🤨😏😟 MSP  😬🤔😱

गेले तीन दिवस सर्व वाहिन्यांवर शेतकरी आंदोलनावर चर्चा झडत आहेत. मी शेतकरी नाही, व माझ्यासारखे करोडो देशाचे नागरिक शेतकरी नाहीत, पण देशातील म्हणा, किंबहुना जगातील प्रत्येक मनुष्य अन्नासाठी शेतकऱ्यावर अवलंबून आहे, म्हणजे या आंदोलनाचा कळत नकळत परिणाम माझ्यावर होणार हे नक्की.

मोदींनी संसदेत बनवलेले कायदे मागे घेतले आहेत, अशी घोषणा केली. सर्व ठिकाणी त्यामुळे आनंदाचे उधाण आले, संपूर्ण दिवस सर्व वाहिन्या, मिठाई वाटतानाचे व्हिडीओ दाखवत होत्या, त्याने माझ्यासारख्या गोडघाशी माणसाला आपण तिथे नसण्याने उगीचच हेवा वाटला.

आता या शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांना स्फुरण चढले आहे, स्वाभाविक आहे, लढाई जिंकली आहे, मोदींना झुकवले आहे. 

बेगाने शादी मे अब्दुल्ला दिवाना, तसे सर्व विरोधी पक्षीय नेते मोदींच्यावर तोंडसुख घेत आहेत. घ्यायलाच हवे, सात वर्षात या माणसाने त्यांना सळो की पळो करून सोडले आहे, आणि पुढे किती वर्षे त्यांची अशी न घर का ना घाट का परिस्थिती राहणार हे माहीत नव्हते, आणि अचानक मोदी हारले, सपशेल माघार घेतली, कशी जिरली, वगैरे विशेषणे विविध वाहिन्यांच्यावर गल्लीबोळातील नेते ही म्हणू लागले.

असो, लेखनाचे शीर्षक MSP आहे, minimum support price, अर्थात "किमान आधारभूत किंमत" मिळालीच पाहिजे, म्हणत, आणि आम्हाला जो पर्यंत मिळणार नाही तो पर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही, अशी भीष्म प्रतिज्ञा सिंधू बॉर्डर वर असणाऱ्या शेतकरी व नेते मंडळींनी घेतली आहे.

इथे आमच्यासारख्या न शेतकरी असणाऱ्यांना या विषयात गोवण्यात येणार हे उमगले. ते कसे... तर असे,....

मी बाजारात भाजी आणायला गेलो, तिथे मला कांदा 20 रुपये किलो भावाने मिळाला. मी लगेच माझी मोठी थैली समोर केली, व चांगले चार किलो कांदे घेतले.

घरी त्यानंतर गोड सोडून प्रत्येक जिन्नसात सौ. ने कांदा घालून, जेवणाची लज्जत वाढवली. 

आता समजा MSP रु 50 जाहीर झाली तर....

मी एकच किलो कांदा आणणार, आणि सौ. केवळ स्वादापुरता कांदा भाजीत वापरणार. दिवसाला एक पाव कांदा वापरणारे आम्ही, पाव भर कांदा चार दिवस वापरणार. बंपर पीक आलेले असतानाही बाजारात कांदा, विकलाच जाणार नाही, मग शेतकऱ्यांनी त्याच्या कांद्याचे करायचे काय? 

हा मला पडलेला भोळा भाबडा प्रश्न आहे. म्हणजे भर समुद्रात तहानेने व्याकुळ झाल्यासारखी माझ्यासारख्यांची गत होणार. शेतकरी कांदा भर रस्त्यात फेकून देणार. तीच गत इतर भाज्यांची होणार.

आता, ऊसाची गोष्ट सांगतो. महाराष्ट्रातील बोटावर मोजण्याइतपत साखर कारखाने सोडल्यास, तमाम साखर कारखान्यांच्या चाव्या बारामतीच्या शेठच्या खिशात आहेत. आपण MSP प्रमाणे ऊस दर ठरवला, तर शेठ व त्यांचे महाराष्ट्र भर पसरलेले बगल बच्चे, तो दर शेतकऱ्यांना देणार का? समजा त्यांनी परवडत नाही म्हणत, ऊस खरेदी केलाच नाही तर? शेतकऱ्याला, फडाला आग लावण्याशिवाय तरणोपाय नाही, अशी गत होणार नाही का? किंवा मग अनेक शेतकरी चोरून कमी भावात ऊस कारखान्यांना विकणार. असे झाले तर, गावात खून खराबा वाढणार. गावात अनेक मुडदे अश्या विरोधाभासाने पडतात, याला इतिहास साक्षी आहे.

समजा, MSP ने कारखान्याने ऊस खरेदी केला, तर साखरेचे भाव वाढणार. साखर महागली की, घातांकीय पद्धतीने सर्व जिन्नस महागणार, माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीयांचे महागाईने कंबरडे मोडणार. मध्यम वर्गीय रस्त्यावर येऊन भांडू शकत नसल्याने, पोटाला चिमटा देणार, अर्थात अजून काटकसरीत जगण्याचा प्रयत्न करणार. चहात सुद्धा साखरेचे दाणे मोजून टाकणार. आता साखर साम्राटांची साखर कमी विकली जाणार. त्यांच्या गोदामात साखरेच्या थप्प्या आहे तश्याच राहिल्याने, पुढच्या वर्षी कारखाना सुरू करायचा की नाही,? केलाच तर, MSP भावात ऊस खरेदी करायचा की नाही? अश्या द्विधा मनःस्थितीत साखर निर्यात करण्यास सुरुवात करणार. जागतिक बाजारपेठेत साखरेचा भाव भारतापेक्षा खूप कमी आहे, त्या भावाने साखर विकल्याने कारखान्याला तोटा होणार. या सर्व कोलाहलात, शेतकरी परत भरडला जाणार. 

दत्ता सामंतला ओळखता का? 50 वर्षाखालील लोकांना तो माहीत नाही, माहीत असण्याचे कारण ही नाही. मुंबईतील गिरणी कामगारांचे संसार रस्त्यावर याच माणसाच्या एककल्ली, हेकड विचारांनी आले. 

नवीन दत्ता सामंत सिंधू बॉर्डर वर उदयास येत आहे. तो तळपायच्या आधीच बंदोबस्त करावा लागेल, नाहीतर मुंबईतील गिरणी कामगारांच्यासारखी स्थिती देशातील शेतकऱ्यांची होण्यास वेळ लागणार नाही.

विजय लिमये (9326040204)

🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴