रिज़र्व बैंक भारत की आर्थिक स्थिरता का आधारस्तंभ; डिजिटल लेन-देन में देश को

 रिज़र्व बैंक भारत की आर्थिक स्थिरता का आधारस्तंभ; डिजिटल लेन-देन में देश को वैश्विक नेतृत्व दिलाने में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

 

मुंबई, 1 अप्रैल: भारत 2047 तक 'विकसित भारत' (Viksit Bharat 2047) बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आर्थिक क्षेत्र की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नवीन और समावेशी वित्तीय प्रणाली आवश्यक है। रिज़र्व बैंक भारत की आर्थिक स्थिरता का आधारस्तंभ बना रहेगा। भारत को डिजिटल लेन-देन में वैश्विक नेतृत्व दिलाने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का बड़ा योगदान है। मजबूत बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय नवाचार और उपभोक्ताओं के विश्वास को बनाए रखने की दिशा में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यह विचार आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यक्त किए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुंबई के नरिमन पॉइंट स्थित एनसीपीए में आयोजित भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 90वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रही थीं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा उपस्थित थे।

आरबीआई – भारत के आर्थिक विकास की धुरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के 90वें स्थापना दिवस का यह उत्सव एक महत्वपूर्ण अवसर है। आरबीआई भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। एक केंद्रीय बैंक के रूप में, आरबीआई देश की अनोखी विकास यात्रा के केंद्र में रहा है। स्वतंत्रता-पूर्व के कठिन समय से लेकर आज वैश्विक महाशक्ति बनने तक के सफर में आरबीआई एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है।

1935 में स्थापित इस संस्था ने हमेशा देश के आर्थिक विकास की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है। आरबीआई न केवल एक केंद्रीय बैंक है, बल्कि वित्तीय समावेशन और संस्थागत निर्माण में भी इसकी भूमिका अहम रही है। इस दृष्टिकोण से, आरबीआई ने नाबार्ड, आईडीबीआई, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की, जो कृषि, लघु व्यवसाय और आवास क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

वित्तीय समावेशन में आरबीआई की भूमिका

‘लीड बैंक योजना’ जैसे प्रयासों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंची हैं। आर्थिक समावेशन की दिशा में, आरबीआई ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाया। खासकर महिलाओं की बड़ी संख्या में इस योजना में भागीदारी एक सकारात्मक परिवर्तन है, जो आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाता है।

डिजिटल लेन-देन में भारत का नेतृत्व

भारत को डिजिटल लेन-देन में वैश्विक नेतृत्व दिलाने में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। यूपीआई (UPI) जैसी अभिनव प्रणालियों ने वित्तीय लेन-देन को आसान, सुरक्षित और किफायती बना दिया है। साथ ही, आरबीआई ने एक समृद्ध वित्तीय-प्रौद्योगिकी (FinTech) पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता की है।

जैसे-जैसे भारत प्रौद्योगिकी-आधारित वित्तीय प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, आरबीआई उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत कर रहा है और नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आरबीआई ने जमाकर्ताओं के लिए बीमा सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया है। ‘एकीकृत लोकपाल योजना’ (Integrated Ombudsman Scheme) के माध्यम से उपभोक्ताओं को त्वरित और पारदर्शी शिकायत निवारण सुविधा प्रदान की जा रही है।

वित्तीय साक्षरता और साइबर सुरक्षा

वित्तीय साक्षरता उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरबीआई द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पहलें और प्रकाशन नागरिकों को वित्तीय लेन-देन में जोखिम समझने, धोखाधड़ी से बचने और समझदारी से आर्थिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं।

तकनीक की तेजी से हो रही प्रगति के साथ साइबर सुरक्षा के जोखिम भी बढ़ रहे हैं। इस कारण आरबीआई डिजिटल लेन-देन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है।

ग्रीन फाइनेंस और सतत विकास

आरबीआई पर्यावरण-अनुकूल नीतियों की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। ग्रीन (हरित) अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने ‘ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क’ और ‘प्राथमिकता क्षेत्र ऋण’ (Priority Sector Lending – PSL) के तहत हरित वित्त पोषण जैसे उपाय अपनाए हैं।

राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भूमिका

आरबीआई ने समय के साथ खुद को विकसित किया है और भारत के आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महंगाई नियंत्रण, वित्तीय समावेशन, आर्थिक स्थिरता और मजबूत वृद्धि के क्षेत्रों में इसकी भूमिका निर्णायक रही है।

पिछले 90 वर्षों में, आरबीआई की यात्रा सरकार की नीतियों और दृष्टिकोण के साथ तालमेल बनाए रखते हुए आगे बढ़ी है। आर्थिक सुधारों से लेकर स्थिरता तक, सरकार और आरबीआई का सहयोग देश की आर्थिक वृद्धि में सहायक रहा है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, “केवल एक हस्ताक्षर से आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर एक साधारण कागज के टुकड़े को मुद्रा बना देता है। यह ताकत किसी अन्य हस्ताक्षर में नहीं है। आम नागरिकों का आरबीआई से सीधा संपर्क नहीं होता, लेकिन उनके दैनिक आर्थिक लेन-देन में आरबीआई का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रहता है।”

जनता का विश्वास – आरबीआई की सबसे बड़ी पूंजी

पिछले नौ दशकों में, आरबीआई ने जनता का विश्वास अर्जित किया है, और इसे बनाए रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए, आरबीआई ने हमेशा स्थिरता, आर्थिक प्रगति और वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

1990 के आर्थिक उदारीकरण से लेकर कोविड-19 महामारी तक, आरबीआई ने त्वरित और प्रभावी उपाय किए हैं। वैश्वीकरण के दौर में भी देश की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई ने सराहनीय कार्य किया है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आरबीआई के योगदान को रेखांकित किया और वैश्विक स्तर पर हो रहे तीव्र परिवर्तनों के बावजूद आरबीआई द्वारा आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की सराहना की।

समारोह के दौरान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्वागत भाषण दिया। इस मौके पर विशेष डाक टिकट का भी अनावरण किया गया।