प्रथ म एज्युकेशन फाउंडेशन

 प्रकाशित केलेल्या अहवालामध्ये बरेच सकारात्मक मुद्दे देखील आहेत.

 यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत :

 

वय वर्ष ६ ते १४ मधील ६०.९ टक्के बालके ही शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत तर ३८.५ टक्के बालके ही खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. इयत्ता पहिली व दुसरी मधील वाचन व गणितीय क्रिया यामध्ये विद्यार्थ्यांची संपादणूक व अध्ययन स्तर हा वाढल्याचे दिसून येते. इयत्ता तिसरी मधील पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान यामध्ये कोरोना मध्ये झालेला अध्ययन क्षय भरून काढण्यात येत आहे असे दिसून येते. शासकीय शाळांमध्ये सन २०२२ च्या तुलनेमध्ये सन २०२४ मध्ये वाचनामध्ये १०.९ टक्के प्रगती दिसून येते. तर खाजगी शाळांमध्ये वाचनामध्ये ८.१ टक्के प्रगती दिसून येते. गणितीय क्रियांमध्ये शासकीय शाळांमध्ये १३.१ टक्के प्रगती दिसून येते व खाजगी शाळांमध्ये ११.५ टक्के प्रगती दिसून येते.

इयत्ता तिसरीतील मुले जी इयत्ता दुसरीच्या पातळीचे वाचन करू शकतात याचे महाराष्ट्राचे प्रमाण देशपातळीपेक्षा १० टक्क्यांनी जास्त आहे. इयत्ता तिसरी मध्ये गणितीय क्रियांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्र हा देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये आहे. २०२२ च्या तुलनेमध्ये २०२४ मध्ये यात १३ टक्क्यांची वाढ दिसून येते. इयत्ता पाचवीच्या मुलांमध्ये सन २०२२ च्या तुलनेमध्ये सन २०२४ मध्ये वाचनामध्ये २.२ टक्के अधिकची प्रगती झाल्याचे दिसून येते.

वय वर्ष १५ ते १६ याच्यामध्ये ९८ टक्के विद्यार्थी हे शाळांमध्ये प्रवेशित आहेत. सर्वात कमी शाळाबाह्य विद्यार्थी असणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र हे एक राज्य आहे. वय वर्ष १४ ते १६ मधील विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल साधनांची उपलब्धता मध्ये राज्यातील ९४.२ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरी स्मार्टफोन आहे व यातील ८४.१ टक्के विद्यार्थी त्याचा वापर करू शकतात. यामधील १९.२ टक्के विद्यार्थ्यांनी स्वतःचा स्मार्टफोन असल्याचे नमूद केले आहे. यातील ६३.३ टक्के विद्यार्थी हे शिक्षणाच्या संदर्भात स्मार्टफोनचा वापर करतात, तर विविध सामाजिक माध्यमांसाठी ७२.७ टक्के विद्यार्थी स्मार्टफोनचा वापर करतात.

 

 

सन २०२४ मध्ये तीन वर्षाच्या पूर्व प्राथमिक शाळेमध्ये नोंदणी असणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ९५ टक्के आहे, २०२२ मध्ये हे प्रमाण ९३.९ टक्के होते. महाराष्ट्रात ६ ते १४ वयोगटातील पटनोंदणी दर गेल्या ८ वर्षांपासून ९९ टक्के पेक्षा जास्त आहे. महामारीच्या काळात शाळा बंद असूनही, २०१८ मधील ९९.२ टक्के वरून एकूण पटनोंदणीचे आकडे २०२२ मध्ये ९९.६ टक्के पर्यंत वाढले आहेत आणि २०२४ मध्ये सुध्दा स्थिर असल्याचे दिसून आले. म्हणजेच या वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण ०.४ टक्के आहे, जे की देशभरात १.९ टक्के आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.