इ commerce

 प्रस्तावित ई-कॉमर्स धोरणावर महाराष्ट्र चेंबरतर्फे 

ललित गांधी यांनी भूमिका मांडली.

……………………………………………………………

भारत सरकारच्या प्रस्तावित ई-कॉमर्स धोरणावर संसदीय समितीची बैठक संपन्.

भारत सरकार तर्फे येऊ घातलेल्या ई-कॉमर्स पॉलिसी संदर्भात देशातील ई-कॉमर्स विषयाशी निगडित संघटना, संस्था यांची मते जाणून घेण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाच्या स्थायी संसदीय समितीच्या महाराष्ट्र दौरा प्रसंगी मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव अन्य वरिष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अग्रिकल्चर व अन्य संस्थांच्या प्रतिनिधी समवेत संयुक्त बैठक 22 एप्रिल २०२२ रोजी हॉटेल ट्रायडंट मुंबई येथे संपन्न झाली.

देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून १० खासदार या बैठकीस उपस्थित होते. स्थायी संसदीय समितीचे चेअरमन श्री. व्ही. विजयसाई रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली ई-कॉमर्स पॉलिसी संदर्भात देशातील ई-कॉमर्स विषयाशी निगडित संघटना, संस्थाच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऍण्ड ऍग्रिकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी ई-कॉमर्स पॉलिसी संदर्भात महाराष्ट्र चेंबरची भूमिका परखडपणे मांडली. देशातील सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगासमोरील विविध समस्या व आव्हानांची माहिती दिली.

महाराष्ट्रातील व देशातील रिटेल, होलसेल व्यापारी यांच्या व्यापारास संरक्षण केंद्रीभूत ठेवून ई-कॉमर्स धोरण आखण्याची मागणी केली. सूक्ष्म, लघु विक्रेते आणि पुरवठादारांसाठी ई-कॉमर्स रिटेल प्लॅटफॉर्म सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मध्ये स्थापन करणे तसेच औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिक, कोकण, नागपूर या विभागातील MSME क्लस्टर्समधील उत्पादनांच्या ऑनलाइन विक्रीसाठी प्रायोगिक उपक्रम राबवण्यात भर देण्यात यावा असे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सुचविले. एमएसएमई विक्रेत्यांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म नोंदणी करीता प्रोत्साहन देणे आणि ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया सुलभ करणे व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंच्या विक्रीला परवानगी देऊन प्रोत्साहन देणे, ज्यामध्ये 100% भारतात तयार झालेली उत्पादने प्लॅटफॉर्मद्वारे विकली जातील. या स्वरूपाच्या मागण्या अध्यक्ष ललित गांधी यांनी उपस्थित केल्या.  

याप्रसंगी विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या अपेक्षा व भूमिका मांडल्या. स्थायी संसदीय समितीचे चेअरमन श्री. व्ही. विजयसाई रेड्डी यांनी समिती समोर विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या भूमिकाची दखल घेऊन प्रस्तावित ई-कॉमर्स धोरण तयार करण्यात येईल असे सांगितले.

बैठकीत खासदार पी. भट्टाचार्य, खासदार अनिल देसाई, खासदार श्रीमती रूपा गांगुली, खासदार प्रसून बॅनर्जी, खासदार राजकुमार शहर, खासदार मनोज कोटक, खासदार श्रीमती मंजूलता मंडळ, खासदार अशोक कुमार रावत, खासदार हेमंत श्रीराम पाटील उपस्थित होते. तसेच उद्योग विभाग अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंग, महाराष्ट्र चेंबरचे प्रभारी सरकार्यवाह सागर नागरे आदि सहभागी झाले होते.