जलसंधारण खात्याच्या रिक्त पदांच्या भरतीस गती;

 जलसंधारण खात्याच्या रिक्त पदांच्या भरतीस गती; 

८,७६७ पदांना मान्यता

– मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. १ : जलसंधारण विभागाला नव्याने ८,७६७ पदांचा आकृतीबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. या सर्व पदांना आता हाय पॉवर कमिटीने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आता लवकरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही भरती प्रक्रिया जलदारित्या राबविली जाईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, अभिजित वंजारी, ॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले, की २०१७ साली जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र निर्मिती झाली. त्यावेळी १६,४९९ पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला होता. त्यातील ९,९६७ पदे कृषी विभागाकडून आणि ६,५१२ पदे जलसंपदा व ग्रामविकास विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र, कृषी विभागाकडून केवळ २,१८१ पदांचीच मंजुरी मिळाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री श्री.राठोड यांनी जाहीर केले की, या नव्या पदांच्या माध्यमातून विभागाची रचना अधिक सक्षम केली जाणार असून, छत्रपती संभाजीनगर येथे अप्पर आयुक्तांचे नवीन कार्यालय स्थापन केले जाईल. तसेच पालघर, वर्धा, सिंधुदुर्ग, लातूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची नवीन कार्यालये सुरू केली जातील.

आज जर महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम करायचा असेल, तणावमुक्त करायचा असेल, तर जलसंधारण विभागाला बळकटी देणं आवश्यक आहे. त्यासाठी ही पदभरती आवश्यक असल्याचे मंत्री श्री.राठोड यांनी नमूद केले.

000

अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीस शासन सकारात्मक

 अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या

वेतनवाढीस शासन सकारात्मक

- मंत्री उदय सामंत

राज्यातील सर्व महानगर पालिकेचा आकृतीबंध

मंजूर करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणार

मुंबई, दि. १ : अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना  किमान वेतन दिले जात असून, त्याच्या वेतनवाढीबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल. तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचे आकृतीबंद मंजूर करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यात येईल असे, मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले. 

सदस्य चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सत्यजीत तांबे, मनीषा कायंदे, अमोल मिटकरी, अमित गोरखे, योगेश टिळेकर, जा. मो. अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री सामंत म्हणाले की, अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे एकूण वार्षिक बजेट सुमारे ५१६ कोटी रुपये इतके आहे. यातील ६१.८९ टक्के खर्च आस्थापनेवर जात आहे. ही टक्केवारी शासनाच्या नियमानुसार ठरवलेल्या ३५ टक्के मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त असल्यामुळे, इतर नागरी सुविधा आणि विकासकामांसाठी केवळ सुमारे २१६ कोटी रुपयेच उरतात. सध्या महानगरपालिकेत १५०२ कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी ४०१ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत, तर हे २८ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, वायरमन, पंपचालक, वाहनचालक आदींचा समावेश आहे. या २८ कर्मचाऱ्यांना कायम केले गेले, तर इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडूनही कायम नियुक्तीची मागणी होईल, आणि त्यामुळे महानगरपालिकेच्या आस्थापना खर्चावर अधिक ताण येईल. यामुळे सद्यस्थितीत ही मागणी मान्य करणे व्यवहार्य नाही. राज्यातील सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांसाठी शासनाने आधीच स्पष्ट धोरणे तयार केली आहेत. ला.ड.पागे योजनेसह सफाई कामगार आणि इतर संवर्गासाठी शासनाने न्याय देणारे निर्णय घेतले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल. मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगरपालिकांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आकृतीबंध मंजूर असणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया प्रलंबित असून, शासनाने ती लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

0000

पीक विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक वेगळी,सूचना ग्राह्य धरून बैठक घेण्याचे आश्वासन,

 विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक वेगळी

सदस्य श्री. पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “पीक विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. विमा कंपन्यांना पूर्वी शासनाकडून ५-६ हजार कोटी रुपये दिले जात होते. आता ही रक्कम ७६० कोटींवर आली आहे. त्यामुळे बचत झालेली ५ हजार कोटींची रक्कम आता मल्चिंग, ड्रिप सिंचन, गोदामे आदी भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतीमध्ये करण्यात येईल.”

सूचना ग्राह्य धरून बैठक घेण्याचे आश्वासन

कृषिमंत्र्यांनी सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत, “जर योजनेमध्ये सुधारणा आवश्यक वाटली, तर पक्षनेते आणि आमदारांसोबत बैठक आयोजित करून त्या सुधारणा निश्चितच केल्या जातील,” असे आश्वासन दिले.

बुड्ढीलेन सोशल ग्रुप ने घाटी अस्पताल के गरिब मरिजों के लिए जमा किया 777 रक्त

 बुड्ढीलेन सोशल ग्रुप ने घाटी अस्पताल के गरिब मरिजों के लिए जमा किया 777 रक्त

रक्तदान शिविर मंे दिखाई दी गंगा जमनी संस्कृति, पुरुषो सहित महिलाओं ने भी किया रक्तदान

 

शहर संवाददाता। छत्रपति संभाजीनगर

बुड्ढीलेन सोशल ग्रुप की ओर से पिछले साल की तरह इस साल भी घाटी अस्पताल मंे पिछले तीन महीने से रक्त की किल्लत के कारण गरिब मरिजों को दिक्कतो को परेशानी हो रही थी इस बात के मद्देनजर रविवार 29 जून को जामा मस्जिद के इनाम हॉल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था । जिसमंे रात 10 बजे तक 777 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया।

जानकारी अनुसार पिछले साल 605 युवाओं ने रक्तदान किया था। इस साल इसमें 172 की बढोतरी हुई। यानी 18 साल की आयु से 58 साल के वरिष्ठ नागरिक और 20 महिलाओं ने रक्तदान करने से इस बार 777 रक्तदान किया गया।

रक्तदान शिविर मंे गंगा जमनी संस्कृति दिखाई दी। हर जाती धर्म के नागरिक ने इसमें शामिल होकर केवल लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान करने की बात कही। सुबह 10 बजे से शुरु होने वाले शिविर के लिए डयुटी और दूसरे शहर जाने वालो ने जिम्मेदारो को सुबह 8.30 बजे ही फोन पर रक्तदान करने का अनुरोध किया। जिस पर तत्काल दो डाक्टरों को शिविर मंे पहुुंचाकर उनका रक्त लिया गया। शिविर के लिए घाटी अस्पताल के तीन टीम की व्यवस्था की गई थी। जिसमंे एक टीम ने दोपहर तक और दोपहर के बाद 2 टीम ने रक्त लिया। एक टीम में 10 से 12 सदस्य शामिल थे। शिविर में रक्तदान के लिए महिलाएं भी पहुंची । जिनके लि

ए पर्दे की व्यवस्था की गई थी।

कहां कहां से पहुंचे रक्तदाता

बुड्ढीलेन सोशल ग्रुप के रक्तदान शिविर में शहर के कोने कोने सहित दौलताबाद, खुलताबाद, गंगापूर और दिल्ली से आए हुए एक यात्री ने भी रक्तदान किया। शिविर मंे 18 से अधिक विभिन्न जाती के युवाओं ने भी केवल घाटी अस्पताल के गरिब मरिजों को रक्तदान करने के उद्देश से पहुंचे। युवाओं से शिविर मंे आने के बारे में पुछने पर बताया गया कि सोशल मीडिया पर पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार सहित कई मान्यवरो की रक्तदान की अपील पर पहुंचे। रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए सोशल ग्रुप के 150 से अधिक सदस्यो ने परिश्रम किया।

शिविर के दौरान घाटी अस्पताल के अधीष्ठाता डॉ शिवाजी सुक्रे, उप अधीष्ठाता डॉ सोनवणे, आईआरसी के अध्यक्ष एड फैज सैयद के अलावा मान्यवरो ने पहुंचकर युवाओं का हौसला बढाया।

कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास ब्लॅकलिस्ट शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई; पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नवी विमा योजना

 कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास ब्लॅकलिस्ट

शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई; पीक कापणी प्रयोगावर

आधारित नवी विमा योजना

— कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. १ : राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेबाबत विधानसभेत चर्चेदरम्यान कृषिमंत्री यांनी सविस्तर माहिती देताना स्पष्ट केले की, दोषी ठरलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अशा कंपन्यांना शासनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे योग्य आणि हमखास नुकसानभरपाई मिळेल, याची खात्री शासन घेत असल्याचे कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पीक विमा कंपन्यांना होत असलेल्या नफ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, ज्या कंपन्यांचा दोष सिद्ध होईल, त्यांच्यावर कारवाई होईलच, शिवाय त्यांना शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच पंचनाम्यांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यांच्या सूचनाही गांभीर्याने घेण्यात येतात.

पीक कापणी प्रयोगावर भर

नवीन योजनेत पीक कापणी प्रयोगाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर पिकाची कापणी झाल्यानंतर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी निघाले, तर त्या दृष्टिकोनातून नुकसानभरपाई दिली जाईल. एनडीआरएफमार्फत मदत मिळणार असून कोणताही शेतकरी या योजनेतून वंचित राहणार नाही.

नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भातील पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप

 नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भातील पंचनामे पूर्ण होताच

शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव - पाटील

मुंबई, दि. १ : राज्यात मार्च-एप्रिलमध्ये काही जिल्ह्यांत, तर मे महिन्यात उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकण विभागात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या असून, पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य सर्वश्री राजेश राठोड, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील यांनी राज्यात अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि वीज पडण्याच्या घटनांमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या आणि जनजीवनाच्या नुकसानीबाबत मदतीचे वाटप करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

यावर उत्तर देताना मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यात वीज पडून 63 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने प्रत्येकी 4 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. ज्यांना अद्याप मदत मिळाली नाही त्यांना दोन दिवसांत ती देण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.जाधव-पाटील यांनी यावेळी सांगितले. 

शेती पिकांच्या नुकसानीबाबत बोलताना मंत्री श्री.जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, एकूण 75,355 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून 1,68,750 शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. यासाठी सुमारे 213 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई अपेक्षित आहे.

ओल्या दुष्काळासंदर्भात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, 24 तासांत 65 मिमी पेक्षा अधिक अतिवृष्टी अथवा सलग पाच दिवस 10 मिमी पेक्षा अधिक पावसाच्या घटनांवर शासन निर्णयानुसारच ओला दुष्काळ घोषित केला जातो. सध्या 8 जून 2025 पर्यंतचे पंचनामे सुरू असून, त्यानंतर संबंधित मदतीचा निर्णय घेण्यात येईल.

घरांच्या पडझडीच्या मदतीसाठी विभागवार निधी वितरित करण्यात आला असून, कोकण, नाशिक आणि अमरावती विभागांना प्रत्येकी 5 कोटी, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर विभागांना प्रत्येकी 12 कोटी, तर नागपूरला 10 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री जाधव-पाटील यांनी आवाहन केले की, जर कोणतीही मदत प्रलंबित असेल किंवा वितरणात अडचण असेल, तर ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देऊन, आवश्यक ती मदत तत्काळ दिली जाईल.

घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू तहसीलदारार्फत मोफत मिळणार

 घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून

पाच ब्रास वाळू तहसीलदारार्फत मोफत मिळणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १ : राज्य शासनाने राज्यात एक व्यापक वाळू धोरण लागू केले आहे. या धोरणाअंतर्गत घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तहसीलदारांमार्फत ही वाळू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री दादाराव केचे, शशिकांत शिंदे, ॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

वर्धा जिल्ह्यातील देऊरवाडा येथे अवैध वाळू साठ्याचा तपास केला होता. त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, मोठ्या प्रमाणात साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यांमध्ये नदीतून चोरटी वाळू काढण्यासाठी वापरले जाणारे लोखंडी ड्रम, पाईप, चाळण्या, टोपले आदींचा समावेश आहे. या प्रकारावर कारवाई करताना संबंधित व्यक्तींना अटक करण्यात आली असून, शासनाच्या सूचनेनुसार दोषी तलाठी व महसूल निरीक्षकांना निलंबित करण्यात येणार असल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शासनाने वाळू चोरी रोखण्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात एम.सी.आर.डी.ओ. धोरण लागू करून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि वाळूचा तुटवडा कमी करून काळाबाजाराला आळा बसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

स्थानिक ग्रामपंचायती, नगरपंचायती व खासगी बांधकामांसाठी देखील ठराविक दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याची योजना असल्याचे सांगून महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, या सर्व प्रक्रियेचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले असून, हे पोर्टलमार्फत पारदर्शकपणे राबवले जाणार आहे.

गृह व महसूल खात्यांनी संयुक्त निर्णय घेतला आहे की, वाळू चोरीसंदर्भात महसूल किंवा पोलीस यांपैकी कोणाकडेही गुन्हा दाखल झाला असेल तरी दोन्ही विभाग हे संयुक्त कारवाई करतील, असे श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

0000