पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रजभुयारी रेल्वे प्रकल्पास मान्यता

            पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज या भुयारी रेल्वे प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हा प्रकल्प एप्रिल 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

            पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. यामध्ये महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज ही टप्पा-1 ची विस्तारीत मार्गिका भुयारी पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 3 हजार 668 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

            स्वारगेट ते कात्रज (कॉरिडोर-2ए) या 5.464 कि.मी. लांबीच्या मार्गावर 3 स्थानके असतील. पुणे शहरातील स्वारगेट व कात्रज प्रमुख उपनगरे असून त्यादरम्यान गुलटेकडी, पद्मावती, मार्केट यार्ड, बिबवेवाडी, धनकवडी, बालाजीनगर, साईबाबानगर, आंबेगाव अशी महत्वाची ठिकाणे आहेत. या परिसरातील वारंवार होणारी वाहतुकीची कोंडी टळून रस्त्यावरील दुर्घटना, प्रदूषण, इंधन खर्च, प्रवास कालावधी यामध्ये बचत होणार आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रवाशांना वातानुकूलित, सुरक्षित, आरामदायक प्रवासासाठी स्वारगेट ते कात्रज ही भुयारी मेट्रो रेल्वे मार्गिका उपयोगी ठरणार आहे.

            प्रकल्पासाठी शासनाकडून अनुदान स्वरूपात 450 कोटी 95 लाख व केंद्र व राज्य शासनाचे कर,शुल्क यावरील खर्चासाठी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज स्वरूपात 440 कोटी 32 लाख रुपये असा एकूण 891 कोटी 27 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेकडून 655 कोटी 9 लाख रुपयांचे वित्तीय सहाय्य महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून 300 कोटी 63 लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे यासाठी विनंती करण्यात येणार आहे. द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेमार्फत 1803 कोटी 79 लाख रुपयांचे अल्प व्याज दराचे कर्ज घेण्यास, या कर्जाचा कोणताही भार राज्य शासनावर येणार नाही या अटीवर, महामेट्रो यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

                              सुप्रभात.                                                        स्मार्टफोन "स्लो" झाला की तुम्ही काय करता? नको त्या फाईल "डिलीट" करता ना!

              आयुष्याला "मरगळ" येते तेव्हा ही असेच करा, नको असलेल्या "आठवणी" आणि "ताप" देणार्या गोष्टींना "डिलीट" करा, आयुष्य पुन्हा "वेग" घेईल...

    Don't ever quit, something new is always waiting for you.

 सिलबंद विदेशी मद्याच्या विक्री परवान्यांसाठी नवीन दोन श्रेणी

            राज्यात सिलबंद विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीच्या परवान्यासाठी क्षेत्रफळ तसेच सुविधांच्या आधारे नवीन दोन श्रेणी तयार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे होते. 

            यानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफ.एल.-2 परवान्यांचे क्षेत्रफळ तसेच सुविधांच्या आधारे नवीन दोन श्रेणी तयार करुन विद्यमान परवानाधारकांना त्यांच्याकडील परवान्याची श्रेणीवाढ करण्यास मुभा देण्यात येणार आहे. यात अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती (Super Premium Outlet) व उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती (Elite Outlet) अशा दोन श्रेणी निर्माण होऊन शासनास अतिरिक्त महसूल मिळेल.

            या निर्णयानुसार राज्यात सीलबंद विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफ.एल.-2 (सीलबंद किरकोळ विदेशी मद्य विक्रीचे दुकान) परवानाधारकाने मागणी केल्यास, त्यांच्याकडील परवान्याचे क्षेत्रफळ तसेच सुविधेच्या आधारे श्रेणी वाढवून तिचे रुपांतर “अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Super Premium Outlet) (F.L.-2/S.P.O.) अथवा “उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Elite Outlet) (F.L.-2/E.O.) या उपवर्गात करण्यात येईल. जे एफ.एल.-2 परवानाधारक वरील उपवर्गात श्रेणीवाढ करण्यास इच्छुक नसतील, असे परवाने सध्याचे नियम व शुल्कानुसार कार्यरत राहतील.

            "अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती" (Super Premium Outlet) या परवान्यासाठी किमान जागा (चटई क्षेत्र) 601 चौ.मी. इतकी आवश्यक राहील. परवानाधारकास संलग्न ठोक विक्री आणि परवाना कक्ष, यासाठीचे विहीत शुल्क स्वतंत्ररित्या भरून, प्रचलित अटी व शर्तींच्या पुर्ततेनंतर घेण्याची मुभा राहील. या परवान्याचे वार्षिक शुल्क हे संबधित क्षेत्रातील एफएल-2 परवान्याच्या दुप्पट असेल.

            "उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती" (Elite Outlet) या परवान्यासाठी जागा (चटई क्षेत्र) किमान 71 चौ.मी. ते कमाल 600 चौ.मी. या मर्यादेत आवश्यक राहील. या परवान्याचे वार्षिक शुल्क हे संबधित क्षेत्रातील एफएल-2 परवान्याच्या दिड पट असेल.

            या श्रेणीतील परवाने स्वत: स्वयंसेवेने (self-service) (walk-in) खरेदी करण्याची सुविधा असेल. अशा परवान्यांसाठी, शैक्षणिक संस्था व धार्मिक संस्था इत्यादींच्या संदर्भाने, आंतरनिर्बंधाच्या तरतुदी विद्यमान एफ.एल.-2 नमुन्यातील आताच्या परवान्यांप्रमाणेच लागू राहतील. सद्य:स्थितीत, ज्या एफ.एल.-2 परवानाधारकांकडे विहीत मर्यादेपेक्षा अधिक जागा आहे, अशांना श्रेणीवाढीचा लाभ घ्यावयाचा झाल्यास त्यांना आपल्या परवान्याची वरील दोन पैकी एका उपवर्गात श्रेणीवाढ करण्याची मुभा असेल.

            या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 अंतर्गत सध्याच्या नियमामध्ये आवश्यक ते बदल विभाग स्तरावर करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळास100 कोटींचे भागभांडवल

            शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 100 कोटी रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाची कोकण विभागाची उपकंपनी आहे. यापूर्वी महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 15 कोटी रुपये होते. त्यामध्ये भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

 फळे, फुलांपासून मद्यार्क निर्मितीच्या धोरणास मान्यता

            काजूबोंडे, मोहाफुले यांपासून उत्पादित केलेल्या मद्याची वर्गवारी “देशी मद्य” याऐवजी “विदेशी मद्य” अशी करुन या पदार्थांसह फळे, फुलांच्या मद्यार्काद्वारे “स्थानिक मद्य” निर्मितीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे होते. 

            काजूबोंडे व मोहाफुलांच्या मद्यार्कापासून बनविण्यात येणा-या मद्याचे वर्गीकरण हे 2005 पासून “देशी मद्य” असे करण्यात आले होते. या वर्गीकरणामुळे या मद्याच्या विपणनास व मुल्यवृद्धीस मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे काजूबोंडे, मोहाफुले या पदार्थांसह  स्थानिकरित्या उत्पादित होणाऱ्या फळे,फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून जे मद्य तयार केले जाईल त्यास ‘देशी मद्य’ याऐवजी ‘विदेशी मद्य’ असा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अशा मद्यार्कापासून निर्मित होणा-या मद्यास “स्थानिक मद्य” असे संबोधण्यात येईल.

            काजूबोंडे, मोहाफुले यासह स्थानिकरित्या उपलब्ध होणारे फळे-फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून पेय मद्य निर्मिती होईल. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वाया जाणाऱ्या व नाशवंत अशा उत्पादनांचा वापर होऊन, त्यांची मुल्यवृद्धी होईल. याचा  फळे, फुले उत्पादकांना लाभ होणार आहे. याशिवाय, एक स्वतंत्र उद्योग निर्माण होऊन राज्यात रोजगार निर्मिती बरोबरच महसूलात वाढ अपेक्षित आहे.  

            याकरिता स्थानिक फळे, फुले इत्यादीपासून मद्यार्क उत्पादनाकरिता आसवनी परवाना देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. फळे, फुलांच्या उपलब्धतेनुसार कमी मद्यार्क उत्पादित झाल्यास अशा परिस्थितीत अथवा गरजेनुसार एखाद्या फळा, फुलांपासून उत्पादित मद्यार्काची दुसऱ्या फळा, फुलांपासून उत्पादित मद्यार्कामध्ये मिश्रण (ब्लेंडीग) करण्यास मुभा राहणार आहे. फळे,फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून उत्पादित होणाऱ्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर सवलतीचा राहील.

            या मद्याची विक्री ही नमुना एफएल-2 (सीलबंद किरकोळ विदेशी मद्य विक्रीचे दुकान), एफएल-3 (परवाना कक्ष), एफएल-4 (क्लब अनुज्ञप्ती) व एफएल 4-अ (विशेष कार्यक्रमासाठीची तात्पुरती अनुज्ञप्ती) या किरकोळ मद्य विक्रीच्या परवानाधारकांकडून करण्यास परवानगी राहील.

            या धोरणानुसार उत्पादनाशी संबंधित द्यावयाचे सर्व परवान हे एक खिडकी योजनेमार्फत देण्यात येतील. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 अंतर्गत सध्याच्या नियमात विभागस्तरावर आवश्यक ते बदल करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

-----०------

            काजूबोंडे, मोहाफुले यांपासून उत्पादित केलेल्या मद्याची वर्गवारी “देशी मद्य” याऐवजी “विदेशी मद्य” अशी करुन या पदार्थांसह फळे, फुलांच्या मद्यार्काद्वारे “स्थानिक मद्य” निर्मितीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे होते. 

            काजूबोंडे व मोहाफुलांच्या मद्यार्कापासून बनविण्यात येणा-या मद्याचे वर्गीकरण हे 2005 पासून “देशी मद्य” असे करण्यात आले होते. या वर्गीकरणामुळे या मद्याच्या विपणनास व मुल्यवृद्धीस मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे काजूबोंडे, मोहाफुले या पदार्थांसह स्थानिकरित्या उत्पादित होणाऱ्या फळे,फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून जे मद्य तयार केले जाईल त्यास ‘देशी मद्य’ याऐवजी ‘विदेशी मद्य’ असा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अशा मद्यार्कापासून निर्मित होणा-या मद्यास “स्थानिक मद्य” असे संबोधण्यात येईल.

            काजूबोंडे, मोहाफुले यासह स्थानिकरित्या उपलब्ध होणारे फळे-फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून पेय मद्य निर्मिती होईल. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वाया जाणाऱ्या व नाशवंत अशा उत्पादनांचा वापर होऊन, त्यांची मुल्यवृद्धी होईल. याचा फळे, फुले उत्पादकांना लाभ होणार आहे. याशिवाय, एक स्वतंत्र उद्योग निर्माण होऊन राज्यात रोजगार निर्मिती बरोबरच महसूलात वाढ अपेक्षित आहे.  

            याकरिता स्थानिक फळे, फुले इत्यादीपासून मद्यार्क उत्पादनाकरिता आसवनी परवाना देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. फळे, फुलांच्या उपलब्धतेनुसार कमी मद्यार्क उत्पादित झाल्यास अशा परिस्थितीत अथवा गरजेनुसार एखाद्या फळा, फुलांपासून उत्पादित मद्यार्काची दुसऱ्या फळा, फुलांपासून उत्पादित मद्यार्कामध्ये मिश्रण (ब्लेंडीग) करण्यास मुभा राहणार आहे. फळे,फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून उत्पादित होणाऱ्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर सवलतीचा राहील.

            या मद्याची विक्री ही नमुना एफएल-2 (सीलबंद किरकोळ विदेशी मद्य विक्रीचे दुकान), एफएल-3 (परवाना कक्ष), एफएल-4 (क्लब अनुज्ञप्ती) व एफएल 4-अ (विशेष कार्यक्रमासाठीची तात्पुरती अनुज्ञप्ती) या किरकोळ मद्य विक्रीच्या परवानाधारकांकडून करण्यास परवानगी राहील.

            या धोरणानुसार उत्पादनाशी संबंधित द्यावयाचे सर्व परवान हे एक खिडकी योजनेमार्फत देण्यात येतील. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 अंतर्गत सध्याच्या नियमात विभागस्तरावर आवश्यक ते बदल करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

-----०------

 गगनगिरी महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टच्याजमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण

            मुंबईतील मौजे मनोरी (ता.बोरीवली) येथील परमपूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज आश्रम चॅरिटेबल ट्रस्टला दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे पुढील 30 वर्षासाठी नुतनीकरण करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            परमपूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज आश्रम चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेस मौजे मनोरी येथील स.नं.260 मधील 55 एकर 15 गुंठे शासकीय जमीन, झाडे लावून त्यांची जोपासना करण्यासाठी 4 एप्रिल 1990 पासून 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी वार्षिक 1 रुपये या नाममात्र भाडेपट्टयाने मंजूर केलेली होती. या जमिनीचा भाडेपट्टा 3 एप्रिल 2020 रोजी संपुष्टात आला होता.

            शासकीय जमीन प्रदान करतांना आकारावयाच्या भूईभाडयाच्या नाममात्र दरात अथवा सवलतीच्या दरात सुधारणा करण्याचे धोरण निश्चित होईपर्यंत या संस्थेकडून 1 रुपये इतके वार्षिक नाममात्र भुईभाडे आकारण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुधारित धोरणातील तरतुदीप्रमाणे 4 एप्रिल 2020 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने वार्षिक भुईभाडे आकारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत या संस्थेला मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांना हमीपत्र लिहून देतांना विहीत अटी व शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे.

-----०-----

 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत 5 टक्के निधी राखीव

            शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये (सर्वसाधारण) किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे होते. 

            या बैठकीत शालेय शिक्षण व क्रीडा (क्रीडा उपविभाग वगळून ) विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या शालेय शिक्षणाशी संबंधित चार योजनांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्या पुढीलप्रमाणे -

• जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्ग खोल्यांची विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृह दुरुस्ती

• जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोली बांधकाम, स्वच्छतागृह बांधकाम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, जि.प.च्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, शाळेतील क्रीडांगण-पटांगण सुविधा निर्माण करणे,जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना संरक्षक भिंत उभारणे

• आदर्श शाळामध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे

• विज्ञान प्रयोगशाळा ( Science Lab ),संगणक प्रयोगशाळा (Computer Lab)/ डिजिटल शाळा, इंटरनेट/ वाय-फाय सुविधा निर्माण करणे.

या योजनांसाठी मंजूर नियतव्ययाच्या किमान 5 टक्के इतका निधी शालेय शिक्षणाशी संबंधित (क्रीडा योजना वगळून) कायमस्वरुपी राखून ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. किमान 5 टक्के इतका निधी राखून ठेवण्याची मर्यादा ही मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी लागू राहणार नाही. यावेळी भविष्यात राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अतिरिक्त निधी जिल्हा वार्षिक योजने (सर्वसाधारण) अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारित योजना 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून लागू होईल.