अहिल्यानगर-पुणे रेल मार्ग के लिए प्रयास

 अहिल्यानगर-पुणे रेल मार्ग के लिए प्रयास – मुख्यमंत्री

इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, विदर्भ से पुणे जाने वालों की संख्या बड़ी है और वर्तमान में यात्रियों को महंगा टिकट लेकर निजी गाड़ियों से यात्रा करनी पड़ती है, साथ ही इसमें अधिक समय भी लगता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने रेल मंत्री से नागपुर-पुणे रेल गाड़ी शुरू करने का अनुरोध किया था, जिसके सकारात्मक प्रतिसाद से यह सेवा शुरू हुई। नागपुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सभी वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ियों में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी है। वर्तमान में अहिल्यानगर-दौंड मार्ग से पुणे जाने वाली गाड़ी को 100 से 125 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। इसका समाधान करने के लिए रेल मंत्रालय को सुझाव दिया गया है कि नगर से पुणे के बीच सीधा मार्ग बनाया जाए, जिससे यात्रा की दूरी और समय दोनों कम होंगे। आने वाले समय में इस पर योजना बनाई जाएगी। छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर और पुणे यह औद्योगिक पट्टी है और यहां का विकास करना है तो रेलवे के नए मार्ग बनाना आवश्यक है। इसके अनुसार छत्रपति संभाजीनगर से पुणे नया एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा और उसके 'राइट ऑफ वे' में इस रेल मार्ग का विचार किया जाए तो यात्रा की दूरी और भी कम की जा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा।

नागपुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रधानमंत्री के हाथों शुभारंभ नगर-पुणे रेल मार्ग के लिए प्रयास –

 नागपुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रधानमंत्री के हाथों शुभारंभ

नगर-पुणे रेल मार्ग के लिए प्रयास – मुख्यमंत्री

 

नागपुर, दिनांक 10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूरदृश्य संवाद प्रणाली के माध्यम से नागपुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर यहां के मध्यवर्ती रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक आठ पर आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

विधायक मोहन मते, कृष्णा खोपड़े, प्रवीण दटके, मध्य रेलवे के महाप्रबंधक धर्मवीर मीणा, मंडल रेल प्रबंधक विनायक गर्ग सहित मध्य रेलवे के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदृश्य संवाद प्रणाली से आज नागपुर (अजनी)-पुणे गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी कार्यक्रम में बेंगलुरु-बेलगावी और कटरा-अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ियों का भी उनके हाथों शुभारंभ किया गया।

            नागपुर (अजनी)-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से नागपुर से पुणे की दूरी लगभग बारह घंटे में तय करना संभव होगा, जिससे पहले लगने वाला अधिक यात्रा समय बचेगा। अजनी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी नागपुर से पुणे की यात्रा के दौरान वर्धा, बडनेरा, अकोला, भुसावल, जळगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहिल्यानगर और दौंड स्टेशनों पर रुकते हुए दौंड कॉर्डलाइन मार्ग से पुणे पहुंचेगी।

इस अवसर पर रेलवे स्टेशन परिसर को फूलमालाओं, तोरण, पताकाओं और फूलों से सजाया गया था। मुख्यमंत्री और अन्य उपस्थित अधिकारियों ने यात्रियों को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में विद्यार्थी, यात्री और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

देश के रेल मार्गों का विकास यानी विकसित भारत को आधुनिक और गतिमान यात्रा सुविधाओं का तोहफा है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस से पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ के धार्मिक स्थलों तक की यात्रा अब आसान और तेज़ होगी। इस सुविधा से स्थानीय लोगों को व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बड़ी मात्रा में उपलब्ध होंगे।

अहिल्यानगर-पुणे रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्न -मुख्यमंत्री

 अहिल्यानगर-पुणे रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्न -मुख्यमंत्री

या कार्यक्रमानंतर प्रसार माध्यमांशी वार्तालाप करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, विदर्भातून पुण्याला जाणाऱ्यांची संख्या मोठी असून सद्यस्थितीत प्रवाशांना महागडे तिकीट काढून खासगी गाड्यांनी प्रवास करावा लागतो. शिवाय या प्रवासाला वेळही अधिक लागतो. या बाबींचा विचार करून राज्य सरकारने रेल्वे मंत्र्यांना नागपूर-पुणे रेल्वे गाड़ी सुरू करण्याबाबत विनंती केली असता त्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादातून ही सेवा सुरू झाली. नागपूर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ही गाडी देशातील सर्व वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये सर्वाधिक अंतर पार करणारी गाडी आहे. सध्या नगर-दौंड मार्गे पुणे येथे जाणाऱ्या गाडीला शंभर ते सव्वाशे किलोमीटरचा फेरा पडतो. त्यावर उपाय म्हणून रेल्वे मंत्रालयाला असे सुचवण्यात आले आहे की, नगर ते पुणे असा थेट मार्ग तयार करण्यात आला तर प्रवासाचे अंतर कमी होईल व वेळही वाचेल. पुढील काळात याबाबत नियोजन करण्यात येईल. छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर व पुणे हा औद्योगिक पट्टा असून येथील विकास साधायचा तर रेल्वेचे नवीन मार्ग निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे नवीन एक्सप्रेस वे निर्माण करण्यात येणार असून त्याच्या 'राईट ऑफ वे'मध्ये या रेल्वे मार्गाचा विचार केल्यास प्रवासाचे अंतर अधिक कमी करता येणे शक्य आहे, असे त्यांनी सांगितले.

नागपूर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसचा प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ नगर-पुणे रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्न – मुख्यमंत्री

 नागपूर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसचा प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

नगर-पुणे रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्न – मुख्यमंत्री

 

नागपूर दि.10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे नागपूर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसचा हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ करण्यात आला. या निमित्ताने येथील मध्यवर्ती रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक आठवर आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

आमदार मोहन मते, कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, मध्य रेल्वेचे महाप्रबंधक धर्मवीर मीणा, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक विनायक गर्ग यांच्यासह मध्य रेल्वेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे आज नागपूर (अजनी) -पुणे गाडीला हिरवा झेंडा दाखवून मार्गस्थ केले. तसेच याच कार्यक्रमात बेंगळुरू-बेळगाव आणि कटरा-अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस या गाड्यांचाही शुभारंभ त्यांच्या हस्ते करण्यात आला.

नागपूर(अजनी)-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसमुळे नागपूर ते पुणे हे अंतर जवळपास बारा तासात कापणे शक्य होणार असून यामुळे यापूर्वी लागणारा प्रवासाचा अधिकचा वेळ वाचणार आहे. अजनी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ही गाडी नागपूर ते पुणे प्रवासादरम्यान वर्धा, बडनेरा, अकोला, भुसावळ, जळगाव, मनमाड, कोपरगाव, अहिल्यानगर आणि दौंड येथील स्थानकावर थांबून दौंड कॉर्डलाइन मार्गे पुण्याला पोहोचणार आहे.

या प्रसंगी रेल्वेस्थानकाचा परिसर पुष्पहार, तोरण, पताका व फुलांनी सजवण्यात आला होता. मुख्यमंत्री व इतर उपस्थित अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांना शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमास विद्यार्थी, प्रवासी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. देशातील रेल्वे मार्गांचा विकास म्हणजे विकसित भारताला आधुनिक आणि गतिमान प्रवास सुविधांची भेट असून या वंदे भारत एक्सप्रेसमुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील धार्मिक स्थळांपर्यंतचा प्रवास आता सुलभ आणि गतिमान होणार आहे. या सुविधेमुळे स्थानिकांना व्यापार, पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधींची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

 

बारामती शहरात मुख्य ठिकाणी 'सिग्नल यंत्रणा' बसवा

 बारामती शहरात मुख्य ठिकाणी 'सिग्नल यंत्रणा' बसवा-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

बारामती, दि.१०: सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित ठेवण्याच्यादृष्टीने शहरातील मुख्य १० ठिकाणी 'सिग्नल यंत्रणा' बसवा, चौकाला नावे देण्याची कार्यवाही करण्यासह रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढून रस्ते अतिक्रमणमुक्त करावेत, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

श्री. पवार यांनी शहरातील तीन हत्ती चौक परिसर व ध्वजस्तंभ, गुणवडी चौक येथील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थानाच्या सुरु असलेल्या विकास कामांची पाहणी करुन संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.

श्री. पवार म्हणाले, नटराज नाट्य कला मंडळाच्या प्रांगणात ३० मीटर उंचीचा राष्ट्रध्वज स्तंभ उभारण्यात येत असून त्यांचे गतीने काम पूर्ण करा. नगर परिषद कार्यालयाच्या शेजारील जागेवर हुतात्मा स्तंभ उभारण्याच्यादृष्टीने कामे करतांना स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वाच्या ठळक घटनांचा समावेश करावा. परिसरात विद्युत रोषणाई होईल, याबाबत दक्षता घ्यावी. नगर परिषदेच्या मालकीच्या इमारतीचे स्पष्ट नामफलक लावावेत. सेवा रस्त्याची आवश्यक ती सर्व कामे पूर्ण करावीत.

जलसंपदा विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरिता सर्व सुविधांनीयुक्त निवासस्थानाचे बांधकाम करावे. नागरिकांची वर्दळ विचारात घेता गुणवडी चौक येथील व्यापारी संकुलतील फरश्या, रंगरंगोटी, रस्ते आदी कामे गतीने पूर्ण करा, अशा सूचना श्री. पवार यांनी दिल्या.

शहरात उभारण्यात येणाऱ्या सेंट्रल पार्कच्या समोरील जागेवर महापुरुषांचे पुतळे बसविण्याचे काम करण्यात येणार असून त्याबाबत आराखड्याचे सुधारित सादरीकरण सादर करावे.  बारामती बसस्थानक परिसर स्वच्छ करावा. परिसरात अधिक सावली देणारी वृक्षांची लागवड करावी.

तालुक्यात विविध विकासकामे सुरु असून ती गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार, टिकाऊ आणि गतीने पूर्ण होतील याकडे लक्ष द्यावे. वाहतूक सुरळीत ठेवण्याच्यादृष्टीने प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या असून नागरिकांनीही वाहतूक सुरक्षा विषयक नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.

 यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उप विभागीय अधिकारी वैभव नावडकर, उप विभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल पवार, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, तहसीलदार गणेश शिंदे, मुख्याधिकारी पंकज भुसे, बारामती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सचिन सातव, माजी ज्येष्ठ नगरसेवक किरण गुजर आदी उपस्थित होते.

000

‘Garuda Drishti’ – Features and Achievements pl share

 ‘Garuda Drishti’ – Features and Achievements:

▪  Social Media Monitoring: Since its inception, ‘Garuda Drishti’ has examined 30,000 posts on social media.

▪  Action on Offensive Content: Out of these, 650 offensive posts were identified and removed from the concerned platforms.

▪  Law and Order Control: The tool has been effectively used to prevent tension and law-and-order issues arising from rumours, hateful content, and controversial posts on social media.

▪  Low-cost Local Innovation: Developed at minimal cost through the Cyber Hack 2025 competition, this tool’s Intellectual Property Rights are owned by the Nagpur Police.

▪  Multi-purpose Capabilities: Apart from crime prevention, ‘Garuda Drishti’ is useful for analysing social media trends, identifying suspicious accounts, and enabling swift action.

000.

Amounts returned to victims after investigation:

 Amounts returned to victims after investigation:

Rohit Agrawal – ₹73 lakh, Shashikant Narayan Parande – ₹34,77,724, Devidas Parkhi – ₹35,15,842, Vijay Prakash Pathak – ₹19,90,354, Vijay Menghani – ₹19 lakh, Devendra Kharate – ₹12,81,000, Mrs. Rajmani Ajay Joshi – ₹29,95,000, Rahul Chawda – ₹15 lakh, Buddhipal Bagde – ₹10 lakh, Aditya Goyanka – ₹26,20,556, Sangeeta Ashtankar – ₹8,24,000. (These are representative names.)

 

Maharashtra now equipped with the world’s best system and technology to curb cybercrime

 Maharashtra now equipped with the world’s best system and technology to curb cybercrime

– Chief Minister Devendra Fadnavis

₹10 crore returned to victims through ‘Garuda Drishti’ social media monitoring and cyber intelligence

“Do not fall prey to any campaigns on social media!”

– Chief Minister Devendra Fadnavis’ appeal to citizens

Presentation on ‘Garuda Drishti’ AI tools

Nagpur, August 10: We have witnessed incidents where some anti-social elements have incited communal hatred through social media, leading to riots. Now, Maharashtra has access to the world’s best systems and technology to curb such crimes. ‘Garuda Drishti’ tools are playing a vital role in tracking down such individuals and ensuring immediate action against them, stated Chief Minister Devendra Fadnavis.

He was speaking at the presentation of the ‘Garuda Drishti’ social media monitoring and cyber intelligence project and the ceremony for distribution of an amount of ₹10 crore recovered from the investigation of various cyber financial crimes to the victims, held at Police Bhavan on behalf of the Nagpur Police Department. The recovered amounts were handed over to the fraud victims by the Chief Minister. Present on the occasion were Police Commissioner Ravindra Kumar Singhal, Joint Police Commissioner Navenchandra Reddy, Additional Police Commissioners Vasant Pardeshi, Rajendra Dabhade, Shivaji Rathod, and senior police officers.

While using social media as a platform to express one’s thoughts is commendable, we have also observed its misuse by certain anti-social elements for spreading hatred, issuing threats, hate speech, fake news, and even drug trafficking. Most financial fraud platforms are operated by foreign entities. Therefore, everyone must remain vigilant. Citizens should understand that any offers received on their mobile phones are likely traps for financial fraud. If you realise you have been a victim of financial fraud, contact helpline numbers 1930 and 1945 at the earliest, appealed Chief Minister Fadnavis.

The ‘Garuda Drishti’ system has been developed to prevent fraudulent activities carried out via social media platforms. Through this system, it will be possible to detect and track criminal activities on these platforms. In the future, the scope and capacity of these tools will be further enhanced, he said.

The Chief Minister congratulated those who received their refunded amounts today. Police Commissioner Ravindra Kumar Singhal delivered the introductory remarks. Deputy Commissioner Lohit Matani gave a presentation on ‘Garuda Drishti’ before the programme. Joint Police Commissioner Navenchandra Reddy expressed thanks to the dignitaries present.

गरुड़ दृष्टि की विशेषताएं और उपलब्धियां

 

गरुड़ दृष्टि की विशेषताएं और उपलब्धियां

 

▪  सोशल मीडिया मॉनिटरिंग: गरुड़ दृष्टि शुरू होने से अब तक सोशल मीडिया पर 30,000 पोस्ट की जांच की गई है।

▪  आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई: इनमें से 650 आपत्तिजनक पोस्ट की पहचान कर उन्हें संबंधित प्लेटफार्म से हटवाया गया है।

▪  कानून और व्यवस्था नियंत्रण: सोशल मीडिया से फैलने वाली अफवाहें, नफरत भरी सामग्री, विवादास्पद पोस्ट से होने वाले तनाव और कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोकने के लिए इस टूल का प्रभावी उपयोग हुआ है।

▪  कम लागत की स्थानीय नवकल्पना: साइबर हैक 2025 प्रतियोगिता से उभरे इस टूल को बहुत कम लागत में विकसित किया गया है और इसके बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) नागपुर पुलिस के पास हैं।

▪  बहुपयोगी क्षमता: गरुड़ दृष्टि न केवल अपराध रोकथाम में, बल्कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स का विश्लेषण, संदिग्ध खातों की पहचान और तत्काल कार्रवाई में भी उपयोगी है

धोखाधड़ी के शिकार लोगों को जांच के बाद लौटाई गई राशि

 धोखाधड़ी के शिकार लोगों को जांच के बाद लौटाई गई राशि

रोहित अग्रवाल 73 लाख रुपये, शशिकांत नारायण परांडे 34 लाख 77 हजार 724, देविदास पारखी 35 लाख 15 हजार 842, विजय प्रकाश पाठक 19 लाख 90 हजार 354, विजय मेनघाणी 19 लाख रुपये, देवेंद्र खराटे 12 लाख 81 हजार, श्रीमती राजमनी अजय जोशी 29 लाख 95 हजार, राहुल चावड़ा 15 लाख, बुद्धपाल बागड़े 10 लाख, आदित्य गोयंका 26 लाख 20 हजार 556, संगीता आष्टणकर 8 लाख 24 हजार रुपये — इस प्रकार राशि वापस की गई। ये नाम प्रतीकात्मक हैं।

साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र के पास दुनिया की सर्वोत्तम प्रणाली और तकनीक

 साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र के पास दुनिया की सर्वोत्तम प्रणाली और तकनीक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

‘गरुड़ दृष्टि’ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और साइबर इंटेलिजेंस की मदद से पूरे 10 करोड़ रुपये संबंधित लोगों को वापस

“सोशल मीडिया पर किसी भी प्रलोभन में न आएं!” – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नागरिकों से आह्वान

‘गरुड़ दृष्टि’ एआई टूल्स पर प्रस्तुति

 

नागपुर, दिनांक 10 :- कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर जातीय द्वेष फैलाने वाली उकसाऊ सामग्री डालने के कारण दंगे भड़कने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए अब महाराष्ट्र के पास दुनिया की सर्वोत्तम प्रणाली और तकनीक उपलब्ध है। ऐसे लोगों को खोज निकालने और उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए 'गरुड़ दृष्टि' टूल्स अहम भूमिका निभा रहे हैं, यह बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही।      

नागपुर पुलिस विभाग की ओर से पुलिस भवन में ‘गरुड़ दृष्टि’ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग व साइबर इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट पर प्रस्तुति और विभिन्न साइबर आर्थिक अपराधों की जांच से प्राप्त कुल 10 करोड़ रुपये की राशि के वितरण समारोह में वे बोल रहे थे। उनके हाथों यह राशि धोखाधड़ी के शिकार संबंधित व्यक्तियों को वितरित की गई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल, सह-पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त वसंत परदेशी, राजेंद्र दाभाडे, शिवाजी राठौड़ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने विचार व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग अच्छा है, लेकिन कुछ समाज विरोधी प्रवृत्तियां नफरत फैलाने, धमकी देने, हेट स्पीच, फेक न्यूज और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए इन प्लेटफार्म का उपयोग करती हैं। इनमें आर्थिक धोखाधड़ी वाले प्लेटफार्म अधिकतर विदेशी ऑपरेटर चलाते हैं, इसलिए सभी को सावधान रहना चाहिए। मोबाइल पर आने वाले किसी भी प्रकार के ऑफर्स आर्थिक धोखाधड़ी के लिए बिछाया गया जाल है, यह लोगों को समझना चाहिए। यदि किसी को लगे कि उसके साथ आर्थिक धोखाधड़ी हुई है तो जल्द से जल्द 1930 और 1945 इन नंबरों पर संपर्क करें, ऐसा आह्वान मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया।

सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए 'गरुड़ दृष्टि' प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से इन प्लेटफार्म पर हो रही आपराधिक गतिविधियों को खोज निकालना और उनका पीछा करना संभव होगा। भविष्य में इस टूल्स का विस्तार और क्षमता वृद्धि की जाएगी, यह भी उन्होंने बताया।

आज जिन लोगों को उनके पैसे वापस मिले, उनका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभिनंदन किया। पुलिस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल ने प्रास्ताविक भाषण किया। उपायुक्त लोहित मतानी ने कार्यक्रम से पहले गरुड़ दृष्टि पर प्रस्तुति दी। सह-पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया।

गरुड दृष्टी चे वैशिष्ट्ये व यश सोशल मीडिया मॉनिटरिंग pl share

 गरुड दृष्टी चे वैशिष्ट्ये व यश

▪ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग: गरुड दृष्टि सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सोशल मीडियावरील 30,000 पोस्ट्स तपासण्यात आल्या आहेत.

▪ आक्षेपार्ह सामग्रीवर कारवाई: यापैकी 650 आक्षेपार्ह पोस्ट्सची नोंद घेऊन त्या संबंधित प्लॅटफॉर्मवरून हटविण्यात आल्या आहेत.

▪ कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रण: सोशल मीडियामधून उद्भवणाऱ्या अफवा, द्वेषपूर्ण मजकूर, वादग्रस्त पोस्ट्स यामुळे होणारे तणाव व कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न टाळण्यासाठी या साधनाचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे.

▪ कमी खर्चातील स्थानिक नवकल्पना: सायबर हॅक 2025 स्पर्धेतून उदयास आलेले हे साधन अत्यल्प खर्चात विकसित करण्यात आले असून, याचे बौद्धिक संपदा हक्क (Intellectual Property Rights) नागपूर पोलिसांकडे आहेत.

▪ बहुपयोगी क्षमता: गरुड दृष्टि केवळ गुन्हे प्रतिबंधासाठीच नव्हे, तर समाज माध्यमांवरील ट्रेंड्सचे विश्लेषण, संशयास्पद खाते शोधणे, व तत्काळ कारवाई करण्यासाठी उपयुक्त आहे.

 

फसवणूक झालेल्या लोकांना तपासानंतर परत मिळाल्या अशा रकमा

 फसवणूक झालेल्या लोकांना तपासानंतर परत मिळाल्या अशा रकमा

रोहित अग्रवाल 73 लाख रुपये, शशिकांत नारायण परांडे 34 लाख 77 हजार 724, देविदास पारखी 35 लाख 15 हजार 842, विजय प्रकाश पाठक 19 लाख 90 हजार 354, विजय मेनघाणी 19 लाख रुपये, देवेंद्र खराटे 12 लाख 81 हजार, श्रीमती राजमनी अजय जोशी 29 लाख 95 हजार, राहुल चावडा 15 लाख, बुद्धपाल बागडे 10 लाख, आदित्य गोयंका 26 लाख 20 हजार 556, संगीता आष्टणकर 8 लाख 24 हजार रुपये या प्रमाणे रक्कम परत करण्यात आली. ही प्रातिनिधिक नावे आहेत

आदिवासी समाज शब्दाला पक्का ‘नाही’ म्हटले तर नाहीच –

 आदिवासी समाज शब्दाला पक्का ‘नाही’ म्हटले तर नाहीच – आमदार विलास तरे

# आपल्या आदिवासी समाजाची एकजुटीची गरज; जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त प्रेरणादायी संदेश

डहाणू / पालघर. ( प्रतिनिधी ) – “आदिवासी समाज हा नेहमीच शब्दाला पक्का असतो. त्याने एकदा ‘नाही’ म्हटले तर तो निर्णय बदलत नाही. जंगल, पाणी आणि निसर्गावर जर कोणाचा खरा अधिकार असेल, तर तो केवळ आदिवासी समाजाचा आहे,” असे प्रतिपादन आमदार विलास तरे यांनी केले.

यावेळी आमदार तरे म्हणाले, “७ ऑगस्ट २०१४ रोजी आदिवासी समाजावर झालेल्या अतिक्रमणाच्या विरोधात आम्ही ५० हजार लोकांना एकत्र करून ऐतिहासिक आंदोलन उभारले होते. ही ताकद केवळ एकतेमुळेच येते. "आपला वारसा, आपले सण-उत्सव, आपली बोली, आपली परंपरा हीच आपली खरी ओळख आहे. त्यांचे जतन करणे म्हणजे आपल्या अस्तित्वाचे रक्षण करणे." "आपली संस्कृती म्हणजे आपली ताकद. आपला पोशाख, वाद्ये, गाणी, नृत्य ही जगाला प्रेरणा देणारी अमूल्य संपत्ती आहे. पण ती फक्त जतन करून चालणार नाही, तिला पुढील पिढीकडे अभिमानाने पोहोचवणे हे आपले कर्तव्य आहे." त्यांनी युवकांना शिक्षण, नोकरी आणि तंत्रज्ञान या माध्यमातून आत्मनिर्भर होण्याचे आवाहन केले. “आपण एकत्र आलो, तर आपल्या हक्कांवर कोणीही गदा आणू शकत नाही,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, आपल्या आदिवासी समाजाला एकजुटीची आवश्यकता आहे. असे आ. तरे यांनी नमूद केले.

यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख वसंत चव्हाण म्हणाले की, आदिवासी समाजाच्या ज्या काही समस्या असतील त्या साठी आमचे मुख्य नेते तथा उप मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे आपल्या पाठीशी आहेत. आम्ही आपल्या समस्या सोडविण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू. "आगामी पाच वर्षांत आदिवासी बहुल भागात रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल घडवू. रोजगार निर्मितीसाठी स्थानिक उद्योगांना चालना देऊ." त्यांनी महिलांसाठी स्वयंरोजगार प्रकल्प, तरुणांसाठी कौशल्य विकास केंद्र उभारण्याची घोषणाही केली.

सरपंच रुपजी कोल म्हणाले की, आमचे ध्येय म्हणजे समाजाचा विकास आणि हक्कांचे रक्षण करणे आहे. आमच्या कार्यक्रमाची नक्कल काही लोक करतात. त्याची आम्हाला गय नाही. आणि मी शिवसेना पक्षात प्रवेश केल्यापासून आपण दिलेली ताकत व पाठिंबा त्यामुळे आम्हाला बळ प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आम्ही नक्कीच आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यावेळी पथनाट्ये द्वारे महामार्गावर होणारे अपघात वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करण्याची सूचना व दुचाकी स्वरांनी हल्मेट वापरावे असा संदेश देण्यात आला. तसेच, आदिवासी समाजात असलेल्या अशिक्षितेच्या प्रमाणामुळे होणारे बाल विवाह मग त्यातून होणारे गर्भधारणा व त्यामुळे महिलांना होणारा त्रास या बाबत पथनाट्य द्वारे जनजागृती करण्यात आली.  पथनाट्याने उपस्थित प्रेक्षकांना भावनिक आणि विचारप्रवर्तक संदेश दिला.

यावेळी अनेक ठिकाणी असलेल्या विविध जागतिक आदिवासी दिनाच्या कार्यक्रमास आमदार राजेंद्र गावित, आमदार विलास तरे, माजी आमदार अमित घोडा, पालघर जिल्हा प्रमुख वसंत चव्हाण, आगवन ग्रामपंचायत सरपंच रुपजी कोल, विलास सपाटे, डॉ. आदित्य अहिरे आदी प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी बंधू - भगिनींना उपस्थित होते. जागतिक आदिवासी दिन हा केवळ उत्सव नसून, आपल्या ओळखीचे, परंपरेचे आणि हक्कांचे जतन करण्याचा संकल्प करण्याचा दिवस असल्याचे मत सर्व वक्त्यांनी व्यक्त केले. कार्यक्रमाचा शेवट एकतेच्या घोषणांनी आणि हक्कांच्या लढ्यात खंबीर राहण्याच्या निर्धाराने झाला.

-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसचा प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ नगर-पुणे रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्न

 

नगर-पुणे रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्न – मुख्यमंत्री

 

नागपूर दि.10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे नागपूर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसचा हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ करण्यात आला. या निमित्ताने येथील मध्यवर्ती रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक आठवर आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

आमदार मोहन मते, कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, मध्य रेल्वेचे महाप्रबंधक धर्मवीर मीणा, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक विनायक गर्ग यांच्यासह मध्य रेल्वेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे आज नागपूर (अजनी) -पुणे गाडीला हिरवा झेंडा दाखवून मार्गस्थ केले. तसेच याच कार्यक्रमात बेंगळुरू-बेळगाव आणि कटरा-अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस या गाड्यांचाही शुभारंभ त्यांच्या हस्ते करण्यात आला.

नागपूर(अजनी)-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसमुळे नागपूर ते पुणे हे अंतर जवळपास बारा तासात कापणे शक्य होणार असून यामुळे यापूर्वी लागणारा प्रवासाचा अधिकचा वेळ वाचणार आहे. अजनी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ही गाडी नागपूर ते पुणे प्रवासादरम्यान वर्धा, बडनेरा, अकोला, भुसावळ, जळगाव, मनमाड, कोपरगाव, अहिल्यानगर आणि दौंड येथील स्थानकावर थांबून दौंड कॉर्डलाइन मार्गे पुण्याला पोहोचणार आहे.

या प्रसंगी रेल्वेस्थानकाचा परिसर पुष्पहार, तोरण, पताका व फुलांनी सजवण्यात आला होता. मुख्यमंत्री व इतर उपस्थित अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांना शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमास विद्यार्थी, प्रवासी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. देशातील रेल्वे मार्गांचा विकास म्हणजे विकसित भारताला आधुनिक आणि गतिमान प्रवास सुविधांची भेट असून या वंदे भारत एक्सप्रेसमुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील धार्मिक स्थळांपर्यंतचा प्रवास आता सुलभ आणि गतिमान होणार आहे. या सुविधेमुळे स्थानिकांना व्यापार, पर्यटन आणि रोजगाराच्या 

संधींची उप

सोलापुरातील रे नगर मधील कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा

 सोलापुरातील रे नगर मधील कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा

-सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ३०: सोलापूर शहरातील' रे नगर ' येथे कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत वसाहती निर्माण करण्यात आल्या आहेत. या वसाहतींमध्ये कामगारांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून दिल्यास कामगार रोजगारक्षम होतील. त्यादुष्टीने येथील रहिवाशांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकारी औद्योगिक वसाहती किंवा अन्य पर्यायांची पडताळणी करावी, असे निर्देश सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी  मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

रे नगर येथील रहिवाशांना रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस आमदार सुभाष देशमुख, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दिपेंद्र सिंह कुशवाह, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव श्री. कवडे आदींसह सोलापूर गारमेंट असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने उद्योग विभागाच्या समन्वयातून समूह विकास किंवा सहकारी औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात याव्यात. येथील कामगारांना राहण्याच्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध होईल, याबाबत प्रर्याय तपासावे उद्योगासाठी जागेच्या उपलब्धतेकरिता म्हाडाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील. असेही डॉ. भोया यांनी सांगीतले.

होमिओपॅथी, फिजिओथेरपी, पंचकर्म, अ‍ॅक्यूपंक्चर, सुजोक, न्यूट्रिशन थेरपी, योग व नैसर्गिक उपचार उपलब्ध

  

मानवी सेवा हीच ईश्वर सेवा मानून ‘जीवनस्पर्श केंद्रात’ सेवाभावाने  उपचार करावेत

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

जीवनस्पर्श संयुक्त वैद्यकीय उपचारपद्धती केंद्राचे

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई,दि.३० : मानवी सेवा हीच ईश्वर सेवा मानून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या माध्यमातून मानवी कर्तव्य समजून सेवाभावाने या केंद्रात उपचार करावेत.  समाजातील गरजू व आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या रुग्णांना वैद्यकीय मदत कशी देता येईल, याबाबत संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवावा, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

          गिरगाव परिसरातील चिराबाजार येतील ‘जीवनस्पर्श’ या नावाने आधुनिक व पारंपरिक उपचारांचा संगम असलेल्या संयुक्त वैद्यकीय उपचारपद्धती केंद्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी डॉ. मानसी नागरेंकर, डॉ.सुरेश नागरेंकर, डॉ. अमिता नागरेंकर उपस्थित होते.

कोणताही गरजू रुग्ण आर्थिक अडचणीमुळे उपचारांपासून वंचित राहू नये. अशा रुग्णांसाठी आवश्यक ठिकाणी मी स्वतः मदतीसाठी पुढे येईन,” हे उपचार केंद्र व्यवसायिक दृष्टीकोन न ठेवता श्रद्धेचे, समतेचे आणि माणुसकीचे मंदिर असावे असे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

          डॉ. मानसी सुरेश नागरेंकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली होमिओपॅथी, फिजिओथेरपी, पंचकर्म, अ‍ॅक्यूपंक्चर, सुजोक, न्यूट्रिशन थेरपी, योग व नैसर्गिक उपचार यांचा प्रभावी संगम या केंद्रात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वाधार’च्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित

  

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वाधार’च्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित

-दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. ३० : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच उच्च शिक्षण घेत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या भोजन, निवास व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित केली असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. या योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, वित्त व नियोजन विभागाच्या अभिप्रायानुसार अन्य संबंधित विभागांकडून आवश्यक माहिती मागविण्यात येत आहे. लवकरच अंतिम निर्णय घेऊन ही योजना कार्यान्वित केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्रालयात मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग कल्याण विभागाच आढावा घेण्यात आला यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी अतुल वझे तसेच दिव्यांग कल्याण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सर्वसमावेशक शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने सर्वसाधारण शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या समन्वयाने दीर्घकालीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रधान सचिव शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत दिव्यांगांना राखीव निधी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत राज्यस्तरावर दिव्यांग निधी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी २० कोटी रुपयांचे राज्य भागभांडवल निश्चित करण्यात आले आहे. हा निधी केवळ अपुऱ्या योजनांचा लाभ मिळालेल्या दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी वापरला जाणार . असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींसाठी पुनर्वसन गृहे २०१७ च्या ‘मेंटल हेल्थ अॅक्ट’नुसार १६ पुनर्वसन गृहांची उभारणी सुरू असून, नागपूर, ठाणे व पुण्यातील ३ संस्था निवडण्यात आल्या आहेत. कोकण व मराठवाड्यात सी आर सी केंद्र स्थापन करणे तसेच या भागातील दिव्यांगांसाठी सेवा सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सी आर सी केंद्र उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

पुनर्वसित गावातील नागरी सुविधांबाबत नव्याने नियमावली करण्यास प्राधान्य द्यावे

 पुनर्वसित गावातील नागरी सुविधांबाबत

 नव्याने नियमावली करण्यास प्राधान्य द्यावे

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ३०:  पुनर्वसित गावांमध्ये देण्यात येणाऱ्या नागरी सुविधांबाबत नव्याने नियमावली, कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने  या कामास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडील शीघ्रगतीने पूर्ण करावयाच्या प्रकल्पाचा जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी आढावा घेतला. सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर,  सह सचिव प्रसाद नार्वेकर यांच्यासह गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते

जलसंपदा मंत्री श्री. राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे, शेतकऱ्याला मुबलक पाणी मिळावे यासाठी  सिंचन प्रकल्प, योजना राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येते. पुनर्वसित लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना आवश्यक  सेवा सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. पुनर्वसित गावठाणे आदर्शवत असावीत यासाठी नवी नियमावली तयार करावी.

गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडील शीघ्रगतीने पूर्ण करावयाच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेऊन जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, या योजनांची कामे कालबध्द पद्धतीने पूर्ण करून सिंचनाचे अधिकाधिक क्षेत्र निर्माण करावे. यासाठी लागणारा निधी शासनस्तरावरून उपलब्ध करुन दिला जाईल. या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी.

या बैठकीत कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेज बंधाऱ्यात रूपांतरण करणेबाबतच प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिले. तसेच ज्या पुनर्वसित गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायतचा दर्जा मिळाला अशा गावातील यापुढील विकासकामे करण्यासाठी अशी पूनर्वसित गावे जिल्हा परिषदकडे हस्तांतरित करण्याबाबतही कार्यवाही करण्याचे निर्देश  त्यांनी दिले.

०००००

नाबार्ड निधीतून सुरू असलेल्या योजनांच्या कामांचा आढावा

 नाबार्ड निधीतून सुरू असलेल्या योजनांच्या कामांचा

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि.30 : राज्यातील सिंचनाचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्ड अंतर्गत मंजूर कर्ज व प्रस्तावित निधी उपलब्धता आणि या निधीतून करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या कामांचा जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित बैठकीत आढावा घेतला.

गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे सिंचन प्रकल्प, योजनांसाठी नाबार्ड अंतर्गत मंजूर कर्ज व प्रस्तावित निधी उपलब्धतेच्या आढावा बैठकीस सचिव संजय बेलसरे, सह सचिव प्रसाद नार्वेकर, संजीव टाटू, उपसचिव अलका अहिरराव, उपसचिव प्रवीण कोल्हे आदी उपस्थित होते.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि गोदावरी खोरे विकास महामंडळ कडील ज्या योजनांची कामे नाबार्ड अंतर्गत मंजूर कर्ज व प्रस्तावित निधी उपलब्धतेत समाविष्ट आहेत या योजनांच्या कामांना गती द्यावी. याबरोबरच महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत टप्पा १ व टप्पा २ मध्ये समावेश असलेली कामेही कालमर्यादेत होण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, असे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

कुकडी प्रकल्पांतर्गत करण्यात येत असलेली कामे प्राधान्यक्रम ठरवून करावीत. भीमा नदीवर बांधण्यात येणारे बॅरेज बंधारे, उजनी कालवा  दुरुस्तीची कामे हाती घेण्याबाबतही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. तसेच सोळशी धरण सर्व्हेक्षण आणि सहस्रकुंड धरण  कामाबाबतही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी निर्देश दिले.

००००