Tuesday, 1 July 2025

सोलापूर महानगरपालिकेतील कामगारांना नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवा

 सोलापूर महानगरपालिकेतील कामगारांना

नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवा

- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबईदि. १९ :- सोलापूर महानगरपालिकेतील विविध खात्यांमध्ये १९९५ नंतर रुजू झालेल्या पण नियमित न झालेल्या कामगारांच्या सेवा नियमित करण्यासाठी महानगरपालिकेने ठरावासह परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास पाठवावाअशा सूचना विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिल्या.

विधिमंडळात उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी बैठकीस सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तसेच अतिरिक्त आयुक्त रवी पवारनगरविकास विभागाचे अवर सचिव श्री. वाणीकामगारांचे प्रतिनिधी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत जवळपास २४९ कामगार नियमित करण्यात आलेले नाहीत. महानगरपालिकेचा आस्थापना खर्च विहित मर्यादेच्या पुढे गेला असल्याने अहवाल पाठविण्यात आला होता. परंतु या कामगारांना नियमित करण्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण प्रस्ताव ठरावासह शासनास पाठवण्यात यावा, असे विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

विचाराधीन बंद्यांना न्यायाचा मार्ग दाखवणारा विधी साहाय्य उपक्रम

 विचाराधीन बंद्यांना न्यायाचा मार्ग दाखवणारा विधी साहाय्य उपक्रम

·                मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून सुरु असलेला उपक्रम

 

मुंबईदि. १९ : कारागृहांमधील विचाराधीन बंद्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या देशातील पहिल्या विधी सहाय्य उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे जवळपास २० हजार विचाराधीन बंद्यांना लाभ झाला आहे. त्यापैकी ९ हजार म्हणजेच  ४५ टक्के बंदी विविध कायदेशीर प्रक्रियांद्वारे मुक्त करण्यात आले आहेत.  या उपक्रमाचे महत्व म्हणजेकेंद्र शासनाने देश पातळीवर हा उपक्रम स्वीकारला असून अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूदही केली आहे. 

 ‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट २०२१नुसारभारतातील कारागृहांमधील बंद्यांचा सरासरी दर १३० असून त्यामध्ये सुमारे ७७ टक्के बंदी हे विचाराधीन (अंडर ट्रायल) आहेत. या बंद्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत उद्योगपती अज़ीम प्रेमजी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्या फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार करीत देशातील पहिला विधी साहाय्य उपक्रम सुरू केला.

कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाच्या अभावामुळे किंवा जामीन घेण्याची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे अजूनही शिक्षा न ठरलेले बंदीजन आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून सुरू असलेल्या या उपक्रमामुळे विचाराधीन बंदी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करीत आहेत.

विचाराधीन बंदीगृहातील बंद्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन आणि अंमलबजावणी भागीदार टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टी आय एस एस ) आणि राष्ट्रीय विधी विद्यापीठदिल्ली यांच्या सहकार्याने सुरू केलेल्या विधी साहाय्य उपक्रमाने राज्यभरात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्रातील आर्थर रोडभायखळाकल्याणतळोजालातूरठाणेपुणे आणि नागपूर या आठ प्रमुख कारागृहात  प्रभावीपणे राबविला जात आहे. या ठिकाणी सामाजिक कार्य व कायदा फेलोज यांची नेमणूक कारागृहांमध्ये तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांमध्ये करण्यात आली आहे. हे तज्ज्ञ बंद्यांना प्रकरणाच्या तयारीसाठीन्यायालयीन प्रक्रियेत मार्गदर्शन करतात आणि प्रभावी विधी प्रतिनिधित्व मिळवून देतात.

या उपक्रमामुळे विधी साहाय्य व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा झाल्या असून सेवांमध्ये समन्वय वाढला आहे. दुर्बल व संवेदनशील बंद्यांसाठी न्यायाची उपलब्धता सुधारली आहे आणि धोरणात्मक स्तरावरही महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. या यशस्वी उपक्रमामुळे राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशनसोबतच्या सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण केले आहे. या उपक्रमाचा दीर्घकालीन पद्धतीने राबवीत विस्तार करण्यात येत आहे. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.

माहिती व्यवस्थापन बळकट करणेकारागृह विधी क्लिनिकची कार्यक्षमता वाढवणे आणि संस्थात्मक क्षमता वृद्धिंगत करणे यावर पुढील टप्प्यात भर दिला जाणार आहे. या पुढाकारामुळे गृह विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य कारागृह सुधारणा शाखेने विधी साहाय्य व सुलभता या क्षेत्रात देशासाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे.

00000

राज्यातील प्रकल्पांचे भूसंपादन ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण करा कोणताही प्रकल्प रखडणार नाही याची सर्व संबंधितानी दक्षता घ्यावी

 राज्यातील प्रकल्पांचे भूसंपादन 

ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण करा

कोणताही प्रकल्प रखडणार नाही 

याची सर्व संबंधितानी दक्षता घ्यावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

          मुंबईदि. १९ : राज्यातील महत्त्वाच्या सर्व प्रकल्पांचे भूसंपादन ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण करून प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावावेत. तसेच भूसंपादनाअभावी एकही प्रकल्प रखडणार नाही याची संबंधित सर्व यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

          राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी घेतला. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्गविरार – अलिबाग कॉरिडोरजालना – नांदेड द्रुतगती महामार्गपुणे रिंग रोड पूर्वपश्चिम व विस्तारीकरणभंडारा – गडचिरोली द्रुतगती महामार्गनागपूर – चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गनागपूर – गोंदिया द्रुतगती महामार्गनवेगाव (मोर) – सुरजागड मिनरल कॅरिडोरवाढवण – इगतपुरी द्रुतगती महामार्ग या राज्यातील रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा तसेच वर्धा -  नांदेडवडसा – गडचिरोली रेल्वे प्रकल्प आणि कोल्हापूरकराडअकोलागडचिरोली आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

            प्रकल्प रखडल्यामुळे त्याच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते असे सांगून मुख्यमंत्री  श्री. फडणवीस म्हणाले कीभूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी सर्व यंत्रणांना टाईमलाईन दिलेली आहे. त्याचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. सर्व यंत्रणा आणि संबंधित अधिकारी यांनी मिशन मोडवर काम करावे. भूसंपादनाची कामे गांभीर्याने घेऊन तातडीने मार्गी लावावीत. याबाबत सर्वांनी गुणात्मक आणि रचनात्मक काम करावे अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

          मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीशक्तिपीठ महामार्ग आराखडा गतीशक्तीवर रन करून त्याचा आराखडा तयार करून घ्यावा. जेणे करून कमीत कमी वन जमीन बाधित होईल. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या १२ हजार कोटींच्या निधीची वित्त विभागाने तरतूद करावी. विरार अलिबाग कॅरिडोरच्या मोरबे ते कारंजा टप्प्यामध्ये वन जमिन व कांदळवन असल्यामुळे त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. तसेच या प्रकल्पाच्या परवानग्या घेत असतानाच प्रशासकीय प्रक्रिया समांतर सुरू ठेवावी. त्यामुळे कामास गती देता येईल. वाढवण – इगतपुरी द्रुतगती महामार्गाचा समावेश सागरमाला योजनेत करण्याविषयीचा प्रस्ताव सादर करावा. जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्गाचे परभणी जिल्ह्यातील सेलू येथील भूसंपादनाची प्रक्रिया १५ दिवसात पूर्ण करावी. विदर्भातील भंडारा – गडचिरोलीनागपूर – चंद्रपूरनागपूर - गोंदिया या सर्व द्रुतगती मार्गांचा आराखडा गतीशक्तीवर रन करून अंतिम करुन घ्यावा. वडसा - गडचिरोली व वर्धा – नांदेड रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया १५ दिवसात पूर्ण करून काम मार्गी लावण्यात यावे,  अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

          गडचिरोली विमानतळाचा ओएलएस करून घ्यावा आणि त्याचा प्रस्ताव गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांनी पाठवावा. तर अकोला येथील विमानतळाच्या धावपट्टीची लांबी २४०० मीटर पर्यंत वाढवावी. अकोला येथे सुंदर आणि अत्याधुनिक तसेच मोठे विमानतळ उभारण्यात यावेअशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी राज्यातील विमानतळ प्रकल्पांचा आढावा घेताना दिल्या. राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ११ प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या ५३ हजार ३५४ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुदही करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

            या बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमारसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकरवन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरपरिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठीवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्तानगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्तामहाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

0000

भुसावळ येथे महावितरण मंडळ कार्यालय स्थापन करण्यासंदर्भात आढावा

 भुसावळ येथे महावितरण मंडळ कार्यालय 

स्थापन करण्यासंदर्भात आढावा

 

मुंबईदि. 19 : भुसावळ (जि. जळगाव) येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे (महावितरण) नवीन मंडळ कार्यालय स्थापन करण्यासंदर्भात वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे आणि उर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत फोर्ट येथील उर्जा विभागाच्या कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी महावितरण कंपनीचे संचालक प्रदीप भागवत उपस्थित होते.

वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे म्हणाले, महावितरण मंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या सुविधांकडेही लक्ष देण्यात यावे तसेच कार्यालयीन कर्मचारीतांत्रिक कर्मचारी व स्थानिक पातळीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आवश्यक त्या सोयी-सुविधा आणि साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात याव्यातअसे त्यांनी यावेळी  सांगितले.

या बैठकीत भुसावळ आणि परिसरातील वीज समस्यांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी स्थानिक वीजपुरवठा व्यवस्थेचा सविस्तर अभ्यास करूनसमस्या क्षेत्रीय पातळीवर प्रत्यक्ष पाहाव्यातलोकांच्या अडचणी समजून घेत ठोस उपाययोजना कराव्यातअसे निर्देश महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या कीभुसावळ शहर व परिसरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता वीज पुरवठा योग्य प्रकारे आणि वेळेवर होणे आवश्यक आहे. ग्राहकांच्या मागणीनुसार आणि क्षेत्राच्या गरजेनुसार वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यात यावा. महावितरणच्या नवीन मंडळ कार्यालयामुळे भुसावळसह परिसरातील वीज सेवा अधिक सुलभकार्यक्षम आणि ग्राहकाभिमुख होईलअसा विश्वास राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.

या बैठकीस महावितरण कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारीभुसावळ विभागातील  स्थानिक उर्जा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते

लाईन स्टाफ’ कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक विचार

 ‘लाईन स्टाफ’ कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक विचार

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबईदि. 19 : महावितरण कंपनीतील लाईन स्टाफ कर्मचारी हे अत्यंत महत्त्वाचे काम करणारे घटक असूनत्यांच्याशी संबंधित प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करून लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईलअसे आश्वासन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.

फोर्ट येथील ऊर्जा विभागाच्या कार्यालयात आयोजित बैठकीत लाईनस्टाफ कर्मचाऱ्यांच्या समस्या मांडण्यात आल्या. या बैठकीस महावितरणचे संचालक प्रदीप भागवत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी,  संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्यासुरक्षा साधने व अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना कामाच्या स्वरूपामुळे लाईन स्टाफ कर्मचाऱ्यांच्या जीविताला धोका अधिक असतो. त्यामुळे त्यांना अत्याधुनिक सुरक्षा साधनेसेफ्टी शूजरेनकोट आदी साधने व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून अधिक सुरक्षित साधने उपलब्ध करून देण्यात येतील. तांत्रिक पदांचा स्वतंत्र दर्जा व वर्ग वेतनश्रेणीत व वेतन वाढ यासह विविध मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.


महाराष्ट्रातील स्टार्टअप्सना आता गुगलचे बळ मिळणार,जागतिक स्तरावराच्या संधी उपलब्ध होणार

 महाराष्ट्रातील स्टार्टअप्सना आता गुगलचे बळ मिळणार

- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा

जागतिक स्तरावराच्या संधी उपलब्ध होणार

          मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय स्टार्टअप्सना माहिती क्षेत्रातील जागतिक कंपनी गुगलचे बळ मिळणार असून या स्टार्टअप्सना उद्योगासाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यात संधी उपलब्ध होणार असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. गुगलच्या व्हेंचर कॅपिटल अँड सेटअप पार्टनरशिप विभागाचे प्रमुख डॉ.अपूर्व चॅमरिया यांनी मंत्री श्री. लोढा यांची मंत्रालयातील दालनात भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली.

           महाराष्ट्रातील स्टार्टअप्सना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी मंत्री श्री. लोढा प्रयत्नशील आहेत. या अनुषंगाने माहिती क्षेत्रातील अग्रगण्य जागतिक कंपनी गुगलच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात उद्योगाच्या नव्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यावेळी कौशल्य विभागाचे आयुक्त लहुराज माळी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे बैठकीला उपस्थित होते. 

           जगातल्या नऊ देशात गुगलद्वारे एआय प्रशिक्षण सेंटर्स कार्यरत आहेत. स्टार्टअप्स करिता भारतातही अशाप्रकारचे सेंटर स्थापन करण्याचे नियोजन करत असल्याची माहिती यावेळी गुगलचे अधिकारी श्री. चॅमरिया यांनी दिली.

          निवड प्रक्रियेद्वारे उत्कृष्ट ठरणाऱ्या स्टार्टअप्सना यात संधी मिळणार आहे. देशात अशा प्रकारचे हे पहिलेच केंद्र ठरणार असून महाराष्ट्रातील नव्या उमेदीने उद्योग करू पाहणाऱ्या युवकांना या निमित्ताने जागतिक कवाडे उघडणार असल्याचा विश्वास यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला. सध्या यासंदर्भात प्राथमिक चर्चा सुरु असून लवकरच सामंजस्य करार होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

          दरम्यान एकीकडे स्टार्टअप्ससाठी सेंटर तर आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे अभ्यासक्रम ही महाराष्ट्रात सुरु करण्याची तयारी गुगलने दाखवली आहे.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नऊ टक्के व्याजदराने कर्ज

 महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नऊ टक्के व्याजदराने कर्ज


- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


विविध विकास महामंडळ आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा संयुक्त उपक्रम


 


मुंबई, दि. 19 : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना तसेच विविध महामंडळाअंतर्गत सुरू असलेल्या योजनेमार्फत शासन महिलांचे आर्थिक सबलीकरण करीत आहे. या लाभार्थी महिलांना आता आर्थिकरित्या अधिक सक्षम करण्यासाठी नऊ टक्के अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.


शासनामार्फत सुरू असलेल्या महिलांसाठीच्या व्याज परतावा योजनेची मुंबई बँकेच्या कर्ज योजनेसह सांगड घालून महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासंदर्भात वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार तथा मुंबई जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार चित्रा वाघ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश गुप्ता, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, महामंडळाचे प्रतिनिधी, सहसचिव वि. रा.ठाकूर, मुंबई बँकेचे उपाध्यक्ष मिलिंद कांबळे आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.


मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महिलांना स्वयंपूर्ण उद्योजक बनविण्यासाठी हा उपक्रम महत्वपूर्ण ठरणार आहे. महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात यासाठी महामंडळ आणि ‘मुंबै बँक संयुक्तपणे हा उपक्रम राबविणार आहे. मुंबईतील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींना आर्थिक साक्षर करण्यासाठी या उपक्रमाच्या माध्यमातून वैयक्तिक व सामुहिक कर्ज देऊन त्यांना उद्योग व व्यवसाय उभारणीसाठी मदत केली जाईल. तसेच पर्यटन संचालनालय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ अंतर्गत विविध वैयक्तिक व गट कर्ज योजना राबविण्यात येतात. यामुळे महिलांना स्वत:चा व्यवसाय व उद्योग सुरू करण्यासाठी नऊ टक्के इतक्या अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.


आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मुंख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना सुक्ष्म, लघू उद्योजक बनवून त्यांचे आर्थिक सबलीकरण करण्यात येणार असल्याचे यावेळी नमुद केले. मुंबै बँकेच्या विशेष कर्ज धोरण अंतर्गत वैयक्तिक व गटाला एक लाख व त्यापेक्षा जास्त कर्ज नऊ टक्के दराने अदा करण्यात येईल. मुंबई शहर आणि उपनगर येथे 16 लाख इतके लाभार्थी असल्याचेही त्यांनी यावे

ळी सांगितले.


Featured post

Lakshvedhi