नंदीवाले समाजाच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक

- सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम

            मुंबई दि. 1 : नंदीवाले समाजाच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यावर भर देण्यात यावा असे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी दिले आहेत.

           राज्यातील नंदीवाले समाज हा भटक्या जमातीमधील असुन तो आपल्या उदरनिर्वाहासाठी गावोगावी जाऊन आपली उपजिविका पार पाडतो. या समाजाच्या विविध प्रश्नांवर सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी त्यांनी समाजाच्या प्रतिनिधीं समवेत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

            सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. कदम म्हणाले, नंदीवाले समाजातील लोकांना जातींचे दाखले वितरीत करण्यासाठी समता दूत तसेच महसूल विभाग यांच्या माध्यमातून राज्यात तालुका, गावनिहाय विशेष शिबिराचे आयोजन करून दाखले वितरीत करण्यात यावेत. तसेच समाजातील लोकांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे. नंदीवाले समाज हा भटक्या जमातीमधील असल्याने मानीव दिनांकापुर्वीचे जातीचे पुरावे उपलब्ध नाहीत अशांसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करुन जातीचे दाखले वितरित करण्यात यावेत असे निर्देशही मंत्री डॉ. कदम यांनी दिले.

            समाजाच्या विविध प्रश्नांवर समाजातील प्रतिनिधींनी आपल्या प्रमुख मागण्या यावेळी मांडल्या. यामध्ये प्रामुख्याने जातीचे प्रमाणपत्र देताना सन 1961 पुर्वीचा पुरावा जोडण्याची अट शिथील करून सन 1980 पासुनचा पुरावा ग्राह्य धरण्यात यावा, समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांना विनातारण रुपये 20 लक्ष एवढं कर्ज उपलब्ध करून देणे, घरकुल योजनेत गायरान जमीनीवर बांधण्यात आलेल्या घरकुलांना इतर सोयी मिळणे या मागण्यांचा समावेश आहे.

            यावेळी सामाजिक न्याय विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती जयश्री मुखर्जी, ‘बार्टी’चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, अश्विनी यमगर, अवर सचिव, प्रकाश इंदूलकर, आदीसह नंदीवाले समाजाचे प्रतिनिधी सर्वश्री. संतोष पवार, बापूराव जाधव, अशोक भोसले, भिमराव मोकाशी, विश्वजित पवार आदीसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000

 

 

वृत्त क्र. 339

विशेष शिबीरे घेऊन गोसावी समाजाच्या

जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न निकाली काढावा

- सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम

           

            मुंबई, दि. 1 : राज्यातील काही भागात असलेल्या गोसावी समाजाच्या जुन्या नोंदी नसतील तरी इतर पुराव्यांच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र देता येईल काय या विषयी पडताळणी करुन जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष शिबीरांचे आयोजन करण्यात यावे असे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी दिले.

            गोसावी समाजाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी मंत्रालयात या समाजातील काही सदस्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती जयश्री मुखर्जी, ‘बार्टी’चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            डॉ. कदम म्हणाले, राजस्थानी आणि गुजरातीसारखी मेवाडी भाषा बोलणारा हा समाज पाल टाकून राहणारा आणि देशभ्रमण करत पोट भरणारा समाज आहे. या समाजात अनेक पोटजाती देखील आहे. त्यापैकी काही विशिष्ट पोटजाती वगळता इतर समाजास शासनाच्या योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येतात. या सर्व अडचणींवर योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी ज्या भागात या समाजातील लोकसंख्या जास्त आहे अशा ठिकाणी महसूल यंत्रणा व सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विशेष शिबीरे आयोजित करण्यात यावीत असे निर्देश डॉ. कदम यांनी दिले.

            भटक्या जमातीतील समाजासाठी ज्यांच्याकडे जुने रहिवासाचे पुरावे नाहीत त्यांच्यासाठी गृहविभागामार्फत केलेल्या चौकशीच्या आधाराने प्रमाणपत्र देण्याचा पर्याय आहे, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मुखर्जी यांनी सांगितले. राज्य मागास आयोगामार्फत या जातीचे सर्वेक्षण व्हावे या मागणीसाठी पाठपुरावा होणे आवश्यक असल्याचे बार्टीचे महासंचालक डॉ. गजभिये यांनी यावेळी सांगितले. 

            या बैठकीला अखिल भारतीय भटके गोसावी समाज महासंघाचे बाबासाहेब चव्हाण, अप्पासाहेब जाधव, अनिल जाधव, संतोष मोरे, जालिंदर जाधव, आकाश जाधव, राजेश जाधव, प्रदिप पडियार, राजेश पवार हे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000