-
कोण होता 'चेन्दरू मडावी'...? (विदेशी फिल्म ला ऑस्कर मिळवून देणारा जगातला एकमेव भारतीय आदिवासी मोगली चेन्दरू मडावी...) एक ... -
एक सुट्टी घ्या ... लोक सुट्ट्या का घेत नाहीत याची कारणे काय असावीत बरे...? एक म्हणजे सुट्टी घेणारा माणूस हा गृहपाठ चुकवणाऱ्या मुला प्र...
-
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह म्हणाले की , कर्करोगाविरुद्ध जो लढा आहे , त्यामध्ये प्रत्येकाच्या वाटा फार महत्त्वाचा आहे. ...
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete*🔹चातुर्य🔹*
ReplyDelete*प्रख्यात विद्वान आइनस्टाइन च्या ड्रायव्हरने एकदा आइनस्टाइन यांना म्हटले की--"सर मी आत्तापर्यंत आपल्या प्रत्येक सभेत बसुन आपली सगळी भाषणं पाठ केली आहेत"*
*हे ऐकुन आइनस्टाइन हैराण!!*
*ते म्हणाले ठीक आहे, आता आपण ज्या सभेसाठी जात आहोत तेथील आयोजक मला ओळखत नाहीत, तेथे माझ्या ऐवजी तु बोल मी तुझा ड्राइव्हर म्हणुन बसतो*
*झाले सभेमध्ये ड्राइव्हर स्टेजवर गेला आणि त्याने भाषणाला सुरवात केली*
*उपस्थित सर्वांनी खुप टाळ्या वाजवुन त्याला प्रतिसाद दिला*
*पण त्याच वेळेस तेथे उपस्थित एका प्रोफेसरने त्याला विचारले की-सर आपण आत्ता सापेक्षता ची जी परिभाषा सांगितली ती परत एकदा व्यवस्थित समजुन सांगता का ?*
*खाली ड्राइव्हर म्हणुन जे खरे आइनस्टाइन बसले होते त्यांना वाटले आता चोरी पकडली जाणार...*
*परंतु स्टेजवरील ड्राइव्हरचे उत्तर ऐकुन ते हैराण झाले..*
*ड्राइव्हरने त्या प्रोफेसरला उत्तर दिले की-इतकी सोपी गोष्ट आपल्याला कळाली नाही!!!*
*काही हरकत नाही ही गोष्ट तुम्ही माझ्या ड्राइव्हरला विचारा तो पण तुम्हाला समजुन सांगेल*
*नोट:-जर आपण नेहमी बुद्धिमान लोकांच्या संपर्कात राहीलो तर आपणही निश्चितच बुद्धिमान होवु शकतो ,पण आपली उठबस जर मुर्ख लोकांसोबत असेल तर आपली बुद्धी सुद्धा त्यांच्यासारखी होवु शकते....*
😊
*True people & well-wishers in our life are just like *STARS........They constantly shine....but ..*
ReplyDelete*often we don't see them until the dark hours come in our life.*
*Good Morning..*😊
फास्टटॅग विषयी काही माहिती.....
ReplyDelete1. ज्यांच्या नावावर गाडी (RC) आहे त्यांनीच त्यांचे वैयक्तिक खाते फास्ट टॅगला जोडायचे आहे. ✅ गाडी बाबांच्या नावावर आहे, मुलाने आपले बॅन्क खाते जोडून फास्टटॅग काढलाय, हे चालणार नाही.❌
2. फास्टटॅग हा गाडीच्या आतील बाजूने, समोरील काचेच्या वरच्या बाजूच्या मध्यावर (Top Centre), आरशाच्या मागील बाजूस लावायचा आहे, म्हणजे तो व्यवस्थित स्कॅन होईल. कडेला लावल्यास टोल नाक्यावर बरीच कसरत करावी लागेल.
3. टॅगवर ज्या बाजूला Fastag असे लिहीले आहे ती बाजू आपल्याकडे ठेवून, टॅग काचेवर लावायचा आहे. एकदा टॅग लावल्यानंतर तो परत काढता येत नाही म्हणून लागण्यापूर्वी आतील काच स्वच्छ करुनच टॅग लावावा.
4. सर्व टोल नाक्यावर लवकरच, केवळ *एक लेन* सोडून, बाकी सर्व लेन्स फास्ट टॅग स्कॅन करणा-या यंत्रणेने सुसज्ज होतील.
5. ज्या वाहनाला फास्ट टॅग नाही परंतु ते वाहन जर या फास्टटॅग लेन मधून जात असेल तरच *दुप्पट टोल* भरावा लागेल.💵💵😟🥺
_जे अजून फास्टटॅग मिळवू शकले नाहीत त्यांच्यासाठी प्रत्येक टोल नाक्यावर एक वेगळी लेन असेल, त्या लेन मधून गेल्यास दुप्पट टोल भरावा लागणार नाही_🧐🤓
6. 🚙🚕 प्रवासाला निघण्यापूर्वी, फास्टटॅग ज्या खात्याशी जोडलेले असेल त्या खात्यात टोलसाठी आवश्यक तेवढे पैसे असल्याची खात्री करुनच प्रवासाला निघावे, अन्यथा फास्टटॅग लेन मधून गेल्यास, रोख दुप्पट टोल भरावा लागेल. 😠
7. सर्वात महत्वाचे....फास्टटॅग लेनमधे चेकिंग पाॅईंटवर आल्यानंतर आपल्या पुढची गाडी (स्कॅनिंग होत असलेली) व आपली गाडी, या मधे *तीन मीटर पेक्षा जास्त अंतर* ठेवायचेच आहे. कदाचित पुढच्या गाडीच्या टॅगला काही अडचण असेल तर विनाकारण आपला टॅग स्कॅन होऊन त्या गाडीचा टोल आपल्या खात्यातून जाऊ शकतो.
आपल्या फास्टटॅगयुक्त प्रवासाला हार्दिक शुभेच्छा!Ad!!
Title:daughter pensio,Content: 10 of 1791 (0.01 seconds) Relevance Most Recent Least Recent
ReplyDeleteSelvi Revathy vs M/O Railways on 10 January, 2020
regard to eligibility of unmarried daughters to family pension, Rule 54 sub rule 6 (iii) of CCS (Pension), Rule ... unmarried or widowed or divorced daughter, including such son and daughter adopted legally." 8. The Department of Pension and Pensioners
Central Administrative Tribunal - Madras
Cites 2 - Cited by 0 - Full Document
Rukshana Begum vs The State Of West Bengal & Ors on 12 May, 2010
Counsel submits that as an unmarried dependent daughter the petitioner is claiming family pension. Her father was a teacher ... petitioner was entitled to family pension as an unmarried dependent daughter of the deceased teacher. As a matter of fact
Calcutta High Court (Appellete Side)
Cites 0 - Cited by 2 - Full Document
Manjeet D/O Late Sh. Jai Singh vs State Bank Of
*सर्व नामांकित नाटकं पाठवत आहे. रोज एक नाटक पहा. भरभरून आनंद लुटा आणि आपल्या मराठी भाषेला समृद्ध करा*...
ReplyDelete*यातील पहिली दोन नाटके ११ वी वर्गासाठी आहेत. संबंधित दोन नाटके विद्यार्थ्यांनाही पाठवा.*
• सुंदर मी होणार
https://youtu.be/L0BD4s5FQgM
• हसवा फसवी
https://youtu.be/v4-MqXYJq6o
• बटाट्याची चाळ
https://youtu.be/5i1xaSZeyOM
• श्रीमंत दामोदर पंत
https://youtu.be/U7350LnlKCk
• शांतता ! कोर्ट चालु आहे
https://youtu.be/QG_Pi051qao
• नटसम्राट
https://youtu.be/yTFPT7-v-Ws
• ती फुलराणी
https://youtu.be/PLHfek5SO_Q
• तो मी नव्हेच
https://youtu.be/8TAToq08YuQ
• पती सगळे उचापती
https://youtu.be/6IZXCmrE09s
• मोरुची मावशी
https://youtu.be/eCOeRK9N7QM
• एका लग्नाची गोष्ट
https://youtu.be/JZl_zwm_IPI
• गेला माधव कुणीकडे
https://youtu.be/1gEZ0WePqV4
• तुझे आहे तुजपाशी
https://youtu.be/sTZGYKAWc_4
• असा मी असामी
https://youtu.be/S38SOv4f95w
• शांतेच कार्ट चालु आहे
https://youtu.be/twOnQ3JCTxE
• श्री तशी सौ
https://youtu.be/N4pwOnoY7zY
• वासु ची सासू
https://youtu.be/-m3iruEQoJE
• अखेरचा सवाल
https://youtu.be/DmuCU9Y33sg
• शूऽऽऽ.. कुठं बोलायचं नाही
Part 1 - https://youtu.be/07R2IFyyJ9E
Part 2 - https://youtu.be/GsOOVwUmqx8
• चल कहितरीच काय
https://youtu.be/blOdn2nbDgw
• चार दिवस प्रेमाचे
https://youtu.be/PD-mBpCvTAw
• मी नथुराम गोडसे बोलतोय
https://youtu.be/PD-mBpCvTAw
• कुर्यात सदा टिंगलम
https://youtu.be/LHBWfTRQvvo
• तुझ्या माझ्यात
https://youtu.be/94YChmH9GYo
• खर सांगायच तर
https://youtu.be/uMJ9gA2TFrM
• सखाराम बाईंडर
https://youtu.be/NIMIgL-OLXc
• कुसूम मनोहर लेले
https://youtu.be/2AH8SgZ2qSI
• अशी पाखरे येती
https://youtu.be/kqo2tjug3AU
• सेलीब्रेशन
https://youtu.be/dR6r75iUGXE
• अप्पा आणी बाप्पा
https://youtu.be/2z4ndcpOLJU
• कार्टि काळजात घुसली
https://youtu.be/p_FgFnDnFGc
• बॅरिसटर
https://youtu.be/ZW73zW21eXQ
• मित्र
https://youtu.be/tKpPpGWJTzw
• अश्रूंची झाली फुले
https://youtu.be/5HZYa1s1OXo
• डाॅक्टर तुम्हीसुद्धा
https://youtu.be/SVY0mq7FO1Y
• डबल गेम
https://youtu.be/v3EFucCuMdM
• सूर राहु दे
https://youtu.be/ZeT8mqNDkss
• गोड गुलाबी
https://youtu.be/XZ5pC8x8nQY
• अधांतर
https://youtu.be/ECwRnB8n2z4
• नातीगोती
https://youtu.be/F7dlUMpA5JU
• गाभण
https://youtu.be/LqQWHhxVaK4
🙏🙏🙏
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteभरले डोळे पुसण्यासाठी
ReplyDeleteआपलं माणूस लागतं.
आनंदाचा उत्सव करण्यासाठी आपलं माणूस लागतं.
कौतुकाने पाठ थोपटायला आपलं माणूस लागतं.
पाठीवर रट्टा द्यायलाही आपलं माणूसच लागतं.
अशी आपली माणसं सहजासहजी मिळत नाही. जमिनीची मशागत केल्याशिवाय पिवळं सोनं दिसत नाही. खत, पाणी मुबलक मिळालं की पीक कसं तरारून येतं.
काळजात प्रेम, आदर, माया असली की आपलं माणूस भेटतं.
ऑनलाईनच्या जमान्यात सगळं काही घरपोच मिळतं.
भाजीपाला, किराणा, जेवण काही क्लिकवर घरी येतं.
एक गोष्ट मात्र मित्रांनो कधीही ऑनलाईन मिळत नाही.
मन मोकळे करायला *आपलं माणूस* कधी घरपोच येत नाही..
म्हणूनच पैशांबरोबर आपली माणसं पण जोडायला शिका.
इगो, राग नि मत्सर सोडून नात्यांचे अतूट बंध विणायला शिका.
नातं टिकवायला कधी तरी कमीपणा हा घ्यावाच लागतो.
नात्यांच्या श्रीमंतीनेच माणूस खरा श्रीमंत होतो.
आपली माणसं जोडणं खरंच इतकं काही अवघड नाही.
थोडासा दुसऱ्याचा विचार केला तर नातं कधीही तुटत नाही.
सहजच केलेला फोन खरंच खूप आनंद देऊन जातो.
धावती जरी भेट दिली तरी आपला माणूस सुखावतो.
एकटं एकटं जगण्यात खरं सांग बरं काय मजा आहे ????
आपलं माणूस सोबत नसेल तर जीवन जगणं सजा आहे.
आपलं माणूस सोबत असलं की नैराश्य दूर पळतं.
*आपल्या माणसांमुळेच* आयुष्य सुंदर बनतं.
चांगली माणसे नेहमी जोडा
🙏🙏
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteदि. 28 डिसेंबर 2020
ReplyDeleteकंटेनमेंट झोनबाहेरील पर्यटनस्थळे आणि पर्यटकांसाठी
आदर्श कार्यप्रणाली जारी
मुंबई, दि. २८ : कंटेनमेंट झोनबाहेरील पर्यटनस्थळांवर घ्यावयाची दक्षता त्याचबरोबर पर्यटकांनी घ्यावयाची काळजी यासाठी पर्यटन संचालनालयाकडून सोमवारी आदर्श कार्यप्रणाली (एसओपी) तथा मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. पर्यटन संचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांना एसओपीनुसार कार्यवाही करण्याबाबत कळविले आहे.
मिशन बिगीन अगेनअंतर्गत २१ डिसेंबर २०२० रोजीच्या राज्य शासनाच्या सुचनांनुसार पर्यटनस्थळे आदी सुरु करण्यास संमती दिली आहे. पण हे करताना कोरोना प्रतिबंधासाठी योग्य ती काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने यासंदर्भातील विस्तृत आदर्श कार्यप्रणाली पर्यटन संचालनालयामार्फत जारी करण्यात आली. तथापि, स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांनी पर्यटनस्थळांसंदर्भात काही निर्बंध, सूचना जारी केलेल्या असतील तर त्या बंधनकारक असतील, असे एसओपीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांनी काय करावे आणि काय करु नये यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. पर्यटनस्थळांवर मास्कचा वापर, सॅनिटायजरचा वापर, सोशल डिस्टन्सिंग आदींचे पालन करावे. गर्दी टाळण्यासाठी सुविधा उपलब्ध असल्यास पर्यटनस्थळांचे ऑनलाईन तिकीट बुकींग करावे, पर्यटनस्थळांवर फक्त लक्षणे विरहीत पर्यटकांनाच परवानगी असेल, ६५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरीक, गरोदर महिला, १० वर्षाखालील मुले, गंभीर आजार असणाऱ्या व्यक्ती आदींनी घरीच थांबावे, पर्यटकांनी शक्यतो चलन वापरण्याचे टाळून डिजीटल पेमेंटवर भर द्यावा, अशा विविध सूचना पर्यटकांसाठी देण्यात आल्या आहेत.
पर्यटनस्थळांवर कोरोना प्रतिबंधासाठी योग्य ती काळजी घेण्याबाबत पोलीस विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधीत विविध विभागांतील प्रतिनिधींची कोव्हीड १९ टीम बनविण्यात यावी, या टीमने पर्यटनस्थळांवर गर्दी होणार नाही याची काळजी घ्यावी, पर्यटनस्थळांवर किती पर्यटकांना प्रवेश द्यायचा यासंदर्भात निर्णय घ्यावा. समुहभेटी, गाईडेट टुर्स, सार्वजनिक कार्यक्रम, विशेष किंवा खाजगी कार्यक्रम आदींवर व्यवस्थापन नियंत्रण करु शकते.
पर्यटनस्थळांवरील विविध आस्थापनांचे कर्मचारी यांनीही कोरोना प्रतिबंधासाठी योग्य ती काळजी घ्यावयाची आहे. याशिवाय पर्यटनस्थळांची आगमन ठिकाणे, कॉमन एरिया, तेथील स्वच्छता, शौचालये, रेस्टॉरंटमधील भांड्यांची स्वच्छता आदी विविध विषयक मार्गदर्शन देण्यात आले आहे. तसेच अन्नपदार्थ आणि पेयांचा पुरवठा करताना घ्यावयाची काळजी याबाबतही मार्गदर्शन देण्यात आले आहे. संबंधीत आस्थापनांनी मार्गदर्शक कार्यप्रणालीचे काटेकोर पालन करावे, असे कळविण्यात आले आहे.
सुरू करण्यापूर्वी शाळा व परिसर सॅनिटाइज करून घ्यावा
ReplyDeleteविद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक साहित्य सेस फंडातून
खरेदी करण्याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने योग्य कार्यवाही करावी
-- डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश
पुणे, दि. २८ : पालक व शिक्षण संस्थांनी शाळा सुरू करण्यासाठी सकारात्मक रहावे व ऑनलाईन शिक्षणाचा फायदा घ्यावा. ज्यांना पुढील शिक्षण घेण्याची इच्छा आहे त्यांनी फॉर्म नंबर १७ भरून परीक्षा द्यावी, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
राज्याच्या बोर्ड परीक्षेला जसे फॉर्म नंबर १७ चालतो तसा तो सीबीएसई, आईसीएससी शाळांबाबत चालेल का याबाबत शिक्षण विभागाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी सूचना देखील डॉ.गोऱ्हे यांनी शिक्षण विभागास केली. ग्रामीण व शहरी भागातील शाळा सुरू करण्यासंदर्भात डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पालक आणि संस्थाचालक यांच्यासमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून शाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक सोडियम हायपो क्लोराईड खरेदी करावे व त्याचे मिश्रण फवारावे. मान्यता नसलेल्या शाळा सुरू असल्याबाबत पिंपरी चिंचवड येथील पालकांनी मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर डॉ गोऱ्हे यांनी मान्यता नसलेल्या शाळा सुरू करणे हा गंभीर गुन्हा असून याबाबत तात्काळ फौजदारी गुन्हा नोंद करावा व शिक्षण विभागाला कळवावे. शिक्षण विभागाने तात्काळ कारवाई करावी, असे निर्देश दिले. मुले, शिक्षक व पालक यांचे मानसिक आरोग्य सर्वानी जपावे. शाळांनी तापमान मोजण्यासाठी थर्मामीटर, ऑक्सिजन लेवल तपासण्यासाठी ऑक्सिमिटर घ्यावे असे निर्देश दिले. ज्या शाळांनी शासनाच्या सूचना डावलून फी वाढ केली आहे तेथील पालकांनी शिक्षण विभागास कळवावे. शाळांनी कोरोना काळात फी वाढ करु नये याबाबत उच्च न्यायालयातील चाललेल्या दाव्यात राज्य सरकारने या महागड्या इंग्रजी शाळांची उदाहरणे वापरता येतील का, हे तपासून घ्यावे, असेही उपसभापतींनी शिक्षणविषयक सचिवांना सुचविले.
शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वंदना कृष्णा यांनी १० नोव्हेंबर २०२० चे शिक्षण विभागाचे परिपत्रक स्पष्ट असल्याने आवश्यक काळजी घेऊन शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याचे सांगितले. ज्या मुलांना ऑनलाईन शिक्षण मिळाले नाही तरीही त्यांना परीक्षा द्यायची आहे त्यांनी फॉर्म नंबर १७ भरून द्यावा व परीक्षा द्यावी असे सांगितले. सर्व मुलांना वापरता येईल अशी ऑनलाईन लिंक व परीपत्रकेही त्यांनी दिली.
आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सर्व शाळा सुरु करण्यासंदर्भात कोणतीही अडचण नसल्याचे सांगितले. सक्रिय रुग्ण राज्यात फक्त ६ जिल्ह्यात आहेत व त्यांची संख्याही खूपच कमी आहे. तसेच पालक,शिक्षक यांनी काही नियमावली पाळणे गरजेचे आहे असे सांगितले. शिक्षक अथवा विद्यार्थी जर आजारी असल्यास कोणीही शाळेत येऊ नये, शाळेत पुरेशी हवा खेळती राहील हे पाहावे व शाळा सॅनिटाइज करण्यासाठी सोडियम हायपोक्लोराईडचे मिश्रण करून गावात व शाळेत फवारावे, असे सांगितले.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक श्री.यावलकर यांनी शिक्षकांनी शिकविताना मास्क वापरावा, वेळोवेळी मुलांची तापमान व ऑक्सिजन तपासणी करावी, पालक व शिक्षकांचे व्हाट्सॲप ग्रुप तयार करून समन्वय साधावा, असे सुचविले.
संस्था संचालक संघटना तसेच पुणे शहरातील पालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी आपल्या अडचणी तसेच सूचना मांडल्या.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते खेळाडूंना ऑलिम्पिक पूर्व तयारीसाठी
ReplyDeleteप्रत्येकी 50 लाख आर्थिक सहाय्य
ऑलिम्पिक पात्र खेळाडू राज्याचे वैभव
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई, दि. 28 : टोकियो येथील 2021 ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी 5 खेळाडू वीरांची निवड झाली आहे. हे खेळाडू म्हणजे राज्याचे वैभव आहे. ते वाढविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. खेळाडूंचे पालकत्व सरकारने घेतले आहे. आपले सरकार नेहमी खेळाडूंच्या पाठीशी राहील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
टोकियो ऑलिम्पिक 2021 मध्ये महाराष्ट्रातील खेळाडूंना पूर्वतयारीसाठी प्रोत्साहन म्हणून प्रत्येकी 50 लाख रुपये असे 2.50 कोटी रुपये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते वर्षा येथील समिती कक्षात झालेल्या कार्यक्रमात देण्यात आले. यावेळी क्रीडा राज्यमंत्री कुमारी आदिती तटकरे, खासदार संजय राऊत, मुख्य सचिव संजय कुमार, क्रीडा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव विकास खारगे, क्रीडा विभागाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांची उपस्थिती होती.
यावेळी शुटींग 10 मीटर एअर रायफल स्टँडींग कॅटेगरी - एस एच 1 चे खेळाडू स्वरुप उन्हाळकर (पॅरा ऑलिंपिक), शुटींग 25 मीटर स्पोर्टस पिस्टल च्या खेळाडू राही सरनोबत, शुटींग 50 मीटर रायफल थ्री पोझिशन च्या खेळाडू तेजस्विनी सावंत, आर्चरी रिकर्व्हर सांघिकचे खेळाडू प्रविण जाधव, ॲथलेटिक्स 3000 मीटर स्टिपलचे खेळाडू अविनाश साबळे यांना प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य वितरीत करण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ऑलिम्पिकमध्ये पदके मिळत नाहीत तर मिळवावी लागतात. खेळाडूंना परिश्रमाबरोबरच एकाग्रताही महत्वाची असते. हे राज्याचे वीर ऑलिंपिकमध्ये नेत्रदीपक यश संपादन करतील आणि राज्यासह देशाचा मान वाढवतील. निवडण्यात आलेल्या पात्र खेळाडूंनी विविध राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये अनेक पदके मिळविली आहेत. त्यामुळे त्यांनी यशाची कमान अशीच चढती ठेवावी आणि राज्याला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन मुख्यमंत्र्यांनी खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, निवडण्यात आलेल्या खेळाडूंना अर्थसहाय्य वितरणाचा कार्यक्रम भव्य स्वरुपात करण्याचा सरकारचा विचार होता. परंतू कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर छोटेखानी पद्धतीने करावा लागत आहे. खेळाडूंसाठी सरकार नेहमी सकारात्मक भूमिका घेत आहे. शासकीय सेवेत आरक्षण, तालुका, जिल्हा, विभागीय स्तरावर क्रीडा संकूले बांधण्यात येत आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात खेळाडू पुढे आणण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. भविष्यातही क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासराठी सरकार नेहमी प्रयत्नशील राहणार आहे. खेळाडूंच्या उज्जवल भविष्यासाठी सरकार कुठेही कमी पडणार नाही, असे श्री.पवार यांनी सांगितले.
क्रीडा राज्यमंत्री कुमारी आदिती तटकरे म्हणाल्या, महिला व मुलींना खेळामध्ये प्रोत्साहन देण्याकरिता 'गो-गर्ल -गो' ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. तसेच सर्व क्षेत्रातील खेळांडूना प्रोत्साहन देण्याकरिता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यामुळे आता राज्यात जागतिक स्तरावरील प्रशिक्षक निर्माण होतील. भविष्यात सुवर्ण पदकांची लयलूट करणारे खेळाडू निर्माण होतील. राज्यात स्वतंत्र क्रीडा विभाग स्थापण्यासाठीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली, यावर मुख्यमंत्र्यांनी नक्कीच यावर विचार करण्यात येईल, असे सांगितले.
यावेळी शुटींग-25 मीटरच्या खेळाडू राही सरनोबत यांनी मनोगतात सांगितले की, आम्ही सर्व खेळाडू पदके जिंकण्यासाठी परिश्रम घेत आहोत. सरकारही पाठीशी असल्याने आम्ही कठोर परिश्रम घेऊन पदके जिंकून राज्याचा नावलौकिक वाढविण्याचा प्रयत्न करु.
यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनीही मनोगत व्यक्त केले. क्रीडा विभागाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteदेशाचे संरक्षण करण्याची प्रत्येक भारतीयाची जबाबदारी
ReplyDelete- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी
मुंबई, दि. 28 : अनेक युगे वाईट शक्ती आणि चांगली शक्ती यांचे युद्ध सुरू होते, ते आजही वेग-वेगळ्या स्वरूपात सुरू आहे. जगातील चांगल्या लोकांविरूद्ध दहशतवादी आणि आर्थिक गैरव्यवहार करणारे लोक कार्यरत आहेत. आपण ज्या समाजातून येतो त्याच समाजातून हे लोकही येत असतात. यासाठी त्यांचे वाईट विचार संपवणे महत्वाचे आहे. समाजाला एक चांगला विचार देणे गरजेचे असून, प्रत्येक भारतीयांना देशाचे संरक्षण ही आपली जबाबदारी आहे ही जाणीव झाली पाहिजे, असे विचार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी व्यक्त केले.
(जीसीटीसी-ग्लोबल काउंटर टेरेरिझम कौंन्सील) जागतिक दहशतवादविरोधी परिषदेने अवैधरित्या पैशाचा व्यवहार (मनी लाँडरिंग) आणि आर्थिक दहशतवाद या विषयावर जागतिक वेबिनारचे आयोजन केले आहे. ही परिषद जोखीम अनुपालन व्यावसायिक संघटना (आरसीपीए) आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधांवर भारतीय संशोधन परिषद (आयसीआरआयईआर) आणि इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल लॉ (आयएसआयएल) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजीत करण्यात आली आहे. हे वेबिनार दोन दिवसीय असून, या वेबिनारचे उद्घाटन महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केले. त्यावेळी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात ते बोलत होते.
या वेबिनारमध्ये सेवानिवृत्त आयपीएस आणि ॲन्टी मनी लाँडरिंग आणि फायनान्स टेरेरिझम २०२० चे अध्यक्ष कर्नल सिंग, सेवानिवृत्त आयएफएस आणि ग्लोबल काऊंटर कौन्सीलचे सल्लागार बोर्डचे अध्यक्ष डॉ.कनवाल सिबल, निवृत्त आएएस आणि ग्लोबल काऊंटर टेरेरिझम कौंन्सीलचे डॉ. शेखर दत्त, सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकिल आणि खासदार विवेक तानखा आदीं तज्ज्ञांनी यावेळी या वेबिनारच्या उद्घाटनप्रसंगी ग्लोबल काऊंटर टेरेरिझम कौंन्सील (जीसीटीसी)चा इतिहास, कार्य, उद्दीष्टे आणि भविष्यातील उपाययोजना याबाबत माहिती दिली.
राज्यपाल श्री.कोश्यारी म्हणाले, ज्या संघटना किंवा संस्था दहशतवाद वाढविण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करतात यामध्ये उच्च विद्याविभुषीत लोक कार्यरत असल्याचे दिसून येते, यामुळे त्यांचे विचार कसे बदलवावे आणि समाजाला एका वेगळ्या विचारापर्यंत घेऊन जाण्याचे कार्य कसे करता येईल यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. कारण उच्च शिक्षीतांमध्येही जाती-धर्म-पंथ-विचार यावरून गैरसमजुती पसरवल्या तर त्यांचे रूपांतर राक्षसी प्रवृत्ती मध्ये होऊ शकते असे दिसते. यामुळे चांगले विचार समाजाला देऊन त्याचा प्रसार करण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरणे गरजेचे असल्याचेही राज्यपाल कोश्यारी यांनी सांगितले.
राज्यपाल पुढे म्हणाले, काश्मीर पासून मुंबई ते अमेरिका पर्यंत सगळ्यांनाच या दहशतवादाचा सामना करावा लागला आहे. या दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी पैसाही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याने ही जागतीक समस्या झाली आहे. या आर्थिक दहशतवादावर निर्बंध लादण्यासाठी जागतिक स्तरावरही नियम आखण्यात आले आहेत. आपली ही जीसीटीसी संघटना जागतिक स्तरावर कार्य करणारी संघटना आहे. आपण आपल्या दोन दिवसीय परिषदेत केवळ एक किंवा दोन देशांतील दहशतवादाचा विचार न करता जागतिक स्तरावरचा विचार केला तर उपाययोजनांपर्यंत आपण पोहोचण्याचा आपण प्रयत्न करू शकतो. भारतातील अनेक तज्ज्ञ या संघटनेत आहेत, हे तज्ज्ञ शासकीय सेवेतून निवृत्त होऊनही या दहशतवाद या विषयावर अतिशय गंभीरपणे चर्चा करून उपाय आखण्याचे प्रयत्न करीत असल्याने जीसीटीएसचे अभिनंदन करत त्यांच्या पुढील कार्यास राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांनी शुभेच्छा दिल्या.
वेबिनारच्या पहिल्या दिवशी पैशांचा गैरव्यवहार (मनी लाँडरिंग) आणि आर्थिक दहशतवाद याबाबात भारतातील अधिकृत आणि नियामक चौकटीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील बेनी चटर्जी, भारतीय रिझर्व्ह बँकचे जनरल मॅनेजर विवेक श्रीवास्तव, नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सीचे वरिष्ठ वकिल सुरेंद्र सिंह, अंमलबजावणी संचालनालयाचे माजी उपकायदेशीर सल्लागार ए.सी.सिंग यांनी यावेळी आपली मते मांडली. वीआयटी लॉ युनिव्हसीटीचे डीन डॉ.चक्का बॅनर्जी यांनी या सत्राचे सूत्रसंचालन केले.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteमुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री के हाथों खिलाड़ियों को ऑलिम्पिक पूर्व तैयारी के लिए
ReplyDeleteप्रत्येक को ५० लाख रुपये की आर्थिक सहायता
ऑलिम्पिक पात्र खिलाड़ी राज्य के वैभव
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई, दि. २८: टोक्यो में २०२१ ओलंपिक प्रतियोगिता के लिए ५ खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये खिलाड़ी राज्य की शान हैं। इसे बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने खिलाड़ियों का पालक बनने का उत्तरदायित्व लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा खिलाड़ियों का साथ देगी।
टोक्यो ओलंपिक २०२१ की पूर्व तैयारी के लिए महाराष्ट्र के खिलाडियों को प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक को ५० लाख रुपये , इस प्रकार कुल २.५ करोड़ रुपये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों वर्षा स्थित समिति कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किये गये। इस अवसर पर क्रीड़ा राज्य मंत्री कुमारी आदिति तटकरे, सांसद संजय राउत, मुख्य सचिव संजय कुमार, खेल विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा के अतिरिक्त मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खारगे , क्रीड़ा विभाग के आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया उपस्थित थे।
इस अवसर पर शूटिंग १० मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग श्रेणी - एस एच -१ ,के खिलाड़ी स्वरूप उन्हालकर (पैरा ओलंपिक), शूटिंग २५ मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल की खिलाड़ी राही सरनोबत, शूटिंग ५० मीटर राइफल थ्री पोजीशन की खिलाड़ी तेजस्विनी सावंत, आर्चरी रिकवर टीम के खिलाड़ी प्रवीण जाधव, एथलेटिक्स ३००० मीटर स्टिपल के खिलाड़ी अविनाश साबले प्रत्येक को ५०-५० लाख रुपये की आर्थिक सहायता वितरित की गयी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक में पदक खुद-ब-खुद नहीं मिलते है बल्कि उनको जीतना होता है। कड़े परिश्रम के साथ-साथ खिलाड़ियों की एकाग्रता भी महत्वपूर्ण है। ये राज्य के वीर ओलंपिक में शानदार सफलता प्राप्त करेंगे और राज्य के साथ-साथ देश की प्रतिष्ठा बढ़ायेंगे। चुने गये पात्र खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अनेक पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जतायी कि वे यश की पताका इसी तरह ऊँची बनाये रखेंगे और ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि राज्य को उनकी उपलब्धियों पर गर्व होगा।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि सरकार चुने गये खिलाड़ियों के लिए शानदार तरीके से वित्तीय सहायता वितरित करने की योजना बना रही थी। लेकिन कोरोना के चलते कार्यक्रम छोटे स्तर पर करना पड़ रहा है। हमेशा खिलाड़ियों के लिए सरकार की सकारात्मक भूमिका रही है। सरकारी सेवा में आरक्षण, तालुका, जिला और मंडल स्तर पर खेल परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। जनसंख्या के अनुपात में खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए विभिन्न उपक्रम लागू किये जा रहे हैं। सरकार भविष्य में भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगी। खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, सरकार कहीं भी कम नहीं रहने देगी, श्री पवार ने कहा।
खेल राज्य मंत्री कुमारी आदिति तटकरे ने कहा कि खेलों में महिलाओं और लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए 'गो-गर्ल-गो' योजना शुरू की गयी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने खिलाड़ियों को सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने की पहल की है। इससे अब राज्य में विश्व स्तर के प्रशिक्षक तैयार होंगे। भविष्य में स्वर्ण पदक विजेता बनेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में एक स्वतंत्र क्रीड़ा विभाग स्थापित करने का अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे।
इस अवसर पर शूटिंग २५ मीटर के निशानेबाज राही सरनोबत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, "हम सभी खिलाड़ी पदक जीतने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं।" सरकार के समर्थन के साथ हम कठोर परिश्रम करते हुए पदक जीतने और राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे।
राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये। क्रीड़ा विभाग के आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया ने सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद व्यक्त किया।
गृहनिर्माण संस्थासाठी 1 जानेवारी पासून मानीव अभिहस्तांतरण
ReplyDelete(डीम्ड कन्व्हेअन्स) विशेष मोहिम
- सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील
मुंबई दि. 29 : राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांची संख्या विचारात घेता प्रत्यक्षात गृहनिर्माण संस्थेचे मानीव अभिहस्तांतरण झालेल्या संस्थांची संख्या अल्प आहे. मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी आणि ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून संस्थासाठी दि. 1 ते 15 जानेवारी 2021 पर्यंत मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, या मोहिमेद्वारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतची माहिती देण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण संस्था ज्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहे. त्या कार्यालयाकडे संस्थेने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतचा अर्ज विहित नमुन्यात आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करावा.
यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर हक्क, विकासकाकडून प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न आहे. इमारत संस्थेची मालकी देखील संस्थेचीच, यानुसार आपण या विशेष मोहिमेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन सहकारमंत्री श्री. पाटील यांनी केले आहे.
आवश्यक कागदपत्र :
• मानीव अभिहस्तांतरणाकरीता नमूना 7 मधील अर्ज
• सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र/कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र / Deed of Declaration ची प्रत.
• संस्थेच्या/ कंपनीच्या साधारण सभेतील मानीव अभिहस्तांतरण करण्याबाबत केलेल्या ठरावाची प्रमाणीत प्रत.
• मिळकत पत्रिकांचा तीन महिन्याच्या आतील उतारा (मालमत्ता पत्रक, 7/12 उतारा इ.)
• संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची/संचालकाची विहित नमुन्यातील यादी.
• सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने/ कंपनीने अभिहस्तांतरण करुन देण्यासाठी अधिनियम 1970 अन्वये प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीस/पत्रव्यवहाराचा तपशिल व घटनाक्रम.
• नियोजन /सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र.
• संबंधित संस्थेकडे / कंपनीकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यास इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचे तसेच इमारतीच्या संदर्भात असलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या /दायित्वे स्विकारण्यास तयार असल्याचे तसेच मानीव अभिहस्तांतरण झाल्यानंतर संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणार असल्याबाबत स्व-प्रमाणपत्र.
तसेच मानीव अभिहस्तांतरण संबंधीतील शासन निर्णय व परिपत्रके आणि इतर माहिती http://housing.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
००००
राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान यांच्या
ReplyDeleteअसमान निधी योजनांसाठीचे प्रस्ताव 8 जानेवारी पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. 24 : केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. सन २०२०-२१ साठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. यासाठ दि.८ जानेवारी २०२१ पर्यंत प्रस्ताव पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक, मुंबई यांनी केले आहे.
यासंदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमूना www.rrrlf.gov.in या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांबाबत इच्छुकांनी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. अर्जाचा नमुना सुधारित स्वरूपाचा असावा. नमुद केलेल्या आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी/ हिंदी भाषेमधील परिपूर्ण प्रस्ताव चार प्रतीत जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि. ८ जानेवारी २०२१ पर्यंत पोहोचतील असे पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई यांनी राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय यांना केले आहे.
असमान निधी योजना सन २०२०-२१
· ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसाम्रगी, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य
· राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य
· महोत्सवी वर्ष जसे ५०/६०/७५/१००/१२५/१५०/ वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य
· राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरूकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य
· बाल ग्रंथालयांसाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान बाल कोपरा स्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य
राज्यातील प्राचीन मंदिराचे जतन व संवर्धन करणार
ReplyDeleteराज्यतील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याच्या निर्णयास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आलेली आहे. याबाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात घोषणा केली होती.
महाराष्ट्र राज्य हा जसा गडकिल्ल्यांसाठी ओळखला जातो तसाच संतांची भूमी म्हणूनही महाराष्ट्राची ओळख आहे. महाराष्ट्राला प्राचीन मंदिरे, लेण्या आणि शिल्पे यांचाही वारसा लाभला आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विकसित केलेले 300 किल्ले हा महाराष्ट्राचा समृद्ध ठेवा आहे. देशातील 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी 5 ज्योतिर्लिंगे एकट्या महाराष्ट्रातच आहेत. गेल्या सहाशे वर्षात वारकरी संप्रदायाने देशपातळीवर महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण केली असून आळंदी, पंढरपूर ही तीर्थक्षेत्रे आणि अष्टविनायक परिक्रमा हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक/अध्यात्मिक जीवनाचा प्राण आहेत. त्याबरोबरच महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेणुकामाता व सप्तश्रृंगी ही आद्य मातृदेवतांची साडेतीन शक्तीपीठे महाराष्ट्रातच आहेत.
हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येईल. त्यासाठी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 101 कोटीची तरतुद करण्यात येईल. या प्रकल्पाचे स्वरुप काय असावे, प्राधान्याने कोणती कामे हातात घ्यावी, या कामांचा तपशिल कसा असावा हे ठरविण्यासाठी प्रथमत: शासन स्तरावर समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली. या समितीमध्ये प्रस्तावित सदस्य धर्मादाय आयुक्त यांचे ऐवजी प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार या समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.-
1) अप्पर मुख्य सचिव, सा.बां.विभाग- अध्यक्ष
2) प्रधान सचिव/सचिव (व्यय), वित्त विभाग- सदस्य
3) सचिव (बांधकामे), सा.बां. विभाग- सदस्य सचिव
4) संचालक, पुरातत्व विभाग- सदस्य
5) अधिष्ठाता, सर जे.जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर- सदस्य
6) प्रधान सचिव, सांस्कृतीक कार्य विभाग- सदस्य
7) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ- सदस्य
8) प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग- विशेष निमंत्रित
9) प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग-विशेष निमंत्रित
एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय
ReplyDeleteएसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल, उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही, ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देतांना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहीत केलेले निकष लावण्यात येतील.
हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 15737/2019 व इतर याचिकांमधील अंतरीम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.
*प्राजक्त..सुगंधी शुभेच्छा...!* माणूस कसा पाहिजे..त्याच्या आयुष्याचे झाड प्राजक्ताच्या झाडासारखे फुलले पाहिजे कारण प्राजक्ताचे झाड चोहीकडून फुललेलं असतं..एकदा ते बहरलं की पानं दृष्टीला पडत नाहीत. प्राजक्ताची फुले तोडावी लागत नाहीत..एखादी मंद वाऱ्याची झुळूक आली की टप टप सडा पडतो खाली!ओंजळीत घ्यावीत,ज्यांना वहायची आहेत त्यांना वहावीत,उरलेल्या तळहाताचा वास घ्यावा, त्याला प्राजक्ताचा वास येत असतो.ज्या मातीत ती पडली त्या मातीलाही जाता जाता तोच वास देऊन जातात.प्राजक्ताच्या फुलाला दोनच रंग निसर्गाने दिले आहेत..त्यातला एक वैराग्याचा विरक्तीचा पांढरा शुभ्र अन् शृंगाराचा रसिकतेचा लालचुटुक एखाद्या तरुणीच्या ओठा सारखा! शृंगार आणि वैराग्य हातात हात घालून ज्या फुलामध्ये वसलयं ते प्राजक्ताच फुल!हे दोन्ही रंग एकमेकांपासून पूर्ण अलग आहेत.निसर्गाने म्हणजे परमेश्वरानं..खरतर दोन्ही वेगळे नाहीत.परमेश्वर म्हणायला ज्यांची जीभ अडते ते निसर्ग म्हणतात.परमेश्वराने या फुलाला पाकळ्या भरीव दिलेल्या आहेत अन् देठ मात्र पोकळ दिलेला आहे.बकुळीच्या फुलाला देठ नसतो.कुठल्याही फुलाचा देठ पोकळ असत नाही पण प्राजक्ताचा पोकळ असतो. त्यातून फक्त दोरा ओवायचा..बस्स्!निसर्गाने आपल्या सुखासाठी किती सुंदर सोय करुन ठेवलीय.पण आपण कधी प्राजक्त हुंगतो कां?त्या कळ्यांपासून,त्या फुलांपासून बनवलेलं अत्तर आपण स्प्रे म्हणून वापरतो..पण फुले बघून आपले डोळे टवटवीत होत नाहीत.माणसं रुक्ष व्हायला लागलीत.प्राजक्ताच्या फुलांसारखे रहा.शृंगार,रसिकता आणि वैराग्य,विरक्ती एकत्र नांदली पाहिजे.असा माणसाचा स्वभाव पाहिजे..तसं जगता आलं पाहिजे. विना पेडणेकर किती छान सांगताहेत.. *उधळून टाकावे सुखाचे क्षण दुसऱ्यावर प्राजक्त होतो त्याचा, ठेवले जवळ स्वतःजवळ स्वतःपुरते तर गंध सुकेल त्याचा, दडवून ठेवावे दुःखाचे क्षण मात्र मनाच्या शिंपल्यात, स्वतःच सोसायचा स्वतःपुरता ठेवायचा तो निवडुंगाचा त्रास, काळ हाच उत्तम इलाज आहे सार्‍या समस्यांचा, कुणी सांगावे मनाच्या शिंपल्यातून मोती ही निर्मायचा* जीवनात प्राथमिकतेचा *प्र* फार महत्त्वाचा!ज्याच्या बंधनात आपण असतो ते *प्रारब्ध*,मात्र सुगंधित पणे व्यक्त करायला शिकवतो तो *प्राजक्त..* आज शुभेच्छांसाठी व्यक्त होऊया. *उलगडूनी मनाचे पदर अशी जाहली ती व्यक्त, सांडल्या आठवणी सा-या जणू अंगणी प्राजक्त!* २०२० सालच्या कटू आठवणीत जाऊन आपण घटनेचा आरंभ बदलू शकणार नाही पण जिथे आहे तिथून आपण सुरुवात केली तर शेवट मात्र जरुर बदलू शकू..नाही कां? सुयोग्य बदलासाठी व नववर्षासाठी खूप शुभेच्छा!!!
ReplyDelete🙏🌹🙏🏻🌹🙏🏻😊
पर्यावरणाच्या जतन आणि संवर्धनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत
ReplyDelete1 जानेवारी रोजी माझी वसुंधरा ई - शपथ (ई - प्लेज) उपक्रम
· माझी वसुंधरा अभियानाच्या संकेतस्थळाचाही होणार शुभारंभ
· पर्यावरण रक्षणासाठी उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. 31 : पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातर्फे आयोजित माझी वसुंधरा ई - शपथ (ई - प्लेज) उपक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्या 01 जानेवारी 2021 रोजी सायंकाळी 5 वाजता वर्षा निवासस्थानी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार, महसुल मंत्री श्री. बाळासाहेब थोरात, पर्यावरण मंत्री श्री.आदित्य ठाकरे, पर्यावरण राज्यमंत्री श्री. संजय बनसोडे व अन्य मंत्री दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी होणार आहेत.
माझी वसुंधरा या अभिनव उपक्रमाचे संकेतस्थळ majhivasundhara.in हे 01 जानेवारी 2021 रोजी सुरु होणार असून नवीन वर्षात पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करण्यासाठी राज्यातील नागरिकांनी पर्यावरण संवर्धनाची किमान एक तरी शपथ घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येणार आहे. ही शपथ घेण्यासाठी नागरिकांनी majhivasundhara.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन #EPledge ला क्लिक करून शपथ घ्यावी. या संकेतस्थळावर शपथेचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या पर्यायाव्यतिरिक्त नागरिकांना व्यक्तीगत पातळीवर अन्य कोणतीही शपथ घेता येऊ शकणार आहे. ही शपथ घेतल्यानंतर संबंधित व्यक्तीस प्रमाणपत्र तात्काळ उपलब्ध होणार आहे. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने पर्यावरण रक्षणासाठी शपथ घ्यावी, असे आवाहन पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडून करण्यात आले आहे.
माझी वसुंधरा अभियान
ReplyDeleteनिसर्गाशी असलेली कटिबद्धता निश्चित करण्यासाठी निसर्गाशी संबंधित पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आणि आकाश या पंचतत्चावर पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग कार्य करीत आहे. पृथ्वी तत्वाशी संबंधित वनीकरण, वनसंवर्धन, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन व जमिनीचे धुपीकरण याबाबत काम करणे. वायु तत्वाचे संरक्षण करता यावे म्हणून हवेच्या गुणवत्तेसाठी वायु प्रदूषण कमी करून हवेच्या गुणवत्तेत सुधार करणे. जल तत्वाशी संबंधित नदी संवर्धन, सागरी जैव विविधता, जलस्त्रोतांचे संवर्धन व संरक्षण तसेच सागरी किनारे यांची स्वच्छता करणे. अग्नी तत्वाशी संबंधित ऊर्जेचा परिणामकारक वापर, ऊर्जा बचत तसेच ऊर्जेचा अपव्यय टाळणे या बाबींना प्रोत्साहन देणे, अपारंपारिक ऊर्जेच्या निमिर्तीसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम, महामार्गाच्या दुतर्फा असलेल्या जागा, पडीक जमिन, शेतांचे बांध यासारख्या जागांचा उपयोग करून घेणे तर आकाश या तत्वास स्थळ व प्रकाश या स्वरुपात निश्चित करून मानवी स्वभावातील बदलांसाठी जनजागृती व शैक्षणिक कार्यक्रमांद्वारे जनमानसात जनजागृती करणे या बाबींचा समावेश आहे.
निसर्गाच्या या पंचतत्वासोबत जीवनपद्धती अंगिकारल्याशिवाय आपण निसर्गासोबत जगू शकणार नाही आणि जैव विविधतेचेही अस्तित्व राहणार नाही. म्हणून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सोबत घेऊन तेथे या निसर्गाशी संबाधित पंचतत्वांवर आधारित उपाययोजना करून शाश्वत निसर्गपूरक जीवनपद्धती अवलंबण्यासाठी माझी वसुंधरा अभियान राबविण्यात येत आहे.
हे अभियान 667 स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबविण्यात येत आहे. यामध्ये अमृत शहरे 43, नगरपरिषदा 226, नगरपंचायती 126, दहा हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या 246 ग्रामपंचायती व रायगड , रत्नागिरी व गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये दहा हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती नसल्याने या जिल्ह्यात ही अट शिथिल करून पाच हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषदांचे/नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी व ग्रामसेवक यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्ह्यांच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे प्रमुख म्हणून संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबधित महसुली विभागाचे प्रमुख म्हणून विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्याकडून या अभियानात उच्चतम कामगिरी करून घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
अभियानाचे मुल्यमापन करण्यासाठी एकूण 1 हजार 500 गुण ठेवण्यात आले असून त्यामध्ये हरित अच्छादन व जैवविविधता, घनकचरा व्यवस्थापन, वायु गुणवत्ता, जलसंवर्धन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, नदी, तळे व नाले यांची स्वच्छता, सांडपाणी मैला व्यवस्थापन व प्रक्रिया, सौर ऊर्जा, हरित इमारतींची संख्या, पर्यावरण सुधारणा व संरक्षणासाठी जनजागृती व निसर्ग संवर्धनासाठी नागरिकांनी घेतलेली शपथ या बाबींचा अंतर्भाव केला आहे. या बाबींचे मुल्यमापन 01 एप्रिल 2021 ते 31 मे 2021 या कालावधीत त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे. याचा निकाल व बक्षिस वितरण 05 जून 2021 जागतिक पर्यावरण दिनी करण्यात येणार आहे.
यामध्ये मुल्यमापनातील गुणानुसार प्रथम येणारी तीन अमृत शहरे, तीन नगरपरिषदा, तीन नगरपंचायती, तीन ग्रामपंचायती यांचा समावेश असणार आहे. सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या एका विभागीय आयुक्तांना, तीन जिल्हाधिकारी यांना व तीन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना बक्षिसे देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
शक्ती फौजदारी कायद्यातील सुधारणांसाठी
ReplyDeleteमहिला संघटना, तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांना सूचना करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. 31 : राज्यात लागू असलेल्या लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण या अधिनियमात सुधारणा करण्याकरिता विधेयकातील विषयांमध्ये स्वारस्य असलेल्या व्यक्तींकडून (महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रातील विधिज्ञ) सुधारणा अथवा सूचना मागविण्यात येणार असून त्यानुसार इच्छूकांनी आपल्या सुधारणा व सूचना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे पाठविण्याचे आवाहन विधानमंडळाचे सचिव श्री. राजेन्द्र भागवत यांनी केले आहे.
सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५१ - भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ व लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२ हे, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता हे विधेयक गृह मंत्री तथा समितीचे प्रमुख श्री. अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले आहे. या विधेयकातील विषयांमध्ये स्वारस्य असलेल्या व्यक्तींकडून (महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रातील विधिज्ञ) सुधारणा/ सूचना मागविण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. त्यानुसार ज्या व्यक्ती सुधारणा/ सूचना पाठवू इच्छितात त्यांनी आपल्या सुधारणा/ सूचना तीन प्रतीमध्ये निवेदनाच्या स्वरुपात महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे शुक्रवार, दि. १५ जानेवारी, २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत श्री. राजेन्द्र भागवत, सचिव महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई- ४०० ०३२ यांच्याकडे पाठवाव्यात किंवा al.assembly.mls@gmail.com या इमेलवर पाठविण्यात याव्यात, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकान्वये करण्यात आले आहे.
विधेयकाच्या मराठी व इंग्रजी प्रती शासकीय ग्रंथागार, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि व्यवस्थापक, प्रकाशने, शासकीय मुद्रणालय, चर्नी रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, मुंबई - ४०० ००४ यांचेकडे विक्रीसाठी तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
Inviting suggestions on L. A. Bill No.LI of 2020 - The Shakit Criminal Laws (Maharashtra Amendment) Bill, 2020
ReplyDeleteMumbai Dated 31 : L. A. Bill No. LI of 2020 - A Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, in their application to the State of Maharashtra has been referred to a Joint Committee of both the Houses of the Maharashtra Legislature under the Chairmanship of Shri Anil Deshmukh, Hon. Minister for Home. The Joint Committee has decided to invite suggestions from members of the public interested (Women's Association, NGO and Experts in this field) in the subject matter. Those intend to send their suggestions may send in the form of a Memorandum in triplicate, so as to reach the Maharashtra Legislature Secretariat by 5.00 p.m. on or before Friday the 15th January, 2021 to Shri Rajendra Bhagwat, Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat, Vidhan Bhavan, Backbay Reclamation, Mumbai - 400 032 or send it by email to al.assembly.mls@gmail.com.
The copies of the Bill in English and Marathi can be obtained on payment basis from the Government Book Depots at Nagpur, Aurangabad, Kolhapur, Pune or the Manager of Publications, Directorate of Government Printing, Stationery and Publications, Charni Road, Mumbai - 400004.
The Bill is also available on the website of Maharashtra Legislature Secretariat "www.mls.org.in".
दि. 31 डिसेंबर 2020
ReplyDeleteजनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
आता खवल्या मांजरांना मिळणार ‘सुरक्षा कवच’
· अभ्यासगटाची स्थापना
मुंबई दि. 31 : राज्यातील खवल्या मांजरांना आता सुरक्षा कवच मिळणर असून या मांजरांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी पुण्याचे वनसंरक्षक (वन्यजीव) रमेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली वन विभागाने अभ्यासगट स्थापन केला आहे. हा अभ्यासगट खवले मांजर प्रजातीच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी आवश्यक असलेला कृती आराखडा तयार करून राज्य शासनास सादर करील.
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १५ व्या बैठकीत वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनी या प्रजातीच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्यांच्या या मताची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दखल घेत यासंबंधीच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.
या अभ्यासगटात वन्यजीव व्यवस्थापन, संशोधन आणि वन्यजीव गुन्हे क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. अभ्यासगटात दीपक खाडे-उपवनसंरक्षक- चिपळुण-रत्नागिरी, विश्वास काटदरे (भाऊ)-सदस्य राज्य वन्यजीव मंडळ, डॉ. वरद बी गिरी- संस्थापक संचालक एनआयडीयुएस, नितीन देसाई संचालक सेंट्रल इंडिया वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडिया, रोहन भाटे माजी मानद वन्यजीव रक्षक सातारा यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे तर सातारा येथील उपवनसंरक्षक डॉ.बी.एस हाडा हे या अभ्यासगटाचे सदस्य सचिव असतील.
खवले मांजर ही महत्वाची प्रजाती असून ती वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत अनुसूची १ मध्ये समाविष्ट आहे. विविध कारणांमुळे या प्रजातीच्या अधिवासास धोका निर्माण होत आहे. खवल्यांसाठी या मांजरीची शिकार करण्याचे प्रकार होऊन त्यामध्ये संघटित गुन्हेगारीच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली होती. आता हा अभ्यासगट खवल्या मांजरीचे अधिवास व्यवस्थापन, गुन्हेगारीवर आळा घालणे, गुप्त माहिती मिळवणे, जनजागृती कराणे यासारख्या बाबींचा विचार करून त्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाचा कृती आराखडा तयार करील.
खवले मांजर प्रजातीचा अधिवास, त्यांचे अस्तित्त्व, त्यांना असलेल्या धोक्यांचा अभ्यास करणे, खवले मांजरीच्या अवैध व्यापाराच्या व्याप्तीचा अभ्यास करणे, अवैध व्यापारावर आळा घालणे, त्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी उपाययोजना सुचवणे ही या तांत्रिक अभ्यासगटाची कार्यकक्षा असेल.
ओळख खवल्या मांजरीची...
अफ्रिकेत चार आणि आशिया खंडात चार अशा जगभरात खवल्या मांजरीच्या आठ प्रजाती आढळतात. यापैकी भारतात दोन प्रजाती आढळतात. उत्तर भारतात चिनी खवले मांजर आढळते तर उर्वरित भागात भारतीय खवले मांजर आढळते. इंटरनॅशनल युनियन फॉर कंझरव्हेशन ऑफ नेचर (IUCN)ही आंतरराष्ट्रीय संस्था १९४८ पासून जगभरातील संकटग्रस्त प्रजातींचा अभ्यास व संवर्धनासाठी काम करते. त्यांच्या रेडबूकमध्ये भारतीय खवले मांजर धोक्यात असलेली प्रजाती म्हणून नोंदवली गेली असून तिच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. ८ ते २० किलो वजनाच्या या मांजरीच्या शरीरावर केरोटीन नावाच्या प्रथिनांनीयुक्त असलेल्या खवल्यांचे आवरण असते. डोके, पाठ, अंगाच्या दोन्ही बाजू, पाय आणि शेपटी मोठ्या खवल्यांनी झाकलेले असतात. शरीराच्या खालच्या बाजूवर खवले नसतात, पण जाड ताठ केस असतात. हा निशाचर प्राणी आहे. दिवसा ही मांजर खोल बिळात झोपलेली असते. शरीराचे वेटोळे करून ती झोपते. पुढच्या पायाच्या नखांनी खोल बिळ उकरून ती मुंग्या आणि वाळवी जिभेने चाटून खाते. पाणीही जिभेने चाटूनच पिते. हळुहळु जमीनीचा वास घेत चालणे, आजूबाजूला नीट पहाता यावे म्हणून मागच्या पायावर उभे राहून पाहणे, जसे या मांजरीला जमते. तसेच ती झाडावरही चढू शकते.
संकटाच्या वेळी पोटात डोके खुपसून, शरीर वाकवून त्याचा खालचा भाग शेपटीने झाकून त्या अंगाची चेंडूसारखी घट्ट गुंडाळी करतात. मादी हिंडत असतांना पिल्लू तिच्या शेपटीवर चिकटून बसते, संकटाच्यावेळी मादी पिल्लाला पोटाखाली झाकून अंगाची गुंडाळी करते.
आरोग्य योजनांच्या माहितीचा फलक प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर लावावा
ReplyDeleteआरोग्य विभागाच्या योजनांची माहिती सामान्यांना व्हावी यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आणि गावातील मुख्य चौकात माहितीचे मोठे फलक लावण्यात यावेत, असे त्यांनी सांगितले. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा प्रभावीपणे प्रचार आणि प्रसिद्धी करावी. त्याचबरोबर या योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात एक रुग्णालय सहभागी होईल यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी प्रयत्न करावे, असे त्यांनी सांगितले.
दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी
दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देताना त्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. हे प्रमाणपत्र शक्य झाल्यास ग्रामीण रुग्णालय आणि उप जिल्हा रुग्णालय स्तरावर देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला दिले.
राज्यातील आरोग्य संस्थांचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करण्यावर भर दिला जात असून जिल्हा यंत्रणेने सार्वजनिक आरोग्य संस्थेतील स्वच्छता, परिसर स्वच्छता, भोजनाचा दर्जा याकडे विशेष लक्ष देऊन सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचा चेहरा बदलण्याचे काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ करणार
आरोग्य संस्थांसाठी आवश्यक असणाऱ्या औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ करण्याचा मानस असून त्यासाठी तामिळनाडू आणि राजस्थान या राज्यांचा तौलनिक अभ्यास करावा, असे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
*MODI GOVERNMENT'S BOON FOR SENIOR CITIZENS - MEDICAL CONSULTING TOTALLY FREE*
ReplyDeleteThe Central Government has launched an excellent consulting scheme for senior citizens and all other citizens.
Elderly people, especially those with high blood pressure, diabetes, etc., don't rush to the hospital for OPD. They seek treatment at home for minor ailments like headaches, physical pain, and are not ready to go to the hospital.
You can now access consultancy and treatment on Google Chrome via the link below. Note:
*1*. Select patient registration.
*2*. Type your mobile number. Type OTP on mobile for registration.
*3*. Enter patient details and district. Now, you will connect with the doctor online. After that, you can consult a doctor for any of your health problems through the video. The doctor will prescribe the medicine online. You can take the medicine by showing it in the medical pharmacy shop.
*This service is completely free.*
You can use this service every day from 10.00 am to 3.00 pm, including Sunday.
Please send this to senior citizens in your contact list.
This is the Central Government website:
*https: //www.eSanjeevaniopd.in*
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.hied.esanjeevaniopd
This is a fantastic step for senior citizens....
Please take advantage & Forward it to All Senior Citizens
🙏🙏🙏🙏🙏
*'रिश्ते’ और ‘रास्ते’ के बीच,*
ReplyDelete*एक अजीब रिश्ता होता है।*
*कभी 'रिश्तों' से 'रास्ते' मिल जाते है,*
*और कभी*
*'रास्तों' में 'रिश्ते' बन जाते हैं!*
*इसीलिए चलते रहिये और रिश्ते निभाते रहिये*
*खुशियाँ तो चन्दन की तरह होती हैं,*
*दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियाँ भी महक जाती हैं.......*
सुप्रभातम
💐 आपका दिन शुभ हो 💐
----------------🙏🙏🙏
----------------
दि. 1 जानेवारी 2021
ReplyDeleteपर्यावरणाचे संवर्धन ही प्रत्येकाची जीवनशैली बनावी
-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
· माझी वसुंधरा ई-शपथ उपक्रमाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ
· मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, पर्यावरण मंत्री आदी विविध मान्यवरांनी घेतली पर्यावरण संवर्धनाची ई-शपथ
मुंबई, दि. 1 : पर्यावरणाचे जतन आणि संवर्धन हा केवळ सरकारी उपक्रम न राहता ती प्रत्येकाची जीवनशैली बनली पाहीजे. माझी वसुंधरा अभियान राबविताना यामध्ये प्रत्येकाने सहभाग द्यावा व त्यातून याला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्यात यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागामार्फत माझी वसुंधरा अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत माझी वसुंधरा ई-शपथ (ई-प्लेज) उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा ऑनलाईन कार्यक्रमात शुभारंभ करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी या उपक्रमात सहभागी होत राज्याच्या पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यास मी कटीबद्ध राहीन, अशी ई-शपथ घेतली.
कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री संजय बनसोडे, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीरकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे यांच्यासह राज्याच्या विविध भागातून मंत्री, राज्यमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आदी मान्यवर सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, नव्या वर्षाची सुरुवात कशी करावी याची एक नवीन वाट पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी शपथ घेऊन या कार्यक्रमातून दिली गेली आहे. या अभियानातून फक्त देशालाच नव्हे तर जगालाही पर्यावरण संवर्धनाची एक नवीन दिशा मिळेल. कोरोनाच्या संकटाने आपल्याला अनेक गोष्टी शिकविल्या. लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच ठिकाणी प्रदुषणामध्ये मोठी घट झाली होती. आपण विकास करताना झाडांची कत्तल करतो आणि तोच विकास झाल्यानंतर रस्त्यांवर ऑक्सीजन मिळविण्यासाठी यंत्राचा वापर करतो. विकासातील हा असमतोल दूर करुन पर्यावरणपुरक अशा शाश्वत विकासाची कास आपल्याला धरावी लागेल. यासाठी राज्यात पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाला संपूर्ण पाठबळ देऊ, असे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
माझी वसुंधरा अभियान
ReplyDeleteनिसर्गाशी असलेली कटिबद्धता निश्चित करण्यासाठी निसर्गाशी संबंधित पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आणि आकाश या पंचतत्चावर पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग कार्य करीत आहे. पृथ्वी तत्वाशी संबंधित वनीकरण, वनसंवर्धन, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन व जमिनीचे धुपीकरण याबाबत काम करणे. वायु तत्वाचे संरक्षण करता यावे म्हणून हवेच्या गुणवत्तेसाठी वायु प्रदूषण कमी करून हवेच्या गुणवत्तेत सुधार करणे. जल तत्वाशी संबंधित नदी संवर्धन, सागरी जैव विविधता, जलस्त्रोतांचे संवर्धन व संरक्षण तसेच सागरी किनारे यांची स्वच्छता करणे. अग्नी तत्वाशी संबंधित ऊर्जेचा परिणामकारक वापर, ऊर्जा बचत तसेच ऊर्जेचा अपव्यय टाळणे या बाबींना प्रोत्साहन देणे, अपारंपारिक ऊर्जेच्या निमिर्तीसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम, महामार्गाच्या दुतर्फा असलेल्या जागा, पडीक जमिन, शेतांचे बांध यासारख्या जागांचा उपयोग करून घेणे तर आकाश या तत्वास स्थळ व प्रकाश या स्वरुपात निश्चित करून मानवी स्वभावातील बदलांसाठी जनजागृती व शैक्षणिक कार्यक्रमांद्वारे जनमानसात जनजागृती करणे या बाबींचा समावेश आहे.
निसर्गाच्या या पंचतत्वासोबत जीवनपद्धती अंगिकारल्याशिवाय आपण निसर्गासोबत जगू शकणार नाही आणि जैव विविधतेचेही अस्तित्व राहणार नाही. म्हणून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सोबत घेऊन तेथे या निसर्गाशी संबाधित पंचतत्वांवर आधारित उपाययोजना करून शाश्वत निसर्गपूरक जीवनपद्धती अवलंबण्यासाठी माझी वसुंधरा अभियान राबविण्यात येत आहे.
हे अभियान 667 स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबविण्यात येत आहे. यामध्ये अमृत शहरे 43, नगरपरिषदा 226, नगरपंचायती 126, दहा हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या 246 ग्रामपंचायती व रायगड , रत्नागिरी व गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये दहा हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती नसल्याने या जिल्ह्यात ही अट शिथिल करून पाच हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषदांचे/नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी व ग्रामसेवक यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्ह्यांच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे प्रमुख म्हणून संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबधित महसुली विभागाचे प्रमुख म्हणून विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्याकडून या अभियानात उच्चतम कामगिरी करून घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
अभियानाचे मुल्यमापन करण्यासाठी एकूण 1 हजार 500 गुण ठेवण्यात आले असून त्यामध्ये हरित अच्छादन व जैवविविधता, घनकचरा व्यवस्थापन, वायु गुणवत्ता, जलसंवर्धन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, नदी, तळे व नाले यांची स्वच्छता, सांडपाणी मैला व्यवस्थापन व प्रक्रिया, सौर ऊर्जा, हरित इमारतींची संख्या, पर्यावरण सुधारणा व संरक्षणासाठी जनजागृती व निसर्ग संवर्धनासाठी नागरिकांनी घेतलेली शपथ या बाबींचा अंतर्भाव केला आहे. या बाबींचे मुल्यमापन 01 एप्रिल 2021 ते 31 मे 2021 या कालावधीत त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे. याचा निकाल व बक्षिस वितरण 05 जून 2021 जागतिक पर्यावरण दिनी करण्यात येणार आहे.
यामध्ये मुल्यमापनातील गुणानुसार प्रथम येणारी तीन अमृत शहरे, तीन नगरपरिषदा, तीन नगरपंचायती, तीन ग्रामपंचायती यांचा समावेश असणार आहे. सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या एका विभागीय आयुक्तांना, तीन जिल्हाधिकारी यांना व तीन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना बक्षिसे देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
,*अवचित एखाद्या कातर क्षणी*
ReplyDelete*सहज ओळखीचे होते कोणी*
*नसतो कुठलाही ऋणानुबंध*
*तरीही बांधला जातो बंध*
*आवडी निवडी जुळतात कधी*
*मतमतांतरे ही घडतात कधी*
*तरीही अलगद पडतात रेशीमगाठी*
*गुणांदोशासह स्विकारावे मैत्रीसाठी*
*मैत्रीत कसले आलेत राग लोभ*
*मैत्रीत हक्काचे असावेत लोक*
*न सांगता मनीचे गुज* *उमजते ती मैत्री*
*न मागता सुखाची वाट* *दाखवते ती मैत्री*
*इवल्याशा सुखात* *मनभर आनंद देते मैत्री*
*नकळत चुकीला क्षमा* *करते ती मैत्री!!*
!!🌹😊!!
*२०२० वर्षाखेरच्या व नूतन २०२१ वर्ष शुभारंभाच्या हार्दिक शुभेच्छा*🙏🏽🌹🙏🏽
#सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षण दिन सर्वत्र साजरा करणार
ReplyDelete-शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड
मुंबई, दि.1; स्त्री शिक्षणाच्या प्रणेत्या, प्रथम शिक्षिका क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा 3 जानेवारी हा जन्मदिवस राज्यात साजरा केला जातो. सावित्रीबाई फुले यांचे शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदान, त्यांनी आचरणात आणलेली स्त्री उद्धारासाठीची मुल्ये भावी पिढीसाठी अत्यंत महत्वाची आहेत. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्त्री शिक्षाणातील योगदान, त्यांचे कार्य, समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि त्यांनी रुजविलेली शैक्षणिक मुल्ये पुढील पिढीपर्यंत संक्रमित करण्यासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलें यांची जयंती 'महिला शिक्षण दिन' म्हणून साजरी करण्यात येणार आहे. अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
या दिवशी शाळांमध्ये क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आधारीत भाषणे, निबंध, वक्तृत्व स्पर्धा, परिसंवाद व एकांकिकांचे आयोजन करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात, शाळेत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात येईल.
त्यांच्या नावाने स्त्री शिक्षणात कार्यरत शिक्षिका, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्त्या यांना पुरस्कार देण्यात येईल, ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन चर्चासत्र आयोजित केले जातील आणि समाजमाध्यमांवर #मी_सावित्री, #महिला_शिक्षण_दिन असे हॅशटॅग वापरून नव्या पिढीला यात सामावून घेतले जाईल. अशी माहिती प्रा. गायकवाड यांनी दिली आहे.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी जुन्या रुढी, परंपरा तोडण्यासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. 1848 मध्ये भारतातील पहिली मुलींची शाळा पुणे येथे स्थापन करुन या शाळेच्या मुख्याध्यापक बनल्या. त्यानंतर त्यांनी 18 शाळा सुरु केल्या. बालकांच्या हत्या थांबाव्यात विधवांची परिस्थिती सुधारावी म्हणून बालक व विधवा आश्रमांची स्थापना केली. विधवा पुनर्विवाहाच्या कायद्यासाठी प्रयत्न केले. महिलांच्या केशवपनाविरोधात नाभिकांचा संप घडवून आणला. शिक्षणाच्या प्रणेत्या, स्रीयांच्या मुक्तीदात्या, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे शिक्षणातील योगदान व त्यांचे कार्य समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहचवणे व त्यांनी रुजविलेली शैक्षणिक मूल्ये पुढील पिढीत संक्रमित करण्यासाठी 3 जानेवारी हा त्यांचा जन्मदिवस क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या संदर्भातील शासन निर्णय 24 डिसेंबर 2020 रोजी जारी करण्यात आला आहे.
००००
विसअ/अर्चना शंभरकर
‘दोन इमारतींच्या मधून उगवणारा सूर्य’
ReplyDeleteपर्यावरणाच्या होणाऱ्या ऱ्हासाबद्दल मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी काही उदाहरणे दिली. ते म्हणाले की, पुर्वी आम्ही चित्रकला स्पर्धा घेत असू, तेंव्हा उगवणाऱ्या सुर्याचे चित्र काढत असताना अनेक मुले दोन डोंगरांमधून उगवणाऱ्या सुर्याचे चित्र काढत असत. पण आता मुले हेच चित्र दोन इमारतींच्या मधून उगवणाऱ्या सुर्याचे चित्र काढतात. ही परिस्थिती धोकादायक असून नद्या, डोंगर, निसर्ग, पर्यावरण या सर्वांची भावी पिढीसाठी जपणूक करण्याची आपल्या सर्वांची मोठी जबाबदारी आहे, असे श्री.ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पंचतत्वांना केंद्रस्थानी ठेवून पर्यावरणाच्या जतन आणि संवर्धनासाठी पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने मोठा पुढाकार घेतला आहे. माझी वसुंधरा अभियानातून याला निश्चितच चालना मिळेल. राज्यात यापुर्वी यशस्वी झालेल्या संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान याप्रमाणेच माझी वसुंधरा अभियानालाही लोकचळवळीचे स्वरुप द्यावे, त्यात सर्वांनी सहभाग घ्यावा. पर्यावरण रक्षणाच्या कामासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही श्री.पवार त्यांनी यावेळी दिली.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, वातावरणातील विविध बदलांना सामोरे जात त्यावर मात करुन पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी माझी वसुंधरा अभियानातून मोठी चालना मिळेल. वातावरणातील बदल हे मानवतेसमोरील मोठे संकट आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी पर्यावरण विभागाने सुरु केलेल्या ई-शपथ उपक्रमात सर्वांनी सहभागी व्हावे. सर्वांनी या नव्या वर्षात पर्यावरण रक्षणाच्या अनुषंगाने किमान एक तरी संकल्प करुन त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन श्री.थोरात यांनी केले.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, वातावरणातील बदलांमुळे विविध वादळे, अवकाळी पाऊस, कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी अशी विविध संकटे येत आहेत. याचा मानवी जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे. राज्यात मागील वर्षभरात अशा विविध आपत्तीग्रस्तांना सुमारे साडेतेरा हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. पण अशी संकटे रोखण्यासाठी आता आपल्याला व्यापक प्रयत्न करावे लागतील. यासाठीच विकास आणि पर्यावरण याचा समतोल साधत पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाचा ध्यास राज्याने घेतला आहे. आरेची जमीन संरक्षीत करणे, 10 संरक्षीत वनांची घोषणा, हजारो एकर क्षेत्राचे कांदळवन जाहीर करणे असे विविध निर्णय घेतले जात आहेत. समृद्धी महामार्गाचा पर्यावरणपूरक विकास करण्याला चालना देण्यात येत आहे. आता या चळवळीत सर्वांनी सहभागी होत ई-शपथेच्या माध्यमातून योगदान द्यावे आणि पर्यावरण रक्षणाचा किमान एक संकल्प करुन तो कायम आचरणात आणावा, असे आवाहन श्री.ठाकरे यांनी केले.
पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. आजच्या कार्यक्रमात सर्वांनी संकल्प केल्यानुसार माझी वसुंधरा अभियानाला सर्वांच्या सहभागातून लोकचळवळीचे स्वरुप देऊ. पर्यावरण रक्षणाच्या कामात राज्याला आघाडीवर ठेवू. पर्यावरण रक्षण ही सर्वांची हरीत जीवनशैली होईल यासाठी प्रयत्न करताना येत्या 5 जूनपर्यंत अभियानाची गतिमान अंमलबजावणी करु, अशी ग्वाही श्रीमती म्हैसकर यांनी दिली.
प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांनी या उपक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानले. सर्वांनी ई-शपथ घेऊन पर्यावरण रक्षणाच्या चळवळीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, महसूल मंत्री श्री. थोरात, पर्यावरण मंत्री श्री. ठाकरे यांच्यासह ऑनलाईन उपस्थित सर्व मंत्री, अधिकारी आदींनी यावेळी ऑनलाईन लॉगीन करुन पर्यावरण संवर्धनासाठी कटीबद्ध असल्याची ई-शपथ (ई-प्लेज) घेतली. या सर्वांना लगेच ऑनलाईन ई-प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली. राज्यातील सर्व लोकांनी www.majhivasundhara.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन #EPledge या मेनुवर क्लिक करुन ई-शपथ (ई-प्लेज) घ्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
००००
इर्शाद बागवान/विसंअ/दि.1जानेवारी 2021
🔱🕉️🔱
ReplyDelete*बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः।*
*तृणैरावेष्ट्यते रज्जुर्यया नागोऽपि बद्ध्यते॥*
कमकुवत का असेनात, पण अशा गोष्टींचा मोठा समूह झाला की, त्याला जिंकणे कठीण जाते. म्हणून तर गवताच्या काड्यांपासून बनविलेल्या दोरीने हत्तीलासुद्धा बांधून ठेवता येते.
😊 *शुभदिनम्* 🙏
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteलोककलांचे मर्म उलगडणारी संवाद मालिका प्रसारित होणार
ReplyDelete- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांची माहिती
मुंबई, दि. २: महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीत इथल्या मातीचा सुगंध ल्यालेल्या अस्सल लोककलांचे महत्वाचे योगदान आहे. शेकडो वर्षांची लोकप्रबोधनाची आणि लोकरंजनाची परंपरा असलेल्या राज्यातल्या लोककलांचा इतिहास, जडणघडण, लोककलांचे पूर्वीचे आणि आजचे स्वरूप यावर प्रकाश टाकणारी 'लोककला रंग' ही संवाद मालिका सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या फेसबुक पेज व यू ट्यूब वाहिनीवरून प्रसारित करण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली.
सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'लोककला रंग' ही संवाद मालिका सोमवार दि. ०४ ते सोमवार ११ जानेवारी, २०२१ या कालावधीत रोज संध्याकाळी ७:०० वाजता सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई या फेसबुक पेज आणि यू टयूब चॅनलवर प्रसारित होईल. लोककलांचे अभ्यासक डॉ.गणेश चंदनशिवे यांच्या, सर्व लोककलांचा थोडक्यात परिचय करून देणाऱ्या प्रस्तावनेने या मालिकेची सुरवात होणार असून यामध्ये सुप्रसिद्ध तमाशा कलावंत रघुवीर खेडकर, शाहीर देवानंद माळी, लावणी सम्राज्ञी रेश्मा परितेकर, प्रसिद्ध कीर्तनकार डॉ.दिलीप डबीर, भारुडकर निरंजन भाकरे, गोंधळकर भारत कदम, खडीगम्मत अभ्यासक मनोज उज्जैनकर आणि दशावतार कलाकार सुधीर कलिंगण हे मान्यवर आपापल्या कलेचे मर्म प्रात्यक्षिकासह उलगडणार आहेत. ज्येष्ठ निवेदक नरेंद्र बेडेकर सर्व कलाकारांशी संवाद साधणार आहेत. कला रसिकांना या संवाद मालिकेचा आपापल्या घरी बसून आस्वाद घेता येईल, तरी संचालनालयाच्या फेसबुक पेज व यू ट्यूब वाहिनीवरून या मालिकेचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteदि. 2 जानेवारी 2021
ReplyDeleteमहाराष्ट्र पोलीस दलाचे खास अभिनंदन
- गृहमंत्री अनिल देशमुख
मुंबई दि.२ :- कोविडच्या काळात नवीन वर्षानिमित्त होणारी गर्दी रोखण्याची मोठी जबाबदारी महाराष्ट्र पोलिसांवर होती. एकीकडे सर्व नागरिक आपल्या कुटूंबासोबत नविन वर्ष साजरे करीत होते, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकारी व अंमलदार हे डोळ्यात तेल घालून रस्त्यावर पहारा देत होते. यामुळेच नवीन वर्षाच्या कार्यक्रमांस महाराष्ट्रात कोठेही गालबोट लागले नाही. महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या या कार्याचे कुटुंब प्रमुख म्हणून राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अभिनंदन केले आहे.
कोणताही सणवार असो महाराष्ट्र पोलिस नेहमीच सतर्क राहून जनतेला पारंपरिकरित्या ते साजरे करता यावेत, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असतात. त्याचप्रमाणे नवीन वर्षसुध्दा नागरिकांना त्यांच्या कुटुंबासोबत साजरे करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र पोलीस सज्ज होते. मग ते मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर असो वा शेवटच्या टोकाच्या गडचिरोली जिह्यातील पोलीस दल असो. एकूणच काय तर चांद्यापासून बांद्यापर्यंत महाराष्ट्र पोलिसांनी अत्यंत शिस्तबध्द पध्दतीने बंदोबस्त केला. त्यामुळे नवीन वर्षास कोणतेही गालबोट लागले नाही.
कोवीड-१९ च्या महामारीच्या काळात राज्यातील डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, आदि कर्मचाऱ्यांसमवेत पोलीस दलाने सुध्दा चांगल्याप्रकारे काम केलेले आहे आणि अजूनही कोरोनाच्या संकटाचा सामना करीत आहेत. कोरोनाचा प्रकोप रोखण्याकरिता शिस्तबध्दरित्या काम करण्याची मोठी जबाबदारी पोलीसांवर आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासोबत हेही काम त्यांना करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी मी नेहमी प्रयत्न करीत असतो आणि ते पुढेही करीत राहिल, असे मत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले.
🔱🕉️🔱
ReplyDelete*बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः।*
*तृणैरावेष्ट्यते रज्जुर्यया नागोऽपि बद्ध्यते॥*
कमकुवत का असेनात, पण अशा गोष्टींचा मोठा समूह झाला की, त्याला जिंकणे कठीण जाते. म्हणून तर गवताच्या काड्यांपासून बनविलेल्या दोरीने हत्तीलासुद्धा बांधून ठेवता येते.
😊 *शुभदिनम्* 🙏
चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा देण्यासंदर्भातला प्रस्ताव लवकरच मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार
ReplyDelete- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख
मुंबई, दि. 11: महाराष्ट्रात चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्राचे जाळे विस्तारत असून या क्षेत्रामुळे अनेकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगार मिळण्यास मदत होते. चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा देण्यासंदर्भातला प्रस्ताव लवकरच मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.
चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा देण्यासंदर्भातील बैठक मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला चित्रनगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका मनीषा वर्मा, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, चित्रनगरीच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका आंचल गोयल, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे उपसचिव विलास थोरात यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, चित्रपट व मनोरंजन क्षेत्रामुळे अनेकांना रोजगार मिळत आहे. या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्राचा दर्जा मिळाल्यास लघु आणि मध्यम उद्योगांना मिळणाऱ्या सवलती मिळण्यास मदत होईल तसेच अर्थव्यवस्थेस बळकटी मिळण्यास मदत होणार आहे. या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. चित्रपट व करमणूक उद्योगाची व्याप्ती मोठी आहे. चित्रपट आणि करमणूक उद्योगाला प्रोत्साहन आणि गतीशीलता देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत चित्रपट आणि करमणूक क्षेत्रासाठीचे धोरण आणि या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याबाबत काम करण्यात येत आहे. दूरदर्शन, डिजिटल मिडीया, लाईव्ह इव्हेंट, ॲनिमेशन, आऊट ऑफ होम मिडीया, सिनेमा, रेडिओ यांच्यासह अनेक बाबींचा यामध्ये समावेश आहे.
चित्रपट (शॉर्ट फिल्मस/ ओटीटी माध्यमांवर प्रदर्शित होणारे सिनेमे) आणि मनोरंजन क्षेत्र मोठया प्रमाणावर विस्तारले असून या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देणे गरजेच आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत चित्रपट, मालिका, ओटीटी यांच्यासह रंगमंच,लोककला, माहितीपट, जाहिरातपट यासाठीही धोरण तयार करण्यात येत असून त्या धोरणाचे प्रारुप तयार करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. देशमुख यांनी यावेळी दिली.
पोलीस बांधवांच्या मानवतावादी कामगिरीचा सदैव अभिमान
ReplyDeleteगृहमंत्री अनिल देशमुख
मुंबई दि.3:- ‘सद् रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रीद वाक्याला अनुसरून पोलीस बांधव आपले कर्तव्य करत असतात. त्यातून जेव्हा एखादे मानवतावादी कामगिरी त्यांच्या हातून घडते त्यावेळेस पोलिसांचा, त्यांच्या कामगिरीचा प्रचंड अभिमान वाटतो, असे भावोद्गार गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज काढले.
रेल्वे पोलिस दलातील पोलीस कॉन्स्टेबल सुजीतकुमार निकम यांनी स्वतःचे प्राण धोक्यात टाकून दहिसर रेल्वे स्थानकावर एका 60 वर्षीय व्यक्तीचे प्राण वाचवले. त्याबद्दल त्यांचा सत्कार ज्ञानेश्वरी बंगला येथे करण्यात आला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
दहिसरची घटना
1 जानेवारी रोजी गणपत सोलंकी हे साठ वर्षाचे गृहस्थ दहिसर येथून खार ला जाण्यासाठी प्लॅटफॉर्मवर उभे होते. त्यावेळी दोन नंबर प्लॅटफॉर्मवरून स्लो लोकल जाणार होती, ती पकडण्यासाठी फ्लाय ओव्हर ब्रिजचा वापर न करता रुळावर उडी मारून धावत दुसऱ्या बाजूस असलेली लोकल पकडण्याचा त्यांचा विचार होता. त्यानुसार त्यांनी रूळावर उडी मारली. परंतु विरुद्ध दिशेने येणारी फास्ट लोकल पाहता ते गांगरून गेले त्यांना परत फलाटावर चढता येत नव्हते. हे दृश्य तिथे कर्तव्यावर असलेले पोलीस शिपाई सुजीत कुमार यांनी पाहिले. परिस्थितीचा अंदाज घेऊन त्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता गणपत सोलंकी यांना फलाटावर ओढून घेतले. व त्यांचा जीव वाचविला. त्यानंतर त्यांच्या मुलाला बोलून त्यांना त्यांच्याकडे सुपूर्द केले. या कामगिरीबद्दल निकम यांचा सत्कार आज गृहमंत्र्यांनी शाल श्रीफळ पुष्पगुच्छ देऊन केला. यावेळी रेल्वे पोलीस उपायुक्त प्रदीप चव्हाण, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भास्कर पवार उपस्थित होते.
कुटुंब प्रमुख म्हणून अभिमान
पोलीस दलातील शिपाई पासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत उत्तम काम करणाऱ्या तसेच समाजाप्रती आपला वेगळा तसा उमटवून पोलीस विभागाचे नाव उंचाविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा गृहमंत्र्यांनी नेहमीच सन्मान केला आहे. कोरोना योद्धे, अद्वितीय काम करणाऱ्या नवदुर्गा, कर्तव्यदक्ष असलेले पोलीस कर्मचारी या सर्वांचा सन्मान गेले वर्षभर वेगवेगळ्या माध्यमातून गृहमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे. राज्यातील सव्वा दोन लाख पोलिस कर्मचाऱ्यांचा गृहमंत्री या नात्याने कुटुंब प्रमुख म्हणून पोलीस बांधवांचे मनोबल वाढवणे त्यांची आस्थेवाईकपणे विचारपूस करणे, त्यांच्या सुख दुःखाची दखल घेणे हे आपले कर्तव्य व नैतिक जबाबदारी असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख सातत्याने सांगतात.
रेड स्वस्तिक सोसायटीच्या वर्धापन दिनानिमित्त रक्तदान शिबीराचे आयोजन
ReplyDeleteऔरंगाबाद (प्रतिनिधी)- रेडस्वस्तिक सासायटी ही एक राष्ट्रीय स्तरावरील
नोंदणीकृत सेवाभावी संस्था असून तिची स्थापना आदरणीय श्री. टी. एस. भाल
साहेब ( निवृत्त अप्पर पोलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य) यांच्या
पुढाकाराने दिनांक १२ जानेवारी २००१ रोजी मुंबई येथे स्थापना झाली आणि
औरंगाबाद शाखेची स्थापना सन २००२ मध्ये करण्यता आली.
या संस्थेचे मुख्य उद्देश समाजातील गरीब व गरजू लोकांना मोफत आरोग्य
सेवा पुरविणे असून त्याचबरोबर नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त लोकांना मदत करणे,
पर्यावरण पूरक कामे करणे ई. आहेत्र
१२ जानेवारी २०२१ रोजी या संस्थेचा वर्धापन दिन असून त्यांचे औचित्य
साधून त्या दिवशी साई गार्डन साई मंदिराजवळ एन ६ सिडको औरंगाबाद येथे
सकाळी १० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत ‘‘रक्तदान शिबिर’’ आयोजित करण्यात
आले आहे. तरी ईच्छूक व्यक्तींनी दिनांक ९ जानेवारी २०२१ पर्यंत मो. क्र.
९९२२३४२०६२ द्वारे विंâवा रेड स्वस्तिक सोसायटीचे कार्यालय साई गार्डन
साई मंदिराजवळ एन-६ सिडको औरंगाबाद येथे नोंदणी करावी असे आवाहन के. बी.
गवळी से. नि. अप्पर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष रेडस्विस्तिक सोसायटी शाखा
औरंगाबाद यांनी केले आहे.
क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले को जयंति पर
ReplyDeleteमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभिवादन किया
सावित्रीबाई फुले शिक्षा दिन की शुभकामनाएं
मुंबई, दि. 3:- महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करनेवाली क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंति पर आज आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विनम्र अभिवादन किया। सावित्रीबाई फुले की जयंति अब सावित्रीबाई फुले शिक्षा दिन के रूप मनाएं जाने एवं यह दिन विविध उपक्रमों से मनाए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। इस सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा दिन की भी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे ने वर्षा निवासस्थान पर क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें विनम्र अभिवादन किया।
मुख्यमंत्री ने अभिवादन संदेश में कहा कि महिलाएं शिक्षित हो सके तथा महिलाओं के जीवन में शिक्षा से उजाला हो, इसके लिए महात्मा जोतिराव फुले और क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन इस कार्य में व्यतीत किया। इसके लिए अनेक यातना, लोगों की बातें, कष्ट सहन किए। महिलाओं की शिक्षा से ही परिवार एवं देखे तो समाज भी नए विचारों से आगे बढ़ सकता है और इस पर उनका विश्वास था। आज महिला शिक्षा में महाराष्ट्र आगे है। महिलाओं ने अनेक क्षेत्र में अपने कर्तृत्व की छाप छोड़ी है। इसके लिए हमें क्रांतिज्योति महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के आगे नतमस्तक होना होगा।
राज्य में अब आगे क्रांतीज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंति सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा दिन के रूप में मनाएँ जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देते हुये बहुत खुशी हो रही है। इस दिन के औचित्य पर शालेय शिक्षा विभाग की ओर से क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले के जीवनकार्य को प्रकाशित करनेवाले विविध उपक्रम नए पीढ़ी की सहभागिता से आयोजित किए जाएंगे। नियोजित ऐसे इन सभी उपक्रमों को भी ढेरों शुभकामनाएँ।
क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले को जयंति पर
ReplyDeleteमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभिवादन किया
सावित्रीबाई फुले शिक्षा दिन की शुभकामनाएं
मुंबई, दि. 3:- महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करनेवाली क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंति पर आज आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विनम्र अभिवादन किया। सावित्रीबाई फुले की जयंति अब सावित्रीबाई फुले शिक्षा दिन के रूप मनाएं जाने एवं यह दिन विविध उपक्रमों से मनाए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। इस सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा दिन की भी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे ने वर्षा निवासस्थान पर क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें विनम्र अभिवादन किया।
मुख्यमंत्री ने अभिवादन संदेश में कहा कि महिलाएं शिक्षित हो सके तथा महिलाओं के जीवन में शिक्षा से उजाला हो, इसके लिए महात्मा जोतिराव फुले और क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन इस कार्य में व्यतीत किया। इसके लिए अनेक यातना, लोगों की बातें, कष्ट सहन किए। महिलाओं की शिक्षा से ही परिवार एवं देखे तो समाज भी नए विचारों से आगे बढ़ सकता है और इस पर उनका विश्वास था। आज महिला शिक्षा में महाराष्ट्र आगे है। महिलाओं ने अनेक क्षेत्र में अपने कर्तृत्व की छाप छोड़ी है। इसके लिए हमें क्रांतिज्योति महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के आगे नतमस्तक होना होगा।
राज्य में अब आगे क्रांतीज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंति सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा दिन के रूप में मनाएँ जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देते हुये बहुत खुशी हो रही है। इस दिन के औचित्य पर शालेय शिक्षा विभाग की ओर से क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले के जीवनकार्य को प्रकाशित करनेवाले विविध उपक्रम नए पीढ़ी की सहभागिता से आयोजित किए जाएंगे। नियोजित ऐसे इन सभी उपक्रमों को भी ढेरों शुभकामनाएँ।
दि. 4 जानेवारी 2021
ReplyDeleteपुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता;
नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय
मुंबई, दि. 4 : पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांसह वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता देण्यात आली. तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने पुणे जिल्ह्यातील वाघोली, ऊरळीकांचन, बाणेर, काळेपडळ, खराडी, फुरसुंगी, म्हाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव या नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी पोलीस दलाला दिल्या.
मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी आमदार अशोक पवार, आमदार सुनील टिंगरे, आमदार चेतन तुपे, गृह विभागाचे अपरमुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अपरमुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल, ‘पीएमआरडीएचे’ आयुक्त सुहास दिवसे (व्हीसीव्दारे), पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक अभिनव देशमुख उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रातील तीन झोनचे रुपांतर पाच झोनमध्ये करणे, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने आणि योग्य व्यवस्थापनासाठी लोणीकाळभोर, वाघोली व लोणीकंद पोलीस ठाण्यांचा पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर लोणीकंद पोलीस ठाण्यातून नवीन वाघोली पोलीस ठाणे, लोणीकाळभोर पोलीस ठाण्यातून उरळीकांचन पोलीस ठाणे, हवेली पोलीस ठाण्यातून नवीन नांदेड सिटी पोलीस ठाणे, चतु:श्रृंगी व हिंजवडी पोलीस ठाण्यातून नवीन बाणेर पोलीस ठाणे, हडपसर-कोंढवा व वानवडी पोलीस ठाण्यातून नवीन काळेपडळ पोलीस ठाणे, नवीन फुरसुंगी पोलीस ठाणे, चंदननगर पोलीस ठाण्यातून नवीन खराडी तसेच पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात म्हाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव अशा नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी देण्यात आली आहे.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या शिरुरमध्ये उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला या बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पुणे जिल्हानियोजन मंडळाच्या निधीतून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाला आणि जिल्हा ग्रामीण पोलीसांना वाहन खरेदीसाठी प्रत्येकी एक कोटी तर पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कायम राखली जावी, पोलीस आणि सामान्य जनता यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण करण्याच्या सूचना करत पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
दि. 4 जानेवारी 2021
ReplyDeleteपुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता;
नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय
मुंबई, दि. 4 : पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांसह वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता देण्यात आली. तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने पुणे जिल्ह्यातील वाघोली, ऊरळीकांचन, बाणेर, काळेपडळ, खराडी, फुरसुंगी, म्हाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव या नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी पोलीस दलाला दिल्या.
मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी आमदार अशोक पवार, आमदार सुनील टिंगरे, आमदार चेतन तुपे, गृह विभागाचे अपरमुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अपरमुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल, ‘पीएमआरडीएचे’ आयुक्त सुहास दिवसे (व्हीसीव्दारे), पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक अभिनव देशमुख उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रातील तीन झोनचे रुपांतर पाच झोनमध्ये करणे, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने आणि योग्य व्यवस्थापनासाठी लोणीकाळभोर, वाघोली व लोणीकंद पोलीस ठाण्यांचा पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर लोणीकंद पोलीस ठाण्यातून नवीन वाघोली पोलीस ठाणे, लोणीकाळभोर पोलीस ठाण्यातून उरळीकांचन पोलीस ठाणे, हवेली पोलीस ठाण्यातून नवीन नांदेड सिटी पोलीस ठाणे, चतु:श्रृंगी व हिंजवडी पोलीस ठाण्यातून नवीन बाणेर पोलीस ठाणे, हडपसर-कोंढवा व वानवडी पोलीस ठाण्यातून नवीन काळेपडळ पोलीस ठाणे, नवीन फुरसुंगी पोलीस ठाणे, चंदननगर पोलीस ठाण्यातून नवीन खराडी तसेच पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात म्हाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव अशा नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी देण्यात आली आहे.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या शिरुरमध्ये उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला या बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पुणे जिल्हानियोजन मंडळाच्या निधीतून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाला आणि जिल्हा ग्रामीण पोलीसांना वाहन खरेदीसाठी प्रत्येकी एक कोटी तर पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कायम राखली जावी, पोलीस आणि सामान्य जनता यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण करण्याच्या सूचना करत पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
दि. 4 जानेवारी 2021
ReplyDeleteपुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता;
नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय
मुंबई, दि. 4 : पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांसह वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता देण्यात आली. तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने पुणे जिल्ह्यातील वाघोली, ऊरळीकांचन, बाणेर, काळेपडळ, खराडी, फुरसुंगी, म्हाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव या नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी पोलीस दलाला दिल्या.
मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी आमदार अशोक पवार, आमदार सुनील टिंगरे, आमदार चेतन तुपे, गृह विभागाचे अपरमुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अपरमुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल, ‘पीएमआरडीएचे’ आयुक्त सुहास दिवसे (व्हीसीव्दारे), पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक अभिनव देशमुख उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रातील तीन झोनचे रुपांतर पाच झोनमध्ये करणे, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने आणि योग्य व्यवस्थापनासाठी लोणीकाळभोर, वाघोली व लोणीकंद पोलीस ठाण्यांचा पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर लोणीकंद पोलीस ठाण्यातून नवीन वाघोली पोलीस ठाणे, लोणीकाळभोर पोलीस ठाण्यातून उरळीकांचन पोलीस ठाणे, हवेली पोलीस ठाण्यातून नवीन नांदेड सिटी पोलीस ठाणे, चतु:श्रृंगी व हिंजवडी पोलीस ठाण्यातून नवीन बाणेर पोलीस ठाणे, हडपसर-कोंढवा व वानवडी पोलीस ठाण्यातून नवीन काळेपडळ पोलीस ठाणे, नवीन फुरसुंगी पोलीस ठाणे, चंदननगर पोलीस ठाण्यातून नवीन खराडी तसेच पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात म्हाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव अशा नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी देण्यात आली आहे.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या शिरुरमध्ये उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला या बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पुणे जिल्हानियोजन मंडळाच्या निधीतून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाला आणि जिल्हा ग्रामीण पोलीसांना वाहन खरेदीसाठी प्रत्येकी एक कोटी तर पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कायम राखली जावी, पोलीस आणि सामान्य जनता यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण करण्याच्या सूचना करत पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
दि. 4 जानेवारी 2021
ReplyDeleteपुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता;
नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय
मुंबई, दि. 4 : पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांसह वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता देण्यात आली. तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने पुणे जिल्ह्यातील वाघोली, ऊरळीकांचन, बाणेर, काळेपडळ, खराडी, फुरसुंगी, म्हाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव या नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी पोलीस दलाला दिल्या.
मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी आमदार अशोक पवार, आमदार सुनील टिंगरे, आमदार चेतन तुपे, गृह विभागाचे अपरमुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अपरमुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल, ‘पीएमआरडीएचे’ आयुक्त सुहास दिवसे (व्हीसीव्दारे), पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक अभिनव देशमुख उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रातील तीन झोनचे रुपांतर पाच झोनमध्ये करणे, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने आणि योग्य व्यवस्थापनासाठी लोणीकाळभोर, वाघोली व लोणीकंद पोलीस ठाण्यांचा पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर लोणीकंद पोलीस ठाण्यातून नवीन वाघोली पोलीस ठाणे, लोणीकाळभोर पोलीस ठाण्यातून उरळीकांचन पोलीस ठाणे, हवेली पोलीस ठाण्यातून नवीन नांदेड सिटी पोलीस ठाणे, चतु:श्रृंगी व हिंजवडी पोलीस ठाण्यातून नवीन बाणेर पोलीस ठाणे, हडपसर-कोंढवा व वानवडी पोलीस ठाण्यातून नवीन काळेपडळ पोलीस ठाणे, नवीन फुरसुंगी पोलीस ठाणे, चंदननगर पोलीस ठाण्यातून नवीन खराडी तसेच पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात म्हाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव अशा नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी देण्यात आली आहे.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या शिरुरमध्ये उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला या बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पुणे जिल्हानियोजन मंडळाच्या निधीतून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाला आणि जिल्हा ग्रामीण पोलीसांना वाहन खरेदीसाठी प्रत्येकी एक कोटी तर पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कायम राखली जावी, पोलीस आणि सामान्य जनता यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण करण्याच्या सूचना करत पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
दि. 4 जानेवारी 2021
ReplyDeleteपुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता;
नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय
मुंबई, दि. 4 : पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांसह वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता देण्यात आली. तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने पुणे जिल्ह्यातील वाघोली, ऊरळीकांचन, बाणेर, काळेपडळ, खराडी, फुरसुंगी, म्हाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव या नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी पोलीस दलाला दिल्या.
मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी आमदार अशोक पवार, आमदार सुनील टिंगरे, आमदार चेतन तुपे, गृह विभागाचे अपरमुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अपरमुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल, ‘पीएमआरडीएचे’ आयुक्त सुहास दिवसे (व्हीसीव्दारे), पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक अभिनव देशमुख उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रातील तीन झोनचे रुपांतर पाच झोनमध्ये करणे, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने आणि योग्य व्यवस्थापनासाठी लोणीकाळभोर, वाघोली व लोणीकंद पोलीस ठाण्यांचा पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर लोणीकंद पोलीस ठाण्यातून नवीन वाघोली पोलीस ठाणे, लोणीकाळभोर पोलीस ठाण्यातून उरळीकांचन पोलीस ठाणे, हवेली पोलीस ठाण्यातून नवीन नांदेड सिटी पोलीस ठाणे, चतु:श्रृंगी व हिंजवडी पोलीस ठाण्यातून नवीन बाणेर पोलीस ठाणे, हडपसर-कोंढवा व वानवडी पोलीस ठाण्यातून नवीन काळेपडळ पोलीस ठाणे, नवीन फुरसुंगी पोलीस ठाणे, चंदननगर पोलीस ठाण्यातून नवीन खराडी तसेच पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात म्हाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव अशा नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी देण्यात आली आहे.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या शिरुरमध्ये उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला या बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पुणे जिल्हानियोजन मंडळाच्या निधीतून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाला आणि जिल्हा ग्रामीण पोलीसांना वाहन खरेदीसाठी प्रत्येकी एक कोटी तर पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कायम राखली जावी, पोलीस आणि सामान्य जनता यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण करण्याच्या सूचना करत पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
नवीन कोरोनाचे रुग्ण आढळल्याने अधिक दक्षता घ्या
ReplyDelete- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
परदेशातून अन्य राज्यांमार्गे येणाऱ्या प्रवाशांच्या
विलगीकरणाबाबत केंद्राला विनंती करणार
मुंबई, दि. 4 : ब्रिटनमधील नव्या कोरोना विषाणूमुळे राज्यात अधिक दक्षता घेतली जात असली तरी परदेशातून अन्य राज्यात उतरून तेथून महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या प्रवाशांचा ओघ लक्षात घेता अशा प्रवाशांना ते उतरतील त्या विमानतळांवरच क्वारंटाईन करण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार आहे. वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना लसीकरणाचा आढावा घेतला, त्यावेळी त्यांनी यासंदर्भात मुख्य सचिवांना निर्देश दिले.
ब्रिटनमधून परतलेल्या महाराष्ट्रातील ८ प्रवाशांमध्ये नवीन कोरोनाची लक्षणे आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिक दक्षता घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणांना दिले. यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व टास्क फोर्सचे डॉ. शशांक जोशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
कोरोना लसीकरणाचा ड्राय रन नुकताच झाला. आता केंद्र शासनाकडून लस मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात लसीकरणाला सुरूवात होईल. त्याबाबतच्या तयारीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.
मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यावेळी म्हणाले, ब्रिटनमधून थेट मुंबईत उतरलेल्या प्रवाशांना नियमाप्रमाणे विमानतळावरून संस्थात्मक विलगीकरणात पाठविण्यात येते मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून असे निदर्शनास आले आहे की, इतर राज्यातील विमानतळांवर उतरून प्रवासी देशांतर्गत प्रवास करून महाराष्ट्रात येतात. त्यामुळे त्यांचा मागोवा काढणे शक्य होत नाही. केंद्र सरकारने अशा परदेश प्रवास करून आलेल्यांना त्या-त्या विमानतळांवरून क्वारंटाईन करावे, असे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
लसीकरणाच्या तयारीचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, लसीकरणानंतर त्याचे काही दुष्परिणाम झाल्यास त्यावरील उपचाराची पूर्वतयारी ठेवा. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना मार्गदर्शनासाठी टास्क फोर्ससारखी यंत्रणा तयार करावी. आरोग्य संस्थांमध्येच लसीकरण करावे, अशा सूचनाही श्री.ठाकरे यांनी यावेळी केल्या.
यावेळी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आय. एस. चहल, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी लसीकरणाच्या तयारीचे सादरीकरण केले.
बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे,वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरव विजय, मुंबई महापालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त सुरेश काकाणी, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने आदी उपस्थित होते.
००००
अजय जाधव..4.1.2021
नवीन कोरोनाचे रुग्ण आढळल्याने अधिक दक्षता घ्या
ReplyDelete- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
परदेशातून अन्य राज्यांमार्गे येणाऱ्या प्रवाशांच्या
विलगीकरणाबाबत केंद्राला विनंती करणार
मुंबई, दि. 4 : ब्रिटनमधील नव्या कोरोना विषाणूमुळे राज्यात अधिक दक्षता घेतली जात असली तरी परदेशातून अन्य राज्यात उतरून तेथून महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या प्रवाशांचा ओघ लक्षात घेता अशा प्रवाशांना ते उतरतील त्या विमानतळांवरच क्वारंटाईन करण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार आहे. वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना लसीकरणाचा आढावा घेतला, त्यावेळी त्यांनी यासंदर्भात मुख्य सचिवांना निर्देश दिले.
ब्रिटनमधून परतलेल्या महाराष्ट्रातील ८ प्रवाशांमध्ये नवीन कोरोनाची लक्षणे आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिक दक्षता घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणांना दिले. यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व टास्क फोर्सचे डॉ. शशांक जोशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
कोरोना लसीकरणाचा ड्राय रन नुकताच झाला. आता केंद्र शासनाकडून लस मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात लसीकरणाला सुरूवात होईल. त्याबाबतच्या तयारीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.
मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यावेळी म्हणाले, ब्रिटनमधून थेट मुंबईत उतरलेल्या प्रवाशांना नियमाप्रमाणे विमानतळावरून संस्थात्मक विलगीकरणात पाठविण्यात येते मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून असे निदर्शनास आले आहे की, इतर राज्यातील विमानतळांवर उतरून प्रवासी देशांतर्गत प्रवास करून महाराष्ट्रात येतात. त्यामुळे त्यांचा मागोवा काढणे शक्य होत नाही. केंद्र सरकारने अशा परदेश प्रवास करून आलेल्यांना त्या-त्या विमानतळांवरून क्वारंटाईन करावे, असे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
लसीकरणाच्या तयारीचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, लसीकरणानंतर त्याचे काही दुष्परिणाम झाल्यास त्यावरील उपचाराची पूर्वतयारी ठेवा. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना मार्गदर्शनासाठी टास्क फोर्ससारखी यंत्रणा तयार करावी. आरोग्य संस्थांमध्येच लसीकरण करावे, अशा सूचनाही श्री.ठाकरे यांनी यावेळी केल्या.
यावेळी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आय. एस. चहल, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी लसीकरणाच्या तयारीचे सादरीकरण केले.
बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे,वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरव विजय, मुंबई महापालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त सुरेश काकाणी, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने आदी उपस्थित होते.
००००
अजय जाधव..4.1.2021
सुधारित :
ReplyDeleteशक्ती फौजदारी कायदा अधिक प्रभावी होण्यासंदर्भात
नागरिकांनी सुधारणा, सूचना पाठवाव्यात
- गृहमंत्री अनिल देशमुख
मुंबई, दि. 4 : माता-भगिनी बालकांवर अन्याय, अत्याचार करणाऱ्यांविरुद्ध अधिक कठोर कारवाई करता यावी, याकरिता ‘शक्ती’ हा कायदा करण्यात येत आहे. हा कायदा अधिक प्रभावी व्हावा याकरिता नागरिकांनी आपल्या सूचना, सुधारणा पाठवाव्यात असे आवाहन समिती प्रमुख तथा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले आहे.
हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आलेले आहे. या समितीचे अध्यक्ष गृहमंत्री अनिल देशमुख आहेत. या विषयामध्ये स्वारस्य असलेल्या व्यक्ती, महिलांच्या संघटना, विधिज्ञ, स्वयंसेवी संस्था आपल्या सूचना अथवा अन्य काही सुधारणा सुचवू शकतात.
या विधेयकाच्या मराठी व इंग्रजी प्रति शासकीय ग्रंथागार नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर तसेच शासकीय मुद्रणालय चर्नी रोड मुंबई येथे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. तसेच या विधेयकाची प्रत www.mls.org.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.संबंधितांनी आपल्या सूचना सुधारणा निवेदनाच्या स्वरूपात तीन प्रतीमध्ये विधीमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत, विधानमंडळ, बॅकबे रेक्लेमेशन मुंबई येथे किंवा a1.assembly.mls@gmail.com या ईमेलवर 15 जानेवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत पाठवाव्यात, असे आवाहन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले आहे.
००००
वि.सं.अ.-डॉ. राजू पाटोदकर
दि. 5 जानेवारी 2021
ReplyDeleteमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर आणि राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या
संवेदनशीलतेमुळे अनाथांना दिलासा
महिला व बालविकास विभागातील कंत्राटी पदांवर अनाथांना विशेष प्राधान्य
मुंबई, दि. 5: अनाथ उमेदवारांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला व बालविकास विभागाने काल जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागात बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या पदांसाठी अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर आणि राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी यासंदर्भात प्रशासनाला गतिमान कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते.
अनाथ उमेदवारांना शिक्षण तसेच राज्य शासकीय, निम शासकीय पदांवर नोकरीमध्ये एक टक्के समांतर आरक्षण आहे. तथापि, महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत अनेक प्रकल्प, उपक्रमांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने पदभरती केली जाते. त्यामध्ये संरक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी, बालकल्याण समिती व बाल न्याय मंडळावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वन स्टॉप सेंटर येथील विविध पदे आदी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. आता यापुढे या पदांवर अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तथापि, या पदांसाठी अर्ज करताना उमेदवाराने महिला व बालविकास विभागातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले अनाथ प्रमाणपत्र तसेच पदासाठीची शैक्षणिक, तांत्रिक, शारीरिक आदी आवश्यक पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
0000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.5/1/2021
दि. 5 जानेवारी 2021
ReplyDeleteमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर आणि राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या
संवेदनशीलतेमुळे अनाथांना दिलासा
महिला व बालविकास विभागातील कंत्राटी पदांवर अनाथांना विशेष प्राधान्य
मुंबई, दि. 5: अनाथ उमेदवारांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला व बालविकास विभागाने काल जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागात बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या पदांसाठी अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर आणि राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी यासंदर्भात प्रशासनाला गतिमान कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते.
अनाथ उमेदवारांना शिक्षण तसेच राज्य शासकीय, निम शासकीय पदांवर नोकरीमध्ये एक टक्के समांतर आरक्षण आहे. तथापि, महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत अनेक प्रकल्प, उपक्रमांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने पदभरती केली जाते. त्यामध्ये संरक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी, बालकल्याण समिती व बाल न्याय मंडळावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वन स्टॉप सेंटर येथील विविध पदे आदी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. आता यापुढे या पदांवर अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तथापि, या पदांसाठी अर्ज करताना उमेदवाराने महिला व बालविकास विभागातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले अनाथ प्रमाणपत्र तसेच पदासाठीची शैक्षणिक, तांत्रिक, शारीरिक आदी आवश्यक पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
0000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.5/1/2021
अनाथांना मोठा आधार
ReplyDeleteराज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या विशेष
प्रयत्नाने विभागाच्या कंत्राटी पदांकरिता प्राधान्य
मुंबई, दि. 5 : महिला व बालविकास विभागाने नुकताच निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागात बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या कंत्राटी पदांसाठी अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत विभागाच्या मंत्री महोदयांकडे विशेष आग्रह केला होता. त्यांच्या प्रयत्नाला यश मिळाले असून उपरोक्त शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.अनाथ उमेदवारांना या मुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याकरिता श्री.कडू यांनी वारंवार पाठपुरावा केलेला आहे. सातत्याने विविध बैठकांद्वारे संबंधितांशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला.
दहा हजार अनाथांना लाभ
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील बालगृह मधून 18 वर्षे पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या राज्यातील सुमारे दहा हजार अनाथ बंधु भगिनींना या निर्णयाचा लाभ होऊ शकतो. असा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयाबद्दल अनाथांचे आधारस्तंभ असलेल्या राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे मन:पुर्वक अभिनंदन. असे मत मुंबई येथील अनाथ प्रतिनिधी अभय तेली यांनी व्यक्त केले. तर औरंगाबाद येथील अनाथ प्रतिनिधी नारायण इंगळे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात का होईना राज्यातील काही अनाथ बांधवांचे पुर्नवसन होईल. अशा प्रकारचा निर्णय अन्य विभागात देखील घेण्यात आला तर मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल. या निर्णयाबद्दल राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे त्यांनी आभार व्यक्त केले.
अनाथ उमेदवारांना शिक्षण तसेच राज्य शासकीय, निम शासकीय विभागात नोकरीमध्ये 1 टक्के समांतर आरक्षण आहे. तथापि, महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत अनेक प्रकल्प, उपक्रमांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने पदभरती केली जाते. त्यामध्ये संरक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी, बालकल्याण समिती व बाल न्याय मंडळावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वन स्टॉप सेंटर येथील विविध पदे आदी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. आता यापुढे या पदांवर अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
या पदांसाठी अर्ज करताना उमेदवाराने महिला व बालविकास विभागातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले अनाथ प्रमाणपत्र तसेच पदासाठीची शैक्षणिक, तांत्रिक, शारीरिक आदी आवश्यक पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
🙏🌻सुंदर पहाट🌻🙏
ReplyDelete"मंदिरातील घंटेला आवाज नाही..,
जोपर्यंत तुम्ही ती वाजवत नाही..!
कवितेला चाल नाही..,
जोपर्यंत तुम्ही ती गात नाही..!
त्याच प्रमाणे तुमच्या भावनांना सुधा किंमत नाही..,
जो पर्यंत तुम्ही त्या व्यक्त करत नाही...!!!
मन वळु नये,अशी श्रध्दा हवी.
निष्ठा ढळू नये,अशी भक्ती हवी.
सामर्थ्यँ संपू नये,अशी शक्ती हवी.
कधी विसरु नये,अशी नाती हवी....
🙏🌻शुभ सकाळ🌻🙏
गरीब वस्त्यांतील महिलांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत
ReplyDeleteज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांची
महिला व बालविकास मंत्री ॲड.ठाकूर यांच्याकडे मागणी
मुंबई, दि. 5 : गरीब वस्त्यांतील महिलांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांची भेट घेतली. सर्वंकष महिला धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून श्रीमती पाटकर यांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबतही सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल, असे ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईतील गरीब वस्त्यांमधील महिलांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने श्रीमती पाटकर यांनी शिष्टमंडळासह मंत्री ॲड. ठाकूर यांची भेट घेतली. यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती इद्झेस कुंदन, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती श्रद्धा जोशी- शर्मा उपस्थित होत्या.
यावेळी ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, विविध विभागांबरोबर अभिसरणाच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सुमारे 520 कोटी रुपये खर्चाचा ‘नव तेजस्वीनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम प्रकल्प’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असून ग्रामीण महिलांमध्ये उद्यमशीलतेचा विकास, त्यांना लघुउद्योग उभारणीसाठी मदत आदी महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. यापूर्वीच्या महिला धोरणात असलेल्या त्रुटी काढून सर्वंकष महिला धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. त्यामध्ये विविध विभागांकडील पायाभूत प्रकल्प, सेवा, सुविधांच्या आखणीप्रसंगी महिलांकेंद्रीततेचाही विचार व्हावा अशी तरतूद त्यात केली जाईल. त्याचा आढावा घेतला जाईल, असे ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.
यावेळी श्रीमती पाटकर यांनी विविध मागण्या मांडल्या. गरीब वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना मूलभूत सोयीसुविधा मिळणे आवश्यक आहे. तेथे पिण्याच्या पाण्यासाठी नळजोड, शौचालयाची व्यवस्था होणे, या बाबी महिलांचे दैनंदिन जीवन सुसह्य आणि सुरक्षिततेच्याही दृष्टीने आवश्यक आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनच्या योजनांमध्ये तेथे राहणाऱ्या, विधवा, एकट्या राहणाऱ्या महिलांना घरे मिळतील याकडे विशेष लक्ष दिले जावे; नागरी विकास योजनांतर्गत प्रकल्पांच्या आखणीमध्ये महिलांकेंद्रीत दृष्टीकोन लक्षात घ्यावा. तसेच नागरी क्षेत्रात गरीब महिलांना आरोग्याच्या सुविधा प्रभावीपणे मिळाव्यात, सार्वजनिक पुरवठा अंतर्गत रेशनचे धान्य सुलभ प्रक्रियेद्वारे मिळावे आदी अपेक्षा श्रीमती पाटकर यांनी व्यक्त केल्या.
कृपया प्रसिद्धीसाठी
ReplyDelete"मालाड वासियांना नवीन वर्षाची भेट, मालाड पूर्व साठी मुंबई मनपाचा
वेगळा प्रशासकीय प्रभाग" ‘ आ. अतुल भातखळकर यांच्या प्रयत्नांना यश’
मुंबई, दि. 7 जानेवारी, (प्रतिनिधी)
मालाड पूर्व वासीयांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला आणि भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्व मतदारसंघाचे आमदार अतुल भातखळकर यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले असून मालाड पूर्व साठी वेगळा प्रशासकीय प्रभाग करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने मंजुरी दिली आहे. अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्य सरकारने ही माहिती दिली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय प्रभागनिहाय लोकसंख्या पाहता सर्वाधिक लोकसंख्या पी उत्तर या प्रभागात होती, ज्यात मालाड पूर्व, मालाड पश्चिम या परिसरातील तब्बल 17 वॉर्ड चा समावेश होता. ज्यामुळे महानगरपालिकेच्या संदर्भातील दैनंदिन कामे करण्याकरिता मालाड मधील नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. मागील अनेक वर्षांपासून मालाड पूर्व साठी वेगळा प्रशासकीय प्रभाग व्हावा अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात होती. स्थानिकांकडून होणाऱ्या मागणीच्या पुर्ततेकरिता आमदार अतुल भातखळकर यांनी राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडे केलेल्या सततच्या पाठपुराव्याला आता यश आले. सद्यस्थितीतील पी/उत्तर विभागाचे विभाजन करून मालाड पूर्व वासियांकरिता "पी/पूर्व" नावाने नवीन प्रशासकीय प्रभाग लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रशासकीय प्रभागाच्या कार्यालयाकरिता आवश्यक असलेली जागा सुद्धा महानगरपालिकेकडून आरक्षित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मालाड वासीयांनी समाधान व्यक्त केले असून आ. अतुल भातखळकर यांचे आभार मानले आहेत.
अर्थपूर्ण 'मर्जी' सांभाळण्यासाठी बेकायदेशीर निर्णय घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला
ReplyDeleteन्यायालयाची पुन्हा एकदा चपराक" -
'कनिष्ठ महाविद्यालयांना नियमबाह्य परवानगी दिल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सुनावले'
मुंबई, दि. 6 जानेवारी, (प्रतिनिधी)
उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा केवळ कोणाची तरी 'अर्थपूर्ण मर्जी' सांभाळण्यासाठी नवीन कनिष्ट महाविद्यालयांना नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी दिल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सुनावले असून, सतत बेकायदेशीर निर्णय घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला न्यायालयाने पुन्हा एकदा जोरदार चपराक दिली आहे अशी टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देण्यात येऊ नये असे उच्च न्यायालयाचे जानेवारी 2020 व नोव्हेंबर 2020 चे स्पष्ट आदेश असताना सुद्धा राव शिक्षण संस्थेच्या मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतला. या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुळात न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असताना सुद्धा कोणाची 'मर्जी' राखण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी असा नियमबाह्य निर्णय घेतला असा प्रश्न सुद्धा आ. भातखळकर यांनी विचारला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण मिळण्यासाठी सरकारची वाहिनी असलेल्या सह्याद्री किंवा दूरदर्शन सोबत करार न करता किंवा सरकारची संस्था असलेल्या बाल भारतीचे ऍप न वापरता 'अर्थपूर्ण संवादातून' शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी खाजगी जिओ कंपनी सोबत करार केला होता. त्याचाच परिपाक म्हणून 80 टक्के जास्त विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणा पासून वंचित राहिल्याचे राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले होते. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केल्याचे सुद्धा आ. भातखळकर म्हणाले.
एका पाठोपाठ एक मनमानी निर्णय घ्यायचे आणि त्या निर्णयांसाठी न्यायालयाकडून थपडा खाण्याचे सत्रच महाविकास सरकारकडून सुरू आहे. महसूल विभागातील बेकायदेशीर बदल्या असो किंवा दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा विषय असो किंवा मेट्रो कारशेड मनमानीपणे कांजूरमार्गला हलविणे असो, या आणि अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर जोरदारपणे टीकास्त्र ओढले असताना सुद्धा महाविकास आघाडी सरकार भानावर येण्यास तयार नाही. मुळात आपल्या देशात, आपल्या राज्यात कोण्या एका व्यक्तीचे किंवा पक्षाचे राज्य नसून कायद्याचे राज्य आहे याचा महाविकास आघाडी सरकारला विसर पडला आहे काय? असा खडा सवाल सुद्धा आ. भातखळकर यांनी विचारला आहे. जर सरकार स्वतः भानावर आले नाही तर महाराष्ट्रातील जनता सरकारला भानावर आणल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा सुद्धा आ. भातखळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे.
दि. 7 जानेवारी 2021
ReplyDeleteमहाराष्ट्रातील ३० जिल्हे व २५ महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये
८ जानेवारीस कोरोना लसीकरणासाठी ड्राय रन
मुंबई, दि.७: केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उद्या शुक्रवार दि. ८ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रातील ३० जिल्हे व २५ महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये कोरोना लसीकरणासाठी ड्राय रन मोहिम राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्हयांमध्ये ३ आरोग्य संस्था व प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये १ आरोग्य संस्था याठिकाणी ड्राय रन घेण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. दरम्यान, दि.२ जानेवारी रोजी पुणे, नंदुरबार, जालना, नागपूर या जिल्हयात तसेच नागपूर व पिंपरी-चिंचवड या महानगरपालिका क्षेत्रात ही मोहिम राबविण्यात आली आहे.
क्षेत्रिय स्तरावर कोवीन अॅप किती सोईस्कर व उपयोगी आहे हे तपासणे. कोरोना लसीकरणाबतचे नियोजन, अंमलबजावणी तसेच अहवाल तयार करणे, या सर्व बाबींची पडताळणी/तपासणी, प्रत्यक्ष लसीकरण सुरु करण्यापूर्वी, लसीकरणाबाबतची आव्हाने व त्यानुसार मार्गदर्शक सूचना तयार करणे, लसीकरण मोहिमेतील सर्व स्तरावरील अधिकारी तसेच कर्मचारी यांचा आत्मविश्वास वाढविणे यासाठी ड्रायरन घेतला जातो.
या मोहिमेची पूर्वतयारी करण्यात असून त्यामध्ये राज्यस्तरावरुन जिल्हयांचे यूजर आयडी तयार करणे, जिल्हास्तरावरुन आरोग्य संस्थेचे व लसीकरण पथकाचे यूजर आयडी तयार करण्याचे काम झाले. जिल्हयांनी चाचणी लाभार्थ्यांची निवड करून कोविन अॅपमध्ये लसीकरण सत्र तयार करणे आणि त्याचे मॅपींग करणे, चाचणी लाभार्थ्यांची माहिती कोवीन पोर्टलवर अपलोड करणे, लाभार्थी व आरोग्य सेविकेचे सत्र स्थळ निश्चित करणे, लस वाटप करणे व शितसाखळी केंद्राला कळविणे, आरोग्य सेविकेला सत्राचा दिवस व वेळ कळविणे, लसीकरण अधिकारी १ ते ४ आणि पर्यवेक्षक यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करून त्यांना त्याची माहिती देणे आदी पूर्वतयारी करण्यात आली. यासंदर्भात काल व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे.
या ड्राय रनमध्ये सत्र स्थळावर चाचणी लाभार्थ्यांचे निरीक्षण करून एका केंद्रावर २५ लाभार्थ्यांना लसीकरण केले जाईल. लाभार्थ्यांना त्यांच्या कोवीन अॅपवरील नोंदणीनुसार कक्षात सोडले जाईल. त्यानंतर कोवीन अॅप्लीकेशनमध्ये लाभार्थ्यांच्या माहितीची पडताळणी केल्यानंतर लसीकरणाच्या माहितीची नोंद कोवीन ॲपमध्ये करण्यात येईल.
कोरोना लसीकरण सत्र आयोजित करताना हात धुण्याची व्यवस्था, सॅनिटायझरची उपलब्धता करावी. मास्क वापरणे आणि योग्य अंतर (Social Distancing) राखणे या नियमांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
००००
अजय जाधव/विसंअ/७.१.२०२१
राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या
ReplyDeleteकामातील अडचणी तातडीने दूर कराव्यात
– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतला राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाचा आढावा
मुंबई, दि. ७ : राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंबंधीच्या समस्या व वन विभागाच्या परवान्यांतील अडचणी तातडीने दूर कराव्या, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली.
राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या भूसंपादनविषयक तसेच विविध परवान्यांसदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिकउपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) व नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार आदी उपस्थित होते.
राज्यात सध्या राष्ट्रीय महामार्गाचे 6 हजार 607 किमीचे 159 प्रकल्प सुरू आहेत. त्यापैकी 4 हजार 875 किमी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून भूसंपादनातील अडचणी व वन विभागाच्या परवानगीसाठी 680 किमी रस्त्यांची कामे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी भूसंपादन व वन विभागाचे परवाने देण्याची कार्यवाही कोणत्या कारणामुळे प्रलंबित आहे, त्याची माहिती घेऊन ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री श्री.नितिन गडकरी म्हणाले की, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. ही कामे वेगाने व्हावीत, यासाठी भूसंपादन व इतर परवाने देण्याची कार्यवाही अधिक वेगाने व्हावीत. तसेच वन विभागाच्या परवान्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यात यावा. राज्यात केंद्र शासनाच्या वार्षिक आराखड्यानुसार 2 हजार 727 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आणखी 5 हजार 801 कोटी रुपयांची कामे राज्यात होणार आहेत. राज्यात ‘बांधा वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्वावर बांधण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पातील अडचणी दूर कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्य महामार्ग हा राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झाल्यानंतर तो हस्तांतरित होण्यापर्यंतच्या कालावधीत त्या रस्त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी नियोजन करण्यात यावे. केंद्राच्या वार्षिक आराखड्यात जिंतूर-औंढा मार्गाचा समावेश करावा. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात दिरंगाई करणारे व अपूर्ण काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर करवाई करावी. तसेच राज्यातील रेल्वे मार्गातील पुलांसाठी केंद्र शासनाने विशेष पॅकेज द्यावे, असे श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव (रस्ते) अनिल गायकवाड, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे मुख्य महाव्यवस्थापक राजीव सिंग, महामार्ग प्राधिकरणाचे मुख्य महाव्यवस्थापक आशिष आसटी, राष्ट्रीय महामार्गाचे सचिव विनय देशपांडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
संकटकाळात नागरिकांनी सेवाभावनेने
ReplyDeleteसमाजसेवा करण्याची गरज
- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी
पावनधाम, बंट संघ आणि बिलावार असोसिएशनच्या कोरोना योद्ध्यांचा सत्कार
मुंबई, दि. 7 : देशावरील संकटाच्या काळात प्रत्येक नागरिकाने सेवा, करुणा आणि समर्पित भावनेने समाजसेवेचे कार्य केल्यास कोणत्याही संकटांवर मात करणे शक्य आहे. हे कोरोना योद्ध्यांच्या कार्यातून अधोरेखित होते, असे गौरवोद्गार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी काढले.
राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांच्या हस्ते पोयसर जिमखानाद्वारा आयोजित पावनधाम कोविड केअर सेंटर, बंट संघ आणि बिलावार असोसिएशनच्या कोरोना योद्ध्यांचा सत्कार समारंभ राजभवन येथे झाला. यावेळी संस्थेच्या माध्यमातून डॉक्टर्स आणि आरोग्य क्षेत्रातील योद्ध्यांसह अविरत सेवा देणाऱ्या आजी-माजी अध्यक्षांचाही राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
कोरोना योद्ध्यांचे अभिनंदन करत राज्यपाल श्री.कोश्यारी म्हणाले, कोरोना महामारीच्या काळात डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य यंत्रणेने जिवाची पर्वा न करता समाजासाठी काम केले यातून एकसंघ समाज उभा झाला. सर्वांनी अंत:करणातून समाजसेवा केली. अनेकांनी पशुसेवाही केली. हे कोरोना योद्ध्यांच्या कार्यातून अधोरेखीत होते. देशावरील संकटावेळी एकमेकांतील शत्रुत्व आणि मतभेद विसरुन देशवासी एकत्र येवून काम करतात. ही आपली परंपरा आहे. अशा रितीने पुढील काळातही कार्य झाले पाहिजे. सेवा, करुणा आणि समर्पित भावनेने समाजसेवा केल्यामुळेच देशातील कोरोनाची स्थिती आटोक्यात आहे. कोरोनासारख्या भयावह आजाराच्या काळात रुग्णांचे नातेवाईकही सेवेसाठी येऊ शकत नसत अशा स्थितीत डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य यंत्रणेने पुढाकार घेवून कार्य केले. याचा मला अभिमान आहे. प्रत्येक नागरिकाने नोकरीच्या भावनेने नव्हे तर सेवेच्या भावनेने समाजसेवा केली पाहिजे. तसेच हृदयात नेहमी दया, सेवा आणि करुणेचा भाव राहीला पाहिजे, अशी भावनाही राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांनी व्यक्त केली.
यावेळी खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार पराग शहा, भारती विकास संस्थांचे डॉ.योगेश दुबे, बंट संघाचे अध्यक्ष पद्मनाभ पय्यड, बिलावार असोसिएशनचे चंद्रशेखर पुजारी यांच्यासह बंट संघाचे आणि बिलावार असोसिएशनचे आजी-माजी अध्यक्ष उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात बर्ड फ्लू नाही;
ReplyDeleteराज्यात बर्ड फ्लु सर्वेक्षण कार्यक्रम नियमित सुरू
- सुनील केदार
मुंबई दि.7 : राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून पक्षांचे घशातील द्रवांचे नमूने, विष्ठेचे नमूने तसेच रक्तजल नमूने तपासणीत बर्ड फ्लू रोगासाठी नकारार्थी आढळून आले आहे. राज्यात बर्ड फ्लु सर्वेक्षण कार्यक्रम नियमित राबविण्यात येत असून पुढेही सातत्याने राबविण्यात येणार आहे. तसेच सध्या महाराष्ट्रात बर्ड फ्लू नसल्याचे पशूसंवर्धन,दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनिल केदार यांनी सांगितले.
श्री केदार म्हणाले,पशुसंवर्धन विभागाद्वारे दरवर्षी बर्ड फ्लु सर्वेक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून पक्षांच्या घशातील द्रवांचे नमूने, विष्ठेचे नमूने तसेच रक्तजल नमूने तपासणीसाठी गोळा करण्यात येतात. यांची तपासणी पश्चिम विभागीय रोगनिदान प्रयोगशाळा, पुणे या 5 राज्यांसाठी पशुरोग निदानाच्या शिर्षस्थ प्रयोगशाळेमध्ये तपासण्यात येतात. सन 2020-21 मध्ये या संस्थेने आजतागायत राज्यातील एकूण 1715 विष्ठा नमूने, 1913 रक्तजल नमुने 1549 घशातील द्रवांचे नमुन्यांची तपासणी आरटीपीसीआर आणि एलायझा या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन केलेली आहे. तपासणीअंती वरील सर्व नमूने बर्ड फ्लू रोगासाठी नकारार्थी आढळून आले आहे.
श्री. केदार म्हणाले की, स्थलांतरीत होणा-या जंगलीपक्षांमध्ये, कावळयांमध्ये, परसातील कोंबडयांमध्ये आणि व्यावसायिक स्तरावर कुक्कुट पालन करणा-या ठिकाणावर बर्ड फ्लू रोगाचे सर्वेक्षण अधिक प्रखरपणे राबविण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना पशुसंवर्धन आयुक्तालयाद्वारे निर्गमीत करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यात अद्यापपावेतो वन्य व स्थलांतरीत पक्ष्यांमध्ये, कावळयांमध्ये अथवा कोबडयांमध्ये बर्ड फ्लु रोगाचा संसर्ग आढळून आलेला नाही अथवा या रोगामुळे मृत्यू झाल्याचे देखील दिसून आलेले नाही. त्यामुळे कुक्कुट पालक. अंडी व मांस खाणाऱ्या मांसाहारी नागरिकांनी अकारण घाबरण्याची परिस्थिती नाही.तसेच स्थलांतरीत होणा-या जंगली पक्षांमध्ये, कावळयांमध्ये, परसातील कोंबडयांमध्ये आणि व्यावसायिक स्तरावर कुक्कुट पालन होणाऱ्या ठिकाणावर असाधारण स्वरुपाचा मृत्यू आढळून आल्यास त्वरीत नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधण्यात यावा, असे आवाहन श्री.केदार यांनी केले.
बर्ड फ्लु रोगाचा प्रादुर्भाव हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि केरळ राज्यामधील स्थलांतरीत पक्षामध्ये आढळून आला आहे.हिमाचल प्रदेश या राज्यातील कांगडा जिल्ह्यातील पांग धरणाच्या परिसरात सायबेरीया आणि मंगोलीया या देशामधून स्थलांतरीत झालेल्या डोक्यावर दोन पट्या असणाऱ्या बदकांमध्ये मृत्यू आढळून आले आहेत. निशाद (नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ हायसिक्युरिटी अॅनिमल डिसीजेस. भोपाळ) या राष्ट्रीय संस्थेने मृत्यूसाठी बर्ड फ्लु रोगाचा H५N१ स्ट्रेन कारणीभूत असल्याचे निदान केले आहे, हिमाचल प्रदेश राज्यातील वन विभागांद्वारे पानथळ जमीनीशेजारच्या भागामध्ये या रोगाच्या सर्व्हेक्षणाचा मोठया प्रमाणात कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कर्मचाऱ्यांचे
ReplyDeleteनियमित शासन सेवेत समायोजन करण्याबाबत कार्यवाही करावी
- अध्यक्ष श्री.नाना पटोले
मुंबई, दि. 7 : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित पद्धतीने बदल करुन या कर्मचाऱ्यांना नियमित शासन सेवेत तातडीने समायोजित करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष, श्री.नाना पटोले यांनी दिले.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमित शासन सेवेतील समायोजनाबाबत विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत आमदार श्री.दिपक केसरकर, मुख्य सचिव श्री.संजयकुमार, वित्त विभागाचे उप सचिव श्री.मु.नी.धुरी, आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ.सतिश पवार, आयुक्त डॉ.रामास्वामी, उप सचिव श्री. व.मु.भरोसे, ग्रामविकास विभागाचे उप सचिव श्री.विजय चांदेकर, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे मुख्य समन्वयक श्री.अरुण खरमाटे, अध्यक्ष श्री.कुंदा सहारे व श्री.किरण शिंदे, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघ मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी उपस्थित होते.
श्री.पटोले म्हणाले, कोविड महामारीच्या कालावधीमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यानी मोठे योगदान दिले आहे. मंत्री गटाने शिफारस केलेल्या आरक्षण, वय शिथिलता व प्रतिवर्षी अनुभवाप्रमाणे गुण या आधारावर सेवा भरती नियमात विहित पद्धतीने बदल करुन या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन विशेष बाब म्हणून तातडीने करावे, असे निर्देश श्री.पटोले यांनी दिले.
मुख्य सचिव श्री.संजयकुमार यांनी ही आरोग्य विभागाने तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याबाबत योग्य ती सुधारणा करुन पुढील कार्यवाही तातडीने करावी, असे श्री.पटोले यांनी सांगितले.
यापूर्वी वन कर्मचारी हजेरी सहायक व अन्य विभागातील कर्मचाऱ्याचे समायोजन झाले आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे विशेष बाब म्हणून समायोजन करण्यात यावे, असे निर्देशही श्री.पटोले यांनी दिले
रेल्वे पोलिस प्रशासनाच्या अतिशय स्तुत्य कार्याबद्दल त्यांचे व रेल्वे मिनीस्टर पियुष गोयल यांचे मन:पूर्वक आभार 🙏🏻
ReplyDeleteदिनांक 30/12/2020 रोजी संध्याकाळच्या राजधानी एक्सप्रेसने माझी मुलगी मुंबई ते नाशिक प्रवास करत होती. मुंबई व्हीटी स्थानकावर ती जेंव्हा पोचली तेंव्हा गाडी सुटायची वेळ झाली होती. स्टेशनवर काही पोलिस ऊभे होते त्यांनी तिला जवळच्याच डब्यात चढायचा सल्ला दिला व तिच्या पाठोपाठ एक सुरक्षा रक्षक गाडीत चढला. गाडीत चढल्यावर तो माझ्या मुलीजवळ आला व अतिशय अदबीने त्याने तिला नाव विचारले व सांगितले, “ मॅडम तुमचं रिजर्वेशन पुढच्या डब्यात आहे, तुमचं सामान कोच अटेंडंटकडे द्या व आमच्या मागून या.
मुलीला सामानासह तिच्या जागेवर बसवून तो तिला म्हणाला की तुम्ही या डब्यातील एकमेव लेडी पॅसेंजर असल्याने मला तुमच्या डब्यातून नाशिकपर्यंत येण्याची ड्यूटी लागली आहे. असे म्हणून तो सुरक्षा रक्षक थोडं पुढे जाऊन दरवाजाजवळच्या सीटवर बसला.
मोदी सरकारच्या कार्यकालात रेल्वेमधे स्वच्छतेच्या दृष्टीने झालेले बदल आपल्याला पदोपदी जाणवत राहतात परंतु आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेला देखील इतके प्राधान्य दिले जात असेल हे माहीत नव्हते. ज्याअर्थी माझी मुलगी त्या डब्यातील एकमेव लेडी पॅसेंजर आहे हे सुरक्षकांना माहीत होते त्याअर्थी त्यांनी गाडीतील सर्व पॅसेंजर्सची लीस्ट नक्कीच तपासली असणार. आणि या माहितीच्या ॲनलिसीसचा गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्याकरताही ते उपयोग करून घेत असतील. आता एखादा पुरोगामी टाईप माणूस याला पाळत ठेवणे किंवा व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी वगैर म्हणू शकेल. पण अशा गोष्टी आपल्या वैयक्तीक आयुष्यात घडताना पाहिल्या की तुमच्या आमच्या सारख्या सामान्य भारतीयाला मात्र भाजपाला दिलेले आपले मत सत्कारणी लागल्याच्या भावनेने उचंबळूनच येतं.
🙏🏻
विराज गडकरी
(ही पोस्ट माझ्या नावासकट किंवा नावाशिवाय फॅारवर्ड करायला परवानगीची आवश्यकता नाही)
दि. 8 जानेवारी 2021
ReplyDeleteराज्यभर ११४ ठिकाणी कोरोना लसीकरणाचा ड्रायरन यशस्वी
लसीकरणाची खूण म्हणून संबंधितांच्या बोटांवर शाई लावावी
- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
मुंबई, दि. ८: महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये २३ जिल्हा रुग्णालये, ३० उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालये आणि ३२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच महानगरपालिकांमध्ये २९ शहरी आरोग्य केंद्रे, मनपा रुग्णालय अशा एकूण ११४ ठिकाणी कोरोना लसीकरणासाठी रंगीत तालीम (ड्राय रन) यशस्वीरित्या झाली, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
ज्यांना लसीकरण करण्यात येणार आहे अशा व्यक्तींना लसीकरण झाल्याची खूण म्हणून मतदानानंतर ज्याप्रमाणे शाई लावली जाते तशी शाई त्या व्यक्तीच्या बोटावर लावण्यात यावी अशी विनंती केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे करण्यात आली आहे. त्यांनी त्याला परवानगी दिली तर ठीक नाहीतर राज्यशासन त्याची अंमलबजावणी करेल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी दिली.
सध्या लसीकरणासाठी जे प्राधान्य गट ठरवून दिले आहेत त्यांच्यानंतर जेव्हा सामान्यांना लसीकरण केले जाईल त्यावेळेस गरीब आणि दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना केंद्र शासनाने मोफत लस द्यावी, अशी मागणी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे करण्यात आल्याची माहितीही श्री. टोपे यांनी दिली.
केंद्र शासनाकडून प्रत्यक्षात लसीकरणाची तारीख कळविल्यानंतर आणि लसीचा पुरवठा झाल्यानंतर राज्यात लसीकरण मोहिम कधी राबवायची याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री घेतील असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान, आज झालेल्या ड्रायरनचे राज्यस्तरावरुन संनियंत्रण आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त डॉ. रामास्वामी, संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी केले. सर्व जिल्ह्यांमध्ये व महानगरपालिका क्षेत्रात जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक व मनपा आरोग्य अधिकारी यांनी भेटी देऊन केले.
ड्राय रनमध्ये सत्र स्थळावर चाचणी लाभार्थ्यांचे निरीक्षण करणे. २५ लाभार्थ्यांचे लसीकरण करणे याकामांसोबतच लसीकरण अधिकारी एक यांनी लाभार्थ्यांना त्यांच्या कोवीन अॅपवरील नोंदणीनुसार कक्षात सोडले. त्यानंतर लसीकरण अधिकारी दोन यांनी कोवीन अॅप्लीकेशनमध्ये लाभार्थ्यांच्या माहितीची पडताळणी केली. त्यानंतर लसीकरणाची माहितीची नोंद कोवीन ॲपमध्ये करण्यात आली. गर्दीचे व्यवस्थापन, लाभार्थ्यांशी वैयक्तिक संवाद साधणे, आरोग्य सेविकेला मदत करणे, लसीकरण झाल्यानंतर ३० मिनिटे लाभार्थ्यांना थांबण्यास सांगणे इ. गोष्टी लसीकरण अधिकारी तीन व चार यांनी केले.
कोरोना लसीकरण सत्र आयोजित करताना हात धुण्याची व्यवस्था, सॅनिटायझरची उपलब्धता करण्यात आली. सर्वांनी मास्क वापरणे आणि योग्य अंतर (Social Distancing) राखणे या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली.
सर्व सत्रांच्या ठिकाणी लसीचे दुष्परिणामांवरील उपचाराचे औषधाचे साहित्य ठेवण्यात आले होते.
००००
अजय जाधव..८.१.२
गुटखाबंदी संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला
ReplyDeleteसर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
अन्न व औषध प्रशासनाला यश
मुंबई, दि. 8 : अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी सोबत फक्त भारतीय दंड संहितेचे कलम 188 लागू होते,असा निर्णय उच्च न्यायालय ,खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यासाठी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन व पाठपुरावा केला व राज्य सरकारतर्फे अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन सोबतच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 व त्यासोबत कलम 328 हे आरोपीविरुद्ध लावणे आवश्यक आहे, अशी स्वतंत्र अभिमत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात नोव्हेंबर 2020 मध्ये दाखल केली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायालयाच्या आदेशाला दि. 7 जानेवारी 2021 रोजी स्थगिती दिलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात, सार्वजनिक आरोग्याच्या हेतूने व जनहित लक्षात घेता गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व इतर तत्सम पदार्थावर 2012 पासून अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून अन्नसुरक्षा आयुक्त यांनी बंदी घातलेली आहे. प्रतिबंधित अन्नपदार्थाच्या सेवन करण्यामुळे मुख कर्करोग तसेच इतर गंभीर स्वरूपाच्या शारीरिक व्याधी निर्माण होतात हे वैज्ञानिक संशोधनाअंती सिद्ध झालेले आहे. त्या अनुषंगाने विविध संशोधन झालेले असून, त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या रिसर्च पेपरमध्ये यांचा विस्तृत प्रमाणावर उल्लेख केलेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता महाराष्ट्रात गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व इतर तत्सम पदार्थांच्या उत्पादन/ वाहतूक/ विक्री/ साठा/ वितरण यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. या बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा 2006 नियम व नियमन 2011 त्याचबरोबर भारतीय दंड संहिता कलम 188 व 328 यांचा समावेश होऊन आरोपीविरुद्ध संबंधित न्यायालयामध्ये फिर्याद दाखल करण्यात येत होती. मात्र या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी तसेच नगर व धुळे जिल्ह्यातील काही व्यापाऱ्यांनी त्यांच्याविरूद्ध लावण्यात येणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 व 328 च्या संदर्भात उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांचा एकत्रित निकाल मार्च 2016 मध्ये घोषित झाला. उच्च न्यायालय ,खंडपीठ औरंगाबाद यांनी अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी याच फक्त उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर लागू होतात असे नमूद केले.
या निकालाच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र अभिमत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी बरोबर भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदी लागू होतात असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन, सर्व तेरा याचिका रिमांड बॅक केल्या व त्याची पुन्हा सुनावणी होऊन उच्च न्यायालय ,खंडपीठ औरंगाबाद यांनी 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी निकाल घोषित केला की, अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी सोबत फक्त भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 लागू होते. तथापि न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरुद्ध डॉ. शिंगणे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन व पाठपुरावा केला व राज्य सरकार तर्फे अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन सोबतच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 व त्यासोबत कलम 328 हे आरोपीविरुद्ध लावणे आवश्यक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी अभियोक्ता श्रीयुत चिटणीस ,पाटील यांच्या मार्फत स्वतंत्र अभिमत याचिका नोव्हेंबर 2020 मध्ये दाखल केल्या, त्यावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायालयाच्या आदेशाला दिनांक 7 जानेवारी 2021 रोजी स्थगिती दिलेली आहे.
ही कार्यवाही अन्न सुरक्षा आयुक्त अभिमन्यू काळे तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय त्याचबरोबर विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभागाचे औरंगाबादचे उपसचिव श्री. चव्हाण, सहसचिव श्री. कदम, सरकारी अभियोक्ता श्रीयुत यावलकर (खंडपीठ, औरंगाबाद) सहआयुक्त आढाव, यांचे मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त औरंगाबाद विभाग श्री .वंजारी, सहाय्यक आयुक्त नांदेड, श्री. बोराळकर, अन्न सुरक्षा अधिकारी औरंगाबाद फरीद सिद्दिकी यांनी पूर्ण केली.
0000
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय
भंडारा जिल्हा रुग्णालय आग प्रकरणी
ReplyDeleteमुख्यमंत्र्यांचे तात्काळ चौकशीचे आदेश
मुंबई, दि. 9 : भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयात शिशू केअर युनिटला लागलेल्या आगीत नवजात अर्भकांच्या झालेल्या मृत्यूबद्धल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी ही घटना कळताच आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याशी बोलून या संपूर्ण घटनेची तात्काळ चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री हे जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस अधीक्षक यांच्याशी देखील बोलले असून त्यांनाही तपासाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
000
भंडारा येथील नवजात अर्भकांच्या मृत्यूची घटना हृदय पिळवटून टाकणारी
मृत बालकांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी पाच लाखांची मदत
-- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
मुंबई, दि. 9 : भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयात शिशू केअर युनिटला लागलेल्या आगीत नवजात अर्भकांच्या झालेल्या मृत्यूची घटना हृदय पिळवटून टाकणारी असून कुटुंबियांच्या दु:खात सहभागी असल्याची भावना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या बालकांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून पाच लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचेही श्री. टोपे यांनी सांगितले.
याप्रकरणाची सखोल चौकशी करतानाच दोषींवर कठोर करवाई केली जाईल आणि आगीच्या कारणांचा बोध घेऊन भविष्यात अशा घटना घडणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात माहिती देताना आरोग्यमंत्री श्री. टोपे म्हणाले, भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील एसएनसीयू वॉर्डमध्ये मध्यरात्री दीडच्या सुमारास आग लागली. शॉर्ट सर्कीटमुळे आग लागल्याचे प्रथमदर्शी दिसून येत आहे. रात्री ड्युटीवर असलेल्या नर्स व वॉर्ड बॉय यांनी तातडीने खिडक्या, दरवाजे उघडली. या कक्षाच्या लगतच्या दुसऱ्या वॉर्डमधील बालकांना त्यांनी तातडीने हलविल्याने 7 बालकांना वाचविण्यात यश आले. या दुर्घटनेमुळे 10 बालकांचा मृत्यू झाला असून त्यातील तिघांचा आगीत होरपळून तर अन्य सात बालकांचा धुराने गुदमरून मृत्यू झाला आहे.
याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येणार असून चौकशीअंती दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर आगीच्या कारणांचा बोध घेऊन भविष्यात अशा घटना घडणार नाही यासाठी दक्षता घेतली जाईल, असेही आरोग्यमंत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
000
अजय जाधव.. 9.1.2021
बर्ड फ्ल्यू रोगाबाबत शास्त्रीय माहितीचा आधार नसलेले
ReplyDeleteगैरसमज व अफवा पसरवण्यात येऊ नयेत
अधिक माहितीसाठी टोल फ्री दुरध्वनी क्रमांक १८००२३३०४१८ यावर संपर्क करावे
-- पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार
मुंबई, दि. ९ : राज्यात बर्ड फ्ल्यू रोगाबाबत शास्त्रीय माहितीचा आधार नसलेले गैरसमज व अफवा पसरवण्यात येऊ नयेत, काही समस्या असेल तर पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या टोल फ्री दुरध्वनी क्रमांक १८००२३३०४१८ वर त्वरीत संपर्क करुन त्याची माहिती द्यावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी जनतेस केले आहे.
श्री.केदार म्हणाले, मुंबई येथे ३ कावळे, ठाणे येथे १५ बगळे (इंग्रेटस) व २ पोपट या पक्षांचे तसेच परभणी येथे एका कुक्कुटपालन फार्म मधील ८०० पक्षांचे, दापोली येथे ६ कावळे व बीड येथे ११ कावळ्यांचे मृत्यू झाल्याचे आढळून आल्याने त्यांचे नमुने तपासण्यांचे काम सुरू आहे. तसेच सदर नमुने तपासणीसाठी भोपाळ येथील निशाद प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. तपासणीचे निष्कर्ष हाती येण्यास ४८ ते ७२ तास लागू शकतात.
श्री. केदार यांनी सर्व पोल्ट्रीधारक तसेच सर्वसामान्य जनतेस कळविले की, राज्यातील कोणत्याही गावामध्ये कावळे, पोपट, बगळे किंवा स्थलांतरीत होणाऱ्या पक्षांमध्ये मृतक झाल्याचे आढळून आल्यास किंवा व्यावसायिक पोल्ट्री फार्ममधील पक्षांमध्ये नेहमी पेक्षा जास्त प्रमाणात मृतक झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, तात्काळ नजिकच्या पशु वैद्यकिय दवाखान्यामध्ये याची माहिती द्यावी. तसेच पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या टोल फ्री दुरध्वनी क्रमांक १८००२३३०४१८ वर त्वरीत संपर्क करुन त्याची माहिती द्यावी. मृत पक्षांना हात लावू नये किंवा शव विच्छेदन करु नये किंवा त्यांची परस्पर विल्हेवाट लावू नये.
आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्यात बर्ड फ्ल्यू रोगामुळे पक्षांची मृतक झाल्याचे आढळून आलेले नाही. तरीही उपरोक्त प्रमाणे दक्षता घेणे आवश्यक आहे. परंतू अंडी व कुक्कूट मांस ७० अंश सेंटीग्रेड तापमानावर ३० मिनिटे शिजवून खाल्यास विषाणू निष्क्रीय होत असल्याने अंडी व पोल्ट्री मांस खाणे हे पूर्णतः सुरक्षित आहे. महाराष्ट्रात यासंदर्भात सध्या चिकन व अंडी यांच्या विक्रीवर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लागू करण्यात आलेले नसल्याचे श्री. केदार यांनी यावेळी सांगितले.
०००
गुटखा विक्री करणाऱ्याला 10 वर्षाची शिक्षा
ReplyDeleteअजामीनपात्र गुन्हा; अन्न व औषध प्रशासनाला यश
मुंबई, दि. 9 : अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी सोबत फक्त भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 लागू होते, असा निर्णय उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यासाठी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन व पाठपुरावा केला व राज्य सरकार तर्फे अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन सोबतच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 व त्यासोबत कलम 328 हे आरोपीविरुद्ध लावणे आवश्यक आहे, अशी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र अभिमत याचिका नोव्हेंबर 2020 मध्ये दाखल केली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायालयाच्या आदेशाला दिनांक 7 जानेवारी 2021 रोजी स्थगिती दिलेली आहे. आता गुटखा विक्री करणाऱ्याला 10 वर्षाची शिक्षा, अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होईल आणि गुन्ह्यांत तडजोड करतां येणार नाही.
महाराष्ट्र राज्यात, सार्वजनिक आरोग्याच्या हेतूने व जनहित लक्षात घेता गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व इतर तत्सम पदार्थावर 2012 पासून अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून अन्नसुरक्षा आयुक्त यांनी बंदी घातलेली आहे. सदर प्रतिबंधित अन्नपदार्थाच्या सेवन करण्यामुळे मुखाचा कर्करोग तसेच इतर गंभीर स्वरूपाच्या शारीरिक व्याधी निर्माण होतात हे वैज्ञानिक संशोधनाअंती सिद्ध झालेले आहे. त्या अनुषंगाने विविध संशोधन झालेले असून, त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या रिसर्च पेपर मध्ये यांचा विस्तृत प्रमाणावर उल्लेख केलेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता महाराष्ट्ररात गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व इतर तत्सम पदार्थांच्या उत्पादन, वाहतूक, विक्री, साठा, वितरण यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. या बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा 2006 नियम व नियमन 2011 त्याचबरोबर भारतीय दंड संहिता कलम 188 व 328 यांचा समावेश होऊन आरोपीविरुद्ध संबंधित न्यायालयामध्ये फिर्याद दाखल करण्यात येत होती. मात्र या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी तसेच नगर व धुळे जिल्ह्यातील काही व्यापाऱ्यांनी त्यांच्याविरूद्ध लावण्यात येणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 व 328 च्या संदर्भात उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांचा एकत्रित निकाल मार्च 2016 मध्ये घोषित झाला. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी याच फक्त उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्यावर लागू होतात असा निष्कर्ष दिला.
या निकालाच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र अभिमत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी बरोबर भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदी लागू होतात असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन, सर्व तेरा याचिका रिमांड बॅक केल्या व त्याची पुन्हा सुनावणी होऊन उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी निकाल घोषित केला की, अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी सोबत फक्त भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 लागू होते. त्यामुळे प्रशासन चिंतेत होते. तथापि न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरुद्ध डॉ. शिंगणे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन व पाठपुरावा केला व राज्य सरकार तर्फे अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन सोबतच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 व त्यासोबत कलम 328 हे आरोपीविरुद्ध लावणे आवश्यक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी अभियोक्ता श्रीयुत चिटणीस ,पाटील यांच्या मार्फत स्वतंत्र अभिमत याचिका नोव्हेंबर 2020 मध्ये दाखल केल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायालयाच्या आदेशाला दिनांक 7 जानेवारी 2021 रोजी स्थगिती दिलेली आहे.
ही कार्यवाही अन्न सुरक्षा आयुक्त अभिमन्यू काळे तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय त्याचबरोबर विधी व न्याय खात्याचे प्रधान सचिव, विधी व न्याय खात्याचे औरंगाबादचे उपसचिव श्री. चव्हाण, सहसचिव श्री. कदम, सरकारी अभियोक्ता श्रीयुत यावलकर (खंडपीठ, औरंगाबाद) सहआयुक्त श्री. आढाव, यांचे मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त औरंगाबाद विभाग श्री. वंजारी, सहाय्यक आयुक्त नांदेड श्री. बोराळकर, अन्न सुरक्षा अधिकारी औरंगाबाद फरीद सिद्दिकी यांनी पूर्ण केली.
000
दि. 8 डिसेंबर 2020
ReplyDeleteरायगड येथील जेट्टी दुरूस्ती व रूंदीकरणासंदर्भात
कार्यवाहीस गती द्यावी
- राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई दि. 8 : प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत रायगड येथील जेट्टीची दुरूस्ती आणि रूंदीकरणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी. वीज, सॅटेलाईट, स्वच्छता गृहे, रस्ता दुरूस्ती करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी. जेट्टी परिसरात उपलब्ध जागेची तपासणी करून डिझेल पंप आणि शितपेटी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील कार्यवाहीस गती द्यावी, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिल्या.
मंत्रालयात अलिबाग येथील जेट्टीची दुरूस्ती व रूंदीकरण तसेच अद्ययावत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री भरणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. या बैठकीस खासदार सुनिल तटकरे, रायगडच्या पालकमंत्री तथा राज्यमंत्री आदिती तटकरे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव एस जी शास्त्री, सहआयुक्त राम जाधव, सहआयुक्त एस आर भारती, कार्यकारी अभियंता दै.स.पवार आदी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी सांगितले, बंदरावर एकाच वेळी मर्यादीत नौका उभे करण्याची सोय आहे. व मच्छिमारांची संख्या पाहता जेट्टीची लांबी १५ ते २० मीटर वाढविणे गरजेचे आहे. मच्छिमारांना डिझेल वाहतूक करणे सोयिस्कर जावे यासाठी जेट्टीलगत जागेची पाहणी करून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत डिझेल पंप उपलब्ध करून देणे, जीवना कोळीवाडा आणि भरडखोल येथे शीतपेट्या उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी. जिल्हा नियोजनक विकास परिषदेमधून मच्छिमारांसाठी प्रकाश योजना, स्वच्छतागृह पाणीपुरवठा करण्यात याव्यात. सॅटेलाईटसंदभातील कामे, फिशींग पास स्टँपिगसाठी अधिकारी नेमणे, जेट्टीला येणारा रस्ता दुरूस्त करण्याचे काम तातडीने करण्याच्या कार्यवाहीस गती द्यावी, असेही राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी सांगितले.
दि.6 जानेवारी 2021
ReplyDeleteनिमंत्रित महिला व वकील संघटनासोबत होणार चर्चा
- गृहमंत्री अनिल देशमुख
मुंबई, दि. 6 : महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी आणि गतिमान पद्धतीने कार्यवाही व्हावी या दृष्टीने प्रस्तावीत शक्ती कायद्याची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यातील निमंत्रित महिला तसेच वकील संघटनांसोबत शक्ती कायद्यासंदर्भातील विधीमंडळ समितीच्या बैठका घेण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष तथा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे या बैठका होणार आहेत. यासाठी महिला संघटना व वकील संघटना निमंत्रित राहणार आहेत. 11 जानेवारी रोजी नागपूर, 19 जानेवारी मुंबई येथे तर 29 जानेवारीला औरंगाबाद येथे या बैठका होतील, असे समितीच्या 5 जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत ठरले असल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली. यासाठी संबंधितांनी आपले मत हे लेखी स्वरुपात आणावे. संबंधित तारखेला तिनही ठिकाणी दुपारी ३ वाजता निमंत्रित महिला संघटना तसेच सायं. ५ वाजता वकील संघटना यांना वेळ देण्यात आली आहे.
नागरिकांना आवाहन
माता-भगिनी बालकांवर अन्याय, अत्याचार करणाऱ्यांविरुद्ध अधिक कठोर कारवाई करता यावी, याकरिता शक्ती कायदा करण्यात येत आहे. हा कायदा अधिक प्रभावी व्हावा या करिता नागरिकांनी आपल्या सूचना, सुधारणा पाठवाव्यात असे आवाहन गृहमंत्री श्री. देशमुख यांनी केले आहे.
हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आलेले आहे. या समितीचे अध्यक्ष गृहमंत्री श्री. देशमुख आहेत. या विषयामध्ये स्वारस्य असलेल्या व्यक्ती, महिलांच्या संघटना, विधिज्ञ, स्वयंसेवी संस्था आपल्या सूचना अथवा सुधारणा सुचवू शकतात.
या विधेयकाच्या मराठी व इंग्रजी प्रति शासकीय ग्रंथागार नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर तसेच शासकीय मुद्रणालय चर्नी रोड, मुंबई येथे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. तसेच या विधेयकाची प्रत संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. संबंधितांनी आपल्या सूचना, सुधारणा निवेदनाच्या स्वरूपात तीन प्रतीमध्ये विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत, विधानमंडळ, बॅकबे रेक्लेमेशन मुंबई येथे किंवा a1.assem-bly.mls@gmail.com या ईमेलवर 15 जानेवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत पाठवाव्यात, असे आवाहन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले आहे.
कृपया प्रसिद्धीसाठी
ReplyDelete"कोरोनाच्या विरोधातील लढाईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे काम जगात सर्वोत्तम"
- विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस
‘आ. अतुल भातखळकर लिखित ‘छप्पन इंचाची ढाल’ पुस्तक व महितीपटाचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन’
मुंबई, दि. 12 जानेवारी, (प्रतिनिधी)
“कोरोनाच्या महामारीने संपूर्ण जगात, विशेषतः आरोग्य विषयक सुविधांच्या बाबतीत भारतापेक्षा कितीतरी पटीनी पुढे असलेल्या देशांत हाहाकार माजवला असताना, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टी नेतृत्वामुळे व धाडसी निर्णयामुळे 130 कोटी लोकसंख्या असलेला भारत देश कोरोनाच्या हाहाकारापासून सुरक्षित राहू शकला”, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कोरोना विरुद्धच्या लढाईत केलेल्या कामाची भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर लिखित पुस्तिका व माहितीपट '56 इंचाची ढाल' चे प्रकाशन आज राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.
कोरोनाच्या लढाईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे काम जगात सर्वोत्तम आहे. कोरोनाच्या विरुध्द संपूर्ण देशाने एकत्र येऊन लढण्याची आवश्यकता होती. परंतु प्रत्येक गोष्टीत विरोध करण्याची मानसिकता असणाऱ्या विरोधी पक्षांनी निरर्थक आरोप करण्याचेच काम केले. या सर्व आरोपांना सडेतोड उत्तर देणारे पुस्तक लिहिल्याबद्दल व नरेंद्र मोदी यांचे काम सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तयार केलेल्या माहितीपटाबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार अतुल भातखळकर यांचे अभिनंदन केले.
"कोरोनाच्या महामारीतून देशाला वाचविण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेले निर्णय, कडक लॉकडाऊन, 1 लाख 87 हजार कोटींचे गरीब कल्याण पॅकेज, 20 लाख कोटींचे आत्मनिर्भर भारत पॅकेज, लॉकडाऊनच्या काळाचा उपयोग करून देशभर उभारलेले आरोग्य विषयक सुविधांचे जाळे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशांतील सामान्य जनतेला या लढाईत सामील करून घेण्यासाठी वेळोवेळी उचललेली सकारात्मक पावले, इतकेच नव्हे तर 'वसूधैव कुटुंबकम्' या उक्तीचा प्रत्यय देत जगातील 150 पेक्षा अधिक देशांना विना अट मदत करण्याचे काम सुद्धा मा. नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे, आदी सर्व बाबी लोकांपर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकता आहे", असे मत आ. अतुल भातखळकर यांनी या पुस्तक व माहितीपट प्रकाशन सोहळ्याच्या वेळी मांडले.
या प्रकाशन सोहळ्याला विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, भाजपा राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर, भरत दाभोळकर, प्रशांत कारुळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
दि. 12 जानेवारी 2021
ReplyDeleteराज्य निवडणूक आयोगाचा
‘जनाग्रह’ पुरस्काराने सन्मान
मुंबई, दि. 12 (रा.नि.आ.) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करण्याच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल राज्य निवडणूक आयोगास ‘जनाग्रह सिटी गव्हर्नन्स अवॉर्ड’ने सन्मानीत करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज एका ऑनलाईन समारंभात या पुरस्काराचा स्वीकार केला.
बंगळुरू येथील जनाग्रह सेंटर फॉर सिटिझनशीप अँड डेमोक्रसी या संस्थेतर्फे हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. नागरिकांचे जीवनमान आणि शहरांचा दर्जा उंचावणे, हे या संस्थेचे उद्देश आहे. उत्कृष्ट राज्य, महानगरपालिका, नागरी संस्था, राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य वित्त आयोग अशा पाच गटांत राष्ट्रीय स्तरावर हे पुरस्कार देण्यात येतात. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकरी अमिताभ कांत यांच्यासह विविध पक्षांचे आमदार, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, राजकीय- प्रशासकीय विषयातील तज्ज्ञ आदी आठ मान्यवरांच्या समितीने पुरस्कारार्थींची निवड केली आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रदीर्घ आणि अतुलनीय कामगिरी केलेले श्री. व्ही. रामचंद्रन यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ हे पुस्कार दिले जातात.
राज्य निवडणूक आयोग ही संविधानिक संस्था असून आयोगावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी आहे. मतदार आणि उमेदवारांच्या लक्षणीय संख्यमुळे या निवडणुका अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि चुरशीच्या होतात, हे एक आव्हान असते. ते पेलण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यापैकी संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रभागनिहाय मतदार याद्यांचे विभाजन, हा एक महत्वाचा उपक्रम आहे. विधानसभा मतदारसंघांची मतदार यादी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय विभागली जाते. पारंपरिक पद्धतीने या कामासाठी मोठ्याप्रमाणात मनुष्यबळाची आणि वेळेची आवश्यकता असते. संगणकीय प्रणालीमुळे मनुष्यबळ आणि वेळीची बचत होते. शिवाय निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्यात मदत झाली आहे. त्यासाठी मिळालेला हा पुरस्कार म्हणजे आपल्या संपूर्ण राज्याचा गौरव आहे, अशी प्रतिक्रिया श्री. मदान यांनी व्यक्त केली आहे.
दि. 12 जानेवारी 2021
ReplyDeleteगोसेखुर्द तसेच कोकणातील
सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करावे
– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई, दि. 12 : राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही तातडीने करावी. ज्यायोगे सिंचनाचा महत्वाचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले.
गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ तसेच कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती, अडीअडचणी व प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी असलेल्या उपाययोजना यासंदर्भातील बैठकीचे आयोजन वर्षा निवासस्थानी करण्यात आले होते.
बैठकीला जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू, खासदार सुनिल तटकरे, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री यांचे मुख्य सल्लागार अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), विजयकुमार गौतम, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे व इतर वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प संदर्भात पुर्ण करण्यासाठी येत असलेल्या अडीअडणींबाबत निधी, पुनर्वसन संदर्भातील प्रश्नांची बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
त्या ठिकाणचे असलेले प्रश्न मार्गी लावत असतानाच प्रकल्प पुर्तीसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. गोसेखुर्द प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन संदर्भातील काही प्रश्न आहेत ते मार्गी लावण्यासाठी जलसंपदा अपर मुख्य सचिव यांनी विभागीय आयुक्तांसोबत एकत्रित बैठक घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. त्याचप्रमाणे कोकणात सुरु असलेले प्रकल्प, मागील काळात त्यामध्ये आलेले अडथळे याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. ते प्रकल्पांना पुर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असेही श्री. ठाकरे म्हणाले.
जलसंपदा विभागाअंतर्गत सुरु असलेल्या राज्यातील विविध प्रकल्पांचा आढावा घेवून त्या प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवून ते पुर्ण करण्यासाठी अधिकचा निधी कसा मिळेल यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. ज्यामुळे येत्या तीन-चार वर्षात हे प्रकल्प पुर्ण होऊन राज्यातील ओलीत क्षेत्र वाढेल असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. तसेच पुनर्वसनाचा प्रश्न मानवतेच्या दृष्टीकोनातून प्राधान्याने पूर्ण करावा, अशी सूचना राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केली.
यावेळी गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई व कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री.माटे यांनी सादरीकरण करुन येथील प्रकल्पांची सविस्तर माहिती दिली.
००००
वि.सं.अ.-डॉ. राजू पाटोदकर
दि. 13 जानेवारी 2021
ReplyDeleteऊसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याकरिता
साखर कारखान्यांनी प्रोत्साहनात्मक उपक्रम राबवावे
- कृषीमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 13 : ऊसाचे क्षेत्र जास्तीत जास्त ठिबक सिंचनाखाली आणावे. साखर कारखान्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील ऊस क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याकरिता प्रोत्साहनात्मक उपक्रम हाती घ्यावे. ऊसाच्या प्रजातीची निर्मिती करताना साखरेचे प्रमाण अधिक त्याचबरोबर अल्कोहोल निर्मितीसाठी योग्य प्रजातीच्या संशोधनासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.
राज्यातील ऊस संशोधन प्रकल्पासंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.धवन, कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.संजय सावंत, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटचे (व्हीएसआय) संचालक विकास देशमुख, पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राचे डॉ.रासकर, डॉ.शरद गडाख आदी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठ आणि ‘व्हीएसआय’ यांनी राज्यातील ऊस ऊपादन व संशोधनाबाबत दर तीन महिन्यांनी बैठक घ्यावी. याबाबत पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राने समन्वय करण्याचे आवाहन कृषीमंत्री श्री.भुसे यांनी केले.
राज्यात ऊस संशोधनासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाअंतर्गत पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्र आणि व्हीएसआय या संस्था अग्रणी आहेत. कोकणात देखील ऊसाखालील क्षेत्र वाढण्यास संधी असून त्या संदर्भात बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंबोली येथील हवामान ऊस उत्पादनासाठी अनुकुल असून त्या अनुषंगाने व्हीएसआयने तेथे ब्रिडींग सेंटर उभारले आहे. तेथे देशातील विविध वाणांची लागवड करण्यात आली असून संशोधनाचे कार्य सुरु आहे. या क्षेत्राचा वापर कृषी विद्यापीठांनी करावा. तसेच व्हीएसआयला चाचण्यांसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन कृषीमंत्र्यांनी केले.
000
अजय जाधव/विसंअ/13/1/2021
महाराष्ट्र पर्यटनावर आधारित
ReplyDelete‘महा व्हिडिओग्राफी स्पर्धा’
मुंबई, दि. 13 : पर्यटन संचालनालयामार्फत १५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत ‘महा व्हिडिओग्राफी स्पर्धा’ आयोजित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे नैसर्गिक सौंदर्य, संस्कृती, वारसा इत्यादी दर्शविणे आणि देश-विदेशातील पर्यटकांना राज्यात येण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हे या स्पर्धेमागील मुख्य उद्दीष्ट आहे. या स्पर्धेत सर्व वयोगटातील तसेच छंदप्रेमी, हौशी, व्यावसायिक व्हिडिओग्राफर्स यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पर्यटन संचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांनी केले आहे.
राज्यातील किल्ले, लेणी, वन्यजीव, समुद्रकिनारे, मुख्य धार्मिक स्थळे, वारसास्थळे आणि महाराष्ट्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण बाबी यापैकी कोणत्याही विषयावर प्रवेशिका आधारित असणे आवश्यक आहे. निवडलेले व्हिडिओज महाराष्ट्र पर्यटनाच्या संकेतस्थळावर व सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केले जातील. पर्यटन संचालनालयाच्या वतीने निवडलेल्या सहभागींना रोख बक्षिसे व प्रमाणपत्रे देण्यात येतील. स्पर्धेविषयी अधिक माहितीसाठी तसेच स्पर्धेच्या अटी जाणून घेण्यासाठी www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
परिपोषण अनुदानात वाढ केल्यामुळे
ReplyDeleteबालसंस्थांमधील बालकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार
- ॲड. यशोमती ठाकूर
मुंबई, दि. 14: बालगृहातील बालकांच्या परिपोषणासाठी असलेल्या 2 हजार रुपयांच्या अनुदानामध्ये पुढील आर्थिक वर्षापासून (2021-22) दरवर्षी 8 टक्क्याची वाढ करण्याचा निर्णय या बालकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
बालगृहे, निरीक्षण गृहे, खुले निवारागृहे, आणि विशेष दत्तक संस्था यामधील प्रत्येक बालकांसाठी दरमहा देण्यात येत असलेल्या 2 हजार रुपये परिपोषण अनुदानात गेली अनेक वर्षे वाढ करण्यात आली नव्हती. काल झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये या परिपोषण अनुदानात दरवर्षी 8 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबत ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, महागाई दरात वाढ झाल्यामुळे अनुदानाच्या दरामध्ये वाढ करणे आवश्यक होते. ही वाढ 2021-22 या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाने डिसेंबर 2017 च्या पत्रानुसार अंब्रेला एकात्मिक बालविकास सेवा योजना या मुख्य योजनेखाली एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना मध्ये समाविष्ट केलेल्या योजनांमध्ये राज्य शासनाने दि. 30 जून 2018 च्या शासन निर्णयानुसार काही उपयोजना समाविष्ट केल्या होत्या. तथापि, केंद्र शासनाने एकात्मिक बालसंरक्षण योजनेतील घटकांसाठी निश्चित केलेले सुधारित दर लागू करण्यात आले नव्हते. महागाईतील वाढ पाहता राज्यात अनुदानाच्या दरात वाढ करणे आवश्यक होते. तसेच ‘बाल संरक्षण सेवा’ या उपयोजनेच्या दरात केलेल्या सुधारणेप्रमाणे बदल अद्याप अंमलात आलेले नसल्याने निधी वितरित करण्यास अडचणी येत होत्या.
परिपोषण अनुदानातील वाढीबरोबरच बाल कल्याण समितीच्या बैठकांच्या संख्येतही दरमहा 12 वरून 20 इतकी वाढ करण्यास तसेच या समितीच्या व बाल न्याय मंडळाच्या बैठक व प्रवास भत्यामध्ये 1 हजार रुपयांवरून 1500 रुपये इतकी वाढ करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासन पुरस्कृत बाल संरक्षणाशी सबंधित कार्यान्वित यंत्रणेची गुणवत्ता वाढविणे आणि त्या बळकट करणे या उद्देशाने एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (इंटिग्रेटेड चाईल्ड प्रोटेक्शन स्कीम- आयसीपीएस) ही योजना राज्यात 2012-13 पासून महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटीमार्फत राबविण्यात येत आहे.
00000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.14.1.21
अधिक ग्रंथालये उभारण्याची आवश्यकता
ReplyDelete-उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत
ग्रंथालयासंदर्भात सविस्तर धोरण आखण्याची गरज असून अधिक ग्रंथालय उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे मत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केले आहे.
श्री. सामंत म्हणाले, वाचनसंस्कृती वाढावी आणि भाषेचा प्रचार प्रसार व्हावा यासाठी राज्यातील सीमाभागासह इतर भागातही ग्रंथालये उभारणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासुन ग्रंथालय निर्मितीचे काम बंद असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मराठी भाषा संवर्धनाचा हा सोहळा केवळ काही दिवसांपुरता सिमित न राहता तो पूर्ण वर्षभर चालावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा भागातील ग्रंथालयांना अर्थसहाय्य
महाराष्ट्र कर्नाटक सिमा भागातील ग्रंथालयांना राज्य शासनाच्यावतीने अर्थसहाय्य देण्यात आले होते. यावर्षी या भागातील 82 ग्रंथालयांना प्रत्येकी 2 बुक केस आणि मराठी भाषेतील दर्जेदार ग्रंथांच्या स्वरुपातील सहाय्य देण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रंथालय संचालिका शालिनी इंगोले यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.
हा कार्यक्रम https://www.youtube.com/DOLMaharashtra या लिंकवरुन प्रसारित करण्यात आला. या कार्यक्रमात कोकण भवन येथील मुंबई विभागाच्या सहायक आयुक्त (विकास शाखा) श्रीमती मनिषा देवगुणे यांच्या 'शब्दात गुंतले मी' या काव्यसंग्रहाचे प्रकाशन उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. त्याचबरोबर मराठी भाषेतील पीडीएफ व डिजीटाईज स्वरुपातील ग्रंथ संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर वाचता यावे यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सुविधेचे उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.
००००
अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थेला
ReplyDeleteएम.एस्सी ऑडिओलॉजी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता
मुंबई दि. 14 : वांद्रे येथील अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थेला मास्टर इन ऑडिओलॉजी अँड स्पीच लँग्वेज पॅथालॉजी ऐवजी एम.एस्सी (ऑडिओलॉजी) अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सन 2020-21 पासून एकूण 12 विद्यार्थी प्रवेशक्षमतेसह हा अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यामहाविद्यालयातील एम.एस्सी (ऑडिओलॉजी) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेशक्षमता केंद्रीय परिषदेने निर्धारीत केल्यानुसार एकूण 12 विद्यार्थी इतकीच राहील. सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र शासन, उच्च न्यायालय आणि राज्य शासन यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यपध्दती अवलंबिण्यात येणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने तसेच विद्यापीठाने ऑडिओलॉजी अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांचे व मानकांचे पालन करणे संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिटयुशन्स ॲक्ट, 1987 मधील तरतुदींचे संस्थेने काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
०००००
पुण्यातील कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजला
ReplyDeleteप्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यास परवानगी
मुंबई दि. 14 : पुण्यातील कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजला एम.एस्सी (नर्सिंग) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सन 2020-21 पासून एम.एस्सी (मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग) ची प्रवेशक्षमता 2 वरुन 6 तर एम.एस्सी (चाईल्ड हेल्थ नर्सिंग) ची प्रवेशक्षमता 2 वरुन 4 करण्यात आली आहे.
महाविद्यालयातील मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आणि चाईल्ड हेल्थ नर्सिंग या विषयातील एम.एस्सी. (नर्सिंग) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची विद्यार्थी प्रवेशक्षमता अनुक्रमे 6 आणि 4 राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र शासन, उच्च न्यायालय आणि राज्य शासन यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार सदर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यपध्दती अवलंबिण्यात येणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने तसेच विद्यापीठाने एम.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांचे व मानकांचे पालन करणे संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिटयुशन्स ॲक्ट, 1987 मधील तरतुदींचे संस्थेने काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयातील प्रवेशक्षमता वाढीस महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची संलग्नता प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेत विद्यार्थी प्रवेश होतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
पुणे- नाशिक नवीन दुहेरी मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाचे सादरीकरण
ReplyDeleteपुणे -नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा प्रस्ताव
मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 14 : राज्यातील रेल्वे मार्गाच्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे. राज्याच्या विशेषतः अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) यांनी आराखडा तयार केला आहे. त्यातील पुणे -नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री यांचे मुख्य सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा परिवहन विभागाचे अपर प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जैस्वाल व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे आणि नाशिक दोन्ही जिल्हे कृषी क्षेत्रात आणि औद्योगिक क्षेत्रात समृद्ध आणि पुढारलेले जिल्हे आहेत. हा रेल्वे मार्ग पुणे आणि नाशिक येथील औद्योगिक क्षेत्र आणि तिर्थक्षेत्रांना जोडणारा अजून भाविकांना शिर्डीला जाणेही सोयीचे होईल. रेल्वे मार्ग विकसित झाल्यास या भागातील आर्थिक विकास गतिमान होऊन महसूल वाढीबरोबरच या भागातील कृषी,पर्यंटन,उद्योग वाढीस, कृषी- औद्योगिक उत्पादनाच्या वाहतूक व निर्यातीस मोठी मदत होईल, रोजगार निर्मीतीस चालना मिळेल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
एमआरआयडीसी मार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाचे महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जैस्वाल यांनी बैठकीत सादरीकरण केले. यामध्ये मुंबई-पुणे (हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प १ तास प्रवास),रत्नागिरी-पुणे, औरंगाबाद-चाळीसगाव, रोटेगाव-कोपरगाव, पुणे-औरंगाबाद, पुणे-नांदेड, चिपळूण- कराड(नवीन लाइन),वैभववाडी -कोल्हापूर(नवीन लाइन) या प्रकल्पाचा समावेश होता.
दि. 14 जानेवारी 2021
ReplyDeleteजनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
विजयी भव, पंखात बळ दिले आहे, जिंकण्याची जिद्द ठेवा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा छात्रसैनिकांना मंत्र
मुंबई, दि. 14 : तुमच्या पंखांमध्ये शिक्षक, मार्गदर्शकांनी बळ दिले आहे. आता जिंकण्याची जिद्द ठेऊन भरारी घ्या, असे आवाहन करतानाच विजयी भव, चा मंत्रही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या सैनिकांना दिला.
भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्लीतील राजपथावरील ध्वजसंचलनामध्ये सहभागी होणाऱ्या महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या चमूला प्रोत्साहन आणि शुभेच्छा देतांना मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे बोलत होते. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे त्यांनी दिल्ली येथे शिबीरात सहभागी छात्रसैनिकांशी संवाद साधला.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी संक्रातीच्या शुभेच्छा दिल्या. श्री.ठाकरे म्हणाले, राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या छात्रसैनिकातूनच पुढे काही देशाच्या रक्षणासाठी सज्ज होतात. तेव्हा मात्र ज्यांना तीळगुळाची भाषा समजत नाही त्यांना सडेतोड भाषेत उत्तर द्यावे लागेल. आणि हे माझ्या छात्रसैनिकांना नक्कीच माहित आहे. भारतात सैनिकी शिक्षण सक्तीचे नाही. तरीही राष्ट्रीय छात्र सेना हे जगातील एक मोठे छात्रसेना संघटन आहे. कित्येकदा आपल्या पाल्यांने मात्र नीटनेटके आणि चाकोरीबद्ध आयुष्य जगावे, असे अनेक पालकांना वाटते. अशा परिस्थितीतही आपल्या पाल्यांना छात्रसेनेत सहभागी होण्याच्या स्वप्नांना बळ देणाऱ्या पालकांबद्दल नक्कीच विशेष आदर वाटत असल्याचे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, प्रजासत्ताक दिनाच्या राजपथावरील संचलनात तुम्हाला संपूर्ण जग बघणार आहे. तेव्हा आपल्या महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक यावा, याच जिद्दीने तुम्ही पाऊल टाकावे. प्रतिवर्षीप्रमाणे दिल्ली गाजवून विजयी भव, असा मंत्र यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी छात्रसैनिकांना दिला.
दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय छात्रसेनेचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल वाय. पी. खंडुरी, संचालक कर्नल सतपाल सिंह आणि दिल्ली येथे प्रशिक्षण शिबीरातील राष्ट्रीय छात्रसेनेचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
प्रजासत्ताक दिन संचलन पथकात महाराष्ट्राचे छात्र सैनिक सर्वाधिक
नवी दिल्लीत दरवर्षी राष्ट्रीय छात्र सेनेचे प्रजासत्ताक दिन शिबीर आयोजित केले जाते. यात देशभरातील सर्व राज्यांच्या छात्रसेनेचे चमू येतात. या चमूतून सर्वोत्कृष्ट अशा छात्रसैनिकांची निवड करून प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभागी होणाऱे पथक तयार केले जाते. यंदाच्या या पथकात महाराष्ट्राच्या सर्वाधिक छात्रसैनिकांची निवड झाली आहे. प्रजासत्ताक दिनानंतर २८ जानेवारी रोजी पंतप्रधान रॅली म्हणून (PM Rally) छात्रसैनिकांच्या विविध राज्यांच्या चमूंची स्पर्धा आयोजित केली जाते. यातील विजेत्या संघाला पंतप्रधान पीएम बॅनर (PM Banner) प्रदान करतात. या स्पर्धेतही महाराष्ट्राच्या चमुने यापुर्वीही चमकदार अशी कामगिरी केली आहे.
००००
दि. १५ जानेवारी २०२१
ReplyDeleteकर्नाळा सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी
तक्रारींवर तातडीने कारवाई करावी
- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
· दोषींवर कडक कारवाई करावी
मुंबई, दि. १५ : कर्नाळा सहकारी बँकेत अनेक शेतकरी बांधवांच्या ठेवी आहेत. या ठेवीदाराचे हित लक्षात घेऊन बँकेच्या कामकाजात झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
आज विधानभवनात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कर्नाळा सहकारी बँक ठेवीधारकांना न्याय देणे, अवैध खासगी सावकारीवर नियंत्रण, ग्रामीण भागातील शेतीमालाचे गोदाम बांधकामबाबत सहकारी बँक व सहकार विभागाची भूमिका या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, या बँकेच्या कामकाजात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी असल्याने ठेवीदारांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या ठेवीदारांना संरक्षण देणे महत्वाचे आहे. त्याचे हित लक्षात घेऊन बँकेवर तातडीने कारवाई करावी आणि या ठेवीदारांच्या ठेवी परत कशा देता येतील यासाठी बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणासंदर्भातील तक्रारींची चौकशी वेळेत पूर्ण करून दोषींवर कारवाई करावी. असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
या बँकेचे इतर बँकेत विलनीकरण करून या ठेवीदारांना तातडीने न्याय देता येईल का यासबंधी सहकार विभागाने प्रस्ताव तयार करावा. यासाठी लोकप्रतिनिधीची मदत लागली तर घ्यावी, अशा सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी केल्या.
सहकार विभागांतर्गत असलेली प्रलंबित प्रकरणे तातडीने सोडविण्यासाठी ज्या जिल्ह्यात प्रलंबित प्रकरणाची संख्या आधिक आहे. तिथे फिरते न्यायालय किंवा जिल्ह्यात तात्पुरते न्यायालयामार्फत प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. याबाबत विधी व न्याय विभागाशी चर्चा करून यावर निर्णय घ्यावा. बँक, पतसंस्था,खाजगी सावकारी यांच्याकडून जर शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर त्यांना तातडीने सहकार विभागांशी संपर्क साधता यावा यासाठी सहकार विभागाने हेल्पलाईन नंबर आणि व्हॉट्सअप नंबर सुद्धा जाहीर करावा त्यामुळे शेतकरी आणि ठेवीदारांना वेळीच मदत होईल अशा सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी केल्या.
सहकार विभागाचे प्रधान सचिव अरविंदकुमार म्हणाले, बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी करून शेतकऱ्यांना आणि ठेवीदारांना दिलासा देण्यात येईल, तसेच राज्यातील ज्या बँकेचे अनियमित व्यवहार झाले आहेत त्या सर्व बँकेचे मागील पाच वर्षातील लेखा परिक्षणाचे अहवाल तपासून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.
बैठकीला साखर आयुक्त अनिल कवडे, कृषी व पणन संचालक सतिश सोनी, अतिरिक्त महासंचालक राजेंद्र सिंग, सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी अरुण इंगळे,कांतीलाला कडू व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
करचुकवेगिरी प्रकरणी
ReplyDeleteमहाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाची अटक कार्यवाही
मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने कर चुकवेगिरी करणाऱ्या करदात्यांविरोधात कार्यवाही सुरु ठेवत दि.१५ जानेवारी २०२१ रोजी श्री. अनुज महेश गुप्ता यांस विलेपार्ले, मुंबई येथून अटक केली आहे. अनुज गुप्ता यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे सॅवी फॅब्रिक्स; शिव टेक्सटाईल, शक्ती टेक्सटाईल अशा तीन कंपन्या महाराष्ट्रात तर सुभलिन फॅब्रिक्स व शुभमंगल टेक्सटाईल अशा दोन कंपन्या दादरा व नगर हवेली येथे वस्तू व सेवाकर कायाद्यान्वये नोंदणीकृत आहेत.
या पाच संस्थांच्या माध्यमातून अनुज गुप्ता याने गेल्या चार वर्षात साधारण रू.२७० कोटीहून अधिक रकमेची फक्त देयके खरेदी केल्याचे आढळून आले आहे. कोणत्याही वस्तू व सेवेच्या प्रत्यक्ष पुरवठ्याशिवाय दाखविलेल्या या बोगस खरेदी देयकांतून या पाच कंपन्यांनी सुमारे रू.३१ कोटीहून अधिक रकमेचा बोगस Input Tax Credit प्राप्त करून घेतला तसेच रू.११ कोटीहून अधिक रकमेचा प्रत्यक्ष परतावा शासनाकडून प्राप्त केला. सदर कंपन्यांनी E-Way Bill मध्ये नावे दाखविलेल्या विविधवाहतूकदारांनी आपण या पाच कंपन्यांसाठी प्रत्यक्षात मालाची वाहतूक केली नसल्याची कबूली तपासात दिली आहे. तसेच पाच कंपन्यांकडे त्यांनी दावा केलेल्या एकूण मालापैकी फक्त २०% एवढया रकमेचा माल प्रत्यक्ष आढळून आला. उर्वरित ८०% एवढया किंमतीचा माल या कंपन्यांकडे प्रत्यक्ष आढळून आला नाही. माल दादरा नगर हवेली येथील गोडाऊनमध्ये ठेवल्याचा दावा अनुज गुप्ता यांनी केल्यामुळे दादरा नगर हवेली वस्तू व सेवाकर विभागाच्या अधिका-यांच्या मदतीने महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाच्या अधिका-यांनी तपास केला असता ही बाब उघडकीस आली.
अनुज गुप्ता यांस अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. अनुज गुप्ता यांचे हे कृत्य दखलपात्र व अजामिनपात्र गुन्हा असून वस्तू व सेवाकर कायदा २०१७ नुसार ०५ वर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासास पात्र आहे. या सलग तिस-या अटक कार्यवाहीतून महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने कर चुकवेगिरी करणा-या करदात्यांना पुन्हा एकदा गंभीर इशारा दिला आहे, असे राज्यकर उपआयुक्त (जनसंपर्क) मुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
शालेय शिक्षणासाठी रोड मॅप तयार करावा
ReplyDelete- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
· शालेय शिक्षण विभागाचे - व्हिजन २०२५
मुंबई, दि. १५ : राज्यातील शाळांच्या गुणवत्तेचा जिल्हानिहाय आढावा घेऊन त्यासाठी लागणाऱ्या उपाययोजनांची आखणी करून राज्यातील शालेय शिक्षणाचा रोड मॅप तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. शालेय शिक्षण विभागाचे व्हिजन २०२५ असे सादरीकरण शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आले.
यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल द्विवेदी, परिक्षा मंडळाचे संचालक दिनकर पाटील व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शैक्षणिक गुणवत्तेवर भर द्यावा
मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, राज्याचे शालेय शिक्षणाचे व्हिजन तयार करित असताना विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि स्वच्छता या विषयावर अधिक लक्ष देण्यात यावे. आताच्या काळात व्यावसायिक शिक्षण महत्वपूर्ण ठरतअसल्याने विद्यार्थ्यांना आठवीपासूनच स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन करण्यात यावे. शैक्षणिक आणि पायाभूत सुधारणा करण्यासाठी दरवर्षाचा कार्यक्रम तयार करावा आणि त्यासाठी दरवर्षी किती निधी लागेल याप्रमाणे तरतूद करण्यात यावी.
राज्यातील शाळांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर होणे महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने शाळांमध्ये फेजवाईज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मुलांना सध्याच्या शिक्षण पद्धती बरोबरच नैसर्गिकरित्याही शिक्षण घेता येईल का, या पद्धतीने शाळेची रचना करावी. यासाठी बोलक्या भिंती यासारखे उपक्रम राबवता येतील का हे सुध्दा पाहण्यात यावे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या व्हिजननुसार काम करताना तातडीने हाती घ्यावयाची कामे आणि दीर्घकालीन कामे याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा, तसेच या क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांचा शोध घेऊन सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत शालेय विकासासाठी काय करता येईल आणि त्यांना शासनाबरोबर कसे जोडले जाईल यासाठी विभागाने प्रयत्न करावा असेही श्री. ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
गुणवत्तेकडे वाटचाल : शिक्षीत महाराष्ट्र समर्थ राष्ट्र
शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. गायकवाड म्हणाल्या की, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि शिक्षणाची गुणवत्ता यामध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी शालेय शिक्षण विभागाच्याअर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण रोखणे, ५ हजार आदर्श शाळांची निर्मिती करणे, शिक्षक भरती यासारखे उद्दिष्ट असलेले शालेय शिक्षण विभागाचे व्हिजन २०२५ चे सादरीकरण शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले.
परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये सुधारणा करण्यासाठी, शिक्षकांचे उत्तरदायित्व वाढविणे, शासन निर्णय, कायद्यांचे फेरनिरीक्षण व सुलभीकरण करणे, गुणवत्तेवर आधारीत मुख्याध्यापकांची भरती करणे यासारख्या उपाययोजना करणार असल्याची माहितीही सादरीकरणादरम्यान प्रा. गायकवाड यांनी दिली.
राज्यातील ५ ते ८ वीच्या शाळा २७ तारखेपासून
राज्यातील नववी ते बारावीचे वर्ग यापूर्वीच सुरु झाले असून आता येत्या २७ जानेवारीपासून पाचवी ते आठवीच्या शाळा सुरु होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. गायकवाड यांनी दिली. शाळा सुरु करताना विद्यार्थी व शिक्षक यांची कोविडबाबत काळजी घेण्यात यावी व सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.
मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क विभाग)
ReplyDeleteदि. १५ जानेवारी २०२१
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते
मुंबईतून राज्यव्यापी कोविड लसीकरणाचा उद्या शुभारंभ
· देशव्यापी लसीकरणाचा डॉ. कूपर रुग्णालयात पंतप्रधानांच्या हस्ते दृकश्राव्य
माध्यमातून शुभारंभ
· मुंबईत वांद्रे-कुर्ला संकुल कोविड केंद्रात होणार शुभारंभ
· मुंबईत ९ केंद्रांवर दररोज ४ हजार जणांचे लसीकरण
मुंबई, दि. १५ : कोविड-१९ विषाणू प्रतिबंधात्मक राज्यव्यापी लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्या (शनिवार १६ जानेवारी) सकाळी ११.३० वाजता मुंबईतील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील कोविड सुविधा केंद्रामध्ये होणार आहे.
तत्पुर्वी, देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ सकाळी १०.३० वाजता विलेपार्ले स्थित डॉ. आर. एन. कूपर रुग्णालयात दृकश्राव्य माध्यमातून पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.
मुंबईत एकूण ९ केंद्रांवर ४० बूथवर लसीकरण होणार आहे. सुरवातीला दररोज सरासरी ४ हजार जणांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटकडून कोविड १९ आजारावरील 'कोविशील्ड' या लसीचे सुमारे १ लाख ३९ हजार ५०० डोस उपलब्ध झाले आहेत. महानगरपालिकेकडे १ लाख ३० हजार लसींची लसीकरणासाठी नोंदणी झाली आहे. या मोहिमेसाठी ७ हजार कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार तीन टप्प्यात लसीकरण करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, दुसऱ्या टप्प्यात क्षेत्रीय आघाडीवर काम करणारे स्वच्छता कर्मचारी व कामगार, पोलीस आदी. त्यानंतर तिसऱया टप्प्यात ५० वर्षावरील सर्व नागरिक तसेच ५० वर्षाखालील सहव्याधी (मधुमेह, उच्च रक्तदाब इत्यादी) असणारे नागरिक यांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात मुंबईत ६३ लसीकरण केंद्रे सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यांद्वारे दररोज सुमारे ५० हजार नागरिकांचे लसीकरण करता येणार आहे.
निर्मात्यांना नाट्यनिर्मिती अनुदान पुढील आठवड्यात मिळणार
Delete- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांची माहिती
मुंबई, दि, 15 : नाट्यनिर्मिती संस्थांना नवीन नाट्य निर्मितीसाठी अनुदान योजनेअंतर्गत असणारे प्रयोग अनुदान पुढील आठवड्यात निर्मात्यांच्या खात्यात जमा होईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले आहे. यासाठी चाळीस लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती श्री. देशमुख यांनी दिली.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यामार्फत नाट्य अनुदान योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत नवीन नाटके, संगीत नाटके, प्रयोगात्मक नाटके यांना निर्मितीसाठी अनुदान दिले जात असते. मात्र काही नवीन नाटकांना सदरील अनुदान मिळाले नव्हते. यासंदर्भात संबंधितांना सूचना दिलेल्या असून लवकरच हे नाट्य अनुदान वितरित केले जाईल असे देशमुख यांनी सांगितले आहे. सांस्कृतिक कार्य विभाग नेहमीच नाट्य कलावंत व निर्माते यांच्या पाठीशी उभा असल्याची ग्वाही सांस्कृतिक कार्य मंत्री यांनी दिली आहे.
००००
निर्मात्यांना नाट्यनिर्मिती अनुदान पुढील आठवड्यात मिळणार
ReplyDelete- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांची माहिती
मुंबई, दि, 15 : नाट्यनिर्मिती संस्थांना नवीन नाट्य निर्मितीसाठी अनुदान योजनेअंतर्गत असणारे प्रयोग अनुदान पुढील आठवड्यात निर्मात्यांच्या खात्यात जमा होईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले आहे. यासाठी चाळीस लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती श्री. देशमुख यांनी दिली.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यामार्फत नाट्य अनुदान योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत नवीन नाटके, संगीत नाटके, प्रयोगात्मक नाटके यांना निर्मितीसाठी अनुदान दिले जात असते. मात्र काही नवीन नाटकांना सदरील अनुदान मिळाले नव्हते. यासंदर्भात संबंधितांना सूचना दिलेल्या असून लवकरच हे नाट्य अनुदान वितरित केले जाईल असे देशमुख यांनी सांगितले आहे. सांस्कृतिक कार्य विभाग नेहमीच नाट्य कलावंत व निर्माते यांच्या पाठीशी उभा असल्याची ग्वाही सांस्कृतिक कार्य मंत्री यांनी दिली आहे.
००००
दि. 16 जानेवारी 2021
ReplyDeleteबीकेसी कोविड सेंटरमधून राज्यस्तरीय लसीकरणाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ
कोरोना लसीकरण क्रांतीकारक पाऊल!
मास्क, हात धुणे आणि सुरक्षीत अंतर त्रिसूत्रीचा विसर पडू देऊ नका
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आवाहन
मुंबई, दि. १६: कोरोना लसीकरणाचा आजचा कार्यक्रम हे एक क्रांतीकारक पाऊल असल्याचे सांगतानाच सर्वात उत्तम लस ही मास्क आहे. लस घेतल्यानंतरसुद्धा मास्क वापरावा लागेल. आतापर्यंत आपण मास्क, हात धुणे आणि सुरक्षीत अंतर या त्रिसूत्रीने कोरोनाचा मुकाबला केला आहे त्याचा विसर पडू देऊ नका, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज कोरोना लसीकरणाच्या राज्यस्तरीय शुभारंभाच्या कार्यक्रमात केले.
बीकेसी येथील कोरोना लसीकरण केंद्राचे उद्घाटन आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते होऊन लसीकरण मोहिमेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी पहिल्या टप्प्यातील प्राधान्य गटातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली. यावेळी पर्यटन तथा मुंबई उपनगर पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, महापौर किशोरी पेडणेकर, आमदार झीशान सिद्दीकी, उपमहापौर सुहास वाडकर, महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, आरोग्य आयुक्त डॉ. रामास्वामी, टास्क फोर्सचे डॉ. शशांक जोशी, डॉ. राहूल पंडीत आदींची उपस्थिती होती
डॉ. मधुरा पाटील यांना पहिली लस घेण्याचा मान
यावेळी या कोविड सेंटरमधील आहार तज्ज्ञ डॉ. मधुरा पाटील यांना मुख्यमंत्र्यांसह मान्यवरांच्या उपस्थितीत पहिली लस घेण्याचा मान मिळाला. त्यानंतर डॉ. मनोज पाचंगे यांना लस देण्यात आली. टाळ्यांच्या गजरात कोरोना योद्ध्यांच्या लसीकरणाचा शुभारंभ झाला.
कोविड सेंटर असेच ओस राहो..
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले, आजचा दिवस क्रांतीकारी आहे. याबद्दल कोणाचंही दूमत नसेल. आजही ते दिवस आठवले तर अंगावर काटा येतो, दिवसरात्र तणाव होता. जगभरात सगळीकडे अशीच स्थिती होती. युद्धकालीन परिस्थितीसारखं आपण १५ दिवसांत हे सेंटर उभारलं आणि इथून सुरुवात केल्यानंतर मुंबईत अनेक ठिकाणी तसेच राज्यभरात आपण अशी सेंटर्स उभारली. या सेंटर्सचा मोठा आधार आपल्याला लाभला. आज हे सेंटर ओस पडलेलं आहे ते असेच राहो अशी प्रार्थना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
कोविड योद्धांना मुख्यमंत्र्यांचा मानाचा मुजरा
या सेंटरमध्ये जुन-जुलैपर्यंत कोरोनाच्या रुग्णांची गर्दी होती. इथे काम करताना आपलं काय होणार याचा विचार न करता रुग्णांची सेवा करणाऱ्या, त्यांचे जीव वाचवणाऱ्या कोविड योद्धांना मुख्यमंत्र्यांनी मानाचा मुजरा केला.
सर्वांनी कोरोना प्रतिबंधक नियमांच पालन कराव
आपण खूप दिवसांपासून ऐकतोय लस येणार असं ऐकत होतो. आज आपल्या हातात लस आहे. सर्वांच्या साक्षीने या लसीकरणाची आज सुरुवात होतेय. पण, आपल्याला कोरोनाचा शेवट करायचा आहे तोवर सर्व सूचनांचं कोटेकोर पालन करा. अजूनही संकट टळलेलं नाही आहे. लस आलेली असली तरी सर्वांना लस मिळेपर्यंत काही दिवस, महिने लागणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी कोरोना प्रतिबंधक नियमांच पालन कराव, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
महापालिकेचे आयुक्त श्री. चहल यांचं मुंबईचे रक्षक म्हणून अभिनंदन करताना. टास्क फोर्सचे डॉ.जोशी, डॉ.राहुल पंडित, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदिप व्यास आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे खांब असल्याचे गौरवोद़्गार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी काढले.
मुंबईत एकाच वेळी १ कोटी २ लाख लस साठवणुकीची क्षमता
मुंबईत एकाच वेळी १ कोटी २ लाख लस साठवणुकीची क्षमता असल्याचे श्री. चहल यांनी सांगितले. कांजूरमार्ग, परळ यासोबतच अन्य सहा ठिकाणी साठवणुक क्षमता असून लसीकरणासाठी ५०० पथक व दिवसाला ५० हजार जणांना लसीकरणाचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आयुक्त श्री. चहल, अतिरीक्त आयुक्त सुरेश काकाणी, बीकेसी कोविड सेंटरचे अधिष्ठाता डॉ. राजेश ढेरे यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला.
अजय जाधव..१६.१.२०२१
ReplyDeleteदि. 14 जानेवारी 2021
आयटीआयमध्ये काळाशी सुसंगत, नव्या उद्योगांची
आवश्यकता पाहून प्रशिक्षण आवश्यक
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई, दि. १४ : राज्यातील तरुणांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती देण्याच्या अनुषंगाने आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याचा उपक्रम स्तुत्य आहे. आयटीआयमध्ये मुलांना काळाशी सुसंगत तसेच नव्या उद्योगांची आवश्यकता पाहून प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. कौशल्य विकास विभाग आणि विविध कॉर्पोरेट्स यांच्या पुढाकाराने हाती घेतलेल्या या उपक्रमास राज्य शासनामार्फत संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) अद्ययावतीकरण करणे तसेच कोकणाचा पर्यावरणपूरक विकास करण्यासाठी ‘कोकण फ्युचर पार्क’सारखे उपक्रम राबविण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री कुमारी अदिती तटकरे, मुख्य सचिव संजयकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय महेता, कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, कौशल्य विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, विज्ञान व तंत्रज्ञान केद्र, टाटा टेक्नॉलॉजी आदींचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
टाटा टेक्नॉलॉजी आणि इतर कॉर्पोरेट संस्थांच्या सहयोगातून राज्यातील ४१९ शासकीय आयटीआय आणि ५३ टेक्निकल स्कुल्सचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. या संस्थांमध्ये जागतिक पातळीवरील तंत्रज्ञानाबरोबरच मुलांना आधुनिक काळातील आवश्यकतांनुसार कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे १० हजार ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षीत असून यापैकी सुमारे ८२ टक्के निधी हा कॉर्पोरेट संस्थांच्या माध्यमातून तर १२ टक्के निधी हा राज्य शासनामार्फत खर्च केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी घेण्यात आलेल्या या पुढाकाराचे कौतुक करतानाच यासंबंधीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात यावा, असे निर्देश दिले.
यावेळी कोकण फ्युचर पार्कबाबत सादरीकरण करण्यात आले. हा उपक्रम कोकणाच्या पर्यावरणपुरक विकासाला चालना देणारा ठरु शकेल. याबाबत कोकणातील स्थानिक लोक आणि या क्षेत्रातील तज्ञांना सोबत घेऊन अजून काम करण्यात यावे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार म्हणाले की, आयटीआयमधील कालबाह्य अभ्यासक्रम बंद करुन जे अभ्यासक्रम मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी उपयुक्त ठरु शकतील त्यांना चालना देणे गरजेचे आहे. शासकीय आयटीआयच्या अत्याधुनिकरणासाठी हाती घेतलेला हा कार्यक्रम आता गतिमान करणे गरजेचे आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या मुलांना याचा लाभ मिळेल यादृष्टीने यास गती देण्यात यावी. यासाठी राज्य शासनाच्या निधीचा आवश्यक हिस्सा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. काकोडकर म्हणाले की, आयटीआयचे आधुनिकीकरण तसेच कोकणच्या पर्यावरणपूरक विकासासाठी प्रस्तावित असलेला कोकण फ्युचर पार्क हे दोन्ही कार्यक्रम चांगले आहेत. राज्यात उच्च शिक्षण, संशोधन, उद्योग, स्टार्टअप्स याबरोबरच विविध प्रकारची प्रशिक्षणे यांना चालना देणे आवश्यक आहे. उद्योग आणि त्यातून रोजगार वाढीसाठी इको सिस्टम तयार होणे गरजेचे आहे. कोकणामध्ये नैसर्गिक संपदा आहे. विविध नैसर्गिक स्त्रोत आहेत. सर्वांच्या सहभागातून कोकणाच्या विकासाला चालना देता येईल, असे श्री. काकोडकर सांगितले.
कौशल्य विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक म्हणाले की, बदलत्या काळानुसार उद्योगांमधील तंत्रज्ञान बदलले आहे. सर्व उद्योगांनी जुने तंत्रज्ञान बदलून उत्पादनासाठी अत्याधुनिक यंत्रे घेतली आहेत. याअनुषंगाने आयटीआयमधील मुलांनाही या अत्याधुनिक यंत्रांच्या वापराचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाने पुढाकार घेतला आहे. सर्व मुलांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण, त्यानंतर इंटर्नशीप आणि त्यानंतर चांगला रोजगार मिळवून देण्यासाठी विभाग कार्य करेल, असे श्री. मलिक यांनी सांगितले.
उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री कुमारी अदिती तटकरे यांनीही यावेळी विविध सूचना मांडून हे दोन्ही उपक्रम गतिमान करण्यात यावे, असे सांगितले.
००००
ReplyDeleteकोल्हापूरतील बोंद्रे नगर झोपडपट्टीतील
77 पात्र लाभार्थीना लवकरच हक्काचे घर देणार
- सतेज पाटील
मुंबई, दि. 15 : कोल्हापूरातील बोंद्रे नगर झोपडपट्टीतील 77 लाभार्थीना पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लवकरच हक्काचे घर उपलब्ध करून देणार असल्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले. बोंद्रेनगर झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आज मंत्रालयात श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव एस. व्ही.आर. श्रीनिवास, कोल्हापूर महानगरपालिकेचे युवराज जबडे, शेल्टर असोसिएटस् या सामाजिक संस्थेचे दिलीप कांबळे व गृहनिर्माण विभागाचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
बोंद्रे नगर झोपडपट्टी या शासकीय जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे.सदर झोपडपट्टी ही 'सर्वांसाठी घरे 2022' या धोरणांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) च्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थीद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान या अंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. यापैकी 77 पात्र लाभार्थींना त्यांच्या हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी गृहनिर्माण विभाग व महानगरपालिका यांनी लवकर कार्यवाही करावी व महानगरपालिकेने सत्वर सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा असे निर्देशही पाटील यांनी यावेळी दिले.
दि. 17 जानेवारी 2021
ReplyDeleteपदवी व पदव्युत्तर प्रवेशासाठी प्रमाणपत्रे सादर करण्यास
20 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ
- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि.१7 : विद्यार्थी व पालक यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या विनंती अर्जाच्या अनुषंगाने पदवी व पदव्युत्तर प्रवेशासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर करण्यास दिनांक २० जानेवारी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे दिली.
श्री. सामंत म्हणाले, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करीता प्रवेश घेणाऱ्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या उमेदवारांसाठी EWS मुळ प्रमाणपत्र, NCL मुळ प्रमाणपत्र, मुळ जात पडताळणी प्रमाणपत्र (CVC) सादर करण्यासाठी दिनांक २० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता हा निर्णय घेतला असून याचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा. ही मुदतवाढ अंतिम असून या नंतर कोणत्याही स्वरूपाची मुदत वाढवून देण्यात येणार नाही याची नोंद विद्यार्थी व पालकांनी घ्यावी.
श्री.सामंत म्हणाले, पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या सर्व उमेदवारांनी दिनांक २० जानेवारी २०२१ पर्यंत स्वत:च्या लॉगीनमधुन ऑनलाईन पध्दतीने मुळ प्रमाणपत्र सादर करावी. जे उमेदवार मुळ प्रमाणपत्र दिनांक २० जानेवारी २०२१ सायंकाळी ०५.०० पर्यंत सादर करणार नाही. अशा उमेदवारांचा प्रथम फेरीतील प्रवेश रद्द करुन त्यांना दुसऱ्या फेरीकरीता खुल्या वर्गातून पात्र ठरविण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
ज्या उमेदवारांनी वरील तीन प्रमाणपत्राकरीता अर्ज केल्याची पावती ऑनलाईन अर्ज करताना सादर केलेली आहे, अशाच उमेदवारांना ही मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच पुढील सुधारीत वेळापत्रक दिनांक १८ जानेवारी २०२१ नंतर राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या www.mahacet.org या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे श्री. सामंत यांनी सांगितले.
दि. 17 जानेवारी 2021
ReplyDeleteपदवी व पदव्युत्तर प्रवेशासाठी प्रमाणपत्रे सादर करण्यास
20 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ
- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि.१7 : विद्यार्थी व पालक यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या विनंती अर्जाच्या अनुषंगाने पदवी व पदव्युत्तर प्रवेशासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर करण्यास दिनांक २० जानेवारी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे दिली.
श्री. सामंत म्हणाले, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करीता प्रवेश घेणाऱ्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या उमेदवारांसाठी EWS मुळ प्रमाणपत्र, NCL मुळ प्रमाणपत्र, मुळ जात पडताळणी प्रमाणपत्र (CVC) सादर करण्यासाठी दिनांक २० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता हा निर्णय घेतला असून याचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा. ही मुदतवाढ अंतिम असून या नंतर कोणत्याही स्वरूपाची मुदत वाढवून देण्यात येणार नाही याची नोंद विद्यार्थी व पालकांनी घ्यावी.
श्री.सामंत म्हणाले, पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या सर्व उमेदवारांनी दिनांक २० जानेवारी २०२१ पर्यंत स्वत:च्या लॉगीनमधुन ऑनलाईन पध्दतीने मुळ प्रमाणपत्र सादर करावी. जे उमेदवार मुळ प्रमाणपत्र दिनांक २० जानेवारी २०२१ सायंकाळी ०५.०० पर्यंत सादर करणार नाही. अशा उमेदवारांचा प्रथम फेरीतील प्रवेश रद्द करुन त्यांना दुसऱ्या फेरीकरीता खुल्या वर्गातून पात्र ठरविण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
ज्या उमेदवारांनी वरील तीन प्रमाणपत्राकरीता अर्ज केल्याची पावती ऑनलाईन अर्ज करताना सादर केलेली आहे, अशाच उमेदवारांना ही मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच पुढील सुधारीत वेळापत्रक दिनांक १८ जानेवारी २०२१ नंतर राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या www.mahacet.org या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे श्री. सामंत यांनी सांगितले.
राज्य सड़क सुरक्षा मास का उद्घाटन
ReplyDeleteदुर्घटनाएं होनेवाले स्थलों का शोध लेकर वहां
ट्रॉमा केअर सेंटर की निर्मिति करें
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
· दुर्घटनामुक्त महाराष्ट्र करने के लिए ‘नियम’ और ‘संयम’ महत्वपूर्ण
मुंबई : राज्य में दुर्घटना होनेवाली जगह, मोड़ आदि ध्यान में लेकर ऐसे स्थानों पर ट्रॉमा केअर सेंटर की निर्मिति की जाए. राज्य में दुर्घटनाएं न हो इसके लिए सबके द्वारा एकत्रित आकर प्रयास करने की जरूरत है. यातायात के नियमों का पालन सबके द्वारा होना आवश्यक है, ऐसा मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे ने कहा.
सह्याद्री अतिथिगृह में परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 32 वें राज्य सड़क सुरक्षा मास का उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों हुआ.
सड़क पर नियमों का पालन करते समय अथवा सड़क क्रॉस करते समय जो सुविधाएं होती हैं, उनमें सहजता होनी जरूरी है. उस ओर ध्यान देने की जरूरत बताकर मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे ने कहा कि, देश में दुर्घटनाओं की सूची में महाराष्ट्र का नाम न आए इसके लिए सावधानी बरतें. इसके लिए सबके द्वारा प्रयास किए जाने जरूरी है. वाहन चालकों द्वारा यातायात के नियम खुद से ही पालन किए जाने चाहिए. स्वयं के साथ दूसरे की जान खतरे में न आए इसकी सावधानी बरतें, ऐसा उन्होंने कहा.
‘संयम’ और ‘नियमों’ का पालन करें अन्यथा यमराज आएंगे
सड़क सुरक्षा अपनी जीवनशैली का भाग हो ऐसी अपेक्षा व्यक्त कर मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे ने कहा कि, नियम और संयम इन दोनों शब्दों में यम है. अगर आप वाहन चलाते समय नियम और संयम का पालन नहीं करेंगे तो यमराज हमें मिलने आते है, अपनी जान ले जाते है. केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी सड़क क्रॉस करते है. उनका भी ध्यान रखें, ऐसा उन्होंने कहा.
नई तकनीकी, अधिक तेज रफ्तार की गाड़ियां आ रही है. उस दृष्टि से जानकारी देना और जनजागृति करना आवश्यक है. वाहन चलाने का प्रशिक्षण देनेवाले संस्थाओं के कर्मचारियों को नियम और शिस्त आदि की जानकारी देनी होगी. उसीसे प्रशिक्षण हो सकेगा. ट्रैफिक के नियम, शिस्त आदि का पालन करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा समन्वय के साथ काम किया जाए. शालेय विद्यार्थियों को यातायात के नियमों की शिक्षा देनी जरूरी है.
कार्यक्रम में प्रकाशित कैलेंडर में शालेय विद्यार्थियों द्वारा सड़क सुरक्षा चित्र और स्लोगन तैयार किए जाने पर मुख्यमंत्री ने उनकी सराहना की. इस क्षेत्र में काम करनेवाले स्वयंसेवी संस्था, व्यक्तियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा किए जानेवाले जनजागृति के कार्य का गौरव किया.
००००
दि. 19 जानेवारी 2021
ReplyDeleteमहाराष्ट्र विधानमंडळ जनतेसाठी खुले होणार
विधानसभा अध्यक्ष आणि पर्यटन मंत्री यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई, दि. 19 : राज्यातील पर्यटनवृध्दीसाठी लंडन आणि भारतीय संसदेच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्र विधानमंडळही जनतेसाठी खुले करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी संयुक्त बैठकीत घेतला.
यासंदर्भात विधानभवन येथे विधानमंडळ सचिवालय, गृह आणि पर्यटन विभागाची संयुक्त बैठक पर्यटन मंत्री श्री.ठाकरे यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष सलिल, सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव राजेंद्र जवंजाड, विधानमंडळ सचिवालयाचे उपसचिव विलास आठवले, मुख्य सुरक्षा अधिकारी महेश चिमटे आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विधानसभा अध्यक्ष श्री.नाना पटोले म्हणाले, महाराष्ट्र विधानमंडळाला अनन्यसाधारण परंपरा लाभलेली आहे. याविधानमंडळातून अनेक दिग्गजांनी लोकसेवेची कारकीर्द गाजविली आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळाने संमत केलेले अनेक कायदे देशपातळीवरही स्वीकारले गेले आहेत. गौरवशाली इतिहास लाभलेली वास्तू सामान्य जनतेला बघण्यासाठी खुली करणे गरजेचे आहे. त्यातून नव्या पिढीला प्रेरणा आणि दिशा मिळेल. तसेच ही वास्तू राज्यासह देश-विदेशातील पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. प्रारंभी मुंबई विधानमंडळात ही सुविधा सुरू करून कालांतराने नागपूर व पुणे येथील विधानमंडळ वास्तूही जनतेसाठी खुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगून त्यादृष्टीने सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावाही घेण्याचे निर्देश श्री.पटोले यांनी दिले.
पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, विधानमंडळ जनतेसाठी खुले करण्याचा हा उपक्रम अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यातून पर्यटन तसेच रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. या संदर्भात पर्यटन विभागाकडून सकारात्मकदृष्टया सहकार्य केले जाईल. तसेच पर्यटन विभाग, विधानमंडळ सचिवालय आणि गृह विभागामार्फत यासंदर्भात संयुक्तपणे नियमावली तयार करण्यात येईल. स्वागत कक्ष, पर्यटकांचे स्क्रीनिंग, ऑनलाईन बुकींग अशा विविध सुविधा उपलब्ध करण्याचेही निर्देश श्री.ठाकरे यांनी दिले.
शासकीय निर्णयांची माहिती ग्रामपातळीपर्यंत पोहोचवावी
ReplyDelete- ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार
मुंबई, दि. 19 : सामान्य जनतेची कामे सुलभ पद्धतीने व्हावी यासाठी शासन अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेते, या निर्णयांची माहिती ग्रामपातळीपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार ग्रामसभा घेऊन संबधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून नविन निर्णयांची माहिती ग्रामस्थांना देण्यात यावी, असे ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.
कोल्हापूर ग्रामपंचायतीशी संबंधीत प्रलंबित विषयासंबधी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते.
ग्रामविकास राज्यमंत्री श्री.सत्तार म्हणाले, गावठाण क्षेत्राच्या 200 मीटर आणि पाच हजार लोकसंख्येवरील गावात 500 मीटर पर्यंत घर बांधणीसाठी (एन ए )अकृषिकची आवश्यकता नाही, यासारख्या निर्णयांची माहिती सामान्य जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे गरजेचे आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी, भुदरगड, आजरा या ठिकाणी रिक्त असलेली महसूल विभागातील पदे प्राधान्याने भरण्यासंबधी स्थानिक आमदारांच्या मागणीवर सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचे लेखा परिक्षण झाले आहे, त्यावर नियमानुसार कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. यासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचनाही श्री. सत्तार यांनी दिल्या. यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाढीव हद्दीमध्ये भूखंड मिळालेल्या नागरिकांच्या समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली.
***
विसंअ/अर्चना शंभरकर
दि. 19 जानेवारी 2021
ReplyDeleteगोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय आता ‘बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान नागपूर’ म्हणून ओळखले जाणार
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 26 जानेवारी रोजी उद्यानातील भारतीय सफारीचे उद्घाटन
मुंबई, दि. 19 : नागपूरस्थित गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालयाचे नामकरण ‘बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान नागपूर’ असे करण्यात आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असल्याची माहिती वन मंत्री संजय राठोड यांनी दिली .
नागपूर जवळ गोरेवाडा येथे आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान साकारण्यात येत असून त्या ठिकाणी जनतेला आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटन सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने प्रकल्प आराखडा बनविण्यात आला आहे. गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ, नागपूर यांच्या अखत्यारीत असून तेथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सफारी व सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 26 जानेवारी रोजी भारतीय सफारीचे उद्घाटन
गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान हे वैविध्यपूर्ण असून त्यामधील भारतीय सफारीचे काम पूर्ण झाले आहे. ही सफारी 26 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते जनतेसाठी खुली केली जाणार आहे. या भारतीय सफारीमध्ये व्याघ्र सफारी, बिबट सफारी, अस्वल सफारी, तृणभक्षी प्राणी सफारी कार्यान्वित करण्यासाठी प्राण्यांचे स्थलांतरण सुद्धा करण्यात आलेले आहे. भारतीय सफारीचे उद्घाटन झाल्यानंतर 40 आसन क्षमतेची 3 विशेष वाहने व ऑनलाईन तिकिट बुकींग सुविधा जनतेसाठी उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.
2 हजार हेक्टर वन क्षेत्रावर उभारणी
जवळपास 2 हजार हेक्टर वन क्षेत्रावर हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्राणी उद्यान साकारण्यात येत असून यामधील महत्वाची कामे महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ, नागपूर यांचेकडून पूर्ण करण्यात आलेली आहेत.
उद्यानातील सुविधा
नागपूर शहराच्या मध्यापासुन गोरेवाडा हे ठिकाण फक्त 6 किलोमीटर असून भविष्यात हे एक महत्वाचे व मोठे पर्यटन स्थळ म्हणून विकसीत करण्याचा शासनाचा मानस आहे. हा प्रकल्प नागपूर शहरास लागुन असल्याने या प्रकल्पामुळे या भागात निसर्ग पर्यटनाला चालना मिळेल व रोजगाराच्या संधी सुद्धा उपलब्ध होणार आहेत. वन्यजीव संवर्धन, संशोधन व शिक्षण तसेच वन्यजीवांचे पुनर्वसन याबाबतचे कामही या आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात केले जाणार आहे. प्राणी उद्यानात ये-जा करणाऱ्या पर्यटकांकरीता पार्किंग, प्रसाधनगृह, पिण्याचे पाणी, वाहने इत्यादी सुविधा करण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहितीही वन मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
0000
देवेंद्र पाटील/विसंअ/19.1.2021
राज्यात २०२० मध्ये १ लाख ९९ हजार बेरोजगारांना रोजगार
ReplyDelete- कौशल्य विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक
कौशल्य विकास विभागामार्फत विविध उपक्रमांतून बेरोजगारांना रोजगार
मुंबई, दि. 19 : कोरोना संकटकाळात निर्माण झालेला बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन रोजगार मेळावे तसेच महास्वयंम वेबपोर्टलमार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात आले. याद्वारे राज्यात फक्त डिसेंबर महिन्यात ३४ हजार ७६३ बेरोजगारांना रोजगार मिळाला आहे, तर जानेवारी ते डिसेंबर २०२० या संपूर्ण एका वर्षाच्या कालावधीत १ लाख ९९ हजार ४८६ बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात कौशल्य विकास विभागाने महत्वाची भूमिका बजावली आहे, अशी माहिती या विभागाचे मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी दिली.
मार्चपासून सुरु झालेल्या लॉकडाऊनच्या काळात डिसेंबरअखेरपर्यंत १ लाख ६७ हजार ०७१ बेरोजगारांना रोजगार मिळाला.
मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहितींसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. अशा प्रकारे बेरोजगार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये समन्वय घडवून आणण्याचे काम या वेबपोर्टलमार्फत करण्यात येते.
डिसेंबरमध्ये ३४ हजार ७६३ बेरोजगारांना रोजगार
माहे डिसेंबरमध्ये विभागाकडे ८९ हजार ३२८ इतक्या नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली. यात मुंबई विभागात १२ हजार ६८०, नाशिक विभागात २२ हजार ८४४, पुणे विभागात २० हजार ९४५, औरंगाबाद विभागात १६ हजार ५३०, अमरावती विभागात ८ हजार ६६६ तर नागपूर विभागात ७ हजार ६६३ बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली.
माहे डिसेंबरमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे ३४ हजार ७६३ उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात ९०२, नाशिक विभागात १४ हजार ९२०, पुणे विभागात ६ हजार ८२६, औरंगाबाद विभागात ८ हजार १४५, अमरावती विभागात ३ हजार ९२८ तर नागपूर विभागात ४२ इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले.
महारोजगार मेळाव्यास मोठे यश
राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये १२ ते २० डिसेंबर २०२० दरम्यान झालेल्या ऑनलाईन महारोजगार मेळाव्यास मोठे यश मिळाले. यामध्ये राज्याच्या विविध भागातून ४९७ उद्योगांनी त्यांच्याकडील ८६ हजार ४३५ रिक्तपदे या मेळाव्यातून भरण्यासाठी खुली केली. या पदांसाठी १ लाख ६० हजार ८२७ बेरोजगार उमेदवारांनी अर्ज केले. त्यापैकी ५ हजार २८१ उमेदवारांना आतापर्यंत विविध कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळाली असून उर्वरिक्त रिक्त पदांची भरतीप्रक्रीया सुरु आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मलिक यांनी दिली.
रोजगाराची ही चळवळ यापुढील काळातही सुरुच राहणार आहे. यासाठी नोकरीइच्छूक तरुणांनी https://rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी आणि आधार क्रमांकासह नोंदणी करावी. आधी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांनी आपली माहिती अद्ययावत करावी, तसेच कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेले खासगी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक, कॉर्पोरेट्स यांनीही या वेबपोर्टलवर नोंदणी करावी. व्हॉटस्ॲप, स्काईप, झूम इत्यादी माध्यमांद्वारे ऑनलाईन मुलाखती घेण्यात येतात. अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.
शेतमाल मुल्य साखळ्यांचा विकास करणाऱ्या
ReplyDelete‘स्मार्ट’ प्रकल्पामध्ये राज्यातील सर्व विभागांना प्रतिनिधित्व मिळावे
- कृषीमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 19 : शेतमालाच्या सर्व समावेशक मुल्य साखळ्यांचा विकास करण्यासाठी मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला पाहिजे. या योजनेतून राज्यातील सर्व विभागांना प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे अशा सूचना कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे केले.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्र्यांनी या प्रकल्पाचा आढावा घेतला. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरजकुमार, उपसचिव सुशिल खोडवेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
या प्रकल्पासाठी अर्ज करण्याकरिता पोर्टल सुरु करण्यात आले होते. त्यानुसार 11 हजार 584 लोकांनी नोंदणी केली असून 5 हजार 764 संस्थांनी अर्ज सादर केले आहेत. यामध्ये सुमारे 2 हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या असून 2 हजार 833 आत्मा नोंदणीकृत गट आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील प्रभाग संघांचे 710 तर माविमच्या लोकसंचालित साधन केंद्राचे 262 अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पातून विकेल ते पिकेल अभियान सुरु करण्यात आले असून या अंतर्गत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुल्य साखळ्यांचा विकास सुरु केला जाणार आहे, असे कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
यावेळी प्रकल्पांतर्गत केल्या जाणाऱ्या विविध कामासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले.
000
अजय जाधव/विसंअ/19/01/2021
राज्य शासन-बीएसई यांच्यामध्ये सामंजस्य करार
ReplyDeleteलघु-मध्यम उद्योगांना मिळणार प्रोत्साहन
मुंबई, दि. 19 : राज्यातील लघु-सुक्ष्म व मध्यम (एसएमई) उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग विभाग व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयातील दालनात उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी तसेच बीएसईतर्फे अजय ठाकूर यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे राज्यातील लघु-सुक्ष्म तसेच मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांना भांडवल उभारणीसाठी प्रर्याप्त पर्याय उपलब्ध होतील, असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.
बीएसईचे प्रमुख अजय ठाकूर म्हणाले की, ‘या कराराद्वारे आम्ही राज्यातील विविध एसएमई, त्यांचे प्रतिनिधी आणि उद्योग संघटनांपर्यंत पोहोचून त्यांच्यात जनजागृती करणार आहोत. मागील दोन वर्षांत ३३१ लघु उद्योगांनी शेअर बाजारातून सुमारे २२ हजार कोटी इतके एकत्रित भांडवल गोळा केले. त्यामुळे अल्प खर्चात त्यांच्या उद्योगवाढीच्या योजना कार्यान्वयीत करता आल्या. छोट्यांना मोठे होण्याची संधी मुंबई शेअर बाजारामुळे सहज उपलब्ध झाली आहे’, असेही श्री.ठाकूर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात सध्या दहा लाख नोंदणीकृत लघु-मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांची अधिकृत नोंद आहे. या कंपन्यांनी भांडवली बाजारात नोंदणी केल्यास त्यांच्या उद्योगाची व्याप्ती वाढेल, शिवाय रोजगार वाढीस चालना मिळेल. भांडवली बाजाराचे फायदे पटवून देण्यासाठी बीएसईतर्फे जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमांतून लघु-मध्यम उद्योगांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. अधिक जनजागृतीसाठी राज्यातील विविध औद्योगिक संघटनांकडून संयुक्त शिबिरे देखील घेतली जाणार आहेत. मुंबई शेअर बाजारामध्ये ३३१ लघु-मध्यम कंपन्यांनी यशस्वीपणे भांडवल उभारणी केली, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
चेंबर ऑफ कॉमर्ससोबत कराराचे नूतनीकरण
यावेळी चेंबर्स ऑफ कॉमर्ससोबत राज्यशासनाच्या सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले. नवी मुंबई येथे कौशल्य विकास केंद्र उभारणे तसेच अन्न प्रक्रिया पार्कची उभारणी करण्यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी तसेच आयएमसीचे अध्यक्ष राजीव पोतदार यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
रस्त्यावरील अपघात टाळण्यासाठी जागरूकता मोहिमेत घेतली जाईल
ReplyDeleteस्थानिक लोकप्रतिनिधींची मदत
- परिवहन मंत्री अनिल परब
नवी दिल्ली , 19 : रस्त्यावरील अपघात टाळण्यासाठी जागरूकता मोहिमेत स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मदत घेतली जाईल, यासाठीचा कार्यक्रम राज्य शासन लवकरच आखणार असल्याची माहिती, राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी येथे दिली.
येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाच्यावतीने 40 व्या परिवहन विकास बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यांनी केली. केंद्रीय परिवहन राज्यमंत्री (सेवानिवृत्त) मेजर जनरल वी.के. सिंग यांच्या सह केंद्रीय विभागाचे सचिव उपस्थित होते. याबैठकीस काही राज्याचे परिवहन मंत्री प्रत्यक्ष तर काही राज्यांचे परिवहन मंत्री दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री श्री परब तसेच परिवहन आयुक्त अविनाथ ढकणे उपस्थित होते.
श्री परब म्हणाले, रस्त्यावर होणा-या अपघातामध्ये पहील्या तासात जर अपघातग्रस्ताला रूग्णालयात घेऊन गेल्यास वाचविण्याची शक्यता अधिक असते. याबद्दलची जागरूकता मोहिम राबविण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधीची मदत घेतली जाईल. त्यासाठी लवकरच राज्यशासन कार्यक्रम आखणार असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
यासह ऑल इंडिया परमीट मिळविणा-या वाहनांसाठी काही कठोर नियम लावावे, अशी मागणीही श्री परब यांनी यावेळी केली. ते म्हणाले, ज्या राज्यांमध्ये यासंदर्भात कर कमी आहे अशा राज्यांमधून परिमीट मिळवीली जात असून याचा फटका राज्य शासनाला होत असल्यामुळे यावर पुन्हा विचार होणे गरजेचे आहे.
भाडयाने उपलब्ध होणारे वाहन जे ॲपवर आधारित आहेत अशा एग्रीगेटर वाहनांसाठीची देखील काही धोरण निश्चीत होण्याची मागणी श्री परब यांनी बैठकीत केली. यासह जुने पडीत वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण थांबविण्यासाठी अशा वाहनांची विल्हेवाट लावण्याची परवानगी मिळावी ही मागणीही श्री परब यांनी बैठकीत लावून धरली. श्री परब यांनी बैठकीत राज्यातील परिवहन स्थितीबद्दलची माहिती दिली. तसेच, केंद्राकडून आवश्यक निधी राज्यशासनाला मिळावा अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
००००
अंजु निमसरकर/वि.वृ.क्र.7/दि.१९.०१.२०२१
बृहन्मुंबईचा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनचा मसुदा
ReplyDeleteअंतिम करण्यासाठी संबंधित संस्थेस सूचीत करावे
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना पत्राद्वारे विनंती
मुंबई, दि. 20 : बृहन्मुंबईचा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन (सीझेडएमपी) चा मसुदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया गतिमान होण्याच्या दृष्टीने संबंधीत नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) या प्राधिकृत संस्थेस आवश्यक सूचना द्याव्यात, अशी विनंती राज्याचे पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि वातावरणीय बदल मंत्री श्री. प्रकाश जावडेकर यांना पत्राद्वारे केली आहे.
चेन्नई येथील एनसीएससीएम या संस्थेने मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, ठाणे आणि पालघर जिल्हा क्षेत्राचे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनचा मसुदा तयार करण्याचे काम केले आहे. यावर सार्वजनिक सुनावण्याही जिल्हास्तरावर घेण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयही महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरीटी विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, २०१९ च्या मसुद्याचा आढावा घेत असून मुंबईचा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, २०१९ चा मसुदा लवकर अंतिम होणे अपेक्षीत आहे.
नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरीटी यांनी २८ ऑगस्ट २०२० रोजी यासंदर्भात आढावा घेतला असून यामध्ये महाराष्ट्रातील कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, २०१९ च्या मसुदा तांत्रिक छाननी समितीसमोर तपासणीसाठी ठेवला जाईल, असे नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) या संस्थेने सांगितले आहे. त्यानुसार तांत्रिक छाननी समितीची बैठक २० नोव्हेंबर २०२० रोजी चेन्नई येथे झाली असून या बैठकीमध्ये मुंबईच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, २०१९ च्या मसुद्यावर विस्तृत चर्चा झाली. याअनुषंगाने बृहन्मुंबईचा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन (सीझेडएमपी) चा मसुदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया गतिमान होण्याच्या दृष्टीने संबंधीत नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) या प्राधिकृत संस्थेस आवश्यक सूचना द्याव्यात, अशी विनंती पर्यावरण मंत्री श्री. ठाकरे यांनी केली आहे.
खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात
ReplyDeleteशासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी
खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांकडील बँकींग व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करण्याचे ठरले आहे. याशिवाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते तसेच निवृत्ती वेतनधारकांचे बँक खाते याबाबतही राष्ट्रीयकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे.
तथापि, मर्यादित प्रमाणात खाजगी बँकांना देखील शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये विभागांना खासगी बँकांच्या मदतीने संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली व सेवा वापरता येईल. त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क या बँका आकारणार नाहीत, याची खात्री संबंधितांनी करून घ्यावी लागेल. वेतन व भत्त्यांसाठी असलेली कार्यालयीन बँक खाती शासन मान्यता देईल त्या खासगी बँकांमध्ये उघडता येतील. मात्र, वेतन व भत्त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही निधी यात जमा करता येणार नाही. तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना स्वेच्छेने शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही खासगी बँकेत निवृत्तीवेतन खाते उघडता येईल. खासगी बँकांना यासंदर्भात शासनाकडे स्वतंत्र करार करणे आवश्यक असून इच्छुक बँकांनी २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत तसे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रामपंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांना
ReplyDeleteट्रू व्होटर ॲपद्वारे खर्चाचा हिशेब सादर करण्याची सुविधा
मुंबई, दि. 20 (रा.नि.आ.) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात मतदार, उमेदवार, राजकीय पक्ष, निवडणूक यंत्रणा आदींसाठी उपयुक्त असलेल्या ट्रू व्होटर मोबाईल ॲपद्वारे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांना निवडणूक खर्च सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.
श्री. मदान यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 नुसार निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांना निवडणुकीच्या निकालानंतर 30 दिवसांच्या आत एकूण खर्चाचा हिशेब सादर करणे बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत आणि पद्धतीने खर्च सादर न करणाऱ्या उमेदवारांना अपात्र घोषित करण्यात येते. त्यादृष्टीने उमेदवारांच्या सोयीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ट्रू व्होटर मोबाईल ॲपद्वारे खर्च सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ही सुविधा ऐच्छिक स्वरूपाची आहे; परंतु याद्वारे किंवा पारंपरिक पद्धतीने विहित मुदतीत खर्च सादर करणे बंधनकारक आहे.
निवडणूक खर्च सादर करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतची सूचना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका याचिकेवर निकाल देताना केली होती. त्यादृष्टीने ट्रू व्होटर मोबाईल ॲप उपयुक्त ठरत आहे. त्याचा वापर 2017 मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून मोठ्याप्रमाणावर करण्यात येत आहे. यात निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करण्याबरोबरच मतदार यादीत नाव शोधणे, मतदान केंद्राचे ठिकाण शोधणे, उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रातीला माहिती जाणून घेणे आदी सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. निवडणुकांशी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी मतदार यादी बनविणे, मतदान केंद्रांचा नकाशा तयार करणे, महत्वाचे अहवाल सादर करणे, मतदानाची आकडेवारी देणे आदी सुविधा आहेत. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका लढविलेल्या 80 हजार उमेदवारांनीदेखील हे ॲप डाऊनलोड केले आहे, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.
बारावी 23 एप्रिल तर दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल पासून
ReplyDelete- शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड
मुंबई, दि. 21 : उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता 12 वी ची लेखी परीक्षा दिनांक 23 एप्रिल तर माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता 10 वी) ची लेखी परीक्षा दिनांक 29 एप्रिल पासून सुरु होणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, परीक्षामंडळ संचालक दिनकर पाटील उपस्थित होते.
प्रा. गायकवाड पुढे म्हणाल्या, इयत्ता 12 वी ची प्रात्यक्षिक परीक्षा 1 एप्रिल ते 22 एप्रिल दरम्यान होईल तर लेखी परीक्षा 23 एप्रिल ते 29 मे 2021 या कालावधीत घेण्यात येईल. या परीक्षेचा निकाल अंदाजे जुलै 2021 च्या शेवटच्या आठवड्यात जाहीर करण्यात येईल.
इयत्ता दहावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा 9 एप्रिल ते 28 एप्रिल या दरम्यान होतील तर लेखी परीक्षा 29 एप्रिल 2021 ते 31 मे 2021 या कालावधीत घेण्यात येतील. या परीक्षेचा निकाल ऑगस्ट 2021 च्या शेवटच्या आठवड्यात जाहीर करण्यात येईल.
कोविड 19 च्या संदर्भात केंद्र व राज्य शासन तसेच आरोग्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या अधीन राहून परीक्षा आयोजित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
राज्यात इ. 9 वी ते इ.12 वी च्या शाळांमध्ये दिवसेंदिवस विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढत असून दि.18 जानेवारी 2021 रोजी 21 लाख 66 हजार 56 विद्यार्थी शाळांमध्ये येत आहेत व 21 हजार 287 शाळा सुरू आहेत. यात एका दिवशी केवळ पन्नास टक्के उपस्थिती ठेऊन शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. सुमारे 76.8% विद्यार्थी शाळांमध्ये येत आहेत. अशी माहिती प्रा. गायकवाड यांनी यावेळी दिली.
०००००
पहिल्या वर्ल्ड हेल्थ पार्लमेंटचे ऑनलाईन आयोजन
ReplyDeleteराज्यात वैद्यकीय सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याला प्राधान्य
- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख
मुंबई, दि. 21 : संसर्गावरील उपचारांबरोबरच प्रतिबंधात्मक उपायांनी मात केली जाऊ शकते हे दिसून येत असते. मात्र कोविडनंतर राज्यातील सामान्य नागरिकांचा वैद्यकीय सेवेवरील विश्वास वाढण्यास मदत होत आहे. येणाऱ्या काळात राज्यात वैद्यकीय सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आज सांगितले.
एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिर्व्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ फार्मसीतर्फे 21 ते 24 जानेवारी 2021 दरम्यान सार्वजनिक आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन या विषयावर एकूण 4 दिवसांची ऑनलाईन वर्ल्ड हेल्थ पार्लमेंट आयोजित केली आहे. त्यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख बोलत होते.
श्री. देशमुख म्हणाले की, जगभरात आता आरोग्याला केंद्रबिंदू ठेवून आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून येणाऱ्या काळात गडचिरोली, उस्मानाबाद, सातारा, परभणी आणि जालना यासारख्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. मला येथे प्रामुख्याने नमूद करावेसे वाटते की, आज कोविडवर लस जगभरात आली असून महाराष्ट्रात तर लसीकरणाचा पहिला टप्पा सुरु झाला आहे. मात्र जगभरात सॅनिटायझरचा वापर, मास्क घालणे आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे हे नियम सारखेच पाळले गेले. त्यामुळेच येणाऱ्या काळातही आपण हे नियम नवीन जीवनशैली स्वीकारताना पाळणे आवश्यक आहे.
2020 हे वर्ष आपल्या सर्वांसाठी कठीण होते. मात्र 2021 हे वर्ष आपल्या सर्वांसाठीच सकारात्मक ठरणार आहे कारण कोविड विषाणूवर लस आली असून पहिल्या टप्प्यात देशभरातील आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांना लस दिली जात आहे.गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रासह जगभरात आलेल्या कोविड-19 विरुध्दच्या लढाईत सर्वांत मोठा वाटा हा डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, सफाई कामगार, अंगणवाडी सेविका, यांच्यासह सर्वच शासकीय यंत्रणांनी महत्वाची भूमिका बजावली असल्याचेही श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
खासदार डॉ. अंबुमणी रामदास यांनी सुध्दा चांगली आरोग्य यंत्रणा किंवा आरोग्य सुविधा उभारण्याबरोबरच आपल्या नागरिकांना येणाऱ्या काळात चांगल्या पायाभूत सुविधा, प्रदूषणमुक्त वातावरण देणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या काळात सुदृढ आरोग्य यंत्रणा उभारण्यावर केंद्र आणि राज्य शासन भर देत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या हेल्थ पार्लमेंटमध्ये बोलताना डॉ. ओक म्हणाले की, सध्या कोविड रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसत असून आपल्याला सर्वांनीच न्यू नॉर्मल जीवनशैली स्वीकारताना येणाऱ्या काळात मास्क, सॅनिटायझर आणि सोशल डिस्टन्सिंग या गोष्टी पाळणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या काळात आरोग्याला प्राधान्य देत असताना आपण सर्वांनी गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळण्याबरोबरच ऑनलाईन शिक्षणावर अधिकाधिक भर देणे आवश्यक आहे.
देशभरातील आरोग्य सेवेत सुधारणा करणे, सर्वसामान्यांना चांगल्या आरोग्य सुविधा वाजवी दरात उपलब्ध करण्यावर येणाऱ्या काळात कसा भर देणे आवश्यक आहे हाच या पार्लमेंटचा मुख्य विषय होता.
पुण्यातील विश्वराज हॉस्पीटल, तळेगाव येथील माईर्समायमर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि लातूर येथील एमआयएमएसआर वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने चार दिवसाचे वर्ल्ड हेल्थ पार्लमेंट भरविले गेले आहे. आज सकाळी या पार्लमेंटचे ऑनलाईन उद्घाटन झाले.एमआयटीचे कार्याध्यक्ष राहुल कराड यांनी या पार्लमेंटचे आयोजन केले आहे. सिक्कीमचे आरोग्यमंत्री डॉ. मणिकुमार शर्मा, जम्मू काश्मीरच्या आरोग्यमंत्री असिया नक्काश, खासदार डॉ.अंबुमणी रामदास, खासदार डॉ. सुभाष भामरे, पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर, पद्मभूषण डॉ. विजय भटकर, महाराष्ट्राच्या कोविड-19 टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक, डॉ. आदिती कराड यावेळी उपस्थित होते.
प्लास्टीक, कागदी राष्ट्रध्वजांचा वापर थांबविण्याबाबत आवाहन
ReplyDeleteमुंबई, दि. 21 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, १ मे व इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम, महत्वाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम व क्रिडा सामन्यांच्यावेळी कार्यक्रम पार पडल्यानंतर खराब झालेले, माती लागलेले, मैदानात, रस्त्यावर तसेच कार्यक्रमाच्या ठिकाणी इतस्ततः पडलेले राष्ट्रध्वज गोळा करुन ते तहसिल कार्यालयात व जिल्हास्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या यंत्रणेस सुपूर्द करण्याचे अधिकार अशासकीय संस्था तसेच इतर संघटनांना सुपूर्द करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात आली.
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडील परिपत्रकान्वये प्लास्टीक व कागदी राष्ट्रध्वजांचा वापर थांबविण्यासाठी जनजागृती करण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा व तालुका पातळीवर समित्या स्थापन कराव्यात असे सूचित केले आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरावर व अंधेरी, बोरीवली तसेच कुर्ला (मुलुंड) या तीन तालुक्यांसाठी तालुकास्तरावर समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रसिद्धीपत्रकान्वये देण्यात आली आहे.
००००
मुंबईत अंमली पदार्थाचे कारखाने उभे राहत असताना महाराष्ट्राचे गृह खाते झोपले आहे काय?”
ReplyDelete- आ. अतुल भातखळकर
‘राज्यात वाढत चाललेली गुन्हेगारी मोडीत काढण्याचे सोडून राज्याचे गृहमंत्री
सुडाचे राजकारण करण्यात व्यस्त’
मुंबई, दि. 22 जानेवारी, (प्रतिनिधी)
मुंबईच्या डोंगरी विभागातील नूर मंजिल इमारतीत छापा टाकून एमडी ड्रग्स चा कारखाना उध्वस्त करण्याचे काम राष्ट्रीय अंमली पदार्थ विरोधी दलाच्या विशेष पथकाकडून करण्यात आले, परंतु मुंबईत अशा प्रकारे अंमली पदार्थाचे कारखाने उभे राहत असताना महाराष्ट्राचे गृह खाते आणि अंमलीपदार्थ विरोधी पथक झोपले आहे काय? आपली जबाबदारी ओळखून राज्यात वाढत चाललेली गुन्हेगारीची पाळेमुळे मुळासकट मोडीत काढण्याचे सोडून राज्याचे गृहमंत्री हे केवळ सुडाचे राजकारण करण्यात मग्न असल्याचा आरोप मुंबई भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.
एका आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी राष्ट्रीय अंमली पदार्थ विरोधी दलाचे विशेष पथक ऑगस्ट मध्ये महाराष्ट्रात आले होते. या पथकाकडून राज्यातील बॉलीवूड व उद्योग विश्वात वाढत चाललेल्या ड्रग्सच्या रॅकेट चा भांडाफोड करण्यात आला, किमान त्यांनंतर तरी राज्याच्या गृह विभागाकडून मुंबईसह महाराष्ट्रातील अंमली पदार्थांची पाळेमुळे शोधून काढण्याची आवश्यकता होती. काल एनसीबी कडून टाकण्यात आलेल्या छाप्यात तब्बल 12 किलो एमडी नामक ड्रग्स, २ कोटी १८ लाख रुपये रोख, 2 रिव्हॉल्व्हर व काही जिवंत काडतुसे मिळाली, धक्कादायक बाब म्हणजे हा कारखाना मागील वर्षभरापासून तिथे चालू होता हे सुद्धा उघडकीस आले आहे. केंद्रीय पथकाकडून मागील 6 महिन्यात 20 पेक्षा अधिक ठिकाणी छापे मारून करोडो रुपयांचे अंमली पदार्थ उध्वस्त करण्यात आले, यात अनेक मोठ्या व प्रसिध्द व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे सुद्धा उघडकीस आले आहे. मुंबई सारख्या शहरात इतकी देशविघातक कृत्ये होत असताना राज्याचा गृह विभाग केवळ बघ्याची भूमिका पार पाडत आहे. मुंबई पोलिसांच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाकडून ड्रग्सचे उत्पादन व तस्करी या विरोधात जोरदार कारवाई करणे अपेक्षित असताना ते सुद्धा केवळ राजकीय वक्तव्य करण्यात मशगुल आहेत. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून मुंबईत गुन्हेगारीने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे, दिवसा ढवळ्या खून, बलात्कार, उद्योजक व राजकीय नेत्यांना खंडणीसाठी धमक्या देणे, अपहरण या आणि अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालेले आहे. राज्याचे गृहमंत्री हे केवळ सुडाचे राजकारण करण्यात मग्न असल्यामुळे किमान राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तरी मुंबईतील वाढत चाललेली अंमली पदार्थ व ड्रग्स ची खुलेआम विक्री आणि गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे असा खोचक सल्ला सुद्धा आ. भातखळकर यांनी दिला आहे
*आपलं आरोग्य आपल्या हातात..*
ReplyDelete*"केयूर ज्योतिषालय"*
१. आपण 20 रुपये किलो टोमॅटो घेऊन त्याची चटणी खाऊ शकतो, पण ते न करता आपण 250 रुपये किलो चे टोमॅटो souce खातो आणि ते ही सहा महिने आधी बनवलेले शिळं.
२. घरी आपण आज सकाळी भरलेलं पाणी दुसऱ्यादिवशी पीत नाही, पण 3 महिने जुन्या बॉटल मधील पाणी 20 रुपये देऊन पितो.
३. 50 रु लिटर दुध आपल्याला महाग वाटत, पण 70रु लिटर च कोल्ड ड्रिंक तेही 2ते 3 महिने जुणं आपण पितो.
४. आपल्या शरीराला ताकद देणारे, 200 रु पाव मिळणारे ड्राय फ्रुट्स आपल्याला महाग वाटतात, पण 400 रु ला मिळणार मैद्यापासून बनलेला पिझ्झा आवडीने खातो.
५. बहुतेक जण सकाळी घरात शिजवलेलं अन्न संध्याकाळी खात नाही, पण काही कंपनी चे सहा-सहा महिने जुनं असलेलं खाद्यपदार्थ आपण खातो, जेव्हा की आपल्याला माहीत असते हे खाद्यपदार्थ सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रिझर्व्हेटिव्ही (केमिकल) मिक्स करतात जे आपल्या आरोग्यास घातक असतात.
६. ह्या आठ-नऊ महिन्यांच्या लॉकडाऊन च्या काळात आपल्याला चांगल समझलेलं आहे की बाहेरच्या जंक फूड, किंवा हॉटेलमधील खण्याशिवाय आपण छान जगू शकतो , घरातील शुद्ध , सकस अन्न खाऊ शकतो ज्याने आपले आरोग्य सुद्धा चांगले राहण्यास मदत होते.
आठवून बघा मागच्या आठ-नऊ महिन्यामध्ये तुम्ही किती वेळा आजारी पडलात. साधी सर्दी, खोकला तरी झाला का? *श्री गोपालभाई एम. जोशी.कल्याण.*
America supplies arms to kill each other, Pakistan supplies terrorist to kill others, China supplies corona to kill everyone, Only my mother land India supplies Vaccines to save all humans, I love my country JAI HIND 🙏🙏👍
ReplyDelete“Before you start some work, always ask yourself three questions – Why am I doing it, What the results might be and Will I be successful. Only when you think deeply and find satisfactory answers to these questions, go ahead.”
ReplyDeleteChanakya
“कोई काम शुरू करने से पहले, स्वयं से तीन प्रश्न पूछिए – मैं यह क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जायें, तब आगे बढ़ें।”
चाणक्य
Have a great day🌹🙏
महाराष्ट्राच्या पाच बालकांची प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारासाठी निवड
ReplyDelete· पंतप्रधानांनी बालकांशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 25: महाराष्ट्राचे गुणवान बालक कामेश्वर वाघमारे, काम्या कार्तिकेयन,अर्चित पाटील, सोनित सिसोलेकर आणि श्रीनभ अग्रवाल यांना विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानासाठी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जाहीर झाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या बालकांसोबत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला व त्यांना मार्गदर्शन केले.
केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्यावतीने विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानासाठी देशातील 32 बालकांची 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021’ साठी निवड केली. यात महाराष्ट्रातील नांदेड येथील कामेश्वर वाघमारे (14), मुंबई येथील काम्या कार्तिकेयन (13), जळगाव येथील अर्चित पाटील(14), पुणे येथील सोनित सिसोलेकर (13) आणि नागपूर येथील श्रीनभ अग्रवाल (16) या बालकांचा समावेश आहे. पदक, 1 लाख रूपये आणि प्रमाणपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
नांदेड येथील कामेश्वर वाघमारे याची शौर्य श्रेणीत या मानाच्या पुरस्कारासठी निवड झाली. मनार नदित पोहायला गेले असता बुडणा-या दोन मुलांना स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता कामेश्वरने त्यांचा जीव वाचविला आहे.
मुंबई येथील काम्या कार्तिकेयन हिची क्रीडा श्रेणीत निवड झाली. 13 वर्षीय पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन ही मिशन साहस या विशेष मोहिमेंतर्गत काश्मिरमध्ये विशेष प्रशिक्षण घेत असून तिला एक्सप्लूरस ग्रँडस्लॅम सर करून जगातील सर्वात कमी वयाची पर्वतारोही म्हणून देशाचे नाव उंचवायचे आहे.
अर्चित पाटील याची नव संशोधन श्रेणीत निवड झाली आहे. साधारण यंत्रांचा उपयोग करून अर्चित याने तयार केलेल्या उपकरणाद्वारे बाळंतपणात होणा-या रक्तस्त्रावाची अचूक माहिती जाणून घेता येते.
पुणे येथील सोनित सिसोलेकर याची ज्ञानार्जन श्रेणीत निवड झाली असून त्याने रेडिओलॉजीच्या प्रभावी परिणामावर संशोधनात्मक अभ्यास केला आहे. नासा या आंतरराष्ट्रीय संघटनेनेही त्याच्या कार्याचा गौरव केला आहे. नागपूर येथील श्रीनभ अग्रवाल याची नवसंशोधन श्रेणीत निवड झाली आहे. श्रीनभ याने पिकांवर येणा-या यलो मोझॅक विषाणुला नष्ट करण्यासाठी कंबरमोडी या वनस्पतीच्या पानांपासून प्रभावी औषध तयार केली आहे.
पंतप्रधानांचे मार्गदर्शन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) प्राप्त मुलांशी संवाद साधला. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी देखील यावेळी उपस्थित होत्या.
पुरस्कार विजेत्यांनी कोरोनाच्या कठीण काळात हे पुरस्कार मिळविल्याने यावर्षीचे पुरस्कार विशेष आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. संवादादरम्यान पंतप्रधानांनी, वागणुकीत मोठा बदल घडवून आणणाऱ्या स्वच्छता अभियानासारख्या मोहिमेतील मुलांच्या भूमिकेचे कौतुक केले. कोरोना काळात जेव्हा मुले हात धुण्यासारख्या मोहिमांमध्ये सामील झाली तेव्हा याचा सकारात्मक परिणाम लोकांवर झाला आणि या मोहिमेला यश मिळाले असे पंतप्रधान म्हणाले. यावर्षी ज्या क्षेत्रांमध्ये पुरस्कार देण्यात आले आहेत त्यातील विविधताही पंतप्रधानांनी नमूद केली.
0000
दि. २५ जानेवारी २०२१
ReplyDeleteपर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध आदरातिथ्य घटकांसमवेत
२ हजार ९०५ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार
सुमारे ६ हजार ७५४ रोजगारांची होणार निर्मिती
मुंबई, दि. २५ : राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्याचे पर्यटन मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे आणि राज्यमंत्री कुमारी आदिती तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आदरातिथ्य क्षेत्रातील विविध घटकांसमवेत सुमारे २ हजार ९०५ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून राज्याच्या विविध भागात हॉटेल, रिसॉर्ट, वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ फार्म, थिम पार्क. मेडीटेशन सेंटर, रोपवे, स्विमींग पूल, हॉटेल स्पा, हेल्थ क्लब, बोटींग आदी विविध पर्यटन सुविधांची निर्मिती होणार असून सुमारे ६ हजार ७५४ इतक्या रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. राज्य शासनाने आदरातिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिला असून यासाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. यापुढील काळातही या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण पावले उचलू, असे यावेळी मंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय पर्यटन दिनानिमित्त सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मंत्री श्री. ठाकरे, राज्यमंत्री कुमारी तटकरे यांच्यासह पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष सलील, पर्यटन संचालक डॉ. धनंजय सावळकर, सहायक संचालक रवींद्र पवार यांच्यासह आदरातिथ्य क्षेत्रातील उद्योजक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मांडके अँड मांडके ग्रुप (असगोली, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी), महर्षी वेदीक हेल्थ प्रा.लि. (वहनगांव, ता. मावळ, जि. पुणे), मेसर्स शिवाई कृष्णा रोपवेज (सिंहगड, पुणे), हॉटेल नागपूर अशोक (लक्ष्मी नगर, नागपूर), ॲटोमॅटीक होटेल्स अँड रिसॉर्टस् प्रा.लि. (सातपूर, नाशिक), ब्लू शाईन हॉस्पिटॅलिटी (मुनगे, ता. देवगड, जि. सिंधुदूर्ग), बीच कॉटेजेस (मोरवे, ता. देवगड, जि. सिंधुदूर्ग), ओशन व्ह्यू रिसॉर्टस् (मुनगे सदेवाडी, ता. देवगड, जि. सिंधुदूर्ग), निलकंठ लेइझर एलएलपी (हातगड, ता. सुरगणा, जि. नाशिक), लेक व्ह्यू व्हेन्च्युअर्स (टाकळी सीम, नागपूर), साईओ इन्फ्रा (जावळी, महाबळेश्वर), मेसर्स ट्रायोटा व्हेन्च्युअर्स (चिखलठाणा औद्योगिक क्षेत्र, जि. औरंगाबाद), श्रीश्री इन्फ्रान्स्ट्रक्चर (मेहरुन, जि. जळगाव) या कंपन्यांबरोबर विविध प्रकल्प, आदरतिथ्य उद्योग यांना चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आले. या सर्व प्रकल्पांना गतिमान करण्यासाठी तसेच शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या विविध धोरणे, योजनांचा त्यांना लाभ, सवलती मिळवून देण्यासाठी पर्यटन विभाग आणि पर्यटन संचालनालयामार्फत सर्वतोपरी मदत केली जाणार आहे. हे सर्व प्रकल्प जून २०२२ ते २०२४ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत.
याशिवाय यावेळी जीवन कदम आणि सौरभ भट्टीकर या व्ह्लॉगर यांच्यासमवेतही पर्यटन संचालनालयाचा सामंजस्य करार करण्यात आला. हे व्ह्लॉगर राज्यातील पर्यटनाला सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून चालना देणार आहेत. यावेळी मुंबईत २५ जानेवारी ते १४ फेब्रुवारी दरम्यान आयोजित केलेल्या द मुंबई फेस्टीव्हलची तसेच व्हीडीओग्राफी स्पर्धेचीही घोषणा करण्यात आली.
पर्यटन मंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, शासनाने राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कृषी पर्यटन धोरण, बीच सॅक धोरण जाहीर केले असून कॅराव्हॅन पर्यटन धोरण लवकरच जाहीर होत आहे. आजच्या सामंजस्य करारातून राज्याच्या सर्वच भागात गुंतवणूक होत आहे. यातून राज्याच्या सर्वच भागात पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
पर्यटन राज्यमंत्री कुमारी आदिती तटकरे म्हणाल्या की, कोरोनोत्तर काळात राज्यात पर्यटनाला मोठा वाव आहे. शासनामार्फत राज्यातील सर्व विभागांमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यात येईल. सर्व विभागांमध्ये पर्यटन महोत्सवासारखे उपक्रम राबविण्यात येतील. शासनाने आदरातिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिल्याने तसेच यासाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या कमी केल्याने राज्यात या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी मोठा वाव आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजकांनी पुढे यावे, शासनामार्फत त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रपती पदक विजेत्या राज्यातील ५७ पोलिसांचे
ReplyDeleteउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून अभिनंदन
जीवन रक्षा, अग्निशमन, तुरुंग सेवेतील पदक विजेत्यांचेही अभिनंदन
मुंबई, दि. २५ :- राष्ट्रपती पोलिस पदक जाहीर झालेल्या राज्याच्या पोलिस, अग्निशमन, तुरुंग सेवेतील अधिकारी, जवानांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन केले आहे. राज्यातील अधिकारी, जवानांना जाहीर झालेल्या राष्ट्रपती पदकांनी महाराष्ट्राचा गौरव वाढवला असून हे पुरस्कार अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उत्तम कामगिरी व उत्कृष्ट सेवा बजावण्यासाठी प्रेरणा देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर झालेल्या राष्ट्रपती पोलिस पदक विजेत्यांमध्ये राज्यातील ५७ पोलिसांचा समावेश असून ४ अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपती विशिष्ट सेवा पदक, १३ पोलिस अधिकाऱ्यांना पोलिस शौर्य पदक तर ४० जणांना पोलिस पदक जाहीर झाले आहेत. राज्याच्या अग्निशमन सेवेतील चौघांना राष्ट्रपती पदक जाहीर झाले आहेत. तीन तुरुंग कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रपती सुधारात्मक सेवा पदकासाठी निवड झाली आहे. दैनंदिन जीवनात मानवी संरक्षणासाठी उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या नागरिकांना दिले जाणारे ‘जीवन रक्षा पदक पुरस्कार’ राज्यातील तिघांना मिळाले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व राष्ट्रपती पदक विजेत्यांचे अभिनंदन केले आहे. जाहीर झालेल्या राष्ट्रपती पदकांनी राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता, ध्येयनिष्ठा पुन्हा एकदा सिद्ध झाली असून पुरस्कार विजेते सर्वजण उत्कृष्ट कामगिरीची परंपरा यापुढेही कायम ठेवतील, इतरांना प्रेरणा देतील, असा विश्वास व्यक्त करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्वांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
०००००००
राष्ट्रपती पदक विजेत्या राज्यातील ५७ पोलिसांचे
ReplyDeleteउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून अभिनंदन
जीवन रक्षा, अग्निशमन, तुरुंग सेवेतील पदक विजेत्यांचेही अभिनंदन
मुंबई, दि. २५ :- राष्ट्रपती पोलिस पदक जाहीर झालेल्या राज्याच्या पोलिस, अग्निशमन, तुरुंग सेवेतील अधिकारी, जवानांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन केले आहे. राज्यातील अधिकारी, जवानांना जाहीर झालेल्या राष्ट्रपती पदकांनी महाराष्ट्राचा गौरव वाढवला असून हे पुरस्कार अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उत्तम कामगिरी व उत्कृष्ट सेवा बजावण्यासाठी प्रेरणा देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर झालेल्या राष्ट्रपती पोलिस पदक विजेत्यांमध्ये राज्यातील ५७ पोलिसांचा समावेश असून ४ अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपती विशिष्ट सेवा पदक, १३ पोलिस अधिकाऱ्यांना पोलिस शौर्य पदक तर ४० जणांना पोलिस पदक जाहीर झाले आहेत. राज्याच्या अग्निशमन सेवेतील चौघांना राष्ट्रपती पदक जाहीर झाले आहेत. तीन तुरुंग कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रपती सुधारात्मक सेवा पदकासाठी निवड झाली आहे. दैनंदिन जीवनात मानवी संरक्षणासाठी उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या नागरिकांना दिले जाणारे ‘जीवन रक्षा पदक पुरस्कार’ राज्यातील तिघांना मिळाले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व राष्ट्रपती पदक विजेत्यांचे अभिनंदन केले आहे. जाहीर झालेल्या राष्ट्रपती पदकांनी राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता, ध्येयनिष्ठा पुन्हा एकदा सिद्ध झाली असून पुरस्कार विजेते सर्वजण उत्कृष्ट कामगिरीची परंपरा यापुढेही कायम ठेवतील, इतरांना प्रेरणा देतील, असा विश्वास व्यक्त करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्वांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
०००००००
लोकल रेल्वे सेवा सर्वांसाठी सुरु करण्याचा निर्णय लवकरच
ReplyDelete- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई दि. २५ : मुंबईतील लोकल रेल्वे सेवा सर्वांसाठी सुरु करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यासंदर्भातील निर्णय लवकरच घेण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जराड, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल, आपत्ती व्यवस्थापन संचालक अभय यावलकर यांच्यासह मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक संजीव मित्तल, आणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक आलोक कंसल, मुंबई पोलीस आयुक्त परम बीर सिंह, यांच्यासह आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव अद्याप संपलेला नसल्याने गर्दी होणार नाही अशा पद्धतीने लोकल सेवा सर्वांसाठी कशाप्रकारे सुरु करता येईल यादृष्टीने विविध पर्यायांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
महाराष्ट्राला 57 पोलीस पदक
ReplyDeleteनवी दिल्ली, दि. 25 : पोलीस पदकांची घोषणा झाली असून महाराष्ट्रातील एकूण 57 पोलिसांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यातील चार पोलीस अधिका-यांना उत्कृष्ट सेवेकरिता ‘राष्ट्रपती विशिष्ट सेवा पदक’ ,13 ‘पोलीस शौर्य पदक’ तर प्रशंसनीय सेवेकरिता 40 ‘पोलीस पदक’ जाहीर झाली आहेत.
प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून केंद्रीय गृह मंत्रालय दरवर्षी देशातील पोलिसांच्या शौर्यासाठी पोलीस पदक जाहीर करते. यावर्षी एकूण 946 पोलीस पदक जाहीर झाली असून 89 पोलिसांना ‘राष्ट्रपती विशिष्ट सेवा पदक' (पीपीएम), 205 पोलिसांना ‘पोलीस शौर्य पदक’(पीएमजी) आणि 650 पोलिसांना प्रशंसनीय सेवेसाठी ‘पोलीस पदक’ (पीएम) आणि दोन ‘राष्ट्रपती शौर्य पदक’ जाहीर झाली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राला एकूण 57 पदक मिळाली आहेत.
देशातील 89 पोलीस अधिकारी- कर्मचा-यांना उत्कृष्ट सेवेकरिता राष्ट्रपती विशिष्ट सेवा पदक जाहीर झाली असून यात महाराष्ट्रातील चार अधिकारी –कर्मचा-यांचा समावेश आहे. त्यांची नावे पुढील प्रमाणे.
चौघांना ‘राष्ट्रपती विशिष्ट सेवा पदक’ (पीपीएम)
1. श्री. प्रभात कुमार, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, पोलीस महासंचालक कार्यालय(भ्रष्टाचार विरोधी पथक), वरळी, मुंबई
2. डॉ. सुखविंदर सिंग, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक फोर्स – 1, एस. आर.पी.एफ.ग्रुप-8 च्या पुढे गोरेगाव पूर्व,मुंबई
3. श्री. निवृत्ती तुकाराम कदम, सहाय्यक पोलिस आयुक्त, गुन्हे शाखा, ठाणे शहर.
4. श्री. विलास बाळकु गंगावणे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, शाहु नगर पोलिस ठाणे माहिम (पूर्व ), मुंबई
राज्यातील एकूण 13 पोलिसांना ‘पोलीस शौर्य पदक’
1. श्री. .राजा आर. , अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक.
2. श्री. नागनाथ गुरुसिध्द पाटील, पोलीस उपनिरिक्षक.
3. श्री. महादेव मारोती मडावी, नाईक पोलीस हवालदार.
4. श्री. कमलेश अशोक अर्का , नाईक पोलीस हवालदार..
5. श्री. हेमंत कोरके मडावी, पोलीस हवालदार.
6. श्री. अमुल श्रीराम जगताप, पोलीस हवालदार.
7. श्री. वेल्ला कोरके आत्राम, पोलीस हवालदार.
8. श्री..सुधाकर मलय्या मोगलीवार, पोलीस हवालदार.
9. श्री. बियेश्वर विष्णू गेडाम, पोलीस हवालदार..
10. श्री. गजानन दत्तात्रय पवार, पोलीस निरीक्षक.
11. श्री.हरि बालाजी एन, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक.
12. श्री.गिरीश मारोती ढेकळे, नाईक पोलीस हवालदार.
13. श्री. निलेश मारोती धुमणे, नाईक पोलीस हवालदार.
राज्यातील एकूण 40 पोलिसांना ‘पोलीस पदक’
1. श्री. रविंद्र अनंत शिसवे, पोलीस सहआयुक्त, साधु वासवानी रोड, पुणे.
2. श्री . प्रविणकुमार चुडामण पाटील, पोलीस उपायुक्त, गुन्हे शाखा, नवी मुंबई.
3. श्री. वसंत उत्तमराव जाधव,पोलिस अधीक्षक, भंडारा.
4. श्रीमती कल्पना यशवंत गाडेकर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, दहशतवाद विरोधी पथक (सायबर) मुंबई.
5. श्रीमती संगीता लिओनेल शिंदे-अल्फोन्सो, पोलीस उपअधीक्षक, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे .
6. श्री. दिनकर नामदेव मोहिते, पोलीस निरीक्षक, सी. बि. डी, बेलापूर, पोलीस ठाणे, नवी मुंबई.
7. श्री. मेघश्याम दादा डांगे, पोलीस निरीक्षक, अक्क्लकुवा पोलीस ठाणे, नंदुरबार.
8. श्री. मिंलिद मनोहर देसाई, पोलीस निरीक्षक अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, औरंगाबाद.
9. श्री. विजय चिंतामण डोळस, पोलीस निरीक्षक, निजामपुरा पोलीस ठाणे, ठाणे शहर.
10. श्री. रविंद्र रघुनाथ दौंडकर, पोलीस निरीक्षक, वाशी पोलिस ठाणे, नवी मुंबई.
11. श्री. तानाजी दिगंबर सावंत पोलीस निरीक्षक, स्थानिय गुन्हे शाखा, कोल्हापूर.
12. श्री. मनिष मधुकर ठाकरे, पोलीस निरीक्षक, गाडगेनगर, पोलीस ठाणे, अमरावती शहर.
13. श्री. राजु भागोजी बिडकर, पोलीस निरीक्षक, डॉ. डी.बी मार्ग, पोलीस ठाणे, मुंबई.
14. श्री. अजय रामदास जोशी, पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा, अंधेरी,मुंबई शहर.
15. श्री. प्रमोद भाऊ सावंत , पोलीस निरीक्षक, तंत्रज्ञान कक्ष,मुंबई शहर.
16. श्री. भगवान मारीबा धाबडगे<span style="font-fam
जल्द ही सभी लोगों के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा
ReplyDelete- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई, दिनांक 25: मुंबई में सभी लोगों के लिए लोकल रेल सेवाओं को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में लोकल ट्रेन की सेवाओं को सभी के लिए शुरू करने की समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा।
इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार अजॉय मेहता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, प्रमुख सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जराड, मुंबई महानगर पालिका (मनपा) के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, आपदा प्रबंधन निदेशक अभय यावलकर उपस्थित थे। इसके अलावा मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संजीव मित्तल और पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल, मुंबई पुलिस के आयुक्त परम बीर सिंह के साथ स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
कोरोना वायरस का प्रकोप अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए ऐसे तरीके से लोकल सेवा सभी के लिए शुरू करनी पड़ेगी ताकि भीड़ न जमने पाए। बैठक में इसी को लेकर विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गई।
००००
जनहित के कार्य प्राथमिकता के साथ समय पर पूरे किये जायेंगे
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
कल्याण रेलवे स्टेशन परिसर में सुधार, स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन
ठाणे; २५: (जिमाका): कल्याण डोंबिवली शहर में सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ, शहर के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक जनहित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने कल्याण डोंबीवलीकरों को आश्वासन दिया कि सभी विकास कार्यों को शीघ्रता से पूरा किये जाने के बाद जल्द से जल्द उनका लोकार्पण किया जायेगा।
कल्याण डोंबिवली स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कल्याण रेलवे स्टेशन परिसर सुधार परियोजना के भूमि पूजन समारोह तथा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कल्याण डोंबीवली मुख्यालय में स्मार्ट सिटी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे के हाथों ऑनलाइन पद्धति से संपन्न हुआ।
🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
ReplyDeleteउत्सव तीन रंगाचा
आभाळी हा सजला
नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी
ज्यांनी हा भारत देश घडविला
🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
🙏भारत🙏
देशाला मानाचा मुजरा
🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला
प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दीक
शुभेच्छा
🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
🍃🍂🍃🍂🍃🍂
ReplyDeleteआयुष्यात जेव्हा वादळ येतं तेव्हा मातीत पाय घट्ट रूतून उभं राहायचं, प्रश्न वादळाचा नसतो, ते जेवढ्या वेगाने येतं, तेवढ्या वेगाने निघून जातं, आपण किती सावरलो आहे, हे फक्त महत्वाच असतं .
*सुप्रभात !!!*
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
कृपया प्रसिद्धीसाठी
ReplyDelete“मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठक चर्चेविनाच उरकरण्याचा पालकमंत्र्यांचा डाव”-
आ. अतुल भातखळकर
'जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ऑनलाइन न घेता प्रत्यक्ष घेण्याची आ. अतुल भातखळकर यांची आग्रही मागणी'
मुंबई, दि.२६ जानेवारी, (प्रतिनिधी)
कोरोनाच्या महामारीत व त्यानंतर आलेल्या अतिवृष्टीमुळे उपनगर जिल्ह्यातील नागरिक होरपळून निघत असताना सुद्धा जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मागील वर्षी जानेवारी पासून घेण्यात आली नव्हती, अखेर येत्या २८ जानेवारी रोजी ऑनलाइन बैठक घेण्याचा सोपस्कार केला जाणार आहे. परंतु ज्या बैठकीत उपनगर जिल्ह्यातील पुढील वर्षभरासाठीच्या विकासाकामांचे नियोजन व आर्थिक आराखडा मंजूर केला जातो, अशी महत्त्वाची बैठक अल्पसुचनेवर ऑनलाइन पद्धतीने घेऊन चर्चेविनाच उरकरण्याचा पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा डाव असल्याची टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्व चे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक किमान तीन महिन्यात एकदा तरी होणे अपेक्षित असते, परंतु जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एक वेळा सुद्धा बैठक घेऊन जिल्ह्यातील समस्या ऐकून घेण्याचे काम केले नाही. इतकेच नव्हे तर पालकमंत्र्यांच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या उपनगरात वर्षभर त्यांनी पाऊल सुद्धा टाकले नाही. हि उपनगर जिल्ह्याच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक वर्षभरानंतर का होईना घेण्याचा निर्णय पालकमंत्र्यांनी घेतला असला तरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून प्रेरणा घेऊन त्यांनी सुद्धा ‘वर्क फ्रॉम होम ओन्ली’ चे अनुकरण करत हि बैठक ऑनलाइन पद्धतीनेच घेण्याचे ठरविले आहे. राज्याच्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील समस्या आणि मागण्यांवर विस्तृत चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. ऑनलाईन बैठकीत जिल्ह्यातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधी व जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना विषयनिहाय चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे शक्य होणार नाही. राज्यातील बहुतांश जिल्हा नियोजन बैठका प्रत्यक्ष/ऑफलाईन पद्धतीनेच होत आहेत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी नाममात्र बैठक न घेता मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक प्रत्यक्ष/ऑफलाईन पद्धतीनेच घ्यावी अशी आग्रही मागणी आ. अतुल भातखळकर यांनी पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.
कोरोना असो किंवा अतिवृष्टी, मुंबईकरांना एका नव्या रुपयाची मदत सुद्धा न करणाऱ्या पालकमंत्र्यांनी किमान आता तरी उपनगरातील नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेण्याचे धारिष्ट्य दाखवावे अशी मागणी सुद्धा आ. भातखळकर यांनी केली आहे.
अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्यांच्या
ReplyDeleteमागण्यांबाबत शासन सकारात्मक
- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई दि. 27 : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत लवकरच उपमुख्यमंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
मंत्रालयात अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत आयोजित बैठकीत श्री मुंडे बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री. मुंडे म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणारी 2388 अनुदानित वसतिगृहे कार्यरत आहेत. त्यामध्ये मुलींसाठी 578 व मुलांसाठी 1810 अनुदानित वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांची एकूण मान्य विद्यार्थी संख्या 99 हजार 552 इतकी आहे.
या वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांना मानधनाऐवजी वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत व अन्य मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. तसेच या बाबतीत वित्त विभागाशी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे ही श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
चलाsss शाळा भरली…
ReplyDeleteशालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांची शाळांना भेट
मुंबई दि. 27 : अनेक दिवसांच्या प्रतिक्षेनंतर आज शाळेची घंटा वाजली असून राज्यातील 5 वी ते 8 वीचे वर्ग सुरु झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटाने गजबजलेल्या काही शाळांमध्ये शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.
आजपासून राज्यांत ५ ते ८ वी चे वर्ग सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील, ठाणे तसेच नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातील शाळा सोडून राज्यातील सर्व शाळा सुरु झाल्या आहेत. आज पहिल्याच दिवशी प्रा. गायकवाड यांनी पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यांतील म्हाळुंगी येथील जिल्हा परिषद शाळेस भेट देउन मुलांच्या व शिक्षकांच्या शाळा सुरु झाल्याबद्द्ल प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.
यावेळी सोबत शालेय शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंखी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष कुमार, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक व शाळेचे सर्व शिक्षकवृंद उपस्थित होते.
कोविडसंदर्भातील सर्व खबरदारी घेऊन सुरु करण्यात आलेल्या शाळांपैकी सकाळी पुणे महानगरपालिका हद्दीतील आपटे प्रशाला व मॅार्डन शाळा या दोन खाजगी व हुतात्मा शिरीष कुमार या मनपा च्या शाळेतील ९- १० इयत्तेच्या शाळेलाही त्यांनी भेट दिली.
शाळांतील सॅनिटायजेशन, शिक्षकांची कोरोना तपासणी यासारख्या सर्व बाबींची काळजी घेऊन शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. जे मुल आजारी आहे, किंवा ज्या घरातील व्यक्ती आजारी आहे अशा पाल्यांना पालकांनी शाळेत पाठवू नये असे आवाहन प्रा. गायकवाड यांनी केले आहे.
००००
विसंअ/अर्चना शंभरकर/शालेय शिक्षण
आत्मा’मधील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सुविधा
ReplyDeleteलागू करण्यासंदर्भात सकारात्मकतेने विचार करावा
- विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले
मुंबई दि. 28 : राज्यात दिले जाणारे मानधनाचे स्वरूप सुनिश्चित करणे, कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कामगार कायदयाच्या तरतूदी लागू करणे, १० वर्षापासून जे कर्मचारी अखंड सेवा देत आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना केरळ राज्याच्या धर्तीवर शासकीय रजा लागू कराव्यात, तसेच या कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती व बदलीबाबतचे धोरण निश्चित करावे, अशा विविध मागण्यांसदर्भात योग्य कार्यवाही संबंधित यंत्रणांनी करावी, असे निर्देशही श्री.पटोले यांनी दिले.
कृषी विस्तारामधील क्रांतीकारक बदलांच्या गरजेच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या अंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर सुरू केलेल्या ‘आत्मा’मधील कर्मचाऱ्यांची भूमिका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे व शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम आत्मा अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी केल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत असून या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय सुविधा देण्यासंदर्भात सकारात्मकतेने विचार करण्यात यावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
विधानभवन येथे कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा-‘आत्मा’अंतर्गत कार्यरत करार तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियमित करणेबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीत कृषी आयुक्त धीरज कुमार, सहसचिव अशोक आत्राम, आत्मा एम्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद रहांगडाले, आंदीसह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
वीज कामगारांच्या प्रश्नांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे
ReplyDeleteउर्जामंत्री डॉ.राऊत यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 28 : वीज कामगारांच्या प्रश्नांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून ते त्वरित सोडविण्याचे निर्देश उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी तिन्ही वीज कंपनीच्या व्यवस्थापनास दिले.
इंटक संघटनेच्या प्रतिनिधींसमवेत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबीत प्रश्नांवर डॉ. राऊत यांच्या उपस्थितीत वीज कंपनीच्या फोर्ट, मुंबई स्थित कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.
व्याधी अथवा अपघातामुळे शारीरिकदृष्ट्या अक्षम झालेल्यांना स्वेच्छा निवृत्ती, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवा ग्राह्य धरणे, वीज बिल वसुलीसाठी कर्तव्यावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले खोटे गुन्हे मागे घेणे, अभियांत्रिकी पदवी व पदविका धारक तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ व सहायक अभियंता या पदावर प्रतिनियुक्ती मिळण्याबाबत, निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत, रिक्त पदे भरणे आदी मागण्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. डॉ. राऊत यांनी इंटकद्वारे उपस्थित केलेले प्रश्न तपासून निर्णय घेण्याचे निर्देश व्यवस्थापनाला दिले.
गृहमंत्र्यांसोबत बैठक घेणार
स्थानिक दबावात वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे किंवा महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करणाऱ्यांना योग्य ती शिक्षा होण्याबाबत गृहमंत्री तसेच विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत एक बैठक घेऊन चर्चा करणार असल्याचे डॉ. नितीन राऊत यांनी यावेळी सांगितले.
उच्च अर्हता धारण करणाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर प्रतिनियुक्तीसाठी 15 वर्षाची अट शिथिल करण्याच्या मागणीवरही सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक असीम गुप्ता, महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) भालचंद्र खंडाईत, इंटकचे अध्यक्ष व आमदार जयप्रकाश छाजेड व इतर कामगार नेते उपस्थित होते.
दिल्लीतील स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची
ReplyDeleteगृहमंत्री व पोलिस महासंचालकांशी चर्चा
मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सुरक्षा व्यवस्था कडेकोट करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. 29 : दिल्लीतील इस्त्रायली दूतावासाबाहेर झालेल्या स्फोटानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गृहमंत्री आणि पोलिस महासंचालकांशी चर्चा करुन राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. मुंबई, पुण्यासह राज्यात सुरक्षाव्यवस्था कडेकोट करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. राज्यातील जननेतेही सतर्क राहून आपल्या आजूबाजूला संशयास्पद वस्तू अथवा हालचाल आढळून आल्यास पोलिसांना तात्काळ कळविण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
kasha baddal aahe ha blog
ReplyDeleteदिव्यांगासाठी शासनाने स्वतंत्र विभाग सुरू करावा - सुहास तेंडुलकर
ReplyDeleteमहाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाच्या वार्तालाप कार्यक्रमात केली मागणी
औरंगाबाद - सध्या समाज कल्याण विभागाअंतर्गत दिव्यांगासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र समाज कल्याण विभागाला दिव्यांगासाठी काम करताना मर्यादा येत आहेत. या विभागाअंतर्गत दिव्यांगासाठी जे काम होत आहे ते सकारात्मक व तळागाळातील गरजूपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करावा, अशी मागणी सुहास तेंडुलकर यांनी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाच्या वार्तालाप कार्यक्रमात केली. वार्तालापाच्या सुरूवातीला ज्येष्ठ छायाचित्रकार माजेद खान यांनी सुहास तेंडुलकर यांचा सत्कार केला. यावेळी दिव्यांगाच्या समस्या व उपायावर सुहास तेंडुलकर यांनी सविस्तर चर्चा केली.
पुढे बोलताना सुहास तेंडुलकर म्हणाले की, दिव्यांगाने परिस्थीचे भांडवल न करता शस्त्र बनून आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरली पाहिजे. तसेच कुटुंबियांनी, समाजाने व शासनाने दिव्यांगाकडे सहानुभूतीच्या नजरेने न बघता मैत्रीचा हात देऊन त्यांना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टया त्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यांच्या आवडी जोपासण्याचे स्वातंत्र कुटुंबियांनी दिले पाहिजे. ग्रामीण भागातल्या अनेक दिव्यांगाना शिक्षणाअभावी सरकारी योजनांची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे दिव्यांगानी शिक्षणाला प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. शासनानेही त्यांच्या शिक्षणाबद्दल जनजागृती केली पाहिजे.
मी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई, अपंग हक्क विकास मंच व महात्मा गांधी सेवा संघ, औरंगाबाद यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील एकुण 18 जिल्ह्यांमध्ये तसेच गोवा राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये विविध प्रवर्गातील अपंग व्यक्तींना मोफत कृत्रिम अवयव, साधने उपलब्ध करून दिले आहेत. या अपंग व्यक्तींच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक, विकासात्मक विविध उपक्रम राबवित आहे तसेच विविध शासकीय योजना या अपंग व्यक्तीपर्यंत पोहचविण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे.
* चौकट *
सुप्रिया सुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली 5,500 कर्णबधिर मुलांना दिले श्रवणयंत्रे
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठाण, अपंग हक्क विकास मंचच्या माध्यमातून 5,500 हजार कर्णबधिर मुलांना श्रवणयंत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. आज ही सर्व मुले या श्रवण यंत्राचा वापर करून आपल्या परिस्थितीवर मात करत पुढे जात आहेत. असे शेकडो कामे आम्ही या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून करत असतो. एखाद्याला मदत करण्यात काय आनंद असतो हे मदत करणार्‍यालाच कळु शकते. त्यामुळे आपण आपल्या परीने जी होईल ती मदत करून समाजाच्या जडणघडणीत खारीचा वाटा उचलावा, असे आवाहन सुहास तेंडुलकर यांनी केले.
* चौकट *
दिव्यांगाना मैत्रीचा हात द्या
दिव्यांगाना समाज प्रवाहात वावरताना संधी उपलब्ध करून देण्याची व मैत्रीचा हात देण्याची गरज आहे. तसेच दिव्यांग व्यक्तींनीही आपल्या परिस्थितीचे भांडवल न करता शस्त्र करून प्रगती करावी, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस दिव्यांग सेलचे राज्य प्रमुख सुहास तेंडुलकर यांनी केले. महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाच्या वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.डॉ.प्रभू गोरे, संघटक विलास शिंगी, कोषाध्यक्ष मुकेश मुंदडा, प्रसिध्दी प्रमुख मनोज पाटणी, जॉन भालेराव, रमेश जाबा, मानसी शिंदे, दुर्गा खरात, संतोष लेणेकर आदींसह विविध माध्यमांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.
डिजिटल जनगणनेत ओबीसींचीही जनगणना करा
ReplyDelete- छगन भुजबळ
मुंबई, दि. 1 : देशाचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोठ्या घोषणा होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र केंद्रसरकारने कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही न आल्यामुळे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. भारताचा अर्थसंकल्प मांडताना यात महाराष्ट्र आहे की नाही असा सवाल देखील श्री.भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांसाठी हजारो कोटींच्या निधीची घोषणा केली. पण महाराष्ट्रासह इतर राज्याच्या वाट्याला काहीच आले नाही. नाशिक येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली याचे पालकमंत्री या नात्याने छगन भुजबळ यांनी स्वागत केले. पण याबाबत देखील संदिग्धता आहे. ही मेट्रो नेमकी कशी असेल, याची मार्गिका काय याबाबत स्पष्टीकरण केंद्राने दिले नाही असे देखील श्री.भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले आहे.
महाराष्ट्राच्या वाट्याचे जीएसटीचे थकीत पैसे केंद्राने दिले पाहिजेत. कोरोना काळात हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या हे रोजगार वाढावे यासाठी देखील केंद्राने कोणतेच पाऊल उचलले नसल्याचे श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने लसीकरणाला देखील पुरेसा निधी दिला नाही.
डिजिटल जनगणना करू अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली मात्र यात ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. येणाऱ्या काळात होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी आमची मागणी असल्याचा पुनरुच्चार देखील श्री.भुजबळ यांनी केला असून एकंदरीतच या अर्थसंकल्पात शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार, छोटे उद्योग यांचा समावेश दिसत नाही अशी प्रतिक्रिया मंत्री श्री.भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
Press Release
ReplyDeleteMumbai – February 1, 2021
This is a balanced budget focusing on healthcare, industry and infrastructure, enabling the economy to move in the direction of Atmanirbhar Bharat – MEDC President
MEDC has hailed the Union Budget presented today by Finance Minister Nirmala Sitaraman. Speaking at a panel discussion organized by the Council on the occasion, MEDC President Mr. Ravindra Boratkar said that both healthcare and infrastructure got a boost in this Budget. Food processing industry is one of the fastest growing industries in India, and agro-businesses (including fisheries and the blue economy) were suitably accommodated. Both of these have significant employment generation potential for women and the weaker sections of society, and that will surely benefit the economy. Allocation for road and metro related infrastructure was also substantially increased. The Scrapping Policy announced in the Budget which aims to remove inefficient vehicles so as to reduce vehicular pollution and oil import bills will give our auto industry a boost. It is overall a good Budget for both industry and infrastructure. Given India’s socioeconomic realities, and under the constraints imposed by the pandemic, this is certainly a sincere attempt to facilitate Atmanirbhar Bharat and take our economy in the direction of inclusive and sustainable growth.
The other panellists at the meeting included Shri Atul Bhatkhalkar, General Secretary of BJP Maharashtra State Unit, Dr. Neeraj Hatekar, Professor of Economics & Economist, Shri Sachin Sawant, Chief Spokesperson of Congress, Mr. Santosh Patil, Member of Saturday club, Mr. Abhay Tilak, Economist, Mr. Kedar Oak, Investment Consultant, Mr. Nanasaheb Patil, Agriculture expert, Mrs. Shaileshree Haridas, Director of MIT school of Government, Shri Anil Gachke, Chairman – MSME of Maharashtra Economic Development Council, Shri Keshav Uppadhyay, Chief Spokesperson of Bharatiya Janata Party, Shri Satyajit Thambe, President of Maharashtra Youth Congress, CA, Sanjeev Gokhale, Tax Consultant, Mr. Nandan Khambete, Chartered Accountant, Mr. Manish Ladge, Member of Standard Club, Mr. Nikhil Naik, Investment Consultant, Mr. Mohan Phadke, Chartered Accountant, Mrs. Meenal Mohadikar, Vice President, Maharashtra Economic Development Council, Mr. Ujjwal Sathe, Entrepreneur, Mrs. Ujjwala Haware, Chairperson, Haware Engineers & Builders & Shri Sudhir Mungtiwar, Former Minister of Finance.
दि. 1 फेब्रुवारी 2021
ReplyDeleteयुवा शक्तीला देश सेवेकडे वळविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई, दि.1 : देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर संचलनात उपविजेतेपद पटकाविणे हे साधारण व्यक्तीचे कार्य नसून त्यासाठी देशसेवेची जिद्द आणि हिंमत लागते. अशा युवाशक्तीला देशसेवेकडे वळविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल. आता उपविजेतेपदावरच न थांबता पुढल्या काळात महाराष्ट्र अव्वल असला पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या (एनसीसी) महाराष्ट्राच्या पथकाने प्रजासत्ताक दिनी राजपथावरील संचलन आणि दिल्लीतील शिबिरात उत्कृष्ट कामगिरी करुन मानाच्या प्रधानमंत्री बॅनरचे उपविजेतेपद मिळविल्याबद्दल राज्याच्या एनसीसी पथकातील विद्यार्थी, मार्गदर्शक अधिकाऱ्यांसाठी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित अभिनंदन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलत होते.
मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, देशसेवा आणि सैन्यात येणाऱ्या युवकांसाठी राष्ट्रीय छात्र सेनेचे योगदान मोलाचे आहे. जिद्दीने आणि हिंमतीने देशहिताचे कार्य करणाऱ्या युवा शक्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जे जे पाहिते ते रक्षण देण्यात येईल. आपल्या देशाची कामगिरी इतर देशांपेक्षा अव्वल असली पाहिजे असे कार्य करा. यशस्वी वाटचाल करत रहा. अडचणी आल्यास सरकार नेहमी पाठीशी राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी दिली.
मुलांना देशकार्यात योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या पालकांचेही आभार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मानले. यावेळी ब्रिगेडिअर सुनिल लिमये, मेजर जनरल वाय पी खंडोरी, ब्रिगेडिअर एस लहरी, कर्नल प्रशांत नायर आणि चमुत असलेल्या विद्यार्थी, अधिकाऱ्यांचे कुटुंबिय उपस्थित होते.
अर्थव्यवस्थेला गती देणारा संतुलित अर्थसंकल्प - ललित गांधी
ReplyDelete----------------------- व्यापाऱ्यांची मात्र उपेक्षा ---------------------
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देऊ शकेल असा आहे. सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला असून सरकारी कंपन्या व उद्योगांमधील निरगुंतवणूकीची घोषणा या गोष्टी अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे ठरतील असे मत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष व कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे,राष्ट्रीय संघटन मंत्री ललित गांधी यांनी व्यक्त केले.
कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या केलेल्या उपाययोजना,याबरोबरच आधारभूत किमतीमध्ये केलेली दीडपट वाढ ही शेती क्षेत्राला मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे.
नाशिक,नागपूर मेट्रो साठी केलेली भरीव तरतूद हे सरकारने छोट्या शहरांच्या विकासावर लक्ष दिल्याचे द्योतक आहे. यामध्ये कोल्हापूर- वैभववाडी रेल्वेमार्गासाठी तरतूद अपेक्षित होती ही मात्र दिसून येत नाही.
वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतून विकासाच्या योजना राबवणे ही सरकारची भूमिका, संशोधनासाठी दिलेले प्रोत्साहन अशा विविध बाबी स्वागतार्ह असल्या तरी पेट्रोल-डिझेल सह विविध वस्तूवर लावलेला अधिभार महागाई वाढवणारा ठरेल अशी भीती आहे.
नेहमीप्रमाणे याहीवेळी किरकोळ व्यापार क्षेत्राची उपेक्षा करण्यात आली आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या किरकोळ व्यापार क्षेत्रासाठी सरकारकडून ठोस धोरणाची अपेक्षा आहे. विशेषता ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे भारतीय किरकोळ व्यापार्यावर होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी सरकारने विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
या विषयावर राष्ट्रीय संघटनांच्या माध्यमातून लवकरच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेऊन व्यापाऱ्यांची भूमिका मांडली जाणार आहे असे ललित गांधी यांनी सांगितले.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना
ReplyDeleteसेवेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा
- विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले
मुंबई, दि. 2 : रोजगार हमी योजनेंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी त्यांच्या सेवा आकृतीबंध नियोजनात घेऊन सेवा कायम करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने पाठवावा, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिल्या.
विधानभवन येथे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कार्यरत जिल्हा समन्वयक, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी व लिपीक अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यरत असलेले कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा आकृतीबंध नियोजनात घेऊन त्यांच्या सेवा कायम करणेसंदर्भात बैठक झाली. यावेळी मुख्य सचिव संजय कुमार, रोहयोचे उपसचिव दादासाहेब खटाळ, मग्रारोहयो कृती समितीचे अध्यक्ष विवेक तायडे, उपाध्यक्ष संदीप झाडोकार, कोषाध्यक्ष मनोज ठाकूर, अंबिकेत गडकर, सतीश वाढई, गौतम अजिंक्य साखरे, तसेच विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत कार्यरत कर्मचारी दहा वर्षे होउुन सुध्दा कमी मानधनावर काम करीत आहेत. विविध माध्यमातून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत ग्राम पातळीपासून ते जिल्हा पातळीपर्यंत कर्मचारी कर्तव्य पार पाडत आहेत. योजनेत मानधन व इतर सेवा देण्यात येतात. यासाठी रोहयोमध्ये काम करत असलेल्या कंत्राटी कमाचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध नियोजन करून सेवा कायम करण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
परवडणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक वाहतूकीवर भर
ReplyDelete- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
“कुलाबा कन्व्हर्सेशन” कार्यक्रमात शहरांच्या आव्हानांवर चर्चा
मुंबई, दि. 2 : परवडणारी आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे असे सांगताना विकासाची व्याख्या पर्यावरणाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासन आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन, मुंबई यांच्या वतीने आयोजित “कुलाबा कन्व्हर्सेशन” या परिषदेत ऑनलाईन उद्घाटनपर भाषण करतांना मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे बोलत होते. त्यांच्यासमवेत यावेळी हॅमबर्गच्या स्टेट कौन्सिलर आल्मट मॉलर, कॅलिफोर्नियाच्या ल्युटनंट गव्हर्नर एलिनाय कौनलकिस, थेरेसा शॉपर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टरी ऑफ बेडेन-वुटमबर्ग, ख्राईस्टचर्चच्या मेयर लियान डॅलझिअल, न्यू साऊथ वेल्सच्या गव्हर्नर मार्गारेट बेझली यांनी ऑनलाईन सहभाग घेतला होता.
या परिषदेत शहर, राज्य आणि नवी जागतिक व्यवस्था यावर चर्चा झाली. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे संचालक अक्षय माथूर यांनी प्रास्ताविक केले तर अध्यक्ष सुंजय जोशी यांनी स्वागत केले.
मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, कोरोनाने सगळ्या जगाचे पॉझचे बटन दाबले असले तरी आपल्याला पुढील वाटचाल कशी करावी लागणार आहे तेही शिकविले आहे. कोरोनाने आपल्याला पर्यावरणाची काळजी कशी घ्यायची ते शिकविले आहे. विकास सगळ्यांना हवा आहे पण कोरोना काळात आपल्याला विकासाकडे एका वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची संधी मिळाली आहे.
परवडणाऱ्या घरांविषयी आपण बोलतो, त्याचप्रमाणे आपल्याला आता परवडणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक अशा वाहतुकीविषयीही बोलावे लागेल. मुंबईत बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो, त्याचप्रमाणे मुंबईच्या मधोमध ८०० एकर आरेचा भूभाग वनासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय याविषयी यावेळी माहिती देण्यात आली. कोरोनावर निश्चित औषध नसले तरी केवळ ऑक्सिजन देऊन अनेकांचे प्राण वाचले. त्यामुळे पुढील काळात ऑक्सिजनचे किती महत्व असणार आहे आणि पर्यावरणाची आपल्याला किती काळजी घ्यावी लागणार आहे ते समजले असल्याचेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून याठिकाणी समुद्रकिनारे, उद्याने, गुंफा, जंगल असून देखील मुंबईतील विकासाकडे सर्वांचे लक्ष असते, असेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
---000---
वाहन चालविण्याची अनुज्ञप्ती आणि नूतनीकरण करताना
ReplyDeleteवैद्यकीय प्रमाणपत्रासंदर्भात पारदर्शकता आवश्यक
- परिवहन मंत्री अनिल परब
मुंबई, दि. 2 : राज्यात दि.18 जानेवारी ते 17 फेब्रुवारीपर्यंत 32 वा राज्य रस्ता सुरक्षा महिना मोहिम सुरु असून अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यामध्ये वाहन चालविण्यासाची अनुज्ञप्ती आणि नुतनीकरण करताना आता वैद्यकीय प्रमाणपत्रासंदर्भात अधिक पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे, असे परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांनी सांगितले.
मंत्रालयात परिवहन मंत्री श्री.परब यांच्या अध्यक्षतेखाली वाहन चालविण्यासाची अनुज्ञप्ती आणि नूतनीकरण करताना वैद्यकीय प्रमाणपत्रासंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली.
परिवहन मंत्री ॲड.परब म्हणाले, देशाच्या अपघात यादीत महाराष्ट्राचे नाव येणार नाही यासाठी परिवहन विभागाने अपघाताचे प्रमाण कमी कसे करता येईल यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 32 व्या रस्ता सुरक्षा कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी केली होती. वाहनचालकांना परवाना देताना सादर केली जाणारी वैद्यकीय प्रमाणपत्र ही वैद्यकीय व्यवसायिकांनी दिली आहेत का याची खातरजमा करावी. तसेच यातील सर्व चाचण्या केल्या आहेत का याचीही तपासणी करावी.
यासंदर्भात पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आधारित व्यवस्था निर्माण करुन ऑनलाईन पद्धतीने यंत्रणा विकसित करावी. त्यामध्ये वैद्यकीय व्यवसायिकांनीच हे प्रमाणपत्र दिलेले आहे का आणि त्याच्या सर्व चाचण्या केल्या आहेत का याची माहिती मिळण्यास मदत होईल.
ॲड.परब म्हणाले, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिकांना केंद्रीय मोटार वाहन 1991 च्या नियम 5 च्या प्रयोजनासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र जारी करण्याकरिता प्राधिकृत केले आहे. यामध्ये दृष्टीदोष, रंगआंधळेपणा व रातआंधळेपणा तसेच श्रवणक्षमता याबाबींच्या क्षमतेविषयी चाचण्या करण्यात येतात. याला पर्याय म्हणून एमबीबीएस डॉक्टर्स, नोंदणीकृत हॉस्पिटल यांना परवानगी देऊन त्या व्यक्तीच्या चाचण्यांचे सर्व अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने कसे करता येतील यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही श्री. परब यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, परिवहन विभागाचे उपसचिव प्रकाश साबळे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
000
काशिबाई थोरात/विसंअ/02.02.2021
अन्न व औषध प्रशासनाच्या धाडीत
ReplyDeleteचार कोटी ९८ लाख रुपयांचा खाद्यतेल साठा जप्त
मुंबई, दि. 2 : अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकाने मुंबई व परिसरातील अनेक ठिकाणी धाडी टाकल्या असून आठ खाद्यतेल रिपॅकर्स व घाऊक विक्रेते यांच्यावर कारवाई घेण्यात आली. सर्व ठिकाणी मिळूण एकूण 4,98,74,973/- (चार करोड अठयान्नव लाख चौ-याहत्तर हजार नऊशे त्र्याहत्तर फक्त) रुपायांचा खादय तेलाचा साठा जप्त करण्यात आला असून एकूण 93 खाद्य तेलाचे नमुने विश्लेषणार्थ घेण्यात आले आहेत. या धाडीत एकूण 30 अन्न सुरक्षा अधिकारी सामील झाले होते.
राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची प्रथम जबाबदारी लक्षात घेवून, त्यांच्या दैनंदिन आहारातील परिणामकारक अन्न पदार्थाचा दर्जा तपासण्याची जाणीव लक्षात ठेवून प्रशासनास प्राप्त होणा-या गोपनीय माहितीच्या आधारे धाडी टाकल्या जातात.
राज्यातील अन्न व्यवसायाचा दर्जा उंचावणे तसेच अन्न व्यावसायीकांना अन्न सुरक्षा व मानके कायदयाच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हा देखील धाडीचा अन्य हेतू असतो.
दिनांक १६ जानेवारी, २०२१ शनिवार रोजी अश्याच नियोजनाचा भाग म्हणून मुंबई आणि ठाणे परिसरातील काही खादयतेल व्यवसायांवर धाडी घालण्यात आल्या.
या धाडीत मुंबई परिसरातील 1) मे. आयता एन्टरप्रायजेस प्रा.लि., बोरीवली (पश्चिम), मुंबई-92 2) मे. अष्टमंगल ऑईल मार्केटींग प्रा.लि.,गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई -86 व ठाणे परिसरातील 3) मे. सदानंद ऑईल टे्डर्स, वसई, जि. ठाणे,4) मे. गौतम एन्टरप्रायजेस, वाशी, नवी मुंबई, 5) मे. शिवशक्ती एन्टरप्रायजेस, वाशी, नवी मुंबई, 6) मे. गॅलक्सी एन्टरप्रायजेस, काल्हेर, ता. भिवंडी, 7) मे. गुलाब ऑईल अँड फुड इंडस्ट्रिज, वसई (पूर्व), जि. पालघर आणि 8) मे. आशिर्वाद ऑईल डेपो, मिरारोड, जि. ठाणे या आठ खाद्यतेल रिपॅकर्स व घाऊक विक्रेते यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. सर्व ठिकाणी मिळूण एकूण 4,98,74,973/- (चार करोड अठयान्नव लाख चौ-याहत्तर हजार नऊशे त्र्याहत्तर फक्त) रुपायांचा खादय तेलाचा साठा जप्त करण्यात आला व एकूण 93 खादय तेलाचे नमुने विश्लेषणार्थ घेण्यात आले.
धाडीचा उद्देश व परिणाम तपासता यावा म्हणून प्रथम प्राधान्याने विश्लेषण अहवाल मागवण्यात आले. तपासण्यात आलेल्या नमुन्यापैकी मे. गुलाब ऑईल अँड फुड इंडस्ट्रिज, वसई (पूर्व), जि. पालघर या पेढीतुन घेण्यात आलेल्या 14 पैकी 14 नमुने प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच घेण्यात आलेल्या एकूण 93 खादयतेलाच्या नमुन्यापैकी अप्रमाणीत दर्जाचे 49 नमुने आढळून आले व 44 नमुने प्रमाणीत दर्जाचे आढळून आले.
एकूण घेतलेल्या शेंगदाणा तेलाच्या 11 नमुन्यापैकी 06 नमुने (54.55 टक्के) अप्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.
एकूण घेतलेल्या मोहरी तेलाच्या 19 नमुन्यापैकी 12 नमुने (63.16 टक्के) अप्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.
एकूण घेतलेल्या तिळ तेलाच्या 05 नमुन्यापैकी 05 नमुने (100 टक्के) अप्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.
एकूण घेतलेल्या सोयाबिन तेलाच्या 11 नमुन्यापैकी 11 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.
एकूण घेतलेल्या सुर्यफुल तेलाच्या 20 नमुन्यापैकी 12 नमुने (60.00 टक्के) अप्रमाणीत असल्याचे आढळून <span lang="HI" style="font-size: 12.0pt; font-family: DVOT-SurekhMR; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; fon
��तिला जपून ठेवा��
ReplyDelete@
*मधमाश्या नष्ट झाल्या की चार वर्षात मानव नष्ट होईल… -अल्बर्ट आईन्स्टाईन*
मधमाश्या नष्ट झाल्या की चार वर्षात मानव नष्ट होईल... हे वाक्य आहे थोर शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांचं
ते सांगतात की मधमाशी विविध प्रकारचा वनस्पतीचे परागीभवन करीत असतात; बरीच फळझाडं, फुलझाडं, भाजीपाला, धान्य-पिके याचं परागीभवन फक्त मधमाश्याच करू शकतात. जर याचं प्रमाण कमी होत गेलं, तर आपल्या खाद्यातील अनेक घटक नष्ट होतील आणि मग वनस्पतीच्या अनेक प्रजाती नष्ट होऊन, अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होऊन भूकबळी वाढतील आणि मग अन्नही मिळणार नाही. अशा अनेक बाबी त्यांनी जगासमोर मांडल्या आहेत. विशेष म्हणजे जे अन्न परागीभवन होऊन येत नाही, ते खाण्यासाठी सुद्धा जास्त पौष्टिक नसते. हायब्रीड अन्न खाऊन आपल्या शारिरीक क्षमतेचा विकास, मानसिक क्षमतेचा विकास होत नाही, हे आता विज्ञानानं सिद्ध केले आहे.
मात्र, जगण्याच्या स्पर्धेत आपण हरवून बसलोय. मात्र, पुढील पिढीला अतिशय कुमकुवत करीत आहोत. शारिरीक क्षमता नसल्याने मानव आपली पुढील पिढी वाढवू सुद्धा शकणार नाही, असे भाकीत होत आहेत. आपण बारकाईने पाहिल्यास अलीकडील काळात अनेक डाळिंब बागायतदार मधमाश्यांच्या पेटांच्या शोधात असतात. कारण, की डाळींब असे झाड आहे ज्याचे परागीभवन फक्त मधमाश्याच करू शकतात. जर मधमाश्या नसतील, तर डाळिंब फुलांचे रुपांतर फळात होतच नाही कारण, याची नर व मादी फुले वेगवेगळी असतात आणि मग मधमाश्या एका फुलामधील नर उचलून मादी फुलावर सोडण्याचे महत्त्वाचे काम करतात आणि फक्त माधामाश्याच हे काम करू शकतात, हे आजच्या जगाला समजले आहे. मात्र, मधमाश्यांना काय आवडते हे आपण शिकत नाही, तिला पोळे करायला कुठली झाडे आवडतात, पराग व मकरंद गोळा करायला कुठली झाडे आवडतात.
आपल्यापैकी बहुतेकजण हिमालयात जातात मात्र, हिमलयात मनालीच्या पायथ्याशी अनेक गावे आहेत की जिथे अगदी २०० वर्षांपासून मधमाशी पालन करीत आहेत, मात्र हे कधीच पाहत नाहीत, खरंतर आपलं पर्यटन हे शाश्वत व ग्रामीण भागाला ऊर्जा देणारे असले पाहिजे. मात्र, असे होताना दिसत नाही. अर्थात मधमाशी पालन २०० वर्षांपूर्वी ते पण शास्त्रीयदृष्ट्या पालन केल्याचे आढळून येते. आपल्या राहत्या घरात मधमाश्या पालन करीत आहेत आणि दरवर्षी १० कीलो मध विकतात आणि ३ कीलो मध स्वतःसाठी ठेवतात. मात्र खरंतर हे करण्यापाठीमागे उद्देश परागीभवन हा असून अनेक पिके यावर अवलंबून आहेत आणि हे सगळं त्या मधमाश्यांनी सुद्धा स्वीकारले आहे. यात ही माणसं त्यांना अति थंडीत गुळाचा व साखरेचा पाक करून ठेवतात. काहीजण तर, गोळा केलेला मधसुद्धा ठेवतात.
आपल्याला वाटतं आपणच शेती करतो; मात्र मुंग्या, मधमाश्या, कीटक, गांडुळे, साप, पक्षी असे सर्वच जीव शेतकऱ्याला शेती करण्यासाठी मदत करीत असतात. यात सर्वात आघाडीवर मधमाश्या आहेत हे विसरून चालणार नाही कारण, फुलांचे फळात रुपांतर करण्यात मधमाश्या पटाईत असतात, त्यांच्याशिवाय दुसरे कीटक हे काम करूच शकत नाहीत. अगदी डाळिंब, काकडी, सफरचंद अशी अतिशय महत्त्वाची फळे, आपण फक्त जगात मधमाश्या आहेत तोपर्यंतच करू शकतो हे वेळीच जगाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मधमाश्याची बदलती जीवनशैली यावर अनेक बाबी समोर येत आहेत, यात १९९० मध्ये साध मधमाश्यांचं पोळे हे फक्त काटेरी झाडावर बसायची यात साधी बाभूळ, बोर ही झाडे महत्त्वाची होती, मात्र आजच्या काळात हीच पोळी काटेरी झाड सोडून जांभूळ, आंबा अशा सहज शिकार होईल अशा झाडांवर शिवाय घरात, भिंतीवर दिसू लागली, हा अतिशय महत्त्वाचा बदल दिसून येत आहे. हा बदल करण्यापाठीमागे कारण सुद्धा असेच आहे की, आजकाल बोरी व बाभळी तोडण्याचे प्रमाण भयानक वाढत गेले आणि वास्तवात तर आता बोरी व बाभळी दुर्मिळ होत गेल्या, पर्यायाने त्यांनी आपल्या मूळ नैसर्गिक अधिवासात बदल करीत नवे पर्याय स्वीकारला, केवळ माणसांच्या चुकामुळेच..
आगी मधमाश्या तर, जंगलातील उंच झाडं कमी होत गेली शिवाय, नैसर्गिक पाणवठे कमी होत गेले, ज्यात या मधमाश्या सहज मातीत उतरून गाळात पाणी पिऊ शकत होत्या, आता हे पाणवठे नष्ट झालेत, यात काही वन अधिकाऱ्यांनी तर, पर्यटकांना वाघ दिसावा म्हणून जंगलातील नैसर्गिक पाणवठे नष्ट केले आणि आता नवीन पाणवठे रोडलगत तयार करून वाघ दिसावा अशी व्यवस्था निर्माण केली. मात्र यात सिमेंटच्या टाक्या बांधल्याने त्यात मधमाश्या पाणी प्यायला उतरतात आणि बुडून मरतात, असे हे व्यवस्थापन कसे जंगल वाढविणार?
यात या माश्यांनी आपला नैसर्गिक अधिवास बदलून इमारती, मंदिरे अशा जागा निवडून लोकवस्तीत प्रवेश केला. कारण पाणी सहज मिळू लागले, शिवाय उसाची रसवंती हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे कारण यात त्यांना उन्हाळ्यात गोड रस मिळत असतो.
,
ReplyDeleteLast page continue
आजकाल शिकलेल्या लोकांना मधमाशी काय करू शकते, याच महत्त्व राहिलेले नाही. मात्र, शेतीत अडचण आली, की मग आपण सर्व पर्याय शोधत असतो.
मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करताना एकजण मित्र झाला होता, त्याने सध्या पॉली हाऊस करून आधुनिक शेती करण्यास सुरुवात केली. अर्थात शेती घेतली, त्यावेळी शेतीच्या बांधावर बोर, बाभूळ, जांभूळ, आंबा, शेवगा, भोकर, रुई अशी विविध झाडे बांधावर होती. मात्र, इतरांचे ऐकून सर्व झाडे तोडली आणि जास्त पाणी पिणारी नारळाची झाडे बांधावर लावली, यात शेतीची जैवविविधता झपाट्याने कमी झाली हे लक्षात आलेच नाही.
आता खरी गंमत अशी आहे, की लॉकडाऊनमध्ये अनेक बिझी मित्र free झाले व त्यांचे फोन आले, तसाच त्याचा पण फोन आला व तो सांगू लागला पॉली हाऊसमध्ये काकडी लावली आहे आणि खूप मोठी पिवळी फुलं येत आहेत आणि जळून जातायेत, शिवाय काकडी अंगठ्या एवढीच राहतेय, काय कराव लागेल, म्हणून मी नैसर्गिक शास्वत शेतीचा अभ्यास केला, तेव्हा लक्षात आले की या काकडीचे परागीभवन होत नाही, कारण या फुलात आत शिरून परागीभवन कोणीही करत नाही, त्यामुळे त्याचे पराग फुटत नाहीत आणि मग फुलं जळून जात आहेत, मग यावर उपाय म्हणजे मधमाश्याच जगात हे काम करू शकतात, खटपट करून मधमाश्यांच्या पेट्या आणल्या आणि त्याच रात्री दोन पेट्या पॉली हाऊसच्या तोंडाजवळ ठेवल्या. सकाळी लवकर मधमाश्यांनी आपले परागीभवनाचे काम सुरु केले. मग ७ दिवसांनी १ क्रेटऐवजी आता ६ क्रेट काकड्या तोडल्या आणि शिवाय टवटवीत माल सापडला, २० कीलोची वाढ १५ पटीने उत्पन्न वाढले. याचा टक्केवारीत अर्थ काढायचा असेल, तर १५०० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सांगितले. माझा मित्र सहज म्हणाला, शिक्षणात कधी असं शिकवलं जात नाही, यापुढे मात्र पर्यावरणपूरक वृक्षारोपण करणार असल्याचे स्पष्टपणे बोलून दाखविले. अगदी शेतीच्या बांधावर बोरी, बाभळी, करंज, भोकर, उंबर, पिंपळ, कडुलिंब, जांभूळ अशी जैव विविधता पूरक झाडे लावणार असे कबूल केले. अनेकजण सांगतात झाडांच्या सावलीमुळे पिकांना फटका बसतो मात्र, हे खोटं असून आपली स्थानिक झाडांच्या पानांचे खतात लवकर रुपांतर होते, शिवाय सावलीमुळे काही फरक पडत नाही, मात्र यात परदेशी निलगिरी, गुलमोहर आणि नारळ झाडे बांधावर असल्यास भूजल पातळी झपाट्याने खोलवर जाते आणि यांची पाने जमिनीवर पडल्यास जमीन नापीक होत असते. त्यामुळे फक्त स्थानिक झाडेच शेतीच्या बांधावर लावली पाहिजेत. काकडीचे परागीभवन करताना मधमाशी फुलात शिरून परागीभवन करीत असते आणि मग काकडीच्या वेलींची वाढही झपाट्याने होत असते, याचा अर्थ वेलीची वाढ जोरात होते आणि उत्पादन क्षमता वाढते, ती पण कित्येक पटीने. काहीजण दिवसा कीटकनाशक फवारतात आणि मग मधमाश्या मरतात. यावर उपाय म्हणजे, रात्री मधमाश्यांनी आपले परागीभवन काम थांबविले की फवारणी करावी जर गरज असेल तरच.. अगदी ज्येष्ठ निसर्गतज्ञ मारुती चितमपल्ली यांनी नागझिरा येते सांगितले की, जंगलात अस्वले मधमाश्यांची पोळी व मध आवडीने खातात, त्याच्या भाकरी करतात, त्या करताना झाडांची पाने टाकतात आणि मग त्या सर्व भाकरी गुहेत ठेवतात, कारण त्यांच्या पिल्लांसाठी उपयोगी येतील, मात्र काहीवेळा या भाकरी चोरायला आदिवासी लोक येतात आणि मग अस्वले हल्ले करतात मात्र, अस्वलाचा हल्ला म्हणजे जगात सर्वात वाईट चेहरा होतो, कारण त्याची एक चापट म्हणजे चेहरा विद्रुपीकरणच. मात्र, एकदा त्यांनी एक अस्वल झाडावर चढत असल्याचे पहिले, ते झाडावर मधमाशी पोळे खाण्यासाठी झाडाच्या शेंड्यावर गेले आणि वरून खाली पडले आणि मेले याचा अर्थ असा आहे की, त्या मधमाश्याच्या पोळ्यावर अनेकदा अस्वल हल्ले झाले होते आणि मग त्या पोळ्यातील राणीने आपल्यात बदल करीत जाड फांदीऐवजी अस्वल आल्यावर फांदी सहज तुटेल अशा फांदीवर आपले पोळे केले आणि यावर कायमस्वरूपी आगी माश्यांनी उपयायोजना केली. ज्या प्रजाती बदलायला शिकतात, त्याच निसर्गात टिकतात, आता वेळ आहे मानवाला बदलायची, जर आपण आपल्या जीवनशैलीत बदल केला नाही, तर आपणसुद्धा संपणार यात शंकाच नाही, हे विशेष लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
आज कोरोनाच्या रूपाने धोक्याची घंटी वाजली आहे, वेळीच सुधारणा बदल नाही केला तर मानवी जीवन संपायला वेळ लागणार नाही !
आपण सर्वजण सुधारणा बदल करू, मानवी जीवन वाचवू !
🌹🌹🙏🌹🌹Kadam sir mangaon
राज्यात दहा ठिकाणी ईएसआय रुग्णालयांसाठी
ReplyDeleteएमआयडीसी देणार भूखंड
मुंबई, दि. 4 : औद्योगिक वसाहतीमधील कामगारांना आरोग्यविषयक सोयी-सुविधा मिळाव्यात म्हणून ईएसआय रुग्णालये उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे १० ठिकाणी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महामंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची ३८८ वी बैठक महामंडळाचे अध्यक्ष तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री आतिथीगृह येथे झाली. राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासोबत रोजगार निर्मिती व कामगारांना दिलासा देणाऱ्या अनेक विषयांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
बैठकीला उद्योग राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, उद्योग विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, एमआयडीसीचे सीईओ डॉ. पी. अन्बलगन व अधिकारी उपस्थित होते.
औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कामगारांना आरोग्यविषयक सेवा-सुविधा पुरविण्याचे काम इएसआयच्या रुग्णलयामार्फत करण्यात येते. रुग्णालय उभारण्यासाठी मागणीप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सिन्नर, तळोजा, पालघर, जळगाव, औरंगाबाद, रायगड, रोहा, चाकण तसेच सातारा व पनवेल येथे भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कामागारांना आता रजा अथवा विनावेतन रजा घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
महामंडळातील अग्निशमन केंद्रातील अधिकारी, कर्मचारी (वर्ग १ ते ४) यांना आपत्कालिन प्रसंगी कर्तव्य बजावताना वीरमरण आल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना २५ लाख रुपये दिले जातील. तसेच त्यांना शहिदाचा दर्जा देण्याबाबत राज्य शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
मालेगाव तालुक्यातील अंजग (टप्पा क्रमांक ३) येथील औद्योगिक भूखंडाचे दर कमी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. १५८० ऐवजी आता केवळ सहाशे रुपये दर ठेवण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे येथील वस्त्रोद्योगाला गती मिळेल. याशिवाय नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडाचे दर दहा टक्क्यांनी कमी करण्याचा यावेळी निर्णय घेण्यात आला.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर विविध उद्योगांकडे प्रलंबित असलेली महामंडळाची थकबाकी वसुल करण्यासाठी २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लातूर येथील केंद्र शासनाच्या रेल्वे कोच फॅक्टरीवरील अतिरिक्त आकार माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयांमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. लोकहितादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.
विरार-डहाणूरोड रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावास रेल्वे बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे खैरा बोईसर येथील जमीन हस्तांरणास मंजुरी देण्यात आली.
कोल्हापुर जिल्ह्यातील चंदगड येथे जनतेच्या हितासाठी उपजिल्हा रुग्णालय व ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तळेगाव (टप्पा क्रमांक ४) व दिघी माणगाव येथील औद्योगिक नवनगरी ‘वॉक टू वर्क’ या संकल्पनेवर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मराठवाड्यासारख्या मागास भागात लातूर येथे कार्यरत असलेल्या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या प्रशिक्षण केंद्राच्या विकासास चालना मिळावी, या हेतुने विकास कालावधी वाढविण्यात येऊन त्यासाठी आवश्यक विलंबशुल्क व प्रशमन शुल्क माफ करण्यात आले.
महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी महामंडळाच्या दराप्रमाणे आकारणी करणे तसेच अतिरिक्त चटई क्षेत्र अधिमूल्याच्या बाबतीत पन्नास टक्के सवलत देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून या निर्णयामुळे कामगार वर्गाला कामाच्या ठिकाणांजवळ घरे उपलब्ध होऊ शकतील.
प्रस्तावित पी/पूर्व वॉर्डकरिता मुंबई महानगरपालिकेच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केल्याबद्दल आ. भातखळकर यांनी मानले आयुक्तांचे आभार
ReplyDeleteमुंबई, दि. 4 फेब्रुवारी, (प्रतिनिधी)
मालाड पूर्व, कुरार गाव व परिसरातील नागरिकांना महानगरपालिकेच्या संदर्भातील कामे सहजतेने करता यावी याकरिता पी/उत्तर वार्डाचे विभाजन करून नवीन पी/पूर्व वार्डाची निर्मिती केल्याप्रकरणी व मुंबई महानगरपालिकेच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 5 कोटी रुपये निधीची तरतूद केल्याप्रकरणी भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आ.अतुल भातखळकर यांनी आयुक्त इकबाल चहल यांचे पत्र लिहून आभार मानले आहेत.
पी उत्तर वार्डचे विभाजन करून मालाड पूर्व साठी वेगळा प्रशासकीय वॉर्ड उभारावा या मागणीसाठी मागील अनेक वर्षांपासून आ. भातखळकर विधानसभेत आवाज उठवीत होते. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशन 2020 मध्ये आ. भातखळकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नांला उत्तर देताना राज्याच्या नगरविकास मंत्र्यांनी मालाड पूर्व साठी पी/पूर्व हा नवीन वॉर्ड उभारण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे सांगितले होते. प्रस्तावित पी पूर्व वॉर्ड साठी मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात आवश्यक निधीची तरतूद करण्याची मागणी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना पत्र लिहून केली होती. आ. भातखळकर यांच्या मागणीला मान्यता देत आयुक्तांनी 5 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तमाम मालाड पूर्व, कुरार गाव व परिसरातील नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची बाब असून हे कार्यालय लवकरात लवकर सुरू होण्याच्या दृष्टीने पुढील आवश्यक कार्यवाही प्राधान्याने करावी, अशी मागणी सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
भूजल व्यवस्थापनासाठी जागरूकता निर्माण करण्याची गरज
ReplyDelete- पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील
· भूजल भवन येथील भूजल जागृती प्रदर्शनी कक्षाचे उद्घाटन
मुंबई दि. 5 : - सध्याच्या परिस्थितीत भूजल टंचाई व पर्यायाने भूजलाचे महत्त्व वाढत असल्यामुळे भूजल व्यवस्थापनाविषयी अधिक जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.
श्री. पाटील यांच्या हस्ते पुणे येथे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या मुख्यालयातील (भूजल भवन येथील ) नूतनीकृत भूजल जागृती प्रदर्शनी कक्षाचे उद्घाटन झाले. भूजल जागृती प्रदर्शनी ही शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी, नागरिक,जलसुरक्षक, ग्रामसेवक यासारख्या ग्रामीण स्तरावर कार्यरत शासकीय कर्मचारी आणि ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांच्यासाठी उद्बोधक ठरेल असा विश्वास पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यरत आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ही महाराष्ट्र राज्यातील भूजल संबंधित शिखर यंत्रणा आहे.भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणाद्वारे भूजलाचा अंदाज काढणे, संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांचा अंदाज काढणे, ग्रामीण भागातील भूजल आधारित पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे शाश्वततेसाठी विविध स्त्रोत बळकटीकरणाच्या उपाययोजना राबविणे, समुदाय सहभागातून भूजल संपत्तीचे व्यवस्थापन आणि नियमन करणे, भूजल गुणवत्तेचे संनियंत्रण इत्यादी भूजल संबंधित अनेक महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येतात.
विद्यार्थी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त
भूजल जागृती प्रदर्शनीमध्ये भूजलाची उपलब्धता व हालचाल, भूजल उपश्यांच्या विविध उपाययोजना, भूजल पुनर्भरणाच्या विविध उपाययोजना,भूस्तर व जलधारक संरचना इत्यादी दर्शविणारे विविध मॉडेल्स प्रदर्शित केलेले आहेत. हे प्रदर्शन भूजल विज्ञान आणि भूजल दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे असून विद्यार्थी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही भूजलाचा अभ्यास करताना निश्चितच लाभ होणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव किशोर राजे निंबाळकर, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे संचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, केंद्रीय भूमिजल मंडळ नागपूर येथील विभागीय संचालक डॉ. पी.के. जैन तसेच युनिसेफचे युसुफ कबीर आदी मान्यवर उपस्थित होते
कोल्हापूर-अहमदाबाद विमानसेवेतील अडचणी दुर
ReplyDelete22 फेब्रुवारी पासुन हवाई सेवा सुरू - ललित गांधी
कोल्हापूर - दिल्ली हवाई सेवा ही लवकरच सुरू होणार
दिर्घकाळापासुन प्रलंबित असलेली कोल्हापूर-अहमदाबाद विमानसेवा सुरू होण्यातील सर्व तांत्रिक अडचणी दुर झाल्या असुन येत्या 22 फेब्रुवारी पासुन इंडिगो तर्फे ही सेवा सुरू होत असल्याची माहीती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री चे हवाई वाहतुक समितिचे चेअरमन ललित गांधी यांनी दिली.
कोल्हापूर विमानतळाच्या विकासासह नवीन मार्गांचा समावेश करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. विशेषतः कोल्हापूर-अहमदाबाद व कोल्हापूर-दिल्ली सेवेसाठी अनेकांचा विशेष आग्रह होता.
कोल्हापूरसह महाराष्ट्रातील विविध विमानतळावरून नवीन सेवांच्या प्रश्‍नांसह नियमित विमानसेवांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करणेसाठी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री नाम. हरदिपसिंह पुरी यांनी विशेष बैठकीसाठी 20 जानेवारी 2020 रोजी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ च्या हवाई वाहतुक समिति ला निमंत्रित केले होते.
याबैठकीत विविध विषयांवर चर्चा होऊन महत्वपुर्ण निर्णय झाले, त्यामध्ये नाम. हरदीपसिंह पुरी यांनी कोल्हापूर-अहमदाबाद व कोल्हापूर-दिल्ली या दोन नवीन मार्गावर सेवा सुरू करण्यास मान्यता दिली होती.
मान्यतेनंतर प्रत्यक्ष हवाई सेवा सुरू होण्याच्या मार्गावर असतानाच कोरोना महामारीच्या संकटामुळे देशातील हवाई सेवाच काही काळ बंद राहीली व हे नवीन मार्ग ही प्रलंबित राहीले.
विमान वाहतुक सेवा पुर्ववत सुरू झाल्यानंतर ‘महाराष्ट्र चेंबरने’ पुन्हा पाठपुरावा सुरू केला होता. सर्व तांत्रिक बाबींची पुर्तता झाल्यानंतर अहमदाबाद विमानतळाच्या मंजुरीसाठी काम प्रलंबित राहीले. ही सेवा सुरू करण्यास मान्यता मिळालेल्या ‘इंडिगो’ च्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी महाराष्ट्र चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांना या अडचणी दुर करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची लेखी विनंती केली होती. त्यानंतर पुन्हा केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर या सर्व अडचणी दुर होऊन आता प्रत्यक्ष हवाई सेवा सुरू होत आहे ही अत्यंत आनंदाची व कोल्हापूरच्या विकासासाठी महत्वपुर्ण घटना असल्याचे ललित गांधी यांनी सांगितले.
यासर्व प्रक्रीयेमध्ये खासदार संभाजीराजे, खासदार संजय मंडलीक, खासदार धैर्यशील माने, पालकमंत्री सतेज पाटील, आमदार चंद्रकांत जाधव, आमदार ॠतुराज पाटील, विमानतळ संचालक कमलकुमार कटारीया या सर्वांचे व विशेषतः एअरपोर्ट ऑथोरीटी ऑफ इंडियाचे चेअरमन अरविंद सिंह यांचे विशेष सहकार्य लाभल्याची माहीती देऊन ललित गांधी यांनी आता कोल्हापूर-दिल्ली सह अन्य मार्गांवरही नवी सेवा सुरू होण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याने प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
फोटो कॅप्शन ः फाईल फोटो - 1) केंद्रीय नागरी उड्डयण मंत्री नाम. हरदिपसिंह पूरी यांनी कोल्हापूर व महाराष्ट्राच्या विमान सेवांच्या मागणीचे निवेदन देताना महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स च्या हवाई वाहतुक समितिचे चेअरमन ललित गांधी व अन्य मान्यवर.
2) नाम. हरदिपसिंह पुरी यांचे ट्विट.
राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री विद्यार्थ्यांकरीता नसून केवळ शिक्षण सम्राटांकरिताच
ReplyDelete- आ. अतुल भातखळकर यांचा आरोप.
मुंबई, दि. 6 फेब्रुवारी, (प्रतिनिधी)
कोरोनाच्या महामारीमुळे बहुतांश शाळा बंद असताना सुद्धा खाजगी शिक्षण संस्थांकडून बस फी, लॅब फी, टर्म फी, उपक्रम फी, जिम फी, क्रीडा फी, शालेय फी यांची सक्तीने वसुली केली जात आहे, विद्यार्थांना परीक्षेस न बसू देण्याची धमकी दिली जात आहे, अशा शिक्षण संस्थांना ताकीद देण्याचे सोडून राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड हे पालक संघटनांवरच खोटे आरोप करून त्यांच्यावर दबाव निर्माण करण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न करीत आहेत, शिक्षणमंत्री हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे सोडून केवळ शिक्षण सम्राटांच्या फायद्यासाठीच काम करीत आहेत, राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड या विद्यार्थ्यांकरिता नसून शिक्षण सम्राटांच्या फायद्याकरिता काम करीत असल्याचा आरोप भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.
कोरोनाच्या महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी देशातील गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थांना फी मध्ये ५० टक्यांपेक्षा अधिकची सुट दिली आहे. महाराष्ट्राने सुद्धा राज्यातील विद्यार्थांना शाळांच्या फी मध्ये ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी पहिल्या दिवसापासून मी स्वतः व भारतीय जनता पार्टीने विधानसभेच्या सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर सतत आवाज उठवीत आहोत. राज्यातील विविध पालक संघटना यांच्याकडून सुद्धा मागील अनेक महिन्यांपासून आंदोलन केले जात आहे. देशातील गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थांना फी मध्ये ५० टक्यांपेक्षा अधिकची सुट दिली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक शुल्क (विनियमन) अधिनियम २०११ मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती. परंतु तसे न करता केवळ एक शासन निर्णय काढण्याचा दिखावा शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला. या शासन निर्णया विरुद्ध न्यायालयात गेलेल्या संस्था या राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या संबंधितच आहेत, यातून या सरकारची व शिक्षण सम्राटांची हातमिळवणी असल्याचे उघड आहे. शासन निर्णया विरुद्ध शिक्षण सम्राट न्यायालयात जातील याची पूर्वकल्पना असून सुद्धा कायद्यात सुधारणा करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या पालक संघटनांच्या विरोधात प्रसिद्धीपत्रक काढून त्यांच्यावर दबाब टाकण्याचा खेदजनक व संतापजनक प्रकार शिक्षणमंत्र्यांकडून केला जात आहे. इतकेच नव्हे तर पनवेल व नाशिक येथील दोन शाळांच्या तपासणीला स्थिगिती देण्याचे काम सुद्धा शिक्षणमंत्र्यांकडून करण्यात आले आहे. शासन यातून शालेय शिक्षण मंत्र्यांचा ढोंगीपणा स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून शिक्षण सम्राटांच्या सोबत आर्थिक हातमिळवणी करून विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम शिक्षणमंत्र्यांकडून केले जात आहे, असा आरोप आ. अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून तात्काळ शालेय फी मध्ये 50 टक्के सवलत देण्यासंदर्भात पुढील आठ दिवसांत वटहुकूम काढावा अन्यथा भारतीय जनता पक्षांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.
दि. 3 फेब्रुवारी 2021
ReplyDeleteमुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात
ड्रोन, पॅराग्लायडर्सवर बंदी आदेश
मुंबई, दि. 03 : मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात दि. 31 जानेवारी ते 1 मार्च, 2021 या कालावधीत ड्रोन, पॅराग्लायडर्स, रिमोट कंट्रोलवर चालणारे मायक्रो लाईट एअर क्राफ्ट, एरियल मिसाईल आदी तत्सम उपकरणीय वापरांवर (Flying Activities) बंदी आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
मुंबई पोलीस उपआयुक्त (संचलन) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी एस.चैतन्य यांनी उपरोक्त आदेश निर्गमित केले असून या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द 188 भा.दं.वि. 1960 नुसार कारवाई करण्यात येईल, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
0000
डॉ.राजू पाटोदकर/विसंअ/03.02.2021
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव
ReplyDeleteविभागाने तपासून तयार करावा
- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख
मुंबई, दि. 4 : अस्थायी सेवेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करण्याबाबत काय करता येईल याबाबतचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तपासून तयार करावा, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.
अस्थायी सेवेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा नियमित करुन शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यासंदर्भातील बैठक आज मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार अमिन पटेल, वैद्यकीय शिक्षण सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्यासह अस्थायी सेवेतील वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, तात्पुरत्या नियुक्तीने कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी यांना नियमित करण्याच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर आवश्यक ते निकष ठरवून योग्य ती कार्यवाही होण्याबरीताचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. यामधील अनेक वैद्यकीय अधिकारी यांनी तात्पुरत्या सेवेचा दोन वर्षांहून अधिक कालावधी पूर्ण केला आहे.
वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील रिक्त पदांवर विद्यार्थ्यांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या करण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळेचे आता या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करण्याकरिता काय करावे लागेल, कोणत्या बाबींची पूर्तता या विद्यार्थ्यांना करणे आवश्यक राहील याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव विभागाने सादर करावा असे निर्देश श्री. देशमुख यांनी यावेळी विभागाला दिले.
तृतीयपंथीय तक्रारनिवारण समितीवर
ReplyDeleteसदस्य नियुक्तीकरिता संपर्क साधण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. 8 : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांच्या समस्यांचे व तक्रारींचे जलदगतीने प्रभावी नियंत्रण व निवारण करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये तृतीयपंथीय आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तींची सदस्य म्हणून नियुक्ती करावयाची असून संबंधित इच्छुकांना संपर्क साधण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा, सहायक आयुक्त यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.
जिल्हास्तरीय समिती गठीत करत असताना समितीमध्ये सदस्यांची नेमणूक करणेसाठी, तृतीयपंथीयासाठी कार्य करणाऱ्या नामवंत संस्थांतील 2 तृतीयपंथीय व्यक्ती (त्या पैकी किमान एक व्यक्ती Transwoman असणे आवश्यक) यांची नेमणूक करावयाची आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या मान्यतेने सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणारी एक व्यक्ती समितीवर नियुक्त करावयाची आहे. तरी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील संबंधित संस्था व व्यक्तींनी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, नवीन प्रशासकीय इमारत, 4था मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई - 400 071, या पत्त्यावर किंवा दुरध्वनी क्र. 022 25222023 Email:-spldswo_mumsub@yahoo.co.in येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.
खाद्य तेलात भेसळ करणाऱ्यांचे परवाने तत्काळ रद्द करा
ReplyDelete- राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर
खाद्यतेलांसह अन्नातील भेसळ विरोधातील मोहीम
अधिक तीव्र करण्याचे अन्न-औषध विभागाला निर्देश
मुंबई, दि. 9 : खाद्यतेलांसह अन्नात भेसळ करून जर कुणी राज्यातील जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करीत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. याविरोधात अन्न व औषध विभागाची मोहिम अधिक तीव्र करण्याबरोबरच खाद्यतेलांसह अन्नात भेसळ करणाऱ्यांचे परवाने तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी आज अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये खाद्य तेलांमध्ये भेसळ होत असल्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत, याच पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाची महत्वपूर्ण आढावा बैठक राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
खाद्य तेलातील भेसळ रोखण्यासाठी उपाययोजना, भेसळ ओळखण्यासाठी जनजागृती, भेसळ करणारी दुकाने, कंपन्या, आस्थापना, दुकानदारांवर धाडी टाकून कडक कारवाई करावी. तसेच खाद्य तेलात वारंवार भेसळ करणाऱ्या व्यावसायिकांचे अन्न परवाने तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्र्यांनी दिले. याबरोबरच मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, कोकण या विभागांचा आढावा घेतला. खाद्य तेलाबरोबरच प्रतिबंधित अन्न पदार्थ, दूध आणि दूग्धजन्य पदार्थ यामधील भेसळीविषयी विभागाने सतर्क राहून भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करावी. या माध्यमातून राज्यातील जनतेच्या आरोग्याचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, असे राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी सांगितले. या कारवायांबाबतचा अहवाल 20 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सह सचिव शिवाजी पाटणकर, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयाचे सहआयुक्त शैलेश आढाव, बृहन्मुंबई विभागाचे सहआयुक्त शशिकांत केकरे, कोकण विभागाचे सहआयुक्त सुरेश देशमुख, पुणे विभागाचे सहआयुक्त शिवाजी देसाई, नाशिक विभागाचे सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंखे, औरंगाबाद विभागाचे सहआयुक्त उदय वंजारी, अमरावती विभागाचे सहआयुक्त सुरेश अन्नपुरे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयाचे सहाय्यक आयुक्त महेश चौधरी, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयाच्या अन्न सुरक्षा अधिकारी अर्चना वानरे आदि उपस्थित होते
आता तालुकास्तरावर दर ३ महिन्यांनी होणार सरपंच सभा
ReplyDelete- ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती
जनतेच्या समस्या सोडविणे तसेच गावांमधील विकासकामे गतिमान करण्याच्या दृष्टीने होणार कार्यवाही
मुंबई, दि. ९ : ग्रामीण भागातील जनतेच्या समस्या सोडविणे तसेच गावांमधील रखडलेली कामे जलदगतीने मार्गी लावण्याच्या अनुषंगाने आता राज्यात तालुकास्तरावर दर ३ महिन्यांनी सरपंच सभेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी या सभा घेऊन सरपंचांकडून गावांमधील जनतेचे प्रश्न, समस्या ऐकून त्या मार्गी लावण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामपंचायतींची कामे वेळेवर होत नसल्याबाबत तक्रारी, निवेदने शासनास प्राप्त होत असतात. याबाबी विचारात घेऊन राज्यात सर्व जिल्ह्यात तालुका पातळीवर गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत सरपंच सभा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सभेत संबंधित विस्तार अधिकारी (पंचायत) व इतर कर्मचारी, संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक यांची आढावा बैठक घेण्यात यावी, ग्रामपंचायतीची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी, गऱ्हाणी , अडचणींची सोडवणूक करावी. ही सभा दर ३ महिन्यांनी नियमितपणे आयोजित करावी व ज्या दिवशी तक्रार निवारण दिन आहे त्याच दिवशी या सभेचे आयोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
गटविकास अधिकारी यांनी सभा घेतल्यानंतर कार्यालयीन कामकाजाच्या पाच दिवसात सभेचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करावा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील अहवाल एकत्र करून ते संबंधित विभागीय आयुक्त यांना सात दिवसात तर त्यानंतर विभागीय आयुक्त यांनी जिल्ह्यातून आलेले अनुपालन अहवाल शासनास दहा दिवसात सादर करावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या अहवालाची शासन स्तरावर दखल घेण्यात येईल. सर्व जिल्ह्यांनी हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवून गावांमधील नागरी समस्यांची सोडवणूक करावी, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले आहे.
०००००
मॅक्सी कॅब धोरणासंदर्भात अतिरिक्त पोलिस
ReplyDeleteमहासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित
- परिवहन मंत्री अनिल परब
मुंबई, दि. 9 : प्रवाश्यांची मागणी, नागरिकांची सुविधा आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या फेऱ्या या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (वाहतूक) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. अशी घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली.
आज मंत्रालयात अनधिकृत प्रवासी वाहतुकदारांना अधिकृत दर्जा (मॅक्सी कॅब धोरण) संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
श्री.परब म्हणाले, या समितीने वाढती वाहतूक सुविधा,प्रवाश्यांची सोय या सर्व बाबींचा अभ्यास करून दोन महिन्यात अहवाल शासनाकडे सादर करावा.
राज्यातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास शासनाने एकाधिकार दिलेले आहेत. यामध्ये सुधारणा करून 1998 मध्ये मोटार कॅब धोरण वाहनाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजनेस स्थगिती असून मॅक्सीकॅब संवर्गातील वाहनांना परवाने देण्यात येत नाही. देशाच्या अपघात यादीत महाराष्ट्राचे नाव येणार नाही यासाठी परिवहन विभागाने अपघाताचे प्रमाण कमी कसे करता येईल यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.
या बैठकीस परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री.आशिष कुमार सिंग, वाहतूक पोलिस विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक श्री. उपाध्याय, परिवहन आयुक्त श्री.ढाकणे, एस.टी महामंडळाचे अधिकार उपस्थित होते
खाद्य तेलात भेसळ करणाऱ्यांचे परवाने तत्काळ रद्द करा
ReplyDelete- राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर
खाद्यतेलांसह अन्नातील भेसळ विरोधातील मोहीम
अधिक तीव्र करण्याचे अन्न-औषध विभागाला निर्देश
मुंबई, दि. 9 : खाद्यतेलांसह अन्नात भेसळ करून जर कुणी राज्यातील जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करीत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. याविरोधात अन्न व औषध विभागाची मोहिम अधिक तीव्र करण्याबरोबरच खाद्यतेलांसह अन्नात भेसळ करणाऱ्यांचे परवाने तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी आज अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये खाद्य तेलांमध्ये भेसळ होत असल्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत, याच पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाची महत्वपूर्ण आढावा बैठक राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
खाद्य तेलातील भेसळ रोखण्यासाठी उपाययोजना, भेसळ ओळखण्यासाठी जनजागृती, भेसळ करणारी दुकाने, कंपन्या, आस्थापना, दुकानदारांवर धाडी टाकून कडक कारवाई करावी. तसेच खाद्य तेलात वारंवार भेसळ करणाऱ्या व्यावसायिकांचे अन्न परवाने तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्र्यांनी दिले. याबरोबरच मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, कोकण या विभागांचा आढावा घेतला. खाद्य तेलाबरोबरच प्रतिबंधित अन्न पदार्थ, दूध आणि दूग्धजन्य पदार्थ यामधील भेसळीविषयी विभागाने सतर्क राहून भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करावी. या माध्यमातून राज्यातील जनतेच्या आरोग्याचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, असे राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी सांगितले. या कारवायांबाबतचा अहवाल 20 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सह सचिव शिवाजी पाटणकर, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयाचे सहआयुक्त शैलेश आढाव, बृहन्मुंबई विभागाचे सहआयुक्त शशिकांत केकरे, कोकण विभागाचे सहआयुक्त सुरेश देशमुख, पुणे विभागाचे सहआयुक्त शिवाजी देसाई, नाशिक विभागाचे सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंखे, औरंगाबाद विभागाचे सहआयुक्त उदय वंजारी, अमरावती विभागाचे सहआयुक्त सुरेश अन्नपुरे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयाचे सहाय्यक आयुक्त महेश चौधरी, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयाच्या अन्न सुरक्षा अधिकारी अर्चना वानरे आदि उपस्थित होते.
००००
महिला आयोगाची विभागीय कार्यालये सुरू करण्यास मान्यता
ReplyDelete· महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या पुढाकारातून अंमलबजावणी
मुंबई, दि. 10 : अत्याचारपीडित महिलांना जलद गतीने न्याय मिळण्यास मदत व्हावी यासाठी राज्य महिला आयोगाची कार्यालये सर्व विभागीय आयुक्तालय मुख्यालयांच्या ठिकाणी सुरू व्हावीत अशी भूमिका महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मांडली होती. त्यानुसार 2020-21 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातही घोषणा करण्यात आली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करून आयोगाच्या विभागस्तरीय कार्यालयांचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील अत्याचार प्रकरणातील पीडित महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्त कार्यालयात महिला आयोगाची कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महिला व बालविकास विभागात सध्या उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचे सहाय्य घेण्यात येणार आहे.
विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास यांनी राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव यांच्या समन्वयाने या कार्यालयांचे कामकाज हाताळावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या विभागीय कार्यालयांच्या परिक्षेत्रातील समस्या घेऊन आलेल्या महिलांच्या समस्यांचे तातडीने निवारण व्हावे यासाठी महिलेच्या इच्छेनुसार तज्ज्ञ समुपदेशकाकडून समुपदेशन केले जाईल, किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यातून सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. अतिमहत्वाच्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी किंवा आयोगाने स्वाधिकाराने दखल घेण्यासारख्या प्रकरणात विभागीय कार्यालयांनी राज्य महिला आयोगाच्या सल्ल्याने कार्यवाही करावी, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
0000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.10.2.2021
परिचारिकांना किमान समान वेतन मिळण्यासाठी
ReplyDeleteकार्यवाही सुरु करावी
- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 10 : कोविडसारख्या महामारीच्या काळात देशासह राज्याला डॉक्टरांबरोबरच नर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ, आरोग्य कर्मचारी यांचे महत्व दिसून आले आहे. येणाऱ्या काळात शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या परिचारिकांना किमान समान वेतन मिळण्याबाबतची कार्यवाही सुरु करावी असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या नियामक परिषदेची बैठक मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, नियामक परिषदेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, किती रुग्णांमागे एक डॉक्टर असावा हे जसे निश्चित करण्यात आले आहे तसेच किती रुग्णांसाठी परिचारिका असाव्यात हे सुध्दा स्पष्ट करण्यात आले आहे. डॉक्टरांबरोबरच परिचारिकासुध्दा रुग्ण बरा होण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असल्याने परिचारिकांचे किमान समान वेतन ठरविण्यात यावे आणि शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयात काम करणाऱ्यांना ते समान मिळावे याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तातडीने सुरु करावी.
महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाने थिंक टँक नेमावा
वैद्यकीय क्षेत्र हे असे एकमेव क्षेत्र आहे की या क्षेत्राची गरज प्रत्येक ठिकाणी लागते. कोविडनंतर आपल्या सर्वांना वैद्यकीय क्षेत्राचे महत्व समजून आले आहे. शाळांमध्ये सुध्दा परिचारिका असणे आवश्यक आहे. कारखाने, विमानतळ, सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या ठिकाणी सुध्दा तात्काळ उपचारांसाठी परिचारिका असणे आवश्यक आहे. आगामी काळात परिचारिकांसाठी नवनवीन नोकरीच्या संधी कश्या उपलब्ध होऊ शकतील, कोणता अभ्यासक्रम नव्याने सुरु करण्याची आवश्यकता आहे हा विचार करण्यासाठी मंडळाने थिंक टँक नेमावा. जेणेकरुन हा थिंक टँक या क्षेत्रातील वेगवेगळया संधीचा सांगोपांग विचार करु शकेल.
सध्या राज्यात मुंबई आणि पुणे वगळता महाराष्ट्रातील अनेक दुर्गम आणि डोंगराळ भागात रुग्णालयांमध्ये परिचारिकांचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मंडळाने परिचारिकांची आवश्यकता किती आहे याबाबतचा अहवाल तयार करावा तसेच परिचारिकांची रिक्त पदे भरण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु करण्यालाही प्राधान्य देण्यात यावे असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले.
येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात नर्सिंग अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रॅक्टीकल परीक्षा हॉस्पीटलमध्ये घेण्याबरोबरच ऑनलाईन थेअरी परीक्षा घेता येऊ शकेल याबाबतची शक्यता तपासणे, अभ्यासक्रमासाठी नेमकी किती फी असावी याबाबत धोरण ठरविणे, मंडळावर आकृतीबंधामध्ये मंजूर असलेल्या पदांची नियुक्ती करणे, मंडळाच्या कार्यालयासाठी जागा घेणे आदी विषयांवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी असेही श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी भरीव तरतूद
ReplyDeleteदेवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेतून मांडला लेखाजोखा
मुंबई, 10 फेब्रुवारी
केंद्राचा अर्थसंकल्प न वाचता अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या. पण, तो पूर्ण वाचला असता तर महाराष्ट्रासाठी किती भरीव तरतुदी आहेत, हे स्पष्ट झाले असते. या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदींचा लेखाजोखाच माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एका पत्रपरिषदेत सादर केला.
अर्थसंकल्पीय तरतूद, विविध विभागांनी विद्यमान प्रकल्पांबाबत यंदाच्या वर्षासाठी केलेली तरतूद, गुंतवणूक, केंद्राची हमी अशा विविध बाबी त्यांनी यातून मांडल्या. शेती आणि सिंचन क्षेत्राची आकडेवारी सांगताना ते म्हणाले की, हवामानाधारित शेती प्रकल्पासाठी 672 कोटी रूपये, महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस अँड रूरल ट्रान्सफॉर्मेशन : 232 कोटी रूपये, दमणगंगा-पिंजाळ लिंक प्रकल्पासाठी 3008 कोटी रूपये, प्रत्येक घराला नळाचे पाणी : 1133 कोटी रूपये, विदर्भ आणि मराठवाडा तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळप्रभावित जिल्ह्यांमध्ये सिंचनसुविधांसाठी 400 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. शेतकरी सन्मान निधीसाठी 6823.81 कोटी रूपये आहेत.
पायाभूत सुविधांची माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वेच्या उर्वरित 260 कि.मीच्या कामांचा 31 मार्च 2021 पर्यंत कार्यारंभ होईल. ईस्ट-वेस्ट फ्रेट कॉरिडॉर : भुसावळ ते खरगपूर ते डंकुनीला मंजुरी देण्यात आली आहे. रस्ते प्रकल्पांसाठी एकूण तरतूद : 1,33,255 कोटी रूपये असून यात एकूण प्रकल्प : 328, तर एकूण कि.मी : 10,579 इतकी आहे. मुंबई मेट्रो-3 साठी : 1832 कोटी रूपये, पुणे मेट्रोसाठी : 3195 कोटी रूपये, नागपूर मेट्रो टप्पा-2 साठी : 5976 कोटी रूपये, नाशिक मेट्रो प्रकल्पासाठी : 2092 कोटी रूपये, मुंबई मेट्रो प्रकल्पांसाठी : 441 कोटी रूपये.
विद्यमान 39 रेल्वे प्रकल्प कार्यान्वयन/नियोजन/मंजुरीच्या विविध टप्प्यात आहेत. त्याची एकूण किंमत : 86,696 कोटी रूपये असून एकूण लांबी : 6722 कि.मी. इतकी आहे. यात 2017 कि.मीच्या 16 नवीन लाईन्स (42,003 कोटी रूपये), 1146 कि.मीचे 5 गेज रूपांतरण प्रकल्प (11,080 कोटी रूपये), 3559 कि.मीचे 18 डबलिंग प्रकल्प (33,613 कोटी रूपये) यांचा समावेश आहे. रेल्वेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 7107 कोटी रूपये महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद असून ती 507 टक्के अधिक आहे. 2009-14 या काळात महाराष्ट्राला प्रतिवर्षी 1171 कोटी रूपये मिळत असे.
यात अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ (250 कि.मी) : 527 कोटी रूपये, वर्धा-नांदेड व्हाया यवतमाळ, पुसद (270 कि.मी) : 347 कोटी रूपये, इंदूर-मनमाड व्हाया मालेगाव (368 कि.मी) : 9547 कोटी रूपये, सोलापूर-उस्मानाबाद नवीन मार्ग व्हाया तुळजापूर (84 कि.मी) : 20 कोटी रूपये, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे गुंतवणूक : 7897 कोटी रूपये इत्यादी प्रमुख तरतुदी आहेत.
टॅक्स डिव्होल्यूशनसाठी 42,044 कोटी, वित्त आयोगाचे अनुदान 10,961 कोटी, स्पेशल असिस्टन्स फॉर कॅपिटल एक्सपेंडिचर 529 कोटी, सीएस/सीएसएसचे 13,416 कोटी रूपये इत्यादींचा उल्लेखही त्यांनी पत्रपरिषदेत केला.
********
महाविकास आघाडी सरकारच्या नियोजनशून्य 'सहकाराचा' आणखी एक अंक - आ. अतुल भातखळकर
ReplyDeleteमुंबई, दि. 10 फेब्रुवारी, (प्रतिनिधी)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 250 पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांची नियमावली करताना जनतेकडून सूचना-हरकती घेऊनच अंतिम नियमावली जाहीर करावी असे स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा कोणतीही स्पष्ट नियमावली जाहीर न करता थेट निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाकडून घेण्यात आला, परंतु या विरोधात विधी व न्याय विभागाने हरकत दर्शविल्यानंतर सहकार विभागाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था मध्ये प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला असून, कायमच अशा प्रकारे केवळ गोंधळ माजतील असे निर्णय घेणाऱ्या महाविकास सरकारचा हा नियोजनशून्य 'सहकाराचा' आणखी एक अंक असल्याची टीका मुंबई भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
राज्यातील 250 पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार सहकार निवडणूक प्राधिकरणाऐवजी संबंधित सोसायटीलाच देण्याचा निर्णय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2018 साली घेतला होता. त्या संदर्भात ऑक्टोबर 2019 मध्ये सहकार विभागाने निवडणुकीबाबतची नियमावली तयार करून त्यावर गृहनिर्माण संस्थांकडून सूचना हरकती मागवल्या. या हरकती सूचनांवरून सहकार विभागाने एक प्रारूप नियमावली तयार केली. परंतु अंतिम नियमावली घोषित करण्या अगोदर प्रारूप नियमावली प्रसिद्ध करून पुन्हा जनतेच्या सूचना व हरकती घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. परंतु आपल्या मनाला वाटेल असे निर्णय घ्यायचे आणि केवळ गोंधळ निर्माण करायचा असे एकसूत्री व भ्रष्ट कारभार करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे कानाडोळा करून थेट निवडणुका जाहीर करून टाकल्या. सरकारी जमिनीवरील 'ब' वर्गाच्या गृहनिर्माण संस्थांना 'अ' वर्गात रूपांतरित करण्याच्या निर्णयाला सुद्धा कोणतेही कारण नसताना स्थगिती देण्यात आली, त्यावर जोरदार विरोध झाल्यानंतर स्थगिती मागे घेण्यात आली. कोरोनाच्या काळात सुद्धा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील प्रकल्प बाधितांच्या भाड्यात अचानक कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला परंतु या विरोधात मी स्वतः व भारतीय जनता पक्षाकडून जोरदार विरोध झाल्यानंतर भाडे कपात मागे घेण्यात आली. महसूल विभाग असो, गृहनिर्माण विभाग किंवा सहकार विभाग, महाविकास आघाडी सरकारकडून ते म्हणतील ती पूर्व दिशा असा कारभार सुरू असून, आजपर्यंत असे भ्रष्ट, अहंकारी व नियोजनशून्य सरकार महाराष्ट्राने बघितलेले नाही अशी घणाघाती टीका सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
मुंबईच्या तिरा कामतसाठी औषध आयात करण्यास केंद्राकडून कर माफ
ReplyDeleteदेवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठपुराव्याला यश, पंतप्रधान मोदींचे मानले आभार
मुंबई, 9 फेब्रुवारी
मुंबईतील एका 5 महिन्यांच्या बालिकेच्या उपचारासाठी आवश्यक औषधी अमेरिकेतून आयात करण्यासाठी लागणारे सर्व कर माफ करण्याचा निर्णय त्वरेने घेतल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे आभार मानले आहेत.
तिरा कामत ही मुंबईतील 5 महिन्यांची बालिका असून, तिला जीन रिप्लेसमेंट उपचारांची नितांत गरज आहे. तिच्या या उपचारांसाठी लोकांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले आणि यासाठी सुमारे 16 कोटी रूपये गोळा करण्यात आले. पुढील उपचारासाठी ‘झोलजेन्स्मा’ हे औषध अमेरिकेतून आयात करावे लागणार होते. मात्र हे औषध भारतात आणण्यासाठी जीएसटी, कस्टम करांसह सुमारे 6.5 कोटी रूपये आणखी खर्च येणार होता. त्यामुळे पालकांनी त्यातून सूट मागण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे या औषधावरील या सर्व करांतून सूट मागण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून त्यासंबंधीची विनंती केली. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी निर्देश देताच, तातडीने त्यावर कार्यवाही झाली आणि त्यानुसार, आज 9 फेब्रुवारीला या औषधीपुरता सर्व कर माफ करणारा आदेश वित्त विभागाने जारी केला. पंतप्रधानांनी अतिशय संवदेनशीलतेने पुढाकार घेत त्वरेने कारवाई केल्यामुळे निश्चितपणे तिरा कामत हिचे प्राण वाचतील, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे तसेच या त्वरित कारवाईबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार सुद्धा मानले आहेत. तिरा कामत हिला उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभो, अशा शुभेच्छा सुद्धा त्यांनी दिल्या आहेत.
आता तालुकास्तरावर दर ३ महिन्यांनी होणार सरपंच सभा
ReplyDelete- ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती
जनतेच्या समस्या सोडविणे तसेच गावांमधील विकासकामे गतिमान करण्याच्या दृष्टीने होणार कार्यवाही
मुंबई, दि. ९ : ग्रामीण भागातील जनतेच्या समस्या सोडविणे तसेच गावांमधील रखडलेली कामे जलदगतीने मार्गी लावण्याच्या अनुषंगाने आता राज्यात तालुकास्तरावर दर ३ महिन्यांनी सरपंच सभेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी या सभा घेऊन सरपंचांकडून गावांमधील जनतेचे प्रश्न, समस्या ऐकून त्या मार्गी लावण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामपंचायतींची कामे वेळेवर होत नसल्याबाबत तक्रारी, निवेदने शासनास प्राप्त होत असतात. याबाबी विचारात घेऊन राज्यात सर्व जिल्ह्यात तालुका पातळीवर गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत सरपंच सभा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सभेत संबंधित विस्तार अधिकारी (पंचायत) व इतर कर्मचारी, संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक यांची आढावा बैठक घेण्यात यावी, ग्रामपंचायतीची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी, गऱ्हाणी , अडचणींची सोडवणूक करावी. ही सभा दर ३ महिन्यांनी नियमितपणे आयोजित करावी व ज्या दिवशी तक्रार निवारण दिन आहे त्याच दिवशी या सभेचे आयोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
गटविकास अधिकारी यांनी सभा घेतल्यानंतर कार्यालयीन कामकाजाच्या पाच दिवसात सभेचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करावा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील अहवाल एकत्र करून ते संबंधित विभागीय आयुक्त यांना सात दिवसात तर त्यानंतर विभागीय आयुक्त यांनी जिल्ह्यातून आलेले अनुपालन अहवाल शासनास दहा दिवसात सादर करावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या अहवालाची शासन स्तरावर दखल घेण्यात येईल. सर्व जिल्ह्यांनी हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवून गावांमधील नागरी समस्यांची सोडवणूक करावी, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती साजरी करण्याबाबत
ReplyDeleteगृह विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना
-----
100 व्यक्तींच्या उपस्थितीस परवानगी
मुंबई, दि. 12 : छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती अर्थात शिवजयंती हा सण/उत्सव छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केल्यानुसार दि. 19 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रभर मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. कोविड- 19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता या वर्षी दि. 19 फेब्रुवारी, 2021 रोजीचा "छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती" उत्सव साध्या पद्धतीने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मार्गदर्शक सूचना
1. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म 19 फेब्रुवारी, 1630 रोजी शिवनेरीवर झाला होता. त्यामुळे अनेक शिवप्रेमी किल्ला शिवनेरी अथवा गड/किल्ल्यांवर जाऊन तारखेनुसार दि. 18 फेब्रुवारी रोजीच्या मध्यरात्री 12 वाजता देखील एकत्र येऊन शिवजयंती साजरी करतात. परंतु यावर्षी कोविड- 19 चा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात एकत्र न येता साधेपणाने शिवजयंती उत्सव साजरा करणे अपेक्षित आहे.
2. दरवर्षी शिवजयंती साजरी करताना संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. परंतु यावर्षी कोणत्याही प्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी पोवाडे, व्याख्यान, गाणे, नाटक इत्यादींचे सादरीकरण अथवा इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येऊ नये. त्याऐवजी या कार्यक्रमाचे केबल नेटवर्क अथवा ऑनलाइन प्रक्षेपण उपलब्ध करुन देण्याबाबत व्यवस्था करण्यात यावी.
3. तसेच, कोणत्याही प्रकारे प्रभात फेरी, बाईक रैली, मिरवणुका काढण्यात येऊ नयेत. त्याऐवजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अथवा प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करुन त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सींगचे पालन करून फक्त 100 व्यक्तींच्या उपस्थितीत शिवजयंती साजरी करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
4. शिवजयंतीच्या दिवशी आरोग्यविषयक उपक्रम/शिबिरे (उदा. रक्तदान) आयोजित करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे आणि त्याद्वारे कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू इत्यादी आजार आणि त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच स्वच्छता याबाबत जनजागृती करण्यात यावी.
5. आरोग्य विषयक उपक्रमांचे आयोजन करताना त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सींग तसेच स्वच्छतेचे नियम (मास्क, सैनिटायझर इत्यादी) पाळण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे,
6. कोविड- 19 च्या विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष सण सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिद्ध झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे.
गृह विभागाचे याबाबतचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.
000
डॉ.राजू पाटोदकर/विसंअ/12/02/2021
मुंबई उपनगरांतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थाकडून वसूल केली जाणारी बिगर शेती कर वसुली म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारचा जजिया कर- आ. अतुल भातखळकर
ReplyDeleteमुंबई, दि. 12 फेब्रुवारी, (प्रतिनिधी)
कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मुंबईकरांना एका रुपयाची सुद्धा मदत न करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने २००६ पासून स्थगिती असलेली मुंबई उपनगरांमधील बिगर शेती कर (एन.ए. टॅक्स) वसुली करण्यास पुन्हा एकदा सुरुवात केली असून हि जजिया व रझाकारी पद्धतीची कर वसुली तात्काळ थांबवावी अशी आग्रही मागणी भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
राज्यसरकार व मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई उपनगरांतील जमिनींना व्यावसायिक किंवा रहिवासी वापराकरिता रीतसर परवानगी देण्यात आली असली तरीही बिगर शेती कर वसुली केली जात असे. याविरोधात मी स्वतः विधानसभेच्या सभागृहात अशासकीय विधेयक व लक्षवेधी द्वारे आवाज उठविल्यानंतर व सभागृहाबाहेर आंदोलन केल्यांनतर बिगर शेती कर वसुलीला स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु कोरोनाच्या महामारीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सर्वसामान्य मुंबईकरांना दुष्काळात तेरावा महिना आल्याप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा हि करवसुली करण्यास सुरुवात केली असून लाखो रुपयांची बिले देण्यात आली आहेत. एकीकडे मुंबई शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियम मध्ये ५० टक्के सुत द्यायची, दारू दुकानदारांना करत सवलत द्यायची, ताज सारख्य मोठ्या हॉटेल्सना करोडो रुपयांची कर माफी द्यायची आणि दुसरीकडे मात्र उपनगरांतील सर्वसामान्य मुंबई करांकडून सक्तीची कर वसुली करायची हा निव्वळ भेदभाव असून महाविकास आघाडी सरकारने तात्काळ ही कर वसुली थांबवून मुंबई उपनगरांमधील बिगर शेती कर कायमचा रद्द करावा अशी आग्रही मागणी आ. अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारकडून मुंबई उपनगरांतील मालमत्ता धारकांकडून करण्यात येत असलेली ही ब्रिटीश कालीन बिगर शेती कर वसुली तात्काळ न थांबवल्यास मुंबई भारतीय जनता पार्टी कडून मोठे जनआंदोलन केले जाईल व आगामी अधिवेशनात त्या विरोधात आवाज उठविण्याचा इशारा सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.
स्वतः नशामुक्त राहून नशामुक्तीसाठी तृतीयपंथी समाजाने पुढाकार घ्यावा
ReplyDelete-मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर
मुंबई दि.12 : स्वतः नशामुक्त राहून नशामुक्तीसाठी तृतीयपंथी समाजाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी केले आहे.
नशामुक्त भारत अभियानाच्या माध्यमातून १५ आँगस्ट २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या दरम्यान संपुर्ण भारतात व्यसनमुक्तीचा प्रचार करण्यात येत आहे. या अंतर्गत तृतीयपंथीयांनी स्वतः निर्व्यसनी राहुन या बाबत समुपदेशन, उपचार, प्रचार करावा या उद्देशाने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी श्री. निवतकर म्हणाले, यांनी तृतीयपंथीयांच्या विविध समस्या आणि व्यसनांसमवेत जोडला जाणारा संबंध यापासुन कसे परावृत्त होता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. तृतियपंथीयांनी विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन श्री. निवतकर यांनी केले.
यावेळी उपस्थितांनी आजीवन व्यसनमुक्तीची शपथ ग्रहण केली. गोकुळदास रुग्णालयाच्या सहाय्यक प्राध्यापक डाँ. सारिका दक्षिकर यांनी उपस्थित तृतीयपंथीयांची जिवनपध्दती आणि त्यांना येणाऱ्या अडीअडचणींवर मात करण्यासाठीची मानसिकता विषद केली. मुंबईतील शासकीय रुग्णालये, व्यसनमुक्ती उपचार केंद्रे, समुपदेशन, उपचार पध्दतीची माहिती दिली.
तृतीयपंथीयांची मुंबईतील लोकसंख्या आणि त्यांना आवश्यक असलेल्या सोई, सुविधा यांची माहिती घेऊन नियोजन करण्यासाठी सर्व्हे फाँर्म भरुन योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण विभाग, मुंबई शहर, समाधान इंगळे यांनी केले.
नशाबंदी मंडळ, महाराष्ट्र राज्यच्या सरचिटणीस वर्षा विद्या विलास व चिटणीस अमोल मडामे यांनी मनोगत व्यक्त करताना संस्थेसमवेत राहुन आपल्या संपर्कात येणाऱ्यांना व्यसनमुक्त होण्यासाठी मदत करावी असे आवाहन केले.
कार्यक्रमाच्या समारोप प्रसंगी सर्व तृतीयपंथीयांनी ‘हम होंगे कामयाब’ सामुहिक गीत म्हणत आम्ही व्यसनमुक्तीचा निर्धार केल्याचे सांगितले.
0000
डॉ. पुरुषोत्तम पाटोदकर/ विसंअ
राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून (RIMC)
ReplyDeleteप्रवेश पात्रता परीक्षा 5 जून रोजी
15 एप्रिलपर्यंत आवेदनपत्रे जमा करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. 15 : महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, डेहराडून येथे इ. 8 वीसाठी प्रवेशपात्रता परीक्षा’ दि. 05 जून 2021 रोजी पुणे येथे घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा फक्त मुलांसाठीच आहे. या परीक्षेसाठी परिपूर्ण भरलेली आवेदनपत्रे दि. 15 एप्रिल 2021 पर्यंत जमा करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने केले आहे.
प्रवेश वयाची अट :
या परीक्षेसाठी ज्या विद्यार्थ्यांचे वय दि. 1 जानेवारी 2022 रोजी 11 (अकरा वर्ष सहा महिने) पेक्षा कमी व 13 (तेरा) वर्षापेक्षा अधिक नाही असे विद्यार्थी परीक्षेस पात्र समजण्यात येतील. म्हणजेच विद्यार्थ्यांचा जन्म दि. 2 जानेवारी 2009 च्या आधी आणि दि. 1 जुलै 2010 च्या नंतरचा नसावा. (म्हणजेच विद्यार्थ्याचा जन्म दि. 2 जानेवारी 2009 ते दि. 1 जुलै 2010 या कालावधीत असावा.)
शैक्षणिक पात्रता :
विद्यार्थी दि. 1 जानेवारी 2022 ला कोणत्याही मान्यताप्राप्त शाळेमध्ये इ. 7 वी या वर्गात शिकत असावा किंवा 7 वी उत्तीर्ण असावा.
परीक्षेसाठी कमांडंट, राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून, उत्तराखंड-248 003 यांचेकडून विहीत नमुन्यातील आवेदनपत्रे घ्यावयाची आहेत. विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जाती/जमातीसाठी रु. 555/- (जातीच्या दाखल्याच्या सत्यप्रतीसह) आणि जनरल संवर्गातील विद्यार्थ्यांनी रु. 600/- चा डिमांड ड्राफ्ट देणे आवश्यक आहे. डिमांड ड्राफ्ट फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेचाच असावा तो ‘कमांडंट, आर.आय.एम.सी., डेहराडून, यांचे नावे काढावा, डिमांड ड्राफ्टवर पेअेबल ॲट डेहराडून (तेलभवन बॅक Code No 01576) अशी नोंद करावी व तो कमांडंट, राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज डेहराडून, उत्तराखंड 248 003,’ या पत्त्यावर पाठवून देण्यात यावा. (तसेच आवेदनपत्र आपल्याला प्राप्त होण्यासाठी पूर्ण पत्ता पिनकोडसह, स्पीड पोस्ट पाकिटावर नमूद करावा.) डिमांड ड्राफ्ट पाठविल्यानंतर आवेदनपत्र, माहितीपत्र व मागील 10 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका संच कमांडंट, राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून यांचेकडून स्पीड पोस्टाने दिलेल्या पत्त्यावरती पाठविण्यात येतील.
परिपूर्ण भरलेली आवेदनपत्रे दि. 15 एप्रिल 2021 पर्यंत मा.आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, 17, डॉ. आंबेडकर मार्ग, लाल देवळाजवळ, पुणे-411 001 यांचेकडे पोहचतील अशा प्रकारे स्पीड पोस्टाने पाठवावीत किंवा समक्ष जावून जमा करावीत. त्यानंतर आलेली आवेदनपत्रे कोणत्याही परिस्थितीत स्विकारण्यात येणार नाहीत. आवेदनपत्र (फॉर्म) कमांडंट RIMC, डेहराडून यांच्याकडून मागविण्याकरीता www.rimc.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने पैसे भरुर फॉर्म आवेदनपत्राची मागणी करु शकता.
आवेदनपत्र दोन प्रतीत भरणे आवश्यक आहे व त्यासोबत जन्मतारखेच्या दाखल्याची प्रत, जातीच्या दाखल्याची (अनुसूचित जाती/जमातीसाठी) छायांकित एक प्रत, अधिवास दाखल्याची सत्यप्रत (Domicile Certificate) जोडणे आवश्यक आहे. तसेच शाळेच्या बोनाफाईड सर्टिफिकेटची मूळ प्रत फोटोसह जोडणे आवश्यक आहे.
परीक्षेसाठी इंग्रजी, गणित आणि सामान्यज्ञान या तीन विषयांचे पेपर असतील. गणित व सामान्यज्ञान विषयांच्या प्रश्नपत्रिका इंग्रजी/हिंदी या भाषेत उपलब्ध होतील.
लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मौखिक परीक्षा दि. 06 ऑक्टोबर 2021 रोजी होईल. कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे लेखी परीक्षा व मुलाखतीच्या तारखेत बदल होऊ शकतो याची नोंद घ्यावी, असे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी कळविले आहे.
000
दि. १६ फेब्रुवारी २०२१
ReplyDeleteमुंबईतील उर्वरीत कोळीवाड्यांचे सीमांकन जलदगतीने पूर्ण करावे
- पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे
मुंबई शहर आणि उपनगरातील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाबाबत बैठक संपन्न
मुंबई, दि. १६ : मुंबईतील उर्वरीत कोळीवाड्यांचे सीमांकन जलदगतीने पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना पर्यावरण मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मुंबई शहर आणि उपनगरातील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाबाबत पर्यावरण मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. आदित्य ठाकरे आणि मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. अस्लम शेख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, उपनगर जिल्हाधिकारी मिलींद बोरीकर यांच्यासह संबंधीत विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबईतील उर्वरित कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी करावयाची प्रक्रिया जलद पूर्ण करण्यात यावी. यासंदर्भात लवकरच पुन्हा आढावा बैठक घेऊन कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे पर्यावरण मंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.
शहरचे पालकमंत्री श्री. अस्लम शेख म्हणाले की, कोळीवाडे, आदिवासी पाडे किंवा गावठाणाचा भाग लगत आहे तिथे कोळीवाड्याचे सीमांकन करणे गरजेचे आहे. मुंबईतील बहुतांश कोळीवाड्यांचे सीमांकन झाले असून उर्वरित कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यासाठी संबंधीत यंत्रणांनी लवकर सर्वेक्षण करावे, अशा सूचनाही श्री. शेख यांनी दिल्या.
यावेळी मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही जिल्ह्यातील कोळीवाडे सीमांकनाबाबतच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली.
००००
राज्याबाहेरून दुध आणण्याऐवजी
ReplyDeleteराज्यातील शेतकऱ्यांकडील दूध संकलन वाढवा
- सुनिल केदार
मुंबई, दि. 16 : विविध डेअरींच्या माध्यमातून राज्याबाहेरून दूध आणण्याऐवजी राज्यातील दूधसंकलन वाढवून राज्यातील दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावा अशा सूचना पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनिल केदार यांनी दिल्या.
मंत्रालयात, नागपूर येथे मदर डेअरी मार्फत उभारण्यात येणाऱ्या दूधाचे विविध उत्पादन प्रकल्प तसेच अमूल व मदर डेअरींच्या मार्फत राज्यात करण्यात येणाऱ्या दूध संकलनाबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त एच.पी. तुम्मोड यांच्यासह अमुल डेअरीचे प्रतिनिधी समीर नागवले, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाचे अनिल हतेकर आणि मदर डेअरीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री. केदार म्हणाले, मदर डेअरींने नागपूर येथे पाच लाख लिटर दूध संकलन करून त्याद्वारे दूधाचे विविध उत्पादने तयार करावीत. यासाठी राज्य सरकार सहकार्य करेल. त्याचबरोबर गोंदिया व भंडारा या जिल्ह्यातही दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून दूध संकलन करण्यास तत्काळ सुरुवात करावी, असेही सूचना त्यांनी दिल्या. राज्यात विविध प्रकारचे दूध उत्पादन होते. त्याविषयी माहिती घेण्यात येईल. राज्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे श्री.केदार यांनी सांगितले
महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामीण व शहरी भागामध्ये राज्यातून आणि परराज्यातून दूध पुरवठा होत असून यामध्ये प्रामुख्याने पिशवी बंद दूध प्रमुख आहे. राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या प्रमुख शहरात दूध पुरवठा करण्यात येतो. अमुल डेअरी रोज १६.८५ लाख लिटर पिशवी बंद दूध वितरण करते. याकरिता राज्यातील १०.६५ लाख लिटर दूध संकलन आणि ६.२० लाख लिटर परराज्यातून आवक करण्यात येत आहे. मदर डेअरी २.३० लाख लिटर पिशवी बंद दूध वितरण करते. नंदीनी डेअरी १.१० लाख लिटर दूधाचे वितरण करते, अशी माहिती दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाकडून देण्यात आली.
मच्छीमारांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात
ReplyDeleteमत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्या सलग बैठका
मुंबई, दि. 16 : मच्छिमार संघटना, संस्थांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सोमवारी (दि.15) सह्याद्री अतिथीगृहात सलग बैठक घेऊन मच्छिमारांच्या विविध अडचणी व समस्या जाणून घेतल्या.
सागरी व भूजल मासेमारीशी निगडीत राज्यभरातील दहापेक्षा अधिक मच्छीमार संस्थांच्या विविध प्रतिनिधींनी या बैठकांना उपस्थित राहून आपली गाऱ्हाणी यावेळी मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. शेख यांच्यापुढे मांडली. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव, सहसचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारी व संबंधित अन्य विभागांचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. सकाळपासून सुरू झालेल्या या बैठकांचा क्रम हा रात्री 10 वाजेपर्यंत सुरू होता.
मच्छीमार बांधवांच्या डिझेल परताव्याचा अनुशेष, ओएनजीसी सर्वेक्षणामुळे मासेमारीवर होणारा परिणाम, न्हावा शेवा मुंबई ट्रान्स हार्बर क्रिक सी लिंक प्रकल्पबाधित मच्छिमारांच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न, मत्स्य पॅकेजमधील अटी व शर्ती बदलून कुटुंबातील प्रत्येक क्रियाशील सभासदाला मत्स्य पॅकेजचा लाभ देणे, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येऊ घातलेला एलईडी मासेमारी बंदीचा कायदा व त्यातील कठोर दंडाच्या तरतुदी, तलाव ठेका धोरणातील संभाव्य बदल, कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न अशा अनेक विषयांवर या बैठकांमध्ये मच्छिमार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा झाल्या.
धोरण ठरविण्यासाठी मच्छिमारांकडून सूचना मागविणार - अस्लम शेख
मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. अस्लम शेख म्हणाले की, कोणतीही धोरणे ठरविण्यासाठीच्या परंपरेला छेद देत धोरण निर्धारणामध्ये जे समाजघटक प्रभावित होतात; त्या समाजघटकांना धोरण निर्धारणाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभागी करुन घेण्याची गरज आहे. याची सुरुवात मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या धोरण निर्धारणासाठी तसेच नवीन तलाव ठेका धोरणाच्या अनुषंगाने मच्छीमार बांधवांनी त्यांची मते व सूचना लेखी स्वरुपात देण्याचे आवाहनही श्री. शेख यांनी मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींना केले.
आतापर्यंत मच्छीमार बांधव मला भेटायला मंत्रालयात येत होते. पण यापुढे मच्छीमारांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी आपण स्वत: प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करणार असल्याचे श्री. शेख यांनी यावेळी सांगितले.
००००
सायन-पनवेल महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी
ReplyDeleteआवश्यक उपाययोजनांना गती द्यावी
- सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. 16 : सायन पनवेल महामार्गावर अपघात रोखण्यासाठी खाडीपूल येथे प्रसरण सांध्यांची दुरुस्ती, भुयारी पादचारी मार्ग तसेच पथदिव्यांची देखभाल दुरुस्तीच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या उपाययोजनांची कामे निश्चितच पूर्ण केली जातील, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री श्री. भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली या रस्त्यावरील समस्यांच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुंबई विभागाचे मुख्य अभियंता के. टी. पाटील, अधीक्षक अभियंता सु. ल. टोपले, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता संदीप पाटील यांच्यासह खारघर येथील बळीराम नेटके आदी उपस्थित होते.
सायन पनवेल महामार्गावर जुई खाडीपूल व तळोजा खाडीपूल येथे रस्त्यालगत घळई निर्माण झाल्यामुळे अपघात रोखण्यासाठी प्रसरण सांध्यांची दुरुस्ती करण्याची मागणी होत आहे. या अनुषंगाने तांत्रिक मान्यता देऊन तात्काळ काम पूर्ण करावे, असे निर्देश राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी दिले.
सायन पनवेल महामार्गावरील भुयारी पादचारी मार्गांची कामे व्यवस्थित न झाल्यामुळे त्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते. त्यामुळे त्याचा वापर करता येत नसल्यामुळे मुख्य महामार्गावरुन रस्ता ओलांडला जात असून अपघाताचा धोका वाढतो. तसेच पादचारी पुलांसाठी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उद्वाहन (लिफ्ट) ची तरतूद असताना प्रत्यक्षात लिफ्ट बसवण्यात आल्या नाहीत. या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात पथदिवे (स्ट्रीट लाईट) बंद असल्यानेही अपघाताचा धोका वाढतो, आदी बाबी या बैठकीत मांडण्यात आल्या. या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी यावेळी दिली.
००००
सचिन गाढवे/वि. सं.अ./दि.16.2.2021
जनसंपर्क कक्ष ( मुख्यमंत्री सचिवालय)
ReplyDeleteदि 23 फेब्रुवारी 2021
मंत्रालयातील कार्यालयीन वेळा दोन शिफ्ट्समध्ये करण्याबाबत नियोजन करावे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रशासनाला निर्देश
· वर्क फ्रॉम होमची परिणामकारक यंत्रणा निर्माण करावी
· मंत्रालयीन सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्राधान्याने लसीकरण
मुंबई, दि 23 : कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील कार्यालयीन वेळा दोन शिफ्ट्समध्ये कशारीतीने बसवता येतील तसेच वर्क फ्रॉम होमच्या माध्यमातून किती विभागांना पूर्ण क्षमतेने काम करता येईल याचे तात्काळ नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना दिल्या.
राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी वर्षा येथे मुख्यमंत्र्यांना भेटले त्यावेळी श्री.ठाकरे बोलत होते. कार्यालयीन वेळांची 10 ते 5 ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे असे मुख्यमंत्री नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलले होते, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्राने पुढाकार घेऊन नवीन कार्यसंस्कृतीची सुरुवात करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग.दि कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, तसेच मंत्रालय अधिकारी संघटनेचे सरचिटणीस विष्णू पाटील, मुख्य सचिव संजय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांची यावेळी उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, आपण या नव्या पद्धतीच्या कामाची सुरुवात करून पाहू ज्यामध्ये कामे पण संपूर्ण क्षमतेने व व्यवस्थित पार पडतील आणि कोरोनाचा धोकाही कमी राहील. अधिकारी महासंघाने यात पुढाकार घेऊन तसेच सर्वाना विश्वासात घेऊन दोन शिफ्ट्समध्ये मंत्रालयातील कार्यालयीन वेळांचे नियोजन कसे करता येईल ते पाहावे.
मंत्रालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण
वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फ्रंटलाईन कर्मचारी म्हणून प्राधान्याने लसीकरण करावे याबाबत नियोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले.
अभ्यागतांना मर्यादित प्रवेश
मंत्रालयात दररोज अभ्यागतांची संख्या मधल्या काळात खूप वाढली आहे हे महासंघाने यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले, यावर काही प्रमाणात प्रतिबंध असणे गरजेचे आहे, यावर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात एक- दोन दिवसांत बाहेरून येणाऱ्यांच्या प्रवेश निर्बंधांबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
आरोग्य तपासणी
मंत्रालयात दररोज येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रवेशापूर्वी तापमान पाहण्यात यावे तसेच त्यांची अँटीजेन चाचणी करण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी जेणे करून मंत्रालयात संसर्ग असलेली व आजारी व्यक्ती येणार नाही याची खात्री करता येऊ शकेल यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासोबतच मंत्रालयात तसेच राज्यातील इतरही शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत योग्य ती जंतुनाशके असावीत, वारंवार फवारणी करून स्वच्छता राहील हेही पाहावे असेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले.
पोहरादेवी येथील गर्दीबाबत प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करावी ;
ReplyDeleteकोविडसंदर्भात आरोग्याचे नियम सर्वांना सारखेच
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई दि 23 : वाशीम जिल्ह्यातील पोहरादेवी येथे आज सकाळपासून झालेल्या गर्दीबाबत माध्यमांत येत असलेल्या बातम्यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेतली असून कोविडच्या काळात अशा रीतीने आरोग्याचे नियम न पाळता गर्दी होत असेल तर संबंधितांवर जिल्हा व पोलीस प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत तसेच वाशीम जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना याचा अहवाल देण्यास सांगण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत
राज्यातील कोविड परिस्थितीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा येथे बैठकीत आढावा घेतला तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका आयुक्तांशी देखील संसर्ग रोखण्यासंदर्भात करीत असलेल्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन केले.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, गेले वर्षभर आपण अतिशय संयमाने व निर्धाराने कोविडची लढाई लढत आहोत. आपले अनेक आरोग्य कर्मचारी, पोलीस तसेच प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी जीवावर उदार होऊन हा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या संपूर्ण काळात सर्व महत्वाचे धार्मिक सण आणि उत्सव नागरिकांनी शांततेत आणि शासनाने आखून दिलेल्या नियमाप्रमाणे पार पाडले. या काळात मोठमोठी धार्मिक स्थळे देखील नियमांचे पालन करीत होती आणि आता देखील मिशन बिगिन अगेनमध्ये या कार्यपद्धतीचे पालन करणे आपली जबाबदारी आहे.
मी परवाच माझ्या सोशल मीडिया लाईव्हच्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या धार्मिक, राजकीय, सामाजिक कार्यक्रमांना परवानगी मिळणार नाही हे याचसाठी सांगितले कारण कोरोनाची दुसरी लाट येणे आपल्या सगळ्यांसाठी काळजीचा विषय आहे. शासन संकटाचा सामना करण्यासाठी तयार आहेच पण नागरिक म्हणून प्रत्येकाची वैयक्तिक जबाबदारी पण आहे हे सर्वानी लक्षात ठेवावे, असेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.
निधी खर्च करण्यात सुद्धा ठाकरे सरकारची अकार्यक्षमता"- आ. अतुल भातखळकर
ReplyDeleteमुंबई, दि. 24 फेब्रुवारी, (प्रतिनिधी)
जीएसटीचे पैसे मिळत नसल्याचे रडगाणे गाऊन प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारने कोरोनाच्या महामारीत तरी अधिक कार्यक्षमता दाखवत नियोजनबद्ध विकासकामे करण्याची आवश्यकता होती, परंतु 2020-21 या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात नमूद एकूण तरतुदीपैकी केवळ 45 टक्के निधी खर्च केला असून त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे एकूण वितरीत निधीच्या केवळ 31.48 टक्केच खर्च करण्यात आला आहे, त्यामुळे ठाकरे सरकार वितरीत निधी खर्च करण्यात सुद्धा पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरले असून कोरोनाच्या काळात सुद्धा लोकांच्या हाताला काम देण्यात अपयशी ठरले असल्याची टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्व चे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उत्पन्न घटले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णतः मोडकळीस आली आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने अधिकच खर्च करण्याची गरज होती. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा सुमारे ४.२५ लाख कोटी रुपयांचा अधिकचा खर्च करून देशाची आर्थिक घडी पुन्हा रुळावर आणण्याचे काम केले. परंतु या उलट ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेकारिता एका रुपयाचे सुद्धा पॅकेज तर दिले नाहीच मात्र वितरीत निधी सुद्धा खर्च न केल्यामुळे राज्याचा आर्थिक विकास दुरापास्त झाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उत्पन्न वाढीकरीता नवीन स्रोत शोधण्याची आवश्यकता होती, परंतु नवीन स्रोत शोधण्याचे तर सोडाच पण वितरीत निधी सुद्धा ठाकरे सरकार खर्च करू शकले नाही. यात सर्वांत कमी खर्च 'युवराज' मंत्री असलेल्या पर्यावरण विभागाने केला असून पर्यावरण विभागाने योजनांवर तब्बल 'शून्य' टक्के खर्च केला आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक या शहरांमधील वायू व जल प्रदूषण दिल्ली पेक्षा अधिक असून सुद्धा पर्यावरण विभागाकडून एक रुपयांचा सुद्धा निधी खर्च न होणे ही अत्यंत शरमेची बाब आहे. अशीच अवस्था जितेंद्र आव्हाड मंत्री असलेल्या गृहनिर्माण विभागाची सुद्धा आहे, सामान्य मुंबईकरांना परवडणारी घरे मिळावी याकरिता नाविन्यपूर्ण योजना आणून प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्याची आवश्यकता असताना सुद्धा गृहनिर्माण विभागाने योजनांवर केवळ 0.44 टक्के इतकाच निधी खर्च केला आहे. यात धक्कादायक बाब म्हणजे कोरोना सारख्या महामारीत आरोग्य विभागाला वाढीव निधीची तरतूद केली जाण्याची गरज होती. परंतु आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलेल्या तरतुदी पैकी केवळ 60% निधी वितरीत करण्यात आला आहे परंतु तो निधी सुद्धा आरोग्य विभागाने पूर्ण खर्च केलेला नाही. राज्यातील शासकीय रुग्णालयांची अवस्था अत्यंत बिकट बनली असताना सुद्धा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्या सुधारणेवर खर्च केला नाही. हीच अवस्था इतर विभागांची सुद्धा आहे, कोरोनाच्या काळात उद्योजकांना भरीव मदत करण्याची मागणी करून सुद्धा त्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करणाऱ्या उद्योग विभागाने केवळ 10 टक्के निधी खर्च केला, शेतकरी आत्महत्या दुर्दैवाने अद्याप थांबलेल्या नसताना सुद्धा कृषी विभागाने केवळ 41 टक्के निधी खर्च केला आहे, अशीच अवस्था इतर विभागांची सुद्धा आहे. इतकेच नव्हे तर २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात आमदार निधी २ कोटींवरून ३ कोटी करण्याची घोषणा केली होती त्याचा शासन निर्णय काल दि. २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी काढण्यात आला आहे, यातून मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व महाविकास आघाडी सरकारची मानसिकता लक्षात येते. केवळ बदल्या करणे, टक्केवारी घेणे, त्यातून स्वत:चे खिसे भरणे व महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या मंत्र्यांना पाठीशी घालण्यातच सरकार मग्न असल्याचे दिसून येत असल्याची टीका सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
जीएसटी चे पैसे मिळत नसल्याचे रडगाणे गाऊन प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांचा तो केवळ कांगावाच होता हे आता स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे त्यांनी केंद्राकडे बोट दाखविणे सोडून आपल्या विभागातील कारभारावर लक्ष देऊन उपलब्ध असलेला निधी तरी पूर्णपणे खर्च करून दाखवावा असा टोला सुद्धा आ. भातखळकर यांनी लगावला आहे.
कदरू महाविकास आघाडी सरकारचा गोरगरीबांच्या विरोधातील खरा चेहरा पुन्हा एकदा उघड
ReplyDelete- आमदार अतुल भातखळकर
मुंबई, दि. 26 फेब्रुवारी, (प्रतिनिधी)
फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या आणि राज्यातील अनुसूचित जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील लोकांच्या उद्धाराचे आश्वासन देऊन निर्माण झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील अनुसूचित जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्य रेषेखालील सुमारे अडीच लाख विद्यार्थिनींचा उपस्थिती भत्ता बंद केला आहे, दिवसाला केवळ १ रुपया दिला जाणारा भत्ता सुद्धा बंद करणाऱ्या या कदरू सरकारचा गोरगरीबांच्या विरोधातील खरा चेहरा पुन्हा एकदा उघड झाल्याची जळजळीत टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
अनुसूचित जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्य रेषेखालील विद्यार्थिनी मुख्य शिक्षण प्रवाहात याव्या यासाठी दिवसाला एक रुपया व वार्षिक २२० रुपये उपस्थिती भत्ता दिला जात होता. १९९२ पासून हि समाजाभिमुख योजना अविरत सुरु होती, परंतु कोरोनाचे कारण पुढे करत हा भत्ता बंद करण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने चालणाऱ्या योजनांचे तब्बल ६५० कोटी रुपये इतरत्र वळविणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने आता दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थिनींना दिली जाणारी मदत सुद्धा बंद केली आहे. ऑनलाईन शाळा सुरू आहे, उपस्थिती भत्ता दिल्याने विद्यार्थिनींची उपस्थिती वाढली होती परंतु आता सदर भत्ते बंद केल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थिनींवर होऊन लाखो विद्यार्थिनी शाळेच्या प्रवाहाच्या बाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एकीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्यावर करोडो रुपये खर्च करायचे, मंत्र्यांना फिरण्यासाठी लाखो रुपयांच्या कार विकत घ्यायच्या, आपला अहंकार जपण्यासाठी मनाप्रमाणे वकील नेमून त्यांना करोडो द्यायचे, बिल्डरांना प्रीमियम मध्ये घसघसीत सुट द्यायची, दारू विक्रेत्यांना करात सूट द्यायची, परंतु दुसरीकडे मात्र वंचित, शोषित घटकांना दिली जाणारी मदत व त्यांच्या योजना बंद करण्याचे नीच काम महाविकास आघाडी सरकारकडून सातत्याने केले जात असल्याची टीका सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
कोरोनाचे कारण पुढे करत महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली हि स्थगिती त्यांनी तात्काळ मागे घेऊन दिवसाला एक रुपये दिला जाणारा उपस्थिती प्रोत्साहन भत्ता वाढवून दहा रुपये करावा, अन्यथा याविरोधात १ मार्च पासून सुरु होणाऱ्या अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याचे सुद्धा आमदार भातखळकर म्हणाले.
नवे माहिती तंत्रज्ञान धोरण अधिक गतिशील असेल
ReplyDelete- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
मुंबई, दि. 25 : उद्योग विभागाच्यावतीने नवे माहिती तंत्रज्ञान धोरण आखले जात असून ते पूर्वीच्या धोरणापेक्षा अधिक गतिशील असेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला.
उद्योग विभागाच्यावतीने माहिती तंत्रज्ञान धोरण आखले जात असून त्याची रुपरेषा ठरविण्यासाठी आयटी क्षेत्रातील जाणकारांसोबत चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात ‘वर्क फ्रॉम होम’ संकल्पनेला अधिक वाव आहे. नव्या आयटी धोरणात याचा समावेश करावा. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, भागांत मोठ्या प्रमाणात आयटी उद्योग विस्तारला आहे. येत्या काळात राज्याच्या ग्रामीण भागांत या क्षेत्राचा विस्तार करण्याचा मानस असून नव्या बदलांसह रोजगार निर्मिती, पर्यावरण संवर्धनांवर अधिक भर दिला जाईल, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
नव्या आयटी धोरणाबाबत नॅस्कॉम, सीआयआय़ व आयटी क्षेत्रातील आघाडीवरील कंपन्यांमधील २८ हून अधिक जाणकारांनी सूचना केल्या. या सर्व सूचनांचा साकल्याने विचार करून नवे माहिती तंत्रज्ञान धोरण आखण्यात येईल, असे श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उद्योग विभागाचे सचिव बलदेव सिंग, एमआयडीसीचे सीईओ डॉ. पी. अन्बलगन, विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते.
2021 चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
ReplyDelete1 मार्च ते 10 मार्च 2021 पर्यंत
विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक संपन्न
मुंबई, दि. 25 : सन 2021 अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार दि. 01 मार्च 2021 ते दिनांक 10 मार्च 2021 पर्यंत विधान भवन, मुंबई येथे होणार आहे. राज्यातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक त्या उपाययोजना करून या अधिवेशनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. सोमवार दि. 8 मार्च रोजी राज्याचा 2021-22 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानमंडळाच्या प्रांगणात आज झाली. यावेळी बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, मंत्रीमंडळातील सदस्य, विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, संसदीय कार्य विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत आदी उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या कामकाज दिनदर्शिकेवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग होवू नये म्हणून विधानभवनात अधिवेशन कालावधीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व मान्यवरांना, अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी यांच्याकरिता RT-PCR कोरोना चाचणी सक्तीची करण्यात आली आहे.
यासाठी दि. 27 व 28 फेब्रुवारी, 2021 रोजी तसेच पुढील आठवड्याच्या शनिवार व रविवारी विधान भवन, मुंबई येथे यासंदर्भात कोरोना चाचणीची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत कोविड-19 (कोरोना) विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्याकरिता विधान भवनात दि. 01 मार्च, 2021 रोजी पासून निगेटिव्ह प्रेशर सिस्टम कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
गर्दी होवू नये यासाठी विधानमंडळाच्या सदस्यांचे स्वीय सहायक, वाहन चालक व सुरक्षा रक्षक यांची बसण्याची व्यवस्था बाहेरील तंबूमध्ये करण्यात येणार आहे.
मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यासोबत एकाच अधिकाऱ्याला प्रवेश देण्यात येणार आहे. अधिवेशन कालावधीत खाजगी व्यक्तींना विधानभवनात प्रवेश देण्यात येणार नाही. याचबरोबर मंत्रालय अधिकारी व कर्मचारी यांना देखील मर्यादित स्वरुपात प्रवेश देण्यात येणार आहे.
सामाजिक अंतर राखण्याच्या दृष्टीने सभागृहामध्ये सदस्यांकरिता एका आसनावर एक सदस्य अशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच प्रेक्षक गॅलरी, विद्यार्थी गॅलरीमध्ये देखील सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
सभागृहामध्ये विषाणूंचा संसर्ग टाळण्यासाठी यु.जी.यंत्रणा, ओझोन यंत्रणा, सॅनिटायझेशन कोटींग प्रवेशद्वाराच्या ठिकाणी थर्मल स्कॅनिंग या सारख्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
तसेच सदस्यांना एक किट देण्यात येणार असून त्यामध्ये एक फेस सिल्ड, मास्क, हॅडग्लोव्हज, हँड सेनिटायझेशनची बॉटल देण्यात येणार आहेत.
000
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021
ReplyDeleteअर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणाने सुरुवात
'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ' आरोग्य तपासणी मोहीमेमुळे
राज्याचा आरोग्य नकाशा तयार होण्यास मदत -- राज्यपाल
मुंबई, दि. 1 : राज्यातील सर्व कुटुंबाचे दोन फेऱ्यांमध्ये आरोग्य सर्वेक्षण करणारी 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' ही देशातील अभिनव आरोग्य तपासणी मोहीम राज्यात राबविण्यात आली. या मोहीमुळे राज्यातील कोविड संसर्ग रुग्ण सापडण्याबरोबरच राज्याचा आरोग्य नकाशा तयार होण्यास मदत झाल्याचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सांगितले.
आजपासून विधानमंडळाचे 2021 या वर्षातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात मा. राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणाने झाली. तत्पूर्वी राज्यपाल महोदय विधानभवनात आल्यानंतर त्यांचे विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नरही झिरवाळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले आणि त्यानंतर राज्यपाल महोदयांना मानवंदना देण्यात आली.
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी विधानमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात मराठीतून संपूर्ण अभिभाषण केले. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रीमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि आमदार उपस्थित होते.
राज्यपाल आपल्या अभिभाषणात म्हणाले की, 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' मोहीमेंअतर्गत राज्यातील अतिजोखमीच्या व्यक्ती व ज्येष्ठ नागरिक यांचे विशेष सर्वेक्षण देखील करण्यात आले आहे. राज्यात कोविडचा धोका अजूनही टळलेला नसून आता कोविडशी मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत “मी जबाबदार” ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने कोविडचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या असून त्या अन्य राज्यांसाठी आणि अन्य देशांसाठी आदर्श ठरल्या आहेत. सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या कमी करून आणि धारावीसारख्या दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये यशस्वीपणे कामगिरी करून राज्याचे या साथ रोगाचे अत्यंत प्रभावी व्यवस्थापन केले आहे. येणाऱ्या काळात कोविडच्या दुसऱ्या लाटेची शक्यता पाहता आपण सर्वांनीच सुरक्षित अंतराचे पालन करण्याची, मुखपट्टयांचा वापर करण्याची आणि नियमितपणे हात धुण्याची तीव्र गरज आहे.
कोविड योद्ध्यांना वंदन
गेल्या एक वर्षापासून आपण सर्व कोविडविरुद्ध लढत असून या काळात कोविड रोगामुळे ज्यांनी आपल्या जवळच्या व्यक्ती गमावल्या अशा सर्वांप्रती संवेदना राज्यपाल महोदयांनी व्यक्त केल्या. त्याचबरोबर या काळात कोविड विषाणूचा शूरपणाने मुकाबला करणाऱ्या डॉक्टर, आरोग्य सेवेतील यंत्रणा, शासन यंत्रणा यामधील कोविड योद्ध्यांना राज्यपाल महोदयांनी वंदन केले.
वरिष्ठ डॉक्टरांचे राज्य कृती दल
कोविड नियंत्रणासाठी राज्य शासनाने वरिष्ठ डॉक्टरांचे राज्य कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन केले आहे. राज्यातील आरोग्य सुविधांमध्ये देखील वाढ करताना संक्रमित व्यक्तींची चाचणी करण्यासाठी पुरेशा चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत. रुग्णालयांकडून उपचारासाठी अवास्तव दर आकाराला जाऊ नये म्हणून महात्मा फुले जीवनदायी योजनेद्वारे सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. शासकीय रुग्णालयांतील खाटांच्या क्षमतेबरोबरच कोविड रुग्णांसाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये वाजवी दराने पुरेशा खाटा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. लोकहिताचे रक्षण करण्यासाठी खाजगी रुग्णालयांतील उपचाराचा खर्च, प्रयोगशाळा चाचणी, सी टी स्कॅन, मुखपट्टया, इत्यादीच्या किंमतीचे विनियमन करण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यातील लोकांकरिता लसींचा कोटा वाढविण्यासाठी राज्यशासन, केंद्र सरकारकडे पाठपुरावाही करीत आहे.
जंबो कोविड रुग्णालये उभारणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
तात्पुरत्या स्वरुपातील विशाल (जंबो) कोरोना रुग्णालये विक्रमी वेळेत उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. आज जिल्हा व नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये आवश्यक संख्येत तापावरील उपचार चिकित्सालये व त्रिस्तरीय रुग्णालये स्थापन करण्यात आली आहेत. अत्यावश्यक औषधे व साधनसामग्री यांचा पुरेसा पुरवठा करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचा हिरक महोत्सव यावर्षी साजरा करण्यात येणार
ReplyDeleteगेले वर्षभर आपण सर्वजण कोविडशी मुकाबला करीत होतो. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा हिरक महोत्सव वर्ष गेल्या वर्षी साजरा करता आला नाही. मात्र यावर्षी राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा हिरक महोत्सव साजरा करण्यात येणार असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी सांगितले.
गावे, वस्त्या व रस्ते यांना महापुरुषांची नावे देण्यात येणार
जाती भेदभावापासून मुक्तता व्हावी म्हणून शहरी व ग्रामीण भागातील गावे, वस्त्या व रस्ते यांची जातीवाचक नावे बदलून त्याऐवजी महापुरुषांची नावे व संविधानाच्या आदर्श लोकशाही तत्वांनुसार नावे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. शासकीय सेवांमध्ये अल्पसंख्याकांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली असून याअंतर्गत अल्पसंख्याक उमेदवारांच्या विद्यावेतनात दरमहा 2 हजार रुपयांवरून दुप्पट म्हणजे 4 हजार रुपये इतकी वाढ केली आहे.
सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांप्रती महाराष्ट्राची बांधिलकी
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या मूळ दाव्यामध्ये महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडण्यात येत असून यापुढेही राज्य शासन आपली भूमिका ठामपणे मांडत राहील. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषीकांप्रती आपल्या सर्वांनाच बांधिलकी असून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन वचनबद्ध आहे. राज्य शासनाने हा विषय सर्वसमावेशकपणे मांडणारा "महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद: संघर्ष आणि संकल्प" या नावाचा खंड अलिकडेच प्रसिद्ध केला असून हा खंड राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांना अधिवेशनात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
दीक्षा ॲपच्या वापरात महाराष्ट्र प्रथम क्रंमाकावर
ReplyDeleteदीक्षा ॲपच्या सहाय्याने विविध उपक्रम राबविल्यामुळे देशभरात दीक्षा ॲपच्या वापरात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. टाळेबंदीच्या कालावधीत "शाळा बंद पण शिक्षण सुरू" ही अभ्यासमाला सुरू करून विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययनास मदत करण्याचा उपक्रम सुरू केला. या आव्हानात्मक परिस्थितीत देखील राज्यातील सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांपर्यंत घरपोच पाठ्यपुस्तके पोहोचविली आहेत. बदलत्या काळाबरोबर सर्व शिक्षक, विद्यार्थी व शाळा यांना गुगल क्लासरूम सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. असे करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. कोविडमुळे अंगणवाडीत येऊ न शकणाऱ्या 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना घरपोच शिधा मिळेल याची खात्री केली आहे. गर्भवती महिलांना व स्तनदा मातांना अखंडितपणे घरपोच शिधा पुरवठा केला आहे. या वर्षामध्ये एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत 78 लाखांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. टाळेबंदी काळात स्थलांतरित कामगारांची व परराज्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी विशेष रेल्वे व बस गाड्या यांची व्यवस्था केली. तात्पुरती निवासव्यवस्था, अन्न, वस्त्र व वैद्यकीय उपचार आणि औषधे यांसाठी 816 कोटी रुपये खर्च केल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले
गावे, वस्त्या व रस्ते यांना महापुरुषांची नावे देण्यात येणार
ReplyDeleteजाती भेदभावापासून मुक्तता व्हावी म्हणून शहरी व ग्रामीण भागातील गावे, वस्त्या व रस्ते यांची जातीवाचक नावे बदलून त्याऐवजी महापुरुषांची नावे व संविधानाच्या आदर्श लोकशाही तत्वांनुसार नावे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. शासकीय सेवांमध्ये अल्पसंख्याकांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली असून याअंतर्गत अल्पसंख्याक उमेदवारांच्या विद्यावेतनात दरमहा 2 हजार रुपयांवरून दुप्पट म्हणजे 4 हजार रुपये इतकी वाढ केली आहे.
अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई
ReplyDelete- राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार
मुंबई दि.2 : -राज्यात अवैध रेती उत्खनन प्रतिबंध करण्यासाठी तहसिल व उपविभागीय स्तरावर भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आलेली असून या पथकामार्फत मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत दिली. भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील अवैध रेती उत्खनन रोखण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
अवैध रेती उत्खनन रोखण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असून त्याबाबत महसूल मंत्री, गृहमंत्री व विरोधी पक्ष नेते यांची आपल्या दालनात बैठक आयोजित करणार असल्याचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांनी सांगितले.
विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, सदस्य शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील, गोपीचंद पडळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
0000
लॉकडाऊन काळातील अंक छपाईस सूट
ReplyDeleteवसंत मुंडे यांच्या प्रयत्नांना यश
मुंबई / प्रतिनिधी - कोरोनामुळे जगाची अर्थव्यवस्था डबघाईस आली होती. अधिच अर्थिक संकटात असलेल्या वृत्तपत्रसृष्टीचे तर अक्षरश: लॉकडाऊनच्या काळात अस्तित्वच धोक्यात आले होते. आर्थिक अडचणींमुळे व शासन निर्णायामुळे लॉकडाऊनच्या काळात वृत्तपत्रांची छपाई बंद होती. त्यामुळे शासनस्तरावर अंकांची हजेरी कशी द्यावी हा पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्यभरातील संपादक, मालक, व्यवस्थापक व पत्रकार कोंडित सापडले होते. महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, मुंबईचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे, राज्यसंघटक संजय भोकरे यांनी सुरूवातीपासून शासनाकडे लॉकडाऊनच्या काळातील अंक छपाईस सूट द्यावी, अशी मागणी केली होती. अखेर आज मंगळवारी रोजी (2 मार्च) महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाच्या प्रयत्नांना यश आले असून शासनाने लॉकडाऊनच्या काळातील अंक छपाईस सूट दिली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, लॉकडाऊनमुळे वृत्तपत्रांसमोर निर्माण झालेल्या समस्यांबाबत प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी महराष्ट्राच्या 28 जिल्ह्यातील संपादक, मालक, व्यवस्थापक व पत्रकारांशी ऑनलाईन संवाद साधला होता. तसेच सप्टेंबर महिन्यात या सर्व पार्श्‍वभूमीचा विचार करून औरंगाबादेत संपादकांची पहिली गोलमेज परिषद घेतली होती. या परिषदेत सहभागी झालेल्या संपादकांनी लॉकडाऊनकाळातील अंक छपाईस शासनाने सूट द्यावी असा ठराव मांडला होता. वसंत मुंडे यांनी तेव्हापासून सतत शासनाकडे या बाबत पाठपुरावा केला. शासनाने या पाठपुराव्याची दखल घेत लॉकडाऊनच्या काळातील म्हणजेच 25 मार्च 2020 ते 7 जून 2020 या कालावधीसाठी अंक छपाईस सूट दिली आहे. दैनिकांसाठी 100 अंकांची, सांयदैनिकांसाठी 93 अंकांची, साप्ताहिकांसाठी 15 अंकांची, अर्धसाप्ताहिक, द्विसाप्ताहिकांसाठी 27 अंकांची सूट देण्यात आली आहे. अर्थिक संकटात सापडलेल्या वृत्तपत्रसृष्टीला या निर्णयामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. सुरूवातीपासून लॉकडाऊन काळातील अंक छपाईस सूट देण्यासाठी वसंत मुंडे यांनी यशस्वी पाठपुरावा केल्याबद्दल राज्यभरातून त्यांचे आभार व्यक्त केले जात आहेत.
Manoj Patni
"बेस्टच्या 3500 कर्मचाऱ्यांची सुमारे 450 कोटी रुपयांची ग्रॅच्युइटी (उपदान) कधी देणार?"
ReplyDelete- आ. अतुल भातखळकर यांचा विधानसभेत प्रश्न.
'मनपा लेखापरीक्षकांनी निदर्शनास आणून सुद्धा विकासकांना पाठिशी घालण्याचा बेस्ट प्रशासनाचा प्रकार निंदनीय'
मुंबई, दि. 2 मार्च (प्रतिनिधी)
मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असलेला बेस्ट उपक्रम मागील अनेक वर्षांपासून तोट्यात जात असताना सुद्धा विकासकांकडे असलेली सुमारे 160 कोटीं रुपयांची थकबाकी वसूल करायची नाही आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र बेस्टकडे पैसे नसल्याचे कारण पुढे करत 3500 बेस्ट कर्मचाऱ्यांची सुमारे 450 कोटी रुपयांची ग्रॅच्युइटी मागील अनेक महिन्यांपासून द्यायची नाही अशी दुटप्पी भूमिका ठाकरे सरकारकडून घेतली जात आहे, हे अन्यायकारक व बेकायदेशीर असून या सर्व कर्मचाऱ्यांची थकीत ग्रॅच्युइटी कधी देणार असा प्रश्न भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्व चे आमदार अतुल भातखळकर यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून विधानसभेत केला.
कायद्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी वेळेत अदा करणे बंधनकारक आहे, असे असताना सुद्धा बेस्ट प्रशासनाने मागील तीन महिन्यांपासून 3500 कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी अद्याप दिली नाही. बेस्टच्या हक्काचे 160 कोटी रुपयांची थकबाकी कनाकिया स्पेसेस, कनाकिया किंग स्टाईल प्रा.लि., घैसास इस्टेट, विजय असोसिएस्ट्स, विनिता इस्टेट आणि केएसएल इंडस्ट्रीज लि. या सहा विकासकांनी अद्याप दिलेली नाही. यात धक्कादायक बाब म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या लेखापरीक्षकांनी ही रक्कम 160 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सांगून सुद्धा ती नाकारण्याचे काम बेस्ट प्रशासनाने केले, हे अत्यंत निंदनीय असून या 6 विकासकांना पाठीशी घालण्याचे काम बेस्ट प्रशासनाकडून केले जात असल्याची टीका करतानाच या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी सुद्धा आमदार भातखळकर यांनी केली आहे.
या वेळी विचारण्यात आलेल्या एकही प्रश्नाला मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट व समाधानकारक उत्तर दिले नसल्यामुळे या सर्व 3500 कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या ग्रॅच्युइटी पासून दूर ठेवण्याचा बेस्ट प्रशासन व ठाकरे सरकारचा डाव असल्याचा आरोप सुद्धा आमदार भातखळकर यांनी केला आहे.
सरकार फेसबुक लाईव्हमध्ये मग्न; देवेंद्र फडणवीस
ReplyDeleteमुंबई, २ मार्च
राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये राज्य सरकारची भविष्यातील कार्यशैली काय असेल याचे प्रतिबिंब असणे अपेक्षित असते. त्यादृष्टीने विचार करता राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे केवळ पोकळ माहिती आहे. कोणतीही आकडेवारी त्यात नाही. त्यातही राज्य सरकारचा माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ते मी जबाबदार हा प्रवास आरोग्य व्यवस्थेची थट्टा आहे, असा घणाघाती हल्ला ,विधासभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विधानसभेत उपस्थित चर्चेदरम्यान बोलतांना केला.
ते पुढे म्हणाले की राज्यपाल ही कुणी व्यक्ती नव्हे तर ती व्यवस्था असते आणि त्याचा मान राखला जाणे अपेक्षित असते परंतु, त्यांना विमान नाकारणे हा प्रकार अधिकच गंभीर होता. राज्यपालांनी अभिभाषणातून मांडलेले मुद्दे ही पोकळ माहिती आहे. यमक जुळवणारी भाषा ही यशाचे गमक होऊ शकत नाही. केवळ शब्दांनी लोककल्याण साधता येऊ शकत नाही . राज्यपालांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला, हीच समाधानाची बाब आहे. राज्यपाल आणि सरकार मतभेद असू शकतात. यापूर्वी सुद्धा झाले , पण इतका कोतेपणा सरकारने कधीही दाखविला नाही. राज्यपालांना विमान नाकारणे हा प्रकार अधिकच गंभीर होता.
राज्यात आजही कोरोनाची गंभीर स्थिती आहे परंतु, ज्या पद्धतीने राज्यात कोरोनाचे संकट हाताळले जात आहे ते अतिशय गंभीर आहे.आधीही सातत्याने कमी चाचण्या केल्याने महाराष्ट्रात कोरोना वाढला. केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात मविआ सरकारचे अपयश स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात मविआ सरकारने कोरोना नीट हाताळला असता तर ९,५५,००० रुग्ण कमी राहिले असते, ३०,९०० मृत्यू कमी झाले असते.आता ही जबाबदारी कुणाची? आजही राज्यात अतिशय गंभीर स्थिती राज्यात आहे.आजही अमरावतीमध्ये कोरोना पॉझिटीव्ह देणारे रॅकेट आहे. नवी मुंबईत ७८०० पॉझिटीव्ह विनाचाचण्यांचे ? नुसता सावळा गोंधळ सुरु आहे. कोरोनाच्या काळात सुद्धा भ्रष्टाचार करण्याचे काम झाले. प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणे कशाला म्हणतात, याचा अर्थ सरकारने समजावून सांगितला, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की ,हे सगळे घडत असताना सरकार मात्र केवळ फेसबुक लाईव्हमध्ये मग्न होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांना कोपरखळी मारताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पण, २१ फेब्रुवारी २०२१ चे फेसबुक लाईव्ह उत्तम होते.मुख्यमंत्री म्हणाले, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय, पण तुमचा आवाज माझ्यापर्यंत येत नाही.नेमके हेच सव्वा वर्षांपासून आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. पण, तुम्हीच सांगितले हे बरे केले!
आदिवासी खावटी योजनेचा सुद्धा गेल्या वर्षभरापासून फायदा दिला जात नाही, काही खास लोकांना फायदा मिळावा यासाठी १ वर्ष हा साधा विलंब समजायचा का असा सवाल त्यांनी यावेळी सरकारला केला. समिती म्हणते थेट रोख रक्कम द्या. मग का देत नाही? ९० टक्के लाभार्थी फायदा मिळत असताना DBT बंद केली जात आहे. केवळ मलिदा खाण्यासाठी चांगल्या योजना का बंद करण्यात येत अहित हे न समजण्यासारखे आहे असेही ते यावेळी म्हणाले.
राज्य सरकारची वारकरी संप्रदायाबद्दल काय नाराजी आहे ,हे न समजण्यासारखे आहे. संत नामदेव महाराज यांचा सरकारला विसर पडला. कोणतेही कार्यक्रम सरकारने घेतले नाही. हे वर्ष संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तीनाथ, संत सावता महाराज, संत सोपानकाका महाराज, संत मुक्ताई यांच्या समाधीचे ७२५ वे वर्ष आहे. परंतु त्यासाठी सरकारचे कोणत्याही कार्यक्रमाचे नियोजन नाही.शिवजयंती आणि मंदिर यामुळेच कोरोना वाढतो का , असा सवालही त्यांनी यावेळी सरकारला केला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलतांना फडणवीस म्हणाले कि शेतकऱ्यांवर संकटाची मालिका सुरु आहे. अमरावती, अकोला या विभागात ८८ ते १०० टक्के नुकसान बोंडअळीमुळे झाले आहे.मराठवाड्यात अवकाळीने नुकसान पण मदत मिळत नाही. एकीकडे मदत नाही आणि दुसरीकडे वीज कापली जात आहे.
ReplyDeleteमोठी वाजतगाजत आणलेली ‘विकेल ते पिकेल योजना’ , यात पुढे काहीच झाले नाही. या योजनेमध्ये १३४५ मूल्यसाखळीचे नियोजन होते परंतु अजून साधा स्टाफ दिला नाही. आतापर्यंत केवळ २९ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. योजनेची ५ टक्के सुद्धा अंमलबजावणी नाही.
जलयुक्त शिवार योजनेचे नाव बदलले आणि योजनेला नवा पर्याय दिला. पण घोषणा केल्यावर ११ महिने मंत्रिमंडळात निर्णय नाही. किमान मुख्यमंत्र्यांचे नाव दिले तर ती तर योजना नीट राबवा. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दिलेल्या योजना राबविताना तर नीट भान ठेवा ,अशी सूचनाही त्यांनी केली.
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची घडी अत्यंत विस्कटलेली आहे हे सांगतांना ते म्हणाले, राज्यातील कंत्राट देण्याच्या दबावातून २ कुलगुरू राजीनामे देतात. किती गंभीर आहे. इंडिया जस्टीस रिपोर्टमध्ये महाराष्ट्र पोलिस दल २०१९ च्या चौथ्या क्रमांकावरून २०२० मध्ये १३ व्या क्रमांकांवर आले.मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचा फोन कोण टॅप करते आहे, हेही सांगा. मंत्री स्वतः ट्विट करतात आणि सकाळी डिलीट करतात यातून काय समजायचे? पूजा चव्हाण प्रकरणात जितके पुरावे आहेत, तितके पुरावे कोणत्या प्रकरणात नसतील.तक्रार नाही म्हणून केस होत नाही असे कोण सांगते?खटला चालतो तेव्हा तो राज्य विरुद्ध आरोपी असा असतो.
मेहबूब शेख केवळ राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता म्हणून कारवाई नाही.स्वतः डीसीपी बचावासाठी पुढे येतात. इतका पोलिसांवर दबाव आहे.सत्ताधारी पक्षाला वेगळा न्याय आणि जनतेसाठी दुसरा. कशाला हवा शक्ती कायदा? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी केला. राज्य सरकारच्या दृष्टीने मंदिरात कोरोना, शिवजयंतीत कोरोना पण वरळीत पहाटेपर्यंत कुणाच्या आशीर्वादाने बार चालतात, तेथे कोरोना का येत नाही, हे न समजण्यासारखे आहे.
देशाबद्दल ट्विट करणाऱ्या या भारतरत्नांची लतादिदी आणि सचिन तेंडुलकर यांची चौकशी अन ग्रेटाचे समर्थन , याला काय म्हणावे ? २६ जानेवारीची दिल्लीतील हिंसा ही साधी नाही. त्या पार्श्वभूमीवर भारत एकसंध राहील, असे म्हणणे गैर आहे का? देशाबद्दल ट्विट करणाऱ्या या भारतरत्नांचा आम्हाला अभिमान ,असेही त्यांनी सांगितले. शीख फॉर जस्टीस यांनी एक पत्र उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी यांना पाठविले. स्वतंत्र राष्ट्र करा म्हणून. अशांना थारा द्यायचा नसतो असे विरोधी पक्षनेते यावेळी बोलतांना म्हणाले.
अभिभाषणात संभाजीनगरचा उल्लेख नाही.किमान हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा तर शब्द पाळा.आमच्यावेळी मुस्लिम आरक्षणाची मागणी करणारे आता गप्प आहेत. ही दुटप्पी भूमिका आहे.वैधानिक मंडळ हा विदर्भ, मराठवाड्याचा हक्क आहे. त्यामुळे यावर सरकारने सत्वर कारवाई केली पाहिजे.
मेट्रोचा प्रश्न हा तुमचा किंवा माझा नाही. हा मुंबईकरांचा आहे.मेट्रो यावर्षी मिळाली असती ती आता ४ वर्ष मिळणार नाही. आमच्यावर राग काढा पण मुंबईकरांवर अन्याय करू नका, ही कळकळीची विनंती आहे.
एफडीआयमध्ये महाराष्ट्र आता चौथ्या क्रमांकावर आहे, जो आमच्या काळात सलग पहिल्या क्रमांकावर होता.२ वर्ष तर देशातील एकूण एफडीआयपैकी ४२ टक्के, ४४ टक्के एफडीआय महाराष्ट्रात आला.आज EoDB सुधारणांमध्ये १५ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचे नाव सुद्धा नाही, हे अतिशय खेदजनक आहे , असे उद्गार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान बोलतांना काढले.
*********
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021
ReplyDeleteविधानसभा प्रश्नोत्तरे :
बेस्ट उपक्रमांच्या विकासकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी
लवादामार्फत प्रयत्न सुरु
- नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. 2 : बेस्ट उपक्रमांची विकासकांकडे असलेली थकबाकी वसुल करण्यासाठी करारातील अटी व शर्तीनुसार लवादामार्फत प्रकरण निकाली काढण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या प्रकरणी कुणालाही पाठीशी घालण्याचे कारण नाही, असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना नगरविकास मंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, बेस्ट उपक्रमाच्या डेपोच्या जागा विकसित करण्याकरिता सहा विकासक होते. त्यांच्याकडून 533 कोटी रुपये येणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांच्याकडून 529 कोटी रुपये जमा करण्यात आले. या विकासकांकडे 160 कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे बेस्ट प्रशासनाने कळविले आहे. व्याजदराच्या अनुषंगाने असणाऱ्या रकमांबाबत व मुख्यत: दंडाच्या रकमांबाबत विकासकांचे बेस्ट उपक्रमाशी मतभेद आहेत. तथापि, ही वसुली करण्याकरिता करारातील अटी व शर्तीनुसार लवादामार्फत प्रकरण निकाली काढण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, सुनील प्रभू यांनी सहभाग घेतला.
विधानपरिषद :
ReplyDeleteविधीमंडळात चर्चा होऊन निर्णय होईपर्यंत
कृषीपंप व ग्राहकांची वीजजोडणी तोडू नये
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
राज्यातील वीज थकबाकीसंदर्भात चालू अधिवेशनात विशेष बैठक
मुंबई, दि. २ :- शेतकऱ्यांचे कृषीपंप आणि वीज ग्राहकांच्या थकबाकीसंदर्भात विधीमंडळात चर्चा होऊन निर्णय होईपर्यंत कुणाचीही वीज जोडणी तोडू नये, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, वीजबिलांच्या थकबाकीसंदर्भात विधीमंडळात चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. चर्चा होऊन दोन्ही बाजूंच्या सभासदांचे समाधान होईपर्यंत राज्यातील कृषीपंप आणि ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यात येणार नाही. राज्यातील वीज थकबाकीसंदर्भात विशेष बैठक आयोजित करुन चर्चा करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
००००
शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी
ReplyDeleteसर्वसमावेशक सहभागाची गरज
- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे
कृतीदर्शक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. 2 : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी सर्वसमावेशक सक्रिय सहभागाची गरज असून त्यादृष्टीने प्रशासनाने याबाबत कृती आराखडा तयार करुन कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कृती आराखड्यातील शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासंदर्भात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मार्गदर्शन केले. शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी सादरीकरण केले. उच्च व तंत्र शिक्षणचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता यांनीही सादरीकरण केले. पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.संजय चहांदे, सहसचिव अभय महाजन उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, गरिबी निर्मुलन करणे, भूक संपवणे, अन्न सुरक्षा व सुधारित पोषण आहार उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे, आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करणे. लिंगभावाधिष्ठित समानता व महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण साधणे. पाण्याची व स्वच्छतेच्या संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, ही कृतीदर्शक आराखड्यातील उद्दिष्ट पूर्णत्वास नेण्यासाठी समुहाने काम करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने यासंदर्भात कृती आराखडा तयार करावा, याद्वारे महाराष्ट्र देशातील पहिले कृतीदर्शक राज्य ठरेल, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांबरोबर शैक्षणिक करार करुन त्यांच्या शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करून, त्याचा स्विकार करण्यासही सुरुवात व्हायला हवी. विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, करियर समुपदेशन, योग्यता चाचणी हे विषय महत्वाचे असून, शाश्वत विकासाकडे लक्ष देऊन नव नवीन प्रयोग राबविले पाहिजे. याचबरोबर नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेले शारिरिक आरोग्य जपणे आणि त्यासंदर्भात विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. मिड डे मिलची गुणवत्ता राखणे आवश्यक आहे. बचतगटामार्फत सेंट्रलाईज किचन करून गुणवत्ता राखण्याचे काम करावयास हवे. याचबरोबर संशोधन आणि विकास यावर विद्यार्थ्यांनी भर द्यावा यासाठी विविध प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण भागाबरोबर शहरातही पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या उद्भवतात. पाण्याची गुणवत्ता राखणे आवश्यक असून, त्यावर काम करणे गरजेचे आहे. पाझर तलाव, नदी या स्त्रोतांद्वारे पाणीसाठा करावयास हवा, ग्रामीण आणि शहराच्या लोकसंख्येप्रमाणे पाणीपुरवठा योग्य आणि शुद्ध प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. सर्व बाबींचे संकलन करून कृतीदर्शक आराखड्यातील साध्य करावयाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करून कार्यवाही केल्यास उद्दिष्ट साध्य होईल, असेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
जागतिक वन्यजीव दिना’च्या उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांच्या शुभेच्छा
ReplyDeleteवन्यजीवांचे संरक्षण करून पर्यावरणाचा समतोल राखा
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. 3 : महाराष्ट्रात जैव विविधता मोठ्या प्रमाणावर आहे. ही जैव विविधता टिकविण्यासाठी आपण सामूहिक प्रयत्न करावेत, पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी, वन्यजीवांचे संरक्षण करून सर्वांनी पर्यावरणाचा समतोल राखावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी करुन राज्यातील जनतेला ‘जागतिक वन्यजीव दिना’च्या शुभेच्छा दिल्या.
जागतिक वन्यजीव दिनाचे औचित्य साधून, ‘बायो स्फिअर’ आणि ‘व्हाईस ऑफ द वाईल्ड’ संस्थेच्या भोरड्या (पळस मैना) या पक्षावरील शॉर्ट फिल्मचे (लघुपट) प्रदर्शन तसेच पर्यावरणासाठी दृक-श्राव्य माध्यमातून योगदान देणाऱ्या ‘वन्यजीवांचा आवाज’ या संस्थेच्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज मंत्रालयातील समिती सभागृहात करण्यात आले.
यावेळी वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, बायो स्फिअर, व्हाईस ऑफ द वल्ड संस्थेचे डॉ. सचिन पुणेकर, सुधीर सावंत, निविदिता जोशी, मंदार नागरगोजे, शाहू सावंत उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, महाराष्ट्राकडे पर्यटकांचा ओढा आहे. आपले ऐतिहासिक, कृषी, निसर्ग, धार्मिक पर्यटन समृद्ध आहे. पक्षांना पाहण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येनं ग्रामीण भागाकडे येत आहेत. ‘बायो स्पेअर’ संस्थेची भोरड्या (पळस मैना) पक्षांवरची शॉर्ट फिल्म पाहून पक्षी पर्यटनाकडे लोकांचा ओघ वाढेल. भोरड्या हा पक्षी निसर्गाचा मित्र आहे. हे पक्षी केवळ मनोरंजन करत नाहीत, तर गवतांच्या बियांबरोबरच लाखोंच्या संख्येने किटक खातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पीके सुरक्षीत राहतात. अशा या निसर्ग मित्र पक्षाचे आपण संरक्षण केले पाहिजे. निसर्गाचा समतोल राखला पाहिजे. महाराष्ट्रात पर्यटकांमध्ये ‘पक्षी पर्यटना’ विषयी आवड निर्माण होईल, असा विश्वासही उपमुख्यंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी अजानवृक्षाला जलार्पण, भोरड्या पक्षावरील लघुपटाचे प्रदर्शन, वन्यजीवांचा आवाज संस्थेचे उद्घाटन, संस्थेच्या लोगोचे अनावरण, भोरड्या पक्षाच्या माहिती पत्रकाचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.
०००००
फोटो ओळ : -
आज मंत्रालयातील समिती सभागृहात जागतिक वन्यजीव दिनाचे औचित्य साधून अजानवृक्षाला जलार्पण, ‘बायो स्फिअर’ आणि ‘व्हाईस ऑफ द वाईल्ड’ संस्थेच्या भोरड्या पक्षावरील लघुपटाचे प्रदर्शन, वन्यजीवांचा आवाज संस्थेचे उद्घाटन, संस्थेच्या लोगोचे अनावरण, भोरड्या पक्षाच्या माहिती पत्रकाचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, बायो स्फिअर, व्हाईस ऑफ द वर्ल्ड संस्थेचे डॉ. सचिन पुणेकर, सुधीर सावंत, निविदिता जोशी, मंदार नागरगोजे, शाहू सावंत उपस्थित होते.
वैनगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्याबाबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
ReplyDeleteनदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठीचा कृती आराखडा ७ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. १ : वैनगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्याबाबत पर्यावरण मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेण्यात आली. नागपूर, भंडारा, कामठी, कन्हान, मौदा, पवनी येथून निघणाऱ्या प्रत्येक नाला, नदी यांचे मॅपींग करुन, छोटे नाले व ते मिळणाऱ्या नद्या असे वर्गीकरण करुन प्रत्येक ठिकाणाहून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत रोड मॅप तयार करावा, तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या निधीबाबत सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्याबाबत यावेळी मंत्री श्री. ठाकरे यांनी सूचना केल्या.
बैठकीस नगरविकास मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, उर्जा मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यासह नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे, नागपूर जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, भंडारा जिल्हाधिकारी संदीप कदम, नागपूर महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी., नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, भंडारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते.
कमी खर्चीक प्रकल्प जसे की, बायोरेमिडेशन, नाले अडवून त्या ठिकाणी प्रक्रिया याबाबत विचार करावा. नदी स्वच्छता रोड मॅप तयार करताना मध्यम व दीर्घ स्वरुपाचा कृती आराखडा तयार करुन ७ दिवसांत सादर करावा. नाले सफाईबाबत एसओपी तयार करावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. ठाकरे यांनी सर्व संबंधीत विभागांना केल्या. उपस्थित सर्व महापालिका, नगरपालिका यांना त्यांच्या क्षेत्रातून निघणाऱ्या घरगुती सांडपाण्याबाबत मॅपीग करुन, लघु, मध्यम व दीर्घ स्वरुपाचा कृती आराखडा तयार करुन ७ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रामधून निर्माण होणारे प्रक्रियाकृत सांडपाणी उद्योगांना दुय्यम वापरासाठी बंधनकारक करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास सूचित करावे, जेणेकरुन उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचा वापर कमी होऊन, हे पाणी इतरत्र वापरता येईल. तसेच ज्या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारली नाहीत त्या ठिकाणी कमी खर्चात नाला टॅपींगद्वारे प्रदूषण कमी करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री डॉ. राऊत म्हणाले की, तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यात नागपूर शहरातून निघणाऱ्या सर्व नाल्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेने सुधारित कृती आराखडा तयार करावा. तसेच नालेसफाई करताना त्यातून निघणारा गाळ हा नदी, नाल्याकिनारी न टाकता त्याचे शास्रोक्त पध्दतीने योग्य ते व्यवस्थापन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव श्री. शिनगारे यांनी उपस्थितांचे स्वागत करुन वैनगंगा नदी प्रदूषणास कारणीभूत असणाऱ्या घटकांची माहिती दिली. नागपूरमधून सांडपाणी घेऊन येणाऱ्या नाग नदी, पिवळी नदी तसेच भंडारा, कामठी, कन्हान, मौदा येथील प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी घेऊन येणारी कन्हान नदी यामुळे वैनगंगा नदीचे प्रदूषण होते, अशी माहिती देण्यात आली. नागपूर महापालिका आयुक्त यांनीही यासंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
००००
विधानसभा कामकाज :
ReplyDeleteजवानांनी केलेल्या कारवाईत गडचिरोली जिल्ह्यात
नक्षलवाद्यांचा शस्त्रास्त्र कारखाना उध्वस्त
- गृहमंत्री अनिल देशमुख
मुंबई, दि. 05 : गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात असलेल्या नक्षलवाद्यांचा शस्त्रांचा कारखाना 70 जवानांनी केलेल्या कारवाईत उध्वस्त केल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
निवेदन करताना गृहमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले, आपल्या जवानांनी केलेली ही कामगिरी अभिमानास्पद असून 70 जवानांनी 48 तासाच्या या कारवाईत नक्षलवाद्यांच्या कोअर एरियामध्ये जावून शस्त्रास्त्रांचा कारखाना उध्वस्त केला. या कारवाईत एक जवान जखमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
000
अजय जाधव/विसंअ/05.03.2021
विधानपरिषद कामकाज :
ReplyDeleteसंजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळसह विशेष सहाय्य योजनांसाठी
डिसेंबर 2020 अखेर 4 हजार 743 कोटी रुपये वितरित
- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई दि. 5 : लातूरसह राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ, दिव्यांग निवृत्ती वेतन, विधवा निवृत्ती वेतन, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ आदी योजनेतील राज्यातील संपूर्ण लाभार्थींना डिसेंबर 2020 अखेरपर्यंतचे संपूर्ण अनुदान वितरित करण्यात आले असून, यासाठी 4743 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे व राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.
संजय गांधी निराधारसह अन्य सर्वच योजनांच्या लाभार्थींना जानेवारी 2021 पासूनच्या अनुदानाची वितरण प्रक्रिया राज्य शासन स्तरावर सुरू असल्याचेही मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
अनुदानाची रक्कम वाढवायची असेल तर केंद्रानेही सहकार्य करावे
‘संजय गांधी निराधार’सह अन्य सर्वच योजनांच्या लाभार्थींना निर्वाहभत्ता वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये ७०% व काही योजनांमध्ये त्यापेक्षाही जास्त वाटा राज्य शासन उचलते. महागाई वाढत आहे, त्यामुळे या योजनांमधील भत्ता व अनुदान वाढविण्यासाठी आता केंद्रानेही सहकार्य करावे असे आवाहन धनंजय मुंडे यांनी केले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर व सदस्य भाई गिरकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
देवेंद्र पाटील/वि. सं. अ./दि.05/03/2021
विधान परिषद प्रश्नोत्तरे :
धनगर समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध
- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
आदिवासी विकासच्या धर्तीवर 13 योजनांना भरीव निधी देणार
मुंबई, दि. 05 : धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासह शासन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर आखलेल्या 13 विकास योजनांना भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. धनगर समाजाच्या विकासासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सदस्य शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
सन 2020-21 या कालावधीत धनगर समाजाच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आलेला 51 कोटी रुपये निधी कोविडचे निर्बंध असताना देखील काही प्रमाणात वितरित करण्यात आलेला असून, येत्या काळात समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, विनायक मेटे, सदाभाऊ खोत, महादेव जानकर, कपिल पाटील, गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
देवेंद्र पाटील/वि. सं. अ.
विधानपरिषद कामकाज :
ReplyDeleteसंजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळसह विशेष सहाय्य योजनांसाठी
डिसेंबर 2020 अखेर 4 हजार 743 कोटी रुपये वितरित
- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई दि. 5 : लातूरसह राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ, दिव्यांग निवृत्ती वेतन, विधवा निवृत्ती वेतन, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ आदी योजनेतील राज्यातील संपूर्ण लाभार्थींना डिसेंबर 2020 अखेरपर्यंतचे संपूर्ण अनुदान वितरित करण्यात आले असून, यासाठी 4743 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे व राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.
संजय गांधी निराधारसह अन्य सर्वच योजनांच्या लाभार्थींना जानेवारी 2021 पासूनच्या अनुदानाची वितरण प्रक्रिया राज्य शासन स्तरावर सुरू असल्याचेही मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
अनुदानाची रक्कम वाढवायची असेल तर केंद्रानेही सहकार्य करावे
‘संजय गांधी निराधार’सह अन्य सर्वच योजनांच्या लाभार्थींना निर्वाहभत्ता वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये ७०% व काही योजनांमध्ये त्यापेक्षाही जास्त वाटा राज्य शासन उचलते. महागाई वाढत आहे, त्यामुळे या योजनांमधील भत्ता व अनुदान वाढविण्यासाठी आता केंद्रानेही सहकार्य करावे असे आवाहन धनंजय मुंडे यांनी केले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर व सदस्य भाई गिरकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
देवेंद्र पाटील/वि. सं. अ./दि.05/03/2021
विधान परिषद प्रश्नोत्तरे :
धनगर समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध
- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
आदिवासी विकासच्या धर्तीवर 13 योजनांना भरीव निधी देणार
मुंबई, दि. 05 : धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासह शासन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर आखलेल्या 13 विकास योजनांना भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. धनगर समाजाच्या विकासासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सदस्य शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
सन 2020-21 या कालावधीत धनगर समाजाच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आलेला 51 कोटी रुपये निधी कोविडचे निर्बंध असताना देखील काही प्रमाणात वितरित करण्यात आलेला असून, येत्या काळात समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, विनायक मेटे, सदाभाऊ खोत, महादेव जानकर, कपिल पाटील, गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
देवेंद्र पाटील/वि. सं. अ.
विधानपरिषद कामकाज :
ReplyDeleteसंजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळसह विशेष सहाय्य योजनांसाठी
डिसेंबर 2020 अखेर 4 हजार 743 कोटी रुपये वितरित
- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई दि. 5 : लातूरसह राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ, दिव्यांग निवृत्ती वेतन, विधवा निवृत्ती वेतन, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ आदी योजनेतील राज्यातील संपूर्ण लाभार्थींना डिसेंबर 2020 अखेरपर्यंतचे संपूर्ण अनुदान वितरित करण्यात आले असून, यासाठी 4743 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे व राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.
संजय गांधी निराधारसह अन्य सर्वच योजनांच्या लाभार्थींना जानेवारी 2021 पासूनच्या अनुदानाची वितरण प्रक्रिया राज्य शासन स्तरावर सुरू असल्याचेही मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
अनुदानाची रक्कम वाढवायची असेल तर केंद्रानेही सहकार्य करावे
‘संजय गांधी निराधार’सह अन्य सर्वच योजनांच्या लाभार्थींना निर्वाहभत्ता वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये ७०% व काही योजनांमध्ये त्यापेक्षाही जास्त वाटा राज्य शासन उचलते. महागाई वाढत आहे, त्यामुळे या योजनांमधील भत्ता व अनुदान वाढविण्यासाठी आता केंद्रानेही सहकार्य करावे असे आवाहन धनंजय मुंडे यांनी केले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर व सदस्य भाई गिरकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
देवेंद्र पाटील/वि. सं. अ./दि.05/03/2021
विधान परिषद प्रश्नोत्तरे :
धनगर समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध
- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
आदिवासी विकासच्या धर्तीवर 13 योजनांना भरीव निधी देणार
मुंबई, दि. 05 : धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासह शासन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर आखलेल्या 13 विकास योजनांना भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. धनगर समाजाच्या विकासासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सदस्य शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
सन 2020-21 या कालावधीत धनगर समाजाच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आलेला 51 कोटी रुपये निधी कोविडचे निर्बंध असताना देखील काही प्रमाणात वितरित करण्यात आलेला असून, येत्या काळात समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, विनायक मेटे, सदाभाऊ खोत, महादेव जानकर, कपिल पाटील, गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
देवेंद्र पाटील/वि. सं. अ.
विधानपरिषद कामकाज :
ReplyDeleteसंजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळसह विशेष सहाय्य योजनांसाठी
डिसेंबर 2020 अखेर 4 हजार 743 कोटी रुपये वितरित
- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई दि. 5 : लातूरसह राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ, दिव्यांग निवृत्ती वेतन, विधवा निवृत्ती वेतन, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ आदी योजनेतील राज्यातील संपूर्ण लाभार्थींना डिसेंबर 2020 अखेरपर्यंतचे संपूर्ण अनुदान वितरित करण्यात आले असून, यासाठी 4743 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे व राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.
संजय गांधी निराधारसह अन्य सर्वच योजनांच्या लाभार्थींना जानेवारी 2021 पासूनच्या अनुदानाची वितरण प्रक्रिया राज्य शासन स्तरावर सुरू असल्याचेही मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
अनुदानाची रक्कम वाढवायची असेल तर केंद्रानेही सहकार्य करावे
‘संजय गांधी निराधार’सह अन्य सर्वच योजनांच्या लाभार्थींना निर्वाहभत्ता वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये ७०% व काही योजनांमध्ये त्यापेक्षाही जास्त वाटा राज्य शासन उचलते. महागाई वाढत आहे, त्यामुळे या योजनांमधील भत्ता व अनुदान वाढविण्यासाठी आता केंद्रानेही सहकार्य करावे असे आवाहन धनंजय मुंडे यांनी केले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर व सदस्य भाई गिरकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
देवेंद्र पाटील/वि. सं. अ./दि.05/03/2021
विधान परिषद प्रश्नोत्तरे :
धनगर समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध
- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
आदिवासी विकासच्या धर्तीवर 13 योजनांना भरीव निधी देणार
मुंबई, दि. 05 : धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासह शासन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर आखलेल्या 13 विकास योजनांना भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. धनगर समाजाच्या विकासासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सदस्य शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
सन 2020-21 या कालावधीत धनगर समाजाच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आलेला 51 कोटी रुपये निधी कोविडचे निर्बंध असताना देखील काही प्रमाणात वितरित करण्यात आलेला असून, येत्या काळात समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, विनायक मेटे, सदाभाऊ खोत, महादेव जानकर, कपिल पाटील, गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
देवेंद्र पाटील/वि. सं. अ.
विधान परिषद प्रश्नोत्तरे :
ReplyDeleteटीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्याचे काम वेगाने पूर्ण करणार
- राज्यमंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. 5 : ठाणे जिल्ह्यातील टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्याची कामे वेगाने पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीत अपघात होत असल्याबाबत सदस्य रमेशदादा पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.
टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांची लांबी जवळपास 136 किलोमीटर आहे. 2004 मध्ये महामंडळ आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सामंजस्य करार झाला, त्या करारानुसार या मुख्य रस्त्याची व त्याचबरोबर अंतर्गत रस्त्याची दुरुस्ती,डागडुजी व देखभाल आणि वापराकरिता सामंजस्य करारानुसार ती नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. त्यानुसार जवळपास 136 किलोमीटर पैकी 84 किलोमीटर रस्त्याचे काम 2015 मध्ये पूर्ण झाले. झालेल्या सामंजस्य करारानुसार नवी मुंबई महानगर पालिकेकडून जो मालमत्ता कर आकारला जातो त्यातून ही देखभाल दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. पण तरी सुद्धा काही औद्योगिक संघटना यांनी महामंडळाकडे निवेदन देवून विनंती केली आहे. त्यानुसार 21 किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम सुद्धा महामंडळाने हाती घेतले आहे व हे काम या वर्षी डिसेंबर अखेरीस पूर्ण करण्यात येईल. तसेच उर्वरित 30 किलोमीटर रस्त्याच्या कामासाठी महामंडळाबरोबर पुन्हा सामंजस्य करार करण्यात करून 15 किलोमीटर रस्ता महामंडळाने व 15 किलोमीटर रस्ता नवी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येईल. सुमारे दीड वर्षाच्या कालावधीत हे काम पूर्ण केले जाईल. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीत अलीकडे कुठलेही अपघात झालेले नाहीत असे राज्यमंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
औद्योगिक क्षेत्रातील ज्या महानगरपालिकेला त्यांच्या मूलभूत सुविधांसाठी जागा लागेल त्यानुसार त्यांनी प्रस्ताव महामंडळाकडे पाठविल्यास त्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. एमआयडीसी क्षेत्रातील गावांना रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारी आदी मूलभूत सुविधांसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी माहितीही राज्यमंत्री तटकरे यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री सदाभाऊ खोत, निरंजन डावखरे, अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला.
00000
देवेंद्र पाटील /वि. सं. अ./दि.05/03/2021
राज्यात अतिवृष्टी, पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना,
अन्य लाभार्थींना 4 हजार 489 कोटी रुपये निधी वितरीत
- राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे
मुंबई दि.05 : राज्यात जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे शेतक-यांचे झालेले नुकसान तसेच शेतजमीन, मनुष्यहानी, पशुधनहानी, मत्स्यव्यवसायाचे नुकसान,घर पडझड सानुग्रह अनुदान यासाठी 9 नोव्हेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाद्वारे 2 हजार 297 कोटी तर 7 जानेवारी 2021 च्या शासन निर्णयान्वये शेतीपिकांच्या नुकसानीबाबत 2 हजार 192 कोटी असे एकूण 4 हजार 489 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला असून निधी वाटपाचे काम सुरू असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधान परिषदेत दिली.राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत सदस्य रणजीतसिंह मोहिते - पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते विधान परिषदेत बोलत होते.
सोलापूर जिल्ह्यासाठी दोन हप्त्यात 545 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधी वाटपाचे काम सुरू असून उर्वरित लाभार्थींना लवकरच निधी देण्यात येईल अशी माहितीही राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ. परिणय फुके व प्रशांत परिचारक यांनी सहभाग घेतला.
00000
देवेंद्र पाटील/वि.स. अ.
दि 5 मार्च 2021
ReplyDeleteहर्णे बंदराचा होणार कायापालट
- राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार
मुंबई, दि. 5 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदराचा लवकरच कायापालट होणार आहे. तसेच अंजर्ला येथे ग्रायन्स पद्धतीचा बंधारा बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद लवकरच करण्यात येणार असल्याची ग्वाही बंदरे, विकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. मुंबई येथील त्यांच्या दालनात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार योगेश कदम, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील, अधीक्षक अभियंता सुधीर देवरे, नियोजन अधिकारी बढीए तसेच मच्छीमार संघटनेचे सोमनाथ पावशे, हेमंत चोगले, बाळकृष्ण पावशे, दत्ताराम पेढेकर, पीएन चोगले, काशिनाथ पावशे, गोपीचंद चोगले आदी उपस्थित होते.
श्री. सत्तार पुढे म्हणाले, रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे हे प्रमुख बंदर आहे. या बंदराचा विकास झाल्यास मच्छीमार बांधवांना अडचणींना सामना करावा लागणार नाही. पावसाळ्यात वादळा पासून बोटींच्या संरक्षणासाठी तेथे सुविधा तयार करण्यात येतील. याबाबत आमदार योगेश कदम आणि मच्छीमार बांधवांनी मागणी केली होती. तसेच बोटी लावण्यासाठी सध्या मच्छीमार बांधवांना आंजर्ले खाडीमध्ये जावे लागते. या खाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ असल्याने अपघात होतात. त्या आजर्ले खाडीच्या येथेही बंधारे बांधण्याची मागणी यावेळी मच्छीमार बांधवांनी केली. या दोन्ही मागण्या लवकरच पूर्ण करण्याचे आश्वासन या यावेळी श्री. सत्तार यांनी दिले.
000
दि 5 मार्च 2021
ReplyDeleteहर्णे बंदराचा होणार कायापालट
- राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार
मुंबई, दि. 5 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदराचा लवकरच कायापालट होणार आहे. तसेच अंजर्ला येथे ग्रायन्स पद्धतीचा बंधारा बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद लवकरच करण्यात येणार असल्याची ग्वाही बंदरे, विकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. मुंबई येथील त्यांच्या दालनात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार योगेश कदम, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील, अधीक्षक अभियंता सुधीर देवरे, नियोजन अधिकारी बढीए तसेच मच्छीमार संघटनेचे सोमनाथ पावशे, हेमंत चोगले, बाळकृष्ण पावशे, दत्ताराम पेढेकर, पीएन चोगले, काशिनाथ पावशे, गोपीचंद चोगले आदी उपस्थित होते.
श्री. सत्तार पुढे म्हणाले, रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे हे प्रमुख बंदर आहे. या बंदराचा विकास झाल्यास मच्छीमार बांधवांना अडचणींना सामना करावा लागणार नाही. पावसाळ्यात वादळा पासून बोटींच्या संरक्षणासाठी तेथे सुविधा तयार करण्यात येतील. याबाबत आमदार योगेश कदम आणि मच्छीमार बांधवांनी मागणी केली होती. तसेच बोटी लावण्यासाठी सध्या मच्छीमार बांधवांना आंजर्ले खाडीमध्ये जावे लागते. या खाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ असल्याने अपघात होतात. त्या आजर्ले खाडीच्या येथेही बंधारे बांधण्याची मागणी यावेळी मच्छीमार बांधवांनी केली. या दोन्ही मागण्या लवकरच पूर्ण करण्याचे आश्वासन या यावेळी श्री. सत्तार यांनी दिले.
000
दि 5 मार्च 2021
ReplyDeleteहर्णे बंदराचा होणार कायापालट
- राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार
मुंबई, दि. 5 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदराचा लवकरच कायापालट होणार आहे. तसेच अंजर्ला येथे ग्रायन्स पद्धतीचा बंधारा बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद लवकरच करण्यात येणार असल्याची ग्वाही बंदरे, विकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. मुंबई येथील त्यांच्या दालनात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार योगेश कदम, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील, अधीक्षक अभियंता सुधीर देवरे, नियोजन अधिकारी बढीए तसेच मच्छीमार संघटनेचे सोमनाथ पावशे, हेमंत चोगले, बाळकृष्ण पावशे, दत्ताराम पेढेकर, पीएन चोगले, काशिनाथ पावशे, गोपीचंद चोगले आदी उपस्थित होते.
श्री. सत्तार पुढे म्हणाले, रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे हे प्रमुख बंदर आहे. या बंदराचा विकास झाल्यास मच्छीमार बांधवांना अडचणींना सामना करावा लागणार नाही. पावसाळ्यात वादळा पासून बोटींच्या संरक्षणासाठी तेथे सुविधा तयार करण्यात येतील. याबाबत आमदार योगेश कदम आणि मच्छीमार बांधवांनी मागणी केली होती. तसेच बोटी लावण्यासाठी सध्या मच्छीमार बांधवांना आंजर्ले खाडीमध्ये जावे लागते. या खाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ असल्याने अपघात होतात. त्या आजर्ले खाडीच्या येथेही बंधारे बांधण्याची मागणी यावेळी मच्छीमार बांधवांनी केली. या दोन्ही मागण्या लवकरच पूर्ण करण्याचे आश्वासन या यावेळी श्री. सत्तार यांनी दिले.
000