मुद्रा बँक योजनेचा लाभ

मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांना मिळावा यासाठी या योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वय करण्याकरिता जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणे या नविन योजनेस मान्यता देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

नियोजन विभाग

शासन निर्णय कमांक : एसएलबीसी १६१६/प्र.क्र. ४९/का. १४१७

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक : १४ जून, २०१६

प्रस्तावना :

    मा. वित्तमंत्री महोदयांनी विधी मंडळाच्या अधिवेशनात दिनांक १८ मार्च, २०१६ रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना मा. वित्तमंत्री महोदयांनी केलेल्या भाषणामध्ये मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांना मिळावा यासाठी या योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वय करण्याकरिता जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती घटीत करण्यांत येईल. या समितीच्या माध्यमातून युवकांना मार्गदर्शन करुन बँकाश समन्वय साधण्यात येईल. त्यासाठी  सन २०१६-१७ मध्ये रु. २० कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे, असा उल्लेख त्यांच्या भाषणामध्ये केला आहे.

२.   मा. पंतप्रधान महोदयांनी मुद्रा बँक योजना (Micro Units Development and Refianance Agency)  दिनांक ८ एप्रिल, २०१५ रोजी कार्यान्वीत केली आहे. या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारची तारण किंवा जामिनदाराशिवाय होतकरु, बेरोजगार यांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. देशामध्ये होतकरु, बुध्द्‌ीमान आणि जीवनामध्ये यशस्वी उद्योजक होण्याचे स्वप्न बाळगणारे लाखो तरुण आहेत.  परंतु, त्यांना कौटूंबिक पार्श्वभूमी नसल्यामुळे एखादा लहान उद्योग/व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी अनंत अडचणी येतात. मुख्य अडचण ही भांडवलाची असते. कोणताही उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय उभारावयाचा असेल तर कमी व्याजदरामध्ये पत पुरवठा ही मुलभूत गरज आहे. या सर्वांचा विचार करुन अशा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत या उदात्त हेतूने मा. पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून केंद्रशासनाने मुद्रा बँक योजना सुरु केली आहे. या योजनेमार्फत बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहीत केले जाते. सदरहू योजनेअंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी खालील ३ गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. 

    अ)  शिशु गट     :    रु. १०,००० ते रु. ५०,०००

    ब)   किशोर गट   :    रु. ५०,००० ते ५ लक्ष

    क)  तरुण गट     :    रु. ५ लक्ष ते १० लक्ष

३.   या योजनेअंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादीमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे. यामध्ये सुतार, गवंडी काम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इ. लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणा­या व्यक्तींना देखील कर्ज देण्याची तरतूद आहे. कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी ठरवेल त्याप्रमाणे राहील.

४.   यासाठी मुद्रा बँक योजना ग्रामीण, दुर्गम आणि अती दुर्गम भागात प्रभावीपणे माहिती होण्यासाठी आणि या योजनेचा लाभ गरजू आणि होतकरु व्यक्ती आणि बेरोजगार यांना व्हावा या हेतूने राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यात येऊन या समितीमार्फत या योजनेचा प्रचार, प्रसार आणि समन्वय करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत खालीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे.

शासन निर्णय :

    मुद्रा बँक योजनेचा ग्रामिण आणि दुर्गम भागातील जनमानसात प्रभावीपणे प्रचार, प्रसार आणि समन्वय करण्याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर मुद्रा बँक योजना समन्वय समितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहिल.

मुद्रा बँक योजना समन्वय समिती :

१.   जिल्हाधिकारी                             -    अध्यक्ष

२.   व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक              -    सदस्य

३.   अशासकीय सदस्य                         -    सदस्य

४.   अशासकीय सदस्य                         -    सदस्य

५.   अशासकीय सदस्य                         -    सदस्य

६.   अशासकीय सदस्य                         -    सदस्य

७.   विशेष निमंत्रित                            -    सदस्य

८.   जिल्हा उद्योग अधिकारी                    -    सदस्य

९.   उपसंचालक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था        -    सदस्य

१०.  सहाय्यक संचालक, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता                                  -    सदस्य

११.  जिल्हा माहिती अधिकारी                    -    सदस्य

उपरोक्त समितीतील अशासकीय सदस्य म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करावी. तसेच विशेष निमंत्रित म्हणून योजनेशी संबंधित क्षेत्रातील प्रतिथयश व्यक्तींना बैठकीच्या वेळी निमंत्रित करावे.

समितीची कार्यपध्द्‌ती

१.   या समितीची बैठक महिन्यातून एकदा घेणे आवश्यक आहे. याकरिता येणा­या खर्चाबाबत आवश्यक कागदपत्रासह प्रस्ताव समितीने शासनास सादर करावा. या समितीने मुद्रा बँक योजनेबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करावा.

२.   जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत जिल्ह्यातील बँकाच्या प्रमुखांच्या वेळावेळी बैठका घेऊन या योजनेअंतर्गत कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चीत करुन देणे.

३.   कर्जवाटपाच्या उद्दीष्टाप्रमाणे लक्ष्यपुर्तीसाठी संनियंत्रण करणे आणि संबंधीत यंत्रणाबरोबर समन्वय साधणे.

४.   प्रत्येक गावागावामध्ये उद्योजक होण्याची अशा बाळगणा­या तरुणांचे आणि व्यावसायिकांचे मेळावे, कार्यशाळा, प्रशिक्षण, चर्चासत्रे आयोजित करावीत. त्यामध्ये निरनिराळ्या क्षेत्रातील यशस्वी उद्योजक आणि तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन व सल्ला घेण्यात यावा.

५.   तरुण उद्योजकांना माहिती, मार्गदर्शन आणि तांत्रिक सल्ला देऊन त्यांच्या कौशल्य विकासामध्ये भर घालण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करावेत, जेणेकरुन व्यवसाय उभारणीमध्ये त्यांना धाडस आणि कतृत्व दाखविण्यास अधिक वाव मिळेल.

६.   कोणत्याही सार्वजनिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस याविषयी जेथे शक्य आहे अशा ठिकाणी किमान एखादी छोटी फिल्म आणि जाहिरात दाखवून त्यातून लोकांचे शिक्षण व प्रबोधन व्हावे.

७.   निरनिराळ्या बँका आणि इतर पतपुरवठा संस्थांच्या व्यवसाय सहाय्यक (Business Correspondent)  यांच्या बैठका घेऊन त्यांना गाव व दुर्गम भागापर्यंत पोहचण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.

८.   रेडिओ जिंगल्स, दुरदर्शन, वृत्तपत्रे, मासिके, छोट्या चित्रफिती, लघुपट, लेख, भितीपत्रके, हस्तपुस्तिका, माहितीपत्रके, जाहिरात फलक, एसटी तसेच खाजगी बसेस, रेल्से, याद्वारे मुद्रा योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती घडवून आणण्याचा प्रयत्न करावा.

९.   शासनाच्या विविध वेबसाईट, सोशल मिडीया यावर देखील या महत्वपूर्ण योजनेची/निर्णयांची माहिती अपलोड करावी. त्यामध्ये लेख, जाहिराती, लघुपट, व्हिडीओ फिल्म्स यांचा समावेश असावा. ही योजना तळस्तरापर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्णक कार्यक्रम हाती घ्यावेत.

१०.  या योजनेच्यसा प्रसिध्द्‌ीसाठी अणि लोकांना आवाहन करण्याच्या दृष्टीने खाजगी व्यक्ती, अशासकिय संस्था, स्वंयसेवी संस्था, खाजगी उद्योजक, उद्योजकांच्या संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग घेण्यात यावा.

११.  चिकाटीने आणि मेहनतीने स्वत:च्या पायावर उद्योग व्यवसाय उभारलेल्या व्यक्ती व संस्था यांच्या यशकथा (success stories)  तयार कराव्यात. अशा यशकथांना व्यापकरित्या प्रसिध्द्‌ी देण्यासाठी त्या भागात जास्तीत जास्त खप असलेल्या महत्वाच्या वृत्तपत्रात देण्यात याव्यात तसेच वृत्तवाहिन्याच्या प्रतिनिधी यांना दाखविण्यांत याव्यात.

१२.  अशा महत्वाच्या कार्यक्रमांची प्रसार आणि प्रसिध्द्‌ी विस्तृत आणि व्यापकरित्या होण्यासाठी स्थानिक स्तरावर आयोजित कार्यक्रमांची माहिती संबंधित जिल्हा माहिती अधिका­यांना कळविण्यात यावी.

२.   सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १६१ व्यय-८, दिनांक १८.४.२०१६ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र  शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०६१४१६३११९८११६ असा आहे.  हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.

    महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                        (नागनाथ भोगे)

                                   उप सचिव, महाराष्ट्र शासन