ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदे अंतर्गत, बांधकाम विभागामार्फत करावयाच्या वेगवेगळ्या कामाच्या दर्जा व गुणवत्ते संदर्भात.

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदे अंतर्गत, बांधकाम विभागामार्फत करावयाच्या वेगवेगळ्या कामाच्या दर्जा व गुणवत्ते संदर्भात

महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास व जल संधारण विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक : विकास-२०११/प्र.क्र. २१७/पं.रा. ८

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२,

दिनांक : १५ नोव्हेंबर, २०११

वाचा :-

१)   शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र. झेडपीए-२००८/प्र.क्र. ४७२/वित्त-९(३३), दि. ९.२.२००९

२)   शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र. झेडपीए २००८/प्र.क्र. ४४४/वित्त-९, दि. १५.७.२००८

३)   शासन परिपत्रक ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.तेविआ २०१०/प्र.क्र.७३/वित्त-४, दि. ८.१२.२०१०.

शासन निर्णय :

     ग्रामपंचायत, पंचायत समिी व जिल्हा परिषदेअंतर्गत राबविण्यांत येणा­या योजनेच्या अनुषगाने करावयाच्या बांधकामाचा कामाचा दर्जा व गुणवत्ता राखण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यांत यावी.

१)   वेगवेगळ्या योजनेतर्गत मंजूर झालेली कामे गावाच्या विकासाशी संबंधीत असल्याने सदर कामे शासन निर्णय झेडपीए २००८/प्र.क्र.४७२/वित्त-९(३३), दिनांक ९.२.२००९ अन्वये दिलेल्या सुचना व घालून दिलेल्या कार्यपघ्द्‌तीनुसार ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यांत यावीत. तसेच ग्रामपंचायतीची सदर मर्यादा ज्या ज्या वेळी सुधारित करण्यांत येईल त्या सुधारित मर्यादेनुसार ग्रामपंचायतीमार्फत कामे करण्यांत येतील. कामावर संपूर्ण नियंत्रण संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे राहील. सदर सूचनांची काटेकोटपणे अंमलबजावणी होईल याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी.

२)   कामांचा दर्जा व गुणवत्त ही शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मानकाप्रमाणे असावीत. ती तशी नसल्यास ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक व कंत्राटदार यांना सामुहिक व वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यांत येईल.

३)   सदर योजनेसाठी गावातील योजनेतंर्गत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम व परिणामकारक व्हावी यासाठी संदर्भाधीन क्र. ३ वरील दिनांक ८.१२.२०१० च्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत स्तरावर कनिष्ठ अभियंता नेमण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

अथवा सदर योजनेसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर गावातील वर नमूद केलेल्या कामांचे प्रकल्प चित्र करणे, सर्व्हे करणे, तंत्रज्ञान इत्यादीसाठी सल्ला देण्याकरिता तांत्रिक पॅनल खालीलप्रमाणे गठित करण्यांत यावे :

अ)   प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावर साधारणत: दहा ग्रामंपचायतीसाठी एक याप्रमाणे ग्रामपंचायतींना तांत्रिक सहाय्यासाठी अभियंत्यांचे पॅनल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांचेकडून पारदर्शक पध्द्‌तीचा अवलंब करुन तयार करण्यात यावे. सदर पॅनेलवरील अभियंत्याचे सहाय्य ग्रामपंचायतींना तांत्रिक सेवा उपलब्ध करुन घेता येईल. (प्लॅन इस्टिमेट तयार करणे, ग्रामपांयतीचे वतीने तांत्रिक संनिंयत्रण करणे, ग्रामपंचायतीने काम बाहेरील कंत्राटदारांना दिले तर त्यांचे कामावर ग्रामपंचायतीच्या वतीने तपासणी करणे इ.) त्यांना आवश्यक शुल्क मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठरवून देतील त्या दराने ग्रामपंचायतींनी अदा करावे यासाठी ग्रामपंचायती व संबंधित अभियंता यांनी करार करावा. कराराचे नुतनीकरण प्रत्येक वर्षी करण्यांत येईल.

ब)   या पॅनलमध्ये स्थापत्य अभियंता हा किमान पदविका धारण करणारा असावा व त्यास क्षेत्रीय कामाचा अनुभव असावा. अभियंता पॅनलची निवड जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) हे एकत्रितपणे व जाहिरात देवून करतील.

क)   सदर पॅनलकडून प्रत्येक दहा ग्रामपंचायतीसाठी एक अशा नेमलेल्या तांत्रिक कामाचे अन्वेषण करणे, सर्वेक्षण करणे, अंदाजपत्रक तयार करणे, कामांची तांत्रिक मान्यता सक्षम अधिका­यांकडून प्राप्त करुन घेणे, कामांचे क्षेत्रिय स्तवरावर रेखांकन करणे, तांत्रिक मार्गदर्शन करणे, मजुरांना कामांची आखणी करुन देणे, कामांचे मुल्यांकन करणे, मोजमाप पुस्तिकेत मापे नोंदविणे, कामाच्या पूर्णत्वाची कार्यवाही करणे इत्यादी कामे करावी लागतील.

ड)   सदर पॅलन गट विकास अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली पंचायत समितीमध्ये काम करतील.

इ)   वरीलप्रमाणे नियुक्त केलेल्या तांत्रिक सहाय्यकांना कामाच्या अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या १% (एक टक्का) या दराने कामाचा मोबदला देण्यात यावा व ही रक्कम कामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये अंतर्भूत करावी.

४)   ग्रामपंचायतीने करावयाची कामे सुध्द्‌ा जर त्याची किंमत ५ लाखाचेवर असेल व ती कंत्राटदाराकडून करुन घेणार असल्यास ई-निविदा मागवूनच कामे करावी लागतील. जिल्हा परिषदेकडील यादीतील कंत्राटदारांकडून कामे करुन घेतील. तसेच ग्रामपंचायत स्वत: काम करणार असल्यास व कंत्राटदार नेमणार नसल्यास खरेदी करावयाच्या मटेरियलच्या प्रत्येक बाबीसाठी जर Procurement  ची किंमत १ लाखा पेक्षा जास्त असल्यास खरेदी ई-निविदेद्वारे करावी. त्यापेक्षी कमी किमतीची सामुग्री किमान तीन कोटेशन मागवून व ISI प्रतिची खरेदी करावी.

५)   अ) सदर  योजनेतंर्गत होणारी कामे चांगल्या दर्जाची व टिकाऊ व्हावीत यासाठी सध्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजेने अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या राज्य गुणवत्ता समन्वयक  (SQC) यांचे अधिपत्याखालील पॅनेलवरील राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (SQM) यांचेकडून संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी राज्य गुणवत्ता समन्वयक (SQC) यांचेकडून आवश्यकतेनुसार यादी घ्यावी व त्याप्रमाणे वाटप करावे. यासाठी अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या १% (एक टक्का) या दराने मोबदला देण्यात यावा व ही रक्कम कामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये अंतर्भूत करावी. सदर यंत्रणेकडून कामाच्या विविध टप्प्यावर तपासणी करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही अचानकपणे यापैकी कोणत्याही कामाची तपासणी करावी.

ब)   वरिल परिच्छेदामध्ये नमूद केल्यानुसार कामाची तपासणी करताना सदर कामे अंदाजपत्रकाप्रमाणे करण्यांत येत आहेत याची संबंधीतांनी खात्री करावी. तसेच आवश्यकता भासल्यास कामांच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेतही चाचणी करता येईल.

क)   वरीलप्रमाणे ठरलेल्या टप्प्यानुसार या यंत्रणेकडून गुणवत्ता तपासणी होऊन कामाचे दर्जाबाबत प्रमाणित केल्याशिवाय कंत्राटदारांची बिले अदा करता येणार नाहीत. तपासणी यंत्रणेने तपासणी केलेल्या कामांबाबतचे अहवाल संबंधीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका­यांकडे सादर करण्यांत येतील व सदर अहवालांची तपासणी झाल्यानंतर संबंधीत कामांची देयके मंजूर करण्यात येतील.

ड)   सदर कामांबाबत जनतेच्या तक्रारी उद्‌भवलयास संबंधित जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) यांनी सक्षम जागेवर तक्रारीची शहानिशा करावी किंवा स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रकाकडून फेरतपासणी करावी. जर कामाचा दर्जा निकृष्ट आढळून आल्यास संबंधीत तपासणी यंत्रणा जबाबदारी राहील.

६)   वर परिच्छेद ३ (ई) मध्ये नमुद केलेली १% (एक टक्का) रक्कम व ५ (अ) येथे नमूद केलेली १% (एक टक्का) रक्कम या दोन्ही रकमा संबंधित कामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये अंतर्भूत असतील व या रकमा शासन स्तरावरुन प्रत्येक कामासाठी मंजूर होणा­या निधीमध्ये समाविष्ट असतील. कोणत्याही परिस्थितीत शासन स्तरावरुन प्रत्येक कामासाठी मंजूर केलेल्या निधीपेक्षा जास्त रक्कम देय होणार नाही.

७)   सर्व कामे मुदतीमध्ये पूर्ण होतील यादृष्टीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियंत्रण ठेवावे व कामाचे पुर्णत्वाचे दाखले व उपयोगीता प्रमाणपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महालेखापाल, विभागीय आयुक्त व शासनास सादर करावेत.

२.   ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेतंर्गत बांधकामाच्या विविध कामासाठी राज्य शासनाने एक मार्गदर्शिका निर्गमित केलेली असून ती मार्गदर्शिका राज्य शासनाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. त्याचा देखील आवश्यकतेनुसार वापर करण्यांत यावा व कामाची देखरेख करताना ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे.  

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०१११११५०५४९४९००१ असा आहे.  हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                              (दि.ग. मोरे)

                                         उप सचिव, महाराष्ट्र शासन