कल्याणकारी योजनांचा लाभ आणि शेतकऱ्यांना दिलासा
राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील पात्र लाभार्थी कुटुंबास राज्य शासनाने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत दरवर्षी तीन गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अडचणीमध्ये आलेल्या धान उत्पादक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मदतीच्या दृष्टीने 2024-25 या हंगामासाठी प्रती हेक्टर 20 हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या राज्यातील 31 लाख 36 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना 3,389 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत राज्यात एक लाख सौर कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या 45 लाख कृषी पंप धारकांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने मागील हंगामात 11.21 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली असून, ही देशातील सर्वाधिक खरेदी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत आणि वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी 12 हजार रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी ‘नमो दिव्यांग अभियान’ राबविण्यात आले असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.
राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा एक अंतर्गत राज्यात 12 लाख 69 हजार 785 म्हणजेच 93.6 टक्के घरे पूर्ण झाली आहेत. तर, दुसऱ्या टप्प्यात 18 लाख 47 हजार 291 घरे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याने नुकतेच सुधारित वाळू निर्गती धोरण जाहीर केले आहे.
No comments:
Post a Comment