म्हाडाच्या औरंगाबाद मंडळातर्फे ९८४ सदनिका व २२० भूखंडांच्या विक्री.

ऑनलाईन अर्ज नोंदणी व अर्ज भरणा प्रक्रियेचा शुभारंभ

प्राप्त अर्जांची १० जून रोजी संगणकीय सोडत.

            मुंबई, दि. 26 :- औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे (म्हाडाचा घटक) औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्यांतील विविध गृहप्रकल्पांतर्गत ९८४ सदनिका व २२० भूखंडांच्या विक्रीकरिता ऑनलाईन अर्ज नोंदणी व अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेचा शुभारंभ गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांच्या हस्ते आज 'गो - लाईव्ह' कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आला. सदनिकांच्या वितरणाकरिता प्राप्त अर्जांची संगणकीय सोडत दिनांक १० जून, २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता औरंगाबाद येथील मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी सभागृह येथे काढण्यात येणार आहे.

            गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या येथील शिवगड या शासकीय निवासस्थानी आयोजित गो-लाईव्ह कार्यक्रमाला औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती संजय केणेकर, औरंगाबाद मंडळाचे मुख्य अधिकारी अण्णासाहेब शिंदे, संगणक कक्षाच्या प्रमुख श्रीमती सविता बोडके व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती वैशाली गडपाले आदी उपस्थित होते. 

       सोडत प्रक्रियेत सहभाग घेण्याकरिता सोडतीची माहिती देणारी पुस्तिका तयार करण्यात आली असून ही पुस्तिका https://lottery.mhada.gov.in या म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर इच्छूक अर्जदारांकरिता उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सोडतीसाठीची नियमावली, मार्गदर्शक सूचना या पुस्तिकेत नमूद करण्यात आल्या आहेत. सर्व इच्छूक अर्जदारांनी अर्ज नोंदणी व अर्ज भरणा करण्याआधी या माहिती पुस्तिकेचे अवलोकन करण्याचे आवाहन औरंगाबाद मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.    

          दि. २६ एप्रिलपासून सोडतीसाठी अर्ज नोंदणी व अर्ज भरणा करण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला असून ऑनलाईन अर्ज भरण्यापूर्वी अर्जदाराला अर्ज नोंदणी करणे क्रमप्राप्त आहे. अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया दिनांक २४ मे, २०२२ रोजी सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत कार्यरत राहील. ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी दिनांक २५ मे, २०२२ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत मुदत आहे. अनामत रकमेच्या ऑनलाईन स्विकृती करिता दिनांक २६ मे, २०२२ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत मुदत असून बँकेत RTGS / NEFT द्वारे अनामत रकमेचा भरणा दिनांक २७ मे, २०२२ रोजी संबंधित बँकेच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत करता येणार आहे. सोडतीसाठी स्वीकृत अर्जांच्या अंतिम यादीची प्रसिद्धी दिनांक २ जून, २०२२ रोजी दुपारी १.०० वाजता म्हाडाच्या https://lottery.mhada.gov.in या संकेतस्थळावर केली जाणार आहे.    

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी)

            औरंगाबाद मंडळाच्या सोडतीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी (Economically Weaker Section) ३३८ सदनिका आहेत. यामध्ये लातूर एमआयडीसी येथे ३१४ सदनिका, सिरसवाडी रोड, जालना येथे १८ सदनिका, औरंगाबाद येथील नक्षत्रवाडी येथे ६ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे.

म्हाडा गृहनिर्माण योजना

            म्हाडा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी भोकरदन (जि. जालना) येथे २७ भूखंड व २ सदनिका, अंबड (जि. जालना) येथे ६ सदनिका, सिरसवाडी रोड, जालना येथे ३८ सदनिकांचा समावेश आहे. मध्यम उत्पन्न गटासाठी (Middle Income Group) सोडतीत भोकरदन (जि. जालना) येथे ९ भूखंड, हिंगोली येथे १६ सदनिका, टोकवाडी (ता. मंठा, जि. जालना) येथे ५३ भूखंड, औरंगाबाद येथील गृहनिर्माण भवनाजवळ ४ सदनिका, देवळाई (जि. औरंगाबाद) येथे २ सदनिका, नळदुर्ग (जि. उस्मानाबाद) येथे १९ भूखंड सोडतीत उपलब्ध आहेत.

         सोडतीत अल्प उत्पन्न गटासाठी (Lower Income Group) भोकरदन (जि. जालना) येथे ९ भूखंड, कन्नड (जि. औरंगाबाद) येथे ६ सदनिका, हिंगोली येथे ३५ सदनिका, परभणीतील गंगाखेड रोड येथे २५ सदनिका व ३४ भूखंड, उस्मानाबाद एमआयडीसी एरिया येथे ५ सदनिका, चिखलठाणा (औरंगाबाद) येथे ३९० सदनिका, सेलू (जि. परभणी) येथे २ भूखंड, देवळाई (जि. औरंगाबाद) येथे १ गाळा, नवीन कौठा (जि. नांदेड) येथे १ सदनिका, नळदुर्ग (जि. उस्मानाबाद) येथे ५९ भूखंड विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.                  

          म्हाडा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत उच्च उत्पन्न गटासाठी (High Income Group) भोकरदन (जि. जालना) येथे ७ भूखंड, टोकवाडी (ता. मंठा, जि. जालना) येथे १ भूखंड, बन्सीलाल नगर येथे १ सदनिका उपलब्ध आहेत. तसेच सर्व उत्पन्न गट या गटांतर्गत उत्पन्न मर्यादा शिथिल करण्यात आली असून या गटासाठी पैठण (जि. औरंगाबाद) येथे २१ सदनिका, देवळाई (जि. औरंगाबाद) येथे ३९ सदनिका उपलब्ध आहेत.

२० टक्के सर्वसमावेशक योजना

            २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत अल्प उत्पन्न गटासाठी काळे इस्टेट, इटखेडा, ता. जि. औरंगाबाद येथे ३१ सदनिका तर देवळाई (जि. औरंगाबाद) येथे २३ सदनिका सोडतीत विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.     

         औरंगाबाद मंडळाच्या या सोडतीतील इच्छुक अर्जदारांचे अर्ज सादर करतेवेळी दि. 1 एप्रिल २०२१ ते दि. ३१ मार्च २०२२ या १२ महिन्यांच्या कालावधीतील सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न ग्राह्य धरले जाईल. त्यानुसार कालावधीत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी (EWS) अर्जदाराचे सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न २५ हजार रुपये पर्यंत असावे. अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) अर्जदाराचे सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न २५ हजार १ रुपये ते ५० हजार रुपयापर्यंत असावे तसेच मध्यम उत्पन्न गटासाठी (MIG) अर्जदाराचे सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न ५० हजार १ रुपये ते ७५ हजार रुपयापर्यंत असावे. उच्च उत्पन्न गटासाठी (HIG) अर्जदाराचे सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न ७५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. 

        तसेच अत्यल्प उत्पन्न गटातील अर्जदाराला अर्जासोबत ५ हजार रुपये, अल्प उत्पन्न गटाकरीता १० हजार रुपये, तर मध्यम उत्पन्न गटातील अर्जदाराला १५ हजार रुपये, उच्च उत्पन्न गटातील अर्जदाराला अर्जासोबत २० हजार रुपये व सर्व उत्पन्न गटातील अर्जदाराला १० हजार रुपये अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. सोडतीनंतर यशस्वी अर्जदार वगळून इतर सर्व अर्जदारांच्या अनामत रकमेचा त्यांच्या खात्यामध्ये परतावा केला जाणार आहे. तसेच या सोडतीकरिता रु. ५९० रुपये प्रति अर्ज शुल्क आकारण्यात येणार आहे.                 

                  सदनिकांच्या वितरणासाठी म्हाडाकडे पारदर्शक संगणकीय सोडतीची एकमेव प्रक्रिया आहे याव्यतिरिक्त म्हाडाने कोणालाही प्रतिनिधी, सल्लागार व प्रॉपर्टी एजंट म्हणून नेमलेले नाही. सोडत प्रक्रियेबाबत अथवा सदनिका मिळणेबाबत अर्जदाराने कोणत्याही अशा व्यक्तींशी परस्पर व्यवहार करू नये, तसे केल्यास औरंगाबाद मंडळ कोणत्याही व्यवहारास / फसवणूकीस जबाबदार राहणार नाही, असे आवाहन औरंगाबाद मंडळाचे मुख्य अधिकारी अण्णासाहेब शिंदे यांनी केले आहे. सोडत प्रक्रियेमध्ये अर्जदारांना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करण्याकरिता आणि संगणकीय सोडत प्रणालीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याकरिता सन २००९ पासून उच्चस्तरीय देखरेख समिती कार्यरत आहे. कोंकण मंडळाच्या २०२१ च्या सोडतीसाठी देखील त्रिसदस्यीय उच्चस्तरीय देखरेख समिती कार्यरत आहे, अशी माहिती श्री. शिंदे यांनी दिली.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, इमाव,

विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आवाहन

          मुंबई, दि. 26 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती, इमाव, विजाभज व विमाप्र या प्रवर्गातील विर्थ्यांकरिता राबविण्यात येणारी भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क योजना शैक्षणिक वर्ष सन 2021-22 मधील अर्ज ऑनलाईन सादर करण्याकरिता महाडिबीटी पोर्टल (http://mahadbt.gov.in) दि. 14 डिसेंबर 2021 पासून सुरु करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी अंतिम मुदत दि.30 एप्रिल असणार आहे.

            शैक्षणिक वर्ष 2021-22 च्या स्विकृती (New/Renewal) ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्याची अंतिम मुदत दि. 30 एप्रिल, 2022 अशी आहे.

            शैक्षणिक वर्ष 2020-21 (Re-apply) ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत दि. 30 एप्रिल, 2022 अशी आहे.

            तर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेकरिता (Renewal) ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्याची अंतिम मुदत दि. 30 एप्रिल, 2022 अशी आहे.

           मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी, सर्व प्राचार्य, कर्मचारी यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज अचूक व तत्काळ भरावे, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

००००

सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून बळकटीकरण करण्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या परिषदेचे आयोजन.

खाजगी क्षेत्राची भागीदारी घेऊनच

वैद्यकीय सेवांचे बळकटीकरण करण्यावर भर

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

वैद्यकीय सेवा बळकट करण्यासाठी पीपीपी धोरण महत्त्वपूर्ण ठरणार

- उद्योग मंत्री सुभाष देसाई.

            मुंबई, दि. 26 : सर्वसामान्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि किफायतशीर दरात वैद्यकीय सेवा देण्याचे उद्दिष्ट सन २०३० पर्यंत ठेवण्यात आले आहे. येणाऱ्या काळात हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वैद्यकीय सेवा क्षेत्राचे खाजगीकरण न करता सार्वजनिक खाजगी भागीदारीने राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील सेवांचे बळकटीकरण करण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

            राज्यातील वैद्यकीय सेवा बळकट करण्यासाठी आणण्यात आलेले ‘पीपीपी’ धोरणाचा राज्यातील सर्वसामान्यांना फायदा होणार असल्याने हे धोरण महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

            वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने वैद्यकीय शिक्षण व तृतीयक आरोग्य सेवेचे सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून बळकटीकरण करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची परिषद ताज लॅण्ड्स एण्ड येथे आयोजित करण्यात आली होती.

            या परिषदेचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन आयुक्त विरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. माधुरी कानिटकर, आयएफसीचे भारताचे प्रमुख व्हेन्डी वर्नर, दक्षिण आशियाचे विभागीय संचालक थॉमस लुबेक यांच्यासह वैद्यकीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’चे प्रकाशन करण्यात आले.

            या परिषदेत बोलताना श्री. देसाई म्हणाले की, पीपीपी माध्यमातून वैद्यकीय सेवांचे जाळे राज्यभरात निर्माण होणार आहे. आज आयोजित करण्यात आलेल्या गुंतवणूकदारांच्या परिषदेतून होणारे विचारमंथन महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण सेवेच्या बळकटीकरणाला निश्चितच पूरक ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्र सक्षम करण्याचे राज्‍य शासनाचे उद्दिष्ट असून हे साध्य करीत असताना सर्वसामान्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि किफायतशीर दरात वैद्यकीय सेवा देण्यास राज्य शासनाची नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य राहिले आहे. दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्यासाठी आगामी काळात राज्यात सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये, चांगल्या वैद्यकीय सेवा-सुविधांचे जाळे विकसित करण्यासह या सेवा सर्वसामान्यांना किफायतशीर दरात उपलब्ध करुन देण्यावर राज्य शासनाचा भर असणार आहे.

            वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, सन २०३० पर्यंत सर्वंसामान्यांना किफायतशीर दरात आणि गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. लोकसंख्येची घनता जास्त असलेल्या भारतासारख्या देशात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात साथीच्या रोगांचा प्रसार होण्याचा धोका अधिक असतो. ही बाब नुकतीच कोविड महामारीच्या वेळी सर्वांनी अनुभवली आहे. भविष्यात महाराष्ट्रातील वैद्यकीय यंत्रणा सक्षम आणि सुदृढ करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करणे गरजेचे आहे. यशस्वी आणि दीर्घकालीन वैद्यकीय सुविधा निर्माण करणे, सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी अर्थात ‘पीपीपी’ तत्वावर वैद्यकीय यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वामुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात अमुलाग्र बदल होण्यास मदत होणार आहे.

            जवळपास दोन वर्षांहून अधिक काळ कोविड-१९ या विषाणूमुळे जगातील, देशातील आणि महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेवर ताण आला होता, अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील काही प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय निवडून तेथे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वाचा अवलंब करुन महाविद्यालय चालविण्याचे नियोजन आहे. या पीपीपीच्या माध्यमातून अत्यंत गरिब रुग्णांनादेखील रुग्णालयातील सेवांचा लाभ मिळेल, उच्च दर्जाची आरोग्य सुविधामिळण्याची खात्री राहील, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता वाढेल व त्यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

वैद्यकीय सेवांचे बळकटीकरण

            सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षण आणि तृतीयक (Tertiary) आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. लोकसंख्येच्या सर्व स्तरांपर्यंत दर्जेदार आरोग्यसेवा पोहोचवण्यासाठी शासनाने रुग्णालयातील कामकाजाचे आधुनिकीकरण केले पाहिजे आणि आरोग्य व्यावसायिकांच्या, विशेषतः डॉक्टरांच्या प्रशिक्षणाला गती दिली पाहिजे. वैद्यकीय महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करणे व नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची नितांत गरज असून त्यासाठी तज्ज्ञ आणि अनुभवी प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे, ज्यासाठी अतिविशेषोपचार सुविधांचा प्राधान्याने विस्तार करण्याची आवश्यकता या धोरणाअंतर्गत करण्यात येणार आहे.

तीन जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात अतिविशेषोपचार रुग्णालय उभारणी/संचालन

            शासनाने नागपूर येथे ६१५ रुग्णखाटांच्या ग्रीनफील्ड अतिविशेषोपचार रुग्णालयाचा विकास (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल), शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद व विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर येथील अतिविशेषोपचार रुग्णालयाची देखभाल व व्यवस्थापन (O&M) अशा ३ पीपीपी प्रकल्पांवर काम सुरु करण्यात आले आहे.

            सदर परिषद आयोजित करण्यामागची भूमिका यावेळी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांनी आपल्या प्रास्ताविकेतून केले. तर वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त विरेंद्र सिंह यांनी सादरीकरणातून पीपीपी धोरणामुळे वैद्यकीय सेवा गुणवत्तापूर्ण मिळण्यास कशी मदत होणार आहे हे सांगितले.

            दिवसभर आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेमध्ये महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे ध्येय व उद्दिष्टे, आरोग्य सेवा क्षेत्रातील सार्वजनिक खाजगी भागीदारी अंतर्गत जागतिक स्तरावरील दृष्टीकोन या विषयांसह सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्पांच्या रुपरेषेचे आणि महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य विमा योजनेचे सादरीकरण करण्यात आले.

००००