कौशल्य विद्यापीठ महाराष्ट्र राज्यासाठी मोठी उपलब्धी...

 कौशल्य विद्यापीठ महाराष्ट्र राज्यासाठी मोठी उपलब्धी...

- राज्यपाल रमेश बैस

 

            अलिबाग, दि. 27 :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 जुलै 2015 रोजी ‘स्किल इंडिया मोहिमे’ची घोषणा केली. त्यांनी या मोहिमेंतर्गत संपूर्ण भारतातील चाळीस कोटी लोकांना कुशल बनविण्याचे वचन दिले आहे. याचाच एक भाग म्हणून कौशल्य विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूचा भूमीपूजन समारंभ दिमाखात संपन्न होत आहे, ही बाब राज्यासाठी मोठी उपलब्धी असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

              महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूचा भूमीपूजन समारंभ पनवेल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या आवारात संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

              यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास, रोजगार, स्वयंरोजगार व नाविन्यपूर्ण उपक्रम मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, आमदार रवींद्र पाटील, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, कौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त डॉ.एन रामास्वामी, रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे हे उपस्थित होते.

              राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले की, या योजनेचा मुख्य उद्देश अशा लोकांना सक्षम करणे आहे ज्यांना खरोखर त्यांचे जीवन बदलायचे आहे. परंतु, त्यांच्याकडे संसाधनांची कमतरता आहे आणि त्या अभावामुळे ते गरीब जीवन जगत आहेत.

             भारतामध्ये जगातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या आहे. तरीही भारतीय उद्योजक कुशल मनुष्यबळाच्या तीव्र कमतरतेचा सामना करीत आहेत. श्रम ब्युरोच्या 2014 च्या अहवालानुसार रोजगार क्षमतेसाठी आवश्यक कौशल्याच्या अभावामुळे  भारतातील औपचारिकपणे कुशल कर्मचार्‍यांचा सध्याचा आकार केवळ 2 टक्के आहे. याशिवाय पारंपारिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांच्या मोठ्या वर्गाला रोजगार देण्याचे आव्हानही आपल्या समोर आहे.

              ते म्हणाले, भारतीय शिक्षण प्रणाली तल्लख बुद्धी असलेली पिढी निर्माण करीत आहे, परंतु त्यात विशिष्ट नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून बाहेर पडणारी प्रतिभा आणि त्यांची क्षमता आणि रोजगारक्षम कौशल्यांच्या दर्जाच्या बाबतीत त्यांची योग्यता यामध्ये खूप अंतर आहे.

               इंग्रजी भाषिक लोकसंख्येच्या या भागामध्ये राष्ट्र आणि संपूर्ण जगाच्या कौशल्याच्या गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता आहे. गरज आहे ती अचूक आणि पुरेशा कौशल्य विकासाची आणि प्रशिक्षणाची, ज्यामुळे या शक्तीचे तांत्रिकदृष्ट्या कुशल मनुष्यबळाच्या सर्वात मोठ्या स्रोतात रूपांतर होऊ शकते, असे सांगून राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, सरकारने सुरू केलेल्या स्किल इंडिया मिशनचे उद्दिष्ट कौशल्य प्रदान करून रोजगारासाठी एक कुशल कार्यशक्ती निर्माण करून या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर आहे. 40 कोटींहून अधिक लोकांना कौशल्य बनविणे आणि त्यांना त्यांच्या आवडीच्या कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण देऊन त्यांची रोजगारक्षमता वाढविणे,हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. सर्वसमावेशक वाढीसाठी सर्व स्तरांवर कुशल मानव संसाधन आवश्यक आहे. कौशल्य विकासाकडे एकाकीपणाने पाहिले जाऊ शकत नाही. कौशल्य प्रशिक्षणाला एकाच वेळी शिक्षण आणि रोजगाराशी जोडण्याची ही एक अखंड प्रक्रिया असावी. सरकारी संस्था आणि एकटी यंत्रणा हे काम पूर्ण करू शकत नाही. कौशल्य प्रशिक्षणाचा अनुभव असलेल्या खासगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था यांना कौशल्यनिर्मितीच्या प्रक्रियेत एकत्रित करावे लागेल. सर्व वर्गांना समान महत्त्व देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.