आता वेळ आली आहे की करदात्यांची अखिल भारतीय संघटना स्थापन करावी.

 जी जगातील सर्वात मोठी संघटना असेल!!

 आता देशात टॅक्स पेअर्स युनियनची स्थापना झाली पाहिजे. शासन कोणतेही असो, या करदाता संघाच्या मान्यतेशिवाय, ना मोफत वीज, ना मोफत पाणी, ना मोफत वितरण, किंवा कर्जमाफीची घोषणा कोणीही करू शकत नाही, ना कोणतेच सरकार. यासारखे काहीही अंमलात आणा.

 पैसा आपल्या कर भरणामधून येतो, त्यामुळे त्याचा वापर कसा करायचा हे सांगण्याचा अधिकारही आपल्याला असायला हवा.

 पक्ष मतांसाठी फुकट वाटून आमिष दाखवत राहतील, कारण त्याचा फायदा त्यांना होतो. ज्या काही योजना जाहीर करायच्या त्या आधी त्याची ब्ल्यू प्रिंट द्या, युनियनची संमती घ्या आणि हे अगदी खासदार आणि आमदारांचे पगार आणि त्यांना मिळणाऱ्या इतर सवलतींनाही लागू व्हायला हवे.

 लोकशाही फक्त मतदानापुरती मर्यादित आहे का?

 त्यानंतर आम्हाला कोणते अधिकार आहेत??

 राईट टू रिकॉल अशा कोणत्याही ‘फ्रीबीज’चीही लवकरच अंमलबजावणी व्हायला हवी.

 तुम्ही सहमत असाल तर कृपया जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचा. हे करण्यासाठी, पोस्ट शेअर करा.