विकिरण केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवण्यासाठी नियोजन करावे,वाशी येथील विकिरण सुविधा केंद्रातून विक्रमी आंबा निर्यात

  

विकिरण केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवण्यासाठी नियोजन करावे

-         पणन मंत्री जयकुमार रावल

वाशी येथील विकिरण सुविधा केंद्रातून विक्रमी आंबा निर्यात

 

मुंबई, दि.30 : निर्यातीला चालना देण्यासाठी वाशी येथील विकिरण सुविधा केंद्रात अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आवश्यक मनुष्यबळ या माध्यमातून गतीने चालवण्यात यावे.अमेरिका सह आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय आंब्याची विक्रमी निर्यात करण्यासाठी, निर्यातक्षम फळे विशेषतः आंब्यांची गुणवत्ता सुनिश्चित करावी. गेल्या वर्षी या सुविधा केंद्रातून विक्रमी आंबा निर्यात करण्यात आला आहे. आणखी निर्यात वाढवून याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळून देण्यासाठी, यापुढे आठ तासाच्या तीन शिफ्ट मध्ये हे विकिरण सुविधा केंद्र पूर्ण क्षमतेने आणि जबाबदारीने कार्यान्वित ठेवण्यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत पणन मंत्री जयकुमार रावल बोलत होते. ‘विकिरण’ केंद्राच्या कार्यपद्धती, अडचणी आणि निर्यातीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, वखार महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री दिवेगावकर, पणन मंडळाचे सर व्यवस्थापक विनय कोकरे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, अमेरिका सह अनेक देशात भारताच्या आंब्याला मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. म्हणून जागतिक बाजारपेठेमध्ये दर्जेदार फळांची निर्यात करण्यासाठी विकिरण सुविधा केंद्र हे आठ-आठ तासाच्या तीन शिफ्टमध्ये चालवण्यात यावे. त्या आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी अपेडाच्या माध्यमातून दोन निरीक्षक नेमण्याच्या संदर्भात अमेरिकेच्या अधिकाऱ्याला सांगण्यात यावे. हे सुविधा केंद्र जेव्हा फक्त आठ तास चालत होते त्यावेळी 900 मेट्रिक टन आंबा निर्यात करण्यात आला.या वर्षी 12 तास चालवण्यात आले, तेव्हा विक्रमी 2100 मेट्रिक टन आंबा निर्यात करण्यात आला. आता आठ तासाच्या तीन शिफ्ट मध्ये जर हे सुविधा केंद्र कार्यान्वित ठेवण्यात आले तर विक्रमी आंबा तसेच फळांची निर्यात आपण करू शकतो. यासाठी रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, प्लांट ऑपरेटर, डोझीमेट्रीस्ट आणि तांत्रिक कर्मचारी वाढविण्यात यावेत. वितरण साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्थेची कार्यपद्धती (SOP) काटेकोरपणे पाळावी, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

दि. ८ व ९ मे २०२५ रोजी झालेल्या त्रुटींमुळे १० निर्यातदारांच्या  १५ कन्साईनमेंट्स आंबे अमेरिका येथे  रोखण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी. आंबा निर्यात ही महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असून अशा अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळू नये, याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शासन ही लोकसेवा करण्याची संधी –

 शासन ही लोकसेवा करण्याची संधी – सुजाता सौनिक

मावळत्या मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांनी यावेळी महाराष्ट्रासारखे दुसरे राज्य नाही, महाराष्ट्र हा एक विचार असून हा विचार कर्तृत्वाचा आणि नवचैतन्याचा असल्याचे सांगितले. सौनिक म्हणाल्या, अशा राज्यात शासन ही सत्ता नसून येथे नेतृत्व करायला मिळणे म्हणजे परिणाम घडविण्याची, लोकसेवा करण्याची संधी आहे. राज्य शासनाने मला ही सेवा करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते आणि या ऋणाची परतफेड सेवेच्या नवीन स्वरुपात करत राहीन. लोकांच्या जीवनामध्ये बदल घडविण्याची संधी मिळाल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह राज्यातील जनतेचेही आभार मानले.

श्री.निवतकर यांनी सेवानिवृत्तीनिमित्त सत्काराला उत्तर देताना राज्य शासन आणि सर्व संबंधितांचे आभार मानले.

यावेळी अपर मुख्य सचिव व्ही.राधा, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, महाराष्ट्र सदन नवी दिल्ली येथील निवासी आयुक्त आर.विमला, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, मुख्य सचिव कार्यालयातील अवर सचिव विठ्ठल भास्कर, माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर, श्रीमती लीना संख्ये, अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी श्री.काटकर, विनोद देसाई आदींनी यावेळी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

सर्वांच्या सहकार्याने विकसित महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने काम करणार

 सर्वांच्या सहकार्याने विकसित महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने काम करणार

-         मुख्य सचिव राजेश कुमार

 

मुंबई, दि. 30 : महाराष्ट्र हे सर्व क्षेत्रात प्रगत राज्य आहे. राज्याचा मुख्य सचिव म्हणून 2047 च्या विकसित महाराष्ट्र घडविण्याच्या संकल्पनेच्या दिशेने सर्वांच्या सहकार्याने काम करणार असल्याचे राज्याचे 49 वे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सांगितले.

 

शासनाने राज्याच्या मुख्य सचिव पदी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांची नियुक्ती केली आहे. मंत्रालयातील मुख्य सचिवांच्या दालनात मावळत्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याकडून त्यांनी पदभार स्वीकारला. यानंतर आयोजित कार्यक्रमात प्रशासकीय अधिकारी तसेच मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावतीने श्रीमती सौनिक यांचा तसेच वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर यांचा सेवानिवृत्तीनिमित्त शाल, पुप्षगुच्छ, मानचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला. तसेच नवे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांचे शाल, पुप्षगुच्छ, देऊन स्वागत करण्यात आले. यावेळी माजी मुख्य सचिव मनोज सौनिक, राजेश कुमार यांच्या पत्नी श्रीमती अर्चना राजेश कुमार आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

            मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले, आपल्या मुख्य सचिव पदाच्या कालावधीत सर्व विभागांच्या सचिवांच्या सहकार्याने सर्वसामान्यांच्या जीवनामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याला प्राधान्य दिले जाईल. लोकांची कामे त्या-त्या ठिकाणीच व्हावीत, त्यांना मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता भासू नये यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांच्या योजनांना अधिक गती देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रगत असलेल्या महाराष्ट्राला अधिक उत्कृष्ट आणि नाविन्यपूर्ण कामाच्या माध्यमातून पुढे नेण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य लाभेल, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त

बेळगाव स्मार्ट सिटीमध्ये महाराष्ट्राची दादासाहेब फाळके चित्रनगरी

 बेळगाव स्मार्ट सिटीमध्ये महाराष्ट्राची दादासाहेब फाळके चित्रनगरी

एनडी स्टुडिओ मार्फत साकारणार कलाप्रकल्प

 

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत कामांचा पुन्हा शुभारंभ

 

मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्राची दादासाहेब फाळके चित्रनगरी बेळगाव येथील ‘बेळगाव स्मार्ट सिटी’ मध्ये नवीन कला प्रकल्प साकारत असून आज या कामांचा सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत पुन्हा शुभारंभ करण्यात आला.

कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या संकल्पनेतून आणि एन.डी. स्टुडिओच्या माध्यमातून बेळगाव स्मार्ट सिटी प्रकल्पात सुमारे साडेतीन एकर मध्ये हा कलाप्रकल्प साकारण्यात येत होता. तांत्रिक कारणामुळे काही वर्षे या प्रकल्पाचे काम रखडले व नंतर नितीन देसाई यांचे दुर्दैवाने निधन झाले. त्यानंतर फायनान्स कंपनीकडे असलेला त्यांचा एन.डी. स्टुडिओ महाराष्ट्र शासनाने ताब्यात घेतला. आता त्याअंतर्गत बेळगाव स्मार्ट सिटीच्या उभारणीचे काम एन.डी. स्टुडिओच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाच्या चित्रनगरीकडे आले.

या साडेतीन एकरामध्ये होणाऱ्या कला प्रकल्पात भारतातील पाच विविध प्रांतातील खेडी, हवाई दालन , कलाप्रदर्शन असा वैविध्यपूर्ण हा प्रकल्प आहे. संस्कृती व आधुनिकता यांचा संगम असलेला प्रकल्प उभारणीचे काम गोरेगाव फिल्म सिटी करणार आहे. आज पुन्हा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांच्या उपस्थितीत कामांचा औपचारिक शुभारंभ करुन प्रकल्प उभारणीच्या कामांना सुरुवात करण्यात आली.

यावेळी गोरेगाव चित्रनगरीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर, वित्तीय सल्लागार मुख्य वित्तलेखा अधिकारी चित्रलेखा खातू, सहायक लेखा अधिकारी महेश भांगरे, त्याचबरोबर व्यवस्थापकीय संचालिका बेळगाव स्मार्ट सिटी श्रीमती सईदा अफरीन उपस्थित होते.

प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी चित्रनगरी व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. स्थानिक आमदार अभय पाटील यांनी प्रकल्पासाठी समन्वय साधून प्रकल्प मार्गी लागावा म्हणून पाठपुरावा केला. याप्रसंगी काही स्थानिक लोकप्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला विविध विषयांचा आढावा कामे जलद गतीने करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

 जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला विविध विषयांचा आढावा

कामे जलद गतीने करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

 

मुंबई दि. 30 :- जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील उजनी प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीची स्वच्छता मोहीम, सांगली जिल्ह्यातील वारणा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे बांधकाम, कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुधगंगा डावा कालवा अंतर्गत विविध विषय आणि सातारा जिल्ह्यातील मौजे माथणेवाडी पुनर्वसन, तारळी धरण प्रकल्पांतर्गत बाधित मौजे सावरघर पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या रोख रक्कम बाबत आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात घेतलेल्या विविध बैठकांवेळी पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभुराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार अमल महाडिक, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील उजनी प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीचा आढावा प्रसंगी मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, कालव्यांची वहन क्षमता वाढीसाठी कालवे स्वच्छ व दुरुस्त करावेत. जी कामे तातडीने करणे आवश्यक आहेत. त्या संदर्भात वेळीच कार्यवाही करावी.

सांगली जिल्ह्यातील वारणा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे बांधकाम संदर्भात या भागातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी सांगली यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनावर सांगली जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने निर्णय द्यावा. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुधगंगा डावा कालवा अंतर्गत विविध कामासंदर्भात विभागाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री  श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.

पाटण विधानसभा मतदारसंघातील मौजे माथणेवाडी गावातील 46 खातेदार यांची खास बाब म्हणून पुनर्वसन आणि तारळी धरणप्रकल्पांतर्गत बाधित मौजे सावरघर पुनर्वसन काटेवाडी (ता.पाटण, जि. सातारा) येथील प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या रोख रक्कमेच्या संदर्भात पुनर्वसन विभागाकडून अहवाल प्राप्त होताच  त्यावर कार्यवाही करावी अशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तर  या संदर्भातील अहवाल पुनर्वसन विभागाने तातडीने जलसंपदा विभागास पाठवावा, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

००००

‘ईव्ही’ कारमधून विधानभवनापर्यंत प्रवास प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्रासाठी दिला प्रतिकात्मक संदेश

 पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा 

‘ईव्ही’ कारमधून विधानभवनापर्यंत प्रवास

प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्रासाठी दिला प्रतिकात्मक संदेश

 

मुंबई, दि. 30 : विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानभवन परिसरात इलेक्ट्रिक वाहनाने प्रवेश केला. प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रतिकात्मक संदेश देत त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.

   पर्यावरण मंत्री या नात्याने दैनंदिन प्रवासासाठी इलेक्ट्रिक वाहन वापरण्याचा मनोदय व्यक्त करत तशा सूचना त्यांनी काही दिवसांपूर्वी विभागाला दिल्या होत्या, त्यानुसार विभागाकडून इलेक्ट्रिक कार त्यांना उपलब्ध झाली. विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले असल्याने याच ईव्ही कारमधून त्यांनी रामटेक शासकीय निवासस्थान ते विधानभवन असा प्रवास केला, त्यांच्यासमवेत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ या देखील होत्या.

प्रदूषणमुक्तीचा दिला प्रतिकात्मक संदेश

विधानभवनात आल्यानंतर यासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधताना पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, पर्यावरण मंत्री या नात्याने प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनातून प्रवास करत प्रतिकात्मक संदेश देत आहे. या वाहनाने दूरचा प्रवास करणे मला थोडे कठीण जाईल पण मुंबईत तरी ते शक्य होईल, त्यामुळे ईव्ही कार वापरण्याचे मी ठरवले. अनेकांना माझं हेच आवाहन असेल की त्यांनी अशा वाहनांचा वापर करावा जेणेकरून वातावरणातील प्रदूषण कमी होण्यास फार मोठी मदत होईल.

मेट्रो, सिंचनासारख्या पायाभूत प्रकल्पांची निर्मिती, कुंभमेळ्याचे नियोजन मागास घटक विकासासाठी 57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

 , मेट्रो, सिंचनासारख्या 

पायाभूत प्रकल्पांची निर्मिती, कुंभमेळ्याचे नियोजन

मागास घटक विकासासाठी

57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

 

मुंबई, दि. 30 :- विधीमंडळाच्या जून 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर केल्या. हा निधी प्रामुख्याने राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी, महात्मा जोतिराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच दुर्बल, वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी 19 हजार 183 कोटी 85 लाख रुपये अनिवार्य तर 34 हजार 661 कोटी 34 लाख रुपये कार्यक्रमांतर्गत आणि 3 हजार 664 कोटी 52 लाख रुपये केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. स्थूल पुरवणी मागण्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 40 हजार  644 कोटी 69 लाख रुपयांचा आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी सर्वाधिक 11 हजार 42 कोटी 76 लाख रुपये हे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदानांसाठी खर्च होणार आहेत. 3 हजार 228 कोटी 38 लाख रुपये हे मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा यांच्या मुद्रांक शुल्क अधिभार परताव्यापोटीचे आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोनसाठी 2 हजार 182 कोटी 69 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

-----०००००००-----