जिल्हा परिषदांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या महिला व बाल कल्याण समितीने राबवावयाच्या योजना.

जिल्हा परिषदांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या महिला व बाल कल्याण समितीने राबवावयाच्या योजना.

महाराष्ट्र शासन

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : झेडपीए २०१०/अनौसंक्र ३३/प्र.क्र. १६८/पंरा-१

मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२.

दिनांक : १० मार्च, २०११

वाचा :-

शासन निर्णय क्रमांक : झेडपीए १००७/४५४/प्र.क्र. ५१/पंरा-१ दिनांक १९ डिसेंबर, २००७.

शासन निर्णय :

     महिला व बाल विकासाशी संबंधीत विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बाल कल्याण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर समितीने राबवावयाचे कार्यक्रम संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार राबविण्यांत येतात. तथापि, बदलत्या परिस्थितीनुसार ब­याच योजना/कार्यक्रम कालबाह्य झाल्यामुळे त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महिलांना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बाल विकास कल्याण समित्यांनी खालील योजना सक्षमपणे राबविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे.

गट “अ” - प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजना

१)   मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे :

     शासकीय किंवा अशासकीय संस्थांमार्फत काही तांत्रिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्ग चालविले जातात. अशा संस्थामधून खालील प्रकाराच्या प्रशिक्षणासाठी योजना राबवाव्यात. उदा. व्यक्तिमत्व विकास, इंग्रजी संभाषण, गवंडी, सुतारकाम, प्लंबर प्रशिक्षण, घरगुती विद्युत उपकरणांची दुरुस्ती (टि.व्ही., रेडिओ, म्युझिक सिस्टीम दुरुस्ती, मिक्सर, इस्त्री, टोस्टर, मोबाईल व संगणक दुरुस्ती) वाहन दुरुस्ती, सौंदर्य प्रसाधनांचे प्रशिक्षण, केटरींग, बेकींग, विशिष्ट पध्द्‌तीच्या स्वयंपाकाचे प्रशिक्षण, घरगुती कामकाजाचे प्रशिक्षण (Full time domestic help), शासकीय व ड्रायव्हर व कंडक्टर, रिसेप्शनिस्ट, लघुलेखन/टंकलेखन, सेल्स गर्ल, विमा एजंट, परिचारिका (नर्स) प्रशिक्षण, वृध्द्‌ांची देखभाल, लहान मुलांची देखभाल,  फिजिओथेरपी प्रशिक्षण, फुड प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग, दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन, घनकचरा व्यवस्थापन व बायोगॅस (कच­यापासून खतनिर्मिती गांडूळ खत, कच­याचे विभाजन व व्यवस्थापन), रोपवाटीका तसेच शोभिवंत फुलझाडांची व औषधी वनस्पतीची लागवड व विक्री, या योजनेखाली मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रशिक्षण घेणा­या महिलांना प्रति लाभार्थी रु. ५,०००/- पर्यंत प्रशिक्षणाचे शुल्क (Fees) भरण्याची तरतूद राहील. प्रशिक्षण शुल्काच्या रकमेच्या दहा टक्के रक्कम लाभार्थ्यांने स्वत: भरावी. प्रशिक्षण कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षाचा असावा. शुल्क भरण्याचे नियम व प्रक्रिया संबंधित जिल्हा परिषदांनी ठरवावी.

२.   मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारिरीक विकासाठी प्रशिक्षण योजना :

     या योजनेमध्ये मुलींना कराटे, योगाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, कोणत्याही वयोगटातील परंतु आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटूंबातील मुलींना सदर प्रशिक्षण मोफत देण्यात यावे. सदर प्रशिक्षण किमान तीन महिन्यांचे असावे. ते शाळा व महाविद्यालये यांच्या समन्वयाने आयोजित करण्यात यावे. या योजनेतून प्रशिक्षकांच्या मानधनावर साधारणपणे प्रति लाभार्थी रु. ३००/- प्रतिमहापर्यंत खर्च करण्यात यावा.

३.   महिलांसाठी समूपदेशन केंद्र चालविणे :

     कुटूंबातील मारहाण, लैंिगक छळ व इतर त­हेने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्ट्या असंतुलित महिलांच्या सामाजिक, मानसशास्त्रीय, कायदेशीर समुपदेशनासाठी सदर योजना राबवावी. यासाठी समुपदेशक व सल्लागार यांच्या मानधनावर खर्च करण्यात यावा. समुपदेशक व सल्लागाराची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा सरकारी वकील, सिनिअर जे.एफ.एम.सी. (ज्युडिसियल मॅजिस्ट्रेट) इ. अधिका­यांच्या समितीमार्फत करण्यांत येईल. सदर योजना महाविद्यालय/तज्ञाच्या संस्थांमार्फत राबवावी. उदा. ज्या संस्थांकडे यापूर्वीच अशा प्रकारच्या समुपदेशनासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, जागा, अनुभव व सोईसुविधा उपलब्ध असतील. सध्या देण्यात आलेल्या सुविधा व समुपदेशन यांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता असल्यास असे प्रस्तावही मंजूर करण्यात यावेत. मात्र यासाठी संस्थेकडे स्वत:ची जागा असणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांनी स्वत: कार्यालयीन फर्निचर व इतर अनावर्ती खर्चाची व्यवस्था करावी. तालुका आणि जिल्हा पातळीवर काम करणा­या समुपदेशकाला रु. ९,०००/- इतके मानधन देण्यात यावे. काही जिल्हा परिषदांमध्ये व पंचायत समित्यांमध्ये यापूर्वीच समुपदेशन केंद्र चालविण्यांत येत आहेत. मात्र तेथे समुपदेशकाला अत्यल्प मानधन मिळत असल्यामुळे सदर केंद्रे व्यवस्थितपणे चालत नाहीत. तर अशा समुपदेशन केंद्राचे बळकटीकरण करण्यात यावे व तेथे समुपदेशकाला वरीलप्रमाणे वाढीव मानधन देण्यात यावे.

४.   तालुकास्तरावर शिकणा­या मुलींसाठी होस्टेल चालविणे :

     ग्रामीण भागात माध्यमिक शाळा नसल्यामुळे ८ वी ते १२ वी वर्गापर्यंत शिकणा­या मुलींना प्रशिक्षण घेण्यासाठी स्वत:च्या गावांपासून लांब अंतरावर जाऊन रहावे लागते. तालुक्याच्या ठिकाणी जेथे माध्यमिक शाळा किंवा ज्युनिअर कॉलेज असतात. तेथे अशा मुलींना वसतीगृह उपलब्ध करुन दिल्यास मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढेल. यामुळे १८ वर्षापुर्वी लग्न करण्यासाठी त्यांच्या कुटूंबियांना प्रवृत्त करता येईल. या योजनेखाली वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम न करता, भाड्यावर इमारती/घर/प­लॅट घेण्यात यावेत. जेवणाचा खर्च लाभार्थ्यांनी सोसावा. लाभार्थीकडून कोणतीही फी घेऊ नये. कमीत कमी १० मुलींसाठी एक वसतीगृह असावे. प्रशासकीय खर्चाची मर्यादा जिल्हा परिषदांनी निश्चित करावी, पण ती रुपये ५००/- प्रति लाभार्थी प्रति माह (भाडे वगळून) यापेक्षा जास्त नसावी.

५.   दहावी व बारावी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे :

     सध्या शासकीय/निमशासकीय नोकरीसाठी MS-CIT उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. संगणकाबाबतचे ज्ञान तसेच संगणक चालविण्याचे कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी १० वी व १२ वी पास मुलींना MS-CIT व समकक्ष अभ्यासक्रम उदा. डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रशिक्षण देण्याची योजना यामुळे उपयुक्त राहील. त्याप्रमाणे एखाद्या मान्यताप्राप्त संस्थेला फी देऊन त्याबाबतचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे.

६.   आर्थिकदृष्ट्या गरीबी स्त्रियांच्या मुलामुलींसाठी पाळणाघर

     नोकरी करणा­या किंवा शेतावर कामासाठी जाणा­या स्त्रियांच्या लहान मुलांसाठी पाळणाघर (Day Care Centre) उपलब्ध करुन देणेत यावे. पाळणाघर संध्याकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा स्थानिक गरजेनुसार सूरु ठेवावे. सदर पाळणाघर चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने योग्य महिला बचत गटाची किंवा स्वयंसेवी संस्थेची निवड करावी. लाभार्थ्यांची निवड माता समिती किंवा ग्रामपंचायतीने करावी. या योजनेखाली पाळणाघर चालविणा­या महिलांचे मासिक मानधन व इमारतीचे भाडे अशा बाबींवर खर्च करण्यात यावा.

७.   किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर बाबत तसेच आरोग्य व कुटूंब नियोजनाबाबत प्रशिक्षण देणे

     किशोरवयीन मुलींना शाळेत सर्वसाधारण शिक्षण देण्यात येते. परंतु विशिष्ट किशोरवयीन समस्यांबद्दल शिक्षण देण्यात येत नाही. असे निदर्शनास आले आहे की, त्यामुळे त्यांना काही मान व सामाजिक, मनावैज्ञानिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. याबाबत अनुभवी व संवेदनशील तज्ञ/स्वयंसेवी संस्थामार्फत सदर प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे. त्याचे स्वरुप स्थानिक आवश्यकतेनुसार ठरविण्यांत यवे. उदा. शाळेत/महाविद्यालयांत शिकणा­या मुलींसाठी किंवा गळती झालेल्या मुलींसाठी दर आठवड्याला एक वर्ग (तसेच मुलांसाठी स्वतंत्र वर्ग) भरविण्यांत यावेत. प्रत्येक वर्ग १ ते २ तासांचा असावा. बाहेरील तज्ञांना व डॉक्टरांना, मनोवैज्ञानिकांना सदर सत्र घेण्यासाठी निमंत्रित करण्यात यावे. त्यांना प्रत्येक सत्रासाठी साधारणपणे रु. २०० ते ४०० मानधन देण्यात यावे. लहान बालकांना विशेषत: मुलींना लैगिंक हिंसाचारापासून वाचविण्यासाठी समितीने विशेष प्रयत्न करावेत.

८.   महिलांना कायदेशीर/विधीविषयक सल्ला देणे :

     बहुतेक मुलींना व महिलांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांबद्दल माहिती नसते. विशेषत: हुंडाविषयक कायदे, स्त्रीधन, मालमत्ता अधिकार, वारसा हक्क, लग्न, घटस्फोट, पोटगीविषयक कायदे, बलात्काराविषयक कायद्यातील तरतूदी, लग्नानंतरचे अधिकार, त्यामुळे सदर विषयावर महाविद्यालय व इतर ठिकाणी मुली व महिलांसाठी लेक्चर ठेवण्यात यावे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग तसेच UNFPA (United Nation Population Fund) मार्फत सदर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करता येतील, व प्रती प्रशिक्षण वर्ग प्रशिक्षकाला रु. ५००/- पर्यंत मानधन द्यावे. यासाठी तालुका स्तरावरील मोफत कायदेविषयक सल्लागार समिती किंवा विधी सेवा समिती यांचेही मार्गदर्शन घ्यवे.

     महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी शिबीरांचे आयोजन करावे. एका शिबीरासाठी रु. २,०००/- पर्यंत खर्च करण्यात यावा.

९.   अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र इमारत/भाडे :

     ज्याठिकाणी अंगणवाडीसाठी स्वतंत्र शासकीय इमारत नाही तेथे खाजगी इमारतीत अंगणवाड्या चालविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार भाड्याची तरतूद करण्यात यावी. तसेच अंगणवाड्यामध्ये शौचालये बांधण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी.

     नवीन अंगणवाडीचे बांधकाम करावयाचे असल्यास त्याची मर्यादा रु. ४ लाख ठेवावी.

१०)  महिला प्रतिनिधींची अभ्यास सहल :

     समितीस स्वत:च्या निधीमधून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्ह परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींचे जिल्हा व जिल्ह्याबाहेर पंचायत राज, आदर्श गांव, निर्मल ग्राम, महिला बळकटीकरण, महिला व बाल विकासाचे उपक्रम इत्यादी विषयांची माहिती घेण्यासाठी अभ्यास सहलीचे आयोजन करावे. प्रतिवर्षी अशा प्रकारे किती अभ्यास सहली आयोजित कराव्यात याबाबत जिल्हा परिषदेने निर्णय घ्यावयाचा आहे. यासाठी प्रतिवर्ष एकूण रुपये ५.०० लक्षाची कमाल मर्यादा विहित करण्यात येत आहे.

११)  पंचायत राज संस्थामधील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण :

     पंचायत राज संस्थामधील तिन्ही स्तरातील महिला लोकप्रतिनिधींना कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी पंचायत महिला शक्ती अभियान २००७ सालापासून राबविण्यात येत आहे. या अभियांनांतर्गत प्रशिक्षणासाठी तरतुद केलेल्या निधी व्यतिरिक्त जादा लागणारा निधी आवश्यकतेनुसार समितीकडून खर्च करण्यात यावा.

१२)  आदर्श अंगणवाडी/बालवाडी सेविकांना पुरस्कार :

     अंगणवाडी व बालवाडीमध्ये उत्कृष्ट काम करणा­या सेविकांना समितीस स्वत:च्या निधीमधून पुरस्कार देता येईल व उत्कृष्ट काम करणा­या सेविकांची निवड तसेच पुरस्काराची रक्कम किती असावी, याबद्दी जिल्हा परिषदेने निर्णय घ्यावयाचा आहे. योजनेवर जास्तीत जास्त रु. २ लक्ष खर्च करण्यांत यावा.

     गट “ब” च्या योजना (वस्तू खरेदीच्या योजना)

१३)  कुपोषित मुलांमुलींसाठी तसेच गरोदर महिला व स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त आहार :

     राज्याच्या ग्रामीण/आदिवासी भागातील मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. ते प्रमाण कमी करण्यासाठी कुपोषित मुलांना अंगणवाड्यामार्फत दुप्पत आहार दिला जातो. तथापि कुपोषण कमी करण्यासाठी तो पुरेसा नसल्याने कुपोषित मुलांना अंगणवाडीत पुरविण्यांत येणा­या आहाराव्यतिरिक्त विशेष आहार म्हणून अंगणवाडीतील मुले व किशोरवयीन मुलांना Micronutrient Supplementation Syrup यांचा पुरवठा करण्यात यावा. तसेच स्थानिक उपलब्धतेनुसार दूध, सोयादूध (टेट्रापॅक), चिक्की, लाडू, अंडी, फळे (केळी), गूळ, शेंगदाणे या वस्तूंचा पुरवठा करण्यात यावा. गरोदर व स्तनदा मातांना अतिरिक्त पोष्टीक व प्रथिनेयुक्त आहार द्यावा. जेणेकरुन त्यांच्यात रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी होईल व जन्माचे वेळेला नवजात मुलाचे वजन किमान २.५ किलो राहील

१४)  अंगणवाडी/बालवाडींना साहित्य पुरविणे :

     एकात्मिक बाल विकास योजनेखाली अंगणवाडींना साहित्य मिळाले नसल्यास त्या साहित्यांची बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी गरज असल्यास साहित्याची खरेदी सदर समितीने करावी. तथापि, ज्या अंगणवाड्या/बालवाड्या समिती स्वत:च्या निधीमधून चालविल, त्यावरील खर्च समितीने स्वत:च्या निधीमधून करावा.  सदर साहित्यामध्ये वजनकाटे व जलशुध्द्‌ीकरण यंत्र याचा समावेश करावा. तसेच वेगवेगळ्या प्रकारची खेळणी व शैक्षणिक तक्ते हे एकात्मिक बालविकास सेवेकडून पुरविण्यात येत असतात, म्हणून ते पुरवू नये.

१५)  महिलांना साहित्य पुरविणे :

     ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना स्वयंरोजगारासाठी तसेच इंधनाची बचत करण्यासाठी खालील साहिल्यांचा पुरवठा करण्यात यावा. मसाला पल्वलायझर मशीन, पत्रावळी मशीन,शेवया मशीन, पिठाची गिरणी हे साहित्य पुरवावे.  इंधनाची बचत होणेचे दृष्टीने तसेच महिलांना धुराचा त्रास होऊ नये म्हणून सुधारित चुली/निर्धूर चुलींचा वापर ही काळाची गरज आहे म्हणून सुधारीत चुली/निर्धूर चुली पुरविण्यासाठी तरतूद करण्यांत यावी. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबाना सौर कंदिल आणि सोलर कुकर पुरविण्यासाठी तरतूद करण्यात यावी. वरील सर्व वस्तू वाटप करताना प्रति महिना जास्तीत जास्त रु. १०,०००/- खर्च करण्यात यावा तसेच प्रत्येक लाभार्थीचा १० टक्के सहभाग घेण्यात यावा.

     गट “ब” च्या वरील योजनांवर, म्हणजे वस्तू व साहित्य खरेदीवर एकूण खर्चाच्या ३० टक्के पेक्षा जास्त खर्च करु नये म्हणजे गट “अ” च्या योजनांवर जास्त भर द्यावा, व त्यावर किमाना ७०टक्के खर्च करण्यात यावा एकूण खर्चाच्या ३ टक्के रक्कम अपंग महिलांना आणि बालकांसाठी खर्च करण्यात यावी.

     सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०११०३१५२०१४३९००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                            (डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी)

                                           उप सचिव, महाराष्ट्र शासन