गृहनिर्माण संस्थासाठी 1 जानेवारी पासून मानीव अभिहस्तांतरण
(डीम्ड कन्व्हेअन्स) विशेष मोहिम
- सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील
मुंबई दि. 29 : राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांची संख्या विचारात घेता प्रत्यक्षात गृहनिर्माण संस्थेचे मानीव अभिहस्तांतरण झालेल्या संस्थांची संख्या अल्प आहे. मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी आणि ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून संस्थासाठी दि. 1 ते 15 जानेवारी 2021 पर्यंत मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, या मोहिमेद्वारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतची माहिती देण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण संस्था ज्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहे. त्या कार्यालयाकडे संस्थेने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतचा अर्ज विहित नमुन्यात आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करावा.
यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर हक्क, विकासकाकडून प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न आहे. इमारत संस्थेची मालकी देखील संस्थेचीच, यानुसार आपण या विशेष मोहिमेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन सहकारमंत्री श्री. पाटील यांनी केले आहे.
आवश्यक कागदपत्र :
• मानीव अभिहस्तांतरणाकरीता नमूना 7 मधील अर्ज
• सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र/कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र / Deed of Declaration ची प्रत.
• संस्थेच्या/ कंपनीच्या साधारण सभेतील मानीव अभिहस्तांतरण करण्याबाबत केलेल्या ठरावाची प्रमाणीत प्रत.
• मिळकत पत्रिकांचा तीन महिन्याच्या आतील उतारा (मालमत्ता पत्रक, 7/12 उतारा इ.)
• संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची/संचालकाची विहित नमुन्यातील यादी.
• सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने/ कंपनीने अभिहस्तांतरण करुन देण्यासाठी अधिनियम 1970 अन्वये प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीस/पत्रव्यवहाराचा तपशिल व घटनाक्रम.
• नियोजन /सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र.
• संबंधित संस्थेकडे / कंपनीकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यास इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचे तसेच इमारतीच्या संदर्भात असलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या /दायित्वे स्विकारण्यास तयार असल्याचे तसेच मानीव अभिहस्तांतरण झाल्यानंतर संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणार असल्याबाबत स्व-प्रमाणपत्र.
तसेच मानीव अभिहस्तांतरण संबंधीतील शासन निर्णय व परिपत्रके आणि इतर माहिती http://housing.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
(डीम्ड कन्व्हेअन्स) विशेष मोहिम
- सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील
मुंबई दि. 29 : राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांची संख्या विचारात घेता प्रत्यक्षात गृहनिर्माण संस्थेचे मानीव अभिहस्तांतरण झालेल्या संस्थांची संख्या अल्प आहे. मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी आणि ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून संस्थासाठी दि. 1 ते 15 जानेवारी 2021 पर्यंत मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, या मोहिमेद्वारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतची माहिती देण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण संस्था ज्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहे. त्या कार्यालयाकडे संस्थेने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतचा अर्ज विहित नमुन्यात आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करावा.
यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर हक्क, विकासकाकडून प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न आहे. इमारत संस्थेची मालकी देखील संस्थेचीच, यानुसार आपण या विशेष मोहिमेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन सहकारमंत्री श्री. पाटील यांनी केले आहे.
आवश्यक कागदपत्र :
• मानीव अभिहस्तांतरणाकरीता नमूना 7 मधील अर्ज
• सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र/कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र / Deed of Declaration ची प्रत.
• संस्थेच्या/ कंपनीच्या साधारण सभेतील मानीव अभिहस्तांतरण करण्याबाबत केलेल्या ठरावाची प्रमाणीत प्रत.
• मिळकत पत्रिकांचा तीन महिन्याच्या आतील उतारा (मालमत्ता पत्रक, 7/12 उतारा इ.)
• संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची/संचालकाची विहित नमुन्यातील यादी.
• सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने/ कंपनीने अभिहस्तांतरण करुन देण्यासाठी अधिनियम 1970 अन्वये प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीस/पत्रव्यवहाराचा तपशिल व घटनाक्रम.
• नियोजन /सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र.
• संबंधित संस्थेकडे / कंपनीकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यास इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचे तसेच इमारतीच्या संदर्भात असलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या /दायित्वे स्विकारण्यास तयार असल्याचे तसेच मानीव अभिहस्तांतरण झाल्यानंतर संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणार असल्याबाबत स्व-प्रमाणपत्र.
तसेच मानीव अभिहस्तांतरण संबंधीतील शासन निर्णय व परिपत्रके आणि इतर माहिती http://housing.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
दि. 1 जानेवारी 2021
ReplyDeleteपर्यावरणाचे संवर्धन ही प्रत्येकाची जीवनशैली बनावी
-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
· माझी वसुंधरा ई-शपथ उपक्रमाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ
· मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, पर्यावरण मंत्री आदी विविध मान्यवरांनी घेतली पर्यावरण संवर्धनाची ई-शपथ
मुंबई, दि. 1 : पर्यावरणाचे जतन आणि संवर्धन हा केवळ सरकारी उपक्रम न राहता ती प्रत्येकाची जीवनशैली बनली पाहीजे. माझी वसुंधरा अभियान राबविताना यामध्ये प्रत्येकाने सहभाग द्यावा व त्यातून याला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्यात यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागामार्फत माझी वसुंधरा अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत माझी वसुंधरा ई-शपथ (ई-प्लेज) उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा ऑनलाईन कार्यक्रमात शुभारंभ करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी या उपक्रमात सहभागी होत राज्याच्या पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यास मी कटीबद्ध राहीन, अशी ई-शपथ घेतली.
कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री संजय बनसोडे, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीरकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे यांच्यासह राज्याच्या विविध भागातून मंत्री, राज्यमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आदी मान्यवर सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, नव्या वर्षाची सुरुवात कशी करावी याची एक नवीन वाट पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी शपथ घेऊन या कार्यक्रमातून दिली गेली आहे. या अभियानातून फक्त देशालाच नव्हे तर जगालाही पर्यावरण संवर्धनाची एक नवीन दिशा मिळेल. कोरोनाच्या संकटाने आपल्याला अनेक गोष्टी शिकविल्या. लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच ठिकाणी प्रदुषणामध्ये मोठी घट झाली होती. आपण विकास करताना झाडांची कत्तल करतो आणि तोच विकास झाल्यानंतर रस्त्यांवर ऑक्सीजन मिळविण्यासाठी यंत्राचा वापर करतो. विकासातील हा असमतोल दूर करुन पर्यावरणपुरक अशा शाश्वत विकासाची कास आपल्याला धरावी लागेल. यासाठी राज्यात पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाला संपूर्ण पाठबळ देऊ, असे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
‘दोन इमारतींच्या मधून उगवणारा सूर्य’
ReplyDeleteपर्यावरणाच्या होणाऱ्या ऱ्हासाबद्दल मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी काही उदाहरणे दिली. ते म्हणाले की, पुर्वी आम्ही चित्रकला स्पर्धा घेत असू, तेंव्हा उगवणाऱ्या सुर्याचे चित्र काढत असताना अनेक मुले दोन डोंगरांमधून उगवणाऱ्या सुर्याचे चित्र काढत असत. पण आता मुले हेच चित्र दोन इमारतींच्या मधून उगवणाऱ्या सुर्याचे चित्र काढतात. ही परिस्थिती धोकादायक असून नद्या, डोंगर, निसर्ग, पर्यावरण या सर्वांची भावी पिढीसाठी जपणूक करण्याची आपल्या सर्वांची मोठी जबाबदारी आहे, असे श्री.ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पंचतत्वांना केंद्रस्थानी ठेवून पर्यावरणाच्या जतन आणि संवर्धनासाठी पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने मोठा पुढाकार घेतला आहे. माझी वसुंधरा अभियानातून याला निश्चितच चालना मिळेल. राज्यात यापुर्वी यशस्वी झालेल्या संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान याप्रमाणेच माझी वसुंधरा अभियानालाही लोकचळवळीचे स्वरुप द्यावे, त्यात सर्वांनी सहभाग घ्यावा. पर्यावरण रक्षणाच्या कामासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही श्री.पवार त्यांनी यावेळी दिली.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, वातावरणातील विविध बदलांना सामोरे जात त्यावर मात करुन पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी माझी वसुंधरा अभियानातून मोठी चालना मिळेल. वातावरणातील बदल हे मानवतेसमोरील मोठे संकट आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी पर्यावरण विभागाने सुरु केलेल्या ई-शपथ उपक्रमात सर्वांनी सहभागी व्हावे. सर्वांनी या नव्या वर्षात पर्यावरण रक्षणाच्या अनुषंगाने किमान एक तरी संकल्प करुन त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन श्री.थोरात यांनी केले.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, वातावरणातील बदलांमुळे विविध वादळे, अवकाळी पाऊस, कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी अशी विविध संकटे येत आहेत. याचा मानवी जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे. राज्यात मागील वर्षभरात अशा विविध आपत्तीग्रस्तांना सुमारे साडेतेरा हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. पण अशी संकटे रोखण्यासाठी आता आपल्याला व्यापक प्रयत्न करावे लागतील. यासाठीच विकास आणि पर्यावरण याचा समतोल साधत पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाचा ध्यास राज्याने घेतला आहे. आरेची जमीन संरक्षीत करणे, 10 संरक्षीत वनांची घोषणा, हजारो एकर क्षेत्राचे कांदळवन जाहीर करणे असे विविध निर्णय घेतले जात आहेत. समृद्धी महामार्गाचा पर्यावरणपूरक विकास करण्याला चालना देण्यात येत आहे. आता या चळवळीत सर्वांनी सहभागी होत ई-शपथेच्या माध्यमातून योगदान द्यावे आणि पर्यावरण रक्षणाचा किमान एक संकल्प करुन तो कायम आचरणात आणावा, असे आवाहन श्री.ठाकरे यांनी केले.
पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. आजच्या कार्यक्रमात सर्वांनी संकल्प केल्यानुसार माझी वसुंधरा अभियानाला सर्वांच्या सहभागातून लोकचळवळीचे स्वरुप देऊ. पर्यावरण रक्षणाच्या कामात राज्याला आघाडीवर ठेवू. पर्यावरण रक्षण ही सर्वांची हरीत जीवनशैली होईल यासाठी प्रयत्न करताना येत्या 5 जूनपर्यंत अभियानाची गतिमान अंमलबजावणी करु, अशी ग्वाही श्रीमती म्हैसकर यांनी दिली.
प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांनी या उपक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानले. सर्वांनी ई-शपथ घेऊन पर्यावरण रक्षणाच्या चळवळीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, महसूल मंत्री श्री. थोरात, पर्यावरण मंत्री श्री. ठाकरे यांच्यासह ऑनलाईन उपस्थित सर्व मंत्री, अधिकारी आदींनी यावेळी ऑनलाईन लॉगीन करुन पर्यावरण संवर्धनासाठी कटीबद्ध असल्याची ई-शपथ (ई-प्लेज) घेतली. या सर्वांना लगेच ऑनलाईन ई-प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली. राज्यातील सर्व लोकांनी www.majhivasundhara.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन #EPledge या मेनुवर क्लिक करुन ई-शपथ (ई-प्लेज) घ्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
००००
इर्शाद बागवान/विसंअ/दि.1जानेवारी 2021
चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा देण्यासंदर्भातला प्रस्ताव लवकरच मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार
ReplyDelete- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख
मुंबई, दि. 11: महाराष्ट्रात चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्राचे जाळे विस्तारत असून या क्षेत्रामुळे अनेकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगार मिळण्यास मदत होते. चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा देण्यासंदर्भातला प्रस्ताव लवकरच मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.
चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा देण्यासंदर्भातील बैठक मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला चित्रनगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका मनीषा वर्मा, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, चित्रनगरीच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका आंचल गोयल, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे उपसचिव विलास थोरात यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, चित्रपट व मनोरंजन क्षेत्रामुळे अनेकांना रोजगार मिळत आहे. या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्राचा दर्जा मिळाल्यास लघु आणि मध्यम उद्योगांना मिळणाऱ्या सवलती मिळण्यास मदत होईल तसेच अर्थव्यवस्थेस बळकटी मिळण्यास मदत होणार आहे. या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. चित्रपट व करमणूक उद्योगाची व्याप्ती मोठी आहे. चित्रपट आणि करमणूक उद्योगाला प्रोत्साहन आणि गतीशीलता देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत चित्रपट आणि करमणूक क्षेत्रासाठीचे धोरण आणि या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याबाबत काम करण्यात येत आहे. दूरदर्शन, डिजिटल मिडीया, लाईव्ह इव्हेंट, ॲनिमेशन, आऊट ऑफ होम मिडीया, सिनेमा, रेडिओ यांच्यासह अनेक बाबींचा यामध्ये समावेश आहे.
चित्रपट (शॉर्ट फिल्मस/ ओटीटी माध्यमांवर प्रदर्शित होणारे सिनेमे) आणि मनोरंजन क्षेत्र मोठया प्रमाणावर विस्तारले असून या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देणे गरजेच आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत चित्रपट, मालिका, ओटीटी यांच्यासह रंगमंच,लोककला, माहितीपट, जाहिरातपट यासाठीही धोरण तयार करण्यात येत असून त्या धोरणाचे प्रारुप तयार करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. देशमुख यांनी यावेळी दिली.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteएसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय
ReplyDeleteएसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल, उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही, ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देतांना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहीत केलेले निकष लावण्यात येतील.
हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 15737/2019 व इतर याचिकांमधील अंतरीम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteदि. 2 डिसेंबर 2020
ReplyDeleteफिश-ओ-क्राफ्टद्वारे रोजगारनिर्मिती राज्यातील पहिला अभिनव उपक्रम
- मंत्री अस्लम शेख
मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत फिश-ओ-क्राफ्ट या
कौशल्य विकास दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन
मुंबई, दि. 2 : मत्स्य कातडीपासून वस्तु तयार करण्याचे प्रशिक्षण देऊन उद्योग सुरू करण्याला प्रोत्साहन देण्याचा राज्यात पहिल्यांदाच प्रयोग करण्यात येत असून फिश- ओ-क्राफ्टद्वारे रोजगार निर्मिती हा राज्यातील पहिला अभिनव उपक्रम आहे. राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाने उचललेले हे क्रांतीकारी पाऊल आहे. यामुळे नवयुवक आणि मच्छिमार महिलांना नवीन उद्योग व रोजगार प्राप्ती होणार आहे. शासन नव उद्योगाला सर्वोतोपरी सहकार्य करेल, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.
तारापोरवाला मत्स्यालय येथे फिश-ओ-क्राफ्ट कौशल्य विकास या दोन दिवसीय प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 2 व 3 डिसेंबर रोजी सुरू असणाऱ्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्घाटनपर भाषणात मंत्री अस्लम शेख बोलत होते.
या कार्यक्रमास मत्स्यविकास राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे आदीसह अधिकारी आणि प्रशिक्षणार्थी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. शेख म्हणाले, जागतिक स्तरावर माशांच्या कातड्यापासून विविध वस्तु बनविण्यात येतात. शासनाने टाळेबंदीच्या काळातही मच्छिमारांना सहकार्य केले आहे. फिश ओ क्राफ्ट या कौशल्यपूर्ण कार्यक्रमाद्वारे मच्छिमारांना आणि नव-तरूणांना नव-उद्योग करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. मत्स्यव्यवसाय करण्याव्यतिरिक्त उद्योग करण्याची नवी संधी शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी विनामुल्य प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रमही राबविण्यात येत आहे. हा एक क्रांतीकारी उपक्रम असून, राज्यातील विविध जिल्ह्यातही हा उपक्रम पोहोचविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असणार आहे. याचबरोबर मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या विकासासाठी असणाऱ्या नवीन सुचनांचे शासन स्वागत करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, शासनाच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य मत्सयव्यवसाय विभाग करीत आहे. माशांच्या कातडीपासून विविध वस्तु बनविण्याचा हा उपक्रम जास्तीत जास्त मच्छिमार बांधवांपर्यंत पोहोचल्यास एक नवीन उद्योग सुरू करण्यास मदत होणार आहे. यामुळे मच्छिमार बांधवांचा विकास होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आयुक्त डॉ.अतुल पाटणे म्हणाले, आपल्या राज्यात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबईला 75 टक्के किनारा लाभला असून, मुंबई ही एक मोठी बाजारपेठ असल्याने हा उद्योग करताना मच्छिमार बांधवांना अडथळे येणार नाहीत. जवळपास 40 ते 50 मच्छिमार बांधव आणि इतर प्रशिक्षणार्थी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेणार आहेत. माशांच्या कातडीवर संशोधन होणे ही काळाची गरज आहे. मत्स्य कातडी पासून उत्पादने आदींचे प्रशिक्षण प्रात्यक्षिकांसह कौशल्य विकास प्रशिक्षणामार्फत देण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. पाटणे यांनी यावेळी दिली.
दि. 5 जानेवारी 2021
ReplyDeleteघर कामगार महिलांच्या कल्याणासाठी सूचना मागविणार
- दिलीप वळसे- पाटील
घरकामगार महिलांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा मिळणे आवश्यक - ॲड. यशोमती ठाकूर
मुंबई, दि. 5 : असंघटित क्षेत्रामध्ये घरकामगार महिला मोठ्या प्रमाणात असून त्यांच्या कल्याणासाठी घरकामगार कल्याण मंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात यावे, अशी सूचना महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे मांडली. यासंदर्भात सकारात्मक असल्याचे सांगून घरकामगार महिलांच्या कल्याणासाठी योजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांकडून सूचना मागविण्यात येतील, असे कामगारमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी सांगितले.
घरकामगार महिलांच्या समस्यांबाबत श्री. वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती विनीता वेद सिंघल, विकास आयुक्त (असंघटित कामकार) पंकज कुमार, कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, महाराष्ट्र श्रमिक परिषदेच्या नीला लिमये, सर्व श्रमिक संघटनेचे उदय भट, नॅशनल डोमेस्टिक वर्कर मुंबईच्या क्रिस्टिन मेरी आदी उपस्थित होते. येत्या दि.8 जानेवारी रोजी घरकामगार दिन असून त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घरकामगार महिलांना दिलासा देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
कामगार मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. घरकामगारांची नोंदणी, त्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन आखावयाच्या योजना तसेच त्यांच्या कल्याणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी घरकामगारांसाठी काम करणाऱ्या संघटना, संस्था, तज्ज्ञ व्यक्ती यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असेही श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले.
ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, असंघटित कामगारांमध्ये घरकामगारांची संख्या मोठी असून त्यात बहुतांश महिला आहेत. कोरोना परिस्थितीमुळे टाळेबंदीच्या कालावधीत घरकामगार महिलांना खूप संकटांना सामोरे जावे लागले. काम बंद झाल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. असंघटित असल्यामुळे त्यांच्या समस्यादेखील प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे असंघटित कामगार कल्याण बोर्ड पुन:श्च पूर्ण क्षमतेने पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. तसेच घरकामगार महिलांची नोंदणी हाती घेणे आवश्यक आहे. घरकामगार महिलांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा मिळणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने योजना तयार करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी मांडली.
0000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 5.1.2021
दि. 5 जानेवारी 2021
ReplyDeleteघर कामगार महिलांच्या कल्याणासाठी सूचना मागविणार
- दिलीप वळसे- पाटील
घरकामगार महिलांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा मिळणे आवश्यक - ॲड. यशोमती ठाकूर
मुंबई, दि. 5 : असंघटित क्षेत्रामध्ये घरकामगार महिला मोठ्या प्रमाणात असून त्यांच्या कल्याणासाठी घरकामगार कल्याण मंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात यावे, अशी सूचना महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे मांडली. यासंदर्भात सकारात्मक असल्याचे सांगून घरकामगार महिलांच्या कल्याणासाठी योजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांकडून सूचना मागविण्यात येतील, असे कामगारमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी सांगितले.
घरकामगार महिलांच्या समस्यांबाबत श्री. वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती विनीता वेद सिंघल, विकास आयुक्त (असंघटित कामकार) पंकज कुमार, कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, महाराष्ट्र श्रमिक परिषदेच्या नीला लिमये, सर्व श्रमिक संघटनेचे उदय भट, नॅशनल डोमेस्टिक वर्कर मुंबईच्या क्रिस्टिन मेरी आदी उपस्थित होते. येत्या दि.8 जानेवारी रोजी घरकामगार दिन असून त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घरकामगार महिलांना दिलासा देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
कामगार मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. घरकामगारांची नोंदणी, त्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन आखावयाच्या योजना तसेच त्यांच्या कल्याणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी घरकामगारांसाठी काम करणाऱ्या संघटना, संस्था, तज्ज्ञ व्यक्ती यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असेही श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले.
ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, असंघटित कामगारांमध्ये घरकामगारांची संख्या मोठी असून त्यात बहुतांश महिला आहेत. कोरोना परिस्थितीमुळे टाळेबंदीच्या कालावधीत घरकामगार महिलांना खूप संकटांना सामोरे जावे लागले. काम बंद झाल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. असंघटित असल्यामुळे त्यांच्या समस्यादेखील प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे असंघटित कामगार कल्याण बोर्ड पुन:श्च पूर्ण क्षमतेने पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. तसेच घरकामगार महिलांची नोंदणी हाती घेणे आवश्यक आहे. घरकामगार महिलांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा मिळणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने योजना तयार करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी मांडली.
0000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 5.1.2021
दि. 5 जानेवारी 2021
ReplyDeleteघर कामगार महिलांच्या कल्याणासाठी सूचना मागविणार
- दिलीप वळसे- पाटील
घरकामगार महिलांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा मिळणे आवश्यक - ॲड. यशोमती ठाकूर
मुंबई, दि. 5 : असंघटित क्षेत्रामध्ये घरकामगार महिला मोठ्या प्रमाणात असून त्यांच्या कल्याणासाठी घरकामगार कल्याण मंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात यावे, अशी सूचना महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे मांडली. यासंदर्भात सकारात्मक असल्याचे सांगून घरकामगार महिलांच्या कल्याणासाठी योजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांकडून सूचना मागविण्यात येतील, असे कामगारमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी सांगितले.
घरकामगार महिलांच्या समस्यांबाबत श्री. वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती विनीता वेद सिंघल, विकास आयुक्त (असंघटित कामकार) पंकज कुमार, कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, महाराष्ट्र श्रमिक परिषदेच्या नीला लिमये, सर्व श्रमिक संघटनेचे उदय भट, नॅशनल डोमेस्टिक वर्कर मुंबईच्या क्रिस्टिन मेरी आदी उपस्थित होते. येत्या दि.8 जानेवारी रोजी घरकामगार दिन असून त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घरकामगार महिलांना दिलासा देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
कामगार मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. घरकामगारांची नोंदणी, त्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन आखावयाच्या योजना तसेच त्यांच्या कल्याणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी घरकामगारांसाठी काम करणाऱ्या संघटना, संस्था, तज्ज्ञ व्यक्ती यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असेही श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले.
ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, असंघटित कामगारांमध्ये घरकामगारांची संख्या मोठी असून त्यात बहुतांश महिला आहेत. कोरोना परिस्थितीमुळे टाळेबंदीच्या कालावधीत घरकामगार महिलांना खूप संकटांना सामोरे जावे लागले. काम बंद झाल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. असंघटित असल्यामुळे त्यांच्या समस्यादेखील प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे असंघटित कामगार कल्याण बोर्ड पुन:श्च पूर्ण क्षमतेने पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. तसेच घरकामगार महिलांची नोंदणी हाती घेणे आवश्यक आहे. घरकामगार महिलांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा मिळणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने योजना तयार करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी मांडली.
0000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 5.1.2021
दि. 7 जानेवारी 2021
ReplyDeleteराज्यातील अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. 7 : सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी डीबीटी (MAHADBT) पोर्टल दि. ०३ डिसेंबर २०२० पासून कार्यान्वित झाले असून, http://mahadbt.gov.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांनी अर्ज करावे, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
महाविद्यालय स्तरावर शिष्यवृत्ती /
शिक्षण शुल्क परिक्षा शुल्काच्या प्रलंबित अर्जाबाबत
महाडिबीटी संगणक प्रणाली सन २०१९-२० मधील विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरणे, अर्ज अद्ययावत करणे तसेच विद्यार्थ्यांनी भरलेले अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी फॉरवर्ड करणे इत्यादी करिता महाडिबीटी संगणक प्रणाली दि.०३.१२.२०२० पासून सुरु करण्यात आली आहे. सबब सर्व महाविद्यालयांना सूचित करण्यात येते की, महाविद्यालय स्तरावरील सर्व प्रलंबित अर्ज दिलेल्या कालावधीत पडताळणी करुन त्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी. तसेच सन २०१९- २० या वर्षातील महाडिबीटी संगणक प्रणालीमध्ये प्रलंबित राहिल्यास आपोआप नामंजुर करण्यात येतील. याची नोंद घ्यावी. कालमर्यादत प्रलंबित अर्जावर योग्य ती कार्यवाही करावी.
या अनुषंगाने उपराक्त सूचनांचे पालन न केल्यास व शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या व महाविद्यालयाच्या बँक खात्यावर जमा न झाल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य तसेच विद्यार्थ्याची असेल व याबाबत सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी राहणार नाही. याची सर्व प्राचार्य व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
महाविद्यालयांसाठी विशेष सूचना
आपल्या महाविद्यालयातील / विद्यापीठातील विद्यार्थी प्रतिनिधी (UR.GS.SR) यांना आपल्या स्तरावरुन उपरोक्त सूचना विविध माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्वरित कळविण्यात याव्यात. आपल्या स्तरावरुन जाहीर आवाहन महाविद्यालयाच्या मुख्य सूचना फलक तसेच आवश्यकता असल्यास परिपत्राकाद्वारे प्रसिद्धी करण्यात यावेत, असे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांनी कळविले आहे.
दि. 7 जानेवारी 2021
ReplyDeleteराज्यातील अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. 7 : सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी डीबीटी (MAHADBT) पोर्टल दि. ०३ डिसेंबर २०२० पासून कार्यान्वित झाले असून, http://mahadbt.gov.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांनी अर्ज करावे, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
महाविद्यालय स्तरावर शिष्यवृत्ती /
शिक्षण शुल्क परिक्षा शुल्काच्या प्रलंबित अर्जाबाबत
महाडिबीटी संगणक प्रणाली सन २०१९-२० मधील विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरणे, अर्ज अद्ययावत करणे तसेच विद्यार्थ्यांनी भरलेले अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी फॉरवर्ड करणे इत्यादी करिता महाडिबीटी संगणक प्रणाली दि.०३.१२.२०२० पासून सुरु करण्यात आली आहे. सबब सर्व महाविद्यालयांना सूचित करण्यात येते की, महाविद्यालय स्तरावरील सर्व प्रलंबित अर्ज दिलेल्या कालावधीत पडताळणी करुन त्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी. तसेच सन २०१९- २० या वर्षातील महाडिबीटी संगणक प्रणालीमध्ये प्रलंबित राहिल्यास आपोआप नामंजुर करण्यात येतील. याची नोंद घ्यावी. कालमर्यादत प्रलंबित अर्जावर योग्य ती कार्यवाही करावी.
या अनुषंगाने उपराक्त सूचनांचे पालन न केल्यास व शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या व महाविद्यालयाच्या बँक खात्यावर जमा न झाल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य तसेच विद्यार्थ्याची असेल व याबाबत सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी राहणार नाही. याची सर्व प्राचार्य व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
महाविद्यालयांसाठी विशेष सूचना
आपल्या महाविद्यालयातील / विद्यापीठातील विद्यार्थी प्रतिनिधी (UR.GS.SR) यांना आपल्या स्तरावरुन उपरोक्त सूचना विविध माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्वरित कळविण्यात याव्यात. आपल्या स्तरावरुन जाहीर आवाहन महाविद्यालयाच्या मुख्य सूचना फलक तसेच आवश्यकता असल्यास परिपत्राकाद्वारे प्रसिद्धी करण्यात यावेत, असे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांनी कळविले आहे.
पोलीस शिपाई भरती 2019 करीता
ReplyDeleteएसईबीसी (SEBC) उमेदवारांना दिलासा
- गृहमंत्री अनिल देशमुख
मुंबई, दि. 7 : राज्यात पोलीस भरती 2019 करीता एसईबीसी (SEBC) च्या ज्या उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले आहे, त्यांना मोठा दिलासा देण्यात येत असून गृह विभागाकडून दि. 4 जानेवारी 2021 रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
पोलीस शिपाई भरती 2019 करीता ज्या एसईबीसी (SEBC) उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांना शासनाच्या सा.प्र.वि. कडील दि. 23 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीकोनातून सुधारित शासन निर्णय गृह विभागाकडून लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याकरिता
ReplyDeleteप्रगतीपथावरील प्रकल्प वेळेत पुर्ण करा
- मंत्री सुनील केदार
मुंबई, दि. 7 : लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याकरिता राज्यातील पशुसंवर्धन विभागांर्तगत सुरू असलेल्या व प्रगतीपथावरील प्रकल्प वेळेत पुर्ण करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिले.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाव्दारे राबविण्यात येण्या-या विविध योजनांविषयी आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, सहसचिव मानिक गुट्टे यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभागांर्तगत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत आणि राज्य शासनाच्या दुधाळ गायी, म्हैस गट वाटप, शेळी- मेंढी गट वाटप, मांसल कुक्कुट संगोपन करण्यास अर्थसहाय्य यासह विविाध योजनांचा सविस्तर आढावा श्री केदार यांनी घेतला. ग्रामीण भागातील विकास पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून आहे, याकरीता योजनांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करण्यात यावी, असेही श्री.केदार यांनी यावेळी सांगितले.
स्वयंपुनर्विकास योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठ्यासाठी सहकारी, जिल्हा बँकांना परवानगी द्या!
ReplyDeleteदेवेंद्र फडणवीस यांची रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांकडे भेटून मागणी
मुंबई, 7 जानेवारी
स्वयंपुनर्विकास योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठा करता यावा, यासाठी राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांना परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांना भेटून केली. यावेळी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे सुद्धा त्यांच्यासमवेत होते.
या निवेदनात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, आपले पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी यांनी 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून काम होते आहे. अशात ज्याच्याकडे स्वत:चे घर आहे पण, ते मोडकळीस आले आहे, अशांना घरांपासून वंचित कसे ठेवता येईल? अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी आहेत. एकट्या मुंबईत 5800 असे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आहेत. आपण मुख्यमंत्री असताना असे अनेक प्रश्न विविध स्तरांतून मांडण्यात आले होते. अनेक गृहनिर्माण संस्था स्वत:हून पुनर्विकासासाठी उत्सुक असतात. अशा स्वयंपुनर्विकास योजनांना मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून आर्थिक मदतीचा एक प्रस्ताव आल्यानंतर तेव्हा तत्कालिन प्रधान सचिव आणि म्हाडा यांना त्यासंबंधी अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले होते. यानंतर 8 मार्च 2019 रोजी स्वयंपुनर्विकासासंबंधीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आणि एका उच्चाधिकार समितीचे गठन करण्यात आले. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाल्यानंतर तो स्वीकारण्यात येऊन 13 सप्टेंबर 2019 रोजी अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठ्यासंदर्भातील जीआर जारी करण्यात आला. यात प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार्‍यांना 4 टक्के व्याज सवलत, एक खिडकी योजना, 10 टक्के अतिरिक्त एफएसआय, जिल्हा समित्या, दक्षता पथके अशा अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या.
अशा प्रकल्पांच्या स्वयंपुनर्विकासातून अनेकांना घरे तर मिळतीलच, शिवाय, यातून सरकारला सुद्धा मोठा महसूल मिळेल. या योजनेला म्हाडा, मुंबई महापालिका यांनीही मान्यता दिली. म्हाडामध्ये एक विशेष कक्ष निर्माण करण्यात आला, तर मुंबई महापालिकेने मसुदा धोरण तयार केला. मात्र, अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याबाबत प्रतिकूल अभिप्राय असलेले रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचे परिपत्रक घेऊन मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे एक शिष्टमंडळ मला भेटले. या परिपत्रकात असे प्रकल्प हे व्यावसायिक मानले गेले आहेत. त्यासंदर्भात जिल्हा बँकेने दिलेले स्पष्टीकरण सुद्धा आहे. आज अनेक इमारती पडलेल्या आहेत किंवा पडण्याच्या स्थितीत आहेत. काही अर्धवट अवस्थेत आहेत. असे असताना या योजनेतून माघार घेता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेने खाजगी वित्तपुरवठा करणार्‍या कंपन्यांना परवानगी दिलेली असताना जिल्हा बँकांना अशी परवानगी देण्यास कुठलीच हरकत नाही. असे झाल्यास सर्वांसाठी घरांचे स्वप्न निश्चितपणे पूर्णत्त्वास जाईल, असेही त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
स्वयंपुनर्विकास योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठ्यासाठी सहकारी, जिल्हा बँकांना परवानगी द्या!
ReplyDeleteदेवेंद्र फडणवीस यांची रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांकडे भेटून मागणी
मुंबई, 7 जानेवारी
स्वयंपुनर्विकास योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठा करता यावा, यासाठी राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांना परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांना भेटून केली. यावेळी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे सुद्धा त्यांच्यासमवेत होते.
या निवेदनात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, आपले पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी यांनी 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून काम होते आहे. अशात ज्याच्याकडे स्वत:चे घर आहे पण, ते मोडकळीस आले आहे, अशांना घरांपासून वंचित कसे ठेवता येईल? अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी आहेत. एकट्या मुंबईत 5800 असे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आहेत. आपण मुख्यमंत्री असताना असे अनेक प्रश्न विविध स्तरांतून मांडण्यात आले होते. अनेक गृहनिर्माण संस्था स्वत:हून पुनर्विकासासाठी उत्सुक असतात. अशा स्वयंपुनर्विकास योजनांना मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून आर्थिक मदतीचा एक प्रस्ताव आल्यानंतर तेव्हा तत्कालिन प्रधान सचिव आणि म्हाडा यांना त्यासंबंधी अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले होते. यानंतर 8 मार्च 2019 रोजी स्वयंपुनर्विकासासंबंधीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आणि एका उच्चाधिकार समितीचे गठन करण्यात आले. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाल्यानंतर तो स्वीकारण्यात येऊन 13 सप्टेंबर 2019 रोजी अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठ्यासंदर्भातील जीआर जारी करण्यात आला. यात प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार्‍यांना 4 टक्के व्याज सवलत, एक खिडकी योजना, 10 टक्के अतिरिक्त एफएसआय, जिल्हा समित्या, दक्षता पथके अशा अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या.
अशा प्रकल्पांच्या स्वयंपुनर्विकासातून अनेकांना घरे तर मिळतीलच, शिवाय, यातून सरकारला सुद्धा मोठा महसूल मिळेल. या योजनेला म्हाडा, मुंबई महापालिका यांनीही मान्यता दिली. म्हाडामध्ये एक विशेष कक्ष निर्माण करण्यात आला, तर मुंबई महापालिकेने मसुदा धोरण तयार केला. मात्र, अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याबाबत प्रतिकूल अभिप्राय असलेले रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचे परिपत्रक घेऊन मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे एक शिष्टमंडळ मला भेटले. या परिपत्रकात असे प्रकल्प हे व्यावसायिक मानले गेले आहेत. त्यासंदर्भात जिल्हा बँकेने दिलेले स्पष्टीकरण सुद्धा आहे. आज अनेक इमारती पडलेल्या आहेत किंवा पडण्याच्या स्थितीत आहेत. काही अर्धवट अवस्थेत आहेत. असे असताना या योजनेतून माघार घेता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेने खाजगी वित्तपुरवठा करणार्‍या कंपन्यांना परवानगी दिलेली असताना जिल्हा बँकांना अशी परवानगी देण्यास कुठलीच हरकत नाही. असे झाल्यास सर्वांसाठी घरांचे स्वप्न निश्चितपणे पूर्णत्त्वास जाईल, असेही त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
स्वयंपुनर्विकास योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठ्यासाठी सहकारी, जिल्हा बँकांना परवानगी द्या!
ReplyDeleteदेवेंद्र फडणवीस यांची रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांकडे भेटून मागणी
मुंबई, 7 जानेवारी
स्वयंपुनर्विकास योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठा करता यावा, यासाठी राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांना परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांना भेटून केली. यावेळी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे सुद्धा त्यांच्यासमवेत होते.
या निवेदनात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, आपले पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी यांनी 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून काम होते आहे. अशात ज्याच्याकडे स्वत:चे घर आहे पण, ते मोडकळीस आले आहे, अशांना घरांपासून वंचित कसे ठेवता येईल? अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी आहेत. एकट्या मुंबईत 5800 असे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आहेत. आपण मुख्यमंत्री असताना असे अनेक प्रश्न विविध स्तरांतून मांडण्यात आले होते. अनेक गृहनिर्माण संस्था स्वत:हून पुनर्विकासासाठी उत्सुक असतात. अशा स्वयंपुनर्विकास योजनांना मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून आर्थिक मदतीचा एक प्रस्ताव आल्यानंतर तेव्हा तत्कालिन प्रधान सचिव आणि म्हाडा यांना त्यासंबंधी अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले होते. यानंतर 8 मार्च 2019 रोजी स्वयंपुनर्विकासासंबंधीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आणि एका उच्चाधिकार समितीचे गठन करण्यात आले. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाल्यानंतर तो स्वीकारण्यात येऊन 13 सप्टेंबर 2019 रोजी अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठ्यासंदर्भातील जीआर जारी करण्यात आला. यात प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार्‍यांना 4 टक्के व्याज सवलत, एक खिडकी योजना, 10 टक्के अतिरिक्त एफएसआय, जिल्हा समित्या, दक्षता पथके अशा अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या.
अशा प्रकल्पांच्या स्वयंपुनर्विकासातून अनेकांना घरे तर मिळतीलच, शिवाय, यातून सरकारला सुद्धा मोठा महसूल मिळेल. या योजनेला म्हाडा, मुंबई महापालिका यांनीही मान्यता दिली. म्हाडामध्ये एक विशेष कक्ष निर्माण करण्यात आला, तर मुंबई महापालिकेने मसुदा धोरण तयार केला. मात्र, अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याबाबत प्रतिकूल अभिप्राय असलेले रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचे परिपत्रक घेऊन मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे एक शिष्टमंडळ मला भेटले. या परिपत्रकात असे प्रकल्प हे व्यावसायिक मानले गेले आहेत. त्यासंदर्भात जिल्हा बँकेने दिलेले स्पष्टीकरण सुद्धा आहे. आज अनेक इमारती पडलेल्या आहेत किंवा पडण्याच्या स्थितीत आहेत. काही अर्धवट अवस्थेत आहेत. असे असताना या योजनेतून माघार घेता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेने खाजगी वित्तपुरवठा करणार्‍या कंपन्यांना परवानगी दिलेली असताना जिल्हा बँकांना अशी परवानगी देण्यास कुठलीच हरकत नाही. असे झाल्यास सर्वांसाठी घरांचे स्वप्न निश्चितपणे पूर्णत्त्वास जाईल, असेही त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
शक्ती फौजदारी कायद्यातील सुधारणांसाठी
ReplyDeleteमहिला संघटना, तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांना सूचना करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि.7 : राज्यात लागू असलेल्या लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण या अधिनियमात सुधारणा करण्याकरिता विधेयकातील विषयांमध्ये स्वारस्य असलेल्या व्यक्तींकडून (महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रातील विधिज्ञ) सुधारणा अथवा सूचना मागविण्यात येणार असून त्यानुसार इच्छूकांनी आपल्या सुधारणा व सूचना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे पाठविण्याचे आवाहन विधानमंडळाचे सचिव श्री. राजेन्द्र भागवत यांनी केले आहे.
सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५१- भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ व लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२ हे, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता हे विधेयक गृह मंत्री तथा समितीचे प्रमुख श्री. अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले आहे. या विधेयकातील विषयांमध्ये स्वारस्य असलेल्या व्यक्तींकडून (महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रातील विधिज्ञ) सुधारणा/ सूचना मागविण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. त्यानुसार ज्या व्यक्ती सुधारणा/ सूचना पाठवू इच्छितात त्यांनी आपल्या सुधारणा/ सूचना तीन प्रतीमध्ये निवेदनाच्या स्वरुपात महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे शुक्रवार, दि. १५ जानेवारी, २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत श्री. राजेन्द्र भागवत, सचिव महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई- ४०००३२ यांच्याकडे पाठवाव्यात किंवा al.assembly.mls@gmail.com या इमेलवर पाठविण्यात याव्यात, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकान्वये करण्यात आले आहे. विधेयकाच्या मराठी व इंग्रजी प्रती शासकीय ग्रंथागार, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि व्यवस्थापक, प्रकाशने, शासकीय मुद्रणालय, चर्नी रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, मुंबई - ४०० ००४ यांचेकडे विक्रीसाठी तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
दि.6 जानेवारी 2021
ReplyDeleteजनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
मंत्रिमंडळ बैठक : दि. 6 जानेवारी 2021
एकूण निर्णय-७
बांधकाम प्रकल्पांना अधिमूल्य (प्रिमियम) सवलत देणार
प्रकल्पांना ग्राहकांचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल
बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमियमवर (अधिमुल्य) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील त्यांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांना अधिमूल्यामध्ये जी सवलत दिली जाणार आहे त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे.
कोविड-१९ विषाणूच्या संक्रमणाचा धोका, जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेली महामारी या पार्श्वभूमीवर लोकांचे आरोग्य सुरक्षित करण्यासाठी राज्याने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या टाळेबंदी या सर्वामुळे राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रावर मंदीचे सावट निर्माण झालेले आहे.
राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी श्री. दिपक पारेख यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरीता समितीने सूचनांसह आपला अहवाल शासनास सादर केला.
समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे शासनाकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते या सर्व अधिमुल्यावर दिनांक ३१.१२.२०२१ पर्यंत ५०% सुट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत देखील निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. या सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्प यांना होऊ नये याकरीता सदर सवलत ही १ एप्रिल, २०२० चे अथवा चालु वाषिक बाजारमूल्य दर तक्ता यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील.
गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत ३१.०३.२०२१ पर्यंत आहे. जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्या सर्व प्रकल्पांना दिनांक ३१.१२.२०२१ पर्यत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. परिणामतः पुढील एका वर्षापर्यंत गृहनिर्माण व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये आलेले चैतन्य कायम राहील. तसेच घरे/सदनिका घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल.
-----०-----
राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची
ReplyDeleteगुंठेवारी नियमित करणार
सर्वसामान्यांना घरांसाठी होणार लाभ
राज्यातील ज्या ठिकाणी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना अद्यापही नियमित झालेल्या नाहीत त्या नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
राज्य शासनाने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मान्य करुन अस्तित्वामध्ये आणला होता. दिनांक ०१ जानेवारी, २००१ च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना त्याचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत अथवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आहेत. (ना-विकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्टया संवेदनशिल क्षेत्र, संरक्षण विभागाचे क्षेत्र इत्यादी.) त्यांना कायद्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित असले तरी देखील अद्यापि काही क्षेत्राचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्वांचा विचार करुन सदर अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीचा दिनांक वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता दिनांक ३१.१२.२०20 पर्यत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत परंतु त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.
राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची
ReplyDeleteगुंठेवारी नियमित करणार
सर्वसामान्यांना घरांसाठी होणार लाभ
राज्यातील ज्या ठिकाणी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना अद्यापही नियमित झालेल्या नाहीत त्या नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
राज्य शासनाने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मान्य करुन अस्तित्वामध्ये आणला होता. दिनांक ०१ जानेवारी, २००१ च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना त्याचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत अथवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आहेत. (ना-विकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्टया संवेदनशिल क्षेत्र, संरक्षण विभागाचे क्षेत्र इत्यादी.) त्यांना कायद्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित असले तरी देखील अद्यापि काही क्षेत्राचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्वांचा विचार करुन सदर अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीचा दिनांक वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता दिनांक ३१.१२.२०20 पर्यत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत परंतु त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.
कोळी वाड्याच्या सिमांकनाचे
ReplyDeleteकाम तातडीने पूर्ण करा
- विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले
मुंबई, दि. 6 : ज्या कोळीवाड्याच्या सीमांकनाचे काम अद्यापही झालेले नाही. त्याबाबत स्थानिक कोळी बांधवांना विश्वासात घेऊन ते काम तातडीने पूर्ण करावे, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
मुंबईतील उर्वरित 29 कोळीवाड्यांचे सीमांकनाच्या कामाबाबत विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. मुंबईतील उर्वरित 29 कोळीवाड्यांचे सीमांकनाच्या कामाला चालना देण्यासाठी महसूल, नगरविकास, मत्स्य व्यवसाय विभाग यांची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असेही श्री. पटोले यांनी सांगितले.
मुंबईमध्ये एकूण 41 कोळीवाडे असून मुंबई शहरमध्ये 12 मुंबई उपनगरात 29 कोळीवाडे आहेत. यापैकी काही कोळीवाड्याचे सीमांकन झालेले नाही. या कोळीवाड्याचे सीमांकन कोळी बांधवांना विश्वासात घेऊन तातडीने पूर्ण करावे, असे निर्देश श्री. पटोले यांनी दिले.
सायन कोळीवाड्याच्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. इतर कोळीवाड्याच्या सीमांकनाबाबत संरक्षण देण्यात यावे किंवा नवीन बांधकामसाठी परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी कोळी बांधवाच्या वतीने करण्यात आली.
दि. 7 जानेवारी 2021
ReplyDeleteअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ
'स्वाधार' योजनेसाठी आणखी ४० कोटी रुपये निधी वितरित
- धनंजय मुंडे
मुंबई, दि. ७ : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेतील देयके अदा करण्यासाठी आणखी ४० कोटी रुपये निधी मंजूर करून वितरित करण्यात आला असून, येत्या काही दिवसातच लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या संलग्न खात्यांवर ही रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री श्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
दहावी पुढील उच्च शिक्षण घेत असलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळू शकलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा शैक्षणिक व उदरनिर्वाह खर्च भागविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार शिष्यवृत्ती देण्यात येते. ऑगस्ट २०२० मध्ये या योजनेअंतर्गत प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी श्री . धनंजय मुंडे यांनी मोठ्या प्रयत्नाने ३५ कोटी रुपये निधी वित्त विभागाकडून मंजूर करून घेत वितरित केला होता.
अनेक योजनांना त्यांच्या एकूण वार्षिक लक्ष्य रकमेवर निर्बंध लादण्यात आलेले आहेत. परंतु या परिस्थितीतही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांना व त्यांच्या हक्का निधी मिळण्यात खीळ बसू नये या भावनेतून श्री. मुंडे सातत्याने पाठपुरावा करत होते. वित्त विभागाने ४० कोटी रुपयांची मागणी मंजूर करून हा निधी वर्ग केल्यानंतर श्री. मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात या योजनेचे एकूण उद्दिष्ट १०० कोटी रुपये इतके असून, श्री धनंजय मुंडे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आर्थिक निर्बंध बाजूला ठेवत आतापर्यंत योजनेची ७५% उद्दिष्टपूर्ती साध्य झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच या योजनेची व्याप्ती श्री.मुंडे यांनी मोठी शहरे व जिल्ह्याची ठिकाणे यांपासून विस्तार करत तालुका स्तरापर्यंत वाढवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. त्यानंतर बाकी असलेली देयके देण्यासाठी आणखी ४० कोटींचा निधी तातडीने उपलब्ध करून दिल्याने कोरोनाच्या या काळात विद्यार्थ्यांना निश्चितच दिलासा मिळणार आहे. यासाठी गेल्या काही दिवसात अनेक विद्यार्थी संघटनांनी मागणी केली होती. या सर्व संघटनांनी श्री. मुंडे यांचे आभार मानले आहेत.
दि. 11 जानेवारी 2021
ReplyDeleteजनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
मुंबईच्या विकासाची लढाई जिंकूच
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
सागरी किनारा मार्गाचे दोन महाबोगदे खणणारे
'मावळा' टीबीएम मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कार्यान्वित
मुंबई, दि. 11 : कोरोना विरुद्धची लढाई यशस्वी केल्यानंतर आता मुंबईच्या विकासाची लढाई सुरु झाली आहे. मुंबईच्या विकासाची लढाई आपण नक्की जिंकूच आणि यासाठी जगात उपलब्ध असलेले सर्वोत्तम असे, जे जे तंत्रज्ञान, विज्ञान असेल ते आणण्याची आपली परंपरा कायम ठेवणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
बृहन्मुंबई महापालिकेच्या सागरी किनारा मार्गासाठी दोन महाबोगदे खणणारे 'मावळा' हे संयंत्र मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कार्यान्वित करण्यात आले. यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अतिरीक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) अश्विनी भिडे, एल अँड टी कंपनीचे कार्यकारी उपाध्यक्ष एस. व्ही. जोशी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, कोरोनाच्या लढाईत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने जगाने दखल घ्यावे असे काम केले आहे. आता मुंबईकरांच्या विकासाच्या लढाईतही आपण असेच पुढे राहू. त्यासाठी या लढाईत अशा अनेक ‘मावळ्यांची’ कामगिरी महत्त्वाची ठरेल. मुंबईच्या दृष्टीने आजचा हा समाधान देणारा आणि महत्त्वाचा क्षण आहे. २०१२ पूर्वीच आपण या समुद्री मार्गाची संकल्पना मांडली होती. वांद्रे- वरळी सी-लिंकलाच पुढे जोडणारा हा मार्ग असेल, अशी संकल्पना होती. मुंबईला सुंदर असा समुद्र किनारा लाभला आहे. परंतु मुंबईत क्षितीज म्हणजे सी लिंक अशी ओळख भविष्यात होऊ नये यासाठी हा मार्ग भुयारी पद्धतीने तयार करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने कोस्टल रोडच्या उभारणीसाठी अप्रतिम असे नियोजन केले होते. कामही धुमधडाक्यात सुरु केले होते. परंतु मध्येच कोरोनाचे संकट आले. अजूनही ते गेलेले नाही. या काळात अनेक गोष्टी ठप्प झाल्या असतानाही, या कोस्टल रोडचे काम मंदावू दिलेले नाही, असे मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
बृहन्मुंबई महापालिकेच्या कामाचे कौतुक
कोणतेही काम पुढे नेताना केवळ नेता असून भागत नाही. त्यासाठी लढवय्या मावळ्यांची गरज असते. तसे या कामात मावळा यंत्राचे काम असेल. त्याबरोबर रणांगणात मावळे लढत असतात. तसे बृहन्मुंबई महापालिकेच्या या कामात आयुक्तांपासून ते वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञ, हे काम करणारी कंपनी, अभियंते, कर्मचारी हे सगळेच असे मावळे आहेत. बृहन्मुंबई महापालिका वेळेआधीच काम पूर्ण करेल, याची मला खात्री आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी बृहन्मुंबई महापालिकेच्या कामांचे कौतुक केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आयुक्त श्री.चहल यांनी केले तर आभारप्रदर्शन श्रीमती भिडे यांनी केले.
मावळा मशीन नेमके काय आहे?
बोगदा खणणारे मावळा मशीन (टीबीएमचा) हे या प्रकल्पातील महत्त्वाचे साधन आहे. या टीबीएम मशीनला ‘मावळा’ असे नाव देण्यात आलं आहे. हे अजस्त्र यंत्र 12.19 मीटर व्यासाचे आहे. देशात आतापर्यंत वापरण्यात येणारे सर्वात मोठ्या व्यासाचे टीबीएम मशीन आहे. तयार होणाऱ्या 11 मीटर बोगद्यात सर्व सुरक्षेची व्यवस्था असेल. अरबी समुद्राखालील तब्बल 175 एकर जमिनीवर भराव टाकण्यात आला आहे. तर अजून 102 एकर समुद्राखालील जमिनीवर भराव टाकण्यात येणार आहे. या मार्गावर समुद्राखालून 400 मीटरचे बोगदे असतील. हे बोगदे खोदण्याचे काम मावळा करणार आहे.
महाबोगदे खणण्याची सुरुवात प्रियदर्शनी पार्क येथून करण्यात आली. हे बोगदे प्रियदर्शनी पार्क ते नेताजी सुभाष मार्गालगत (मरिन ड्राईव्ह) असणाऱ्या 'छोटा चौपाटी'पर्यंत असणार असून ते 'मलबार हिल' च्या खालून जाणार आहेत.
दोन्ही बोगदे हे जमिनीखाली १० मीटर ते ७० मीटर एवढ्या खोलीवर असणार आहेत. दोन्ही बोगद्यांची लांबी ही प्रत्येकी २.०७ किलोमीटर इतकी असणार आहे. भारतातील महानगरांमधील रस्ते बोगद्यांमध्ये अशा प्रकारची यंत्रणा भारतात पहिल्यांदाच बसविण्यात येणार आहे. सागरी किनारा मार्गाच्या एकूण कामापैकी २० टक्के काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. शामलदास गांधी मार्गावरील उड्डाणपूल (Princess street flyover) ते वरळी या दरम्यान १०.५८ किमी लांबीचा हा 'सागरी किनारा मार्ग' असेल.
0000
धान्याच्या सुरक्षिततेसाठी गोदामे उभारण्याच्या योजनेची
ReplyDeleteमाहिती जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी
- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे
मुंबई, दि. 11 : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत राज्यातील १५ जिल्हयात शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार ४७ नवीन धान्य गोदामे उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त शेतकरी आणि महिला बचतगटांपर्यंत पोहोचवावी. त्यामुळे नवीन गोदामांसाठी प्रस्ताव प्राप्त होऊ शकतील. याचबरोबर जुन्या पडीक इमारतींचे गोदामात रूपांतर करणे, नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने जुन्या गोदामाची दुरूस्ती करण्यात यावी व ती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
शेतकऱ्यांचे धान्य साठवणुकीसाठी मंडळ स्तरावर गोदामे उपलब्ध करण्याबाबत वेबिनारदवारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस वखार महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. दिपक तावरे, कृषी विभागाचे सहसचिव श्री.गणेश पाटील, पोखरा योजनेचे प्रकल्प संचालक श्री.विकास रस्तोगी, नागपूर जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती श्री. तापेश्वर वैद्य, शेतकरी अॅड. निलेश हेलोंडे पाटील आदीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, हवामान बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या संकटांनी शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होते आहे. शेतकऱ्यांना धान्य साठवणूक करण्यासाठी गोदामे उपलब्ध असल्यास त्यांचे नुकसान होणार नाही. धान्य साठवणूक करून आवश्यक तेव्हा विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठीची चळवळ व्यापक होणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांचा विशेष सहभाग घेऊन कृषी विभाग आणि वखार महामंडळाच्या सहाय्याने गोदाम उभारणे, त्यासाठी जमिन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयल होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि दारिद्रय निर्मुलनासाठी पोखरा योजनेमध्ये लोकांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. रोजगार हमी योजनेतून गोडावून बांधकाम घेता येईल का याबाबत कृषी विभागाने रोहयो विभागामध्ये प्रयत्न करावा. धान्याची साठवण करण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने बनविण्यात आलेल्या बॅगची माहिती अधिकाअधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
वखार महामंडळामार्फत राज्यात २०४ ठिकाणी अकराशे गोडाऊन आहेत. पोखरा योजेनेअंतर्गत राज्यातील १५ जिल्ह्यात पाच हजार १४५ गावांचा समावेश असून, शासन आणि जागतिक बँकेच्या सहायाने गोदामे बांधण्याचे काम सुरू आहे. गटशेती योजना, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजना कृषी विभाग आणि मंडळांमार्फत राबविण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
धान्याच्या सुरक्षिततेसाठी गोदामे उभारण्याच्या योजनेची
ReplyDeleteमाहिती जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी
- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे
मुंबई, दि. 11 : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत राज्यातील १५ जिल्हयात शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार ४७ नवीन धान्य गोदामे उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त शेतकरी आणि महिला बचतगटांपर्यंत पोहोचवावी. त्यामुळे नवीन गोदामांसाठी प्रस्ताव प्राप्त होऊ शकतील. याचबरोबर जुन्या पडीक इमारतींचे गोदामात रूपांतर करणे, नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने जुन्या गोदामाची दुरूस्ती करण्यात यावी व ती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
शेतकऱ्यांचे धान्य साठवणुकीसाठी मंडळ स्तरावर गोदामे उपलब्ध करण्याबाबत वेबिनारदवारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस वखार महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. दिपक तावरे, कृषी विभागाचे सहसचिव श्री.गणेश पाटील, पोखरा योजनेचे प्रकल्प संचालक श्री.विकास रस्तोगी, नागपूर जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती श्री. तापेश्वर वैद्य, शेतकरी अॅड. निलेश हेलोंडे पाटील आदीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, हवामान बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या संकटांनी शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होते आहे. शेतकऱ्यांना धान्य साठवणूक करण्यासाठी गोदामे उपलब्ध असल्यास त्यांचे नुकसान होणार नाही. धान्य साठवणूक करून आवश्यक तेव्हा विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठीची चळवळ व्यापक होणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांचा विशेष सहभाग घेऊन कृषी विभाग आणि वखार महामंडळाच्या सहाय्याने गोदाम उभारणे, त्यासाठी जमिन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयल होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि दारिद्रय निर्मुलनासाठी पोखरा योजनेमध्ये लोकांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. रोजगार हमी योजनेतून गोडावून बांधकाम घेता येईल का याबाबत कृषी विभागाने रोहयो विभागामध्ये प्रयत्न करावा. धान्याची साठवण करण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने बनविण्यात आलेल्या बॅगची माहिती अधिकाअधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
वखार महामंडळामार्फत राज्यात २०४ ठिकाणी अकराशे गोडाऊन आहेत. पोखरा योजेनेअंतर्गत राज्यातील १५ जिल्ह्यात पाच हजार १४५ गावांचा समावेश असून, शासन आणि जागतिक बँकेच्या सहायाने गोदामे बांधण्याचे काम सुरू आहे. गटशेती योजना, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजना कृषी विभाग आणि मंडळांमार्फत राबविण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ
ReplyDeleteमार्गदर्शक सुचनांना मंजूरी
राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना व मॉडेल विधेयकास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
स्कील इंडियाच्या धर्तीवर “कुशल महाराष्ट्र- रोजगारयुक्त महाराष्ट्र” या संदर्भात ध्येयधोरण निश्चित करतांना राज्यात कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे.
या अनुषंगाने २० फेब्रुवारी २०२० अन्वये नव्याने समिती स्थापन करण्यात येऊन या समितीत विद्यापीठांचे माजी कुलगुरु, नामांकित महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांचा समावेश करण्यात आला होता. सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठ तसेच खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचा अहवाल राज्य शासनास प्राप्त झाला आहे. विद्यापीठ स्थापनेसंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अधिनियम, मार्गदर्शक सुचना विचारात घेऊन राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावरील खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याकरिता तसेच त्यांच्या कामकाजाचे विनियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचनांचे प्रारुप तसेच मॉडेल विधेयकाचे प्रारुप तयार करण्यात आले. जे आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते.
या कौशल्य विद्यापीठांद्वारे कौशल्य क्षेत्रातील पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदवी, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्यात येतील. त्याचप्रमाणे उद्योग व सेवा क्षेत्रामध्ये प्रशिक्षण तसेच रोजगार व स्वंयरोजगार क्षेत्रावर विशेष लक्ष देऊन कौशल्य कोर्सेसवर आधारित पदविका व पदवी प्रदान करण्यात येईल.
बालसंस्थांमधील बालकांच्या परिपोषण अनुदानात वार्षिक ८ टक्के वाढ
ReplyDeleteमहागाई लक्षात घेऊन बालगृहे, निरीक्षण गृहे, खुले निवारागृहे, आणि विशेष दत्तक संस्था यामधील प्रत्येक बालकांसाठी प्रतिमहा २ हजार रुपये याप्रमाणे लागू असणाऱ्या परिपोषण अनुदानाच्या दरात वार्षिक ८ टक्के वाढ करण्यास व ती २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
बाल कल्याण समितीच्या बैठका दरमहा १२ वरून २० करण्यास तसेच या समितीच्या व बाल न्याय मंडळाच्या बैठक व प्रवास भत्यामध्ये १ हजार रुपयांवरून १५०० रुपये इतकी वाढ करण्यास देखील आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासन पुरस्कृत बाल संरक्षणाशी सबंधित कार्यान्वित यंत्रणेची गुणवत्ता वाढविणे आणि त्या बळकट करणे या उद्देशाने एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme-ICPS) ही योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात 2012-13 पासून महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटीमार्फत राबविण्यात येत आहे.
अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील (ICDS) उपयोजनांची नवीन नावे लागू करणे व योजनांमधील विविध बाबींचे सुधारित दर लागू करण्यास यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. मात्र, ‘बाल संरक्षण सेवा’ या उपयोजनेच्या दरात केलेल्या सुधारणेप्रमाणे बदल अद्याप अंमलात आलेले नाहीत. परिणामी निधी वितरित करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ७३ फिरत्या पशुचिकित्सालयांचे लोकार्पण
ReplyDeleteपशू आरोग्य सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवा
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई दि 12 : आयुष्यभर आपण ज्यांच्या जीवावर जगतो त्या शेतकऱ्यांच्या पशुधनाच्या जपणुकीसाठी पशू आरोग्य सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांनी पशुसंवर्धन विभागास दिले.
७३ फिरत्या पशुचिकित्सालयांचे मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे व पशुसंवर्धन मंत्री श्री सुनिल केदार यांच्या हस्ते वर्षा या शासकीय निवास्थानी फिरत्या पशुचिकित्सालयाला हिरवा झेंडा दाखवून लोकार्पण करण्यात आले. ही ७३ फिरती पशुचिकित्सालये राज्याच्या दुर्गम भागातील तालुक्यांमध्ये जिथे पशुवैद्यकीय सुविधा जवळपास उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी कार्यान्वित झाली आहेत. यावेळी पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार, मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्यासह पुण्याहून पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या अभियानात आपल्या माणसांबरोबर आपल्या पशुधनाचाही समावेश आहे. त्यामुळेच पशुचिकित्सेसारख्या महत्वाच्या विषयावरही शासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे.
1962 हा टोल फ्री नंबर गावागावात पोहोचवा
पशुधन आजारी असल्याचे शेतकऱ्यांना कळते परंतु यापुढे काय करायचे, कुठे आणि कसे जायचे हा त्यांच्यापुढचा प्रश्न असतो. त्यामुळे १९६२ हा फिरत्या पशुचिकित्सालयांसाठी जो टोल फ्री क्रमांक आहे त्याची माहिती गावागावात पोहोचवावी, जनजागृती करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना या चिकित्सालयासंबंधीची माहिती मिळून ते त्याचा लाभ घेऊ शकतील. ही केवळ ॲम्ब्यूलंस नाही तर चिकित्सालय आहे, यात उपचाराची, कृत्रिम रेतनाची सोय आहे. आवश्यकतेनुसार पशुधनाला या वाहनातून उपचारासाठी इतरत्र हलवताही येणार आहे. ही माहितीही पशुपालकांपर्यंत पोहोचवावी, या माध्यमातून नित्य नवे प्रयोग हाती घ्यावे. या फिरत्या पशुचिकत्सालयामध्ये काम करणाऱ्या पशुवैद्यकांनी आणि वाहनचालकाने संवदेनशील राहून काम करावे असेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
पशुसंवर्धन मंत्री श्री सुनिल केदार म्हणाले की, मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य योजनेअंतर्गत पशुपालकांना त्याच्या पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी फिरते चिकित्सालय घरी येऊन सेवा देणार आहेत यामुळे त्यांचा वेळ,पैसा वाचणार आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था पशुपालन, कुक्कुटपालन यावर अवलंबून आहे. यासाठी ग्रामीण भागातील लहानातील लहान घटकाला मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य योजनेअंतर्गत सेवा देण्यात येणार आहे .
मुंबईतील सुरु असलेल्या व प्रस्तावित प्रकल्पांचा
ReplyDeleteपालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतला आढावा
मुंबई, दि. 13 : पर्यावरण तथा वातावरणीय बदल, पर्यटन, राजशिष्टाचार मंत्री तसेच मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या वांद्रे कुर्ला संकूल येथील कार्यालयास भेट दिली. मुंबईतील विविध विकास प्रकल्पांचा आढावा यावेळी श्री. ठाकरे यांनी घेतला.
श्री. ठाकरे यांच्या मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण कार्यालय भेटीदरम्यान त्यांनी पश्चिम द्रूतगती महामार्ग, वरळी-शिवडी कनेक्टर, नरिमन पॉईंट- कफ परेड कनेक्टर, कलानगर उड्डाणपूल, धारावी टी जंक्शन ते पश्चिम द्रूतगती महामार्ग उड्डाणपूल या विकासकामांच्या कार्याचा आढावा घेतला. यावेळी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त श्री. आर. ए. राजीव, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. के. एच. गोविंदराज, मुंबई महानगपालिकेचे अतिक्त आयुक्त पी. वेलारसू, एमएमआरडीएचे सहाय्यक महानगर आयुक्त बी. जी. पवार तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पश्चिम द्रूतगती महामार्गावरील दहिसर ते माहिमपर्यंत प्रस्तावित WEH रोड सरफेस अपग्रेड आणि सौंदर्यीकरणाचे काम सुरु आहे. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, टनेल, ब्रिजखालील अर्बन स्पेस यांचे काम लवकरच सुरू होत आहे. पश्चिम द्रूतगती महामार्गावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तसेच तो हरित करण्याबाबत यावेळी मंत्री श्री. ठाकरे यांनी सूचना केल्या.
मुंबई महापालिका बांधत असलेला कोस्टल रोड आणि मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण बांधत असलेला मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक पूर्ण झाल्यानंतर वरळी-शिवडी कनेक्टर खूप महत्त्वाची भुमिका बजावणार आहे. या प्रकल्पांच्या प्रगतीची मंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी माहिती घेतली.
नरिमन पॉईंट- कफ परेड कनेक्टर हा प्रकल्प मच्छिमारांच्या बोटींना कसलाही अडथळा निर्माण होऊ न देता या व्यवसायीक व निवासी क्षेत्रातील वाहतूक सुलभ करेल. या प्रकल्पासाठीचे डिझाइन जूनपर्यंत तयार असेल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. हे सर्व प्रकल्प मुंबईच्या प्रवास सुलभतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पाच्या प्रगतीचीही मंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी माहिती घेतली.
मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण कार्यालयाच्या भेटीनंतर वांद्रे कुर्ला संकुल ते नंदादिप गार्डन, पश्चिम द्रृतगती महामार्ग या उड्डाणपुलाच्या कामाची स्थळपाहणी केली. यावेळी श्री. ठाकरे यांनी काम कशा पद्धतीने चालू आहे याची पाहणी करीत, हे काम करणाऱ्या कंत्राटदार तसेच या प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासोबत संवाद साधला. या स्थळपाहणी दरम्यान प्रस्तावित धारावी टी जंक्शन ते नंदादीप उद्यान, पश्चिम द्रूतगती महामार्ग या उड्डाणपुलाच्या कामासंदर्भात देखील माहिती घेतली.
श्री. आदित्य ठाकरे यांनी कलानगर उड्डाणपुलाच्या कामाची पाहणी केली. या कामांचा आढावा घेत असताना उड्डाणपुलाखालील भागाचे सुशोभिकरण, ग्रीन स्पेसमध्ये वाढ करणे, नंदादीप गार्डनचा विस्तार, प्रस्तावित कलानगर जंक्शन गार्डन आणि बीकेसी आर्ट डिस्ट्रिक्ट योजनांवरही चर्चा केली.
ही विकासकामे जोमाने सुरू असतानाच मुंबईतील उड्डाणपुलाखालील जागांमध्ये ग्रीन स्पेस निर्माण करणे तसेच ती जागा सर्वसामान्य जनतेच्या वापरासाठी तयार करणे, अशा जागांचा उपयोग खेळण्यासाठी, बसण्यासाठी, चालण्यासाठी एकंदरीतच मुंबईतील धकाधकीच्या जीवनात मुंबईकरांना थोडासा विरंगुळा मिळू शकेल यासाठी व्हावा प्रयत्न करण्याचे निर्देश श्री.ठाकरे यांनी दिले.
कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना
ReplyDeleteआता अधिक लोकाभिमुख व व्यापक
- वनमंत्री संजय राठोड यांची माहिती
मुंबई दि. 20 :- कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना ही राज्याच्या पाच सागरी किनारी जिल्ह्यात राबवण्यात येत असून ती अधिक लोकाभिमुख व्हावी म्हणून त्यामध्ये तीन महत्वाच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेतला असल्याची माहिती वन मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
श्री.राठोड पुढे म्हणाले, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन करणे व त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांची उपजीविका यांचा मेळ या योजनेत घातला जातो तसेच या योजनेत सागर किनारी भागातील नागरी क्षेत्र समावेशन करणे, बहुआयामी मत्स्य पालन सोबत शोभिवंत मासे पालन करणे आणि निसर्ग पर्यटन प्रोत्साहन देणे या बाबी नव्याने अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत.
कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे व पालघर या पाच जिल्ह्यात १०७ सागर किनारी भागातील गावांमध्ये राबवण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत आतापर्यंत २३२ बचत गटांना विविध उपजीविका कार्यक्रमासाठी अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेत जवळपास ३ हजार लाभार्थींना लाभ देण्यात आला आहे. या अंतर्गत खेकडा पालन, बहुआयामी मत्स्य शेती, कालवे पालन, मधुमक्षिका पालन, शिंपले पालन, गृह पर्यटन, शोभिवंत मत्स्य शेती, नाविन्यतम भातशेती या संदर्भात काम केले जाते.
योजनेची व्याप्ती वाढ व रोजगाराच्या संधी
यापूर्वी ही योजना किनारी भागातील ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत राबवण्यात येत होती. आता या योजनेत सुधारणा करून ही योजना सागरी किनारी भागातील नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीमध्ये राबवण्यात येईल. बहुआयामी मत्स्य पालन या बाबीमध्ये आता पिंजऱ्यातील मत्स्य पालनाचा समावेश नव्याने करण्यात आला आहे. गृह पर्यटनची व्याप्ती वाढवून ती निसर्ग पर्यटन अशी करण्यात आली आहे. या बाबी अंतर्भूत केल्यामुळे सागर किनारी भागातील स्थानिक लोकांना अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असा विश्वास वनमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केला.
00000
देवेंद्र पाटील/ वि.सं. अ./ दि.20.01.21
दि. 20 जानेवारी 2021
ReplyDeleteमजुरांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार
- रोहयो राज्यमंत्री संजय बनसोडे
मुंबई, दि. 20 : महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामीण भागात वेगवेगळया कामांसाठी मजुरांची आवश्यकता असते मात्र आज अनेक कामांसाठी मजूर मिळत नाही असे दिसून येत आहे. त्यामुळे रोजगार हमी योजना विभागाच्या माध्यमातून मजुरांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी पुढील काळात व्यापक स्तरावर जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे रोहयो राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.
स्वयंसहाय्यता/बचत गटातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी रोजगार हमी योजनेमार्फत विविध योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आढावा बैठक रोह्यो राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस नरेगाचे आयुक्त शंतनू गोयल, रोहयो विभागाचे अधिकारी यांच्यासह यशस्विनी सामाजिक अभियानाच्या वर्षा निकम, रत्नमाला शिंदे, ज्योती पावरा, मनिषा केंद्रे, उज्ज्वला राऊत उपस्थित होते.
राज्यमंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, आज अनेक ठिकाणी अकुशल मजूर मिळतात पण ते कामावर येण्यास तयार नसातात. येणाऱ्या काळात मजुरांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात सहभाग नोंदविणे यादृष्टीने काम करण्यात येणार आहे. मजूर उपस्थिती वाढविण्यासाठी ग्रामसभा आणि बचत गट यांचाही आधार घेण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामस्तरावरील सर्व लोक प्रतिनिधींना रोहयोबाबत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
रोहयो मजूरांना मजुरी विहीत कालावधीत मिळेल याबाबत दक्षता घेणे आवश्यक आहे.या योजनेबाबत दर 15 दिवसांनी आढावा घेण्यात यावा. रोहयो कामाची रक्कम मजूरांना लगेच अदा करण्यात यावी. कामाच्या ठिकाणी मजूरांना मिळणाऱ्या सुविधा उदाहरणार्थ प्रथमोपचार पेटी, पिण्याचे पाणी, पाळणाघर या सुविधा मिळतील याबाबत दक्षता घेण्यात यावी, असेही श्री. बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.
शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजनेतून ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळेल
शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना यशस्वी करण्यासाठी बचत गटातील महिलांनी/प्रतिनिधींनी पुढाकार घेत ही योजना यशस्वी करणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेच्या संयोजनातून शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना राबविण्यात येत आहे. शेतीसोबत शेती पूरक व्यवसायाला चालना मिळावी, ग्रामीण आर्थिक चक्राला चालना मिळावी यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराची मागणी पूर्ण होणार आहे. मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजनेअंतर्गत 4 वैयक्तिक कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबविण्यात येणार आहे. गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालन व शेड बांधणे, कुक्कुटपालन व शेड बांधणे, भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टींग यांचा समावेश या योजनेत केला असून या योजनेत शेतकऱ्यांना भरीव अनुदान मिळणार आहे. महाराष्ट्रात अनेकवेळा पावसामुळे शेतकऱ्यांचे बरेच नुकसान होते. विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भ या भागात सतत ओला दुष्काळ व कोरडा दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांचे बरेच नुकसान होते, त्यावेळी ही योजना लाभदायक ठरणार आहे. शेतीपूरक व्यवासायातून शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल आणि शेतीसाठी उत्तम प्रकारचे सेंद्रीय खत निर्माण होईल, असेही श्री. बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.
दि. 21 जानेवारी 2021
ReplyDeleteव्यावसायिक अभ्यासक्रमास संस्था स्तरावर प्रवेश मिळवलेल्या
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणार शैक्षणिक शुल्काचा लाभ
मुंबई, दि. 21 : केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप राउंड) माध्यमातून व्यावसायिक अभ्यासक्रमास राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मोठा दिलासा मिळवून दिला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी दाखल केलेल्या अर्जाची पोहोच सोबत जोडली आहे, परंतु 20 जानेवारीपर्यंत त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही, अशा मेरिट लिस्ट मध्ये असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना जर त्यांनी संस्था स्तरावर प्रवेश घेतला तर त्यांना 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील देय असलेले शैक्षणिक शुल्क देण्यात येणार आहे.
'कॅप'च्या दुसऱ्या राउंड मध्ये प्रवेश घेण्याचा दि. 20 जानेवारी अखेरचा दिवस होता. परंतु मार्च 2020 पासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आपली जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नाही, सर्व राखीव प्रवर्ग मिळून असे ६८७५ विद्यार्थी असल्याचे सीईटी सेलच्या कक्षाने कळविले आहे. 20 जानेवारीच्या दुसऱ्या राउंडच्या अंतिम दिवशी देखील प्रवेशास पात्र असलेल्या ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र प्रलंबित आहेत, त्यामुळे मागासवर्गीय प्रवर्गातील हे विद्यार्थी अद्याप प्रवेशापासून वंचित आहेत.
यापैकी ज्या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता समितीकडे आपले अर्ज दाखल करून पोहोच पावती जोडून सी ई टी कडे अर्ज दाखल केला आहे, परंतु 20 जानेवारीअखेर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही म्हणून त्यांना राखीव जागेवर प्रवेश मिळू शकला नाही, अशा मेरिट लिस्ट मधील विद्यार्थ्यांना संस्था स्तरावर प्रवेश मिळवला असला तरीही त्यांना अनुज्ञेय असलेले शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ देय राहील. तसेच सन 2020-21 मध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना हा लाभ त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील. या बाबतचा स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिवांना दिले आहेत. तसेच याबाबतच्या सूचना सीईटी सेलच्या आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावरून निर्गमित करून विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर करावा, अशा सूचनाही श्री.मुंडे यांनी दिल्या आहेत.
००००
दि. 21 जानेवारी 2021
ReplyDeleteव्यावसायिक अभ्यासक्रमास संस्था स्तरावर प्रवेश मिळवलेल्या
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणार शैक्षणिक शुल्काचा लाभ
मुंबई, दि. 21 : केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप राउंड) माध्यमातून व्यावसायिक अभ्यासक्रमास राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मोठा दिलासा मिळवून दिला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी दाखल केलेल्या अर्जाची पोहोच सोबत जोडली आहे, परंतु 20 जानेवारीपर्यंत त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही, अशा मेरिट लिस्ट मध्ये असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना जर त्यांनी संस्था स्तरावर प्रवेश घेतला तर त्यांना 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील देय असलेले शैक्षणिक शुल्क देण्यात येणार आहे.
'कॅप'च्या दुसऱ्या राउंड मध्ये प्रवेश घेण्याचा दि. 20 जानेवारी अखेरचा दिवस होता. परंतु मार्च 2020 पासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आपली जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नाही, सर्व राखीव प्रवर्ग मिळून असे ६८७५ विद्यार्थी असल्याचे सीईटी सेलच्या कक्षाने कळविले आहे. 20 जानेवारीच्या दुसऱ्या राउंडच्या अंतिम दिवशी देखील प्रवेशास पात्र असलेल्या ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र प्रलंबित आहेत, त्यामुळे मागासवर्गीय प्रवर्गातील हे विद्यार्थी अद्याप प्रवेशापासून वंचित आहेत.
यापैकी ज्या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता समितीकडे आपले अर्ज दाखल करून पोहोच पावती जोडून सी ई टी कडे अर्ज दाखल केला आहे, परंतु 20 जानेवारीअखेर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही म्हणून त्यांना राखीव जागेवर प्रवेश मिळू शकला नाही, अशा मेरिट लिस्ट मधील विद्यार्थ्यांना संस्था स्तरावर प्रवेश मिळवला असला तरीही त्यांना अनुज्ञेय असलेले शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ देय राहील. तसेच सन 2020-21 मध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना हा लाभ त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील. या बाबतचा स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिवांना दिले आहेत. तसेच याबाबतच्या सूचना सीईटी सेलच्या आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावरून निर्गमित करून विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर करावा, अशा सूचनाही श्री.मुंडे यांनी दिल्या आहेत.
००००
*रिटायरमेंट प्लॅनिंग साठी राहत्या घराचा कसा उपयोग होवू शकतो हे आजच्या लेखात सांगितले आहे, नक्की वाचा मित्रानो , आर्थिक साक्षर व्हा*🙏
ReplyDelete_*रिव्हर्स मोर्गेज कर्ज म्हणजे काय*?_👈
*रिव्हर्स मॉर्गेज’ हा गृहकर्जाच्या अगदी उलट प्रकार आहे. गृहकर्जामध्ये आपण कर्ज काढून घर घेतो, तर ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’मध्ये मात्र स्वत:च्या मालकीचं राहतं घर बॅंकेकडं मॉर्गेज म्हणजे तारण ठेवून कर्ज घेता येतं. विशेषतः जेव्हा ज्येष्ठ नागरिकांकडची उत्पन्नाची साधनं बंद होतात आणि इतर काही पर्याय राहत नाही, तेव्हा अशा वेळी ते या पर्यायाचा वापर करून स्वतःचं बाकी आयुष्य स्वाभिमानानं जगू शकतात*👈.
वेगवेगळ्या बॅंकांकडं चौकशी करून आपल्या गरजेनुसार योग्य अशी योजना निवडता येते. असं कर्ज एकरकमी अथवा दरमहा हप्त्यानं घेता येतं. *विशेष म्हणजे हे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी कर्जदारावर नसते.*👈☺ त्यामुळं ती मोठी चिंता दूर होते. हे ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’ नक्की कसं घ्यायचं, त्यासाठीचे नियम काय, कोणती पात्रता लागते आदी गोष्टींवर एक नजर टाकू.
‘रिव्हर्स मॉर्गेज’मध्ये ‘मॉर्गेज’ ठेवलं जात असलेलं घर अर्जदाराच्या स्वत:च्या मालकीचं असणं आवश्यक असतं. त्याचबरोबर, अर्जदार त्या घरात राहत असणंही आवश्यक असतं. असं कर्ज स्वत:च्या मालकीच्या; परंतु भाड्यानं दिलेल्या घरावर अथवा दुकान किवा अन्य व्यापारी स्वरूपाच्या जागेवर मिळू शकत नाही. *थोडक्‍यात फक्त स्वत:च्या मालकीच्या आणि तेही आपण त्यात राहत असल्यासच अशा प्रकारचं कर्ज मिळू शकतं. अर्जदाराचं वय साठ किंवा त्याहून अधिक असावं लागतं. थोडक्‍यात, ज्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत संपले आहेत आणि ते मिळवण्याची शक्यता नाही, अशा व्यक्तींचाच यासाठी विचार केला जातो. या घरावर अन्य कोणताही बोजा असता कामा नये, हेही महत्त्वाचं. त्या घराच्या बाजारभावाच्या साठ टक्के इतकी रक्कम कर्ज म्हणून मिळू शकते*. एकरकमी कर्ज हवं असल्यास पन्नास टक्के इतकंच मिळू शकतं. *कर्जाची मुदत जास्तीत जास्त १५ वर्षं इतकी असते.* नियमित मिळणाऱ्या हप्त्याच्या (मासिक/तिमाही) कर्जास जास्त मागणी दिसून येते. दर पाच वर्षांनंतर घराच्या वाढलेल्या बाजारभावानुसार, दरमहा मिळणारा कर्जाचा हप्ता गरज असल्यास वाढवला जाऊ शकतो. दरमहा मिळणारी रक्कम ही कर्ज स्वरूपाची असल्यामुळं यावर प्राप्तिकर लागू होत नाही. *विशेष म्हणजे कर्जाची मुदत संपली, तरी हयात असेपर्यंत कर्जदार या घरात राहू शकतो. इतकंच नव्हे, तर कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर पती-पत्नीपैकी हयात असलेली व्यक्ती तिच्या हयातभर या घरात राहू शकते.
*कर्जदार पती/पत्नी दोघांच्या मृत्यूनंतर बॅंक घर विकून कर्जवसुली करू शकते, अथवा स्वत:कडं ताबा घेऊ शकते. मात्र, असं करताना मृताचा कायदेशीर वारस जर कर्जाची रक्कम व्याजासह एकरकमी भरण्यास तयार असेल, तर रक्कम वसूल करून घराचा ताबा कायदेशीर वारसास दिला जातो. मात्र, वारसानं याबाबत काहीच प्रतिसाद दिला नाही, तर घराची विक्री करून बॅंक कर्जवसुली करते*. असं करताना विक्रीची रक्कम कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावरचा कॅपिटल गेन बॅंकेस भरावा लागतो. या उलट जर घराची विक्री रक्कम कर्जापेक्षा कमी असेल, तर होणारा तोटा बॅंकेलाच सहन करावा लागतो, वारसाकडून वसुली करता येत नाही.
*जे मुले आपल्या आईवडिलांना त्यांच्या वृद्धपकाळात अजिबात न बघता त्यांच्या मृत्यूपश्चात केवळ हिस्स्यासाठी नंतर येवून आहे ते घर विक्री करून वाटणी साठी येतात त्यांच्यासाठी हि मोठी चपराक आहे*
बहुतेक सर्व व्यापारी बॅंका असं कर्ज देऊ करतात. या कर्जाचा व्याजदर बॅंकेनुसार कमी-अधिक असू शकतो. *या सुविधेमुळं ज्येष्ठ नागरिकास निश्चितच एक दिलासा मिळाला आहे. आता स्वत:च्या मालकीचं राहतं घर असणाऱ्या जेष्ठ नागरिकास हयातभर स्वत:च्या घराचा उपभोग घेऊन रिव्हर्स मॉर्गेज सुविधेचा वापर करून उतारवयातली आपली आर्थिक समस्या सहज सोडवता येईल आणि स्वाभिमानानं जीवन जगता येईल. थोडक्‍यात, आपलं राहतं घरच आपला आधारवड होऊ शकतो.* याचा उपयोग जसा ज्येष्ठांना आहे, तसा तो आजच्या तरुणांना त्यांच्या उतारवयात होऊ शकणार असल्यानं स्वत:च्या मालकीचं घर शक्य तितक्‍या लवकर घेणं हे रिटायरमेंट प्लॅनिंगच्या दृष्टीनं आवश्यक आहे.
🌹🌹🌹
एक निवृत्त आधिकारी, बँक ऑफ इंडिया, मुंबई.
आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना
ReplyDeleteपरदेशात उच्च शिक्षणसाठी दिली जाणार शिष्यवृत्ती
नाशिक दि. 22 : आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी आदिवासी विकास विभागार्फत शिष्यवृत्ती दिली जाणार असल्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिध्दीपत्रकान्वये कळविले आहे.
प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्याचे कमाल वय 35 वर्षे असावे. नोकरी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा 40 वर्ष अशी आहे. विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 6 लाख इतके आहे. तसेच परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक TOEFL किंवा IELTS परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य राहील असे पात्रतचे निकष आहेत.
परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी प्रतिवर्षी मे महिन्यात जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज मुदतीत संबधित प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे जमा करावेत. प्राप्त अर्जांची प्रकल्प स्तरावर अपर आयुक्त यांच्यामार्फत छाननी होऊन ते आदिवासी विकास आयुक्तालयाकडे सादर केले जातील. यानंतर आयुक्तालय स्तरावर गठीत निवड समितीद्वारे 10 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. यात सर्व आवश्यक शैक्षणिक प्रक्रिया, व्हिसा पूर्ण होऊन सप्टेंबर महिन्यात विद्यार्थी अभ्यासक्रमास हजर होतील या बाबी निवडप्रक्रियेत अंतर्भूत होतील. ज्या विद्यापीठाचे रँकींग 300 पर्यंत आहे त्याच विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देय असणार आहे. परदेशात ज्या विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे. त्या विद्यापीठास ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विद्यापीठाच्या खात्यावर विद्यार्थ्यांची ट्यूशन फी व परीक्षा फी जमा करण्यात येईल तर विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता हा विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यामध्ये निवास व भोजन खर्च समाविष्ट असेल. याव्यतिरिक्त विमानप्रवास खर्च , व्हिजा शुल्क, स्थानिक प्रवास खर्च, विमा, संगणक किंवा लॅपटॉप आदी खर्च विद्यार्थ्याला स्व:त करावा लागणार आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी आदिवासी विभाग सतत प्रयत्नशील आहे. या शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर ज्ञानाची कवाडे खुली होऊन गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या करीयरच्या दृष्टीने परदेशातील विविध विद्यापीठात नवनवीन अभ्यासक्रमातून सर्वोत्तम रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील बर्ड फ्लू नुकसानग्रस्तांना
ReplyDeleteभरपाई अदा करणार
- सुनील केदार
मुंबई, दि. २२ : राज्यात बर्ड फ्लूमुळे नुकसान होणाऱ्या पोल्ट्री व्यवसायिकांना मदतीचा निर्णय घेण्यात आला असून विविध टप्प्यांतील पक्षांना वेगवेगळी मदत मिळणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी दिली.
पशुसंवर्धन मंत्री श्री.केदार म्हणाले, बर्ड फ्लू रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत बाधित क्षेत्राच्या १ किमी परीघातील जाणीवपूर्वक नष्ट करण्यात आलेले कुक्कुट व इतर पक्षी, अंडी आणि पक्षी खाद्याची नुकसान भरपाई अदा करणे व रोग नियंत्रणाच्या आँपरेशनल कॉस्ट अंतर्गत १३० लाख रुपये मंजूर केले आहेत. यात प्रामुख्याने आठ आठवडे वयापर्यंत अंडी देणारे पक्षी रु. २०/- प्रति पक्षी, आठ आठवड्यावरील अंडी देणारे पक्षी रु. ९०/- प्रति पक्षी, सहा आठवडे वयापर्यंतचे मांसल कुक्कुट पक्षी रु. २०/- प्रति पक्षी, सहा आठवड्यावरील मांसल कुक्कुट पक्षी रु ७०/- प्रति पक्षी, कुक्कुट पक्षांची अंडी रु. ३/- प्रति अंडे, कुक्कुट पक्षी खाद्य रु. १२/- प्रति किलोग्रॅम, सहा आठवडे वयापर्यंतचे बदक रू. ३५/- प्रति पक्षी आणि सहा आठवड्यावरील बदक रु. १३५/- प्रति पक्षी , अशा प्रकारे बाधित क्षेत्राच्या १ किमी परीघातील कुक्कुट पालकांना, जाणीवपूर्वक नष्ट करण्यात आलेले त्यांचे कुक्कुट व इतर पक्षी, अंडी आणि पक्षी खाद्याची नुकसान भरपाई अदा केली जाणार असल्याचे श्री.केदार यांनी सांगितले.
कुक्कुट पक्षांचे मांस व अडी हा प्रथिनांचा स्वस्तात उपलब्ध होणारा स्त्रोत आहे. बर्ड फ्लू बाधित क्षेत्र वगळून पूर्णपणे व्यवस्थित शिजवलेले कोबड्यांचे मांस आणि उकडलेली अंडी खाणे सुरक्षित आहे. कुक्कुट पक्षी विक्रेत्यांनी हातात ग्लोव्हज, नाका-तोंडाला पूर्णपणे झाकणारा मास्क, दुकानात नियमित व काटेकोर स्वच्छता व सामाजिक अंतर या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. बर्ड फ्लू रोगाबाबत शास्त्रीय माहितीचा आधार नसलेले गैरसमज व अफवा पसरवण्यात येऊ नयेत, असे आवाहनही श्री केदार यांनी केले आहे.
*रिटायरमेंट प्लॅनिंग साठी राहत्या घराचा कसा उपयोग होवू शकतो हे आजच्या लेखात सांगितले आहे, नक्की वाचा मित्रानो , आर्थिक साक्षर व्हा*🙏
ReplyDelete_*रिव्हर्स मोर्गेज कर्ज म्हणजे काय*?_👈
*रिव्हर्स मॉर्गेज’ हा गृहकर्जाच्या अगदी उलट प्रकार आहे. गृहकर्जामध्ये आपण कर्ज काढून घर घेतो, तर ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’मध्ये मात्र स्वत:च्या मालकीचं राहतं घर बॅंकेकडं मॉर्गेज म्हणजे तारण ठेवून कर्ज घेता येतं. विशेषतः जेव्हा ज्येष्ठ नागरिकांकडची उत्पन्नाची साधनं बंद होतात आणि इतर काही पर्याय राहत नाही, तेव्हा अशा वेळी ते या पर्यायाचा वापर करून स्वतःचं बाकी आयुष्य स्वाभिमानानं जगू शकतात*👈.
वेगवेगळ्या बॅंकांकडं चौकशी करून आपल्या गरजेनुसार योग्य अशी योजना निवडता येते. असं कर्ज एकरकमी अथवा दरमहा हप्त्यानं घेता येतं. *विशेष म्हणजे हे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी कर्जदारावर नसते.*👈☺ त्यामुळं ती मोठी चिंता दूर होते. हे ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’ नक्की कसं घ्यायचं, त्यासाठीचे नियम काय, कोणती पात्रता लागते आदी गोष्टींवर एक नजर टाकू.
‘रिव्हर्स मॉर्गेज’मध्ये ‘मॉर्गेज’ ठेवलं जात असलेलं घर अर्जदाराच्या स्वत:च्या मालकीचं असणं आवश्यक असतं. त्याचबरोबर, अर्जदार त्या घरात राहत असणंही आवश्यक असतं. असं कर्ज स्वत:च्या मालकीच्या; परंतु भाड्यानं दिलेल्या घरावर अथवा दुकान किवा अन्य व्यापारी स्वरूपाच्या जागेवर मिळू शकत नाही. *थोडक्‍यात फक्त स्वत:च्या मालकीच्या आणि तेही आपण त्यात राहत असल्यासच अशा प्रकारचं कर्ज मिळू शकतं. अर्जदाराचं वय साठ किंवा त्याहून अधिक असावं लागतं. थोडक्‍यात, ज्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत संपले आहेत आणि ते मिळवण्याची शक्यता नाही, अशा व्यक्तींचाच यासाठी विचार केला जातो. या घरावर अन्य कोणताही बोजा असता कामा नये, हेही महत्त्वाचं. त्या घराच्या बाजारभावाच्या साठ टक्के इतकी रक्कम कर्ज म्हणून मिळू शकते*. एकरकमी कर्ज हवं असल्यास पन्नास टक्के इतकंच मिळू शकतं. *कर्जाची मुदत जास्तीत जास्त १५ वर्षं इतकी असते.* नियमित मिळणाऱ्या हप्त्याच्या (मासिक/तिमाही) कर्जास जास्त मागणी दिसून येते. दर पाच वर्षांनंतर घराच्या वाढलेल्या बाजारभावानुसार, दरमहा मिळणारा कर्जाचा हप्ता गरज असल्यास वाढवला जाऊ शकतो. दरमहा मिळणारी रक्कम ही कर्ज स्वरूपाची असल्यामुळं यावर प्राप्तिकर लागू होत नाही. *विशेष म्हणजे कर्जाची मुदत संपली, तरी हयात असेपर्यंत कर्जदार या घरात राहू शकतो. इतकंच नव्हे, तर कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर पती-पत्नीपैकी हयात असलेली व्यक्ती तिच्या हयातभर या घरात राहू शकते.
*कर्जदार पती/पत्नी दोघांच्या मृत्यूनंतर बॅंक घर विकून कर्जवसुली करू शकते, अथवा स्वत:कडं ताबा घेऊ शकते. मात्र, असं करताना मृताचा कायदेशीर वारस जर कर्जाची रक्कम व्याजासह एकरकमी भरण्यास तयार असेल, तर रक्कम वसूल करून घराचा ताबा कायदेशीर वारसास दिला जातो. मात्र, वारसानं याबाबत काहीच प्रतिसाद दिला नाही, तर घराची विक्री करून बॅंक कर्जवसुली करते*. असं करताना विक्रीची रक्कम कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावरचा कॅपिटल गेन बॅंकेस भरावा लागतो. या उलट जर घराची विक्री रक्कम कर्जापेक्षा कमी असेल, तर होणारा तोटा बॅंकेलाच सहन करावा लागतो, वारसाकडून वसुली करता येत नाही.
*जे मुले आपल्या आईवडिलांना त्यांच्या वृद्धपकाळात अजिबात न बघता त्यांच्या मृत्यूपश्चात केवळ हिस्स्यासाठी नंतर येवून आहे ते घर विक्री करून वाटणी साठी येतात त्यांच्यासाठी हि मोठी चपराक आहे*
बहुतेक सर्व व्यापारी बॅंका असं कर्ज देऊ करतात. या कर्जाचा व्याजदर बॅंकेनुसार कमी-अधिक असू शकतो. *या सुविधेमुळं ज्येष्ठ नागरिकास निश्चितच एक दिलासा मिळाला आहे. आता स्वत:च्या मालकीचं राहतं घर असणाऱ्या जेष्ठ नागरिकास हयातभर स्वत:च्या घराचा उपभोग घेऊन रिव्हर्स मॉर्गेज सुविधेचा वापर करून उतारवयातली आपली आर्थिक समस्या सहज सोडवता येईल आणि स्वाभिमानानं जीवन जगता येईल. थोडक्‍यात, आपलं राहतं घरच आपला आधारवड होऊ शकतो.* याचा उपयोग जसा ज्येष्ठांना आहे, तसा तो आजच्या तरुणांना त्यांच्या उतारवयात होऊ शकणार असल्यानं स्वत:च्या मालकीचं घर शक्य तितक्‍या लवकर घेणं हे रिटायरमेंट प्लॅनिंगच्या दृष्टीनं आवश्यक आहे.
🌹🌹🌹
एक निवृत्त आधिकारी, बँक ऑफ इंडिया, मुंबई.
दि. 1 फेब्रुवारी 2021
ReplyDeleteदहशतवादी हल्ल्यात वीरमरण आलेल्या पोलिस, लष्करी, निमलष्करी
दलातील जवानांच्या पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्राधान्य
- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 1 : तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी संस्थास्तरीय कोट्यातील व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या रिक्त राहिलेल्या जागांवरील संस्थास्तरावर होणाऱ्या प्रवेशामध्ये दहशतवादी हल्ल्यात वीरमरण आलेल्या पोलिसांच्या पाल्यांना तसेच राज्याचा रहिवासी असलेल्या आणि दहशतवादी हल्ल्यात वीर मरण आलेल्या लष्करी जवान/ निमलष्करी जवान यांच्या पाल्यांना प्रति अभ्यासक्रम जास्तीत जास्त एक जागेवर प्राधान्याने प्रवेश देण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
श्री. सामंत म्हणाले, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या दि. २७ फेब्रुवारी २००८ च्या शासन निर्णयानुसार मुंबई येथे आतंकवादी हल्ल्यात शहिद झालेल्या पोलिसांच्या व राज्य शासनाच्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोफत शिक्षणाची सुविधा प्रदान करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. यानुसार पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची तसेच इतर शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येते. देशरक्षणासाठी शहीद झालेल्या शूर व्यक्तींच्या कुटुंबाविषयी सहानुभूती व्यक्त करताना त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार तसेच योग्य दर्जाचे शिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक असल्यामुळे अशा शहिदांच्या पाल्यांना तांत्रिक व्यावसायिक पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी खाजगी विनाअनुदानीत संस्थांमध्ये संस्थास्तरावरील जागांमध्ये प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असलेल्या सीमेवर कार्यरत दहशतवादी हल्ल्यात शहिद झालेल्या लष्करी अथवा निम लष्करी जवानांच्या पाल्यांना देखील या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये व त्यानंतर होणाऱ्या प्रवेशाकरिता हे नियम लागू राहणार आहेत असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.
कोळीवाड्यातील जमिनी मच्छिमारांच्या नावे करण्यासाठी
ReplyDeleteधोरण निश्चित करावे
- विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले
मुंबई, दि. 1 : राज्यातील कोळीवाड्यातील जमिनींचे सध्या सीमांकन सुरू आहे. शासनाने या जमिनींसंदर्भात धोरण निश्चित करून या निवासी आणि व्यवसायासाठीच्या जमिनी जलदगतीने मच्छिमारांच्या नावावर करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी आणि कोळी, आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
विधानभवन येथे कोळीवाड्यातील जमिनी मच्छिमारांच्या नावावर करण्यासाठी तसेच भूमिअभिलेख विभागामार्फत मच्छिमार गावांतील जमिनींचे सध्या सुरू असलेल्या स्थळ पाहणी कार्यवाहीबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस भूमिअभिलेख विभागाचे अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त आनंद रायते, कोकण विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ, मत्सय व्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ.अतुल पाटणे, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, पालघरचे तहसिलदार सुनिल शिंदे, उपअधिक्षक सुहास जाधव, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे देवेंद्र तांडेल, कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो, उपाध्यक्ष कमलाकर कांदेकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, जे मूळ कोळी आणि आदिवासी बांधव आहेत, त्यांना वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या कोळीवाड्याच्या जमिनीसंदर्भातील समस्यांवर न्याय मिळणे गरजेचे आहे. केवळ कोळीवाडा परिसरातील सीमांकन करून न थांबता संबंधित पट्टा मूळ रहिवाश्यांच्या नावावर देण्यासंदर्भात कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने सर्वंकष धोरण निश्चित करून कार्यवाही करावी. मुंबईबरोबर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या भागातीलही मूळ रहिवाशांना न्याय द्यावा. ज्या भागात स्थानिक राहतात अशा जमिनी रहिवास करण्यासाठी, तर ज्या भागात व्यवसाय होत आहे अशा जमिनी व्यवसायासाठी असल्याची सीमांकनात नोंद करावी असेही श्री.पटोले यांनी सांगितले.
अनेक शतकांपासून कोकणातील ७२० किमीच्या सागरी किनारपट्ट्यांमध्ये हे मूळ रहिवासी स्थानिक असून, मच्छिमारीचा पारंपरिक व्यवसाय करीत आहेत. मुंबईतील ४१ कोळीवाड्यांपैकी शहरातील १२ पैकी आठ चे सर्व्हेक्षण झाले आहे. तर, उपनगरातील २९ पैकी २३ कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण झाले असून, इतर ठिकाणी स्थानिक रहिवाशांचा विरोध असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
सीमांकनाच्या माध्यमातून येथून विस्थापित केले जाण्याची भिती यावेळी कृती समितीच्या पदाधिका-यांनी व्यक्त केली. त्यावर अशापक्रारे कोणतीही भीती बाळगू नये, मूळ निवासींना जमिनीचे पट्टे नावावर करून दिले जातील अशी ग्वाही यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी दिली
‘पोक्रा’ अंतर्गत गावांची माहिती आता एका क्लिकवर!
ReplyDeleteकृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते ऑनलाईन ग्राम कृषी संजीवनी विकास दर्शिकेचे प्रकाशन
मुंबई, दि. 1 : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा अंतर्गत हवामान अनुकूल शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची गावातील सद्यस्थिती आता एका क्लिकवर पाहता येणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची माहिती सर्वांसाठी पारदर्शकपणे खुली झाली आहे. प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर ग्राम कृषी संजीवनी विकास दर्शिका तयार करण्यात आली असून, कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते त्याचे प्रकाशन करण्यात आले.
यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी आदी अधिकारी उपस्थित होते.
कृषी मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, "ग्राम कृषी संजीवनी विकास दर्शिकेमुळे पोक्रा अंतर्गत प्रत्येक गावाची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाली आहे. यामुळे या प्रकल्पाअंतर्गत योजनांना अधिक चालना व हवामान अनुकूल शेतीस प्रोत्साहन मिळेल."
पोक्रा अंतर्गत राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ५१४२ गावांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या सर्व घटकांची माहिती या ग्राम कृषी संजीवनी विकास दर्शिकेत देण्यात आली आहे. महा पोक्रा संकेतस्थळावर खास एक विभाग विकसित करण्यात आला आहे. जिल्हा, तालुका व त्यातील गाव निवडून गावाची संपूर्ण माहिती येथे उपलब्ध करण्यात आली आहे. https://mahapocra.gov.in/village-profile या लिंकवर जाऊन कोणीही कोणत्याही गावाची माहिती पाहू शकतात.
हवामानात होणारे बदल शेती, शेतीपुरक व्यवसाय आणि एकंदरीत संपूर्ण जीवनमानावर परिणाम करतात. यामुळे बदलत्या हवामानास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीमध्ये करण्यासाठी पोक्रा प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र अनेकदा आपल्या भागातील शेती योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना एका ठिकाणी उपलब्ध नव्हती, ती आता सहज उपलब्ध होत आहे.
पोक्रा अंतर्गत १५ जिल्ह्यांतील प्रत्येक प्रकल्प गावातील पोक्राचे समूह सहायक, कृषीसहायक, शेतीशाळा प्रशिक्षक, संबंधित तालुका व उपविभागीय कृषी अधिकारी असे प्रकल्प कर्मचारी व अधिकारी, तसेच सरपंच व ग्राम कृषी संजीवनी समितीचे सदस्य, प्रयोगशील शेतकरी यांची संपर्क सूची देण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी संबंधितांशी थेट संपर्क साधू शकतात. तसेच, गावातील शेतकऱ्यांनी घेतलेला वैयक्तिक लाभ व घटकनिहाय अनुदान वितरण, एकूण नोंदणी व अर्ज संख्या कळेल. ग्राम कृषी संजीवनी समितीच्या पुढाकाराने गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे, गावातील पाण्याचा ताळेबंद, पिकाखालील एकूण क्षेत्र याचा तपशील असा एकूण गावाचा लेखाजोखा येथे मांडण्यात आला आहे. गावाचा नकाशा देखील यामध्ये पहायला मिळेल. यामुळे अत्यंत पारदर्शकपणे सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे.
सन २०११ ची जनगणना, २०१० ची कृषी गणना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी तथा पोक्रा प्रकल्पाचा डेटाबेस यांच्या आधारे ही ग्राम कृषी संजीवनी विकास दर्शिका तयार करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व लाभासाठी अर्ज करण्यासाठी संबंधित लिंक या दर्शिकेत उपलब्ध होतील, असे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.
००००
अजय जाधव/विसंअ/१.२.२०२१
शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना राज्य योजना म्हणून राबविणार
ReplyDelete- रोहयो आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे
मुंबई, दि. 5 : ग्रामीण भागातील कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजनेंअंतर्गत गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे, कुक्कुटपालन शेड बांधणे, भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टींग या कामांना सर्वोत्तम प्राधान्यक्रमाने सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबविण्यात येणार असून शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजनांना राज्य योजना म्हणून राबविण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे रोहयो आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले.
रोहयो मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्देश हा ग्रामीण भागातील व्यक्तींना अकुशल कामाची मागणी केल्यावर कामे उपलब्ध करून देणे व त्याव्दारे कायमस्वरूपी मत्ता निर्माण करणे हा आहे.मुलभत सुविधा कोणती द्यावी याकरिता शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना राज्य योजना म्हणून राबवून या अंतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे
गोठ्यातील ओबडधोबड जमिनीमुळे जनावरांपासून मिळणारे मौल्यवान मूत्र व शेण यांचा संचय करता न आल्यामुळे ते मोठया प्रमाणावर वाया जाते. जनावरांचे मूत्र व शेण हे एक उत्कृष्ट प्रकारचे सेंद्रीय खत असल्याने जनावरांच्या गोठयातील जागा ही सिमेंट काँक्रीटचा वापर करुन पक्क्या स्वरुपात सपाटीकरण केल्यास जनावरांपासून मिळणाऱ्या मूत्र व शेण गोठयाशेजारील खडडयामध्ये एकत्र जमा करुन त्याचा शेतजमिनीची सुपिकता व उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी उपयोग करुन घेता येणार आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या परिपत्रकानुसार नरेगा अंतर्गत ७७ हजार १८८ इतका अंदाजित खर्च येणार आहे. त्यामध्ये अकुशल खर्च रु.६ हजार १८८ रूपये (प्रमाण ८ टक्के)कुशल खर्च रु.७१,०००/- (प्रमाण ९२ टक्के)
एकूण रु.७७,१८८/- (प्रमाण १०० टक्के) असा असणार आहे.
शेळीपालन शेड बांधणे ग्रामीण भागामध्ये
शेळ्या-मेढ्यांपासून मिळणारे शेण, लेडया व मूत्र यापासून तयार होणा-या उत्कृष्ठ दर्जाच्या सेंद्रीय खतांचा पक्क्या स्वरुपाचे व चांगले गोठे नसल्याने नाश होतो. शेळया. मेंढयाकरिता चांगल्या प्रतीचे शेड बांधून दिल्यास या जनावरांचे आरोग्य देखील चांगले राहणार असून वाया जाणारे मल, मूत्र एकत्र करुन शेतीमध्ये उत्कृष्ट प्रकारचे सेंद्रीय खत म्हणून वापर करता येईल. यामुळे शेतीच्या सुपिकतेवरोबरच शेती उत्पादन वाढीवर चांगला परिणाम होऊन उदरनिर्वाहासाठी मदत होऊ शकेल.
रोजगार हमी योजनेच्या परिपत्रकानुसार नरेगा अंतर्गत ४९ हजार २८४ इतका खर्च येणार आहे.अकुशल खर्च ४हजार २८४(प्रमाण ८%) कुशल खर्च ४५०००(प्रमाण ९२%)एकूण77 हजार 188 (प्रमाण 100%) असा असणार आहे.
कुक्कुटपालन शेड बांधणे
परसातील कुक्कुटपालनामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबाना पूरक उत्पादनाबरोबरच आवश्यक पोषक प्राणीजन्य प्राथिनांचा पुरवठा होतो. खेड्यामध्ये कुक्कुटपक्षांना चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते. कुक्कूटपक्ष्यांचे उन, पाऊस, परभक्षी जनावरे व वारंवार येणा-या आजारांपासून संरक्षण करण्यासाठी चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. चांगल्या निवा-यामुळे रात्रीच्या वेळी त्यांचे, पिल्लांचे व अंड्याचे परभक्षी प्राण्यांपासून सरंक्षण होण्यास मदत होणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या परिपत्रकानुसार नरेगा अंतर्गत एकूण ४९ हजार ७६०(१००%) खर्च येणार आहे. अकुशल ४ हजार ७६०(१०%),कुशल खर्च ४५०००(प्रमाण ९०%)असा खर्च येणार आहे.
भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टींग
जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास कृषी उत्पादनात मोठया प्रमाणावर भर पडू शकते. शेतातील कच-यावर कंपोस्टिंगव्दारे प्रक्रिया केल्यास त्यातील सेंद्रीय पदार्थ जैविक पध्दतीने, सूक्ष्म जीव तसेच गांडुळाव्दारे कुजून त्यापासून उत्तम प्रकारचे हयूमस सारखे सेंद्रीय कंपोस्ट खत तयार होते. या खताचा वापर शेतात मोठया प्रमाणावर केल्यास. जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा होऊन, कृषी उत्पादनात मोठी भर पडू शकते. अशा सेंद्रीय पदार्थात सर्वच प्रकारचे सूक्ष्म जीव मोठया प्रमाणावर असतात. योग्य परिस्थितीत. या सूक्ष्म जीवांची संख्या वाढते आणि हे मोठ्या संख्येने असलेले सूक्ष्म जीव, सेंद्रीय पदार्थाचे विघटन झपाटयाने करतात यासाठी एकूण खर्च १० हजार ५३७(प्रमाण १००%) अकुशल खर्च ४ हजार ४६ (प्रमाण ३८%),कुशल खर्च ६ हजार ४९१(प्रमाण ६२%)असा खर्च येणार आहे.
00000
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती-२०१९ करिता
ReplyDeleteऑनलाईन अर्जाबाबत आवाहन
मुंबई, दि. 3 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे मार्फत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकारिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती-२०१९ (BANRF-२०१९) साठी १०६ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येत आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
अधिक माहितीसाठी बार्टी, पुणेच्या संकेतस्थळावर https://barti.maharashtra.gov.in ला भेट द्यावी. ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत : दि : १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक : १५ मार्च २०२१ पर्यंत असल्याची माहिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे. चे महासंचालक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
००००
दि. 3 फेब्रुवारी 2021
ReplyDeleteपिडितांच्या आर्थिक मदतीसाठी
संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी
मनोधैर्य योजना
- ॲड. यशोमती ठाकूर
मुंबई, दि. 3 : मनोधैर्य योजना तसेच तसेच व्हिक्टिम कंपेन्सेशन स्कीम (बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई योजना) नुसार पिडीतांना अर्थसहाय्य गतीने मिळेल यासाठी यंत्रणेने संवेदनशीलरित्या कार्यवाही करावी; आवश्यक तेथे योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
मनोधैर्य योजना, व्हिक्टिम कंपेन्सेशन स्कीम, अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमच्या अनुषंगाने पिडीतांच्या पुनवर्सनासाठी तसेच अर्थसहाय्याच्या अनुषंगाने प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती इद्झेस कुंदन, गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) विनीत अग्रवाल, महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव ए. जे. मंत्री, महिला व बाल विकास उपायुक्त दिलीप हिवराळे आदी उपस्थित होते.
महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला तसेच अनैतिक कारणांसाठी मानवी व्यापार आदी गंभीर प्रकरणातील पिडितांच्या पुनर्वसनासाठी तात्काळ मदत देणे आवश्यक आहे. तांत्रिक कारणांमुळे कोणतीही मदत अडकून राहता कामा नये. यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, महिला व बाल विकास अधिकारी, पोलीस विभाग तसेच या प्रकरणात बाजू मांडणारे सरकारी अभियोक्ता यांच्यात सुसंवाद राहिला पाहिजे. जिल्ह्यात दाखल अशा प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचे पथक बनवून कार्यवाहीला गती द्यावी. मनुष्यबळाचे नियमित प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे, असे निर्देश ही ॲड. ठाकूर यांनी दिले.
पीडित व्यक्तीला मदत मिळेल यासाठी आवश्यक तेथे शासन निर्णयात स्पष्टता आणली जावी, जिल्हा स्तरावरील ट्रॉमा टीम बळकट कराव्यात, संबंधित शासकीय विभागांचा आपसात समन्वय असावा, आदी सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
दि. 3 फेब्रुवारी 2021
ReplyDeleteविद्यार्थ्यांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून त्यांना शिष्यवृत्ती द्या
- धनंजय मुंडे
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
मुंबई, दि. 3 : कोविड प्रादुर्भावामुळे शाळा महाविद्यालये जरी बंद असली तरी ऑनलाईन, डिजिटल, ऑफलाईन आदी पद्धतींनी बहुतांश महाविद्यालयात शिक्षण सुरू आहे. अनुसूचित जातीतील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, फ्रिशिप, देशांतर्गत शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन व तत्सम योजनांचा लाभ विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून देण्यात यावा असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी समाज कल्याण आयुक्तांना दिले आहेत.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणास आर्थिक सहाय्य मिळावे या दृष्टीने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या विविध योजना सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबविल्या जातात. राज्यातील बहुतांश महाविद्यालयात सध्या कोविडमुळे विद्यार्थी डिजिटल पद्धतीने शिक्षण घेत आहेत. २०२०-२१ या वर्षी नूतनिकरणासह नवीन अर्ज महाविद्यालय स्तरावरून सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर करताना ज्या विध्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष हजेरी ७५% असते, अश्याच विध्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालयाचे प्राचार्य, पोर्टल वरून सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर करू शकतात.
सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात कोविड -१९ च्या स्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थिती देणे शक्य नव्हते, ही अडचण लक्षात घेवून कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव संपुष्टात येईपर्यंत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील अशा सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून, त्यांना लागू असलेल्या शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना देय असलेली शिष्यवृत्ती, फ्रिशिप, देशांतर्गत शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन आदी योजनेतील पात्र विद्यार्थ्यांना देय असलेली रक्कम त्यांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून मंजूर करण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी समाज कल्याण आयुक्तांना दिल्यामुळे, सदर योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
००००
दि. 1 फेब्रुवारी 2021
ReplyDeleteदहशतवादी हल्ल्यात वीरमरण आलेल्या पोलिस, लष्करी, निमलष्करी
दलातील जवानांच्या पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्राधान्य
- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 1 : तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी संस्थास्तरीय कोट्यातील व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या रिक्त राहिलेल्या जागांवरील संस्थास्तरावर होणाऱ्या प्रवेशामध्ये दहशतवादी हल्ल्यात वीरमरण आलेल्या पोलिसांच्या पाल्यांना तसेच राज्याचा रहिवासी असलेल्या आणि दहशतवादी हल्ल्यात वीर मरण आलेल्या लष्करी जवान/ निमलष्करी जवान यांच्या पाल्यांना प्रति अभ्यासक्रम जास्तीत जास्त एक जागेवर प्राधान्याने प्रवेश देण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
श्री. सामंत म्हणाले, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या दि. २७ फेब्रुवारी २००८ च्या शासन निर्णयानुसार मुंबई येथे आतंकवादी हल्ल्यात शहिद झालेल्या पोलिसांच्या व राज्य शासनाच्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोफत शिक्षणाची सुविधा प्रदान करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. यानुसार पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची तसेच इतर शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येते. देशरक्षणासाठी शहीद झालेल्या शूर व्यक्तींच्या कुटुंबाविषयी सहानुभूती व्यक्त करताना त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार तसेच योग्य दर्जाचे शिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक असल्यामुळे अशा शहिदांच्या पाल्यांना तांत्रिक व्यावसायिक पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी खाजगी विनाअनुदानीत संस्थांमध्ये संस्थास्तरावरील जागांमध्ये प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असलेल्या सीमेवर कार्यरत दहशतवादी हल्ल्यात शहिद झालेल्या लष्करी अथवा निम लष्करी जवानांच्या पाल्यांना देखील या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये व त्यानंतर होणाऱ्या प्रवेशाकरिता हे नियम लागू राहणार आहेत असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.
००००
परिचारिकांना किमान समान वेतन मिळण्यासाठी
ReplyDeleteकार्यवाही सुरु करावी
- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 10 : कोविडसारख्या महामारीच्या काळात देशासह राज्याला डॉक्टरांबरोबरच नर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ, आरोग्य कर्मचारी यांचे महत्व दिसून आले आहे. येणाऱ्या काळात शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या परिचारिकांना किमान समान वेतन मिळण्याबाबतची कार्यवाही सुरु करावी असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या नियामक परिषदेची बैठक मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, नियामक परिषदेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, किती रुग्णांमागे एक डॉक्टर असावा हे जसे निश्चित करण्यात आले आहे तसेच किती रुग्णांसाठी परिचारिका असाव्यात हे सुध्दा स्पष्ट करण्यात आले आहे. डॉक्टरांबरोबरच परिचारिकासुध्दा रुग्ण बरा होण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असल्याने परिचारिकांचे किमान समान वेतन ठरविण्यात यावे आणि शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयात काम करणाऱ्यांना ते समान मिळावे याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तातडीने सुरु करावी.
महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाने थिंक टँक नेमावा
वैद्यकीय क्षेत्र हे असे एकमेव क्षेत्र आहे की या क्षेत्राची गरज प्रत्येक ठिकाणी लागते. कोविडनंतर आपल्या सर्वांना वैद्यकीय क्षेत्राचे महत्व समजून आले आहे. शाळांमध्ये सुध्दा परिचारिका असणे आवश्यक आहे. कारखाने, विमानतळ, सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या ठिकाणी सुध्दा तात्काळ उपचारांसाठी परिचारिका असणे आवश्यक आहे. आगामी काळात परिचारिकांसाठी नवनवीन नोकरीच्या संधी कश्या उपलब्ध होऊ शकतील, कोणता अभ्यासक्रम नव्याने सुरु करण्याची आवश्यकता आहे हा विचार करण्यासाठी मंडळाने थिंक टँक नेमावा. जेणेकरुन हा थिंक टँक या क्षेत्रातील वेगवेगळया संधीचा सांगोपांग विचार करु शकेल.
सध्या राज्यात मुंबई आणि पुणे वगळता महाराष्ट्रातील अनेक दुर्गम आणि डोंगराळ भागात रुग्णालयांमध्ये परिचारिकांचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मंडळाने परिचारिकांची आवश्यकता किती आहे याबाबतचा अहवाल तयार करावा तसेच परिचारिकांची रिक्त पदे भरण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु करण्यालाही प्राधान्य देण्यात यावे असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले.
येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात नर्सिंग अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रॅक्टीकल परीक्षा हॉस्पीटलमध्ये घेण्याबरोबरच ऑनलाईन थेअरी परीक्षा घेता येऊ शकेल याबाबतची शक्यता तपासणे, अभ्यासक्रमासाठी नेमकी किती फी असावी याबाबत धोरण ठरविणे, मंडळावर आकृतीबंधामध्ये मंजूर असलेल्या पदांची नियुक्ती करणे, मंडळाच्या कार्यालयासाठी जागा घेणे आदी विषयांवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी असेही श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
परिचारिकांना किमान समान वेतन मिळण्यासाठी
ReplyDeleteकार्यवाही सुरु करावी
- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 10 : कोविडसारख्या महामारीच्या काळात देशासह राज्याला डॉक्टरांबरोबरच नर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ, आरोग्य कर्मचारी यांचे महत्व दिसून आले आहे. येणाऱ्या काळात शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या परिचारिकांना किमान समान वेतन मिळण्याबाबतची कार्यवाही सुरु करावी असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या नियामक परिषदेची बैठक मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, नियामक परिषदेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, किती रुग्णांमागे एक डॉक्टर असावा हे जसे निश्चित करण्यात आले आहे तसेच किती रुग्णांसाठी परिचारिका असाव्यात हे सुध्दा स्पष्ट करण्यात आले आहे. डॉक्टरांबरोबरच परिचारिकासुध्दा रुग्ण बरा होण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असल्याने परिचारिकांचे किमान समान वेतन ठरविण्यात यावे आणि शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयात काम करणाऱ्यांना ते समान मिळावे याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तातडीने सुरु करावी.
महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाने थिंक टँक नेमावा
वैद्यकीय क्षेत्र हे असे एकमेव क्षेत्र आहे की या क्षेत्राची गरज प्रत्येक ठिकाणी लागते. कोविडनंतर आपल्या सर्वांना वैद्यकीय क्षेत्राचे महत्व समजून आले आहे. शाळांमध्ये सुध्दा परिचारिका असणे आवश्यक आहे. कारखाने, विमानतळ, सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या ठिकाणी सुध्दा तात्काळ उपचारांसाठी परिचारिका असणे आवश्यक आहे. आगामी काळात परिचारिकांसाठी नवनवीन नोकरीच्या संधी कश्या उपलब्ध होऊ शकतील, कोणता अभ्यासक्रम नव्याने सुरु करण्याची आवश्यकता आहे हा विचार करण्यासाठी मंडळाने थिंक टँक नेमावा. जेणेकरुन हा थिंक टँक या क्षेत्रातील वेगवेगळया संधीचा सांगोपांग विचार करु शकेल.
सध्या राज्यात मुंबई आणि पुणे वगळता महाराष्ट्रातील अनेक दुर्गम आणि डोंगराळ भागात रुग्णालयांमध्ये परिचारिकांचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मंडळाने परिचारिकांची आवश्यकता किती आहे याबाबतचा अहवाल तयार करावा तसेच परिचारिकांची रिक्त पदे भरण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु करण्यालाही प्राधान्य देण्यात यावे असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले.
येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात नर्सिंग अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रॅक्टीकल परीक्षा हॉस्पीटलमध्ये घेण्याबरोबरच ऑनलाईन थेअरी परीक्षा घेता येऊ शकेल याबाबतची शक्यता तपासणे, अभ्यासक्रमासाठी नेमकी किती फी असावी याबाबत धोरण ठरविणे, मंडळावर आकृतीबंधामध्ये मंजूर असलेल्या पदांची नियुक्ती करणे, मंडळाच्या कार्यालयासाठी जागा घेणे आदी विषयांवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी असेही श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
एसईबीसी संवर्गातील उमेदवारांना
ReplyDeleteईडब्ल्यूएसचा लाभ घेण्याचा पर्याय उपलब्ध
- ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे महावितरणला निर्देश
· महावितरण मधील भरतीप्रक्रिया
मुंबई, दि. 10 : महावितरण कंपनीद्वारे 2019 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींच्या अनुषंगाने विद्युत सहाय्यक, उपकेंद्र सहाय्यक व पदवीधर शिकाऊ अभियंता- स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता- वितरण/स्थापत्य या पदांच्या भरतीसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ घेण्याचा पर्याय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारामुळे शासनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने महावितरणला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महावितरण कंपनीद्वारे २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरात क्र. ४/२०१९ (विद्युत सहाय्यक), जाहिरात क्र. ५ /२०१९ ( उपकेंद्र सहाय्यक) व जाहिरात क्र. ६/२०१९ व अंतर्गत अधिसूचना क्र १/२०१९ (पदवीधर शिकाऊ अभियंता- स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता- वितरण/स्थापत्य ) अशा एकूण तीन जाहिरातींबाबत कार्यवाही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी विशेष अनुमती याचिका (सिव्हिल) क्र. १५७३७ /२०१९ व इतर याचिका यामध्ये दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे प्रलंबित आहे.
त्यामुळे सन २०१९ या वर्षात महावितरण कंपनीने प्रसिध्द केलेल्या या पदांच्या जाहिरातींद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गातील उमेदवारांकडून सरळसेवा भरतीकरिता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्लुएस) प्रमाणपत्र घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून उपरोक्त पदांकरिता अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : राआधो ४०१९/ प्र.क्र ३१/१६-अ, दि. २३.१२.२०२० मधील तरतूदी लागू राहतील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांना खुल्या अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्लुएस) लाभ घेणे ऐच्छिक राहिल. तसेच ज्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्लुएस) लाभ घ्यावयाचे आहे अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमेदवारांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्लुएस) प्रमाणपत्र प्राप्त करुन त्यांच्या इच्छेनुसार भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येईल.
'एसईबीसी' प्रवर्गातून उपरोक्त पदांकरीता अर्ज सादर केलेल्या तथापि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचा (ईडब्लुएस) लाभ न घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करत आहेत अशा उमेदवारांचे अर्ज खुल्या प्रवर्गातून विचारात घेण्यात येतील. ईडब्लुएसचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना याबाबतचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन सादर करणे आवश्यक राहील.
खुल्या प्रवर्गातून भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट होऊ शकणाऱ्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातील उमेदवारांना, खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या परीक्षा शुल्काची रक्कम अदा करण्यासाठी, आवश्यक फरकाची रक्कम/ फी शुल्क भरण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे.
महावितरण कंपनीमध्ये वरील जाहिरातीमधील पदे भरल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त राहणार आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये काही याचिका प्रलंबित आहेत. सदर याचिकांमध्ये दिलेल्या अंतरिम / अंतिम आदेशांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही विभागाने महावितरणला कळवले आहे.
0000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.10.2.2021
स्थानिक वस्तूंना मिळणार देशव्यापी बाजारपेठ
ReplyDelete- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
लघु उद्योग महामंडळ, खादी ग्रामोद्योग मंडळ व फ्लिपकार्ट यांच्यादरम्यान सामंजस्य करार
मुंबई, दि. 11 : महाराष्ट्र शासनाचे लघु उद्योग महामंडळ तसेच खादी ग्रामोद्योग मंडळ व ई-कॉमर्स क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी फ्लिपकार्ट यांच्यात सामंजस्य झाला. या करारामुळे राज्यातील स्थानिक कामगार विणकर, हस्तकलाकार आणि छोट्या उद्योगांनी तयार केलेल्या वस्तुंना देशव्यापी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या सामंजस्य करारावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, उद्योग विभागाचे सचिव बलदेव सिंग, खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलिमा केरकेटा, लघु उद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण दराडे व फ्लिपकार्टच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, या करारामुळे ग्रामीण भागातील कारागिर, विणकर, हस्तकलाकार आणि छोट्या उद्योगांतून तयार होणाऱ्या वस्तू तसेच पैठणी साड्या, लाकडी खेळणी, हाताने बनविलेल्या वस्तू, दागिने, कागदी वस्तु, पर्स तसेच हस्तकलेच्या इतर वस्तू फ्लिपकार्टद्वारे विकल्या जातील. या कराराद्वारे राज्यातील १२ कोटी जनतेपर्यंत जिल्ह्याजिल्ह्यात तयार होणाऱ्या विविध वस्तू पोहोचतील, असा विश्वास श्री. देसाई यांनी व्यक्त केला.
विशेष म्हणजे फ्लिपकार्टने मराठी भाषेतून आपली संकेतस्थळ व अँल्पिकेशन विकसित केले असून या निर्णयाचे श्री. देसाई यांनी स्वागत केले.
फ्लिपकार्टद्वारे ग्रामीण भागातून तयार होणाऱ्या वस्तुंचे पॅकेजिंग, ब्रँडींग करण्यासाठी कारागिरांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच या वस्तुंची विनामूल्य फोटोग्राफी केली जाईल. असा विश्वास फ्लिपकार्टचे प्रमुख अधिकारी रजनीश कुमार यांनी व्यक्त केला.
स्थानिक वस्तूंना मिळणार देशव्यापी बाजारपेठ
ReplyDelete- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
लघु उद्योग महामंडळ, खादी ग्रामोद्योग मंडळ व फ्लिपकार्ट यांच्यादरम्यान सामंजस्य करार
मुंबई, दि. 11 : महाराष्ट्र शासनाचे लघु उद्योग महामंडळ तसेच खादी ग्रामोद्योग मंडळ व ई-कॉमर्स क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी फ्लिपकार्ट यांच्यात सामंजस्य झाला. या करारामुळे राज्यातील स्थानिक कामगार विणकर, हस्तकलाकार आणि छोट्या उद्योगांनी तयार केलेल्या वस्तुंना देशव्यापी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या सामंजस्य करारावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, उद्योग विभागाचे सचिव बलदेव सिंग, खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलिमा केरकेटा, लघु उद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण दराडे व फ्लिपकार्टच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, या करारामुळे ग्रामीण भागातील कारागिर, विणकर, हस्तकलाकार आणि छोट्या उद्योगांतून तयार होणाऱ्या वस्तू तसेच पैठणी साड्या, लाकडी खेळणी, हाताने बनविलेल्या वस्तू, दागिने, कागदी वस्तु, पर्स तसेच हस्तकलेच्या इतर वस्तू फ्लिपकार्टद्वारे विकल्या जातील. या कराराद्वारे राज्यातील १२ कोटी जनतेपर्यंत जिल्ह्याजिल्ह्यात तयार होणाऱ्या विविध वस्तू पोहोचतील, असा विश्वास श्री. देसाई यांनी व्यक्त केला.
विशेष म्हणजे फ्लिपकार्टने मराठी भाषेतून आपली संकेतस्थळ व अँल्पिकेशन विकसित केले असून या निर्णयाचे श्री. देसाई यांनी स्वागत केले.
फ्लिपकार्टद्वारे ग्रामीण भागातून तयार होणाऱ्या वस्तुंचे पॅकेजिंग, ब्रँडींग करण्यासाठी कारागिरांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच या वस्तुंची विनामूल्य फोटोग्राफी केली जाईल. असा विश्वास फ्लिपकार्टचे प्रमुख अधिकारी रजनीश कुमार यांनी व्यक्त केला.
ब्राझीलमध्ये धवलक्रांती घडविणाऱ्या
ReplyDeleteगीर गायीच्या धर्तीवर राज्यात सानेन शेळी आणणार
- दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री सुनिल केदार
अ‍ॅग्रोवर्ल्ड फार्मच्या 'दूध विशेषांका'चे मुंबईत प्रकाशन;
मुंबई, दि. 11 : भारतातील गीर गाईचा गोवंश वाढवून ब्राझीलने धवलक्रांती घडवून आणली. ब्राझीलमध्ये ही जात आज सर्वोच्च उत्पादन देणारी बनली आहे. याच धर्तीवर राज्यात 12 लीटर दूध देणारी सानेन शेळी आणून त्यावर संशोधन करून क्रांतिकारी वाटचाल करण्याचा मानस असल्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनिल केदार यांनी सांगितले.
मुंबई येथे मंत्रालयात अ‍ॅग्रोवर्ल्ड फार्मच्या 'दूध विशेषांका'चे प्रकाशन दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनिल केदार यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी अ‍ॅग्रोवर्ल्ड फार्मचे संपादक शैलेंद्र चव्हाण, पुणे विभागाच्या प्रमुख वंदना कोर्टीकर यांची उपस्थिती होती.
दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री श्री केदार म्हणाले, दुग्ध उत्पादनात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे. आणखी उत्पादन वाढविण्यासाठी शासन नवनवीन प्रयोग करत आहे. यासाठी शेळी संवर्धनावर भर देण्यात येत आहे. कॅनडामध्ये सानेन नावाच्या शेळीची एक नवीन विकसित जात आहे. ही शेळी दिवसाला १२ लिटर दूध देते. अशी शेळी जर राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिली तर आपल्या शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बदलून जाईल. याकरीता राज्यात काही भागात लवकरच हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे श्री. केदार यांनी सांगितले.
अ‍ॅग्रोवर्ल्ड फार्मचा दूध विशेषांक दर्जेदार असून शेतकऱ्यांना वाचनीय व संग्रही ठेवण्यासारखा आहे. अ‍ॅग्रोवर्ल्ड शेतकऱ्यांसाठी राबवित असलेल्या विविध उपक्रमांचीही माहिती घेऊन त्यांनी अ‍ॅग्रोवर्ल्ड समुहाचे कौतुक केले. अ‍ॅग्रोवर्ल्डच्या माध्यमातून जळगाव येथे १२ ते १५ मार्च २०२१ या कालावधीत कृषी प्रदर्शन आयोजित केले आहे, यासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि कृषी प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी येणार असल्याचे श्री. केदार यांनी सांगितले.
0000
नवनियुक्त सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांना
ReplyDeleteमिळणार ग्राम विकासाचे प्रशिक्षण
- ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती
· पहिल्या टप्प्यात देणार ७७ हजार ५०० जणांना प्रशिक्षण
मुंबई, दि. 11 : राज्यामध्ये नुकत्याच जवळपास चौदा हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका झाल्या असून यातून निवडून आलेले सरपंच, उपसरपंच तसेच ग्रामपंचायत सदस्य यांना ग्रामविकासविषयक विविध बाबींच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. राज्यात एकाच वेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रथमच झाल्या आहेत. त्यामुळे सदस्यांची संख्या जास्त असल्याने टप्प्याटप्प्याने ही प्रशिक्षणे घेतली जाणार असून पहिल्या टप्प्यात ७७ हजार ५०० जणांना प्रशिक्षण दिले जाईल, असे श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
यशदा, पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्रे व पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून राज्यात विविध भागात ही प्रशिक्षणे घेण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात नवनियुक्त सरपंच, उपसरपंच व सदस्य मिळून ७७ हजार ५०० जणांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. यामध्ये 30 हजार महिला सदस्य तसेच पेसा क्षेत्रातील 6 हजार सदस्यांचा समावेश असेल, असेही श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, गाव हाच देशाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असून ग्रामपंचायतींना अधिकाधिक सक्षम करण्याचा शासनाचा मानस आहे. वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत विकासआराखड्याच्या माध्यमातून गावाची स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल सुरु आहे. त्यादृष्टीने ग्रामपंचायतींचे नेतृत्त्व करणारे व गावाच्या विकासाचे सारथ्य करणारे सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य हेही तितकेच सक्षम होण्यासाठी त्यांना विविध विषयांबाबत मूलभूत व योग्य ज्ञान, कौशल्य आणि दृष्टीकोन देणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
नवनियुक्त सरपंचांची क्षमताबांधणी करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानांतर्गत विशेष निवासी प्रशिक्षण घेण्याचे ठरविले आहे. हे प्रशिक्षण यशदामधील राज्य ग्रामीण विकास संस्थेमार्फत राज्यातील विविध भागात घेण्यात येईल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमान्वये सरपंचांची जबाबदारी व कर्तव्ये, ग्रामपंचायतीचे कामकाज, ग्रामपंचायत लेखासंहिता, ई-पंचायत, जलसाक्षरता, वेळेचे व्यवस्थापन, शाश्वत विकासासाठी गावसंस्था नियंत्रण, शासनाची ध्येयधोरणे, ग्रामविकासाच्या विविध योजना इत्यादी विषयांचा समावेश प्रशिक्षणात आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांच्या मूलभूत ज्ञान व कौशल्ये यात वाढ होवून ते अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतील, असा विश्वास ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.
-आता हस्तकलेला मिळेल आंतराष्ट्रीय बाजारपेठ
ReplyDeleteमुंबई, दि. 12; महाराष्ट्र राज्यातील हस्तकला व हातमाग कारागिरांच्या वस्तुंना आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळण्याची दारं उघडी झाली आहेत. ऑनलाईन विक्री करणारी आघाडीची कंपनी मे. फ्लिपकार्ट यांच्या माध्यमातुन ही संधी उपलब्ध झाली आहे. फ्लिपकार्टच्या 'समर्थ' या कार्यक्रमांतर्गत ऑनलाईन विक्री व्यासपीठावर विक्री करण्यासाठी महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित व महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांनी मे. फ्लिपकार्ट यांच्यासोबत नुकताच याबाबत करार केला आहे.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या सामंजस्य करारानुसार आता पैठणी साडी, सावंतवाडी लाकडी खेळणी, हिमरु शाली अशा वेगवेगळ्या हस्तकला जागतिक पातळीवर विक्री करता येतील.
या कार्यक्रमांतर्गत हस्तकला व हातमाग कारागिरांनी त्यांच्या वस्तु या ऑनलाईन विक्री व्यासपीठावर विक्रीस ठेवल्यास पहिल्या सहा महिन्यापर्यंत मे. फ्लिपकार्ट यांच्यामार्फत कोणतेही कमिशन आकारण्यात येणार नाही. या वस्तुंचे उत्पादन करणाऱ्या कारागिरांना त्यांच्या 100 वस्तुंपर्यंत फोटोग्राफी विनाशुल्क करण्यात येणार आहे. याशिवाय कारागीरांना त्यांच्या वस्तुंचे ऑनलाईन विक्री व पॅकेजिंग करण्याचे प्रशिक्षण विनाशुल्क देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ऑनलाईन विक्रीची सुरुवात महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित यांच्या मऱ्हाटी महाराष्ट्र विक्रीदालन, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई येथून करण्यात येणार आहे.
या ऑनलाईन व्यापक स्वरुपाच्या बाजारपेठेत हस्तकला व हातमाग कारागीरांनी उपलब्ध होत असलेल्या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्यशासनाने केले आहे.
सामंजस्य करारादरम्यान उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री कुमारी अदिती तटकरे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव बलदेव सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ श्रीमती निलिमा केरकट्टा, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ प्रविण दराडे, उपस्थित होते. तसेच फ्लिपकार्ट समूहाचे मुख्य कॉर्पोरेट कामकाज अधिकारी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीश कुमार हे व्हिडीओ कॉनफरसिंगद्वारे नवी दिल्ली येथून सहभागी झाले होते.
राज्यात नाविन्यपूर्ण कॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरण राबविणार
ReplyDeleteपर्यटन धोरण-2016 मधील तरतूदीनुसार तसेच कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित पयर्टनाच्या दृष्टीने पर्यटक खाजगी वाहनाने प्रवासास प्राधान्य देत आहेत हे पाहता, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॅरॅव्हॅन व कॅरॅव्हॅन पार्क या सुविधा पर्यटकांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी कॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. कॅरॅव्हॅन पार्क आणि कॅरॅव्हॅन असे 2 भाग या धोरणात असून यामुळे राज्यातील वैविध्यपूर्ण निसर्ग सौंदर्याचा लाभ सहजपणे पर्यटकांना घेता येईल. तसेच रोजगार देखील वाढेल.
पर्यटन धोरण 2016 अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहने जसे की, मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट, राज्य वस्तु व सेवा कराचा परतावा, विद्युत शुल्कामध्ये सूट इ. कॅरॅव्हॅन पार्क / कॅरॅव्हॅन पर्यटनाकरीता लागू राहतील.
पर्यटन संचालनालयाकडे कॅरॅव्हॅन व कॅरॅव्हॅन पार्कची नोंदणी आवश्यक राहील. कॅरॅव्हॅन व कॅरॅव्हॅन पार्क व्यावसायिकांना पर्यटन संचालनालयामार्फत मार्केटिंग, स्वच्छता, व्यवस्थापन यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच त्यांची प्रसिध्दी देखील करण्यात येईल.
या पर्यटन संकल्पनेमुळे पर्यटकांना राहण्याची सुविधा तसेच खाजगी गुंतवणूकीसही प्रोत्साहन मिळेल. कौटुंबिक सहलींचे आयोजन, हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट या पारंपरिक निवास व्यवस्थेपेक्षा वेगळा अनुभव, ना विकास क्षेत्राचा योग्य वापर, दुर्गम भागातील पर्यटनाला चालना देऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे यामुळे शक्य होणार आहे.
कॅरॅव्हॅन पार्क : यामध्ये मुलभूत सोयी सुविधानी युक्त अशा जागेवर कॅरॅव्हॅन पार्क उभी करून मुक्काम करता येईल. यामध्ये लहान मोठ्या आकाराच्या कॅरॅव्हॅन उभ्या करता येतील. असे पार्क खाजगी किंवा शासकीय जमिनीवर स्वत: जमीन मालक किंवा विकासक उभारु शकतील. वाहनतळाच्या ठिकाणी आवश्यक त्या सुविधा तसेच स्वतंत्र पाणी, रस्ते व वीज जोडणी असेल. या ठिकाणी पर्यटक सुविधा केंद्र, उद्यान देखील असेल. कॅरॅव्हॅन पार्क मालकांनी पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना करायच्या आहेत. याठिकाणी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहे देखील असतील व विकलांगाकरिता देखील व्हिलचेअर वगैरे सुविधा असतील. यासाठीच्या आवश्यक त्या परवानग्या स्थानिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जातील.
एमटीडीसीच्या पर्यटक निवासांच्या परिसरात किंवा त्यांच्या मोकळ्या जमिनीवर तसेच कृषी पर्यटन केंद्रांच्या ठिकाणी देखील कॅरॅव्हॅन पार्क करता येतील.
कॅरॅव्हॅन : या व्हॅन्समध्ये बेडची सुविधा असलेले किचन, टॉयलेट, सोफा, टेबल असून विश्रांती आणि निवासाच्या दृष्टीने त्याची बांधणी केली असेल. सिंगल एक्सेल कन्व्हेंशल कॅरॅव्हॅन, टि्वन एक्सल कॅरॅव्हॅन, टेन्ट ट्रेलर, फोल्डिंग कॅरॅव्हॅन, कॅम्पर ट्रेलर अशा प्रकारचे कॅरॅव्हॅनचे विविध प्रकार असतील.
परिवहन आयुक्तांकडे या कॅरॅव्हॅनची नोंदणी करावी लागेल. कॅरॅव्हॅन पार्क व कॅराव्हॅन तसेच हायब्रीड कॅरॅव्हॅन पार्कची नोंदणी पर्यटन संचालनालयाकडे करावी लागेल. तसेच टूर ऑपरेटरची नोंदणी ऑन लाईन पद्धतीने www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर करता येईल. यासाठी नोंदणी शुल्क ५ हजार व नुतनीकरणासाठी २ हजार रुपये शुल्क असेल.
कॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरणासंदर्भात राज्यस्तरीय समिती असून पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अध्यक्ष असतील.
राज्यात कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करणार
ReplyDeleteविधेयक विधिमंडळात मांडण्यास मान्यता
राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यास व यासंदर्भातील विधेयक 2021 विधिमंडळात मांडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सध्या भारतामध्ये आठ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना झाली आहे. त्यामधील सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे राजस्थान, हरियाणा येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे स्थापन झाले आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये दोन सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे प्रस्तावित आहेत.
राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, महाराष्ट्र येथे प्रत्येकी एक खाजगी विद्यापीठाची स्थापना झाली आहे.
महाराष्ट्रात असलेले उद्योग समुहांचे मोठे जाळे व रोजगाराच्या प्रचंड संधी विचारात घेता राज्यात सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करणे आवश्यक होते.
उद्योगांच्या मागणीनुसार तांत्रिक क्षमता आणि विविध कौशल्यप्राप्त असे मनुष्यबळ निर्माण व्हावे असा कौशल्य विद्यापीठ स्थापनेचा उद्देश आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. राज्यातील विविध शहरांमध्ये प्रामुख्याने महानगरांमध्ये बँकिंग, वित्तीय सेवा, विमा, औषधे, आतिथ्य, तेल, वायू, खनिज, एफएनसीजी, उर्जा, यासारख्या अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय तसेच खाजगी कंपन्यांची मुख्य कार्यालये कार्यरत आहेत.
मुंबई ही चित्रपट आणि दूरदर्शन उद्योगाचे माहेरघर म्हणूनही ओळखली जाते. त्यामुळे अशा सर्व क्षेत्रांशी संबंधित बँकिंग, वित्त, रचना, नावीन्य, संशोधन कौशल्य विकास क्षेत्रात पुढाकार घेऊन तसे मनुष्यबळ निर्माण केल्यास त्याचा राज्याला फायदा होईल.
विभागामार्फत राज्यात ६ विभागीय ठिकाणी सेंटर ऑफ एक्सलेन्स उभारण्याचे ही प्रस्तावित आहे. ही ६ केंद्रे राज्य कौशल्य विद्यापीठाची विभागीय केंद्रे म्हणून काम पाहतील. याकरिता अस्तित्त्वात असलेल्या विभागीयस्तरावरील आय.टी.आयचे रुपांतर देखील सेंटर ऑफ एक्सलन्स मध्ये करून ही विभागीय केंद्रे काम करू शकतील. विद्यापीठाने मान्य केलेले अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी राज्यात असणाऱ्या सर्व औ्द्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सर्व कौशल्य प्रशिक्षण संस्था या राज्य सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाशी संलग्न होऊ शकतील.
विद्यापीठ प्रशासन आणि इमारतीच्या खर्चापोटी दरवर्षी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी
ReplyDeleteऑनलाईन प्रक्रिया - ऑनलाईन वेबीनार (Webinar)
मुंबई, दि. 22 : जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी ऑनलाईन प्रक्रियेबाबतच्या मार्गदर्शनासाठी ऑनलाइन वेबीनारचे दि. 25 फेब्रुवारीला आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी दिली.
सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी, सेवा, निवडणूक व इतर कारणाकरीता वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भांत अर्जदारांकडून ऑनलाईन स्वरुपात अर्ज दि.01 ऑगस्ट, 2020 पासून स्विकारण्यात येत आहेत, अर्ज निहाय सेवा शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याची सोय देखील (Payment Gateway द्वारे) उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.
बरेच अर्जदार अद्याप ही वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ आहेत. अर्जदारांना अर्ज भरताना पुढील प्रमाणे अडचणी येतात उदा. कोणत्या प्रकारे अर्ज भरावा व कोणते दस्ताऐवज जोडावे, जाती दावा सिध्द करण्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे इत्यादीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे स्तरावर गुरुवार दि.25फेब्रुवारी, 2021 रोजी ऑनलाईन वेबीनारचे (Webinar) आयोजन करण्यात आले आहे.
तरी सर्व अर्जदार, पालक व विद्यार्थी यांनी सदर ऑनलाईन वेबीनारचा (Webinar) लाभ घ्यावा, असे आवाहन बार्टीचे महासंचालक तथा मुख्य समन्वयक जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे धम्मज्योती गजभिये, यांनी केले आहे.
००००
दि. 24 फेब्रुवारी 2021
ReplyDeleteग्रामीण भागातील महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी
राज्यात ‘महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान’
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती
· जागतिक महिला दिनापासून (8 मार्च) अभियान सुरु
· महिलांचा आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी शेत दोघांचे, घर दोघांचे उपक्रम
· प्रदर्शने, कॉप शॉप तसेच सहकारी आणि कॉर्पोरेट मॉलमध्ये बचतगटांना उत्पादन विक्रीची संधी
· महिलांना पायाभूत प्रशिक्षण व उद्योजकता विकासासाठी कौशल्य प्रशिक्षण
· तंबाखुमुक्ती, मशेरीमुक्ती, तपकीरमुक्ती आदीसाठी जनजागृती
· कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी कायद्यांबाबत मार्गदर्शन
मुंबई, दि. 24 : राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत येत्या जागतिक महिला दिनापासून (8 मार्च) महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
या अभियान काळात शासनाच्या विविध योजना महिलांपर्यंत पोहोचवून त्याचा त्यांना लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महिला बचतगटांना प्रदर्शने, कॉप शॉप तसेच सहकारी आणि कॉर्पोरेट मॉलमध्ये उत्पादनांच्या विक्रीची संधी उपलब्ध करुन देणे, महिलांचा आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी शेत दोघांचे (7/12 वर पती व पत्नीचे नाव लावणे) आणि घर दोघांचे (नमुना नंबर 8 वर पती व पत्नीचे नाव लावणे) या संकल्पनेअंतर्गत मालमत्तेवर पती व पत्नीचे नाव लावणे, महिलांचे हिमोग्लोबीन व बीएमआय तपासणी करुन त्यांना पोषणाबाबत मार्गदर्शन करणे, महिलांमधील तंबाखुमुक्ती, मशेरीमुक्ती, तपकीर मुक्ती आदीबाबत जनजागृती करणे, महिलांचे उपजिविकेचे स्त्रोत वाढविणे, महिलांना पायाभूत प्रशिक्षण व उद्योजकता विकासासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देणे आदी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, असे मंत्री ही श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, गावपातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या विकासाच्या विविध योजनांमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने ‘महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान’ राबविण्यात येईल. शासनाच्या संबंधीत सर्व विभागांचा यात सहभाग घेतला जाईल. अभियानात विविध उपक्रम राबविण्यात येतील. बचतगट, ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षम संस्था निर्माण करण्यात येतील. महिलांचे उपजिविकेचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी निधी आणि कर्ज उपलब्धतेसाठी मदत करण्यात येईल. महिला बचतगटांच्या उत्पादनांचे मार्केटींग करण्यासाठी आकर्षक ब्रँडींग व पॅकेजिंगवर काम करण्यात येईल. यासाठी प्रशिक्षणे व अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन केले जाईल. शासनाचे विविध विभाग, कार्यालये, संस्था, पंचायतराज संस्था यांना आवश्यक असणाऱ्या विविध वस्तुंची खरेदी ही बचतगटांकडून होण्यासाठी सामंजस्य करार आदी प्रयत्न करण्यात येतील. शासकीय कार्यालये आणि आवारामधील उपहारगृहे बचतगटांना चालविण्यासाठी देणे, बचतगटांना उद्योग आधार व अन्न परवाना मिळवून देणे आदीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. बचतगटांना उपजिविकेचे स्त्रोत उपलब्ध करण्यासाठी घरकुल मार्ट सुरु करणे, महिलांचे गवंडी प्रशिक्षण आयोजित करणे, विविध स्वास्थ्य आणि विमा योजनांमध्ये महिलांची नोंदणी करणे यासाठी कार्यक्रम घेतले जातील. महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार व कायद्यांबाबत मार्गदर्शन करणे व कायदेविषयक मोफत सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येतील. महिला लाभार्थ्यांच्या बांधकाम पूर्ण झालेल्या घरकुलांमध्ये गृहप्रवेश कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील, तर घरकुल मंजूर झालेल्या महिला लाभार्थ्यांच्या घरकुलांचे भूमीपूजन करुन बांधकाम सुरु करण्यात येईल. अस्मिता योजनेंतर्गत सॅनिटरी नॅपकीनची उपलब्धता आणि विक्रीस चालना देण्यात येईल. यासोबतच नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या महिला सदस्यांना पंचायतराजविषयक विविध प्रकारची प्रशिक्षणे देण्यात येतील. असे विविध उपक्रम या अभियानांतर्गत राबविण्यात येणार आहेत, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील
ReplyDeleteबांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही
- ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांची घोषणा
· ग्रामीण भागातील बांधकामांना चालना देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाचा निर्णय
मुंबई, दि. २५ : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी केली.
सुमारे १,६०० चौरस फुटापर्यंतच्या (१५० चौरस मीटर) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्र, लेआऊट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डींग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागेल. ही पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरु करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची (commencement certificate) आवश्यकता लागणार नाही. तर १,६०० ते ३,२०० चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटर) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाईड डिसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणीत आणि साक्षांकीत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधीत ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचे याची माहिती १० दिवसात कळवेल. ग्रामस्थाने ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत १० दिवसात कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (commencement certificate) देईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रियाही खूप सोपी करण्यात आली आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
शासनाच्या नगरविकास विभागाने युनिफाईड डीसीआर (एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) जाहीर केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन पत्र ग्रामविकास विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून त्यास चालना मिळेल. ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. तसेच ग्रामस्थांना तळमजला अधिक दोन मजल्यापर्यंत किंवा स्टील्ट (stilt) अधिक ३ मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
तथापी, ३,२०० स्क्वेअर फुटावरील भुखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना बनविण्याचे काम अद्याप सुरु असल्याने सध्या हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही.
ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामीण भागात नागरीक विविध निवासी, व्यावसायिक किंवा इतर बांधकामे करीत असतात. बहुतांश बांधकामे ही छोट्या क्षेत्रफळाची असतात. पण प्रत्येक बांधकामासाठी आतापर्यंत नगररचनाकाराची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे कमी क्षेत्रफळाच्या छोट्या बांधकामासाठीही ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हास्तरावर नगररचनाकाराकडे हेलपाटे मारावे लागत असत. पण आता घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय दूर होणार असून त्यांची वणवण थांबणार आहे.
बांधकाम परवानगीसाठी शाखा अभियंत्यांना देणार अधिकार
See next page
ग्रामीण भागात ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील
ReplyDeleteबांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही
- ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांची घोषणा
·
ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना सवलत देण्यात आली असली तरी उर्वरीत ३,२०० स्क्वेअर फुटावरील भुखंडावरील निवासी, व्यापारी व इतर बांधकामाच्या परवानगीसाठी नगररचना विभागाकडे जावे लागणार आहे. तथापी, गेल्या ४ ते ५ वर्षांमध्ये नगररचना विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नागरीकांना वेळेत बांधकाम परवाने न मिळाल्याने त्यांना फारच अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. बांधकामावर परिणाम झाला आहे. तसेच बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळू शकले नाही. नागरीकांचे स्वतःचे हक्काचे छत निर्माण होवू शकले नाही. या निर्णयामुळे मर्यादीत बांधकामांना परवानगीची गरज नसली तरी एमआरटीपी कायद्यामुळे परवानगीसाठी ३८७ पदे निर्माण करणे आवश्यक आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता ग्रामविकास विभाग पुढाकार घेत आहे. सध्या राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी तसेच तालुकास्तरावर बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंते कार्यरत आहेत. आता त्यांनाच टाऊन प्लॅनरचा दर्जा देवून तसेच त्यांना नगरविकास विभागामार्फत यशदामध्ये प्रशिक्षण देवून, ही कामे देवून बांधकाम परवाने मिळण्यामध्ये सुलभता येवू शकते. हा प्रस्ताव तात्काळ नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
००००
सुधारित :
ReplyDeleteवीजदर सवलतीसाठी यंत्रमाग घटकांनी
ऑनलाईन अर्ज करण्याची 28 फेब्रुवारी 2021 अंतिम मुदत
मुंबई, दि. 26 : महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंर्तगत वीजदर सवलत मिळणाऱ्या यंत्रमाग घटकांसाठी आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी दि. 28 फेब्रुवारी, 2021 ही अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे वीजदर सवलत मिळण्यासाठी यंत्रमागधारकांनी लवकरात लवकर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाने केले आहे.
वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे की, राज्य शासनाच्या दिनांक 21 डिसेंबर 2018 अन्वये राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 अंतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना वीजदर सवलत लागू करण्यात आली आहे. वीजदर सवलतीस पात्र असणाऱ्या यंत्रमाग घटकांना आयुक्तालयाच्या https://www.dirtexmah.gov.in वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज दिनांक 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत अर्ज सादर करणे आवश्यक होते. आता यंत्रमाग घटकांना ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत दिनांक 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत वाढविण्यात येत आहे.
या मुदतवाढीमध्ये जर संबंधित यंत्रमागांनी ऑनलाईन नोंदणी करीता अर्ज सादर केला नाही, तर सदर यंत्रमाग नोंदणी करीत नाही तोपर्यंत त्यांची वीजदर सवलत बंद करण्यात येईल, असे वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली –उगले यांनी कळविले आहे.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/26.2.2021
आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहात
ReplyDelete8 वी ते 12 वीच्या व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्याना प्रवेश
- ॲड. के.सी. पाडवी
• व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही प्राधान्य
• आरोग्य विभाग व जिल्हा प्रशासनामार्फत निर्गमित सुचनानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. 26 : राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या 8 वी ते 12 वी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना कोरोना संसर्गाबाबत परिस्थिती पाहून आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहांमध्ये प्रवेश देण्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी सांगितले.
कोवीड 19 विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनामार्फत टप्प्याटप्प्याने शाळा तसेच महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, शासकिय वसतीगृहे, नामांकित शाळा व एकलव्य निवासी शाळांमधील 5 वी ते 12 वी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या व महाविद्यालयात नियमित जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहात प्रवेशासाठी ऑनलाईन पद्धत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे नियमित शाळा तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची राहण्याची अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासनाच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचा अवलंब करून शैक्षणिक वर्ष सन 2020 -21 साठी वसतीगृह प्रवेश देण्यात येणार आहेत. स्थानिक कोरोना संसर्गाची स्थिती पाहता प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आरोग्य विभाग व स्थानिक प्रशासननामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सूचनानुसार विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात राहण्याची परवानी देण्याचे निर्देशही परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत.
आदिवासी विकास विभागाच्या सुमारे 486 शासकीय वसतीगृहांमध्ये दरवर्षी सुमारे 55 हजार अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थांना प्रवेश दिला जातो. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातही वसतीगृह प्रवेश मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे.
कृषि संजीवनी प्रकल्पात मृद व जलसंधारणची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाईन
ReplyDeleteनानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा कृषीमंत्र्यांनी घेतला आढावा
लोकसहभागातून होणाऱ्या शेततळ्याचे ई-भूमिपूजन
मुंबई, दि. 26 : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनामध्ये होणाऱ्या मृद व जलसंधारण कामांची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन होणार आहे. यासाठी एक पोर्टल तयार करण्यात आले असून, कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते त्याचे गुरुवारी उदघाटन करण्यात आले. तसेच, भारतीय जैन संघटनेच्या सहकार्याने 'पोक्रा' अंतर्गत तयार करण्यात येत असलेल्या बुलढाणा येथील शेततळ्याचे ई-भूमिपूजन कृषीमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोक्रा) प्रकल्पाअंतर्गत होणाऱ्या विविध कामांचा आढावा घेतला. यावेळी पोक्राचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव सुशील खोडवेकर, अवर सचिव श्रीकांत आडंगे व अधिकारी उपस्थित होते.
कृषीमंत्री भुसे म्हणाले, “पोक्रा प्रकल्पाअंतर्गत ऑनलाईन प्रणालीद्वारे गावांची माहिती संकलित करण्यात आल्याने ती पुढील हंगामांच्या योग्य नियोजनासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेला अनुसरून नियोजन करावे. ज्या भागात ज्या पिकांचे चांगल्या प्रकारे उत्पादन घेतले जाते तिथे संबंधित प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.”
'पोक्रा' प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील सुमारे चार हजार गावांमध्ये लोकसहभागीय पद्धतीने सूक्ष्म नियोजन आराखडा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया गावांमध्ये प्रत्यक्ष कशी राबविली जात आहे याबाबत कृषीमंत्री भुसे यांनी उस्मानाबाद, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, जळगाव, बीड व बुलढाणा या सात जिल्ह्यांतील सरपंच, उपसरपंच, माजी सरपंच, शेतकरी, कृषी अधिकारी, कृषीताई, तसेच भारतीय जैन संघटनेचे शांतीलाल मुथा यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. शेततळे बांधताना त्यामध्ये गाळ साचणार नाही याची काळजी घ्यावी, असा सल्ला कृषीमंत्र्यांनी दिला.
शेततळी बांधण्याच्या कामात खोदाई यंत्रे उपलब्ध करून भारतीय जैन संघटनेने पुढाकार घेऊन केलेले सहकार्य मोलाचे आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यातील गावांतील ही कामे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत प्रेरक आहेत. यापूर्वीही गाळ काढण्याच्या कामात सहकार्य घेतल्याने अनेक ठिकाणी पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ झाली आहे. यामुळे अनेक होतकरू शेतकरी कुटुंबांसाठी हा आशेचा किरण ठरला आहे, असे कृषीमंत्री भुसे यांनी सांगितले.
शांतीलाल मुथा म्हणाले, “बुलढाणा जिल्ह्यात गाव पातळीवर सरपंच, पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या सहकार्याने शेततळी खोदाईच्या कामाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. खोदाई मशीनच्या वाहतुकीचा खर्च वाचवून ही कामे आम्ही गावसमूहानुसार (क्लस्टर) राबवू. या कामाला आता लोकचळवळीचे स्वरुप येत आहे. यामुळे लोकसहभागातून शेततळी उभारणीसाठी बुलढाणा जिल्हा हा राज्यातच नव्हे तर देशात पथदर्शी ठरेल. याकामी समन्वयासाठी गावचे सरपंच हे या चळवळीचे दूत तथा ब्रँड अँबॅसेडर आहेत.”
पोक्रा प्रकल्पाअंतर्गत मृद व जलसंधारण कामांची प्रक्रिया आता ऑनलाईन करण्यास सुरुवात झाली असून, कामाच्या प्रमाणात कंत्राटदारांची बिले थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. यामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व वेगवान झाली आहे.
००००
आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहात
ReplyDelete8 वी ते 12 वीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्याना प्रवेश
- ॲड. के.सी. पाडवी
• व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही प्राधान्य
• आरोग्य विभाग व जिल्हा प्रशासनामार्फत सुचनानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. 26 : राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या 8 वी ते 12 वी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना कोरोना संसर्गाबाबत परिस्थिती पाहून आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहांमध्ये प्रवेश देण्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी सांगितले.
कोवीड 19 विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनामार्फत टप्प्याटप्प्याने शाळा तसेच महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, शासकिय वसतीगृहे, नामांकित शाळा व एकलव्य निवासी शाळांमधील 5 वी ते 12 वी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या व महाविद्यालयात नियमित जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहात प्रवेशासाठी ऑनलाईन पद्धत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे नियमित शाळा तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची राहण्याची अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासनाच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचा अवलंब करून शैक्षणिक वर्ष सन 2020 -21 साठी वसतीगृह प्रवेश देण्यात येणार आहेत. स्थानिक कोरोना संसर्गाची स्थिती पाहता प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आरोग्य विभाग व स्थानिक प्रशासननामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सूचनानुसार विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात राहण्याची परवानी देण्याचे निर्देशही परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत.
आदिवासी विकास विभागाच्या सुमारे 486 शासकीय वसतीगृहांमध्ये दरवर्षी सुमारे 55 हजार अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थांना प्रवेश दिला जातो. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातही वसतीगृह प्रवेश मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे.
०००००
---आता हस्तकलेला मिळेल आंतराष्ट्रीय बाजारपेठ
ReplyDeleteमुंबई, दि. 12; महाराष्ट्र राज्यातील हस्तकला व हातमाग कारागिरांच्या वस्तुंना आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळण्याची दारं उघडी झाली आहेत. ऑनलाईन विक्री करणारी आघाडीची कंपनी मे. फ्लिपकार्ट यांच्या माध्यमातुन ही संधी उपलब्ध झाली आहे. फ्लिपकार्टच्या 'समर्थ' या कार्यक्रमांतर्गत ऑनलाईन विक्री व्यासपीठावर विक्री करण्यासाठी महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित व महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांनी मे. फ्लिपकार्ट यांच्यासोबत नुकताच याबाबत करार केला आहे.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या सामंजस्य करारानुसार आता पैठणी साडी, सावंतवाडी लाकडी खेळणी, हिमरु शाली अशा वेगवेगळ्या हस्तकला जागतिक पातळीवर विक्री करता येतील.
या कार्यक्रमांतर्गत हस्तकला व हातमाग कारागिरांनी त्यांच्या वस्तु या ऑनलाईन विक्री व्यासपीठावर विक्रीस ठेवल्यास पहिल्या सहा महिन्यापर्यंत मे. फ्लिपकार्ट यांच्यामार्फत कोणतेही कमिशन आकारण्यात येणार नाही. या वस्तुंचे उत्पादन करणाऱ्या कारागिरांना त्यांच्या 100 वस्तुंपर्यंत फोटोग्राफी विनाशुल्क करण्यात येणार आहे. याशिवाय कारागीरांना त्यांच्या वस्तुंचे ऑनलाईन विक्री व पॅकेजिंग करण्याचे प्रशिक्षण विनाशुल्क देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ऑनलाईन विक्रीची सुरुवात महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित यांच्या मऱ्हाटी महाराष्ट्र विक्रीदालन, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई येथून करण्यात येणार आहे.
या ऑनलाईन व्यापक स्वरुपाच्या बाजारपेठेत हस्तकला व हातमाग कारागीरांनी उपलब्ध होत असलेल्या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्यशासनाने केले आहे.
सामंजस्य करारादरम्यान उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री कुमारी अदिती तटकरे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव बलदेव सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ श्रीमती निलिमा केरकट्टा, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ प्रविण दराडे, उपस्थित होते. तसेच फ्लिपकार्ट समूहाचे मुख्य कॉर्पोरेट कामकाज अधिकारी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीश कुमार हे व्हिडीओ कॉनफरसिंगद्वारे नवी दिल्ली येथून सहभागी झाले होते.
महिला व बालविकास विभाग
ReplyDeleteबालसंगोपन योजनेच्या सहायक अनुदानात वाढ करणार
बाल संगोपन योजनेअंतर्गत बालकांचे संगोपन करणाऱ्या पालकांना प्रति बालक दरमहा देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदानात ४२५ वरून ११०० रुपये इतकी तर योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना सहायक अनुदानात प्रती बालक ७५ वरून १२५ इतकी वाढ करण्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे प्रति बालकास देण्यात येणारे अनुदान १ हजार २२५ रुपये इतके होईल.
या बालकांना लाभ
बालसंगोपन योजने अंतर्गत अनाथ, ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी दत्तक देणे शक्य होत नाही अशी बालके, एक पालक असलेली व संकटग्रस्त कुटुंबातील बालके, मृत्यू, घटस्फोट, विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इ. कारणामुळे विघटीत झालेली बालके, एकपालक कुटुंबातील बालके, कुष्ठरुग्ण, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, एच.आय.व्ही ग्रस्त/बाधीत बालके, तीव्र मतीमंद, एकाधिक अपंगत्व असलेली बालके, दोन्ही पालक अपंग आहेत, न्यायालीन किंवा पोलीस तक्रार प्रकरणात अपवादात्मक परिस्थितीतील बालके, कामगार विभागाने सुटका केलेले बालकामगार, बाल न्याय अधिनियमातील तरतूदीमधील मुलांच्या व्याख्येनुसार वयाची १८ वर्षे पुर्ण केलेली नाहीत ती मुले अशी बालके यांचा समावेश होतो.
राज्यामध्ये १३४ स्वंयसेवी संस्था व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली योग्य कुटुंब प्रमुखामार्फत १७ हजार बालकांचे संगोपन केले जाते. या योजनेतून मुलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा संबंधित कुटूंबामार्फत पुरविण्यात येतात.
-----०-----
दि. 1 मार्च 2021
ReplyDeleteराज्यातील सुमारे 7 हजार तरुणांना मिळणार
नौकानयन विषयाचे प्रशिक्षण
· महाराष्ट्र सागरी मंडळचा भारतीय सागरी विद्यापीठासोबत
बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार
मुंबर्ई, दि. 1 : राज्यातील नौकानयन क्षेत्रातील मनुष्यबळास योग्य प्रशिक्षण, कौशल्य वृद्धीसंदर्भात सहाय्य करण्यासाठी बंदरे विकास मंत्री श्री. अस्लम शेख यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र सागरी मंडळ (मेरिटाइम बोर्ड) आणि चेन्नईमधील भारतीय सागरी (मेरिटाइम) विद्यापीठ यांच्यात सामंजस्य करण्यात आला. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमित सैनी आणि भारतीय सागरी विद्यापीठाच्या संचालक कमोडोअर राजीव बन्सल यांनी या करारावर स्वाक्षरी केल्या. या करारामुळे राज्यातील इनलँड वेसल्सवर तैनात होणाऱ्या सुमारे 7 हजार तरुणांना नौकानयन विषयक कौशल्य व प्रशिक्षण मिळणार आहे.
यावेळी परिवहन व बंदरे विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मंडळाचे मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन संजय शर्मा, श्री बढिये आदी उपस्थित होते.
राज्यातील नौकानयन क्षेत्राच्या वाढीसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या वतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून देशातील पहिल्या सागरी विद्यापीठासोबत मंडळाने सामंजस्य करार केला आहे. सागरी विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार करणारे महाराष्ट्र सागरी मंडळ ही पहिलीच संस्था आहे. या करारानुसार, राज्यातील नौकानयन क्षेत्रातील मनुष्यबळास योग्य असे तांत्रिक व इतर प्रशिक्षण देणे, त्यांच्यातील कौशल्य वाढविणे यासाठी भारतीय सागरी विद्यापीठ महाराष्ट्र सागरी मंडळाला सहकार्य करणार आहे. तसेच राज्याच्या किनारपट्टी भागातील सागरी उपक्रमांना चालना देण्यासाठी व सुविधा वाढविण्यासाठी आवश्यक असणारे संशोधन, अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण यांचा आराखडा तयार करण्यासाठीही विद्यापीठ सहकार्य करणार आहे.
विद्यापीठाच्या संशोधनाचा राज्यातील सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी लाभ - अस्लम शेख
श्री. शेख म्हणाले की, महाराष्ट्र सागरी (मेरीटाईम बोर्डा) मंडळाने देशात प्रथमच भारतीय सागरी विद्यापीठाबरोबर सामंजस्य करार केला आहे, ही अभिमानस्पद गोष्ट आहे. या करारामुळे नौकानयन क्षेत्रात कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळणार आहे. यामुळे राज्यातील सागरी उपक्रमांना चालना मिळणार असून सुमारे सहा ते सात हजार तरुणांना याचा लाभ होणार आहे. तसेच विद्यापीठाच्या संशोधनाचा व ज्ञानाचा उपयोग राज्यातील सागरी नौकानयन क्षेत्राच्या विकासासाठी होणार आहे.
मेरिटाईम इंडिया समिटमध्ये महाराष्ट्राचा सहभाग
केंद्र शासनाच्या नौकानयन मंत्रालयातर्फे आयोजित व्हर्च्युअल मेरिटाईम इंडिया समिट 2021 मध्ये महाराष्ट्राचे पॅव्हिलियन असणार आहे. या पॅव्हेलियनमध्ये महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डामार्फत राबविण्यात येत असलेले उपक्रम, राज्यातील सागरी वाहतुकीसंबधीच्या पायाभूत सुविधा आदी माहिती उपलब्ध होणार आहे. मेरिटाईम इंडिया समिटमधील महाराष्ट्र पॅव्हेलियनला जास्तीत जास्त नागरिकांनी भेट द्यावी, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी केले आहे.
या समिटमध्ये उद्या दि. 2 मार्च रोजी ‘महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीच्या संधी’ या विषयावर विशेष चर्चासत्र होणार आहे. या चर्चासत्रामध्ये राज्यातील बंदरे विकास विभागाचे अधिकारी तसेच उद्योग, एमआयडीसीचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/1.3.2021
टंचाईग्रस्त भागातील 10 वी व 12 वीच्या विद्यार्थांच्या
ReplyDeleteपरीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेबाबत आवाहन
मुंबई, दि. 1 : सन 2017-18, 2018-19 मधील खरीप हंगामातील/दुष्काळग्रस्त भागातील इ.10वी व इ. 12 वीच्या परीक्षा शुल्क माफीस पात्र तथापि अद्याप परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती झालेली नाही. अशा विद्यार्थ्यांनी स्वत:च्या/पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्याच्या माहितीसह संबंधित माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत करण्यात आले आहे.
सन 2019-20 मधील अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील इ.10 ची व इ. 12 वीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या कार्यवाहीसाठी माध्यमिक शाळा/उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांना सूचित करण्यात आले आहे. तरी संबंधितांनी माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा.
याबाबतची तपशीलवार माहिती मंडळाच्या http://mahahsscboard.in या अधिकृत संकेतस्थळावर इ.10 वीसाठी 'http://feerefund.mh-ssc.ac.in व इ.12 वी साठी 'http://feerefund.mh-hsc.ac.in या लिंकवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, असे सचिव, राज्यमंडळ, पुणे यांनी कळविले आहे.
००००
टंचाईग्रस्त भागातील 10 वी व 12 वीच्या विद्यार्थांच्या
ReplyDeleteपरीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेबाबत आवाहन
मुंबई, दि. 1 : सन 2017-18, 2018-19 मधील खरीप हंगामातील/दुष्काळग्रस्त भागातील इ.10वी व इ. 12 वीच्या परीक्षा शुल्क माफीस पात्र तथापि अद्याप परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती झालेली नाही. अशा विद्यार्थ्यांनी स्वत:च्या/पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्याच्या माहितीसह संबंधित माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत करण्यात आले आहे.
सन 2019-20 मधील अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील इ.10 ची व इ. 12 वीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या कार्यवाहीसाठी माध्यमिक शाळा/उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांना सूचित करण्यात आले आहे. तरी संबंधितांनी माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा.
याबाबतची तपशीलवार माहिती मंडळाच्या http://mahahsscboard.in या अधिकृत संकेतस्थळावर इ.10 वीसाठी 'http://feerefund.mh-ssc.ac.in व इ.12 वी साठी 'http://feerefund.mh-hsc.ac.in या लिंकवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, असे सचिव, राज्यमंडळ, पुणे यांनी कळविले आहे.
००००
भिक्षेकऱ्यांची माहिती देऊ इच्छिणाऱ्यांनी संपर्क साधावा
ReplyDeleteमहिला व बालविकास आयुक्तालयाचे आवाहन
मुंबई, दि. 6 : सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणारी व्यक्ति आढळून आल्यास कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब करुन संबंधितास भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रात दाखल करुन घेण्यात येते. भिक्षेकऱ्याबाबत माहिती देऊ इच्छिणाऱ्यांनी संबंधित भिक्षेकऱ्याचे भीक मागतानाच्या छायाचित्रासह तारीख, शहर आदी माहिती mahabhishodhpune@gmail.com या ईमेलवर पाठवावी, असे आवाहन राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्तांनी केले आहे.
महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम 1959 नुसार सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणे हा गुन्हा आहे. अशा प्रकारे भीक मागताना आढळून आलेल्या व्यक्ती कायदेशीर कारवाईस पात्र असून अशा व्यक्तींना न्यायालयाच्या आदेशाने भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रात दाखल करण्यात येते. भिक्षेकऱ्यांसाठी राज्यात महिला व बालविकास विभागांतर्गत पुरूष व महिला भिक्षेकरी यांच्याकरिता एकूण आठ भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रे कार्यरत आहेत. आपल्या शहरात, गावात सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणारी व्यक्ती आढळून आल्यास पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सदर व्यक्तीच्या भीक मागतानाचे फोटोसह, ठिकाण, शहर याबाबतची माहिती mahabhishodhpune@gmail.com या ईमेलवर पाठविण्यात यावी, असे प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.
महिला विकासाच्या योजनांसाठी
ReplyDeleteमुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष कक्ष
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई, दि. 6 : महिलांच्या विकासाला बळ देण्याची आवश्यकता असून महिला विकासाच्या योजना कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरणे गरजेचे आहे. यामध्ये जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची आपली भूमिका असून मुख्यमंत्री कार्यालयात महिलांचे प्रश्न आणि समस्या निवारण तसेच त्यांच्यासाठीच्या योजनांना गती देणे आणि सध्याच्या योजनांतील अडचणी दूर करणे, नवीन योजना आखणे यासाठी विशेष कक्ष राहील, असे मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरुन मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते. वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस मुंबईच्या महापौर श्रीमती किशोरी पेडणेकर, खासदार संजय राऊत, खासदार अनिल देसाई, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) अध्यक्षा श्रीमती ज्योती ठाकरे, जल जीवन मिशनच्या संचालक श्रीमती आर विमला, माविमच्या महाव्यवस्थापक श्रीमती कुसुम बाळसराफ, माजी महापौर विशाखा राऊत, श्रीमती गीता कांबळी, श्रीमती संगीता हसनाळे, श्रीमती रंजना मेवाळकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, महिलांनी आता बचतगट आणि त्यांची पारंपरिक पापड, मसाले आदी उत्पादने याच्या पलिकडे जाऊन नवीन संधी शोधल्या पाहिजेत. महिलांच्या जीवनमानात बदल होण्यासाठी उद्योगशीलतेत वाढ करत ‘विकेल ते पिकेल’ या धर्तीवर आधुनिक बाजारपेठेच्या मागणीशी उत्पादननिर्मितीची सांगड घालावी लागेल. त्यासाठी माविम, उमेदच्या (राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान) उपक्रमांना व्यापक स्वरुप देत महिलांच्या प्रशिक्षण आणि क्षमताबांधणीचे कार्यक्रम अधिक गतीने हाती घ्यावे लागतील, असेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
सेवाक्षेत्राची होत असलेली प्रचंड वाढ पाहता महिलांनी आता केवळ वस्तूनिर्मितीपर्यंतच मर्यादित न राहता सेवाक्षेत्रातील संधींकडे पाहिले पाहिजे, एनआरएलएमने ज्याप्रमाणे बचतगटांची उत्पादने ॲमेझॉन ऑनलाईन विक्री प्लॅटफॉर्मवर आणली आहेत तसेच माविम ज्या प्रकारे स्वत:चे ई- बिझनेस प्लॅटफॉर्म विकसित करत आहे त्याप्रमाणे महिलानिर्मित उत्पादनांना व्यापक प्रमाणात ऑनलाईन विक्री प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन दिला पाहिजे.
महिला बचत गटनिर्मिती वस्तू विक्रीसाठी ‘दिल्ली हाट’च्या धर्तीवर मार्ट उभारली जावीत, आदी मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक विचार केला जाईल, असे सांगितले.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील उपसचिव श्रीमती स्मीता निवतकर यांनी महिला विकासाच्या योजनांची माहिती संकलित केलेली पुस्तिका यावेळी सादर केली.
0000
कोरोनामुळे लॉकडाऊन काळात सामान्य नागरिकांना वैद्यकीय तपासणीसाठी ऑनलाईन सल्ला घेता यावा यासाठी सुरु झालेल्या ई-संजीवनी ओपीडीच्या माध्यमातून राज्यभरात आतापर्यंत 6000 पेक्षा अधीक रुग्णांनी लाभ घेतला आहे. नागरीकांच्या सोईसाठी दिवसातून दोन वेळेस ओपीडी देखील सुरु करण्यात आली आहे. यापूर्वी सकाळी 9.30 ते दु.1.30 या वेळेतच रुग्णांना ऑनलाईन सल्ला दिला जायचा आता त्यात वाढ करुन दु.3.00 ते सायंकाळी 5.00 या वेळेत देखील ओपीडी सुरु असणार आहे.
ReplyDeleteया ऑनलाईन ई-संजीवनी ओपीडी सेवेचे मोबाईल ॲप देखील सुमारे 4 महिन्यांपूर्वी तयार करण्यात आले आहे. ॲण्ड्राईड आधारीत ॲप असल्याने त्याचा फायदा स्मार्ट फोन धारकांना होत आहे.
राज्यात एप्रिलमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरू झालेली ही सेवा मे मध्ये पूर्णपणे सुरू करण्यात आली. त्यासाठी www.esanjeevaniopd.in या संकेतस्थळाला रुग्णांनी भेट दिल्यास त्यांना तज्ज्ञांचा सल्ला घेता येतो. राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातून कुठल्याही जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसोबत संगणक, लॅपटॉप, मोबाईल यांचा वापर करून कुठल्याही आजारावर वैद्यकीय सल्ला, उपचार रुग्णाला घेता येतो. राज्यभरात आतापर्यंत 6072 जणांनी यासेवेचा लाभ घेतला, आहे.
ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी लिंक:
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.hied.esanjeevaniopd&hl=en_US
ई-संजीवनी ओपीडी ॲप :
1) मोबाईल क्रमांकद्वारे नोंदणी केल्यावर ‘ओटीपी’ येतो. त्या माध्यमातून रुग्ण त्याचा नोंदणी अर्ज भरतो. त्यानंतर टोकनसाठी विनंती केल्यानंतर आजारासंबंधी काही कागदपत्रे, रिपोर्ट अपलोड केले जातात. त्यानंतर एसएमएसद्वारे रुग्णाला ओळखक्रमांक आणि टोकन क्रमांक प्राप्त होतो.
2) लॉगईनसाठी एसएमएसद्वारे नोटीफिकेशन येते. त्यानंतर रुग्णाला दिलेल्या ओळखक्रमांकाच्या आधारे लॉगईन करता येते.
3) डॉक्टरांशी चर्चेनंतर लगेच ई-प्रिस्क्रीप्शन प्राप्त होते.
नोकरीइच्छूक तरुणांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन
ReplyDeleteमंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, यापुढील काळातही रोजगार उपलब्धतेसाठी विभागामार्फत मोहीम पातळीवर काम केले जाईल. नोकरीइच्छूक तरुणांनी https://rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी आणि आधार क्रमांकासह नोंदणी करावी. आधी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांनी आपली माहिती अद्ययावत करावी, तसेच कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेले खासगी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक, कॉर्पोरेट्स यांनीही या वेबपोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
कौशल्य विकास आणि रोजगाराची माहिती देणार ‘कौशल्य विकास रथ’
ReplyDelete· कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या हस्ते 7 रथांचा शुभारंभ
· 355 तालुक्यांमध्ये फिरुन करणार जनजागृती आणि बेरोजगारांचे समुपदेशन
मुंबई, दि. 5 : केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत कौशल्य विकासासाठी कोणकोणते अभ्यासक्रम, योजना राबविल्या जातात, याचा लाभ मिळविण्यासाठी कोठे संपर्क साधावा, महास्वयम संकेतस्थळाद्वारे रोजगार कसा मिळवावा अशा विविध प्रश्नांसंदर्भात माहिती देण्यासाठी आता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील 355 तालुक्यांमध्ये कौशल्य विकास रथाद्वारे जनजागृती केली जाणार आहे. याशिवाय कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरुणांचे समुपदेशनही यामार्फत केले जाणार असून यासाठी तयार करण्यात आलेल्या 7 कौशल्य विकासरथांना झेंडी दाखवून कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी या मोहीमेचा शुभारंभ केला.
सोच मल्टिपर्पज सोसायटीमार्फत आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या सहयोगातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय परिसरात हा कार्यक्रम झाला. यावेळी रथांच्या शुभारंभाबरोबरच ‘स्कील टु लाईव्हलीहूड कार्निव्हल’ या उपक्रमाचाही शुभारंभ करण्यात आला. कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी पाटील, सोच मल्टिपर्पज सोसायटीच्या सचिव पल्लवी गांगुर्डे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. नॉमदेव आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
शुभारंभ करण्यात आलेले कौशल्य विकास रथ हे राज्यातील 355 तालुक्यांमध्ये गावोगावी फिरुन जनजागृती करतील. यामध्ये प्रामुख्याने रोजगार उपलब्धतेसाठीचे https://www.mahaswayam.gov.in वेबपोर्टल, ०८०४६८७८३८१ हा टोल फ्री मीस्ड कॉल क्रमांक यांची माहिती दिली जाणार आहे. महास्वयंम वेबपोर्टलवरुन विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट्स यांमध्ये रोजगार मिळू शकतो. यासाठी नोंदणी कशी करावी, कागदपत्रे कशी भरावीत आदींसंदर्भात बेरोजगार तरुणांना माहिती दिली जाणार असून त्यांचे समुपदेशनही केले जाणार आहे. याशिवाय कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, उपजिविकेसाठी कौशल्य संपादन ज्ञान जागरुकता अभियान, किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम, प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान आदींचीही माहिती दिली जाणार आहे.
स्वयंसेवी संस्थांना शासनामार्फत संपूर्ण पाठबळ - श्री. नवाब मलिक
कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक यावेळी म्हणाले की, सोच मल्टिपर्पज सोसायटी या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असलेला हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. तरुणांना फक्त कौशल्य प्रशिक्षण देऊन चालणार नाही, तर त्यानंतर त्यांना रोजगारही मिळणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत यासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. मागील वर्षी कोरोनाचे संकट असतानाही रोजगार मेळावे, महास्वयंम वेबपोर्टल यासह विभागाच्या विविध उपक्रमांमधून राज्यात 1 लाख 99 हजार बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे. यापुढील काळातही हे सर्व उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. यासाठी सीएसआरमधूनही मोठे सहकार्य मिळत असून सोच मल्टिपर्पज सोसायटीसारख्या विविध स्वयंसेवी संस्थाही सहकार्य करीत आहेत. सीएसआर आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अशा सर्व उपक्रमांना शासनामार्फत संपूर्ण पाठबळ देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह म्हणाले की, राज्यात कौशल्य विकासासाठी विविध 2500 पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम चालविण्यात येत आहेत. प्रत्येक तरुणाला कुशल बनविणे आणि त्यानंतर त्याला योग्य रोजगार मिळवून देण्यासाठी विभागाने अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून पुढाकार घेतला आहे. आता यामध्ये सोच मल्टिपर्पज सोसायटीसारख्या स्वंयसेवी संस्थाही पुढे येत आहेत. सर्वांच्या सहकार्यातून राज्यात सर्व योजना प्रभावीपणे राबवू, असे ते म्हणाले.
सोच मल्टिपर्पज सोसायटीच्या सचिव पल्लवी गांगुर्डे यांनी उपक्रमाची माहिती दिली. संस्थेमार्फत राष्ट्रीय पातळीवर रोजगारविषयक विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. आता सुरु करण्यात आलेल्या कौशल्य विकास रथामार्फत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात पोहोचून जनजागृती केली जाणार आहे. याशिवाय बेरोजगार तरुणांना वैयक्तिक भेटून त्यांचे आवश्यकतेनुसार समुपदेशनही केले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दि 5 मार्च 2021
ReplyDeleteहर्णे बंदराचा होणार कायापालट
- राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार
मुंबई, दि. 5 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदराचा लवकरच कायापालट होणार आहे. तसेच अंजर्ला येथे ग्रायन्स पद्धतीचा बंधारा बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद लवकरच करण्यात येणार असल्याची ग्वाही बंदरे, विकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. मुंबई येथील त्यांच्या दालनात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार योगेश कदम, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील, अधीक्षक अभियंता सुधीर देवरे, नियोजन अधिकारी बढीए तसेच मच्छीमार संघटनेचे सोमनाथ पावशे, हेमंत चोगले, बाळकृष्ण पावशे, दत्ताराम पेढेकर, पीएन चोगले, काशिनाथ पावशे, गोपीचंद चोगले आदी उपस्थित होते.
श्री. सत्तार पुढे म्हणाले, रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे हे प्रमुख बंदर आहे. या बंदराचा विकास झाल्यास मच्छीमार बांधवांना अडचणींना सामना करावा लागणार नाही. पावसाळ्यात वादळा पासून बोटींच्या संरक्षणासाठी तेथे सुविधा तयार करण्यात येतील. याबाबत आमदार योगेश कदम आणि मच्छीमार बांधवांनी मागणी केली होती. तसेच बोटी लावण्यासाठी सध्या मच्छीमार बांधवांना आंजर्ले खाडीमध्ये जावे लागते. या खाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ असल्याने अपघात होतात. त्या आजर्ले खाडीच्या येथेही बंधारे बांधण्याची मागणी यावेळी मच्छीमार बांधवांनी केली. या दोन्ही मागण्या लवकरच पूर्ण करण्याचे आश्वासन या यावेळी श्री. सत्तार यांनी दिले.
000
महिला आयोगाची विभागीय कार्यालये महिला दिनी होणार कार्यान्वित
ReplyDelete- महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
मुंबई, दि.६: महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची ६ विभागस्तरीय कार्यालये येत्या जागतिक महिला दिन दि. ८ मार्च रोजी कार्यान्वित होत आहेत, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे. ही कार्यालये महिला व बालविकास विभागीय उपायुक्त कार्यालयात सुरू होत आहेत.
अत्याचारपीडित महिलांना जलद गतीने न्याय मिळण्यास मदत व्हावी यासाठी राज्य महिला आयोगाची कार्यालये सर्व विभागीय आयुक्तालय मुख्यालयांच्या ठिकाणी सुरू व्हावीत अशी संकल्पना मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मांडली होती. त्यानुसार नुकताच शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि कोकण विभागस्तरावर ही कार्यालये महिला दिनी एकाच दिवशी प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्यात येत आहेत.
मुंबई हे राज्याचे मध्यवर्ती ठिकाण नसल्यामुळे अत्याचार पीडित महिलांना महिला आयोगाकडे दाद मागायची असेल तर सुलभ संपर्क साधणे कठीण जात होते. तथापि, आता विभागीय कार्यालये सुरू होत असल्यामुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्त कार्यालयात महिला आयोगाची कार्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. त्यासाठी महिला व बालविकास विभागात सध्या उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचे सहाय्य घेण्यात येत आहे.
विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास यांना राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव यांच्या समन्वयाने या कार्यालयांचे कामकाज हाताळावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या विभागीय कार्यालयांच्या परिक्षेत्रातील समस्या घेऊन आलेल्या महिलांच्या समस्यांचे तातडीने निवारण व्हावे यासाठी महिलेच्या इच्छेनुसार तज्ज्ञ समुपदेशकाकडून समुपदेशन केले जाईल, किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यातून सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. अतिमहत्वाच्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी किंवा आयोगाने स्वाधिकारे (सु-मोटो) दखल घेण्यासारख्या प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या सल्ल्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश विभागीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.
कौशल्य विकास आणि रोजगाराची माहिती देणार ‘कौशल्य विकास रथ’
ReplyDelete· कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या हस्ते 7 रथांचा शुभारंभ
· ३५५ तालुक्यांमध्ये फिरुन करणार जनजागृती आणि बेरोजगारांचे समुपदेशन
मुंबई, दि. ६ : केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत कौशल्य विकासासाठी कोणकोणते अभ्यासक्रम, योजना राबविल्या जातात, याचा लाभ मिळविण्यासाठी कोठे संपर्क साधावा, महास्वयम संकेतस्थळाद्वारे रोजगार कसा मिळवावा अशा विविध प्रश्नांसंदर्भात माहिती देण्यासाठी आता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील ३५५ तालुक्यांमध्ये कौशल्य विकास रथाद्वारे जनजागृती केली जाणार आहे. याशिवाय कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरुणांचे समुपदेशनही यामार्फत केले जाणार असून यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ७ कौशल्य विकासरथांना झेंडी दाखवून कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी या मोहीमेचा शुभारंभ केला.
सोच मल्टिपर्पज सोसायटीमार्फत आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या सहयोगातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय परिसरात हा कार्यक्रम झाला. यावेळी रथांच्या शुभारंभाबरोबरच ‘स्कील टु लाईव्हलीहूड कार्निव्हल’ या उपक्रमाचाही शुभारंभ करण्यात आला. कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी पाटील, सोच मल्टिपर्पज सोसायटीच्या सचिव पल्लवी गांगुर्डे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. नॉमदेव आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
शुभारंभ करण्यात आलेले कौशल्य विकास रथ हे राज्यातील ३५५ तालुक्यांमध्ये गावोगावी फिरुन जनजागृती करतील. यामध्ये प्रामुख्याने रोजगार उपलब्धतेसाठीचे https://www.mahaswayam.gov.in वेबपोर्टल, ०८०४६८७८३८१ हा टोल फ्री मीस्ड कॉल क्रमांक यांची माहिती दिली जाणार आहे. महास्वयंम वेबपोर्टलवरुन विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट्स यांमध्ये रोजगार मिळू शकतो. यासाठी नोंदणी कशी करावी, कागदपत्रे कशी भरावीत आदींसंदर्भात बेरोजगार तरुणांना माहिती दिली जाणार असून त्यांचे समुपदेशनही केले जाणार आहे. याशिवाय कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, उपजिविकेसाठी कौशल्य संपादन ज्ञान जागरुकता अभियान, किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम, प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान आदींचीही माहिती दिली जाणार आहे.
स्वयंसेवी संस्थांना शासनामार्फत संपूर्ण पाठबळ - श्री. नवाब मलिक
कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक यावेळी म्हणाले की, सोच मल्टिपर्पज सोसायटी या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असलेला हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. तरुणांना फक्त कौशल्य प्रशिक्षण देऊन चालणार नाही, तर त्यानंतर त्यांना रोजगारही मिळणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत यासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. मागील वर्षी कोरोनाचे संकट असतानाही रोजगार मेळावे, महास्वयंम वेबपोर्टल यासह विभागाच्या विविध उपक्रमांमधून राज्यात १ लाख ९९ हजार बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे. यापुढील काळातही हे सर्व उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. यासाठी सीएसआरमधूनही मोठे सहकार्य मिळत असून सोच मल्टिपर्पज सोसायटीसारख्या विविध स्वयंसेवी संस्थाही सहकार्य करीत आहेत. सीएसआर आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अशा सर्व उपक्रमांना शासनामार्फत संपूर्ण पाठबळ देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह म्हणाले की, राज्यात कौशल्य विकासासाठी विविध २५०० पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम चालविण्यात येत आहेत. प्रत्येक तरुणाला कुशल बनविणे आणि त्यानंतर त्याला योग्य रोजगार मिळवून देण्यासाठी विभागाने अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून पुढाकार घेतला आहे. आता यामध्ये सोच मल्टिपर्पज सोसायटीसारख्या स्वंयसेवी संस्थाही पुढे येत आहेत. सर्वांच्या सहकार्यातून राज्यात सर्व योजना प्रभावीपणे राबवू, असे ते म्हणाले.
सोच मल्टिपर्पज सोसायटीच्या सचिव पल्लवी गांगुर्डे यांनी उपक्रमाची माहिती दिली. संस्थेमार्फत राष्ट्रीय पातळीवर रोजगारविषयक विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. आता सुरु करण्यात आलेल्या कौशल्य विकास रथामार्फत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात पोहोचून जनजागृती केली जाणार आहे. याशिवाय बेरोजगार तरुणांना वैयक्तिक भेटून त्यांचे आवश्यकतेनुसार समुपदेशनही केले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
०००००
महिला व बालविकास मंत्री यांच्या हस्ते
ReplyDeleteमहिलांसाठीच्या ‘वुलू’ ॲपचे लोकार्पण
महिलांना मिळणार स्वच्छ, सुरक्षित प्रसाधनगृहांची सुविधा
मुंबई, दि. 8 : जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांसाठी स्वच्छ, सुरक्षित प्रसाधनगृहांची सुविधा उपलब्ध करुन देणाऱ्या ‘वुलू’ (WOLOO) ॲपचे लोकार्पण महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आले. हे ॲप अतिशय नाविन्यपूर्ण असून महिलांच्या उपयोगी येणार असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
महिला व बालविकास मंत्री ॲड.ठाकूर यांच्या शासकीय निवासस्थानी या ॲपचे लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटील, ॲपचे निर्माते मनीष केळशीकर आदी उपस्थित होते.
या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास मंत्री ॲड.ठाकूर यांच्या विशेष सूचनेनुसार खासगी कंपनीने या ॲपची निर्मिती केली आहे. वुलू या ॲपद्वारे शासकीय महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रारंभी मुंबईतील 1500 हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या प्रसाधनगृहांचा वापर करता येणार आहे. हे ॲप विनामुल्य असून महिलांना स्वच्छ आणि सुरक्षित प्रसाधनगृहांची उपलब्धता करुन देणार आहे. राज्यात महिलांसाठीच्या स्वच्छ प्रसाधानगृहांअभावी अनेकवेळा महिलांची गैरसोय होते. सुरुवातीला शासकीय महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हे ॲप विनामूल्य वापरता येणार असून सर्वसामान्य महिलांसाठी 99 रुपये प्रतीमाह सबस्क्रिप्शन घेऊन वापर करता येणार आहे. हे ॲप गुगल प्ले स्टोरवर सहजरित्या उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. वुलू ॲपने प्रमाणित केलेल्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटच्या प्रसाधनगृहांची यादी या ॲपमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
वुलू ॲप हा पहिला नाविन्यपूर्ण उपक्रम असून जागतिक महिला दिनानिमित्त याचे लोकार्पण होत आहे. याबाबत आनंद व्यक्त करुन या ॲपचा महिलांनी वापर करावा, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी यावेळी केले.
००००
दि. 9 मार्च 2021
ReplyDeleteविधानपरिषद इतर कामकाज :
ऊसतोड कामगारांची नोंदणी, विमा संरक्षणासह
अन्य योजना लागू करण्याची कार्यवाही तीन महिन्यात
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई, दि. 9 : राज्य सरकारने स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास बळकटी दिली आहे. यामार्फत उसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना आरोग्य विमा कवच, महिलांना आरोग्य व सुरक्षेच्या दृष्टीने विविध योजना, पशूंना विमा यासह विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही पुढील तीन महिन्यांच्या आत करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
यासंदर्भात अल्पकालीन चर्चा सदस्य सुरेश धस आणि विनायक मेटे यांनी उपस्थित केली होती त्यावेळी श्री.मुंडे बोलत होते.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नी काम करणारे सर्व नेते, संघटना, चळवळीतील कार्यकर्ते, ऊसतोड कामगार प्रतिनिधी, कारखानदार आदींशी व्यापक चर्चा करून ही यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
अर्थसंकल्पात सरसकट कारखान्यांना उसाच्या गाळपावर प्रतिटन १० रुपये अधिभार लावून, त्यातून जमा होईल तितकी रक्कम राज्य शासन देईल व हा सर्व निधी स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या मार्फत विविध कल्याणकारी योजनांना लागू करण्यात येईल .
उसतोड कामगारांचे अनेक प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत, त्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे जेणेकरून त्यांची पुढची पिढी सक्षम होऊ शकेल, या दृष्टीने महामंडळाच्या वतीने ऊसतोड कामगारांची संख्या जास्त असलेल्या विविध सहा विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रात संत भगवानबाबा यांच्या नावाने ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी सहा निवासी शाळा उभारण्यात येणार असल्याचेही यावेळी श्री.मुंडे यांनी घोषित केले.
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्यानुसार उसावर लागणारा कर व राज्य शासनाचा वाटा यातून स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल व या संपूर्ण निधीचा उपयोग करून ऊसतोड कामगारांचे व त्यांच्या पाल्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
माथाडी कामगारांना लागू असलेल्या कायद्याप्रमाणे ऊसतोडणी कामगार व वाहतुकदारांना देखील एका समकक्ष कायद्याचे संरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून यावरही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असेही श्री.मुंडे यांनी सांगितले.
यूपीएससीच्या नागरी सेवा परीक्षेच्या पूर्वप्रशिक्षणासाठी
ReplyDeleteअर्ज करण्याची मुदत 11 मार्चपर्यंत
मुंबई, दि. 9 : राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थेच्यावतीने (एसआयएसी) संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा २०२१ च्या पूर्व प्रशिक्षणकरीता पूर्ण वेळ विनामूल्य प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणास प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले असून प्रवेश परीक्षेचा अर्ज ऑनलाइन भरण्यास दि. 11 मार्च, 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.
'एसआयएसी'च्या मुंबई, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, व कोल्हापुर केंद्रातून हे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यासाठी इच्छुक पात्र उमेदवाराकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. दिनांक ७ मार्च, २०२१ ही अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत दिनांक 11 मार्च, 2021 राजी सायं. ५.०० वाजेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सविस्तर जाहिरात, परीक्षेचा अभ्यासक्रम, पात्रता, ऑनलाइन अर्ज भरण्याविषयी सूचना आदी माहिती www.siac.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
00000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.9.3.2021
राज्यातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन विहिरींचा
ReplyDeleteलाभ मिळणे आता सुलभ
- रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे
मुंबई, दि. 9 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत सुधारित सूचनांचा शासन निर्णय निर्गमित केल्याने आता राज्यातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन विहिरींचा लाभ मिळणे सुलभ होणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली.
रोजगार हमी योजना मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचे ऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्रदान करण्यात आले होते. ते अधिकार पुन्हा सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील मजूरांसोबतच शेतकऱ्यांना देखील लाभ होणार असून राज्यातील जवळपास 28, 500 ग्रामपंचायतीमधील शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ होणार असल्याचे श्री भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत स्थानिक पातळीवर मजुरांना अकुशल स्वरूपाचे काम उपलब्ध करून देतानाच त्यासोबत सामुहिक व वैयक्तिक स्वरूपाची उत्पादन मत्ता निर्माण करावयाची आहे. या अनुषंगानेच स्थानिक पातळीवरील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीचा लाभ योजनेअंतर्गत देण्यात येतो, असे सागून श्री. भुमरे माहिती देताना म्हणाले, या विहिरीचा लाभ देण्यासाठी लाभधारकांची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते. त्यानंतर संबंधित लाभधारकाचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्या कार्यालयात सादर करण्यात येतो. त्यानंतर हा प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनरेगा जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत सादर करण्यात येतो.
या पद्धतीने कार्यवाही करताना तांत्रिक बाबींमुळे, तसेच पुरेशा मनुष्यबळाअभावी, त्याचप्रमाणे सर्व अधिकाराचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे, कामे मंजूर होण्यासाठी विलंब होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने ही कामे मंजूर करण्यासाठी ग्रामसभेमार्फत सविस्तर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याऐवजी संबंधित तालुक्याचे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांना प्रदान करण्याबाबत रोजगार हमी योजना विभागास आदेशित केले होते.
या अनुषंगाने अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री नंदकुमार यांनी याची त्वरित दखल घेऊन वैयक्तिक लाभाच्या सिंचनाच्या विहिरीची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकारी यांना प्रदान करण्याचे आदेश निर्गमित केले.
००००
बंजारा समाजाच्या तांड्यांना महसुली गावांचा
ReplyDeleteदर्जा देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार
- महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात
मुंबई दि.09 :-राज्यातील बंजारा समाजाच्या तांड्यांना व वस्त्यांना महसुली गावांचा दर्जा देण्यासंदर्भात लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात व राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत दिली.या संदर्भात सदस्य राजेश राठोड यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री.थोरात बोलत होते.
औरंगाबाद विभागात परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील 5 वाडी/तांड्याना महसुली गावांचा दर्जा देण्याचे प्रस्ताव परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहेत.नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील आगरगाव व येरणगाव या महसुली गावाच्या बाहेर असलेल्या तांड्याना तसेच वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील बेल्हारा व दहेगाव या 300 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या बंजारा समाजाच्या तांड्यांना महसुली गावांचा दर्जा देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. कोकणातील डोंगराळ भागात ज्या धनगरवाड्या आहेत त्यांना सुविधा देण्यासाठी लोकसंख्येचे निकष बदलण्याबाबत विचार केला जाईल अशी माहितीही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री सुरेश धस, रामदास कदम, गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
देवेंद्र पाटील /वि. सं. अ./दि.09.03.2021
विधानसभा प्रश्नोत्तरे :
ReplyDeleteलघु उद्योगांना औद्योगिक वसाहतींमध्ये
तयार गाळे बांधून देण्याचे शासनाचे धोरण
- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
मुंबई, दि. 10 : राज्यात लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगांसाठी परिषद स्थापन करण्यात येईल. त्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. लघू उद्योगांना औद्योगिक वसाहतींमध्ये तयार गाळे बांधून देण्याचे धोरण असून राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी मोठ्या उद्योगांसोबतच लघु उद्योग असणे महत्वाचे असल्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य सदा सरवणकर यांनी राज्यात उद्योग उभारणीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. देसाई म्हणाले की, राज्यात उद्योगासाठी स्थान निश्चितीचे धोरण असून मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये उद्योगांना संधी मिळतांनाच त्यातून रोजगार निर्मितीची गरज लक्षात घेतली पाहिजे. स्थान निश्चितीच्या धोरणामुळे अवजड उद्योग मुंबई बाहेर गेले असून रोजगार निर्मितीची गरज लक्षात घेता त्यासाठी शासन धोरण तयार करण्यात येईल असे ही श्री. देसाई यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चे दरम्यान एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना उद्योगमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या टेस्ला कंपनीची भारतात होणारी गुंतवणूक महाराष्ट्रात यावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र या कंपनीने कर्नाटक राज्यात उत्पादनाचा निर्णय घेतलेला नाही. तेथे किरकोळ विक्री आणि कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
टेस्ला कंपनी मुंबईत देखील विक्री केंद्र सुरु करणार असून विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना भारतात कसा प्रतिसाद मिळतो त्यानुसार उत्पादन निर्मिती प्रकल्प सुरु केला जाईल. महाराष्ट्रात उद्योग निर्मितीसाठी उत्साहवर्धक वातावरण असल्याचे या कंपनीचे मत असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
उद्योगासाठी औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत जमीन घेऊनही तेथे उद्योग सुरु न करणाऱ्या उद्योजकांकडून 1800 भूखंड ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती श्री. देसाई यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अतुल भातखळकर, रोहीत पवार, सुभाष देशमुख, दिलीप मोहिते, नाना पटोले यांनी भाग घेतला.
प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी
ReplyDeleteआरक्षणात वाढ करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडे विचारणा
- जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील
मुंबई, दि. 10 : राज्यात जलसिंचनाच्या विविध प्रकल्पासाठी भूसंपादन केले जाते. अशा प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी आरक्षणात वाढ करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडे विचारणा केली जात आहे, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घाटघर जिल्हा अहमदनगर येथील उदंचल प्रकल्पाकरीता संपादित केलेल्या जमीनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चे दरम्यान उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले, घाटघर प्रकल्पांतर्गत 142 प्रकल्पग्रस्तांपैकी 114 जणांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे.
राज्यात विविध ठिकाणच्या प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरी सामावून घेण्याकरीता प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेले 5 टक्के आरक्षण वाढविण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडे विचारणा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
000
उच्चदाब वितरण प्रणाली अंतर्गत
1 लाख 4 हजार 61 कृषी पंपांना वीज पुरवठा
- ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत
मुंबई, दि. 10 : राज्यात फेब्रुवारी अखेर उच्चदाब वितरण प्रणाली अंतर्गत 1 लाख 4 हजार 61 कृषी पंपांना वीज पुरवठा करण्यात आल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
सदस्य समीर कुणावार यांनी वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट व समुद्रपूर तालुक्यातील शेतकरी कृषीपंप योजनेपासून वंचित असल्याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्याच्या लेखी उत्तरात ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांनी म्हटले आहे की, मार्च 2018 अखेर पैसे भरुन प्रलंबित असलेल्या कृषीपंप अर्जदारांच्या कृषीपंपांना वीज जोडणी देण्याकरीता उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 1 लाख 58 हजार 26 कृषीपंपांना वीज पुरवठा देण्यात येणार असून त्यापैकी 1 लाख 4 हजार 61 पंपांना पुरवठा झाला आहे. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
हिंगणघाट व समुद्रपूर तालुक्यात उच्चदाब वितरण प्रणाली अंतर्गत 723 व अन्य योजनेंतर्गत 407 अशा एकूण 1130 पंपांना जानेवारी अखेर वीज पुरवठा झाला आहे.
000
महिला व बालकांवरील अत्याचारासंदर्भातील घटनांचे
ReplyDeleteवृत्तांकन अधिक संवेदनशीलतेने व्हावे
- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे
मुंबई, दि. 10 : महिला आणि बालकांवरील अत्याचारासंदर्भातील घटनांचे वृत्तांकन अधिक संवेदनशीलतेने व्हावे, अशी अपेक्षा विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
महिला व बालकांवरील अत्याचारासंदर्भातील वृत्तांकन करताना घ्यावयाची काळजी यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी माहिती व जनसंपर्क सचिव डॉ.दिलीप पांढरपट्टे, संचालक श्री.अजय अंबेकर, संचालक श्री.गणेश रामदासी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, महिला व बालकांवरील अत्याचारासंदर्भातील विविध घटनांबाबतचे वृत्त माध्यमांतून प्रसारित होत असते. यासंदर्भातील वृत्तांकन करताना माध्यमांकडून योग्य ती दक्षता नेहमीच घेतली जाते. मात्र तरीही यासंदर्भातील वृत्तांकन अधिक संवेदनशीलतेने करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. तसेच पोक्सो कायदा, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारित अधिनियम 2006, अनैतिक व्यापार (प्रतिबंधक) अधिनियम 1956 या व तत्सम विविध कायद्यासंदर्भातील घटनांचे वृत्तांकन करतानाही पीडीत महिला व बालकांबाबत पुरेपूर संवेदनशीलता जपण्यात यावी. माध्यम प्रतिनिधींसाठी यासंदर्भात विशेष जागृती कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यावे, असे निर्देशही डॉ.गोऱ्हे यांनी दिले.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय नेहमीच अशा विषयात संवेदनशील राहिलेले आहे परंतु उपलब्ध मनुष्यबळाला आणखी सक्षम, कार्यक्षम व प्रशिक्षित करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी सहाय्य करण्यास उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महासंचालनालय सर्वांसाठीच ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम आखत असून उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल सचिव तथा महासंचालक डॉ.पांढरपट्टे यांनी डॉ.गोऱ्हे यांचे आभार मानले.
००००
विधानसभा : इतर कामकाज
ReplyDeleteसंघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरणाऱ्या
इतर मागासवर्गातील उमेदवारांना प्राधान्याने नॉन-क्रिमीलेयर दाखला
- संसदीय कार्य मंत्री ॲड. अनिल परब
मुंबई, दि. 8 : संघ लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससी) परीक्षांसाठी अर्ज भरणाऱ्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचा (नॉन- क्रिमिलेयर) दाखला प्राधान्यक्रमाने उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असे संसदीय कार्य मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्री. नाना पटोले यांनी उपस्थित केलेल्या औचित्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी ही माहिती सभागृहात दिली.
दि. 24 मार्च ही युपीएससीच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत आहे. ऑनलाईन फॉर्म भरताना या मुदतीत नॉन- क्रिमिलेयर प्रमाणपत्रे अपलोड करण्यासाठी उमेदवारांजवळ असणे आवश्यक आहे, असे यावेळी श्री. पटोले यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही या चर्चेत भाग घेतला.
०००
सचिन गाढवे/ वि.सं.अ./दि. 8.3.21
विधानसभा : इतर कामकाज
ReplyDeleteशक्ती फौजदारी कायद्याबाबत संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्यास
पुढील अधिवेशनाच्या अखेरच्या तारखेपर्यंत मुदतवाढ
मुंबई दि. 8 : महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने कायद्यातील तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी राज्य शासनाने गतवर्षी सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 51 शक्ती फौजदारी कायदे महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2020 आणले आहे. यावर विचार विनिमय करण्यासाठी 15 डिसेंबर 2020 रोजी नियुक्त केलेल्या संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी निश्चित केलेली मुदत विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनाच्या अखेरच्या तारखेपर्यंत वाढवून देण्याचा प्रस्ताव गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मांडला. त्यास सभागृहाने मान्यता दिली.
महिलांच्या आशा आकांक्षाना वाव देणारा अर्थसंकल्प
ReplyDelete- महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
मुंबई, दि. 8: राज्यात गतवर्षी पहिल्यांदा लिंग आधारित अर्थसंकल्प (जेंडर बजेट) सादर करण्यात आला होता. यावर्षी त्याला व्यापक स्वरुप देत महिलांना केंद्रबिंदू मानून या अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यात आली. जागतिक महिला दिनी जाहीर झालेला महिलांच्या आशा- आकांक्षाना वाव देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दात महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी अर्थसंकल्पासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे.
महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, आजचा अर्थसंकल्प हा खऱ्या अर्थाने महिला केंद्रित आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर झालेली ‘राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना’ ही राज्यातील महिलांचा सन्मान करणारी आहे. याअंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये एक टक्क्याची सवलत ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने दमदार पाऊल आहे.
ग्रामीण विद्यार्थिंनींना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजना’ जाहीर करण्यात आली असून याअंतर्गत शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच मोठया शहरातील महिलांना प्रवासासाठी ‘तेजस्विनी योजनेत’ अधिकच्या विशेष महिला बस उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत.
महिला व बाल सशक्तीकरणाच्या योजना राबविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत 3 टक्के नियतव्यय राखून ठेवण्याचा निर्णय हा क्रांतीकारी ठरणार असून महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस कृतीकार्यक्रम यातून दिसून येत आहे. याशिवाय राज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन करण्याचा निर्णय म्हणजे महिलांच्या शौर्याला सलाम करण्याचा निर्णय होय, असेही ॲड. ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.
००००
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 8.3.2021
सर्वांगीण विकासाला चालना देऊन महाराष्ट्राला समृद्ध करणारा अर्थसंकल्प
ReplyDelete- महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात
महिलांच्या नावे घर खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळणार
मुंबई, दि. 8 : अर्थसंकल्पातून सर्व समाज घटकांना व विभागांना न्याय देण्यात आला आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देऊन महाराष्ट्राला समृद्ध करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.
अर्थसंकल्पाचे स्वागत करून महसूलमंत्री श्री.थोरात म्हणाले की, कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटामुळे राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घटलेले आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीच्या परताव्यासह इतर निधीच्या रुपाने मिळणारा निधीही मिळत नसताना सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि विकास प्रकल्पांसह राज्यातील सर्व समाजघटक व विभागांसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व कल्याणकारी योजनांबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी 7 हजार 500 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. 150 रूग्णालयांमध्ये कर्करोग निदान सुविधा. सात नविन वैद्यकीय महाविद्यालये 11 शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे.
अन्नदाता बळीराजाला 3 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बळकटीकरणाठी दोन हजार कोटी कृषीपंप वीज जोडणीसाठी दीड हजार कोटी, शेतकऱ्यांना थकीत वीजबिलात सूट शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी 2 हजार 100 कोटी, पक्का गोठा, शेळीपालन, कुक्कुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी मदत दिली जाणार आहे. सिंचनासाठी 12 हजार 951 कोटी, मदत व पुनर्वसन विभागास 11 हजार 454 कोटी, रेल्वे, रस्ते आणि विमानतळाच्या विकासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. ग्रामीण रस्ते प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकुल योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणता निधी दिला आहे.
कोरोना संकटकाळात दिलेल्या मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे बांधकाम व्यवसायाला व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आहे. याचे पुढचे पाऊल म्हणून राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेअंतर्गत महिलेच्या नावावर घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यीनींना मोफत बस प्रवासाची सुविधा 100 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांचे मॉडेल निवासी शाळांमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत स्थानिक कारागिर, मजूर व कामगारांना कौशल्य विकासाठी मदत देऊन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मुंबईतील विविध विकास प्रकल्प, राज्यातील तीर्थक्षेत्र व पर्यटनाच्या विकासासाठी भरीव मदतीची तरतूदही करण्यात आलेली आहे.
महाज्योती, सारथी, बार्टी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळासाठी भरीव निधीची तरतूद करून सर्वच समाजघटकांना न्याय दिला आहे असे महसूल मंत्री म्हणाले.
००००
राज्यात जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये
ReplyDelete33 हजार 799 बेरोजगारांना रोजगार
- कौशल्य विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक यांची माहिती
मुंबई, दि. 11 : कोरोनाच्या संकटामुळे बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली असताना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांद्वारे राज्यात जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2021 मध्ये 33 हजार 799 उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला असल्याची माहिती या विभागाचे मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी दिली. महास्वयंम वेबपोर्टल, ऑनलाईन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात नोकरी इच्छूक उमेदवार आणि विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था यांची सांगड घालून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो. मागील वर्षी 2020 मध्ये अशा विविध उपक्रमांमधून राज्यात एक लाख 99 हजार 486 उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात यश आले, असे त्यांनी सांगितले.
चालू वर्षात जानेवारी महिन्यात 20 हजार 713 बेरोजगारांना तर फेब्रुवारी महिन्यात 13 हजार 086 बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला.
मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहीतींसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. अशा प्रकारे बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये समन्वय घडवून आणण्याचे काम या वेबपोर्टलमार्फत करण्यात येते. त्याचबरोबर विभागामार्फत जिल्ह्यांमध्ये वेळोवेळी ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येते. राज्यात या विविध उपक्रमांना बेरोजगार उमेदवारांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी विभागामार्फत व्यापक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठीचे हे उपक्रम यापुढील काळातही प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी नोकरी इच्छूक तरुणांनी महास्वयंम वेबपोर्टलवर मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी आणि आधार क्रमांकासह नोंदणी करावी, आधी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांनी आपली माहिती अद्ययावत करावी, तसेच कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेले खासगी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक, कॉर्पोरेट्स यांनीही वेबपोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
मुंबईत फेब्रुवारीमध्ये सहा हजार 878 बेरोजगारांना रोजगार
मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, माहे फेब्रुवारीमध्ये विभागाकडे 35 हजार 918 इतक्या नोकरी इच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली. यात मुंबई विभागात 10 हजार 481, नाशिक विभागात चार हजार 773, पुणे विभागात 11 हजार 142, औरंगाबाद विभागात पाच हजार 692, अमरावती विभागात एक हजार 346 तर नागपूर विभागात दोन हजार 484 बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली.
माहे फेब्रुवारीमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे 13 हजार 086 उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात सर्वाधिक सहा हजार878, नाशिक विभागात एक हजार 353, पुणे विभागात तीन हजार 893, औरंगाबाद विभागात 695, अमरावती विभागात 145 तर नागपूर विभागात 122 इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले.
लघु उद्योगांना औद्योगिक वसाहतींमध्ये
ReplyDeleteतयार गाळे बांधून देण्याचे शासनाचे धोरण
- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
मुंबई, दि. 10 : राज्यात लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगांसाठी परिषद स्थापन करण्यात येईल. त्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. लघू उद्योगांना औद्योगिक वसाहतींमध्ये तयार गाळे बांधून देण्याचे धोरण असून राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी मोठ्या उद्योगांसोबतच लघु उद्योग असणे महत्वाचे असल्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य सदा सरवणकर यांनी राज्यात उद्योग उभारणीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. देसाई म्हणाले की, राज्यात उद्योगासाठी स्थान निश्चितीचे धोरण असून मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये उद्योगांना संधी मिळतांनाच त्यातून रोजगार निर्मितीची गरज लक्षात घेतली पाहिजे. स्थान निश्चितीच्या धोरणामुळे अवजड उद्योग मुंबई बाहेर गेले असून रोजगार निर्मितीची गरज लक्षात घेता त्यासाठी शासन धोरण तयार करण्यात येईल असे ही श्री. देसाई यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चे दरम्यान एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना उद्योगमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या टेस्ला कंपनीची भारतात होणारी गुंतवणूक महाराष्ट्रात यावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र या कंपनीने कर्नाटक राज्यात उत्पादनाचा निर्णय घेतलेला नाही. तेथे किरकोळ विक्री आणि कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
टेस्ला कंपनी मुंबईत देखील विक्री केंद्र सुरु करणार असून विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना भारतात कसा प्रतिसाद मिळतो त्यानुसार उत्पादन निर्मिती प्रकल्प सुरु केला जाईल. महाराष्ट्रात उद्योग निर्मितीसाठी उत्साहवर्धक वातावरण असल्याचे या कंपनीचे मत असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
उद्योगासाठी औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत जमीन घेऊनही तेथे उद्योग सुरु न करणाऱ्या उद्योजकांकडून 1800 भूखंड ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती श्री. देसाई यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अतुल भातखळकर, रोहीत पवार, सुभाष देशमुख, दिलीप मोहिते, नाना पटोले यांनी भाग घेतला.
इर्शाद बागवान/विसंअ/दि.१२.०३.२०२१
ReplyDeleteशैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन
अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी समिती गठीत
मुंबई, दि. 12 : महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सह सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
विद्यार्थी, पालक व पालकसंघटना यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी अधिनियमामध्ये आवश्यक ते
बदल करण्यासाठी या समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या समितीमध्ये या विषयाचे ज्ञान व अनुभव असलेल्या शालेय शिक्षण विभागातील तसेच विधी व न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम- २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ तयार केलेले आहेत तथापि या अधिनियमांची/नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत या पार्श्वभूमीवर ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीच्या बैठकीकरीता आवश्यतेनुसार पालक व पालक संघटनांचे प्रतिनिधी यांना निमंत्रीत सदस्य म्हणून बोलविण्यात येणार असून, या सदंर्भात पालक व पालक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी केलेल्या शिफारशी समिती मार्फत विचारात घेण्यात येतील,अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.
००००
जागतिक ग्राहक दिन
ReplyDeleteग्राहकांना शीघ्र न्याय मिळण्यासाठी
ग्राहक न्यायालयांचे बळकटीकरण करावे
- राज्यपाल कोश्यारी
मुंबई, दि. 15 : ग्राहक हक्कांबद्दल तसेच ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाबद्दल लोकांना माहिती द्यावी. या संदर्भात व्यापक जनजागृतीची गरज असून समाजातील सुज्ञ लोकांनी ग्राहक जनजागृतीच्या कार्याशी जोडले गेले पाहिजे. पिडीत ग्राहकांना शीघ्र गतीने न्याय मिळण्यासाठी राज्यातील ग्राहक न्यायालयांचे बळकटीकरण केले पाहिजे असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.
जागतिक ग्राहक दिनानिमित्त राज्य ग्राहक न्यायालयातर्फे आयोजित चर्चासत्राला संबोधित करताना राज्यपाल श्री.कोश्यारी बोलत होते.
श्री.काश्यारी म्हणाले, आज पारंपारिक दुकानांशिवाय ई कॉमर्सच्या माध्यमातून लोक वस्तू विकत घेत आहेत. अनेकदा ग्राहकांना नवनवीन अडचणी येत असतात परंतु त्यांचे निवारण कसे व कुठे करायचे हे त्यांना माहिती नसते. ग्राहक न्यायालयांनी केवळ न्यायदानाचे काम न करता व्यापारात नैतिकतेचा आग्रह धरला पाहिजे. ग्राहक न्यायालयांनी इंग्रजीचा वापर न करता स्थानिक भाषेत कार्यालयीन कामकाज करावे अशी सूचना राज्यपालांनी केली.
राज्यात विविध स्तरावर फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना न्याय मिळविण्यासाठी न्याय व्यवस्था उपलब्ध आहे. केंद्राने ग्राहक संरक्षणासाठी चांगले कायदे केले आहेत. कै. बिंदुमाधव जोशी यांनी ग्राहक पंचायतीच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या हक्कासाठी मोठे काम केल्याचे स्मरण देऊन राज्यातील ग्राहक न्यायालयांनी न्यायदानाबाबत नवी दिशा दिली पाहिजे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली.
यावेळी राज्य ग्राहक न्यायालयाचे सदस्य डॉ संतोष काकडे यांनी जागतिक ग्राहक दिन चर्चासत्र आयोजित करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली. चर्चासत्रात राज्य ग्राहक न्यायालयचे माजी अध्यक्ष न्या. आर सी चव्हाण, न्या. अशोक भंगाळे, माजी सदस्य, केंद्रीय ग्राहक न्यायालय राज्यलक्ष्मी राव, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष दिलीप शिरासाव आदींनी सहभाग घेतला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती-2019 करिता
ReplyDeleteऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी 15 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
मुंबई, दि. 15 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे मार्फत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती-2019 साठी 106 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येत आहे.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत दि.15 फेब्रुवारी 2021 ते दि. 15 मार्च 2021 पर्यंत देण्यात आलेली होती. आता ही मुदत दि. 15 एप्रिल 2021 पर्यंत वाढविण्यात येत आहे, याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.
अधिक माहितीसाठी बार्टी पुणे च्या संकेतस्थळावर https://barti.maharashtra.gov.in >Notice Board ला भेट द्यावी, असे बार्टी, पुणे चे महासंचालक यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
नागरी अंगणवाडी मदतनीसांना न्याय देण्यासाठी
ReplyDeleteपदोन्नतीच्या अटी, शर्तीमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार
- महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
मुंबई, दि. 16 : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत नागरी क्षेत्रातील अंगणवाडी मदतनीसांना न्याय देण्यासाठी पदोन्नतीच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने अटी व शर्तींची योग्य पडताळणी करुन सुधारणेचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयीन दालनात बैठक झाली. यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त श्रीमती इंद्रा मालो आदी अधिकारी उपस्थित होते.
नगरपंचायतप्रमाणेच क आणि ड दर्जाच्या महानगरपालिकांच्या क्षेत्रातील अंगणवाडी मदतनीसांना अंगणवाडी सेविकेच्या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती देताना विचारात घेण्यात यावे; तसेच काही बालविकास प्रकल्पांचे क्षेत्र विस्तारीत असल्याने संपूर्ण नगरपालिका आणि क व ड दर्जाचे महानगरपालिका क्षेत्र पदोन्नतीसाठी विचारात घ्यावे लागेल. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास सादर करावा, असे निर्देश ॲड.ठाकूर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिले.
यापूर्वी नगरपालिका आणि क व ड दर्जाच्या महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये ज्या प्रभागात अंगणवाडी सेविकेचे रिक्त पद असेल तेथील मदतनीसला पदोन्नती देण्यात येत होती. परंतु, एखाद्या प्रभागात अंगणवाडी मदतनीसाची सेवा अन्य प्रभागातील अंगणवाडी मदतनीस पेक्षा जास्त झाली असली तरी देखील केवळ तिच्या प्रभागामध्ये अंगणवाडी सेविकेची जागा रिक्त नसल्यास तिला पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. मात्र अन्य प्रभागातील अंगणवाडी मदतनीसाला तिची सेवा कमी वर्षाची असली तरी तिला तेथील सेविकेचे पद रिक्त असल्यास पदोन्नतीची संधी मिळते, ही विसंगती दूर करण्याच्या दृष्टीने मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी तात्काळ निर्देश दिले.
गुणवंत खेळाडू पेन्शन योजनेसाठी
ReplyDeleteपात्र लाभार्थ्यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. १७ : ऑलिम्पिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स आणि ऑलिम्पिक गेम्समध्ये विश्वचषक स्पर्धेतील विशिष्ट उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना प्रामुख्याने मदत करणे या हेतुने केंद्र शासनामार्फत गुणवंत खेळाडू पेन्शन योजना ( SPORTS FUND FOR PENSION TO MERITORIOUS SPORTS PERSON)सुरू करण्यात आली असून राज्यातील जास्तीत जास्त खेळाडूंनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन क्रीडा विभागाचे आयुक्त श्री. ओमप्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.
भारत सरकार युवा आणि क्रीडा मंत्रालय गुणवंत खेळाडूकरिता क्रीडा पेन्शनसाठी सुरक्षा पूर्ववत करणे, सक्रीय क्रीडा करियरमधून अतिरिक्त आर्थिक सेवानिवृत्ती प्रदान करणे ही योजना राबवत आहे.
या योजनेच्या प्रस्तावासाठी अर्जदार खेळाडू हा भारताचा रहिवासी असावा त्याने ऑलिम्पिक, पॅरा ऑलिम्पिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स व वर्ल्ड कप (ऑलिम्पिक एशियन गेम्स स्पर्धेत समाविष्ट खेळप्रकार) या स्पर्धेत सुवर्ण, रौप्य व कांस्य पदक प्राप्त केलेले असावा. या स्पर्धेतील प्राविण्य प्राप्त / गुणवंत खेळाडूस खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार मासिक मानधन देण्याची तरतूद केली आहे.
ऑलिम्पिक / पॅरा ऑलिम्पिक गेम्स प्राविण्यधारक दरमहा २० हजार रुपये मानधन,सुवर्ण पदक विश्वचषक / विश्व अजिंक्यपद स्पर्धा (ऑलिम्पिक व एशियन गेम्स स्पर्धात समाविष्ट असलेले खेळ प्रकार) १६ हजार रुपये, रौप्य व कांस्य पदक विश्वचषक स्पर्धा (ऑलिम्पिक व एशियन गेम्स) स्पर्धेत समाविष्ट असलेले खेळ प्रकार) १४ हजार रूपये, सुवर्ण पदक - कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, पॅरा एशियन गेम्स १४ हजार रुपये आणि रौप्य व कांस्य पदक - कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, पँरा एशियन गेम्स १२ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.
दर चार वर्षानी आयोजित होणाऱ्या विश्वचषक/विश्व अजिंक्यपद स्पर्धा करिता योजना लागू राहणार आहे. याबाबत संबधित पात्र खेळाडूंनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करावयाचा असून विहित नमुन्यातील अर्जावर संबंधित खेळाच्या राष्ट्रीय खेळ संघटनेचे अध्यक्ष/सचिव यांची स्वाक्षरी किंवा उपसचिव / आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांचे स्वाक्षरीसह प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. याबाबत अधिक माहिती खालील लिंकवर उपलब्ध आहे.
https://www.yas.nic.in/sports/scheme-sports-fund-pension-meritorious-sportspersons
00000
कथाकथनास शालेय शिक्षण विभाग प्रोत्साहन देईल
ReplyDeleteमंत्री वर्षा गायकवाड यांचे ‘कथांची शक्ती’ कार्यक्रमात आश्वासन
मुंबई , दि. 21:- मुलांची क्षमता वाढविण्यासाठी त्यांचे उत्तम संगोपन व त्यांच्यावर चांगले संस्कार करण्याची जबाबदारी आपली आहे आणि कथाकथन हे मुलांच्या सकारात्मक वाढ आणि विकासाचा एक महत्वपूर्ण अंग आहे. शिक्षण विभाग याला प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबद्ध असून महाराष्ट्रातील
शाळकरी मुलांमध्ये उत्साही वाचन संस्कृती निर्माण करणे याला सर्वोच्च प्राधान्यक्रम देण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केले.
जागतिक कथाकथन दिवसाचे औचित्य साधून आयोजित ‘गोष्टींचा शनिवार’ या कथा वाचनाच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरुन त्या बोलत होत्या. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) एकात्मिक बाल विकास सेवा (आयसीडीएस) युनिसेफ आणि प्रथम बुक्स स्टोरी वेव्हर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ऑनलाईन परिसंवादाच्या माध्यमातून हा उपक्रम आयोजित केला.
महाराष्ट्रातील मुलांकरिता शाळाबंदीच्या कालावधीत विस्तार झाल्यामुळे मुलांच्या मानसिक आणि भावनिक विकासासाठी तसेच त्यांच्या भाषा कौशल्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनाने पूरक असा ‘गोष्टींचा शनिवार’ हा उपक्रम गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरु आहे.
या कार्यक्रमात 2.6 लाख शिक्षक आणि अंगणवाडी सेवक, राज्यभरातील एक लाख शाळा आणि अंगणवाडयांनी सहभाग घेतला. याचा राज्यातील 25 लाख मुलांनी लाभ घेतला. ‘आनंद आणि भाषा कौशल्यासाठी वाचन’ या विषयावर पॅनल चर्चेचेही आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे परिणाम व प्रभाव, टिकाव आणि क्षेत्रातील विविध प्रक्रिया असलेल्या एका पुस्तकाचे प्रकाशनही करण्यात आले.
गोष्टींचा शनिवार ऑक्टोबर 2020 मध्ये सुरू करण्यात आला. या अंतर्गत पाच महिन्यांसाठी उच्च दर्जाची कथा पुस्तके, पहिली ते आठवीपर्यंतच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात आली. प्रत्येक शनिवारी मराठी मधील एक कथा पुस्तक अंगणवाडीच्या मुलांना देण्यात येत असे. मुलांच्या वयामानानुसार योग्य अश्या चार पुस्तकांचे संच मराठी, उर्दू आणि इंग्रजी भाषेमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांबरोबर सामायिक करण्यात येत असे. ही ई- पुस्तके स्टोरी वेव्हर समूहाने तयार केली आणि त्याचेच व्हाट्सअप द्वारे ‘स्तरीय’ (Tier dissemination) वितरण परिमाणानुसार ही पुस्तके अधिकारी, शिक्षक, पालक आणि स्वयंसेवकांना मोफत वितरीत करण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांनी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन माध्यमाने ही पुस्तके विद्यार्थ्यांसोबत सामायिक केली.
मुलांना या पुस्तकांत जास्त वेळ गुंतवून ठेवण्यासाठी व या पुस्तकांसोबत वेळ घालवायला लावण्यासाठी कथेच्या संकल्पनांवर आधारित मनोरंजक अश्या गोष्टींद्वारे कथा पुस्तकांना बळकटी देण्यात आली. ही पुस्तके सार्वजनिक परवानाकृत असल्याने त्यांचे वाचन करणे, डाऊनलोड करणे, मुद्रित करणे, इतर स्वरूपात रूपांतरित करण्याची मुभा होती.
या निर्णयामुळे ही पुस्तके चित्रवाणी आणि इतर पडद्यांवर तसेच त्याचे प्रिंट काढून वितरण करणे आणि गडचिरोलीच्या सायकल वाचनालयासारख्या शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले. ज्या ठिकाणी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे ही पुस्तके इंटरनेट किंवा स्मार्टफोनच्या माध्यमाने पोहचू शकत नव्हती, त्या ठिकाणी प्रथम बुक्सच्या माध्यमाने मिस कॉल द्या आणि गोष्टी ऐका यांसारखे उपक्रम चालविले गेले.
युनिसेफचे शिक्षण प्रमुख टेरी डूरनियान यांच्या मते- “ज्या ठिकाणी वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन द्यायचे आहे, अशा शाळेपूर्व व शाळेतील विद्यार्थ्यांना वाचण्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करण्याच्या कामाला एनएपी 2020 चा एक अंग असलेले ‘फाउंडेशन लिटरसी’ द्वारे प्राधान्यक्रम दिले जात आहे. राज्याला पूर्णपणे मदत करण्यसाठी युनिसेफ कटिबद्ध असून हा कार्यक्रम चालू ठेवण्यासाठी आणि या अभियानांतर्गत मुलांना रोचक अश्या पुस्तके फक्त शनिवारचा नव्हे, तर आठवड्याच्या प्रत्येक दिवशी शाळेत किंवा घरात उपलब्ध करून देण्यासाठी हे प्रयत्न सुरु राहतील. एकदा जर विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन कौशल्य विकसित झाले तर ते स्वतः आयुष्यभर शिकत राहतात”
प्रथम बुक्सच्या अध्यक्षा सुजेन सिंग म्हणाल्या, “विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत वाचन कौशल्य आणि भावनिक आरोग्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी कथा पुस्तके महत्त्वपूर्ण ठरतात. आमच्या वाचन कार्यक्रमांतर्गत आम्ही विविध विषयांवर असलेल्या ग्रेड-योग्य संकल्पना मुलांना देऊ इच्छितो. आम्ही एससीईआरटी, आय सी डी एस आणि शिक्षण क्षेत्रातले तज्ञ आणि स्वयंसेवक यांचे आभारी आहोत की त्यांनी उत्तम नेटवर्क उपलब्ध करून दिला आणि सदर पुस्तकांच्या प्रसारासाठी खूप मदत केली. यामुळे अशा आव्हानात्मक वेळी ही पुस्तके मुलांपर्यंत पोहोचवणं शक्य झाल.
कौशल्य विकास परीक्षा मंडळाच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी
ReplyDeleteसंस्था, व्यवस्थापनांनी अर्ज करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. 24 : महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असलेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्याकरीता इच्छूक संस्था, व्यवस्थापनांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज जमा करण्याचा कालावधी नियमित शुल्कासह ३० मार्च २०२१ पर्यंत (शासकीय सुट्टया वगळुन) आहे, तर विलंब शुल्कासह १ ते १५ एप्रिल २०२१ पर्यंत अर्ज करता येईल.
मान्यता मिळण्याबाबतची कार्यपद्धती, नियमावली आणि अटी व शर्ती तसेच विविध व्यवसाय अभ्यासक्रम व विविध शुल्कांबाबतची माहिती मंडळाच्या माहितीपुस्तिकेत उपलब्ध करण्यात आली आहे. अर्ज व माहितीपुस्तिका महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्या www.msbsde.edu.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक नोंदणीकृत संस्था, व्यवस्थापन यांनी ऑनलाईन अर्ज भरुन त्याची प्रिंट काढून परिपूर्ण महिती भरलेला अर्ज व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे, चलन (अर्ज रक्कम व प्रक्रिया शुल्क रकमेचे) इत्यादी संबंधीत जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालयाकडे विहीत मुदतीत जमा करावयाचे आहेत. मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही. मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करणेबाबतची माहिती मंडळाच्या माहितीपुस्तिकेमध्ये देण्यात आली आहे.
अधिक माहितीसाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा अथवा मंडळाच्या www.msbsde.edu.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांनी केले आहे.
००००
गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाच्या दरात जुलैपासून दीडपट वाढ
ReplyDeleteकरण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता
गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाच्या व डेड रेंट दरात दीडपट वाढ करण्याच्या प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हे वाढीव दर 1 जुलै 2021 पासून लागू होतील. गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाचे दर खालील प्रमाणे असतील.
1. बांधकाम साहित्य म्हणून वापरण्यात येणारा चुना तयार करण्यासाठी भट्टयांमध्ये वापरण्यात येणारी चुनखडी व शिंपल्यापासून केलेला चुना रुपये 600/- प्रति ब्रास.
2. उत्खननाद्वारे किंवा गोळा करुन काढलेले सर्व दगड मग त्याचा आकार केवढाही असो आणि दगडाची भूकटी रुपये 600/- प्रति ब्रास.
3. बांधकामासाठी वापरण्यात येणारा जांभा दगड (लॅटराईट स्टोन) रुपये 150/- प्रति ब्रास.
4. (क) उत्खननाद्वारे काढलेले किंवा गोळा केलेले गोटे, बारीक खडी, मुरूम, कंकर रु. 600/- प्रति ब्रास.
(ख) केवळ बॉलमिल्सच्या प्रयोजनाकरीता वापरण्यात येणार चॅल्सेडोनी खडे रु. 3000/- प्रति ब्रास.
(ग) पुढील प्रयोजनाकरिता वापरण्यात न येणारी सर्वसामान्य वाळू.
सिरामिक किंवा मृतिकाशिल्पे, धातुशास्त्रीय, दृष्टिविषयक, कोळसा खाणीमध्ये साठवून ठेवण्याच्या, सिल्व्हीक्रेट सिमेंट तयार करण्यासाठी, मातीची भांडी व काच सामान तयार करण्यासाठी, मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता रुपये 1200/- प्रति ब्रास आणि मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्राकरिता रुपये 600/- प्रति ब्रास.
5. कौले (मंगलोरी किंवा अन्य कोणत्याही प्रयोजनाची) तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी साधी चिकणमाती रुपये 600/- प्रति ब्रास.
6. अंतर्गत बंधारे, रस्ते, लोहमार्ग व इमारती यांचे बांधकाम करताना भरणा करण्यासाठी/भूपृष्ठ सपाट करण्यासाठी वापरण्यात येणारी साधी माती रुपये 600/- प्रति ब्रास.
7. बांधकामाचे साहित्य म्हणून वापरण्यात येते, त्यावेळी पाटीचा दगड किंवा नरम खडक रुपये 600/- प्रति ब्रास.
8.विटा तयार करण्याच्या व इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणारी साधी माती, गाळ व सर्व प्रकारची चिकणमाती, इत्यादी रुपये 240/- प्रति ब्रास.
9. फुलरची माती किंवा बेटोनाईट रुपये 1500/- प्रति ब्रास.
10. सजावटीच्या प्रयोजनासाठी वापरावयाचे इतर सर्व प्रकारचे दगड (ग्रॅनाईट वगळून) रुपये 3000/- प्रति ब्रास
11. इतर सर्व गौण खनिज (ग्रॅनाईट वगळून व केंद्र शासनाने दिनांक 10/02/2015 अन्वये घोषित केलेली गौण खनिजे वगळून) रुपये 600/- प्रति ब्रास.
सर्व गौण खनिजे (ग्रॅनाईट वगळून व केंद्र शासनाने दिनांक 10/02/2015 अन्वये घोषित केलेली गौण खनिजे वगळून) रु. 9,000 प्रति हेक्टर किंवा त्याच्या भागासाठी ठोकबंद भाडे आकारण्यात येईल.
शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांची कमतरता भासणार नाही
ReplyDelete- कृषीमंत्री दादाजी भुसे
· खरीप हंगामासाठी राज्यात दीड लाख मेट्रीक टन युरीयाचा बफर स्टॉक
मुंबई, दि. 24 : राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर रासायनिक खते व युरीयाचा तुटवडा भासू नये यासाठी राज्य शासनामार्फत दीड लाख मेट्रीक टन युरीयाचा बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
संरक्षित रासायनिक खतांबाबत असलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक कृषीमंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.
राज्यात गेल्या वर्षी रासायनिक खतांचा विशेषत: युरीयाचा तुटवडा जाणवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या खरीप हंगामात पुरेशी रासायनिक खते उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. गेल्यावर्षी जाणवलेल्या तुटवड्यामुळे यंदा महाराष्ट्राला दोन लाख मेट्रीक टन युरीया वाढीव देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पत्राद्वारे मागणी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच राज्य शासनामार्फत युरीयाचा दीड लाख मेट्रीक टन बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदा युरीयाची कमतरता भासणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात सध्या रासायनिक खतांचा प्रत्यक्ष किती साठा आहे याबाबत राज्यव्यापी विशेष मोहीम घेण्याचे निर्देश कृषीमंत्री श्री.भुसे यांनी दिले. पीक पद्धतीनुसार ज्या भागात रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. त्या प्रमाणात तेथे खतपुरवठा करण्याचे नियोजन करतानाच गेल्या दोन वर्षात राज्याच्या कुठल्या भागात जास्त प्रमाणात खताचा वापर झाला त्याचा अभ्यास करुन खतपुरवठा नियोजन करावे, असे श्री.भुसे यांनी सांगितले.
००००
अजय जाधव/विसंअ/24.3.21
पुणे बार्टीमार्फत ऑनलाईन एमपीएससी मुख्य परिक्षा मार्गदर्शन
ReplyDeleteमुंबई, दि. 25 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे मार्फत महाराष्ट्रातील सर्व उमेदवारांसाठी माहे जुलै ते सप्टेंबर 2020 या दरम्यान यु टयुब चॅनलवर “Barti Online” व्दारे एम. पी. एस. सी. पूर्व परीक्षेचे ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरु करण्यात आलेले होते. या प्रशिक्षणा दरम्यान एमपीएससी पूर्व परीक्षेतील विषयांचे मार्गदर्शन देण्यात आले होते.
18 मार्च 2021 पासून एमपीएससी मुख्य (Mains) परिक्षेसाठी ऑनलाईन मार्गदर्शन वर्ग सुरू करण्यात आले आहे. या मार्गदर्शन वर्गामध्ये एमपीएससी मुख्य परीक्षेस आवश्यक उर्वरित अभ्यासक्रमाचे मार्गदर्शन दिले जाईल. तरी इच्छूक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया बार्टी, पुणे च्या www.barti.in या संकेतस्थळावर नोटीस बोर्ड तसेच ई- बार्टी ॲपमधील M-governance अंर्तगत ऑनलाईन “एमपीएससी मुख्य (Mains) परीक्षा ऑनलाईन कोचिंगसाठी प्रवेश अर्ज” या लिंकवर उपलब्ध आहे.
या प्रशिक्षणाचा कालावधी एकूण 4 महिन्यांचा (जुलै 2021 पर्यंत) असेल व आवश्यकतेप्रमाणे हा कालावधी कमी किंवा अधिक करण्यात येईल. मार्गदर्शन वर्ग सोमवार ते शुक्रवार दुपारी 2 ते 4 या वेळेत आयोजित केले जातील. तसेच शनिवार, रविवार व शासकिय सुटयांच्या दिवशी बंद राहतील. सदर ऑनलाईन मार्गदर्शन वर्गाचे फेसबुक पेज व बार्टीच्या “Barti Online” या यु टयुब चॅनल वरुन लाईव्ह-स्ट्रिमिंग करण्यात येत आहे, असे बार्टीच्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
०००००
राज्यातील वृद्ध साहित्यिक व कलावंतांना
ReplyDeleteयेत्या आठ दिवसांत मार्चअखेर पर्यंतचे मानधन देणार
- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख
मुंबई, दि.25 : राज्यातील वृद्ध कलाकार व साहित्यिक मानधन योजनेतील सुमारे 28 हजार पात्र मानधनधारकांच्या खात्यात येत्या आठ दिवसांत मार्चअखेर पर्यंतचे मानधन जमा होईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले आहे.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले की, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांचे मानधन अदा करण्यात येत आहे. यासाठी 18 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली असून वारसदार व नव्याने अंतर्भूत झालेल्या काही कलाकारांनाही मानधन अदा होईल. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कलाकारांच्या पाठीशी सांस्कृतिक कार्य विभाग नेहमीच राहील असेही श्री. देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील वृद्ध साहित्यिक व कलावंत यांच्यासाठी राज्यशासनाकडून ही योजना सन 1955 पासून राबविण्यात येते. अलीकडेच या मानधनधारकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली असून सद्यस्थितीत श्रेणीनिहाय (अ श्रेणी रुपये 3150, ब श्रेणी रुपये 2700, क श्रेणी रुपये 2250) मानधन दरमहा अदा करण्यात येते.
0000
सफाई कामगारांच्या पाल्यांना वारसा हक्क
नियमानुसार शासकीय सेवेत सामावुन घ्यावे
- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख
मुंबई, दि. 25 : जे.जे. समूह रुग्णालयातील ज्या सफाई कामगारांच्या पाल्यांना वारसा हक्काने शासकीय सेवेत नियमानुसार सामावून घेण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने वारसा हक्काअंतर्गत शासकीय सेवेत सामावुन घेण्याच्या प्रक्रियेस गती देऊन प्रक्रिया तात्काळ पुर्ण करण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.
मंत्रालयात जे.जे. रूग्णालय आणि सेंट जॉर्ज रूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात मंत्री श्री. देशमुख यांनी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. या बैठकीस वैद्यकिय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ.तात्याराव लहाने, जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. माणकेश्वर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस युनियनचे गोविंदभाई परमार आदिसह सफाई कामगार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख म्हणाले, २०१४, २०१७ आणि २०२१ नुसार ज्या सफाई कामगारांना अद्याप वारसा हक्कानुसार शासकीय सेवेत सामावून घेतले नाही. अशा कामगारांना नियमानुसार कायमस्वरूपी सामावून घेण्यासाठीच्या प्रक्रियेस गती द्यावी तसेच चतुर्थ श्रेणी पदासाठी भरण्यात येणाऱ्या जागा या बाह्यकृत सेवेद्वारे भरण्यात येतील. मात्र, जे कामगार पिढ्यादर पिढ्या सफाई कामगारांचे काम करीत आहेत, त्यांना या भरतीमध्ये प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचनाही मंत्री श्री. देशमुख यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. चतुर्थ श्रेणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांच्या अन्य समस्या सोडविण्यासंदर्भातही शासन सकारात्मक असल्याचे श्री.अमित देशमुख यांनी यावेळी उपस्थित सफाई कर्मचाऱ्यांना आश्वासित केले.
००००
व्यापक लोकहितासाठी प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या जागेवरील
ReplyDeleteविस्तारीत ठाणे रेल्वे स्थानक बांधण्याच्या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप द्यावे
- नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. 25 : ठाणे शहराची वाढती लोकसंख्या आणि ठाणे रेल्वे स्थानकावरील गर्दीचा ताण लक्षात घेता प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या जागेवर विस्तारीत ठाणे रेल्वे स्थानक बांधणे काळाची गरज आहे. या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी मुख्य सचिवांनी लोकहितासाठी उच्च न्यायालयामध्ये सहमती करार (कन्सेट टर्म) दाखल करावे, अशी सूचना नगरविकास मंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे यासंदर्भात बैठक झाली त्यावेळी नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. या बैठकीत मुख्य सचिव सीताराम कुंटे दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, महेश पाठक, ठाणे महापालिका आयुक्त विपीन शर्मा, आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे, ठाणे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.कैलास पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.
नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, ठाणे रेल्वे स्थानक १५० वर्षापूर्वीचे आहे. सध्या या स्थानकावरून दररोज सुमारे १२ लाख प्रवाशी प्रवास करतात. गर्दीचा अतिरीक्त ताण लक्षात घेता ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील प्रादेशीक मनोरूग्णालयाच्या अतिक्रमीत जागेवर विस्तारीत स्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. खासदार राजन विचारे याकामासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याचे मंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
ठाणे ते मुलुंड दरम्यान हे नविन रेल्वे स्थानक रेल्वे मंत्रालयाने देखील मंजूर केले आहे. त्याचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत समावेश करण्यात आल्याचे श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
हा प्रकल्प व्यावसायिक वापरासाठी नसून लोकहितासाठी करण्यात येणार आहे. कुठलीही खासगी संस्था त्याची अमंलबजावणी करणार नाही. ठाणे महापालिका मनोरुग्णालयाच्या बाधीत होणाऱ्या तीन इमारतींचे बांधकाम करून देणार आहे. प्रकल्पाला विलंब होत असल्याने त्याच्या खर्चात देखील देखील वाढ होत असल्याचा मुद्दा लक्षात घ्यावा. ह्या सर्व बाजू पाहता मुख्य सचिवांनी लोकहितासाठी उच्च न्यायालयात कन्सेट टर्म फाईल दाखल करावे, अशी सूचना श्री. शिंदे यांनी यावेळी केली.
००००
अजय जाधव/विसंअ/२५.३.२०२१
आगामी ‘लाँग वीक एन्ड’साठी पर्यटकांच्या स्वागतास
ReplyDeleteपुणे विभागातील एमटीडीसीची रिसॉर्ट सज्ज
‘वर्क फ्रॉम नेचर’ आणि ‘वर्क विथ नेचर’ उपक्रम
कोरोना प्रतिबंधात्मक आवश्यक सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करत उपक्रम
मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची पुणे विभागातील सर्व पर्यटक निवासे सुरु असून कोरोना रोखण्यासाठी सर्व आवश्यक खबरदारी घेवून पर्यटकांना उत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी सज्ज झाली आहेत.
कोरोना विरोधातील लढाईचा एक भाग म्हणून पात्र कर्मचाऱ्यांना कोरोना लसीकरण करण्यात येत आहे. जवळपास सर्वच पर्यटक निवासातील पात्र कर्मचाऱ्यांचे कोरोना लसीकरण सुरु झाले आहे. शिवाय आजअखेर एकही कोरोनाबाधीत महामंडळाच्या पर्यटक निवासात निदर्शनास आलेला नाही.
पर्यटक निवासे आणि उपहारगृहे यांचे नव्याने निर्जंतुकीकरण करण्यात आले आहे. उपहारगृह आणि अनुषंगिक बाबींची काटेकारेपणे स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण करण्याबरोबरच शरिराचे तापमान मोजणारी यंत्रणा, सॅनिटाईज करणारे स्प्रे, ऑक्सीमिटर, मुखपट्टी, हातमोजे अशी व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. पर्यटकांना तातडीच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, दि. 27 ते 29 मार्च आणि दि. 2 ते 4 एप्रिल अशा सलग आलेल्या सुट्ट्यांमुळे पर्यटक आणि आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी पर्यटनासाठी इच्छूक आहेत. तथापि, कोरोनाची परिस्थिती आणि कामाचा ताण यांमुळे पर्यटक सध्या कमी प्रमाणात बाहेत पडत आहेत. पर्यटकांसाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने अभिनव संकल्पना आणली आहे.
‘एमटीडीसीतर्फे वर्क फ्रॉम नेचर’ ची सुविधा
मोफत वायफाय झोन ; निसर्गाच्या सानिध्यात करता येणार ऑनलाईन काम
निसर्गरम्य असलेल्या महामंडळाच्या पर्यटक निवासांमध्ये सध्या कोरोना रोखण्यासाठी सर्व खबरदारी घेवून आणि आवश्यक नियमांचे पालन करुन डेस्टीनेशन वेडींग, प्री-वेडींग फोटो शुट यांना बहर आला आहे. एमटीडीसीची सर्वच पर्यटक निवासे ही मनोहारी समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक ठिकाणे, निसर्गरम्य डोंगररांगा आणि थंड हवेच्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी डेस्टीनेशन वेडींग, प्री-वेडींग फोटो शुट, रिसेप्शन म्हणजे पर्यटकांसाठी पर्वणीच आहे. प्रत्येकजण आपल्या आयुष्यातील अनमोल क्षण कायमस्वरुपी संस्मरणीय करण्यासाठी एमटीडीसीच्या निसर्गरम्य पर्यटक निवास आणि परिसरात येत आहेत. महामंडळानेही अशा हौशी पर्यटकांसाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात डेस्टीनेशन वेडींग, प्री-वेडींग फोटो शुट, रिसेप्शन फोटोशुट, कार्पोरेट कंपन्यांच्या बैठका आणि “वर्क फ्रॉम नेचर” यांना महामंडळाच्या पर्यटक निवासामध्ये खास सवलत देण्यात येणार असल्याने पर्यटकांमध्ये उत्साही वातावरण आहे.
“वर्क फ्रॉम नेचर” आणि “वर्क विथ नेचर”
Continue
0000
ReplyDeleteयासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना एमटीडीसीचे पुणे प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री. दीपक हरणे म्हणाले की, “महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) राज्यातील विविध रिसॉर्टवर वायफाय सुविधा दिली आहे. यात पर्यटन झोनवरील सुविधा मोफत आहेत, तर एखाद्या पर्यटकाला त्याने मागणी केल्यास त्याच्या निवासी कक्षातही अशी सुविधा देण्यात येईल. अशी सुविधा पहिल्या टप्प्यात कोयनानगर, माथेरान, महाबळेश्वर येथे झाली आहे. यापुढील टप्प्यात तारकर्ली, गणपतीपुळे, माळशेजघाट, पानशेत येथील रिसॉर्टवरही ही सुविधा सुरु होईल. तथापी, पर्यटकांनी कोरोना रोखण्यासाठी आवश्यक काळजी घेत महामंडळाच्या पर्यटक निवासात यावे. या ठिकाणी पर्यटकांना सर्व सुविधा आणि कोरोनाबाबतची योग्य ती सर्व खबरदारी घेतल्याचे दिसून येईल. त्यामुळे निसर्गाचे भान ठेवून आणि कोरोनाबाबत दक्षता घेवून पर्यटन करावे," असे आवाहन केले.
अधिक माहिती आणि रिसॉर्ट बुकिंगसाठी www.maharashtratourism.gov.in या वेबसाईटवर संपर्क करावा.
0000
वाढत्या कोरोना रूग्ण संख्येमुळे आयटी आणि इतरही कंपन्यांकडून नव्याने “वर्क फ्रॉम होम” जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे कंटाळलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि खाश्या पर्यटकांना पर्यटनाचा आनंद घेत काम करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी ) पर्यटनस्थळावरील रिसॉर्टमध्ये मोफत वायफाय झोन सुविधा दिली आहे. त्यानुसार ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या धर्तीवर “वर्क फ्रॉम नेचर” आणि “वर्क विथ नेचर” अशी संकल्पना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या सानिध्यात असलेल्या पर्यटनस्थळावरून काम करीत पर्यटनाचा आनंद व्दिगुणित करीत आहेत. टप्प्याटप्प्याने राज्यभरातील ‘एमटीडीसी’ च्या सर्व रिसॉर्टवर अशी सुविधा होणार आहे. कार्यालयातील कर्मचारी वर्गालाही एकाच वातावरणात सतत काम करून मानसिक थकवा येतो. त्यांच्या क्रयशक्तीवरही परिणाम होतो. नोकरदारवर्गाची जशी अडचण होते तशीच अडचण विविध प्रकल्पांवर काम करणारे अधिकारी, गुंतवणूकदार किंवा व्यापारी, उद्योजकांचीही होते. अशा सर्वच घटकांना निसर्गरम्य ठिकाणी पर्यटनाचा आनंद घेत काम करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाच्या रिसॉर्टवर वायफाय झोनची सुविधा दिली आहे. चार-पाच दिवसांची सुटी घेत रिसॉर्टवर जाउन ठराविक वेळेत काम व उर्वरित वेळेत पर्यटनाचा आनंद घेणे शक्य आहे. या सुविधेमुळे कामात येणारे अडथळे दूर होण्यास मदत होईल. याशिवाय रोज त्याच त्या ठिकाणी बसून काम करण्याचा आलेला कंटाळा घालवून निसर्गाच्या सानिध्यात राहून चांगले काम करता येणे शक्य होणार आहे.
ReplyDeleteयासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना एमटीडीसीचे पुणे प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री. दीपक हरणे म्हणाले की, “महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) राज्यातील विविध रिसॉर्टवर वायफाय सुविधा दिली आहे. यात पर्यटन झोनवरील सुविधा मोफत आहेत, तर एखाद्या पर्यटकाला त्याने मागणी केल्यास त्याच्या निवासी कक्षातही अशी सुविधा देण्यात येईल. अशी सुविधा पहिल्या टप्प्यात कोयनानगर, माथेरान, महाबळेश्वर येथे झाली आहे. यापुढील टप्प्यात तारकर्ली, गणपतीपुळे, माळशेजघाट, पानशेत येथील रिसॉर्टवरही ही सुविधा सुरु होईल. तथापी, पर्यटकांनी कोरोना रोखण्यासाठी आवश्यक काळजी घेत महामंडळाच्या पर्यटक निवासात यावे. या ठिकाणी पर्यटकांना सर्व सुविधा आणि कोरोनाबाबतची योग्य ती सर्व खबरदारी घेतल्याचे दिसून येईल. त्यामुळे निसर्गाचे भान ठेवून आणि कोरोनाबाबत दक्षता घेवून पर्यटन करावे," असे आवाहन केले.
अधिक माहिती आणि रिसॉर्ट बुकिंगसाठी www.maharashtratourism.gov.in या वेबसाईटवर संपर्क करावा.
वाढत्या कोरोना रूग्ण संख्येमुळे आयटी आणि इतरही कंपन्यांकडून नव्याने “वर्क फ्रॉम होम” जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे कंटाळलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि खाश्या पर्यटकांना पर्यटनाचा आनंद घेत काम करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी ) पर्यटनस्थळावरील रिसॉर्टमध्ये मोफत वायफाय झोन सुविधा दिली आहे. त्यानुसार ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या धर्तीवर “वर्क फ्रॉम नेचर” आणि “वर्क विथ नेचर” अशी संकल्पना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या सानिध्यात असलेल्या पर्यटनस्थळावरून काम करीत पर्यटनाचा आनंद व्दिगुणित करीत आहेत. टप्प्याटप्प्याने राज्यभरातील ‘एमटीडीसी’ च्या सर्व रिसॉर्टवर अशी सुविधा होणार आहे. कार्यालयातील कर्मचारी वर्गालाही एकाच वातावरणात सतत काम करून मानसिक थकवा येतो. त्यांच्या क्रयशक्तीवरही परिणाम होतो. नोकरदारवर्गाची जशी अडचण होते तशीच अडचण विविध प्रकल्पांवर काम करणारे अधिकारी, गुंतवणूकदार किंवा व्यापारी, उद्योजकांचीही होते. अशा सर्वच घटकांना निसर्गरम्य ठिकाणी पर्यटनाचा आनंद घेत काम करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाच्या रिसॉर्टवर वायफाय झोनची सुविधा दिली आहे. चार-पाच दिवसांची सुटी घेत रिसॉर्टवर जाउन ठराविक वेळेत काम व उर्वरित वेळेत पर्यटनाचा आनंद घेणे शक्य आहे. या सुविधेमुळे कामात येणारे अडथळे दूर होण्यास मदत होईल. याशिवाय रोज त्याच त्या ठिकाणी बसून काम करण्याचा आलेला कंटाळा घालवून निसर्गाच्या सानिध्यात राहून चांगले काम करता येणे शक्य होणार आहे.
ReplyDeleteयासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना एमटीडीसीचे पुणे प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री. दीपक हरणे म्हणाले की, “महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) राज्यातील विविध रिसॉर्टवर वायफाय सुविधा दिली आहे. यात पर्यटन झोनवरील सुविधा मोफत आहेत, तर एखाद्या पर्यटकाला त्याने मागणी केल्यास त्याच्या निवासी कक्षातही अशी सुविधा देण्यात येईल. अशी सुविधा पहिल्या टप्प्यात कोयनानगर, माथेरान, महाबळेश्वर येथे झाली आहे. यापुढील टप्प्यात तारकर्ली, गणपतीपुळे, माळशेजघाट, पानशेत येथील रिसॉर्टवरही ही सुविधा सुरु होईल. तथापी, पर्यटकांनी कोरोना रोखण्यासाठी आवश्यक काळजी घेत महामंडळाच्या पर्यटक निवासात यावे. या ठिकाणी पर्यटकांना सर्व सुविधा आणि कोरोनाबाबतची योग्य ती सर्व खबरदारी घेतल्याचे दिसून येईल. त्यामुळे निसर्गाचे भान ठेवून आणि कोरोनाबाबत दक्षता घेवून पर्यटन करावे," असे आवाहन केले.
अधिक माहिती आणि रिसॉर्ट बुकिंगसाठी www.maharashtratourism.gov.in या वेबसाईटवर संपर्क करावा.
विकास महत्त्वाचाच, पण कांदळवनांची जपणूकही तितकीच महत्त्वाची
ReplyDelete- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
· किनारी आणि सागरी जैवविविधतेबद्दल माहिती देणारे सुसज्ज केंद्र मुंबईत सुरू व्हावे
कांदळवन संवर्धनाबाबत आढावा बैठक
मुंबई, दि.25 : विकास आणि पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या आहेतच. पण त्याचबरोबर मुंबई आणि संपूर्ण कोकण किनाऱ्यालगत असलेल्या कांदळवनांचे संरक्षण व संवर्धनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे किनारी भागात विकासाचे प्रकल्प उभे करताना कांदळवनांना जराही धक्का लागता कामा नये याची काळजी घ्यावी अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. कांदळवन संवर्धनाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकीय निवासस्थानी आढावा बैठक घेण्यात आली.
ऐरोली येथील किनारी आणि सागरी जैवविविधता केंद्राच्या धर्तीवर राज्याच्या किनारी आणि सागरी जैव वैविध्याविषयीची यांत्रिक उपकरणांव्दारे दृष्य, श्राव्य आणि स्पर्शिक घटकांच्या माध्यमातून माहिती पर्यटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुंबईत माहिती केंद्र सुरू करावे असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
जनतेला आपुलकी वाटेल असे उपक्रम राबवा;
शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य
कांदळवन सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण करतात. समुद्रातून येणाऱ्य़ा लाटांना ती अभेद्यपणे रोखतात. जमिनीवर तसेच सागरी परिक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या जीवांना आसरा देतात. निसर्गाचा समतोल राखण्यास मदत करतात. म्हणून कांदळवनांचे संरक्षण व संवर्धन करणे गरजेचे आहे.त्यासाठी कांदळवनांबद्दल जनतेला आपुलकी वाटेल असे उपक्रम राबवावे.कांदळवनाच्या माध्यमातून निसर्ग पर्यटन आणि उपजीविका कार्यक्रम वाढीस लागले पाहिजे. कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या मार्गातील अडचणी दूर करण्यासाठी शासनातर्फे सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल.प्रस्तावित जाइंट्स ऑफ द सी म्युझियम ,ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्यासाठी जेट्टीचा विस्तार, भांडुप पंपिंग स्टेशन येथे सुविधा पुरविणे अशा ज्या योजना व जे उपक्रम प्रलंबित असतील ते मार्गी लावले जातील असेही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले. ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्यात पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सफारी सुरू करावी अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
अतिक्रमणे हटवावी
कांदळवनाच्या जागेत अनेक बांधकाम व्यावसायिक आणि इतर लोकांनी अतिक्रमणे केली आहेत.ही अतिक्रमणे तातडीने काढण्यात यावी व यापुढे अतिक्रमण होऊ नये याची दक्षता घ्यावी अशा सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
ऐरोली माहिती केंद्र
ऐरोली येथील किनारी आणि सागरी जैवविविधता केंद्राला आपण भेट दिली होती. पर्यटकांसाठी हे केंद्र सर्व सोयींनी सुसज्ज आहे अशी प्रशंसा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे,वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, कोकण विभागीय आयुक्त,मुंबई शहर,मुंबई उपनगर व ठाणे जिल्हाधिकारी,कांदळवन कक्षाचे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा कांदळवन प्रतिष्ठानचे कार्यकारी संचालक वीरेंद्र तिवारी,वन विभागाचे सहसचिव अरविंद आपटे, आदी उपस्थित होते.
0000
‘कोयना धरण’ प्रकल्पग्रस्तांची संकलन यादी 30 एप्रिलपर्यंत अद्ययावत करुन
ReplyDeleteमहाराष्ट्र दिनापासून लाभक्षेत्रातील जमीन वाटपाची प्रक्रिया सुरु करावी
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 25 :- ‘कोयना धरण’ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह त्यांचे इतर प्रश्न मार्गी लावण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. ‘कोयना धरण’ प्रकल्पग्रस्तांच्या अद्ययावत संकलन यादीचे काम 30 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करुन येत्या 1 मे पासून म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून पात्र प्रकल्पग्रस्तांना सांगली, सातारा जिल्ह्यातील लाभक्षेत्रातील जमीन वाटपाची प्रक्रिया सुरु करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली, मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (व्हिसीद्वारे), पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, श्रमिक मुक्तीदलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर (व्हिसीद्वारे) आदी मान्यवरांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या विकासात कोयना धरणाचे मोठे योगदान आहे. महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून कोयना धरणाकडे बघितले जाते. या धरणासाठी प्रकल्पग्रस्त झालेल्या कुटुंबांचा त्याग मोठा आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासह इतर प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या संकलनयादीच्या अद्ययावतीकरणाचे काम कालबद्ध पद्धतीने 30 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्यात यावे. पात्र प्रकल्पग्रस्तांना सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील लाभक्षेत्रातील जमीन वाटपाची प्रक्रिया महाराष्ट्र दिनापासून सुरु करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
विशेष बाब म्हणून कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या ‘आयटीआय’ प्रमाणपत्रधारक पाल्यांना ‘महावितरण’मध्ये प्राधान्याने नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. कोयना प्रकल्पग्रस्त आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बाधित स्थानिकांना केंद्रस्थानी ठेऊन निसर्ग पर्यटनाच्या योजना राबविण्यात याव्यात, या माध्यमातून तेथील प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार उपलब्ध होईल. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार युवकांना प्रशिक्षण देण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे आंतरवासिता धोरण जाहीर
ReplyDeleteमुंबई, दि. 26 : परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील सर्व राज्याकरिता आंतरवासिता धोरण जाहीर केले आहे. अलिकडेच ऑगस्ट 2016 मध्ये मंत्रालयाच्या आंतरवासिता धोरणासंबंधी प्रकाशित नियमांचा व्यापक आढावा घेण्यात आला असून त्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे एम ए ई वरती जास्त लक्ष केंद्रित करणे, आंतरवासितांना जास्त वाव मिळवून देणे, तसेच मंत्रालयाने आंतरवासितेसाठी (internship) निवडलेले उमेदवारांत पात्रता आणि या उम्मेद्वारांमध्ये विविधता वाढवणे, लैंगिक समावेशकता निर्धारित करणे, हा आहे.
विविध मोहीमा व अभियानात आंतरवासिता करणारे तथा विदेशात कार्य करणाऱ्यांसाठी जाणाऱ्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या नीती धोरणांमध्ये हा आढावा घेताना कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत, असेही प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
पात्रता
मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून किमान पदवी घेतलेले आणि 31 डिसेंबर रोजी 25 वर्षापेक्षा कमी वय असणारे भारतीय नागरिकांसाठी एम ई ए मुख्यालयात आंतरवासिता खुली असेल.
कमाल मर्यादा आणि कालावधी
प्रत्येक वर्षी इंटर्नची सहा महिन्याच्या दोन सत्रांमध्ये दिली जाईल. जानेवरी ते जून आणि जुलै ते डिसेंबर असे हे सत्र असतील. प्रत्येक सत्रामध्ये या मंत्रालयामार्फत कमाल 30 आंतरवासित घेतल्या जाईल. प्रत्येक आंतरवासितांसाठी सदर कार्यक्रम तीन महिन्यांचा असेल.
विविधता
देशातील सर्व भागातल्या लोकांपर्यंत मंत्रालय आणि विदेश धोरण घेऊन जाण्याच्या उद्देशाने या आंतरवासितांमध्ये जास्तीत जास्त विविधता असावी यासाठी लक्ष दिले जाईल. यामध्ये मुख्यतः लिंग, वंचित घटक, भौगोलिक आधीवास आणि नागरी तथा ग्रामीण अशा दोन्ही भागाच्या प्रतिनिधित्वावर भर दिला जाईल. आकांक्षी जिल्हा सुधार कार्यक्रम (टी ए डी पी) जिल्हा अंतर्गत युवकांना या निवड प्रक्रियेत प्राधान्यक्रम दिला जाईल.
निवड
सदर निवड प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन www.internship.mea.gov.in या संकेत स्थळावर असेल आणि आवेदन, छाननी, निवड, विभागांचे वितरण, सूचना, विस्तार, प्रमाणीकरण हे सर्व मंत्रालयाच्या आंतरवासिता पोर्टलवर पाहण्यास मिळेल. प्रत्येक उमेदवाराला या पोर्टल वर नोंदणी करावी लागेल आणि सदर निवड प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रवेश प्रमाणीकरण करावे लागेल.
सदर निवड प्रक्रिया ही दोन टप्प्यात होईल. प्राथमिक छाटणी आणि व्यक्तिगत मुलाखती. या प्रक्रियेमध्ये “कोटा कम वेटएज” प्रणालीचा उपयोग होईल. ज्यामध्ये 14 राज्य आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांमधील अर्जदारांना खालील तक्त्याप्रमाणे प्रत्येक सत्रात विचार केला जाईल.
सत्र
राज्य
केंद्र शासित प्रदेश
पहिले सत्र (जानेवारी ते जून)
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, आणि महाराष्ट्र
अंदमान आणि निकोबार द्वीप, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली तथा दमण आणि दीव, दिल्ली
दुसरे सत्र
(जुलाई ते डिसेंबर)
मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल
जम्मू आणि काश्मीर, लक्षदिप पुडुचेरी
वरील कोष्टकानुसार प्रत्येक सत्रामध्ये सदर १४ राज्यांतून प्रत्येकी दोन आंतरवासित असतील. त्याचप्रमाणे चार केंद्रशासित प्रदेशांतून दोन जण घेतले जातील. तीस टक्के ते पन्नास टक्के महिला उमेदवार असतील. शैक्षणिक कामगिरीवर प्राधान्यक्रम ठरविला जाईल आणि यासाठी प्लस टू (+२) आणि पदवी परीक्षेत मिळविलेल्या टक्केवारीचा व गुणांचा विचार केला जाईल.
Continue antarvasita dhoran--उमेदवारांना आपले अर्ज ऑनलाइन भरावे लागतील. त्यानंतर राज्यनिहाय गुणवत्ता यादी बनविली जाईल. सदरची यादी पुरुष आणि महिला उमेदवारांसाठी वेग- वेगळी असेल. यावेळी प्लस टू आणि पदवी परीक्षांमधील शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारावर उमेदवारांना निवडले जाईल. टी ए डी पी जिल्ह्यातील अर्जदारांना प्राधान्यक्रम दिला जाईल. मुलाखतीसाठी बोलविले जाणाऱ्या एकूण उमेदवारांची संख्या अंतर्वासीतेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या उमेदवारांच्या तुलनेत तीन पटीने जास्त असेल.
ReplyDeleteगुणवत्ता यादी अनुसार निवडलेल्या उमेदवारांना दूर दृश्य संवाद प्रणाली अर्थात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाने व्यक्तिगत मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. या निवड प्रक्रियेतून कमाल 30 उमेदवारांची निवड करून त्यांना आंतरवासिता देऊ केली जाईल. जर निवडलेल्या उमेदवारांना मधून कोणी इंटर्न साठी तयार नसेल तर गुणवत्ता यादीतील त्यांच्यानंतरच्या उमेदवारांना सदर आंतरवासिता देऊ केली जाईल.
मानधन आणि हवाई तिकीट
प्रत्येक इंटर्नला दर महिन्याला येण्याजाण्याच्या खर्चापोटी दहा हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. ही रक्कम हे ‘इकॉनोमिक क्लास’ साठी असेल आणि ती उमेदवार राहात असलेल्या राज्याच्या राजधानीपासून दिल्ली पर्यंत असेल किंवा त्याचे आधिवास राज्य किंवा तो ज्या महाविद्यालय किंवा विद्यापिठात शिकतो आहे तेथून दिल्लीपर्यंत असेल. दिल्लीमध्ये आंतरवासिता कालावधीत राहण्याच्या तसेच जेवणाचा खर्च उमेदवाराला स्वतः करावा लागेल.
आंतरवासितांचे दायित्व
या आंतरवासिता कार्यक्रमा अंतर्गत भारत सरकारच्या विदेशी धोरणं ठरवणे तसेच त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेसंबंधी परिचय देण्यात येईल. सर्व आंतर्वासिताला विशेष विषय देऊन विभाग प्रमुख त्यावर काम करण्यासाठी मार्गदर्शन करतील. आंतरवासितांना संशोधन करावे लागेल, अहवाल लेखन, विकास संबंधी विश्लेषण, किंवा विभागप्रमुखांनी दिलेल्या इतर काम करावे लागेतील.
आंतरवासितेचा कालावधी संपतांना प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला केलेल्या कार्याबद्दल सविस्तर अहवाल द्यावा लागेल आणि आवश्यक असल्यास सादरीकरण ही करावे लागेल. या आंतरवासिता काळात जो काही अभय-संशोधन केला जाईल, तो विदेश मंत्रालयाची बौद्धिक संपत्ती म्हणून गणली जाईल आणि आंतरवासितांना मंत्रालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्याचा उपयोग करता येणार नाही. इंटर्नना विदेश मंत्रालयाशी संबंधित कोणत्याही माहितीबद्दल गोपनीयता पाळावी लागेल,
इंटरनचे ‘अंत्यवर्णन’
विदेश मंत्रालयाच्या आंतरवासिता कार्यक्रमासाठी निवड ही पूर्णपणे आवश्यक सुरक्षा नियमांच्या समाधानपूर्वक पालन करण्यावर आधारित असेल. मंत्रालय द्वारा कोणत्याही क्षणी कोणतेही कारण न देता आंतरवासिता रद्द केली जाऊ शकते. याबद्दल मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय हा अंतिम असेल. एखाद्या इंटर्नला सदर कार्यक्रम सोडून जायचे असल्यास एक आठवडा आगोदर मंत्रालयाला सूचित करावे लागेल.
००००