कौटुंबिक हिंसाचारपासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ व नियम २००६ अन्वये “संरक्षण अधिकारी” घोषीत करणेबाबत.

कौटुंबिक हिंसाचारपासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ व नियम २००६ अन्वये

“संरक्षण अधिकारी” घोषीत करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

महिला व बाल विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण - २००६/प्र.क्र. २९५/का-२

मंत्रालय, मुंबई  - ४०० ०३२,

दिनांक : २२ मे, २००७

वाचा :-    १. केंद्र शासनाचे क्र. असाधारण, भाग - २, खंड -१, दि. १०४/९/२००५ चे राजपत्र

२. केंद्र शासनाचे क्र. असाधारण, भाग -२, खंड - ३, उपखंड (II),    दि. १७/१०/२००६ चची अधिसूचना

३. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक:- संकीण्र - २००६/प्रक्र. २९५/का.२. दि. २१/१२/२००६

         

प्रस्तावना :- कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ व कौटूंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण नियम, २००६ हा जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात दि. २६ ऑक्टोबर, २००६ पासून अंमलात आलेला आहे. सदर कायद्याचा कलम ८(१) अन्वये राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात गरजेप्रमाणे संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) यांच्या नेमणूका करावयाच्या आहेत. या कायद्यांतर्गत पीडित महिला व दंडाधिकारी (मॅजिस्ट्रेट) यांच्या मधील महत्वाचा दुवा म्हणून संरक्षण अधिकारी असतील. सरंक्षण अधिकारी हा या कायद्यातील अत्यंत महत्वाचा घटक असल्याने या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता या विभागामार्फत संरक्षण अधिकारी तातडीने नेमण्याची कार्यवाही सत्वर होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने वरील कायद्यांतर्गत संरक्षण अधिकारी नेमणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :- कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ चे कलम ८ (१) नुसार महिला व बाल विकास विभाग, महसूल व वन विभाग व ग्राम विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या राज्यातील सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार, गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांन पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संरक्षण अधिका­यांची कर्तव्ये, कार्य, जबाबदा­या इत्यादी वरील अधिनियम व नियमामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहतील.

२.   राज्यातील सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार, गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे सद्या असलेली कामे सांभाळून या शासन निर्णयानूसार सोपविण्यात आलेल्या संरक्षण अधिका­यांची कामे सांभाळावीत. तसेच त्यांच्याकडे असलेल्या मूळ पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कार्यालयीन जागा, आवश्यक साधनसामुग्री व इतर सुविधा यामधून संरक्षण अधिका­याची कर्तव्ये, कार्ये व जबाबदा-या पार पाडव्यात.

३.   सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यामधील दाखल झालेल्या तक्रार अर्जाची एकत्रित माहितीची आकडेवारी आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत पाठवावी. तसेच आयुक्त महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी सर्व जिल्ह्यांची माहिती संकलीत करून शासनास दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी.

४.   आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी संरक्षण अधिका­यांना त्यांची भुमिका व कर्तव्यांबाबत माहिती व प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टीेने त्वरीत कार्यवाही करावी.

५.   सदर अधिनियम व नियम महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या वेबसाईट www.wed.nic.in वर उपलब्ध आहे.

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावांने.

                                           (श. पा. वारे)

                                      उप सचिव, महाराष्ट्र शासन