पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या टप्पा-2 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी वनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर 2ब), विद्यमान पुणे मेट्रो टप्पा-1 (वनाज - रामवाडी) चा विस्तार

 पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या टप्पा-2 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

वनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी    (कॉरिडॉर 2ब), विद्यमान पुणे मेट्रो टप्पा-1 (वनाज - रामवाडी) चा विस्तार

 

नवी दिल्ली, 25 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा टप्पा-2 अंतर्गत वनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर 2ब ) याला मंजुरी दिली आहे. हे प्रकल्प टप्पा -1 मधील विद्यमान वनाज - रामवाडी कॉरिडॉरचा विस्तार असतील. हे दोन उन्नत कॉरिडॉर 12.75 किमी लांबीचे असतील आणि त्यात 13 स्थानके असतील, जी चांदणी चौक, बावधन, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली यासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या उपनगरांना मेट्रोशी जोडतील. हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजे खर्च 3626.24 कोटी रुपये इतका असून तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि परदेशी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थांमध्ये समान प्रमाणात वाटून घेतला जाईल. हा धोरणात्मक प्रस्ताव विद्यमान कॉरिडॉर- 2 चा विस्तार आहे आणि व्यापक गतिशीलता योजनेच्या (सीएमपी) उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. या प्रकल्पांतर्गत चांदणी चौक ते वाघोली मेट्रो कॉरिडोर, असा एक सलग मेट्रो मार्ग तयार होणार आहे जो पुण्यातील पूर्व-पश्चिम सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करेल.

हे विस्तार प्रमुख आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्षेत्रांना सेवा देतील, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि नेटवर्कमधील प्रवाशांचा सहभाग वाढेल. नवीन कॉरिडॉर जिल्हा न्यायालय इंटरचेंज स्टेशनवर लाईन - 1 (निगडी-कात्रज) आणि लाईन - 3 (हिंजवडी-जिल्हा न्यायालय) यांच्यासोबत एकत्रित केले जातील जेणेकरून प्रवाशांसाठी बहुआयामी शहरी प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल.

दीर्घकालीन वाहतूक नियोजनांतर्गत, मुंबई आणि बेंगळुरू येथून येणाऱ्या आंतरशहर बस सेवा चांदणी चौक येथे एकत्रित केल्या जातील, तर अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजी नगर येथून येणाऱ्या बस सेवा वाघोली येथे मेट्रोशी जोडल्या जातील, ज्यामुळे प्रवाशांना पुण्याच्या मेट्रो स्थानकांपर्यंत सहज पोचता येईल. या विस्तारांमुळे पौड रोड आणि नगर रोड सारख्या प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रवाशांना सुरक्षित, जलद तसेच पर्यावरणपूरक वाहतूक पर्याय उपलब्ध होतील.

हे कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर, संपूर्ण लाईन 2 साठी दररोजच्या अंदाजीत अतिरिक्त प्रवाशांची संख्या पुढील प्रमाणे वाढणे अपेक्षित आहे - 2027 मध्ये 0.96 लाख, 2037 मध्ये 2.01 लाख, 2047 मध्ये 2.87 लाख आणि 2027 मध्ये 3.49 लाख. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा-मेट्रो) द्वारे केली जाणार असून सर्व सिव्हिल, इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल आणि संबंधित कामांची जबाबदारी त्यांच्याकडे असेल.

स्थलाकृतिक सर्वेक्षण आणि तपशीलवार डिझाइन सल्लागार सेवा यासारखी बांधकामपूर्व कामे याआधीच सुरू झाली आहेत.

हा धोरणात्मक विस्तार पुण्याच्या आर्थिक क्षमता विस्तारण्यासाठी, शहराची वाहतूक पायाभूत सुविधा वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि संपूर्ण महानगर प्रदेशात शाश्वत आणि समावेशक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी सज्ज आहे

0000

सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट महाविद्यालयाला आर्ट गॅलरीचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश

 सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट महाविद्यालयाला

उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट

आर्ट गॅलरीचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 25 :  सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट महाविद्यालयाला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. चंद्रकांत पाटील यांनी भेट देऊन महाविद्यालय परिसरात सुरू असलेल्या इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी केली.

यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उपसचिव संतोष खोरगडे, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, महाविद्यालयाचे संचालक प्रा. राजीव मिश्रा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या महाविद्यालयात सुरू असलेल्या बांधकामाची पाहणी केली. काम दर्जेदार करावे आणि वेळेत पूर्ण करावे असे सांगून महाविद्यालयाच्या परिसरात असलेल्या दुर्मिळ व ऐतिहासिक चित्रसंग्रहाचे जतन आणि सादरीकरण यासाठी त्यांनी Centres of Research & Creativity (CRC) फंडाच्या माध्यमातून एक अत्याधुनिक "आर्ट गॅलरी" उभारण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देऊन या गॅलरीचे  काम दि. ३० डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

या आर्ट गॅलरीमुळे सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टसारख्या ऐतिहासिक संस्थेच्या शैक्षणिक व सांस्कृतिक वारशाला अधिक बळकटी मिळणार असल्याचेही मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

000

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचा-यांचे प्रश्न सोडविणार

 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचा-यांचे प्रश्न सोडविणार

 

- पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २५ : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमधील कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ मंजूर करण्याबाबत, सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करणे, वेतन आयोगाची थकबाकी देणे यासह इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी  सांगितले.

            एच.एस.बी.सी.बँक, फोर्ट येथे पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचारी यांच्या विविध विषयाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर बोलत होत्या. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव ई रविंद्रन, वित्त विभागाचे संचालक सिताराम काळे, उपसचिव राजेंद्र गैगने, भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश मंत्री गजानन गटलेवार, दशरथ पिपरे, माधव लोहे, अनिल तळेले, बाजीराव सोनवणे, व्ही.के.पांडव, व्ही.जी.शिरसाठ यासह इतर अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

              राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांचे विविध सेवाविषयक मागण्यांबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल आणि लवकरच हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

**

ऊर्जा विभागाच्या कामकाजाचा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी

 ऊर्जा विभागाच्या कामकाजाचा

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी घेतला आढावा

 

 मुंबई, दि. २५ : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सौर ऊर्जा पंपाची मागणी पूर्ण करावी. महावितरण, महाजनको आणि महानिर्मितीने वीज निर्मिती आणि वीज बचतीचे उपक्रम प्रभावीपणे राबवावे असे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

      एच.एस.बी.सी.बँक, फोर्ट येथे महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्याच्या कामकाजाचा आढावा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर घेतला. महापारेषणचे कार्यकारी संचालक सतीश चव्हाण, कार्यकारी प्रकल्प संचालक अविनाश निंबाळकर, कार्यकारी संचालक श्रीमती  सुचित्रा भिकाने, मुख्य अभियंता पियुष शर्मा, संचालक वित्त बाळासाहेब थिटे, संचालक संचालन, संजय मारुडकर, प्रकल्प संचालक अभय हरणे, कार्यकारी संचालक नितीन वाघ यासह विभागातील अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

          ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्याच्या वीज निर्मितीचे प्रकल्प आणि त्यांची सद्यस्थिती, महाअभिकरण ऊर्जा, विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना याबाबत आढावा घेतला.

 विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, मागेल त्याला कृषी पंप योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर विविध योजना यांची माहिती यावेळी बैठकीत सादर करण्यात आली.

**-

राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल

 राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्यात यश

 

मुंबई, दि. २५ :- राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागातील कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासन करत असलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. गेल्या दोन वर्षात राज्यातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण घटत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण 1.93 वरून 0.61 टक्क्यांवर आले आहे. तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण 5.9 वरून 3.11 टक्क्यांवर आले असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षभरात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या निम्म्यावर आणण्यात यश आले आहे.

राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने सुरु असलेली ही वाटचाल, राज्याच्या विविध विभाग, यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्न, समन्वय आणि संवादाची फलश्रृती असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. या कामगिरीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी या यंत्रणातील विविध अधिकारी, घटकांचे, क्षेत्रीयस्तरावर काम करणाऱ्या सर्वांचेच कौतुक केले आहे. महाराष्ट्र हे विविध क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातही राज्याने अनेक महत्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबरीने मानव विकास आणि समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर असणे, हे देखील आपल्या सर्वांसाठी गौरवास्पद असल्याचे, मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील कुपोषणमुक्तीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपक्रमांचे यश आकडेवारीतून स्पष्ट होते. राज्यात गेल्या दोन वर्षात महिला व बालकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम प्रभावीपणे राबवले गेले. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे. कुपोषणाच्या अनुषंगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार वर्ष निहाय वजन व उंची घेण्यात आलेल्या बालकांची संख्या पुढील प्रमाणे मार्च अखेर अशी – २०२३ मध्ये ४१ लाख, ६७ हजार १८०, सन २०२४ - ४२ लाख ६२ हजार ६५२, सन २०२५ – ४८ लाख १० हजार ३०२. यात राज्यात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 अखेर 80,248 (1.93%) एवढी होती, ती मार्च 2024 अखेर 51,475 (1.21%) एवढी झाली. तर मार्च 2025 अखेर हे प्रमाण 29,107 (0.61) इतके कमी झाले आहे. त्याचबरोबर मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 पासून अनुक्रमे 2,12,203 (5.09%), 1,66,998 (3.92%) आणि 1,49,617 (3.11%) अशी लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे.

राज्यात महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा मातांना नियमीत पूरक पोषण आहार दिला जात आहे. 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा माता यांना घरपोच आहार (टीएचआर), 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना गरम ताजा आहार (एचसीएम) दिला जात आहे.

आदिवासी प्रकल्पामध्ये भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार दिला जात आहे. ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना केळी, अंडी दिली जात आहेत. तसेच अतितीव्र कुपाषित(SAM) बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली असून तेथे बालकांना तीन वेळा आवश्यक पोषक आहार आणि आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत. याच धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपाषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. NURTURE या ॲपच्या माध्यमातून या मुलांच्या संपूर्ण विकासाबाबात संनियंत्रण केले जात आहे. त्याचबरोबर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील लाभार्थ्यांचे पोषण ट्रॅकर ॲपच्या माध्यमातून संनियंत्रण केले जात आहे. लाभार्थ्यांना १०० टक्के पूरक पोषण आहार वेळेत उपलब्ध करुन देणे, बालकांची वजन व उंची घेऊन पोषण ट्रॅकरवर अचूक नोंद करणे, कुपोषित बालकांवर व्यक्तिश: लक्ष देऊन उपाययोजना करणे तसेच १०० टक्के गृहभेटींचे उद्दिष्ट, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे अंगणवाडी स्तरापर्यंत सूक्ष्म नियोजन यामुळे हे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहे.

राज्यात कुपोषण कमी करण्यासाठी टास्क फोर्स गठीत करण्यात आले असून त्यांच्या शिफारशींनुसार कार्यवाही केली जात आहे. योजना व कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय यंत्रणांचा साप्ताहिक आढावा घेतला जात आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची क्षमता बांधणी, अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना नियमीत प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केले जात असल्याने हा सकारात्मक बदल घडत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

महानिर्मिती राज्यात उभारणार १०७१ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प

 महानिर्मिती राज्यात उभारणार १०७१ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प

-     मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार

           मुंबई, दि.२४ : पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जन घटवून शेतक-यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडित वीजपुरवठा देवून शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. राज्यात शाश्वत विकासास चालना  देण्यासाठी  महानिर्मिती तर्फे १,०७१ मेगावॅट क्षमतेचे  सौर ऊर्जा प्रकल्प मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प २.० अंतर्गत लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत.या प्रकल्पांमुळे राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

महानिर्मिती (महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी लि.)

             महानिर्मिती ही म.रा.वि.मं. सूत्रधारी कंपनी मर्यादित या कंपनीची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी असून, सुमारे १३,८८० मेगावॅट क्षमतेसह भारतातील सर्वात मोठ्या राज्य-नियंत्रित विद्युत उत्पादकांपैकी एक आहे. नॅशनल थर्मल पॉवर कंपनी नंतर  (NTPC) ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची राज्य मालकीची जनरेशन कंपनी आहे. औष्णिक, वायू, जल विद्युत आणि सौर असे ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रात वैविध्य असलेली महानिर्मिती ही कंपनी नवीकरणीय ऊर्जेचे प्रकल्प सुरू करत आहे, ज्यामुळे वीज ग्राहकांना कमी दरात वीजपुरवठा करत कार्बन उत्सर्जनात घट होण्यास मदत होणार आहे.

जीईएपीपी  इंडिया (ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेट

          द रॉकफेलर फाउंडेशन (The Rockefeller Foundation), इकीया फांउडेशन (IKEA Foundation) आणि बेझॉज अर्थ फंड (Bezos Earth Fund) यांच्या सहकार्याने स्थापन झालेली  जीईएपीपी  इंडिया (ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेट) ही संस्था विकसनशील देशांमध्ये न्याय्य, समतोल व वेगवान हरित ऊर्जेसाठी मदत करते. जीईएपीपी  इंडिया ही जीईएपीपी एलएलसीची भारतीय शाखा असून, भारतात विशेषतः वितरणक्षम ऊर्जेसाठी उपयुक्त उपक्रमांची अंमलबजावणी करत आहे

राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्तापूर्ण बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध,राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत सोयाबीन व भुईमूग बियाण्याचे वितरण सुरू

 राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्तापूर्ण

बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध

- कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे

·    राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत सोयाबीन व भुईमूग बियाण्याचे वितरण सुरू

 

मुंबई, दि. २४ : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - तेलबिया (NMEO - Oilseeds) अंतर्गत सन २०२५-२६ या वर्षात शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर प्रमाणित सोयाबीन व भुईमूग बियाण्यांचे वितरण करण्यात येत आहे. हे वितरण महाडीबीटी पोर्टलद्वारे “प्रथम अर्ज, प्रथम सेवा” (FCFS) तत्वावर पार पाडण्यात येत आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्ता असलेले बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध असल्याचे कृषिमंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

          या योजनेअंतर्गत सोयाबीनसाठी एकूण ४६,५०० क्विंटल आणि भुईमूगसाठी १६,००० क्विंटल बियाण्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. सद्यस्थितीत महाडीबीटी पोर्टलद्वारे सोयाबीनसाठी ४४,३१७.१३ क्विंटल (९५.३१%) आणि भुईमूगसाठी ६,८५७.५४ क्विंटल (४२.८६%) बियाणे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले आहे.

          शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांना ‘एसएमएस’द्वारे सूचना देण्यात येत असून, त्यानुसार संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून पाच दिवसांच्या आत बियाण्याचा लाभ घ्यावा लागतो. अन्यथा लाभाची नोंद रद्द केली जाते. बियाणे एकदाच उचलणे आवश्यक असून, पुन्हा मागणी केल्यास बियाण्याची किंमत लागू असणार आहे.

          संबंधित बियाणे वितरक संस्थांकडून महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, कृभको, HIL इ. – बियाण्याचा पुरवठा तालुकास्तरावर करण्यात येत आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवरुन लाभाची पुष्टी मिळाल्यानंतर संबंधित वितरण केंद्रातून बियाणे उचलावे लागते आहे.

          या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे वेळेत उपलब्ध व्हावे, यावर कृषी विभाग भर देत आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून पुढील टप्पे तातडीने पूर्ण करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

****