सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार

 सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार

- महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २५ : ‘माविम’तर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांचे मानधन तसेच त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यांनी मांडलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी  सांगितले.

            एच.एस.बी.सी.बँक, फोर्ट येथे महिला बालविकास विभागातील लोकसंचलित केंद्र (सीएमआरसी) विषयक विविध समस्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, ‘माविम’च्या सह संचालक नंदिनी डहाळे, वित्त विभागाचे अवर सचिव अ.मु.डहाळे, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव सुनील सरदार, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक महेंद्र गमरे, भारतीय मजूर संघाचे प्रदेश महामंत्री गजानन गटेलवार, माधव लोहे, पद्मावती गायकवाड, सुरेश गोगले, सुनील चव्हाण,स्मिता कांबळे, राहुल शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, महिला व आर्थिक विकास महामंडळातर्फे स्थापन करण्यात आलेले लोकसंचालित साधन केंद्रे स्वयंपूर्ण लोकसंस्था असून स्वबळावर खर्च भागवण्याचे मॉडेल त्यांनी महाराष्ट्रात यशस्वीपणे सिद्ध केले आहे. या ‘सीएमआरसी’ मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत राज्य शासन संवदेनशील असून ‘माविम’ स्थापित बचत गटासाठी फिरता निधी व माविम स्थापित ‘सीएमआरसी’ करिता वार्षिक तत्वावर विशेष आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर आहे. त्याचा पाठपुरावा करून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

**

महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

 महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

– पणन मंत्री जयकुमार रावल

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी नव्या संधी निर्माण करणार

मुंबई, दि. 25 : "आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून, कृषी व औद्योगिक क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे," असे प्रतिपादन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद" या बीकेसी येथील परिसंवादात ते बोलत होते.

"संपूर्ण जगाला महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याचे हे आमचे पहिले पाऊल आहे. आपण काय देऊ शकतो आणि जगाला आपल्याकडून काय अपेक्षित आहे, हे समजून घेण्याची ही सुरुवात आहे," असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

पणन मंत्री रावल म्हणाले, “महाराष्ट्र हे केवळ उद्योगप्रधान राज्य नाही, तर राज्याच्या कृषी संपन्नतेचाही भक्कम पाया आहे. नाशिकची द्राक्षबागायत, सोलापूरचे डाळिंब, कोकणातील हापूस आंबा आणि साताऱ्याची मसाल्याची उत्पादने जागतिक दर्जाची आहेत.”

महाराष्ट्रने २०२३-२४ मध्ये २५,००० कोटींपेक्षा अधिक (३ अब्ज USD) कृषी उत्पादन निर्यात केली. नाशिकच्या द्राक्षांना युरोपियन युनियनची मान्यता मिळाली असून ३० हून अधिक देशांत त्यांची निर्यात होते. कोकणातील हापूस आंब्यांना GI टॅग मिळाल्यामुळे जपान, यूएई, युके या देशांत त्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. २०२४ मध्ये हापूसची निर्यात ५०० कोटी रुपयांच्या घरात गेली. या वर्षी ही निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

सोलापूरमध्ये डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्याच्या मदतीने नवसंजीवनी मिळाली आहे. ‘भगवा’ जातीच्या डाळिंबामुळे आता थेट दुबई, तेहरान, अ‍ॅमस्टरडॅम व लंडनपर्यंत निर्यात केली जाते.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक, सोलापूर, सांगली आणि रत्नागिरी येथे निर्यात क्लस्टर तयार करण्यात येत आहेत. थंड साखळी (कोल्ड चेन) सुविधा, मेगा फूड पार्क्स, GI टॅग उत्पादने आणि ‘ब्रँड महाराष्ट्र’ तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे."

राज्य शासन 'सिंगल विंडो एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन सिस्टम' निर्माण करत आहे. समृद्धी महामार्गालगत वाढवण बंदरावर जगातील सर्वात मोठी कृषी बाजारपेठ उभारण्याचे नियोजन आहे, ज्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचे अभ्यास दौरेही सुरु आहेत.

0000

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे ओगावा सोसायटीने ड्रॅगन पॅलेस परिसरातील काम करावे

 सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे

ओगावा सोसायटीने ड्रॅगन पॅलेस परिसरातील काम करावे

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई दि. 25 : नागपूर जिल्ह्यात कामठी येथे ओगावा सोसायटीने ड्रॅगन पॅलेस परिसरातील जागेची उपयोगिता बदलून पर्यटकांची निवास व्यवस्था करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक आयुक्त आणि ओगावा संस्था ही कार्यान्वयन यंत्रणा असेल. संस्थेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे काम करावे, अशी सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

ओगावा संस्थेच्या नवीन बांधकाम प्रस्तावाबाबत मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी माजी राज्यमंत्री सुलेखा कुंभारे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ओगावा संस्था ड्रॅगन पॅलेस परिसर विकसित करीत आहे. तेथील बांधकामाबाबत ओगावा संस्थेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून काम करावे. तसेच याठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या उपयोगिता बदलण्याच्या प्रस्तावाबाबत नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने कार्यवाही करुन तो शासनाकडे पाठवावा, असे आदेशही त्यांनी दिले.

०००००

मलेरिया व डेंग्यू रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना वाढवा

 मलेरिया व डेंग्यू रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना वाढवा

-  मुंबई उपनगर पालकमंत्री आशिष शेलार यांचे निर्देश

उंदीर मारण्याच्या मोहिमेच्या चौकशीचे निर्देश

मुंबई, दि. 25 : मलेरिया व डेंग्यू रोखण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करूनही रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे येत्या कालखंडामध्ये  सर्व उपाययोजना 25 टक्क्यांनी वाढवण्याचे  निर्देश मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

            मुंबईत वाढत असलेले डेंग्यू व मलेरियाचे रुग्ण आणि त्याबाबतच्या उपाययोजना याबाबत आढावा बैठक मंत्रालयात मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी घेतली. या बैठकीला महापालिका अतिरिक्त आयुक्त बिपिन शर्मा, अमित सैनी, अभिजीत बांगर, महापालिका कार्यकारी अधिकारी डॉ. दक्षा शहा तसेच आरोग्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

गेल्या सहा महिन्यात मुंबईत 2 लाख 50 हजार उंदीर मारण्यात आल्याचे महानगरपालिकेकडून सांगण्यात येत असून याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री. शेलार यांनी  महापालिका प्रशासनाला दिले.

मुंबईत मलेरियाचे 1 जून ते 21 जून या कालावधीत 554 रुग्ण आढळून आले असून डेंग्यूचे 71 तर चिकनगुनियाचे 6, लेप्टोस्पायरसिस 24, गॅस्ट्रो 620 रुग्ण आढळून आले आहेत 2024 जानेवारी ते मे या कालखंडात मलेरियाचे 1612 रुग्ण आढळले होते तर यावर्षी 1973 रुग्ण आढळले आहेत. डेंग्यूचे 338 रुग्ण मागील वर्षी आढळून आले होते तर जानेवारी ते मे 2025 या कालखंडात 347 रुग्ण आढळून आले आहेत. या रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे महापालिकेने 1 जून ते 21 जून 2025 या कालखंडामध्ये सहा लाख 39 हजार 430 घरांचे सर्वेक्षण केले असून एकूण 30 लाख 56 हजार 528 लोकांचे सर्वेक्षण केल्याचे महापालिकेने सांगितले. एकूण 1 लाख 2 हजार 243 रक्त नमुने गोळा केले असून लेप्टो संशयित रुग्णांची संख्या 62,484 आहे तर यासाठी 37 शिबिरे घेण्यात आली असून विविध कार्यालयाच्या ठिकाणी जाऊन 5,108 ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती दिली. तर गॅस्ट्रोसाठी वितरित केलेल्या ओआरएस गोळ्यांची एकूण संख्या 21,429 असून क्लोरीन टॅब चे वितरणाची संख्या 11, 086 आहे 1 जून ते 21 जून या कालावधीत ह्या उपायोजना करण्यात आल्याची माहिती आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच मलेरिया नियंत्रणासाठी 17 हजार 82 इमारतींची तपासणी केली केल्याची माहिती दिली. डास मारण्यासाठी 35 हजार 911 इमारतींच्या परिसरात धूर फवारणी करण्यात आली असून 5 लाख 58 हजार 261 झोपडपट्टी विभागात फवारणी करण्यात आली.

या उपायोजना करूनही रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे येत्या कालखंडामध्ये या सर्व उपाययोजना 25 टक्क्यांनी वाढवण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.

महापालिकेने गेल्या सहा महिन्यात 2 लाख 50 हजार उंदिर मारण्यात आले. तर एक जून ते 21 जून या कालखंडामध्ये विषारी गोळ्या वापरून मारलेल्या उंदरांची संख्या 1741 तर पिंजरे लावून पकडलेल्या उंदरांची संख्या 2015 आहे. 17 वॉर्ड मध्ये 17 संस्था हे काम करतात तर पिंजरा लावून  पकडण्याचे काम महापालिकेचे कर्मचारी करतात, या सर्वांची तीन महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करा, असे निर्देश पालकमंत्री शेलार यांनी यावेळी दिले.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या टप्पा-2 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी वनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर 2ब), विद्यमान पुणे मेट्रो टप्पा-1 (वनाज - रामवाडी) चा विस्तार

 पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या टप्पा-2 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

वनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी    (कॉरिडॉर 2ब), विद्यमान पुणे मेट्रो टप्पा-1 (वनाज - रामवाडी) चा विस्तार

 

नवी दिल्ली, 25 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा टप्पा-2 अंतर्गत वनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर 2ब ) याला मंजुरी दिली आहे. हे प्रकल्प टप्पा -1 मधील विद्यमान वनाज - रामवाडी कॉरिडॉरचा विस्तार असतील. हे दोन उन्नत कॉरिडॉर 12.75 किमी लांबीचे असतील आणि त्यात 13 स्थानके असतील, जी चांदणी चौक, बावधन, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली यासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या उपनगरांना मेट्रोशी जोडतील. हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजे खर्च 3626.24 कोटी रुपये इतका असून तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि परदेशी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थांमध्ये समान प्रमाणात वाटून घेतला जाईल. हा धोरणात्मक प्रस्ताव विद्यमान कॉरिडॉर- 2 चा विस्तार आहे आणि व्यापक गतिशीलता योजनेच्या (सीएमपी) उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. या प्रकल्पांतर्गत चांदणी चौक ते वाघोली मेट्रो कॉरिडोर, असा एक सलग मेट्रो मार्ग तयार होणार आहे जो पुण्यातील पूर्व-पश्चिम सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करेल.

हे विस्तार प्रमुख आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्षेत्रांना सेवा देतील, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि नेटवर्कमधील प्रवाशांचा सहभाग वाढेल. नवीन कॉरिडॉर जिल्हा न्यायालय इंटरचेंज स्टेशनवर लाईन - 1 (निगडी-कात्रज) आणि लाईन - 3 (हिंजवडी-जिल्हा न्यायालय) यांच्यासोबत एकत्रित केले जातील जेणेकरून प्रवाशांसाठी बहुआयामी शहरी प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल.

दीर्घकालीन वाहतूक नियोजनांतर्गत, मुंबई आणि बेंगळुरू येथून येणाऱ्या आंतरशहर बस सेवा चांदणी चौक येथे एकत्रित केल्या जातील, तर अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजी नगर येथून येणाऱ्या बस सेवा वाघोली येथे मेट्रोशी जोडल्या जातील, ज्यामुळे प्रवाशांना पुण्याच्या मेट्रो स्थानकांपर्यंत सहज पोचता येईल. या विस्तारांमुळे पौड रोड आणि नगर रोड सारख्या प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रवाशांना सुरक्षित, जलद तसेच पर्यावरणपूरक वाहतूक पर्याय उपलब्ध होतील.

हे कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर, संपूर्ण लाईन 2 साठी दररोजच्या अंदाजीत अतिरिक्त प्रवाशांची संख्या पुढील प्रमाणे वाढणे अपेक्षित आहे - 2027 मध्ये 0.96 लाख, 2037 मध्ये 2.01 लाख, 2047 मध्ये 2.87 लाख आणि 2027 मध्ये 3.49 लाख. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा-मेट्रो) द्वारे केली जाणार असून सर्व सिव्हिल, इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल आणि संबंधित कामांची जबाबदारी त्यांच्याकडे असेल.

स्थलाकृतिक सर्वेक्षण आणि तपशीलवार डिझाइन सल्लागार सेवा यासारखी बांधकामपूर्व कामे याआधीच सुरू झाली आहेत.

हा धोरणात्मक विस्तार पुण्याच्या आर्थिक क्षमता विस्तारण्यासाठी, शहराची वाहतूक पायाभूत सुविधा वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि संपूर्ण महानगर प्रदेशात शाश्वत आणि समावेशक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी सज्ज आहे

0000

आषाढी एकादशीला प्रवासी सेवेसाठी येणाऱ्या सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना मोफत भोजन व्यवस्था

 आषाढी एकादशीला प्रवासी सेवेसाठी येणाऱ्या

सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना मोफत भोजन व्यवस्था

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ०१ : आषाढी एकादशी निमित्त श्री. क्षेत्र पंढरपूर येथे विठुरायाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या सेवेसाठी एसटीच्या ५,२०० बसेसची व्यवस्था केली आहे. या बसेस घेऊन येणारे चालक, वाहक त्यांची देखभाल करणारे यांत्रिक कर्मचारी, पर्यवेक्षक, अधिकारी यांच्या चहा, नाश्ता व जेवणाची व्यवस्था मोफत करण्यात आली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

       मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, गेली कित्येक वर्ष विठुरायाच्या भक्तांची सेवा एसटी व एसटीचे कर्मचारी सातत्याने करत आहेत. ऊन, वारा पाऊस याची तमा न बळगता अतिशय निष्ठेने त्यांचे कर्तव्य ते बजावत असतात. आषाढी वारीच्या काळात यंदा स्वखर्चाने सलग तीन दिवस या सर्वांच्या चहा, नाश्ता व जेवणाची व्यवस्था (एकादशीला उपवासाचे पदार्थ) करीत आहे. या निमित्ताने माणसातील " विठुराया" ची सेवा करण्याची संधी मिळत आहे. त्यामुळे दरवर्षी अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणार असल्याचेही मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

        आषाढी वारीच्या काळात ५,६ व ७ जुलै रोजी चंद्रभागा बसस्थानक, भिमा बसस्थानक, विठ्ठल बसस्थानक व पांडुरंग बसस्थानक येथे सुमारे १३ हजार एसटी कर्मचारी या मोफत भोजन व्यवस्थेचा लाभ घेतील.

शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारे निर्णय : कृषी राज्यमंत्री

 शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारे निर्णय : कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल

शेती व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शासन अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेत आहे. शेतकऱ्यांना शेती नुकसानीसाठी सरसकट मदत देण्यात येत आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करणे, महाकृषी ए. आय. धोरणाची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. शेतीमध्ये आज अनेक आव्हाने आहेत शेतमालाला योग्य बाजारभाव आणि बाजारपेठांची योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी म्हणाले की, महाकृषी ए. आय. धोरण या विषयी आज शेतकऱ्यांशी सवांद साधता येईल. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी प्राधान्यक्रम ठरवता येईल. मातीची गुणवत्ता तपासणे, खतांचा  योग्य वापर, हवामान ते बाजारपेठ पर्यंत अचूक पद्धतीने शेती करणे यावर भर देण्यात येत आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढून शेतकरी समृद्ध होईल, असे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

प्रास्ताविक कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी केले. यावेळी महाकृषी ए. आय. धोरणाचे माहितीपत्रक मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

*****