महावितरण’च्या आर्थिक सुस्थितीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

 महावितरण’च्या आर्थिक सुस्थितीसाठी

राज्य शासन प्रयत्नशील :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

      मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महावितरण ही ऊर्जा क्षेत्रातील देशातील मोठी कंपनी आहे. 28% वीज वापर हा कृषीसाठी असून प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. 1.12 लाख कोटींवर महसूल असून 49% महसूल हा उद्योगांकडून मिळतो. महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य शासन उपाययोजना करत आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना आणली असून त्यातून सौरऊर्जेवर मोठे काम करीत आहोत. यातून वीज वितरण हानी कमी होईल. विजेचे दर सुद्धा कमी होईल. यातून जो पैसा वाचणार त्यातून सामान्य ग्राहकापासून ते उद्योगापर्यंत सर्वांना वीज स्वस्तात मिळेल असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सौर कृषीपंप सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दिले जात आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील सर्व घरांसाठी सौर ऊर्जा देण्यात येणार आहे. जवळजवळ 30 लाख घरांना ही वीज मिळेल. त्यातून सुद्धा मोठी क्रांती होणार आहे. अशा सर्व उपायातून 52% वापर हा नवीकरणीय ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात ‘एआय’ चा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढविला आहे असेही ते म्हणाले.

               राज्य शासनाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ७.५ HP पर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या ४७ लाख कृषी पंपांचे वीज बिल सरकार थेट ‘महावितरण’ला अदा करत आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना  2.0 अंतर्गत १६,००० मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील ४७ लाख कृषी पंपांना १००% सौरऊर्जा पुरवठा होणार असून, ‘महावितरण’च्या वीज खरेदी खर्चात मोठी बचत होईल. ‘महावितरण’ने विविध उपाययोजना राबवून वीज खरेदी खर्चात ₹६६,००० कोटींची बचत करण्याचा प्रस्ताव  महाराष्ट्र वीज नियामक आयेागाकडे सादर केला आहे. तसेच, पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वीज दर कमी करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. उद्योगांवरील क्रॉस-सबसिडी हटवून, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी वीज दर आणखी परवडणारा करण्याचा मानस आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

       पॉवर फायनान्स कमिशन, प्रयास, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश व राजस्थान राज्यातील ऊर्जा विभागांनी यावेळी सादरीकरण केले.

            बैठकीला अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राधाकृष्णन बी. यासह केंद्र शासनाचे व राज्य शासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.

                                                                        *******