विद्युत वाहिन्यांची देखभाल ड्रोन कॅमेरामुळे अधिक प्रभावी

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या उपस्थितीमध्ये झाले प्रात्यक्षिक

            नागपूर, दि. 1 : विद्युत वाहिन्यांची देखभाल व निगराणी ड्रोन कॅमेरामुळे अधिक प्रभावीपणे होईल, असा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला.

            महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने आयोजित केलेल्या अति उच्चदाब वाहिन्यांच्या सर्वेक्षणासाठी वापरत असलेल्या ड्रोन कॅमेराचे प्रात्यक्षिक कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्प अंतर्गत विद्युत विहार वसाहत कोराडी येथील पटांगणावर आयोजित करण्यात आले. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या उपस्थितीमध्ये या ड्रोन कॅमेराचे प्रात्यक्षिक झाले. ड्रोन कॅमेराचा वापर अतिउच्च दाब वाहिन्यांच्या देखभाली करीता बिघाड शोधण्याचे साधन म्हणून कसा वापर करता येते. याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. यामुळे होणारे फायद्याची तसेच सुलभतेची माहिती देण्यात आली.

            यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, पारंपारिक पद्धतीपेक्षा नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अति उच्चदाब वाहिन्यांची निगराणी व देखभाल करण्याची आवश्यकता आहे. या दृष्टीने पारेषण कंपनीने उचललेले हे पाऊल निश्चितच अभिनंदनीय आहे. राज्यभरात विजेचा पुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी अति उच्चदाब वाहिन्यांची भूमिका फार महत्त्वाची राहत असल्याने या वाहिन्यांची देखभाल व निगराणी आवश्यक आहे. यामुळे विद्युत हानी सुद्धा कमी होण्याची शक्यता असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
            या ड्रोन कॅमेरामुळे होणाऱ्या फायद्याची माहिती महापारेषणच्या नागपूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता महेंद्र वाळके यांनी यावेळी दिली. या प्रात्यक्षिकावेळी महानिर्मितीचे मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे, राजू घुगे, राजकुमार तासकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

000.

 

 

उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर दोन दिवसात शासननिर्णय

‘एमपीएससी’ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग अखेर मोकळा

 

          मुंबई, दि. 01 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसात 30 जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी झाला आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदु नामावली तयार करुन, उचित मान्यता घेऊन   30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासननिर्णयात स्पष्ट केले आहे.

          राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील 28 जुलै रोजी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते. त्याबैठकीत एमपीएसच्या पदभरतीसंदर्भातील हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तातडीने हा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.

          ‘कोरोना’च्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला यापूर्वी मंजूरी देण्यात आली होती. दि. 4 मे 2020 आणि दि. 24 जून 2021 च्या शासननिर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीप्रक्रीयेवर निर्बंध होते. मात्र विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदासह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे रिक्तपदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आल्याने ‘एमपीएससी’ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात 15 हजार 500 हून अधिक पदांची भरती करण्याचे विधीमंडळात जाहीर केले आहे. त्या प्रक्रियेला यानिमित्ताने सुरुवात झाली आहे.

000