Wednesday, 2 July 2025

मासिक परवाना शुल्क अदा न केलेल्या जाहिरात कंपनीकडून वसुलीची कार्यवाही

 मासिक परवाना शुल्क अदा न केलेल्या जाहिरात कंपनीकडून वसुलीची कार्यवाही

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई दि. १ :- एस. टी बस स्थानकबसेसमध्ये आणि बसवरील विविध जाहिरातीसंदर्भात मे. टेकसिद्धी ॲडव्हर्ट प्रायव्हेट लि. या जाहिरात कंपनीने माहे मे २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीचे मासिक परवाना शुल्क विहित वेळेत अदा न केल्याने कंपनीकडून वसुली करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच कंपनीने अपेक्षित जाहिराती न केल्याने  महामंडळास सदर कंपनीकडून देय असलेली ९ कोटी ६१ लाख ४६ हजार रुपयांची रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच कंपनीला देण्यात आलेले डिजिटल जाहिरातीचे अधिकार काढण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी  विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.

या संदर्भात सदस्य शंकर  जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सुनील प्रभू यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री श्री सरनाईक यांनी सांगितलेएसटी महामंडळाने ठेकेदारास नोटीस बजावली आहे. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी सुरू असून चौकशी नंतर दोषींवर योग्यती कारवाई केली जाईल.  महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळे उपाय योजना राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

०००

रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई

 रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १ :- रेड झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांना स्वतंत्र धोरणानुसार परवानग्या दिल्या जात असून त्यांची कार्यपद्धतजबाबदाऱ्या आणि उपाययोजना वेगळ्या असतात. मात्रत्यांनाही प्रदूषण नियंत्रणाचे निकष लागूच असतात. त्यामुळे रेड झोनमधील उद्योगांकडूनही नियमभंग झाल्यास कारवाई केली जात असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदलपशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासा वेळी सांगितले.

सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाईमनीषा चौधरी आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितलेप्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत व्यापक प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांना नोटीस बजावण्यात येत असून राज्यात ३३१ उद्योगांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत तर ३०४ उद्योगांना अंतरिम आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्या ३१८ उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनानाही योग्य प्रकारे कचरा व्यवस्थापनसांडपाणी निचरा याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण संदर्भात  नागरिकांकडून  प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत. आशा प्राप्त तक्रारी संबधित अधिकाऱ्यांना पाठवून याबाबत कारवाई केली जात आहे. तसेच उद्योगांकडून होणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होत आहे की नाहीयावर लक्ष केंद्रित केले असून याबाबतही  संबंधित उद्योगांना आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी यावे

प्रदूषित पाणी थेट नदी, नाल्यांमध्ये सोडणाऱ्या उद्योगांवर कडक कारवाई करणार पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 प्रदूषित पाणी थेट नदीनाल्यांमध्ये

सोडणाऱ्या उद्योगांवर कडक कारवाई करणार

पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबईदि. १ :- ज्या औद्योगिक घटकांकडून दूषित पाणी थेट नदीनाल्यांमध्ये सोडले जाईलअशा उद्योग घटकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदलपशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले

सदस्य भास्कर जाधव यांनी लोटे ( ता. खेडजि. रत्नागिरी ) येथील औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अबू आझमीशेखर निकमसुनील प्रभू,  मनीषा चौधरीयोगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितलेजे उद्योग प्रदूषित पाण्यावर  प्रक्रिया न करता  नदी नाल्यात सोडतात अशा उद्योगांना प्रथम  नोटीस दिली जाते. नोटीस दिल्यानंतर त्यांच्यात सुधारणा झाली नसल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जात आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांच्या केलेल्या स्थळ पाहणीच्यावेळी दोषी आढळलेल्या मे. रिव्हरसाईड इंडस्ट्रीज या उद्योगास पर्यावरण संरक्षण कायद १९८६ व घातक घनकचरा अधिनियम अंतर्गत निर्देश देण्यात आले होते.  तद्नंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या उद्योगाला १८ जून रोजी बंद करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

उद्योग घटक कितीही मोठा असला तरी प्रदूषणाचे नियम तोडले जात असतील तर कोणाचीही गय केली जाणार नाही. या संदर्भात लवकरच एक बैठक घेतली जाईलअसे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

भिवंडी ‘लॉजिस्टीक हब’ निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय समिती

 भिवंडी लॉजिस्टीक हब’ निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय समिती

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. १ : भिवंडी शहर व परिसरात लॉजिस्टीकच्या अपार संधी आहेत. या परिसरातील लॉजिस्टीक उद्योगाचा विकास करणे आवश्यक आहे. रोजगाराच्या संधी यामधून निर्माण होतील. आशिया खंडातील सर्वात चांगला लॉजीस्टीक हब निर्माण होण्याची क्षमता भिवंडी शहर परिसरात आहे. येथील लॉजिस्टीक हबचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येईलअसे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य रईस शेख यांनी याबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

उत्तरात मंत्री श्री. सामंत म्हणालेभिवंडी परिसरातील पायाभूत सोयी सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास करून या भागातील शक्तीकेंद्र असलेल्या लॉजिस्टीक हबचा विकास करता येईल. तसेच कासिमपुराखंडू पाडा ता. भिवंडीजि. ठाणे येथील उस्मान शेठ इमारतीच्या शौचालयाच्या टाकीत पडून बालकाचा झालेल्या मृत्यू प्रकरणाचीसुद्धा उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल. याबाबत चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल.

भिवंडी शहर परिसरातील लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी समितीने सूचीत केलेल्या शिफारशीनुसार धोरण ठरविण्यात येईल. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पुढाकार घेऊन लॉजिस्टीक हबच्या निर्मितीत सहकार्य करावेअसेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.  

--

जलसंधारण खात्याच्या रिक्त पदांच्या भरतीस गती; ८,७६७ पदांना मान्यता

 जलसंधारण खात्याच्या रिक्त पदांच्या भरतीस गती

,७६७ पदांना मान्यता

– मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

मुंबईदि. १ : जलसंधारण विभागाला नव्याने ८,७६७ पदांचा आकृतीबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. या सर्व पदांना आता हाय पॉवर कमिटीने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आता लवकरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही भरती प्रक्रिया जलदारित्या राबविली जाईलअशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातवअभिजित वंजारीॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. राठोड म्हणालेकी २०१७ साली जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र निर्मिती झाली. त्यावेळी १६,४९९ पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला होता. त्यातील ९,९६७ पदे कृषी विभागाकडून आणि ६,५१२ पदे जलसंपदा व ग्रामविकास विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्रकृषी विभागाकडून केवळ २,१८१ पदांचीच मंजुरी मिळाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री श्री.राठोड यांनी जाहीर केले कीया नव्या पदांच्या माध्यमातून विभागाची रचना अधिक सक्षम केली जाणार असूनछत्रपती संभाजीनगर येथे अप्पर आयुक्तांचे नवीन कार्यालय स्थापन केले जाईल. तसेच पालघरवर्धासिंधुदुर्गलातूरकोल्हापूररत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची नवीन कार्यालये सुरू केली जातील.

आज जर महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम करायचा असेलतणावमुक्त करायचा असेलतर जलसंधारण विभागाला बळकटी देणं आवश्यक आहे. त्यासाठी ही पदभरती आवश्यक असल्याचे मंत्री श्री.राठोड यांनी नमूद केले.

000

अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीस शासन सकारात्मक

 अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या

वेतनवाढीस शासन सकारात्मक

- मंत्री उदय सामंत

राज्यातील सर्व महानगर पालिकेचा आकृतीबंध

मंजूर करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणार

मुंबईदि. १ : अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना  किमान वेतन दिले जात असूनत्याच्या वेतनवाढीबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल. तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचे आकृतीबंद मंजूर करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यात येईल असेमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले. 

सदस्य चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सत्यजीत तांबेमनीषा कायंदेअमोल मिटकरीअमित गोरखेयोगेश टिळेकरजा. मो. अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री सामंत म्हणाले कीअहिल्यानगर महानगरपालिकेचे एकूण वार्षिक बजेट सुमारे ५१६ कोटी रुपये इतके आहे. यातील ६१.८९ टक्के खर्च आस्थापनेवर जात आहे. ही टक्केवारी शासनाच्या नियमानुसार ठरवलेल्या ३५ टक्के मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त असल्यामुळेइतर नागरी सुविधा आणि विकासकामांसाठी केवळ सुमारे २१६ कोटी रुपयेच उरतात. सध्या महानगरपालिकेत १५०२ कर्मचारी कार्यरत आहेतत्यापैकी ४०१ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेततर हे २८ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांमध्ये वैद्यकीय अधिकारीपरिचारिकावायरमनपंपचालकवाहनचालक आदींचा समावेश आहे. या २८ कर्मचाऱ्यांना कायम केले गेलेतर इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडूनही कायम नियुक्तीची मागणी होईलआणि त्यामुळे महानगरपालिकेच्या आस्थापना खर्चावर अधिक ताण येईल. यामुळे सद्यस्थितीत ही मागणी मान्य करणे व्यवहार्य नाही. राज्यातील सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांसाठी शासनाने आधीच स्पष्ट धोरणे तयार केली आहेत. ला.ड.पागे योजनेसह सफाई कामगार आणि इतर संवर्गासाठी शासनाने न्याय देणारे निर्णय घेतले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल. मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगरपालिकांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आकृतीबंध मंजूर असणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया प्रलंबित असूनशासनाने ती लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत

कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास ब्लॅकलिस्ट शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई; पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नवी विमा योजना

 कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास ब्लॅकलिस्ट

शेतकऱ्यांना हमखास भरपाईपीक कापणी प्रयोगावर

आधारित नवी विमा योजना

— कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

मुंबईदि. १ : राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेबाबत विधानसभेत चर्चेदरम्यान कृषिमंत्री यांनी सविस्तर माहिती देताना स्पष्ट केले कीदोषी ठरलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अशा कंपन्यांना शासनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे योग्य आणि हमखास नुकसानभरपाई मिळेलयाची खात्री शासन घेत असल्याचे कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पीक विमा कंपन्यांना होत असलेल्या नफ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवेसदस्य सदाभाऊ खोतसतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले कीज्या कंपन्यांचा दोष सिद्ध होईलत्यांच्यावर कारवाई होईलचशिवाय त्यांना शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच पंचनाम्यांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यांच्या सूचनाही गांभीर्याने घेण्यात येतात.

पीक कापणी प्रयोगावर भर

नवीन योजनेत पीक कापणी प्रयोगाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले कीजर पिकाची कापणी झाल्यानंतर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी निघालेतर त्या दृष्टिकोनातून नुकसानभरपाई दिली जाईल. एनडीआरएफमार्फत मदत मिळणार असून कोणताही शेतकरी या योजनेतून वंचित राहणार नाही.

विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक वेगळी

सदस्य श्री. पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले कीपीक विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. विमा कंपन्यांना पूर्वी शासनाकडून ५-६ हजार कोटी रुपये दिले जात होते. आता ही रक्कम ७६० कोटींवर आली आहे. त्यामुळे बचत झालेली ५ हजार कोटींची रक्कम आता मल्चिंगड्रिप सिंचनगोदामे आदी भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतीमध्ये करण्यात येईल.

सूचना ग्राह्य धरून बैठक घेण्याचे आश्वासन

कृषिमंत्र्यांनी सदस्य सदाभाऊ खोतसतेज पाटील आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेतजर योजनेमध्ये सुधारणा आवश्यक वाटलीतर पक्षनेते आणि आमदारांसोबत बैठक आयोजित करून त्या सुधारणा निश्चितच केल्या जातील, असे आश्वासन दिले.

Featured post

Lakshvedhi