Monday, 30 June 2025

ऊर्जा विभागाच्या कामकाजाचा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी घेतला आढावा

 ऊर्जा विभागाच्या कामकाजाचा

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी घेतला आढावा

 

 मुंबई, दि. २५ : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सौर ऊर्जा पंपाची मागणी पूर्ण करावी. महावितरण, महाजनको आणि महानिर्मितीने वीज निर्मिती आणि वीज बचतीचे उपक्रम प्रभावीपणे राबवावे असे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

      एच.एस.बी.सी.बँक, फोर्ट येथे महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्याच्या कामकाजाचा आढावा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर घेतला. महापारेषणचे कार्यकारी संचालक सतीश चव्हाणकार्यकारी प्रकल्प संचालक अविनाश निंबाळकरकार्यकारी संचालक श्रीमती  सुचित्रा भिकानेमुख्य अभियंता पियुष शर्मासंचालक वित्त बाळासाहेब थिटे, संचालक संचालनसंजय मारुडकर, प्रकल्प संचालक अभय हरणेकार्यकारी संचालक नितीन वाघ यासह विभागातील अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

          ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी महावितरणमहापारेषण व महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्याच्या वीज निर्मितीचे प्रकल्प आणि त्यांची सद्यस्थितीमहाअभिकरण ऊर्जाविभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना याबाबत आढावा घेतला.

 विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनाशेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनामागेल त्याला कृषी पंप योजनाकेंद्र व राज्य शासनाच्या इतर विविध योजना यांची माहिती यावेळी बैठकीत सादर करण्यात आली.

**-

राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल,अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्यात यश

 राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्यात यश

 

मुंबईदि. २५ :- राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागातील कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासन करत असलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. गेल्या दोन वर्षात राज्यातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण घटत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण 1.93 वरून 0.61 टक्क्यांवर आले आहे. तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण 5.9 वरून 3.11 टक्क्यांवर आले असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षभरात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या निम्म्यावर आणण्यात यश आले आहे.

राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने सुरु असलेली ही वाटचालराज्याच्या विविध विभागयंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्नसमन्वय आणि संवादाची फलश्रृती असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. या कामगिरीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी या यंत्रणातील विविध अधिकारीघटकांचेक्षेत्रीयस्तरावर काम करणाऱ्या सर्वांचेच कौतुक केले आहे. महाराष्ट्र हे विविध क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातही राज्याने अनेक महत्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबरीने मानव विकास आणि समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर असणेहे देखील आपल्या सर्वांसाठी गौरवास्पद असल्याचेमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील कुपोषणमुक्तीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपक्रमांचे यश आकडेवारीतून स्पष्ट होते. राज्यात गेल्या दोन वर्षात महिला व बालकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम प्रभावीपणे राबवले गेले. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे. कुपोषणाच्या अनुषंगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार वर्ष निहाय वजन व उंची घेण्यात आलेल्या बालकांची संख्या पुढील प्रमाणे मार्च अखेर अशी – २०२३ मध्ये ४१ लाख६७ हजार १८०सन २०२४ - ४२ लाख ६२ हजार ६५२सन २०२५ – ४८ लाख १० हजार ३०२. यात राज्यात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 अखेर 80,248 (1.93%) एवढी होतीती मार्च 2024 अखेर 51,475 (1.21%) एवढी झाली. तर मार्च 2025 अखेर हे प्रमाण 29,107 (0.61) इतके कमी झाले आहे. त्याचबरोबर मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 पासून अनुक्रमे 2,12,203 (5.09%)1,66,998 (3.92%) आणि 1,49,617 (3.11%) अशी लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे.

राज्यात महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकेगरोदर महिला व स्तनदा मातांना नियमीत पूरक पोषण आहार दिला जात आहे. 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील बालकेगरोदर महिला व स्तनदा माता यांना घरपोच आहार (टीएचआर)3 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना गरम ताजा आहार (एचसीएम) दिला जात आहे.

आदिवासी प्रकल्पामध्ये भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार दिला जात आहे. ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना केळीअंडी दिली जात आहेत. तसेच अतितीव्र कुपाषित(SAM) बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली असून तेथे बालकांना तीन वेळा आवश्यक पोषक आहार आणि आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत. याच धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपाषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. NURTURE या ॲपच्या माध्यमातून या मुलांच्या संपूर्ण विकासाबाबात संनियंत्रण केले जात आहे. त्याचबरोबर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील लाभार्थ्यांचे पोषण ट्रॅकर ॲपच्या माध्यमातून संनियंत्रण केले जात आहे. लाभार्थ्यांना १०० टक्के पूरक पोषण आहार वेळेत उपलब्ध करुन देणेबालकांची वजन व उंची घेऊन पोषण ट्रॅकरवर अचूक नोंद करणेकुपोषित बालकांवर व्यक्तिश: लक्ष देऊन उपाययोजना करणे तसेच १०० टक्के गृहभेटींचे उद्दिष्टक्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे अंगणवाडी स्तरापर्यंत सूक्ष्म नियोजन यामुळे हे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहे.

राज्यात कुपोषण कमी करण्यासाठी टास्क फोर्स गठीत करण्यात आले असून त्यांच्या शिफारशींनुसार कार्यवाही केली जात आहे. योजना व कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय यंत्रणांचा साप्ताहिक आढावा घेतला जात आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची क्षमता बांधणीअंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना नियमीत प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केले जात असल्याने हा सकारात्मक बदल घडत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

०००

भारत निवडणूक आयोगाच्या इसीआय-नेटचे यशस्वी पहिले पाऊल,इंडेक्स कार्ड’ ७२ तासांत, येथील ‘bye-elections’ टॅबमध्ये खुले

 भारत निवडणूक आयोगाच्या इसीआय-नेटचे यशस्वी पहिले पाऊल

मुंबईदि. २५ : भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) विकसित केलेले इसीआय-नेट’ (ECINET) हे नवे वन-स्टॉप’ डिजिटल व्यासपीठ नुकत्याच पार पडलेल्या पाच विधानसभा पोटनिवडणुकांत (केरळगुजरातपंजाब व पश्चिम बंगाल) पहिल्यांदाच कार्यान्वित केले. केवळ ७२ तासांत निवडणूक इंडेक्स कार्ड’ प्रसिद्ध करण्याची ऐतिहासिक कामगिरीही या प्रणालीद्वारे शक्य झाली.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंग संधू व डॉ.विवेक जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाने ही पुढील पिढीची तंत्रज्ञानसुविधा आणली आहे. ईसीआय-नेटमध्ये आयोगाच्या ४० हून अधिक पूर्वीच्या वेब व मोबाईल अनुप्रयोगांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहेपुढील काही आठवड्यांत ते सर्व मॉड्यूल्स पूर्णपणे कार्यान्वित होतील.

मतदान टक्केवारी अहवालांत झपाट्याने वेग

या पोटनिवडणुकांत मतदान केंद्राध्यक्ष यांनी (PRO) थेट बूथवरूनच मतदार सहभाग कल (VTR) ट्रेंड्स ईसीआय-नेटवर अपलोड केले. यापूर्वीचा कागदी पद्धतीचा विलंब टाळूनमाहिती प्रचंड वेगाने व पारदर्शकपणे सार्वजनिक झाली. PRO यांना बूथ सोडण्यापूर्वीच अंतिम VTR आकडे अपलोड करणे बंधनकारक केल्याने मतदानाची अंदाजित टक्केवारी मतदानदरम्यानच नागरिकांना उपलब्ध झाली.

इंडेक्स कार्ड’ ७२ तासांत

५ जून रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानंतर ईसीआय-नेटमुळे इंडेक्स कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल झालीबहुतेक डेटा-क्षेत्रे स्वयंचलितपणे भरली जातात. याआधी ही प्रक्रिया हाताने डेटा भरून सत्यापित करत असल्याने अनेक आठवडे किंवा महिने लागत.

१९८०च्या दशकात सुरू झालेले इंडेक्स कार्ड हे मतदारसंख्याउमेदवारपक्षनिहाय मतवाटपलिंगानुसार मतदानप्रादेशिक नमुने आदी बहुआयामी माहिती देणारेमहत्त्वाचे सांख्यिकीय दस्तऐवज आहे. संशोधकमाध्यमे व सर्वसामान्यांसाठी ते https://www.eci.gov.in/statistical-reports/ येथील ‘bye-elections’ टॅबमध्ये खुले आहे.

ईसीआय-नेटच्या अंमलबजावणीमुळे वेळेची बचतसुसूत्रता आणि माहितीची पारदर्शकता यांचे नवीन मानदंड निश्चित झाले आहेत. आगामी निवडणुकांत या प्लॅटफॉर्मच्या सर्व सुविधा पूर्ण क्षमतेने वापरल्या जातीलअशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.


झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांना दिलासा देणार,घरे कायदेशीर करण्याबाबत तीन महिन्यात कार्यवाही

 झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांना दिलासा देणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

घरे कायदेशीर करण्याबाबत तीन महिन्यात कार्यवाही करण्याचे निर्देश

 

मुंबईदि. २५ : सर्वांसाठी घरे योजनेला राज्य शासनाचे प्राधान्य असल्याचे सांगून या अनुषंगाने विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीवरील नागरिकांची १९९६ पूर्वीची घरे कायदेशीर करुन त्यांना दिलासा देण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील एकही कुटुंब पट्टा देण्यापासून वंचित राहणार नाही यासंदर्भात प्रशासनाने तातडीने प्रस्ताव सादर करुन तीन महिन्यात कार्यवाही करावीअसे आदेश त्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले.

विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर तर नागपूर विभागीय आयुक्त आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेया जमिनींवर गेली अनेक वर्षे लोक राहत आहेत. त्यांना ग्रामपंचायत / नगरपालिकेमार्फत कर आकारणी केली जात असल्यास तो अधिकृत ग्राह्य धरावा. ग्रामीण क्षेत्रातील एक हजार हेक्टर क्षेत्रावरील घरांचा हा प्रश्न असून त्याबाबतची माहिती केंद्रीय समितीला पाठविण्यासाठीचा नमुना तातडीने तयार करण्यात यावा. तसेच पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात यावे. यामुळे विशेषत: विदर्भातील अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळेल. तसेच पात्र नागरिकांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि लागू असलेल्या योजनांचा लाभ घेता येईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार

 ‘सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार

- महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २५ : ‘माविम’तर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांचे मानधन तसेच त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यांनी मांडलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी  सांगितले.

            एच.एस.बी.सी.बँक, फोर्ट येथे महिला बालविकास विभागातील लोकसंचलित केंद्र (सीएमआरसी) विषयक विविध समस्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, ‘माविम’च्या सह संचालक नंदिनी डहाळे, वित्त विभागाचे अवर सचिव अ.मु.डहाळे, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव सुनील सरदारमहिला आर्थिक विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक महेंद्र गमरे, भारतीय मजूर संघाचे प्रदेश महामंत्री गजानन गटेलवारमाधव लोहेपद्मावती गायकवाड, सुरेश गोगलेसुनील चव्हाण,स्मिता कांबळेराहुल शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या कीमहिला व आर्थिक विकास महामंडळातर्फे स्थापन करण्यात आलेले लोकसंचालित साधन केंद्रे स्वयंपूर्ण लोकसंस्था असून स्वबळावर खर्च भागवण्याचे मॉडेल त्यांनी महाराष्ट्रात यशस्वीपणे सिद्ध केले आहे. या ‘सीएमआरसी’ मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत राज्य शासन संवदेनशील असून ‘माविम’ स्थापित बचत गटासाठी फिरता निधी व माविम स्थापित ‘सीएमआरसी’ करिता वार्षिक तत्वावर विशेष आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर आहे. त्याचा पाठपुरावा करून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

**

महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

 महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

– पणन मंत्री जयकुमार रावल

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी नव्या संधी निर्माण करणार

मुंबईदि. 25 : "आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असूनकृषी व औद्योगिक क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे," असे प्रतिपादन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद" या बीकेसी येथील परिसंवादात ते बोलत होते.

"संपूर्ण जगाला महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याचे हे आमचे पहिले पाऊल आहे. आपण काय देऊ शकतो आणि जगाला आपल्याकडून काय अपेक्षित आहेहे समजून घेण्याची ही सुरुवात आहे," असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

पणन मंत्री रावल म्हणालेमहाराष्ट्र हे केवळ उद्योगप्रधान राज्य नाहीतर राज्याच्या कृषी संपन्नतेचाही भक्कम पाया आहे. नाशिकची द्राक्षबागायतसोलापूरचे डाळिंबकोकणातील हापूस आंबा आणि साताऱ्याची मसाल्याची उत्पादने जागतिक दर्जाची आहेत.

महाराष्ट्रने २०२३-२४ मध्ये २५,००० कोटींपेक्षा अधिक (३ अब्ज USD) कृषी उत्पादन निर्यात केली. नाशिकच्या द्राक्षांना युरोपियन युनियनची मान्यता मिळाली असून ३० हून अधिक देशांत त्यांची निर्यात होते. कोकणातील हापूस आंब्यांना GI टॅग मिळाल्यामुळे जपानयूएईयुके या देशांत त्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. २०२४ मध्ये हापूसची निर्यात ५०० कोटी रुपयांच्या घरात गेली. या वर्षी ही निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

सोलापूरमध्ये डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्याच्या मदतीने नवसंजीवनी मिळाली आहे. भगवा’ जातीच्या डाळिंबामुळे आता थेट दुबईतेहरानअ‍ॅमस्टरडॅम व लंडनपर्यंत निर्यात केली जाते.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिकसोलापूरसांगली आणि रत्नागिरी येथे निर्यात क्लस्टर तयार करण्यात येत आहेत. थंड साखळी (कोल्ड चेन) सुविधामेगा फूड पार्क्स, GI टॅग उत्पादने आणि ब्रँड महाराष्ट्र’ तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे."

राज्य शासन 'सिंगल विंडो एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन सिस्टमनिर्माण करत आहे. समृद्धी महामार्गालगत वाढवण बंदरावर जगातील सर्वात मोठी कृषी बाजारपेठ उभारण्याचे नियोजन आहेज्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचे अभ्यास दौरेही सुरु आहेत.

महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

 महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

– पणन मंत्री जयकुमार रावल

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी नव्या संधी निर्माण करणार

मुंबईदि. 25 : "आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असूनकृषी व औद्योगिक क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे," असे प्रतिपादन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद" या बीकेसी येथील परिसंवादात ते बोलत होते.

"संपूर्ण जगाला महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याचे हे आमचे पहिले पाऊल आहे. आपण काय देऊ शकतो आणि जगाला आपल्याकडून काय अपेक्षित आहेहे समजून घेण्याची ही सुरुवात आहे," असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

पणन मंत्री रावल म्हणालेमहाराष्ट्र हे केवळ उद्योगप्रधान राज्य नाहीतर राज्याच्या कृषी संपन्नतेचाही भक्कम पाया आहे. नाशिकची द्राक्षबागायतसोलापूरचे डाळिंबकोकणातील हापूस आंबा आणि साताऱ्याची मसाल्याची उत्पादने जागतिक दर्जाची आहेत.

महाराष्ट्रने २०२३-२४ मध्ये २५,००० कोटींपेक्षा अधिक (३ अब्ज USD) कृषी उत्पादन निर्यात केली. नाशिकच्या द्राक्षांना युरोपियन युनियनची मान्यता मिळाली असून ३० हून अधिक देशांत त्यांची निर्यात होते. कोकणातील हापूस आंब्यांना GI टॅग मिळाल्यामुळे जपानयूएईयुके या देशांत त्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. २०२४ मध्ये हापूसची निर्यात ५०० कोटी रुपयांच्या घरात गेली. या वर्षी ही निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

सोलापूरमध्ये डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्याच्या मदतीने नवसंजीवनी मिळाली आहे. भगवा’ जातीच्या डाळिंबामुळे आता थेट दुबईतेहरानअ‍ॅमस्टरडॅम व लंडनपर्यंत निर्यात केली जाते.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिकसोलापूरसांगली आणि रत्नागिरी येथे निर्यात क्लस्टर तयार करण्यात येत आहेत. थंड साखळी (कोल्ड चेन) सुविधामेगा फूड पार्क्स, GI टॅग उत्पादने आणि ब्रँड महाराष्ट्र’ तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे."

राज्य शासन 'सिंगल विंडो एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन सिस्टमनिर्माण करत आहे. समृद्धी महामार्गालगत वाढवण बंदरावर जगातील सर्वात मोठी कृषी बाजारपेठ उभारण्याचे नियोजन आहेज्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचे अभ्यास दौरेही सुरु आहेत.


Featured post

Lakshvedhi