुसार येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

दुर्लक्षित कोकण सागरी किनारी पर्यटन वाढवूया - ललित गांधी,

 दुर्लक्षित कोकण सागरी किनारी पर्यटन वाढवूया - ललित गांधी, अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर                                               

मुंबई : पंतप्रधान मोदींनी मालदीव ऐवजी लक्षद्विप अशी साद घातली ती देशातील भुरळ पडणारे नितांत रम्य सागरी किनारे व तेथील पर्यटन विकासासाठी. आपल्या महाराष्ट्रालाही सुंदर, समृद्ध स्वर्गीय सागरी किनारा लाभला आहे या ठिकाणच्या पर्यटन वाढीला प्रोत्साहन द्यावे यासाठी सर्व पर्यटन कंपन्याने विशेष भर द्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केले आहे.

आपल्या कोकणात अशी अनेक गावे आणि सागरी किनारे पर्यटकांना आकर्षित करणारे आहेत. केवळ तारकर्ली, गणपती पुळे, मुरुड जंजिरा, दिवे आगार, अलिबागच नव्हे तर भांडार पुळे असो की भोगवे, वेणेश्वर, अंजर्ली, दाभोळी, देवगड, कोंडुरा, कळशी , रेवदांडा, असे अविस्मरणीय अनुभव देणारे अनेक सागर किनारे आहेत. महाराष्ट्रातील व देशातील पर्यटकांनी आवर्जून अनुभवण्यासारख्या या सागर किनाऱ्यांना जरूर भेटी द्याव्या आणि कोकणातील व पर्यायाने महाराष्ट्रातील पर्यटन व्यवसायाला प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहन महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केले आहे.

केवळ आपण स्वतः न जाता आपल्या वर्तुळातील सर्व देशपरदेशातील प्रतिनिधी आणि मित्रमंडळी या नितांत रम्य सागर किनारी जातील यासाठीही प्रयत्नशीलराहावे असेही त्यांनी सांगितले.     

*(विशेष चौकट)                                                                                     

*पर्यटन प्रोत्साहन*                                                                              

राज्यातील एकूणच पर्यटनाला सतत प्रोत्साहन मिळावे म्हणून महाराष्ट्र चेंबर गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करीत आहे. या क्षेत्रातील उद्योजकांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठीही चेंबर प्रयत्नशील आहे. राज्यातील पर्यटन क्षेत्रातील व्यावसायिक उद्योजकांनी कोकण किनारी जास्तीतजास्त पर्यटक येतील आणि खास करून काहीश्या दुर्लक्षित सागर किनाऱ्यावरील पर्यटन वाढेल यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत असेही त्यांनी सांगितले. यादृष्टीने महाराष्ट्र चेंबरने हा विषय प्राधान्याने हाती घेतला असून त्याबाबत संबंधितांनी चेंबरशी संपर्क साधावा असे आवाहन महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केले आहे

.