मुंबई शहरातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांवरील बांधकामाबात दोषींवर कारवाई करावी

 मुंबई शहरातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांवरील

 बांधकामाबात दोषींवर कारवाई करावी

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 28 : मुंबई शहरातील काही विभागात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणी बांधकामांसाठी  दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. यासाठी विधी व न्याय विभागाचे साहाय्य घेतले जावे अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

      विधान परिषदेतील तारांकित प्रश्नाबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस आमदार प्रवीण दरेकर, सहसचिव संजय बनकर, विशेष तपास पथकाचे पोलीस उपायुक्त श्याम घुगे यासह विधी व न्याय विभाग, महसूल विभाग चे अधिकारी उपस्थित होते, तसेच भूमि अभिलेख विभागाचे संचालक दिवसे, मुंबई महानगरपालिकेच्या विभागीय अधिकारी मनीषा कापसे हे दूरदृश्य प्रणाली द्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

         मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील विभागांमध्ये पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील जागांचे वापराकरिता बनावट नकाशे  बनविण्याचे आढळले या प्रकरणातील दोषी व्यक्तींवर विशेष तपास पथकामार्फत कारवाई केली जात आहे.

          या जागांवर बनावट नकाशा आधारे झालेल्या बांधकामांवर देखील कारवाई करण्यात आली आहे. या जागांवरील बांधकामे तोडून सदर प्लॉट मोकळे करण्यात येत आहेत. याबरोबरच दोषपूर्ण आढळलेल्या नकाशे आधारित मालमत्तांबाबत न्यायवैद्यक विभागाकडून बनावट नकाशांची तपासणी करणे, दोषपूर्ण प्रकरणात नोटिसा बजावणे, दोषींना अटक करणे, आदि कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.

          बैठकीमध्ये मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे उपयुक्त श्री घुगे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विभागीय अधिकारी श्रीमती कापसे यासह उपस्थित अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली.

             मुंबईतील पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांवरील 102 बनावट नकाशे बाबत विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न 152 द्वारे माहिती विचारण्यात आली होती.

            सन 2007 -08 मध्ये सदर भूमि अभिलेख विभागातील काहीच्या सहभागाने बनावट नकाशे तयार करण्यात आले होते. मागील काळात न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रियेत काही जागांवरील नकाशांबाबत स्थगिती मिळविण्यात आली होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासन विधी व न्याय विभागाचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे.

           बैठकीस मार्गदर्शन करताना, सदर कारवाई दरम्यान सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये परंतु कोणतीही दोषी व्यक्तिना सोडू नये अशा सूचना देखील महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिल्या.

00000

घोषित झोपडपट्टी खालील जमीन क्षेत्राचे अभिहस्तांतरण मूल्यांकन शुल्क बाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करा

 घोषित झोपडपट्टी खालील जमीन क्षेत्राचे अभिहस्तांतरण

मूल्यांकन शुल्क बाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करा

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 28 : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील घोषित झोपडपट्टी खालील जमीन क्षेत्राचे अभिहस्तांतरण करण्यासाठी शासनाचे मूल्यांकन शुल्क मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर घेण्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

        मंत्रालयात महसूल विभागातील विविध विषयाबाबत झालेल्या बैठकींमध्ये आमदार नरेंद्र मेहता, सहसचिव सत्यनारायण बजाज, नोंदणी व मुद्रांक, भूमि अभिलेख, महसूल विभागातील विविध अधिकारी उपस्थित होते. तसेच ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मीरा भाईंदर महानगरपालिकाचे आयुक्त राधाबिनोद शर्मा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

       मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील झोपडपट्टी खालील जमीन क्षेत्राचे अभिहस्तांतरण करण्यासाठी मूल्यांकन शुल्क मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर घेण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत सहनिबंधक यांनी जिल्हाधिकारी ठाणे, महानगरपालिका आयुक्त मीरा- भाईंदर व नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक यांच्या मार्फत सविस्तर प्रस्ताव शासनास पाठवावा.

सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशनने मांडलेल्या मुद्यांबाबत

 सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशनने मांडलेल्या मुद्यांबाबत

कामगार विभाग सकारात्मक

-         कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

 

मुंबई दि. 28 :-  सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशन मुंबईच्या शिष्टमंडळाने कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या मांडल्या. यावेळी कामगार मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशनने मांडलेल्या मुद्यांचा सकारात्मक विचार करून या संदर्भात एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये फिल्म सिटी मधील सर्व संबंधितांचा समावेश केला जाईल.

मानधनावर काम करणाऱ्या सिने कलाकारांना वेळेत मानधन मिळावे, कामाचे तास आणि कन्व्हेन्शन अलाउन्स या संदर्भात सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशनने कामगार मंत्री श्री. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुद्दे मांडले.

या बैठकीस कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त श्री. तुम्मोड, उप सचिव श्री. कापडणीस यांच्यासह पूनम ढिल्लो, पद्मिनी कोल्हापुरे, कनवजीत पेंटल, दीपक पराशर, हेतल परमार आदी उपस्थित होते.

नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा

 नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 30 : प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्न करीत असते. त्यानुसार इवे ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीकडून 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार करण्यात आला. प्रवाशांना या बसेसच्या माध्यमातून सुविधा मिळण्यासाठी नवीन वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला ई- बसेसचा पुरवठा करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

            मंत्रालयात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक बस पुरवठ्याबाबत आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, कंपनीचे के. व्ही प्रदीप आदी उपस्थित होते.

            बस पुरवठादार कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार बस पुरवठा करणे अपेक्षीत असल्याचे सूचीत करीत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, कंपनीने दिलेल्या बसेसचा चालनीय तोटा लक्षात घेता, राज्य शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी व्यवहार्यता अंतर अर्थपुरवठ्यासाठी (viability gap funding) चा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. कंपनीने आतापर्यंत 220 बसेसचा पुरवठा केला आहे. उर्वरित पुरवठा सुधारित करारानुसार करण्यासाठी कंपनीने नियोजन करावे.

बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, भाडेतत्वावर कंपनीने 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस पुरवठा करण्याचा करार आहे. त्यापैकी 220 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये 12 मीटर व 9 मीटर लांबीच्या बसेस आहेत. महामंडळाने विभागनिहाय नवीन खाते तयार करून इलेक्ट्रीक बसच्या उत्पन्नामधून कंपनीला बिलांची रक्कम देण्यात येत आहे. त्यानुसार 60 कोटी रूपये कंपनीला देण्यात आले आहे. उर्वरित 40 कोटी रक्कम देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महामंडळाला 12 मीटर बस चालविताना प्रति किलोमीटर 12 रूपये आणि 9 मीटर बस चालविताना 16 रूपये प्रति किलोमीटर तोटा ग्राह्य धरून पुढील काही वर्षात 3191 कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.

            यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

0000

राज्य, धर्म व भाषेपेक्षा अधिक मातृभूमीचा अभिमान बाळगावा

 राज्य, धर्म व भाषेपेक्षा अधिक मातृभूमीचा अभिमान बाळगावा

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

• राजभवन येथे गोवा व तेलंगणा राज्य स्थापना दिवस साजरा
• उत्कृष्ट सादरीकरणाबद्दल राज्यपालांकडून स्वारातीमच्या विद्यार्थ्यांना कौतुकाची थाप

 

मुंबई, दि. 30 : गोवा राज्याच्या मूळ लोकसंस्कृतीचे संगीत व लोककलेच्या माध्यमातून उत्कृष्ट सादरीकरण केल्याबद्दल राज्यपाल तथा राज्य विद्यापीठांचे कुलपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. यावेळी त्यांनी प्रत्येकाने आपल्या राज्याचा, धर्माचा व आपल्या भाषेचा अभिमान अवश्य बाळगला पाहिजे परंतु सर्वाधिक अभिमान मातृभूमीचा बाळगला पाहिजे, असे सांगितले.

            राजभवन येथे राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत गोवा राज्य स्थापना दिवस (30 मे) तसेच तेलंगणा राज्य स्थापना दिवस (2 जून) संयुक्तरित्या साजरा करण्यात आला, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

            उभय राज्यांचे राज्य स्थापना दिवस हे भारत सरकारच्या 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' उपक्रमाचा भाग म्हणून साजरे करण्यात आले. गोवा राज्य स्थापना दिनाचे आयोजन महाराष्ट्र राजभवनाने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ (स्वारातीम) यांच्या सहकार्याने केले होते, तर तेलंगणा राज्य स्थापना दिनाचे आयोजन मुंबई आंध्र महासभा व जिमखाना या संस्थेच्या सहकार्याने करण्यात आले.

गोवा म्हटले की लोकांना पाश्चात्य संस्कृती आठवते. परंतु स्वारातीमच्या विद्यार्थ्यांनी गोव्याचे ढालो नृत्य व दिवली नृत्य सादर करून तेथील मूळ भारतीय संस्कृतीची आठवण करून दिली. हे सादरीकरण अपूर्व होते या शब्दात राज्यपालांनी  स्वारातीमच्या विद्यार्थ्यांना तसेच सांस्कृतिक चमूला कौतुकाची थाप दिली.

प्रसिद्ध कुचिपुडी नृत्यांगना नादिया हिने 'नटराज नाट्यहेला' शास्त्रीय नृत्य  सादर करून मंत्रमुग्ध केले या शब्दात राज्यपालांनी तिचे कौतुक केले.

युरोप मधील देशांमध्ये भाषिक विविधता आहे. तेथील देशांनी सामायिक हितासाठी युरोपियन युनियन तयार केली. भारतात अनेक राज्ये व अनेक भाषा आहेत. या सर्व राज्यांमधील सांस्कृतिक एकता हे आपले बलस्थान आहे. या एकतेमुळेच भारताचे आज जगात महत्त्व आहे, असे सांगून जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी ही एकता टिकवली पाहिजे.

सन २०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येईल. मात्र जगावर राज्य न गाजवता भारत आपल्या शक्तीचा वापर मानवतेची सेवा करण्यास करील, असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते स्वारातीमचे कुलगुरु डॉ. मनोहर चासकर यांचा तसेच मुंबई आंध्र महासभेचे अध्यक्ष एम. कोंडा रेड्डी यांचा सत्कार करण्यात आला.

राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी प्रास्ताविक केले तर कक्ष अधिकारी जयेश ठाकूर यांनी आभार मानले. यावेळी मुंबईतील तेलंगणाच्या महिलांनी तेलंगणाचे बथकम्मा नृत्य सादर केले.

या कार्यक्रमात दोन्ही राज्यांचा इतिहास आणि वारसा दर्शविणारे लघुपट दाखवण्यात आले.

स्वारातीमचे प्रकुलगुरु डॉ. अशोक महाजन, मुंबई आंध्र महासभा आणि जिमखान्याचे सरचिटणीस यापुरम वेकटेश्वर, राज्यपालांचे उपसचिव एस. राममूर्ती, स्वारातीम विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य व विद्यार्थी आणि मुंबईत राहणारे मूळचे तेलंगणा राज्याचे गणमान्य नागरिक उपस्थित होते.

जागतिक तंबाखू मुक्ती दिनानिमित्त मंत्रालयात जनजागृती कार्यक्रम

 जागतिक तंबाखू मुक्ती दिनानिमित्त मंत्रालयात जनजागृती कार्यक्रम

• तंबाखूचे अतिसेवन म्हणजे अनंत आजारांना निमंत्रण
• राज्यभर तंबाखू प्रतिबंध उपक्रम

 

मुंबई, दि. ३० : जागतिक तंबाखू मुक्ती दिनानिमित्त सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत कार्यरत नशाबंदी मंडळामार्फत राज्यभर तंबाखू प्रतिबंध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. तंबाखूच्या अतिसेवनामुळे होणाऱ्या गंभीर आजारांविषयी जनजागृती करत लोकांना नशा मुक्त जीवन जगण्याचे आवाहन या उपक्रमात करण्यात आले.

या उपक्रमाचे उद्घाटन आरोग्य विभागाचे सचिव निपुण विनायक यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. मुंबईतील केईएम रुग्णालय, सायन रुग्णालय व सेंट जॉर्ज रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या उपस्थितीत नागरिकांना तंबाखू व इतर व्यसनांच्या दुष्परिणामांविषयी सखोल माहिती देण्यात आली.

या कार्यक्रमात तंबाखू, धूम्रपान, अल्कोहोल व ड्रग्सच्या व्यसनांपासून मुक्त होण्यासाठी विविध उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. व्यसनमुक्तीसाठी सल्ला व मार्गदर्शन केंद्रांची स्थापना, 'मॅजिक जार' संकल्पना, तसेच सतत तणावाखाली राहणाऱ्यांसाठी समुपदेशन सुविधा यांसारखे उपक्रम यावेळी राबविण्यात आले.

यावेळी तज्ज्ञांनी सांगितले की, तंबाखूमुळे केवळ कर्करोग होण्याची शक्यता वाढत नाही तर मेंदूच्या कार्यावरही त्याचा विपरित परिणाम होतो. त्यातील निकोटीन हे रसायन शरीरातील इन्सुलिनचे प्रमाण कमी करते, ज्यामुळे मधुमेह होण्याचा धोका वाढतो. धूम्रपान करणाऱ्यांचे फुफ्फुस हे इतरांच्या तुलनेत कमी कार्यक्षम असते, तर अल्कोहोलच्या अतिसेवनामुळे यकृताचे विकार उद्भवू शकतात.

या उपक्रमात व्यसनमुक्ती केंद्र, मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था, सलाम मुंबई फाउंडेशन यांसारख्या अनेक नशामुक्ती संस्थांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. विविध सादरीकरणे व खेळांच्या माध्यमातून या संस्थांनी व्यसनमुक्तीचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला. तंबाखू विक्रीवरील कायदेशीर मर्यादा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि शाळा, महाविद्यालये तसेच गर्दीच्या ठिकाणी वर्षभर राबविण्यात येणाऱ्या जनजागृती उपक्रमांची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

राज्य नशाबंदी मंडळाच्या पुढाकाराने राबविण्यात आलेला हा उपक्रम तंबाखूविरोधी लढ्यास नवे बळ देणारा ठरला असून, नागरिकांनीही या मोहिमेत सहभागी होऊन स्वतःच्या आरोग्यासाठी तंबाखूला नकार द्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्जाची ऑनलाईन प्रक्रिया १५ जूनपासून सुरू होणारनुतनीकरणाचे प्राप्त अर्ज 15 जून ते 15 ऑगस्ट 2025 या मुदतीत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन

 मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्जाची ऑनलाईन प्रक्रिया

१५ जूनपासून सुरू होणार

 

मुंबई, दि. ३० :- भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना शासनाच्या महाडिबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता महाडीबीटी प्रणालीवर नविन तसेच नुतनीकरण अर्जांसाठी ऑनलाईन स्वीकृती प्रक्रिया  २५ जुलै २०२४ पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील नुतनीकरण अर्ज तसेच २०२४-२५ मधील नविन अर्ज सादर करण्यासाठी ३१ मे २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत आहे. त्यानुसार शिष्यवृत्तीसाठी नवीन व नुतनीकरणाचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलद्वारे १५ जूनपासून ऑनलाईन स्वीकारण्यात येतील.

  सर्व महाविद्यालयांनी आपापल्या स्तरावर प्राप्त झालेल्या अर्जांची प्रथम प्राधान्याने पडताळणी करून ते ऑनलाईन पद्धतीने मंजूर करावेत. त्यानंतर संबंधित अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांच्या लॉगिनवर तत्काळ पाठवावेत.

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता अर्ज भरण्यासाठी वेळापत्रक पुढील प्रमाणे :-

            कनिष्ठ महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम इ. 11वी, 12 वीसाठीचे (सर्व शाखा, एमसीव्हीसी, आयटीआय आदी) नवीन अर्ज व नुतनीकरणाचे प्राप्त अर्ज 15 जून ते 15 ऑगस्ट 2025  या मुदतीत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत. वरिष्ठ महाविद्यालयातील बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रथम, द्वितीय व तृतीय सर्व शाखा कला, वाणिज्य, विज्ञान आदींसाठी नवीन व नुतनीकरणाचे अर्ज 15 जून ते 10 सप्टेंबर 2025 पर्यंत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत.

वरिष्ठ महाविद्यालयातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम (प्रथम, द्वितीय, तृतीय अंतिम वर्ष (सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व्यवस्थापन अभ्यासक्रम, फार्मसी व नर्सिंग अभ्यासक्रम) आदींचे नवीन व नूतनीकरणाचे अर्ज महाविद्यालयांनी 15 जून ते 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ऑनलाईन अग्रेषित करावेत.

  भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतीपूर्ती योजनेच्या लाभापासून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहणार नाहीत यांची दक्षता महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी घ्यावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर सुनिता मते यांनी केले आहे.

****.

मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ११४४ कोटींच्या योजनांचा आढावा

 मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत

 ११४४ कोटींच्या योजनांचा आढावा

 

मुंबई, दि. ३० : मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री तथा माहिती, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री अ‍ॅड.आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

या बैठकीत २०२४-२५ च्या योजनांची अंमलबजावणी, खर्चाचे विश्लेषण तसेच २०२५-२६ च्या नव्या योजनांची आखणी यावर सविस्तर चर्चा झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात मंजूर कामांसाठी उपलब्ध असलेल्या ₹१०८८.७७ कोटींपैकी ९९.८ टक्के म्हणजेच ₹१०८६.७५ कोटी निधी विविध यंत्रणांना वितरित करण्यात आला होता.

यावेळी २०२५-२६ साठी एकूण ₹११४४.०२ कोटींच्या प्रस्तावित योजनांची माहिती देण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण योजना ₹१०६६ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ₹७१ कोटी, तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना ₹७.०२ कोटींचा समावेश आहे.

नवीन प्रस्तावांमध्ये विशेषतः झोपडपट्टी सुधारणा, पोलीस यंत्रणा बळकटीकरण, महिला व बालकल्याण आणि अपारंपरिक ऊर्जा उपक्रमांचा समावेश आहे.

प्रमुख कामे खालीलप्रमाणे –

झोपडपट्टी सुधारणा व पुनर्वसन : ₹५९७.४२ कोटींची नागरी दलितेतर वस्ती सुधारणा, ₹१२५ कोटींच्या संरक्षक भिंती, ₹६४.७४ कोटी दलितवस्ती योजना, तसेच ₹४.५ कोटींचे कौशल्य विकास कार्यक्रम.

पोलीस व तुरुंग विभाग : पायाभूत सुविधांसाठी, वाहने व संगणकीय साधने पुरवण्यासाठी ₹१४.०६ कोटींचा निधी

आपत्कालीन व महसूल यंत्रणा : गतीशील प्रशासनासाठी ₹४.५ कोटींचा निधी.

महिला व बाल विकास : बालगृहांसाठी सी.सी.टी.व्ही. आणि संस्थांचे बळकटीकरणासाठी ₹१४.०६ कोटी निधी.

सौरऊर्जा उपक्रम : ₹२ कोटींच्या सौर संचांची उभारणी.

या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील समस्या मांडल्या असून, त्या सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांनी तत्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.

बैठकीस खासदार, आमदार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व अंमलबजावणी यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

000

पाच किमीमध्ये वैद्यकीय सेवा

 पाच किमीमध्ये वैद्यकीय सेवा – आरोग्य राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर

राज्यात दर पाच किलोमीटरच्या आत वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी आरोग्य सुविधा उभारणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले. लाडक्या बहिणींना सक्षम करण्यासाठी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करण्यात येईल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्म त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त राज्य शासनाने महिलांसाठी विविध योजना अंमलात आणल्या असून, या योजनांच्या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

*

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिवर्तन की बयार: गडचिरोली बनेगा औद्योगिक केंद्र

 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिवर्तन की बयार: गडचिरोली बनेगा औद्योगिक केंद्र

तेलंगाना सीमा से सटे कवंडे गांव में आयोजित लाभार्थी मेळावे (शिविर) में मुख्यमंत्री फडणवीस ने लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि गडचिरोली को नक्सल मुक्त और औद्योगिक रूप से मजबूत जिला बनाना हमारा दृढ़ संकल्प है।

हाल ही में कवंडे, नेलगुंडा और पेनगुंडा में ‘धरती आबा’ अभियान के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 533 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के 987 लाभ वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री के हाथों आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्न सुरक्षा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, मनरेगा जॉब कार्ड, स्क्रीनिंग और एनीमिया जांच, आधार अपडेट, जाति प्रमाणपत्र जैसे लाभ प्रदान किए गए। इस शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय, महिला व बाल कल्याण, वन विभाग, पुलिस और आदिवासी विकास प्रकल्प के अधिकारी भी शामिल रहे।

कोरमा नाले पर पुल का ड्रोन से निरीक्षण

छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कोरमा नाले पर बन रहा पुल अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने ड्रोन के माध्यम से इस पुल का निरीक्षण किया।

राज्यमार्ग 380 पर स्थित कोरमा नाले पर 120 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है, जिससे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच सीधा संपर्क संभव हो सकेगा। इस परियोजना के लिए 10.70 करोड़ रुपये की तकनीकी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक विभाग को इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

इस पुल के बन जाने से गडचिरोली जिले के अंतिम छोर पर बसे गांवों तक भी प्रशासन और विकास की पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया।

000

वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर

 वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना वाढवण बंदराभोवती विकसित केली जात आहे. येथे भारतातील सर्वात मोठे बंदर आणि नवीन विमानतळ उभारले जाणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विमानतळाला मंजुरी दिली असून त्याचे पुढील सर्वेक्षण सुरु आहे. तसेच बुलेट ट्रेन, आणि कोस्टल रोड वाढवणपर्यंत नेण्याचीही योजना असल्याने हा भाग एक मोठं शहरी केंद्र बनेल, असे श्री. फडणवीस यावेळी  म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठीही महाराष्ट्र महत्वाचे केंद्र,वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर,टियर 2 आणि 3 शहरांचा औद्योगिक कायापालट

 आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठीही महाराष्ट्र महत्वाचे केंद्र

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         संरक्षण उत्पादनासाठी महाराष्ट्र केंद्रबिंदू

·         वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर

·         टियर 2 आणि 3 शहरांचा औद्योगिक कायापालट

·         महाराष्ट्र २०२९ चा कृती आराखडा लवकरच

 

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र आता केवळ भारतातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठीही महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे, आणि भविष्यातील उद्योग आणि नाविन्यतेसाठी राज्य तयार होत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

हॉटेल ताज पॅलेस येथे  बँक ऑफ अमेरिकातर्फे आयोजित ' २०२५ इंडिया कॉन्फरन्समध्ये : एक्सेलेटरिंग ग्रोथ, महाराष्ट्रा @वन ट्रिलीयन' या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

संरक्षण उत्पादनाचा केंद्रबिंदू

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “मेक इन इंडिया” या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला झाला आहे.  तसेच नुकतेच यशस्वी झालेले “ऑपरेशन सिंदूर” ने भारतीय संरक्षण उत्पादनक्षमता किती प्रगत झाली आहे, हे दाखवून दिले आहे.  उत्तर प्रदेश व तमिळनाडूमध्ये संरक्षण उद्योगाचे क्लस्टर्स असले तरी खऱ्या अर्थाने भारतातील संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र महाराष्ट्रच आहे. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात मोठी घोडदौड केली असून, राज्य आज मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण उत्पादनाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

देशातील सुमारे ६० % डेटा सेंटर क्षमता आता महाराष्ट्रात आहे. मुंबई ही आधीच देशाची प्रमुख फिनटेक राजधानी झाली आहे, तसेच महाराष्ट्र हे स्टार्टअपसाठी देखील एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे.

जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या संधींबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जगभरातील गुंतवणूकदार आता सुरक्षित पर्याय शोधत आहेत, जे जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील, आणि भारत या संधीसाठी सर्वात योग्य स्थानावर आहे. महाराष्ट्र शासन या संधीसाठी पूर्णतः सज्ज आहे.

१६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक

दावोस आर्थिक परिषदेदरम्यान महाराष्ट्राने १६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.  यापैकी निम्म्याहून अधिक गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्रात आहे, हे लक्षवेधी असून ‘मेक इन इंडिया’चा प्रत्यक्ष परिणाम राज्यात दिसून येत आहे. उत्पादन व औद्योगिक विकास हेच राज्याच्या प्रगतीचे केंद्रबिंदू असून, “मेक इन इंडिया” योजनेमुळे महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे.

राज्याच्या गतीमान विकासाला प्राधान्य देत विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र यशस्वी घोडदौड करत आहे. मुंबईच्या सागरकिनारी मर्यादित विस्तारक्षेत्र लक्षात घेता ‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना महत्वाची ठरणार आहे. अटल सेतू या २२ किमी लांबीच्या सागरी पुलामुळे मुंबई आणि नवी मुंबई यांच्यात जलद संपर्क साधला गेला असून, यामुळे या भागातील अंतर्गत परिसर मुंबईचा विस्तार मानला जात आहे. या भागात सध्या नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात असून ते ऑगस्टमध्ये सुरू होईल. या संपूर्ण पट्ट्यात एक तीनपट मोठे नवे शहर विकसित करण्याचा विचार आहे, जिथे विविध सकंल्पना (थीम) असलेली शहरे उभारली जातील. यामध्ये ‘एज्यू-सिटी’ (विद्यापीठ नगरी)  ज्यात दहा  आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठांचा समावेश असेल ,जिथे मोठ्या संख्यने विद्यार्थी उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण घेतील. तसेच ‘स्पोर्ट्स सिटी’, ‘मेडिसिन सिटी’, ‘नॉलेज सिटी’, आणि ‘इनोव्हेशन सिटी’ अशा संकल्पनांचा समावेश असेल. राज्यात सायबर सुरक्षा केंद्र अत्याधुनिक स्वरुपात सुर करावयाचे नियोजन असून या केंद्राच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारीच्या विविध प्रकारांवर एकत्मिक पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

 

बालकांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा

 बालकांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा

महिला व बालके यांच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. प्राप्त तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. बालकांच्या संरक्षणासंदर्भात उपाययोजना राबविण्यात येतात त्यासंदर्भात जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावी. ज्या विभागाशी संबंधित तक्रारी असतील त्यांच्याशी समन्वय साधून तक्रारींचा निपटारा करावा असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

यावेळी विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी सादरीकरणाद्वारे महिला धोरणाची वैशिष्ट्ये, आणि धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आलेली क्षेत्रे, आरोग्य, पोषण आणि कल्याण, शिक्षण आणि कौशल्य यांची माहिती दिली. महिलांवरील सर्व प्रकारच्या हिंसा रोखणे, महिलास्नेही समावेशी उपजीविका, पायाभूत सुविधा, प्रशासन आणि राजकारणात महिलास्नेही वातावरण निर्माण करणे, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि इतर महत्वाच्या क्षेत्रात विविध विभागांनी करावयाची कार्ये आणि सनियंत्रणाचे निर्देशांक याबाबत माहिती दिली

सावली देणारी देशी झाडे लावावीत -

 सावली देणारी देशी झाडे लावावीत - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गाच्या कडेला झाडे लावताना भविष्यात होऊ शकणाऱ्या रस्ता रुंदीकरणाचा विचार करण्यात यावा. तसेच या ठिकाणी जांभूळ, बहावा, सुरंगी, पिंपळ, वड, कडूलिंब, अर्जून या सारखी देशी व सावली देणारी झाडे लावण्यात यावीत. राज्यातील प्रत्येक भागात वेगवेगळी झाडे जगतात. त्यानुसार झाडांचे रोपण करण्यात यावे. वस्त्रोद्योग,पणन यासारख्या विभागांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा.

दहा कोटी वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वी करू - वन मंत्री गणेश नाईक

वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, महामार्गांवर वन विभागाच्या वतीने झाडे लावण्यात येतील. तसेच कॅम्पाअंतर्गतच्या निधीचा पुरेपूर वापर वृक्षारोपण अभियानासाठी करण्यात येणार असून दहा कोटी वृक्षारोपणाची मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

वृक्ष लागवड व देखरेख प्रणालीचे उद्घाटन

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या वृक्षारोपण मोहिमेसंदर्भात अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी माहिती दिली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने वृक्ष लागवड व देखरेखीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रणालीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस व उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले. बांधकाम विभागाच्या वतीने राज्यात विविध भागात करण्यात येत असलेल्या वृक्षारोपणाची व त्याच्या देखरेखीची माहिती या अँपद्वारे मिळणार आहे. अँड्रॉईड व आयओएस या दोन्ही प्रणालीवर हे अँप चालणार आहे.

यावेळी विभागीय आयुक्त, जिल्हास्तरावरील महसूल, वन विभागाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

००००

राज्यात यंदा दहा कोटी वृक्ष लागवड करणार,हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत वृक्षारोपण लोकचळवळ करण्याचे आवाहन

 राज्यात यंदा दहा कोटी वृक्ष लागवड करणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत 

वृक्षारोपण लोकचळवळ करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील वनाच्छदनाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र या अभियानाअंतर्गत यावर्षी राज्यात १० कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पुढील वर्षीही दहा कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट आहे. वृक्षारोपण ही लोकचळवळ झाली तरच ही मोहीम यशस्वी होईल. त्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत वृक्ष लागवड मोहिमेसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी वृक्षारोपण आवश्यक आहे. देशात सर्वाधिक वनाच्छदन वाढविण्यात महाराष्ट्रात अग्रेसर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील एक पेड माँ के नाम या अभियानात महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली आहे.  राज्यातील 33 टक्के वनाच्छदनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पुढील वीस वर्षे हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र हे अभियान मोहिम स्वरुपात राबविणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने गेल्या आठ वर्षात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली आहे. यापूर्वी ३३ कोटी व ५० कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट यशस्वीपणे गाठले आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षीचे उद्दिष्ट नक्कीच पूर्ण करता येईल. वृक्षारोपणात किमान दिड ते तीन वर्षे वयाची रोपे लावण्यात यावीत. लावलेली झाडे टिकतील, वाढतील यासाठी प्रयत्न व्हावेत. तसेच लावलेल्या वृक्षारोपणाची जगण्याची टक्केवारी वाढावी, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच यासाठी रिमोट सेन्सिंग, उपग्रह आदी साधनांचाही वापर करून पारदर्शकपणे कामे होण्याकडे लक्ष द्यावे.

दहा कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी सर्व विभागानी जागा तसेच दर्जेदार रोपे निश्चित करावीत. वृक्षारोपण मोहिमेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदांनी सहभाग घ्यावा. तसेच सामाजिक संस्थांनाही यामध्ये सहभागी करून घ्यावे. दहा कोटी झाडे लागवडीच्या मोहिमेच्या यशाचे गमक हे चांगली नर्सरी आहे. त्यामुळे उद्दिष्ट पूर्तीसाठी आवश्यक व दर्जेदार रोपे मिळावीत,यासाठी नर्सरी तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच खासगी नर्सरीमध्ये चांगली रोपे तयार होतील, याकडे लक्ष द्यावे. प्रादेशिक परिस्थितीनुसार झाडांची लागवड करण्यात यावी. वृक्षारोपण अभियानाच्या कामासाठी ‘कॅम्पा’अंतर्गतचा निधीचा पुरेपूर वापर करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

प्लास्टिक मुक्त अभियानाच्या जनजागृतीसाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग सहकार्य करणार

 प्लास्टिक मुक्त अभियानाच्या जनजागृतीसाठी

सांस्कृतिक कार्य विभाग सहकार्य करणार - मंत्री ॲड.आशिष शेलार

सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार म्हणाले की, पर्यावरण विभागाने महापर्यावरण हे अप्लिकेशन सुरू करून महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विकसित, संपन्न, समृद्ध व दिशादर्शक कामे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे राज्य वातावरणीय बदल कृती आराखडा हा देशासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.

पर्यावरण हा विषय उपदेश नसून आत्मचिंतनाचा, आत्मबोधाचा, गुणवत्ता प्रसाराचा विषय आहे. पर्यावरण रक्षणाची भूमिका संत ज्ञानेश्वरांनी पहिल्यांदा मांडली. ज्ञानेश्वरांनी पर्यावरण पोषणाचा विचार मांडला. हा विचार गावागावत पोचविण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग पर्यावरण विभागाबरोबर काम करेल, असेही सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

पर्यावरण संवर्धनाची सुरूवात स्वतःपासून करा - पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांचे आवाहन

 वृत्त क्र.२३७६

पर्यावरण संवर्धनाची सुरूवात स्वतःपासून करा

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांचे आवाहन

• पर्यावरण परिषदेत तज्ज्ञांचे विचारमंथन

 

मुंबई, दि. ५ : एकल वापरातील प्लास्टिक हा असूर असून त्याला पूर्णतः नष्ट करण्यासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या माध्यमातून कार्य करत आहोत. या कामात जनतेचा सहभाग आवश्यक आहे. यासाठी नागरिकांनी पर्यावरण संवर्धनाची सुरुवात स्वतःपासून करावी, असे आवाहन पर्यावरणीय व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.

            जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या विद्यमाने पर्यावरण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे आदी उपस्थित होते.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, गेल्या काही काळापासून होत असलेले वातावरणातील बदल हे गंभीर व अंतर्मुख करणारे आहे. त्यामुळे एकल वापर प्लास्टिक वापरावर बंदीसाठी अभियान सुरू केले. अशा अभियानात लोकसहभाग असेल तर हे उपक्रम यशस्वी होतात. एकल वापर प्लास्टिक मुक्त परिसराच्या अभियानाची सुरुवात मंत्रालयापासून केली. बदलती जीवनशैली व वातावरणातील बदलांमुळे कर्करोगासारखे आजार आज मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर तंत्रज्ञान वाढले तसे त्याचे दुष्परिणामही दिसून येत आहेत. यासर्वांपासून पर्यावरण वाचविण्याची सुरूवात प्रत्येकाने स्वतःपासून करावी. आजच्या पिढीने प्लास्टिक बाटल्या न वापरणे, एकल वापराच्या प्लास्टिक ऐवजी कापडी पिशव्या वापरणे अशी पाऊले उचलली तर पुढच्या पिढीसाठी चांगले जीवन मिळेल.

            पुढील पाच वर्षात एकल वापराचे प्लास्टिक पूर्णतः बंद करण्यासाठी मी स्वतः प्रयत्न करणार आहे. त्याचबरोबर अशी उत्पादने तयार करणाऱ्यांविरुद्ध पोलीस कारवाईसाठी प्रयत्न करणार आहे. मात्र, नागरिकांनीच स्वयंस्फूर्तीने एकल प्लास्टिक वापरणे बंद केले तरच अशी उत्पादने तयार करणे आपोआप बंद होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मी स्वतः आलेल्या अभ्यागताना बुके, साडी किंवा शाल ऐवजी अकरा कापडी पिशव्या द्यावेत, असे आवाहन करते. त्यातून जमा होणाऱ्या पिशव्या वापरण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

पर्यावरण संवर्धनासाठी यंदा १० कोटी रोपांच्या लागवडीचे उद्दिष्ट अन्य प्रकल्पांनाही गती

 अन्य प्रकल्पांनाही गती

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पर्यावरण संवर्धनासाठी यंदा १० कोटी रोपांच्या लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या महामार्गानंतर आता राज्यातील अन्य प्रकल्पांनाही गती देण्यात येईल, असे सांगत त्यांनी या प्रकल्पासाठी परिश्रम घेणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी कौतुक केले.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी, नागरिक उपस्थित होते.

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्यासह मान्यवरांनी महामार्गाची पाहणी केली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी वाहनाचे सारथ्य केले.

0000

समृध्दी महामार्ग कृषी, पर्यटन विकास, औद्योगिकीकरणाला चालना

 कृषी, पर्यटन विकास, औद्योगिकीकरणाला चालना

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, समृद्धी महामार्गामुळे वेळ, इंधनाची बचत होणार आहे. प्रदूषणास आळा बसणार आहे. या महामार्गामुळे कृषी, पर्यटन विकास, औद्योगिकीकरणाला चालना मिळणार आहे. पर्यावरणपूरक असा महामार्ग राज्याच्या विकासात गेम चेंजर ठरेल. तसेच नाशिक जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

समृद्धी महामार्ग मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण भागासाठी लाभदायक ठरेल,  त्याचप्रमाणे शक्तिपीठ महामार्ग उपयुक्त ठरेल. या महामार्गावर प्रवाशांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. या महामार्गावर वाहन चालकांनी वेग मर्यादेचे व वाहतूक निमयांचे पालन करावे, असेही आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

महामार्ग अपघातमुक्त करण्यासाठी

 महामार्ग अपघातमुक्त करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. या महामार्गामुळे वन्यजीवांच्या संचारात अडथळे येऊ नयेत म्हणून १०० प्रकारच्या संरचना तयार करण्यात आल्या आहेत. देशात अशा प्रकारची रचना प्रथमच साकारण्यात आली आहे. त्यामुळे वन्य प्राण्यांचा संचार विना व्यत्यय सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

आगामी काळात शक्तिपीठ महामार्ग साकारण्यात येणार आहे. या महामार्गामुळे मराठवाड्यातील आर्थिक चित्र बदलण्यास मदत होईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.