वेव्हज 2025 मध्ये प्रकाशित प्रमुख ज्ञान अहवाल
माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी मुंबईतील वेव्हज परिषद 2025 मध्ये पाच महत्त्वपूर्ण अहवालांचे अनावरण केले. हे अहवाल भारताच्या समृद्ध माध्यम आणि मनोरंजन परिसंस्थेचे सर्वसमावेशक विहंगावलोकन करतात, त्यात आशय सामग्री निर्मिती, धोरणात्मक चौकट आणि थेट कार्यक्रम यांसारख्या प्रमुख पैलूंवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
माध्यम आणि मनोरंजनावरील सांख्यिकीय पुस्तिका 2024 - 25 : माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने तयार केलेली ही सांख्यिकीय पुस्तिका भारताच्या माध्यम परिदृश्यातील वाढीचे कल, प्रसारण, डिजिटल माध्यम, चित्रपट प्रमाणन आणि सार्वजनिक माध्यम सेवांबाबत महत्त्वपूर्ण डेटा-आधारित अंतर्दृष्टी प्रदान करते. भविष्यातील धोरणनिर्मिती आणि उद्योग धोरणांसाठी अनुभवजन्य पुराव्यांवर आधारित आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देते.
‘फ्रॉम कंटेंट टू कॉमर्स’ - बीसीजी: बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपचा हा अहवाल भारताच्या सर्जक अर्थव्यवस्थेच्या विलक्षण वाढीवर प्रकाश टाकतो, त्यात 20 ते 25 लाख सक्रिय डिजिटल सर्जकांचा सहभाग आहे. या सर्जकांचा वार्षिक 350 अब्ज डॉलरहून अधिक खर्चावर प्रभाव पडतो, आणि 2030 पर्यंत हा आकडा 1 ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडण्याचा अंदाज आहे. हा अहवाल सर्जकांसोबत लघुकालीन व्यवहारांऐवजी दीर्घकालीन, प्रामाणिक भागीदारी निर्माण करण्यावर जोर देतो.
‘अ स्टुडिओ कॉल्ड इंडिया’ - अर्न्स्ट अँड यंग (Ernst & Young) : अर्न्स्ट अँड यंगचा हा अहवाल भारताला त्याच्या भाषिक विविधता, समृद्ध संस्कृती आणि तंत्रज्ञान कौशल्याच्या जोरावर जागतिक सामग्री केंद्र म्हणून चित्रित करतो. यामध्ये अॅनिमेशन आणि व्हीएफएक्स सेवांमध्ये भारताला 40 – 60 टक्के खर्चाचा फायदा आणि भारतीय ओटीटी सामग्रीसाठी वाढती आंतरराष्ट्रीय मागणी यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, ज्यामुळे भारताची जागतिक सांस्कृतिक राजकीय भूमिका बळकट होत आहे.
कायदे आणि थेट कार्यक्रम क्षेत्रातील घडामोडी: ‘खैतान अँड कंपनी’च्या नव्या कायदेशीर मार्गदर्शक पुस्तिकेत इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग आणि त्यासंदर्भातील नियमावली यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असून, मिडिया क्षेत्रातील व्यावसायिकांना भारतातील नियामक चौकटीतून वाट काढण्यासाठी मदत मिळणार आहे. याशिवाय, भारतातील थेट कार्यक्रम क्षेत्रावर प्रकाशित करण्यात आलेल्या श्वेतपत्रिकेनुसार सध्या या क्षेत्राची 15 टक्के दराने वाढ होत असून, त्या पार्श्वभूमीवर, या वाढत्या उद्योगासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि परवाना प्रक्रियेतील सुलभता अत्यावश्यक आहे असेही या श्वेतपत्रिकेत अधोरेखित करण्या
No comments:
Post a Comment