Monday, 19 May 2025

सुरक्षित प्रवासासाठी एसटीच्या "स्मार्ट बस" येणार

 सुरक्षित प्रवासासाठी एसटीच्या "स्मार्ट बस" येणार

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. 15 : भविष्यात एसटीच्या प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाबरोबरच वक्तशीर बस सेवा देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली एसटीच्या " स्मार्ट बसेस " घेण्यात येणार आहेत. अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

नव्या तीन हजार बसेस खरेदीच्या अनुषंगाने बोलावलेल्या बस बांधणी कंपन्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला एस.टी. महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर व संबंधित खाते प्रमुखांसह बस बांधणी कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले कीनवीन लालपरी सह येणाऱ्या सर्व बसेस मध्ये ए.आय. तंत्रज्ञानावर आधारित कॅमेरेजी.पी.एस. तंत्रज्ञान, एल.ई.डी. टीव्हीवाय-फायचालक ब्रेथ ॲनालाइज यंत्रणायाबरोबरच चोरी- प्रतिबंध तंत्रज्ञान वर आधारित (anti- theft technology ) बस लॉक सिस्टम असे आधुनिक तंत्रज्ञान एकात्मिक पद्धतीने लावण्यात येणार असून या बसेस प्रवाशांसाठी अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी असतील.

            स्वारगेट बसस्थानकावरील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सुरक्षेला यापुढे अत्यंत महत्त्व दिले जाणार असूनप्रवासात बसेसमध्ये प्रवाशांसोबत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यात येणार असूनचालकाच्या गाडी चालवण्याच्या पद्धतीवर देखील या कॅमेराचा " तिसरा डोळा " लक्ष ठेवून असणार आहे. तसेच बसस्थानक व परिसरामध्ये "पार्किंग" मध्ये उभ्या असलेल्या बसेस देखील पूर्णतः बंद राहतील अशी यंत्रणा बस मध्ये बसविण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

महत्वाच्या माहितीसाठी एल.ई.डी.टि.व्ही.

            नवीन बसेस मध्ये लावण्यात येणाऱ्या एल.ई.डी. टीव्ही च्या माध्यमातून जाहिराती बरोबर विविध महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच सन्माननीय पंतप्रधानमुख्यमंत्री यांचे संदेश तातडीने प्रवाशांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवासात देखील प्रवासी जगभरातील घडामोडी बाबत "अपडेट" राहतील. तसेच बसच्या बाहेरील बाजूस देखील जाहिरात प्रसिद्धीकरिता एल.ई.डी पॅनल लावण्यात येणार आहेत. यातून महामंडळाचा जाहिरात महसूल वाढण्यास मदत होणार आहे.

फोम बेस आग प्रतिबंधक यंत्रणा

 सध्या तापमान वाढीमुळे एसटी बसेसला आग लागण्याच्या घटना घडत आहेत. या आगीला प्रतिबंध करण्यासाठी फोम बेस आग प्रतिबंधक यंत्रणा लावण्यात येणार असून बसमध्ये ज्या ठिकाणी आग प्रज्वलित होईलत्याचा शोध घेऊन त्या ठिकाणी संबंधित फोम वापरून आग तात्काळ विजवण्याची व्यवस्था या यंत्रणेत करण्यात आली आहे.

या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्रवाशांचा सुरक्षिततेबरोबरच बसच्या अपघातांची संख्या कमी करणेतसेच बस फेऱ्यांचा वक्तशीर पणा वाढवणे यासाठी देखील मदत होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात खऱ्या अर्थाने एसटी " स्मार्ट " होईलअसा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी व्यक्त केला.

000

राज्यशासनाने जल जीवन मिशनसाठी खर्च केलेला निधी केंद्राकडून मिळावा -

 राज्यशासनाने जल जीवन मिशनसाठी खर्च केलेला

निधी केंद्राकडून मिळावा

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

जल जीवन मिशन योजनेची आढावा बैठकीत मागणी

 

नवी दिल्ली दि. 15 : राज्यशासनाने जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत विविध कामांसाठी आतापर्यंत जवळपास 2 हजार 500 कोटी रूपयांचा निधी खर्च केलेला आहे. हा खर्च केलेला निधी राज्य शासनाला तातडीने मिळावाअशी मागणी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे केली.

सीजीओ कॉम्प्लेक्स येथील अंत्योदय भवनात पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री. पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्याने जल जीवन मिशन अंतर्गत खर्च केलेल्या निधीची मागणी केली तसेच राज्यात या मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली. याबैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारेजल जीवन मिशनचे संचालक ई. रवींद्रन उपस्थित होते.

या बैठकीत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितलेराज्यातील विविध कार्यन्वयन एजेंसींच्या माध्मामातून जल जीवन मिशनची कामे झालेली आहेत. त्यांची जवळपास 11,427.66 कोटी रूपये देणे आहे. हा निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळावा. यासह महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीण घरांमध्ये नियमितपणे पुरेशा आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी कार्यक्षम घरगुती नळ जोडणी (एफएचटीसीसुनिश्चित करण्यासाठी, पाणीपुरवठा योजनांमध्ये (पीडब्ल्यूएससुधारित मान्यतेसाठी अंदाजे ९,७६६ कोटी रूपयांचा निधीची आवश्यकता आहे. या योजनांच्या पुनर्विलोकनासाठी राज्याने केंद्राकडून १९,७६६ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

योजनांची शाश्वतता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठीराष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) च्या मार्गदर्शनानुसारराज्य मूल्यांकन योजने (एसएएम) व्दारे 18.746 कोटी रूपये अतिरिक्त खर्चासह सादर करण्यात आली आहे. यालाही मान्यता देण्यात यावी. तसेच३६३ पाणीपुरवठा योजनांना अंदाजे ६२० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यासाठी १४ वी राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीची बैठक आयोजित करण्यात यावीयासह९३९.६९ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या नादुरुस्त बोअरवेल योजना देखील मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्या आहेतज्या यापूर्वी योजना मंजुरी समितीसमोर सादर करण्यात आल्या होत्या आणि सविस्तर आराखड्यासाठी येत्या राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीमध्ये ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ही मान्यता अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित होईल, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने मागणी केलेल्या जल जीवन मिशनमध्ये येणाऱ्या सर्व कामांना लवकरात लवकर मंजुरी मिळून निधी देण्याबाबतची मागणी करण्यात आली असल्याचे पाणीपुवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी या सर्व मागण्याबाबत सकात्मकता दर्शविली असल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

00000

स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माणासाठी महामंडळाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

 स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माणासाठी महामंडळाच्या

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

- मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबईदि. 15 : तरुण उद्योजकांना व्यवसायासाठी आधुनिक साधनेडिजिटल कौशल्येविपणनाची सशक्त व्यवस्था आवश्यक आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असणाऱ्या महामंडळाने मागील काही वर्षांपासून कालबाह्य झालेल्या योजनांचा सखोल अभ्यास करावा. या योजनांचा पुनर्विचार करून त्या नव्या स्वरूपात तयार कराव्यात. महामंडळाने उद्योजकता विकास योजना राबवाव्यात तसेच रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माणासाठी महामंडळाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

 

            मंत्री श्री. शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ व महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या कामकाजाची मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळेसंत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतारमहात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक लहूराज माळी तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

   मंत्री श्री. शिरसाट म्हणालेचर्मोद्योगाला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी तसेच चर्मोद्योगातील तंत्रज्ञानाचा विकासबाजारपेठांची निर्मितीतसेच अनुसूचित जातीमधील चर्मोद्योगातील कारागिरांचे कौशल्यवृद्धीव्यवसाय प्रशिक्षण यासाठी महामंडळाने कार्यक्रम तयार करावा. महामंडळाने स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देऊन कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. नवीन योजनाची आखणी करताना व्यवसायासाठी तांत्रिक प्रशिक्षणमार्केट लिंकजब्रँडिंग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी साहाय्य अशा विविध बाबींचा समावेश असावा. व्हॉट्सअॅपचा सहज आणि सर्वदूर वापर पाहता विभागाच्या महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ थेट व्हॉट्सअॅपद्वारे लवकरच घेता येणार आहे. यासाठीची प्रक्रिया सुरु झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

या बैठकीत महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनुदान योजनाबीज भांडवल योजनाथेट कर्ज योजना आणि प्रशिक्षण योजना याबाबतची सद्यस्थितीची माहिती सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.

****

निसर्गसंपन्न वृद्धाश्रमात वृद्धांचे आयुष्य वाढेल वयस्करांच्या समस्यांसाठी उपाययोजना कराव्या लागतील

 निसर्गसंपन्न वृद्धाश्रमात वृद्धांचे आयुष्य वाढेल

वयस्करांच्या समस्यांसाठी उपाययोजना कराव्या लागतील

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रत्नागिरीदि. 15 (जिमाका) :- निसर्गसंपन्न असणाऱ्या वृद्धाश्रमात येणाऱ्या वृध्दांचे पाच दहा वर्षांनी आयुष्य वाढेल. वयस्कर लोकांच्या समस्यात्या संदर्भातल्या उपाययोजनात्यांच्या करता काय व्यवस्था केल्या पाहिजेतया सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

              मंडणगड तालुक्यातील टाकेडे येथील मिलन वृद्धाश्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलारमहसूल राज्यमंत्री योगेश कदमखासदार सुनील तटकरेआमदार प्रसाद लाडमाजी आमदार भाई जगतापसूर्यकांत दळवीडॉ. विनय नातूडॉ. जलिल परकार आदी उपस्थित होते.  

             मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेएखाद्या कार्यक्रमात गेल्यानंतर आनंदही व्हावा आणि खंत वाटावी अशा प्रकारचे काही कार्यक्रम असतात. आनंद याकरिता की डॉ. जलिल परकार यांनी अतिशय सुंदरमहाराष्ट्रातील कदाचित पहिल्या चार-पाच वृद्धाश्रमात ज्याची गणना करू शकतोअसा वृद्धाश्रम या ठिकाणी तयार केला. त्याचा अतिशय मनापासून आनंद आहे आणि खंत याची की आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये अलीकडच्या काळामध्ये परिवार लहान झालेअडचणी वाढल्या. काही प्रमाणात कौटुंबिक ओलावा देखील कमी झाला आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वृद्धाश्रमांची गरज पडायला लागली.

              भारतामध्ये परिवार संस्कृती चांगली होती. भारतात वृद्धाश्रमाची संकल्पना ही बराच काळ नव्हती. परंतुजेव्हा समाजात एखादे आव्हान उभे राहतेत्यावेळी त्या आव्हानाचा सामना करण्याकरिता समाजातील कोणीतरी पुढे येते आणि अशाच प्रकारे डॉ. जलिल परकार पुढे आले आणि त्यांनी ही व्यवस्था उभी केली.

              पुढच्या वीस वर्षांत आपलं सरासरी वय हे 85 वर्ष होणार आहे. 2035 नंतर आपल्याकडे वयस्कर लोकांची संख्या दरवर्षी वाढत जाणार आहे. वयस्कर लोकांच्या समस्यात्या संदर्भातल्या उपाययोजनात्यांच्या करता काय व्यवस्था केल्या पाहिजेतया सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेलअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

             यावेळी राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार सुनील तटकरे यांनी मनोगत व्यक्त केले. डॉ. परकार यांनी आभार मानले.

माणगाव शहरातील नागरीसमस्यांचे मान्सून पूर्व निराकरण करावे

 माणगाव शहरातील नागरीसमस्यांचे मान्सून पूर्व निराकरण करावे

- मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. 15 : माणगाव शहरातील बारमाही वाहणारी काळनदी ही माणगांव शहराची जीवनवाहिनी आहे. या काळनदीचे पुनर्जीवनजीर्णोद्धार आणि संवर्धन करण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी पर्यावरण विभागाची मंजुरी घेण्यात यावी. या परिसरात सुशोभीकरण व पर्यटनाच्या दृष्टीने सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या.

माणगांव नगरपंचायत हद्दीत काळनदी परिसर पुनर्जीवन जिर्णोद्धार आणि सुशोभीकरण करण्यासंदर्भातील कामकाजाचा आढावा नुकताच मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी जलजीवन आढावाखरीप हंगाम आढावायासंदर्भातील कामांचा आढावा मंत्री आदिती तटकरे यांनी घेतला.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या कीमाणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील रस्ते दुरूस्तीचे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावे. दलित वस्तीत लागू योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. नगरपंचायतजिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या अंगणवाडीचे बांधकामडागडुजीची कामे तात्काळ करण्यात यावी. या परिसरातील वनहक्क परिसरातील आदिवासींच्या मुलभूत गरजांसाठी स्वच्छतागृहरस्तेपाणीपुरवठापथदिवेविद्युत वाहिनीदूरसंचार शाखाशाळा बांधण्यासाठी परवानगी असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे नागरिकांच्या मुलभूत गरजांसाठीचे बांधकाम करण्याच्या कार्यवाहीस गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

जलजीवन आराखड्यासंदर्भात श्रीवर्धन येथे पूर्ण झालेल्या ३४ कामांचा अहवाल तातडीने सादर करावाजिथे जलस्त्रोत नाही तिथे ही कामे यशस्वी झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याक्षेत्रात जलजीवनच्या पुढच्या टप्प्यात पाणी संवर्धनासाठी बंधाऱ्याची कामे प्रस्तावित करण्याच्या सूचना यावेळी मंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिल्या.

खरीप हंगामातील माणगांवरोहातळापाली येथील पिकांबाबत आढावा बैठक यावेळी घेण्यात आली. यावेळी जुन्या आंबा बागेमध्ये काळीमिरी आंतरपीक लागवड वाढवावी . तसेच महिलांचे क्लस्टर गट तयार करून कृषी पुरक उद्योग करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिले.

केळी पिकाच्या कल्स्टर डेव्हलपमेंट कार्यक्रमासाठी शासनाचे सर्वोतोपरी सहकार्य

 केळी पिकाच्या कल्स्टर डेव्हलपमेंट कार्यक्रमासाठी

शासनाचे सर्वोतोपरी सहकार्य

- कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

मुंबई, दि. 15 : केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल शेती शाळा असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रभावीपणे राबवा. केळी संशोधनाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकाच्या कल्स्टर डेव्हलपमेंट कार्यक्रमासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी सहकार्य करेल. केळी उत्पादक जमिनींची सुपिकता कायम रहावी यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

             जळगाव जिल्ह्यात केळी संशोधन, तंत्रज्ञान प्रसार केंद्र व केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत मंत्रालय येथे बैठक घेण्यात आली. यावेळी कृषी मंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, आमदार अमोल जावळे, फलोत्पादन संचालक डॉ.के.पी.मोते, संशोधन संचालक डॉ.विठ्ठल शिर्के, उद्यानवेत्ता केळी संशोधन केंद्राचे डॉ.अरुण भोसले  उपस्थित होते.

             कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी आणि कृषी आयुक्तालयाने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आवश्यक अशा सर्व उपाययोजना करण्यासाठी नियोजन करावे. केळी पिकांवर येणाऱ्या रोगाबाबत शेतकऱ्यांनी कोणती खबरदारी घ्यावी, कोणती औषधे वापरावीत याची माहिती शेतकऱ्यांना पोहोचवावी. तसेच शेतकऱ्यांसाठी नाविन्यपूर्ण संशोधन व त्याची माहिती प्रभावीपणे पोहाचूवन केळी पिकाचे उत्पादन वाढावे यासाठी प्रयत्न करावेत. केळी पिकांची रोपे लावणे ते केळीच्या निर्यातीपर्यंत शेतकऱ्यांना माहिती पोहोचवावी. केळी पिकाचा कल्स्टर डेव्हलपमेंट कार्यक्रमाला अधिक बळकट करण्यासाठी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेवून उपाययोजना व निधीची तरतूद वाढवावी, असे मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.

आमदार अमोल जावळे यांनी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या आणि उपाययोजना विषयक चर्चा केली.

******* 

फणस फळपीक लागवडीचे क्षेत्र वाढीसाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करा, pl share

 फणस फळपीक लागवडीचे क्षेत्र वाढीसाठी

सर्वसमावेशक आराखडा तयार करा

- कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

   मुंबई, दि. 15 : फणस फळपिकाचे उत्पादन लागवडीखालील क्षेत्र वाढावे यासाठी दापोली कृषी विद्यापीठाने सर्वसमावेशक असा आराखडा तयार करावा. फणसाच्या विविध जातीची दर्जेदार कलमे तयार करणे, रोपवाटिका उभारणे तसेच फणस फळपिकाविषयी संशोधन करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी बैठकीत निर्देश दिले.

         फणस फळपीक संशोधन विकास केंद्र स्थापन करण्याबाबत मंत्रालय येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कृषीमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीफलोत्पादन संचालक डॉ.के.पी.मोते, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोलीचे डॉ. पराग हळदणकर, जॅकफ्रुट ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी झापडे ता.लांजा येथील मिथिलेश देसाई उपस्थित होते.   

       कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले कीफणस हे नगदी फळपीक म्हणून शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे फणसाच्या राज्यातील व देशातील जाती पाहून राज्यात कोणत्या जाती फायदेशीर ठरू शकतात याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. फणस लागवडी योग्य क्षेत्र कोणते आहे याची पाहणी करून त्याचे क्षेत्र वाढविणे गरजेचे आहे. या फळपिकाला बाजारात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे हे लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे नियोजन करावे. फ्रुट ॲग्रो प्रोड्युसर कंपन्या कोणकोणती उत्पादने घेतात त्या अनुषंगाने शासन काय करू शकते याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेच विद्यापीठाने त्यांच्याकडे फणस फळपीकाबाबत अभ्यास तसेच अनुषंगिक बाबींकरिता शासनाकडे सुधारित प्रस्ताव सादर करावा. याबाबत राज्य शासन नक्कीच तरतूद वाढवून या फळपिकाच्या विकासासाठी ठोस निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi