सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना

सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना

महाराष्ट्र शासन

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १२६/१८-स

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, तिसरा मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई ४०००३२.

दिनांक: २ जानेवारी, २०१९

प्रस्तावना

महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये सहकारी चळवळीचा मोठा वाटा आहे. परंतु मागी काही वर्षामध्ये नवीन सहकारी संस्थांची नोंदणी व सदर संस्थांचे नवीन प्रकल्प सुरु होण्याची प्रक्रिया खूपच मंदावली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांनी आपली उद्दीष्टे व त्या अनुषंगाने काळाची आव्हाने पेलण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन सहकाराच्या माध्यमातून काही प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन शेतकरी सभासद/आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग ते ग्राहक यांच्यामध्ये असणारी मध्यस्थांची साखळी कमी होईल. पर्यायाने उत्पादक ते ग्राहक यांचात किफायतशीर व प्रत्यक्ष व्यवहार होऊ शकेल.

राज्यामध्ये सद्य:स्थितीत अटल महापणन विकास अभियांनातर्गत ५००० विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाचे सक्षमीकरण करण्याची कार्यवाही सन २०१६ पासून सुरु आहे. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाशिवाय पणन, प्रक्रिया, सेवा च अन्य प्रकारच्या सहकारी संस्थांनीही व्यवसायाभिमुख प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे. Vision 2030 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व केंद्र शासनाचे Strategy for New India @ 75 मधील कृषी विषयक क्षेत्राबाबत निश्चित केलेली उद्दिष्ट्ये विचारात घेता सहकारी संस्थांचे व्यवसाय/ प्रकल्प कार्यान्वित करुन पर्यायाने व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करण्यासाठी राज्यातील सहकारी संस्थासाठी, नवीन योजना सुरु करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील सहकाराच्या विकासासाठी कार्यरत महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने अशा प्रकारच्या सहकारी संस्थाच्या व्यावसायिकतेला चालना देण्यासाठी योजनेचे प्रारूप शासनास सादर केले आहे. त्या आधारे राज्य शासनाने ग्रामीण विकासास सहाय्यभूत ठरणाया, सहकारी संस्थाच्या कृषी व कृषीपुरक उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन निर्णय:

मंत्रीमंडळाच्या दि. १८.११.२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत सहकार संस्थाच्या व्यवसाय/प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना ही नवीन योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. ३. सहकारी संस्थाच्या व्यवसायवृध्दीसाठी अटल अर्थसहाय्य योजनेचे स्वरुप पुढीलप्रमाणे असेल.

योजनेची उद्दीष्टे

1. शेतकयांच्या शेतमालावर प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करणे.

ii. शेतमाल उत्पादनांतून शेतकयांचा नफा वाढविण्यासाठी तसेच शेतकयांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी त्या त्या भागत शेतमालावर प्रक्रिया व विक्री करावी यास प्रोत्साहन देणे.

  

 

मराठा व कुणबी विद्यार्थ्यांनी “सारथी” मार्फत घेण्यात येणा-या

एम.फील/ पीएच.डी च्या विद्यार्थ्यांनी संशोधन अधिछात्रवृत्ती 2021 चा त्वरीत लाभ घ्यावा

            मुंबई, दि. 29 :- “छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (CSMNRF २०२०) करिता सन २०२०-२१ मध्ये एकूण पात्र २०५ विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड करण्यात आली आहे. तसेच       CSMNRF २०२० मधील अनुपस्थित असणा-या विद्यार्थ्यांना ३ व ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी मुलाखती करिता बोलविण्यात येणार आहे. सन २०२१-२२ साठी १७.०७.२०२१ रोजी सारथीच्या संकेतस्थळावर            (https://sarthi-maharashtragov.in) जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली असून अर्ज करण्याचा अंतिम ३१ ऑगस्ट २०२१ आहे.

            मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी प्रवर्गातील उच्चशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मेहनती आणि गुणवत्ताधारक पीएच.डी. व एम.फिल. करणाऱ्या उमेदवारांसाठी “छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती” (CSMNRF) व “मुख्यमंत्री विशेष संशोधन अधिछात्रवृत्ती” (CMSRF) अंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. ज्या विद्यार्थ्यांचे १ जानेवारी २०२० ते १५ जुलै २०२१ पर्यंत M.Phil/Ph.D ची नोंदणीची पुष्टी (Confirm Registration) झालेली आहे असेच विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

            "छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती” (CSMNRF) व “मुख्यमंत्री विशेष संशोधन अधिछात्रवृत्ती” (CMSRF) करिता आत्तापर्यंत ७०८ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना CSMNJRF साठी रुपये ३१,०००/- व CSMNSRF साठी रुपये ३५,०००/- प्रतिमाह अदा करण्यात येतात. आजपर्यंत या विद्यार्थ्यांना २१ कोटी रुपये अधिछात्रवृत्ती त्यांच्या बँक खात्यात RTGS व्दारे अदा करण्यात आले आहेत.

      “सारथी ने उपलब्ध करुन दिलेल्या संशोधन अधिछात्रवृत्ती योजनेच्या संधीचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घेऊन M.Phil/Ph.D माध्यमातून उच्चशिक्षण प्राप्त करावे असे, आवाहन व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांनी केले आहे.

0000

 महानगरपालिका, नगरपालिकांमधील कोविड कर्तव्य

बजावताना मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाखाचे विमा कवच

 

            राज्यातील क व ड वर्ग महापालिका तसेच नगरपंचायती व नगर परिषदा यामधील कोविड कर्तव्य पार पाडतांना मरण पावलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील. त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्चावरील व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश करण्यात येतील.

-----०-----

 

पूरबाधित शाळांतील शिक्षण पूर्ववत करावे

- शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड

 

            मुंबई, दि. 28 : अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थ‍ितीमुळे नुकसान झालेल्या शाळांची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दूरदृष्यप्रणाली मार्फत झालेल्या बैठकीच्या माध्यमातून घेतली. क्षतीग्रस्त शाळांच्या दुरुस्तीचे नियोजन करून तेथे लवकरात लवकर शिक्षण सुरु करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.  बैठकीत उपस्थित शालेय शिक्षण अधिकारी यांनी आपल्या जिल्ह्यातील शाळांच्या नुकसानासंबंधी माहिती दिली.

             ज्या ठिकाणी पाठ्यपुस्तकांचे नुकसान झालेले आहे, त्या ठिकाणी नव्याने पाठ्यपुस्तके पुरविण्याचे निर्देश प्रा. गायकवाड यांनी दिले. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ववत करण्यासाठी सर्वतोपरी नियोजन करून ऑफलाईन, ऑनलाईन शिक्षणाची व्यवस्था करावी. नुकसान झालेल्या शालेय पोषण आहारातील तांदूळ व धान्य आदी वस्तुंचा पुरवठा पुन्हा करण्यात यावा. पूरस्थितीमुळे उद्‍भवणा-या आजारांचा विचार करून विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्याचे आणि पुरामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी पर्यायी वसतीगृहाच्या व्यवस्थेचे नियोजन करण्यात यावे अशा सूचनाही प्रा. गायकवाड यांनी यावेळी दिल्या.

साडेचारशे शाळांचे नुकसान

            राज्यातील कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, रायगड , ठाणे, पालघर, पुणे अशा नऊ जिल्ह्यातील एकुण 456 शाळा या अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्या असूल्याचे प्राथमिक पाहणीतून आढळून आले आहे.  यात काही ठिकाणी वर्गखोल्यांचे तसेच वर्गखोल्यांच्या संरक्षण भिंती, छप्पर  यांचे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी शालेय साहित्य, पाठ्यपुस्तके पाण्यात वाहून गेली आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा व गगनबावडा या दोन तालुक्यातील शाळांमधील शालेय पोषण आहारांतर्गत प्राप्त तांदुळ व धान्याचे नुकसान झाले आहे. या सर्व शाळांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अंदाजे 28 कोटी 20 लाख 76 हजार रुपयांपर्यंतची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहे.

स्वयं अध्ययनासाठी पुस्तिका, हॅम रेडीयो, स्थानिक टिव्ही

            पूर परिस्थ‍ितीमुळे जनजीवन विस्कळीत झालेले असतानाच, विद्यार्थ्यांसाठी विविध माध्यमातून शिक्षण पोहचविण्याचा प्रयत्न प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत होत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

            सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील 38 शाळा पुरामुळे बाधित झाल्या. हा भाग डोंगराळ असल्याने इथे ऑनलाईन शिक्षणाच्या सुविधेत अडचण येत होती. या परिस्थ‍ितीत महाबळेश्वर पंचायत समितीमार्फत ‘माझी दैनंदिनी’ या उपक्रमांतर्गत स्वयं अध्ययनासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला पुस्तिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

             कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील माणगांव येथील स्थानिक दूरचित्रवाणी वाहिनीवरून 'टिव्ही वरील शाळा' हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यात स्थानिक शिक्षक विद्यार्थ्यांना टिव्हीवरून अभ्यासक्रम शिकवित आहेत.

            रायगड जिल्ह्यातील दरडप्रवण भागातील तळीये, सह्याद्रीवाडी येथे शाळेसोबत संपूर्ण गावाचेच पुनर्वसन करावे लागणार आहे. या भागात ऑफलाईन शिक्षणाबरोबरच हॅम रेडीयोच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याची सुरुवात येत्या 10 ऑगस्टपासून प्रायोगिक तत्वावर जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी  सुरु करण्यात येणार आहे.

 स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा २

राज्यात राबविणार

 

            राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियान ( ग्रामीण ) टप्पा २  अंमलबजावणीस आज झालेल्या  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            स्वच्छ भारत अभियान ( ग्रामीण ) टप्पा २ ही योजना राबविण्याकरिता २०२५ पर्यंत एकूण ४६०१ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्राचा यात ६० टक्के हिस्सा असून राज्याचा हिस्सा ४० टक्के आहे. आज झालेल्या बैठकीत राज्याच्या १८४०.४० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            या योजनेची राज्यात राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमार्फत अंमलबजावणी होणार आहे. याकरिता  राज्य स्तरावर मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांच्या अध्यक्षतेखाली व ग्रामविकास मंत्री यांचे सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ भारत अभियान गठीत करण्यात येईल. अभियानास केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले जाईल.

            या अभियानात शौचालय बांधणी व्यतिरिक्त राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छता शाश्वत स्वरुपात टिकविण्याच्या अनुषंगाने, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, गोबरधन, मैला गाळ व्यवस्थापन, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन या बाबींच्या अनुषंगाने काम करण्यात येईल.

-----०-----

 

महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण

यंत्रणा स्थापन करण्यास मान्यता

 

            महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

             जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी त्यांना मिळणारे अधिकचे दर व राज्यातील सेंद्रिय शेतीस अनुकूल असणारी परिस्थ‍िती विचारात घेता सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादनास प्रमाणिकरणाची आवश्यकता असते. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सेंद्रिय प्रमाणीकरणाचे काम खाजगी प्रमाणिकरण संस्थामार्फत करण्यात येत आहे. सदरची बाब शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक असल्याने महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

          महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेचे मुख्यालय हे अकोला येथे स्थापन करण्यात येणार असून क्षेत्रीय कार्यालये  कृषी विभागाच्या 8 संभागात स्थापन करण्यात येणार आहेत.  महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेस आवश्यक एकूण 15 अधिकारी/कर्मचारी पदे ही महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या स्थापनेमुळे माफक दरामध्ये सेंद्रिय कृषी उत्पादनाचे प्रमाणिकरण होणार असल्यामुळे शासनाच्या “विकेल ते पिकेल” या धोरणानुसार सेंद्रिय मालाला चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडणार आहे. 

-----०-----

 पूरग्रस्तांसोबत भोजन घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी जाणून घेतल्या व्यथा

 

मुंबई, २८ जुलै

माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सातारा जिल्ह्याचा दौरा केला. पूरग्रस्तांसोबत भोजन घेत त्यांनी सर्वांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. आपल्या तीन दिवसांच्या दौऱ्याचा प्रारंभ त्यांनी आज सातारा जिल्ह्यातून केला. मोरगिरी/आंबेघर, शिद्रुकवाडी, कोयनानगर तसेच हुंबरळी इत्यादी ठिकाणी त्यांनी भेटी देत स्थितीची पाहणी केली आणि नागरिकांशी संवाद साधला. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, अतुल भोसले, जयकुमार गोरे, नरेंद्र पाटील हे यावेळी उपस्थित होते.

कराड येथून रवाना होण्यापूर्वी कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी महाराष्ट्र भाजयुमोच्या वतीने मदतसामुग्री असलेल्या वाहनांना आज दुपारी देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षाचा झेंडा दाखवून रवाना केले. या मदतसामुग्रीत तयार अन्न, धान्यसामुग्री, पाणी, कपडे इत्यादींचा समावेश आहे. मोरगिरी/आंबेघर येथे पाऊस आणि पूर यामुळे संसार उघड्यावर पडलेले आहेत. तात्पुरत्या निवासी शिबिरांमध्ये त्यांना सद्या ठेवण्यात आले आहे. मोरणा विद्यालय मोरगिरी येथे या पूरग्रस्तांना भेटून, त्यांच्यासोबत भोजन करत त्यांच्या व्यथा देवेंद्र फडणवीस यांनी जाणून घेतल्या. आंबेघर येथे दरड कोसळण्याच्या घटनेत सुमारे १५ लोकांचे प्राण गेले. त्यांच्या कुटुंबियांचे फडणवीस यांनी सांत्वन केले आणि त्यांना मदतसामुग्रीचे वाटप सुद्धा केले.

याठिकाणी पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज याठिकाणी हे लोक शिबिरात राहत असले तरी त्यांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनावर लक्ष केंद्रीत करून ते तातडीने करावे लागेल. सुरक्षित जागा शोधून त्यांना नवीन घरे बांधून द्यावी लागतील. पुनर्वसन करताना त्यांच्याशी सल्लामसलत करावी, अशी सूचनाही त्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांना केली. या नागरिकांना इतर मदत, विविध स्त्रोतांमधून पोहोचते आहे. पण पुनर्वसन हेच प्राधान्य असले पाहिजे. यासाठी घरे आणि रोजगार असा साकल्याने विचार करावा लागेल. भविष्यात अशी दुर्घटना होऊ नये, याची सुद्धा काळजी घेण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

यानंतर शिद्रुकवाडी येथे सुद्धा त्यांनी पूरग्रस्तांशी संवाद साधून त्यांना दिलासा दिला. घर, शेतीचे नुकसान, जनावरे वाहून गेली. त्यामुळे त्यांना आर्थिक सहाय्य तातडीने देण्याची गरज आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. येथे सुद्धा त्यांनी मदतसामुग्री वितरित केली. त्यानंतर कोयनानगर येथे स्थलांतरित कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांच्या व्यथा देवेंद्र फडणवीस यांनी ऐकून घेतल्या. कायमस्वरुपी पुनर्वसन हीच मागणी येथे आश्रयाला असलेल्या शिबिरातील नागरिकांनी केली. सुमारे १५० कुटुंबांचा हा प्रश्न आहे. त्यांना सातत्याने अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे. हे नागरिक म्हणतात की, कोणतेही संकट आले की महिनाभर मदत होते. पण पुन्हा समस्या आहे तशाच राहतात. सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या धर्तीवर पुनर्वसन व्हावे, ही त्यांची मागणी आहे. आतातर दरडी कोसळण्यामुळे पुन्हा गावात जाण्याचा मार्गच शिल्लक उरलेला नाही, असे गावकरी सांगतात. त्यामुळे तात्पुरते निवारे उभारणे, त्यासाठी कोयनेचे क्वार्टर्स वापरण्यात यावेत, अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. हा प्रश्न सुटेपर्यंत आम्ही पाठपुरावा करीत राहू, असे त्यांनी आश्र्वस्त केले.

पाटण तालुक्यातील हुंबरळी येथे सुद्धा अतिवृष्टीग्रस्त भागात पाहणी केली. दरड कोसळण्याने येथे काही घरे उध्वस्त झाली आहेत. लोकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यांना तातडीने मदत दिली पाहिजे. लोकांमध्ये दुःख आहे, निराशा आहे आणि त्यांना अपेक्षा सुद्धा आहेत. आता जागा निश्चित करून युद्धस्तरावर पुनर्वसनाचा विचार केला पाहिजे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

*******

 पूरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधितांना

तातडीची मदत करणे सुरु

---

पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर वाढीव मदतीचा प्रस्ताव आणणार

 

            गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नैसर्गिक आपत्ती आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे तातडीची मदत म्हणून एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधील निकषांप्रमाणे बाधितांना मदत सुरु करण्यात आली असून या संदर्भात आज राज्यमंत्रिमंडळासमोर मदत व पुनर्वसन विभागाने सादरीकरण केले.

            पूरग्रस्त भागातील बहुतांश ठिकाणी अद्याप पाणी ओसरले नसल्याने व बाधितांचे पंचनामे सुरु असल्याने पुढील पंधरा दिवसांत वाढीव मदतीबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा असे यावेळी ठरले.

            सध्या बाधित कुटुंबांना त्यांच्या घरातील साहित्य, कपडे, भांडी यांच्या नुकसानीसाठी एसडीआऱएफच्या निकषाप्रमाणे तत्काळ मदत करणे सुरु आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

-----०-----

 राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण

सदस्य पदावरुन राजकुमार ढाकणे यांना काढले

 

            मुंबई, दि. 28 : राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण सदस्य पदावर राजकुमार भुजंगराव ढाकणे यांची नियुक्ती नागरी समाजातील मान्यवर व्यक्ती या वर्गात करण्यात आली होती. त्यांच्याविरुद्ध गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असल्याबाबतचा अहवाल पोलीस महासंचालकांनी सादर केला.

            सदरील अहवालाचा विचार करुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम 22 प तसेच महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस ॲक्ट (1904 चा 1) च्या कलम 19 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार शासनाने त्यांना या पदावरुन काढून टाकले आहे. याबाबतची अधिसूचना गृहविभागाने निर्गमित केली आहे.

००००